रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में हिंदी पखवाड़ा-2026 का समापन

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KJ Staff

October 02, 06:24 October 02, 06:24

रिफॉर्म उत्सव के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में दिनांक 29 सितंबर, 2026 को हिंदी पखवाड़ा-2026 का समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ.अनुप दास ने की. कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार यादव, सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

वीरेंद्र कुमार यादव ने “विकसित भारत में राजभाषा हिंदी का योगदान” विषय पर अपने सारगर्भित व्याख्यान में राजभाषा हिंदी के महत्व तथा विकसित भारत के निर्माण में हिंदी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि हिंदी देश के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सूचनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम है. कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग से वैज्ञानिक तकनीकों, नवाचारों और अनुसंधान परिणामों को किसानों एवं आमजन तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को सरल, सहज एवं व्यवहारिक हिंदी में प्रस्तुत करने तथा कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया. साथ ही, उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने का आह्वान किया.

अध्यक्षीय संबोधन में संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ संस्थान के कार्यालयी एवं वैज्ञानिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक हैं.

उन्होंने कहा कि संस्थान का पटना मुख्यालय तथा रांची केंद्र दोनों भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित हैं. अतः, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने प्रशासनिक कार्यों का शत-प्रतिशत निष्पादन हिंदी में करें. उन्होंने कार्यालयी टिप्पणियों, पत्राचार, प्रतिवेदनों एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के नियमित एवं प्रभावी प्रयोग पर बल दिया.

इस अवसर पर डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रभागाध्यक्ष-सह-उपाध्यक्ष, संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहा कि संस्थान के सभी वैज्ञानिक किसानों से संबंधित अधिक से अधिक आलेख, प्रसार-पुस्तिकाएं एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक सामग्री हिंदी में अवश्य तैयार करें.

उन्होंने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाते समय किसानों की भाषा में सरल, सहज और समझने योग्य हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी ज्ञान का वास्तविक लाभ किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके. इससे वैज्ञानिक संस्थान और किसान समुदाय के बीच ज्ञान के प्रभावी आदान-प्रदान को और मजबूत किया जा सकेगा.

इससे पूर्व, डॉ. शिवानी, प्रधान वैज्ञानिक-सह-सदस्य, संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी पखवाड़ा-2026 का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि संस्थान में 15 से 28 सितंबर, 2026 तक निबंध, यूनिकोड टंकण, व्याकरण, आशुभाषण, शब्दार्थ, प्रश्नमंच, स्वरचित काव्य पाठ एवं अंताक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आईएआरआई पटना हब के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

इसके साथ ही 23 एवं 24 सितंबर को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें “ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग तथा कृषि संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार में ई-मीडिया का योगदान” और “किसानों की आय एवं जीविकोपार्जन में वृद्धि हेतु कृषि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा” जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.

हिंदी पखवाड़ा-2026 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. साथ ही, हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने वाले अधिकारियों को भी प्रशस्ति-पत्र एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. समारोह के दौरान प्रतिभागियों एवं विजेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग को कार्यालयी कार्यों में और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया. कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण सहित उमेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (हिंदी अनुवादक) का सराहनीय योगदान रहा.

आईसीएआर और एफसीआई ने अनाज के सुरक्षित एवं टिकाऊ भंडारण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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KJ Staff

October 02, 11:16 October 02, 11:16

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 30 सितंबर 2026 को गेहूं तथा चावल के भंडारण में लगने वाले कीटों के सुरक्षित एवं टिकाऊ प्रबंधन के लिए वैकल्पिक धूमन (फ्यूमिगेशन) तकनीकों पर शोध करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस शोध अध्ययन को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) का सहयोग प्राप्त है।

दो-वर्षीय प्रथम चरण वाली परियोजना का कार्यान्वयन लुधियाना स्थित आईसीएआर–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) द्वारा किया जाएगा।

दशकों से, भारत में अनाज के अहम भंडार में कटाई के बाद कीटों से बचाव के लिए मुख्य रूप से एल्युमीनियम फॉस्फाइड (एएलपी) और मैलाथियान का उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि, इनके बड़े पैमाने पर और बार-बार उपयोग के गंभीर नतीजे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, भारत के प्रमुख राज्यों में कीटों में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता 72-100 प्रतिशत  तक बढ़ गई है और धूमन (फ्यूमिगेशन) के चक्रों की संख्या बढ़ने से लागत भी बढ़ गई है। इसके अलावा, मौजूदा रासायनिक तरीकों से श्रमिकों को सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और पर्यावरण को भी दीर्घकालिक खतरा हो सकता है। यह पहल नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड व फॉस्फीन के मिले-जुले असर वाले संयोजन  के व्यावसायिक उपयोग को मानकीकृत करके इन चुनौतियों से सीधे निपटने का प्रयास करती है। पहले चरण में निम्नलिखित तीन मुख्य परीक्षण किए जाएंगे:

• धातु के साइलो में रखे गेहूं में भंडारण से जुड़े कीड़ों के कारगर प्रबंधन हेतु नाइट्रोजन गैस (>99 प्रतिशत) से धूमन (फ्यूमिगेशन)।

• एफसीआई/सीडब्ल्यूसी के गोदामों में बोरियों में रखे गेहूं एवं चावल में भंडारण से जुड़े कीड़ों के प्रबंधन/नियंत्रण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फीन गैस का संयुक्त धूमन (फ्यूमिगेशन)।

• वायुरुद्ध आवरण (हर्मेटिक कवर) से ढकी बोरियों में रखे गेहूं एवं चावल में भंडारण से जुड़े कीड़ों के प्रबंधन/नियंत्रण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड से धूमन (फ्यूमिगेशन)।

दो-वर्षीय प्रथम चरण की प्रायोगिक परियोजना के बाद, दूसरे चरण में अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध स्थलों पर एक वर्ष तक परीक्षण किया जाएगा ताकि क्षेत्र-विशेष के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) निर्धारित की जा सकें।

इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक रासायनिक धूमन के वैज्ञानिक रूप से मान्य, विस्तार योग्य और टिकाऊ विकल्पों को विकसित करना है। इसमें कीटों के बढ़ते प्रतिरोध, व्यावसायिक जोखिम, पर्यावरणीय प्रभावों और धूमन संबंधी अवशेषों से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना शामिल है।

इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक रासायनिक धूमन के वैज्ञानिक रूप से मान्य, विस्तार योग्य और टिकाऊ विकल्पों को विकसित करना है। इसमें कीटों के बढ़ते प्रतिरोध, व्यावसायिक जोखिम, पर्यावरणीय प्रभावों और धूमन संबंधी अवशेषों से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना शामिल है।

इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर डीएआरई के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डॉ. एम. एल. जाट, आईसीएआर के उप-महानिदेशक (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग) डॉ. राजबीर सिंह, उप-महानिदेशक (क्रॉप साइंस) डॉ. डी. के. यादव और सहायक  महानिदेशक (प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग) डॉ. के. नरसैया की उपस्थिति में किया गया। इस समझौता-ज्ञापन पर आईसीएआर–सीआईपीएचईटी के निदेशक डॉ. नचिकेत कोतवालीवाले और एफसीआई के कार्यकारी निदेशक (क्वालिटी कंट्रोल) डॉ. ए. के. सिन्हा ने हस्ताक्षर किए।

कार्यक्रम में डीएफपीडी की निदेशक सु प्रिया जैकब; एफसीआई के महाप्रबंधक (क्यूसी) राजगोपाल, आईसीएआर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. देविंदर ढिंगरा, आईसीएआर–सीआईपीएचईटी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं प्रोजेक्ट के लीड इन्वेस्टिगेटर डॉ. संदीप मान, एफसीआई के उप-महाप्रबंधक  (क्वालिटी कंट्रोल)  गौतम कुमार और एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक (क्वालिटी कंट्रोल) सी. पी. सहारन व सु सारिका प्रीतम भी शामिल हुए।

दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा ऐलान

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KJ Staff

October 02, 11:08 October 02, 11:08

• उन्नत किस्म, गुणवत्तापूर्ण बीज और क्षेत्र विस्तार से दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भर होगा बिहार

• योजनाओं की स्वीकृति से किसानों तक लाभ पहुंचाने की तय होगी समयसीमा

01 अक्टूबर 2026 पटना। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–रबी अभियान 2026 के उपरांत आज कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न संयुक्त सचिवों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस दौरान बिहार में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कमियों एवं सुधार की आवश्यकताओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने आगामी वासंतिक (रबी) मौसम की फसलों के तैयारियों के साथ-साथ राज्य में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन और क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निदेश दिया।

दलहन-तिलहन के क्षेत्र विस्तार के लिए विशेष रणनीति

कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में इन फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से धान की कटाई के बाद खाली रहने वाली भूमि में दलहन एवं तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि फसल सघनता बढ़ाने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सके।उन्होंने कहा कि राज्य के प्रगतिशील किसानों को दलहन एवं तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके सफल अनुभवों को अन्य किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फसल क्षेत्र एवं उत्पादन से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण के दौरान जिला स्तर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सही एवं प्रमाणिक आंकड़ों का संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि राज्य में दलहन एवं तिलहन के वास्तविक क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की सही तस्वीर सामने आ सके।

योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए टाइमलाइन तैयार करने का निर्देश

कृषि मंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी निदेशालयों के निदेशकों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना की स्वीकृति से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं किसानों तक लाभ पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।

उन्होंने सभी नोडल पदाधिकारियों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्य करने तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पूर्णिया से पहली बार ग्रीस पहुंचेगा जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना, बिहार के कृषि निर्यात को मिली नई उड़ान

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KJ Staff

October 01, 11:39 October 01, 11:39

• उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को बेहतर मूल्य और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना लक्ष्य, कृषि निर्यात नीति पर ते से हो रहा काम 

• आधुनिक तकनीक से मखाना की खेती होगी आसान और अधिक लाभकारी

30 सितंबर 2026 पटना/पूर्णिया । बिहार के कृषि इतिहास में आज एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया, जब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के सहयोग से जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की पहली व्यावसायिक खेप को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑनलाइन माध्यम से पूर्णिया से ग्रीस (यूरोप) के लिए रवाना किया। मिथिला मखाना की यह पहली व्यावसायिक खेप बिहार के मखाना किसानों, एफपीओ, निर्यातकों तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के सभी किसान भाई-बहनों, मखाना उत्पादक किसानों, एफपीओ, निर्यातकों तथा APEDA की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि मखाना बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ हमारे किसानों की मेहनत और सामर्थ्य की पहचान है। आज बिहार के खेतों और तालाबों से निकलकर मिथिला मखाना यूरोप के बाजार तक पहुँच रहा है। यह बिहार के कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

इस कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० दुनिया राम सिंह भी उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने कुलपति को निदेश दिया कि मखाना की खेती को आधुनिक, आसान और अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मखाना की खेती में किसानों की मेहनत और लागत को कम करने, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीकों और यंत्रीकरण को अपनाने की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मखाना किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़कर खेती को अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकताओं  है।

सिन्हा ने कहा कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 से 85 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 7,200 मीट्रिक टन से अधिक मखाना एवं उसके मूल्यवर्धित उत्पादों का 20 से अधिक देशों को निर्यात किया, जिससे लगभग 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई। अमेरिका, मध्य-पूर्व और अफ्रीका सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मखाना की मांग लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की खेप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब ग्रीस तक पहुँची है। पहली बार बिहटा के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र से 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया भे गई । यह इस बात का संकेत है कि गुणवत्ता, आई पहचान और बेहतर बाजार संपर्क से किसानों की आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। यह मखाना किसानों को बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों की ओर से वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में मखाना का उत्पादन एवं खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके मूल्यवर्धन तथा निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं।

सिन्हा ने कहा कि अब लक्ष्य केवल मखाना का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बिहार के मखाना को दुनिया के बाजार में मजबूत पहचान दिलाना है। ग्रीस के लिए रवाना हुई यह पहली व्यावसायिक खेप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को स्पष्ट दिशा, आवश्यक सुविधाएँ और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात के लिए मजबूत आधारभूत संरचना आवश्यक है। इसी दिशा में बिहार में एक्सपोर्ट पैक हाउस का निर्माण किया गया है। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन और अधिक सुगम होगा तथा निर्यात के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में मखाना के साथ बिहार के अन्य कृषि उत्पाद भी देश-दुनिया के बाजारों तक पहुँचेंगे। राज्य के किसानों की मेहनत और बिहार की कृषि विविधता को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

क्या बाजार में सच में बिक रहे हैं प्लास्टिक के अंडे? इन आसान टेस्ट से घर बैठे जानें अंडा ताजा है या पुराना

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

October 01, 04:58 October 01, 04:58

बाजारों में रसोई से जुड़ी हर चीज में मिलावट भारी मात्रा में की जा रही है चाहे वो देसी घी हो या फिर सरसों का तेल हर चीज में मिलावट की जा रही है. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियों वायरल हो रही है, जिसमें अंडों को ‘प्लास्टिक का अंडा’ बताया जा रहा था, तो  तो कभी अंडे को गर्म करने के बाद उसकी बनावट को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहें थे. ऐसे में लोगों के बीच भ्रम और चिंता पैदा हो गई है. चलिए आगे लेख में जानें असली-नकली अंडे की पहचान.

पानी में डालकर ऐसे जांचें अंडे की ताजगी

अंडे की ताजगी का अंदाजा लगाने के लिए आपको किसी महंगे उपकरण या विशेष मशीन की जरूरत नहीं है. आप इस आसान तरीके से कर सकते हैं जांच- 

• सबसे पहले एक गहरे बर्तन में पानी भरें. इसके बाद अंडे को सावधानी से पानी में डाल दें. अब ध्यान से देखें कि अंडा पानी के अंदर किस स्थिति में रहता है.अगर अंडा पानी में नीचे जाकर सपाट स्थिति में बैठ जाता है, तो यह आम तौर पर उसके अपेक्षाकृत ताजा होने का संकेत माना जाता है.

• वहीं, अंडा नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह पहले की तुलना में पुराना है और उसके अंदर हवा की मात्रा बढ़ चुकी है. हालांकि, केवल इस टेस्ट के आधार पर अंडे के खाने योग्य या खराब होने का अंतिम फैसला नहीं करना चाहिए. अंडे को इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, छिलके की स्थिति को भी जरुर जांच करें.

जर्दी और सफेदी मिल जाए तो क्या अंडा नकली है?

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियों के जरिए यह दावा किया जाता है कि अंडे को फोड़ने पर अगर उसका पीला हिस्सा यानी जर्दी और सफेद हिस्सा आसानी से आपस में मिल जाए, तो वह अंडा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अंडे के अंदर की संरचना समय के साथ बदलती रहती है. जैसे-जैसे अंडा पुराना होता है, उसकी अंदरूनी झिल्लियों और सफेदी की मजबूती कम हो सकती है. साथ ही जर्दी और सफेदी का आसानी से मिल जाना अपने आप में अंडे के प्लास्टिक या नकली होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है.

अंडे खरीदते समय किन बातों का रखें ख्याल?

अगर आप बाजार से अंडे की खरीद करने के लिए जा रहे हैं, तो  बाजार से अंडे खरीदते समय उनके छिलके को भी ध्यान से देखें. जिस अंडे का छिलका टूटा हुआ हो, उसमें दरार हो या वह असामान्य रूप से गंदा और क्षतिग्रस्त दिखाई दे, उसे खरीदने से बचना बेहतर है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan: 24वीं किस्त पर बड़ी अपडेट! दिवाली पर मिलेगी 2 हजार की सौगात, जल्द ही चेक करें स्टेटस..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

October 01, 12:00 October 01, 12:00

अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने से ही त्योहारों का सीजन भी शुरु हो गया है लोग इस समय दिवाली की तैयारी में व्यस्त है. इस वक्त किसानों को पैसे की बेहद ही जरुरत पड़ती है. ऐसे में पीएम किसान योजना ही किसानों का सहारा है. यानी की त्योहारों के समय में सरकार योजना की किस्त जारी करती है, जिससे किसानों को काफी मदद मिल जाती है. अब लाभार्थियों के मन में सवाल है कि क्या 24वीं किस्त दिवाली पर जारी होगी. आगे लेख में पढ़ें.

किन किसानों को मिलेगी 2,000 रुपये किस्त?

24वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को मिलेगा, जो पीएम किसान योजना की निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं. लाभार्थियों की पहचान भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है. इसके अलावा किसानों का सत्यापन और लाभार्थी सूची तैयार करने में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की  सरकारों की अहम भूमिका रहती है. इसलिए किसानों को आधिकारिक घोषणा और अपने लाभार्थी स्टेटस की जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

कैसे स्टेटस चेक करें?

किसान घर बैठे पीएम किसान पोर्टल के जरिए अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही स्टेटस चेक करने पर किसान को भुगतान की स्थिति, बैंक का नाम, UTR नंबर, भुगतान का माध्यम और खाते में रकम जमा होने की तारीख जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है.

इसके अलावा, अगर स्टेटस में किसी तरह की समस्या दिखाई देती है, तो किसान को समय रहते संबंधित जानकारी अपडेट या सुधार करवाने की कोशिश करनी चाहिए.

क्या दिवाली पर जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है और इस योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6 हजार की मदद भेजी जाती है. साथ ही आपको बता दें कि इस सरकारी योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 2 हजार रुपये करके हर चार महीने के अंतराल में किसानों को दिए जाते हैं. अब सरकार किसानों के खातों में 23वीं किस्त भेज चुकी है. अब किसान भाइयों की नजर है योजना की 24वीं किस्त पर की कब सरकार ये सौगत देंगी. ऐसे में अनुमान यह कि योजना की 24वीं किस्त की राशि किसानों को दिवाली पर मिल सकती है, लेकिन अभी सरकार की ओर से किस्त जारी करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

लेखक: रवीना सिंह

अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगे नवरात्र, जानें कलश स्थापना से लेकर 9 दिनों तक किन कामों से बचें

विविध

KJ Staff

October 01, 03:01 October 01, 03:01

हिंदु धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा की उपासना की जाती है, लेकिन इस वर्ष इस पर्व को लेकर काफी लोगों के मन में शारदीय नवरात्रि की तिथियों को लेकर असमंजस बना हुआ है. भक्तगणों के मन में यह उलझन है कि इस बार अष्टमी और नवमी की पूजा का मुहूर्त एक ही दिन है या फिर अलग-अलग तिथि में है. चलिए जानते हैं दुर्गा मां की आराधना का सही मुहूर्त क्या है.

किस दिन होगी कलश स्थापना?

भारत देश में नवरात्रि के पर्व को हिंदू धर्म में बहुत ही भक्ति-भाव के साथ मनाया जाता है. इसी के चलते इस साल लोगों के मन में यह सवाल है कि किस दिन कलश स्थापना की जाएगी, तो आपको बता दें कि इस साल कलश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर रविवार को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि रात 9:19 बजे से शुरू होकर अगले दिन 11 अक्टूबर रविवार को रात 9:30 बजे तक खत्म होगी. यानी की आप 11 अक्टूबर के दिन सुबह 6:19 बजे से लेकर दोपहर 12:31 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं.

नवरात्रि के नौ दिनों में किन कामों से बचना जरुरी?

अगर आपके घर में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाती है और पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के व्रत रखें जाते हैं, तो इन कामों को पूरे नौ दिनों तक गलती से भी न करें-

• बाल और नाखून गलती से भी नहीं काटे.

• तामसिक भोजन घरों में बिल्कुल भी नहीं बनाएं.

• चमड़े की वस्तुओं का उपयोग न करें.

• दिन में सोने से बचें.

• नकारात्मकता और वाद-विवाद नहीं करें.

शारदीय नवरात्रि 2026 कैलेंडर

विजयादशमी कब है?

नवरात्रि के बाद हर किसी को इंतजार होता है दशहरा का जिसको हिंदु परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पूरे नौ दिनों बाद दशमी के रुप में मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी भी कहां जाता है और इस दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है. इस साल दशहरा 20 अक्टूबर यानी की मंगलवार के दिन मनाया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

सोयाबीन किसानों के लिए बड़ा अपडेट, 3 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीयन, यहां पढ़ें पूरी खबर..

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KJ Staff

October 01, 12:41 October 01, 12:41

देश के किसानों की सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत काफी सहायता कर रही है, जिसका लाभ करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है. इसी के चलते मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है कि खरीफ वर्ष 2026 यानी विपणन वर्ष 2026-27 में सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना के तहत किसानों का पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरु किया जा चुका है. योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को तय समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन पूरा करना होगा.

कहां-कहां करा सकते हैं पंजीयन?

सोयाबीन किसानों को पंजीयन के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. किसान अपने नजदीकी निर्धारित केंद्र पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. निःशुल्क पंजीयन के प्रमुख केंद्र कुछ इस तरह से हैं-

• ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित सुविधा केंद्र

• जनपद पंचायत के सुविधा केंद्र

• तहसील कार्यालय

• सहकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र

• सहकारी विपणन संस्थाओं के पंजीयन केंद्र

निजी केंद्रों पर कितना लगेगा शुल्क?

अगर किसान भाई इस सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र या निजी साइबर कैफे से पंजीयन कराते हैं, तो इसके लिए उनको अधिकतम 50 रुपये प्रति पंजीयन शुल्क देना होगा.

इसके अलावा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और निर्धारित सहकारी केंद्रों पर पंजीयन की सुविधा निःशुल्क रहेगी. किसानों को सलाह है कि निजी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले निर्धारित शुल्क की जानकारी जरूर रखें.

पंजीयन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को अपने जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए. पंजीयन के दौरान भूमि रिकॉर्ड और पहचान संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. ऐसे में किसान भाई इन कागजों को तैयार रखें-

• आधार कार्ड

• भूमि संबंधी दस्तावेज

• फोटो पहचान पत्र

• बैंक खाते की जानकारी

• बैंक खाता नंबर

•  IFSC कोड

•  मोबाइल नंबर

आधार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?

अगर आप इस सरकारी योजना में पंजीयन कराने में इच्छुक है, तो इससे पहले आप जल्द ही अपना आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें, क्योंकि फसल बेचने की प्रक्रिया में आधार सत्यापन आवश्यक रहेगा. यह सत्यापन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है. यदि आधार कार्ड और भू-अभिलेख में दर्ज किसान के नाम में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित किसान को तहसील कार्यालय के माध्यम से आवश्यक सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद ही पंजीयन को मान्य किया जा सकेगा.

सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तारीख क्या हैं?

मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है. ऐसे में किसानों को आखिरी दिनों में होने वाली भीड़ और तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लेना उचित होगा.

लेखक: रवीना सिंह

मोदी सरकार का अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा: रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी 6 फसलों की MSP में हुई बढ़ोतरी

ख़बरें

KJ Staff

October 01, 11:24 October 01, 11:24

• उत्पादन लागत पर 50% से 106% तक का गारंटीड मुनाफा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'किसान कल्याण' संकल्प को मिली मजबूती- शिवराज सिंह

• कुसुम पर ₹675 और सरसों पर ₹413 की रिकॉर्ड बढ़त: खाद्य तेलों और तिलहन में देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने का रोडमैप- शिवराज सिंह 

• UPA बनाम मोदी सरकार: एमएसपी भुगतान ₹2.65 लाख करोड़ से तीन गुना से अधिक बढ़कर पहुंचा ₹8.36 लाख करोड़- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

• रबी खरीद में रिकॉर्ड छलांग: UPA के मुकाबले 2,302 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 3,921 लाख मीट्रिक टन पहुंची कुल खरीद- शिवराज सिंह

• 'राइस फेलो एरिया' पहल: धान कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में लहलहाएंगी दलहन फसलें, किसानों को विशेष मदद- शिवराज सिंह

• जौ के आयात को रोकने और जल-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए MSP में ₹136 प्रति क्विंटल का इजाफा- शिवराज सिंह

• क्षेत्रीय व जलवायु-अनुकूल रणनीति: सूखे और सिंचित राज्यों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रबी कार्ययोजना लागू- शिवराज सिंह चौहान

​नई दिल्ली, 30 सितंबर 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों अन्नदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी 6 अनिवार्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इसे देश के किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताया। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की किसान हितैषी नीतियों, वैज्ञानिकों के शोध और किसानों के अथक परिश्रम से आज भारत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा और पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर ते से अग्रसर है। एक जमाना था जब देश आयातित गेहूं (PL-480) पर निर्भर था, लेकिन आज देश के अन्न भंडार लबालब भरे हुए हैं। कृषि मंत्री  चौहान ने रेखांकित किया कि देश की 46% आबादी की आविका कृषि पर आधारित है और 86% किसान छोटे व सीमांत हैं, इसलिए सरकार का मूल ध्येय केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और लाभकारी मूल्य दिलाना है।  

लागत पर 50% से 106% तक का बंपर मार्जिन 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट नीतिगत फैसला है कि किसानों को उनकी औसत उत्पादन लागत (A2+FL) पर कम से कम 50% या उससे अधिक का लाभ मिलना चाहिए। इसी क्रम में रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए घोषित एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 50% से लेकर 106% तक का मार्जिन दिया गया है। इसमें किसानों को सबसे अधिक मार्जिन गेहूं पर 106%, रेपसीड एवं सरसों पर 96% और मसूर पर 92% सुनिश्चित किया गया है, जिससे किसानों की शुद्ध आय में सीधा इजाफा होगा।  

रबी फसलों की नई एमएसपी दरें: एक नजर में (सत्र 2027-28)

कैबिनेट निर्णय के अनुसार सभी 6 रबी फसलों की संशोधित एमएसपी दरें और वृद्धि इस प्रकार निर्धारित की गई हैं: ​कुसुम (Safflower): सबसे अधिक ₹675 प्रति क्विंटल की भारी वृद्धि, नई एमएसपी ₹7,215 प्रति क्विंटल। ​रेपसीड एवं सरसों (Rapeseed & mustard): ₹413 प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई एमएसपी ₹6,613 प्रति क्विंटल। ​मसूर (Lentil): ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई एमएसपी ₹7,390 प्रति क्विंटल। ​जौ (Barley): ₹136 प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई एमएसपी ₹2,286 प्रति क्विंटल। ​चना (Gram): ₹83 प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई एमएसपी ₹5,958 प्रति क्विंटल। ​गेहूं (Wheat): ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, नई एमएसपी ₹2,610 प्रति क्विंटल।  

UPA बनाम मोदी सरकार: एमएसपी भुगतान और खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

​कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल से तुलना करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूपीए के 10 वर्षों (2004-05 से 2013-14) में 6 प्रमुख रबी फसलों की एमएसपी खरीद पर कुल ₹2.65 लाख करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया था। वहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल (2014-15 से 2025-26) में यह राशि तीन गुना से भी अधिक बढ़कर ₹8.36 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसी तरह रबी खरीद की कुल मात्रा भी यूपीए के समय के 2,302 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़कर मोदी सरकार में 3,921 लाख मीट्रिक टन (LMT) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।  

दलहन क्षेत्र में ऐतिहासिक उछाल: 35 गुना बढ़ी सरकारी खरीद

​कृषि मंत्री चौहान ने बताया कि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में देश में केवल 6 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की गई थी, जबकि मोदी सरकार में यह 35 गुना बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि देश वर्तमान में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन दालों का आयात करता है और कनाडा जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस विदेशी निर्भरता को समाप्त करने और 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' को गति देने के लिए ही मसूर (₹390/क्विंटल) और चना (₹83/क्विंटल) की एमएसपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।  

'राइस फेलो एरिया' पहल: खाली खेतों में लहलहाएंगी दालें

शिवराज सिंह ने बताया कि ​घरेलू स्तर पर दलहन उत्पादन को ते से बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने 'राइस फेलो एरिया' (धान कटाई के बाद खाली पड़े रहने वाले खेत) के उपयोग की विशेष योजना बनाई है। धान कटने के बाद जो जमीन खाली रह जाती है, उसमें किसानों को दलहनी फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोदी सरकार दलहन मिशन के अंतर्गत ऐसे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी परामर्श और कई तरह की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि दलहन का रकबा ते से बढ़ सके।

तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता: विदेशी तेलों पर निर्भरता घटाने पर जोर

शिवराज सिंह ने बताया कि ​खाद्य तेलों के आयात बिल को कम करने और देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरसों और रेपसीड के समर्थन मूल्य में ₹413 प्रति क्विंटल की मजबूत बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही असिंचित, कम उपजाऊ और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होने वाली कुसुम (करड़ी) की फसल को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा ₹675 प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, जिससे दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों के किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।  

जौ का आयात रोकने और जल-संरक्षण को प्रोत्साहन

​कृषि मंत्री चौहान ने रेखांकित किया कि एक समय भारत जौ के मामले में आत्मनिर्भर था, लेकिन घरेलू उत्पादन घटने के कारण वर्ष 2025-26 में देश को 1.13 लाख मीट्रिक टन जौ का आयात करना पड़ा। चूंकि जौ बेहद कम पानी में तैयार होने वाली टिकाऊ फसल है, इसलिए किसानों को इसके उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु इसकी एमएसपी में ₹136 प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसे ₹2,286 प्रति क्विंटल किया गया है।  

क्षेत्रीय और जलवायु-अनुकूल रबी रणनीति: राज्यों के लिए अलग-अलग प्लान

शिवराज सिंह ने बताया कि ​कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ गहन विचार-विमर्श और दक्षिण, मध्य व उत्तर क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद 'स्टेट-स्पेसिफिक रबी प्लान' तैयार किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए, जहां सूखे की स्थिति है, सूखा-प्रतिरोधी फसलों और विशेष उपायों की योजना बनाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पर्याप्त जल उपलब्धता वाले राज्यों के लिए सघन उत्पादन केंद्रित रबी रणनीति लागू की जा रही है।

​शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का हर कदम अन्नदाता के कल्याण, उनके वन स्तर में सुधार और देश को कृषि क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित है।

मौसम का मिजाज बदला! IMD की 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली की चेतावनी, वेदर ताजा अपडेट..

मौसम

KJ Staff

October 01, 10:57 October 01, 10:57

देशभर में मौसम ने फिर एक बार करवट लें ली है और इस दौरान कहीं भारत के हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, तो कहीं मानसून सीजन की खत्म हो गया है. मौसम विभाग IMD ने इस दौरान अक्टूबर के महीने में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है, , जबकि उत्तर और पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में इन इलाकों में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

दिल्ली-NCR में मानसून की बारिश की समाप्ति हो गई है और इस दौरान मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार राजधानी में आसमान साफ़ रहने की उम्मीद है और तेज हवाओं का चलना जारी रहेगा. ऐसे में दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C–35°C और न्यूनतम तापमान 21°C–23°C के बीच रहने की संभावना है.

उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश

उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार मौसम में बदलाव होते नजर आ रहे हैं और इस दौरान मौसम विभाग IMD ने 5 और 6 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं, उत्तराखंड में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर और फिर 5-6 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में पूर्वी यूपी के लोगों को स्थानीय मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा सकती है.

मध्य भारत में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी मौसम सक्रिय रहेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 सितंबर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है. IMD के अनुसार विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर में 5-6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के साथ आंधी

पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है. 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों से लेकर कई इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं, झारखंड में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है. बिहार में 30 सितंबर और 3 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर में व्यापक बारिश का अनुमान

पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले क्षेत्रों में शामिल है. भारतीय मौसम विभाग ने 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की संभावना है. वहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 से 6 अक्टूबर तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 3-4 अक्टूबर तथा असम और मेघालय में 30 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान मौसम खराब रहने की IMD ने चेतावनी जारी की है.

महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश

भारतीय मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका जताई है. वहीं, IMD के अनुसार गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है और 30 सितंबर को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

दक्षिण भारत में भी मौसम रहेगा सक्रिय

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग IMD के अनुमान के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी व कराईकल में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है. ऐसे में इन इलाकों के लोग घरों से बाहर जाते वक्त सावधानी जरुर बरतें.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों को है 24वीं किस्त का इंतजार, इस महीने में आ सकते हैं ₹2,000, जानें नया अपडेट..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 30, 12:00 September 30, 12:00

देश के किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता दी जाती है. अब तक इस योजना की सरकार 23 किस्त जारी कर चुकी है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिला था. ऐसे में अब लाभार्थियों की नजर है योजना की 24वीं किस्त पर की कब यह सौगात बैंक खातों में पहुंचेगी. यह चर्चा किसानों के बीच तेज हो गई है.

किस वजह से अटक सकता है पैसा?

पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने से पहले किसानों के लिए अपने पीएम किसान रिकॉर्ड की जांच करना बेहद ही जरूरी है. आधिकारिक पोर्टल पर e-KYC को अनिवार्य बताया गया है. इसके अलावा लाभार्थी अपना स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं. अगर किसान की e-KYC पूरी नहीं है या योजना से संबंधित जरूरी जानकारी में कोई समस्या है, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है. पीएम किसान पोर्टल पर किसानों को अपना स्टेटस, भुगतान की जानकारी, बैंक संबंधी विवरण और e-KYC की स्थिति देखने की सुविधा दी गई है.

मोबाइल से ऐसे चेक करें PM Kisan Status

किसान घर बैठे पीएम किसान पोर्टल के जरिए अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही स्टेटस चेक करने पर किसान को भुगतान की स्थिति, बैंक का नाम, UTR नंबर, भुगतान का माध्यम और खाते में रकम जमा होने की तारीख जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है.

इसके अलावा, अगर स्टेटस में किसी तरह की समस्या दिखाई देती है, तो किसान को समय रहते संबंधित जानकारी अपडेट या सुधार करवाने की कोशिश करनी चाहिए.

e-KYC को लेकर खास ध्यान दें

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है, तो आपको यह जानकारी होगी की पीएम किसान पोर्टल पर साफ तौर पर बताया गया है कि पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. पोर्टल पर biometric-based e-KYC की सुविधा भी उपलब्ध बताई गई है, जिसे CSC VLE, PM-KISAN Mobile Application और अधिकृत राज्य उपयोगकर्ता लॉगिन के जरिए किया जा सकता है. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें इसे जल्द पूरा कर लेना चाहिए.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की किस्तें आम तौर पर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं. 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी होने के बाद अगली किस्त का समय अक्टूबर के आसपास बनता है. ऐसे में किसानों की नजर अब अक्टूबर महीने पर है. ऐसे में त्योहारों के मौसम के कारण भी इस बार किसानों के बीच यह चर्चा है कि 24वीं किस्त दशहरा या दिवाली के आसपास जारी की जा सकती है. हालांकि, किसी त्योहार या किसी विशेष तारीख को किस्त जारी किए जाने की पुष्टि फिलहाल आधिकारिक पोर्टल पर नहीं है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! बागवानी फसलों की खेती पर मिल रहा है ₹1.40 लाख तक का भारी सब्सिडी..

ख़बरें

KJ Staff

September 30, 04:12 September 30, 04:12

किसान अब पारंपरिक खेती के साथ बागवानी फसलों की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार भी राज्य के किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दें रही और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, ताकि किसान इन फसलों की पैदावार अधिक मात्रा में करें. साथ ही इससे किसानों को यह लाभ होगा की उनकी लागत में कमी आएंगी और अधिक आमदनी की संभावना बढ़ेगी. चलिए आगे जानते योजना के बारे में विस्तारपूर्वक.

किन फसलों पर कितना अनुदान मिलेगा? 

नए फल बाग के लिए  ₹1.40 लाख की मदद

अगर आप नए फल बाग लगाते हैं तो सरकार से भारी मदद प्राप्त कर सकते हैं. यानी इन फसलों पर राज्य के किसानों को हरियाणा सरकार अलग-अलग मदों के अनुसार ₹24,500 से लेकर ₹1.40 लाख प्रति एकड़ तक अनुदान प्रदान कर रही है.

सब्जी की खेती पर भी अनुदान का लाभ

बागवानी विभाग की योजनाओं में सब्जियों की खेती को भी शामिल किया गया है और किसान अगर सब्जियों की खेती करते हैं, तो योजना के तहत सब्जी उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ तक सहायता दी जा रही है.

वहीं, अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए यह सहायता ₹25,500 प्रति एकड़ तक दी जा रही है. इससे किसानों को यह लाभ होगा की वह पारंपरिक अनाज वाली फसलों के अलावा सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है.

मसालों की खेती के लिए ₹30 हजार तक अनुदान

हरियाणा सरकार की ओर से मसाला फसलों को भी बागवानी योजनाओं में बढ़ावा दिया जा रहा है. विभाग की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मसालों की खेती के लिए किसानों को ₹15,000 से ₹30,000 प्रति एकड़ तक अनुदान प्रदान किया जाएगा.

फूलों की खेती पर ₹40 हजार तक मदद

फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फूलों की खेती के लिए ₹8,000 से ₹40,000 प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जा सकता है, जिससे किसानों के लिए फूलों की खेती एक वैकल्पिक आय का बड़ा स्रोत बन सकती है.

खुशबूदार पौधों की खेती पर भी सहायता

खुशबूदार यानी एरोमैटिक पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है. बागवानी विभाग ऐसे पौधों की खेती के लिए ₹8,000 प्रति एकड़ तक सहायता भी प्रदान कर रहा है. साथ ही एरोमैटिक पौधों के लिए लागत का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रावधान भी दर्ज है.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है तो इससे जुड़ने के लिए आप ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के साथ Hortnet पर भी पंजीकरण करा सकते हैं और इस भारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, किसान भाई बागवानी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया या किसी अन्य समस्या के लिए किसान हरियाणा बागवानी विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

हरी सब्जी है या सेहत का खजाना? बारिश में मिलने वाली इस सब्जी के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 30, 03:54 September 30, 03:54

आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई अपनी डाइट में ऐसे सुपरफूड को शामिल करना चाहते हैं, जिसके सेवन से उनका शरीर स्वस्थ रहें और बीमारियों से भी दूर रहें. ऐसे में मानसून के मौसम में मिलने वाली एक बेहद पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर मौसमी ककोड़ा सब्जी जिसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, और विभिन्न विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है.

बरसात में क्यों खास है  ककोड़ा?

ककोड़ा मुख्य रूप से गर्म और बारिश वाले मौसम में बेलों पर उगता है. इसकी बेल झाड़ियों और दूसरे पौधों का सहारा लेकर फैलती है. गांवों में लोग इसे खेतों, मेड़ों और आसपास के इलाकों से तोड़कर घर लाते हैं. अच्छी तरह साफ करने के बाद इसकी सब्जी बनाई जाती है. कई जगह ककोड़ा को आलू के साथ पकाया जाता है. इसमें प्याज, लहसुन और स्थानीय मसालों का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट सब्जी तैयार की जाती है. रोटी या दाल-चावल के साथ इसे खाया जाता है. यही वजह है कि जिन क्षेत्रों में  ककोड़ा आसानी से उपलब्ध होता है, वहां बरसात के दिनों में इसकी मांग बढ़ जाती है.

क्या डायबिटीज में खा सकते हैं  ककोड़ा?

अगर आप डायबिटीज के मरीज है और इस पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी को अपनी डाइ़ट में शामिल करते हैं, तो इसके सेवन से आप का शरीर स्वस्थ रह सकता है. साथ ही  ककोड़ा लेकर पारंपरिक रूप से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने जैसे कई दावे किए जाते हैं. इस सब्जी के बीजों और पौधे से जुड़े कुछ प्रयोगशाला और पशु-अध्ययन भी हुए हैं, लेकिन ऐसे शुरुआती परिणामों को सीधे इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता.

क्या ककोड़ा खाने से बालों का झड़ना रुकता है?

ककोड़ा को बालों के लिए फायदेमंद बताने वाले दावे भी देखने को मिलते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व संतुलित डाइट का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ  ककोड़ा खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है, इसका पुख्ता कोई गारंटी नहीं है.

साथ ही आपको बता दें कि बालों का झड़ना कई कारणों से हो सकता है, जिनमें पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, तनाव और अन्य कारण शामिल हो सकते हैं. इसलिए लगातार बाल झड़ने की समस्या होने पर किसी एक सब्जी पर निर्भर रहने के बजाय इसके संभावित कारण का पता लगाना ज्यादा जरूरी है.

ककोड़ा खाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

ककोड़ा खरीदते या तोड़ते समय ताजा और सही पहचान वाला फल ही इस्तेमाल करना चाहिए. इसे पकाने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है. अगर  ककोड़ा किसी स्थानीय बाजार या जंगल से लिया गया है तो उसकी पहचान को लेकर आश्वस्त होना भी जरूरी है.साथ ही किसी भी मौसमी सब्जी की तरह ककोड़ा को भी संतुलित मात्रा में और विविध आहार के हिस्से के रूप में खाना बेहतर है. इसे किसी बीमारी की दवा मानकर अत्यधिक मात्रा में खाना या डॉक्टर की बताई दवा बंद करना सही तरीका नहीं है.

नोट- अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो  ककोड़ा सब्जी को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरुर लें..

लेखक: रवीना सिंह

किसानों को नहीं बेचनी पड़ेगी फसल औने-पौने दाम पर? सरकार ने मंजूर की 5,547.99 करोड़ की MSP खरीद

ख़बरें

KJ Staff

September 30, 12:51 September 30, 12:51

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अन्नदाताओं के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए एक बड़ा और किसान-हितैषी फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए कुल 5,547.99 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) राशि की खरीददारी का अनुमोदन प्रदान किया है. इस निर्णय का सीधा उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में गिरावट से किसानों का बचाव करना और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है. 

​केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है. सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित दाम मिले और इसके लिए खरीद तंत्र को पहले से अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा रहा है. ​इस अनुमोदन के तहत तीन प्रमुख राज्यों के किसानों से विभिन्न फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी.

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रु. की खरीद को शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दी गई है. इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रु. मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रु. मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी. 

कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए 1,107 करोड़ रु. की उपज खरीद का अनुमोदन किया गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दी गई मंजूरी से कर्नाटक में 659.27 करोड़ रु. मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रु. मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग तथा 111.90 करोड़ रु. मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खरीद PSS के तहत की जाएगी. 

​इसके साथ ही, तेलंगाना के किसानों के हित में कुल 448.42 करोड़ रु. की खरीद को केंद्रीय मंत्री चौहान द्वारा स्वीकृति दी गई है. इसमें 353.90 करोड़ रु. मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रु. मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है. 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से किया जाएगा.

सिर्फ ₹600 से शुरू करें केंचुआ खाद का बिजनेस, 2 मीटर बेड में ऐसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट, आइए आगे जानें करोबार का पूरा गणित..

ग्रामीण उद्योग

KJ Staff

September 30, 12:39 September 30, 12:39

आज के समय में किसान भाई-बहन सिर्फ खेती करने तक ही सीमित नहीं रह गए है, क्योंकि जिस तरह से खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में किसानों को तलाश रहती है ऐसे कम लागत और मुनाफे वाले बिजनेस की जिसकी शुरुआत कर वह तगड़ी आमदनी अर्जित कर सकें, तो अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद का कारोबार ऐसा ही एक विकल्प है. इसे खेत में जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ बाजार में बेचकर अच्छी कमाई बेहद ही आसानी से कर सकते हैं.

सबसे पहले सही जगह का करें चुनाव

अगर आप वर्मीं कंपोस्ट यूनिट शुरु करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें, जहां बारिश या सिंचाई के दौरान पानी जमा न हो. जलभराव होने पर केंचुओं को नुकसान पहुंच सकता है और तैयार होने वाली खाद की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है.

इसके अलावा, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए पक्का बेड बनाया जा सकता है. सामान्य तौर पर बेड की चौड़ाई करीब 1 मीटर और लंबाई 2 मीटर रखी जा सकती है. हालांकि उपलब्ध जगह और उत्पादन की जरूरत के अनुसार बेड की लंबाई में बदलाव किया जा सकता है.

2 मीटर बेड में कितने केंचुए चाहिए?

वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में केंचुए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. किसान के अनुभव के अनुसार, करीब 1 मीटर लंबे बेड में लगभग 1 किलो वर्म डाला जा सकता है. इस हिसाब से 2 मीटर लंबे बेड के लिए करीब 2 किलो वर्म की जरूरत होगी, जिसकी कीमत लगभग 600 रुपये तक हो सकती है. वहीं, कुल बिजनेस लागत केवल केंचुओं की कीमत से तय नहीं होगी. बेड तैयार करने, कच्चा माल जुटाने, पानी, श्रम और अन्य व्यवस्थाओं पर भी खर्च हो सकता है.

कैसे तैयार होगी खाद?

अगर आप खाद तैयार करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कई तरह के जैविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें कच्चा गोबर, फसल अवशेष और चीनी मिल से निकलने वाला प्रेसमड प्रमुख कच्चे माल में शामिल हो सकते हैं.

साथ ही इन जैविक पदार्थों को सीधे केंचुओं के संपर्क में डालने के बजाय उचित तरीके से तैयार करना जरूरी होता है. इसके बाद बेड में जैविक सामग्री की परत तैयार करके उसमें केंचुए डाले जाते हैं. उचित नमी और वातावरण बनाए रखने पर केंचुए जैविक पदार्थों को धीरे-धीरे वर्मी कंपोस्ट में बदलने में मदद करते हैं.

वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरुआत करने में कितना खर्च होगा?

अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) बिजनेस शुरु करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इस करोबार की शुरुआत करने के लिए किसानों को अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होगी. यानी की जिस बिजनेस को छोटे स्तर पर ₹10,000 से ₹50,000 और व्यावसायिक (कमर्शियल) स्तर पर ₹75,000 से ₹1,00,000 या इससे अधिक का खर्च पर आसानी से शुरु किया जा सकता है.

वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में कितनी होगी इनकम?

अगर आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करते हैं तो करीबन 40% से 50% तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं. यदि आप 10 बेड से शुरुआत करते हैं, तो सालभर में लगभग 40 से 50 टन खाद का उत्पादन होता है और बाजारों में केंचुआ खाद ₹6 से ₹8 प्रति किलो (थोक) और नर्सरी में ₹15 से ₹20 प्रति किलो (रिटेल) बिकती है.

इसके अलावा, आप अतिरिक्त केंचुए भी ₹150 से ₹200 प्रति किलो में बेच सकते हैं और कुल मिलाकर आप इस बिजनेस से 10 बेड की एक छोटी यूनिट से आप सालाना ₹1.5 लाख से ₹2 लाख रुपये तक तगड़ी आय अर्जित कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

कीट प्रकोप का होगा खात्मा! किसानों को फेरोमोन, स्टिकी और फ्रूट फ्लाई ट्रैप पर मिलेगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी की छूट..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 30, 12:00 September 30, 12:00

देश में अब रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में किसान भाई-बहन इन फसलों की बुवाई करने में व्यस्त है, लेकिन ऐसे में किसानों की फसलों को हानिकारक कीटों के प्रकोप का भी खतरा बना रहता है, जो किसानों के लिए कई बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता है. उनकी फसल खराब हो जाती है और बाजार में भी अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा फ्रक पड़ता है. किसानों की इन परेशानी से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार राज्य के किसानों को कीट नियंत्रण के लिए “पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना” के तहत प्रदान कर रही 75 प्रतिशत तक भारी अनुदान.

किन फसलों पर मिलेगा अनुदान?

बिहार सरकार इस योजना का लाभ धान, मक्का, टमाटर, बैंगन, अन्य सब्जियों और अमरूद जैसी फलदार फसलों पर दिया जाएगा, क्योंकि इन फसलों में कीट लगने का अधिक खतरा बना रहता है. इसलिए सरकार इन फसलों पर अनुदान प्रदान कर रही है. साथ ही बता दें कि इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक के रकबे के लिए यह अनुदान प्राप्त कर सकता है. वहीं, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर और मुंगेर जैसे इलाकों के किसानों को 10 एकड़ तक की सीमा में यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है.

कीट नियंत्रण उपकरणों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

अगर आप बिहार के किसान है और इस सरकारी योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो इस योजना के तहत इतना अनुदान प्राप्त कर सकते हैं-

धान में तना छेदक तथा बैंगन में तना एवं फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप पर 96 रुपये प्रति सेट 480 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मक्का में फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए 162 रुपये प्रति सेट अथवा 810 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा.

वहीं, टॉप बोरर एवं सूंडी के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप पर 108 रुपये प्रति सेट, 540 रुपये प्रति एकड़, जबकि टमाटर में लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए 177 रुपये प्रति सेट अधिकतम 885 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा. सब्जियों में डायमंड बैक मॉथ के नियंत्रण के लिए 171 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 855 रुपये प्रति एकड़ अनुदान निर्धारित किया गया है.

इसके अलावा, सभी फसलों के लिए स्टिकी ट्रैप पर 30 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 360 रुपये प्रति एकड़ अनुदान किसानों को मुहैया कराया जाएगा और साथ ही सब्जियों में फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए 153 रुपये प्रति सेट पर अधिकतम 765 रुपये प्रति एकड़ तथा फलदार फसलों में फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए 165 रुपये प्रति सेट पर 825 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा.

टाल क्षेत्रों में कितने एकड़ तक अनुदान मिलेगा?

योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ तक के लिए अनुदान मुहैया कराया जाएगा. वहीं, टाल क्षेत्र के जिलों पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर और मुंगेर में अधिकतम 10 एकड़ तक के उपादान क्रय पर अनुदान दिया जाएगा.

कहां करें आवेदन?

किसान को इस सरकारी अनुदान का लाभ लेने के लिए बिहार के कृषि विभाग (डीबीटी) पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने किसानों से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है.

लेखक: रवीना सिंह

मौसम का बदला मिजाज, IMD ने 15 से अधिक राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट किया जारी, जानें मौसम ताजा अपडेट..

मौसम

KJ Staff

September 30, 09:55 September 30, 09:55

देशभर में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं तेज झमाझम बारिश लोगों के लिए आफत मचा रही है. मौसम विभाग IMD ने इस दौरान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे म्यांमार तट पर बने डिप्रेशन के कारण अंडमान द्वीप समूह में कुछ जगहों पर भारी बारिश और तेज़ हवाएं 50-60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना जताई है. ऐसे में कई इलाकों में तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत के इलाकों में लगातार मौसम करवट बदलता नजर आ रहा है और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, समेत कई क्षेत्रों में बारिश होने का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 28-30 सितंबर तक काफी बड़े इलाके में बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. ऐसे में इन क्षेत्रों के लोग घरों से बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें.

हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली बारिश की संभावना

उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कहीं तेज हवाएं चल रही है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है. ऐसे में तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लोगों को इस दौरान ठंड का भी एहसास हो गया है. मौसम विभाग IMD ने इसी के चलते पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28-30 सितंबर के दौरान कुछ जगहों से लेकर काफी बड़े इलाके में बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

मध्य और पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

मध्य भारत में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. वहीं, पूर्वी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार में 30 सितंबर-4 अक्टूबर के दौरान बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की IMD ने संभावना जताई है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और भारी बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग IMD ने 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश होने की आशंका जताई है और 29-30 सितंबर को असम-मेघालय समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. वहीं 3-4 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में बारिश के साथ आंधी-बिजली का खतरा

मौसम विभाग IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है. तमिलनाडु और केरल में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी होने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

अल-नीनो और कम बारिश की चुनौती लगभग बेअसर, देश में 163 लाख मीट्रिक टन खाद का मजबूत स्टॉक- शिवराज सिंह

ख़बरें

KJ Staff

September 29, 05:25 September 29, 05:25

नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026, अल-नीनो की आशंका, मानसून में 12 फीसदी की असमान कमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों के हितों की रक्षा का निर्णायक संकल्प लिया है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- रबी अभियान 2026 के दौरान आज दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि चाहे मौसम की मार हो या प्राकृतिक आपदा, सरकार किसान भाइयों के साथ हर कदम पर खड़ी है। शिवराज सिंह ने देश में रबी बुवाई के लिए पर्याप्त खाद, प्रमाणित बीजों और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के नाम पर किसानों पर एकतरफा दोषी ठहराने की परिपाटी पर कड़ा एतराज जताते हुए दो टूक कहा कि प्रदूषण के लिए केवल किसानों को खलनायक ठहराना और उन्हें प्रताड़ित करना कतई उचित नहीं है।

जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारी: 15 दिनों का मंथन और राज्यों से सतत संवाद

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रबी सीजन की यह तैयारी अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और त्रिस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। जिला और राज्य स्तर पर संवाद किया जाता है। चूंकि कृषि मूल रूप से संविधान के तहत राज्यों का विषय है और खेती-किसानी की वास्तविक जमीन राज्यों में ही है, इसलिए पिछले 15 दिनों से राज्य सरकारें निरंतर जिला और राज्य स्तर पर रबी अभियान की तैयारी में जुटी हुई थीं।

अधिकारियों का 10 घंटे का मैराथन मंथन 

उन्होंने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन सभी राज्यों के कृषि प्रधान सचिवों, कृषि उत्पादन आयुक्तों (APC) और उनके तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम दिल्ली पहुंची। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लगातार 10 घंटे तक केंद्र और राज्यों के बीच खेती के हर पहलू और विभिन्न कृषि योजनाओं की राज्यवार सघन समीक्षा की गई।

कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में ठोस फैसले 

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री इस बैठक में स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने राज्यों की प्राथमिकताओं व आवश्यकताओं को साझा किया, जिसके आधार पर रबी की राष्ट्रीय कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि की विकास यात्रा 

शिवराज सिंह ने कहा कि 2015 के बाद खेती की रफ्तार में ऐतिहासिक उछाल आया है। देश में कृषि विकास के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि यदि स्वतंत्र भारत में कृषि विकास की यात्रा को तीन ऐतिहासिक चरणों में देखा जाए, तो आंकड़े साफ बताते हैं कि हाल के वर्षों में खेती में कितना बड़ा बदलाव आया है: प्रथम चरण (1967 से 1995): इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.1 मिलियन टन दर्ज की गई थी। द्वितीय चरण (1996 से 2014): इस दौर में खाद्यान्न उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर घटकर 3.9 मिलियन टन पर आ गई। तृतीय चरण (2015 के बाद का दौर): वर्ष 2015 के बाद देश के खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक उछाल आया और औसत वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 8.4 मिलियन टन प्रति वर्ष पहुंच गई। औसत विकास दर में 50% की बढ़त: पूर्ववर्ती दोनों चरणों (1967 से 2014 तक) में जहां कृषि की औसत विकास दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास बनी हुई थी, वहीं 2015 के बाद यह बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। यानी औसत विकास दर में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

मानसून, अल-नीनो और खरीफ की बुवाई: कंटीजेंसी प्लान से टला बड़ा संकट

इस वर्ष अल-नीनो की आशंकाओं और मानसूनी बारिश की असमानता को लेकर केंद्रीय मंत्री  चौहान ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की और वर्षा की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल महीने से ही केंद्र सरकार ने अल-नीनो से निपटने के व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए थे। शुरुआती दौर में (24-25 तारीख तक) देश में मानसूनी वर्षा में 14 प्रतिशत की कमी थी, लेकिन पिछले तीन-चार दिनों की अच्छी बारिश के बाद यह कमी घटकर अब मात्र 12 प्रतिशत रह गई है। कृषि विज्ञान के मानकों के अनुसार, जब तक बारिश में 19 प्रतिशत से अधिक की कमी न हो, उसे गंभीर सूखा संकट नहीं माना जाता।

कंटीजेंसी प्लान की सफलता 

शिवराज सिंह ने बताया कि कम बारिश के कारण खरीफ फसलों के बुवाई क्षेत्र (रकबे) में भारी गिरावट की जो आशंका जताई जा रही थी, वह केंद्र, राज्यों, आईसीएआर और किसानों के संयुक्त प्रयासों से टल गई। बुवाई के क्षेत्रफल में मात्र 1 प्रतिशत की मामूली कमी आई है, जो लगभग सामान्य के बराबर है। रकबे का फसलवार 

विश्लेषण करते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि बुवाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी धान की फसल में आई है, जहां लगभग 16.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल घटा है। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन और कपास के क्षेत्र में भी थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है।

दलहन और मोटे अनाजों में सकारात्मक उछाल 

शिवराज सिंह ने बताया कि एक बहुत ही उत्साहजनक पहलू यह रहा कि उड़द, बाजरा, ज्वार, तिल, सूरजमुखी और तुअर (अरहर) जैसी दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाजों के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

प्राकृतिक मार से प्रभावित क्षेत्र के बारे में शिवराज सिंह ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भारी वर्षा, बाढ़ या सूखे के चलते लगभग 6,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित होने की प्रारंभिक सूचना मिली है, जिसके नुकसान का विस्तृत वैज्ञानिक आकलन कराया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय महंगाई के बीच खाद का सुरक्षा कवच

163 लाख मीट्रिक टन का भंडार: वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतें दोगुनी तक बढ़ने और आपूर्ति की चिंताओं पर कृषि मंत्री  चौहान ने किसानों को स्पष्ट भरोसा दिलाया और राज्यों की मांग बताते हुए कहा कि वर्ष 2026-27 के रबी सीजन के लिए सभी राज्यों की ओर से कुल मिलाकर 380 लाख मीट्रिक टन उर्वरक (डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि) की मांग प्रस्तुत की गई है, जिसकी भरपूर उपलब्धता है। देश में इस समय 163 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का विशाल भंडार पहले से मौजूद है। पिछले साल इसी समय रबी की शुरुआत में यह स्टॉक मात्र 122 लाख मीट्रिक टन था।

राज्यों को आपूर्ति की गारंटी

पंजाब जैसे कुछ राज्यों द्वारा व्यक्त की गई स्थानीय चिंताओं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का कोई भी वित्तीय बोझ भारतीय किसान पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। राज्यों से निरंतर संपर्क बनाए रखकर समय पर पर्याप्त खाद पहुंचाई जा रही है।

22 अक्टूबर से 'खेत बचाओ अभियान': संतुलित खाद और 1400 करोड़ रु. की सीधी बचत

शिवराज सिंह ने बताया कि धरती की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने और किसानों की लागत घटाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान का खाका तैयार किया है। पायलट प्रोजेक्ट की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन के दौरान प्रमुख राज्यों के दो-दो जिलों में मिट्टी परीक्षण के आधार पर रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके तहत किसानों को बताया गया कि उनकी जमीन और फसल के लिए कितनी खाद पर्याप्त है। इसका शानदार परिणाम यह रहा कि उन जिलों में उर्वरक की कुल खपत में 27 प्रतिशत की कमी आई और देश को 1400 करोड़ रु. से अधिक की सीधी बचत हुई हैं।

रबी के लिए देशव्यापी अभियान

केंद्रीय मंत्री चौहान खरीफ की सफलता के बाद अब पूरे देश में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 'खेत बचाओ अभियान' चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेतों तक पूरी मशीनरी पहुंचेगी। इस अभियान के दौरान आईसीएआर के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के विशेषज्ञ, आत्मा (ATMA) की टीमें, राज्य कृषि विभाग के अधिकारी और केंद्रीय व राज्य मंत्री सीधे गांवों और खेतों में किसानों के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत मिट्टी की जरूरत के हिसाब से यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग, उपलब्ध नमी और पानी के आधार पर सही फसल व उन्नत किस्म का चयन, खेती में पूंजी की कमी न आए, इसके लिए सभी पात्र किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना ये सभी कार्य किए जाएंगे।

रबी उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य: 177.72 मिलियन टन का विशाल संकल्प

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने उत्पादन के लक्ष्यों का ब्योरा देते हुए बताया कि नीतियां केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जलाशयों में पानी की स्थिति, भूजल स्तर और मिट्टी की नमी को देखकर तय की गई हैं:

पिछले वर्ष का रिकॉर्ड: वर्ष 2025-26 के लिए 362.60 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले किसानों ने 376.56 मिलियन टन खाद्यान्न का बंपर उत्पादन करके दिखाया। आगामी वर्ष 2026-27 का लक्ष्य: उन्होंने बताया कि अल-नीनो की परिस्थितियों का वैज्ञानिक आकलन करते हुए देश के लिए कुल 373.93 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले रबी सीजन का लक्ष्य 177.72 मिलियन टन तय किया गया है।

फसल चक्र में बदलाव 

शिवराज सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी या मिट्टी में नमी कम है, वहां किसानों को अधिक पानी मांगने वाली फसलों से हटाकर दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की बुवाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मदद: 3 तारीख को केंद्रीय टीम होगी रवाना

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों की आर्थिक और तकनीकी मदद के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं। इसके तहत केंद्रीय टीमों का दौरा होगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आए आग्रह पर स्थिति के भौतिक निरीक्षण के लिए 3 अक्तूबर को विशेष केंद्रीय टीमें मौके पर भेजी जा रही हैं। कृषि मंत्री  चौहान ने स्वयं भी इन राज्यों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने की घोषणा की।

वित्तीय सहायता का द्विस्तरीय तंत्र

शिवराज सिंह के अनुसार, SDRF (राज्य आपदा मोचन निधि) के अंतर्गत तात्कालिक संकट से निपटने के लिए राज्यों के पास मौजूद फंड में 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्यों का होता है। इसके जरिए किसानों को तुरंत राहत दी जा रही है। आपदा में टूटे मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त मकान दिए जा रहे हैं। वहीं, NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) के तहत केंद्रीय टीम के अंतिम सर्वे के बाद गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा नुकसान के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय राहत पैकेज स्वीकृत किया जाएगा।

कम अवधि वाले बीजों की व्यवस्था 

उन्होंने बताया कि सूखे से प्रभावित खेतों को खाली रहने से बचाने के लिए कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर काम जारी है।

किसानों को सुरक्षा कवच: MSP से नीचे नहीं जाने देंगे दाल और तिलहन के भाव

शिवराज सिंह ने कहा कि उपज के लाभकारी मूल्य और बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा नीतिगत फैसला लिया है। PM-AASHA के तहत सीधी खरीद: दलहन और तिलहन की खरीद में राज्यों की ओर से होने वाली प्रशासनिक देरी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यदि बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरती हैं, तो केंद्र सरकार की नोडल एजेंसियां- NAFED (नेफेड) और NCCF (एनसीसीएफ) राज्यों का इंतजार किए बिना सीधे मंडियों में उतरकर किसानों से खरीद शुरू करेंगी। इसके बाद राज्य एजेंसियां भी इस प्रक्रिया से जुड़ सकेंगी, ताकि किसान औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर न हों।

राज्यों को समय पर बजट आवंटन 

केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि राज्यों को आरकेवीवाई (RKVY) और कृषोन्नति योजना के तहत साल के अंत के बजाय समय पर राशि दी जा रही है। पहले जारी 4,000 करोड़ के बाद हाल ही में 3,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिलाकर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि राज्यों को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से चल रहा है।

डिजिटल क्रांति, रोग नियंत्रण और संतुलित आयात नीति

डिजिटल कृषि और एग्रीस्टैक के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री  चौहान ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए विशिष्ट फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से सरकारी योजनाओं और तकनीकी सलाह को सीधे किसान के मोबाइल तक पहुंचाया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती और वैश्विक व्यापार (FTA) 

उन्होंने बताया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संकल्प के अनुरूप प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को मिलने वाले वैश्विक बाजार के अवसरों की जानकारी राज्यों के जरिए किसानों तक पहुंचाई जा रही है।

फसल रोगों से बचाव 

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि गन्ने में 'रेड रॉट' (लाल सड़न) और कपास में 'पिंक बॉलवर्म' कीट की रोकथाम के लिए आईसीएआर के वैज्ञानिक युद्धस्तर पर रोग-प्रतिरोधी नई किस्में विकसित करने का काम कर रहे हैं। भारत गन्ने के उत्पादन में पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

आयात शुल्क में संतुलन 

खाद्य तेलों (जैसे सूरजमुखी तेल) के आयात शुल्क पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता और अपने किसानों के हितों के बीच बहुत ही संतुलित निर्णय लेना पड़ता है, ताकि बाजार स्थिर रहे और किसान को भी नुकसान न हो।

पराली पर दो टूक: 'किसान को खलनायक बनाकर प्रताड़ित करना कतई बर्दाश्त नहीं'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ठंड के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर उठे सवाल का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बेहद स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया औरप्रदूषण में पराली की घटती हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि निरंतर संवाद और किसानों की जागरूकता के कारण वर्ष 2019-20 में जहां प्रदूषण में पराली का योगदान करीब 7 प्रतिशत था, वह अब घटकर लगभग 2.5 प्रतिशत रह गया है। किसान स्वयं पराली जलाना पसंद नहीं करते।

दंडात्मक कार्रवाई का विरोध 

पर्यावरण नियमों के तहत खेतों को रेड जोन में डालने और किसानों पर सख्त कार्रवाइयों पर चिंता जताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल किसान जवाबदार नहीं है। समाज में यह गलत चित्र पेश किया जाता है कि जैसे सारा प्रदूषण पराली के कारण ही हो रहा है। जब पराली जलती है तो उसका एक बहुत सीमित योगदान हो सकता है, लेकिन इसके नाम पर केवल किसानों को दोषी ठहराना, उन्हें खलनायक बनाना या उन्हें प्रताड़ित करना कतई उचित नहीं है। कृषि मंत्रालय किसानों के मान-सम्मान और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समस्या का हल किसानों से संवाद, उन्हें सहयोग और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराकर ही निकाला जाएगा, उन पर बंदिशें या प्रताड़ना थोपकर नहीं।

मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के सहयोग से अभिनव पहल, विद्यार्थियों को खेती से आत्मनिर्भर बनने का मिला मंत्र

ख़बरें

KJ Staff

September 29, 05:27 September 29, 05:27

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मयूर डोंगर में विद्यार्थियों को खेती-किसानी और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव पहल की गई. मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के सहयोग से विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को काली मिर्च एवं सिंदूरी तथा गिलोय आदि पौधों का निशुल्क वितरण किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण,पौधरोपण, व्यावसायिक कृषि तथा बस्तर की अनमोल व विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों के संरक्षण संवर्धन के प्रति रुचि जागृत करना और भविष्य में कृषि तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण से स्वरोजगार की संभावनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना था.

