खेती से जुड़ी केंद्र पोषित योजनाओं में बीज बीजों के विक्रय के लिए 50 से 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. उत्तराखंड सरकार ने बीज विक्रय में 25 से 50 फीसद अतिरिक्त (अधिकतम 75 फीसद की सीमा तक) अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
कोराना वायरस से लॉकडाउन होने के बाद किसानों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. केंद्र व राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाओं के जरिए किसानों कि सहायता प्रदान कर रही है. ऐसा ही एक फैसला लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने किसानों को राहत देते हुए लाभ देने कि योजना बनाई है. दरअसल राज्य सरकार केंद्र पोषित विभिन्न योजनाओं में कृषकों को बीज विक्रय के लिए अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त 25 फीसद सब्सिडी देने जा रही है. विभाग द्वारा इसके लिए लगभग 1.12 करोड़ की राशि शुक्रवार को स्वीकृत की गई है. इससे प्रदेश के लगभग 8.81 लाख किसानों को लाभ मलेगा.
खेती से जुड़ी केंद्र पोषित योजनाओं में बीज बीजों के विक्रय के लिए 50 से 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. वहीं वर्तमान में लॉक्डाउन कि स्थिती होने के कारण किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको देखते हुए खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र पोषित योजनाओं में बीज विक्रय में 25 से 50 फीसद अतिरिक्त (अधिकतम 75 फीसद की सीमा तक) अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस फैसले को अनुमति मिलने के बाद विभाग द्वारा 1.12 करोड़ की राशि स्वीकृति कर दी गई है.
उत्तराखंड सरकार किसानों के साथ-साथ श्रमिकों को भी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है. लगभग 1.71 लाख श्रमिक जो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं उन्हें दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करा चुकी है. वहीं कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड में पंजीकृत 2.36 लाख श्रमिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है. वहीं पहले चरण में एक-एक हजार और दूसरे चरण में भी इतनी ही राशि डीबीटी के जरिए श्रमिकों के बैंक खातों में भेजने का काम शुरु कर दिया गया है. श्रम मंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत के अनुसार, पहले चरण में 196934 श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रुपये भेजे जा चुके हैं और जल्द ही शेष बचे श्रमिकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी.