किसान भाइयों की सहूलियत के लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लागू किया है, जिसमें किसान अपनी फसल को सरलता से बाजार में बेचते हैं. इसमें सरकार भी किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने में पूरा सहयोग करती है. इसी क्रम में राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर काम करती रहती हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों को लाभ देने शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में सरकार ने बाजरा की सरकारी खरीद के लिए 15 दिन की मोहलत और दे दी है. यानी कि किसान अब 12 जनवरी 2023 तक बाजरा फसल को MSP पर बेच सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों को बाजार में खरीदा जाता है. किसानों की मदद के लिए सरकार ने इन जिलों में लगभग 106 क्रय केंद्र को तैयार किया है.
50000 मीट्रिक टन का लक्ष्य
आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, संभल, बुलंदशहर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज और गाजीपुर मंडियों में MSP खरीद का लक्ष्य करीब 5000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे 42.95 हजार मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लक्ष्य जल्द पुरा होने की संभावना है.
धान की खरीद है जारी
उत्तर प्रदेश में खरीफ मार्केटिंग साल 2022-23 के तहत धान की खरीद के लिए लगभग 4431 क्रय केंद्रों की स्थापना भी की गई है. इस केंद्रों में सरकार ने धान की खरीद का 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है.
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इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2023 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2023 तक धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर जारी है. ताकि राज्य के किसान अपनी फसल को सरलता से मंडियों में बेच सकें.