धान की टॉप 3 किस्में! कम समय में ज्यादा पैदावार, जानें बासमती किस्मों के बारे में पूरी जानकारी

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 24, 05:25 July 24, 05:25

देश में लगातार बासमती चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है और ऐसा होना किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है. किसान अगर इस खरीफ सीजन चावल की खेती करते हैं, तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. ऐसे में अगर किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा द्वारा विकसित इन टॉप 3 उन्नत बासमती धान  किस्मों का चुनाव कर कम समय में अच्छी उपज प्राप्त कर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

आइए आगे जानते हैं धान की इन इन टॉप 3 किस्मों के बारे में-

1. पूसा 1612

पूसा 1612 किस्म धान की सबसे उत्तम किस्मों में से एक है और यह किस्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों के किसानों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. अगर किसान भाई इस खरीफ सीजन इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो वह इस किस्म से 120 दिनों के भीतर 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत-  पूसा 1612 धान की इस किस्म में ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे किसानों को फसल नुकसान का जोखिम कम रहता है.

2. पूसा बासमती 1592

पूसा बासमती 1592 किसानों के लिए एक उन्नत विकल्प है. इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के इलाकों के किसान इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो वह इससे किस्म को लगभग 120 दिनों में तैयार कर इससे 47.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत- इस किस्म की खासियत यह है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के प्रति प्रतिरोध है. साथ ही यह पूसा सुगंध-5 की उन्नत किस्म मानी जाती है, जिसमें लंबे, पतले और आकर्षक दानों के साथ उत्कृष्ट बासमती गुणवत्ता देखने को मिलती है.

3. पूसा बासमती 1609

पूसा बासमती 1609 भी वर्ष 2015 में विकसित की गई एक लोकप्रिय किस्म है. इसकी खेती उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) और पंजाब के किसानों के लिए अनुशंसित है. अगर किसान भाई इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो वह इससे 120 दिनों में 46.0 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं. 

खासियत- यह किस्म कम अवधि में तैयार होने वाली बासमती किस्मों में से एक किस्म है. इसके पौधे अर्द्ध-बौने होते हैं, जिससे गिरने (लॉजिंग) की संभावना कम रहती है. इसके लंबे, पतले और सुगंधित दानों के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है. ऐसे में यह किस्म किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

KVK उजवा में 10 दिवसीय 'गार्डेनर सह नर्सरी वर्कर' ट्रेनिंग का सफल समापन

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KJ Staff

July 24, 05:21 July 24, 05:21

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), उजवा, नई दिल्ली द्वारा 15 से 24 जुलाई, 2026 तक आयोजित 10 दिवसीय "गार्डेनर सह नर्सरी वर्कर" व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ. प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों, गुणवत्तायुक्त नर्सरी उत्पादन तथा बागवानी आधारित स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए आवश्यक वैज्ञानिक ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल प्रदान करना था.       

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, डॉ. डी. के. राणा ने कहा कि नर्सरी उत्पादन, लैंडस्केपिंग, सजावटी पौधों का उत्पादन तथा रूफटॉप गार्डनिंग जैसे उद्यम वर्तमान समय में रोजगार एवं स्वरोजगार के प्रभावी माध्यम बन रहे हैं. उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्राप्त तकनीकों को अपनाकर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया.

प्रशिक्षण का संचालन डॉ. राकेश कुमार, विषय विशेषज्ञ (बागवानी) द्वारा किया गया. उन्होंने प्रतिभागियों को गुणवत्तायुक्त नर्सरी उत्पादन, पौध प्रवर्धन (ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, एयर लेयरिंग एवं बीज द्वारा पौध तैयार करना), नर्सरी स्थापना एवं प्रबंधन, वैज्ञानिक पॉटिंग मिक्स तैयार करना, री-पॉटिंग, हार्डनिंग तथा पौधों की देखभाल का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया.

प्रशिक्षण के दौरान फलदार, सब्जी, पुष्पीय एवं सजावटी पौधों का चयन, वैज्ञानिक रोपण, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, छंटाई (प्रूनिंग), प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), पौध संरक्षण तथा प्रमुख कीट एवं रोगों के समेकित प्रबंधन (IPM) की जानकारी दी गई. साथ ही लॉन स्थापना एवं रखरखाव, लैंडस्केपिंग, मौसमी पुष्प उत्पादन, इनडोर एवं आउटडोर पौधों की देखभाल, रूफटॉप गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डन, किचन गार्डन, माइक्रो इरिगेशन, जैविक आदानों के उपयोग, गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, विपणन तथा नर्सरी आधारित उद्यमिता एवं लागत-लाभ विश्लेषण पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.

