PM Kisan: केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. जी हां, केंद्र सरकार महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी कर सकती है. यानी महिला किसानों के खाते में 6 की जगह अब 12 हजार रुपये आएंगे. PM kisan Yojana के तहत, फिलहाल लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खातों में आते हैं. ये एक तरह की आर्थिक सहायता है जो सरकार द्वारा छोटे किसानों की मदद के लिए दी जाती है.
हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी वादों पर जनता ने भरोसा जताते हुए भाजपा को अप्रत्याशित जीत दिलाई. इसमें भाजपा को महिला किसानों का समर्थन प्राप्त करने में "लाडली बहना" और "लाडली लक्ष्मी योजना" की सफलता और एमपी के चुनाव में महिलाओं का भारी समर्थन दिलाने से सबक लेकर, केंद्रीय भाजपा सरकार अब देश के महिला किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी सम्मान निधि को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
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अंतरिम बजट में घोषणा कर सकती है सरकार
कृषि मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो तो बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को एक नई श्रेणी में लागू करने की तैयारी चल रही है. इसके अंतर्गत, महिला किसानों की सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जा सकता है. इसकी घोषणा आगामी अंतरिम बजट में हो सकती है, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली है. इस संबंध में सभी राज्यों से लैंड होल्डिंग वाली जमीन की मालिक महिला किसानों का विवरण भी मंगा लिया गया है. इसके विश्लेषण से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ सहित अन्य पहलुओं पर विचार कर लिया गया है. हालांकि, अभी तक इस पर न तो मंत्रालय और न ही सरकार ने कोई आधिकारिक ऐलान किया है.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश 1.40 अरब आबादी में किसानों की संख्या लगभग 26 करोड़ है. जिसमें महिला किसानों की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत है. जबकि, इनमें से भी मात्र 13 प्रतिशत महिला किसानों के नाम पर खेती की जमीन है. अर्थात महज 13 फीसदी महिला किसान ही लैंड होल्डिंग रखती हैं. इस अनुमान से देखें तो, यदि महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुनी की जाए, तो केंद्र सरकार को 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सहन करना पड़ेगा. जबकि केंद्र सरकार का कुल अनुमानित बजट लगभग 550 अरब डॉलर होता है. इस लिहाज से 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बजट की सेहत को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा.