प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का संचालन साल 2020 से लेकर 2025 तक किया जाएगा. इस दौरान दो लाख माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा. बता दें देश के सभी राज्यों में इस योजना को लागू किया किया गया है. इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के चयनित उत्पाद की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.
कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर 5000 रुपये लेगी सरकार
हरियाणा में कृषि योग्य भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्टांप शुल्क में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है. बता दें पंजीकरण की प्रति डीड पर 5000 रुपये की दर से मामूली शुल्क वसूल किए जाने को इस शर्त पर मंजूरी दी गई कि कृषि भूमि का आदान-प्रदान उसी राजस्व संपदा में होना चाहिए.
दिल्ली पुलिस ने नजफगढ़ में जब्त किए अवैध कीटनाशक
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नजफगढ़ में बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली कीटनाशक बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद किए हैं. जिसको लेकर अब FMC के Director Corporate Affairs Raju Kapoor ने कृषि जागरण को अपनी प्रतिक्रिया दी.....
सल्फर मिल्स ने लॉन्च किए 4 उत्पाद
सल्फर मिल्स लिमिटेड ने अपने फेसबुक पेज पर चार नए अनूठे उत्पाद लॉन्च किए हैं. जिनमें 3 कीटनाशक उत्पाद और एक पोषण प्रबंधन के लिए है. आपको बता दें कि सल्फर मिल्स के इस लाइव कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया.
बाढ ने मत्स्य पालन व्यवसाय को किया बर्बाद
बिहार में आई बाढ ने सबसे अधिक मत्स्य पालन व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण करोड़ों मछलियां बह गई है. आकलन के मुताबिक 30 लाख किसानों को करीब 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ. बिहार के पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन कर नियम के आधार पर उनका सहयोग किया जाएगा.
लैंड बैंक पॉलिसी को मिली मंजूरी
हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए लैंड बैंक बनाने और उनके निपटान में पारदर्शिता रखने के लिए एक पॉलिसी तैयार की है. जिसे ‘बोर्डों एवं निगमों सहित सरकारी परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक सृजित करने और विकास परियोजनाओं के लिए निपटान नीति’ कहा जाएगा. जिसे सफल बनाने के लिए तीन कमेटियों का गठन किया जाएगा. साथ ही इसका नाम भूमि एवं दर जांच समिति, भूमि बैंक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समिति होगा.
कृषि वैज्ञानिक करेंगे किसानों की मदद
हाल ही में मोदी सरकार ने 14 किसान कॉल सेंटरों को बढ़ाकर 21 कर दिया है. जो कि 22 भाषाओं में उपलब्ध है. किसी भी क्षेत्र का किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर फोन करके अपनी भाषा में जानकारी ले सकता है. बता दें तीन महीने में ही 10 लाख 91 हजार 2 सौ 37 किसानों ने फोन करके खेती की वैज्ञानिक सलाह ली है.
राजस्थान में बारिश से फसल हुई प्रभावित
बारिश की वजह से राजस्थान में 3,69,174 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हो गई है. ऐसे में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने अधिकारियों को फसलों से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलवाकर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र काश्तकार मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए.
नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को किया आमंत्रित
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी किसानों के मोबाइल पर एक खास संदेश भेजा है. जिसमें उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2021 को दिन में 12:30 बजे किसानों के साथ बातचीत करेंगे. वो पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे. इस कार्यक्रम में आप pmindiawebcast.nic.in या दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं. आप कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सदर आमंत्रित हैं.”