मछली पालन का बिजनेस किसान व पशुपालन भाइयों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाला बिजनेस है. इस बिजनेस से व्यक्ति कम समय में हजारों-लाखों रुपए सरलता से कमा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मछली पालने के लिए आपको अधिक जगह की भी जरूरत नहीं होती है. आप इसे कम जगह में भी कई वैरायटी की मछलियों का पालन (fish farming) कर सकते हैं. इस बिजनेस के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी आम जनता की मदद करती है. ताकि वह आपको सशक्त बना सके और रोजगार के नई अवसर पैदा कर सके. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने मछली पालन के लिए राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत आर्थिक रूप से मदद करने का प्लान तैयार किया है. तो आइए खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं. ताकि आप भी मछली पालन (Fisheries) से अधिक पैसा कमा सके.
मछली पालन के लिए सरकार की सब्सिडी (Government subsidy for fish farming)
हरियाणा सरकार (Government of Haryana) के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, हरियाणा मछली पालन विभाग राज्य में अधिक से अधिक मात्रा में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. बता दें कि राज्य सरकार यह कार्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरा करने की प्लानिंग कर रही है. इसमें राज्य के किसानों से लेकर पशुपालन भाइयों को शामिल किया है. दरअसल, सरकार की इस योजना में इन्हें मछली पालने के लिए लगभग 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा.
ऐसे मिलेगी मछली पालन के लिए सब्सिडी
राज्य के सामान्य वर्ग के लोगों को सरकार की इस योजना के तहत केवल 40 प्रतिशत तक ही अनुदान दिया जाएगा. वहीं राज्य की महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को इस योजना में 60 प्रतिशत तक मदद प्राप्त होगी.
इस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक ट्वीट भी जारी किया है. ताकि इसके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके.
इन चीजों के लिए मिलेगी सब्सिडी
राज्य के किसान व पशुपालन भाइयों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत मछली पालने के लिए कई तरह के समान्य पर यह सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी. मिली जानकारी के मुताबिक, लाभार्थियों को मछली पालन के लिए तालाब निर्माण, लवणीय और क्षारीय जमीन तालाब निर्माण, RAS यूनिट की स्थापना, प्रतिदिन 2, 8, 20 टन उत्पादन क्षमता वाला फिड मील, बैकयार्ड मिनी RAS यूनिट की स्थापना करने के लिए 40-60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
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इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से अन्य कई तरह की सुविधा भी दी जा सकती है. इसके लिए सरकार ने नई-नई योजनाएं शुरू कर रखी हैं. जिसकी जानकारी आप अपने किसी भी नजदीकी मछली विभाग से संपर्क कर पा सकते हैं.