विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनदिनों सियासी गलियारों में सियासी सरगर्मी थोड़ी तेज हो गयी है. राजनीतिक पार्टियां भी सियासी जमीं पर अपना वोट बैंक साधने के लिए इन दिनों जनहित में बड़े – बड़े फैसले लेनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (दीर्घकालीन) के लिए 25 सितंबर को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री गहलोत के इस फैसले से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा. इसके साथ ही किसानों की रहन रखी गई जमीन रहन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी.
नर्मदा नहर परियोजना के लिए 183.90 करोड़
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्जमाफी के लिए अतिरिक्त बजट के साथ ही गत दिनों नर्मदा नहर परियोजना को पूरा करने के लिए राज्यांश के रूप में 183.90 करोड़ समेत 247 करोड़ 45 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत इस केंद्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ रुपए भी राजस्थान को प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है.
किसानों को मुआवजा देगी सरकार
सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार को टिड्डी से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर एनडीआरएफ (NDRF) के नियमों के तहत जिन किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. सीएम अशोक गहलोत ने सीएमओ में टिड्डी नियंत्रण को लेकर कृषि और आपदा राहत के अफसरों की बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अफसरों से टिड्डी नियंत्रण और मौजूदा स्थिति का प्रतिक्रिया लिया.