जियो का धमाका! 5GB डेली डेटा वाले नए प्लान्स लॉन्च, लंबी वैलिडिटी के साथ फुल स्पीड इंटरनेट

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KJ Staff

May 02, 03:31 May 02, 03:31

आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई सोशल मीडिया यूर्जर है. ऐसे में सभी को हाई-स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इंटरनेट के महंगे प्लान्स के साथ लंबी वैलिडिटी नहीं मिलती है. इसी क्रम में टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे दमदार प्रीपेड प्लान्स जोड़े हैं, जिनमें रोजाना 5GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि इन प्लान्स में लंबी वैलिडिटी के साथ अतिरिक्त डेटा भी दिया जा रहा है.

जियो का ₹4199 वाला प्रीमियम प्लान

अगर आप जियो यूजर्स के लिए लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. जियो का ₹4199 का प्लान यह प्लान उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें लगातार हाई डेटा की जरूरत रहती है. इसमें 168 दिनों की बेस वैलिडिटी मिलती है, साथ ही 28 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी जोड़कर कुल 196 दिनों तक सेवा का लाभ मिलता है. साथ ही यूर्जस को रोजाना 5GB डेटा दिया जाता है और इसके अलावा,  96GB एक्स्ट्रा डेटा भी शामिल है. इस तरह कुल डेटा 1076GB तक पहुंच जाता है.

इसके अलावा, इस प्लान में JioTV और JioAICloud का मुफ्त एक्सेस मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं, जो कुछ यूजर्स के लिए कमी हो सकती है.

₹2099 Jio प्लान मिड-रेंज यूजर्स के लिए बढ़िया विकल्प

जियो का ₹2099 वाला यह प्लान उन यूर्जस के लिए प्लान किया गया है, जिनको हाई डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ज्यादा खर्च करने से बचना चाहते हैं, तो यह पैक इन यूर्जस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसमें यूर्जस को मिलेगा 98 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी. यानी इस पैक पर पहले 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, जिसमें 14 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि इस प्लान में भी यूर्जस को रोजाना 5GB डेटा के साथ  48GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा. कुल मिलाकर देका जाए तो यूजर को 538GB डेटा मिलता है. बाकी फीचर्स ₹4199 वाले प्लान जैसे ही हैं. यानी इस पैक में JioTV और JioAICloud का एक्सेस, लेकिन कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं.

 ₹699 Jio प्लान के बजट में हाई डेटा

अगर आपकी कम इनकम है तो यह पैक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ₹699 वाले इस प्लान में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ  रोजाना 5GB डेटा दिया जाता है. इसके साथ इस पैक में 16GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है, जिससे कुल डेटा 156GB हो जाता है. यानी इस प्लान में वही शर्तें लागू होती हैं. डेली लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड 64Kbps हो जाती है और कॉलिंग व SMS की सुविधा शामिल नहीं है.

लेखक: रवीना सिंह

ड्रैगन फ्रूट खेती से किसानों की चमकी किस्मत! 60% सब्सिडी और ढाई गुना तक मुनाफा, जानिए पूरी खबर

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KJ Staff

May 02, 02:41 May 02, 02:41

यूपी के मुरादाबाद जिले में खेती का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पारंपरिक फसलों की जगह अब किसान भाई ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जिनकी बाजारों में डिमांड अधिक है. यानी की हाई-प्रॉफिट फसल और इन्हीं में एक है Dragon Fruit Cultivation ड्रैगन फ्रूट की खेती, जिसकी खेती कर कई किसानों की आर्थिक स्थिती में सुधार आया है. साथ ही इस फसल की खेती करने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ 60% सब्सिडी भी किसानों को मुहैया करा रही है.

क्यों बढ़ रहा है ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज?

ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल माना जाता है, जो सेहत के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है, लेकिन अब भारत में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. इसके चमत्कारी फायदों की वजह से ऐसे में किसान भाई इस फल की खेती करते हैं, तो बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिल सकती है, जिससे मुनाफे की संभावनाएं बढ़ सकती है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

खरीफ सीजन में किसान भाइयों ने इस फल की खेती करने का मन बना लिया है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने में शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सरकारी मदद से किसानों का बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है.

बता दें कि उद्यान विभाग किसानों को कुल लागत का 60% तक अनुदान प्रदान कर रहा है. इससे किसान कम निवेश में बड़ा मुनाफा कमा पा रहे हैं. यह अनुदान किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है और इस मदद से लाखों किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं.

कैसे होती है ड्रैगन फ्रूट की खेती?

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली जमीन सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इसमें पौधों को सहारा देने के लिए सीमेंट या लोहे के पोल लगाए जाते हैं, क्योंकि यह बेलदार पौधा होता है, ताकि पौधों की बढ़वार तेजी से होना शुरु हो जाए. साथ ही अगर किसान एक बार पौधे लगाते हैं, तो कई सालों तक उत्पादन पा सकते हैं. इसके अलाव, यह फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है, जिससे किसानों को बाजारों में इसकी कीमत 100–300 रुपये प्रति किलो तक मिल सकती है.

क्या है जरुरी दस्तावेज कैसे करें आवेदन?

अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में इच्छुक है और अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले इन दस्तावेजों- आधार कार्ड, खसरा और खतौनी, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण का होना बेहद ही जरुरी है. इसके बाद योजना में अप्लाई करने के लिए किसान अपने राज्य के बागवानी विभाग (Horticulture Department) की वेबसाइट या जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों में मौसम का कहर! तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, जानें आपके शहर का हाल

मौसम

KJ Staff

May 02, 11:58 May 02, 11:58

दिल्ली-NCR सहित अन्य राज्यों में लोग झुलसती गर्मी से बेहद ही परेशान थे. मई की शुरुआत यानी मानसून की दस्तक मतलब की आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने भी आने वाले सप्ताह में यह चेतावनी दी है कि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. साथ ही भारी बारिश की भी संभावना है, जिससे तापमान का पारा 24 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रह सकता है.

अगले दो दिनों दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली-NCR में मौसम कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. दोपहर और शाम के बीच, बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, 3 मई को सुबह आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर तक आसमान पूरी तरह घिर सकता है. दोपहर और शाम के बीच हल्की बारिश, गरज-चमक और 30–40 किमी/घंटा की तेज़ हवाओं की चलने की संभावना है. ऐसे में तापमान का पारा 36–38°C और न्यूनतम 25–27°C रहने का अनुमान है.

इसके अलावा, 4 मई को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग IMD ने बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. यानी की साफ है आने वाले हफ्ते में मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

जम्मू-कश्मीर,उत्तराखंड और  हिमाचल प्रदेश में बारिश-बर्फबारी अलर्ट

पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम यूर्टन लेने वाला है जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आने वाले हफ्ते में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग IMD के अनुसार 2 से 5 मई के बीच जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में 3 से 7 मई के बीच, हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जो कुछ अलग-थलग इलाकों से लेकर काफी बड़े क्षेत्रों तक हो सकती है. इसके साथ ही, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ 40–50 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने की आशंका है.

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हल्की बौछार की संभावना 

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मौसम यूर्टन लेगा. IMD का भी अनुमान है कि मई के महीने में लोगों के गर्मी से राहत मिल सकती है. ऐसे में मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 2–7 मई और राजस्थान में 1–7 मई वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश  में 4–7 मई के दौरान दौरान, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही, गरज-चमक और तेज़ हवाओं का भी चलना जारी रहेगा.

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी

मई की शुरुआत होते ही उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अरुणाचल प्रदेश में 1 से 4 तारीख तक, और फिर 6 और 7 तारीख को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश,असम और मेघालय में 1 से 4 तारीख और 7 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 1 से 5 तारीख के बीच भारी बारिश होने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

कम निवेश में बड़ा मुनाफा! पोल्ट्री फार्मिंग से 25 दिन में ₹40,000 तक मुनाफा, जानें आमदनी का पूरा गणित

पशुपालन

KJ Staff

May 01, 12:00 May 01, 12:00

आज के समय में जिस तरह से नौकरी सीमित होती जा रही है. वहीं, स्वरोजगार की ओर युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग (मुर्गी पालन) Poultry farming ऐसा बिजनेस बनकर उभर रहा है, जो कम निवेश और कम समय में तगड़ा मुनाफा देता है और इसके पीछे का कारण है बढ़ती आबादी में प्रोटीन की मांग लगातार बढ़ना, जिसमें चिकन और अंडों की खपत तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि हर कोई इस मुनाफे वाले बिजनेस को अपना रहा है.

कम समय में ज्यादा मुनाफा

अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन शुरु करने की सोच रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 20 से 25 दिनों के अंदर ही अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. यदि कोई किसान या युवा 1000 चूजों (बर्ड्स) की यूनिट से शुरुआत करता है, तो वह एक साइकल में लगभग 30,000 से 40,000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकता है. यह बिजनेस खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कम समय में नियमित आय चाहते हैं.

कितनी जगह और लागत की जरूरत?

पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ही जरुरी है, जो इस प्रकार होना चाहिए-

• 500 मुर्गियों के लिए: लगभग 600 स्क्वायर फीट जगह

• 1000 मुर्गियों के लिए: करीब 1200 स्क्वायर फीट जगह

साथ ही बता दें कि फार्म तैयार करने में जाली, टीन/चादर, बांस या लोहे के ढांचे की जरूरत होती है. एक सामान्य शेड तैयार करने में करीब 1 लाख रुपये तक का खर्च आता है. वहीं,अगर शुरुआती निवेश की बात करें, तो चूजे (बच्चे) खरीदने का खर्च  ₹22 से ₹65 प्रति चूजा होता है और दाना, दवाई और अन्य खर्च मिलाकर कुल शुरुआती लागत करीब 2 लाख रुपये तक होगी.

कितना होगा मुनाफा?

अगर आप 1000 मुर्गियों के साथ काम शुरू करते हैं और  मृत्यु दर (Mortality Rate) 5% तक रहती है, तो यह बेहद अच्छा प्रदर्शन माना जाता है. यानी की 10% तक की मृत्यु दर भी सामान्य मानी जाती है. ऐसे में किसान या युवा 20-25 दिनों के एक साइकल में बड़ी आसानी से 30-40 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं और साथ ही सालभर में कई साइकल चलाकर यह मुनाफा लाखों तक पहुंच सकता है.

इस बिजनेस में क्या जोखिम होते है?

इस बिजनेस में जहां मुनाफा है, वहीं थोड़ा जोखिम भी है. पोल्ट्री फार्मिंग में मुख्य जोखिम हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

• बीमारी फैलने का खतरा

• मौसम का प्रभाव

• दाने की कीमतों में उतार-चढ़ाव

• इसलिए सही प्रबंधन, साफ-सफाई और समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी है

लेखक: रवीना सिंह

डेयरी बिजनेस शुरु करने का सुनहरा अवसर! 2 गाय खरीदने पर मिलेगी 80 हजार तक सब्सिडी की छूट, जानें आवेदन प्रक्रिया..

ख़बरें

KJ Staff

May 01, 05:00 May 01, 05:00

आज के समय में डेयरी बिजनेस किसानों की मुख्य रीढ़ बन गया है, जिससे कई किसान परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है. ऐसे में अगर आप के मन में भी डेयरी बिजनेस Dairy Business शुरु करने का ख्याल आ रहा है, तो यह करोबार आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है और यूपी सरकार भी इस करोबार को करने के लिए किसान और पशुपालकों को प्रोत्साहित कर रही है और साथ ही 2 स्वदेशी गायों को खरीदने पर भारी अनुदान भी प्रदान कर रही है. इस लेख में जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी..

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना यूपी सरकार की विशेष योजना है, जिसकी शुरुआत नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत की गई है. ऐसे में अगर पशुपालक या फिर किसान भाई इस योजना का फायदा उठाते हैं, तो वह इस सरकारी योजना के तहत 2 स्वदेशी गायों की छोटी डेयरी स्थापित करने पर सरकार 40% तक यानी अधिकतम ₹80,000 की सब्सिडी प्रदान कर रही है.

योजना में कौन होगा पात्र?

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ केवल वहीं व्यक्ति लें सकता है, जो गाजियाबाद का स्थाई निवासी हो काफी सालों से वह गाजियाबाद में रह रहा हो तभी वह योजना में पात्र माना जाएगा. इसके अलावा, व्यक्ति के पास कम से कम दो गाय पालने की जमीन होना बेहद जरुरी है, ताकि वह इस योजना का लाभ उठाकर डेयरी बिजनेस की शुरुआत कर सकें.

गाय की किन नस्लों पर मिलेगी सब्सिडी?

अगर आपने भी डेयरी बिजनेस शुरु करने का मन बना लिया है, तो आपके लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लाभकारी साबित हो सकती है, जिसके तहत इस योजना के तहत थारपारकर, गिर, हरियाणवी और साहीवाल नस्ल जैसी प्रमुख नस्लों पर मिलेगा भारी अनुदान, जिससे आपकी कमाई में बढ़ोतरी के साथ डबल मुनाफा भी हो सकता है.

गाय इन नस्लों से दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी

अगर किसान या पशुपालक इस सरकारी योजना के तहत गाय की इन नस्लों का चुनाव करते हैं, तो वह इन नस्लों से बेहतर दूध उत्पादन पा सकते हैं और अपनी कमाई को दोगुना कर सकते हैं. साथ ही इन गायों का दूध  A2 प्रकार का माना जाता है, जो सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होता है. अगर दूध की कीमत की बात करें, तो कुछ इस प्रकार है-

• सामान्य दूध 60 से 70 रुपये प्रति लीटर

• स्वदेशी गाय का दूध करीब 150 से 180 रुपये प्रति लीटर

ऐसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप भी अपना खुद का डेयरी बिजनेस शुरु करना चाहते हैं तो आप इस योजना अप्लाई करने के लिए  नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

आज के पेट्रोल-डीजल के दाम: 1 मई को कीमतों में कितना बढ़ा कितना घटा, शहरवार नई रेट लिस्ट जारी, यहां पढ़ें..

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KJ Staff

May 01, 03:36 May 01, 03:36

मई के महीने के शुरुआत होते ही आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान हर आम नागरिक के मन में यह सवाल होगा की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना उछाल आया है, तो आइए इस लेख में जानें सरकारी तेल कंपनियों ने कितना इजाफा किया है और किसकों राहत मिली है.

आम उपभोक्ताओं को राहत

देश की प्रमुख तेल कंपनी Indian Oil Corporation (IOC) के अनुसार, रिटेल ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और यह फैसला बेहद ही मायने रखता है, क्योंकि देश में कुल ईधन खपत का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा रिटेल उपभोक्ताओं से ही आता है. ऐसे में कीमतों का स्थिर रहना यानी की आम आदमी की जेब पर कोई फ्रक नहीं पड़ेगा.

आज पेट्रोल- डीजल के क्या रेट है?

अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें, जो कुछ इस प्रकार है-

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहे हैं. मुख्य तौर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude की कीमतों में तेजी देखी गई है. यह करीब 1.2% बढ़कर $111.70 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है. साथ ही बता दें कि अमेरिकी क्रूड ऑयल भी $105.64 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, यह स्तर हाल के उच्चतम $126.41 प्रति बैरल से अभी नीचे, लेकिन आने वाले समय में इसका असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ सकता है.

तेल कंपनियों पर क्यों बढ़ा दबाव

कीमतें स्थिर रखने का सीधा असर तेल कंपनियों की कमाई पर पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हर लीटर पेट्रोल पर करीब ₹14 और डीजल पर ₹18 का नुकसान झेलना पड़ रहा है. कच्चे तेल की बढ़ती लागत और स्थिर रिटेल कीमतों के बीच यह अंतर कंपनियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है.

अफवाहों से बचें, स्टॉक पर्याप्त

देश में अभी हाल फिलहाल में कुछ जगहों पर पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर अफवाहें फैली थीं, जिसके बाद सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. अधिकारियों ने कहा है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है. साथ ही सरकार ने लोगों से यह अपील की है कि वे घबराहट में आकार अधिक मात्रा में तेल की खरीद न करें.

लेखक: रवीना सिंह

LPG Price Hike:1 मई से महंगाई का बड़ा झटका! LPG सिलेंडर 1000 रुपये महंगा, जानें नए रेट्स

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KJ Staff

May 01, 12:26 May 01, 12:26

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लोगों को बस यह चिंता सता रही थी. अप्रैल का महीना खत्म हो गया है और मई की शुरुआत हो गई है. ऐसे में LPG गैस सिलेंडरों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, तो आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों नें कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए है और कई राज्यों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. इस ऐलान से बाजारों में हलचल मच गई है, क्योंकि इसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है.

कीमतों में कितना हुआ इजाफा?

मिडिल ईस्ट का तनाव भारत सहित कई देशों पर देखने को मिल रहा है और मई की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा का ऐलान कर सीधा 1000 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी से पहली दफा सिलेंडर की कीमत  3000 रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. इस नई कीमत ने बाजारों में हलचल का माहौल बना दिया है.

कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट्स इस तरह है-

मई की शुरुआत होते ही फिर एक बार महंगाई का झटका लगा है. भारत में प्रमुख राज्यों में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है. यानी की विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर 1000 रुपये का इजाफा कर दिया है. जो कुछ इस प्रकार है-

आज घरेलू सिलेंडर की कीमत क्या है?

विपणन कंपनियों ने आम जनता को राहत दी है. यानी की घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जिससे उनकी जेब पर कोई फ्रक नहीं पड़ेगा. बता दें कि मार्च के महीने में एक दफा 60 रुपये का ही इजाफा किया गया था. उसके बाद से कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. आज की घरेलू सिलेंडर की कीमत कुछ इस प्रकार है-

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-NCR में मौसम का यूर्टन! पंजाब सहित 13 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने किया अलर्ट जारी..

मौसम

KJ Staff

May 01, 11:00 May 01, 11:00

मई की शुरुआत होते ही दिल्ली-एनसीआर से लेकर देशभर में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है. पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और ओडिशा से ओलावृष्टि हुई. वहीं,  केरल और माहे में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश 7–20 cm दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस हफ़्ते कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है.

आज दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

आज से मई की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली-एनसीआर की हवाओं ने भी अपना रंग बदलना शुरु कर दिया है और मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग IMD के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39°C से 41°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की उम्मीद है. यानी की साफ है उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी.

पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग IMD अनुसार जम्मू-कश्मीर में 2 से 5 मई के बीच 3 और 4 मई को उत्तराखंड में 1-6 मई के बीच कहीं-कहीं से लेकर बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके साथ आंधी, बिजली कड़कना और तेज़ हवाओं का भी चलना जारी रहेगा, जिससे तापमान 2 मई तक अधिकतम 2-3°C की क्रमिक वृद्धि देखने को मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश,हरियाणा और पंजाब में बारिश-आंधी का अलर्ट

उत्तर प्रदेश,हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. IMD के अनुसार पंजाब में 3 से 6 मई के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ में 1 मई से 6 मई के तक और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में  4 - 6 मई के बीच कहीं-कहीं से लेकर इक्का-दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ आंधी, बिजली कड़कना और तेज़ हवाएं 30-40 किमी-घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं.

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का कहर टूटने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, में  गरज, ओलावृष्टि और भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही इन इलाकों में तेज़ हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रहेगी, जिससे मौसम में ठंडक बनी रहेगी.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम बिगड़ने की संभावना है.  IMD ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटा तक चलने की आशंका जताई है. साथ, कहीं-कहीं से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, विदर्भ में भी 2 मई से 4 मई तक ऐसी ही स्थितियाँ रहने की उम्मीद है.

लेखक: रवीना सिंह

लंच के तुरंत बाद तरबूज खाना पड़ सकता है भारी, जानिए गैस और ब्लोटिंग से बचने के आसान नियम

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

April 30, 06:19 April 30, 06:19

गर्मी के इस मौसम में लोग तपती धूप से बचने के लिए ऐसे फलों का सहारा लेते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखें. इन्हीं में से एक है तरबूज, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पानी की कमी भी दूर करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंच या डिनर के तुरंत बाद तरबूज Watermelon खाना आपके पाचन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? यानी गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है.

क्यों होता है ऐसा?

गर्मियों के मौसम में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है. शरीर इस दौरान अधिक ऊर्जा बॉडी टेम्परेचर को संतुलित रखने में लगाता है. ऐसे में जब हम भारी भोजन, जैसे ज्यादा तेल, मसाले या प्रोटीन से भरपूर खाना-खाते हैं, तो उसे पचने में समय लगता है.

वहीं, तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है और यह बहुत तेजी से पचता है. जब आप भारी खाने के तुरंत बाद तरबूज खाते हैं, तो यह पेट में जाकर बाकी भोजन के पचने का इंतजार करता है. इस दौरान तरबूज में मौजूद शुगर आंतों में फर्मेंट होने लगती है, जिससे गैस और पेट फूलने की समस्या होने लगती है.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

कुछ लोगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है. खासकर वे लोग जिनका पाचन तंत्र संवेदनशील होता है या जिन्हें पहले से पेट से जुड़ी समस्याएं हैं.

• IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) से पीड़ित लोगों को तरबूज सीमित मात्रा में और सही समय पर ही खाना चाहिए.

• जिन लोगों को बार-बार एसिडिटी या अपच की शिकायत रहती है, उन्हें भोजन के तुरंत बाद तरबूज से दूरी बनानी चाहिए.

• सेंसिटिव गट वाले लोगों को फ्रक्टोज पचाने में दिक्कत होती है, जिससे गैस की समस्या बढ़ सकती है.

क्या तरबूज नुकसानदायक है?

यह समझना जरूरी है कि तरबूज अपने आप में नुकसानदायक नहीं है. बल्कि यह गर्मियों के लिए एक बेहतरीन फल है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी देता है. समस्या तब होती है जब इसे गलत समय या गलत तरीके से खाया जाता है.

तरबूज खाने के सही नियम

अगर आप तरबूज का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो इन आसान नियमों को अपनाएं

1. सही समय चुनें

तरबूज हमेशा दो मील के बीच खाएं, जैसे मिड-मॉर्निंग या शाम के समय. इसे लंच या डिनर के तुरंत बाद खाने से बचें.

2. अकेले खाएं, मिक्स न करें

तरबूज को दूध, दही या तली-भुनी चीजों के साथ मिलाकर खाने से बचें. इसे हमेशा अकेले ही खाना बेहतर होता है.

3. मात्रा का रखें ध्यान

एक बार में बहुत ज्यादा तरबूज खाने से पेट का एसिड बैलेंस बिगड़ सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

4. बहुत ठंडा न खाएं

फ्रिज से निकालकर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा तरबूज खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है. इसे थोड़ा सामान्य तापमान पर लाकर ही खाएं.

लेखक: रवीना सिंह

PMGSY-IV की लॉन्चिंग से ओडिशा को मिलेगी नई रफ्तार, 898 बसावटों तक पहुंचेगा विकास का रास्ता

ख़बरें

KJ Staff

April 30, 06:02 April 30, 06:02

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 मई को ओडिशा प्रवास पर रहेंगे. शिवराज सिंह वहां रायगड़ा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के शुभारंभ के साथ ही राज्य को बड़ी विकासात्मक सौगात देने जा रहे हैं, जहां 1,701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 सड़क परियोजनाओं को 1,698.04 करोड़ रुपये की लागत से आगे बढ़ाया जाएगा. 

इस पहल से 898 बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण मंडियों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मजबूत होगी तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.

रायगड़ा के आईएसीआर ग्राउंड, बरिजोला में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम ओडिशा के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सड़कें स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण मंडियों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगी. इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. 

तय कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान PMGSY-IV की स्वीकृति का पत्र ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जाएगा. इस अवसर पर लाभार्थियों का सम्मान भी होगा. कार्यक्रम में ओडिशा के ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के मंत्री रबी नारायण नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. इससे यह कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, केंद्र और राज्य सरकार के साझा विकास संकल्प की एक सशक्त तस्वीर के रूप में सामने आएगा. 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ओडिशा पहले से ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर चुका है. राज्य में PMGSY के विभिन्न घटकों के तहत अब तक 17,963 सड़कें, 74,725 किलोमीटर लंबाई और 707 पुलों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 17,760 सड़कें, 71,742 किलोमीटर लंबाई और 658 पुल पूरे भी हो चुके हैं. यानी, 1 मई का यह कार्यक्रम केवल नई स्वीकृति का आयोजन नहीं होगा, बल्कि पहले से चल रही ग्रामीण विकास यात्रा को नई शक्ति देने वाला अवसर भी बनेगा. 

इस पहल को विकसित भारत के लक्ष्य, बेहतर संपर्कता, तेज आर्थिक गतिविधि और दूरस्थ बसावटों के सशक्तिकरण से जोड़ा गया है. रायगड़ा में होने वाला यह कार्यक्रम राजनीतिक और विकासात्मक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की संयुक्त उपस्थिति में यह संदेश और मजबूत होगा कि ओडिशा में ग्रामीण सड़क, बुनियादी ढांचा और जनसुविधाओं का विस्तार अब और तेज गति से आगे बढ़ने जा रहा है.

अब नहीं छूटेगा मौका! गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग की नई डेडलाइन जारी, यहां जानें..

ख़बरें

KJ Staff

April 30, 05:08 April 30, 05:08

देश में खरीफ सीजन चल रहा है और किसान भाइयों को टेंशन है गेहूं उपार्जन के स्लॉट बुकिंग कब तक चलेगी, तो बता दें कि इस दुविधा का निवारण सरकार आपके लिए लेकर आ चुकी है.यानी की अब मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की 9 तारीख से आगे बढ़ा दिया है. यानी की राज्य किसान बिना किसी टेंशन के गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और अपनी फसल के सही दाम प्राप्त कर सकते हैं.

कब तक मिलेगा स्लॉट बुकिंग का मौका

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं बेचने वाले किसानों को राहत की खबर देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख को 9 से बढ़ाकर 23 मई कर दिया है. सरकार के इस फैसले से उन किसान भाइयों को फायदा होगा, जो किसी कारणवश अपनी फसल का स्लॉट बुकिंग नहीं करा पाएं थे. साथ ही सरकार का तारीख बढ़ाने के पीछे यह लक्ष्य है कि राज्य के हर किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकें.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया फैसला

यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर लिया गया है. राज्य सरकार का मानना है कि कई किसानों को तकनीकी दिक्कतों, व्यस्तता या अन्य कारणों से समय पर स्लॉट बुकिंग करने में परेशानी हुई थी. ऐसे में समय सीमा बढ़ाकर सरकार ने किसान हित को प्राथमिकता दी है.

उपार्जन केंद्रों पर बढ़ाई जाएगी सुविधाएं

सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए हैं. किसानों की भीड़ को देखते हुए तौल कांटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे फसल तौलने की प्रक्रिया तेज होगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी. इसके अलावा केंद्रों पर अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी मजबूत की जा रही हैं.

ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कैसे करें?

अगर आपने भी अभी तक गेहूं उपार्जन स्लॉट बुकिंग नहीं की है, तो घबराएं नहीं इन आसान स्टेप्स से करें आवेदन-

• सबसे पहले किसान MP E-Uparjan की आधिकारिक वेबसाइट mpeuparjan.nic.in पर जाएं

• इसके बाद होमपेज पर 'किसान स्लॉट बुकिंग' या 'किसान कोड से स्लॉट बुक करें' पर क्लिक करें

• अपना किसान कोड (पंजीयन नंबर) या मोबाइल नंबर दर्ज करें

• इसके बाद अपने संभाग और जिले का चयन करें

• अपनी तहसील के अंतर्गत नजदीकी केंद्र या वेयरहाउस को चुनें

• इसके बाद वह तारीख चुनें जिस दिन आप गेहूं बेचने जाना चाहते हैं

• अंत में क्लिक और सबमिट 'Submit' बटन पर क्लिक करें और ध्यान रहे की स्लॉट बुक होने के बाद, रसीद (Acknowledgement) का प्रिंट आउट जरुर लें 

किसानों से समय पर स्लॉट बुक करने की अपील

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई समय सीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द स्लॉट बुक करें. यदि किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

गौशालाओं में लापरवाही नहीं चलेगी! 1 से 15 मई तक चलेगा विशेष अभियान, पूरी खबर यहां पढ़ें..

ख़बरें

KJ Staff

April 30, 03:32 April 30, 03:32

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौशालाओं में निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण-पोषण के लिए जरुरी कदम उठाया है. अक्सर देखा जाता है, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही पशुओं में बीमारी से लेकर चारे, पानी की समस्या सामने आती है, जिससे पशुपालकों को बेहद नुकसान होता है. इस क्रम में राज्य सरकार में बड़ा कदम उठाकर सघन निरीक्षण अभियान की शुरुआत करने वाली है, जो 1 मई से 15 मई तक पूरे प्रदेश चलाया जाएगा. साथ ही निरीक्षण अभियान के जरिए न सिर्फ व्यवस्थाओं की हकीकत जानी जाएगी, बल्कि कमियों को तुरंत दूर करने की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.

गर्मी के लिए क्या पुख्ता इंतजाम है?

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव से गोवंश को बचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं. उन्होंने कहा कि गौशालाओं में छाया, पानी, हरा चारा, भूसा, चोकर और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

इसके अलावा, मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हर स्तर पर निगरानी, 18 मंडलों में नोडल अधिकारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान को और भी ज्याद प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. ये अधिकारी गौशालाओं का औचक निरीक्षण करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे इस प्रकार-

•  चारे और पानी की उपलब्धता

•  पशुओं के लिए छाया और शेड की व्यवस्था

•  चिकित्सा सुविधाएं और दवाओं का स्टॉक

•  साफ-सफाई और स्वच्छता

•  प्रबंधन में पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग

•  स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी

‘भूसा बैंक’ को मिलेगा बढ़ावा

यूपी सरकार ने गौशालाओं में चारे की स्थायी व्यवस्था के लिए ‘भूसा बैंक’ की अवधारणा को मजबूत करने का फैसला किया है कि हर गौशाला में कम से कम 10 कुंतल भूसे का सुरक्षित भंडारण होना जरुरी है. 

इसके अलावा, खाली पड़े पशु सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय और अस्थायी गोआश्रय स्थलों को भूसा भंडारण के लिए उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्थानीय किसानों को भी भूसा खरीदने पर भी जोर दिया जा रहा है. 

स्थानीय किसानों से न्यूनतम दर पर भूसा खरीदने पर भी जोर दिया गया है, ताकि आपूर्ति लगातार बनी रहे और किसानों को भी लाभ मिले.

भूसा संग्रह का बड़ा लक्ष्य

सरकार ने इस साल 60.99 लाख कुंतल भूसा संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है. अब तक 20.32 लाख कुंतल भूसा एकत्र किया जा चुका है, जो लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. कुछ जिले इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. हरदोई, महाराजगंज, सहारनपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, हमीरपुर, वाराणसी, बदायूं और बांदा जैसे जिले भूसा संग्रह में आगे हैं.

वहीं, सोनभद्र, इटावा, कन्नौज, लखनऊ और कासगंज जिलों को अपनी रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि वे तय समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें.

लेखक: रवीना सिंह

MP Pension Scheme: CM मोहन यादव ने जारी किए 200 करोड़, लाखों पेंशनधारकों को बड़ी राहत

ख़बरें

KJ Staff

April 30, 02:21 April 30, 02:21

मध्यप्रदेश सरकार राज्य के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा लाखों लोगों को मिल रहा है और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने समग्र पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना (Samagra Pension) के तहत हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है, जिससे कई जरूरतमंदों को राहत मिली है.

किसके खाते में कितनी रकम आई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा इसी प्रकार राज्य शासन की पेंशन योजनाओं, की राशि का वितरण किया गया है-

• मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 62 हजार 594 हितग्राहियों को लाभ मिला है.

• मानसिक रूप से अविकसित, बहू दिव्यांग को आर्थिक सहायता योजना में 77 हजार 120 हितग्राहियों के खाते में राशि जारी.

• समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 32 लाख 5 हजार 517 हितग्राहियों को इस योजना की राशि का लाभ मिला.

इस प्रकार कुल मिलाकर इन सरकारी योजनाओं में 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को 600 रुपए प्रतिमाह की दर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कुल 200.71 करोड़ रुपये की पेंशन राशि से लाभांवित किया और इससे राज्य के कई लोगों को इसका लाभ मिला.

समग्र पेंशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहां?

मध्य प्रदेश ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSSP) को जारी करते दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं और दिव्यांगजन जैसे वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि यह पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और भरोसे का प्रतीक है. इससे जरूरतमंदों को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलता है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है.

योजना से लाखों परिवारों के जीवन में क्या बदलाव आए?

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. नियमित आर्थिक सहायता मिलने से गरीब परिवारों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर सहायता मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रहे.

किन-किन योजनाओं के तहत मिला लाभ

अधिकारियों के अनुसार, इस बार कई प्रमुख योजनाओं के तहत पेंशन राशि वितरित की गई:

•  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 62,594 हितग्राहियों को लाभ मिला

•  मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 77,120 लाभार्थियों को राशि दी गई

•  समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 32 लाख 5 हजार 517 लोगों को पेंशन मिली

इन सभी योजनाओं को मिलाकर कुल 33 लाख 45 हजार 231 लाभार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-पंजाब सहित इन 12 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी, 60 की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने किया अलर्ट जारी..

मौसम

KJ Staff

April 30, 11:32 April 30, 11:32

दिल्ली-NCR में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस हफ़्ते, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ बड़े इलाके में या बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है. यानी की साफ है हर राज्य में मौसम मिजाज बदलने वाला है, तो आइए जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग IMD ने यह अनुमान जताया है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 29-30 अप्रैल और 2-5 मई के दौरान उत्तर प्रदेश में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 30-40 किमी घंटा के साथ चलेगी. वहीं, कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की भी IMD ने आशंका जताई है. यानी की आने वाले दिनों में इलाके के लोगों के गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. बारिश होने से तापमान स्थिर रहेगा.

पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव आएगा. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 6 दिनों यानी की 30 अप्रैल से 5 मई तक मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है और इस दौरान इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की आशंका है. इसके साथ ही गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ चलना भी जारी रहेगा, जिससे इलाकों का मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में झमाझम बारिश का अलर्ट

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों मौसम बिगड़ने वाला है, जिससे इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज़ हवाएँ, जिनकी रफ़्तार 70 किमी घंटा तक भी पहुँच सकती है. वहीं, मौसम विभाग ने भी यह आशंका जताई है कि 29 अप्रैल से 5 मई के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश होगी, जिससे तापमान स्थिर रहेगा और इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 अप्रैल से 3 मई के बीच, और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में 29 अप्रैल से 5 मई के बीच, गरज, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

मछुआरों के लिए क्या चेतावनी?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वे 29 अप्रैल से 4 मई के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में न जाएं-

• बंगाल की खाड़ी: में मछुआरों को यह सलाह दी गई है कि वे 29 अप्रैल से 4 मई के दौरान, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों साथ ही बांग्लादेश के निकटवर्ती तटों के अलावा, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती हिस्सों में न जाएं.

• इसी तरह, 1 मई को ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में, और 1 मई से 4 मई, 2026 के दौरान उत्तरी ओडिशा में न जाएं.

• अरब सागर: कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana 23rd Installment: जून–अगस्त के बीच आ सकती है अगली किस्त, पूरी खबर पर नजर डालें..

ख़बरें

KJ Staff

April 29, 06:40 April 29, 06:40

किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजना चला रही है. उन्हीं में से एक है पीएम किसान योजना और इस सरकारी योजना का लाभ देशभर के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है. हर बार की तरह इस बार भी किसानों को इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार कब इस योजना की 23वीं किस्त को जारी करने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं करेंगी और पैसा कब खाते में आएगा.

क्या कहता है पुराना रिकॉर्ड?

अगर हम पिछले कुछ वर्षों के भुगतान पैटर्न पर नजर डालें, तो एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है. आमतौर पर वित्त वर्ष की पहली किस्त (अप्रैल–जुलाई चक्र) जून से अगस्त के बीच जारी की जाती रही है.

• 17वीं किस्त (2024): 18 जून 2024 को जारी

• 20वीं किस्त (2025): 2 अगस्त 2025 को जारी

इन दोनों किस्तों के बीच करीब डेढ़ महीने का अंतर देखा गया. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार किस्त जारी करने की तारीख में लचीलापन रखती है, जो प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है.

23वीं किस्त कब आ सकती है?

पिछले ट्रेंड के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून से अगस्त 2026 के बीच कभी भी जारी हो सकती है. हालांकि, सटीक तारीख का ऐलान आमतौर पर कुछ दिन पहले ही किया जाता है और संभावना यह भी है कि मई के अंत या जून की शुरुआत में सरकार की ओर से आधिकारिक अपडेट मिल सकती है.

क्यों हो सकती है देरी?

कई बार किस्त जारी होने में देरी के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जो इस प्रकार है और अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं,तो यह आपको पता होना बेहद ही जरुरी है-

• ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी होना

• बैंक खाता आधार से लिंक न होना

• भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन लंबित होना

• तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी

इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

किसान अपने भुगतान की स्थिति आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इन आसान तरीकों से सफलता पूर्वक-

• सबसे पहले किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• उसके बाद “Beneficiary Status” पर क्लिक करें

• इसके बाद अपना आधार नंबर/मोबाइल नंबर दर्ज करें और इसके बाद OTP के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

इसके अलावा, किसान भाई पीएम किसान मोबाइल ऐप के द्वारा ऑनलाइन भी इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन, खाते में कितनी राशि आएगी, कितना निवेश करना होगा? पूरी जानकारी एक नज़र में

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KJ Staff

April 29, 05:53 April 29, 05:53

उत्तर प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत करके. जिसके तहत अब प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार नहींं रहेगा. यानी की अगर कोई युवाओं अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहा है, तो वह इस योजना के माध्यम से आसानी से लोन प्राप्त कर सकता है. साथ ही इस योजना का युवाओं को यह बड़ा फायदा होगा की उनको लोन फ्री ब्याज मुहैया कराया जाएगा. चलिए आगे इस क्रम में जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है

देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी. इसी को देखते हुए. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) योजना की शुरुआत की, ताकि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सकें. बता दें कि इस कल्याणकारी योजना के तहत 21-40 वर्ष के युवा अपना व्यवसाय (निर्माण, सेवा, व्यापार) शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी (Collateral-free) पा सकते हैं और युवा नौकरी ढूंढने वाले के बजाय नौकरी देने वाला (Entrepreneur) बन सकते हैं.

ब्याज फ्री लोन योजना में कितना मिलेगा पैसा?

यूपी सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जो युवा इस योजना में शामिल होते हैं, तो वह इस कल्याणकारी योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज का लोन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें कि ब्याज का लाभ उठाने के लिए आपको भी कुछ अंशदान करना होगा, जो तकरीबन लागत का 10 से 15 फीसदी तक पैसा खुद का होगा. यानी की साफ है कि 3 लाख के प्रोजेक्ट में आपको 15 फीसदी यानी 45000 रुपये खुद डजमान करने होंगे, जिसमें आपको  2.55 लाख का लोन पास होगा.

खुद से कितना पैसा लगाना होगा?

योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अंशदान तय किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है-

• सामान्य वर्ग: 15%

• OBC: 12.5%

• SC/ST और दिव्यांग: 10%

• आकांक्षात्मक जिलों के युवा: 10%

यानी यह योजना पूरी तरह मुफ्त फंडिंग नहीं है, बल्कि साझेदारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें आपकी भी हिस्सेदारी जरूरी होती है.

लोन स्वीकृति कैसे होती है?

इस सरकारी योजना के तहत लोन की स्वीकृति आपके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (viability), दस्तावेज़ों और बैंक की जांच पर निर्भर करती है.  सरकार का उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है जो लंबे समय तक चल सकें और रोजगार पैदा करें.

इसके अलावा, इस योजना में युवाओं को दूसरे चरण में बड़ा मौका दिया जाता है. यानी की अगर आपका लोन समय पर ही पूरा हो जाता है, तो आप दूसरे चरण में ₹10 लाख तक का प्रोजेक्ट शुरू कर  ₹7.5 लाख तक के लोन पर 50% ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और यह सब्सिडी अधिकतम 3 साल तक दी जाएगी.

CIBIL स्कोर कितना जरूरी है?

किसी भी बैंक लोन की तरह इस योजना में भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अहम भूमिका निभाती है, जिसके तहत आपका न्यूनतम CIBIL स्कोर 670 होना बेहद ही जरुरी है. अगर आपका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो CIBIL -1 भी स्वीकार्य है, लेकिन यदि आपने पहले किसी बैंक का लोन डिफॉल्ट किया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

लेखक: रवीना सिंह

मछली पालकों के लिए खुशखबरी! इस प्लेटफॉर्म में करें आवेदन पाएं, बीमा,सब्सिडी और लोन फटाफट

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KJ Staff

April 29, 02:26 April 29, 02:26

आज के समय में मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय बन गया है, जिसकों किसान, पशुपालक, यहां तक की कई लोग नौकरी छोड़कर मछ्ली पालन से जुड़ रहे हैं. साथ ही इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए सरकार प्रोत्साहित करने के साथ कई सरकारी योजनाएं भी चला रही है. अगर आप भी मछ्ली पालन करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आपको राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के बारे में जानना बेहद ही जरुरी है, जिसकी मदद से मछली पालन करने में मिलेगी आपको कई सुविधा कैसे? आइए यहां जानें..

राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) क्या है?

राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) भारत सरकार के मत्स्य पालन द्वारा शुरु की गई एक आधिकारिक पोर्टल है, जो मछली पालकों, मछुआरों और हैचरी मालिकों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि यह एकीकृत डिजिटल प्रणाली है, जिसके माध्यम से PMMSY जैसी सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी और तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

NFDP से क्या लाभ हो सकते हैं?

राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को वन-स्टॉप समाधान योजना कहां जाता है. अगर आप भी मछली पालन करने की सोच रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सब्सिडी, लोन और जलीय बीमा जैसी सारी सुविधाएं आसानी से पा सकते हैं. साथ ही इस प्लेटफॉर्म के जरिेए छोटे मछली पालकों को तालाब निर्माण, जलीय कृषि और मछली पालन उपकरणों पर सरकारी सब्सिडी पाना और भी आसान हो गया है.

सरकार के लिए भी सहायक

NFDP को  योजना को प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत विकसित की गई है. साथ यह प्लेटफॉर्म मत्स्य क्षेत्र का डाटाबेस बनाता है, जो सरकार की सही निर्णय लेने में मदद करता है. इस प्लेटफॉर्म द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में लूप होल का पता कर उसे भरने में आसानी व मददगार साबित होगा.

NFDP में कैसे करें आवेदन?

अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन आसान तरीकों से इससे जुड़ सकते हैं-

• सबसे पहले आप NFDP की आधिकारिक वेबसाइट nfdp.dof.gov.in पर जाएं.

• उसके बाद New Registration या Sign Up बटन पर क्लिक करें.

• इसके बाद आगे "Apply as an Individual" (व्यक्तिगत आवेदन) चुनें और अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें.

• आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको (Fisheries ID) यानी आपकी डिजिटल पहचान दें दी जाएगी.

इस आईडी की मदद से सरकारी सब्सिडी, लोन जैसी सभी सुविधा आप आसानी से पा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

आधार कार्ड पर बड़ा बदलाव! अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं, पहचान के लिए ही मान्य, जानें UIDAI का नया नियम

ख़बरें

KJ Staff

April 29, 12:25 April 29, 12:25

आज के समय में आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान बन चुका है. इस पहचान की मदद से देश के नागरिक बैंक की हर सुविधा हो या फिर बच्चे का स्कूल में दाखिला हर काम में आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. इसी के चलते भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) बड़ी घोषणा की है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रुप में नहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही बता दें कि यह जानकारी संस्था ने एक लेटर जारी करते हुए लोगों तक पहुंचाई है. इससे यह साफ होता है कि कार्ड पर बेशक जन्मतिथि होगी, लेकिन इस तिथि को माना जाएगा.

आधार अब जन्मतिथि का प्रूफ नहीं

आधार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही. अब इस पहचान को उम्र का प्रूफ नहीं माना जाएगा. UIDAI ने कहा है कि आधार का काम है अथेंटिफिकेशन के जरिये पहचान को प्रमाणित करना है कि व्यक्ति नाम, पता, फोन नंबर, यानी की पूरी पहचान का एक प्रमाण आईडी होती है. ना कि उम्र का प्रमाण. 

क्या बदला है नए नियम में?

UIDAI द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आधार कार्ड अब केवल पहचान (Identity Proof) और पते (Address Proof) के प्रमाण के रूप में ही मान्य रहेगा. इसमें दर्ज जन्मतिथि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाएगा, भले ही वह कार्ड पर प्रिंट हो. प्राधिकरण का कहना है कि आधार का मूल उद्देश्य व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना है, न कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि को प्रमाणित करना. आधार में दर्ज जन्मतिथि उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर होती है, जिसे हर स्थिति में सत्यापित दस्तावेज नहीं माना जा सकता.

क्यों लिया गया यह फैसला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आधार में जन्मतिथि की जानकारी कई बार अनुमानित (Declared) या अपडेट के दौरान दी गई होती है. ऐसे में इसे कानूनी रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जा सकता. इसी कारण UIDAI ने यह कदम उठाया है ताकि दस्तावेजों की विश्वसनीयता बनी रहे और गलत उपयोग की संभावना कम हो.

अब उम्र का प्रमाण कैसे देंगे?

अब नागरिकों को जन्मतिथि साबित करने के लिए अन्य वैध दस्तावेजों का सहारा लेना होगा, जो कुछ इस प्रकार है-

• जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

• 10वीं की मार्कशीट

• पासपोर्ट

• पैन कार्ड (कुछ मामलों में)

आधार की भूमिका क्या रहेगी?

UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड का महत्व कम नहीं हुआ है. यह अब भी पहचान और पते का सबसे मजबूत और व्यापक रूप से स्वीकार्य दस्तावेज बना रहेगा. आधार प्रमाणीकरण (Authentication) के जरिए व्यक्ति की पहचान बायोमेट्रिक और अन्य डाटा से सत्यापित की जाती है.

इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति आधार प्रस्तुत कर रहा है, वही उसका असली धारक है. लेकिन यह प्रक्रिया जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सत्यापित नहीं करती.

एजेंसियों को मिली छूट

UIDAI ने यह भी कहा है कि AUA (Authentication User Agency) और KUA (KYC User Agency) अपने स्तर पर यह तय कर सकती हैं कि वे आधार में दी गई जन्मतिथि को स्वीकार करें या नहीं. हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित संस्था या विभाग के विवेक पर निर्भर करेगा. इसका मतलब यह है कि कुछ जगहों पर आधार में दर्ज उम्र को सहायक जानकारी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे मुख्य प्रमाण नहीं माना जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-NCR में प्री मानसून की दस्तक! IMD ने 10 राज्यों में बारिश- आंधी का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

April 29, 11:27 April 29, 11:27

दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अप्रैल के अंत में लोगों को लू से कुछ राहत मिली. सुबह की तेज हवा और बारिश ने मौसम का रंग बदल दिया. साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप कम कर दिया. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस सप्ताह के दौरान, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ, काफी बड़े से लेकर व्यापक क्षेत्र में बारिश होने की चेतावनी दी है, जिससे गर्मी के कहर से लोगों को राहत मिलेगी.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली- एनसीआर में मौसम खुशनुमा बना रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग IMD के अनुसार दोपहर-शाम के वक्त हल्की से हल्की बारिश के एक या दो दौर हो सकते हैं, जिसके साथ गरज-बिजली कड़कने और तेज़ सतही हवाओं का चलना जारी रहेगा. ऐसे में राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 37°C से 39°C और 26°C से 28°C के बीच रहने की उम्मीद है.

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग IMD के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में मौसम यूर्टन लेगा. अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर में गरज, ओले और तेज़ हवाओं के साथ भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है. IMD ने 28 अप्रैल से 4 मई तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में 28 अप्रैल से 3 मई तक असम और मेघालय में  30 अप्रैल से 2 मई तक भारी बारिश होने की आशंका जताई है. 

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी 

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है. IMD के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 2-4 मई के दौरान हिमाचल प्रदेश में 1-4 मई का बीच और उत्तराखंड में 28 अप्रैल–4 मई के दौरान इन इलाकों में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं जिनकी गति 40–50 kmph तक हो सकती है और साथ ही कहीं-कहीं से लेकर बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है.

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार 28–30 अप्रैल और 2–4 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल–1 मई वहीं, 2–4 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान में 28 अप्रैल–4 मई को गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

कम लागत में ज्यादा मुनाफा! मई में उगाएं ये टॉप 3 सब्जियां, करें मोटी कमाई..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

April 28, 05:58 April 28, 05:58

गर्मी के मौसम में जहां तापमान किसानों के लिए चुनौती बनता है, वहीं कुछ खास सब्जियों के लिए यह गर्म मौसम बेहद ही फायदेमंद साबित होता है. खासकर किसान भाइयों के लिए मई का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है. इस महीने में कुछ ऐसी सब्जियों की फसलें होती है, जो जल्द ही तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को बाजारों में अच्छी कीमत मिल जाती है.

वहीं, अगर किसान मई के महीने में खीरा, लौकी, तोरई की खेती करते हैं, तो यह फसल इस मौसम में तेजी से बढ़ती है, जिससे किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं.

खीरा(Cucumber)

खीरे की खेती मई में सबसे अधिक लाभकारी मानी जाती है. साथ ही इसमें विटामिन K, विटामिन C, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और सिलिका पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरुरी होते हैं. ऐसे में किसान अगर इस फसल की खेती करते हैं, तो 45 से 55 दिनों में उत्पादन पाकर किसान जल्दी बाजार में अपनी उपज बेच सकते हैं. गर्मियों में खीरे की मांग काफी अधिक रहती है, जिससे इसके अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यदि किसान ट्रेलिस (जाल) पद्धति का उपयोग करें, तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकती है. इससे फल साफ-सुथरे और सीधे विकसित होते हैं, जो बाजार में अधिक पसंद किए जाते हैं.

लौकी(Bottle gourd)

लौकी की खेती किसानों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प है. यह फसल 55 से 65 दिनों में तैयार होती है और लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेलों को सहारा देना और नियमित सिंचाई करना जरूरी होता है. लौकी की मांग गांव से लेकर शहरों तक बनी रहती है, जिससे किसानों को लगातार आमदनी मिलती है.

तोरई(Ridge gourd)

तोरई की खेती भी मई के महीने में बेहद फायदेमंद होती है साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज को रोकता है. इसके अलावा, इसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं. इसलिए इस सब्जी की बाजारों में मांग बनी रहती है. 

किसान अगर फसल की खेती करते हैं, तो लगभग 45 से 50 दिनों में अच्छी पैदावार पा सकते हैं. साथ ही नियमित तुड़ाई करने से इसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ जाती है. 

तकनीक अपनाएं, मुनाफा बढ़ाएं

किसानों के लिए केवल फसल का चयन ही नहीं, बल्कि सही तकनीक अपनाना भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में अगर किसान भाई ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और उन्नत बीजों का उपयोग करके किसान पानी की बचत के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं.

इसके अलावा, समय पर बुवाई, उचित खाद प्रबंधन और रोग नियंत्रण से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Farmer Mobile Apps: खेती में तकनीक का कमाल, ये ऐप्स बढ़ाएंगे उत्पादन और मुनाफा

ख़बरें

KJ Staff

April 28, 04:44 April 28, 04:44

देश के किसान आज के दौर में जिस तरह से नई तकनीकों की तरफ बढ़ रहे और एक प्रगतिशील किसान बन रहे हैं. ऐसे में स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स भी किसानों के लिए जानकारी का साधन भी बन गए है और आज हम आपको इस क्रम में उन कृषि ऐप Agriculture App के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी मदद से किसान फसल की तैयारी और कमाई मैनेज बेहद ही आसान तरीके से कर रहे हैं. साथ सरकार भी किसानों को तकनीकों से जुड़ने पर जोर दें रही है, ताकि आज का किसान स्मार्ट तरीके के साथ काम कर आगे बढ़ें.

पीएम किसान ऐप(PM Kisan App)

पीएम किसान ऐप की शुरुआत उन किसानों के लिए की गई, जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं.  साथ ही यह ऐप किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है, जिसकी मदद से किसान भाई इस ऐप के माध्यम से अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं और नाम या  ईकेवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया भी इस ऐप से घर बैठे पूरी की जा सकती है. यानी किसी सरकारी दफ्तर जानें की कोई आवश्यकता नहीं.

मेघदूत ऐप(Meghdoot App)

मेघदूत ऐप (Meghdoot App) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), ICAR और IITM द्वारा विकसित एक मुफ्त मोबाइल ऐप है, जो किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है. किसान इस ऐप के जरिए मौसम-आधारित कृषि सलाह और तापमान, बारिश, और नमी के आधार पर फसल और पशुधन प्रबंधन की पूरी जानकारी ऐप पर मंगलवार और शुक्रवार को सलाह अपडेट दी जाती है. साथ ही यह ऐप हिंदी भाषा के अलावा स्थानीय भाषा में भी मौजूद है. हर किसान इस ऐप को आसानी से उपयोग कर सकता है.

किसान रथ ऐप(Kisan Rath App)

किसान रथ ऐप किसानों के लिए बेहद ही जरुरी ऐप है, जब किसानों को ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्याओं का समाना करना पड़ता है और अपनी फसलों को सही समय रहते मंडी तक पहुंचाना होता है. ऐसे में यह ऐप किसी विमान से कम नहीं, इसकी मदद से किसान घर बैठे ट्रक या दूसरे वाहनों की बुकिंग कर उपयोग कर सकते हैं. साथ ही इस ऐप से किसानों को यह फायदा होता है कि फसल की बर्बादी कम होती है और सही समय पर पहुंच जाती है, जिससे फसल के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

पूसा कृषि ऐप(Pusa Krishi App)

पूसा कृषि ऐप एक ऐसा ऐप है, जिसकी मदद से किसान भाई नई तकनीक और उन्नत खेती के बारे में जानकारी आसानी से जान सकते हैं. साथ ही इस ऐप के जरिए किसान फसल प्रबंधन, उर्वरक उपयोग, बीज चयन और मौसम से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित यह ऐप किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों से जोड़ता है.

लेखक: रवीना सिंह

खरीफ 2026 से पहले किसानों को बड़ी राहत: देश में खाद का बंपर स्टॉक, कीमतें रहेंगी स्थिर

ख़बरें

KJ Staff

April 28, 03:03 April 28, 03:03

खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई से पहले किसानों के मन में यह सवाल है कि क्या उर्वरक महंगे होंगे या फिर पुराने रेट पर मिलेंगे. ऐसे में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार खाद Fertilizer की कोई कमी नहीं होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को पुराने रेट पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा. यानी की सरकार की इस तैयारी से करोड़ों किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है.

खरीफ सीजन में फर्टिलाइजर विभाग की क्या तैयारी है?

फर्टिलाइजर विभाग की अतिरिक्त सचिव अनुसार, सरकार ने खरीफ के लिए कुल 390.54 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता का अनुमान लगाया है. अच्छी बात यह है कि इस लक्ष्य के मुकाबले अभी से करीब 190 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है, जो कुल जरूरत का लगभग 49% है. आमतौर पर इस समय तक सिर्फ 33% स्टॉक ही उपलब्ध रहता है, लेकिन इस बार पहले से की गई रणनीति और बेहतर प्रबंधन के कारण स्थिति काफी मजबूत है.

पिछले साल के मुकाबले हर खाद में इतना इजाफा

सरकारी आकड़ों के अनुसार, इस बार किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उर्वरक भंडार पिछले साल की तुलना में अधिक है- 

• अगर पिछले साल की बात करें तो यूरिया 70.67 लाख मीट्रिक टन था. इस वक्त यूरिया का स्टॉक बढ़कर 71.58 लाख मीट्रिक टन हो गया है.

• डीएपी (DAP) पिछले साल 15.07 लाख मीट्रिक टन था, जबकि इस समय स्टॉक 22.35 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है.

• वहीं, एनपीके (NPK) का भंडार 57.56 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो पिछले साल 44.49 लाख मीट्रिक टन था. यानी की कुल मिलाकर देश में अभी 190.21 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जो पिछले साल के 169.24 लाख मीट्रिक टन से काफी अधिक है, जिससे यह साफ है की इस बार किसान भाइयों को खाद की कोई कमी नहीं होगी.

वर्तमान में कितना यूरिया उपलब्ध है?

अगर वर्तमान में यूरिया की उपलब्धता की बात करें, तो इस बार किसानों की जरुरत से ज्यादा यानी की  71 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है. इसी तरह डीएपी, एमओपी और एनपीके में भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे बुवाई के समय किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी. किसान भाई बिना किसी परेशानी के खरीफ फसलों की बुवाई कर सकते हैं.

कीमतों में कितनी होगी बढ़ोतरी

सरकार ने खाद कीमतों को लेकर यह स्पष्ट किया है कि किसानों पर महंगाई का बोझ नहीं डाला जाएगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत ₹4000 प्रति बैग से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन भारत में किसानों को यह सिर्फ ₹266.5 प्रति बैग में मिलता रहेगा. यानी की किसान कम कीमत में खाद खरीद खरीफ सीजन में खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं.

किसानों को किस रेट पर खाद मिलता रहेगा

किसान अगर खरीफ सीजन फसलों की बुवाई करने जा रहे हैं, तो वह इस बात से बिल्कुल भी न घबराएं की खाद कीमत में बढ़ोतरी कर दी जाएगी. यानी की किसानों को इन दामों पर ही उर्वरक मिलते रहेंगे इस प्रकार-

• यूरिया: ₹266.5 प्रति बैग

• डीएपी (DAP): ₹1350 प्रति बैग

• टीएसपी (TSP): ₹1300 प्रति बैग

सरकार इन उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देकर कीमतों को स्थिर बनाए रखेगी, ताकि किसानों की लागत न बढ़े और खेती लाभदायक बनी रहे.

देश में उत्पादन और आयात दोनों पर जोर

भारत ने उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं. इस साल देश में 59.01 लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन किया गया है. इसके अलावा, जरूरत को पूरा करने के लिए 13.96 लाख मीट्रिक टन खाद का आयात भी किया गया है.

निगरानी में है पूरी व्यवस्था

सरकार का उच्चस्तरीय समूह (EGoS) लगातार उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे देश में सप्लाई चेन को सुचारू रखा जा रहा है, ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में कमी की स्थिति न बने और हर जरुरतमंद किसान को पुराने रेट पर ही खाद मिलता रहे.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए खुशखबरी! फसल क्षति पर मिलेगा मुआवजा, आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक जल्द करें अप्लाई

ख़बरें

KJ Staff

April 28, 12:55 April 28, 12:55

देश में किसान भाई बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी करते है, लेकिन इसी बीच बेमौसम का कहर उनकी फसलों पर टूट पड़े, तो किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है. इसी प्रकार मार्च के महीने की बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि होने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा उनकी फसलें खराब हो गई और इसी के चलते बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठा इनपुट अनुदान योजना'  Krish Input Anudan Yojana की शुरुआत की, ताकि मौसम से प्रभावित फसल नुकसान की भरपाई की जा सकें. आइए आगे इसी क्रम में जानते हैं योजना में कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन.

कितने जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत उन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिन किसान भाइयों की फसल बाढ़/आंधी में खराब हो गई थी. ऐसे में फसल नुकसान का लाभ सिर्फ 13 जिलों के ही किसान भाइयों को ही मिलेगा. साथ ही इस योजना के तहत 88 प्रखंडों और 1484 पंचायतों को चयनित किया है.

किन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का फायदा?

बिहार सरकार द्वारा शुरु का गई कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत इस सरकारी योजना का लाभ केवल 13 जिलों के किसानों को ही मिलेगा जिनमें हैं- सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर. इन जिलों के किसान ही इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कितना मिलेगा अुनदान?

इस सरकारी योजना के तहत किसानों को इस प्रकार से अनुदान राशि की सहायता दी जाएगी-

प्रति हेक्टेयर सब्सिडी राशि-

• गैर सिंचाई वाली फसल भूमि- 8,500 की मदद मुहैया कराई जाएगी.

• सिंचित फसल क्षेत्र - ₹17,000 हेक्टेयर 

• बारहमासी फसलों पर-  ₹22,500 हेक्टेयर तक सब्सिडी मिलेगी.

इसके अलावा, किसानों को मिलने वाली न्यूनतम सब्सिडी कुछ प्रकार मुहैया कराई जाएगी- गैर सिंचाई वाली फसल भूमि पर 1,000 सिंचित फसल क्षेत्र पर 2,000 वहीं, बारहमासी फसलों पर 2,500 तक अनुदान प्रदान किया जाएगा.

आवश्यक दस्तावेज क्या है?

अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास इन दस्तावेजों का होना बेहद ही जरुरी है, जिनमें है आधार कार्ड, पंजीकरण संख्या (DBT नंबर), एलपीसी या अद्यतन लगान रसीद (रैयत किसानों के लिए और स्वघोषित प्रमाण पत्र गैर-रैयत किसानों के लिए, जिसे जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए. तभी किसान भाई इस योजना में शामिल हो सकते् हैं.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस योजना में इच्छुक है तो इस योजना में शामिल होने के लिए DBT Agriculture Bihar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से आवेदन कर सकते हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ पा सकते हैं. इसके अलावा, किसान अधिक जानकारी या फिर सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई  कृषि इनपुट अनुदान योजना फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए लाई गई, ताकि इस योजना के तहत नुकसान झेल रहे किसानों की कुछ मदद हो जाए. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो 5 मई 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

IMD Weather Alert: यूपी-पंजाब में तूफान और बारिश का खतरा, जानें आपके शहर का मौसम का हाल

मौसम

KJ Staff

April 28, 11:29 April 28, 11:29

उत्तर भारत में चिलमिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग IMD ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए धूल भरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी. वहीं,इस सप्ताह के दौरान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ व्यापक से लेकर काफी व्यापक बारिश होने की आशंका है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन मौसम का हाल

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ 40-50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है. इसके अलावा, 27 अप्रैल को और फिर 29 अप्रैल से 1 मई तक विदर्भ में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम का यूर्टन

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है. IMD के अनुसार, 27 से 30 अप्रैल और 2–3 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही 30-40 किमी-घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 28 अप्रैल से बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में 27 अप्रैल से 3 मई तक मौसम सक्रिय रहेगा.

खास बात यह है कि 28-29 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज तूफान की आशंका है, जहां हवाएं 70 किमी-घंटा तक पहुंच सकती हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है.

पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों मौसम रहेगा खराब

पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है; यह गतिविधि इस क्षेत्र में काफी बड़े हिस्से से लेकर व्यापक स्तर तक फैल सकती है.

27 अप्रैल से 1 मई तक, बिहार और ओडिशा में मौसम करवट लें सकता है और गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है. यह गतिविधि कुछ अलग-थलग या छिटपुट जगहों तक ही सीमित रह सकती है. वहीं, 27 से 30 अप्रैल तक गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में; 28 अप्रैल को बिहार में और 27 से 30 अप्रैल तक झारखंड में, गरज, तेज़ हवाओं के साथ कुछ अलग-थलग जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है.

कोंकण, केरल और तमिलनाडु में गर्म मौसम की चेतावनी

दक्षिण भारत के इन राज्यों में लोगों को उसम भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. IMD के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल को कोंकण और केरल के कुछ हिस्सों में 27 से 29 अप्रैल तक गुजरात राज्य और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में साथ ही 1 मई तक ओडिशा में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की बहुत अधिक संभावना जताई है. यानी इन क्षेत्रों के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

धनेशा क्रॉप साइंस ने रायपुर में खरीफ सीजन के लिए अपने बिजनेस पार्टनर्स की मीटिंग का किया आयोजन

कंपनी समाचार

KJ Staff

April 28, 10:37 April 28, 10:37

रायपुर, छत्तीसगढ़: धनेशा क्रॉप साइंस ने “संकल्प: साथ मिलकर जीतने का”थीम पर आधारित खरीफ सीजन के लिए अपने बिजनेस पार्टनर्स की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया.

इस कार्यक्रम में महिला बिजनेस पार्टनर्स सहित 110 से अधिक वितरकों ने भाग लिया. वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पार्टनर्स को पुरस्कार, उपहार और स्वर्ण से सम्मानित किया गया.

प्रबंध निदेशक धर्मेश गुप्ता ने इस अवसर पर उपस्थित होकर सभी बिजनेस पार्टनर्स को उनके निरंतर विश्वास के लिए धन्यवाद दिया और थीम के पीछे की सोच को साझा करते हुए मजबूत सहयोग के माध्यम से किसानों की समृद्धि बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. उन्होंने मथुरा (उत्तर प्रदेश) के कोसी में आगामी विनिर्माण संयंत्र की भी घोषणा की, जिससे उपस्थित लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ.

मध्य क्षेत्र के बिजनेस हेड राधे श्याम यादव ने प्रमुख व्यावसायिक जानकारियों और क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया. इस कार्यक्रम में धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन और बागवानी फसलों के लिए छह नए उत्पादों - मल्टी-डाइट, दुर्वा, दंडक, दर्पिता, डायग्राम और होरोस्कोप - का भी शुभारंभ किया गया. विपणन प्रबंधक मुकुल गुप्ता ने इन नए उत्पादों के साथ भारतीय किसानों के लिए नवोन्मेषी तकनीकों पर धनेशा के फोकस पर जोर दिया.

सत्र के दौरान, वितरकों ने धनेशा की उत्पाद गुणवत्ता, पारदर्शी नीतियों, नैतिक दृष्टिकोण और किसानों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की सराहना की.

कंपनी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए रीजनल बिज़नेस मैनेजर श्री गगन वर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ टीम के प्रयासों की सराहना की.

बैठक का समापन साझेदारी आधारित विकास और साझा सफलता के सशक्त संदेश के साथ हुआ.

बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत! दिल्ली में ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ लॉन्च, 10 लाख तक मुफ्त इलाज का ऐलान..

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KJ Staff

April 27, 06:19 April 27, 06:19

दिल्ली सरकार महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है और आज बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’Ayushman Vaya Vandana Yojana की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. 

बता दें कि इस सरकारी योजना का शुभारंभ विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाभार्थियों को पहला ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ वितरित किया. यह योजना बुजुर्गों के लिए किसी सौगात से कम नहीं.

केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे खर्च

दिल्ली में शुरु‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ा गया है. इसके तहत कुल 10 लाख रुपये के मेडिकल कवर में से 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी. इस तरह एक पात्र बुजुर्ग को हर साल 10 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी.

इस योजना के लागू होने से गंभीर बीमारियों के इलाज, सर्जरी, अस्पताल में भर्ती होने और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च अब बुजुर्गों के लिए बोझ नहीं बनेगा. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ आय वर्ग से परे सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, चाहे वे आर्थिक रूप से सक्षम हों या नहीं.

हर बुजुर्ग को मिलेगा हेल्थ कार्ड

इस सरकारी योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक को एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा. इस कार्ड में लाभार्थी का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, नियमित जांच की जानकारी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी जरूरी डिटेल्स सुरक्षित रूप से स्टोर रहेंगी.

यह हेल्थ कार्ड अस्पतालों में पहचान और इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाएगा. साथ ही, इससे डॉक्टरों को मरीज की पिछली मेडिकल हिस्ट्री समझने में भी मदद मिलेगी, जिससे बेहतर इलाज संभव हो सकेगा.

कौन-कौन मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त?

दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण सुविधा दी है. 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी पंजीकृत नागरिकों के लिए सभी प्रकार के मेडिकल टेस्ट पूरी तरह मुफ्त होंगे, जिनमें है-

• ब्लड टेस्ट

• एक्स-रे 

• एमआरआई 

• सीटी स्कैन जैसी जांच शामिल है.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब शुरु होगी?

अगर आप भी इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. यानी की सरकार ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इच्छुक वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी सरकारी केंद्रों पर जाकर या संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा फ्री इलाज करा सकते हैं.

क्या होंगे जरुरी दस्तावेज?

इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए इन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

• आधार कार्ड

• आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर

• पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं.

• साथ ही, आवेदक का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है. तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

28 अप्रैल को पीएमजीएसवाई-IV बैच-II की लॉन्चिंग के रूप में कश्मीर को विकास की बड़ी सौगात देंगे शिवराज..

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KJ Staff

April 27, 06:09 April 27, 06:09

• केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन के कश्मीर दौरे पर

• 28 अप्रैल को नगर में  शिवराज सिंह का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री  सुरिंदर चौधरी के साथ होगा बड़ा कार्यक्रम

• DAY-NRLM के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4568.23 करोड़ रु. केंद्रांश भी जारी करेंगे  शिवराज सिंह चौहान

• कश्मीर में मोदी सरकार करेगी सड़कों का विकास, किसानों और ग्रामीणों की समृद्धि का संदेश

• नगर में किसानों से भी मिलेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

जम्मू-कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखने की दिशा में एक अहम पड़ाव कल देखने को मिलेगा, जब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नगर के एसकेआईसीसी में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV, बैच-II को लांच करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान, DAY-NRLM के अंतर्गत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र के हिस्से की राशि 4568.23 करोड़ रुपए जारी कर ग्रामीण आजीविका अभियान को नई गति देंगे। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे, जिससे यह कार्यक्रम केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं बल्कि विकास के साझा संकल्प का बड़ा सार्वजनिक मंच बन जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2000 से अब तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 3,328 सड़कों का निर्माण, 19,851 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का सृजन और 257 पुलों का निर्माण हो चुका है। अब पीएमजीएसवाई-IV, बैच-II के अंतर्गत 330 नई सड़कों, 1,600 किलोमीटर सड़क लंबाई, 3,550 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य और 363 बस्तियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना क्षेत्रीय विकास को नई ऊंचाई देने जा रही है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पहल स्पष्ट करती है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि गांवों तक सड़क, सेवा, सुविधा और सम्मान पहुंचाने की ठोस रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह संदेश महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय विकासधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मान रही है।

28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएमजीएसवाई-IV बैच-II की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, वहीं DAY-NRLM की भी 4568.23 करोड़ रु. के केन्द्रांश की स्वीकृति जारी करेंगे और जम्मू-कश्मीर में “लखपति दीदी” बनाने की दिशा में केंद्र की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र के हिस्से की राशि जारी करेंगे। यह कदम महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका संवर्धन, सामुदायिक संस्थाओं की मजबूती और गांवों में स्वरोजगार आधारित आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बल देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेषकर तब जब जम्मू-कश्मीर में DAY-NRLM के तहत बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय महासंघ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

शिवराज सिंह के दौरे का फोकस केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला स्व-सहायता समूहों और सामाजिक सशक्तिकरण तक फैला हुआ है। जम्मू-कश्मीर में लगभग 96,000 स्वयं सहायता समूह, 7,500 ग्राम संगठन और 650 क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन ग्रामीण आजीविका ढांचे को मजबूत बना रहे हैं। साथ ही, हजारों सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, कौशल उन्नयन, उद्यमिता और महिला नेतृत्व आधारित पहलों के जरिए ग्रामीण समाज में आत्मविश्वास और आय सृजन का नया वातावरण तैयार किया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बागवानी मिशन, एफपीओ, ई-नाम और माइक्रो इरिगेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को बहुस्तरीय समर्थन दिया जा रहा है। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा किसानों, बागवानों, ग्रामीण परिवारों और महिला समूहों के लिए भरोसे, भागीदारी और परिणाम आधारित शासन का राजनीतिक संदेश भी लेकर आ रहा है।

मशरूम किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही 40-50% तक सब्सिडी, बढ़ेगा मुनाफा

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KJ Staff

April 27, 04:16 April 27, 04:16

देश में मशरुम की खेती लगभग हर किसान कर रहा है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है, जिसकी मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है और मशरुम की कीमत भी अच्छी मिल जाती है, जिससे किसानों की आमदनी भी अच्छी हो जाती है. इसी क्रम में यूपी सरकार मुरादाबाद के किसानों को मशरुम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ भारी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. ऐसे में अगर किसान जून-जुलाई के गर्म और उमस भरे मौसम में मिल्की मशरूम Milky Mushroom की खेती करते हैं, तो अच्छी इनकम कमा सकते हैं.

मिल्की मशरूम (Milky Mushroom)

मिल्की मशरूम (दूधिया मशरूम - Calocybe indica) की किस्म किसानों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि यह किस्म जून-जुलाई के गर्म और उमस भरे मौसम  लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह उच्च तापमान 25°C से 38°C में अच्छी तरह बढ़ता है, जिससे यह बटन मशरूम के बाद गर्मियों में आय का एक अच्छा जरिया बनता है. 

सालभर रहती है बाजार में मांग

मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और घरेलू उपयोग में इसकी खपत लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि किसान इसे उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. बाजार में मशरूम की कीमत भी स्थिर रहती है, जिससे किसानों को जोखिम कम और लाभ अधिक मिलता है.

कम लागत में ज्यादा फायदा

किसानों के लिए मशरूम की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि यह बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है. खेत की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बल्कि छोटे कमरे या शेड में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है. इसके अलावा यह फसल 20 से 30 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है, जिससे किसान जल्दी-जल्दी उत्पादन लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रहा है. यदि कोई किसान मशरूम उत्पादन यूनिट स्थापित करता है, तो उसे कुल लागत का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा. इससे किसान भाइयों का निवेश कम हो जाएगा और किसान आसानी से मशरुम की खेती शुरु कर सकते हैं.

विभाग की मदद से बढ़ रहा रुझान

जिला उद्यान विभाग किसानों को मशरूम खेती के लिए जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है. विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधनों की जानकारी दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में किसान इस खेती की ओर आकर्षित हुए हैं और कई किसानों ने इसे अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है.

रजिस्ट्रेशन जरूरी

मशरूम खेती के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले उद्यान विभाग में पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा-खतौनी आदि जमा करने होते हैं और पंजीकरण के बाद ही किसानों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दोनों मिल जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

केंचुआ खेती से कम लागत में लाखों की कमाई, किसानों के लिए बन रहा फायदे का सौदा

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KJ Staff

April 27, 02:51 April 27, 02:51

आज के समय में किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं रहते हैं. वे खेती के साथ ऐसे करोबार की भी तलाश में रहते हैं, जिससे वह कम लागत में छप्पर फाड़ मुनाफा कमा सकें. ऐसे में किसान भाइयों को लिए Vermicomposting यानी केंचुआ पालन उनके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसान भाई जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं बाजारों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लाखों तक का मुनाफा होना संभव हो रहा है.

क्यों बढ़ रही है वर्मीकंपोस्ट की मांग?

आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और रासायनिक खाद से उगाई गई फसलों की बजाय ऑर्गेनिक उत्पादों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं. यही वजह है कि वर्मीकंपोस्ट जैसी जैविक खाद की मांग शहरों से लेकर गांवों तक तेजी से बढ़ रही है. किचन गार्डनिंग, नर्सरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

कम लागत में आसान शुरुआत

अगर आप किसान है तो केंचुआ पालन आपके लिए अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो सकता है. इसे शुरू करने के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती. किसान अपने घर या खेत के खाली हिस्से में भी इसे शुरू कर सकते हैं. इसके लिए गोबर, खेत का जैविक कचरा और केंचुओं की अच्छी नस्ल की जरूरत होती है. किसान चाहें तो मिट्टी पर सीधे या सीमेंट के बेड बनाकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

कैसे तैयार होती है वर्मीकंपोस्ट खाद?

वर्मीकंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल है. सबसे पहले गोबर और जैविक कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं. केंचुए धीरे-धीरे इस कचरे को खाकर उसे उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल देते हैं. इस प्रक्रिया में नमी और तापमान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है.

केंचुओं को ठंडी, नम और छायादार जगह पसंद होती है. इसलिए यूनिट को हमेशा छांव में रखें और समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहें. लगभग 45 से 60 दिनों में खाद तैयार हो जाती है, जिसे आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है.

कैसे-कैसे कमाई की जा सकती है?

इस बिजनेस में कमाई के कई विकल्प हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

• किसान वर्मीकंपोस्ट खाद को पैकेट में पैक करके स्थानीय बाजार, नर्सरी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं.

• इसके अलावा केंचुओं की बिक्री से भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है. नए किसान और वर्मीकंपोस्ट यूनिट लगाने वाले लोग लगातार केंचुओं की मांग करते रहते हैं.

• अगर बड़े स्तर पर इस काम को किया जाए, तो सरकारी योजनाओं और बड़े ऑर्डर के जरिए भी अच्छी कमाई की जा सकती है. सही मार्केटिंग और गुणवत्ता बनाए रखने पर किसान सालाना लाखों रुपये तक कमा सकते हैं.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

• इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कभी भी ताजा गोबर का उपयोग न करें, बल्कि 10-15 दिन पुराना गोबर ही इस्तेमाल करें. साथ ही केंचुओं के लिए नमी बनाए रखें

• बेड को समय-समय पर पलटते रहें, ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे

• तापमान संतुलित रखने के लिए जूट की बोरी या पराली का इस्तेमाल करें

• इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान इस बिजनेस को लंबे समय तक सफल बना सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

बंगाल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: पीएम किसान सम्मान निधि में अब मिलेगा ₹9,000 तक का लाभ!

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KJ Staff

April 27, 01:42 April 27, 01:42

पीएम किसान योजना का लाभ देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं और अब किसान भाइयों की नजर टिकी है योजना की 23वीं किस्त पर की कब सरकार इस किस्त को जारी करेंगी, लेकिन इसी बीच पीएम किसान योजना Pm Kisan Yojana को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि अगर बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, तो ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की राशि को सालाना 6,000 रुपये से अधिक बढ़ा दिया जाएगा.

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) भारत सरकार की एक सबसे प्रमुख योजना है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं. साथ ही सरकार ने इस सरकारी स्कीम की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों के लिए की थी, ताकि इन किसानों को योजना के माध्यम से कुछ आर्थिक मदद मिल सकें और वह इस सहायता से कृषि से जुड़े बीज, खाद जैसे सामान की खरीद कर कम लगात में अधिक मुनाफा कमा सकें.

वर्तमान में किसानों को कितनी मिल रही है किस्त ?

पीएम किसान योजना पूरे देश में लागू है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान-बहनों को मिल रहा है. साथ ही अगर इस स्कीम की वर्तमान किस्त की बात करें तो इस योजना के तहत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं. यानी की इस योजना के जरिए सालान किसानों को 6,000 रुपये की मदद मिलती है.

बंगाल के किसानों को सालाना कितनी मिलेगी किस्त?

भारत सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक रुप से मदद करने के लिए पीएम किसान योजना शुरु की थी, ताकि राज्य के छोटे और सीमांत किसान इस सहायता से बीज, खाद व अन्य कृषि से जुड़े जरुरत का सामान खरीद कर खेती की लगात कर आय में इजाफा कर सकें. ऐसे में योजना को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर कहां है कि अगर बंगाल में भाजपा आती है, तो राज्य के किसानों को इस सरकारी योजना के तहत अब सालाना प्रति वर्ष ₹6,000 नहीं, बल्कि 9,000 रुपये की सहायता मुहैया कराई जाएगी. यानी की साफ है कि बंगाल के किसानों के लिए इसमें 3,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई है.

योजना में कौन होगा पात्र और कैसे करें आवेदन?

पीएम किसान योजना का लाभ इस योजना के तहत उन किसान बहन-भाइयों को मिलेगा, जिनके पास खेती योग्य भूमि है और साथ ही जमीन उनके नाम पर ही रजिस्टर्ड है, वे किसान ही इस सरकारी योजना के पात्र होंगे.

इसके अलावा, जो किसान इस योजना में आवेदन करने में इच्छुक है तो वह किसान आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल या स्थानीय राजस्व अधिकारियों के माध्यम से आवेदन कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

भीषण गर्मी के बाद होगी बारिश! IMD ने दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

April 27, 11:21 April 27, 11:21

अप्रैल का महीना खत्म होने को है और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान  हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू से लेकर भीषण लू जैसी स्थितियां बनी रहीं. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश (7–11 cm) दर्ज की गई. IMD ने अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत में बारिश होने की आशंका जताई है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. यानी की राजधानी में लोगों को हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग IMD के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा और कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है. साथ ही दोपहर-शाम को गरज के साथ हल्की बारिश होने की आशंका है. ऐसे में राजधानी का तापमान 43°C से 45°C और 26°C से 28°C के बीच रहने की उम्मीद है.

उत्तर पश्चिम भारत में बारिश-बर्फबारी की संभावना

भारतीय मौसम का अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद,हिमाचल प्रदेश में  28–30 अप्रैल के दौरान और उत्तराखंड में 2 मई के दौरान, कुछ जगहों से लेकर काफ़ी जगहों पर, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश-बर्फ़बारी होने की संभावना है.

वहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 अप्रैल–2 मई के दौरान, कुछ जगहों से लेकर छिटपुट जगहों पर, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है. IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल–2 मई के दौरान और राजस्थान में 26–29 अप्रैल के दौरान भी ऐसी ही स्थितियाँ रहने की उम्मीद है.

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय 

पूर्वोत्तर भारत में 26 अप्रैल से 2 मई के दौरान मौसम करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. हालाँकि, अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल को फिर 30 अप्रैल से 2 मई को असम और मेघालय में 27 से 30 अप्रैल तक कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की IMD ने चेतावनी दी है.

झारखंड,ओडिशा और बिहार में झमाझम बारिश

पूर्वी भारत में तेज गर्मी के बाद अब मानसून बनने की संभावना बन रही है. मौसम विभाग IMD ने भी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच गरज, बिजली चमकने और तेज़ हवाएं 30–50 km प्रति घंटा तक चलेगी और साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है.

इसके अलावा, भारतीय मौसम विभाग ने इन इलाकों में आंधी-तूफान आने की चेतावनी दी है. यानी की आने वाले दिनों में इन इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश की चेतावनी

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 26–30 अप्रैल के दौरान केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तथा कर्नाटक में 26 अप्रैल–2 मई के दौरान तेलंगाना में, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

लेखक: रवीना सिंह

जायडेक्स की जायटॉनिक और भूमि उत्पाद श्रंखला: आधुनिक कृषि में लाभ बढ़ाने का वैज्ञानिक मार्ग

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विवेक कुमार राय

April 25, 06:27 April 25, 06:27

भारतीय कृषि आज एक दोराहे पर खड़ी है. एक ओर हमें बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए उत्पादन बढ़ाना है, तो दूसरी ओर पिछले पांच दशकों के रासायनिक हस्तक्षेप ने हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति – मिट्टी - को गंभीर क्षति पहुंचाई है. इसी संकटपूर्ण पृष्ठभूमि में, सन् 1997 में डॉ. अजय रांका द्वारा स्थापित जायडेक्स इंडस्ट्रीज एक क्रांतिकारी परिवर्तन के संवाहक के रूप में उभरी है . जायडेक्स का विजन केवल एक रसायन निर्माता कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वैश्विक उद्यम है जो "रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क" जैसे मानव जीवन के चार अनिवार्य स्तंभों को शाश्वतता  (Sustainability) प्रदान करने के लिए समर्पित है .

डॉ. अजय रांका ने प्रकृति के सूक्ष्म जीव विज्ञान को आधुनिक रसायन शास्त्र के साथ जोड़कर ऐसी तकनीकें विकसित की हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती हैं . 40 से अधिक देशों में अपनी पहुंच और 1,100 से अधिक विशेषज्ञों की टीम के साथ, जायडेक्स आज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक स्थापित कर चुका है . विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, कंपनी का 'एग्रो सॉल्यूशंस' विभाग इस दर्शन पर कार्य करता है कि कैसे हर व्यक्ति को स्वस्थ, रासायनिक अवशेष मुक्त और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाए.

समस्या का मूल: मृत होती मिट्टी और गिरता उत्पादन

आज का आधुनिक किसान और जागरूक उपभोक्ता, दोनों ही एक अदृश्य संकट का सामना कर रहे हैं. उपभोक्ता इस बात से चिंतित है कि उसकी थाली में आने वाला भोजन कीटनाशकों के अवशेषों से भरा है, जबकि किसान इस बात से परेशान है कि हर साल खाद और दवाइयों की मात्रा और खर्च बढ़ने के बावजूद उसकी मिट्टी की उत्पादकता घटती जा रही है. इस समस्या की जड़ हमारी मिट्टी की बिगड़ती हुई भौतिक, रासायनिक और जैविक सेहत में छिपी है.

एक आदर्श मिट्टी वह है जो नरम हो, जिसमें हवा का आवागमन (Aeration) हो और जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो. लेकिन अत्यधिक रसायनों और मशीनों लगातार के प्रयोग से मिट्टी सख्त और कड़क हो गई है. जब मिट्टी कड़क हो जाती है, तो इसके कणों के बीच का स्थान कम हो जाने से बीजों का अंकुरण कम होता है, पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पातीं और मित्र जीवाणु (Beneficial Microbes) भोजन और हवा के अभाव में मरने लगते हैं. इस सब के कारण किसानों द्वारा डाले जाने वाले रासायनिक खाद आदि का फसल पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाती हैं और उत्पादन भी प्रभावित होता है. इसी "मृत मिट्टी" को पुनर्जीवित करने के लिए जायडेक्स ने जायटॉनिक टेक्नोलॉजी विकसित किया है .

जायटॉनिक टेक्नोलॉजी (Zytonic Technology): विज्ञान और प्रकृति का संगम

जायटॉनिक टेक्नोलॉजी जायडेक्स का एक पेटेंटेड और विश्व-विख्यात आविष्कार है, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर पर आधारित है . यह तकनीक मुख्य रूप से मिट्टी के 'फिजिक्स और केमिस्ट्री' यानी उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना को सुधारने का कार्य करती है.

जब जायटॉनिक आधारित उत्पाद को मिट्टी में डाला जाता है, तो यह मिट्टी के कणों के बीच सूक्ष्म खंबे जैसी संरचना का निर्माण करता है और इससे मिट्टी के कणों के बीच जगह बनाना शुरू कर देता है . इससे मिट्टी का कड़कपन टूटता है और वह मात्र 30 से 45 दिनों के भीतर इतनी नरम और भुरभुरी हो जाती है कि पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकें . इस तकनीक के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

1. अभूतपूर्व अंकुरण: नरम और हवादार मिट्टी में डाले गए बीज 90-95%  तक सफलतापूर्वक अंकुरित होते हैं, जिससे खेत में पौधों की संख्या पूरी रहती है और उत्पादन की नींव मजबूत होती है.

2. जल संरक्षण: जायटॉनिक तकनीक मिट्टी की जल धारण क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि सिंचाई की आवश्यकता 30% से 50% तक कम हो जाती है . यह तकनीक पानी को मिट्टी में लंबे समय तक रोककर रखती है, जिससे फसल सूखे के प्रति अधिक सहनशील हो जाती है. इसके साथ ही यह बरसात के पानी को नीचे ले जाने मे भी सहायक है जिससे भू जल स्तर बढाने मे सहायता मिलती है. 

3. जड़ों का सघन विकास: भुरभुरी मिट्टी में जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे वे मिट्टी के गहरे स्तरों में छिपे पोषक तत्वों और पानी तक पहुंच पाती हैं .

जायटॉनिक उत्पाद श्रंखला: मिट्टी के लिए एक पूर्ण पोषण तंत्र

जायडेक्स इंडस्ट्रीज ने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली विकसित की है, जिसे 'जायटॉनिक प्रीमियम रेंज' कहा जाता है:

• जायटॉनिक गोधन (Godhan):

कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की जैविक शक्ति का आधार हैं. 'जायटॉनिक गोधन' एक ऐसा उत्पाद है जो गोबर और फसल अवशेषों को मात्र 45-60 दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल देता है . यह फफूंद आधारित जैव पाचन प्रक्रिया है जो  पारंपरिक विधि से कहीं अधिक तेज और प्रभावी है, जिससे किसान को कम श्रम में उत्तम खाद प्राप्त होती है .

• जायटॉनिक-एम (Mycorrhiza):

यह उत्पाद मिट्टी और जड़ों, दोनों पर एक साथ कार्य करता है. इसमें ज़ायटॉनिक तकनीक के साथ एंडो और एक्टो माइकोराइज़ा का विशेष संगम है जो जड़ों के कार्यक्षेत्र को 5-10 गुना बढ़ा देता है . यह मिट्टी में जमे हुए फास्फोरस को घोलकर पौधों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है  और जड़ों के बेहतर विकास से पौधे अन्य पोषक तत्व भी समुचित मात्रा मे लगातार ले पाते हैं.

• जायटॉनिक मिनी और नर्सरी किट (एम, एनपीके, जिंक एक साथ) और ज़ायटॉनिक “के” (पोटाश):  

ये बायो-फर्टिलाइजर्स मिट्टी में प्राकृतिक रूप से संचित भंडार को सक्रिय करने का कार्य करते हैं . जहां रासायनिक एनपीके कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है, वहीं जायटॉनिक एनपीके के जीवाणु लंबे समय तक फसल को निरंतर पोषण देते रहते हैं . जायटॉनिक जिंक मिट्टी में पहले से स्थिर सूक्ष्म पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है. ज़ाय टॉनिक के, पोटाश को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करता है जिससे फसल के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होते हैं.   

• जायटॉनिक सुरक्षा (Suraksha):

यह कम पानी और अधिक गर्मी (45°C) तक के दौरान पत्तियों पर एक नमी सोखने वाली परत बना देता है, जिससे ओस को अवशोषित करके, फसल को लगातार पानी की उपलब्धता बनाए रखता है जिससे फसल मुरझाती नहीं है. साथ ही इसमे घुली हुई कार्बन-डाई-आक्साइड प्रकाश सन्सलेषण की प्रक्रिया को बेहतर करके पौधे की बढ़वार मे सहायता करता है. 

जायडेक्स भूमि (Zydex Bhoomi): हर किसान तक पहुंचने का संकल्प

जायडेक्स ने महसूस किया कि तकनीक का लाभ तभी है जब वह हर छोटे-बड़े किसान के लिए उसकी कार्य शैली मे समाहित हो सके और तक सुगमता से उपलब्ध हो. ज़ायटॉनिक तकनीक युक्त उत्पाद यूं तो बेहद प्रभावशाली हैं परंतु इनको सीड ड्रिल या ड्रिप मे प्रयोग करने मे किसानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उनका समय अधिक लगता था. इसी को ध्यान मे रखते हुए 'जायडेक्स भूमि' उत्पाद श्रंखला को प्रस्तुत किया गया है . यह श्रृंखला उन किसानों के लिए है जो पहली बार जैविक कृषि अपना रहे हैं या जिन्हें उपयोग में सुगमता और किफायती मूल्य चाहिए. इन्ही मे से कुछ प्रमुख उत्पादों की जानकारी नीचे दी गई है.

• भूमि एम गोल्ड प्लस (Bhoomi M Gold Plus):

यह 4 किलो के पैक में आने वाला एक सुलभ माइकोराइज़ा उत्पाद है . यह पहली बार उपयोग करने वाले किसानों के लिए सबसे कम जोखिम वाला विकल्प है . इसके दाने खेत की नमी मे तुरंत घुलकर खेत मे समान रूप से फैल जाते हैं और प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं. किसान मात्र 21 दिनों में मिट्टी से पौधा उखाड़कर सफेद जड़ों का घना जाल स्वयं देख सकते हैं, जो इस तकनीक की सफलता का जीवंत प्रमाण है .

• भूमि एम (सीडड्रिल के लिए विशेष):

आधुनिक खेती में मशीन से बुवाई (Seed-Drill) का प्रचलन बढ़ा है. जायडेक्स ने भारत में पहली बार ऐसा दानेदार माइकोराइजा पैक बनाया है जो सीधे मशीन के खाद वाले स्लॉट में डाला जा सकता है . इससे माइकोराइज़ा सीधे बीज के साथ सही गहराई पर पहुंचता है और अलग से डालने की मेहनत बचती है .

• ज़ायटॉनिक प्रोम प्लस:

यह विशेष रूप से बनाए गए दानेदार उत्पाद हैं जो सीधे रासायनिक डीएपी (DAP) या पोटाश (MOP) का स्थान ले सकते हैं या उनके पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं . इसमे रॉक फास्फैट, ऑर्गैनिक खाद और ज़ायटॉनिक तकनीक के साथ जैविक सूक्ष्मजीवों का एक अद्भुत संतुलन है जो 90 से भी अधिक दिनों तक निरंतर पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे फसल का संतुलित विकास होता है.

नवाचारी समाधान: ड्रिप किट और फसल सुरक्षा

• ज़ायडेक्स भूमि ड्रिप किट्स –

ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने वाले गन्ना, सब्जी और फल आदि उत्पादक किसानों के लिए,  जायडेक्स ने ड्रिप किट के रूप मे अत्याधुनिक उत्पाद दिए हैं. ये उत्पाद पूरी तरह से पानी में घुलनशील हैं और ड्रिप मे  बेहतर तरीके से प्रयोग होते हैं. एक किट में माईकोराइज़ा के साथ एन पी के कॉनसॉरशिया एक साथ है जो फसल को लगातार पोषण प्रदान करते हैं. दूसरी किट मे पोटाश और जिंक के बैक्टीरीआ हैं जो खड़ी फसल मे समुचित पोषण देकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन मे प्रमुख भूमिका निभाते हैं.   

• ज़ायटॉनिक बायोपेटिसाइड किट्स:

जायडेक्स ने मिट्टी, ड्रिप और छिड़काव के लिए तीन अलग-अलग किट विकसित किए हैं, जो हानिकारक कीटों, नेमैटोड, बॅकटीरिया और फंगस से फसल को जैविक सुरक्षा प्रदान करते हैं.

• जायटॉनिक बायो-बूस्टर (Bio-booster):

फसल को बाहरी तनावों से बचाने के लिए समुद्री घास (Seaweed) के अर्क और अमीनो एसिड का मिश्रण है, जो फसल की वानस्पतिक अवस्था मे वृद्धि के साथ ही पोटाश की उपलब्धता के कारण फूल झड़ने की समस्या को रोकता है और फल लगने की दर को 10-15% तक बढ़ा देता है. इसका उपयोग यदि ज़ायटॉनिक सुरक्षा के साथ किया जाता है तो इसका प्रभाव और बेहतर देखा गया है.

कुल मिलाकर जायडेक्स का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि किसान की लागत को कम करना और उसकी भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना है. जायटॉनिक और भूमि का यह संगम मिट्टी को नरम बनाता है, पानी की 40% तक बचत करता है और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करता है .

जब मिट्टी स्वस्थ होती है, तो उससे निकलने वाला अन्न भी पोषक और विष-मुक्त होता है. जायडेक्स का यह सफर "रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क" की स्थिरता के माध्यम से एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहा है जहां किसान समृद्ध हो, मिट्टी जीवित हो और हर नागरिक को शुद्ध भोजन प्राप्त हो. यह वास्तव में भारतीय कृषि के इतिहास में एक वैज्ञानिक और मानवीय क्रांति का आधार है.

Govt Scheme: अब हर साल मिलेंगे ₹12,000, जानें कैसे लें ‘डबल स्कीम’ का फायदा

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KJ Staff

April 25, 05:56 April 25, 05:56

मध्य प्रदेश के किसानों को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि अब केंद्र की पीएम किसान योजना और राज्य की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना आएगे 12,000 रुपये यानी की इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे वह अपनी कृषि से जुड़े खर्च को निकाल सकते हैं और साथ ही इस पहल से खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. आइए पूरी खबर पर नजर डालें.

दो योजनाओं से कैसे मिलेंगे ₹12,000?

केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को यह “डबल बेनिफिट” मिल रहा है. इसके तहत-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पहले ₹4,000 मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹6,000 कर दिया गया है. इस तरह दोनों योजनाओं को मिलाकर किसानों के खाते में कुल ₹12,000 सालाना जमा किए जाएंगे. यह राशि खेती से जुड़े छोटे खर्चों जैसे बीज, खाद और मजदूरी में सहायक साबित हो रही है.

सीधे खाते में पैसा आएगा

सरकार ने इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली अपनाई है. इसके जरिए पैसा सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. यानी की बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और किसानों को समय पर पैसा मिल रहा है.

किसानों के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है. यदि इनमें से कोई भी अधूरी है, तो किस्त अटक सकती है.

1. e-KYC अनिवार्य

सभी किसानों को अपना e-KYC पूरा कराना होगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर की जा सकती है.

2. लैंड सीडिंग (Land Seeding)

किसान की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सत्यापित होना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सही व्यक्ति को मिले.

3.आधार-बैंक लिंकिंग

बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है, ताकि DBT के जरिए भुगतान में कोई रुकावट न आए.

कैसे करें स्टेटस चेक?

किसान अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं इन आसान तरीकों से-

• किसान भाई अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.

• इसके अलावा, अपने ग्राम पंचायत या पटवारी से संपर्क करके भी जानकारी पा सकते हैं.

• सरकारी आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन स्टेटस देखकर भी आ जानकारी पा सकते हैं.

• यदि किसान पहले से पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं, तो राज्य सरकार की योजना का लाभ स्वतः जुड़ जाता है.

किसानों के लिए क्यों है यह योजना खास?

• यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना भी है.

• नियमित आय का स्रोत: साल में अलग-अलग समय पर मिलने वाली किस्तें किसानों को नकदी की कमी से बचाती हैं.

• किसान छोटे खर्चों के लिए साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और किसान भाई किसान बेहतर बीज और तकनीक में निवेश कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

9 करोड़ लोगों का भरोसा बनी ये स्कीम, ₹5000 पेंशन की पक्की गारंटी, कैसे? यहां जानें..

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KJ Staff

April 25, 04:58 April 25, 04:58

देश में हर किसी सरकारी नौकरी न होने के कारण उनको यह चिंता सताती होगी की बढ़ती उम्र में उनकी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, तो घबराएं नहीं इसी क्रम में भारत सरकार ने ‘अटल पेंशन योजना’ (APY) की शुरुआती की इस उद्देश्य के साथ की असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मध्यम आय वर्गो के लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद मिल सकें और वह किसी के ऊपर भी निर्भर न रहे. यानी की इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मुहैया कराई जाएगी.

अब तक कितने लोग कर चुके हैं आवेदन?

‘अटल पेंशन योजना’ कई लोगों का सहारा बन चुकी है, क्योंकि देश में हर किसी की सरकारी नौकरी नहीं. इसलिए इस कल्याणकारी योजना का लाभ लगभग 9 करोड़ के पार पहुंच गई है और सबसे खास बात यह है कि इस योजना में 2025-26 में ही रिकॉर्ड 1.35 करोड़ से अधिक लोगों इस सरकारी योजना में रजिस्टर कराया है, ताकि उनकों बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलती रहे.

योजना में कौन कर सकता है अप्लाई?

भारत सरकार द्वारा शुरु की गई ‘अटल पेंशन योजना’ खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरु की गई है, जिसकी मासिक आय बेहद ही कम है. ऐसे में यह योजना इन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं. यानी की इस सरकारी योजना का फायदा सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही मिलेगा. सरकारी पेंशन के रुप में हर वो भी हर महीने जिससे उनकी बढ़ती उम्र में आर्थिक सहायता हो जाएगी.

अटल पेंशन योजना के क्या नियम है?

अगर आप भी इस सरकारी योजना में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो आप इस सरकारी योजना में 18 से 40 के बीच में आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो. इसके अलावा, इस स्कीम में जुड़ने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं और थकते समय में आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं.

हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी

अगर आप इस योजना से जुड़ जाते हैं, तो 60 की उम्र के बाद आपको हर माह 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती रहेगी. ,साथ ही इस योजना में पेंशन का मिलना व्यक्ति के योगदान के ऊपर भी निर्भर करता है. यानी की इस योजना के तहत सालाना 12,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक पेंशन मुहैया कराई जाती है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप अटल पेंशन योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन आसान तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं-

• सबसे पहले आप अपने नजदीकी सरकारी या निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं

• इसके बाद अटल पेंशन योजना (APY) खाता खोलने का फॉर्म लें और अपनी फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का विवरण भरें

• इसके बाद फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न कर अपनी पसंद का पेंशन स्लैब (₹1000 - ₹5000) चुनें और फॉर्म में अपना बचत बैंक खाता नंबर लिखें और ऑटो-डेबिट की अनुमति दें

• आवेदन जमा करने के बाद बैंक से पावती रसीद (Acknowledgement slip) प्राप्त करना न भूलें

लेखक: रवीना सिंह

मखाना किसानों की बल्ले-बल्ले! उत्पादन पर ₹71 हजार और खेत के लिए ₹2 लाख दे रही सरकार

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KJ Staff

April 25, 03:04 April 25, 03:04

बिहार सरकार राज्य के किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है और इसी क्रम में सरकार ने मखाना विकास योजना makhana vikas yojana शुरू की है. इस सरकारी योजना का लाभ केवल मखाना किसान ही उठा सकते हैं. साथ ही इस योजना की शुरुआत मखाना खेती को बढ़ावा देना है, ताकि राज्य के किसान इस फसल की खेती कर अनुदान का फायदा उठाकर अपनी आय में इजाफा कर सकें.

क्या है मखाना विकास योजना?

बिहार सरकार ने राज्यों के किसान के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की है. इस उद्देश्य के साथ की राज्य के किसान इस फसल की खेती कर बड़ा मुनाफा कमा सकें और इस फसल की प्रदेश में भारी मात्रा में पैदावार हो सकें, क्योंकि मखाना एक हेल्दी सुपरफूड है और इसकी मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है और कीमत भी अच्छी मिल जाती है. इसलिए सरकार इस फसल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.

प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर करोड़ों की सब्सिडी

बिहार के किसानों के लिए मखाना विकास योजना कमाई का एक अच्छा जरिया साबित हो सकती है. साथ ही राज्य सरकार भी किसानों को इस फसल की खेती करने के लिए बढ़ावा भी दें रही है. बता दें इस सरकारी योजना के तहत किसानों को मखाना उत्पादन के लिए 71 हजार 600 रुपये तक की सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा, (प्रोसेसिंग) इकाइयों यानी की श्रेणियों के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी तय की गई है कुछ इस प्रकार-

• सूक्ष्म इकाई के लिए 5 लाख रुपये

• लघु इकाई के लिए 19.5 लाख रुपये

• मध्यम इकाई के लिए 1.5 करोड़ रुपये

• बड़ी इकाई के लिए 3.5 करोड़ रुपये तक का किसान भाइयों को अनुदान मुहैया कराया जाएगा.

मखाना खेती पर कितनी सहायता मिल रही है?

बिहार सरकार खेत पर ही मखाना के बेहतर प्रबंधन के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है. इससे किसानों को उत्पादन के बाद के कामों- जैसे सफाई, ग्रेडिंग और स्टोरेज में सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के किसानों की लागत में कमी आएगी और मुनाफे की संभावना बढ़ेगी.

कैसे करें आवेदन?

सरकार ने किसानों और इच्छुक उद्यमियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए “बिहार कृषि ऐप” के माध्यम से आवेदन करें. ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ इस सब्सिडी का फायदा उठा सकें.

लेखक: रवीना सिंह

किस राज्य में किस दल की सरकार है, यह महत्वपूर्ण नहीं, सभी का लक्ष्य किसानों का कल्याण, खेती की उन्नति और कृषि क्षेत्र की मजबूती हो- शिवराज

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KJ Staff

April 25, 02:23 April 25, 02:23

लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब खेती-किसानी के मुद्दे केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन पर समयबद्ध अमल होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समापन सत्र में साफ कहा कि यह सम्मेलन औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्णय, कार्ययोजना, जवाबदेही और किसान-केंद्रित परिणामों का मंच है। शिवराज सिंह ने केंद्र और राज्यों को “टीम इंडिया” की भावना से मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि किसान हित सर्वोपरि है, और जो मुद्दे सम्मेलन में उठे हैं, उन पर ठोस कार्यवाही कर हर तीन महीने में समीक्षा की जाएगी। 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन ने कृषि, बागवानी और किसान कल्याण के मुद्दों पर एक स्पष्ट, सकारात्मक और परिणामोन्मुख दिशा दी। समापन सत्र में चौहान ने जोर देकर कहा कि यह बैठक किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसमें उठे विषयों पर ठोस कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से अमल किया जाएगा। 

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि किस राज्य में किस दल की सरकार है, यह महत्वपूर्ण नहीं है; सभी सरकारों का लक्ष्य किसानों का कल्याण, खेती की उन्नति और कृषि क्षेत्र की मजबूती होना चाहिए। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्मेलन में उठाए गए सभी मुद्दों पर कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसकी हर तीन महीने में समीक्षा होगी। साथ ही, राज्यों से कहा गया कि वे कृषि और बागवानी से जुड़े अपने मुद्दे, प्रस्ताव और आवश्यकताएँ सीधे केंद्र सरकार के सामने रखें और बैठकों का इंतजार न करें।  चौहान ने राज्यों को निर्देश दिया कि केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव समय पर भेजे जाएँ, ताकि स्वीकृति और पहली किस्त जारी करने में देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं की राशि समय पर खर्च करना जरूरी है, क्योंकि व्यय की गति का सीधा असर अगली किस्त और भविष्य के बजट पर पड़ता है। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अच्छे बीज को बेहतर खेती की बुनियाद बताते हुए कहा कि ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की पूरी श्रृंखला को मजबूत करना होगा। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि वे आवंटित ब्रीडर सीड समय पर उठाएँ और नई किस्मों को केवल जारी करने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें खेत तक पहुँचाने की व्यवस्था भी मजबूत करें। 

शिवराज सिंह चौहान ने संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसानों को मिट्टी की वास्तविक जरूरत के अनुसार ही खाद उपयोग की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड को व्यवहारिक बनाने, जिलेवार मृदा की जानकारी साझा करने और वैज्ञानिक सलाह को किसान तक पहुँचाने की जरूरत बताई। उन्होंने नकली बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का आह्वान भी किया। 

उन्होंने कहा कि उपलब्ध प्रयोगशालाओं का पूरा उपयोग हो, सैंपलों की समयसीमा में जांच हो, और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रभावी ढंग से आगे बढ़े। किसान क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर  चौहान ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान, विशेषकर छोटे किसान, इससे बाहर हैं और उन्हें जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने दलहन और तिलहन की खेती बढ़ाने के लिए भरोसेमंद खरीद व्यवस्था, पारदर्शिता और सरकारी वादों के अक्षरशः पालन पर भी जोर दिया। 

समापन भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि फसल विविधीकरण, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नई तकनीक, नई किस्में और उत्पादकता वृद्धि अब आगे की अनिवार्य दिशा हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई कार्य संस्कृति विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि लक्ष्य तय हों, रोडमैप बने, जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों और फिर केंद्र-राज्य मिलकर उसे जमीन पर उतारें। 

विभिन्न सत्रों में हुई चर्चा

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिजिटल कृषि, फार्मर रजिस्ट्री, दलहन आत्मनिर्भरता, तिलहन, बागवानी, बीज, खरीद व्यवस्था, मृदा स्वास्थ्य, डीएसआर, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और आईसीएआर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसे विषयों पर विस्तार से प्रस्तुतियाँ दी गईं। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों ने अलग-अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन देकर जमीनी चुनौतियों, उपलब्धियों और आगे की संभावनाओं को सामने रखा। राज्यों ने अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी साझा कीं, ताकि एक राज्य की सफल पहल दूसरे राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सके। सम्मेलन का फोकस केवल समस्याओं की पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान, समन्वय, समयबद्ध क्रियान्वयन और कृषि विकास के साझा रोडमैप पर रहा। 

विभिन्न मंत्रियों का संबोधन

सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  रामनाथ ठाकुर और  भागीरथ चौधरी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री  सूर्यप्रताप शाही और बागवानी मंत्री  दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री  जगत सिंह नेगी, पंजाब के  बागवानी मंत्री  महेंद्र भगत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतीश चंद्रा तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। समापन सत्र में शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी की सक्रिय भागीदारी, गंभीर चर्चा और सकारात्मक सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यही भावना कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाई दे सकती है। 

सम्मेलन में शामिल राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और अपेक्षाओं को रखा। इस पूरे विचार-विमर्श से यह संदेश उभरकर आया कि उत्तर भारत में खेती और बागवानी को नई गति देने के लिए केंद्र और राज्य अब अधिक समन्वित, जवाबदेह और किसान-केंद्रित तरीके से आगे बढ़ेंगे।

Wheat Procurement: गेहूं खरीदी में बड़ा बदलाव, स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ी, सीएम के ऐलान से किसानों को राहत..

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KJ Staff

April 25, 12:36 April 25, 12:36

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाखों किसान भाई फायदा उठा रहे हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया संदेश के जरिए राज्य के किसानों को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों को दी. सीएम ने गेहूं खरीद Wheat Procurement की तारीख को बढ़ाने की जानकारी किसानों के साथ साझा की, ताकि प्रदेश का हर किसान अपनी फसल को बेच कर बड़ा मुनाफा कमा सकें.

गेहूं खरीदी में कितना हुआ इजाफा?

इस साल राज्य के किसानों को सरकार सौगात पर सौगत दें रही है, जिसका का फायदा प्रदेश के किसानों को मिल भी रहा है और अभी हाल ही में साल रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई.पहले जहां लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन था, अब इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की मेहनत का सम्मान बताया और कहा कि हर पात्र किसान से समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी.

स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख क्या है?

किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. यानी अब सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी है. इसके अलावा एक और अहम बदलाव करते हुए अब सप्ताह में छह दिन गेहूं खरीदी की जाएगी. पहले जहां शनिवार को केंद्र बंद रहते थे, अब इस दिन भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे. इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा समय और सुविधा मिलेगी.

भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों में भी किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को उनकी जमीन के बदले चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी.

दलहन और तिलहन को बढ़ावा

राज्य सरकार दलहन और तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी नई योजनाएं लागू कर रही है. उड़द की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा. वहीं सरसों पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं. इन कदमों से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

 किसानों के लिए क्या बदला?

•  गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन

•  स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि अब 9 मई

•  सप्ताह में 6 दिन होगी खरीदी

•  भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा

•  उड़द पर MSP + 600 रुपये बोनस

इन घोषणाओं से साफ है कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. आने वाले समय में इन फैसलों का असर किसानों की आय और उत्पादन क्षमता पर देखने को मिल सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

IMD ने दिल्ली में येलो अलर्ट किया जारी! जम्मू-कश्मीर में बारिश-बर्फ़बारी, जानें देशभर के मौसम का हाल..

मौसम

KJ Staff

April 25, 11:41 April 25, 11:41

राजधानी में अप्रैल के महीने में गर्मी ने अपना जलवा दिखाना शुरु कर दिया है. महीने के आखिरी हफ्ते में तापमान का पारा  41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग IMD ने राजधानी में येलो अलर्ट Yellow Alert भी जारी कर दिया है और साथ ही यह चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी गर्म हो सकता है. ऐसे में लोग घर से बाहर निकलते वक्त सतर्कता बरतें.

अगले दो दिनों दिल्ली-एनसीआर का मौसम

राजधानी दिल्ली में इस इन दिनों भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप ढाया हुआ है और आने वाले दिनों में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग IMD ने 26-27 अप्रैल के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रहने की आशंका जताई है और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 42°C से 44°C और 25°C से 27°C के बीच रहने की उम्मीद जताई है. यानी साफ है राजधानी में गर्मी का पारा ऊपर की ओर चढ़ने वाला है.

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

राजधानी में लोग गर्मी से परेशान है और पहाड़ी राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में 25- 29 तारीख को कुछ जगहों से लेकर काफ़ी बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फ़बारी होने की संभावना है. इसके साथ ही, गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ 30-50 किमी-घंटा की रफ़्तार से चल सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में 25–30 अप्रैल के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसी तरह, उत्तराखंड में 25–30 के दौरान बारिश होने की IMD ने आशंका जताई है.

यूपी, पंजाब और हरियाणा में मौसम बिगड़ने की संभावना

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26–30 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश में 28–30 और राजस्थान में 27–29 अप्रैल के दौरान, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही, गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ जिनकी रफ़्तार 30–40 किमी-घंटा तक पहुँच सकती है. यानी इन मैदानी इलाकों के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पूर्वी भारत में मौसम लेगा यूर्टन

पूर्वी भारत में अगले 6 दिनों मौसम खुशनुमा बना रहेगा. भारतीय मौसम विभाग IMD ने  उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में 25-30 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश, तो कहीं-कहीं या छिटपुट रूप से होने की संभावना है, जिसके साथ गरज, बिजली चमकने और तेज़ हवाएँ चलने की भी चेतावनी दी है. इसके अलावा, IMD ने झारखंड में 26 अप्रैल को कहीं-कहीं ओले गिरने की उम्मीद जताई है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार इस तरह तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है-

• उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में 27 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसके बाद, 28-30 अप्रैल के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है.

• मध्य भारत में, 25 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3°C की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि 26-30 अप्रैल के दौरान इसमें किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है.

• पूर्वी भारत में, 24 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिसके बाद 25-30 अप्रैल के दौरान इसमें धीरे-धीरे 3-4°C की गिरावट आएगी.

• गुजरात राज्य में, 26 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3°C की बढ़ोतरी होने की आशंका है, जिसके बाद 27-30 अप्रैल के दौरान इसमें 2-3°C की गिरावट आएगी.

लेखक: रवीना सिंह

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025: क्रॉपलाइफ इंडिया की भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीक और डेटा सुरक्षा की दिशा में सुधार की मांग

ख़बरें

KJ Staff

April 24, 06:59 April 24, 06:59

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026: क्रॉपलाइफ इंडिया ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के मसौदे पर अपनी सिफारिशें सौंपी हैं. संस्था का कहना है कि प्रस्तावित कानून एक सामयिक और अत्यंत आवश्यक सुधार है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें लक्षित बदलावों की आवश्यकता है कि भारतीय किसानों को सुरक्षित और अधिक प्रभावी फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तक तेजी से पहुंच मिले.

यह एसोसिएशन 17 आरएंडडी (R&D) आधारित फसल विज्ञान कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के फसल सुरक्षा बाजार का लगभग 70% हिस्सा हैं और देश में लगभग 95% नए अणुओं को पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं.

भारत का कीटनाशक नियामक ढांचा अभी भी कीटनाशक अधिनियम, 1968 पर आधारित है, जबकि खेती की वास्तविकताएं तेजी से बदल गई हैं. भारतीय कृषि को कीटों और बीमारियों के कारण सालाना 10 से 35% फसल का नुकसान होता है, जो ₹2 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक नुकसान में बदल जाता है. इसके बावजूद, किसान तीन से चार दशक पहले पेश किए गए अणुओं पर भारी निर्भर हैं, जबकि जलवायु परिवर्तनशीलता, बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता और कीटों के बदलते व्यवहार से कृषि उत्पादकता पर दबाव बढ़ रहा है.

प्रस्तुत सिफारिशों में एक केंद्रीय चिंता यह है कि वर्तमान मसौदा उस नीतिगत कमी को दूर नहीं करता है जो इस नवाचार अंतराल (innovation lag) का कारण है. जब किसान बहुत लंबे समय तक पुरानी केमिस्ट्री पर निर्भर रहते हैं, तो प्रतिरोध तेजी से बनता है, छिड़काव की तीव्रता बढ़ती है, और घरेलू व निर्यात बाजारों में कड़े अवशेष (residue) मानकों को पूरा करना कठिन हो जाता है. नई फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियां अधिक लक्षित, कम खुराक वाली और विकसित होते कीटों के दबाव के अनुकूल हैं, फिर भी भारत में उनका आगमन अक्सर विलंबित होता है.

भारत में एक नया अणु या नया उपयोग लाने के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, अवशेष और पर्यावरणीय डेटा में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है. उस डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे नियंत्रित करने वाले स्पष्ट ढांचे के बिना, भारतीय बाजार में नई तकनीकों को जल्दी पेश करने का प्रोत्साहन सीमित है. इसलिए, एसोसिएशन ने प्रथम पंजीकरण से लगभग पांच वर्षों के सीमित, समयबद्ध पीआरडी (PRD) ढांचे का प्रस्ताव दिया है. यह नई समाधानों को किसानों तक तेजी से पहुँचाने के लिए एक अधिक अनुमानित मार्ग बनाएगा, जबकि स्वतंत्र डेटा निर्माण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की अनुमति भी देगा. इस तर्क की पहले सतवंत रेड्डी समिति द्वारा जांच की गई है, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 में इसे प्रतिबिंबित किया गया है, और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति और किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति द्वारा इसका समर्थन किया गया है.

यह मामला केवल नवाचार तक सीमित नहीं है. यूरोपीय संघ (EU) जैसे बाजारों में सख्त अवशेष मानकों के कारण भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ रहा है. असम के उद्योग निकायों ने संकेत दिया है कि यूरोप और यूके को होने वाला लगभग 40 मिलियन किलोग्राम प्रीमियम चाय का निर्यात कड़े अवशेष मानकों की चपेट में है.

सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुए, अंकुर अग्रवाल, अध्यक्ष, क्रॉपलाइफ इंडिया और कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने कहा, "कीटनाशक विनियमन को आधुनिक बनाने का सरकार का प्रयास सामयिक और स्वागत योग्य है. ड्राफ्ट बिल डिजिटलीकरण और नकली उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित कई सही दिशा में कदम उठाता है. लेकिन आज किसान खेतों में अनिश्चित कीट दबावों से जूझ रहे हैं, जबकि निर्यातकों को यूरोपीय संघ और यूके जैसे प्रमुख बाजारों में सख्त अवशेष और एसपीएस (SPS) आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है. हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय कृषि केवल पुरानी केमिस्ट्री के साथ इन चुनौतियों का जवाब देगी. अंतिम कानून को विज्ञान-आधारित और समयबद्ध होना चाहिए, अवैध व्यापार के खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए, और किसानों तक नई, सुरक्षित और प्रभावी फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को तेजी से पहुँचाने के लिए एक विश्वसनीय मार्ग बनाना चाहिए."

प्रस्तुत सिफारिशों में ऑनलाइन बिक्री की अनियंत्रित वृद्धि को असली कीटनाशकों के लिए सबसे गंभीर उभरते खतरों में से एक बताया गया है. मौजूदा ढांचे के तहत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, विक्रेताओं के 'प्रिंसिपल सर्टिफिकेट' को सत्यापित करना, या यह सुनिश्चित करना कि बिक्री स्वीकृत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर हो, स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है. प्लेटफॉर्म-स्तरीय जवाबदेही की कमी एक नियामक अंतराल पैदा करती है जिसके माध्यम से अनधिकृत और नकली उत्पाद किसानों तक पहुँच रहे हैं. क्रॉपलाइफ इंडिया ने प्लेटफॉर्मों पर स्पष्ट वैधानिक दायित्वों की मांग की है, जिसमें लाइसेंस और सर्टिफिकेट सत्यापन, उत्पाद की ट्रेसबिलिटी, क्षेत्रीय अनुपालन और नोटिस-एंड-टेकडाउन (हटाने) की जिम्मेदारियों को बिल में लिखने का सुझाव दिया गया है.

कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर, एसोसिएशन ने बताया है कि वर्तमान मसौदा उन निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अंधाधुंध रूप से अभियोजित करने की अनुमति देता है जिनकी किसी कथित उल्लंघन में कोई परिचालन भूमिका नहीं है. इस तरह के अभियोजन पेशेवरों को परेशान करते हैं, प्रतिभाओं को वरिष्ठ पदों पर जाने से हतोत्साहित करते हैं, और डिक्रिमिनलाइजेशन (वि-अपराधीकरण) के उद्देश्य को कमजोर करते हैं. क्रॉपलाइफ इंडिया ने सिफारिश की है कि केवल विशिष्ट सुविधा, भंडारण, शाखा या इकाई के प्रभारी 'नामांकित जिम्मेदार व्यक्तियों' को ही उत्तरदायी ठहराया जाए, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में प्रावधान है.

प्रस्तुत सिफारिशें ड्राफ्ट बिल के आपातकालीन निषेध प्रावधानों पर भी चिंता जताती हैं, जो एक कीटनाशक को एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं, जिसे और 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. वास्तव में, यह एक अस्थायी आपातकालीन उपाय को वैज्ञानिक जांच या सुरक्षा पर निष्कर्ष के अभाव में भी स्थायी प्रतिबंध में बदल देता है. विशेष रूप से, 1968 के अधिनियम के तहत, आपातकालीन निषेध 60 दिनों तक सीमित था. क्रॉपलाइफ इंडिया ने सिफारिश की है कि इस सुरक्षा उपाय को बरकरार रखा जाए, जिसमें 60 से 120 दिनों की समयबद्ध आपातकालीन अवधि के बाद अनिवार्य वैज्ञानिक समीक्षा की जाए.

इसके अलावा, सबमिशन में आनुपातिक दंड की मांग की गई है जो मामूली प्रक्रियात्मक खामियों और जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के बीच अंतर करे. साथ ही, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा और अणु-स्तर के निर्णयों के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा तंत्र का भी आग्रह किया गया है. यह भी सुझाव दिया गया है कि लाइसेंसिंग अधिकारियों, कीटनाशक निरीक्षकों और विश्लेषकों की योग्यताएं और शक्तियां एक सुसंगत राष्ट्रीय ढांचे के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग.

गर्मियों में करें इस फली की खेती, कम लागत में 60-70 हजार तक होगी कमाई, जानें..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

April 24, 06:22 April 24, 06:22

देश के किसान ग्रीष्मकालीन सीजन में कई फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कम मुनाफा होने के कारण उनको तलाश रहती है. उन उत्तम फसलों की जिनकी खेती कर आय में बढ़ोतरी हो सकें. ऐसे में किसानों के लिए लोबिया की फसल किसानों के लिए तगड़ी कमाई का जरिया बन सकती है. साथ ही बाजारों में भी इस सब्जी की मांग बनी रहती है. इस वजह से आमदनी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है.

आइए आगे इस लेख में जानते हैं लोबिया की उत्तम किस्म के बारे में विस्तारपूर्वक-

पूसा धरणी (सी.पी-473) लोबिया

पूसा धरणी लोबिया की किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित किस्म है, जिसकी

बाजारों में हमेशा मांग बनी रहती है और किसानों को मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती है. साथ ही अगर इन राज्यों - राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, के किसान भाई अगर इस किस्म की खेती करते हैं, तो 14.0 टन/हेक्टेयर तक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और अचछी आय अर्जित कर सकते हैं.

ऐसे करें खेत की तैयारी

अगर आप इस किस्म की बुवाई करने की सोच रहे हैं, तो जल निकासी वाली दोमट या हल्की भारी मिट्टी इसके लिए उत्तम मानी जाती है. साथ ही इस फसल की पैदावार से पहले किसान भाई अपने खेतों की अच्छे से जुताई कर लें एक से दो बार फिर उसके बाद ही क्यारियां (Raised Beds) तैयार करें. ऐसा करने से इस किस्म से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है.

बीज और बुवाई कैसे करें?

अगर आप इस फसल की बुवाई करने जा रहे हैं, तो बीज दर करीबन 20-25 कि.ग्रा की मात्रा में रखें और साथ ही बीजों को कार्बेंडाजिम या थीरम (2-3 ग्राम/किलोग्राम बीज) से उपचारित करें ताकि फंगल रोगों से बचाव किया जा सकें.

इसके अलावा, कतार की दूरी लगभग  45-60 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेमी रखें, ताकि फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो सकें.

खाद और उर्वरक प्रबंधन ऐसे करें

पूसा धरणी (सी.पी-473) लोबिया की किस्म की बुवाई करते वक्त किसान भाई खेत की तैयारी करते दौरान 10-15 टन गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें. इसके बाद प्रति एकड़ लगभग 20-25 किलो नाइट्रोजन, 40-50 किलो फास्फोरस और 20-25 किलो पोटाश की पूरी मात्रा फसल की बुवाई के समय दें.

सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण

इस किस्म की गर्मियों में 7-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, क्योंकि फूल आने और फली बनते समय नमी बहुत जरूरी होती है. इसलिए 7-10 दिनों के बीच में फसल की सिंचाई करनी बेहद ही जरुरी  है और ध्यान रहें बुवाई के 3-4 सप्ताह बाद एक-दो बार निराई-गुड़ाई अवश्य करें.

कितनी होगी कमाई?

किसान भाई अगर इस फसल यानी पूसा धरणी (सी.पी-473) लोबिया किस्म की खेती करते हैं, तो बढ़िया आमदनी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बाजारों में भी इस किस्म अच्छी-खासी मांग बनी रहती है और किसानों को इस सब्जी के दाम भी अच्छे मिल जाते हैं. ऐसे किसान अगर इस किस्म पैदावार करते है, तो इससे वे 60-70 हजार की कमाई आसानी से कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन : अच्छे बीज, किसान आईडी और केसीसी पर तेज काम जरूरी- शिवराज सिंह चौहान

ख़बरें

KJ Staff

April 24, 06:08 April 24, 06:08

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन खेती-किसानी के नए विजन, नई कार्ययोजना और किसान-केंद्रित सोच का मजबूत मंच बनकर उभरा है. आज यहां उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधनों में साफ कहा कि कृषि विकास का अगला दौर तभी सफल होगा, जब वैज्ञानिक शोध खेत तक पहुंचेगा, योजनाएं छोटे किसान तक प्रभावी रूप से उतरेंगी और हर राज्य अपनी भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट रोडमैप बनाएगा. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन में कहा कि भारत सरकार ने पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर कृषि सम्मेलन आयोजित कर एक व्यावहारिक और परिणाममुखी पहल की है, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग एग्रो-क्लाइमेटिक जोन हैं, इसलिए कृषि से जुड़ी चुनौतियां, संभावनाएं और प्राथमिकताएं भी अलग हैं, ऐसे में जोनवार चर्चा और योजना बनाना अधिक उपयोगी साबित होगा. 

योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसने कृषि अनुसंधान को सीधे खेत तक पहुंचाने का काम किया. उन्होंने कहा कि पहले वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक, कृषि शिक्षा से जुड़े लोग और किसान एक साथ संवाद कर रहे हैं, जिससे तकनीक का व्यवहारिक उपयोग बढ़ा है और किसानों में नई ऊर्जा दिखाई दी है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्रिय करने, उन्हें जवाबदेह बनाने और किसानों के साथ उनका सीधा जुड़ाव बढ़ाने का असर साफ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर खेतों में प्रदर्शन करते हैं, किसानों के साथ बैठकर नई पद्धतियों पर चर्चा करते हैं और लगातार फॉलोअप करते हैं, तब वास्तविक परिवर्तन आता है. 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि विकास केवल उत्पादन बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि यह आय, लागत, तकनीक और बाजार से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज, समय पर तकनीक, कम रासायनिक निर्भरता, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास और वैल्यू एडिशन का मॉडल किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में निर्णायक होगा. 

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कई क्षेत्रों में किसान एक फसल से बढ़कर दो और तीन फसलों के मॉडल की ओर बढ़े हैं, और यह बदलाव जानकारी, बेहतर बीज, सरकारी सहयोग और बाजार तक पहुंच के कारण संभव हुआ है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां पहले सीमित खेती होती थी, वहीं अब किसान अतिरिक्त आमदनी वाली फसलों से बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर अन्नदाता बहुत तेजी से परिणाम दे सकता है. 

मुख्यमंत्री ने उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार के बीच बेहतर तालमेल पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि कृषि को फूड प्रोसेसिंग, मांग आधारित उत्पादन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से जोड़ना होगा, ताकि किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और वह केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर कृषि उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़े. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि पहले खरीफ और रबी को लेकर पूरे देश की एक ही बैठक होती थी, लेकिन इतने बड़े देश में एक ही मंच पर सभी समस्याओं और संभावनाओं पर गहराई से चर्चा कर पाना संभव नहीं था. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अब जोनल कॉन्फ्रेंस की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों की माटी, जलवायु, फसल प्रणाली और चुनौतियों के अनुसार बेहतर रणनीति तय की जा सके. 

शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर क्षेत्र को कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति के अग्रणी राज्य हैं, वहीं उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों की बागवानी, फल, फूल और सब्जी उत्पादन की अपनी विशेष पहचान है, इसलिए यह सम्मेलन अनुभवों के आदान-प्रदान और सामूहिक रणनीति निर्माण का प्रभावी मंच है. 

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि देश के सामने तीन बड़े लक्ष्य स्पष्ट हैं - खाद्य सुरक्षा, किसान की आय में वृद्धि और पोषणयुक्त आहार की उपलब्धता. उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, किसान को पसीने की कीमत दिलाना, फसल नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है. 

शिवराज सिंह चौहान ने उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई और कहा कि यह समझना जरूरी है कि बढ़ती खपत वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है या केवल परंपरागत आदत के कारण हो रही है. उन्होंने संकेत दिया कि संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा, प्राकृतिक खेती और जैविक विकल्पों की ओर बढ़ना आने वाले समय की अहम आवश्यकता है. 

उन्होंने कहा कि अच्छे बीज खेती की बुनियाद हैं और जलवायु के अनुरूप बीजों की उपलब्धता बढ़ाना अनिवार्य है. उन्होंने मौसम की अनिश्चितता और कम बारिश की आशंका का उल्लेख करते हुए कहा कि खेती की योजना अब पुराने ढर्रे पर नहीं बन सकती, बल्कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए फसल, बीज और तकनीक का चुनाव करना होगा. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड और घटिया बीज की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि किसान को ठगी से बचाने के लिए कठोर कानून और सख्त कार्रवाई दोनों जरूरी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसान को सही इनपुट नहीं मिलेगा, तो उत्पादन, आय और भरोसा तीनों प्रभावित होंगे, इसलिए राज्यों को इस मोर्चे पर विशेष अभियान चलाना चाहिए. 

शिवराज सिंह चौहान ने हर राज्य से अपना कृषि रोडमैप तैयार करने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जब तक राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार दीर्घकालिक लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तब तक खेती और किसान दोनों का समग्र कल्याण संभव नहीं होगा. 

उन्होंने किसान आईडी और किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जोर देते हुए कहा कि किसान की पहचान, ऋण, योजनाओं और सेवाओं को सरल बनाने में ये दोनों बेहद उपयोगी साधन हैं. उनके मुताबिक किसान आईडी बनने से कई प्रक्रियाएं आसान होंगी, जबकि वंचित किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने से छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी. 

शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि राज्य इस संबंध में योजना बनाएं, जिसके आधार पर कृषि वैज्ञानिकों गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि शोध तभी सार्थक है, जब उसका लाभ खेत तक पहुंचे, किसान सवाल पूछ सके और उसे अपनी जमीन, मौसम और खेती के अनुसार तत्काल उपयोगी सलाह मिल सके. 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने छोटे किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बेहद उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि छोटी जोत वाले किसान केवल अनाज पर निर्भर रहकर स्थिर आय नहीं पा सकते, इसलिए उन्हें फल, सब्जी, पशुपालन, मत्स्यपालन, बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और वृक्ष आधारित खेती जैसे विकल्पों से जोड़ना होगा, ताकि उनकी आमदनी कई स्रोतों से बढ़ सके. 

सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे, वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी, पंजाब के कृषि मंत्री गुरुमीत सिंह खुड्डियां, पंजाब के उद्यान मंत्री महेंद्र भगत, हिमाचल प्रदेश के उद्यान मंत्री जगत सिंह नेगी, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी सम्मेलन में उपस्थित रहे. 

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतीश चंद्रा, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विभिन्न राज्यों के अधिकारी और किसान प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

ट्रैक्टर बनाम पावर टिलर - जरूरत, नीति और कर्ज के बीच फंसी खेती

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डॉ राजाराम त्रिपाठी

April 24, 06:00 April 24, 06:00

• ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से किसानों मौतें, युद्धों के शहीदों से भी ज्यादा, जबकि साधारण तकनीकी सुधारों से रोकी जा सकती हैं यह मौतें.

• भारत के 84% किसान छोटे 4 एकड़ से कम, फिर भी बड़े ट्रैक्टरों की होड़ आर्थिक आत्मघात बन चुकी है.

• देश में हर वर्ष लगभग 8 से 9 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता इससे बहुत कम है.

• 50 से 60 HP ट्रैक्टर छोटे खेतों में 2 से 3 गुना अधिक डीजल खर्च करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आयात बोझ बढ़ता है.

• ट्रैक्टर आधारित ऋण मॉडल ने देश भर के बहुसंख्य किसानों को डिफॉल्टर बनाकर जमीन नीलामी तक पहुंचाया है.

• पावर टिलर और पावर वीडर की नीतियों में कृत्रिम अनावश्यक सीमाएं लगाकर किसानों को अनुपयोगी व महंगे विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है.

• पावर टिलर के लिए न्यूनतम 12 HP आवश्यक, जबकि पावर वीडर में अधिकतम सीमा तय करना अव्यावहारिक और किसान विरोधी है.

  भारत की खेती ने अकाल, सूखा, बाढ़ और कीटों के हमले जैसे अनेक संकट देखे हैं. लेकिन यदि निष्पक्ष होकर पूछा जाए कि इस देश के किसान और खेती को सबसे गहरी चोट किसने दी, तो उत्तर आपको असहज कर देगा. वह है ट्रैक्टर! जी हां सचमुच.

वही ट्रैक्टर जिसे “धरतीपुत्र”, “भीम”, “अर्जुन”, सिकंदर, टाइगर, “सरपंच” जैसे आकर्षक नामों के साथ ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाकर बेचा गया. समाचार पत्रों के उनके फुल पेज विज्ञापन बहुत ही आकर्षक होते हैं.

देश में आज अनुमानित रूप से 1 करोड़ से अधिक ट्रैक्टर चल रहे हैं और हर साल लगभग 8 से 9 लाख नए ट्रैक्टर बिक रहे हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तविक जरूरत का परिणाम है या एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम?

भारत में 84% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 4 एकड़ से भी कम भूमि है. ऐसे खेतों के लिए 50 से 60 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर लेना आर्थिक विवेक नहीं, बल्कि दिखावे की मजबूरी बन चुका है. गांवों में यह खेती का नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न, पगड़ी का सवाल बन गया है.

  यदि एक किसान ने 50 HP का ट्रैक्टर लिया, तो उसका पड़ोसी 60 HP का लेगा. परिणाम यह कि जहां पूरे गांव की खेती 4 मध्यम श्रेणी के ट्रैक्टर से हो सकती थी, वहां 20 से 25 बाहुबली ट्रैक्टर बेकार खड़े हैं.

ज्यादातर ट्रैक्टर साल में मुश्किल से 300 से 400 घंटे ही चल पाता है, जबकि बैंक ऋण मॉडल में इसे 1200 से 1500 घंटे चलने का अनुमान दिखाया जाता है. यही अंतर किसान को धीरे-धीरे कर्ज के जाल में धकेल देता है.

एक 50 से 60 HP ट्रैक्टर औसतन 4 से 5 लीटर डीजल प्रति घंटा पीता है. यदि देश में 1 करोड़ ट्रैक्टर हैं और प्रत्येक साल औसतन 300 घंटे भी चलते हैं, तो कुल खपत लगभग 1200 से 1500 करोड़ लीटर डीजल बैठती है. यह केवल खेत का सवाल नहीं, देश की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न है.

हमने स्वयं देखा है कि राजस्थान से अनेक ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर लेकर बस्तर और छत्तीसगढ़ में 3 से 4 महीनों के लिए आते हैं. उनका कहना साफ होता है कि यदि वे लगातार काम न करें, तो ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुका पाएंगे. 12 से 14 घंटे मशीन चलाना उनके लिए विकल्प नहीं, मजबूरी है. यह मेहनत की कहानी कम और कर्ज की कहानी ज्यादा है.

इसी कर्ज की कहानी का एक भयावह अध्याय पंजाब के एक गांव शेखूपुर में सामने आया था. लगभग डेढ़ दशक पहले खबर छपी कि “शेखूपुर गांव बिकाऊ है”. कारण यह नहीं था कि गांव छोड़ दिया गया था, बल्कि इसलिए कि गांव के लगभग सभी किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और कृषि यंत्रों के लिए बैंक से ऋण लिया था. धीरे-धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि पूरी की पूरी जमीन नीलामी पर चढ़ गई.

दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश में न जाने कितने “शेखूपुरा” चुपचाप बन रहे हैं.

ट्रैक्टर खरीद के साथ किसान को एक सपना बेचा जाता है. अधिक उत्पादन, किराये से आय और आर्थिक समृद्धि का सपना.

किसान को सब्जबाग दिखाते हुए ट्रैक्टर का सेल्समेन प्रायः एक डायलॉग जरूर दोहराता है - किसान भाई भले आपका सगा बेटा अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आपको अपनी कमाई का हिस्सा ना दे, लेकिन यह ट्रैक्टर आपके आज्ञाकारी पुत्र की तरह हर महीने पैसे कमा कर देगा.

खेती और बाजार के तमाम जोखिमों से जूझते किसान को जब ट्रैक्टर को किराये पर चलाकर नियमित आय का भरोसा दिलाया जाता है, तो वह मित्रों से कर्ज लेकर, यहां तक कि पत्नी के जेवर बेचकर भी मार्जिन मनी की व्यवस्था करता है. एक बार मार्जिन व्यवस्था हो गई तो आगे का काम ट्रैक्टर बेचने वालों के लिए बहुत आसान होता है. क्योंकि  बैंको फाइनेंस कंपनियों के साथ ट्रैक्टर कंपनियों का पहले से ही गठजोड़ रहता है. मनमाना ब्याज लगाया जाता है. डॉक्यूमेंटेशन खर्च तथा अन्य कई खर्चों को मनमानी तरीके से कर्ज खाते में जोड़ दिया जाता है.और अब दो-चार दिनों के भीतर ही जरूरी तथा गैर जरूरी कृषि यंत्रों के साथ ट्रैक्टर और ट्राली ले जाकर किसान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है.

लेकिन जब एक ही गांव में जरूरत से कई गुना अधिक ट्रैक्टर हो जाते हैं, तो किराये का काम समाप्त हो जाता है. आय नहीं बढ़ती, लेकिन कर्ज और ब्याज सुरसा के मुख की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं. ट्रैक्टर का कर्ज अब एनपीए हो जाता है, और किसान घोषित तौर पर डिफाल्टर . जो ट्रैक्टर कल तक दरवाजे की शान था, वही आज बोझ बन जाता है. कुछ गलियों के अंदर ही बैंक अथवा फाइनेंसिंग संस्थाएं इंस्पेक्टर ट्राली को खींचकर वापस ले लेती है और सांठ गांठ कर कौड़ियों के दम पर उसे नीलाम कर दिया जाता है. क्योंकि इस राशि से भी कर्जा पूरा नहीं पड़ता इसलिए अब बारी आती है किस की जमीन की. हालात यहां तक बन जाते हैं कि मार्जिन मनी के लिए रिश्तेदारों मित्रों से लिया गया कर्ज पता नहीं होता और ट्रैक्टर भी हाथ से चला जाता है और जमीन भी नीलामी की ओर अग्रसर हो जाती है. किसान की हालत ऐसी हो जाती है कि ‘ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम’  ट्रैक्टर भी हाथ नहीं आया और जमीन भी नीलामी में चली गई.

  प्रायः हर ट्रैक्टर के पीछे एक ट्राली जुड़ी होती है. यह किसा के लिए बहुत उपयोगी भी होती है.  अब उस ट्राली के बारे में एक खास बात. एक ओर तो भारत चाँद पर पहुँच चुका है, चंद्रयान की सफल उड़ान भर चुका है, मंगलयान के जरिए मंगल पर दस्तक दे चुका है और आदित्य-एल1 के माध्यम से सूर्य का अध्ययन कर रहा है. लेकिन उसी देश में ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से लगभग हर गाँव ने कम से कम एक किसान को खोया है, और यह संख्या अब तक के सभी युद्धों में शहीद हुए सैनिकों से भी अधिक मानी जाती है. विडंबना यह है कि इस समस्या का समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ट्रॉली की बनावट में थोड़े से तकनीकी सुधार और उन्हें अनिवार्य बना देने भर से हजारों जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं. पर हमारी नीतियों में किसान आज भी प्राथमिकता नहीं, परिशिष्ट है. शायद इसलिए अंतरिक्ष की चीजें तो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन किसान के खेतों की यह नजदीकी त्रासदी अब भी अदृश्य बनी हुई है.

नीति का छिपा हुआ पक्ष - पावर टिलर बनाम ट्रैक्टर

हमारे देश के 85% किसानों के लिए ट्रैक्टर का सबसे उपयुक्त विकल्प है सक्षम बहुउपयोगी पावर टिलर. किंतु इसे दुर्भाग्य और विडंबना ही कहेंगे कि पावर टिलर के लिए न्यूनतम शक्ति सीमा 8 आठ एच पी रखी गई है.

यहीं से एक और जरूरी सवाल उठता है. जब ट्रैक्टर में कोई अधिकतम सीमा नहीं, कंबाइन हार्वेस्टर में कोई सीमा नहीं, तो पावर टिलर और पावर वीडर में “हॉर्सपावर की लक्ष्मण रेखा” क्यों?

यहां एक बुनियादी तकनीकी तथ्य समझना जरूरी है, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है. पावर टिलर और पावर वीडर एक जैसे नहीं हैं.

पावर टिलर जुताई और मिट्टी पलटने जैसे भारी कार्यों के लिए होता है, जहां पर्याप्त शक्ति अनिवार्य है. इसके विपरीत, पावर वीडर का उपयोग फसलों के बीच गुड़ाई-निराई के लिए होता है, जहां मिट्टी, कतार चौड़ाई और फसल के अनुसार लचीलापन अधिक महत्वपूर्ण होता है.

ऐसी स्थिति में पावर टिलर के लिए 8 HP की न्यूनतम सीमा तय करना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि तकनीकी रूप से गलत है. वास्तविक खेत परिस्थितियों में प्रभावी जुताई के लिए कम से कम 12 HP आवश्यक है. 8 HP मशीनें बार-बार चलाने की मजबूरी पैदा करती हैं, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं.

इसी प्रकार पावर वीडर के लिए अधिकतम HP की सीमा तय करना और भी अधिक तर्कहीन है. अलग-अलग फसल, अलग मिट्टी, अलग क्षेत्रीय परिस्थितियों में एक निश्चित सीमा थोपना किसान के विकल्पों को सीमित करना है. माय फ्रेंड किसान हूं कई तरह की खेती करता हूं और किसान संगठनों से पिछले कई दशकों से जुदा करने के कारण देश के हर क्षेत्र के किसान तथा उनके खेतों से और खेती की प्रक्रिया से भारी भांति परिचित हूं, इसलिए यह बातें मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं .

वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान इस  कृषि यंत्रों की की गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रमाणीकरण की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहा है. जिस तेजी के साथ यह संस्थान कार्य कर रहा है उससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही इन विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा.

मेरे द्वारा आईफा की ओर भारतीय मानक ब्यूरो को लिखे गए हालिया पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 8 HP की पावर टिलर मशीनें वास्तविक खेत परिस्थितियों में अब बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं.

देश की मिट्टी अब पहले जैसी भुरभुरी नहीं रही. रासायनिक खेती ने उसे कठोर बना दिया है. काली कपास वाली मिट्टी, लेटराइट भूमि, पथरीले क्षेत्र और बागानी फसलें कमजोर मशीनों को असफल बना देती हैं.

जमीनी अनुभव बताते हैं कि 10 से 12 HP से कम मशीनें अधिकांश कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पातीं. इसके बावजूद 8 HP की न्यूनतम सीमा थोपना किसानों के अधिकारों का हनन है. यह केवल 8 एचपी के पावर टिलर बनाने वाली कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने की साजिश भी हो सकती है.

एक वाक्य में कहूं तो वर्तमान परिस्थितियों में हर हाल में पावर टिलर के लिए न्यूनतम सीमा 12 एचपी  होनी चाहिए और पावर लीडर के लिए कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिए.

और यही वह बिंदु है जहां नीति का विरोधाभास स्पष्ट दिखता है - बड़े, महंगे और कर्ज आधारित विकल्पों के लिए खुली छूट, और छोटे, किफायती विकल्पों पर कृत्रिम रोक.

निष्कर्ष - खेती को दिखावे से निकालकर व्यवहार में लाना होगा

अब समय आ गया है कि खेती को दिखावे से निकालकर व्यवहारिकता की जमीन पर लाया जाए.

किसान को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपनी जमीन, अपनी फसल और अपनी जरूरत के अनुसार मशीन का चयन करे.

सरकार का काम यह तय करना नहीं है कि किसान कितने HP की मशीन खरीदे, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसे हर विकल्प उपलब्ध हो और सही जानकारी भी.

कृषि यंत्रों का वास्तविक परीक्षण प्रयोगशालाओं में नहीं, किसानों के खेतों में होना चाहिए. कागजी प्रमाणपत्र से अधिक विश्वसनीय किसान का अनुभव होता है.

यदि अब भी दिशा नहीं बदली, तो आने वाला समय यह स्वीकार करने को मजबूर करेगा कि इस देश की खेती को सबसे अधिक नुकसान प्राकृतिक आपदाओं ने नहीं, बल्कि गलत नीतियों, सीमित विकल्पों और अनुपयुक्त तकनीक के अंधाधुंध प्रसार ने किया है.

और तब इतिहास केवल यह नहीं पूछेगा कि किसान क्यों हारा, वह यह भी पूछेगा कि उसे हराने की व्यवस्था किसके साथ दुरभि संधि करके किसने बनाई.

