कोरोना महामारी संकट के मदेनजर राजस्थान सरकार ने गुरुवार को किसान और व्यापारियों को राहत देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू और कृषि के बिजली और पानी बिलों का भुगतान स्थगित करने का फैसला किया है. भुगतान स्थगित करने के अलावा और कई प्रकार की रियायातें भी दी हैं.
बता दें, राजस्थान सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के अलावा खेती से संबंधित बिजली कनेक्शन के बिल भुगतान पर 31 मई तक रोक लगा दी है. इन सभी बिलों का भुगतान मई महीने में जारी होने वाले बिल के आधार पर होगा. बता दें, इस प्रकार की छूट के बाद प्रदेश के 1.05 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं और 13 लाख किसानों को राहत मिलेगी. जो भुगतान 31 मई के बाद होगा उसमे किसानों और घरेलू श्रेणियों के लोगों को भुगतान राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी. जिन किसानों का बिल पिछले साल 31 मार्च को कटा था उनके एमनेस्टी योजना की भी तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. इस तरह सरकार द्वारा किसानों को 45 करोड़ रुपये छूट देने का प्रावधान है.
बता दें, किसानों की परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अगले माह तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी. सरकार का मानना है कि इतने राशि में किसानों के खरीफ-2019 की फसल क्लेम भुगतान हो सकेगा. पिछले साल इसी योजना पर सरकार 2034 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को 5 किलोग्राम की दर से संकर मक्का बीज फ्री में दिए जाएंगे. इस पर सरकार का लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे बाजरा उत्पादक क्षेत्र में 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए डेढ़ किलो संकर बाजरा बीज फ्री में दिए जाएंगे. इस पर सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी.