Budget 2023-24: बजट 2023-24 को 1 फरवरी को पेश किया गया. इसमें कृषि और किसानों के कल्याण के लिए कई सारी घोषणाएं की गई. ऐसे में चलिए जानते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर अलग-अलग राज्य के कृषि मंत्रियों ने इस साल के बजट को लेकर क्या कहा है. इस कड़ी में सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट को लेकर क्या कहा...
नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट 2023 को बताया किसानों के हितैषी
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये का है. बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता से जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के जरिये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया है ताकि किसानों को दीर्घकाल तक व्यापक लाभ मिले.
नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि बजट में किसानों के साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग, महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का समावेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र व वित्त मंत्री निर्मला सितारमण को मैं हार्दिक आभार करता हूं.
कैलाश चौधरी ने बजट को सराहा
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023-24 की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट निश्चित रूप से पूरी तरह राष्ट्रहित एवं जनहित को समर्पित है. कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के सभी वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं. सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए “श्री अन्न योजना” की शुरुआत की है.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी. कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा.
सूर्य प्रताप शाही ने बजट 2023 को बताया किसानों के लिए खास
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बजट 2023 को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि कृषि उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से कृषि-उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके साथ ही नए एफपीओ के गठन के संबंध में बजट प्रावधान 955 करोड़ रु. किया गया. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष की राशि 60 करोड़ रु. को बढ़ाकर अब 450 करोड़ रु. का प्रावधान किया है.
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कमल पटेल ने कहा- बजट में किसानों के लिए फिर खुशखबरी
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण द्वारा पेश किया गया बजट सभी वर्गों के लिए इस अमृतकाल का अमृत बजट है. इस बजट में 1 करोड़ से अधिक किसान भाईयों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.