आरबीआई के द्वारा समीक्षा पेपर जारी होने के बाद लम्बे समय से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि केन्द्र सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने पर क्या विचार कर रही है. आज के समय में यूपीआई भुगतान करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है, इसलिए पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर आम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क (Charges on UPI Payment) लगाने की कोई योजना नहीं है.
केंद्र सरकार ने चार्ज न लगाने की बताई ये वजह
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने भुगतान शुल्क ना लगाने को लेकर जबाव देते हुए कहा है, यूपीआई लोगों के लिए भुगतान करने का एक अच्छा माध्यम और यह बेहद सुविधाजनक होने के साथ-साथ इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है. इसलिए सरकार ने इस पर शुल्क लगाने की कोई तैयारी नहीं है.
बहस शुरु होने की थी ये वजह
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें सुझाव मांगे गए थे कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर शुल्क लगाया जाना चाहिए. इसी समीक्षा पेपर के बाद से इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई थी.
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यूपीआई सर्विस देने वाले किसी और माध्यम से करें कमाई
यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा है कि, “यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है, जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है. यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार ने कोई विचार नहीं किया है. लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाना है”.