साल 2018 के दिसम्बर महीने में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार मिली. इस चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में किया गया कर्ज-माफी का वादा पांचो राज्यों की जनता को लुभाने में सफल रहा. उसके बाद इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ कर दिए गए.
इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी योजना का ऐलान कर दिया. अब राजस्थान के किसानों को पेंशन भी दी जाएगी. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधान सभा में दी. मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में की गई इस घोषणा के पालन में सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम-2019 जारी कर दिए गए. 23 फरवरी 2019 के ये जारी नियम मार्च 2019 से प्रभावी हो जाएंगे . राज्य के लघु और सीमान्त किसान जो 75 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके है उन्हें अब सरकार 1000 रूपये सरकार पेंशन के रूप में देगी.
इसके अलावा 55 साल से अधिक आयु वाली महिला किसान और 58 साल से अधिक वाले पुरूष किसान को 750 रुपये पेंशन दी जाएगी. इसके लिए पात्र किसान को पात्रता संबंधी भूमि प्रमाण-पत्र तय प्रारूप में तहसीलदार और नायब तहसीलदार से 30 दिन में सत्यापित कराना होगा, अगर प्रदेश की बात करें तो 30 लाख लघु-सीमांत किसान इस आयु को पूरा कर चुके हैं और इन किसानों में भी 19 लाख किसान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. ये सभी किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित रहेंगे. ऐसे में देखा जाए तो लगभग प्रदेश के 11 लाख किसान ही इस पेंशन योजना का लाभ लेने मे समर्थ होंगे.