हर विद्यार्थी को मिले पौधे, बड़ी संख्या में किस भी हुए लाभान्वित

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को मां दंतेश्वरी हर्बल समूह द्वारा तैयार किए गए काली मिर्च, गिलोय एवं सिंदूरी आदि के पौधे निशुल्क प्रदान किए गए.  मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के निदेशक अनुराग कुमार के द्वारा विद्यार्थियों को इन पौधों को अपने घर अथवा उपयुक्त स्थान पर लगाने  की व्यवहारिक तकनीक भी समझाया और इनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया. इस अवसर पर लगभग 25 प्रगतिशील किसानों को भी यह पौधे निशुल्क प्रदान किए गए.

डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने बताया पौधों से पैसे बनाने का फार्मूला

इस अवसर पर मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को बस्तर की स्थानीय बोली हल्बी में संबोधित करते हुए काली मिर्च और सिंदूरी की खेती के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि इन पौधों को किस प्रकार लगाया जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है और उचित तरीके से खेती करने पर उनसे फसल प्राप्त की जा सकती है. उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि काली मिर्च और सिंदूरी जैसे दीर्घजीवी पौधों से लंबे समय तक आय प्राप्त करने की संभावनाएं रहती हैं.

एक पौधा, भविष्य की सुनिश्चित आय का आधार

डॉ. त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को समझाया कि खेती को केवल पारंपरिक आजीविका के रूप में देखने के बजाय इसे व्यवस्थित व्यवसाय और उद्यमिता के रूप में भी अपनाया जा सकता है. उन्होंने पौधों की उपयोगिता, कृषि आधारित रोजगार और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी.

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज लगाया गया एक पौधा आने वाले वर्षों में परिवार की आय का अतिरिक्त स्रोत बन सकता है. इस प्रकार पौधरोपण के साथ-साथ बच्चों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की सोच भी विकसित की जा सकती है.

प्राचार्य जमील खान ने कहा : ‘नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनें’

विद्यालय के प्राचार्य जमील खान ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के उद्देश्य और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पढ़ाई-लिखाई का लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बने.

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खेती-किसानी को छोटा या सामान्य काम समझने की जरूरत नहीं है. आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और बाजार की समझ के साथ कृषि को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है.

डॉ. त्रिपाठी के उदाहरण का दिया हवाला

प्राचार्य जमील खान ने विद्यार्थियों के सामने डॉ. राजाराम त्रिपाठी के कार्यों का उदाहरण रखते हुए कहा कि उन्होंने बैंक मैनेजर, जैसे पद पर नौकरी करने के विकल्प के बजाय खेती-किसानी और कृषि आधारित उद्यम का रास्ता चुना.

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यह उदाहरण बताता है कि यदि व्यक्ति के पास सही दृष्टिकोण, मेहनत, नवाचार और अपने काम के प्रति समर्पण हो तो खेती को भी बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है.

कृषि में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि आने वाले समय में कृषि केवल खेत में फसल पैदा करने तक सीमित नहीं रहेगी. हर्बल खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और कृषि आधारित उद्योग युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर सकते हैं.

पौधे लगाने के साथ जिम्मेदारी भी निभाएं विद्यार्थी

विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से अपील की कि उन्हें दिए गए पौधों को केवल लेकर घर नहीं जाना है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करनी है. पौधे के विकास, उसकी देखभाल और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों को विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं.

शिक्षा और कृषि को जोड़ने की अनूठी पहल

मयूर डोंगर विद्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रकृति, कृषि और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया. पौधे वितरण के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और समाज के विकास में योगदान देना भी है. इस कार्यक्रम आयोजन में प्राचार्य जमीन खान की प्रमुख भूमिका इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन सभी व्याख्याता शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था. ग्राम पंचायत के युवा सरपंच जयराम नेताम सहित  स्थानीय जनप्रतिनिधियों मैं भी कार्यक्रम में भाग लिया और फ्रेंड भी वृक्षारोपण का संकल्प लेते डॉ त्रिपाठी के हाथों से हुए उपरोक्त पौधे प्राप्त किए.

साल भर बाद होगा पौधों का होगा निरीक्षण

डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि  आज जो बहुमूल्य पौधे आप सबको दिए गए हैं उन्हें जिंदा रखना और उनकी सेवा करके  उन्हे बड़ा करने की जिम्मेदारी अब आपकी है. आपको इस संदर्भ में कोई भी जानकारी की जरूरत पड़े तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं.  पर ध्यान रखिए मैं साल भर बाद फिर आपके गांवों आऊंगा और आपके द्वारा लगाए गए पौधों की स्थिति का निरीक्षण करूंगा. जिनके पौधे स्वस्थ पाए गए उन्हें और ज्यादा मात्रा में यह लाभकारी और अनमोल पौधे निशुल्क दिए जाएंगे. कार्यक्रम के अंत में सरपंच से जयराम नेता सफल अर्जुन के लिए मां दंतेश्वरी हर्बल समूह की पूरी टीम को, मयूर डोंगर विद्यालय के प्राचार्य जमील खान व पूरे स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सभी ग्रामीणों को धन्यवाद व्यापित किया.

किसानों के लिए बड़ी राहत! रोटोकल्टीवेटर समेत कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक अनुदान, ऐसे करें आवेदन..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 29, 12:00 September 29, 12:00

देश में रबी सीजन की खेती की शुरुआत हो चुकी है और इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत की खबर दी है कि इस रबी सीजन किसान अगर कृषि यंत्र की खरीद करते हैं, तो 50 प्रतिशत तक भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मदद से किसान खेती से जुड़े कटाई, बुवाई, जैसे कामों को कम वक्त में खत्म कर सकते हैं. ऐसे में सरकार की यह मदद किसानों की लागत में कमी कर मुनाफे होने की अधिक संभावना बढ़ा सकती है.

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

सरकार किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और भूमि तैयारी से जुड़े कई कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, इनमें इन कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है- श्रेडर/मल्चर, बेलर, स्लेशर, एसएमएस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम), हे रेक/स्ट्रॉ रेक, रोटोकल्टीवेटर जैसे यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा.

आवेदन के लिए कितनी देनी होगी राशि?

अगर आप भी ई-कृषि यंत्र अनुदान का लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो इस योजना में आवेदन करने के दौरान आपको निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट (DD) बनवा कर जमा करनी होगी, जैसे अगर किसान बेलर कृषि यंत्र की खरीद करते हैं तो  उनको ₹15,000 राशि जमा करनी होगी. वहीं, श्रेडर/मल्चर ₹5,500, हे रेक/स्ट्रॉ रेक ₹5,000, एसएमएस ₹3,500, रोटोकल्टीवेटर ₹2,500, स्लेशर ₹2,000 तक धरोहर राशि देनी होगी.

कितना मिलेगा अनुदान?

सरकार किसानों के लिए इसलिए सरकारी योजनाएं लेकर आती है, क्योंकि देश में कुछ ऐसे किसान है, जो आर्थिक रुप से इतने कमजोर है कि वह कृषि यंत्रों तक की खरीद नहीं कर पाते और यंत्रों को किराए पर लेकर अपनी खेती के सभी कामों को पूरा करते हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार की यह मदद राज्य के किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है. किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से इस योजना में शामिल होकर 50% तक भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

अगर आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन जरूरी दस्तावेज को तैयार रखें, जिनमें ये दस्तावेज शामिल हैं-

• एग्री-स्टैक फार्मर आईडी

• आधार कार्ड की प्रति

• बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

• भूमि की बी-1 की प्रति

• एससी और एसटी किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र

• ट्रैक्टर चालित उपकरणों के लिए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC)

• निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट (DD) की स्कैन कॉपी

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप इस रबी सीजन कृषि यंत्र खरीद करने की सोच रहे हैं और इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही जिन किसान भाइयों ने पहले से ही पंजीकरण करा रखा है, तो ऐसे में किसान अपने आधार नंबर और आधार ओटीपी के जरिए लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Kitchen Garden: फेंके नहीं अनानास का क्राउन, ऐसे तैयार करें घर पर नया पौधा, बीज खरीदने की जरूरत नहीं

बागवानी

KJ Staff

September 29, 12:00 September 29, 12:00

आज के समय लोगों को होम गार्डनिंग का बेहद ही शौक हो रहा है और वह बेहद ही आसानी से अपने घर की छत और किचन गार्डन में कई सब्जिया, फल उगा रहे है. ऐसे में अगर आप भी होम गार्डनिंग के शौकीन है, तो आप इस क्राउन (Crown) वाले फल यानी की अनानास को अपने घर के गमले में आसानी से उगा सकते हैं वो भी घर में खाए गए पके अनानास के ऊपर मौजूद हरे पत्तों वाले हिस्से यानी क्राउन (Crown) से ही नया पौधा तैयार कर बिल्कुल फ्रेश अनानास प्राप्त कर सकते हैं.

सबसे पहले तैयार करें अनानास का क्राउन

पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले बाजार से ऐसा पका हुआ अनानास चुनें जो स्वस्थ हो और जिसके ऊपर की पत्तियां हरी और मजबूत दिखाई दें. अनानास के फल को काटते समय उसके ऊपरी हिस्से यानी क्राउन को पत्तियों समेत सावधानी से अलग करें. इसके बाद क्राउन के नीचे अगर फल का गूदा ज्यादा लगा हुआ है, तो उसे चाकू की मदद से सावधानीपूर्वक हटा दें. 

ध्यान रखें कि काटते समय अंदर के हिस्से को ज्यादा नुकसान न पहुंचे. इसके बाद क्राउन को तुरंत मिट्टी में लगाने के बजाय कुछ दिनों के लिए छायादार और हवादार जगह पर रखा जा सकता है, ताकि कटा हुआ हिस्सा सूख सके.

गमले में कैसी होनी चाहिए मिट्टी?

अनानास के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है जिसमें पानी आसानी से निकल सके. गमले में बहुत ज्यादा चिकनी या पानी रोकने वाली मिट्टी का इस्तेमाल करने से बचे और भुरभुरी मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद या कंपोस्ट का मिश्रण तैयार करें. साथ ही गमले के नीचे जल निकासी के लिए पर्याप्त छेद जरूर कर लें, क्योंकि अनानास के क्राउन को लगातार पानी में डूबा रहना पसंद नहीं होता. अगर पानी लंबे समय तक मिट्टी में जमा रहता है, तो जड़ों और पौधे के निचले हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है और पौधा खराब हो सकता है.

कैसे लगाएं क्राउन?

अगर आप अनानास का पौधा लगा रहे हैं तो अनानास क्राउन को गमले में लगाने के लिए जब क्राउन का निचला हिस्सा सूख जाए, तो उसे तैयार गमले की मिट्टी में लगाया जा सकता है. क्राउन को बहुत गहराई तक दबाने की जरूरत नहीं है. इसका निचला हिस्सा मिट्टी में अच्छी तरह टिक जाए और ऊपर की पत्तियां मिट्टी से बाहर रहें, इतना पर्याप्त है. पौधा लगाने के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें. शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी डालने की गलती न करें. जरूरत के अनुसार थोड़ी मात्रा में पानी देना बेहतर रहता है. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे तो सिंचाई की जा सकती है.

धूप कितनी जरूरी है?

अनानास के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए पर्याप्त रोशनी जरूरी है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को अच्छी धूप मिलती रहें. हालांकि पौधे की स्थिति और स्थानीय मौसम के अनुसार धूप की मात्रा को देखा जाना चाहिए. अगर पौधे को लंबे समय तक बहुत कम रोशनी मिलती है, तो उसकी बढ़वार प्रभावित हो सकती है. वहीं पानी की अधिकता भी पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है. 

अनानास उगाने में खर्च भी कम

किचन गार्डन में अनानास उगाने का एक बड़ा फायदा इसकी कम लागत है. आमतौर पर नया पौधा तैयार करने के लिए अलग से बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती. घर में खरीदे गए अनानास के क्राउन का इस्तेमाल ही पौधा तैयार करने के लिए किया जा सकता है. इससे उन लोगों के लिए यह तरीका खासा उपयोगी हो सकता है जो बिना ज्यादा खर्च किए घर पर फलदार पौधे लगाने का अनुभव लेना चाहते हैं. उन लोगों के लिए यह पौधा अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

6 महीने से राशन नहीं लिया तो हो सकता है कार्ड बंद, 1.58 करोड़ लाभार्थियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, यहां जानें सबकुछ..

ख़बरें

KJ Staff

September 29, 03:12 September 29, 03:12

देश के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है कि जिन राशन कार्डधारकों ने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं लिया है उन लाभार्थियों के राशन कार्ड की समीक्षा की जा रही है और एक पूरी रिपोर्ट तैयारी की जा चुकी है, जिसके तहत सरकार ने 1.58 करोड़ ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है, जिनके कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है. यानी की इन लोगों के राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा.

छह महीने से राशन नहीं लेने वालों की होगी जांच

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे राशन कार्ड जिनसे पिछले छह महीनों में खाद्यान्न नहीं लिया गया है, उन्हें 'साइलेंट राशन कार्ड' की श्रेणी में रखा जा रहा है. सरकार ऐसे कार्डों की स्थिति की समीक्षा कर रही है और इसका एक कारण यह भी है कि राशन कार्ड का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने पर यह स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि संबंधित लाभार्थी अभी भी उसी पते पर रह रहा है या नहीं और वह सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है या नहीं.

कार्ड निष्क्रिय होने के बाद क्या मिलेगा राशन?

अगर आप राशन कार्ड लाभार्थी है और आपको यह डर सता रहा है कि कई आपका राशन कार्ड बंद हो गया तो क्या मिलेगा राशन, तो आपको बता दें कि संबंधित लाभार्थियों के नाम तुरंत PDS डेटाबेस से हटाने के बजाय पहले उनके राशन कार्ड को कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है. इसके बाद लाभार्थियों को यह साबित करने का मौका दिया जाएगा कि वे वास्तविक और पात्र लाभार्थी हैं. इसके लिए करीब तीन महीने की अवधि में e-KYC और फील्ड वेरिफिकेशन पूरा किया जाना प्रस्तावित है. ऐसे में अगर लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया के दौरान e-KYC पूरी कर लेता है और उसका सत्यापन सही पाया जाता है, तो राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है.

e-KYC क्यों है जरूरी?

राशन कार्ड के साथ e-KYC की प्रक्रिया का उद्देश्य लाभार्थी की पहचान का सत्यापन करना है. आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि PDS का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे और डुप्लिकेट या संदिग्ध लाभार्थियों पर रोक लग सकें. इसलिए सरकार राशन लाभार्थियों को  e-KYC कराने के लिए जोर दें रही है.

राशन कार्डधारक क्या करें?

अगर आपने पिछले कई महीनों से राशन नहीं लिया है, तो अपने राशन कार्ड की स्थिति जरूर जांच लें. साथ ही यह भी देखें कि आपके परिवार के सभी पात्र सदस्यों की जानकारी सही दर्ज है या नहीं और e-KYC पूरी है या नहीं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर नजदीकी उचित मूल्य की दुकान यानी राशन दुकान पर जाकर e-KYC और राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी की पुष्टि की जा सकती है. सरकार ने पहले भी लाभार्थियों को राशन दुकानों के माध्यम से e-KYC कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है. साथ ही राशन लाभार्थी इस बात पर जरुर गौर दें कि 1.58 करोड़ लाभार्थियों से जुड़ी मौजूदा कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट में तीन महीने की सत्यापन अवधि की बात कही गई है. यानी अंतिम स्थिति सत्यापन और e-KYC के बाद स्पष्ट होगी.

लेखक: रवीना सिंह

रबी अभियान-2026: 10 राज्यों को ₹1,082 करोड़ की मंजूरी, खेती-किसानों को लेकर बड़े फैसले

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KJ Staff

September 29, 01:57 September 29, 01:57

राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- रबी अभियान-2026 के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की. इन्हें संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 'टीम एग्रीकल्चर' की भावना से काम करना होगा.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारें और पार्टियां आती-जाती रहती हैं, पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन देश और किसान शाश्वत हैं. इस मंच पर कोई राजनीति नहीं है, बल्कि लक्ष्य सिर्फ यह है कि खेती कैसे बेहतर हो और किसान कैसे आगे बढ़े. उन्होंने गर्व के साथ रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नीतिगत फैसले और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों को मंच पर ही 1082 करोड़ रुपये के वित्तीय स्वीकृति पत्र प्रदान किए. 

सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्रा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट सहित केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और विभिन्न कृषि संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

​केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को 290 करोड़ रु., हरियाणा को 198 करोड़ रु., छत्तीसगढ़ को 181 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़ रु., बिहार को 114 करोड़ रु., कर्नाटक को 104 करोड़ रु., मिजोरम को 75 करोड़ रु., हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़ रु., झारखंड को 58 करोड़ रु. और पंजाब को 43 करोड़ रु. के स्वीकृति पत्र वितरित किए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों को समय पर संसाधन भी उपलब्ध करा रही है ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर तुरंत शुरू हो सके. 

​देश की कृषि उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद देश की कृषि विकास दर 3 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है. वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन में औसत बढ़ोतरी पहले के 40 लाख टन के मुकाबले अब दोगुनी से अधिक होकर 84 लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दो वर्षों में ही रबी खाद्यान्न उत्पादन में 205 लाख टन का अभूतपूर्व इजाफा दर्ज किया गया है. उन्होंने इस ऐतिहासिक वृद्धि का श्रेय राज्यों के कृषि विभागों, वैज्ञानिकों और अन्नदाताओं के साझा परिश्रम को दिया. 

​सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई कार्यप्रणाली की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र में होने वाली साप्ताहिक समीक्षा की तर्ज पर अब हर महीने राज्यों के साथ नियमित वर्चुअल समीक्षा बैठकें की जाएंगी, जिसमें प्रगति की निरंतर समीक्षा होगी. राज्य स्तर पर कृषि मंत्री, कृषि सचिव, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, केवीके, आत्मा, एफपीओ, प्रगतिशील किसानों, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स और भारत सरकार के नोडल अधिकारियों को जोड़कर एक सशक्त राज्य कृषि टीम बनाई जाएगी. वहीं, जिला स्तर पर कलेक्टर, डीडीए, आत्मा, केवीके, आईसीएआर वैज्ञानिकों, बैंकर्स और किसानों की मासिक बैठकें होंगी. 

कृषि अभियानों की पूर्व तैयारी के लिए इंटरफेस बैठकों का वार्षिक कैलेंडर तय करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि हर साल खरीफ के लिए 10 मई को जिला स्तरीय और 17 मई को राज्य स्तरीय बैठक होगी. इसी प्रकार रबी अभियान के लिए 10 सितंबर को जिला स्तरीय और 17 सितंबर को राज्य स्तरीय बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही, देश भर में एक ही दिन एकदिवसीय विशेष बैठक भी होगी, जिसमें पूरे देश में एक साथ कृषि मंत्री, अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक किसानों के हित में जुड़ेंगे. 

​मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस साल 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में व्यापक 'खेत बचाओ अभियान' चलाने का आह्वान किया. इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों सहित सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स सक्रिय भागीदारी निभाएंगे. अभियान में सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया जाएगा ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट सुरक्षित रहें. साथ ही, पूर्वी भारत के राज्यों- झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धान कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों (राइस फेलो) में दलहन की खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा. 

​इस साल की रबी तैयारियों के तहत उन्होंने मिट्टी में नमी और पानी की उपलब्धता के आधार पर ही फसलों और उन्नत बीजों की बुवाई की सलाह देने पर बल दिया. उन्होंने फसलों को बीमारियों व कीटों से बचाने की पुख्ता व्यवस्था करने, सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संतृप्त करने और फसल बीमा योजना के अंतर्गत पारदर्शी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (CCE) कराने के निर्देश दिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के मंत्री स्वयं सभी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें.

देश में बीज और उर्वरक की उपलब्धता को पर्याप्त बताते हुए शिवराज सिंह ने राज्यों को नकली खाद, नकली बीज और अमानक कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा जबरन टैगिंग को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए. ​खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत कृषि प्रणाली) और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को मिशन मोड में अपनाने का आह्वान किया.

शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही और लाभकारी दाम दिलाने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है. इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण (वेयरहाउसिंग) और बिक्री की सुदृढ़ व्यवस्था शामिल है. उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की एमएसपी पर 100% सुनिश्चित सरकारी खरीद की जाएगी और 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की नई बाजार नीति का लाभ उठाकर भारतीय कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों और अनाज को वैश्विक निर्यात से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को उपज के बेहतरीन दाम मिल सकें और भारत दुनिया का प्रमुख 'फूड बास्केट' बन सके.

सिमेंटल गाय की कीमत कितनी है? रोजाना 20-28 लीटर दूध देने का दावा, जानिए इस नस्ल की खासियत

पशुपालन

KJ Staff

September 29, 12:00 September 29, 12:00

डेयरी बिजनेस किसानों और पशुपालकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है और कई किसान, पशुपालक इस करोबार से जुड़ अधिक आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं और आपको गाय की ऐसी नस्ल की तलाश है, जिससे अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, तो आपके लिए सिमेंटल गाय की नस्ल मजबूत शरीर, अच्छी ग्रोथ और बेहतर दूध उत्पादन क्षमता के कारण डेयरी करोबार के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

सिमेंटल गाय की कीमत कितनी होती है?

अगर आप सिमेंटल गाय की खरीद करने की सोच रहे हैं, तो इसकी कीमत सामान्य देशी गायों की तुलना में अधिक हो सकती है. बाजार में इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक तक बताई जाती है. हालांकि, किसी पशु की वास्तविक कीमत उसकी उम्र, नस्ल की शुद्धता, स्वास्थ्य, ब्यांत, दूध उत्पादन, गर्भावस्था और ब्रीडिंग रिकॉर्ड जैसी कई चीजों पर निर्भर करती है.

रोजाना कितना दूध देती है सिमेंटल गाय?

सिमेंटल गाय की सबसे ज्यादा चर्चा उसके दूध उत्पादन को लेकर होती है. अच्छी जेनेटिक्स और बेहतर प्रबंधन वाली कुछ गायों से 20 से 28 लीटर प्रतिदिन तक दूध उत्पादन का दावा किया जाता है. हालांकि, इसे हर सिमेंटल गाय का सामान्य उत्पादन नहीं माना जाना चाहिए. यानी की दूध की मात्रा पशु के खान-पान, उम्र, ब्यांत, स्वास्थ्य, मौसम और देखभाल पर निर्भर करती है. 

स्विट्जरलैंड से जुड़ी है इस नस्ल की पहचान

सिमेंटल नस्ल का मूल संबंध स्विट्जरलैंड के सिमेंटल क्षेत्र से माना जाता है. समय के साथ इस नस्ल का उपयोग दुनिया के कई देशों में डेयरी और बीफ उत्पादन के लिए किया गया. इसकी मजबूत कद-काठी और बहुउपयोगी विशेषताओं के कारण इसे कई देशों में पसंद किया जाता है. साथ ही भारत में भी सिमेंटल या इससे संबंधित जेनेटिक्स को लेकर पशुपालकों की रुचि देखने को मिलती है. हालांकि, पशु खरीदते समय यह देखना जरूरी है कि वास्तव में पशु की नस्ल और उसके ब्रीडिंग रिकॉर्ड क्या हैं.

सिमेंटल गाय की पहचान कैसे करें?

सिमेंटल गायों की पहचान उनके मजबूत और भारी शरीर से की जाती है. सामान्य तौर पर इनमें अच्छी बॉडी फ्रेम, मजबूत पैर और विकसित मांसपेशियां देखने को मिल सकती हैं. लेकिन केवल शरीर देखकर किसी पशु की दूध उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाना सही नहीं है. ऐसे में पशुपालक डेयरी फार्म के लिए गाय चुनते समय उसके थन की बनावट, दूध उत्पादन, पिछले ब्यांत का रिकॉर्ड, उम्र, स्वास्थ्य और प्रजनन जैसे पहलुओं की जरुर जांच कर लें.

खरीदारी से पहले इन बातों की जरूर करें जांच

सिमेंटल गाय खरीदने का मन बना रहे हैं तो केवल उसके रंग, शरीर या नस्ल के नाम से प्रभावित होकर फैसला न लें. सबसे पहले गाय की उम्र, दांत, ब्यांत, गर्भावस्था की स्थिति और स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी लें.

इसके अलावा पिछले ब्यांत में कितना दूध दिया, वर्तमान में कितना दूध दे रही है और दूध उत्पादन का रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं, यह जरूर जांचें. संभव हो तो गाय का दूध निकलते हुए देखकर ही सौदा करें.

लेखक: रवीना सिंह

पशुधन विभाग में सरकारी नौकरी पाने का मौका, UPSSSC की 1,251 पदों पर होगी बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

September 29, 12:08 September 29, 12:08

उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों युवा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में राज्य के इन युवाओं के लिए राहत की खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की लाइवस्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर यानी पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर करीबन 1251 भर्ती निकली है. अगर आप भी अभी तक सरकारी नौकरी की तलाश में थे तो यह मौका आपके लिए बेहद ही सुनहरा है. जल्द ही बिना सोचे इन पदों के लिए करें आवेदन.

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

अगर आप भी अभी तक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थें तो आपकी तलाश खत्म उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की लाइवस्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर पदों पर भर्ती आपके लिए बेहद ही अच्छा विकल्प है. ऐसे में अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता इतनी होनी चाहिए- 

• अगर आप इन पधों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का वैलिड स्कोरकार्ड होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि PET स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

• इसके अलावा, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बायोलॉजी या कृषि विज्ञान विषय के साथ 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा पास की हो या पशुपालन व डेयरी में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री होना बेहद ही जरुरी है तभी वह इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क कितना होगा?

जब कभी भी किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी निकाली जाती है, तो सबसे बड़ी सवाल होता है कि कितना आवेदन शुल्क होगा और आयु सीमा कितनी होगी, क्योंकि कई बार लोगों को सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलने के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है. ऐसे में अगर आप भी इन पदों में आवेदन करने में इच्छुक है, तो आपकी आयु करीबन 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.

इसके अलावा, इन पदों में आवेदन करने के लिए वर्गों के हिसाब से आवेदन शुल्क तय किया गया है. यानी की राज्य के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 25 रुपये की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. 

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए की पदों के लिए चयन किस प्रकार होगा, तो बता दें कि चयन दो चरणों में होगा-

• सबसे पहले प्राप्त आवेदनों में से उम्मीदवारों को उनके PET मार्क्स के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुनाव किया जाएगा.

• इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली विषय-विशेष मुख्य लिखित परीक्षा देनी होगी और इस प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

अभ्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की लाइवस्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अप्लाई फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी ही आज इस प्रक्रिया को पूरा कर लें. वहीं, आपको बता दें कि अभ्यर्थी 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन फॉर्म में सुधार की सभी प्रक्रिया को ही पूरा कर सकते हैं. इसके बाद आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अभ्यार्थी  ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर जाकर  “Live Advertisement” सेक्शन का चुनाव करें और PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को भरें. इसके बाद आखिरी में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अभ्यार्थी फीस भुगतान कर फॉर्म सब्मिट की एक प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

लेखक: रवीना सिंह

ठंडी हवाओं और बारिश से मौसम सुहावना, IMD ने 22 से अधिक राज्यों में बारिश-आंधी और बिजली का अलर्ट किया जारी

मौसम

KJ Staff

September 29, 10:35 September 29, 10:35

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे इलाके के लोगों को ठंड का एहसास हो गया है. चलिए आगे जानते हैं देशभर में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और आंधी का दौर

उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार मौसम करवट लें रहा है. मौसम विभाग IMD ने  इस दौरान 28 सितंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. इसके बाद 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना जताई है.

वहीं, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28-29 सितंबर के दौरान बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की IMD ने संभावना जताई है, जिससे तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अलर्ट

पूर्वी भारत में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 28-29 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश के साथ गरज-चमक की आशंका जताई है. इस दौरान 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भी यहां बारिश जारी रह सकती है. मौसम विभाग IMD ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश और आंधी आने का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान बिहार में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है.

अंडमान और निकोबार में 28 सितंबर को तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और बिजली का अलर्ट

पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम विभाग IMD ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, सितंबर को असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है. 30-4 अक्टूबर को IMD ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. 

महाराष्ट्र और गुजरात में भी बदलेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. मराठवाड़ा में 28-29 सितंबर और गुजरात क्षेत्र में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है. सौराष्ट्र और कच्छ में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है.

इसके अलावा, IMD ने 29 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके आ सकते हैं. कोंकण और गोवा में भी 29 सितंबर को तेज हवाओं का असर रहने की भी चेतावनी जारी की है.

दक्षिण भारत में कई राज्यों में भारी बारिश

दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मौसम सक्रिय रहेगा और इस दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा तथा तमिलनाडु-पुडुचेरी-कराईकल में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. 

वहीं, IMD के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी की स्थिति भी बन सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तेज हवाएं चलने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों को खाद के साथ नहीं खरीदना होगा दूसरा सामान! राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

ख़बरें

KJ Staff

September 29, 09:40 September 29, 09:40

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में किसानों को उर्वरक की सुचारू एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक कंपनियों एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी स्तर से रिटेलर प्वाइंट तक उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जिला एवं प्रखंड स्तर पर इसकी नियमित एवं प्रभावी निगरानी हो. उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था में स्पष्ट जवाबदेही तय करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे FOR व्यवस्था के तहत उर्वरक को निर्धारित थोक विक्रेता/रिटेलर प्वाइंट तक ससमय पहुँचाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि कंपनी स्तर से रिटेलर प्वाइंट तक उर्वरक की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए तथा निर्धारित प्रक्रिया एवं आपूर्ति व्यवस्था का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में इसकी नियमित जाँच एवं निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि FOR व्यवस्था के तहत उर्वरक निर्धारित रिटेलर प्वाइंट तक ससमय पहुँच रहा है तथा आपूर्ति व्यवस्था के अनुपालन में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

कृषि मंत्री ने निदेश दिया कि उर्वरक के साथ किसी अन्य उत्पाद की अनिवार्य टैगिंग अथवा उसकी खरीद के लिए किसानों, थोक विक्रेताओं एवं रिटेलरों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए. जिला कृषि पदाधिकारी अपने-अपने जिले में इसकी नियमित निगरानी एवं जाँच सुनिश्चित करेंगे. यदि किसी उर्वरक कंपनी द्वारा उर्वरक के साथ किसी अन्य उत्पाद की अनिवार्य टैगिंग अथवा उसकी खरीद के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होती है, तो जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा मामले की तत्काल जाँच कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सिन्हा ने निर्देश दिया कि उर्वरक के अवैध भंडारण एवं अनधिकृत गोदामों के संबंध में जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से जाँच एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए. जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आवश्यक जाँच एवं निगरानी के उपरांत इस आशय का शपथ-पत्र दें कि उनके अधीन क्षेत्र में कोई अवैध उर्वरक गोदाम संचालित नहीं है.

उन्होंने कहा कि किसानों को ससमय एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक समय पर और निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो.

उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसल की आवश्यकता एवं अनुशंसा के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें तथा उर्वरक खरीदते समय बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें. यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग की जाती है अथवा किसी अन्य उत्पाद की अनिवार्य बिक्री के लिए दबाव बनाया जाता है, तो इसकी सूचना किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 अथवा विभाग द्वारा जारी WhatsApp नंबर 7766085888 पर दें.

कृषि अनुसंधान परिसर, पटना में आईएआरआई पटना हब के विद्यार्थियों के लिए अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित

ख़बरें

KJ Staff

September 28, 08:15 September 28, 08:15

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में चल रहे रिफॉर्म उत्सव-सह-हिंदी पखवाड़ा–2026 के अंतर्गत दिनांक 28 सितंबर, 2026 को आईएआरआई पटना हब के विद्यार्थियों के लिए अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई.

प्रतियोगिता में तीन टीमों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में अंतिम अक्षर से गीत गाना, गीत पहचानना, त्वरित उत्तर तथा हिंदी फिल्मों और प्रमुख फिल्म पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों के विभिन्न चरण शामिल थे.

प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ. कमल शर्मा, प्रभागाध्यक्ष; डॉ. शिवानी, प्रधान वैज्ञानिक; डॉ. अभिषेक कुमार, वैज्ञानिक तथा श्री उमेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (हिंदी अनुवादक) थे. निर्णायकों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभागियों ने विभिन्न चरणों में उत्साह और तत्परता के साथ भाग लिया. उन्होंने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, त्वरित उत्तर देने की क्षमता तथा टीम के रूप में बेहतर समन्वय की भी प्रशंसा की.

संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास ने अपने संदेश में कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ विद्यार्थियों को हिंदी के साथ सहज रूप से जुड़ने का अवसर देती हैं. उन्होंने कहा कि रचनात्मक और सहभागितापूर्ण कार्यक्रम विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, संचार कौशल और टीम भावना को मजबूत करने के साथ सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आनंददायक बनाते हैं. विदित हो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को 29 सितंबर, 2026 को समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

गांव की जमीन का पट्टा बनवाने के लिए क्या करें? जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

ख़बरें

KJ Staff

September 28, 04:58 September 28, 04:58

ग्रामीण इलाकों में रह रहें लोगों को अक्सर गांव में जमीन या मकान का पट्टा बनवाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काट के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गावों में मकान या जमीन का कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए पट्टा बनवाना बेहद ही जरुरी माना जाता है और अगर किसी परिस्थिति के होने कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आपकी जमीन पर आपका कोई हक नहीं माना जाता है. चलिए आगे जानते हैं कैसे आसान तरीके से इस काम को पूरा किया जा सकता है.

कैसे प्राप्त होता है जमीन का पट्टा?

अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे जमीन का पट्टा मिलता है, तो आपको बता दें कि जब ग्रामीण इलाकों में पट्टे निकलते है, तो सबसे पहले मुनादी कराई जाती है, फिर रूप पत्र 1 जारी कर अच्छी जमीनें चिन्हित की जाती हैं. इसके बाद लैंड मैनेजमेंट कमेटी इसकी इसकी समीक्षा करती है और पात्र लोगों की सूची तैयार कर तहसील में पात्रों की रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद तहसीलदार, एसडीएम इसकी जांच करते हैं. 57 ख प्रपत्र तैयार अलग-अलग कार्यों के लिए जैसे कृषि, आवास, मत्स्य पालन के लिए पट्टा मुहैया कराया जाता है.

जमीन पट्टा पाने के लिए किन कागजों का होना आवश्यक है?

अगर आप भी अपनी जमीन या मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो  जल्द ही इन कागजों को तैयार कर रख लें जिनमें शामिल है-

• जमीन या मकान का निवास सबूत

• बिजली बिल, पानी का बिल, पुरानी गृह कर या हाउस टैक्स की रसीद होना बेहद ही जरुरी है. 

• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो.

• जमीन का चौहद्दी या फिर खसरा या नक्शा होना जरुरी है. 

• आपकी जमीन पर शांतिपूर्ण व वैध कब्जे का कोई सबूत होना चाहिए.

• जमीन सरकारी या विवादित क्षेत्र में नहीं आती हो.

• पहचान पत्र, राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र.

पट्टा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?  

ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि कैसे वह अपनी गांव के मकान या जमीन का पट्टा बनाएं. ऐसे में आप इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए  राजस्व विभाग या ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आवासीय पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपने आवेदन पत्र को  सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, कब्जे की रसीदें व शपथ पत्र अटैच करके ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित तहसील जमा कर आसानी से पट्टा बनवा सकते हैं.

वहीं, अगर आप ऑफलाइन अपनी जमीन या मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने गांव के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर पट्टा आवंटन का निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त कर पट्टे के लिए आवेदन कर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

धान की फसल के लिए Dhanuka Agritech Limited ने पेश किया “Polin” फफूंदनाशी

कंपनी समाचार

KJ Staff

September 25, 03:14 September 25, 03:14

भारत की प्रमुख कृषि-इनपुट कंपनियों में से एक Dhanuka Agritech Limited ने धान की फसल को राइस लीफ और नेक ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए “Polin” नामक नई पीढ़ी का फफूंदनाशी पेश किया है. इसे जापान की Nippon Soda Co. Ltd. (NISSO) के साथ कंपनी के रणनीतिक तकनीकी सहयोग के तहत विकसित किया गया है.

KINOPROL Technology से युक्त Polin, FRAC 52 के अंतर्गत वर्गीकृत एक नए DHODHI मोड ऑफ एक्शन को पेश करता है. इसके फॉर्मुलेशन में ट्रांसलैमिनार और सिस्टमिक मोबिलिटी दोनों विशेषताएं हैं. यह पौधे के ऊतकों में प्रवेश कर बिना स्प्रे किए गए पत्तियों के हिस्सों और नई निकलने वाली पौध वृद्धि को सुरक्षा प्रदान करता है.

Polin का उपयोग 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की निर्धारित मात्रा में 200 लीटर पानी के साथ किया जाता है. फसल की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्थाओं के दौरान संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर इसका प्रयोग करने से यह लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है.

सुरक्षा की अवधि बढ़ाने के कारण यह समाधान कुल स्प्रे की संख्या को कम करने में मदद करता है. इससे धान किसानों के लिए श्रम और रसायनों पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर कम हो सकता है.

Polin को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लॉन्च किया गया है. इन राज्यों में Dhanuka ने धान किसानों के बीच Leaf और Neck Blast के प्रभावी प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं.

Polin की शुरुआत पर Dhanuka Agritech Limited के प्रबंध निदेशक राहुल धानुका ने कहा, “Polin के माध्यम से हम राइस ब्लास्ट के नियंत्रण के लिए पूरी तरह से नए मोड ऑफ एक्शन वाली पेटेंटेड जापानी केमिस्ट्री उपलब्ध करा रहे हैं. यह किसानों को ब्लास्ट से स्वस्थ दानों तक अधिक गहरी और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे बार-बार होने वाले स्प्रे का खर्च कम होता है. हमारा मानना है कि जब किसान फसल के स्वास्थ्य में निवेश करता है, तो इस्तेमाल की जाने वाली केमिस्ट्री को पूरी तरह भरोसेमंद परिणाम देने चाहिए.”

धानुका ने आगे कहा कि कंपनी आने वाले महीनों में किसानों की मदद के लिए और अधिक समाधान लॉन्च करेगी.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समन्वित कीट प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

ख़बरें

KJ Staff

September 28, 04:45 September 28, 04:45

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन क्षेत्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (CIPMC), फरीदाबाद द्वारा समन्वित कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management - IPM) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और जैविक तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए  कृषि विज्ञान केंद्र, शिकोहपुर, गुरुग्राम के कृषि वैज्ञानिक डॉ. भरत सिंह ने कहा कि समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली आज के समय में कीट नियंत्रण की सबसे प्रभावी और टिकाऊ तकनीक है. उन्होंने कहा, "अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग न केवल फसल के लिए, बल्कि मनुष्य, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के सभी जीवधारियों के लिए घातक है. इससे जमीन की उर्वरता कम होती है, पानी दूषित होता है और कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे आगे चलकर कीट नियंत्रण और भी मुश्किल हो जाता है."

उन्होंने किसानों को सलाह दी कि हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए जैविक कीट-नाशकों का प्रयोग करना चाहिए. जैविक नियंत्रण में मित्र कीटों, जैसे लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, ट्राइकोग्रामा आदि का संरक्षण और उपयोग, नीम आधारित कीटनाशकों, बायोपेस्टीसाइड जैसे बवेरिया बेसियाना, बीटी और एनपीवी का प्रयोग शामिल है. यह विधि कम खर्चीली, सुरक्षित और लंबे समय तक लाभ देने वाली है.

इस अवसर पर CIPMC फरीदाबाद की उपनिदेशक डॉ. वंदना पांडेय ने समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली को कीट एवं रोग नियंत्रण के क्षेत्र में बेहद आवश्यक बताया. उन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि IPM कोई एक विधि नहीं, बल्कि कई विधियों का समन्वय है. इसमें सस्य क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक नियंत्रण और आवश्यकता पड़ने पर ही संतुलित मात्रा में रासायनिक नियंत्रण शामिल है. उन्होंने किसान स्तर पर इसे अपनाने पर जोर दिया ताकि उत्पादन की लागत कम हो और फसल की गुणवत्ता व बाजार मूल्य बढ़े.

पौध संरक्षण अधिकारी डॉ. जमुना नेगी ने बीज उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि बुवाई से पहले बीजों को जैविक फफूंदनाशकों जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करने से मृदा जनित रोगों से बचाव होता है और अंकुरण क्षमता बेहतर होती है. उन्होंने फसलों में जैविक विधि से कीट प्रबंधन के व्यावहारिक तरीकों का भी प्रदर्शन किया.

वहीं, सहायक पौध संरक्षण अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा. उन्होंने कीट नियंत्रण में प्रयुक्त नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (NPSS App) के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत में कीट-रोग के लक्षणों की फोटो अपलोड कर सकते हैं और विशेषज्ञों से तुरंत सलाह प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह ऐप कीटों के सर्वेक्षण और समय पर चेतावनी जारी करने में भी मदद करता है.

कृषि विभाग, गुरुग्राम से आए डॉ. सत्येंद्र सिंह ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, ड्रोन से छिड़काव पर सब्सिडी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

कार्यक्रम के समापन अवसर पर क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक श्री उम्मेद सिंह ने दो दिवसीय कार्यशाला के सफल आयोजन पर CIPMC फरीदाबाद के सभी अधिकारियों और क्षेत्र के कृषक समुदाय का हार्दिक धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से किसानों का ज्ञान बढ़ता है और वे वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर होते हैं.

कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और समन्वित कीट प्रबंधन को अपने खेतों में अपनाने का संकल्प लिया.

Kitchen Storage Tips: आलू को अंकुरित होने से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, महीनों तक बनी रहेगी क्वालिटी

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 28, 04:37 September 28, 04:37

बारिश हो या तेज गर्मी या फिर नमी का मौसम ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है कि कैसे रसोई में रखें आलूओं को अंकुरित और खराब होने से बचाया जाए. आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकों अगर अधिक मात्रा में खरीदकर सही से स्टोरेज नहीं किया जाए तो आलू पर छोटे-छोटे अंकुर निकलने लगते हैं. धीरे-धीरे आलू सिकुड़ने लगता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है. अगर आप भी आलू को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो जानें ये आसान तरीके.

आलू को कहां रखना चाहिए?

आलू को स्टोर करने के लिए ठंडी, सूखी, अंधेरी और हवादार जगह बेहतर मानी जाती है. इसे ऐसी जगह रखने से बचें जहां लगातार धूप या गर्मी पहुंचती हो. ज्यादा रोशनी के संपर्क में आने से आलू में हरेपन की समस्या बढ़ सकती है और अंकुर निकलने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है. रसोई में किसी ऐसे स्थान का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हवा का आवागमन बना रहता हो और तापमान बहुत ज्यादा गर्म न हो.

प्लास्टिक बैग में बंद करके न रखें

आलू को पूरी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखना आम गलती है. प्लास्टिक के अंदर नमी जमा हो सकती है, जिससे आलू के जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके बजाय आप आलू को जूट की बोरी, पेपर बैग या हवादार टोकरी में रखना बेहतर विकल्प हो सकता है. इससे हवा का थोड़ा आवागमन बना रहता है और अतिरिक्त नमी जमा होने की संभावना कम होती है.

स्टोर करने से पहले आलू को न धोएं

कई लोग बाजार से आलू लाने के बाद उन्हें धोकर रख देते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ऐसा करना सही तरीका नहीं है. आलू की सतह पर पानी या नमी रह जाने से उसके खराब होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि आलू को इस्तेमाल करने से ठीक पहले ही अच्छी तरह धोया जाए. स्टोरेज से पहले आलू को सूखी अवस्था में रखना अधिक उपयुक्त है.

