देशभर में फर्जी खबरों का सिलसिला तेजी से फैलता जा रहा है. इसपर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. आपको बता दें कि सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला लिया है. इसी क्रम में सरकार ने साल 2021-22 में लगभग 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) को हमेशा के लिए बंद कर दिया.
फर्जी खबर फैलाने वाले प्लेटफार्म को किया बैन (Platforms spreading fake news were banned)
संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का काम किया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2021-22 में मंत्रालय ने देश हित के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में, ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें रोक दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है. मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाकर और इंटरनेट पर दुष्प्रचार करके देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है.
पहले भी हुई बैन (Already banned)
इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी देशभर में कई फर्जी खबरों को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 में प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग यूनिट को तैयार किया गया था. इसके बाद साल 2022 में भी आईटी मंत्रालय ने फेक खबरों पर रोक लगाने के लिए करीब 22 यूट्यूब चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को बंद कर दिया था और फिर जनवरी में भी मंत्रालय ने 35 यूट्यूब चैनल के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे.
ये भी पढ़ें : किसान दीन-हीन नहीं, पहली बार मोदी सरकार ने दिया हैं उन्हें पूरा सम्मान- कृषि मंत्री
अनुराग ठाकुर ने सरकारी सूचना तंत्र के साथ अधिकारियों की बैठक में कहा था कि जनता को ध्यान में रखते हुए सभी संचार के प्रासंगिक और समझने में आसान होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कई सरकारी निकायों पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने फेक न्यूज पर रोक लगाने वाले फैक्ट चेक यूनिट की सराहना की.