IMD Forecast: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम

KJ Staff

July 04, 09:51 July 04, 09:51

जुलाई के महीने की शुरुआत होते ही यह लग  रहा था की अब कुछ गर्मी से राहत मिलेगी. यानी मॉनसून की एंट्री होने के बाद भी कई राज्यों के लोगों को गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान IMD ने भारत के कई हिस्सों में 3-6 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली फिर उसके बाद मौसम गर्म देखने को मिला. मौसम विभाग IMD के अनुसार आज राजधानी में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. यानी आज दोपहर-शाम के समय दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा (जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है) की तेज़ हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 34°C से 36°C और न्यूनतम तापमान 26°C से 28°C के बीच रहने की आशंका है.

यूपी, हरियाणा, पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

उत्तर-पश्चिम इलाकों में मॉनसून तो आ गया है, लेकिन बारिश लेकर नहीं आया हल्की मध्यम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में 6-8 जुलाई के दौरान काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई है.

पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट

पहाड़ों में मॉनसून के आगमन के साथ ही ठंडी हवाओं का चलना जारी हो गया है, जिससे इलाके में तापमान में बड़ा बदलाव हो सकता है. वहीं, IMD ने  3-9 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, उत्तराखंड में 5-9 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की चेतावनी दी है.

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान आने की संभावना

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जुलाई की शुरुआत होने के साथ हल्की बारिश का होना जारी हो गया है, जिससे इलाके के लोगों को हीटवेव से कुछ तो राहत मिली है. इसी बीच मौसम विभाग IMD ने 3-9 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है और यह चेतावनी भी दी है कि कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों में 50 किमी/घंटा तक) चलने की आशंका है.

अरुणाचल प्रदेश, असम में अगले 6 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वोत्तर भारत में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 7-9 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में और 3-9 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके से लेकर बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान आने की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है.

मछुआरों के लिए चेतावनी जारी

 मौसम विभाग IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे इन इलाकों में न जाएं-

• अरब सागर: 8 जुलाई तक गुजरात, कोंकण, गोवा और कंजक तटों के पास और उनसे दूर, और उनसे सटे इलाकों में जानें से बचें. 

• पूर्वी-मध्य और उत्तर-पूर्वी अरब सागर में; सोमालिया और ओमान तटों के पास और उनसे दूर; और दक्षिण-पश्चिम और मध्य अरब सागर (उत्तर अरब सागर से सटे) के ज़्यादातर हिस्सों में; 3-5 जुलाई के दौरान केरल तटों के पास और उनसे दूर, और लक्षद्वीप इलाके में मछुआरे जानें से बचाव करें.

• बंगाल की खाड़ी: 7 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण श्रीलंका तटों के पास और उनसे दूर 7 जुलाई तक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश (दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक), उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी (दक्षिणी बंगाल की खाड़ी तक) और अंडमान सागर में गंगा के मैदानी इलाकों पर असर जारी रहेगा. ऐसे में मछुआरे इन दिनों के दौरान इन इलाकों में जानें से बचें.

लेखक: रवीना सिंह

मक्का की टॉप 3 किस्में! इस खरीफ सीजन इन किस्मों की खेती कर पाएं तगड़ा उत्पादन..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 03, 05:50 July 03, 05:50

भारत में कई फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी कर रहे हैं. इन्हीं में से कुछ ऐसे किसान भाई है, जिनको तलाश है ऐसी फसलों की जिनकी बाजारों में बड़े पैमाने पर मांग हो. अगर इस खरीफ सीजन किसान भाई मक्का की इन किस्मों की खेती करते हैं तो वह अधिक मुनाफा कमा सकते हैं.

मक्का की टॉप 3 किस्में 

1. पूसा विवेक क्यूपीएम उन्नत

पूसा विवेक क्यूपीएम उन्नत देश का पहला प्रो-विटामिन-ए युक्त संकर मक्का है. इसे वर्ष 2017 में विकसित किया गया और यह उत्तर पहाड़ी तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है. इसकी खेती खरीफ मौसम में सिंचित परिस्थितियों में की जा सकती है. साथ ही अगर किसान इस किस्म की खेती करते हैं तो वह इस किस्म से 55.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते है लगभग 93 दिनों के भीतर.

इसके अलावा, इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता इसमें मौजूद 8.15 पीपीएम प्रो-विटामिन-ए है. इसके अलावा इसमें 2.67 प्रतिशत लाइसिन और 0.74 प्रतिशत ट्रिप्टोफैन पाया जाता है. ये दोनों आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर के विकास और पोषण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

पूसा एचएम-4

पूसा एचएम-4 को विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है. यह भी वर्ष 2017 में जारी की गई उन्नत संकर किस्म है. यह खरीफ मौसम में सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्म है जो किसानों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. इस किस्म से किसान लगभग 87 दिनों में औसत उत्पादन 64.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही इस किस्म में 3.62 प्रतिशत लाइसिन और 0.91 प्रतिशत ट्रिप्टोफैन पाया जाता है. उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की मौजूदगी इसे मानव उपभोग के साथ-साथ पशु आहार और पोल्ट्री उद्योग के लिए भी उपयोगी बनाती है. कम समय में अधिक उत्पादन मिलने से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है.

पूसा एचएम-8 

पूसा एचएम-8 को प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की जलवायु और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है. यह खरीफ मौसम में सिंचित खेती के लिए मक्का की बेहतरीन किस्मों में से एक है, जिससे किसान भाई लगभग 95 दिनों में औसतन 62.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

इसके अलावा, इस किस्म में 4.18 प्रतिशत लाइसिन और 1.06 प्रतिशत ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो इसे पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है. बेहतर गुणवत्ता और स्थिर उत्पादन के कारण यह किसानों के साथ-साथ खाद्य एवं पशु आहार उद्योग के लिए भी उपयोगी विकल्प साबित होे सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए सुनहरा अवसर! मछली पालन शुरु करें और पाएं 60% तक सब्सिडी, जानें योजना के बारे में सबकुछ

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KJ Staff

July 03, 04:45 July 03, 04:45

देश के किसान खेती-बाड़ी करने साथ ऐसे व्यवसाय की तलाश में रहते हैं, जिससे वह कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें. इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार किसानों सरकार मछली पालन करने के लिए तालाब निर्माण से लेकर प्रशिक्षण और ऋण सुविधा देने के साथ 60% तक भारी अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आय में इजाफा होने की संभावना बढ़ेगी. आइए जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.

किस योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी?

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से किसानों को परियोजना लागत पर 40 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है.

किसे मिलेगी कितनी सब्सिडी?

• योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाता है-

• अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला लाभार्थियों को परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है.

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है.

साथ ही इस आर्थिक सहायता से किसानों का शुरुआती खर्च काफी कम हो जाता है और वे कम पूंजी में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

पात्रता क्या है?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेती योग्य जमीन होना अनिवार्य है. यदि जमीन पर तालाब बनाया जा सकता है, तो किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन जिला मत्स्य विभाग कार्यालय में जमा करना होगा. विभाग पात्रता की जांच के बाद योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करता है.

क्या प्रशिक्षण और तकनीकी की मिलेगी सहायता? 

सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि किसानों को वैज्ञानिक मछली पालन का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान तालाब प्रबंधन, मछलियों की उन्नत प्रजातियों का चयन, संतुलित आहार, जल गुणवत्ता बनाए रखने और रोग नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं.

ऋण सुविधा से होगी आसान शुरुआत

जिन किसानों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, वे बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं. सरकारी योजनाओं के साथ बैंक लोन मिलने से व्यवसाय शुरू करना और भी आसान हो जाता है. सब्सिडी मिलने के बाद किसानों पर आर्थिक बोझ भी काफी कम हो जाता है.

 विभाग से करें संपर्क

मत्स्य निरीक्षक के अनुसार, इच्छुक किसान अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने जिला मत्स्य विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. यहां योजनाओं, पात्रता, दस्तावेज, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार देगी बीज उत्पादन पर भारी सब्सिडी की छूट. पूरी खबर पर नजर डालें..

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KJ Staff

July 03, 03:39 July 03, 03:39

बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और किसान भाइयों को राहत की खबर दी है. 'बीज विकास योजना' और 'गन्ना यंत्रीकरण योजना' को मंजूरी देकर जिसके जरिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, आधुनिक खेती और कृषि लागत कम करने में मदद मिलेगी और किसानों की इनकम में इजाफा होने के साथ गन्ने की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी.

बीज उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान

गन्ना खेती में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बीज विकास योजना के तहत सत्यापित गन्ना बीज उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. साथ ही योजना के अनुसार सामान्य वर्ग के किसानों को 260 रुपये प्रति क्विंटल और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को 310 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाएगी. इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में राज्य में प्रमाणित गन्ना बीज की उपलब्धता भी बढ़ेगी.

आधार और प्रजनक बीज उत्पादन को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने केवल सत्यापित बीज उत्पादन तक ही योजना को सीमित नहीं रखा है, बल्कि आधार बीज और प्रजनक बीज उत्पादन को भी विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है कि आधार बीज उत्पादन के लिए किसानों को अधिकतम 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के मोतीपुर केंद्र से कराया जाएगा. साथ ही इसके लिए सरकार ने 2.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है. 

ऑनलाइन आवेदन कर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

सरकार ने योजना का लाभ किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी है. जो किसान बीज विकास योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केन केयर (Cane Care) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा खेत और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा से सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी. इससे किसानों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे सरकारी सहायता मिल सकेगी.

किसानों और चीनी उद्योग दोनों को होगा फायदा

गन्ना उद्योग विभाग का मानना है कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बिहार में गन्ने की खेती को नई दिशा मिलेगी. बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रीकरण के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा, चीनी रिकवरी में सुधार होगा और किसानों की लागत कम होगी. इसके साथ ही राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला गन्ना उपलब्ध होगा, जिससे चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी. सरकार का उद्देश्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि गन्ना उत्पादन की पूरी व्यवस्था को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना है.

लेखक: रवीना सिंह

मक्का किसानों के लिए खुशखबरी! अब ₹174 वाला हाइब्रिड बीज मिलेगा केवल ₹74 में, यहां जानें कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ

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KJ Staff

July 03, 02:31 July 03, 02:31

देश में खरीफ सीजन चल रहा है और इस दौरान किसान भाई खरीफ सीजन की खेती करने में व्यस्त है और इसी बीच समस्तीपुर के मक्का किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है कि सरकार इस फसल के हाइब्रिड बीजों पर भारी सब्सिडी की छूट दे रही है, जिससे किसानों की लागत में कमी आएगी और उनको फसल उत्पादन अधिक मिलने के साथ इनकम अच्छी होने की संभावना है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

बिहार समस्तीपुर में इस समय खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी चल रही है और इसी बीच मक्का किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार इस सीजन मक्का किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज बेहद कम कीमत पर प्रदान कर रही है. यानी की मक्का बीजों पर किसानों को अब 174 रुपये का बीज अब 74 रुपये में उपलब्ध कराएंगी. यानी की 100 रुपये की सब्सिडी सीधे सरकार की ओर से दी जा रही है.

कहां से बीज खरीद करें?

अगर आप मक्का किसान है और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर इस सीजन अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर किसान इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह अपने संबंधित प्रखंड के किसान भवन पहुंचकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

किसान कितने बीजों की खरीद कर सकते हैं?

अगर आप मक्का किसान है और आप इस सरकारी सब्सिडी के तहत अच्छे गुणवत्ता से भरपूर बीजों की खरीद करना चाहते हैं और आपके मन में यह सवाल है कि इस सरकारी अनुदान के अंर्तगत कितने बीजों की खरीद कर सकते हैं तो आपको बता दे. किसान भाई इस सरकारी योजना के तहत  करीब 50 क्विंटल बीजों की खरीद कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप मक्का किसान है और मक्का बीजों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इस सरकारी सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अनुदान का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

कृषि जागरण की ऐतिहासिक जीत: साकेत कोर्ट ने कृषि जागरण के खिलाफ जागरण प्रकाशन का ट्रेडमार्क मुकदमा किया खारिज

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KJ Staff

May 31, 05:18 May 31, 05:18

साकेत कोर्ट ने कृषि जागरण के खिलाफ जागरण प्रकाशन द्वारा दायर ट्रेडमार्क मुकदमे को खारिज कर दिया, ₹10 लाख की लागत लगाई, और स्वतंत्र कृषि मीडिया के अधिकारों को बरकरार रखते हुए किसानों की सेवा में समर्पित 30 वर्षों की विरासत की रक्षा की.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पूर्व ट्रेडमार्क उपयोग (Prior Trademark Use) के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, नई दिल्ली स्थित साकेत जिला न्यायालय ने भारत के अग्रणी कृषि मीडिया मंच कृषि जागरण के खिलाफ जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन (Trademark Infringement) और पासिंग ऑफ (Passing Off) के मुकदमे को खारिज कर दिया है.

एक कड़ी टिप्पणी करते हुए, जिसे न्यायालय ने "अनावश्यक और लंबे समय तक खींची गई मुकदमेबाजी" (Unnecessary and Protracted Litigation) बताया, जिला न्यायाधीश अरुल वर्मा ने न केवल वर्ष 2020 में लगाए गए अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) को निरस्त कर दिया, बल्कि जागरण प्रकाशन को कृषि जागरण को ₹10 लाख की लागत (Costs) का भुगतान करने का भी निर्देश दिया.

यह फैसला केवल कृषि जागरण के लिए ही नहीं, बल्कि उस व्यापक किसान और कृषि समुदाय के लिए भी एक ऐतिहासिक कानूनी जीत है, जिसकी यह संस्था पिछले लगभग तीन दशकों से अथक सेवा करती आ रही है.

किसानों के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है

यह ऐतिहासिक निर्णय स्वतंत्र कृषि मीडिया की आवाज़ की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित मंचों को एकाधिकारवादी कानूनी कार्रवाइयों के माध्यम से चुप नहीं कराया जा सकता. यह फैसला किसानों के समुदाय के उस अधिकार को भी मजबूत करता है, जिसके तहत वे विविध, विश्वसनीय और निर्बाध कृषि पत्रकारिता तक पहुंच बना सकें.

न्यायालय ने "जागरण" जैसे सामान्य शब्द पर एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास को खारिज किया

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई अन्य संस्था किसी शब्द का पहले से और लगातार उपयोग करती रही है, तो केवल ट्रेडमार्क पंजीकरण के आधार पर कोई भी स्वामी किसी सामान्य रूप से प्रचलित शब्द पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकता.

अपने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे तर्कों को स्वीकार कर लिया जाए, तो इससे प्रकाशन उद्योग में हास्यास्पद परिणाम उत्पन्न होंगे. "टाइम्स" (Times) शब्द का उदाहरण देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि The Times of India, Hindustan Times और Navbharat Times जैसे प्रकाशनों को केवल इसलिए बंद नहीं कराया जा सकता कि किसी एक संस्था ने किसी सामान्य अभिव्यक्ति पर विशेष अधिकार होने का दावा किया है.

न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यह मुकदमा कानून के विपरीत तरीकों का उपयोग करके "एक प्रतिस्पर्धी को समाप्त (Extirpate) करने का प्रयास" प्रतीत होता है और चेतावनी दी कि ट्रेडमार्क कानून का उपयोग वैध और लंबे समय से स्थापित प्रकाशनों को दबाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

न्यायालय ने कृषि जागरण की 30 वर्षों की विरासत को मान्यता दी

सितंबर 1996 में एम.सी. डोमिनिक के नेतृत्व में स्थापित कृषि जागरण आज भारत की सबसे सम्मानित कृषि मीडिया संस्थाओं में से एक बन चुका है. पिछले 30 वर्षों में इसने किसानों को ज्ञान, नीतिगत जानकारी, कृषि बाज़ार संबंधी जानकारी, ग्रामीण सफलता की कहानियाँ और कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति से लगातार सशक्त बनाया है.

आज कृषि जागरण प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत भर के लाखों किसानों तक 12 भारतीय भाषाओं में पहुंचता है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने स्वीकार किया कि कृषि जागरण द्वारा इस ट्रेडमार्क का उपयोग जागरण प्रकाशन द्वारा "JAGRAN" ट्रेडमार्क के लिए दिसंबर 2004 में किए गए आवेदन से पहले से हो रहा था.

15 वर्षों के संबंध के बावजूद दायर किया गया मुकदमा

सुनवाई के दौरान सामने आए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक यह था कि जागरण प्रकाशन को मुकदमा दायर करने से पहले 15 वर्षों से अधिक समय से कृषि जागरण के अस्तित्व और उसके कार्यों की पूरी जानकारी थी.

वास्तव में, जागरण प्रकाशन पहले कृषि जागरण के साथ मीडिया पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ था, जिससे वर्ष 2019 में दायर किया गया यह मुकदमा न्यायालय की दृष्टि में और भी अधिक संदिग्ध प्रतीत हुआ.

इस लंबे समय से चली आ रही जानकारी और साझेदारी के बावजूद, कृषि जागरण को वर्षों तक महंगी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और वर्ष 2020 में उस पर अंतरिम निषेधाज्ञा भी लगाई गई, जिसका उसके संचालन और ब्रांडिंग पर प्रभाव पड़ा.

अब न्यायालय द्वारा मुकदमे को पूरी तरह खारिज किए जाने के साथ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि "जागरण" नाम का वैध पूर्व उपयोगकर्ता (Prior User) कृषि जागरण ही है.

किसानों की सेवा करने वाले स्वतंत्र मीडिया की जीत

इस फैसले को भारत में स्वतंत्र और विशिष्ट क्षेत्र आधारित पत्रकारिता, विशेषकर कृषि एवं ग्रामीण मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रेडमार्क के दुरुपयोग और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होकर न्यायालय ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि जनहित की सेवा करने वाली स्थापित संस्थाओं को आक्रामक कानूनी रणनीतियों के माध्यम से चुप नहीं कराया जा सकता.

कृषि जागरण के लिए यह फैसला केवल उसके कानूनी अधिकारों की बहाली नहीं है, बल्कि भारत के किसानों की ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ सेवा करने के उसके अटूट मिशन को भी और अधिक मजबूत करता है.

विस्तृत निर्णय

(विस्तृत निर्णय की कॉपी)

कृषि जागरण का बयान

"हम इस जीत को भारत के किसानों, कृषि समुदाय, अपने भागीदारों, समर्थकों और उन अनगिनत शुभचिंतकों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान हमारा साथ दिया. लगभग तीन दशकों से कृषि जागरण विश्वसनीय पत्रकारिता और सार्थक सहभागिता के माध्यम से किसानों की आवाज़ को बुलंद करने तथा भारतीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहा है.

हम माननीय न्यायालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न्याय को कायम रखते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूर्व उपयोग (Prior Use) के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की. यह निर्णय केवल कृषि जागरण की कानूनी जीत नहीं है- यह किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने वाले प्रत्येक स्वतंत्र मंच की जीत है."

कृषि जागरण के बारे में

कृषि जागरण भारत के अग्रणी कृषि मीडिया हाउसों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में एम.सी. डोमिनिक ने की थी. बहुभाषी प्रिंट प्रकाशनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आयोजनों और जमीनी स्तर पर किसानों के साथ जुड़ाव की विभिन्न पहलों के माध्यम से कृषि जागरण आज भी पूरे भारत के कृषि समुदाय की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने के अपने मिशन पर निरंतर कार्य कर रहा है.

केवीके उजवा का 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण संपन्न, युवाओं को मिला स्वरोजगार का नया अवसर

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KJ Staff

July 03, 12:05 July 03, 12:05

कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा (नई दिल्ली) ने 23 जून से 2 जुलाई 2026 तक मशरूम उत्पादन पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया. प्रतिभागियों को वैज्ञानिक खेती, कम्पोस्ट, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, विपणन, सरकारी योजनाओं और सफल उद्यमियों के अनुभवों की जानकारी देकर स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया.                                  

कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23 जून से 2 जुलाई, 2026 तक "मशरूम उत्पादन तकनीक : लाभदायक स्वरोजगार आधारित उद्यम" विषय पर 10 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एवं आसपास के राज्यों के किसानों, युवाओं तथा नवयुवतियों की क्षमता एवं कौशल का विकास कर उन्हें मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना था.

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष डॉ. डी.के. राणा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन एक लाभदायक एवं कम लागत वाला स्वरोजगार आधारित उद्यम है, जिसे किसान एवं युवा छोटे स्तर से प्रारम्भ कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं. उन्होंने विश्व स्तर पर मशरूम उत्पादन की स्थिति, भारत में इसकी संभावनाओं, विभिन्न प्रजातियों तथा मशरूम के पोषण एवं औषधीय गुणों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की.         

प्रशिक्षण का संचालन डॉ. बाबू लाल फगोडिया द्वारा किया गया. उन्होंने प्रतिभागियों को कम्पोस्ट तैयार करने की वैज्ञानिक विधि, सफेद बटन मशरूम की उन्नत खेती, ऑयस्टर एवं मिल्की मशरूम उत्पादन तकनीक, शेड निर्माण, कैसिंग, तापमान एवं आर्द्रता प्रबंधन सहित उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया.           

डॉ. राकेश कुमार, विशेषज्ञ (बागवानी) ने आधुनिक कृषि में मशरूम उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बदलते कृषि परिदृश्य में मशरूम उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है. उन्होंने मशरूम के पोषण एवं औषधीय महत्व, सफेद बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती तथा भविष्य में इसके बढ़ते बाजार एवं रोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी.   

डॉ. रितु सिंह, विशेषज्ञ (गृह विज्ञान) ने मशरूम की कटाई उपरांत प्रबंधन, छंटाई, ग्रेडिंग एवं गुणवत्तायुक्त पैकेजिंग की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने मशरूम आधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों जैसे मशरूम सूप, मशरूम बिस्किट, मशरूम पकौड़े, मशरूम चिप्स आदि के निर्माण एवं विपणन की तकनीकों से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया.

डॉ. समर पाल सिंह, विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) ने गुणवत्तापूर्ण कम्पोस्ट एवं जैविक खाद तैयार करने की वैज्ञानिक विधियों पर जानकारी देते हुए बायो-फर्टिलाइज़र के उपयोग एवं मशरूम उत्पादन में उनके महत्व पर विशेष बल दिया.

कैलाश, विशेषज्ञ (कृषि प्रसार) ने मशरूम उद्यम की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, डिजिटल मार्केटिंग तथा प्रचार-प्रसार की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी दी. साथ ही उन्होंने भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मशरूम उद्यम की स्थापना हेतु उपलब्ध अनुदान एवं वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया.

प्रगतिशील किसान पवन कुमार ने वातानुकूलित परिस्थितियों में सफेद बटन मशरूम की व्यावसायिक खेती, कम्पोस्ट तैयार करने की विधि, कैसिंग प्रक्रिया तथा गुणवत्तापूर्ण स्पॉन की पहचान एवं खरीद से संबंधित अपने व्यावहारिक अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए.

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित एवं दिल्ली क्षेत्र के सफल मशरूम उद्यमियों की इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया, जहाँ उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीकों, उद्यम प्रबंधन एवं विपणन प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन कराया गया. साथ ही प्रतिभागियों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे स्वयं मशरूम उत्पादन आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित एवं सक्षम बन सकें.         

कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की.

यूपी-दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज! IMD ने 16 से अधिक राज्यों में किया बारिश का येलो अलर्ट जारी..

मौसम

KJ Staff

July 03, 12:01 July 03, 12:01

यूपी से दिल्ली तक कल मौसम ने करवट ली और तेज जोरदार बारिश होना शुरु हो गई, जिससे इन इलाकों के लोगों को तेज भीषण गर्मी से राहत मिली और साथ ही तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों तक देश के मध्य भागों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है. ऐसे में कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी-तूफान का लोगों को सामना करना पड़ सकता है.

पहाड़ों में अगले 5 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

जुलाई के महीने की शुरुआत होने के साथ देश के कई राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कहींं झमाझम बारिश तो कहीं गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग IMD ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में 2-3 और 7-8 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 2-3 और 5-8 जुलाई को और उत्तराखंड में 2-8 जुलाई के दौरान काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

यूपी, दिल्ली, राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

उत्तर-पश्चिम भारत में जुलाई की शुरुआत होते ही मौसम अपने रंग बदलते नजर आ रहा है. यानी की इन इलाकों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग IMD ने इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 2 और 5-8 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के दौरान काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की आशंका जताई है.

मध्य और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना

देशभर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान IMD ने भारत के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी कर दिया है. IMD के अनुसार मध्य इलाकों छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 से 8 जुलाई तक और विदर्भ में 2 से 5 जुलाई और 7 से 8 जुलाई तक काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है.

वहीं, 2-8 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 2 जुलाई. 4-8 जुलाई के दौरान झारखंड में और 5-6 जुलाई के दौरान बिहार में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है.

दक्षिणी और पश्चिम भारत में मौसम का क्या रहेगा हाल?

दक्षिण और पश्चिम भारत में हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है और इस दौरान इन इलाकों में बारिश होने का सिलसिला जारी हो गया है. मौसम विभाग IMD ने 2-8 जुलाई के दौरान रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 4-5 जुलाई को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 5-8 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना में कहीं-कहीं से लेकर काफी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है.

इसके अलावा, पश्चिम भारत के इलाकों में 2-8 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र और कोंकण, गोवा में 2-6 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने के साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

कम पानी में भी होगी शानदार कमाई! ये टॉप 3 फसलें बन सकती हैं किसानों की पहली पसंद, कैसे यहां जानें..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 02, 05:34 July 02, 05:34

देश में गर्मी के सीजन में कई ऐसे राज्य होते हैं जहां तेज गर्मी के प्रकोप से सूखे जैसे हालात बन जाते हैं और इन हालातों में किसानों को यह चिंता सताती है कि इस मौसम में किस फसल का चुनाव करें, जिसकी खेती कर अधिक उत्पादन मिल सकें. ऐसे में किसान अगर इन टॉप-3 फसलों का चयन करते हैं तो इनकम के साथ अच्छा तगड़ा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली टॉप-3 फसलें

1. ज्वार

अगर किसान भाई ज्वार फसल की खेती करते हैं तो डबल फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह किस्म कम सिंचाई वाली प्रमुख फसलों में शामिल है. यह मानव भोजन के अलावा पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में भी काफी उपयोगी मानी जाती है. इसकी खेती में पानी की आवश्यकता अन्य कई फसलों की तुलना में कम होती है और विपरीत मौसम की परिस्थितियों में भी इसका विकास अच्छा रहता है. यही कारण है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ज्वार की खेती किसानों के लिए सुरक्षित और लाभकारी विकल्प मानी जाती है. इससे अनाज और चारे दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है.

2. मूंग

मूंग एक कम अवधि में तैयार होने वाली दलहनी फसल है, जिसकी कटाई लगभग 60 से 70 दिनों में की जा सकती है. यह कम पानी में भी अच्छी उपज देती है और किसानों को कम समय में आय प्राप्त करने का अवसर देती है. इसके अलावा मूंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है. इससे अगली फसल के लिए भी खेत की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो सकती है.

3. बाजरा

अगर किसान भाई इस फसल का चुनाव करते हैं तो कम समय में अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं. बाजरा एक ऐसी मोटा अनाज फसल है, जो कम वर्षा और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है. इसकी जड़ें मिट्टी में मौजूद सीमित नमी का भी प्रभावी उपयोग कर लेती हैं, जिससे फसल लंबे समय तक सूखे का सामना कर सकती है. हाल के वर्षों में मोटे अनाज (श्री अन्न) को बढ़ावा मिलने के कारण बाजरा की मांग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही है. पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसकी अच्छी कीमत मिलती है, जिससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना रहती है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए खुशखबरी! अब ₹2 लाख तक मिलेगा बिना गारंटी लोन, जानें आवेदन प्रक्रिया

ख़बरें

KJ Staff

July 02, 03:30 July 02, 03:30

देश के किसानों और पशुपालकों को डेयरी बिजनेस शुरु करने के लिए कई बार पैसों की तंगी होने के कारण लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन देखा जाता है कि भारी ब्याज होने के कारण किसानों को आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को मिलेगा ₹2 लाख तक का कोलेटरल (गारंटी) फ्री लोन.

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) केंद्र सरकार की एक प्रमुख ऋण योजना है, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है. पहले यह योजना मुख्य रूप से खेती-किसानी तक सीमित थी, लेकिन अब पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है. इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को साहूकारों या महंगे निजी ऋण से बचाना तथा उन्हें संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है. समय पर ऋण मिलने से पशुपालक अपने व्यवसाय को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं.

पशुपालकों को क्या मिलेंगे प्रमुख लाभ?

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालकों को कई प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹2 लाख तक का कोलेटरल-फ्री लोन मिल सकता है. साथ ही इस ऋण का उपयोग पशुओं के लिए हरा एवं सूखा चारा खरीदने, दवाइयों और टीकाकरण पर खर्च करने, डेयरी संचालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, पोल्ट्री फार्मिंग और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है.

इसके अलावा, जो लाभार्थी समय पर ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) का लाभ भी दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर और कम हो जाती है. इससे छोटे और सीमांत पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिलती है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

• डेयरी किसान

• बकरी पालन करने वाले पशुपालक

• भेड़ पालन करने वाले किसान

• पोल्ट्री फार्म संचालक

• मत्स्य पालन करने वाले किसान

• स्वयं सहायता समूह (SHG)

• संयुक्त देयता समूह (JLG)

• किसान उत्पादक संगठन (FPO)

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

यदि कोई पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें- आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पशुपालन से संबंधित प्रमाण या पशुओं का विवरण और साथ ही बैंक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

• किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया काफी सरल है. इच्छुक पशुपालक निम्नलिखित चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं-

• सबसे पहले आप अपने नजदीकी सरकारी, निजी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में जाएं.

• उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.

• इसके बाद  फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.

• बैंक अधिकारी द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा.

• आवेदन स्वीकृत होने पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

• स्वीकृत सीमा के अनुसार ऋण राशि का उपयोग पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा.

लेखक: रवीना सिंह

घर बैठे मोबाइल से करें PM उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए आवेदन, जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

ख़बरें

KJ Staff

July 02, 12:51 July 02, 12:51

भारत सरकार महिलाओं से लेकर पिछड़ें वर्ग और किसानों के लिए कई लाभकारी सरकारी योजनाएं चला रही है. उन्हीं से एक है  उज्‍ज्‍वला योजना 3.0 जिसकी शुरुआत पिछड़े वर्ग के परिवार की महिलाओं की मदद करने के लिए किया गया है. बता दे इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है. साथ ही यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी. इसका उद्देश्य उन परिवारों तक एलपीजी गैस की सुविधा पहुंचाना है, जो अब तक लकड़ी, कोयला या उपलों पर खाना बनाने को मजबूर थे. योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है. इसके अलावा सरकार रिफिल पर निर्धारित सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है, जिससे गैस सिलेंडर कम कीमत पर मिलता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.

•  आवेदन करने वाली महिला भारतीय नागरिक हो.

•  महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष हो.

•  परिवार पहले से एलपीजी कनेक्शन धारक न हो.

•  बीपीएल परिवार या सरकार द्वारा निर्धारित पात्र श्रेणी में शामिल हो.

•  अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं.

•  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी भी पात्र हैं.

•  चाय बागान क्षेत्रों, द्वीप और नदी द्वीप क्षेत्रों के पात्र परिवार भी योजना का लाभ ले सकते हैं.

•  सरकार द्वारा निर्धारित अन्य गरीब परिवार भी आवेदन के पात्र हैं.

आवेदन से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रखें.

