महंगाई के चलते किसानों को खाद (Fertilizer) खरीद पाना काफी भारी पड़ रहा है. ऐसे में इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और किसानों को आराम देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें खाद सब्सिडी को डबल (Doubling the Fertilizer Subsidy) कर दिया गया है.
किसानों को नहीं होगी अब परेशानी (Easy to Buy Fertilizer )
दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "केंद्र ने वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों (Fertilizer Price 2022) में वृद्धि से किसानों की रक्षा की है और केंद्रीय बजट 2022-23 में पहले ही स्वीकृत 1.05 लाख करोड़ रुपये के अलावा 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है".
ट्वीट्स की थ्रेड में पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा करने वाले मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए समर्पित है. बता दें कि दुनिया मुश्किल समय का सामना कर रही है और जब दुनिया कोविड -19 महामारी से उबर रही है, यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति की समस्या और विभिन्न वस्तुओं की कमी हो गई है. जिसके चलते कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट (Inflation and the Economic Crisis) फैल गया है.
उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy 2022)
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बावजूद, हमने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. यहां तक कि कुछ विकसित देश भी व्यवधानों से नहीं बच सके. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहे.
साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार (PM Modi) गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, हमने गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं. नतीजतन, हमारे कार्यकाल के दौरान औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकारों की तुलना में कम रही है."
सीतारमण ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सरकार के सभी अंगों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम आदमी को राहत देने को कहा है.
निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि "गरीबों और आम आदमी की मदद करने के लिए @PMOIndia @narendramodi की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आज, हम अपने लोगों की मदद के लिए और कदमों की घोषणा कर रहे हैं. महामारी के दौरान भी, हमारी सरकार ने कल्याण का एक प्रतिमान स्थापित किया, विशेष रूप से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ. इसे अब दुनिया भर में स्वीकार और सराहा गया है."
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "वैश्विक स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद, हमने अपने किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है. बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी के अलावा, हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है".