New Financial Year: नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन और निवेश से जुड़े कई नए नियम लागू होंगे. इन नियमों के बदलावों का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. ऐसे में हर ग्राहक को इन नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वह अपने वित्तीय फैसले सही तरीके से ले सके.
आइए जानते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए नियमों के बारे में विस्तार से ताकि नए नियमों को समझकर और समय रहते जरूरी कदम उठाकर आप अतिरिक्त शुल्क और परेशानियों से बच सकते हैं.
एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदलेंगे
RBI के नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में केवल तीन बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रत्येक निकासी पर 20 से 25 रुपये का शुल्क देना होगा.
बचत खाते में मिनिमम बैलेंस जरूरी
1 अप्रैल से कई बैंकों ने अपने मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव किया है. अलग-अलग बैंक और शाखाओं (मेट्रो, शहरी, ग्रामीण) के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा अलग-अलग होगी. यदि खाता धारक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता तो उसे जुर्माना देना होगा.
पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू
चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है. यदि कोई ग्राहक ₹50,000 से अधिक का चेक जारी करता है, तो उसे बैंक को उसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनी होगी. बैंक इस जानकारी को चेक के पेमेंट से पहले वेरीफाई करेगा.
डिजिटल बैंकिंग में AI का बढ़ेगा उपयोग
बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए AI-पावर्ड बैंकिंग असिस्टेंट लाए जा रहे हैं. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपाय डिजिटल ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाएंगे.
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड और कैशबैक स्कीम में बदलाव किया गया है. SBI SimplyCLICK कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा. IDFC फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन बेनिफिट्स को बंद कर रहा है.
यूपीआई खातों पर नए नियम
यदि किसी मोबाइल नंबर से जुड़े यूपीआई खाते को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसे बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा. अगर आप यूपीआई सेवाएं जारी रखना चाहते हैं, तो अपने खाते को सक्रिय रखें.
टैक्स नियमों में होंगे बदलाव
- नया आयकर आकलन वर्ष 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होगा.
- सरकार ने नया टैक्स सिस्टम लागू किया है, लेकिन पुराना टैक्स सिस्टम (80C बेनिफिट्स सहित) अभी भी मौजूद रहेगा.
- यदि ग्राहक टैक्स भरते समय पुराने सिस्टम को नहीं चुनते, तो वे स्वतः नए सिस्टम में चले जाएंगे.
PAN और आधार लिंकिंग अनिवार्य
जिन लोगों ने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा. बिना लिंक किए कैपिटल गेन पर TDS ज्यादा कटेगा और रिफंड में देरी होगी.
डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों के सख्त नियम
- SEBI ने KYC के नियम कड़े कर दिए हैं.
- सभी निवेशकों को अपने KYC और नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी.
- यदि ऐसा नहीं किया गया, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है.
क्या करें?
- बैंकिंग और टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी रखें.
- एटीएम निकासी, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, और टैक्स सिस्टम को लेकर अपनी रणनीति पहले से तय करें.
- PAN को आधार से लिंक करें और अपने डीमैट अकाउंट की जानकारी अपडेट करें.