Carbon Credit Finance Project: ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI) ने Intellecap और ACORN (Rabobank) के सहयोग से, झारखंड में 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्बन क्रेडिट फाइनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. यह पहल राज्य के उन सभी किसानों को लक्षित करती है, जिन्हें 2018 से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत समर्थन प्राप्त हुआ है. जिससे रबोबैंक एसीओआरएन प्लेटफॉर्म में उनके एकीकरण की सुविधा मिलती है. मुख्य रूप से महिलाएं, जिन्होंने मनरेगा की बिरसा हरित ग्राम योजना (बीएचजीवाई) के तहत झारखंड सरकार के समर्थन से 1 लाख से अधिक एकड़ ग्रामीण भूमि पर फलों के बगीचे और स्थानीय लकड़ी के पेड़ लगाए हैं. इन किसानों को अगले 15-20 वर्षों में कार्बन हटाने का लाभ मिलेगा.
यह प्रोजेक्ट छोटे किसानों को कार्बन बाजारों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता हासिल करने में सहायता करके बीएचजीवाई परियोजना की समर्थन अवधि के बाद भी पेड़ों की निरंतर देखभाल सुनिश्चित करती है. उल्लेखनीय रूप से, इसमें किसानों के लिए कोई जोखिम नहीं है या उनके या सरकार की ओर से कोई आवश्यक निवेश नहीं है. परियोजना की डिजाइन की शुरुआत झारखंड सरकार के समर्थन में कार्यान्वयन भागीदारों के सहयोग से दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी.
इंटेलकैप के प्रबंध निदेशक-कृषि और जलवायु, संतोष के. सिंह ने कहा, "हम छोटे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें जलवायु स्मार्ट कृषि में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जलवायु वित्त, विशेष रूप से कार्बन वित्त का समर्थन करके, परियोजना इस परिवर्तन को लाभदायक और जलवायु लचीली कृषि प्रथाओं में सक्षम बनाती है. हम उस पारिस्थितिकी तंत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं जो इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और मंच छोटे किसानों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों, निवेशकों और कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता है."
यह परियोजना किसानों को उचित भुगतान के सिद्धांत पर स्थापित की गई है, जिसमें उत्पन्न कार्बन क्रेडिट राजस्व का 80% सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित किया जाएगा. कार्बन क्रेडिट के अलावा, भागीदार भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्लेटफॉर्म और अन्य वैश्विक जैव विविधता प्लेटफार्मों के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के रास्ते तलाशेंगे. परियोजना का लक्ष्य वृक्षारोपण का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना, छोटे किसानों की आय को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है.
बीएचजीवाई किसानों का डेटा संग्रह और ऑनबोर्डिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, रांची जिले के बेरो और अंगारा ब्लॉक के 150 से अधिक किसान ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के तहत हैं. इस परियोजना को झारखंड सरकार और ग्रामीण विकास विभाग (जीओजे) से समर्थन मिला है. ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के फार्म प्रॉस्पेरिटी के निदेशक अशोक कुमार ने कहा,"टीआरआईएफ में हम झारखंड सरकार के समर्थन से 1 लाख से अधिक महिला छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए एसीओआरएन और इंटेलकैप के साथ इस अग्रणी कार्बन क्रेडिट फाइनेंस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हैं. इससे छोटे किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी और साथ ही जलवायु कार्य योजना विकसित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने में राज्य की सक्रिय भूमिका में सहायता मिलेगी। इस परियोजना का लक्ष्य जलवायु/कार्बन वित्त के लिए झारखंड के छोटे किसानों का मार्गदर्शक और चैंपियन बनना है."
इस साल की शुरुआत में जनवरी में, इंटेलकैप एंड ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ) ने किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के खिलाफ उनकी कृषि पद्धतियों का लचीलापन बनाने के लिए जलवायु कार्रवाई मंच भी विकसित किया था.