प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. देशभर के किसानों को लंबे समय से 21वीं किश्त का इंतजार है. अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस किस्त को लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आने वाले हैं, और इसके तुरंत बाद पीएम किसान की नई किश्त जारी होने की संभावना है.
आज बुधवार, 12 नवंबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें यह तय हो सकता है कि 21वीं किश्त कब जारी की जाएगी. गौरतलब है कि पिछली 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी. अब किसानों को नवंबर में किस्त आने की उम्मीद है.
क्या है पीएम किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय और लाभकारी योजनाओं में से एक है. इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी. योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में दिया जाता है - हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजे जाते हैं.
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे उन्हें खाद, बीज, सिंचाई, और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है.
कब जारी होगी 21वीं किश्त?
किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान की 21वीं किश्त आखिर कब आएगी?
पिछले साल 18वीं किश्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, जबकि 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को आई थी. इसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक जारी की जा सकती है.
हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि आज यानी 12 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है. आमतौर पर सरकार चुनावों या त्यौहारों के बाद ही योजना से जुड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, ताकि सभी राज्यों में भुगतान प्रक्रिया सुचारु रूप से की जा सके.
बिहार चुनाव के बाद बढ़ी उम्मीद
बिहार विधानसभा चुनावों के चलते केंद्र सरकार ने किसी भी आर्थिक लाभ योजना की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई हुई थी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होने हैं, और इसके बाद सरकार द्वारा पीएम किसान की 21वीं किस्त की घोषणा की पूरी संभावना है.
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्र सरकार किसानों के लिए यह बड़ा तोहफा दे सकती है.
किन किसानों को मिलेगा 21वीं किस्त का लाभ?
पीएम किसान योजना के तहत केवल वही किसान 21वीं किस्त का लाभ प्राप्त करेंगे, जिन्होंने योजना की सभी आवश्यक शर्तें पूरी की हैं.
इनमें शामिल हैं-
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ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होना: योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य है. जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके खाते में किस्त भेजी जाएगी.
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आधार और बैंक खाते का लिंक होना: यह भी आवश्यक है कि किसान का आधार नंबर उसके बैंक खाते से लिंक हो. यदि यह लिंक नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है.
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भूमि सत्यापन (Land Verification): राज्य सरकार द्वारा किसान की भूमि का सत्यापन भी किया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी वास्तव में खेती कर रहा है.
यदि ये तीनों प्रक्रिया पूरी हैं, तो किसान के खाते में 21वीं किस्त का पैसा सीधे पहुंच जाएगा.
इन राज्यों में पहले ही भेजी जा चुकी है किश्त
कुछ राज्यों में पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. इन राज्यों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार ने इन प्रभावित किसानों के खातों में भुगतान पहले ही कर दिया है.
ऐसे करें पीएम किसान पेमेंट स्टेटस चेक
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान की किस्त आई है या नहीं, तो यह काम अब बहुत आसान हो गया है.
कदम इस प्रकार हैं:
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सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
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“Know Your Status (KYS)” विकल्प पर क्लिक करें.
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अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.
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“Get Data” पर क्लिक करें — आपकी पिछली और अगली किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.
इसके अलावा, किसान PM Kisan मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबॉट के माध्यम से भी अपना पेमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.
अगर भुगतान रुक गया है तो क्या करें?
कई बार किसानों की किस्त विभिन्न कारणों से अटक जाती है. इसके पीछे प्रमुख कारण होते हैं -
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ई-केवाईसी अधूरी रह जाना
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आधार और बैंक अकाउंट का लिंक न होना
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भूमि सत्यापन में गड़बड़ी
ऐसे में किसानों को अपने नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर जानकारी अपडेट करनी चाहिए. यह प्रक्रिया पूरी होते ही अगली किस्त जारी कर दी जाएगी.