भारत में भारी मात्रा में यूरिया (Urea) का उत्पादन किया जाता है और किसानों को घरेलू यूरिया की कमी पड़ने पर उर्वरक मंत्रालय (Fertilizer Ministry) इसका आयत भी करता है, जिससे किसानों को राहत मिल सके.
1.6 मिलियन टन की मिली मंजूरी (1.6 million tonnes approved)
इसी के चलते उर्वरक मंत्रालय ने लगभग 1.6 मिलियन टन (MT) यूरिया के आयात को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1.5 अरब डॉलर (लगभग 11,500 करोड़ रुपये) है और इसे इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए सरकारी खाते में भेजा जाएगा.
15 कंपनियों ने किया हस्ताक्षर (15 companies signed)
फ़र्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि कुल आयात में से लगभग 1 मिलियन टन पश्चिमी तट पर बंदरगाहों पर पहुंचेगा, जबकि 0.6 मिलियन टन पूर्वी तट पर होगा. अधिकारी ने कहा कि सरकार की मंजूरी के बाद करीब 15 कंपनियों ने यूरिया आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं.
0.9 मिलियन टन की अधिकतम मात्रा 981.64 / टन पर अनुबंधित की गई है, जबकि अन्य 0.6 मिलियन डॉलर 998.5 डॉलर पर आएगी, सूत्रों ने कहा, एक लाख टन से कम की एक छोटी मात्रा को लगभग 60 960 / टन पर आयात किया जाएगा (सभी लागत और माल ढुलाई के आधार पर).
कैनालाइजिंग एजेंसियां (Canalizing agencies)
3 नवंबर को सरकार की ओर से आईपीएल (IPL) और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (National Fertilizer Limited) को यूरिया के आयात के लिए कैनालाइजिंग एजेंसियों के रूप में अधिसूचित करते हुए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के एमएमटीसी और एसटीसी को भी हटा दिया है.
राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक (RCF) एक नहर बनाने वाली एजेंसी बनी हुई है, क्योंकि यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य तय है और सरकार पूरी सब्सिडी वहन करती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए आयात को विनियमित किया जाता है की कीमतें न बढ़ें.
25 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन करता है भारत India produces 25 million tonnes of urea)
जहां भारत 24-25 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन करता है, वहीं मांग को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 9-10 मिलियन टन यूरिया का आयात किया जाता है. सरकार द्वारा यूरिया की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है और मांग, आपूर्ति और कीमतों के आधार पर समय-समय पर आयात की अनुमति दी जाती है.
भारत ने इस साल अप्रैल-जुलाई के दौरान चीन से लगभग एक मिलियन टन यूरिया आयात करने की सूचना दी थी, इससे पहले पड़ोसी देश ने घरेलू कमी के कारण निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब रूस और मिस्र प्रमुख स्रोत हैं.
बता दें कि केंद्र ने 2012 से यूरिया के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं किया है, जब इसे 50/टन बढ़ाकर ₹ 5,360 कर दिया गया था. आईपीएल, जिसने 2018 में एक कैनालाइजिंग एजेंसी बनने का विकल्प चुना था और इस बार सरकार द्वारा मजबूर किया गया है, आयात की कीमतों को कम करने में सफल रहा है और निर्यातकों से 31 दिसंबर तक भारतीय बंदरगाहों पर डिलीवरी करने का समझौता किया है.
कुछ दिनों में अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए, वह भी जब चीन, रूस और मिस्र के बाद कई देश यूरिया प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आपूर्ति को कड़ा कर दिया गया है.
सूत्रों ने कहा कि कुछ कंपनियों ने मिस्र से आपूर्ति के लिए 1,000 डॉलर प्रति टन फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन आईपीएल निविदा में रूस के सबसे बड़े उत्पादक यूरोकेम की भागीदारी ने कीमतों को कम करने में मदद की.
देश की कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है, जो 2019-20 में लगभग 61 मिलियन टन अनुमानित है. चूंकि गैर-यूरिया (एमओपी, डीएपी और जटिल) किस्मों की लागत अधिक होती है, इसलिए किसान वास्तव में आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग करना पसंद करते हैं.
यूरिया के 45-किलोग्राम बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 242 है और 50-किलोग्राम बैग का 268 है, सभी मूल्य नीम कोटिंग और करों के शुल्क के अलावा, 50-किलो बैग के लिए 1,200 के मुकाबले हैं.
मांग की आपूर्ति (Supply & Demand)
उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर के दौरान खरीफ बुवाई के मौसम के लिए यूरिया की आवश्यकता 17.75 मिलियन टन थी, जबकि उपलब्धता 20.82 मिलियन टन थी और बिक्री 16.56 मिलियन टन थी. अभी चल रही रबी बुवाई के लिए, पूरे सीजन के लिए मांग 17.9 मिलियन टन आंकी गई है और शेष अवधि में किसानों को यह उपलब्ध करवाया जायेगा.