Wheat MSP News Update: गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है. सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का उन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े. समर्थन मूल्य हर साल सरकार द्वारा तय किया जाता है, जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है.
वही, राजस्थान के भरतपुर संभाग के किसानों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. दरअसल, इस बार रबी विपणन वर्ष 2025-26 (Rabi Marketing Year 2025-26) के तहत किसानों को गेहूं की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मंडल प्रबंधक रविंद्र जादम के अनुसार, इस वर्ष भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर और करौली जिलों में लगभग 60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए करीब 33 खरीद केंद्र खोले जाएंगे.
इन जिलों में खुलेंगे खरीद केंद्र
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं. आइए जानते हैं कि किस जिले में कितने खरीद केंद्र होंगे:
अलवर जिले में 10 खरीद केंद्र
- अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामगढ़, रैनी, खेरली, बड़ौदामेव, बानसूर.
- खैरथल-तिजारा जिले में: तिजारा, किशनगढ़बास, मुंडावर.
भरतपुर जिले में 6 खरीद केंद्र
- भरतपुर, नदबई, भुसावर, वैर, रूपवास, बयाना.
डीग जिले में 7 खरीद केंद्र
- डीग, कामां, पहाड़ी, सीकरी, जुरहेड़ा, गोपालगढ़, कुम्हेर.
धौलपुर जिले में 2 खरीद केंद्र
- बाड़ी, बसेड़ी.
करौली जिले में 5 खरीद केंद्र
- बलुआपुरा, हिंडौन सिटी, टोडाभीम, करौली, जीरोता.
गेहूं का समर्थन मूल्य कितना मिलेगा?
भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है. यानी इस बार किसानों को कुल 2,575 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा.
खरीद प्रक्रिया कब तक चलेगी?
- गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 मार्च से शुरू होकर 30 जून 2025 तक चलेगी.
किसानों के लिए यह योजना क्यों फायदेमंद है?
- किसानों को फसल का सही मूल्य मिलेगा.
- समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद से बिचौलियों से बचाव होगा.
- भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा.
- ऑनलाइन पंजीकरण से प्रक्रिया पारदर्शी होगी.
जरूरी दस्तावेज
- जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card)
- गिरदावरी रिपोर्ट (Girdawari Report)
- बैंक खाता विवरण की मूल प्रति (Original copy of Bank Account Statement)
किसान कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 25 जून 2025 तक चलेगी. किसान निम्नलिखित माध्यमों से अपना पंजीकरण करा सकते हैं:
- राजस्थान सरकार की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें.
- ई-मित्र केंद्र/ E-Mitra Center और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से.
- स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.