किसानों को आर्थिक मदद और मुफ्त में बिजली देने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के सभी किसानों को सोलर योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने PM कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan-B) को मंजूरी दे दी है.
आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य में इस योजना के तहत सोलर पावर (Solar power) वाले इरीगेशन पंप को किसानों की मदद के लिए लगाया जाएगा. इन पंपों की सहायता से राज्य में बिजली की खपत कम होगी और साथ ही किसानों के ऊपर भी भार बहुत कम आएगा.
राज्य के 10 हजार किसानों को होगा फायदा (10 thousand farmers of the state will benefit)
सरकार की इस योजना के तहत कर्नाटक राज्य में करीब 10 हजार से अधिक किसानों को सोलर पैनल (Solar panels to farmers) दिए जाएंगे. इसमें सरकार की कुल लागत लगभग 30 हजार 723 करोड़ होगी. जिसमें से 10 हजार 697 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार करेगी और बाकी शेष केंद्र सरकार करेगी. इस योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 30-30 प्रतिशत तक की भागीदारी मौजूद होगी. साथ ही किसानों को बैंक लोन के जरिए इस योजना के लिए करीब 40 प्रतिशत तक का भुगतान करना होगा.
सरकारी गारंटी पर 2 हजार रुपए का मिलेगा उधार (2 thousand rupees will be available on government guarantee)
इसके अलावा राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों को भी अनुमति दी कि वह कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Karnataka Power Corporation Limited) को सरकारी गारंटी पर लगभग 2 हजार रुपए उधार के रूप में दें. जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत तीन जिलों शिवमोग्गा, बेलागवी और चिकबल्लापुर के आप-पास के कई गांवों में लगभग 658 करोड़ रूपए तक कुल लागत के साथ पाइप से पेयजल आपूर्ति के साथ तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है.
Escoms कंपनी के द्वारा दिया जाएगा सोलर पैनल (Solar panels will given by Escoms company)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी सोलर पैनल Escoms कंपनी के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे. इससे किसान और कंपनी दोनों को फायदा होगा. अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए आपको सबसे पहले कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (केपीसीएल) में आपका चुनाव होगा. उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएँगे. ध्यान रहे अगर आपके पास पहले से ही एक सोलर पैनल है. तो आप सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.