• आधार कार्ड

• राशन कार्ड

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

• बीपीएल प्रमाणपत्र या SECC सूची में नाम

• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

•  निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार पर वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है)

•  e-KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज

मोबाइल से ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

• यदि आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप कुछ आसान ्स में आवेदन कर सकते हैं-

• मोबाइल में Chrome Browser खोलें.

• PMUY की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

• उसके बाद "Apply for New PMUY Connection" विकल्प पर क्लिक करें.

• PM Ujjwala Yojana 3.0 कनेक्शन का चयन करें.

• अपना राज्य और जिला चुनकर आगे बढ़ें.

• अपने नजदीकी गैस वितरक (Distributor) का चयन करें.

• मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन पूरा करें.

• e-KYC प्रक्रिया पूरी करें और राशन कार्ड का विवरण भरें.

• आवेदन फॉर्म में नाम, पता, परिवार के सदस्यों और अन्य जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

• गैस सिलेंडर का प्रकार चुनें और बैंक खाते की जानकारी भरें.

• आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें.

आवेदन के बाद क्या करें?

आवेदन सफल होने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें. आवश्यकता पड़ने पर इसी नंबर के आधार पर आवेदन की स्थिति (Application Status) देखी जा सकती है. दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित गैस एजेंसी द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पात्र पाए जाने पर एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

बकरियों में संक्रमण से बचाव: बारिश के मौसम में अपनाएं ये आसान उपाय, स्वस्थ रहेंगी बकरियां और बढ़ेगा उत्पादन

पशुपालन

KJ Staff

July 02, 12:00 July 02, 12:00

जुलाई का महीना शुरु हो चुका है और इस महीने की शुरुआत होते ही मानसून का आगमन हो जाता है, यानी की बरसात. साथ ही  इस मौसम में सबसे बड़ी मुसीबत पशुपालकों के लिए खड़ी हो जाती है. इसका कारण है पशुओं का बार-बार बीमार पड़ना. इस मौसम में बकरियों का विशेष रुप से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में इनमें संक्रमण का अधिक खतरा रहता है और ऐसे में बचाव बेहद ही आवश्यक है.

बारिश में क्यों बढ़ता है संक्रमण का खतरा?

बरसात के मौसम में बाड़ों में नमी बनी रहती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तेजी से पनपते हैं. इसके अलावा गीला चारा, दूषित पानी और कीचड़ में रहने के कारण बकरियां आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाती हैं. यदि पशुपालक नियमित सफाई और संतुलित आहार पर ध्यान न दें तो बीमारी पूरे झुंड में तेजी से फैल सकती है.

बाड़े की सफाई रखें ध्यान

अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो संक्रमण से बचाव का पहला और सबसे प्रभावी तरीका बकरियों के रहने की जगह को साफ और सूखा रखना है. बाड़े में पानी जमा नहीं होना चाहिए और फर्श पर सूखी भूसी या बिछावन का इस्तेमाल करना चाहिए. गीले बिछावन को समय-समय पर बदलना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया और फफूंद विकसित न हो सकें. साथ ही बाड़े में पर्याप्त हवा और धूप का प्रवेश होना चाहिए.

साफ पानी और गुणवत्तापूर्ण चारा दें

बरसात में दूषित पानी संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता है. बकरियों को हमेशा साफ और ताजा पानी ही पिलाएं. बारिश में भीगा हुआ, सड़ा-गला या फफूंद लगा चारा बिल्कुल न खिलाएं, क्योंकि इससे पाचन संबंधी बीमारियां और विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है. हरे चारे के साथ सूखा चारा भी संतुलित मात्रा में देना चाहिए ताकि पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहे.

देसी पत्तियां बढ़ाती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता

बारिश के मौसम में कुछ प्राकृतिक पत्तियां बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद करती हैं. सहजन (मोरिंगा) की पत्तियां प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो शरीर को पोषण देती हैं. नीम पर उगी गिलोय की सीमित मात्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है. अमरूद की पत्तियां पाचन तंत्र को मजबूत रखती हैं, जबकि नीम की पत्तियों में मौजूद औषधीय गुण संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि इन सभी पत्तियों को संतुलित मात्रा में ही सामान्य चारे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए.

समय पर डीवॉर्मिंग कराना जरूर

बरसात के मौसम में पेट के कीड़ों का खतरा सबसे अधिक रहता है. यदि बकरियों के शरीर में कृमि बढ़ जाते हैं तो वे चारे से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं. इससे उनका वजन कम होने लगता है और विकास रुक जाता है. इसलिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित अंतराल पर डीवॉर्मिंग कराना आवश्यक है. विशेष रूप से छोटे बच्चों और गर्भवती बकरियों की इस दौरान अतिरिक्त निगरानी करनी चाहिए.

टीकाकरण को नजरअंदाज न करें

संक्रमण से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है. बकरी पालन करने वाले किसानों को अपने क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों जैसे पीपीआर (PPR), एंटरोटॉक्सिमिया, गोट पॉक्स और एफएमडी (मुंह-खुर रोग) के खिलाफ निर्धारित समय पर टीके लगवाने चाहिए. नियमित टीकाकरण से गंभीर बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है और पूरे झुंड की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

बीमार बकरी को तुरंत अलग करें

यदि किसी बकरी में बुखार, खांसी, दस्त, भूख कम लगना, सुस्ती या नाक से पानी आने जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत स्वस्थ बकरियों से अलग कर देना चाहिए. इससे संक्रमण पूरे झुंड में फैलने से रोका जा सकता है. इसके बाद बिना देरी किए पशु चिकित्सक से जांच और उपचार कराना चाहिए. घरेलू उपचार पर अधिक समय तक निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है.

बारिश में चराई के दौरान बरतें सावधानी

बरसात में जलभराव वाले क्षेत्रों में बकरियों को चराने से बचना चाहिए. ऐसे स्थानों पर परजीवी और संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं. कोशिश करें कि बकरियों को सूखी और साफ जगहों पर ही चराया जाए. चराई के बाद उनके खुरों को साफ करना भी संक्रमण से बचाव में मदद करता है.

लेखक: रवीना सिंह

देश में मानसून की एंट्री! यूपी समेत 12 से ज्यादा राज्यों में IMD ने बारिश का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

July 02, 10:56 July 02, 10:56

देश में हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है और आज दिल्ली-NCR में हुई तेज झमाझम बारिश ने तेज भीषण गर्मी के प्रकोप से राजधानी के लोगों को राहत दी है. मौसम विभाग IMD ने अगले 5-6 दिनों तक देश के मध्य भागों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की आशंका है.

अगले 2 दिन राजधानी में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवाओं का भी चलना जारी रहेगा. यानी सुबह-दोपहर की शुरुआत में कई जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी, बिजली, तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है. इस दौरान राजधानी का तापमान 2°C से 34°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है.

इसके अलावा, मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली में 3-4 जुलाई के दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और सुबह की शुरुआत दोपहर की शुरुआत में हल्की से बहुत हल्की बारिश, आंधी, बिजली, तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा, झोंके 50 किमी/घंटा तक) के एक या दो दौर हो सकते हैं. ऐसे में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32°C से 34°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 से 7 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है और कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, जो 60 किमी/घंटा तक चलने की चेतावनी दी है.

यपूी, राजस्थान हरियाणा में बारिश की संभावना

जुलाई  की शुरुआत होते ही उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम ने करवट ले ली है. यानी की जून की झुलसाती गर्मी के प्रकोप से इन इलाकों के लोगों को जुलाई के महीने में राहत मिल रही है. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग IMD ने 2 से 7 जुलाई के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है.

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

पूर्वोतर भारत में मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और इन इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग IMD 1-7 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे इन इलाकों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

पश्चिम और दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग IMD के अनुसार पश्चिम राज्यों में 1-7 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश और कुछ जगहों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की चलने की संभावना है.

वहीं, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1-7 जुलाई के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना कुछ जगहों पर या छिटपुट बारिश और आंधी-तूफान, बिजली गिरने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

कटहल है सेहत का खजाना! जानिए इसके टॉप 3 चौंकाने वाले फायदे

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

July 01, 04:28 July 01, 04:28

कटहल को अक्सर लोग एक स्वादिष्ट फल या फिर सब्जी के रुप में जानते हैं, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते है कि इसे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे एक बहुउपयोगी औषधीय वृक्ष माना गया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि केवल फल ही नहीं इसके बीज , पत्तियां और छाल भी कई पोषक तत्वों और जैव सक्रिय (Bioactive) यौगिकों से भरपूर मानी जाती हैं.

कटहल में कौन-से पोषक तत्व पाएं जाते हैं?

कटहल में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन-सी, विटामिन-ए, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यही कारण है कि इसे ऊर्जा देने वाले फलों में गिना जाता है. गर्मियों और बरसात के मौसम में मिलने वाला यह फल शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है.

पाचन तंत्र को रखता है स्वस्थ

अगर आपको पाचन तंत्र की समस्या है तो कटहल आपके लिए किसी जड़ी बूटी से कम नहीं इसमें में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. फाइबर कब्ज की समस्या को कम करने, आंतों की कार्यक्षमता सुधारने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में सहायक होता है. यही वजह है कि इसे पाचन के लिए लाभकारी फल माना जाता है.

हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद

हृदय समस्या होना आज के समय में आम बात हो गई है. ऐसे में कटहल में मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है. संतुलित रक्तचाप हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

कटहल की पत्तियां भी कम नहीं

आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में कटहल की पत्तियों का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है. इनमें एंटीबैक्टीरियल और सूजनरोधी गुण पाए जाने की बात कही जाती है. पारंपरिक रूप से इनका उपयोग घाव, फोड़े-फुंसी और त्वचा संबंधी समस्याओं में किया जाता रहा है. यानी की कटहल सिर्फ एक फल या सब्जी ही नहीं यह एक औषधी है.

सेवन करते समय रखें ये सावधानियां

हालांकि कटहल पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन कुछ लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. मधुमेह, किडनी रोग या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका औषधीय उपयोग नहीं करना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति को किसी फल से एलर्जी है तो कटहल खाने से पहले भी चिकित्सकीय सलाह लेना उचित रहेगा.

लेखक: रवीना सिंह

देश में पहली बार एक साथ 12 कृषि-उद्यानिकी उत्पादों को मिला GI टैग, किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी उम्मीद

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KJ Staff

July 01, 03:19 July 01, 03:19

देश में पहली बार ऐसा हुआ है की मध्यप्रदेश ने कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में पहली बार एक साथ ही 12 कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को (GI) टैग दिलाया है और यह टैग मिलने के साथ ही मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों, बागवानों और स्थानीय उत्पादकों के लिए आर्थिक मजबूती तथा वैश्विक पहचान का नया रास्ता भी खोलती है.

2030 तक उद्यानिकी क्षेत्र बढ़ाने का क्या लक्ष्य है?

राज्य सरकार ने उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ फल, सब्जी और मसाला फसलों की खेती को अपनाने की अपील की है. वर्तमान में प्रदेश में लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है. सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

किन उत्पादों को मिली नई पहचान?

मध्यप्रदेश के जिन कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को GI टैग मिला है, उनमें कई ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो वर्षों से अपनी गुणवत्ता, स्वाद, खुशबू और स्थानीय विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध रहे हैं. इनमें कुम्भराज धनिया, बरमान बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, मांडू की खुरासानी इमली, सिवनी का सीताफल, मालवा का गराड़ू, मालवा का आलू, नरसिंहपुर का गुड़, जबलपुर का सिंघाड़ा और आलीराजपुर का नूरजहां आम जैसे उत्पाद प्रमुख हैं.

इन उत्पादों की पहचान अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें अलग पहचान मिलने की संभावना है.

कई अन्य उत्पाद भी GI टैग की दौड़ में

राज्य सरकार यहीं नहीं रुकी है. कई अन्य पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादों के लिए भी GI टैग का प्रस्ताव भेजा गया है. इनमें उज्जैन की इमली, आलीराजपुर का अचारी आम, मालवा का सफेद प्याज, झाबुआ का दाल पानिया, मंदसौर का देशी जीरा, बुरहानपुर की जलेबी और अशोकनगर की खिरनी शामिल हैं. यदि इन उत्पादों को भी GI टैग मिल जाता है तो मध्यप्रदेश की पहचान और मजबूत होगी.

किसानों को क्या लाभ होगा?

GI टैग केवल सम्मान नहीं बल्कि आर्थिक अवसर भी है. इससे उत्पादों की ब्रांडिंग मजबूत होगी, नकली उत्पादों पर नियंत्रण मिलेगा, निर्यात के नए अवसर खुलेंगे और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा. साथ ही स्थानीय कृषि आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश की यह उपलब्धि राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

LPG Price Today: 1 जुलाई से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर! एलपीजी उपभोक्ताओं को मिली राहत, जानें क्या है? नए रेट

ख़बरें

KJ Staff

July 01, 01:48 July 01, 01:48

जुलाई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹183.50 तक की कटौती की है, जिससे ढाबा, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में में क्या बदलाव किए गए है. आगे इस लेख में पढ़ें..

दिल्ली से पटना तक जानें नए एलपीजी रेट

देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में राहत देखने को मिली है. वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं-

• दिल्ली: घरेलू सिलेंडर ₹942, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,930

• लखनऊ: घरेलू सिलेंडर ₹979.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹3,052.50

• कोलकाता: घरेलू सिलेंडर ₹968, कमर्शियल सिलेंडर ₹3,081.50

• पटना: घरेलू सिलेंडर ₹1,031.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹3,227

• लेह: घरेलू सिलेंडर ₹1,196.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹3,594.50

इन नई कीमतों का असर खास तौर पर उन कारोबारियों पर पड़ेगा जो रोजाना एलपीजी का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं.

इस साल पहली बार कम हुए कमर्शियल सिलेंडर के दाम

साल 2026 में पहली बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है. इससे पहले लगातार कई महीनों तक इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रही. दिल्ली में दिसंबर 2025 में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹1,580.50 का था. इसके बाद जनवरी 2026 में इसकी कीमत बढ़कर ₹1,691.50 हो गई. फरवरी में यह ₹1,740.50 पर पहुंच गया.

मार्च की शुरुआत में कीमत बढ़कर ₹1,768.50 हुई और 7 मार्च को फिर ₹114.50 की बढ़ोतरी के बाद यह ₹1,883 पर पहुंच गया. अप्रैल में इसकी कीमत ₹2,078.50 हो गई.

सबसे बड़ा झटका मई महीने में लगा, जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब ₹993 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और इसकी कीमत सीधे ₹3,071.50 पर पहुंच गई. इसके बाद जून में भी ₹42 की बढ़ोतरी हुई और कीमत ₹3,113.50 हो गई. अब जुलाई में पहली बार इसमें ₹183.50 की राहत दी गई है.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कितनी हुई बढ़ोतरी?

जहां कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर अभी भी ₹942 में मिलेगा. इसी तरह अन्य शहरों में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं. दरअसल, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस साल दो बार बढ़ चुके हैं. 7 मार्च 2026 को इसकी कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में सिलेंडर ₹853 से बढ़कर ₹913 का हो गया था. इसके बाद 7 जून को फिर ₹29 की बढ़ोतरी हुई और कीमत ₹942 पर पहुंच गई.

क्या आम लोगों को मिलेगा फायदा?

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी का सीधा लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, होटल, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस की लागत कम होने से आने वाले समय में खाने-पीने की कुछ सेवाओं की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.

फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं की नजर अगली मूल्य समीक्षा पर टिकी रहेगी. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में नरमी जारी रहती है, तो आने वाले महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! गाय पालन शुरू करने पर सरकार दे रही ₹11.80 लाख तक की सब्सिडी, तुरंत करें आवेदन

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KJ Staff

July 01, 12:10 July 01, 12:10

अगर आप पशुपालक या फिर किसान है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. अक्सर देखा जाता है कि किसान और पशुपालकों को तलाश होती है ऐसे छोटे व्यवसाय की जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकें. इसी क्रम में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत कर जिसके तहत किसानों को स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए लाख रुपये तक का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए. इस भूमि का उपयोग डेयरी और चारा उत्पादन दोनों के लिए किया जाएगा.

योजना के अनुसार-

लगभग 0.20 एकड़ भूमि पर डेयरी शेड और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य किया जाएगा.

करीब 0.10 एकड़ भूमि पर हरा चारा या चारागाह विकसित करना होगा, जिससे पशुओं को नियमित पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जा सके.

डेयरी यूनिट लगाने पर कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

योजना के तहत 10 स्वदेशी गायों की डेयरी स्थापित करने की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपये तय की गई है. इसमें सरकार कुल लागत का 50 प्रतिशत यानी 11.80 लाख रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी, जबकि शेष राशि लाभार्थी को स्वयं निवेश करनी होगी. इस आर्थिक सहायता से किसान आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित कर नियमित आय का मजबूत स्रोत बना सकते हैं.

किन स्वदेशी नस्लों की गायों पर मिलेगा लाभ

सरकार ने इस योजना में केवल उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी नस्लों को शामिल किया है. इनमें प्रमुख रूप से-

• गिर

• साहीवाल

• थारपारकर

शामिल हैं. इन गायों की खरीद उनके मूल प्रजनन क्षेत्रों से कराई जाएगी ताकि लाभार्थियों को बेहतर नस्ल के पशु मिल सकें और दूध उत्पादन अधिक हो. इन नस्लों की गायें कम बीमार पड़ती हैं और लंबे समय तक बेहतर उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं.

योजना का लाभ उठाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

• आवेदन करने से पहले पात्रता की पूरी जानकारी जरूर पढ़ें.

•  सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें.

•  केवल स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की खरीद ही योजना के तहत मान्य होगी.

•  डेयरी शेड और चारा उत्पादन की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार करनी होगी.

•  आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उन किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो डेयरी व्यवसाय के जरिए अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं. पर्याप्त भूमि, सही योजना और सरकारी सहायता के साथ किसान कम समय में एक सफल डेयरी यूनिट स्थापित कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों को पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान भूमि संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे. आवेदन की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! IMD ने जारी किया बारिश और आंधी का अलर्ट, देखें मौसम अपडेट

मौसम

KJ Staff

July 01, 11:01 July 01, 11:01

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और इसी दौरान सुबह से आसमान में बादल छाए हुए है. साथ ही धूल भरी हवाओं का भी चलना जारी है. इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली समेत कई राज्यों में  2 से 4 जुलाई को तेज बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे इलाके के लोगों को भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी. आइए आगे जानें देशभर के मौसम का हाल.

आज दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में मौसम यूर्टन लेने वाला है राजधानी के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है. सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने दोपहर से शाम के समय हल्की से बहुत हल्की बारिश, तूफ़ान, बिजली कड़कने तेज़ हवाएँ चलने की संभावना जताई है. इसी बीच राजधानी का तापमान 36°C से 38°C से 27°C से 29°C के बीच रहने की संभावना है. कुछ जगहों पर कम से कम तापमान सामान्य से ज़्यादा (1.6°C से 3.0°C) और कई जगहों पर सामान्य के करीब (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा.

यूपी, पंजाब, हरियाणा में आंधी-तूफान का अलर्ट

यूपी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग तेज गर्मी के प्रकोप से बेहाल थे. प्रंचड गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. इसी के चलते IMD ने हरियाणा-चंडीगढ़ और पंजाब में 1-6 जुलाई और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 3-6 जुलाई में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंकों में 60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना जताई है.

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ों में जुलाई की शुरुआत होते ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में 2 जुलाई और 6 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंकों में 60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना है.

इसके अलावा, 30 जून और 1 जुलाई के बीच उत्तराखंड में तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंकों में 50 किमी/घंटा तक) चलने की आशंका है.

मध्य और पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना

मध्य भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर या सभी इलाकों में 30 जून से 6 जुलाई के बीच बारिश होने की संभावना है और पूर्वी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 30 जून से 4 जुलाई के बीच आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है.

वहीं, पूर्वी राज्यों में 1 जून से 6 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 जून से 5 जुलाई के दौरान झारखंड, बिहार में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पूर्वोतर भारत में मौसम अपने रंग बदलता नजर आ रहा है. इसी दौरान मौसम विभाग IMD ने 1-6 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश और आंधी-तूफान और बिजली गिरने होने की संभावना जताई है. इसके अलावा, पश्चिम राज्यों में 1-6 जुलाई तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र , मराठवाड़ा में 3 से 6 जुलाई तक गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

Goat Farming Subsidy: बकरी पालन शुरू करने का शानदार मौका, सरकार दे रही सब्सिडी के साथ 5 साल तक बीमा और चारा सहायता

ख़बरें

KJ Staff

June 30, 06:19 June 30, 06:19

किसान खेती करने के साथ पशुपालन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इनमें बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है, जिसे किसान कम निवेश में आसानी से शुरु कर सकते हैं. यही कारण है कि महिला स्वयं सहायता समूह तेजी से इस बिजनेस की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार 'बकरी इकाई प्रदाय योजना' संचालित कर रही है, जिसके तहत किसानों को भारी अनुदान का लाभ दिया जा रहा है.

बकरी इकाई प्रदाय योजना क्या है?

मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ना और पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित करना है. योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी को एक इकाई के रूप में 10 मादा बकरियां और 1 नर बकरा उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा पशुओं का बीमा, चारा सहायता और तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है, ताकि पशुपालक बिना आर्थिक दबाव के अपना व्यवसाय शुरू कर सके.

योजना में क्या-क्या मिलेगा?

बकरी इकाई प्रदाय योजना के तहत लाभार्थियों को केवल पशु ही नहीं, बल्कि व्यवसाय को सफल बनाने के लिए कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें शामिल हैं-

• 10 मादा बकरियां एवं 1 नर बकरा

•  5 वर्षों तक पशुओं का बीमा

•  शुरुआती 3 माह के लिए चारा सहायता

•  40% से 60% तक सरकारी सब्सिडी

•  पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन

•  पशु चिकित्सकीय सहायता

कितनी है इकाई की लागत और सब्सिडी?

सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक बकरी पालन इकाई की कुल लागत 77,456 रुपये तय की गई है. इस लागत पर पात्रता के अनुसार अनुदान दिया जाता है.

• अनुसूचित जाति (SC) – 60% सब्सिडी

• अनुसूचित जनजाति (ST) – 60% सब्सिडी

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 40% सब्सिडी

• सामान्य वर्ग – 40% सब्सिडी

इस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

बीमा कवर कितने साल तक मिलेगा?

पशुपालन में बीमारी या दुर्घटना के कारण पशुओं की मृत्यु का जोखिम बना रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत उपलब्ध कराई गई बकरियों का 5 वर्षों तक बीमा कराया जाता है. इससे किसी अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में पशुपालक को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और उसका व्यवसाय प्रभावित नहीं होता.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र आवेदकों को दिया जाता है. इनमें-

• किसान

• पशुपालक

• बेरोजगार युवा

• महिला स्वयं सहायता समूह

• छोटे एवं सीमांत किसान

• ग्रामीण परिवार

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

•  आधार कार्ड

•  निवास प्रमाण पत्र

•  बैंक पासबुक

•  जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

•  पासपोर्ट आकार का फोटो

•  मोबाइल नंबर

•  प्रोजेक्ट रिपोर्ट

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक लाभार्थी अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग या नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं. विभाग द्वारा सत्यापन और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाता है.

लेखक: रवीना सिंह

संतुलित उर्वरीकरण: "खेत बचाओ अभियान" की सफलता की कुंजी

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 22, 05:26 June 22, 05:26

मृदा स्वास्थ्य, फसल उत्पादकता एवं किसान समृद्धि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण : भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ बढ़ती जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि आवश्यक है. पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु असंतुलित एवं अंधाधुंध उर्वरक प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा कृषि की दीर्घकालिक उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसी संदर्भ में "खेत बचाओ अभियान" का मुख्य उद्देश्य खेतों की उर्वरता, उत्पादकता एवं स्थिरता को बनाए रखना है, जिसमें संतुलित उर्वरीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

संतुलित उर्वरीकरण क्या है? संतुलित उर्वरीकरण का अर्थ है फसल एवं मृदा की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्वों-नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K), सल्फर (S), जिंक (Zn), बोरॉन (B) तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का उचित मात्रा एवं सही समय पर प्रयोग करना. इसका उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन प्राप्त करना नहीं, बल्कि मृदा की दीर्घकालिक उर्वरता एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी है.

असंतुलित उर्वरक उपयोग की समस्या: देश के अनेक क्षेत्रों में किसान मुख्य रूप से यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं जबकि फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपेक्षा की जाती है. इसके परिणामस्वरूप:

• मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ता है.
• फसलों की पोषक तत्व उपयोग दक्षता कम होती है.
• उत्पादन लागत बढ़ती है तथा लाभ घटता है.
• मृदा कार्बनिक पदार्थ में कमी आती है.
• कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है.
•भूजल एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है.
• समय के साथ खेतों की उत्पादकता घटने लगती है.

संतुलित उर्वरीकरण के प्रमुख सिद्धांत

• मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन: प्रत्येक किसान को 2-3 वर्ष के अंतराल पर अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए. मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं.

• समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (INM): रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद एवं फसल अवशेषों का उपयोग करना चाहिए. इससे मृदा कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता सुधरती है.

• 4R पोषक तत्व प्रबंधन: संतुलित उर्वरीकरण के लिए 4R सिद्धांत अपनाना चाहिए: Right Source (सही उर्वरक स्रोत), Right Dose (सही मात्रा), Right Time (सही समय), Right Method (सही विधि)

• सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश : जिंक, बोरॉन, सल्फर एवं आयरन जैसे तत्वों की कमी अनेक क्षेत्रों में देखी जा रही है. इनकी पूर्ति के बिना केवल NPK उर्वरकों से अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता.

• धान-गेहूं प्रणाली में संतुलित उर्वरीकरण : पूर्वी भारत में धान-गेहूं फसल प्रणाली प्रमुख है. इस प्रणाली में लगातार केवल यूरिया आधारित पोषण देने से मृदा में पोटाश, सल्फर एवं जिंक की कमी बढ़ रही है. इसलिए:

  • अनुशंसित NPK मात्रा का प्रयोग करें.

  • जिंक सल्फेट एवं सल्फर का समुचित उपयोग करें.

  • फसल अवशेषों को खेत में वापस मिलाएं.

  • जैव उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं.

  • नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करें.

किसानों के लिए प्रमुख संदेश

• मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक उपयोग करें.

• केवल यूरिया पर निर्भर न रहें.

• NPK के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करें.

• जैविक एवं रासायनिक स्रोतों का संतुलित उपयोग करें.

• फसल अवशेषों को न जलाएं, खेत में मिलाएं.

• उर्वरकों का सही समय एवं सही विधि अपनाएं.

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों का पालन करें.

लेखकगण: राकेश कुमार एवं अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

Nutrient Management in Natural Farming: प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 30, 05:33 June 30, 05:33

प्राकृतिक खेती एक कृषि-पारिस्थितिकीय पद्धति है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए फसलों की खेती पर बल देती है तथा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं अन्य बाहरी रासायनिक आदानों पर निर्भरता को न्यूनतम या पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करती है. यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वस्थ मृदा, विविध जैविक समुदाय तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन पर्यावरणीय गुणवत्ता को संरक्षित रखते हुए फसल उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं. पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देकर तथा कृषि संसाधनों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करते हुए, प्राकृतिक खेती का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य उत्पादन, उत्पादन लागत में कमी तथा कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है. प्राकृतिक खेती में मृदा की उर्वरता तथा फसलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनेक परस्पर पूरक पद्धतियों का समन्वित रूप से उपयोग किया जाता है. इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-

• बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत तथा संजीवक जैसे देशी गाय-आधारित सूक्ष्मजीवी घोलों का बीज उपचार तथा मृदा समृद्धि के लिए उपयोग.

• आच्छादन के अंतर्गत फसल अवशेषों अथवा अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग कर मृदा में नमी का संरक्षण, खरपतवारों की रोकथाम तथा मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि.

• वापसा की अवधारणा के अनुसार मृदा का वातन तथा न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, जिससे जड़ों की वृद्धि एवं सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के लिए अनुकूल मृदा दशाएँ बनी रहें.

• फसल विविधीकरण, जिसमें अंतरवर्तीय खेती, मिश्रित खेती, फसल चक्र तथा दलहनी फसलों का समावेश कर जैव विविधता एवं पोषक तत्त्वों के चक्रण को बढ़ावा दिया जाता है.

• वानस्पतिक अर्कों तथा लाभकारी जीवों के माध्यम से कीट एवं रोगों का जैविक प्रबंधन.

• प्रक्षेत्र द्वारा उत्पन्न होने वाले जैवभार, पशुधन अपशिष्ट तथा अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी पुनर्चक्रण, जिससे खरीदे जाने वाले बाहरी आदानों पर निर्भरता कम हो.

इन सभी घटकों में पोषक तत्त्व प्रबंधन प्राकृतिक खेती की सफलता का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है. पारंपरिक कृषि के विपरीत, जहाँ पौधों को पोषक तत्त्व मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, प्राकृतिक खेती में कृषि पारितंत्र के भीतर जैविक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाकर तथा पोषक तत्त्वों के कुशल चक्रण को प्रोत्साहित करके उनकी उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है.

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती स्वयं नए पोषक तत्त्वों का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह मृदा में ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित करती है, जिनसे मृदा में पहले से विद्यमान अनुपलब्ध पोषक तत्त्व पौधों द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले उपलब्ध रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं. साथ ही, फसलों द्वारा मृदा से अवशोषित किए गए पोषक तत्त्वों की भरपाई समय-समय पर करना आवश्यक है, ताकि मृदा की उर्वरता दीर्घकाल तक बनी रहे.

इसलिए, प्राकृतिक खेती में प्रभावी पोषक तत्त्व प्रबंधन का आधार कृषि संसाधनों का पुनर्चक्रण, पोषक तत्त्वों की हानि को न्यूनतम करना, मृदा में नमी का संरक्षण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करना तथा मृदा में पोषक तत्त्वों की प्राकृतिक उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है. जब इन सभी उपायों को वैज्ञानिक एवं समुचित ढंग से अपनाया जाता है, तब मृदा का स्वास्थ्य निरंतर बेहतर होता है, पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है, उत्पादन लागत में कमी आती है तथा कृषि अधिक टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी बनती है.

प्राकृतिक खेती में पोषक तत्त्व प्रबंधन की रणनीतियाँ

प्राकृतिक खेती में पोषक तत्त्व प्रबंधन "पौधे को सीधे पोषण देने के बजाय मृदा को पोषित करने" के सिद्धांत पर आधारित है. कार्बनिक पदार्थ तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों से समृद्ध स्वस्थ मृदा दीर्घकाल तक अपनी उर्वरता बनाए रखते हुए धीरे-धीरे पौधों के लिए उपलब्ध रूपों में पोषक तत्त्व प्रदान कराती है.

1. मृदा की जैविक सक्रियता को बढ़ाना

सूक्ष्मजीव पोषक तत्त्वों के चक्रण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे कार्बनिक अवशेषों का अपघटन, पोषक तत्त्वों को पौधों द्वारा ग्रहण योग्य रूप में परिवर्तित करना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तथा अपेक्षाकृत अनुपलब्ध फॉस्फोरस एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं. जीवामृत तथा घनजीवामृत जैसे जैविक घोल लाभकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि एवं सक्रियता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे पोषक तत्त्वों के रूपांतरण एवं उनकी उपलब्धता में वृद्धि होती है.

