उत्तर प्रदेश (UP) से राशन स्कीम (Ration Scheme) को लेकर एक बड़ी ख़बर आ रही है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2.0 सरकार (Yogi Government 2.0) के पहले फैसले में राज्य के 15 करोड़ गरीब लोगों को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन (Free Ration) उपलब्ध कराने की योजना को जारी रखने की घोषणा की है.
यूपी राशन योजना के बड़े फैसले (UP Ration Scheme Big Updates)
यूपी विधानसभा चुनावों (UP Vidhan Sabha Elections 2022) में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफ्त राशन को गेम चेंजर होने का दावा किया गया था. क्योंकि इसी वजह से 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी सरकार ने शानदार जीत हासिल की है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में लोकभवन में हुई योगी कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक में इस संबंध में औपचारिक फैसला लिया गया था. यूपी की राशन योजना (Free Ration Scheme) इस महीने समाप्त होने वाली थी और इसे अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें कि यह इस योजना का तीसरा विस्तार (3rd Time) है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि "उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब लोगों को समर्पित है".
राशन योजना (Free Ration Scheme) के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों (Antyodaya Card Holders) को एक किलो दाल, एक लीटर रिफाइंड तेल, एक किलो आयोडीन नमक और एक किलो चीनी प्रतिमाह 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. अन्य राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को 1 किलो दाल, 1 लीटर रिफाइंड तेल और 1 किलो आयोडीन नमक के साथ प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा.
राज्य सरकार इस योजना पर करीब 3,270 करोड़ रुपये खर्च करेगी. योगी ने कहा कि नोवल कोरोनावायरस महामारी की अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना शुरू की थी.
अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है. वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के अलावा मुफ्त राशन वितरण योजना (Free Ration Distribution Scheme) भी लागू की थी.
योगी ने कहा कि मुफ्त राशन योजना महामारी से उत्पन्न होने वाली भुखमरी की समस्या को दूर करने में बहुत उपयोगी थी, यहां तक कि उपन्यास कोरोनवायरस को मुफ्त परीक्षण, उपचार और टीकों के प्रयासों से नियंत्रित किया गया था.
इस योजना के तहत, राज्य के 15 करोड़ लोगों के अंत्योदय और पात्र घरेलू कार्ड धारकों को भाजपा की "डबल इंजन" सरकार के तहत मुफ्त राशन की दोहरी खुराक मिल रही थी.
मुख्यमंत्री ने कहा, "इस योजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी, नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन महीने के लिए 22 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है."
खास बात यह है कि पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली (Transparent Ration Distribution System) पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 80 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनें (e-POS machines) लगाई गई हैं, जिससे सही लाभार्थी को राशन का वितरण संभव हो सका है.
गौरतलब है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार 15 करोड़ गरीब लोगों को अपने संसाधनों से मुफ्त राशन मुहैया करा रही थी. योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा था, जबकि पात्र परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न मिल रहा था.
इसके अलावा दिसंबर 2021 से राज्य सरकार ने खाद्यान्न के साथ-साथ एक लीटर रिफाइंड तेल, एक किलो दाल और एक किलो नमक भी मुहैया कराया जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को एक किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही थी.