प्याज और आलू को अलग-अलग रखें

आलू और प्याज को एक ही टोकरी या कंटेनर में रखना भी एक आम गलती है. दोनों को अलग-अलग जगह रखना बेहतर होता है, क्योंकि एक साथ रखने पर उनके आसपास नमी और गैसों का प्रभाव स्टोरेज पर पड़ सकता है. अगर घर में आलू और प्याज दोनों ज्यादा मात्रा में रखे जाते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग हवादार स्थान चुनें.

क्या आलू को फ्रिज में रखना चाहिए?

कच्चे आलू को आम तौर पर घर की ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है. बहुत कम तापमान में रखने से आलू के स्वाद और पकाने के तरीके में बदलाव आ सकता है. इसलिए आलू को फ्रिज में रखने से पहले उसके स्टोरेज की जरूरत और घर के तापमान को ध्यान में रखना चाहिए.

हरे या ज्यादा अंकुर वाले आलू से रहें सावधान

अगर आलू हरा पड़ गया है, बहुत कड़वा स्वाद दे रहा है, सड़ चुका है या उसमें बड़े अंकुर निकलने के साथ-साथ खराबी के दूसरे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसे खाने से पहले सावधानी बरतें. केवल अंकुर काटकर हटाना हर स्थिति में आलू को सुरक्षित नहीं बना देता.

लेखक: रवीना सिंह

जलवायु परिवर्तन से बदल रही है भारत की बागवानी की तस्वीर, विशेषज्ञों ने चेताया

ख़बरें

रामजी कुमार

September 28, 03:53 September 28, 03:53

पिछले 25 वर्षों में भारत के मौसम में आए बदलाव ने देश की बागवानी फसलों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं. डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) के प्लांट पैथोलॉजी एवं नेमाटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस. के. सिंह के अनुसार, 2001–2025 की अवधि भारत के अधिकांश कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 1951 के बाद की सबसे गर्म 25-वर्षीय अवधि रही है, जिसका सीधा असर आम, लीची, केला और सब्जियों समेत कई फसलों पर पड़ रहा है.

तेजी से बढ़ता क्षेत्र, बढ़ता जोखिम

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी अब किसानों की आय, पोषण सुरक्षा और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है. वर्ष 2024–25 में देश का कुल बागवानी उत्पादन दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 367.72 मिलियन टन रहा, जिसमें करीब 114.51 मिलियन टन फल और 219.67 मिलियन टन सब्जियाँ शामिल हैं. तीसरे अग्रिम अनुमान में यह आँकड़ा 369.055 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है.

लेकिन इसी बढ़ते क्षेत्र के सामने अब जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. वर्ष 2024 भारत में 1901 के बाद का सबसे गर्म वर्ष दर्ज हुआ, जब औसत तापमान 1991–2020 के औसत से 0.65°C अधिक रहा. 2025 भी सामान्य से 0.28°C अधिक गर्म रहते हुए आठवाँ सबसे गर्म वर्ष बना. वर्ष 2020 भी सामान्य से 0.29°C अधिक गर्म था और उस वर्ष वार्षिक वर्षा दीर्घकालीन औसत की 109% रही थी.

बारिश ज्यादा, पर वितरण असंतुलित

डॉ. सिंह के मुताबिक 2025 में देश की वार्षिक वर्षा 1274 मिमी रही. यानी 1971–2020 के दीर्घकालिक औसत की 110%. लेकिन मौसमी वितरण चिंताजनक रहा: शीतकालीन वर्षा महज 52% रही, जबकि प्री-मानसून, दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-मानसून वर्षा क्रमशः 142%, 108% और 111% रही. "केवल कुल वर्षा से कृषि जोखिम का आकलन नहीं किया जा सकता; वर्षा कब, कितनी तीव्रता से और कितने अंतराल पर हुई, यह अधिक मायने रखता है," डॉ. सिंह कहते हैं.

आम-लीची से लेकर सब्जियों तक असर

आम में पुष्पन, परागण और फल-स्थापन तापमान व नमी के प्रति बेहद संवेदनशील हैं. असामान्य गर्मी और नमी में उतार-चढ़ाव से पराग की जीवनक्षमता प्रभावित हो रही है, वहीं अधिक आर्द्रता एन्थ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों का खतरा बढ़ा रही है. उच्च तापमान फल झड़ने और सनबर्न को भी बढ़ाता है. लीची के लिए सर्दियों की पर्याप्त ठंड जरूरी है नवंबर-जनवरी की कम तापमान अवधि फरवरी-मार्च के पुष्पन से जुड़ी है, और इसमें बदलाव फल-स्थापन को प्रभावित कर रहा है.

केले में अत्यधिक वर्षा और जलजमाव से जड़-सड़न और फ्यूजेरियम विल्ट जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, जबकि लंबे शुष्क अंतराल पौधे की वृद्धि पर असर डालते हैं. मार्च 2026 में हुई ICAR की केला विशेषज्ञ बैठक में इसे प्रमुख प्राथमिकता बताया गया. पपीता, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट जैसी नई फसलों में भी सनबर्न और जड़-सड़न जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं. ICAR-IIHR के 2023-25 शोध में ड्रैगन फ्रूट में सनबर्न को अहम जलवायु-जनित समस्या बताया गया है.

सब्जियों में आलू में तापमान वृद्धि कंद निर्माण की अवधि घटा रही है, टमाटर में फूल व फल-स्थापन प्रभावित हो रहे हैं और ब्लाइट का खतरा बढ़ रहा है, जबकि प्याज में बल्ब विकास व भंडारण क्षमता पर असर पड़ रहा है. मटर, गोभी जैसी रबी सब्जियों में समय से पहले तापमान बढ़ना फसल-अवधि घटा सकता है.

कीट-रोग की बदलती प्रकृति

जलवायु परिवर्तन सिर्फ फसल वृद्धि को ही नहीं, रोगजनकों और कीटों की जैविकी को भी प्रभावित कर रहा है. गर्म-नम मौसम फफूंदजनित रोगों के लिए अनुकूल है, जबकि गर्म-शुष्क परिस्थितियाँ थ्रिप्स, एफिड और सफेद मक्खी जैसे कीटों का प्रकोप बढ़ा रही हैं. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने भी एशिया में इसे खाद्य सुरक्षा के प्रमुख जोखिम के रूप में रेखांकित किया है.

विशेषज्ञों की सलाह: "मौसम देखकर प्रबंधन"

डॉ. सिंह के अनुसार भविष्य की रणनीति मौसम-आधारित प्रबंधन पर टिकी होनी चाहिए वैज्ञानिक जलनिकास, वर्षाजल संचयन, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, जलवायु-सहिष्णु किस्में और प्रमाणित रोगमुक्त रोपण सामग्री को प्राथमिकता देनी होगी. कैलेंडर-आधारित अंधाधुंध छिड़काव के बजाय मौसम-आधारित पूर्वानुमान और समेकित रोग-कीट प्रबंधन (IPM) अधिक कारगर होगा. अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में शेडनेट, पॉलिहाउस और एंटी-हेल नेट जैसी संरक्षित खेती तकनीकों के विस्तार की भी सिफारिश की गई है.

"समस्या केवल तापमान बढ़ने की नहीं है; असली चुनौती मौसम की अनिश्चितता और चरम घटनाओं का बढ़ता कृषि-जोखिम है," डॉ. सिंह कहते हैं. उनके अनुसार मौसम पूर्वानुमान को खेत-स्तरीय सलाह से जोड़ना, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और फसल बीमा को मजबूत करना अब समय की मांग है.

कम निवेश में शुरू करें तेल मिल का कारोबार, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 28, 12:00 September 28, 12:00

आज के समय में जैसे रोजगारों की कमी हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. इसी को देखते हुए लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका यह सपना होता है कि काश खुद का कोई बिजनेस होता तो इनकम भी डबल होती और लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलते, तो मानिए आपका यह सपना पूरा हो सकता है. अगर आप ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, तो इस बिजनेस की शुरुआत के लिए सरकार से लाखों की मदद प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित करने के साथ लोगों को रोजगार के भी अवसर प्रदान कर सकते हैं.

ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट पर कितना मिलेगा अनुदान?

आज के समय में अगर किसी भी करोबार की शुरुआत की जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसा और यहीं परेशानी कई लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट करोबार की शुरुआत करते हैं तो इस समस्या का सामना नहीं करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सरकार प्लांट और मशीनरी बैठाने के लिए भारी अनुदान की मदद प्रदान कर रही है. यानी आपको अपनी जेब से पूरा पैसा नहीं देना नहीं लगाना पड़ेगा और पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आपको 50 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया कराया जाएगा.

किसकों कितना मिलेगा अनुदान?

तेल मिल एक ऐसा बिजनेस है, जो बारह महीने चलता है और इसकी शुरुआत एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि तेल की मांग बाजरों में भी बनी रहती है, जिससे आमदनी होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा की पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसकों कितना अनुदान मिलेगा. तो आपको बता दें कि इस सरकारी योजना के तहत 6 किसानों को चुना जाएगा उनमें 5 सामान्य श्रेणी के होंगे और 1 अनुसूचित जाति से होगा और इस प्रकार सब्सिजी दी जाएंगी-

• अगर आप सामान्य श्रेणी के किसानों है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर अधिकतम 2 लाख रुपये तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

• वहीं, अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं, तो आप इस योजना के तहत  2.5 लख रुपये तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. 

साथ ही इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को तेल मिल लगाने के साथ-साथ तेल पैकेजिंग के लिएन भी अलग से सब्सिडी की छूट दी जाएंगी. अगर आप  जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1.20 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदक को 1.50 लाख की मदद दी जाएंगी.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन कर तेल मिल खोलने की सोच रहे हैं तो आपके पास इन दस्तावेजों का होना बेहद ही जरुरी है-

• आधार कार्ड

• बैंक खाता पासबुक

• पैन कार्ड

• जमीन के कागजात या किराए काग्रीमेंट जहां यूनिट लगानी है, और यूनिट का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्टहोना बेहद जरूरी है.

योजना में कैसे करें आवेदन?

तेल मिल बिजनेस किसानों के लिए मुनाफे का करोबार साबित हो सकता है. ऐसे में अगर आप भी इस करोबार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आप इस योजना में शामिल होने के लिए आप Dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत चयन लॉटरी सिस्टम के तहत ही आवेदकों का चयन होगा.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Update: 24वीं किस्त कब आएगी? ₹2,000 पाने से पहले पूरे करें ये जरूरी काम

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 28, 12:00 September 28, 12:00

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अब तक 23 किस्तों का लाभ ले चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. पीएम किसान की 24वीं किस्त की कोई निश्चित आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है. ऐसे में देशभर के किसानों के मन में यह सवाल है कि कब 24वीं किस्त का पैसा खातों में जारी होगा. इसी के चलते सोशल मीडिया पर भी किस्त जारी होने को लेकर कई अफवाहें सामने आ रही है और लाभार्थियों के मन में कई सवाल आ रहे हैं कि क्या अक्टूबर में किस्त जारी होगी? इस सवाल का जवाब आगे जानें.

किन किसानों की अटक सकती है किस्त?

देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है और इसी के चलते कुछ किसान ऐसे हैं, जो योजना के नियम निर्देशों का पालन किए बिना योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसी के चलते ये अगर लाभार्थी इन जरूरी कामों को पूरा नहीं करते हैं तो किस्त का भुगतान प्रभावित हो सकता है-

ई-केवाईसी

पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, योजना में पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो इसकी स्थिति जरूर जांच लें.

बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी

पीएम किसान की राशि DBT के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और आधार सीडिंग में किसी तरह की समस्या होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है. सरकार ने योजना के तहत आधार-सीडेड बैंक खाते के माध्यम से DBT व्यवस्था का प्रावधान किया है.

भूमि रिकॉर्ड और पात्रता

योजना का लाभ पात्र किसान परिवारों को दिया जाता है. इसलिए भूमि रिकॉर्ड, लाभार्थी की जानकारी और योजना की पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड में किसी तरह की समस्या होने पर भुगतान प्रभावित हो सकता है.

इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें सरकार ने लाभ अस्थायी रूप से रोककर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की है. पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे मामलों में किसानों को अपना Know Your Status यानी KYS चेक करने की सलाह दी गई है.

पीएम किसान स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और पीएम किसान स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसानों को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां Know Your Status के विकल्प के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन, भुगतान और दूसरी जरूरी जानकारी की स्थिति देख सकते हैं. अगर स्टेटस चेक करने पर e-KYC, बैंक अकाउंट, भूमि रिकॉर्ड या किसी दूसरी जानकारी से जुड़ी समस्या दिखाई देती है, तो उसे समय रहते ठीक करा लें वरना आपके खाते में पैसा नहीं आएगा.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी और सामान्य अंतराल को देखते हुए 24वीं किस्त के अक्टूबर 2026 में आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं होता, तब तक सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी निश्चित तारीख को सही न मानें और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें. 

लेखक: रवीना सिंह

देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट, जानें 3 अक्टूबर तक कहां कैसा रहेगा मौसम

मौसम

KJ Staff

September 28, 11:25 September 28, 11:25

सिंतबर का महीना खत्म होने को हैं और मौसम फिर एक बार देशभर करवट लेता नजर आ रहा है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई जिससे तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, गरज-चमक, आंधी और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर, मध्य भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों तक कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. मौसम की पूरी अपडेट आगे जानें.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में मौसम ने फिर एक बार यूर्टन ले लिया है और इस दौरान राजधानी में हल्की बारिश भी दर्ज की गई. भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज भी राजधानी में बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं 16 किमी/घंटा तक चलने की संभावना जताई है. ऐसे में दिल्ली में अधिकतम तापमान 31°C–33°C और न्यूनतम तापमान 20°C–22°C के बीच रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और आंधी का दौर

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. उत्तराखंड में 27 और 28 सितंबर को भी ऐसी मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं 28 सितंबर को उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 27 सितंबर को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई है.

मध्य भारत में कई दिनों तक बारिश

मध्य भारत के कई राज्यों में भी बारिश का सिलसिला बना रह सकता है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27 से 30 सितंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर, विदर्भ में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28 से 30 सितंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर को गरज-चमक और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है.

बिहार समेत पूर्वी भारत में बारिश और तेज हवाएं

पूर्वी भारत में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है. 27 से 29 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अलग-अलग स्थानों पर आंधी, बिजली और बारिश की संभावना है. बिहार में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम रहेगा सक्रिय

पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. अरुणाचल प्रदेश में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27-29 सितंबर तथा 1-3 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग IMD के अनुसार 30 सितंबर को असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों से लेकर व्यापक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 30 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. वहीं 29-30 सितंबर को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की भी आशंका है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम रहेगा सक्रिय

पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. अरुणाचल प्रदेश में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27-29 सितंबर तथा 1-3 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग IMD के अनुसार 30 सितंबर को असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों से लेकर व्यापक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 30 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. वहीं 29-30 सितंबर को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की भी आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

बदलते मौसम में खरीफ फसलों को कैसे बचाएं? धान और दलहन किसानों के लिए जरूरी सलाह

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KJ Staff

September 27, 12:08 September 27, 12:08

भारत जैसे देश में, जहां कृषि लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, बदलते मौसम के पैटर्न किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गए हैं. मौसम में परिवर्तन अब खेती का एक नियमित हिस्सा बन गया है, जो फसल की वृद्धि, नमी की उपलब्धता, कीटों के दबाव और समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है. जैसे-जैसे खरीफ का मौसम आगे बढ़ रहा है, असमान वर्षा वाले क्षेत्रों में खड़ी फसलों के लिए नमी का तनाव एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है.

मंडी कीमतों की बात

जैसे-जैसे खरीफ का मौसम फसल विकास के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, खड़ी फसल से मिलने वाला रिटर्न उपज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है. नवीनतम UPAg बाजार-खुफिया आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख दलहनों की कीमतों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय औसत थोक मंडी कीमतें तूर के लिए लगभग ₹8,599/क्विंटल, मूंग के लिए ₹8,100, उड़द के लिए ₹7,871, मसूर के लिए ₹7,754 और चने के लिए ₹6,433 हैं. ये स्तर खड़ी फसल की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से तब जब मौसम से जुड़े उपज जोखिम सीधे बाजार में उपलब्ध आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं.

आने वाले महीनों में कीमतों की दिशा अंततः फसल उत्पादन, बाजार में उपलब्ध आपूर्ति और नई आवक की गति के बीच संतुलन पर निर्भर करेगी. दलहन बाजार में, खरीफ उत्पादन को लेकर बनी चिंताओं के बीच तूर को कीमतों का समर्थन मिल सकता है, जबकि नई सीजन की आपूर्ति बाजार में आने के साथ उड़द में अधिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है.

फसल की क्षमता को सुरक्षित रखना

किसानों के लिए यह फसल सुरक्षा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि आज फसल के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना तीनों चीजों—फसल, उसके संभावित बाजार मूल्य और किसानों की मेहनत के प्रतिफल—की रक्षा कर सकता है. वर्षा में होने वाला बदलाव फसल की वृद्धि, पौधों की मजबूती और पोषक तत्वों के अवशोषण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. साथ ही, यह ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है जो अचानक कुछ कीटों और रोगों के उभरने और फैलने का कारण बन सकती हैं.

जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ रहा है और खरीफ की बुवाई पूरी होने के करीब पहुंच रही है, असमान वर्षा के बीच ध्यान फसल के प्रदर्शन और उपज की संभावनाओं पर केंद्रित हो रहा है. वर्षा और सिंचाई के पानी की असमान उपलब्धता फसल के विकास और उपज की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से धान और दलहन की फसलों में, जो अलग-अलग विकास चरणों में हैं और जिनकी नमी की आवश्यकताएं भी अलग-अलग हैं.

धान फसल के विकास के महत्वपूर्ण चरणों में पर्याप्त पानी पर विशेष रूप से निर्भर करता है, जबकि दलहन की फसलें तब गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं जब लंबे समय तक सूखा फूल आने और दाना विकसित होने के चरण के साथ मेल खाता है. नमी की अनियमित उपलब्धता फसल को कमजोर कर सकती है, पोषक तत्वों के अवशोषण को सीमित कर सकती है और अंततः उपज तथा गुणवत्ता से समझौता कर सकती है. इसलिए किसानों के लिए समय पर नमी प्रबंधन महत्वपूर्ण है.

असंगत नमी की स्थिति पोषक तत्वों के अवशोषण को और सीमित कर सकती है, पौधों की वृद्धि को कमजोर कर सकती है और फसलों को कीट एवं रोगों के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है. किसानों के लिए समय पर नमी प्रबंधन, संतुलित पोषण और खेत की नियमित निगरानी अपनाना फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उपज की क्षमता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है.

अब बचाव अभियान की शुरुआत

अब हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि किसान खड़ी खरीफ फसलों को आगे होने वाले नुकसान से कैसे बचा सकते हैं. किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा और पूरे सीजन में किए गए निवेश एवं मेहनत को बचाने के लिए कई समयबद्ध उपाय अपनाए जा सकते हैं और अपनाए जाने चाहिए.

इस चरण में फसल प्रबंधन को फसल की विशेष आवश्यकताओं, विकास की अवस्था और खेत की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए. जो फसल फूल आने या दाना बनने के चरण के करीब है, उसकी आवश्यकताएं उस फसल से काफी अलग हो सकती हैं जो अभी भी वनस्पति विकास के चरण में है.

इसी तरह, पूरी तरह वर्षा पर निर्भर और लंबे समय से सूखे का सामना कर रहे खेत के प्रबंधन की आवश्यकता उस खेत से काफी अलग हो सकती है, जहां बीच-बीच में बारिश हुई है या अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है.

किसानों को सबसे पहले मिट्टी की नमी, फसल की अवस्था, पौधों की मजबूती और तनाव के संकेतों का आकलन करना चाहिए. जहां नमी सीमित है, वहां उपलब्ध पानी को महत्वपूर्ण विकास चरणों के लिए प्राथमिकता के आधार पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि अत्यधिक नमी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है और रोगों को बढ़ावा मिल सकता है. फसल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सही नमी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

पोषण प्रबंधन भी तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब फसलें बदलते मौसम की परिस्थितियों के संपर्क में होती हैं. पर्याप्त और संतुलित पोषण पौधों की वृद्धि में सहायता कर सकता है और फसलों को पर्यावरणीय तनाव का सामना करने में मदद कर सकता है. हालांकि, पोषक तत्वों का प्रयोग केवल फसल की आवश्यकताओं, मिट्टी की स्थिति और विकास की मौजूदा अवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए.

किसानों को उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करने से बचना चाहिए और इसके बजाय संतुलित पौध पोषण बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब अनियमित वर्षा जड़ क्षेत्र के माध्यम से पोषक तत्वों की उपलब्धता और उनके अवशोषण को प्रभावित करती है.

हमें खरपतवार प्रबंधन के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खरपतवार खड़ी फसलों के साथ नमी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पानी की उपलब्धता असंगत होने पर उनका समय पर प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.

प्रभावी खरपतवार नियंत्रण इस प्रतिस्पर्धा को कम करता है और फसलों को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की अनुमति देता है. हालांकि, खरपतवार प्रबंधन के उपायों का चयन और उनका समय फसल, खरपतवार के प्रकार और फसल की विकास अवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए.

किसानों के लिए बदलते कीट एवं रोगों के दबाव को नजरअंदाज न करना भी महत्वपूर्ण है. मौसम में परिवर्तन खेत की परिस्थितियों को बदल सकता है और कुछ कीटों तथा रोगों के उभरने या फैलने के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है.

इसलिए खेत की नियमित निगरानी आवश्यक है. शुरुआती स्तर पर पहचान होने से समय पर, आवश्यकता आधारित कार्रवाई की जा सकती है और फसल के होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है. किसानों को नियमित अंतराल पर अपने खेतों का निरीक्षण करना चाहिए और असामान्य पत्तियों की क्षति, मुरझाना, रंग में बदलाव, कीटों की मौजूदगी, फूल या फलियों का गिरना और फसल में तनाव के अन्य लक्षणों जैसे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए.