प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य तथा विभिन्न वानस्पतिक अर्कों जैसे किण्वित जैविक घोलों का उपयोग कृषि-पारितंत्र की उन जैविक प्रक्रियाओं को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जो फसल वृद्धि एवं मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती हैं. इन घोलों में विविध प्रकार के सूक्ष्मजीव, कार्बनिक यौगिक, एंजाइम, अमीनो अम्ल तथा विभिन्न उपापचयी उत्पाद उपस्थित होते हैं, जो राइजोस्फीयर में सूक्ष्मजीवी सक्रियता को बढ़ाते हैं. सक्रिय सूक्ष्मजीवी समुदाय कार्बनिक अवशेषों के अपघटन की गति को तेज करता है तथा पोषक तत्त्वों को पौधों द्वारा ग्रहण योग्य रूप में परिवर्तित करता है. इसके परिणामस्वरूप मृदा में कार्बनिक रूप से बंधी नाइट्रोजन, अल्प घुलनशील फॉस्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्व जैसे अपेक्षाकृत अनुपलब्ध पोषक तत्त्व अधिक सुलभ एवं गतिशील रूप में पौधों को प्राप्त होने लगते हैं.

इन जैविक घोलों से संबद्ध कुछ सूक्ष्मजीव पादप वृद्धि हार्मोन तथा अन्य जैव-सक्रिय यौगिक भी उत्पन्न करते हैं, जो जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित कर पोषक तत्त्वों के अवशोषण की दक्षता में सुधार करते हैं. इन जैविक घोलों का पर्णीय तथा मृदा अनुप्रयोग पौधों की स्फूर्ति एवं वृद्धि को बढ़ाता है तथा प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करके कुछ कीटों एवं रोगों के प्रति सहनशीलता विकसित करने में सहायक हो सकता है. साथ ही, पौधों की सतह एवं राइजोस्फीयर में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की प्रतिस्पर्धात्मक सक्रियता भी बढ़ती है. जब इन घोलों का प्रयोग कार्बनिक मल्च के साथ मृदा में किया जाता है, तब यह बेहतर नमी संरक्षण तथा संतुलित तापमान वाला जैविक रूप से सक्रिय सूक्ष्म वातावरण निर्मित करता है, जो निरंतर पोषक तत्त्व चक्रण के लिए अनुकूल होता है.

इसके अतिरिक्त, फूलों वाली अंतरवर्ती फसलें तथा चयनित वानस्पतिक मिश्रण का उपयोग परागणकर्ताओं एवं लाभकारी कीटों के लिए उपयुक्त आवास एवं भोजन स्रोत उपलब्ध कराता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादकता एवं पारिस्थितिकीय स्थिरता में वृद्धि होती है. इस प्रकार, इन जैविक घोलों की भूमिका बड़ी मात्रा में पोषक तत्त्व उपलब्ध कराने में नहीं, बल्कि उन जैविक एवं जैवरासायनिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करने में है, जो पोषक तत्त्वों की उपलब्धता, पौधों के स्वास्थ्य तथा कृषि-पारितंत्र की स्थिरता एवं सहनशीलता को नियंत्रित करती हैं.

पारितंत्र की स्थिरता एवं सहनशीलता को नियंत्रित करती हैं.

2. प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कार्बनिक संसाधनों का पुनर्चक्रण

प्राकृतिक खेती में फसल अवशेष, गोबर खाद, कम्पोस्ट, हरी जैविक सामग्री, पशुओं का गोबर एवं मूत्र तथा अन्य जैव-अपघटनीय पदार्थों का पुनर्चक्रण खेतों में ही किया जाता है. मल्च के रूप में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ तथा आवरण फसलें दीर्घकाल में अपघटित होकर पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण में योगदान देती हैं. इनके अपघटन से मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है तथा आवश्यक पोषक तत्त्व धीरे-धीरे मुक्त होते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता एवं संरचना दोनों में सुधार होता है. प्राकृतिक खेती में केंचुए तथा लाभकारी सूक्ष्मजीव पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

3. मल्चिंग की भूमिका

मल्चिंग प्राकृतिक खेती की एक मूलभूत तकनीक है, जिसका महत्त्व केवल मृदा में नमी संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण तक सीमित नहीं है. फसल अवशेषों, सूखी पत्तियों, पुआल अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों से मृदा की सतह को ढकने से मृदा का तापमान संतुलित रहता है, वाष्पीकरण कम होता है तथा खरपतवारों का उगना नियंत्रित होता है. इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि मल्च मृदा में स्थिर नमी एवं संतुलित तापमान वाला अनुकूल सूक्ष्म वातावरण निर्मित करता है, जो लाभकारी मृदा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि एवं सक्रियता को प्रोत्साहित करता है. ये सूक्ष्मजीव कार्बनिक अवशेषों के अपघटन को तीव्र करते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों सहित आवश्यक पोषक तत्त्व धीरे-धीरे मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं . अपघटन की यह प्रक्रिया मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, मृदा संरचना में सुधार करती है, जल धारण क्षमता को बढ़ाती है तथा पोषक तत्त्वों के चक्रण को सक्रिय करती है. इस प्रकार, मल्चिंग केवल मृदा की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि सूक्ष्मजीवों द्वारा संचालित पोषक तत्त्वों के रूपांतरण एवं उपलब्धता को भी बढ़ावा देती है, जिससे यह प्राकृतिक खेती में सतत पोषक तत्त्व प्रबंधन का एक प्रमुख घटक बन जाती है. साथ ही, यह मृदा की सतह को अपरदन एवं अत्यधिक वाष्पीकरण से भी सुरक्षित रखती है तथा सूक्ष्मजीवी सक्रियता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाए रखती है.

4. फसल चक्र एवं दलहनी फसलों का समावेश

फसल चक्र अपनाने तथा दलहनी फसलों के समावेश से पोषक तत्त्वों का चक्रण तथा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेहतर होता है. दलहनी फसलें अपनी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं. इससे बाहरी नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है.

इसके अतिरिक्त, अरहर जैसी दलहनी फसलों को खेत की मेड़ों अथवा बोर्डर फसल के रूप में उगाने से प्राकृतिक खेती में अनेक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्त्व प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सकता है. दलहनी फसल होने के कारण अरहर अपनी जड़ों की गांठों में राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती है, जिससे मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों के लिए उपलब्ध होती है. यद्यपि इस नाइट्रोजन का अधिकांश भाग का उपयोग पौधे करते हैं परन्तु पत्तों के झड़ने तथा छंटाई से प्राप्त अवशेष नाइट्रोजन-समृद्ध कार्बनिक पदार्थ के रूप में पुनः मृदा में लौट आते हैं. इन अवशेषों का कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात अधिकांश अनाज फसलों के अवशेषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण मृदा सूक्ष्मजीव इनका शीघ्र अपघटन कर देते हैं. अपघटन के दौरान पोषक तत्त्वों का खनिजीकरण होता है तथा वे मृदा में मुक्त होकर आगामी फसलों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं. साथ ही, यह अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीवी सक्रियता को बढ़ाता है, मृदा संरचना में सुधार करता है तथा नमी संरक्षण को बेहतर बनाता है, जिससे पोषक तत्त्वों का निरंतर चक्रण बना रहता है. अतः खेत की मेड़ों पर अरहर का समावेश न केवल अन्यथा अनुपयोगी स्थान का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि उन जैविक प्रक्रियाओं को भी सुदृढ़ बनाता है जो दीर्घकाल तक मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं.

5. दलहनी एवं गैर-दलहनी फसलों की अंतरवर्तीय खेती

अंतरवर्तीय खेती प्राकृतिक खेती के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है तथा पोषक तत्त्व प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अंतरवर्ती फसलों में दलहनी फसलों का समावेश विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि ये अपनी जड़ों में राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक रूप से उपयोगी रूपों में स्थिर करती हैं. निम्नभूमि धान की खेती में अजोला का समावेश धान के लिए पोषक तत्त्वों का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत है.

यद्यपि स्थिर की गई अधिकांश नाइट्रोजन का उपयोग दलहनी फसल स्वयं अपनी वृद्धि के दौरान कर लेती है, फिर भी जड़ों से स्रावित पदार्थ, जड़ गांठें, गिरी हुई पत्तियाँ तथा फसल अवशेष कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में मृदा में योगदान करते हैं. सूक्ष्मजीवों द्वारा इनके अपघटन एवं पोषक तत्त्वों को पौधों द्वारा ग्रहण योग्य रूप में परिवर्तित करने के पश्चात यह नाइट्रोजन आगामी फसलों के लिए उपलब्ध हो जाती है. इसके अतिरिक्त, अंतरवर्ती फसलों की विविध जड़ प्रणालियाँ राइजोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के कार्बन यौगिकों का स्राव करती हैं, जिससे विविध प्रकार के मृदा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि एवं सक्रियता को बढ़ावा मिलता है. बढ़ी हुई सूक्ष्मजीवी सक्रियता कार्बनिक अवशेषों के अपघटन को तीव्र करती है, पोषक तत्त्वों के चक्रण में सुधार लाती है तथा स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ाती है. अंतरवर्तीय खेती के कारण मृदा की सतह निरंतर ढकी रहती है तथा विविध प्रकार के जैवभार का उत्पादन होता है, जिससे अपरदन द्वारा पोषक तत्त्वों का ह्रास कम होता है तथा मृदा में कार्बनिक पदार्थ का संचय बढ़ता है. इस प्रकार, दलहनी फसलों पर आधारित अंतरवर्तीय खेती न केवल पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाती है, बल्कि प्राकृतिक खेती में सतत पोषक तत्त्व प्रबंधन के आधारभूत पारिस्थितिकीय तंत्रों को भी सुदृढ़ करती है.

6. मृदा जैविक कार्बन का संरक्षण और पोषक तत्त्वों की घुलनशीलता बढ़ाना

प्राकृतिक खेती में प्रभावी पोषक तत्त्व प्रबंधन के लिए मृदा कार्बनिक कार्बन का निर्माण एवं संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है. मृदा में कार्बनिक कार्बन की अधिक मात्रा जल धारण क्षमता, मृदा समुच्चयों की स्थिरता तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल आवास में वृद्धि करती है. परिणामस्वरूप पोषक तत्त्वों का संरक्षण बेहतर होता है, उनका अपव्यय कम होता है तथा पौधों द्वारा पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है.

प्राकृतिक खेती वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करने तथा फॉस्फोरस, पोटाश, जस्ता और लौह जैसे पोषक तत्त्वों को घुलनशील एवं पौधों के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित करने वाले लाभकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और सक्रियता को प्रोत्साहित करती है. ये जैविक प्रक्रियाएँ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हुए बिना ही पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ाती हैं, जिससे पौधों को संतुलित पोषण प्राप्त होता है, मृदा की उर्वरता में सुधार होता है तथा कृषि प्रणाली अधिक टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल बनती है.

7. संतुलित पोषक तत्त्व चक्रण

प्राकृतिक खेती में पौध अवशेषों, पशु अपशिष्ट, जड़ जैवभार तथा सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले अपघटन के माध्यम से पोषक तत्त्वों का निरंतर पुनर्चक्रण होता है. यह आंतरिक पोषक तत्त्व चक्रण निक्षालन तथा मृदा अपरदन के कारण होने वाली पोषक तत्त्वों की हानि को कम करता है तथा दीर्घकालीन मृदा उत्पादकता को बनाए रखने में सहायक होता है.

धान-आधारित उत्पादन प्रणालियों में ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में मूंग का समावेश प्राकृतिक खेती में पोषक तत्त्व प्रबंधन की एक प्रभावी रणनीति है. रबी फसलों की कटाई के पश्चात अथवा खरीफ धान की बुवाई से पूर्व उपलब्ध परती अवधि में मूंग मृदा में उपलब्ध अवशिष्ट नमी तथा शेष संसाधनों का उपयोग करते हुए अल्प अवधि में पोषक तत्त्वों से समृद्ध जैवभार का उत्पादन करती है. दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे जड़ ग्रंथियों में कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं. यद्यपि इस स्थिरीकृत नाइट्रोजन का एक बड़ा भाग स्वयं फसल की वृद्धि एवं विकास में उपयोग हो जाता है, तथापि शेष नाइट्रोजन जड़ों, जड़ ग्रंथियों, पर्ण अवशेषों तथा कटाई के उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों में संचित रहती है. इन अवशेषों को मृदा में मिलाने पर सूक्ष्मजीवों द्वारा उनका क्रमिक अपघटन होता है, जिससे उनमें निहित पोषक तत्त्व धीरे-धीरे पौधों के लिए उपलब्ध रूपों में परिवर्तित होते हैं. परिणामस्वरूप मृदा का पोषक तत्त्व भंडार समृद्ध होता है तथा आगामी धान की फसल को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है.

मूंग की जड़ों से स्रावित होने वाले जड़ स्राव राइजोस्फीयर में सूक्ष्मजीवी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन तीव्र होता है तथा पोषक तत्त्वों का चक्रण अधिक प्रभावी बनता है. इसके अतिरिक्त, मूंग के फसल अवशेषों को मृदा में मिलाने अथवा सतह पर बनाए रखने से मृदा कार्बनिक कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा मृदा की जैविक सक्रियता बढ़ती है. इससे ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं जो पोषक तत्त्वों के संरक्षण तथा उनकी उपलब्धता को अधिक प्रभावी बनाती हैं.

ग्रीष्मकाल की अन्यथा परती रहने वाली अवधि का उपयोग करते हुए मूंग न केवल मृदा अपरदन तथा खरपतवारों की वृद्धि के कारण होने वाली पोषक तत्त्वों की हानि को कम करती है, बल्कि जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा की उर्वरता को भी समृद्ध बनाती है. इस प्रकार, धान-आधारित प्राकृतिक खेती प्रणालियों में मूंग एक आदर्श घटक के रूप में कार्य करती है, जो संतुलित पोषक तत्त्व चक्रण तथा दीर्घकालीन मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि स्थिरता को सुदृढ़ करती है.

चुनौतियाँ एवं भावी संभावनाएँ

यद्यपि प्राकृतिक खेती पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, फिर भी रासायनिक से प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान, विशेषकर कम उर्वरता वाली मृदा अथवा सघन फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में, पर्याप्त पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. फसलों की प्रतिक्रिया जलवायु, मृदा के प्रकार, जैविक पदार्थों की उपलब्धता तथा प्रबंधन पद्धतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है. इसलिए प्राकृतिक खेती प्रणालियों में उत्पादकता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, स्थान-विशिष्ट पोषक तत्त्व प्रबंधन रणनीतियों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों के समुचित एकीकरण की आवश्यकता होती है.

निष्कर्ष

पोषक तत्त्व प्रबंधन प्राकृतिक खेती की सफलता का आधारस्तंभ है. जैविक प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग, जैविक संसाधनों का पुनर्चक्रण, सूक्ष्मजीवी विविधता को बढ़ावा तथा मृदा में जैविक पदार्थ की वृद्धि के माध्यम से प्राकृतिक खेती एक ऐसी आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली का निर्माण करती है, जो मृदा के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी संरक्षण करती है. उपयुक्त प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सतत् नवाचार के माध्यम से प्राकृतिक खेती में पोषक तत्त्व प्रबंधन कृषि को अधिक अनुकूल, संसाधन-कुशल, सुरक्षित तथा दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है.

लेखकगण: शिवानी, अनुप दास, ग़ौस अली एवं उमेश कुमार मिश्र
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

टिकाऊ कृषि: मृदा, जल, पर्यावरण और किसान आय पर प्रभाव का वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक अध्ययन - भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार का अनुभव

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 30, 02:05 June 30, 02:05

भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति: उत्पादन से संरक्षण की ओर

हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की. वर्ष 1960 के दशक में जहाँ देश खाद्यान्न आयात पर निर्भर था, वहीं आज भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है. इस उपलब्धि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, उच्च उत्पादक किस्मों तथा सिंचाई सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है. वर्ष 2023-24 में देश में कुल उर्वरक खपत लगभग 64.84 मिलियन टन रही, जबकि पोषक तत्वों (NPK) की खपत 30.64 मिलियन टन दर्ज की गई. अकेले यूरिया की खपत 35.78 मिलियन टन रही, जो कृषि में बढ़ती रासायनिक निर्भरता का संकेत है.हालाँकि, उत्पादन वृद्धि की इस यात्रा के साथ एक गंभीर संकट भी उभर कर सामने आया है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अनुसार देश की 64 प्रतिशत मिट्टियाँ नाइट्रोजन, 48.5 प्रतिशत कार्बनिक कार्बन, 41 प्रतिशत सल्फर तथा 36.5 प्रतिशत जिंक की कमी से ग्रस्त हैं. उर्वरकों की बढ़ती खपत के बावजूद पोषक तत्व उपयोग दक्षता लगातार घट रही है. कई क्षेत्रों में एक किलोग्राम उर्वरक से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन पिछले दशकों की तुलना में आधे से भी कम रह गया है.

इसके अतिरिक्त भूजल प्रदूषण, मृदा जैव विविधता में कमी, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि तथा कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी ने भारतीय कृषि की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. यही कारण है कि आज कृषि वैज्ञानिक "अधिक उत्पादन" से आगे बढ़कर "टिकाऊ उत्पादन" पर बल दे रहे हैं. इसी संदर्भ में टिकाऊ कृषि  ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में उभर रही है जो उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और किसान की आर्थिक समृद्धि—तीनों के बीच संतुलन स्थापित करती है.

टिकाऊ कृषि क्या है?

टिकाऊ कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वर्तमान एवं भविष्य की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. इसका उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन नहीं बल्कि—

• मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण,

• जल संसाधनों का दक्ष उपयोग,

• पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी,

• जैव विविधता का संरक्षण,

• जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की अनुकूलता,

• तथा किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है.

टिकाऊ कृषि में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, संरक्षण कृषि/ पुनर्योजी कृषि, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि, फसल विविधीकरण, कृषिवानिकी प्रणाली, समेकित कृषि प्रणाली, फसल चक्र, वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई तथा कृषि कार्यों में श्रम-भार कम करने के लिए यंत्रीकरण जैसी तकनीकों का समन्वित उपयोग किया जाता है.

बिहार: टिकाऊ कृषि की दिशा में उभरता मॉडल

बिहार की लगभग 76% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. गंगा के मैदानी भाग होने के कारण यहाँ की मिट्टी प्राकृतिक रूप से बहुत उपजाऊ रही है. हालांकि, पिछले कुछ दशकों में अधिक पैदावार लेने की होड़ में रासायनिक उर्वरकों (विशेषकर यूरिया) का असंतुलित उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण मिट्टी व फसलों में पोषक तत्वों की कमी, पाधों की जड़ के नीचे सूक्ष्म जीवों की कमी, जैविक कार्बन में कमी और उर्वरकों के प्रयोग से भी खाद्यान्न उत्पादन (जो पहले 1 किलोग्राम उर्वरक से 15 किलोग्राम तक होता था, अब मात्र 4.5 किलोग्राम तक होता है) में कमी दर्ज की गई है.  किन्तु पिछले कुछ वर्षों में राज्य में जैविक कॉरिडोर, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, फसल अवशेष प्रबंधन, फसल चक्र, संरक्षण कृषि तथा जलवायु अनुकूल कृषि जैसी तकनीकों को अपनाने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं.आज बिहार टिकाऊ कृषि के अनेक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है.

नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से यह समझा जा सकता है, कि बिहार में रासायनिक खेती की तुलना में समेकित और जैविक प्रबंधन किस प्रकार मिट्टी और पर्यावरण को पुनर्जीवित करता है:

बिहार के संदर्भ में पद्धतियों का तुलनात्मक ढांचा

प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) 1 - रासायनिक आपदा (दक्षिण व उत्तर बिहार का संकट)

1. पृष्ठभूमि

बिहार के नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर और भोजपुर जैसे जिलों में सघन खेती के कारण यूरिया और डीएपी का रिकॉर्ड उपभोग होता है. मिट्टी की जांच किए बिना केवल यूरिया डालने से बिहार की 'गंगा जलोढ़ मिट्टी' अपनी प्राकृतिक ताकत खो रही है.

2. मिट्टी, जल और पर्यावरण पर प्रदूषण के आंकड़े

• मिट्टी की उर्वरता में सुधार: जिन खेतों में यूरिया को पूरी तरह बंद करके या आधा करके वर्मीकंपोस्ट (केंचुआ खाद), ढैंचा (हरी खाद) और जीवामृत का प्रयोग किया गया, वहाँ मात्र 3 वर्षों में मिट्टी का जैविक कार्बन 0.32% से बढ़कर 0.68% दर्ज किया गया.

• भूजल में 'आर्सेनिक' और 'नाइट्रेट' का घातक मेल: अंधाधुंध रासायनिक खेती और अत्यधिक भूजल दोहन के कारण बिहार के 18 जिलों (विशेषकर भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली) का भूजल आर्सेनिक से गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है. रासायनिक खादों से निकलने वाला नाइट्रेट इस आर्सेनिक को मिट्टी से पौधों की जड़ों तक खींचने में उत्प्रेरक (Catalyst) का काम कर रहा है. भूजल में नाइट्रेट की मात्रा सुरक्षित सीमा (45 mg/L) को पार कर 80-120 mg/L तक पहुँच चुकी है.

3. फसल व मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

• सब्जियों और अनाज में भारी धातुएं: गंगा के तटीय इलाकों में उगाई जाने वाली कद्दू, परवल और गोभी जैसी सब्जियों में कैडमियम और आर्सेनिक के अवशेष पाए गए हैं.

• गंभीर बीमारियां : दक्षिण बिहार के कुछ गांवों को 'कैंसर प्रभावित' घोषित करना पड़ा है. आर्सेनिक और नाइट्रेट युक्त पानी व भोजन के कारण त्वचा के रोग, लिवर सिरोसिस, और बच्चों में दिमागी विकास की कमी जैसी समस्याएं महामारी का रूप ले रही हैं.

प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) 2 - बिहार का 'जैविक कॉरिडोर' और समेकित कृषि की सफलता

1. पृष्ठभूमि

बिहार सरकार ने गंगा नदी के दोनों किनारों पर पड़ने वाले 13 जिलों (जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर आदि) में 'जैविक कॉरिडोर' की स्थापना की है. इसके तहत हजारों किसानों को जैविक, प्राकृतिक और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रमाणित किया गया है.

2. मिट्टी, जल और पर्यावरण पर सुधारात्मक आंकड़े

• मिट्टी की उर्वरता में सुधार: जिन खेतों में यूरिया को पूरी तरह बंद करके या आधा करके वर्मीकंपोस्ट (केंचुआ खाद), ढैंचा (हरी खाद) और जीवामृत का प्रयोग किया गया, वहाँ मात्र 3 वर्षों में मिट्टी का जैविक कार्बन 0.32% से बढ़कर 0.68% दर्ज किया गया.

• समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का जादू: केवल जैविक पर निर्भर न रहकर जिन किसानों ने 50% रासायनिक + 50% जैविक (गोबर खाद/नीम केक) का मिश्रण अपनाया, उनकी फसल उपज में 15-20% की वृद्धि हुई और मिट्टी की भौतिक संरचना (Porosity) में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

• पानी की भारी बचत: जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की 'जल धारण क्षमता' बढ़ गई, जिससे धान की फसल में जहाँ पहले 6-7 सिंचाइयों की जरूरत होती थी, वहीं अब केवल 4 सिंचाइयों में काम हो रहा है.

3. फसल व मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव

• पोषण से भरपूर फसलें: जैविक कॉरिडोर के तहत उत्पादित 'कतरनी चावल', 'जर्दालू आम' और सब्जियों में जिंक और आयरन की मात्रा सामान्य से 18% अधिक पाई गई है. ये उत्पाद पूरी तरह से रासायनिक अवशेष मुक्त हैं.

• स्वास्थ्य और समृद्धि: इन क्षेत्रों के किसान परिवारों में औषधीय खर्चों में 50% तक की गिरावट देखी गई है. जैविक प्रमाणीकरण मिलने के बाद किसानों को अपनी उपज का मूल्य बाजार से 20 से 30% अधिक मिल रहा है.

बिहार के संदर्भ में दोनों पद्धतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण

बिहार की सघन जनसंख्या और सीमित भूमि को देखते हुए रासायनिक बनाम टिकाऊ खेती का तुलनात्मक वैज्ञानिक विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:

निष्कर्ष एवं बिहार के लिए आगे की राह

बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में, जहाँ खाद्य सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से शून्य-रासायनिक खेती पर अचानक जाना जोखिम भरा हो सकता है.

इसलिए, सबसे सटीक और वैज्ञानिक मार्ग समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है. किसानों को चाहिए कि वे:

1. अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करता है और उसमें उपस्थित मित्र कीटों को समाप्त करता है, अत: मिट्टी की जांच करवाने के उपरांत ही आवश्यकतानुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें.

2. नीम लेपित यूरिया का सीमित उपयोग करने से नाइट्रोजन धीरे धीरे फसल को उपलब्ध होती है, जिसके कारण इसका ह्रास कम होता है और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ती है . उर्वरक उपयोग दक्षता अभी मात्र 30-40% है, जिसको बढ़ाकर 70-80% तक किया जा सकता है अगर तरल उर्वरकों का टपक सिंचाई द्वारा जड़ क्षेत्र के पास प्रयोग किया जाये और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे विकल्पों को शामिल किया जाये.

3. धान की रोपाई से पहले ढैंचा या मूंग की हरी खाद को मिट्टी में जरूर पलटें, ऐसा करने पर यूरिया पर निर्भता कम होगी, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा. अजोला फ़र्न भी धान के खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है.

4. रासायनिक खादों के साथ वर्मीकंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा जैसे जैव-उर्वरकों का संयोजन करें.

5. एक ही फसल को लगातार खेत में न लगाएं और फसल चक्रीकरण को अपनायें.

6. फसल अवशेष को खेत में ही मिला दें. पराली जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है और सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, मिट्टी के और नीचे चले जाते हैं.

7. जल एवं वायु द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को रोकें, और मिट्टी से वाष्पीकरण द्वारा नमी का ह्रास रोकने के लिए फसल अवशेष या प्लास्टिक पलवार (मलचिंग) का प्रयोग करें     

8. उर्वरकों के प्रयोग से पूर्व सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही विधि को जानें, समझें और अपनायें.

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

सतत कृषि केवल एक वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली नहीं है, बल्कि भविष्य की कृषि की वैज्ञानिक आधारशिला है. भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित समेकित कृषि प्रणाली तथा समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन, पूर्णतः रसायन-मुक्त कृषि की ओर अचानक संक्रमण की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक, उत्पादक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत करते हैं. बिहार के अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन, संरक्षण कृषि, जैविक संसाधनों का पुनर्चक्रण, फसल विविधीकरण तथा कुशल जल प्रबंधन को अपनाकर मृदा स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता तथा किसानों की आय में एक साथ उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है. राष्ट्रीय स्तर पर "संरक्षण के साथ उत्पादन" के सिद्धांत को अपनाकर भारतीय कृषि को अधिक लाभकारी, जलवायु-अनुकूल, संसाधन-कुशल तथा भावी पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है. यही दृष्टिकोण विकसित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारतीय कृषि की आधारशिला सिद्ध होगा.

लेखकगण: आशुतोष उपाध्याय, आरती कुमारी, पवनजीत एवं अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

प्रकृति का चेतावनी संदेश: अब भी नहीं संभले तो भविष्य संकट में होगा!

ख़बरें

डॉ राजाराम त्रिपाठी

June 30, 05:11 June 30, 05:11

• यूरोप में हालिया हीट वेव से 1300+ अतिरिक्त मौतें

• 19 करोड़ लोग 35°C से अधिक तापमान से प्रभावित

• भारत में मानसून लगभग एक माह विलंबित, वर्षा में भी कटौती

• पारंपरिक मोटे अनाज कम वर्षा में भी टिकाऊ, ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा आमदनी

एक बार फिर वर्षा ऋतु हमारे द्वार पर आकर ठिठक गई है. आषाढ़ अपने नियत समय पर आया अवश्य, परंतु जैसे किसी रूठे हुए अतिथि की तरह बिना भीतर आए ही लौट जाने की जिद पर अड़ा हो. खेतों की मेड़ों पर किसान की निगाहें अब भी आकाश में अटकी हैं. चुनावी प्रत्याशी की तरह बादल आते हैं, आश्वासन देते हैं और बिना बरसे लौट जाते हैं. धरती की देह फट रही है, ताल तलैया दम तोड़ चुके हैं, नदियों की सांसें उखड़ रही हैं और किसान के मन में घनघोर आशंकाएँ उमड़ रही हैं.

यह केवल भारत की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का स्थानीय चेहरा है.

संयोग ही था कि इसी जून के अंतिम सप्ताह में जब मैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में था, उसी समय पूरा यूरोप भीषण हीट वेव की गिरफ्त में था. पेरिस, जिसे दुनिया अपने सौंदर्य, अनुशासित नगरीय नियोजन और हरियाली के लिए जानती है, वहां की तपती सड़कों पर चलते हुए लगा जैसे प्रकृति मनुष्य के अहंकार का सार्वजनिक परीक्षण कर रही हो. विशाल वृक्षों से आच्छादित बुलेवार्ड, शहर के चारों ओर फैले हरित क्षेत्र, हरियाली से सजे राजमार्ग, आधुनिक शीतलन व्यवस्था और अरबों यूरो की पर्यावरणीय परियोजनाओं के बावजूद फ्रांस इस बार प्रकृति के प्रकोप के सामने असहाय दिखाई दिया. स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी. जहां हजारों की भीड़ रहती थी उन दर्शनीय स्थलों पर कौए  बोल रहे थे. गर्मी से बेहाल लोग फव्वारों के नीचे पनाह ले रहे थे.

फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार हाल की हीट वेव के दौरान देश में एक हजार से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे यूरोप में 1300 से अधिक अतिरिक्त मौतें हुईं और लगभग 19 करोड़ लोग 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान झेलने को विवश हुए. जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और हंगरी जैसे देशों में तापमान के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए.

ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी हैं.

प्रकृति समय-समय पर मनुष्य को उसकी सीमाएँ याद दिलाती है. किंतु आधुनिक मनुष्य, विशेषकर तथाकथित विकसित समाज, स्वयं को प्रकृति का स्वामी मान बैठा है. हमने नदियों को नालों में बदला, जंगलों को उद्योगों के हवाले किया, पर्वतों को विस्फोटकों से छलनी किया और अब जब प्रकृति प्रतिकार कर रही है, तब हम सम्मेलनों, घोषणाओं और कार्बन क्रेडिट के व्यापार में समाधान खोज रहे हैं.

संस्कृत का एक अत्यंत सारगर्भित वचन है:-

"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः."

अर्थात, यह पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं.

दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक मनुष्य ने अपनी ही माता को केवल उपभोग की वस्तु समझ लिया है. अब कुकर्म-फल तो भोगना ही पड़ेगा.

अंग्रेज़ दार्शनिक और कवि टी. एस. इलियट ने लिखा था, "Humankind cannot bear very much reality." आज जलवायु परिवर्तन वही कठोर यथार्थ बनकर हमारे सामने खड़ा है, जिससे आंखें चुराना अब संभव नहीं.

भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है. इस वर्ष मानसून लगभग एक माह तक विलंबित रहा. देश के अनेक हिस्सों में बुवाई प्रभावित हुई है. कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वर्षा का वितरण असंतुलित रहा, तो खरीफ उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत के लिए यह केवल कृषि संकट नहीं, बल्कि संभावित खाद्य सुरक्षा संकट भी है.

विडंबना देखिए. जिस बस्तर को कभी मोटे अनाजों की जीवित प्रयोगशाला कहा जा सकता था, वहां आज पारंपरिक फसलें तेजी से स्मृतियों में बदल रही हैं. मेरे बचपन में आंखों देखी है कि कुछेक दशकों पूर्व बस्तर के अंदरूनी गांवों में धान के साथ-साथ मंडया अर्थात रागी, कोदो, कुटकी, कोसरा, सांवां, कुल्थी, झुनगा, भदई, जोंधरी अर्थात ज्वार तथा देशी मक्का की भरपूर खेती होती थी. ये फसलें केवल अन्न नहीं थीं, बल्कि बस्तर की जैव विविधता, पोषण सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता की जीवित अभिव्यक्ति थीं.

आज पूरी दुनिया इन्हीं मोटे अनाजों को 'सुपर फूड' कहकर सिर आंखों पर बिठा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी मांग बढ़ रही है. इनकी खेती में लागत भी कम है और बाजार मूल्य अन्य अनाजों से ज्यादा है इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सक्षम है. किंतु विडंबना यह है कि जिन समुदायों ने हजारों वर्षों तक इन्हें बचाकर रखा, उन्हीं को तथाकथित विकास ने इनसे दूर कर दिया.

हमने बस्तर के किसान को मुख्य रूप से हाइब्रिड धान का किसान बना दिया, फिर हाइब्रिड मक्का का किसान बनाया, और अब उसे रासायनिक खाद, हाइब्रिड बीज तथा जहरीली दवाई उद्योग का स्थायी ग्राहक बना दिया है.

 आज हालात यह है कि बस्तर के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित सब्जी व फल के गैरों में यदि आप दस मिनट भी खड़े हो जाएं, तो रासायनिक कीटनाशकों की तीखी गंध और हवा में घुले जहर के असर से चक्कर आने लगेंगे. प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में फल,सब्जियां,भोजन उगा रहे हैं या जहर की खेती कर रहे हैं?

जब बस्तर जैसे वनाच्छादित, आदिवासी और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र भी बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियों के बाजारवादी मकड़जाल में इस सीमा तक उलझ चुके हों, तब शेष देश की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है.

हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंचमहाभूतों में विष घोल दिया है. फिर यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि प्रकृति हमें बिना दंड दिए छोड़ देगी?

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनः प्रकृति की पाठशाला में लौटें. हमें अपने जनजातीय पूर्वजों से सीखना होगा, जिन्होंने हजारों वर्षों तक प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सहजीवन का मार्ग अपनाया. उन्होंने जंगल को संसाधन नहीं, रिश्तेदार माना; नदी को परियोजना नहीं, जीवन दायिनी माना; और धरती को बाजार नहीं, माता माना.

  यह समय चेतावनी को समझने का है, न कि उसे अनदेखा करने का. यदि हमने अभी भी प्रकृति के साथ अपने संबंधों को नहीं सुधारा, तो आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में केवल संकट ही बचेगा,,, बशर्ते की वो बची रहें…

लेखक : डॉ. राजाराम त्रिपाठी, कृषि तथा पर्यावरण विशेषज्ञ, राष्ट्रीय संयोजक,अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा)

कृषि ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका! कृषि केंद्र खोलने पर मिलेगा 5 लाख तक का लोन, 60 हजार रुपये की सब्सिडी का लाभ

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KJ Staff

June 30, 04:51 June 30, 04:51

आज के समय में कृषि क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे युवाओं को यह डर सताता है कि इस क्षेत्र में पढ़ाई कर क्या उन्हें नौकरी मिल पाएंगी या नहीं. इसी के चलते यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि राज्य में कृषि क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एग्री जंक्शन योजना (Agri Junction Scheme) के तहत उन्हें अपना कृषि सेवा केंद्र (Agri Junction Centre) खोलने का अवसर दिया जाएगा और भारी सब्सिडी भी प्रदान करेंगी.

क्या है एग्री जंक्शन योजना?

एग्री जंक्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022-23 में की गई थी. योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को उद्यमी बनाना और किसानों तक एक ही स्थान पर सभी जरूरी कृषि सुविधाएं पहुंचाना है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक राज्य में 6,608 से अधिक एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं. सरकार ने वर्ष 2027 तक 10,000 कृषि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उत्पाद, मिट्टी परीक्षण, कृषि विशेषज्ञों की सलाह, कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर मिलेगी.

एग्री जंक्शन योजना से क्या फायदा होगा?

इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य खेती की पढ़ाई करने वाले युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. एग्री जंक्शन केंद्र संचालित करने वाले युवा गांवों में कृषि सलाहकार और सेवा प्रदाता की भूमिका निभाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और वैज्ञानिक खेती को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा?

• 5 लाख रुपये तक का बैंक लोन.

• 60,000 रुपये तक की सरकारी सब्सिडी.

• कृषि केंद्र संचालन के लिए मुफ्त प्रशिक्षण.

• आवश्यक लाइसेंस एवं तकनीकी मार्गदर्शन.

• आधुनिक कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत सहयोग.

• स्वरोजगार शुरू करने का अवसर.

कौन कर सकता है आवेदन?

•  आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

•  बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि डिप्लोमा या कृषि एवं संबद्ध विषय जैसे बागवानी, पशुपालन, डेयरी आदि में स्नातक या डिप्लोमा होना आवश्यक है.

•  शैक्षणिक संस्थान ICAR या UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए.

•  अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है.

•  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी.

•  आवेदक बेरोजगार होना चाहिए.

•  कम से कम तीन वर्षों तक एग्री जंक्शन केंद्र संचालित करने का शपथ पत्र देना होगा.

•  स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर नया पंजीकरण (Sign Up) करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, बैंक खाते का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा किया जा सकता है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र

• कृषि संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

• ईमेल आईडी

• बैंक पासबुक

ऐसे होगा चयन

योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की पहले जिला स्तर पर जांच की जाएगी. पात्र अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद उन्हें कृषि केंद्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंक लोन, सरकारी सब्सिडी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपना एग्री जंक्शन केंद्र शुरू कर सकें.

लेखक: रवीना सिंह

सागवान की खेती से होगी करोड़ो की कमाई! सरकार दे रही 100% तक भारी अनुदान, जानें पूरी योजना

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KJ Staff

June 30, 04:00 June 30, 04:00

देश में कई तरह की लकड़ी पाई जाती है इन्हीं में से एक है सागवान की लकड़ी जिसकी मांग बड़े पैमाने पर बनी रहती है.सागवान (टीक) की खेती आपके लिए लंबी अवधि का शानदार निवेश साबित हो सकती है. सागवान की लकड़ी की देश-विदेश में लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार भी किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार पात्र किसानों को सागवान के पौधरोपण पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिससे किसान कम लागत में भविष्य के लिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं.

क्यों बढ़ रही है सागवान की खेती की मांग?

सागवान की लकड़ी को सबसे मजबूत और टिकाऊ इमारती लकड़ियों में गिना जाता है. इसका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे-खिड़कियां, लक्जरी इंटीरियर, जहाज निर्माण और कई अन्य निर्माण कार्यों में किया जाता है. इसकी गुणवत्ता और लंबी उम्र के कारण बाजार में हमेशा इसकी अच्छी कीमत मिलती है.

इसी वजह से अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसान सागवान को अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में अपना रहे हैं. एक बार पौधे लगाने के बाद इसकी देखभाल अपेक्षाकृत कम करनी पड़ती है और समय के साथ इसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है.

किसानों को कितना मिलेगा अनुदान?

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है. योजना के तहत 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को सागवान के पौधरोपण पर 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है.

सरकार की ओर से प्रति पौधा 94.50 रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है. इससे किसानों को पौधे खरीदने में आर्थिक राहत मिलती है और शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है. वहीं, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में सागवान लगाने वाले बड़े किसानों, संस्थानों और अन्य पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सहायता राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है.

खेत की मेड़ पर भी कर सकते हैं खेती

सागवान की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए पूरी खेती छोड़ने की जरूरत नहीं होती. किसान अपने खेत की मेड़, बाउंड्री या खाली पड़ी जमीन पर भी पौधे लगा सकते हैं. इससे मुख्य फसल की खेती भी जारी रहती है और भविष्य के लिए लकड़ी का अतिरिक्त उत्पादन भी तैयार होता रहता है. यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ भी इसे कृषि वानिकी का बेहतर विकल्प मानते हैं.

कितने समय में तैयार होता है सागवान?

सागवान का पेड़ पूरी तरह व्यावसायिक रूप से तैयार होने में सामान्यतः 10 से 12 वर्ष का समय लेता है. हालांकि, इसकी बढ़वार मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और देखभाल पर भी निर्भर करती है. लंबी अवधि का निवेश होने के बावजूद इसकी बाजार कीमत लगातार बढ़ती रहती है, जिससे किसानों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है.

करोड़ों की कमाई कैसे संभव?

विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसान अपने खेत की मेड़ों या खाली भूमि पर 400 से 500 सागवान के पौधे सफलतापूर्वक तैयार कर लेते हैं, तो परिपक्व होने के बाद इनकी लकड़ी का बाजार मूल्य काफी अधिक हो सकता है.

हालांकि, वास्तविक आय कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे-

• लकड़ी की गुणवत्ता

• पेड़ों का व्यास और ऊंचाई

• बाजार में उस समय की कीमत

• स्थानीय मांग

• कटाई एवं परिवहन का खर्च

लेखक: रवीना सिंह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा में “खेत बचाओ अभियान” के समापन समारोह में की सहभागिता

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KJ Staff

June 30, 02:19 June 30, 02:19

• “खेत बचाओ, भविष्य बचाओ”- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हरियाणा से राष्ट्रीय संकल्प के साथ किसानों से आह्वान

• संतुलित उर्वरक ही स्वस्थ धरती की कुंजी- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

• हरियाणा मॉडल से देश सीखेगा खेती का नया रास्ता- शिवराज सिंह चौहान

• विकसित भारत की नींव है समृद्ध किसान- केंद्रीय मंत्री चौहान

• टेक्नालॉजी से बदलेगी खेती, मोबाइल बताएगा मिट्टी की जरूरत- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

• अभियान नहीं, अब मिशन बनेगा ‘खेत बचाओ’-  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान

• प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण ही भविष्य का रास्ता: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील

रेवाड़ी (हरियाणा)/ नई दिल्ली, 30 जून 2026, हरियाणा के रेवाड़ी स्थित कृषि महाविद्यालय, बावल में “खेत बचाओ अभियान” के समापन एवं हरियाणा एफपीओ मिशन के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को टिकाऊ कृषि, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने की, जबकि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य मंत्री  श्याम सिंह राणा विशिष्ट अतिथि थे। 

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का संकल्प तभी पूरा होगा, जब देश का किसान विकसित और समृद्ध होगा। चौहान ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का संकल्प दोहराते हुए हरियाणा सरकार की नीतियों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा वह प्रांत है जहाँ 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, भावांतर भुगतान योजना लागू है, और बागवानी फसलों, सब्जियों एवं फलों पर भी भावांतर के माध्यम से किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दी जा रही है। उन्होंने “मेरी फसल, मेरा खेत, मेरा ब्यौरा” तथा “मेरा पानी, मेरी विरासत” जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से हरियाणा पूरे देश को नई राह दिखा रहा है और कई राज्यों को यहां से सीखने की आवश्यकता है। 

केंद्रीय मंत्री चौहान ने किसानों को याद दिलाया कि कभी भारत को लाल गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हरियाणा जैसे राज्यों के प्रयासों से देश के अनाज भंडार भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चावल उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर एक पर पहुंच गया है और इस कृषि क्रांति में हरियाणा के किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा न केवल अनाज उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि सीमा की सुरक्षा और खेलकूद व ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने में भी यहां के नौजवानों की भूमिका अग्रिम पंक्ति में रहती है। 

शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी की सेहत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि असंतुलित और अत्यधिक खाद एवं कीटनाशक के उपयोग से हमारी धरती माँ बीमार हो रही है। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना पेस्टिसाइड मत डालो कि मैं खुद बीमार हो जाऊँ, कहते हुए उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करें और केवल उतनी मात्रा में खाद डालें, जितनी जरूरत हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे डॉक्टर अगर जरूरत से ज्यादा या गलत दवा दे दे तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वैसे ही खेत में बिना जरूरत के अधिक यूरिया और डीएपी डालने से मिट्टी का क्षरण, एसिड बढ़ना, पोषक तत्वों का असंतुलन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिसका असर हमारी फसलों, बीज, फल-सब्जियों और अंततः हमारे शरीर पर पड़ता है। उन्होंने आगाह किया कि यदि यही असंतुलन जारी रहा तो भविष्य में धरती अन्न उत्पादन से ही इंकार कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह बड़ा संकट बन सकता है। 

चौहान ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से खेती में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है कि किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। आप खेत में खड़े होकर मोबाइल के जरिए जान सकेंगे कि आपकी मिट्टी में कौन-कौन से तत्व हैं और कितनी खाद डालनी चाहिए। 

प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री  चौहान ने कहा कि यदि सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन कम नहीं होता। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपने खेत के एक छोटे हिस्से पर प्राकृतिक खेती का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारण धरती में सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं और केंचुए जैसे जैव-सहयोगी अब खेतों में कम दिखाई देते हैं, जिसे बदलना होगा। 

चौहान ने जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो की आशंकाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुछ जिलों में कम वर्षा की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कम पानी वाली, जल्दी तैयार होने वाली फसलों पर काम कर रही हैं, ताकि किसान कम जल में भी अच्छा उत्पादन ले सकें। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा धान के स्थान पर दलहन लगाने पर प्रति एकड़ ₹8000 की प्रोत्साहन राशि देने की नीति को किसानों के हित में बड़ा कदम बताया। 

कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने “खेत बचाओ अभियान” को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि आज समापन नहीं हो रहा, आज नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है, लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि वे कृषि मंत्री के रूप में सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी न किसी राज्य में "खेत बचाओ अभियान" से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे, ताकि किसानों की सोच में संतुलित खाद, स्वस्थ मिट्टी और टिकाऊ कृषि के प्रति सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। 

जुलाई में इन 3 उन्नत खीरे की किस्मों की करें खेती, 45–60 दिन में मिलेगा उत्पादन, जानें किस्मों के बारें में सबकुछ

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 30, 12:58 June 30, 12:58

खरीफ सीजन में किसान अगर खीरे की खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं. यह मौसम खीरे की खेती करने के लिए बेहद ही अनुकूल माना जाता है. किसान अगर इस मौसम में यानी की इस मानसून की बारिश में खेती करते हैं तो खीरे की इन उन्नत किस्मों से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं. क्योंकि इस मौसम में मिट्टी में नमी रहती है, जिससे उपज भी अधिक होती है. आइए आगे जानें कौन-सी है खीरे की यह 3 उन्नत किस्में.

जुलाई के मौसम में क्यों करें खीरे की खेती?

खीरा एक कम अवधि वाली नकदी फसल है, जो बुवाई के लगभग 45 से 60 दिनों के भीतर फल देना शुरू कर देती है. मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से पौधों का विकास तेजी से होता है और सिंचाई पर भी कम खर्च आता है. यदि किसान खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रखें और रोग प्रबंधन पर ध्यान दें, तो इस मौसम में भी शानदार उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है.

खीरे की टॉप 3 उन्नत किस्में

1. पूसा बरखा

पूसा बरखा मानसून के मौसम के लिए विकसित की गई लोकप्रिय किस्म है. यह अधिक नमी और वर्षा की परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है. इसके फल गहरे हरे रंग के, आकर्षक और बाजार में पसंद किए जाने वाले होते हैं. यह किस्म जल्दी तैयार हो जाती है और कई सामान्य रोगों के प्रति बेहतर सहनशीलता रखती है. साथ ही इस किस्म से किसान 18.0 टन/ हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

2. पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा हाइब्रिड-1

खीरे की यह किस्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) के लिए अनुमोदित यह उन्नत संकर कम लागत वाले पॉलीहाउस में सर्दियों के ऑफ-सीजन (नवंबर–मार्च) के दौरान खेती के लिए उपयुक्त है. किसान अगर इस किस्म की पैदावार करते हैं तो वह इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 40–45 दिनों बाद शुरू कर 143.6 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में इस किस्म को समय पर बेच अच्छी आमदनी कमा सकते हैं.

3. स्वर्ण पूर्णा

स्वर्ण पूर्णा उच्च उत्पादन और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. इसके फल स्वादिष्ट, समान आकार के और आकर्षक रंग वाले होते हैं. यह किस्म मानसून की नमी को अच्छी तरह सहन करती है. संतुलित उर्वरक प्रबंधन और समय पर देखभाल करने पर किसानों को अच्छी उपज और बेहतर आय मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! सोलर पंप पर मिल रही है 60% सब्सिडी की छूट, ऐसे उठाएं योजना का लाभ..

ख़बरें

KJ Staff

June 30, 11:50 June 30, 11:50

देश के किसानों के लिए सरकार कई लाभकारी सरकारी योजानाएं चतला रही है, जिसका फायदा देशभर के किसानों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है. ऐसे में किसानों की परेशानी बिजली और सिंचाई की समस्याओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार किसानों को  सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप पर दे रही है. इस खबर से किसानों को बड़ी राहत मिली है. यानी की इस सब्सिडी वाले सोलर पंप से किसानों की खेती की लागत में कमी आएंगी और किसानों की मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेगी.

योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?

अगर आप पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप का लाभ उन किसान भाइयों को दिया जाएगा. जिन किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हैं यानी की छोटे और सीमांत किसानों को इस सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी लागत में कमी होगी और इनकम में इजाफा. इसके अलावा, सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 5 एचपी और 7.5 एचपी (हॉर्स पावर) तक के पंपों पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है.

किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ

सोलर पंप योजना किसानों को आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह से लाभ पहुंचा रही है. पहली ओर डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च कम होता है, वहीं दूसरी ओर फसलों को समय पर पानी मिलने से उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है. साथ ही सोलर पंप के माध्यम से किसान अपनी सुविधा के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं, जिससे फसलों की बेहतर वृद्धि और अधिक पैदावार सुनिश्चित होती है.

आवेदन कैसे करें

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि किसानों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. इच्छुक किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग की अधिकृत ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है. पात्र पाए जाने वाले किसानों का चयन कर उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. इनमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड (जहां लागू हो), भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं. 

साथ ही दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन लंबित या निरस्त भी हो सकता है. इसलिए आवेदन भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करना जरूरी है.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-NCR समेत 20 से अधिक राज्यों में तेज बारिश और आंधी-तूफान अलर्ट, जानें IMD ताजा मौसम अपडेट..

मौसम

KJ Staff

June 30, 10:57 June 30, 10:57

दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में लोगों को हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही आज राजधानी में आसमान में बादल छाए हुए है और हवाओं का चलना जारी है. ऐसे में उम्मीद है कि हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. IMD के अनुसार जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में 30 जून-4 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में 2-4 जुलाई के दौरान और उत्तराखंड में 29 जून-4 जुलाई के दौरान कई जगहों पर या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है.

यूपी, दिल्ली और पंजाब में अगले 4 दिनों कैसा रहेगा मौैसम

दिल्ली समेत यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान में मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और लोग इस दौरान तेज गर्मी के भीषण प्रकोप से बेहाल है. इसी के चलते मौसम विभाग IMD ने 1-4 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जून और 30 जून से 4 जुलाई तक कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है.

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान की चेतावनी

मध्य भारत में मौसम यूर्टन लेने वाला है यानी की इन इलाकों के लोगों को तेज गर्मी  के प्रकोप से राहत मिलने वाली है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग IMD ने 1-4 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 28 जून से 4 जुलाई के दौरान व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

इसके अलावा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28 जून से 2 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की आशंका जताई है.

बिहार, बंगाल और सिक्किम में झमाझम बारिश की आशंका

पूर्वी भारत में मौसम करवट लेने वाला है और इन इलाकों के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने वाली है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 30 जून से 4 जुलाई के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार, ओडिशा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है. यानी की अगले 2-3 दिनों में मध्यम से तेज़ बिजली कड़कने की आशंका है.

तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक समेत कई क्षेत्र में भारी बारिश

दक्षिण भारत में जून के बाद जुलाई में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. IMD के अनुसार जुलाई की शुरुआत में दक्षिण भारत में मॉनसून दस्तक दें सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून से 4 जुलाई के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं बारिश और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं होने की व्यापक संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

महिला किसानों को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन, लिंग-संवेदी कृषि प्रसार सेवाओं का रोडमैप जारी

ख़बरें

रामजी कुमार

June 29, 05:41 June 29, 05:41

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन _“कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना: सतत कृषि विकास के लिए विस्तार रणनीतियाँ”_ का सोमवार को विद्यापति सभागार में समापन सत्र के साथ समापन हो गया. समारोह में सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें जारी की गईं और लिंग संवेदी प्रसार सेवाओं का रोडमैप प्रस्तुत किया गया.

सम्मेलन का आयोजन डॉ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में 27 से 29 जून तक हुआ.‌इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों से 300 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, प्रसार विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया. इस दौरान तीन दिनों में 12 तकनीकी सत्र,86 अनुसंधान पत्र, 48 पोस्टर प्रस्तुतियां और कई पैनल चर्चाएं हुईं.

समापन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. पी.एस. पांडेय ने कहा कि “यह सम्मेलन केवल अकादमिक चर्चा नहीं, बल्कि बदलाव का संकल्प है. भारत में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं, पर नीति और तकनीक में उनकी हिस्सेदारी सीमित है. हमें महिलाओं को परिवर्तन वाहक मानकर प्रसार तंत्र, शोध और बजट में जगह देनी होगी.

उन्होंने आगे कहा, “सशक्तिकरण का मतलब केवल आय बढ़ाना नहीं है. इसका अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता, समय की बचत और गरिमा के साथ जीवन. तकनीक को महिला के खेत और रसोई तक पहुंचाना होगा, तभी नवाचार पूरा होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कृषि का स्वरूप तेजी से बदलेगा इसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य इंटरनेट बेस्ड थिंग्स को भी बढ़ावा देना होगा.

इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के अध्यक्ष एवं कृषि विश्वविद्यालय बैंगलोर के पूर्व कुलपति प्रो. के. नारायण गौड़ा ने कहा कि डॉ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भागीदार बनकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है. विश्वविद्यालय ने पिछले तीन वर्षों में देश भर में अपना परचम लहराया है जिसकी चर्चा हर ओर है. उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि की असली ताकत महिला किसान हैं, लेकिन हमारा प्रसार तंत्र उनकी विशेष जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज करता रहा है. यहां प्रस्तुत शोध और केस स्टडी साबित करते हैं कि जब महिलाओं को सही उपकरण, प्रशिक्षण और मंच मिलता है तो उत्पादकता और परिवार का पोषण तेजी से सुधरता है. उन्होंने कहा कि INSEE इन सिफारिशों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान व राज्य सरकारों के साथ मिलकर लिंग संवेदी रणनीतियों को मुख्यधारा के प्रसार ढांचे में शामिल करने पर काम करेगा. यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महिला किसानों की भूमिका तय करने वाला मील का पत्थर बनेगा.”

सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि जलवायु परिवर्तन, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण उद्यमिता की चुनौतियों का समाधान महिला किसानों को केंद्र में रखे बिना संभव नहीं है. सत्रों में बार-बार यह बात उभरी कि बीज प्रबंधन, पशुपालन, फसल कटाई उपरांत कार्य और खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं का बड़ा योगदान है, लेकिन ऋण, भूमि स्वामित्व, मशीनीकरण और सलाह सेवाओं तक उनकी पहुंच कम है.

यह भी रेखांकित हुआ कि जब कृषि स्वयं लिंग आधारित है तो प्रसार सेवाएं तटस्थ नहीं रह सकतीं. समय की कमी, श्रम की थकान और सीमित गतिशीलता बड़ी बाधाएं हैं. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र के केस स्टडी से पता चला कि जब महिला किसान उत्पादक संगठन चलाती हैं, कस्टम हायरिंग केंद्र संभालती हैं या सहभागी वीडियो बनाती हैं तो तकनीक अपनाने की दर 40 से 70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.

आयोजन सचिव डॉ. राम दत्त के नेतृत्व में तैयार सिफारिशें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और CACP को भेजी जाएंगी. 

डॉ. उषा सिंह ने कहा, _“कोई एक विभाग इसे अकेले हल नहीं कर सकता. केवीके, राज्य कृषि विभाग, नाबार्ड, एग्री-स्टार्टअप और महिला समूहों को मिलकर काम करना होगा. सम्मेलन ने हमें जमीन पर परखे मॉडल दिए हैं. अब इन्हें संस्थागत करना है.”

कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक संध्या और अधिष्ठाता डॉ. रामदत्त के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिशों को कागज से खेत तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई.

कृषि में AI नवाचार को बढ़ावा देगा HACK CORE 2026, IIT रोपड़ ने किया राष्ट्रीय हैकाथॉन लॉन्च

ख़बरें

KJ Staff

June 29, 03:17 June 29, 03:17

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आईआईटी रोपड़ में स्थापित कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ANNAM.AI ने Syngenta और Google के सहयोग से राष्ट्रीय AI हैकाथॉन HACK CORE 2026 की शुरुआत की है. इस हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसी AI आधारित तकनीक विकसित करना है जो फसलों की सेहत, कीट प्रबंधन, मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु के अनुकूल खेती और जैविक कृषि उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की मदद कर सके.

HACK CORE 2026 युवाओं को अपने नए विचारों को वास्तविक समाधान में बदलने और उन्हें खेतों तक पहुंचाने का अवसर देगा. विजेता टीम को इटली के Atessa स्थित Syngenta Research Centre का दौरा करने का मौका मिलेगा, जहां वे जैविक उत्पाद अनुसंधान से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं को करीब से देख सकेंगे. विजेता टीमों को Google Cloud Credits भी दिए जाएंगे, जिनकी मदद से वे Google के क्लाउड प्लेटफॉर्म, AI टूल्स, डेटा और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे. इसके अलावा प्रतिभागियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, जमीनी स्तर पर शोध करने का अवसर तथा ANNAM.AI और Syngenta के कृषि विशेषज्ञों के साथ सीखने और अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा.

यह हैकाथॉन पूरे भारत के छात्रों, शोधकर्ताओं, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं के लिए खुला है. इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण कर सकते हैं, हैकाथॉन की विभिन्न चुनौती श्रेणियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रतियोगिता से जुड़ी सभी जानकारी लिंक पर देख सकते हैं. HACK CORE 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है.

ANNAM.AI, IIT रोपड़ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. पुष्पेन्द्र पी. सिंह ने कहा, "आज कृषि तेजी से सस्टेनेबल और जलवायु-अनुकूल तरीके की ओर बढ़ रही है. ऐसे समय में जैविक उत्पाद पारंपरिक फसल सुरक्षा उपायों का एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं. AI तकनीक की मदद से हम किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण की भी बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं. दुनिया की अग्रणी कृषि नवाचार कंपनी Syngenta के साथ मिलकर HACK CORE 2026 भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को एक ऐसा मंच देगा, जहां वे किसानों की वास्तविक समस्याओं के प्रायौगिक और तकनीक आधारित समाधान तैयार कर सकेंगे."

HACK CORE 2026 की सबसे खास बात इसका 36 घंटे का Build Sprint होगा, जिसका आयोजन आईआईटी रोपड़ में किया जाएगा. इसमें चयनित टीमें शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ मिलकर अपने विचारों को काम करने वाले प्रोटोटाइप में बदलेंगी. इस दौरान प्रतिभागियों को ऐसे समाधान तैयार करने की चुनौती दी जाएगी जिन्हें भविष्य में बड़े स्तर पर लागू किया जा सके और जिनसे किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके.

भारत तेजी से तकनीक आधारित कृषि की ओर बढ़ रहा है. HACK CORE 2026, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों की आय एवं आजीविका को मजबूत बनाने की भारत सरकार की सोच के अनुरूप है. यह पहल AI आधारित नवाचारों को बढ़ावा देकर बेहतर निर्णय लेने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

ANNAM.AI के बारे में

Alliance for Next-Gen Nourishment through Agriculture Modernization (ANNAM.AI) शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय AI मिशन के तहत आईआईटी रोपड़ में स्थापित भारत का पहला कृषि क्षेत्र में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है. इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रिमोट सेंसिंग, मौसम संबंधी जानकारी और आधुनिक डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान तैयार करना है. ANNAM.AI शिक्षण संस्थानों, उद्योग और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर भारतीय कृषि के लिए बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित कर रहा है.

कुक्कुट खाद: संतुलित उर्वरीकरण के लिए पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 02:58 June 29, 02:58

आधुनिक कृषि ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, किंतु रासायनिक उर्वरकों पर इसकी अत्यधिक निर्भरता ने अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं. उर्वरकों की बढ़ती लागत, मृदा उर्वरता में गिरावट, मृदा जैविक पदार्थ का क्षरण तथा बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कृषि अधिक महँगी और कम टिकाऊ होती जा रही है. इसलिए ऐसी किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है, जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बनाए रख सकें. कुक्कुट खाद उपलब्ध जैविक खादों में सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, जिसमें अधिकांश अन्य पशु-आधारित खादों की तुलना में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटाश की मात्रा अधिक होती है.

उचित रूप से कम्पोस्ट किए जाने पर यह मृदा उर्वरता में सुधार करती है, फसल उपज में वृद्धि करती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करती है, किंतु पोषक तत्त्वों की हानि तथा रोगजनकों से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए इसका सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना आवश्यक है.

कुक्कुट खाद क्या है?

कुक्कुट खाद मुर्गियों की बीट, बिछावन सामग्री (जैसे लकड़ी का बुरादा या धान की भूसी), पंख तथा बचा हुआ चारा आदि का वह मिश्रण है, जिसे पोल्ट्री शेडों से एकत्र किया जाता है. कच्ची बीट के विपरीत, उचित रूप से कम्पोस्ट की गई कुक्कुट खाद एक सुरक्षित एवं पोषक तत्त्वों से भरपूर जैविक उर्वरक बन जाती है.  

कुक्कुट खाद की उत्पादन होने की मात्रा पक्षियों के प्रकार, आयु, चारे के सेवन, आवास प्रणाली, स्थानीय प्रबंधन पद्धतियों तथा नमी की मात्रा के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है. कुक्कुट खाद के ताजा भार के आधार पर सामान्यतः निम्नलिखित अनुमान प्रचलित हैं:

मुख्य अंतर

• लेयर मुर्गियाँ प्रति पक्षी प्रतिवर्ष सामान्यतः अधिक मात्रा में खाद उत्पन्न करती हैं, क्योंकि उनका उत्पादन चक्र लंबा (प्रायः 72–80 सप्ताह या उससे अधिक) होता है तथा पूरे उत्पादन काल में उनका कुल चारा सेवन अधिक रहता है. इनके द्वारा उत्पादित खाद में सामान्यतः कैल्शियम की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि अंडे के छिलके के निर्माण के लिए इन्हें कैल्शियम-समृद्ध आहार दिया जाता है.

• ब्रॉयलर मुर्गियों का विपणन सामान्यतः 5–8 सप्ताह की आयु में ही कर दिया जाता है, इसलिए एक उत्पादन चक्र में प्रति पक्षी खाद का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है. हालांकि, जिन व्यावसायिक फार्मों में वर्षभर अनेक ब्रॉयलर बैच तैयार किए जाते हैं, वहाँ कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में कुक्कुट खाद का उत्पादन होता है.

डीप लिटर प्रणाली क्या है?

डीप लिटर प्रणाली में प्राप्त पोल्ट्री खाद, केज प्रणाली की तुलना में बेहतर गुणवत्ता की होती है. डीप लिटर प्रणाली पोल्ट्री आवास की एक ऐसी पद्धति है, जिसमें पक्षियों को फर्श पर बिछाई गई अवशोषक बिछावन सामग्री की मोटी परत पर पाला जाता है. प्रारंभ में इस परत की मोटाई सामान्यतः 8–15 से.मी. होती है, जो समय के साथ बढ़कर 15–30 से.मी. तक हो जाती है. बिछावन के लिए सामान्यतः धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा, कटा हुआ पुआल, मूंगफली के छिलके अथवा सूखी पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है. जब पक्षी इस बिछावन पर रहते हैं, तो उनकी बीट बिछावन सामग्री के साथ मिल जाती है. उचित वातन तथा नमी प्रबंधन बनाए रखने पर लाभकारी सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और बिछावन सामग्री का आंशिक रूप से कम्पोस्टीकरण हो जाता है. इस बिछावन को समय-समय पर उलट-पलट कर उसमें आवश्यकतानुसार नई सामग्री मिलाई जाती है. सामान्यतः इसे प्रत्येक उत्पादन चक्र के बाद नहीं हटाया जाता, बल्कि कई उत्पादन चक्रों के पूर्ण होने पर अथवा पूरे पक्षी समूह के उत्पादन काल के अंत में एक साथ निकालकर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है.

