GFBN Story: अपूर्वा त्रिपाठी - विलुप्तप्राय दुर्लभ वनौषधियों के जनजातीय पारंपरिक ज्ञान, महिला सशक्तिकरण और हर्बल नवाचार की जीवंत मिसाल खुशखबरी: ढेंचा उगाने पर राज्य सरकार देगी 1,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ छत या बालकनी में करें ग्रो बैग से खेती, कम लागत में मिलेगा अधिक मुनाफा, जानें पूरी विधि किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ Diggi Subsidy Scheme: किसानों को डिग्गी निर्माण पर मिलेगा 3,40,000 रुपये का अनुदान, जानें कैसे करें आवेदन फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 16 March, 2024 11:09 AM IST
मधुमक्खी पालकों के लिए खुशखबरी!

Honey Export: शहद का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब किसानों को शहद का बेहतर दाम मिलेगा. जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होगा. दरअसल, सरकार ने प्राकृतिक शहद पर इस साल दिसंबर तक 2 हजार डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) लगाया. यानी इस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस से नीचे शहद निर्यात (Honey Export) की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से साफ तौर पर किसानों को फायदा होगा और उन्हें शहद का बेहतर दाम मिल पाएगा.

इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्राकृतिक शहद (Natural Honey) का निर्यात पहले मुफ्त रहा है. ऐसे में अब इस पर 2 हजार डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) लगाया गया है. जो 31 दिसंबर, 2024 तक या अगले आदेश तक लागू किया जाता है.

15 करोड़ 32.1 लाख डॉलर का निर्यात

बता दें कि वित्त वर्ष (2023-24) में अप्रैल-जनवरी के दौरान प्राकृतिक शहद (Natural Honey) का निर्यात 15 करोड़ 32.1 लाख डॉलर का हुआ. पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह राशि 20.3 करोड़ डॉलर थी. अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्यों में भी शामिल हैं.

किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

‘कनफेडरेशन ऑफ एपिकल्चर इंडस्ट्री' ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. संस्था के एक एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को अच्छा दाम मिलेगा. उन्होंने कहा कि शहद निर्यातकों (Honey Exporters) के बीच की प्रतिस्पर्धा के कारण शहद कम दाम पर निर्यात किया जा रहा था. शहद निर्यातक सस्ते दाम पर किसानों से शहद खरीद रहे थे. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा. सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को शहद का बेहतर दाम मिलेगा. उन्होंने बताया कि निर्यातकों को वर्ष 2022-23 में शहद निर्यात (Honey Export) के लिए लगभग 3 हजार डॉलर प्रति टन का दाम मिलता था, जो आपस की प्रतिस्पर्धा की वजह से मौजूदा समय में घटकर 1,400 डॉलर प्रति टन रह गया है.

लेकिन पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, राजेश अग्रवाल (जिनके अंतर्गत डीजीएफटी आता है) के साथ हुई सीएआई के शहद उत्पादक किसानों और शहद निर्यातकों की बैठक में यह परस्पर सहमति बनी कि एमईपी लगाये जाने के बाद निर्यातकों को शहद ऊंचे दाम पर बेचना होगा और अधिक कीमत मिलने पर उन्हें किसानों को अधिक भुगतान करना होगा.

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) में अप्रैल-जनवरी के दौरान प्राकृतिक शहद के निर्यात से प्राप्ति 2022-23 के 20.3 करोड़ डॉलर के मुकाबले घटकर 15 करोड़ 32.1 लाख डॉलर रहने की वजह निर्यातकों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण कम दाम पर शहद निर्यात करने की होड़ थी.

English Summary: government imposed Minimum Export Price of 2 thousand dollars per tonne on natural honey export
Published on: 16 March 2024, 11:10 AM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now