प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी के लिए देशभर के 24,680 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें 26,316 करोड़ ₹ व्यय करके 4G सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. इनमें से राजस्थान राज्य के 3368 तथा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के 826 गांवों का पहले चरण में चयन किया गया है.
संसदीय क्षेत्र के 826 गांवों के 4G नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रथम चरण में चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि ‘मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण मोबाइल नेटवर्क की सुविधाओं से वंचित था.
इसके लिए मुझे क्षेत्र से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके समाधान के लिए मैं लगातार प्रयासरत था. अब क्षेत्र को मिली इस सौगात से हजारों घर नेटवर्क के माध्यम से संचार जगत की मुख्य धारा से जुड़ेंगे.’
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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को 4G नेटवर्क से जोड़ने के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जैसलमेर के 826 गांवों को यह सौगात देने के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, कैलाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4G नेटवर्क की पहुंच से निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं का आमजन के लिए क्रियान्वयन आसान होगा.