कुक्कुट खाद में पोषक तत्त्वों की मात्रा

शुष्क भार (Dry Weight) के आधार पर कुक्कुट खाद में औसतन 3.03% नाइट्रोजन (N), 2.63% फॉस्फेट (P₂O₅) तथा 1.40% पोटाश (K₂O) पाया जाता है. हालांकि, इसकी वास्तविक मात्रा प्रयुक्त चारे, कम्पोस्टिंग विधि तथा खाद के प्रबंधन के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है.

कुक्कुट खाद क्यों महत्त्वपूर्ण है?

• मृदा उर्वरता में वृद्धि करती है: यह पौधों के लिए आवश्यक सभी प्रमुख पोषक तत्त्व—नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K), कैल्शियम (Ca), मैग्नीशियम (Mg) तथा सल्फर (S)—के साथ-साथ आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व—लौह (Fe), तांबा (Cu), जस्ता (Zn), मैंगनीज (Mn), मोलिब्डेनम (Mo), बोरॉन (B) तथा क्लोरीन (Cl)—भी उपलब्ध कराती है.

• मृदा की संरचना में सुधार करती है: यह मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, जलधारण क्षमता में सुधार करती है तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता को प्रोत्साहित करती है.

• शीघ्र प्रभाव दिखाने वाली जैविक खाद है: कुक्कुट खाद सबसे तेजी से प्रभाव दिखाने वाली कार्बनिक खादों में से एक है. इसके प्रयोग के कुछ ही सप्ताह के भीतर पौधों को उपलब्ध पोषक तत्त्व मिलने लगते हैं. इसमें पोषक तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन : नाइट्रोजन (C:N) अनुपात लगभग 8–12:1 होने के कारण इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है और अधिकांश पोषक तत्त्व पौधों द्वारा शीघ्र ग्रहण किए जा सकने वाले रूप में उपलब्ध रहते हैं. विभिन्न जैविक खादों से पौधों को पोषक तत्त्वों की उपलब्धता की गति सामान्यतः निम्न क्रम में होती है (सबसे तेज से सबसे धीमी): कुक्कुट खाद > भेड़/बकरी की खाद > सूअर की खाद > गोबर खाद .

• खरपतवार के बीजों का अवांछित उपस्थिति अपेक्षाकृत कम होता है: कुक्कुट खाद में सामान्यतः गाय, भैंस, भेड़ अथवा बकरी की खाद की तुलना में जीवित खरपतवार बीजों की संख्या बहुत कम होती है. इसका कारण यह है कि मुर्गियों का पाचन तंत्र अत्यंत दक्ष होता है, जिसमें भोजन तेजी से गुजरता है तथा पेशीय जठर निगले गए बीजों को यांत्रिक रूप से पीस देता है, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है.

कुक्कुट खाद तैयार करने की विधि

कच्ची कुक्कुट खाद अत्यधिक सघन होती है और यदि इसे सीधे खेत में प्रयोग किया जाए तो यह फसलों की जड़ों एवं पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है. इसलिए इसके सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग के लिए उचित कम्पोस्टिंग अत्यंत आवश्यक है.

कुक्कुट खाद की कम्पोस्टिंग की विधियाँ

1. विंड्रो कम्पोस्टिंग

• कुक्कुट खाद को जैविक-समृद्ध पदार्थों, जैसे धान का पुआल, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी का बुरादा अथवा फसल अवशेषों के साथ मिलाकर लंबी कतारों (विंड्रो) अथवा ढेर के रूप में एकत्र करें. ऊष्मा संरक्षण एवं पर्याप्त वायुसंचार के लिए ढेर की ऊँचाई एवं चौड़ाई सामान्यतः कम-से-कम 1 मीटर रखें.

• मिश्रण में कार्बन : नाइट्रोजन (C:N) अनुपात लगभग 25–30:1 तथा नमी 50–60% बनाए रखें. सामग्री इतनी नम हो कि हाथ में दबाने पर नम महसूस हो, लेकिन उससे पानी न टपके.

• ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता तथा समान रूप से अपघटन सुनिश्चित करने के लिए ढेर को प्रत्येक 1–2 सप्ताह के अंतराल पर पलटते रहें.

• जलवायु एवं प्रबंधन के अनुसार कम्पोस्ट बनने में सामान्यतः 6–12 सप्ताह का समय लगता है.

• कम्पोस्ट के तापमान की नियमित निगरानी करें. सक्रिय कम्पोस्टिंग के दौरान तापमान सामान्यतः 55–65°C तक पहुँच जाता है, जिससे रोगजनकों एवं खरपतवार के बीजों का प्रभावी नियंत्रण होता है.

2. स्थिर ढेर कम्पोस्टिंग

• इस विधि में सामग्री को एक ढेर के रूप में एकत्र किया जाता है और उसे बार-बार पलटा नहीं जाता.

• वायुसंचार प्राकृतिक रूप से अथवा छिद्रयुक्त पाइपों की सहायता से कराया जाता है.

• इस विधि में श्रम की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु विंड्रो कम्पोस्टिंग की तुलना में कम्पोस्ट बनने में अधिक समय लगता है तथा उचित प्रबंधन न होने पर अपघटन असमान हो सकता है.

कुक्कुट खाद की कम्पोस्टिंग के दौरान सावधानियाँ

• 65% से अधिक नमी होने से बचाएँ, क्योंकि इससे अवायवीय दशाएँ उत्पन्न होती हैं, दुर्गंध आती है तथा पोषक तत्त्वों की हानि होती है.

• नमी 40% से कम न होने दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूक्ष्मजीवों की सक्रियता काफी कम हो जाती है और अपघटन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है.

• कम्पोस्ट के ढेर को भारी वर्षा से सुरक्षित रखें, ताकि पोषक तत्त्वों का निक्षालन न हो.

• ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति तथा समान अपघटन बनाए रखने के लिए ढेर को नियमित रूप से पलटते रहें.

• कम्पोस्ट में प्लास्टिक, धातु अथवा रासायनिक रूप से प्रदूषित पदार्थ न मिलाएँ.

• ताजी कुक्कुट खाद को उन फसलों में सीधे प्रयोग न करें जिनकी शीघ्र कटाई की जानी हो.

• कच्ची कुक्कुट खाद को संभालते समय दस्ताने पहनें तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे संभावित रोगजनकों के संपर्क का जोखिम कम हो सके.  

कम्पोस्ट तैयार होने के संकेत

अच्छी तरह परिपक्व कुक्कुट कम्पोस्ट में सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

• इसका रंग गहरा भूरा से काला होता है तथा इसकी बनावट एकसमान दिखाई देती है.

• इसमें मिट्टी जैसी प्राकृतिक गंध होती है तथा अमोनिया या अन्य प्रकार की तीव्र दुर्गंध नहीं आती.

• इसकी बनावट भुरभुरी होती है और मूल कच्ची सामग्री की पहचान करना कठिन होता है. इसमें बिछावन सामग्री या कच्ची बीट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती.

• इसका तापमान वातावरण के तापमान के लगभग बराबर हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि सक्रिय अपघटन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है.

• प्रारंभिक ढेर की तुलना में इसका आयतन सामान्यतः 30–50% तक कम हो जाता है.

• इसमें नमी का स्तर स्थिर रहता है तथा ढेर को पलटने पर पुनः तापमान में वृद्धि (Reheating) नहीं होती.

• इसका कार्बन : नाइट्रोजन (C:N) अनुपात सामान्यतः 20:1 से कम तथा आदर्श रूप से 10–15:1 के बीच होता है, जो यह संकेत देता है कि कम्पोस्ट खेत में प्रयोग के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर एवं सुरक्षित है.

कुक्कुट खाद के प्रयोग के समय ध्यान रखने योग्य बातें

• कच्ची कुक्कुट खाद का प्रयोग न करें: ताजी कुक्कुट खाद के सीधे प्रयोग से पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण झुलसन (Nitrogen Burn), रोगजनकों का प्रसार तथा खरपतवारों की वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है.  

• संतुलित मात्रा में प्रयोग करें: आवश्यकता से अधिक कुक्कुट खाद का प्रयोग करने से पोषक तत्त्वों का निक्षालन हो सकता है, जिससे भू-जल प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है.

• बुवाई से पूर्व प्रयोग करें: सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम्पोस्ट की गई कुक्कुट खाद को बुवाई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें.

• बार-बार प्रयोग से पहले खाद की जाँच कराएँ: यदि एक ही खेत में लगातार अथवा अधिक मात्रा में कुक्कुट खाद का उपयोग किया जा रहा हो, तो समय-समय पर इसकी जाँच कराकर विशेष रूप से भारी धातुओं की मात्रा का विश्लेषण अवश्य कराएँ.

• मृदा की नियमित जाँच कराएँ: जिन खेतों में नियमित रूप से कुक्कुट खाद का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रत्येक 2–3 वर्ष के अंतराल पर मृदा परीक्षण कराना चाहिए, ताकि भारी धातुओं के संभावित संचयन का समय रहते पता लगाया जा सके.

• एक ही खेत में लगातार अधिक मात्रा का प्रयोग न करें: कुक्कुट खाद का प्रयोग विभिन्न खेतों में क्रमवार करें तथा केवल इसी पर निर्भर रहने के बजाय इसे रासायनिक उर्वरकों अथवा अन्य कार्बनिक खादों के साथ समन्वित रूप से उपयोग करें. फसल की आवश्यकता एवं मृदा की उर्वरता के अनुसार अच्छी तरह सड़ी-गली कुक्कुट खाद 2–5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य कार्बनिक खादों एवं उर्वरकों के साथ प्रयोग करना अधिक उपयुक्त रहता है.

कुक्कुट खाद के लाभ एवं सीमाएँ

किसानों के लिए संदेश

कुक्कुट खाद को "पोषक तत्त्वों का शक्तिवर्धक" कहा जा सकता है, जो विशेष रूप से तेजी से बढ़ने वाली तथा अधिक पोषक तत्त्वों की आवश्यकता वाली फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त है. वहीं, गोबर खाद एक "मृदा स्वास्थ्य संवर्धक" के रूप में कार्य करती है, जो दीर्घकाल तक मृदा की उर्वरता एवं गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होती है. इन दोनों का समन्वित उपयोग स्वस्थ मृदा, सशक्त फसल तथा महँगे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का प्रभावी उपाय है. उचित रूप से कम्पोस्ट की गई कुक्कुट खाद मृदा को समृद्ध बनाती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता घटाती है तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है. जो किसान संतुलित उर्वरक प्रबंधन के साथ कुक्कुट खाद का समुचित उपयोग करते हैं, वे अधिक उपज, बेहतर मृदा स्वास्थ्य, कम उत्पादन लागत तथा दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं. 

लेखकगण: गौस अली, अनुप दास एवं राकेश कुमार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

1 जुलाई से ‘विकसित भारत जी राम जी' योजना पूरे देश में लागू- शिवराज सिंह चौहान

ख़बरें

KJ Staff

June 29, 02:41 June 29, 02:41

नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन “ग्रामोदय से राष्ट्रोदय” के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया. सम्मेलन में न केवल योजनाओं की समीक्षा हुई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में “विकसित ग्राम–विकसित भारत” के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियाँ भी सामने आईं.

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाँव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल का नाम नहीं, गाँव भारत की शक्ति, भारत की चेतना और भारत की आत्मा हैं. उन्होंने कहा कि अगर हमें समृद्ध और विकसित भारत बनाना है तो गाँव को समृद्ध और विकसित बनाए बिना काम नहीं चलेगा, गाँव की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है.

29 राज्यों के मंत्रियों का ऐतिहासिक जुटान

पहली बार एक मंच पर देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता एक साथ जुटे. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यह सहकारी संघवाद का जीवंत उदाहरण रहा, जहाँ राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर विकास पर फोकस किया गया.

विकसित भारत के लिए विकसित गाँव का विजन

केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गाँव आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनेंगे. उन्होंने गाँव को “भारत की आत्मा, शक्ति और चेतना” बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास की धुरी है.

1 जुलाई से नई रोजगार योजना लागू

केंद्रीय मंत्री चौहान ने घोषणा की कि 1 जुलाई से “विकसित भारत- जी राम जी” योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी. इसके लिए ₹95,682 करोड़ की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएँ पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.

लखपति दीदी मिशन को नई गति

सम्मेलन में “लखपति दीदी डैशबोर्ड” लॉन्च किया गया और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए “SHE LEAPS” डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है.

क्रियान्वयन में सुधार पर जोर

शिवराज सिंह ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई अहम बिंदु रखे- राज्यों को समय पर अपना वित्तीय हिस्सा जारी करना होगा, ग्रामीण विकास से जुड़े खाली पदों को शीघ्र भरना जरूरी, अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर से काम प्रभावित होता है, जिम्मेदार पदों पर अधिकारियों को कम से कम दो‑तीन वर्ष एक ही स्थान पर रखा जाए, योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता पर विशेष ध्यान, सोशल ऑडिट और AI आधारित मॉनिटरिंग को मजबूत करने की जरूरत.

आवास, सड़क और कौशल योजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई राज्यों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जबकि कुछ को सुधार की जरूरत है. उन्होंने भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने और लंबित आवासों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया.

बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने और सुधार की अपील

झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के सफल मॉडल जैसे मल्टी‑चैनल मार्केटिंग, सामुदायिक उद्यम और हाउसहोल्ड आजीविका ऋण योजनाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन बेस्ट प्रैक्टिस को सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि अच्छा काम पूरे देश में दोहराया जा सके. उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि कई योजनाओं और प्रक्रियाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, और भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों को किसी नियम या प्रक्रिया में व्यावहारिक दिक्कत है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कैबिनेट और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर उचित संशोधन की दिशा में काम करेगा.

जलसंकट और मानसून पर अलर्ट

शिवराज सिंह चौहान ने संभावित कम बारिश को लेकर 14 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की. उन्होंने जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की तैयारी रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके.

सहभागिता से परिवर्तन का संदेश

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समय प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सहभागिता का है. केंद्र नीति बनाए, राज्य उसे लागू करें, पंचायत नेतृत्व करे और जनता सहभागी बने- इसी मॉडल से ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है.

युवाओं और नवाचार को प्रोत्साहन

सम्मेलन में VB- G RAM G से जुड़े लोगो डिजाइन, क्विज और डिजिटल कंटेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया. साथ ही पुस्तकों का विमोचन भी हुआ, जो ग्रामीण विकास के नए विचारों और मॉडलों को आगे बढ़ाने का संकेत है.

सूक्ष्म पोषक तत्त्व: केवल एनपीके नहीं, संतुलित पोषण भी आवश्यक

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 12:55 June 29, 12:55

उर्वरकों के प्रयोग मात्र से अधिक उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक कि पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्त्व उचित अनुपात में उपलब्ध न हों. यद्यपि प्राथमिक पोषक तत्त्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) पर किसानों का विशेष ध्यान रहता है, किन्तु द्वितीयक पोषक तत्त्वों (कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक (सल्फर)) तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, जैसे—जस्ता (Zn), लोहा (Fe), मैंगनीज (Mn), ताँबा (Cu), बोरॉन (B), मोलिब्डेनम (Mo), क्लोरीन (Cl) एवं निकेल (Ni) की प्रायः उपेक्षा की जाती है. सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, किन्तु इष्टतम उत्पादन के लिए इनका महत्त्व समान रूप से अनिवार्य है. ये पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, हरितलवक (क्लोरोफिल) के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, पुष्पन एवं फल बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, दानों के समुचित भराव में योगदान देते हैं, पौधों की कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं तथा उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम बनाते हैं. यदि किसी एक भी सूक्ष्म पोषक तत्त्व की कमी हो जाए, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर भी फसल की वृद्धि एवं उपज में उल्लेखनीय कमी आ सकती है. इस स्थिति को प्रायः पौधों की "छिपी हुई भूख" कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते, किन्तु फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती रहती है.

उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों के बढ़ते उपयोग, सघन फसल प्रणाली, असंतुलित उर्वरक प्रयोग तथा मृदा में जैविक पदार्थ की निरंतर घटती मात्रा के कारण अनेक कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, विशेषकर जस्ता (Zn), बोरॉन (B), लोहा (Fe) एवं मैंगनीज (Mn) की कमी व्यापक रूप से देखी जा रही है. अतः स्थूल (मैक्रो) एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के बीच अंतर केवल पौधों द्वारा आवश्यक मात्रा का है, उनके महत्त्व का नहीं. सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी का समय पर निदान एवं उचित सुधारात्मक उपाय अपनाकर उपज में होने वाली उल्लेखनीय हानि को रोका जा सकता है. इसलिए संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन केवल एन.पी.के. उर्वरकों तक सीमित न रखकर, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए.

फसलों के लिए प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्त्व

प्रत्येक सूक्ष्म पोषक तत्त्व पौधों में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा इनमें से किसी एक की भी कमी फसल की वृद्धि, उपज एवं उत्पाद की गुणवत्ता को सीमित कर सकती है.

जस्ता (Zn): वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला पोषक तत्त्व

जस्ता भारतीय मृदा में सर्वाधिक कमी वाले सूक्ष्म पोषक तत्त्वों में से एक है. यह एंजाइमों की सक्रियता, प्रोटीन संश्लेषण, हरितलवक (क्लोरोफिल) के निर्माण तथा पादप वृद्धि हार्मोनों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है. जस्ता की पर्याप्त उपलब्धता जड़ों के सुदृढ़ विकास, अनाज वाली फसलों में स्वस्थ कल्ले बनने तथा दानों के बेहतर विकास को प्रोत्साहित करती है. यह पौधों द्वारा नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस के अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग में भी सहायता करता है, जिससे उर्वरकों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है तथा फसल की उत्पादकता में सुधार होता है.

लोहा (Fe): हरितिमा प्रदान करने वाला पोषक तत्त्व

लोहा पौधों में हरितलवक (क्लोरोफिल) के निर्माण तथा कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यद्यपि यह स्वयं हरितलवक का घटक नहीं है, फिर भी इसके निर्माण के लिए अनिवार्य है. लोहा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में भी सहायक होता है, जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश को दक्षतापूर्वक भोजन में परिवर्तित कर पाते हैं. लोहे की पर्याप्त उपलब्धता फसलों को हरा-भरा, स्वस्थ तथा अधिक जैवभार उत्पादन करने में सक्षम बनाए रखती है.

बोरॉन (B): प्रजनन विकास का पोषक तत्त्व

बोरॉन पुष्पन, परागकणों के अंकुरण, फल बनने, बीज विकास तथा पौधों के भीतर शर्करा के परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक है. यह कोशिका भित्तियों को सुदृढ़ बनाता है तथा पत्तियों से विकसित हो रहे फलों एवं दानों तक कार्बोहाइड्रेट के संचरण को भी बेहतर बनाता है. बोरॉन की कमी होने पर फसलों में पुष्पन कम होना, फूलों का झड़ना, तनों अथवा फलों का खोखला होना तथा बीज निर्माण में कमी जैसी समस्याएँ दिखाई देती हैं, जिससे उपज एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं.

मैंगनीज (Mn): प्रकाश संश्लेषण को सक्रिय करने वाला पोषक तत्त्व

मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय (मेटाबॉलिज्म) से संबंधित अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है. यह हरितलवक (क्लोरोफिल) के निर्माण में योगदान देता है तथा पौधों को अवशोषित पोषक तत्त्वों का अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग करने में सहायता करता है. मैंगनीज की पर्याप्त उपलब्धता पौधों की स्फूर्ति बढ़ाती है, स्वस्थ पत्ती विकास को प्रोत्साहित करती है तथा विभिन्न पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति उनकी सहनशीलता में वृद्धि करती है.

मोलिब्डेनम (Mo): नाइट्रोजन प्रबंधन का पोषक तत्त्व

यद्यपि मोलिब्डेनम की आवश्यकता पौधों को अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, फिर भी यह नाइट्रोजन उपापचय के लिए अनिवार्य है. यह नाइट्रेट रिडक्टेज तथा नाइट्रोजनेज एंजाइमों का अभिन्न घटक है, जो पौधों को नाइट्रेट को उपयोगी रूप में परिवर्तित करने तथा दलहनी फसलों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं. मोलिब्डेनम की पर्याप्त उपलब्धता जड़ों में ग्रंथियों (नोड्यूल) के बेहतर विकास, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में वृद्धि तथा विशेष रूप से दलहनी फसलों में स्वस्थ पौध वृद्धि को प्रोत्साहित करती है.

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के लक्षण

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी सामान्यतः धीरे-धीरे विकसित होती है और प्रारम्भिक अवस्था में प्रायः ध्यान में नहीं आती. किसान अक्सर इन लक्षणों को कीट प्रकोप, रोग संक्रमण, सूखे के प्रभाव अथवा उर्वरकों की कमी समझ बैठते हैं. सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के कारण सामान्यतः फसल की कमजोर वृद्धि, बौनापन, पत्तियों का पीला पड़ना (क्लोरोसिस), पत्तियों के अग्रभाग अथवा किनारों का सूखना, पुष्पन में विलंब, फल अथवा दानों का कम बनना, पौधों के विभिन्न भागों का विकृत होना तथा बीज की गुणवत्ता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. ये लक्षण पौधे में सर्वप्रथम कहाँ प्रकट होंगे, यह उस पोषक तत्त्व की पौधे के भीतर गतिशीलता पर निर्भर करता है. लोहा एवं बोरॉन जैसे अपेक्षाकृत कम गतिशील पोषक तत्त्वों की कमी के लक्षण सामान्यतः सबसे पहले नई पत्तियों एवं वृद्धि बिंदुओं पर दिखाई देते हैं, जबकि अधिक गतिशील पोषक तत्त्वों की कमी के लक्षण प्रायः पुरानी पत्तियों पर पहले दिखाई देते हैं.

जस्ता (Zn) की कमी: जस्ता की कमी होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा पर्व (Internodes) की लंबाई कम हो जाती है, जिससे पौधे का स्वरूप रोसेट (Rosette) जैसा दिखाई देता है. नई पत्तियाँ सामान्य से छोटी रह जाती हैं तथा विशेष रूप से धान एवं मक्का जैसी अनाज फसलों में शिराओं के बीच हल्के पीले अथवा सफेद रंग की पट्टियाँ विकसित हो जाती हैं. कल्लों की संख्या कम हो जाती है, जिससे दानों का विकास प्रभावित होता है तथा उपज में कमी आती है.

लोहा (Fe) की कमी: लोहे की कमी का प्रमुख लक्षण नई पत्तियों में शिराओं के बीच क्लोरोसिस का दिखाई देना है. इस अवस्था में पत्तियों की शिराएँ हरी बनी रहती हैं, जबकि उनके बीच का ऊतक हल्का पीला अथवा लगभग सफेद हो जाता है. गंभीर स्थिति में पत्तियाँ पूर्णतः श्वेत (Bleached) हो सकती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता घट जाती है तथा पौधों की वृद्धि कमजोर पड़ जाती है.

बोरॉन (B) की कमी: बोरॉन वृद्धिशील ऊतकों एवं प्रजनन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसकी कमी का प्रभाव सबसे पहले वृद्धि बिंदुओं पर दिखाई देता है. इसके प्रमुख लक्षणों में शीर्ष कलिका (Terminal Bud) का सूख जाना, पुष्पन में कमी, फूलों का झड़ना, फल अथवा दानों का विकृत होना, कुछ फसलों में तनों अथवा फलों का खोखला होना तथा बीज निर्माण में कमी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त जड़ों का विकास भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

मैंगनीज (Mn) की कमी: मैंगनीज की कमी होने पर नई अथवा हाल ही में विकसित हुई पत्तियों में शिराओं के बीच हल्के हरे से पीले रंग का क्लोरोसिस दिखाई देता है. बाद में प्रभावित पत्तियों पर छोटे-छोटे भूरे अथवा धूसर (Grey) रंग के धब्बे विकसित हो सकते हैं, जिससे पत्तियाँ चितकबरी दिखाई देने लगती हैं. इससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता घट जाती है तथा पौधों की स्फूर्ति एवं वृद्धि प्रभावित होती है.

मोलिब्डेनम (Mo) की कमी: मोलिब्डेनम की कमी मुख्यतः नाइट्रोजन उपापचय को प्रभावित करती है. इसकी कमी होने पर पौधों में नाइट्रोजन की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे—पत्तियों का हल्का हरा पड़ना, कमजोर वृद्धि तथा पौधों की स्फूर्ति में कमी. दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों का विकास तथा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण उल्लेखनीय रूप से घट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज कम हो जाती है. फूलगोभी में इसकी गंभीर कमी होने पर "व्हिपटेल" नामक विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है, जिसमें पत्तियाँ अत्यधिक संकरी एवं विकृत हो जाती हैं.

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसी प्रकार के लक्षण सूखा, जलभराव, रोगों अथवा प्रमुख पोषक तत्त्वों की कमी के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं. इसलिए किसानों को केवल दृश्य लक्षणों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए. जहाँ तक संभव हो, मृदा परीक्षण एवं पादप ऊतक विश्लेषण द्वारा पोषक तत्त्व की कमी की पुष्टि करने के बाद ही अनुशंसित सूक्ष्म पोषक तत्त्व का उचित मात्रा एवं उपयुक्त विधि से प्रयोग करना चाहिए.

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का प्रबंधन

चूँकि सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आवश्यकता मृदा के प्रकार, फसल तथा प्रबंधन पद्धतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए किसानों को सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करने के बजाय संतुलित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

उर्वरकों के प्रयोग से पहले अपनी मृदा को जानें: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के प्रभावी प्रबंधन का पहला चरण मृदा की पोषक तत्त्व स्थिति का सही आकलन करना है. नियमित मृदा परीक्षण से कमी वाले पोषक तत्त्वों की पहचान की जा सकती है, जिससे किसान केवल उन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का प्रयोग कर सकते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता है.

मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बनाए रखें: अच्छी तरह गोबर खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेष तथा अन्य जैविक स्रोत मृदा की संरचना में सुधार करते हैं तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं. ये मृदा की जलधारण क्षमता, सूक्ष्मजीवी गतिविधियों एवं पोषक तत्त्वों के संतुलन को भी बेहतर बनाते हैं.

संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएँ: केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस अथवा पोटाश का अत्यधिक प्रयोग मृदा में पोषक तत्त्वों का संतुलन बिगाड़ सकता है तथा विशेष रूप से जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता को कम कर सकता है. इसलिए उर्वरकों का प्रयोग सदैव संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि स्थूल (मैक्रो) एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के पोषक तत्त्व उचित अनुपात में उपलब्ध हो सकें.

उचित सूक्ष्म पोषक तत्त्व का उचित विधि से प्रयोग करें: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आपूर्ति मृदा में प्रयोग, पर्णीय छिड़काव, बीजोपचार अथवा फर्टिगेशन के माध्यम से की जा सकती है. इन विधियों का चयन फसल, पोषक तत्त्व की कमी की गंभीरता तथा फसल की वृद्धि अवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए. दीर्घकालीन रूप से कमी को दूर करने के लिए सामान्यतः मृदा में प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाता है, जबकि फसल अवधि के दौरान कमी के लक्षण दिखाई देने पर पर्णीय छिड़काव द्वारा पोषक तत्त्वों की त्वरित आपूर्ति की जा सकती है.

मृदा एवं जल प्रबंधन की उत्तम पद्धतियाँ अपनाएँ: मृदा की अभिक्रिया (pH), जल निकास, सिंचाई जल की गुणवत्ता तथा मृदा में नमी का स्तर सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं. उदाहरण के लिए, क्षारीय एवं चूना-युक्त मृदा में जस्ता एवं लोहा अपेक्षाकृत कम उपलब्ध होते हैं, जबकि मोलिब्डेनम की उपलब्धता उदासीन से हल्की क्षारीय परिस्थितियों में अधिक होती है. इसलिए मृदा में उपयुक्त नमी बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार जल निकास की व्यवस्था करना तथा अत्यधिक चूना के प्रयोग से बचना सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है.

जैविक एवं अजैविक स्रोतों का समन्वित उपयोग करें: सर्वोत्तम परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब किसान स्वस्थ मृदा, जैविक खादों तथा मृदा परीक्षण की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का समन्वित उपयोग करते हैं. यह समेकित दृष्टिकोण न केवल पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करता है, बल्कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार, उर्वरकों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि तथा टिकाऊ फसल उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है.

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के स्रोत: निरंतर खेती, फसल अवशेषों को खेत से हटाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों का सघन उपयोग तथा बार-बार केवल एन.पी.के. उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का भंडार धीरे-धीरे कम होता जाता है. इसलिए इन पोषक तत्त्वों की पूर्ति उपयुक्त प्राकृतिक एवं बाह्य स्रोतों के माध्यम से करना आवश्यक है.

सूक्ष्म पोषक उर्वरक: जब मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का भंडार पर्याप्त नहीं होता, तब सूक्ष्म पोषक उर्वरक उनकी कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम हैं. ये उर्वरक मृदा में प्रयोग, पर्णीय छिड़काव, बीजोपचार तथा फर्टिगेशन के लिए विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं. सामान्यतः प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक उर्वरकों में निम्नलिखित शामिल हैं—

• जस्ता (Zn): जिंक सल्फेट (ZnSO₄·7H₂O अथवा ZnSO₄·H₂O), केलेटेड जस्ता (Zn-EDTA).

• लोहा (Fe): फेरस सल्फेट (FeSO₄), केलेटेड लोहा (Fe-EDTA, Fe-EDDHA).

• बोरॉन (B): बोरेक्स, सोलुबोर (Solubor), बोरिक अम्ल.

• मैंगनीज (Mn): मैंगनीज सल्फेट (MnSO₄).

• ताँबा (Cu): कॉपर सल्फेट (CuSO₄).

• मोलिब्डेनम (Mo): सोडियम मोलिब्डेट एवं अमोनियम मोलिब्डेट.

केलेटेड (Chelated) सूक्ष्म पोषक उर्वरक विशेष रूप से उच्च pH वाली मृदाओं में अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि पारंपरिक अजैविक लवणों की तुलना में ये अधिक घुलनशील रहते हैं तथा पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं.

जैविक खाद एवं कम्पोस्ट

गोबर खाद, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, कुक्कुट खाद, हरी खाद तथा फसल अवशेष सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. ये न केवल आवश्यक पोषक तत्त्वों की अल्प मात्रा उपलब्ध कराते हैं, बल्कि मृदा की संरचना में सुधार करते हैं, जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं तथा मृदा में स्वाभाविक रूप से उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता भी बढ़ाते हैं.

जैव-संवर्धित एवं अनुकूलित उर्वरक

वर्तमान में अनेक व्यावसायिक उर्वरकों को जस्ता अथवा बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से जैव-संवर्धित किया जा रहा है, ताकि पौधों को संतुलित पोषण उपलब्ध कराया जा सके. इसके अतिरिक्त, विभिन्न फसलों एवं मृदा परिस्थितियों की विशिष्ट पोषक तत्त्व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थूल (मैक्रो) एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के पोषक तत्त्वों से युक्त अनुकूलित उर्वरकों का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है.

