दिल्ली में हर संपत्ति को मिलेगी डिजिटल पहचान, जमीन-मकान के विवादों पर लगेगी लगाम, जानें पूरी योजना

अगर आप दिल्ली के निवासी है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. सरकार ने राज्य के लोगों की जमीन को पहचान देने के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत राजधानी में घर, दुकान और जमीन की पहचान कार्ड बनाया जाएगा. साथ ही बता दें सरकार ने इन कार्ड को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से शुरु कर दी है, जिससे जमीन से जुड़े हर तरह के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे जैसी समस्याओं पर रोक लग सकेंगी.

कहां से योजना की शुरुआत हो चुकी है?

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी विशेष रुप से होना बेहद ही जरुरी है. दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू कर दिया गया है, जिसमें राजधानी के कुल 48 ग्रामीण गांवों में से 30 गांवों के लिए मालिकाना हक से जुड़े प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जानें की जानकारी सामने आ रही है.

SVAMITVA योजना से जुड़ा है प्रॉपर्टी कार्ड

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की SVAMITVA (स्वामित्व) योजना से जुड़ी है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कर लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है.

इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. ड्रोन सर्वे और GIS जैसी तकनीकों की मदद से जमीन और संपत्तियों की मैपिंग की जाती है. इससे संपत्ति की सीमाओं को अधिक सटीक तरीके से दर्ज करने में मदद मिलती है.

पूरी दिल्ली में सर्वे की तैयारी

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती काम के बाद अब इस व्यवस्था को दिल्ली के व्यापक क्षेत्र में लागू करने की योजना पर चर्चा हो रही है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संपत्तियों का व्यापक सर्वे किया जा सकता है. इसमें मकान, प्लॉट, दुकान और अन्य संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा.

योजना का उद्देश्य दिल्ली की संपत्तियों का एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की अलग पहचान हो. इससे भविष्य में संपत्ति के रिकॉर्ड को ऑनलाइन तरीके से सत्यापित करने और सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखने में सुविधा मिल सकती है.

दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 पर नजर

इस पूरी व्यवस्था को कानूनी आधार देने के लिए Delhi Land Record Bill, 2026 को लेकर भी चर्चा है. प्रस्तावित कानून के जरिए दिल्ली में जमीन और संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है.

संपत्ति मालिकों को क्या फायदा होगा?

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड व्यवस्था लागू होने पर संपत्ति मालिकों को कई फायदे मिल सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं-

• सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि संपत्ति से जुड़ी जानकारी एक व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध हो सकेगी. इससे दस्तावेजों के सत्यापन, संपत्ति की पहचान और सरकारी रिकॉर्ड के प्रबंधन में आसानी हो सकती है.

• इसके अलावा, जमीन की सीमाओं की स्पष्ट मैपिंग होने से पड़ोसी संपत्तियों के बीच सीमा विवाद कम करने में मदद मिल सकती है. संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े और गलत दावों पर भी नियंत्रण मजबूत हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह