केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल, मोदी सरकार आगामी आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी घोषणा जारी कर सकती है. भारत सरकार की ओर से जारी की गई एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का DA यानी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग के नियमों (7th pay commission rules) के मुताबिक, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई राहत 4 फीसदी बढ़ती है तो पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत 42 फीसदी से बढ़ जाएगी. ऐसे में अगर डीए बढ़ेगा तो कर्मचारियों की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी. इतना ही नहीं, बताया गया है कि पेंशनभोगियों की पेंशन (pensioners' pension) में भी बढ़ोतरी होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार डीए या महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है.
साल में कितनी बार बढ़ता है प्रीमियम?
केंद्र सरकार द्वारा एक साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाता है. इस साल जनवरी में पहली बार DA बढ़ाया गया था और अब खबर है कि जुलाई महीने में यह भत्ता एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है. श्रम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में केंद्र सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी की गई है. बढ़ोतरी की रकम श्रम विभाग की रिपोर्ट पर निर्भर करती है. अनुमान है कि जुलाई महीने में भी DA 4 फीसदी बढ़ जाएगा.
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
अगर देश के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है, तो 20 हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति का महंगाई भत्ता प्रति वर्ष 9600 रुपये बढ़ जाएगा. इसी तरह 60,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति का सालाना महंगाई भत्ता 28,800 रुपये बढ़ जाएगा.
श्रम विभाग के मुताबिक, इससे देश के करीब 1 करोड़ पेंशनभोगियों को फायदा होगा. मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के साथ-साथ मकान के किराया भत्ता में भी बढ़ने की संभावना है. पिछली बार मकान का किराया भत्ता वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़ाया गया था लेकिन इस बार मकान किराया भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ने की पूरी संभावना है.