बाजार में इन दिनों लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. राज्य सरकार अगले सीजन से किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपये तक का अनुदान देने का फैसला कर चुकी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में लहसुन उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आमदनी में सुधार करना है.
यूपी सरकार की यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश को लहसुन उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. ऐसे में आइए सरकार की इस पहल के बारे में जानते हैं.
लहसुन की खेती के लिए 45 जिलों का चयन
राज्य सरकार ने करीब 45 जिलों को लहसुन उत्पादन के लिए चयनित किया है. पहले चरण में 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर लहसुन की खेती कराई जाएगी. यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लागू की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है. राज्य सरकार की इस योजना के तहत, प्रदेश सरकार ने प्रति हेक्टेयर खेती की अनुमानित लागत 30,000 रुपये तय की है. इसमें किसानों को 40% अनुदान (अधिकतम 12,000 रुपये) दिया जाएगा. यह अनुदान 0.2 हेक्टेयर से 4.0 हेक्टेयर तक की भूमि पर उपलब्ध होगा.
बेहतर क्वालिटी के बीज मिलेंगे
किसानों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान से उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. बीज की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है. इससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलने में मदद मिलेगी.
इन जिलों में होगी लहसुन की खेती
राज्य सरकार की इस योजना में यूपी के कई जिलों को शामिल किया गया है. जैसे कि- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महराजगंज, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद समेत 45 जिलों योजना में शामिल है.
लहसुन की खेती से किसानों को मिलेगा फायदा
- बढ़ेगी किसानों की आमदनी – उच्च गुणवत्ता वाले बीज और सरकारी अनुदान से किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे.
- बाजार में लहसुन की कीमतों में स्थिरता – बड़े पैमाने पर उत्पादन से लहसुन की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आएगी.
- राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा – लहसुन उत्पादन से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
- किसानों को अपने जिले के उद्यान अधिकारी (DHO) कार्यालय में संपर्क करना होगा.
- योजना में पंजीकरण के लिए किसान पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को समय पर सहायता मिल सकेगी.