UP Anganwadi Bharti 2023 update: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छा मौका है. जी हां, राज्य की योगी सरकार महिलाओं को नए साल के मौके पर बड़ा तोहफा देते हुए 52000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती करने जा रही है.
हालांकि इस नौकरी के लिए अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है. लेकिन इसके जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप भी इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कृषि जागरण के साथ जुड़े रहें. हम आपको अपने लेख के द्वारा इसकी सारी अपडेट देते रहेंगे. फिलहाल इसकी और कई महत्वपूर्ण बातों की ओर गौर करते हैं.
UP Anganwadi Bharti 2023 के लिए वैकेंसी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के लिए 52001 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जायेगी. आपको जानकर हैरानी होगी की राज्य में साल 2012 के बाद से अभी तक यानी साल 2023 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर भर्ती ही नहीं हुई है. मतलब करीब 11 सालों से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती नहीं की गई है.
आपको यहां ये भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक, राज्य में करीब 2 लाख पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत हैं, जिनमें से करीब 52 हजार पद रिटायरमेंट या किसी और कारणवश रिक्त हैं. इसके अलावा कई लोगों के नौकरी छोड़ देने की वजह से भी कई पद खाली हैं. आलम ये है कई जिलों में एक-एक महिला कार्यकर्ता हैं, तो कई जगहों पर एक ही कार्यकर्ता पर कई आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी है. ऐसे में जल्द ही उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केद्रों में इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की घोषणा की जा सकती हैं.
ये भी पढ़ेंः 4वीं पास महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में निकली नौकरी, जानें आवेदन प्रक्रिया
UP Anganwadi Bharti 2023 के लिए योग्यता
अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता की बात की जाएं तो पहले इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल इसमें संशोधन किया गया और अब इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटर पास कर दी गई है. यानी अब आपके पास आंगनबाड़ी में नौकरी करने के लिए इंटर पास की डिग्री होना अनिवार्य है. अगर आप इंटर पास हैं तो इस नौकरी के लिए वैकेंसी आने पर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीद है कि जल्द ही आंगनवाड़ी में नौकरी के लिए शासन की ओर से स्वीकृति मिलने पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जायेगी.