स्वस्थ मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का इष्टतम स्तर

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की विषाक्तता से बचाव

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने से फसल की उपज नहीं बढ़ती, बल्कि इससे पौधों को हानि पहुँच सकती है, अन्य पोषक तत्त्वों का अवशोषण कम हो सकता है तथा मूल्यवान कृषि आदानों की अनावश्यक बर्बादी होती है. इसका मूल सिद्धांत सरल है "सूक्ष्म पोषक तत्त्व अल्प मात्रा में अत्यधिक प्रभावी होते हैं. अतः फसल की आवश्यकता के अनुसार ही इनका प्रयोग करें, न उससे अधिक और न उससे कम."

मुख्य संदेश

सूक्ष्म पोषक तत्त्व वैकल्पिक नहीं, बल्कि टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि के लिए अनिवार्य हैं. स्वस्थ फसलें समृद्ध कृषि की आधारशिला हैं और स्वस्थ फसलों के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है. जहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश फसल की मूल संरचना एवं वृद्धि का आधार प्रदान करते हैं, वहीं सूक्ष्म पोषक तत्त्व पौधों की जैविक क्रियाओं को सुचारु रूप से संचालित करते हैं, उर्वरकों के उपयोग की दक्षता बढ़ाते हैं तथा फसल को उसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं. इन "अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्त्वों" की उपेक्षा से ऐसे अदृश्य नुकसान हो सकते हैं, जो उत्पादकता एवं लाभप्रदता दोनों को प्रभावित करते हैं. अतः प्रमुख पोषक तत्त्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों पर भी समुचित ध्यान देकर किसान टिकाऊ, जलवायु-सहिष्णु एवं लाभकारी कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ सकते हैं.

लेखकगण: गौस अली, अनुप दास, सोनका घोष एवं अभिषेक कुमार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

Integrated Potassium Management: फसलों में पोटाश की कमी न होने दें!

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 12:37 June 29, 12:37

संतुलित पादप पोषण सतत् कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है. यद्यपि नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है, परंतु पोटाश (K) को वह महत्त्व नहीं मिल पाता, जबकि स्थायी उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में इसकी भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है. देशभर में किए गए हालिया मृदा परीक्षणों से पता चलता है कि भारत की लगभग एक-तिहाई (करीब 32%) मृदा में उपलब्ध पोटाश की कमी है. इसका प्रमुख कारण निरंतर पोषक तत्त्वों का दोहन, सघन फसल प्रणाली, फसल अवशेषों को खेत से हटाना तथा पोटाश की अपर्याप्त पूर्ति है, जिसके परिणामस्वरूप पोटाश की कमी लगातार बढ़ रही है. पोटाश की कमी से फसल की उपज घटती है, उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा फसल की सूखा, कीट एवं रोगों के प्रति सहनशीलता कम हो जाती है.         

अजैविक उर्वरकों, जैविक पोषक स्रोतों तथा पोटाश-घुलनशील जैव उर्वरकों के समन्वित उपयोग पर आधारित पोषण प्रबंधन एक प्रभावी, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल रणनीति है. यह न केवल फसल उत्पादकता को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि मृदा की उर्वरता एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है.

पोटाश क्यों आवश्यक है?

पोटाश पौधों के लिए आवश्यक तीन प्रमुख महापोषक तत्त्वों में से एक है. नाइट्रोजन के विपरीत, यह पौधों के ऊतकों का संरचनात्मक भाग नहीं बनता, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक एवं जैवरासायनिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है.

पर्याप्त पोटाश पोषण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-

• प्रकाश संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वृद्धि होती है.

• जल उपयोग दक्षता तथा सूखा सहनशीलता में सुधार होता है.

• तने अधिक मजबूत बनते हैं तथा फसल के गिरने की संभावना कम होती है.

• पोषक तत्त्वों के अवशोषण एवं उनके स्थानांतरण में वृद्धि होती है.

• कीटों एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

• दानों के भराव, फलों की गुणवत्ता, रंग, आकार तथा भंडारण क्षमता में सुधार होता है.

• अधिक तापमान, कम तापमान, लवणीयता तथा अन्य प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ती है.

इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के कारण पोटाश को प्रायः "गुणवत्ता का पोषक तत्त्व" अथवा "तनाव प्रबंधन पोषक तत्त्व" भी कहा जाता है.

पोटाश की कमी के लक्षण

पोटाश एक गतिशील पोषक तत्त्व है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण सामान्यतः सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं.

पोटाश की कमी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-

• पत्तियों के किनारों का पीला पड़ना तथा झुलसना.

• पत्तियों के किनारों का भूरा एवं जला हुआ दिखाई देना.

• तनों का कमजोर होना तथा फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाना.

• जड़ों का अपर्याप्त विकास.

• दानों अथवा फलों का आकार छोटा रह जाना.

• सूखा एवं रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना.

• फसल की उपज में कमी तथा उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट.

पोटाश के स्रोत

1. अजैविक स्रोत

रासायनिक उर्वरक फसलों को शीघ्र उपलब्ध होने वाला पोटाश प्रदान करते हैं.

प्रमुख पोटाश उर्वरक निम्नलिखित हैं—

इनमें म्यूरेट ऑफ पोटाश सर्वाधिक प्रचलित उर्वरक है, क्योंकि इसमें पोटाश की सांद्रता अधिक होती है तथा इसकी लागत अपेक्षाकृत कम होती है. हालांकि, क्लोराइड के प्रति संवेदनशील फसलें, जैसे आलू, तंबाकू, अंगूर तथा कुछ फल फसलें, सल्फेट ऑफ पोटाश के प्रयोग से बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं.

2. जैविक स्रोत (Organic Sources)

कार्बनिक पदार्थ धीरे-धीरे पोटाश उपलब्ध कराते हैं तथा साथ ही मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी सुधार करते हैं.

पोटाश के प्रमुख कार्बनिक स्रोत निम्नलिखित हैं—

• गोबर खाद  

• कम्पोस्ट

• वर्मीकम्पोस्ट

• फसल अवशेष

• हरी खाद एवं हरी पत्ती की खाद

• कुक्कुट

• प्रेसमड

• लकड़ी की राख

• केले के छद्म तने से निर्मित कम्पोस्ट

• गन्ने की पत्तियों से निर्मित कम्पोस्ट

यद्यपि जैविक स्रोतों में रासायनिक उर्वरकों की तुलना में पोटाश की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, फिर भी इनके नियमित उपयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ती है, जिससे पोटाश की उपलब्धता में सुधार होता है.

3. पोटाश जैव उर्वरक

मृदा में उपस्थित पोटाश का एक बड़ा भाग खनिजों के भीतर बंधा रहता है, जो फसलों के लिए सीधे उपलब्ध नहीं होता. पोटाश-घुलनशील सूक्ष्मजीव इन अनुपलब्ध रूपों को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध पोटाश में परिवर्तित करते हैं.

प्रमुख पोटाश-घुलनशील सूक्ष्मजीव निम्नलिखित हैं—

• बेसिलस म्यूसिलेजिनोसस  

• बेसिलस सर्कुलैन्स  

• फ्रेट्यूरिया ऑरैंटिया  

• पैनीबैसिलस प्रजाति  

• स्यूडोमोनास प्रजाति  

ये लाभकारी सूक्ष्मजीव जैविक अम्लों एवं अन्य जैव सक्रिय यौगिकों का स्राव करते हैं, जो फेल्डस्पार (Feldspar) एवं अभ्रक (Mica) जैसे पोटाश-युक्त खनिजों को घुलनशील बनाकर उनमें विद्यमान पोटाश को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं.

समन्वित पोटाश प्रबंधन

केवल रासायनिक उर्वरकों अथवा केवल जैविक स्रोतों के उपयोग से दीर्घकाल तक मृदा की उर्वरता बनाए रखना संभव नहीं है. इसलिए समन्वित पोषक तत्त्व प्रबंधन अपनाने की अनुशंसा की जाती है.

एक प्रभावी पोटाश प्रबंधन रणनीति में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

• मृदा परीक्षण की अनुशंसाओं के आधार पर पोटाश उर्वरकों का प्रयोग करें.

• बुवाई से पूर्व गोबर खाद, कम्पोस्ट अथवा वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग करें.

• फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका पुनर्चक्रण करें.

• बीजोपचार अथवा मृदा में प्रयोग के समय पोटाश-घुलनशील जैव उर्वरकों का उपयोग करें.

• नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें.

• पोटाश के बेहतर अवशोषण के लिए मृदा में उपयुक्त नमी बनाए रखें.

• फसल चक्र तथा विविधीकृत फसल प्रणाली अपनाएँ.

• खेत में कम-से-कम 30% फसल अवशेष सुरक्षित रखें तथा उन्हें जलाने से बचें.

प्रयोग की विधि

1. अजैविक उर्वरक

पोटाश उर्वरकों का प्रयोग बुवाई अथवा रोपाई से पूर्व आधार (बेसल) मात्रा के रूप में करें.

• हल्की बनावट (बलुई) वाली मृदाओं में पोटाश का विभाजित मात्रा (स्प्लिट डोज) में प्रयोग करने से इसकी उपयोग दक्षता बढ़ सकती है.
• जड़ों के समीप पट्टी (बैंड) विधि से उर्वरक देने पर पोषक तत्त्वों की हानि कम होती है.

2. जैविक स्रोत

• भूमि की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 5–10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद (एफ.वाई.एम.) अथवा कम्पोस्ट का प्रयोग करें.
• कार्बनिक खादों को उचित अपघटन (विघटन) के लिए बुवाई से कम-से-कम 2–3 सप्ताह पहले मृदा में अच्छी तरह मिला दें.

3. पोटाश जैव उर्वरक

• बुवाई से पूर्व अनुशंसित पोटाश-घुलनशील जैव उर्वरक से बीजोपचार करें.
• वैकल्पिक रूप से, जैव उर्वरक को अच्छी तरह सड़ी हुई कम्पोस्ट अथवा गोबर खाद में मिलाकर जड़ों के समीप मृदा में प्रयोग करें.
• जैव उर्वरकों को रासायनिक कीटनाशकों अथवा फफूंदनाशकों के साथ सीधे न मिलाएँ.

सावधानियाँ

• पोटाश का प्रयोग सदैव मृदा परीक्षण की अनुशंसाओं के आधार पर करें.
• पोटाश का अत्यधिक प्रयोग न करें, क्योंकि इससे मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है.
• केवल अच्छी तरह सड़ी हुई कार्बनिक खादों का ही उपयोग करें.
• जैव उर्वरकों का भंडारण ठंडी एवं छायादार जगह पर करें.
• जैव उर्वरकों का प्रयोग उनकी समाप्ति तिथि से पहले ही करें.
• जैव उर्वरकों को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में न आने दें.
• जैव उर्वरकों के प्रयोग के बाद मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखें.
• केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय जैविक, अजैविक तथा जैव-आधारित स्रोतों का समन्वित उपयोग करें.

निष्कर्ष

अजैविक उर्वरकों, जैविक खादों तथा पोटाश-घुलनशील जैव उर्वरकों के समन्वित उपयोग पर आधारित पोटाश प्रबंधन फसलों को संतुलित पोषण प्रदान करने के साथ-साथ मृदा की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखने का प्रभावी उपाय है. यह पद्धति फसल उत्पादकता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है तथा सतत् एवं जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देती है.

लेखकगण: सोनका घोष, आशुतोष उपाध्याय एवं अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

धान की खेती में नील-हरित शैवाल: एक प्रभावी जैव उर्वरक

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 12:29 June 29, 12:29

भारत की आधुनिक कृषि प्रणाली आज एक गंभीर, किंतु प्रायः अनदेखे संकट का सामना कर रही है. रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया, के निरंतर एवं असंतुलित उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता में कमी, मृदा का कठोर होना तथा उसकी संरचना का ह्रास हो रहा है. निम्नभूमि धान उत्पादन प्रणालियों में नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग न केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ाता है, बल्कि जल स्रोतों को प्रदूषित करता है तथा मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या भी कम कर देता है. ऐसी परिस्थितियों में ऐसे टिकाऊ एवं कम लागत वाले विकल्पों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मृदा स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करते हुए फसल उत्पादकता को भी बनाए रखें.

नील-हरित शैवाल, जिन्हें सायनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इस समस्या का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एवं व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं. यह धान के खेत में एक स्व-क्रियाशील प्राकृतिक नाइट्रोजन कारखाने की तरह कार्य करता है, जिससे किसान रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं तथा साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं.

संतुलित उर्वरक उपयोग एवं सतत धान उत्पादन में नील-हरित शैवाल की भूमिका

धान की खेती में संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन बनाए रखने में नील-हरित शैवाल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है. यह जलमग्न (डूबी हुई) परिस्थितियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्राकृतिक रूप से स्थिरीकरण करता है और उसे पौधों के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देता है. औसतन, नील-हरित शैवाल प्रति हेक्टेयर लगभग 20–30 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिससे किसान 40–60 किलोग्राम यूरिया के उपयोग को कम कर सकते हैं तथा धान में अनुशंसित नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा में लगभग 25 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है. विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि नील-हरित शैवाल का उपयोग यदि अनुशंसित नाइट्रोजन उर्वरक की दो-तिहाई मात्रा के साथ किया जाए, तो इससे अधिक धान उत्पादन तथा बेहतर शुद्ध लाभ प्राप्त होता है. इस प्रकार, यह धान में समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन की एक प्रभावी रणनीति सिद्ध होती है. नील-हरित शैवाल पोषक तत्त्वों की क्रमिक एवं निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ती है तथा लीचिंग और वाष्पीकरण (Volatilization) के माध्यम से होने वाली पोषक तत्त्वों की हानि कम होती है. परिणामस्वरूप, यह सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल धान उत्पादन को प्रोत्साहित करता है.

नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अतिरिक्त, नील-हरित शैवाल मृदा की समग्र उर्वरता में भी महत्वपूर्ण सुधार करता है. शैवाल जैव-द्रव्य के विघटन के बाद मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता में वृद्धि होती है. ये सभी प्रक्रियाएँ पोषक तत्त्वों के प्रभावी चक्रण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. इसके अतिरिक्त, नील-हरित शैवाल मृदा में उपस्थित फॉस्फोरस के अनुपलब्ध रूपों को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे अतिरिक्त रासायनिक फॉस्फेट उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है. इस प्रकार, नील-हरित शैवाल संतुलित एवं समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

इसके अलावा, नील-हरित शैवाल प्राकृतिक रूप से पौध वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले पदार्थ, जैसे ऑक्सिन (Auxins), जिबरेलिन (Gibberellins) तथा विभिन्न विटामिन, का उत्पादन करता है. ये पदार्थ जड़ों के बेहतर विकास, अधिक कल्लों (Tillers) के निर्माण तथा फसल की समग्र स्फूर्ति एवं वृद्धि को बढ़ावा देते हैं. स्वस्थ एवं सशक्त पौधे पोषक तत्त्वों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होता है. समय के साथ नील-हरित शैवाल के नियमित उपयोग से इसके लाभ संचयी रूप से बढ़ते जाते हैं तथा किसान सामान्यतः 15 से 30 प्रतिशत तक अधिक उपज के साथ-साथ मृदा की गुणवत्ता में भी स्पष्ट सुधार का अनुभव करते हैं.

नील-हरित शैवाल का प्रक्षेत्र स्तर पर संवर्धन

नील-हरित शैवाल तकनीक को किसानों के लिए अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने हेतु इसका संवर्धन खेत स्तर पर सरल विधियों से आसानी से किया जा सकता है. इन विधियों में बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है तथा इन्हें व्यक्तिगत किसान या सामुदायिक स्तर पर सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है.

प्रक्षेत्र विधि बड़े पैमाने पर नील-हरित शैवाल उत्पादन की सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रभावी तकनीक है. इसके लिए जल स्रोत के निकट लगभग 40 वर्ग मीटर का समतल भू-भाग चुनकर उसके चारों ओर मेड़ (Bund) बना दी जाती है, ताकि पानी रुका रहे. इसके बाद खेत में 5–7 सेमी गहराई तक पानी भर दिया जाता है तथा उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए 2–4 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 200–400 ग्राम चूना मिलाया जाता है. मृदा के बैठ जाने के बाद 5 किलोग्राम नील-हरित शैवाल स्टार्टर कल्चर को पानी की सतह पर समान रूप से बिखेर दिया जाता है. लगभग 10 से 15 दिनों में हरे रंग की मोटी शैवाल परत (Algal Mat) विकसित हो जाती है. इसके बाद पानी निकालकर इस परत को सुखाया जाता है और सूखने पर इसे परतों (Flakes) के रूप में एकत्र कर लिया जाता है. इस विधि से लगभग 30–40 किलोग्राम नील-हरित शैवाल प्राप्त होता है, जो 3–4 हेक्टेयर क्षेत्र में उपयोग के लिए पर्याप्त होता है.

छोटे स्तर पर उत्पादन के लिए ट्रफ अथवा टैंक विधि अपनाई जा सकती है. इस विधि में उथले टैंक या ट्रफ में मृदा एवं पानी भरकर उसमें आवश्यक पोषक तत्त्व मिलाए जाते हैं तथा नील-हरित शैवाल कल्चर का संरोपण (Inoculation) किया जाता है. इसी प्रकार, गड्ढा विधि (Pit Method) में खेत में छोटे-छोटे अस्तरयुक्त (Lined) गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उनमें ट्रफ विधि के समान प्रक्रिया अपनाकर नील-हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है. एक अन्य व्यवहारिक तकनीक नर्सरी विधि है, जिसमें धान की पौधशाला के साथ-साथ नील-हरित शैवाल का भी संवर्धन किया जाता है. इससे एक ओर स्वस्थ धान की पौध तैयार होती है, वहीं दूसरी ओर जैव उर्वरक के रूप में नील-हरित शैवाल का उत्पादन भी हो जाता है.

धान की खेती में नील-हरित शैवाल का प्रयोग

सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए नील-हरित शैवाल का प्रयोग उचित समय तथा अनुशंसित मात्रा में करना आवश्यक है. सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम सूखे नील-हरित शैवाल फ्लेक्स (Flakes) के प्रयोग की अनुशंसा की जाती है. धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद इन्हें खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए. इस समय तक धान की फसल अच्छी तरह स्थापित हो जाती है तथा पर्याप्त सूर्यप्रकाश जल की सतह तक पहुँचता है, जिससे नील-हरित शैवाल का तीव्र संवर्धन एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुचारु रूप से होता है.

नील-हरित शैवाल के सफल उपयोग के लिए उचित जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है. इसके प्रयोग के बाद कम-से-कम 10–15 दिनों तक खेत में 3–5 सेमी जल स्तर बनाए रखना चाहिए, ताकि शैवाल की वृद्धि तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रभावी ढंग से हो सके. साथ ही, नील-हरित शैवाल के प्रयोग से ठीक पहले या तुरंत बाद नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी सक्रियता प्रभावित हो सकती है. नाइट्रोजन उर्वरकों को विभाजित मात्रओं में देने से नील-हरित शैवाल के साथ उनका बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिससे पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है तथा धान की फसल को अधिक लाभ प्राप्त होता है. 

सावधानियाँ एवं सीमाएँ

यद्यपि नील-हरित शैवाल अत्यंत लाभकारी जैव उर्वरक है, फिर भी इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए. इसका सर्वोत्तम प्रदर्शन तटस्थ से हल्की क्षारीय मृदाओं में होता है. यदि मृदा अम्लीय हो, तो उसमें पहले चूने का प्रयोग करके अम्लता का सुधार करना आवश्यक है, अन्यथा नील-हरित शैवाल की प्रभावशीलता कम हो सकती है. नील-हरित शैवाल कीटों एवं रोगों के नियंत्रण में प्रयुक्त कुछ कीटनाशकों के प्रति भी संवेदनशील होता है, विशेषकर यदि उनका प्रयोग नील-हरित शैवाल के संरोपण (Inoculation) के तुरंत पहले या बाद में किया जाए. इसके अतिरिक्त, नील-हरित शैवाल की समुचित वृद्धि के लिए खेत में निरंतर जलभराव तथा पर्याप्त सूर्यप्रकाश का उपलब्ध होना आवश्यक है. चूँकि नील-हरित शैवाल का प्रभाव धीरे-धीरे विकसित होता है, इसलिए इसके लाभ रासायनिक उर्वरकों की भाँति तुरंत दिखाई नहीं देते, बल्कि लगातार कई फसल मौसमों तक इसके नियमित उपयोग के बाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं.

आगे की दिशा  

नील-हरित शैवाल तकनीक को अपनाना केवल खेती की एक नई पद्धति अपनाना नहीं है, बल्कि यह मृदा स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन तथा सतत् कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. धान की खेती में नील-हरित शैवाल को समेकित करने से किसान रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर नाइट्रोजन उर्वरकों, के उपयोग में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं, उत्पादन लागत घटा सकते हैं, मृदा की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं तथा फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं. समय के साथ इसका नियमित उपयोग मृदा की प्राकृतिक जैविक प्रणाली को पुनर्जीवित करने में सहायक होता है, जिससे दीर्घकालीन उत्पादकता, पोषक तत्त्वों की स्थिर उपलब्धता तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होता है. इसलिए, नील-हरित शैवाल को अपनाना आत्मनिर्भर, पर्यावरण-अनुकूल एवं आर्थिक रूप से लाभकारी धान उत्पादन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम है.

लेखकगण: रेश्मा शिंदे, अनुप दास, संतोष एस. माली एवं अवनि कुमार सिंह
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

Soil Amendments for Sustainable Soil Health: सतत् कृषि में मृदा संशोधकों की भूमिका

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 12:23 June 29, 12:23

मृदा कृषि उत्पादकता तथा पर्यावरणीय स्थिरता का आधार है. किन्तु निरंतर फसल उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, मृदा अपरदन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण व्यापक स्तर पर मृदा का क्षरण हुआ है. मृदा में जैविक पदार्थों की घटती मात्रा, पोषक तत्त्वों का असंतुलन, लवणीयता तथा मृदा संरचना का खराब होना फसल उत्पादकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं. इस संदर्भ में, मृदा संशोधक मृदा स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मृदा संशोधक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार लाने के लिए मृदा में मिलाया जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है. ये सतत् कृषि तथा एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं.

मृदा संशोधकों की भूमिका

मृदा संशोधक उर्वरकों से इस दृष्टि से भिन्न होते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्त्व उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि मृदा की दशाओं में सुधार करना होता है. ये मृदा सुधारक (Soil Conditioners) के रूप में कार्य करते हैं तथा मृदा की संरचना, वातन, जलधारण क्षमता, पोषक तत्त्वों की उपलब्धता एवं सूक्ष्मजीवों की सक्रियता में सुधार लाते हैं. मृदा संशोधकों का उपयोग मृदा क्षरण को कम करने, पोषक तत्त्व उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा कृत्रिम (रासायनिक) आदानों पर निर्भरता घटाने में सहायक होता है. इसके अतिरिक्त, ये कार्बन संचयन को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

मृदा संशोधकों के प्रकार

मृदा संशोधकों को व्यापक रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. जैविक मृदा संशोधक

2. अजैविक मृदा संशोधक

1. जैविक मृदा संशोधक

जैविक मृदा संशोधक पौधों, पशुओं अथवा सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं तथा जैविक पदार्थों से समृद्ध होते हैं. पर्यावरण-अनुकूल होने तथा दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के कारण इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है.

• गोबर खाद: यह पशुओं के गोबर, मूत्र तथा बिछावन सामग्री का मिश्रण होती है. यह मृदा की उर्वरता, संरचना तथा सूक्ष्मजीवीय सक्रियता में सुधार करती है.

• कम्पोस्ट: फसल अवशेष, रसोई अपशिष्ट तथा पत्तियों जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से तैयार की जाती है. यह पोषक तत्त्वों एवं जैविक पदार्थ का एक स्थिर स्रोत है.

• वर्मीकम्पोस्ट: केंचुओं की सहायता से तैयार की जाने वाली यह खाद पोषक तत्त्वों से भरपूर होती है तथा वृद्धि हार्मोन एवं लाभकारी सूक्ष्मजीवों के माध्यम से पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है.

• हरी खाद: ढैंचा एवं सनई जैसी फसलों को उगाकर फूल आने की अवस्था में मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है.

• फसल अवशेष: कटाई के बाद खेत में बचे पुआल एवं ठूंठ (स्टबल) को मृदा में मिलाने से कार्बन की मात्रा बढ़ती है तथा मृदा की संरचना में सुधार होता है.

• जैव उर्वरक: राइजोबियम, एजोटोबैक्टर तथा फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु जैसे सूक्ष्मजीवी कल्चर, जो पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं.

• बायोचार: बायोमास के पायरोलिसिस से प्राप्त कार्बन-समृद्ध पदार्थ, जो मृदा में कार्बन की मात्रा, जलधारण क्षमता तथा पोषक तत्त्वों को धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है.

• कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट: प्रेसमड (गन्ने के रस के शोधन से प्राप्त अवशेष), कॉयर पिथ (नारियल रेशा अवशेष) तथा बैगास (गन्ने का रेशेदार अवशेष जैसे पदार्थ), जो पोषक तत्त्व उपलब्ध कराने के साथ-साथ मृदा के गुणों में भी सुधार करते हैं.

2. अजैविक मृदा संशोधक

अजैविक मृदा संशोधक खनिज-आधारित पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग मुख्यतः मृदा की रासायनिक समस्याओं, जैसे pH असंतुलन एवं लवणीयता के सुधार हेतु किया जाता है.

• चूना: अम्लीय मृदाओं की अम्लता को कम कर मृदा का pH बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है. जिन मृदा का pH 6.5 से कम हो, उनमें नालियों (Furrow) में 3–4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाता है.

• जिप्सम: क्षारीय मृदाओं के सुधार तथा कैल्शियम एवं गंधक की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है. सोडिक मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम की अनुशंसित मात्रा 10–15 टन प्रति हेक्टेयर है. मृदा की ऊपरी 10 सेमी परत में अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करना चाहिए.

• गंधक: क्षारीय मृदाओं में pH कम करने के लिए उपयोग किया जाता है. सामान्यतः 1.0–1.5 टन गंधक प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की जाती है. बेहतर परिणामों के लिए गंधक को 10–15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह गोबर खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए.

• जिओलाइट: मृदा की धनायन विनिमय क्षमता तथा जलधारण क्षमता में वृद्धि करता है.

• बेंटोनाइट एवं परलाइट: मृदा की संरचना तथा जलधारण क्षमता में सुधार करते हैं.

मृदा संशोधकों का महत्त्व

1. मृदा के भौतिक गुणों में सुधार

मृदा संशोधक मृदा के कणों के समुच्चयन को बढ़ावा देकर उसकी संरचना में सुधार करते हैं, घनत्व को कम करते हैं तथा रंध्रता में वृद्धि करते हैं. इससे जड़ों का विकास बेहतर होता है, मृदा का वातन सुधरता है तथा जल का अंतःस्रवण बढ़ता है. विशेष रूप से जैविक मृदा संशोधक मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाते हैं, जो सूखे की परिस्थितियों में अत्यंत लाभकारी होती है.

2. मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार

मृदा संशोधक पोषक तत्त्वों की उपलब्धता एवं संतुलन में सुधार करते हैं. कार्बनिक संशोधक मृदा में कार्बनिक कार्बन तथा धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि अजैविक संशोधक मृदा के pH को संतुलित करने तथा पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने में सहायक होते हैं. साथ ही, ये पोषक तत्त्वों के निक्षालन एवं स्थिरीकरण से होने वाली हानियों को भी कम करते हैं.

3. जैविक सक्रियता एवं मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि

जैविक मृदा संशोधक सूक्ष्मजीवों को ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध कराकर उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं. सूक्ष्मजीवों की विविधता बढ़ने से पोषक तत्त्वों का चक्रण, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन तथा मृदा जनित रोगों का दमन बेहतर होता है. इनके प्रयोग से मृदा एंजाइमों की सक्रियता एवं सूक्ष्मजीवी जैवभार में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है.

4. सतत् फसल उत्पादकता

मृदा स्वास्थ्य में सुधार होने से फसलों की उपज एवं गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है. मृदा संशोधक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को आंशिक रूप से कम करते हैं, जिससे उत्पादन लागत घटती है तथा पर्यावरणीय जोखिम भी कम होते हैं.

5. पर्यावरणीय लाभ

मृदा संशोधक मृदा अपरदन को कम करते हैं, कार्बन संचयन को बढ़ावा देते हैं तथा रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं. इसके अतिरिक्त, जैविक अपशिष्टों का मृदा संशोधक के रूप में पुनः उपयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को भी सुदृढ़ करता है.

मृदा के प्रकार के अनुसार मृदा संशोधकों का उपयोग

विभिन्न प्रकार की मृदा में उनकी अंतर्निहित समस्याओं के आधार पर अलग-अलग मृदा संशोधकों के उपयोग की आवश्यकता होती है. उपयुक्त मृदा संशोधकों का चयन एवं प्रयोग मृदा स्वास्थ्य सुधारने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

मृदा संशोधकों के उपयोग में व्यावहारिक सावधानियाँ

• मृदा संशोधकों का चयन मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए.

• स्थानीय स्तर पर उपलब्ध एवं कम लागत वाले मृदा संशोधकों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए.

• मृदा संशोधकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं.

• कम्पोस्ट एवं अन्य जैविक संशोधकों का उचित अपघटन एवं उपचार आवश्यक है, ताकि रोगजनकों एवं हानिकारक अशुद्धियों से बचा जा सके.

• रासायनिक उर्वरकों के साथ एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन के अंतर्गत मृदा संशोधकों का समन्वित उपयोग सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है.

निष्कर्ष

मृदा संशोधक सतत् मृदा प्रबंधन एवं कृषि उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं. ये न केवल मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार करते हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र की सहनशीलता तथा पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुदृढ़ बनाते हैं. मृदा के प्रकार एवं फसल की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त मृदा संशोधकों का वैज्ञानिक चयन एवं संतुलित उपयोग मृदा स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार लाकर दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता सुनिश्चित कर सकता है. सतत् कृषि पर बढ़ते वैश्विक जोर के साथ, मृदा संशोधकों का महत्व भविष्य में और अधिक बढ़ेगा तथा वे रासायनिक आदानों के अत्यधिक उपयोग के प्रभावी एवं व्यावहारिक विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे.

लेखक: रेश्मा शिंदे, अनुप दास, संतोष एस. माली एवं अवनि कुमार सिंह
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन में हरी खाद का महत्त्व

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 29, 12:06 June 29, 12:06

हरी खाद एक जैविक उर्वरक है, जिसमें हरी अवस्था वाली फसल को पूर्ण परिपक्वता अथवा पुष्पन अवस्था से पूर्व ही जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है. अपघटन के पश्चात यह मिट्टी को नाइट्रोजन, जैविक कार्बन तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्त्वों से समृद्ध करती है. हरी खाद के लिए वे फसलें सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं, जिनकी वृद्धि तीव्र होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, मृदा उर्वरता में वृद्धि करती हैं तथा मिट्टी में मिलाने के बाद शीघ्र अपघटित होकर पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्त्व उपलब्ध कराती हैं. ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग तथा उड़द जैसी दलहनी फसलें हरी खाद के रूप में सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयुक्त फसलें हैं.           

हरी खाद मृदा उर्वरता में सुधार, मृदा संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मृदा में नमी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह मृदा के भौतिक गुणों में सुधार कर उसे अधिक उत्पादक बनाती है तथा आगामी फसलों के लिए पोषक तत्त्वों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है. हरी खाद का उपयोग मृदा में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं सक्रियता को भी बढ़ाता है, जो जैविक पदार्थों के अपघटन तथा पौधों के लिए पोषक तत्त्वों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता कम होती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा मिलता है. इसके अतिरिक्त, हरी खाद का नियमित उपयोग मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा कृषि उत्पादन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है. अतः संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन में हरी खाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

हरी खाद का महत्त्व एवं लाभ

1. मृदा उर्वरता में वृद्धि: हरी खाद मृदा में नाइट्रोजन तथा जैविक कार्बन की उपलब्धता बढ़ाकर उसकी उर्वरता में उल्लेखनीय सुधार करती है.

