महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत बनाना है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना की पूरी तैयारी कर ली है. 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी और 15 सितंबर से महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाने लगेंगे.
योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में उत्साह है, क्योंकि यह सीधे उनके जीवन स्तर को सुधारने वाला कदम है. लेकिन ध्यान रहे, इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनमें सबसे अहम है कि महिला के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. बिना आधार कार्ड के न तो आवेदन किया जा सकेगा और न ही खाते में राशि भेजी जाएगी.
आधार कार्ड होना अनिवार्य
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड होना सबसे ज़रूरी है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना आधार कार्ड के कोई भी महिला इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी. रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर देना अनिवार्य होगा और उसी के आधार पर खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो. इसलिए जिन महिलाओं के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पहले इसे बनवाना होगा.
कब और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इसके लिए एक अलग पोर्टल तैयार किया गया है, जहां महिलाएं अपना आधार नंबर डालकर पंजीकरण कर सकेंगी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है. उन्हें अपने आवेदन जीविका के संकुल स्तरीय संघ के पास जमा करने होंगे.
ग्राम संगठन की विशेष बैठक में पात्र महिलाओं से फार्म लिए जाएंगे और इसके बाद जीविका की प्रखंड परियोजना इकाई उन आवेदनों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी. सभी आवेदन जिला इकाई द्वारा जांचे जाएंगे और सही पाए जाने पर लाभार्थी महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे.
कब आएंगे पैसे?
सरकार ने घोषणा की है कि 15 सितंबर से महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे. ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. यह राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से खातों में जाएगी. मालूम हो कि सबसे पहले सरकार किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी. इसके बाद वो इसकी समीक्षा करके 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता और देगी.
महिलाओं को मिलेगा रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है. सरकार चाहती है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटे-मोटे रोजगार शुरू करने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में करें. इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और समाज में भी उनका स्थान और मजबूत होगा.
योजना का महत्व
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महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10 हजार रुपये की सहायता राशि
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7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत
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15 सितंबर से खातों में पहली किस्त भेजी जाएगी
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आधार कार्ड के बिना आवेदन संभव नहीं
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शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
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सभी आवेदन की जांच के बाद राशि ट्रांसफर की जाएगी