मोदी सरकार की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. अब एक बार फिर से हर घर में BSNL का डंका बजने वाला है.
नरेंद्र मोदी ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलयन (Merger) को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई.
BSNL और BBNL के विलयन से होने वाले फायदे
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पुनरुद्धार, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (BBNL) और बीएसएनएल के विलय के मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा कि इससे टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी.
बता दें कि BSNL के पूरे देशभर में 6.80 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछे है. वहीं, BBNL के पूरे देशभर में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. ऐसे में इन नेटवर्कस् का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा.
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देश के सुदूर गांवों में मिलेगी 4G मोबाइल सेवा
यहां आपको ये भी बता दें कि 27 जुलाई बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबनिट की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों को 4G मोबाइल सेवा से जोड़ने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी.
केंद्रीय कैबिनेट ने बिना कवरेज वाले गांवों में 4G सेवा पहुंचाने के लिए परियोजना को स्वीकृति दी. इस परियोजना के पूरा होने पर 24,680 दुर्गम गांवों में 4G मोबाइल सेवा मिलेगी और 2G, 3G कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांव 4G सेवा में अपग्रेड होंगे.