2. मृदा संरचना में सुधार: यह मृदा को भुरभुरी, छिद्रयुक्त तथा सुवातित बनाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है.

3. नमी संरक्षण: हरी खाद मृदा में नमी के संरक्षण में सहायक होती है तथा उसकी जलधारण क्षमता को बढ़ाती है.

4. मृदा अपरदन की रोकथाम: हरी खाद की फसलें मृदा की सतह को ढककर वर्षा एवं हवा से होने वाले मृदा अपरदन को कम करने में सहायता करती हैं.

5. सूक्ष्मजीवी गतिविधियों में वृद्धि: यह मृदा में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं उनकी सक्रियता को बढ़ावा देती है, जिससे पोषक तत्त्वों का अपघटन एवं उपलब्धता बेहतर होती है.

6. कृषि निवेश लागत में कमी: हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों एवं पोषक तत्त्व प्रबंधन पर होने वाले व्यय में कमी आती है.

7. फसल उत्पादकता में वृद्धि: मृदा की गुणवत्ता एवं पोषक तत्त्वों की उपलब्धता में सुधार के कारण फसलों की वृद्धि एवं उपज में वृद्धि होती है.

8. रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी: हरी खाद पोषक तत्त्वों का एक सतत एवं प्राकृतिक स्रोत प्रदान करती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है.

हरी खाद देने की विधियाँ

1. खेत में उगाकर हरी खाद देना

इस विधि में हरी खाद की फसल उसी खेत में उगाई जाती है, जहाँ उसे मिट्टी में मिलाना होता है. यह विधि मुख्यतः पर्याप्त वर्षा अथवा सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है. हरी खाद की फसल को लगभग 40–50 दिनों तक बढ़ने दिया जाता है तथा पुष्पन अवस्था आने से पूर्व जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है. मिट्टी में मिलाने के बाद फसल का अपघटन होता है, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ती है और मृदा उर्वरता में सुधार होता है.

2. हरी पत्तियों द्वारा हरी खाद देना

इस विधि में वृक्षों, झाड़ियों अथवा अन्य पौधों से प्राप्त हरी पत्तियों एवं कोमल टहनियों को खेत में फैलाकर जुताई के माध्यम से मिट्टी में मिला दिया जाता है. ये पौध सामग्री सीमित मृदा नमी की स्थिति में भी अपघटित होकर मिट्टी में जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्त्वों की पूर्ति करती है. यह विधि विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी होती है, जहाँ हरी खाद की पृथक फसल उगाना संभव नहीं होता.

हरी खाद के लिए निम्नलिखित फसलों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें तीव्र वृद्धि, अधिक हरित जैवभार उत्पादन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा शीघ्र अपघटन की क्षमता होती है.

1. सनई

सनई एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जो अच्छी जल निकासी वाली बलुई एवं दोमट मिट्टियों में अच्छी तरह विकसित होती है तथा हरी खाद के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है. इसकी बुवाई अप्रैल–मई से लेकर मानसून प्रारम्भ होने तक अथवा सिंचित परिस्थितियों में की जा सकती है. इसके लिए 25–35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. यह तीव्र वृद्धि करने वाली फसल है, जिसे बुवाई के 40–60 दिन बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है. इससे लगभग 18–28 टन हरित जैवभार प्राप्त होता है तथा यह प्रति हेक्टेयर लगभग 85–125 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में उपलब्ध कराती है. इसकी प्रमुख उन्नत किस्में अंकुर स्वास्तिक, K-12 तथा शैलेश सनई हैं.

2. ढैंचा

ढैंचा हरी खाद के लिए सर्वाधिक प्रचलित दलहनी फसल है. इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मृदा परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है. यह लगभग एक सप्ताह तक जलभराव सहन कर सकती है. जलभराव की स्थिति में इसके तने से पार्श्व जड़ें विकसित हो जाती हैं, जिससे पौधे तेज हवाओं का भी सामना कर लेते हैं. एक बार स्थापित होने के बाद यह सूखे को भी अच्छी तरह सहन करती है तथा क्षारीय एवं लवणीय मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है. इसकी बुवाई सामान्यतः अप्रैल–मई में की जाती है. कतारों में बुवाई हेतु 25–30 किलोग्राम तथा छिटकवाँ बुवाई हेतु 30–50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. लगभग 45 दिनों में यह 20–25 टन हरित जैवभार उत्पन्न करती है तथा प्रति हेक्टेयर लगभग 85–105 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है. धान की रोपाई से पूर्व ढैंचा को मिट्टी में मिलाने से खरपतवारों का प्रभाव भी कम होता है. इसकी प्रमुख किस्म नरेन्द्र ढैंचा-1 है.

3. टेफ्रोसिया

टेफ्रोसिया एक झाड़ीदार दलहनी हरी खाद फसल है, जिसका उपयोग मृदा उर्वरता बढ़ाने तथा जैविक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के लिए किया जाता है. इसकी जड़ों में बनने वाली ग्रंथियाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं. यह कम उर्वरता वाली मिट्टियों तथा कम से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह विकसित होती है. इसकी बुवाई सामान्यतः मानसून के आगमन पर जून–जुलाई में की जाती है तथा 15–20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है. यह सूखा-सहिष्णु फसल है और बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है. इसकी झाड़ीदार वृद्धि मृदा अपरदन को रोकने तथा खरपतवारों को नियंत्रित करने में सहायक होती है. बुवाई के 45–60 दिनों बाद इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है. इससे लगभग 15–20 टन हरित जैवभार प्राप्त होता है तथा प्रति हेक्टेयर 60–90 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में जुड़ती है. यह विशेष रूप से फलोद्यानों, ढालू भूमि तथा जैविक खेती प्रणालियों के लिए उपयोगी है.

4. उड़द

उड़द एवं मूंग दोनों दलहनी फसलें हैं, जिन्हें ग्रीष्म (जायद) तथा खरीफ दोनों मौसमों में अच्छी जल निकासी वाली बलुई अथवा दोमट मिट्टियों में उगाया जा सकता है. फलियों की तुड़ाई के पश्चात शेष फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है. इस प्रकार इन फसलों से एक ओर अनाज प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर मृदा उर्वरता में भी सुधार होता है. इनकी बुवाई हेतु सामान्यतः 20–25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. ये लगभग 8–12 टन हरित जैवभार उत्पन्न करती हैं तथा प्रति हेक्टेयर लगभग 40–60 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में उपलब्ध कराती हैं.

5. लोबिया

लोबिया एक दलहनी फसल है, जिसे सिंचित परिस्थितियों में आंशिक हरी खाद के रूप में उगाया जा सकता है. यह अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टियों के लिए उपयुक्त है तथा जलभराव को सहन नहीं कर सकती. इसकी बुवाई के लिए 25–35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. यह लगभग 15–25 टन हरित जैवभार उत्पन्न करती है तथा प्रति हेक्टेयर लगभग 60–74 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में उपलब्ध कराती है.

6. बरसीम

बरसीम एक वार्षिक शीतकालीन दलहनी चारा फसल है, जिसे मुख्यतः हरे चारे के लिए उगाया जाता है. हरी खाद के दृष्टिकोण से भी यह मृदा उर्वरता बढ़ाने तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करने वाली महत्वपूर्ण फसल है. यह ठंडी जलवायु तथा अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टियों में अच्छी तरह विकसित होती है. इसकी बुवाई सामान्यतः अक्टूबर–नवंबर में की जाती है तथा 25–30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. हरी खाद के लिए इसे सामान्यतः बुवाई के 60–80 दिनों बाद अथवा पहली कटाई से पूर्व मिट्टी में मिला दिया जाता है. राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध के कारण यह प्रति हेक्टेयर लगभग 60–100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है. बरसीम मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, नमी संरक्षण में सहायता करती है, मृदा संरचना में सुधार लाती है तथा अपनी सघन वृद्धि के कारण खरपतवारों को भी नियंत्रित करती है. हालांकि, इसे तीव्र जैवभार उत्पन्न करने वाली फसलों की अपेक्षा द्वितीयक हरी खाद फसल माना जाता है.

7. रिजका (लूसर्न/अल्फाल्फा)

रिजका, जिसे अल्फाल्फा भी कहा जाता है, एक बहुवर्षीय दलहनी चारा फसल है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले हरे एवं सूखे चारे के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है. यह ठंडी एवं अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु तथा गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टियों में सर्वोत्तम वृद्धि करती है. इसकी गहरी जड़ प्रणाली मृदा की निचली परतों से पोषक तत्त्वों का अवशोषण कर मृदा संरचना में सुधार करती है. हरी खाद के रूप में इसकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं. इसकी बुवाई हेतु लगभग 15–20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. यद्यपि इसे सामान्यतः 3–4 वर्षों तक बहुवर्षीय चारा फसल के रूप में उगाया जाता है, फिर भी बुवाई के लगभग 50–70 दिनों बाद अथवा पहली कटाई से पूर्व इसे मिट्टी में मिलाकर हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यह प्रति हेक्टेयर लगभग 80–120 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है तथा दीर्घकाल में मृदा उर्वरता एवं मृदा स्वास्थ्य में निरंतर सुधार करती है. तीव्र वृद्धि वाली हरी खाद फसलों की तुलना में यह दीर्घकालिक मृदा सुधारक फसल के रूप में अधिक उपयोगी मानी जाती है.

इन फसलों के अतिरिक्त मोठ, कुल्थी, जंगली नील, सेंजी तथा खेसारी को भी उपयुक्त कृषि-जलवायु परिस्थितियों में हरी खाद की फसलों के रूप में उगाया जाता है.

अतः हरी खाद संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जैविक पद्धति है, जो मृदा उर्वरता में वृद्धि, मृदा संरचना में सुधार, मृदा में नमी संरक्षण तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता को बढ़ावा देती है. हरी खाद को अपनाने से किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, उत्पादन लागत में कमी आती है तथा कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित होती है.

लेखकगण: बी. के. झा, कीर्ति सौरभ एवं उज्ज्वल कुमार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

खेत तैयार, किसान तैयार, लेकिन ऐप नहीं: बिहार कृषि योजनाओं में तकनीकी बाधाओं से बढ़ी बेचैनी

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रौशन कुमार

June 29, 11:27 June 29, 11:27

दोपहर के करीब एक बजे हैं. रोहतास जिले के किसान ज्योति कुमार प्रकाश 46 वर्षीय अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बार-बार नजर डाल रहे हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार कृषि ऐप के माध्यम से एक सब्जी विकास योजना के लिए आवेदन किया था. अब वे दूसरे कंपोनेंट (फसल) के लिए आवेदन करना चाहते हैं. लेकिन हर बार स्क्रीन पर एक ही संदेश दिखाई देता है- "आपका पहले जमा किया गया आवेदन प्रक्रियाधीन है. कृपया अपडेट की प्रतीक्षा करें." इसके बाद नया आवेदन करने का कोई विकल्प नहीं मिलता ज्योति कुमार प्रकाश अकेले नहीं हैं. बिहार के कई जिलों में ऐसे किसान हैं, जो सरकार की बागवानी एवं सब्जी विकास योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि बिहार कृषि ऐप पर आवेदन प्रक्रिया उनके लिए नई परेशानी बन गई है.

सरकार डिजिटल व्यवस्था को पारदर्शिता और सुगमता का माध्यम बता रही है, लेकिन किसानों के अनुभव कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं.

डिजिटल बदलाव, लेकिन बढ़ते सवाल-

वर्ष 2026-27 से बिहार के उद्यान निदेशालय ने बागवानी योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह बिहार कृषि ऐप पर स्थानांतरित कर दिया है. फिलहाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत शारदीय प्याज, हल्दी, अदरक, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड मिर्च, रबी प्याज, फूलगोभी और हाइब्रिड पत्तागोभी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. आवेदन की अवधि 10 जून से 30 जून 2026 तक निर्धारित की गई है.

मीनापुर के रहने वाले मुन्ना कुमार 48 वर्षीय किसान बताते हैं पहले किसान विभिन्न योजनाओं और कंपोनेंट्स के लिए अलग-अलग आवेदन कर पाते थे. लेकिन अब कई किसानों का दावा है कि एक बार आवेदन जमा होने के बाद दूसरा कंपोनेंट चुनने का विकल्प ही उपलब्ध नहीं हो रहा.

कई किसानों से बातचीत की, अधिकांश किसानों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ा, ऐसे में किसानों के बीच यह आशंका बढ़ रही है कि कहीं तकनीकी खामियों के कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाएं.

समस्तीपुर के रहने वाले 45 वर्षीय युवा किसान राजू कुमार ने भी इसी तरह की शिकायतें साझा की हैं. उनका कहना है कि यदि एक किसान को केवल एक ही कंपोनेंट में आवेदन की अनुमति है तो विभाग को इसकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए. वहीं यदि तकनीकी त्रुटि है तो उसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए.

अधिकारी भी नहीं दे पा रहे स्पष्ट जवाब-

किसान अनुज कुमार ने कहा कि हम प्रखंड और जिला स्तर पर भी बात किया हूं परंतु यहां बात करने से भी अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं नहीं हो सका है उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्थानीय उद्यान कार्यालयों से संपर्क किया तो उन्हें इंतजार करने या दोबारा प्रयास करने की सलाह दी गई. लेकिन यह नहीं बताया गया कि समस्या का वास्तविक कारण क्या है.

डिजिटल व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसान आसानी से उसका उपयोग कर सकें. लेकिन यहां किसान और अधिकारी दोनों ही जवाब तलाशते दिखाई दे रहे हैं.

बिहार सरकार की बागवानी और सब्जी विकास योजनाओं का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध सामग्री और अनुदान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में सहायता देना है. वास्तविक चुनौती योजना की घोषणा नहीं, बल्कि उसके लाभ तक पहुंचने की प्रक्रिया है. डिजिटल आवेदन, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और तकनीकी त्रुटियों जैसी बाधाएं कई बार पात्र किसानों को भी योजना से दूर कर देती हैं.

इस संबंध में उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार ने कहा कि किसानों द्वारा बताई जा रही समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है. यदि बिहार कृषि ऐप में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा सामने आती है, तो उसकी जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत पात्र किसान विभिन्न फसलों एवं कंपोनेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी आवेदक को एक कंपोनेंट में आवेदन करने के बाद दूसरे कंपोनेंट में आवेदन करने में समस्या आ रही है, तो यह तकनीकी खामी का मामला हो सकता है.

अभिषेक कुमार ने कहा कि यदि जांच में ऐसी तकनीकी समस्या की पुष्टि होती है, तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अवधि 15 दिनों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.

महिला सशक्तिकरण और सतत कृषि पर पूसा में राष्ट्रीय सम्मेलन, 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत

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रामजी कुमार

June 29, 11:14 June 29, 11:14

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन (INSEE) के संयुक्त तत्वावधान में 27 जून से विद्यापति सभागार में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर से आये कृषि वैज्ञानिकों ने एक सौ से अधिक अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किया. सम्मेलन का विषय कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना: सतत कृषि विकास के लिए विस्तार रणनीतियाँ है जिसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और प्रगतिशील किसान इसमें भाग ले रहे हैं.

28 जून को तकनीकी सत्र 2 का विषय लिंग संवेदी कृषि प्रसार एवं सलाहकार सेवाए रही जिसकी अध्यक्षता डॉ. सतीश कुमार सिंह और सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव बलीराम काले ने की. इस सत्र में चालीस से अधिक पेपर प्रस्तुत किया गया. डॉ. अधिकराव धनाजी जाधव ने रेशम की खेती से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का सहभागी मॉडल पर अपना पत्र प्रस्तुत किया. श्रम घटाने पर सुश्री विनीता कश्यप ने जबकि वर्षा कुमारी ने मक्का प्लांटर और टमाटर में निराई पद्धतियों का एर्गोनॉमिक मूल्यांकन पर अपने विचार प्रस्तुत किये. कपिल कुमार ने समावेशी प्रसार के लिए सहभागी वीडियो टूल पर डिजिटल ग्रीन मॉडल के अनुभव के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

तकनीकी सत्र-3 का विषय - महिलाएं, नवाचार और तकनीक पर केंद्रित रहा जिसके अध्यक्ष डॉ. वी.वी. सदामते और सह-अध्यक्ष कैप्टन डॉ. एल.बी. कलंत्री थे. राधा ठाकुर ने “हाशिये से मुख्यधारा तक महिलाओं की एजेंसी”और डॉ. एस.एस. डोली ने “स्टार्टअप्स से महिला सशक्तिकरण” पर केस स्टडी पर अपने विचार रखे. डॉ. आर.बी. भरसावड़कर ने सिंचाई में एआई और डॉ. अमित कुमार ने आइ ओ टी आधारित मिट्टी नमी निगरानी पर शोध साझा किया.

इससे पहले 27 जून को उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र-1 का विषय “सतत कृषि-खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन वाहक के रूप में महिलाएं”थी जिसकी अध्यक्षता डॉ. एम.एम. अधिकारी और सह-अध्यक्षता डॉ. संगीता देव ने की. बैंगलोर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. के. नारायण गौड़ा ने “कृषि में महिलाओं का योगदान” और नेपाल के पूर्व कृषि सचिव डॉ. योगेंद्र कुमार कार्की ने “सतत कृषि के लिए महिलाओं की भूमिका” पर पत्र प्रस्तुत किया. डॉ. एम.एल. मीना ने मुजफ्फरपुर में जलवायु अनुकूलन की बाधाओं और डॉ. निधि ने बिहार में पशुधन-डेयरी में महिलाओं की निर्णय क्षमता पर शोध साझा किया. महिला एग्री-स्टार्टअप, मिलेट जैव विविधता और ग्लेडियोलस खेती से आजीविका पर भी 15 से अधिक पत्र प्रस्तुत हुए.

कांफ्रेंस के आयोजन सचिव डॉ. राम दत्त, निदेशक, स्कूल ऑफ एग्री-बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट ने कहा, कि यह सम्मेलन सिर्फ शोध पत्रों का संकलन नहीं है, बल्कि जमीनी समाधान का मंच है. हमें हर केवीके में महिला किसान सहायता डेस्क बनानी होगी और प्रसार कार्यकर्ताओं को जेंडर संवेदी प्रशिक्षण देना होगा. विश्वविद्यालय कुलपति डॉ पी एस पांडेय के नेतृत्व में महिला उद्यमिता को स्टार्टअप इन्क्यूबेशन और बाजार लिंकेज से जोड़ रहा है. सहभागी वीडियो, श्रम घटाने वाले यंत्र और डिजिटल टूल को महिला समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ले जाना ही लक्ष्य है.

सम्मेलन में 48 पोस्टर प्रदर्शित हुए और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ. रविवार को नीति गोलमेज के साथ सम्मेलन का समापन होगा. आयोजकों के अनुसार यहां से निकली सिफारिशें कृषि मंत्रालय को भेजी जाएंगी ताकि महिला केंद्रित प्रसार नीति को मजबूती मिले.

जनगणना के बीच ट्रांसफर की तैयारी! सरकार ने लगाई रोक, फिर भी मुजफ्फरपुर में 131 समूहों की सूची बनी

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रौशन कुमार

June 29, 10:33 June 29, 10:33

जनगणना-2027 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने जहां संबंधित कर्मियों के तबादले पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में कृषि समन्वयकों के स्थानांतरण की तैयारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकारी आदेश जारी होने के महज कुछ ही दिन बाद जिले में कृषि समन्वयकों के तबादले के लिए न केवल प्रक्रिया शुरू की गई, बल्कि 16 प्रखंडों के 131 समूहों की सूची भी तैयार कर ली गई.

मामला तब सामने आया जब जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर की ओर से 26 मई 2026 को जारी एक पत्र में कृषि समन्वयकों से स्थानांतरण के लिए तीन-तीन विकल्प मांगे गए. पत्र में एक सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.

केंद्र और राज्य सरकार ने क्या कहा था?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग की ओर से 7 अप्रैल 2026 को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया था. प्रधान सचिव-सह-राज्य समन्वयक जनगणना 2027 सी.के. अनिल द्वारा जारी इस पत्र में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा गया था कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जाए.

पत्र में कहा गया था कि जनगणना एक वैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए इससे जुड़े कर्मियों की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है.

इसके बाद क्या हुआ?

सरकारी निर्देश जारी होने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने पत्रांक-1361 जारी कर जिले में पदस्थापित कृषि समन्वयकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी.

पत्र में कर्मियों से नाम, गृह जिला, गृह प्रखंड, वर्तमान पदस्थापन स्थल और पसंद के तीन विकल्प भरकर जमा करने को कहा गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो स्थानांतरण के संबंध में "अधोहस्ताक्षरी स्वतंत्र होंगे."

131 समूहों की पूरी सूची तैयार

दस्तावेजों के अनुसार जिले के सभी 16 प्रखंडों में कृषि समन्वयकों की तैनाती के लिए 131 समूह चिह्नित किए गए हैं. इनमें सबसे अधिक समूह कुढ़नी प्रखंड में तथा सबसे कम समूह मुरौल प्रखंड में बनाए गए हैं. इससे स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर से आगे बढ़कर व्यावहारिक तैयारी के चरण में पहुंच चुकी थी.

सबसे बड़ा सवाल: क्या जनगणना कार्य में लगे हैं कृषि समन्वयक?

पूरा विवाद इसी बिंदु पर टिका है. राज्य सरकार का आदेश केवल उन कर्मियों पर लागू होता है जो जनगणना-2027 के कार्य में प्रतिनियुक्त हैं.

वर्तमान में जनगणना का मकान सूचीकरण एवं आवास गणना चरण चल रहा है, जिसके लिए विभिन्न विभागों के कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं. इधर कृषि समन्वयकों को भी जनगणना कार्य में लगाया गया है तो स्थानांतरण प्रक्रिया सरकारी निर्देशों के विपरीत मानी जा रही है. वहीं यदि वे जनगणना कार्य से जुड़े नहीं हैं, तो प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी.

उठ रहे तीन अहम सवाल?

क्या जिलाधिकारी की जानकारी अथवा स्वीकृति से यह स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की गई? पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया. हालांकि, लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी.

क्या किसी प्रकार की विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी? वहीं, तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त निदेशक (कृषि), एग्रोनॉमी से स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "इस प्रकार के किसी स्थानांतरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है."

जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य के दौरान स्थानांतरण की पहल क्यों की गई? इस संबंध में जब जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से जारी पत्र के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ऐसे किसी पत्र के अपने कार्यालय से जारी होने की जानकारी होने से इनकार किया. उन्होंने कहा, "ऐसा कोई पत्र हमारे कार्यालय से जारी नहीं हुआ है. मुझे इसकी जानकारी नहीं है." बातचीत के अंत में उन्होंने असंतोष जताते हुए अपनी बात समाप्त कर दी.

वरीय अधिकारियों का पक्ष नहीं मिला

स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कृषि निदेशालय के वरीय अधिकारियों से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका. ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर विभागीय स्तर की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है.

ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है. एक ओर जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित पत्र के संबंध में अनभिज्ञता जताई है, वहीं वरीय विभागीय अधिकारियों से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मुजफ्फरपुर में कृषि समन्वयकों के स्थानांतरण से संबंधित जो पत्र और पंचायतवार सूची सामने आई है, वह वास्तव में विभागीय स्तर पर जारी की गई थी या नहीं.

यदि ये दस्तावेज आधिकारिक हैं, तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? और यदि ये दस्तावेज आधिकारिक नहीं हैं, तो फिर इनके जारी होने के बाद अब तक विभाग की ओर से कोई खंडन, स्पष्टीकरण अथवा जांच की पहल क्यों नहीं की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला महज प्रशासनिक भ्रम का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण मौजूद है.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का किया उद्घाटन

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KJ Staff

June 29, 10:20 June 29, 10:20

त्रिपुरा सरकार ने 27 जून को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ किया. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत उद्यानिकी एवं मृदा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 27 से 29 जून तक चलेगा और इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है.

महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया. इस अवसर पर नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निर्यातकों, खरीदारों, किसानों तथा देशभर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में प्रतिवर्ष लगभग 1.78 से 1.87 लाख मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 23,000 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने कहा कि क्वीन पाइनएप्पल केवल एक फल नहीं, बल्कि त्रिपुरा की कृषि समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव राज्य के अनानास के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

डॉ. सुकांत मजूमदार ने हाल ही में शुरू किए गए 236 करोड़ रुपये के 'मिशन क्वीन पाइनएप्पल' का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक इस क्षेत्र का आर्थिक मूल्य 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करना है. यह मिशन किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता विकसित करने और अनानास के लिए एक मजबूत मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप व्यापार, निवेश और कृषि क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिपुरा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा,"त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल हमेशा से विशेष रहा है और हमारे किसान इसकी गुणवत्ता को पीढ़ियों से जानते हैं. इस महोत्सव के माध्यम से हम इसकी उत्कृष्टता को वैश्विक बाजार तक पहुंचा रहे हैं और अपने किसानों के लिए नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन के तहत हमारा लक्ष्य त्रिपुरा को विश्व स्तर पर एक प्रमुख बागवानी केंद्र के रूप में स्थापित करना है."

महोत्सव में 25 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें ताज़े अनानास, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प और त्रिपुरा के अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इस दौरान राज्य के पांच उत्कृष्ट अनानास किसानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया.

2014 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला क्वीन पाइनएप्पल अपनी प्राकृतिक मिठास, सुगंध और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. राज्य में इसका उत्पादन लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है और इसके 70–75 प्रतिशत उत्पादक जनजातीय समुदायों से आते हैं, जिससे यह हजारों परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है.

राज्य सरकार मिशन क्वीन पाइनएप्पल के तहत खेती का क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ पैक हाउस, रिपनिंग चैंबर, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, जीआई लेबलिंग सुविधा और खाद्य सुरक्षा अवसंरचना विकसित कर रही है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें.

ताज़े फलों के अलावा सरकार जैम, जूस, कैंडी, सूखे पाइनएप्पल स्लाइस, सॉस, सिरका जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा दे रही है तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को इनके उत्पादन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है. साथ ही, औषधीय उपयोग वाले 'ब्रोमेलेन' के उत्पादन तथा पर्यावरण-अनुकूल पाइनएप्पल लीफ फाइबर को बढ़ावा देकर राज्य कृषि आधारित उद्योगों के नए आयाम विकसित कर रहा है.

फेस्टिवल 29 जून तक जारी रहेगा और यह मीडिया, व्यापारिक खरीदारों, निर्यातकों, उद्योग जगत तथा आम जनता के लिए खुला है. इस महोत्सव के माध्यम से त्रिपुरा सरकार का उद्देश्य राज्य के जीआई-टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक प्रीमियम कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित करना तथा किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसरों का सृजन करना है.

त्रिपुरा सरकार नई दिल्ली में करेगी त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन

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KJ Staff

June 26, 06:55 June 26, 06:55

त्रिपुरा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत बागवानी और भूमि संरक्षण निदेशालय, 27 से 29 जून 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन करेगा. यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 जून को अंतरराष्ट्रीय पाइनएप्पल दिवस के मौके पर शुरू होगी. इस उत्सव में देश-विदेश से किसान, नीति-निर्माता, व्यापारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो त्रिपुरा की प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल और राज्य की कृषि एवं सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर रखेंगे.

इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल होंगे  जिनमें केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (DoNER), केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, DoNER राज्य मंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शामिल हैं. उत्सव के दौरान त्रिपुरा के पांच पाइनएप्पल किसानों को सम्मानित किया जाएगा और राज्य के 25 स्टॉल लगाए जाएंगे.

"त्रिपुरा की क्वीन पाइनएप्पल हमेशा से खास रही है और हमारे किसान पीढ़ियों से यह जानते हैं. अब हम बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया भी यह जाने. यह उत्सव हमारे किसानों और वैश्विक बाज़ार के बीच एक सच्चा और टिकाऊ रिश्ता बनाने की कोशिश है. जब त्रिपुरा का कोई किसान देखता है कि किसी दूसरे देश का खरीदार उसकी उपज की तारीफ कर रहा है  वही वो पल है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के 'वोकल फॉर लोकल' के विज़न के साथ हम यह कदम पूरे विश्वास के साथ उठा रहे हैं. मैं चाहता हूं कि इस उत्सव में आने वाला हर व्यक्ति, हर खरीदार, हर साझेदार  सिर्फ हमारी पाइनएप्पल लेकर न जाए, बल्कि त्रिपुरा की कृषि के भविष्य में एक सच्ची दिलचस्पी लेकर जाए. यही इस उत्सव का असली मकसद है."

- रतन लाल नाथ,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, त्रिपुरा सरकार

क्वीन पाइनएप्पल: GI टैग की विरासत

त्रिपुरा में मुख्यतः दो किस्म की पाइनएप्पल उगाई जाती है  क्वीन और क्यू. साल 2014 में क्वीन पाइनएप्पल को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला, जो इसकी अनोखी पहचान और बेहतरीन गुणवत्ता का प्रमाण है. विटामिन A, B और C से भरपूर यह फल 13 से 17.2° Brix की मिठास के लिए जाना जाता है. राज्य में करीब 12,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और सालाना उत्पादन लगभग 1.78 लाख मीट्रिक टन है. खास बात यह है कि 70 से 75 प्रतिशत पाइनएप्पल किसान आदिवासी समुदाय से आते हैं  यानी यह सिर्फ कृषि की कहानी नहीं, एक सामाजिक बदलाव की कहानी भी है.

मिशन क्वीन पाइनएप्पल: ₹236 करोड़ का संकल्प

27 मई 2026 को केंद्रीय DoNER मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा की उपस्थिति में त्रिपुरा सरकार ने मिशन क्वीन पाइनएप्पल - त्रिपुरा की शुरुआत की. ₹236 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य है. अगले तीन वर्षों में खेती का रकबा 12,000 से बढ़ाकर 15,000 हेक्टेयर करना. इसके तहत 10 पैक हाउस, रिपनिंग चेंबर, 20 रेफ्रिजरेटेड वाहन, GI लेबलिंग मशीनें और FSSAI अनुपालित खाद्य सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा.

ब्रोमेलेन: तने से कमाई 

पाइनएप्पल के तने और फल से निकाला जाने वाला एंजाइम ब्रोमेलेन वैश्विक दवा बाज़ार में ₹15,000 से ₹25,000 प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिकता है. त्रिपुरा सरकार अगरतला इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर और गोमती जिले में दो ब्रोमेलेन निष्कर्षण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है. हर संयंत्र सालाना 5,000 से 6,000 किलोग्राम ब्रोमेलेन पाउडर तैयार करेगा, जिससे ₹12 से ₹18 करोड़ सालाना राजस्व मिलने का अनुमान है.

वैल्यू एडिशन और महिला उद्यम

सरकार पाइनएप्पल से बनने वाले उत्पादों  जैम, कैंडी, सूखे छल्ले, जूस, स्क्वाश, सिरका, चटनी, सॉस और क्रीम आधारित उत्पादों  में भी निवेश कर रही है. आदिवासी क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूहों को इन उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस क्षेत्र में सालाना ₹45 से ₹55 करोड़ की कमाई की संभावना है.

पाइनएप्पल फाइबर: खेती और लग्ज़री का मेल

पाइनएप्पल की पत्तियों से निकाला जाने वाला फाइबर अपनी मज़बूती और प्राकृतिक चमक के कारण लग्ज़री फैशन, होम डेकोर और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग में दुनियाभर में मांग में है. कच्चा फाइबर ₹80 से ₹120 प्रति किलो और प्रोसेस्ड फाइबर ₹200 से ₹400 प्रति किलो तक बिकता है. इस क्षेत्र से अगले तीन वर्षों में सालाना ₹40 से ₹60 करोड़ की आय का अनुमान है.

