अक्टूबर और नवंबर माह में विभिन्न तिथियों को बारिश और ओलावृष्टि के चलते ही किसानों को खरीफ की फसल में नुकसान उठाना पड़ा है. किसानों के इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए मोदी सरकार माह के 20 तारीख तक 10,000 रुपए का पैकेज जारी कर सकती है. इस बात की अटकले पहले से लगाई जा रही थी. लेकिन अब सरकार लॉकडाउन के दौरान ही किसानों को राहत देने का मूड बना रही है. बता दें, साल 2019 के अक्टूबर और नवंबर माह मूसलाधार बारिश हुई थी जिसके चलते खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ था. इसी नुकसान के भरपाई के लिए किसान संगठनों ने आवाज उठाई थी.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह 10,000 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनीफिट के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की तरफ से बीमा कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि फसलक्षति की राशि जल्दी जारी करें. सरकार जल्द ही किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करना चाहती है क्योंकि सरकार जानती है कि लॉकडाउन के चलते किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं किसान रबी की फसल भी समय पर नहीं काट पा रहे हैं. एक निजी समाचार पत्र के रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि फसल बीमा की राशि का कैलकुलेशन अब अंतिम दौर में है. जल्दी ही हम किसानों तक राहत राशि पहुंचाएंगे.
किस राज्य को कितनी मिलेगी राशि
बता दें, हाल में ही महाराष्ट्र के किसानों के लिए 4,500 करोड़ रुपये दिए गए थे. कृषि विभाग ने के अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के दावों के आकलन अनुसार अकेले इस राज्य के लिए 800 या 1,000 करोड़ रुपये जाएंगें. इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 1,500 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 1,200 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 800 से 1,000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे.