कैलाश चौधरी ने साधा अशोक गहलोत पर निशाना, कहा- किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कांग्रेस

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संकट की घड़ी में भी गहलोत सरकार किसानों के साथ पक्ष-पात कर रही है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर राजस्थान में किसानों को समस्याएं आ रही है, जबकि कोरोना को परास्त करने में कांग्रेस शाषित प्रदेश विशेषकर राजस्थान पूरी तरह से असफल रहा है.

फसल खरीद में ढिलाई से किसानों को हुआ नुकसान

कैलाश चौधरी ने कहा “राज्‍य में पर्याप्‍त खरीद केंद्र नहीं होने के कारण इस बार गेहूं, सरसों और चना की खरीद शुरू नहीं हो पाई है. राजस्थान की 11341 पंचायतों पर 719 खरीद केंद्रों की शुरुआत ही नहीं हुई है. 16 पंचायतों पर केवल एक खरीद केंद्र है, जो बहुत ही कम है. देश के बाकि राज्यों में जहां खरीफ फसल खरीद का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहीं राजस्थान में इस काम को शुरू भी नहीं किया जा सका है. क्या ये सरकार की बड़ी लापरवाही नहीं है?.”

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ 2019 के लिए अप्रैल, 2020 तक राजस्‍थान राज्‍य में कुल 947.86 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है. वहीं राजस्‍थान की कांग्रेस सरकार ने खरीफ 2019 तक कुल 787.43 करोड़ रुपये की सब्‍सिडी का भुगतान पेडिंग रखा हुआ है, इसमें खरीफ 2018 के 46.54 करोड़ रबी, 2018-19 के 24.89 करोड़ और खरीफ 2019 के 716 करोड़ की स्‍टेट सब्‍सिडी रिलीज नहीं की है.

कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 7.92 करोड़ किसानों के खाते में सहायता राशि पहुंची. 2,000 रुपये की पहली किस्‍त कुल 15,841 करोड़ रुपये हस्‍तांतरित किये गये, उसमें से राजस्‍थान के लिए 744 करोड़ 8 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान 37 लाख 20 हजार 415 किसानों को हुआ.

इसी तरह रबी फसल कटाई के दौरान राजस्‍थान के किसानों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत देने के लिए किसानों की रबी फसल की प्रति किसान खरीद 25 क्‍विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 क्‍विंटल प्रतिदन कर दी गयी. इसके साथ ही किसानों को उत्‍पाद के खरीद की रिपोर्ट मिलने के तीन कार्यदिवस में भुगतान कर दिया गया.

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत अब तक 15.65 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 7,825 करोड़ रुपये जमा करवाए गए, जिसमें 67 लाख 22 हजार सौ राजस्‍थानी महिलायें हैं. इनको 336 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपये की राशि डाल दी गयी.

किसान ट्रांसपोर्ट टोल फ्री नम्‍बर

गौरतसब है कि कृषि उत्पादों के परिवहन में आ रही समस्‍याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय ने कृषि ट्रांसपोर्ट टोल फ्री नम्‍बर 1800 180 4200 एवं 14488 शुरू किया है. कैलाश चौधरी ने बताया कि इस पर किसान कॉल करके सब्‍जी, फल, बीज या कीटनाशक उर्वरकों आदि के अन्‍तराज्‍यीय परिवहन में आने वाली समस्‍याओं को बताकर समन्‍वय स्थापना कर सकते हैं.