ये उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस समय अलग-अलग खरीफ फसलें विकास के अलग-अलग चरणों में प्रवेश कर रही हैं. धान, कपास, सोयाबीन और दलहन—सभी की नमी की आवश्यकताएं, विकास के तरीके तथा कीट एवं रोगों के जोखिम अलग-अलग होते हैं.

इसलिए किसानों को अपने फसल प्रबंधन से जुड़े निर्णयों को प्रत्येक फसल और उसकी मौजूदा विकास अवस्था की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए. यदि हम विशेष रूप से धान की बात करें, तो उचित जल उपलब्धता बनाए रखना और फसल की स्थापना तथा कल्ले निकलने की स्थिति की निगरानी महत्वपूर्ण बनी रहती है. वहीं, दलहन फसलों में फूल आने, फलियां बनने और दाना विकसित होने के दौरान नमी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

किसानों के लिए आने वाला समय यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि खड़ी खरीफ फसलें कितनी अच्छी तरह अंतिम उपज में परिवर्तित होती हैं और कितना रिटर्न देती हैं. मौसम की परिस्थितियां किसानों के नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन खेत स्तर पर समय पर लिए गए निर्णय अनावश्यक तनाव को कम करने और फसल की क्षमता को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं.

नियमित निगरानी, विवेकपूर्ण नमी प्रबंधन, संतुलित पोषण और आवश्यकता आधारित फसल सुरक्षा का स्वस्थ संयोजन किसानों को बदलती परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है, साथ ही उनकी फसलों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रख सकता है.

अंततः, हर महत्वपूर्ण चरण में फसल सुरक्षा केवल अच्छी उपज सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे सीजन में लगाए गए प्रयास और संसाधनों के मूल्य को सुरक्षित रखने के बारे में भी है.

मौसम में अस्थिरता हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन इस महत्वपूर्ण चरण में समय पर हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि महीनों से लगाए गए पूंजी निवेश, इनपुट और खेत में किए गए श्रम का परिणाम बाजार में उपलब्ध मात्रा और अधिकतम मूल्य प्राप्ति के रूप में सामने आए.

लेखिका: सुश्री चंदा मिश्रा, सीनियर मैनेजर, आरएंडडी (एग्री), पारिजात इंडस्ट्रीज

कीट नियंत्रण के लिए किसानों को मिलेगा 75 प्रतिशत तक अनुदान, जल्द करें आवेदन..

ख़बरें

KJ Staff

September 26, 01:54 September 26, 01:54

• कीट नियंत्रण के लिए किसानों को मिलेगा 75 प्रतिशत तक अनुदान, जैविक उपायों को मिलेगा बढ़ावा: विजय कुमार सिन्हा

• सामान्य क्षेत्रों में पांच और टाल क्षेत्रों में 10 एकड़ तक उपादान खरीद पर मिलेगी सहायता

• धान, मक्का, टमाटर, बैंगन, सब्जियों और फलदार फसलों में कीट नियंत्रण को मिलेगा बढ़ावा

बिहार में फसलों को हानिकारक कीटों के प्रकोप से बचाने और रासायनिक कीटनाशकों के अनावश्यक इस्तेमाल को कम करने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष पहल की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत राज्यभर में ‘पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना’ संचालित की जा रही है। योजना के तहत किसानों को क्लस्टर में कीट नियंत्रण से संबंधित उपादानों की खरीद पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान फसलों को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन करें और फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप तथा फ्रूट फ्लाई ट्रैप पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाएं। सरकार सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देने के साथ किसानों की उत्पादन लागत कम करने और फसल की गुणवत्ता व उत्पादकता बनाए रखने पर जोर दे रही है।

योजना के तहत फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और फ्रूट फ्लाई ट्रैप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनका उपयोग धान, मक्का, टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों के साथ अमरूद जैसी फलदार फसलों में कीट नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।

फसलवार निर्धारित है अनुदान

सिन्हा ने बताया कि धान में तना छेदक तथा बैंगन में तना एवं फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप पर 96 रुपये प्रति सेट अथवा 480 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। मक्का में फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए 162 रुपये प्रति सेट अथवा 810 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

टॉप बोरर एवं सूंडी के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप पर 108 रुपये प्रति सेट अथवा 540 रुपये प्रति एकड़, जबकि टमाटर में लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए 177 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 885 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। सब्जियों में डायमंड बैक मॉथ के नियंत्रण के लिए 171 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 855 रुपये प्रति एकड़ अनुदान निर्धारित है।

सभी फसलों के लिए स्टिकी ट्रैप पर 30 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 360 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। सब्जियों में फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए 153 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 765 रुपये प्रति एकड़ तथा फलदार फसलों में फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए 165 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 825 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

टाल क्षेत्रों में 10 एकड़ तक अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ तक के लिए अनुदान मिलेगा। वहीं, टाल क्षेत्र के जिलों पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर और मुंगेर में अधिकतम 10 एकड़ तक के उपादान क्रय पर अनुदान दिया जाएगा।

अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।

कृभको की 46वीं वार्षिक आम सभा आयोजित, वित्त वर्ष 2025-26 में 824.68 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ

कंपनी समाचार

KJ Staff

September 25, 05:15 September 25, 05:15

देश की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (केआरआईबीएचसीओ) ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824.68 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया है. संस्था ने अपने सदस्य सहकारी समितियों की इक्विटी पूंजी पर वर्ष के लिए 20 प्रतिशत लाभांश घोषित किया है.

कृभको की 46वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित द अशोक होटल में हुआ. संस्था के चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ देशभर की सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखे को मंजूरी दी गई.

वित्त वर्ष के दौरान कृभको ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया. संस्था ने 21.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 12.39 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया. इस दौरान यूरिया और अमोनिया संयंत्रों में क्रमशः 97.26 प्रतिशत और 99.36 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज किया गया. किसानों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संस्था ने यूरिया के साथ डीएपी, एमएपी, एमओपी, कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जैव उर्वरक, कम्पोस्ट, प्रमाणित एवं हाइब्रिड बीज, एसएसपी, जिंक सल्फेट, नेचुरल पोटाश, माइकोराइजा तथा सी-वीड फोर्टिफाइड बायो-स्टिमुलेंट्स सहित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई. वर्ष के दौरान केआरआईबीएचसीओ ने यूरिया और पीएंडके उर्वरकों सहित कुल 45.37 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की.

कृभको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएफएल) ने भी वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया. केएफएल ने 11.02 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 6.68 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया. कंपनी ने क्रमशः 127.48 प्रतिशत और 133.16 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल किया. केएफएल ने वर्ष के लिए 14.40 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की.

सभा को संबोधित करते हुए कृभको के प्रबंध निदेशक एस.एस. यादव ने संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादन के उच्च मानकों, परिचालन दक्षता और निरंतर बेहतर प्रदर्शन को रेखांकित किया.

कृभको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कृभको एग्री बिजनेस लिमिटेड (केएबीएल) ने भी वर्ष के दौरान कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की. वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल कारोबार 1,919.35 करोड़ रुपये रहा. इसमें घरेलू कारोबार का योगदान 1,436.81 करोड़ रुपये, जबकि निर्यात कारोबार 482.54 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (केजीईपीएल) गुजरात के हजीरा और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दो संयंत्रों का निर्माण कर रही है. इन दोनों परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2026-27 में परिचालन में आने की उम्मीद है.

ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत कृभको की सामाजिक पहल ग्रामीण विकास ट्रस्ट आजीविका के अवसरों, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार से जुड़े समुदाय-आधारित मॉडल को आगे बढ़ा रहा है.

केंद्र सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के अनुरूप केआरआईबीएचसीओ सहकारी क्षेत्र में बीज और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. संस्था भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के प्रमुख प्रवर्तक तथा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (भारत टैक्सी) की संयुक्त प्रवर्तक है. इन पहलों को सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है.

उत्कृष्ट प्रदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए कृभको को वर्ष के दौरान फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया.

वार्षिक आम सभा के अवसर पर सहकारिता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दो वरिष्ठ सहकारिता क्षेत्र के व्यक्तित्वों को कृभको सहकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया. गुजरात के शंकरभाई चौधरी को ‘कृभको सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार’, जबकि मध्य प्रदेश के भगवान सिंह यादव को ‘कृभको सहकारिता विभूषण पुरस्कार’ प्रदान किया गया.

PM Kisan 24th Installment: 24वीं किस्त पाने के लिए ये 3 काम जरुरी, जानिए कब आएंगी खाते में राशि..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 25, 12:00 September 25, 12:00

किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लाखों किसान भाइयों को मिल रहा है. इन्हीं में से एक सबसे कल्याणकारी योजना है पीएम किसान योजना जिसके तहत किसानों सालाना 6,000 रुपये की राशि की सहायता दी जाती है और अब तक सरकार इस योजना की 23 किस्त जारी कर चुकी है और अब 24वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार उन किसानों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है, जिन्होंने अभी तक योजना से जुड़े सभी कामों को पूरा नहीं किया है. अगर उन्हीं में से आप भी है, तो जल्द इन कामों को पूरा करें.

24वीं किस्त पाने के लिए क्यों जरूरी हैं ये काम?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और 24वीं किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात को अच्छे समझ लीजिए की योजना का लाभ पाने के लिए योजना के नियमों को पूरा करना बेहद ही जरुरी है, जो कुछ इस प्रकार है-

इनमें से किसी प्रक्रिया के अधूरे रहने पर संबंधित किसान के भुगतान में समस्या आ सकती है.

1. ई-केवाईसी नहीं है पूरी तो हो सकती है परेशानी

पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना बेहद ही जरुरी है और अगर अभी तक आपने इस काम को पूरा नहीं किया है, तो जल्द ही पूरा कर लें, क्योंकि ई-केवाईसी के जरिए लाभार्थी की पहचान का सत्यापन किया जाता है. अगर किसान के रिकॉर्ड में ई-केवाईसी लंबित है और वह इसे पूरा नहीं करवाता है, तो उसकी किस्त में अटकलें आ सकती है.

2. भू-सत्यापन भी है जरूरी

पीएम किसान योजना में किसानों की भूमि से जुड़ी जानकारी का सत्यापन भी किया जाता है. इसे भू-सत्यापन या लैंड वेरिफिकेशन के तौर पर समझा जा सकता है. इस प्रक्रिया के दौरान किसान की खेती योग्य जमीन से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाता है. अगर भूमि संबंधी जानकारी में किसी तरह की कमी या सत्यापन लंबित होने की स्थिति है, तो ऐसे में आपकी किस्त में रुकावट आ सकती है.

3. आधार को बैंक खाते और NPCI से लिंक कराएं

अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और आवश्यकतानुसार NPCI से भी जुड़ा हो, क्योंकि सरकार किस्त की राशि सीधे किस्त का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है. ऐसे में लाभार्थी बैंक से जुड़ी सभी जानकारी सही होनी चाहिए वरना गलत जानकारी या फिर आधार को बैंक खाते और NPCI से लिंक नहीं है, तो आपकी किस्त में रुकावट आ सकती है.

अक्टूबर में आ सकती है 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की किस्त किसानों के खातों में चार महीनों के अंतराल में तीन किस्तों में भेजी जाती है. ऐसे में यह अनुमान है कि सरकार योजना की 24वीं किस्त की राशि अक्टूबर 2026 में जारी की जा सकती है.

हालांकि, अभी तक 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए किसानों को किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर निश्चित तारीख न मानने की सलाह दी जाती है. आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही किस्त की तारीख स्पष्ट होगी.

लेखक: रवीना सिंह

700 किलो तक वजन और बंपर दूध उत्पादन, हॉलैंड से आई इस गाय की भारत में भी बढ़ रही मांग, जानें कीमत..

पशुपालन

KJ Staff

September 25, 12:00 September 25, 12:00

अगर आप डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं और कम समय में बेहतर दूध उत्पादन देने वाली गाय की नस्ल की तलाश कर रहे हैं, तो होल्स्टीन गाय के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरुरी है. गाय की यह नस्ल बड़े शरीर, अच्छी दूध उत्पादन क्षमता और डेयरी उद्योग में लंबे समय से लोकप्रियता के कारण होल्स्टीन-फ्रिसियन को दुनिया की प्रमुख नस्लों में आती है. साथ ही आपको बता दें कि यह नस्ल मूल रूप से नीदरलैंड और आसपास के यूरोपीय क्षेत्रों में इस गाय का पालन किया जाता है, लेकिन अब इस गाय का पालन कई देशों में किया जा रहा है.

होल्स्टीन नस्ल की गाय का वजन कितना होता हैं?

अगर आप पशुपालक है और इस नस्ल की खरीद करने की सोच रहे हैं, तो होल्स्टीन गाय की पहचान करना आपके लिए बेहद ही जरुरी है और इस नस्ल की पहचान इसका बड़ा और मजबूत शरीर है. अगर एक वयस्क मादा के वजन की बात करें तो आमतौर पर करीब 600 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है. वहीं, इस नस्ल के सांड इससे काफी भारी होते हैं और उनका वजन लगभग 900 से 1,200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है.

काले-सफेद रंग से होती है पहचान

भारत में गाय की कई नस्लों का रंग काला-सफेद होता है और ऐसे में पशुपालकों के लिए परेशानी होती है कि कैसे इस नस्ल की पहचान करें तो आपको बता दें कि होल्स्टीन गाय को उसके काले और सफेद धब्बों वाले शरीर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है. हालांकि, इस नस्ल में लाल और सफेद रंग का कोट भी पाया जाता है. काले-सफेद रंग वाली गायें सबसे ज्यादा आम हैं.

एक दिन में कितना दूध देती है?

हॉलैंड से आई होल्स्टीन गाय को मुख्य रूप से उसके दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है. हालांकि, किसी गाय से मिलने वाले दूध की मात्रा केवल नस्ल पर निर्भर नहीं करती. उसका आहार, स्वास्थ्य, मौसम, प्रबंधन, पशु की उम्र और डेयरी फार्म की सुविधाएं भी उत्पादन को प्रभावित करती हैं. ऐसे में अगर पशुपालक अच्छे प्रबंधन और संतुलित आहार से इस नस्ल का पालन करते हैं, तो इससे उन्हें 40-50 लीटर तक प्रतिदिन दूध प्राप्त कर सकते हैं.

15 महीने की उम्र में ब्रीडिंग

होल्स्टीन बछिया की ब्रीडिंग का फैसला केवल उम्र देखकर नहीं किया जाना चाहिए. उसके शरीर का विकास और वजन भी महत्वपूर्ण होता है. लगभग 15 महीने की उम्र में, यदि बछिया उचित शारीरिक विकास और करीब 362 किलोग्राम यानी 800 पाउंड वजन हासिल कर चुकी है, तो प्रजनन के लिए तैयार हो सकती है और पहली बार ब्याने की उम्र आमतौर पर करीब 24 से 27 महीने के बीच रखने का लक्ष्य रखा जाता है. हालांकि, वास्तविक समय पशु के विकास, स्वास्थ्य, प्रबंधन और पशु चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करता है.

भारत में कितनी हो सकती है होल्स्टीन कीमत?

भारत में होल्स्टीन गाय की कीमत एक जैसी नहीं होती. पशु की उम्र, दूध देने की क्षमता, गर्भावस्था, नस्ल की शुद्धता, स्वास्थ्य, रिकॉर्ड और स्थानीय बाजार के आधार पर कीमत में काफी अंतर हो सकता है. इस प्रकार-

• अगर आम बाजार की बात करें तो होल्स्टीन बछड़े की कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपये तक हो सकती है.

• गर्भवती बछिया की अगर आप खरीद करते हैं तो इसकी कीमत लगभग 60 से 80 हजार रुपये तक हो सकती है.

• पशुपालक अगर दूध देने वाली गाय की खरीद करते हैं तो इसकी कीमत करीब 90 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

मिलावटी घी से बचें! घर पर आसानी से बनाएं शुद्ध बिलोना घी, जानिए पूरी विधि

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 25, 03:16 September 25, 03:16

भारतीय रसोई में घी खानपान में अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने को स्वाद भी और अधिक बढ़ जाता है और बाजारों में भी कई तरह के घी उपलब्ध हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया बिलोना घी अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जो सेहत के लिए भी बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. साथ ही आपको बता दे कि इस बिलोना वाले घी को बनाने के लिए घर में मौजूद दूध की मलाई से ही इसको आसानी से बनाया जा सकता है. आगे जानें पूरी विधि.

क्या होता है बिलोना घी?

बिलोना घी बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक मथनी यानी बिलोना से जुड़ी हुई है. सामान्य तरीके में मलाई या क्रीम को सीधे गर्म करके घी निकाला जा सकता है, जबकि पारंपरिक प्रक्रिया में पहले दूध या मलाई को दही में बदला जाता है. इसके बाद दही को मथकर मक्खन अलग किया जाता है और उसी मक्खन को गर्म करके घी तैयार किया जाता है.

बिलोना घी बनाने के आसान स्टेप-

सबसे पहले 4-5 दिन की मलाई करें इकट्ठा

घर पर बिलोना घी बनाने के लिए सबसे पहले करीब 4 से 5 दिनों की मलाई इकट्ठा कर लें. रोजाना दूध से निकलने वाली मलाई को साफ डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. मलाई को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने के बजाय ठंडा रखना जरूरी है, ताकि वह खराब न हो, जब पर्याप्त मलाई इकट्ठी हो जाए तो उसे फ्रिज से निकालकर कुछ समय के लिए सामान्य तापमान पर आने दें. इसके बाद इसमें करीब आधा लीटर गर्म दूध मिलाया जा सकता है. दूध बहुत ज्यादा उबलता हुआ न हो, बल्कि इतना गर्म हो कि मिश्रण को दही जमाने में मदद मिले.

मलाई में डालें जामन वाला दही

अब मलाई और गर्म दूध को अच्छी तरह मिला लें. इसमें थोड़ा सा जामन वाला दही डालकर पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद बर्तन को ढककर करीब 6 से 7 घंटे के लिए किसी हल्की गर्म जगह पर रख दें और इस दौरान मिश्रण दही में बदल जाएगा. मौसम के तापमान के अनुसार दही जमने में थोड़ा कम या ज्यादा समय लग सकता है. खासकर ठंडे मौसम में इसे जमने में अधिक समय लग सकता है.

दही को मथकर निकालें मक्खन

जब मलाई और दूध से तैयार दही अच्छी तरह जम जाए तो अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है. पारंपरिक तरीके में दही को लकड़ी की मथनी या बिलोना से मथा जाता है. आप चाहें तो घर में उपलब्ध मथनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. मथने की प्रक्रिया के दौरान दही से धीरे-धीरे मक्खन अलग होकर ऊपर आने लगता है. मक्खन अच्छी तरह अलग हो जाए तो उसे सावधानी से निकाल लें.

अब मक्खन को गर्म करके निकालें घी

मक्खन अलग करने के बाद इसे एक साफ और भारी तले वाली कड़ाही में डालें. अब इसे धीमी से मध्यम आंच पर गर्म करें. गर्म करने पर मक्खन धीरे-धीरे पिघलेगा और उसमें मौजूद पानी कम होने लगेगा. इसके बाद कुछ समय बाद मक्खन से घी अलग होने लगेगा. इस दौरान आंच बहुत तेज न रखें, क्योंकि तेज तापमान पर मक्खन नीचे से जल सकता है और घी का स्वाद प्रभावित हो सकता है. जब घी साफ दिखाई देने लगे और ठोस अवशेष नीचे बैठने लगें तो गैस बंद कर दें.

तैयार घी को छानकर करें स्टोर

गैस बंद करने के बाद घी को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें, ताकि उसमें बचे ठोस कण अलग हो जाएं. अब तैयार घी को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर साफ, सूखे और एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें. इसी प्रक्रिया से आप घर पर बिलोना घी बना सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

रबी सीजन में किसान करें गेहूं की इस खास किस्म की बुवाई, 77.5 क्विंटल/हेक्टेयर तक मिलेगा तगड़ा उत्पादन..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

September 25, 12:29 September 25, 12:29

देश के किसान गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और अब रबी सीजन की भी बस शुरुआत हो ही गई है और ऐसे में किसानों के मन में सवाल होगी की इस रबी सीजन किस गेहूं की किस्म की बुवाई करने से अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है. ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI), क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, इंदौर किसानों के लिए लेकर आया है गेहूं की उन्नत किस्म पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 जिसकी पैदावार कर किसानों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. चलिए आगे जानते हैं इस किस्म की खासियत के बारे में पूरी जानकारी.

क्यों खास है गेहूं की HI 1683 किस्म?

पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 को ब्रेड गेहूं यानी Triticum aestivum के रूप में दर्शाया गया है. इस किस्म की प्रमुख विशेषताओं में उच्च उत्पादन क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर एवं संतुलित उपज और अच्छी दाना गुणवत्ता शामिल हैं. इसलिए गेहूं की यह किस्म इतनी लोकप्रिय है. साथ ही इस किस्म की खासियत यह है कि इससे प्राप्त गेहूं का इस्तेमाल रोटी, चपाती, आटा और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए किया जा सकता है. यानी की किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी यह किस्म महत्वपूर्ण हो सकती है.

पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 कितनी मिलेगी पैदावार?

अगर आप इस रबी सीजन पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 की पैदावार कर रहे हैं, तो इससे आप औसत उपज लगभग 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकता है और वहीं, अनुकूल परिस्थितियों और उचित कृषि प्रबंधन के तहत इससे किसान संभावित उपज 77.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं. 

हालांकि वास्तविक उत्पादन खेत की मिट्टी, मौसम, सिंचाई, बुवाई के समय, उर्वरक प्रबंधन, रोग-कीट नियंत्रण और अन्य कृषि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. इसलिए किसान स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इसकी खेती संबंधी तकनीक अपनाएं.

बायोफोर्टिफाइड गेहूं की क्या है खासियत?

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने HI 1683 को बायोफोर्टिफाइड गेहूं के रूप में प्रस्तुत किया गया है. बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य फसल की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है और इस किस्म में प्रोटीन लगभग 11.7 प्रतिशत, आयरन करीब 40.4 ppm और जिंक करीब 38.3 ppm पाया जाता है, जो किस्म को गेहूं की अन्य किस्मों से अलग दिखाता है. इस तरह यह गेहूं केवल उत्पादन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पोषण गुणवत्ता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है.

