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Updated on: 6 May, 2023 5:30 PM IST
7th Pay Commission: भारत सरकार ने 7वां वेतन आयोग पर चर्चा के लिए एक समिति गठित की है, जो सिविल सेवकों, सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों के बारे में चर्चा करेगा.
 
इस आयोग का गठन फरवरी 2014 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था. इससे पहले नवंबर 2015 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था. इस रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों में मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन और लागत जैसे कारकों पर चर्चा की गई थी.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य प्रकार के भत्तों में बढ़ोत्तरी हुई है. आपको बता दें 7वां वेतन आयोग के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए.

 

आयोग सरकारी कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 को की थी, अब आने वाले जुलाई महीने में डीए में 4 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी. इससे कुल डीए 34 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा.  हाल ही में झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की है.

डीए में 4 प्रतिशत के इजाफे के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होगा. अगर आपकी बेसिक सैलरी 25000 रुपये है इसका डीए 9690 है तो इसमें 4 प्रतिशत के इजाफे के साथ डीए 10710 रुपये हो जाएगा.

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसारइससे लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी फिर से अपने वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं.

English Summary: 7th Pay Commission: Govt Employee’s Salary and DA Likely to Increase Again in July
Published on: 06 May 2023, 05:32 PM IST

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