महिलाओं और किसानों के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 5,719 करोड़ रुपए

केन्द्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारक  महिलाओं, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं व किसानों को 5,719 करोड़ से ज्यादा राशि  देने का फैसला किया है.

कोरोना काल में सरकार सभी की मदद करने के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रही है. सरकार चाहती है कि इस कठिन दौर में सभी तक मदद पहुंचे. हर एक राज्य के  किसानों, मजदूरों और महिलाओं के मदद के लिए योजना तैयार कर रही है. वहीं अपने राज्य की महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने भी एक ऐलान किया है जिससे महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान किया जा सके. बिहार में इन दिनों किसानों से लेकर गृहणी महिलाओं तक को कोरोना से हो रही परेशानियों में सरकार द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है.   

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा की कोरोना की इस महामारी में 6,024 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा  रहा  है. इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारी महिलाओं, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारियों, उज्ज्वाला योजना के लाभाथी महिलाओं व किसानों को 5,719 करोड़ से ज्यादा राशि दी है. इस राशि को बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा गया है जिससे गरीबों को काफी लाभ हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा की ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जिसे मदद के तौर पर उसके खाते में 4000 रुपए व 15 किलो अनाज नहीं मिला होगा.

सुशील  मोदी ने कहा की गरीब जनधन योजना खाताधारक  महिलाओं की मदद के लिए भी कई कदम उठाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा की 2 करोड़ 38 लाख गरीब महिलाओं के खाते में लगातार 3 महीने अप्रैल से जून तक 500-500 रुपए भेजी गयी है. यह राशि डीबीटी के  भेजी गयी है. 

राशि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक भेजे जाने वही यह राशि 3,545 करोड़  है. उन्होंने बताया की अगर एक महिला के परिवार में औसतन 5 सदस्य हैं तो करीब 11 करोड़ लोग इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय पेंशन योजना के बारे में बताया की इसमें शामिल वृद्ध,विधवा व दिव्यांगों को राज्य व केंद्र के द्वारा 1200-1200 रुपए की राशि दी गयी है. इसमें कुल 36.64 लाख लोग शामिल हैं.

उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा की इसमें महिलाओं को 3 महीने मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए प्रति महीने 830 रुपए दिए जा रहे हैं. इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 84.04 लाख है और इसमें लगने वाली राशि 630 करोड़ रुपए है.

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