केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कई तरह की नई-नई योजनाएं बनाती रहती है. इसी क्रम में भारत सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी दे रही है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ते में भी फायदा हो रहा है. कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार 7th Pay Commission में हर साल बदलाव करती रहती है. इस बार सरकार कर्मचारियों की सैलरी (government employees salary) बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला ला सकती है.
आपको बता दें कि अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नया वेतन आयोग नहीं आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा देखने को मिल सकता है. इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को लाभ उनके परफॉर्मेंस (performance) के आधार पर दिया जाएगा.
कर्मचारियों की सैलरी का नया कैलुकेशन (new calculation of salary of employees)
एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए एक बेहतरीन योजना तैयार कर रही है. जिसमें कर्मचारियों को 50 प्रतिशत DA होने पर सैलरी ऑटोमेटिक कट जाएगी. सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम (Automatic pay Revision) का नाम दिया है. बता दें कि सरकार की तरफ से इस योजना पर अभी किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है.
सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) आने के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. साल 2016 में भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में ऐलान किया था कि अब वेतन आयोग से हटकर सरकारी कर्मचारियों व निजी कर्मचारियों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए. इसी क्रम को देखते हुए जेटली ने कहा था कि इसे बाद अगला नया वेतन आयोग नहीं आएगा.
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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ (These employees will get benefits)
सरकार की इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. जो निम्न स्तर पर सैलरी उठाते हैं. भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) का मानना था कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के सभी कर्मचारियों की भी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए.
इस नियम के तहत लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी लगभग 21 हजार हो सकती है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, भारत सरकार इस पर काम कर रही है.