टिकाऊ कृषि को बढ़ावा: दुल्हिन बाजार, पटना में संतुलित उर्वरक उपयोग पर कृषि अनुसंधान परिसर, पटना का जागरूकता अभियान

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KJ Staff

April 24, 05:58 April 24, 05:58

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर द्वारा 24 अप्रैल, 2026 को पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत सिलहौरी गांव में “उर्वरकों के संतुलित उपयोग” विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं अंधाधुंध उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों, जैसे मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, फसल की गुणवत्ता में कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डाला।

साथ ही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर मृदा परीक्षण-आधारित उर्वरक उपयोग को अपनाने पर विशेष बल दिया गया। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक तथा फसल चक्र जैसी समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इस कार्यक्रम में कुल 51 किसानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपने खेतों के अनुभव साझा किए तथा व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु विशेषज्ञों से चर्चा की। इस संवादात्मक सत्र ने किसानों को उच्च उत्पादन प्राप्त करने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. आशुतोष उपाध्याय, टीम लीडर एवं प्रभागाध्यक्ष, भूमि एवं जल प्रबंधन के नेतृत्व में डॉ. शंकर दयाल, डॉ. एस. के. अहिरवाल तथा डॉ. आरती कुमारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में किसानों से अपील की गई कि वे संतुलित उर्वरक उपयोग को अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाएं तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें।

बायागैस सेक्टर में बड़ा अवसर! 41 नए बायोगैस प्लांट्स को मिली मंजूरी, इस तारीख तक आवेदन का मौका..

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KJ Staff

April 24, 04:37 April 24, 04:37

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में इसी क्रम में बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 41 नए बायोगैस प्लांट्स को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 14 को लाइसेंस भी जारी किया जा चुका है. इस पहल से न केवल गैस सप्लाई में सुधार होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे.

लाइसेंसिंग प्रक्रिया में आई तेजी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज करते हुए बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों का निपटारा किया है. जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) को CNG और CBG स्टेशनों के लिए कुल 467 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 157 को अंतिम लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जबकि 38 परियोजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी (Prior Approval) दी गई है.

सरकार की यह सक्रियता बताती है कि बायोगैस और ग्रीन फ्यूल सेक्टर को लेकर नीति स्तर पर गंभीरता बढ़ी है.

ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर तेजी से काम कर रही है. बायोगैस और CNG जैसे ईंधन न केवल सस्ते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं के शुरू होने से रसोई गैस और वाहनों के ईंधन की उपलब्धता में सुधार होगा. इससे आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की संभावना है.

रसोई गैस और ईंधन की किल्लत होगी कम

सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को भी मजबूत करने पर है. नए बायोगैस प्लांट्स के साथ-साथ डिस्पेंसिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बेहतर होगी. खासकर उन इलाकों में, जहां एलपीजी या CNG की पहुंच सीमित है, वहां बायोगैस एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

अगर आप भी इस सेक्टर में निवेश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है. सरकार ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (BAM) पोर्टल को नए आवेदनों के लिए खोल दिया है. इच्छुक आवेदक 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको GOBARdhan (गोबरधन) यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल और BAM पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

लेखक: रवीना सिंह

LPG Cylinder Delivery: DAC कोड के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, जल्द कर लें फोन नंबर अपडेट, कैसे? यहां जानें..

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KJ Staff

April 24, 03:19 April 24, 03:19

DAC Code For Gas: LPG गैस की किल्लत और कालाबजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब एलपीजी सिलेंडर LPG Cylinder उन लोगों को ही प्राप्त होगा, जो DAC कोड उपलब्ध करवाएंगे. यानी की गैस कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए DAC सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई उपभोक्ता डिलीवरी के समय यह कोड नहीं उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा.

बता दें कि कनेक्शन से लिंक्ड नंबर पर ही यह कोड भेजा जाएगा. ऐसे में अगर आपने नंबर बदला है, तो घबराएं नहीं. आप घर बैठे ही अपने लिंक्ड नंबर को फोन से ही अपडेट कर सकते हैं.

DAC कोड क्या है?

DAC कोड (Delivery Authentication Code)  LPG गैस कंपनियों ने इस कोड को लागू कर दिया है और इसके पीछे का कारण है. कालाबाजारी रोकने और सही ग्राहक तक डिलीवरी पहुंचाने के मकसद से, ताकि सही उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंच सकें.

साथ ही इस बात को अच्छे से समझ लीजिए की DAC कोड सिलेंडर बुकिंग होते ही आपके फोन पर भेज दिया जाएगा. इसके बाज आपको यह नंबर डिलीवरी बॉय को बताना होगा. तभी आपको सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी.

गैस कनेक्शन नंबर कैसे करें अपडेट?

अगर अभी हाल ही में अपने अपना नंबर चेज किया है, तो आप इसे आसानी से घर बैठे अपडेट कर सकते हैं इन आसान तरीकों से-

• सबसे पहले आप अपने फोन में गैस कंपनी ऐप को डाउनलोड कर लॉग-इन करें.

• इसके बाद आप होम पेज पर जाकर Other Services के ऑप्शन का चुनाव करें. साथ ही ध्यान रहे कुछ ऐप में यह अलग नाम यानी One Touch Solution के नाम से मिल सकता है. 

• इसके बाद आपको इस ऐप में Change Mobile Number का ऑप्शन नजर आ जाएगा.

• इसमें आप अपना नंबर दर्ज करें और  OTP के जरिए नंबर को वेरिफाई कर लें. इसके बाद आपका नया नंबर आसानी से गैस कनेक्शन से लिंक्ड हो जाएगा.

वेबसाइट पर गैस कनेक्शन लिंक नंबर को ऐसे अपडेट करें

अगर आप भी LPG सिलेंडर उपभोक्ता है और कनेक्शन से जुड़ा नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप सरकारी आधिकारिक वेबसाइट MyLPG.in पर विजिट कर अपने कंपनी के सिलेंडर पर क्लिक कर अपनी कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच अपने अकाउंट में लॉग-इन करें. इसके बाद आगे आपको प्रोफइल में आपको चेंज नंबर पर क्लिक करना है और जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तभी आपके फोन पर OTP के जरिए वेरिफाई होकर आपके गैस कनेक्शन से लिंक हो जाएगा.

WhatsApp पर गैस कनेक्शन नंबर अपडेट करने का तरीका

आप WhatsApp के माध्यम से भी अपने गैस कनेक्शन नंबर को आसानी से अपडेट कर सकते हैं-

सबसे पहले आपको अपने नए नंबर से WhatsApp नंबर पर Hi भेजना होगा. इसके बाद आगे आपको मैन्यू में जाकर Other Services को चुनना होगा. अगले स्टेप में आपको चेंज मोबाइल नंबर विकल्प को चुनकर अपना नया नंबर दर्ज कराना होगा. इसके बाद OTP के जरिए नया नंबर वेरिफाई  होने के बाद आपका नंबर गैस कनेक्शन से लिंक हो जाएगा. 

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 23rd Installment: इन 3 बड़ी गलतियों से बचें, वरना अटक सकती है आपकी किस्त

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KJ Staff

April 24, 01:46 April 24, 01:46

भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की PM Kisan Yojana पीएम किसान योजना. यह योजना देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों के लिए काफी हद तक काफी लाभकारी सिद्ध हुई, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इन किस्तों का लाभ किसानों को हर चार महीने के अंतराल में ₹2,000 की तीन समान किश्तों के रुप में मिलता रहता है, ताकि किसान इस राशि से कृषि जरुरतों को पूरा कर सकें.

पीएम किसान की कितनी किस्त हो चुकी है जारी

पीएम किसान योजना की अब तक 22 किस्त जारी हो चुकी है. ऐसे में अब देश के करोड़ों किसान भाइयों की नजर है योजना की 23वीं किस्त पर की कब सरकार किस्त जारी करने की घोषणा करेंगी, जिसकों लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि 23वीं किस्त का पैसा कब किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगा और उनको राहत मिलेगी.

इसके अलावा, किसान भाइयों की इन तीन कारणों की वजह से भी राशि में रुकावट आ सकती है, जो कुछ इस प्रकार है-

विरासत संबंधी जानकारी अधूरी

अगर पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर जमीन के पहले मालिक का विवरण सही दर्ज नही करवाते हैं, तो इस स्थिती में इन किसानों की 23वीं की राशि में अड़चनें आ सकती है और वे किसान भाई योजना की 23वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं.

किसानों का दोहरा लाभ

अगर आप भी इस सरकारी योजना के लाभार्थी है, तो यह जानना आपके लिए बेहद ही जुरुरी है कि दोहरे लाभ का मामला जो चिंता बढ़ाने वाला है. लगभग 2,73,154 किसान परिवार ऐसे पाए गए हैं, जो एक ही जमीन पर पहले और वर्तमान दोनों भू-स्वामियों के नाम पर योजना का फायदा ले रहे हैं.

भूमि प्राप्ति का स्रोत की जानकारी

इस सरकारी योजना में 2,83,517 किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद विरासत के अलावा अन्य स्रोतों से भूमि प्राप्त की, लेकिन इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई. इस स्थिती में ऐसे किसानों को इस सरकारी योजना का पात्र नहीं माना जाएगा.

मदद के लिए यहां संपर्क करें?

अगर आपको इस सरकारी योजना में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आप ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत का सामना करक रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में आप अपने नजदीकी क्षेत्रीय कृषि विभाग के कर्मियों या जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से मदद लें सकते हैं और समस्या का हल पा सकते हैं.

आखिरी तारीख तक यह काम जरुरी

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और चाहते हैं कि आपकी किस्तों में कोई रुकावट ना आए. ऐसे में आप जल्द ही यानी 30 अप्रैल तक अपने दस्तावेजों में हुई गलती को ठीक करा लें, ताकि आपको इस योजना की राशि का लाभ मिलता रहे. अगर आप अपनी गलतियों में इस तारीख तक सुधार नहीं करते हैं, तो आपका नाम  पोर्टल से हटा दिया जा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

Heatwave Alert: दिल्ली में बढ़ेगा लू का खतरा, पहाड़ों में बारिश और दक्षिण भारत में बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम

KJ Staff

April 24, 11:18 April 24, 11:18

कल असम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में 50–95 किमी घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आए. वहीं, पश्चिम बंगाल और बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप रहा. ऐसे में इलाके के लोगों को बस यही आस है कि मानसून कब दस्तक देगा और गर्मी से कब राहत मिलेगी.

आज राजधानी में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि गर्मी अपना तांडव दिखा रही है और तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है. आज भी राजधानी में मौसम साफ रहेगा यानी बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं. IMD ने भी कुछ जगहों पर लू चलने की चेतावनी दी है. ऐसे में राजधानी का तापमान 42°C से 44°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की आशंका है.

पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा खुशनुमा मौसम

उत्तर-पश्चिम भारत यानी जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-कश्मीर-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले पांच दिनों मौसम सुहाना रहेगा यानी की 25-29 अप्रैल तक इन इलाकों में गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के मौसम का हाल

मौसम विभाग IMD के अनुसार  पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 से 28 अप्रैल तक, और उत्तर प्रदेश में 28 और 29 अप्रैल को, गरज-चमक और तेज़ हवाओं जिनकी गति 30-40 किमी/घंटा तक चलेगी और साथ ही इन इलाकों में कहीं-कहीं से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. यानी की इनव इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पश्चिमी भारत में आंधी के साथ बौछार

पश्चिमी भारत में मौसम विभाग के अनुसार 23–25 अप्रैल के दौरान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलेगी और साथ ही कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भारतीय मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है, जिससे इलाके के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है.

केरल, माहे और आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने की आशंका

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारतीय मौसम विभाग ने 23 से 27 अप्रैल के दौरान केरल और माहे में  23 से 25 अप्रैल के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में इसके साथ 23 - 24 अप्रैल को रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु में, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 30–50 किमी/घंटा की गति से चलेगी. वहीं, इन इलाकों में बिजली गिरने की घटनाओं के साथ, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की IMD ने उम्मीद जताई है.

मछुआरों के लिए चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों में न जाएं-

बंगाल की खाड़ी: मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 26 और 27 अप्रैल को उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के कुछ अलग-थलग इलाकों में न जाएं. इन इलाकों में उनकी जान को खतरा हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana Update: 23वीं किस्त से पहले सावधान! ये 3 बड़ी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

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KJ Staff

April 23, 05:34 April 23, 05:34

अगर आप किसान है और पीएम किसान योजना PM Kisan Yojana का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय देश के करोड़ों किसान भाइयों को इंतजार है  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का कब सरकार इस किस्त की राशि जारी करेंगी और किसानों के खाते में  2-2 हजार रुपये की मदद किस दिन पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच किसानों से कुछ गलतियां होती है, तो उनकी किस्त में रुकावट आ सकती है. 

क्यों अटक सकती है 23वीं किस्त?

इस योजना के तहत सरकार द्वारा किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों का डेटा वेरिफिकेशन किया जाता है. यदि इसमें कोई गड़बड़ी या अधूरी जानकारी मिलती है, तो किस्त रोक दी जाती है. इसलिए किसानों को तीन मुख्य काम जरूर पूरे करने चाहिए, जो कुछ इस तरह है-

1. ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरा न छोड़ें

अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है या प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप PM Kisan के आधिकारिक पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है.

2. भू-सत्यापन (Land Verification) जरूरी

इस योजना से जुड़े कई किसान इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भुगतान में देरी या रुकावट आ जाती है. इसलिए भू-सत्यापन के तहत आपकी कृषि भूमि की जांच की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सही किसान को ही मिल रहा है या नहीं तो अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द करवाएं वरना  बिना भू-सत्यापन के आपकी किस्त होल्ड पर जा सकती है.

3. बैंक खाते में DBT एक्टिव होना जरूरी

इस योजना के तहत Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए ही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. अगर आपके बैंक खाते में DBT सक्रिय नहीं है, तो किस्त नहीं आएगी यानी बैंक जाकर DBT स्टेटस चेक करें और आधार लिंक और NPCI मैपिंग सुनिश्चित करें. अगर कोई तकनीकी समस्या है, तो तुरंत ठीक करवाएं.

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी?

PM Kisan योजना की किस्तें आमतौर पर हर 4 महीने में जारी की जाती हैं. पिछली किस्त के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में सिर्फ उम्मीद जताई जा सकती है. 

लेखक: रवीना सिंह

आज गैस सिलेंडर के दाम बदले या स्थिर! सप्लाई में सुधार से उपभोक्ताओं को राहत, जानिए आपके शहर में क्या है कीमत?

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KJ Staff

April 23, 04:36 April 23, 04:36

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है. देशों के बीच तनाव होने के कारण इसका प्रभाव कई देशों में देखने को मिल रहा है लोगों को पेट्रोल-डीजल से लेकर एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है. वहीं, भारत में कुछ राहत है, तो चलिए जानते हैं आपके शहर में दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है.

सप्लाई में सुधार, डिलीवरी सिस्टम हुआ मजबूत

एलपीजी की सप्लाई को लेकर हालात पहले की तुलना में काफी बेहतर हुए हैं. सरकारी प्रयासों और बेहतर लॉजिस्टिक्स के चलते कमर्शियल एलपीजी सप्लाई करीब 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है. इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिली है.

डिलीवरी सिस्टम में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. अब लगभग 94 प्रतिशत सिलेंडर ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC)’ के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ी हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में एक दिन में करीब 45 लाख बुकिंग के मुकाबले 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो सप्लाई चेन के मजबूत होने का संकेत है.

महानगरों में क्या हैं ताजा दाम?

देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी की कीमतों पर नजर डालें तो घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की दरें इस प्रकार हैं:

आगे क्या हो सकता है?

देश में अभी फिलहाल कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बदलाव का असर आने वाले दिनों में घरेलू एलपीजी दरों पर पड़ सकता है. इसलिए उपभोक्ताओं को आने वाले समय में संभावित उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए.

फिलहाल के लिए राहत की बात यह है कि 23 अप्रैल को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और सप्लाई भी सामान्य हो रही है, जो आम जनता के लिए एक सकारात्मक संकेत है.

लेखक: रवीना सिंह

बस्तर की बेटी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान: अपूर्वा त्रिपाठी बनीं “स्पाइस आइकॉन-2026”

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KJ Staff

April 23, 03:44 April 23, 03:44

• जैविक व प्राकृतिक खेती में नवाचार और नेतृत्व के लिए “स्पाइस कल्टीवेशन एक्सीलेंस” श्रेणी में सम्मानित किया गया.

• बस्तर के किसानों के जैविक उत्पादों के मार्केटिंग हेतु बनाया अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म "एमडी बोटैनिकल्स" बना बस्तर की पहचान.

• मां दंतेश्वरी ब्लैक पेपर-16” किस्म ने 3-4 गुना उत्पादन के साथ देशभर में पहचान बनाई.

• कम लागत वाले “नेचुरल ग्रीनहाउस” मॉडल ने छोटे किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाया.

नई दिल्ली/ कोंडागांव:  इसी हफ्ते 17 अप्रैल 2026 देश की कृषि राजधानी माने जाने वाले पूसा स्थित आईसीएआर ICAR परिसर के एनएएससी NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित भव्य “MIONP 2.0 - मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल” सम्मेलन में बस्तर की बेटी अपूर्वा त्रिपाठी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित “स्पाइस आइकन” सम्मान प्रदान किया गया. इस सम्मान के साथ न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मान राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा हुआ है. अपूर्वा को “स्पाइस कल्टीवेशन एक्सीलेंस” श्रेणी में यह सम्मान उनके नवाचार, नेतृत्व और जैविक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया.

16-17 अप्रैल को आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से प्रगतिशील किसान, एफपीओ, एग्री-स्टार्टअप, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता शामिल हुए. मंच पर गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. सी. के. टिम्बाडिया, कृषिजगत के वरिष्ठ व्यक्तित्व एम. सी. डॉमिनिक सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपूर्वा त्रिपाठी को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया. “क्रॉप आइकन अवॉर्ड्स 2026” इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें देशभर से चुने गए उन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कृषि क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है.

अपूर्वा त्रिपाठी ने इस सम्मान को अपनी जन्मभूमि बस्तर, वहां की परिश्रमी आदिवासी महिलाओं और “मां दंतेश्वरी हर्बल समूह” के सभी साथियों को तथा अपने पिता मार्गदर्शक डॉ राजाराम त्रिपाठी, शिप्रा त्रिपाठी एवं परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है बल्कि यह हम सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने उल्लेख किया कि बस्तर की मिट्टी, वहां का पारंपरिक ज्ञान और महिलाओं की मेहनत ही उनकी असली ताकत है, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

मां दंतेश्वरी हर्बल समूह द्वारा बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में विकसित किया गया जैविक कृषि मॉडल आज देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. इस मॉडल के माध्यम से सैकड़ों आदिवासी महिलाओं को संगठित कर उन्हें उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग तक जोड़ा गया है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उन्हें आत्मनिर्भरता का नया आधार मिला है. मसाले, मिलेट्स और वन आधारित उत्पादों को "एमडी बोटैनिकल्स" के ब्रांड अम्ब्रेला के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाकर इस समूह ने स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया है.

समूह की एक और बड़ी उपलब्धि  इस समूह द्वारा लगातार दो दशक तक परिश्रम करके काली मिर्च की एक नई सफल किस्म “मां दंतेश्वरी ब्लैक पेपर-16 (MDBP-16)” का  विकास करना भी है, जिसे भारत सरकार द्वारा भी पंजीकृत किया गया है और जिसे आज देश की सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च प्रजातियों में माना जा रहा है. यह किस्म सामान्य प्रजातियों की तुलना में लगभग तीन से चार गुना अधिक उत्पादन देती है, कम पानी में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और गर्म क्षेत्रों में भी इसकी उत्कृष्ट अनुकूलता है. उच्च गुणवत्ता और बेहतर बाजार मूल्य के कारण यह किस्म किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है और मसाला खेती में नई संभावनाएं खोल रही है.

इसी क्रम में “नेचुरल ग्रीनहाउस” की अभिनव अवधारणा ने भी खेती की दिशा बदलने का काम किया है. पारंपरिक पॉलीहाउस जहां लगभग 40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की लागत मांगते हैं, वहीं यह प्राकृतिक ग्रीनहाउस मात्र लगभग 2 लाख रुपये प्रति एकड़ में तैयार हो जाता है और पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होता है. पेड़ों और प्राकृतिक संरचनाओं पर आधारित यह मॉडल छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा गया है.

अपूर्वा त्रिपाठी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के निदेशक  अनुराग त्रिपाठी, दसमति नेताम,बलई जी,कृष्णा नेताम,शंकर नाग, सहदेव,हिरदूराम,सोमन, घनश्याम सहित सभी साथियों, कृषि वैज्ञानिकों और सहयोगियों ने हर्ष व्यक्त किया है. बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में इस सम्मान को गौरव के रूप में देखा जा रहा है. यह सम्मान न केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी है, बल्कि यह उस नए भारत की झलक है जहां परंपरा, नवाचार और बाजार का संतुलित समन्वय किसानों को आत्मनिर्भर और सम्मानित बना रहा है.