खुशखबरी! प्याज के निर्यात पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से हटाया एक्सपोर्ट ड्यूटी

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब प्याज के निर्यात पर कोई भी निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) नहीं लगेगी. पहले प्याज पर 40% निर्यात शुल्क था, जिसे बाद में घटाकर 20% कर दिया गया था. अब सरकार ने इस 20% निर्यात शुल्क को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. यह फैसला किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है.

प्याज किसानों के लिए राहतभरी खबर

सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से प्याज के दाम गिरने से परेशान थे. हाल ही में कई राज्यों में प्याज के दाम गिर गए थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा था. किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके, इसलिए सरकार ने पहले निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% किया था. अब इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छा मूल्य मिल सकेगा.

सरकार का मकसद- किसानों को अधिक लाभ

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान करना उसकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा,  “मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को लाभकारी मूल्य देना, उचित दाम सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है.“

प्याज की कीमतों में गिरावट से किसानों को नुकसान

भारत में प्याज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. हाल के दिनों में घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट आई थी, जिससे किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही थी. निर्यात शुल्क खत्म होने से अब भारतीय प्याज अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से पहुंचेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी.

निर्यात पर पड़ेगा सकारात्मक असर

सरकार के इस फैसले से प्याज के निर्यात में बढ़ोतरी होगी. भारतीय प्याज की मांग कई देशों में बनी रहती है, लेकिन निर्यात शुल्क के कारण इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही थी. अब जब निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो भारतीय प्याज वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेगा. इससे न केवल किसानों को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा.