बिहार के किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने बिहार में अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है. यह कार्यालय पटना के कृषि भवन, मीठापुर में खुलेगा. इससे किसानों, उत्पादक संगठनों और निर्यातकों को सीधे प्रशिक्षण, प्रमाणन और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलने लगेंगी.
बिहार के कृषि उत्पादों का वैश्विक बाजार में बेहतर मूल्य मिलेगा और राज्य का कृषि निर्यात बढ़ेगा. यह कदम बिहार के कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित होगा.
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार के निरंतर प्रयासों का ही यह परिणाम है कि एपीडा का कार्यालय अब सीधे राज्य में काम करेगा. इससे किसानों, उत्पादक संगठनों (FPOs), प्रोसेसरों और निर्यातकों को प्रशिक्षण, प्रमाणन, पैकेजिंग, मानकीकरण तथा निर्यात संबंधी अन्य सुविधाएं सुलभ रूप से उपलब्ध होंगी. इससे बिहार के कृषि और बागवानी उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में समुचित मूल्य मिल सकेगा.
बिहार का बागवानी क्षेत्र में उत्पादन का हिस्सा
उन्होंने कहा कि बिहार देश में शाही लीची उत्पादन में 71%, मखाना में 85%, सब्जियों में 9% और मक्का उत्पादन में 7% का योगदान देता है. इसके बावजूद वर्ष 2023 में राज्य का कृषि-उद्यानिकी निर्यात मात्र 17.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो राज्य की क्षमता की तुलना में बहुत कम है. नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी, पैकहाउस मानकों जैसी प्रमुख खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में बिहार की उपस्थिति सशक्त होगी.
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नए कार्यालय का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री , भारत सरकार तथा बिहार सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा. पहले वर्ष में 50 एफपीओ को ऑनबोर्ड करना, 20,000 किसानों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण देना और 10 पैकहाउस का प्रमाणन कराना लक्षित किया गया है. अगले तीन वर्षों में बिहार से कृषि निर्यात में 3 गुणा वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है.
एपीडा (APEDA) की स्थापना 1985 के अधिनियम के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात योग्य बनाने में सहायता करना है. बिहार में स्थापित नया क्षेत्रीय कार्यालय (RO) इन सेवाओं को अब स्थानीय स्तर पर किसानों, FPOs और प्रोसेसरों तक सीधे पहुंचाएगा.
बिहार का कृषि विभाग राज्य के किसानों के कल्याण, तकनीकी सहायता, नवाचार और निर्यात-उन्मुख विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. यह भागीदारी राज्य के कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगी. यह पहल राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.