किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और फसल प्रसंस्करण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए "पक्का थ्रेसिंग फ्लोर योजना" की घोषणा की है. यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके तहत वे पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने पर सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.
राज्य सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण पर 50% तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. आइए बिहार सरकार की इस स्कीम से जुड़ी हर एक डिटेल यहां जानें.
योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ
राज्य की इस योजना के अंतर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण पर 1,26,200 रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है. सरकार इस लागत पर किसानों को 50% तक अनुदान प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए तय की गई है. यह योजना खासतौर से उन किसानों के लिए लाभकारी होगी, जो खेती के बाद फसलों की साफ-सुथरी गहाई और भंडारण के लिए उचित स्थान की कमी से जूझते हैं.
क्यों है पक्के थ्रेसिंग फ्लोर जरूरत
थ्रेसिंग फ्लोर/ Threshing Floor यानी गहाई क्षेत्र वह जगह होती है जहां कटाई के बाद अनाज को भूसा या डंठल से अलग किया जाता है. कच्चे जमीन पर यह प्रक्रिया अनाज को खराब कर सकती है, इसलिए पक्के थ्रेसिंग फ्लोर की आवश्यकता होती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को इस क्षेत्र के पक्के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, जिससे न केवल फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी बल्कि नुकसान भी कम होगा.
योजना में विभिन्न प्रकार की आधुनिक थ्रेसिंग मशीनों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिनका उपयोग गहाई की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाता है. इससे किसानों को समय की भी बचत होगी और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी.
ऐसे करें योजना में आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करना होगा या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.