त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 मीडिया, व्यापारिक खरीदारों और आम जनता सभी के लिए खुला है. प्रवेश निःशुल्क है.

संसाधनों के पुनर्चक्रण एवं सतत् कृषि के लिए समेकित कृषि प्रणाली

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 25, 06:15 June 25, 06:15

भारत में कृषि ग्रामीण आजीविका तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का आधार है. बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ 90 प्रतिशत से अधिक किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं तथा उनके पास सीमित भूमि जोत उपलब्ध है, कृषि उत्पादन अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है. इनमें कृषि जोतों का निरंतर घटता आकार, कृषि आदानों की बढ़ती लागत, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, जलवायु परिवर्तन एवं मौसमीय अनिश्चितताएँ तथा कृषि आय में अस्थिरता प्रमुख हैं. इन परिस्थितियों में ऐसी कृषि प्रणालियों की आवश्यकता है जो एक साथ उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम हों.

समेकित कृषि प्रणाली इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरकर सामने आई है. फसल उत्पादन को पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, कुक्कुटपालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा अन्य कृषि-आधारित उद्यमों के साथ एकीकृत करके समेकित कृषि प्रणाली संसाधनों के दक्ष उपयोग, आय के विविधीकरण तथा जलवायु एवं बाजार संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि की सहनशीलता को बढ़ावा देती है. परिणामस्वरूप, यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने का एक व्यावहारिक एवं प्रभावी समाधान प्रदान करती है.

समेकित कृषि प्रणाली की अवधारणा एवं सिद्धांत

समेकित कृषि प्रणाली कृषि का एक समग्र तथा संसाधन-संरक्षण आधारित दृष्टिकोण है, जिसमें एक ही उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कृषि उद्यमों को परस्पर जोड़ा जाता है. उद्यमों का चयन एवं उनका एकीकरण स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों, बाजार की संभावनाओं तथा किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है.

आईएफएस का मूल सिद्धांत कृषि संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग तथा पुनर्चक्रण है. फसल अवशेष, पशुधन अपशिष्ट, तालाब की गाद तथा प्रणाली के भीतर उत्पन्न अन्य उप-उत्पादों को पुनर्चक्रित करके अन्य घटकों के लिए निवेश के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है. इस प्रकार का एकीकरण संसाधनों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है, बाहरी आदानों पर निर्भरता को कम करता है, उत्पादन लागत में कमी लाता है तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम करता है. उत्पादकता में वृद्धि के अतिरिक्त, आईएफएस जैव विविधता संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, जोखिम न्यूनीकरण, वर्षभर रोजगार सृजन तथा कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता को भी प्रोत्साहित करता है.

समेकित कृषि प्रणाली क्यों आवश्यक है ?

पारंपरिक रूप से अधिकांश किसान धान-गेहूँ अथवा अन्य अनाज आधारित एकल फसल प्रणाली अपनाते हैं. यह प्रणाली बाढ़, सूखा, असमय वर्षा तथा बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है. एक ही फसल पर निर्भरता किसानों की आय को अस्थिर बनाती है तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पूरे परिवार की आजीविका संकट में पड़ जाती है. दूसरी ओर, रासायनिक उर्वरकों एवं बाहरी संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर आधुनिक कृषि ने मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता तथा पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित किया है. ऐसे में समेकित कृषि प्रणाली किसानों को बहुआयामी उत्पादन, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा जोखिम प्रबंधन का अवसर प्रदान करती है.

समेकित कृषि प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

• संसाधनों का पुनर्चक्रण: फसल अवशेष, पशुओ के गोबर, कुक्कुट एवं बत्तख की बीट आदि का खाद के रूप मे पुनः उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है .

• भूमि का अधिकतम उपयोग: एक ही भूमि पर विभिन्न उद्यमों को समाहित कर प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है.

• आय का विविधीकरण: समेकित कृषि में एक ही कृषि प्रणाली में विभिन्न कृषि और गैर-कृषि घटकों के एकीकरण से किसानों के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलती है और फसल की विफलता या मूल्य में अस्थिरता का जोखिम कम हो जाता है.

• प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: यह प्रणाली फसल चक्र, अंतरफसल, कृषिवानिकी और जैविक एवं प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से मृदा, जल एवं जैव-विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है जिससे भविष्य के लिए इन संसाधनों की दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित होती है.

• मिट्टी की उर्वरता में सुधार: समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न कृषि और गैर-कृषि घटकों का एकीकरण करने से मृदा क्षरण में कमी एवं जैव-विविधता में वृद्धि होती है जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है. इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है.

• आजीविका एवं पोषण सुरक्षा में सुधार: इस प्रणाली का लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि, आय के स्रोतों में विविधता लाना और खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में सुधार करके किसानों की आजीविका में सुधार करना है.

• छोटे एवं सीमांत किसानों का सशक्तिकरण: समेकित कृषि प्रणाली विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए लाभप्रद है जिनके पास सीमित संसाधन हो सकते हैं और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इन किसानों को स्थायी कृषि पद्धतियाँ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में यह प्रणाली मददगार है जो उनकी उत्पादकता, आय और समग्र कल्याण में सुधार करती हैं.

समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत संसाधनों का पुनर्चक्रण

संसाधन पुनर्चक्रण समेकित कृषि प्रणाली की आधारशिला है. खेत के भीतर उत्पन्न जैविक अपशिष्टों को मूल्यवान आदानों में परिवर्तित कर एक चक्रीय एवं सतत उत्पादन प्रणाली का निर्माण किया जाता है. फसल अवशेष, पशुओं का गोबर एवं मूत्र, कुक्कुट मल, बत्तखों की बीट तथा अन्य कृषि उप-उत्पादों का प्रभावी रूप से पुनर्चक्रण कर उन्हें फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम), वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस तथा अन्य जैविक संशोधकों में परिवर्तित किया जाता है.

समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों से प्राप्त जैविक खादों की पोषक तत्त्व संरचना तथा कार्बनिक कार्बन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है. ये पदार्थ पौधों के लिए पोषक तत्त्वों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं तथा मृदा उर्वरता एवं मृदा कार्बनिक पदार्थ के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

तालिका 1:  समेकित कृषि प्रणाली में उपयोग की जाने वाली प्रमुख जैविक खादों की पोषक तत्त्व संरचना

पोल्ट्री खाद में नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि वर्मीकम्पोस्ट पोषक तत्त्वों की संतुलित आपूर्ति के साथ-साथ लाभकारी सूक्ष्मजीवों का भी समृद्ध स्रोत है, जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है. गोबर खाद तथा बकरी खाद मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जबकि बत्तख की बीट समेकित मत्स्य–बत्तख पालन प्रणाली में पोषक तत्त्वों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है.

संसाधनों के इस पुनर्चक्रण से उर्वरकों एवं अन्य कृषि आदानों पर होने वाला व्यय कम होता है, जिससे खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है और किसानों की शुद्ध आय बढ़ती है.  संसाधन पुनर्चक्रण का पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है. फसल अवशेषों को जलाने के स्थान पर उनका उपयोग खाद, पशु चारा अथवा मल्च के रूप में करने से वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है. जैविक पदार्थों के नियमित उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति फसलों की सहनशीलता में सुधार होता है.

“खेत बचाओ अभियान” के संदर्भ में समेकित कृषि प्रणाली का विशेष महत्व है, क्योंकि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, कार्बनिक पदार्थों की कमी तथा पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं. समेकित कृषि प्रणाली में संसाधनों का पुनर्चक्रण मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है, जो न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ कृषि विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.

निष्कर्ष

समेकित कृषि प्रणाली कृषि विकास का एक टिकाऊ, संसाधन-कुशल एवं जलवायु-सहिष्णु मॉडल है, जिसमें फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी तथा अन्य कृषि उद्यमों को एकीकृत रूप से जोड़ा जाता है. संसाधनों के प्रभावी पुनर्चक्रण एवं पोषक तत्त्वों के कुशल चक्रण के माध्यम से यह प्रणाली उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाती है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है, बाहरी आदानों पर निर्भरता कम करती है तथा किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाती है. समेकित कृषि प्रणाली न केवल कृषि उत्पादकता एवं लाभप्रदता में वृद्धि करती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं तथा बाजार संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाती है. विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ अधिकांश किसान छोटे एवं सीमांत वर्ग से संबंधित हैं, यह प्रणाली खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों की आजीविका में सुधार का एक व्यावहारिक एवं प्रभावी माध्यम प्रदान करती है. इस प्रकार, समेकित कृषि प्रणाली का व्यापक प्रसार एवं अपनाव एक ऐसी कृषि व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो अधिक उत्पादक, लाभकारी, संसाधन-कुशल, पर्यावरण-अनुकूल तथा जलवायु-स्मार्ट हो. भविष्य की टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए समेकित कृषि प्रणाली एक सशक्त एवं दूरदर्शी समाधान के रूप में उभर रही है.

लेखकगण: संजीव कुमार एवं अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

अंकुरित आलू खाने से पहले हो जाएं सावधान! जानिए कब है सुरक्षित और कब पहुंचा सकता है नुकसान

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

June 25, 06:02 June 25, 06:02

भारतीय रसोई में मुख्य रुप से आलू का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है. चाहे सब्जी बनानी हो, पराठा तैयार करना हो या फिर स्नैक्स, आलू का उपयोग हर घर में और लगभग हर सब्जी में उपयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है घरों में कुछ दिनों तक रखने पर आलू में अंकुर निकलने लगते हैं या उसका रंग हरा होने लगता है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अंकुरित आलू खाना सुरक्षित है या उसे तुरंत फेंक देना चाहिए?

साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार अंकुरित आलू को लेकर सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है.

क्यों निकलते हैं आलू में अंकुर?

आलू वास्तव में पौधे का भूमिगत तना (ट्यूबर) होता है, जिसमें नए पौधे विकसित होने की क्षमता मौजूद रहती है. जब आलू को लंबे समय तक रखा जाता है और उसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, तब उसकी सतह पर मौजूद “आंखों” से अंकुर निकलने लगते हैं. आलू में अंकुर निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है. अधिक गर्मी, नमी और रोशनी आलू के अंकुरित होने की प्रक्रिया को तेज कर देती है.

गलत स्टोरेज है सबसे बड़ी वजह

घरों में अक्सर आलू को रसोई के किसी कोने में या खुली जगह पर रख दिया जाता है, जहां उसे पर्याप्त रोशनी और गर्मी मिलती रहती है. यही कारण है कि कुछ ही दिनों में आलू का रंग बदलने लगता है और उसमें अंकुर दिखाई देने लगते हैं. वहीं, विशेषज्ञ बताते हैं कि आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए. अधिक नमी वाले स्थान पर रखने से आलू जल्दी खराब हो सकता है, जबकि धूप या रोशनी के संपर्क में आने से उसका रंग हरा होने लगता है.

हरा आलू क्यों होता है खतरनाक?

जब आलू लंबे समय तक रोशनी में रहता है तो उसमें क्लोरोफिल बनने लगता है, जिससे उसका रंग हरा दिखाई देने लगता है. हालांकि क्लोरोफिल स्वयं नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन यह संकेत देता है कि आलू में सोलनिन (Solanine) नामक प्राकृतिक विषैले तत्व का स्तर बढ़ सकता है.

सोलनिन अधिक मात्रा में शरीर में पहुंचने पर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है. इसके सेवन से मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं. गंभीर मामलों में यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है.

क्या अंकुरित आलू खाया जा सकता है?

यदि आलू में केवल छोटे-छोटे अंकुर निकले हैं और उसका रंग सामान्य है, वह सख्त है तथा उसमें सड़न नहीं आई है, तो उसे सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए अंकुर वाले हिस्से और उसके आसपास का भाग अच्छी तरह काटकर निकाल देना चाहिए.

लेकिन यदि आलू बहुत ज्यादा हरा हो गया है, नरम पड़ चुका है या उसमें बड़े और कई अंकुर निकल आए हैं, तो उसे खाने से बचना चाहिए. ऐसे आलू में सोलनिन का स्तर बढ़ने की संभावना अधिक होती है.

आलू को लंबे समय तक ताजा रखने के आसान उपाय

यदि आप चाहते हैं कि आलू लंबे समय तक ताजा बना रहे और उसमें अंकुर न निकलें, तो कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं.

•  आलू को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें.

•  प्लास्टिक बैग में बंद करके रखने से बचें.

•  हवादार टोकरी या जूट के बैग का उपयोग करें.

•  आलू को सीधे सूर्य की रोशनी से दूर रखें.

•  आलू और प्याज को एक साथ स्टोर न करें.

•  समय-समय पर आलू की जांच करते रहें और खराब आलू को अलग कर दें.

लेखक: रवीना सिंह

अब बिजली बिल से मिलेगी राहत, बिहार के 2.5 लाख BPL परिवारों को मिलेगा मुफ्त सोलर पैनल, पूरी खबर पर नजर डालें..

ख़बरें

KJ Staff

June 25, 05:14 June 25, 05:14

बिहार सरकार राज्य के लोगों के  लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है. उन्हीं में से एक है  कुटीर ज्योति योजना जिसके तहत राज्य में सरकार ऊर्जा विभाग की ओर से चलाए जा रहे "हर घर होगा रोशन, सौर ऊर्जा के संग" अभियान के तहत राज्य के 2.5 लाख से अधिक कुटीर ज्योति (BPL) उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र निःशुल्क लगाए जाएंगे और इस पहल से गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी.

बिहार के कितने परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

ऊर्जा विभाग के अनुसार, योजना के पहले चरण में राज्यभर के 2.5 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाएगा. सरकार इन परिवारों के घरों पर मुफ्त में सोलर पैनल स्थापित कराएगी और इसके लिए लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इस पहल से हजारों गांवों में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार होगा और गरीब परिवारों को बिजली की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाया जाए.

योजना का लाभ लेने के लिए कौन होंगे पात्र?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा. आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा-

•  आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.

•  परिवार के पास वैध बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना अनिवार्य है.

•  आवेदक कुटीर ज्योति योजना का उपभोक्ता होना चाहिए.

•  घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है.

•  सोलर पैनल लगाने के लिए घर की छत या उपयुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए.

•  आधार कार्ड और बिजली उपभोक्ता संख्या उपलब्ध होनी चाहिए.

•  परिवार किसी अन्य निःशुल्क सरकारी रूफटॉप सोलर योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

•  बीपीएल राशन कार्ड

•  आधार कार्ड

•  निवास प्रमाण पत्र

•  बिजली बिल या उपभोक्ता संख्या

•  पासपोर्ट साइज फोटो

•  मोबाइल नंबर

इन दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उनके घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.

पीएम सूर्य घर योजना से भी मिल रही है सहायता

बिहार में पहले से ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू है. इस योजना के तहत आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है.

योजना के अनुसार अलग-अलग क्षमता के सौर संयंत्रों पर निम्नलिखित सब्सिडी उपलब्ध है-

• 1 किलोवाट तक के सौर संयंत्र पर ₹30,000 सब्सिडी राशि मिलेगी

• 2 किलोवाट तक का सौर संयंत्र अगर आप अपने घरों में लगवाते हैं तो उस पर ₹60,000 तक  सब्सिडी राशि मिलेगी

• अगर आप  3 किलोवाट या अधिक का सौर संयंत्र लगवाते हैं तो उस पर ₹78,000 (अधिकतम) अनुदान मिलेगा.

लेखक: रवीना सिंह

यूपी के किसानों को राहत, रबी विपणन वर्ष 2026–27 में गेहूं–चना-मसूर की एमएसपी खरीद अवधि 8 जुलाई तक बढ़ाने को शिवराज सिंह ने दी मंजूरी

ख़बरें

KJ Staff

June 25, 04:25 June 25, 04:25

• योजना भवन, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान- मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग

• यूपी की खेती और गांवों के विकास के लिए  शिवराज सिंह ने सीएम योगी को दो बड़े पत्र सौंपे

• पीएम आवास योजना–ग्रामीण में उ.प्र. के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति, केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह ने सीएम योगी को सौंपा पत्र

• पीएम आवास–ग्रामीण के नए चरण में मकानों के आवंटन की शुरुआत उ.प्र. से, गरीब परिवारों को पक्का घर देने की प्रक्रिया तेज-  शिवराज सिंह

• अल नीनो और कम बारिश की संभावना के बीच यूपी के लिए साइंटिफिक एग्रीकल्चर रोडमैप, कम अवधि वाली फसलों को बढ़ावा देने की तैयारी- केंद्रीय कृषि मंत्री

• जलवायु संकट के बावजूद खेत खाली नहीं रहने देंगे, जिले–जिले के लिए कंटिंजेंसी प्लान और फसल विविधीकरण की रणनीति-  शिवराज सिंह

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी को कृषि और ग्रामीण विकास का नेशनल मॉडल बनाने की दिशा में बड़े निर्णय

योजना भवन, लखनऊ में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने एक ओर रबी विपणन वर्ष 2026–27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंज़ूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ को सौंपा।

यूपी– देश का कृषि सिरमौर, वैज्ञानिक रोडमैप पर जोर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उ.प्र. एक तरह से कृषि में देश का सिरमौर प्रदेश है और देश का लगभग 38 प्रतिशत गेहूं अकेले यह राज्य पैदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य में यूपी की भूमिका सबसे अहम है, इसलिए यहां की खेती के लिए एक वैज्ञानिक और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और घटता भूजल स्तर खेती के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में यूपी की कृषि के लिए तैयार किया जा रहा साइंटिफिक रोडमैप फसल पैटर्न, सिंचाई, जल संरक्षण, बीज, तकनीक और मार्केटिंग तक सभी पहलुओं को जोड़कर बनाया जाएगा। इसका प्रारूप आज मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री  सूर्य प्रताप शाही और उनकी टीम के साथ विस्तार से चर्चा के लिए रखा गया जिसे आगे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अंतिम रूप देंगी।

किसानों को राहत– रबी 2026–27 की एमएसपी खरीद अवधि बढ़ी

बैठक में सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026–27 में किसानों को राहत देने वाला महत्वपूर्ण पत्र मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ को सौंपा। इस पत्र में उ.प्र. सरकार के अनुरोध और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गेहूं, चना, मसूर जैसी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद अवधि बढ़ाने की औपचारिक मंज़ूरी दी गई है। पत्र के अनुसार, रबी विपणन वर्ष 2026–27 के लिए एमएसपी पर खरीद की अवधि 24 जून 2026 से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक जारी रखने की अनुमति दी गई है, ताकि मौसम, फसल की तुलाई या मंडी में भीड़ जैसी व्यावहारिक दिक्कतों के कारण कोई भी किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने से वंचित न रहे। इस स्वीकृति से यूपी के लाखों गेहूं, चना और मसूर उत्पादक किसानों को सीधी राहत मिलेगी और उन्हें औने–पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाया जा सकेगा।

अल नीनो और कम बारिश– खेत खाली न रहें, कंटिंजेंसी प्लान

केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष अल नीनो का संकट दिखाई दे रहा है, बारिश अब तक कम हुई है और आगे भी कमी की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में सरकार का लक्ष्य यह है कि खेत खाली न रहें, किसान की आय सुरक्षित रहे और देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित न हो। इसी उद्देश्य से बैठक में तय किया गया कि कम पानी में तैयार होने वाली, कम अवधि वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिले–जिले के हिसाब से कंटिंजेंसी प्लान पर काम किया जाएगा। अलग–अलग जिलों की जल उपलब्धता, मिट्टी और खेती के पैटर्न को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें किसानों के बीच प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किसानों तक समय पर सलाह, बीज और तकनीकी मार्गदर्शन पहुंचाने का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

ग्रामीण आवास– 6,18,482 मकानों की स्वीकृति का पत्र

ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के नए चरण से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठक में ही सौंपा। इस पत्र में उ.प्र. के लिए कुल 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई है जो आने वाले वर्षों में राज्य के ग्रामीण इलाकों में आवास सुधार की एक बड़ी शुरुआत साबित होगी।

शिवराज सिंह ने कहा कि यह स्वीकृति प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024–25 से 2028–29 की अवधि के लिए शुरू किए गए पीएम आवास–ग्रामीण के नए चरण का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में दो करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन दो करोड़ मकानों में से 6,18,482 मकान उ.प्र. के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिनके जरिए राज्य के लाखों गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का घर उपलब्ध कराने का रास्ता खुला है।

हाउसिंग फॉर ऑल– सर्वे पूरा, अब डिलीवरी पर फोकस

बैठक में  शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उ.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का सर्वे पूरा हो चुका है और उन गरीब भाई–बहनों की पहचान कर ली गई है जो कच्चे मकान में रहते हैं और पक्के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अगला चरण इन पात्र परिवारों को प्राथमिकता के साथ पीएम आवास–ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान देने का है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ संकल्प को जमीन पर गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी दोनों मोर्चों पर उ.प्र. को पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि मकानों की स्वीकृति के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य कराए, गुणवत्ता सुनिश्चित करे और यह ध्यान रखे कि कोई भी पात्र गरीब परिवार सूची से बाहर न रह जाए। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।

मजबूत टीम, संयुक्त विजन

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री  केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री  बलदेव सिंह औलख और राजस्व राज्य मंत्री  सुरेंद्र दिलेर मौजूद रहे। केंद्र और राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बड़ी संख्या में बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और ज़मीनी स्थिति पर प्रेज़ेंटेशन दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक से यह स्पष्ट संदेश उभरा है कि कृषि और ग्रामीण विकास को केवल अलग–अलग योजनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक संयुक्त विज़न के रूप में देखा जा रहा है। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक, हर स्तर पर केंद्र और उ.प्र. सरकार के बीच बेहतर तालमेल और टीम वर्क पर जोर दिया गया, ताकि फैसलों का असर सीधे किसान, खेत मज़दूर और ग्रामीण गरीब परिवार तक महसूस हो सके।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच है कि देश के किसानों का हर तरह से कल्याण हो और कोई गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रहे। रबी 2026–27 की एमएसपी खरीद अवधि बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के नए चरण में 6,18,482 मकानों की स्वीकृति, दोनों फैसले इसी सोच से जुड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं- किसान मज़बूत, गांव समृद्ध और उ.प्र. को कृषि और ग्रामीण विकास का नेशनल मॉडल बनाना। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के साथ मिलकर जो साइंटिफिक रोडमैप और आवास योजना तैयार की जा रही है, वह आने वाले वर्षों में यूपी के खेतों, गांवों और गरीब परिवारों की ज़िंदगी में बड़ा और स्थायी परिवर्तन लेकर आएगी।

देसी गाय की ये टॉप 5 नस्लें किसानों के लिए वरदान, 1 दिन में देगी 25 से 35 लीटर दूध, जानें क्यों है यह नस्लें खास..

पशुपालन

KJ Staff

June 25, 12:00 June 25, 12:00

सरकार ने किन नई नस्लों को पंजीकृत किया है?

अगर आप किसान या पशुपालक है और ऐसी गाय की उन्नत नस्लों की तलाश में है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो और जिनसे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन मिल सकें तो सबसे पहले आपको यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन गायों की नस्लों को पंजीकृत किया है, जिनमें 10 नस्लों को शामिल किया गया है-

• पोडा थुरुपू

• नारी

• डागरी

• थूथो

• श्वेता कपिला

• हिमाचली पहाड़ी 

• पूर्णिया

• कथानी

• सांचौरी 

• मासिलुम

आगे इसी क्रम में गाय की टॉप 5 उन्नत नस्लों के बारे में जानते हैं विस्तारपूर्वक-

गाय की टॉप 5 नस्लें

1. गिर गाय

किसानों और पशुपालकों के लिए गिर गाय फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि गाय की यह नस्ल सबसे लोकप्रिय दुधारों नस्लों में से एक है और यह नस्ल विशेष रुप से गुजरात के गिर जगलों में पाई जाती है. अगर किसान या पशुपालक गाय की इस नस्ल का चुनाव करते हैं तो वह 1 दिन में 10-15 लीटर दूछ प्राप्त कर सकते हैं. वहीं अगर गिर गाय को उचित पोषण और बेहतर रखरखाव मिले तो इस नस्ल से एक दिन में 25 से 35 लीटर दूध मिलना संभव है.

साथ ही गिर गाय की यह खासियत है कि इस नस्ल से A2 दूध की उच्च गुणवत्ता मिलती है और यह किसी भी मौसम गर्म जलवायु को आसानी से सहन कर सकती है और इसमें बीमारियों से लड़ने की मजबूत क्षमता होती है.

2. राठी गाय 

राजस्थान की प्रसिद्ध राठी गाय को दूध उत्पादन के लिए एक बेहतरीन नस्ल माना जाता है. यानी की किसान या पशुपालक इस नस्ल से गायें एक बार में 15-20 लीटर तक दूध प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह गाय विशेष रूप से शुष्क और गर्म क्षेत्रों में आसानी से रह सकती है. इसके शरीर पर भूरे, सफेद और लाल रंग के मिश्रित धब्बे दिखाई देते हैं, जो इसकी पहचान हैं. राठी गाय कम संसाधनों में भी अच्छा दूध उत्पादन करने की क्षमता रखती है. यही कारण है कि राजस्थान सहित कई राज्यों के पशुपालक इस नस्ल को प्राथमिकता देते हैं.

3. नागौरी गाय

नागौरी नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है. इस गाय की सबसे बड़ी पहचान इसका काला थूथन, काले सींग और काले खुर हैं. नागौरी गाय अपनी ताकत और सहनशीलता के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि इसे दूध उत्पादन के साथ-साथ कृषि कार्यों में भी उपयोग किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह नस्ल किसानों के लिए दोहरा लाभ प्रदान करती है. 

साथ ही यह नस्ल मुख्य रूप से दूध के लिए नहीं जानी जाती. पशुपालक एक ब्यांत से औसतन 600 लीटर के करीब दूध प्राप्त कर सकते हैं.

4. थारपारकर गाय

थारपारकर नस्ल राजस्थान और सीमावर्ती शुष्क क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है. इस गाय की खास पहचान इसके कानों के अंदर की पीली त्वचा होती है. यह नस्ल कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह सकती है और कम चारे में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है. थारपारकर गाय को दूध उत्पादन के लिए एक भरोसेमंद नस्ल माना जाता है, क्योंकि इस नस्ल से पशुपालक औसत दूध उत्पादन - 1600-2500 लीटर प्रति ब्यान से प्राप्त करस बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

5. हरियाणवी गाय

हरियाणवी गाय मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में पाई जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसे अन्य राज्यों में भी पाला जाता है. इसका रंग सफेद या हल्का भूरा होता है तथा इसका चेहरा अपेक्षाकृत संकरा दिखाई देता है. इसके बड़े और मजबूत सींग इसकी विशेष पहचान हैं. यह नस्ल दूध उत्पादन के साथ-साथ खेती से जुड़े कार्यों में भी उपयोगी मानी जाती है. इसकी कार्यक्षमता और अनुकूलन क्षमता किसानों को आकर्षित करती है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों को बड़ी राहत! अब 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण पर नहीं लगेगा ब्याज, जानें क्या है? योजना के नए बदलाव..

ख़बरें

KJ Staff

June 25, 01:55 June 25, 01:55

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों को दी जाने वाली फसल ऋण सुविधा में को लेकर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है कि किसानोंं को खेती के लिए ऋण लेने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. फसल ऋण योजना के नए अहम बदलावों के तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर फसल ऋण मुहैया कराया जाएगा वो भी समय के मुताबिक.

फसल ऋण योजना में क्या नए बदलाव?

मध्य प्रदेश के किसानों को अभी तक खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग ऋण सीमा और अलग भुगतान तीथियों का पालन करना पड़ता था, जिससे किसानों के ऊपर ऋण चुकाने का भारी दबाव बन जाता था और ऐसे में राज्य के किसानों के सामने कई परेशानियां भी आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को रबी-खरीफ फसलों के लिए सरकार ने अलग-अलग देय तिथि रखने के बजाय एक ‘वार्षिक एकल ऋण सीमा’ तय की है, जिसके तहत किसान को नकद राशि और खाद-बीज जैसी सारी सुविधाएं के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिससे किसानों को यह लाभ होगा की उनको 12  महीने का समय मिल जाएगा और साथ ही उत्पादन भी अच्छा होगा.

समय पर भुगतान करने वाले किसानों को क्या फायदा होगा?

मध्य प्रदेश के किसानों को फसल ऋण योजना के नए बदलाव के तहत बड़ा फायदा होगा. यानी की राज्य सरकार किसानों को समय पर ऋण अदा करने पर प्रोत्साहित भी कर रही है. अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को सामान्य रूप से 1.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा, जो किसान निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा ऋण चुका देंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा. साथ ही सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों में समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और सहकारी बैंकिंग प्रणाली भी अधिक मजबूत होगी.

कब से लागू है शून्य ब्याज ऋण योजना?

मध्य प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना वर्ष 2012-13 से संचालित की जा रही है. यह योजना जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से लागू होती है. योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे साहूकारों और ऊंची ब्याज दर वाले निजी ऋणदाताओं पर निर्भर न रहें. वर्षों से यह योजना लाखों किसानों को कृषि निवेश के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है.

3 लाख रुपये तक का ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पात्र किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, बशर्ते वे निर्धारित समय में ऋण का भुगतान कर दें. इसका सीधा लाभ किसानों की खेती लागत कम करने में मिलेगा.

इस ऋण राशि का उपयोग किसान खाद, उन्नत बीज, कृषि यंत्र किराया, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों के लिए कर सकते हैं. ब्याज मुक्त ऋण मिलने से खेती में निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता सुधारने में भी मदद मिलेगी.

लेखक: रवीना सिंह

मौसम लेगा यूर्टन! दिल्ली-NCR समेत 16 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश का IMD अलर्ट जारी

मौसम

KJ Staff

June 25, 11:13 June 25, 11:13

जून का महीना खत्म होने को है और कई राज्यों में लू का कहर जारी है. ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल हो गया है तेज भाीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 2-3 दिनों के भीतर 17 से अधिक राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है. आइए आगे जानें किन राज्यों में मॉनसून देगा दस्तक और कहां होगी झमाझम बारिश.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग IMD के अनुसार 30 जून को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में और 29 से 30 जून के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी इलाकों से लेकर व्यापक रूप से बारिश होने के साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने की संभावना है. वहीं, 30 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी इलाकों से लेकर व्यापक रूप से बारिश होने की भी आशंक है.

उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम करवट लेने वाला है और इन इलाके के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है. यानी की मौसम विभाग IMD ने 24-30 जून तक इन इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना जताई है और इस दौरान इन इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की आशंक जताई है.

वहीं, पूर्वी राजस्थान में 25-30 जून और पश्चिमी राजस्थान में 27-28 जून को तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोतर भारत में आंधी-तूफान, बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के इन राज्यों में 24-30 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और बिहार, ओडिशा में काफी व्यापक से व्यापक बारिश की संभावना है. वहीं, 25 जून को झारखंड, बिहार में तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की आशंका है.

इसके अलावा, पूर्वोतर क्षेत्रों में 24-30 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, और नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर या काफी बड़े पैमाने पर बारिश होने की चेतावनी जारी की है. ऐसे में इन इलाकते के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

दक्षिण क्षेत्रों में झमाझम बारिश,आंधी-तूफान की संभावना

दक्षिण भारत में मौसम रंग बदलता नजर आ रहा है और साथ ही मौसम विभाग IMD ने 24-30 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम में इस दौरान रायलसीमा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है जताई है. साथ ही इन इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की चेतावनी जारी की है.

लेखक: रवीना सिंह