खेती से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसान किसी भी नई गेहूं की किस्म को बड़े क्षेत्र में लगाने से पहले अपने क्षेत्र के लिए इसकी उपयुक्तता की जानकारी जरूर लें. बुवाई का सही समय, बीज की गुणवत्ता, बीज दर, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और रोग-कीट नियंत्रण फसल की उपज को प्रभावित करते हैं. ऐसे में किसान भाई अपनी स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि विभाग या संबंधित कृषि विशेषज्ञ से क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित खेती तकनीक की जानकारी जरुर लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ें.

लेखक: रवीना सिंह

छोटे कमरे से बड़ा बिजनेस! ₹20-50 हजार में शुरू करें सैलून और कमाएं अच्छी आमदनी

ग्रामीण उद्योग

KJ Staff

September 25, 11:40 September 25, 11:40

Salon Business Idea:अगर आप गांव में रहकर अपना खुद का कोई अपना काम शुरु करने का विचार बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. अक्सर गांव में देखा जाता है कि महिलाएं गावं-गांव रोजगार की तलाश में घूमती रहती है, लेकिन उनको उनकी पसंद का कोई काम नहीं मिल पाता और अगर मिलता है तो वेतन अच्छा नहीं मिलता. ऐसे में हर महिला का बस यह सपना होता है कि वह अपना खुद का कोई बिजनेस शुरु करें. ऐसे में सैलून बिजनेस महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

सैलून बिजनेस में क्या फायदा है?

आज के समय में गांव हो या फिर कस्बा हर जगह सैलून देखने को ही मिल जाते हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे की सैलून करोबार की शुरुआत कर अच्छी इनकम भी आसानी से की जा सकती है. यानी की सैलून बिजनेस की शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी दुकान या फिर भारी निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है. इस बिजनेस की शुरुआत एक छोटे कमरे से भी की जा सकती है.

इसके अलावा, इस करोबार में फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कट, मेहंदी और बेसिक मेकअप जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं. काम बढ़ने के साथ नई सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं और ऐसा करने से अधिक इनकम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है.

कितने बजट में शुरु कर सकते हैं सैलून बिजनेस?

सैलून बिजनेस एक ऐसा करोबार बन गया है, जिससे लाखों की तादाद में महिलाएं जुड़ रही है और अच्छी कमाई भी कर रही है और साथ ही आसपास की महिलाओं को रोजगार के अवसर भी दें रही है. ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को शुरु करने का विचार बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है. यानी की सैलून बिजनेस की शुरुआत महिलाएं केवल  20 से 50 हजार रुपये तक के छोटे निवेश के साथ शुरु कर बड़ा मुनाफा भी कमा सकती है.

करोबार शुरुआत में 5 लाख तक लोन की मिलेगी मदद

आज के समय में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि बिना बजट के कैसे बिजनेस की शुरुआत करें और अगर बाहर से भी लोन लेती है, तो ब्याज का बोझ झेल नहीं पाती है. ऐसे में इस परेशानी का निवारण है उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिसके तहत महिलाओं को  5 लाख रुपये तक के ऋण पर चार साल के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की छूट दी जा रही है. इसके अलावा, इस कल्याणकारी योजना के तहत 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है.

सैलून बिजनेस में कितनी आमदनी होगी?

सैलून बिजनेस एक ऐसा करोबार बन गया है, जो हर गांव हर कस्बे में शुरु किया जा रहा है और इस करोबार की शुरुआत से कई महिलाओं को रोजगार के बड़े अवसर भी मिल रहे हैं. अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो रोजाना अच्छी इनकम अर्जित कर सकते हो. यानी की सैलून में अगर रोजाना 10 ग्राहक आते हैं और हर ग्राहक से 250 रुपये की सर्विस ली जाती है, तो रोजाना आपको 2,500 तक इनकम हो सकती है.

वहीं, अगर महीने के पूरे 30 दिनों सैलून में ग्राहक आते हैं तो करीबन 75,000 रुपये महीना इनकम हो सकती है. 

लेखक: रवीना सिंह

चक्रवात 'अर्नब' ने मचाई आफत! IMD ने ओडिशा समेत 22 से अधिक राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी की जारी..

मौसम

KJ Staff

September 25, 10:18 September 25, 10:18

दक्षिण भारत में मानसून ने अपना ऐसा कहर बरपा रखा है कि दक्षिण ओडिशा के 10 जिलों में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और भद्रक में तूफानी हवाओं से मछुआरों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा. इस दौरान अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ओडिशा, झारखंड, कोस्टल और साउथ अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. इसी के चलते मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों तक के लिए भारत के 22 से अधिक राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है.

उत्तर-पश्चिम इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान 28-30 सितंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में 27-28 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और 26-28 सितंबर को उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा से लेकर बड़े इलाके में बारिश के साथ आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने की संभावना जताई है. ऐसे में इलाके के लोग घरों से बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें.

वहीं, मौसम विभाग IMD ने 26 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 24-26 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा से लेकर बड़े इलाके में बारिश के साथ आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने की आशंका जताई है.

मध्य और पूर्वी भारत क्षेत्रों में आंधी-तूफ़ान, बारिश का अलर्ट

मध्य भारत में मौसम ने करवट बदल ली है और इस दौरन भारतीय मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 29-30 सितंबर के दौरान में कुछ जगहों से लेकर छिटपुट जगहों पर बारिश के साथ आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने की संभावना जताई है.

पूर्वी राज्यों में IMD ने 25-30 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ काफ़ी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है.

पूर्वोत्तर समेत दक्षिण इलाकों में अगले 5 दिनों तेज बारिश

पूर्वोतर राज्य में मौसम अपना मिजाज बदलता नजर आ रहा है. इस दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर या सभी इलाकोअसम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 25-30 सितंबर के दौरान  बारिश होने की संभावना जताई है. 

वहीं, IMD के अनुसार  24-30 सितंबर के दौरान रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है और 27-30 सितंबर के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में 26-29 सितंबर के दौरान तटीय कर्नाटक 25-30 सितंबर के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है.

अगले 24 घंटों में इन इलाकों में बाढ़ का खतरा

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 24 घंटों में, नीचे सूचीबद्ध मौसम संबंधी उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का कम से मध्यम जोखिम होने की संभावना है, जिनमें- 

• ओडिशा- अंगुल, बलांगीर, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकनाल, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, खोरधा, कोरापुट, मयूरभंज, नुआपाड़ा, नबरंगपुर, पुरी, रायगढ़ा, सोनेपुर और सुंदरगढ़ जिले.

• छत्तीसगढ़: सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया और बलरामपुर जिले.

• पश्चिम बंगाल: पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झाड़ग्राम, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और बांकुरा जिले.

• झारखंड: लोहरदगा, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, और सरायकेला-खरसावां जिले.

• तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: डॉ. बी.आर. अंबेडकर

• कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, एनटीआर जिला, एलुरु, पूर्व, गोदावरी, यानम, काकीनाडा, कृष्णा, श्री अल्लुरी

• सीताराम राजू जिला, अनाकापल्ली, पार्वतीपुरम मान्यम और श्रीकाकुलम जिले.

• तेलंगाना: खम्मम, भद्राद्री कोठागुडेम, मुलुगु, जयशंकर भूपालपल्ली, पेद्दापल्ली, करीमनगर, कोमाराम भीम, मंचेरियल, और जगतियाल जिले.

लेखक: रवीना सिंह

मशरूम की खेती से कम लागत में कमाई का मौका, सरकार भी दे रही भारी सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

ख़बरें

KJ Staff

September 24, 04:52 September 24, 04:52

देश के किसान आज के समय में ऐसी फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कम लागत में अधिक मुनाफा देने में सक्षम फसल है. अगर आप भी ऐसी कम लागत में तगड़ा मुनाफा दिलाने वाली फसल की तलाश में है, तो मशरूम की खेती आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि इस फसल की खेती करने के लिए बड़ी जमीन की कोई जरुरत नहीं होती है. यानी की मशरुम की खेती किसान छोटे कमरे से कम जगह से शुरु कर बड़ी आमदनी अर्जित कर सकते हैं.

कम जमीन में कैसे शुरू करें मशरुम की खेती?

मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसानों को विशाल कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं होती. किसान अपनी उपलब्ध जगह के अनुसार छोटी यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं. यानी मशरुम की फसल को घर के खाली कमरा, शेड या अन्य उपयुक्त स्थान को तैयार करके वहां मशरूम उत्पादन किया जा सकता है इस प्रकार-

• मशरुम की खेती के लिए किसान कम जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बांस या अन्य सामग्री से रैक तैयार कर सकते हैं. 

• इसके बाद इन रैक पर मशरूम से भरे बैग कई स्तरों पर लगाए जाते हैं. इस तरह वर्टिकल तरीके से उपलब्ध जगह का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और सीमित क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है.

किन मशरूम की किस्मों की रहती है अधिक मांग?

बाजार में कई प्रकार के मशरूम मिलते हैं और ऐसे में किसानों के सामने यह सवाल आता है कि मशरुम की कौन-सी किस्म की पैदावार करें, जिससे अधिक मुनाफा मिल सकें. ऐसे में किसान भाई बटन और ओएस्टर मशरूम का उत्पादन बड़े स्तर पर कर सकते हैं और साथ मशरूम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला भूसा, बीज यानी स्पॉन और पॉलीबैग जैसे कई जरूरी सामान स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर इससे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी यूनिट तैयार कर सकते हैं.

मशरूम की खेती पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किसानों और उद्यमियों को सहायता दी जाती है. उत्तर प्रदेश में बड़े मशरूम उत्पादन प्रोजेक्ट पर  सरकार निर्धारित लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है. वहीं, करीब 30 लाख रुपये की निर्धारित लागत वाली उत्पादन इकाई पर अधिकतम 12 लाख रुपये तक सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है. इसी तरह कंपोस्ट तैयार करने वाली यूनिट के लिए करीब 20 लाख रुपये की निर्धारित लागत पर अधिकतम 8 लाख रुपये तक किसानों को अनुदान मिलेगा.

इसके अलावा, छोटे स्तर पर मशरूम उत्पादन शुरू करने वालों के लिए भी सहायता का प्रावधान बताया गया है. 200 वर्ग फुट की छप्पर आधारित मशरूम यूनिट पर 50 प्रतिशत तक सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक मुहैया कराई जाएगी. साथ ही इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें की सब्सिडी की राशि, पात्रता, निर्धारित लागत और आवेदन की शर्तें संबंधित योजना और समय के अनुसार बदल सकती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले किसान अपने जिले के उद्यान विभाग (Horticulture Department) से योजना की मौजूदा गाइडलाइन और पात्रता की जानकारी जरूर प्राप्त करें.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों को हर महीने मिलते हैं ₹3,000, जानें कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 24, 12:00 September 24, 12:00

आज के समय में किसान ही है, जो अपने साथ पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, लेकिन वह यह बात सोच कर परेशान हो जाता है कि थकते वक्त में वह कैसे अपना पेट भरेगा? ऐसे में किसानों के लिए सरकार लेकर आई है ये कल्याणकारी योजना जिसके तहत किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मुहैया कराई जाएंगी. इस राशि से वे किसान जो बुढ़े हो चुके हैं उनकी थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाएगी और उनकी बाकी की जिंदगी सुकून से कट जाएगी. 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?

देश में करोड़ों की तादाद में किसान रहते हैं और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं, लेकिन बढ़ेती उम्र को देखते हुए किसान के मन में यह सवाल जरुर आता है कि कैसे वह इस अवस्था में अपना ख्याल रखेंगे.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन किसानों को मुहैया कराई जाती है, ताकि थकते वक्त में किसान अपना खर्च खुद उठा सकें.

योजना में कितना देना होगा प्रीमियम?

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में इच्छुक है और इस सरकारी योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो इस योजना में आप शामिल होने के लिए 18 से 40 साल की उम्र में ही शामिल हो सकते हैं. साथ ही इस सरकारी योजना में शामिल होने के बाद किसानों को उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम जमा करना होता है इस प्रकार- अगर आप इस योजना में 18 साल की उम्र में शामिल होते हैं तो आपको  55 रुपये महीने देने होंगे और अगर 40 साल की उम्र के किसान इस सरकारी स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें 200  रुपये महीने देना होता है.

वहीं, 20 साल की उम्र में 61 रुपये, 25 साल में 80 रुपये, 30 साल में 105 रुपये और 35 साल में 150 रुपये हर महीने जमा करने होते हैं.

कौन उठा सकता है योजना का फायदा?

अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में इच्छुक है और शामिल होने की सोच रहे हैं, तो ये पात्रता होना बेहद ही जरुरी है-

• इस सरकारी योजना का लाभ सीमांत किसान ही उठा सकते हैं.

• जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है होगी वह किसान भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होने के साथ उसका नाम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड में दर्ज होना भी बेहद ही आवश्यक है.

• फायदा ऐसे छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं. जिनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है. किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उसका नाम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है. 

• इसके अलावा, NPS, EPFO या ESIC से जुड़े लोग और इनकम टैक्स जमा करने वाले किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं.

योजना में कैसे करें अप्लाई?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो वह अपने आस-पास यानी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आवेदक योजना में अप्लाई करने के दौरान ये जरुरी दस्तावेज तैयार कर लें, जिनमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक या कैंसिल्ड चेक और खेत के कागजात जैसे खतौनी या खसरा ये सभी पेपर आपके पास होना बेहद ही आवश्यक है तभी आप इस हर महीने मिलने वाली पेंशन का लाभ उठा सकेंगे.

लेखक: रवीना सिंह

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी सरसों का तेल? इन 3 तरीकों से करें शुद्ध-अशुद्ध की पहचान

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 24, 12:49 September 24, 12:49

भारतीय रसोई में खाने बनाने के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में कुछ लोगों कुकिंग करने में सरसों के तेल का अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन बढ़ती मिलावट को देखते हुए उनको यह डर सताता है कि आखिर कैसे असली-नकली सरसों तेल की पहचान करें. इस परेशानी के हल है ये घरेलू 5 तरीके जिससे बेहद आसानी से शुद्ध-अशुद्ध सरसों के तेल की कर सकते हैं पहचान.

मिलावटी सरसों तेल ऐसे पहचानें

भारतीय रसोई में रोजाना खाना बनाने के लिए महिलाएं कई तरह के तेल का इस्तेमाल करती है. यानी की कुछ लोग सरसों के तेल की जगह रिफाइंड तेल से बने व्यंजन खाना पसंद करते हैं, तो कुछ घरों में जैतून का तेल. इसी के चलते बाजारों में खाने के सरसों के तेल में मिलावट अधिक तौर पर की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सरसों के तेल में आमतौर पर सत्यानाशी (आर्जिमोन) का तेल, पाम ऑयल या राइस ब्रान ऑयल जैसी सस्ती चीजों की मिलावट की जाती है, जो सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है. ऐसे में सरसों का तेल खाने वाले लोग इसकी जांच जरुर करें.

सरसों तेल असली-नकली पहचान के 3 घरेलू तरीके 

फ्रीजिंग टेस्ट 

अगर आपके घरों में सरसों का तेल भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो आप इस घरेलू टेस्ट से तेल की पहचान कर सकते हैं. फ्रीजिंग टेस्ट इसको करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें और इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. इसके बाद तेल में अगर मिलावट होती है तो या तो तेल जम जाएगा या फिर उसमें सफेद धब्बे दिखने लगेंगे. यानी की शुद्ध सरसों का तेल पूरी तरह लिक्विड ही रहेगा.

रंग और खुशबू से करें पहचान

भारतीय रसोई में सरसों का तेल वर्षों से इस्तेमाल होता आ रहा है और ऐसे में इस तेल की असली खुशबू और रंग की हर व्यक्ति को पहचान होना बेहद ही लाजमी है, लेकिन फिर भी आप असली-नकली तेल की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो घबराएं नहीं. ऐसे में सरसों के तेल की पहचान आप तेल गाढ़ा और गहरे डार्क पीले रंग से और इसकी बहुत तीखी झार वाली खुशबू जिससे नाक में हल्की जलन पैदा कर देती है. यानी अगर आपकी रसोई में रखें सरसों के तेल में ये क्वालिटी है तो इस तेल में कोई मिलावट नहीं है.

हथेली पर रगड़कर पहचानें

सरसों का तेल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि हाथ और पैरों की मालिश और बालों में भी लगाया जाता है. ऐसे में इस तेल की असली-नकली की पहचान करना बेहद ही आसान होता है. यानी की सरसों के तेल की मिलावट को जांचने के लिए आप इस तेल को अपनी हथेली पर लें और रगड़ें और इसके बाद इस तेल में अगर केमिकल जैसी कोई अलग खुशबू आती है या फिर कोई कृत्रिम रंग हाथों पर छोड़ता है, तो समझ जाए की आप जो सरसों का तेल उपयोग कर रहे हैं वह मिलावटी है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए खुशखबरी! ट्रैक्टर से लेकर आधुनिक कृषि मशीनों तक पर 80% तक अनुदान, यहां जानें योजना की पूरी जानकारी..

ख़बरें

KJ Staff

September 24, 12:32 September 24, 12:32

अगर आप इस रबी सीजन खेती के कामों को और भी आसान बनाने के लिए कृषि मशीनों की खरीद करने का विचार बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की परेशानी पर नजर रखते हुए कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है और किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर प्रदान कर रही है 40 से 80 प्रतिशत तक भारी अनुदान, जिससे खेती से जुड़ें जुताई, बुवाई, निराई, कटाई और फसल प्रबंधन जैसे कामों को किसान कम समय में पूरा कर सकते हैं.

कितने कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

अगर आप बिहार के किसान है और कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लें कि सरकार ने इस कल्याणकारी योजना में खेती से जुड़े 86 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल है. किसान अपनी जरूरत और खेती के हिसाब से संबंधित मशीन के लिए आवेदन कर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं. साथ ही बता दें किसान इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें हैं-  रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर, पावर टिलर समेत जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई में इस्तेमाल होने वाले कई कृषि उपकरण शामिल हैं. 

सामान्य किसानों को कितनी मिलेगी मदद?

बिहार सरकार ने योजना के अनुसार अलग-अलग कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की दरों को भी अलग-अलग रखा है. यानी की सामान्य श्रेणी के किसानों को कुछ निर्धारित उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पात्र श्रेणियों के किसानों को निर्धारित कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके खेती से जुड़े सारे काम आसानी से हो जाएंगे.

किसान समूह भी उठा सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत किसान तक सीमित नहीं है. पात्र किसान समूह, जीविका समूह, एफपीओ और खेती से जुड़ी अन्य मान्य संस्थाएं भी निर्धारित नियमों के तहत कृषि मशीनों के लिए आवेदन कर सकती हैं. यानी की समूह के माध्यम से महंगे कृषि यंत्र खरीदने से कई किसान एक ही मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे छोटे किसानों को अलग-अलग महंगी मशीन खरीदने की जरूरत कम हो सकती है. समूह चाहें तो मशीन का उपयोग आसपास के किसानों को किराये पर उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय का जरिया भी बना सकते हैं.

आवेदन के लिए किसान रजिस्ट्रेशन जरूरी

कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बिहार में पंजीकृत होना जरूरी है. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए. इसके बाद किसान कृषि यंत्रीकरण से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है. आवेदन के दौरान किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा. इसके बाद उपलब्ध कृषि यंत्रों में से अपनी जरूरत के अनुसार मशीन का चयन करना होगा और मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन जमा करना होगा.

योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसान से कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. इनमें आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हो सकते हैं और आरक्षित श्रेणी के किसान को जाति प्रमाणपत्र भी देना पड़ सकता है. वहीं, किसी विशेष कृषि यंत्र के लिए विभाग की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद योजना में अप्लाई करें.

लेखक: रवीना सिंह

रिश्वतखोरी पर दो दिन में दूसरी बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिर बड़ा एक्शन, कृषि विभाग के दो और अधिकारी निलंबित

ख़बरें

KJ Staff

September 24, 10:50 September 24, 10:50

• रिश्वतखोरी पर दो दिन में दूसरी बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिर बड़ा एक्शन, कृषि विभाग के दो और अधिकारी निलंबित

• कृषि विभाग के विपणन अधिकारी नीरज वर्मा और संदीप दीदावत को रिश्वतखोरी मामले में किया सस्पेंड

• वेयरहाउस संचालकों से सब्सिडी के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर शिवराज सिंह का बड़ा एक्शन

• दो दिन पहले शिवराज सिंह ने रिश्वतखोरी मामले में एक अफसर को किया था निलंबित

नई दिल्ली/भोपाल, 23 सितंबर 2026, कृषि विभाग में रिश्वतखोरी की शिकायतों को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं। वेयरहाउस संचालकों से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने फिर दो विपणन अधिकारी- नीरज वर्मा और संदीप दीदावत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दोनों अफसरों ने वेयरहाउस निरीक्षण के दौरान सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच उपरांत तत्काल दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

सब्सिडी की किस्त जारी करने मांगी रकम

भोपाल में पदस्थ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के विपणन अधिकारी नीरज वर्मा ने सीहोर जिले में वेयरहाउस संचालकों से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की, वहीं फरीदाबाद में पदस्थ विपणन अधिकारी संदीप दीदावत ने रायसेन स्थित प्रकाश वेयरहाउस के संचालक से निरीक्षण के दौरान सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 60 हजार रुपये की मांग की थी। 

शिकायत मिलते ही शिवराज सिंह ने दिए कार्रवाई के निर्देश

शिकायत सामने आने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद संबंधित विपणन अधिकारी नीरज वर्मा और संदीप दीदावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसानों और वेयरहाउस संचालकों से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं में अनियमितता या रिश्वत की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।

दो दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई

हाल ही में इसी तरह वेयरहाउस संचालक से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगने वाले विपणन अधिकारी अनुराग को भी शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। इसके बाद दो और अधिकारियों पर गाज गिरी है। कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय की कार्रवाई को सरकारी प्रक्रियाओं में रिश्वत और अनियमितता के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है।