मुकेश गोला, लैंडस्केपिंग विशेषज्ञ, ने आधुनिक लैंडस्केपिंग तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए लॉन विकास, वर्टिकल गार्डन, रॉक गार्डन, हैंगिंग बास्केट, हेज निर्माण, पौधों की छंटाई तथा उद्यानों के वैज्ञानिक सौंदर्यीकरण की जानकारी दी.

प्रशिक्षण के दौरान अन्य विशेषज्ञों में डॉ. समर पाल सिंह ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती, जैविक आदानों के उपयोग तथा खरपतवार प्रबंधन, डॉ. बाबूलाल ने फल एवं सब्जी फसलों में समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन (IPM), जैविक नियंत्रण एवं सुरक्षित पौध संरक्षण उपायों, बृजेश कुमार ने मृदा एवं जल परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा संतुलित पोषण प्रबंधन, जबकि कैलाश ने नर्सरी स्थापना हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, अनुदान, बैंक ऋण, नर्सरी सर्टिफिकेशन, विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग एवं अन्य डिजिटल कृषि सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की.

कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि उन्हें आधुनिक नर्सरी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन, लैंडस्केपिंग, डिजिटल विपणन तथा उद्यानिकी आधारित स्वरोजगार के क्षेत्र में नवीन ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ, जो भविष्य में स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना में सहायक सिद्ध होगा.

प्रशिक्षण में दिल्ली एवं आसपास के राज्यों से 30 प्रतिभागियों, जिनमें 7 महिलाएँ शामिल थीं, ने भाग लिया. समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को मूल्यांकन उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए.

कम लागत में डबल मुनाफा! सरकार स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर दें रही है 90 हजार तक सब्सिडी की छूट, जानें योजना के बारे में सबकुछ..

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KJ Staff

July 24, 04:31 July 24, 04:31

यूपी सरकार राज्य के किसानों समेत जिले के किसानों के लिए भी कई कल्याणकारी सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसके तहत किसानों को बड़ा मुनाफा भी हो रहा है. इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार मिर्जापुर जिले के किसानोंं को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ 90 हजार तक भारी अनुदान भी प्रदान कर रही है. इस सरकारी सब्सिडी की मदद से किसान प्रति एकड़ में लाखों की कमाई कर सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी किन किस्मों से मिलेगा बेहतर उत्पादन?

अगर आप यूपी के किसान है और इस सरकारी योजना में इच्छुक होने के साथ ऐसी स्ट्रॉबेरी की किस्मों की तलाश में हैं, तो यह किस्में आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है-

• विंटर डाउन: यह जल्दी फल देने वाली और अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, जिसके फल ठंड के मौसम में जल्दी तैयार होते हैं और किसान इस किस्म की पैदावार कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं.

• स्वीट चार्ली: यह एक बहुत ही मीठी और लोकप्रिय किस्म है, जिसके फल गहरे लाल रंग के और आकार में अच्छे होते हैं, जो बाजारों में किसानों को अच्छा मुनाफा दिला सकती है.

• नाबिला: इस किस्म के फल बहुत ही सुंदर, एक जैसे आकार के होते हैं और इस किस्म की अगर किसान पैदावार करते हैं तो वह इन किस्मों से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी की खेती से कितनी होगी कमाई?

स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है, जिसकी बाजारों में मांग बारह महीने बनी रहती है, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व पाएं जाते हैं. ऐसे में अगर किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, तो वह इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ सही देखभाल से करीब 6 से 12 लाख रुपये या उससे अधिक आय अर्जित कर सकते हैं.

योजना में सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है?

यूपी सरकार ने इस सरकारी योजना के तहत किसानों के लिए लक्ष्य तय किया है कि मिर्जापुर जिले में वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों के लिए खेती का रकबा बढ़ाया गया है, जिसके तहत किसानों के लिए 150 एकड़ में खेती का लक्ष्य तय किया गया है. ऐसे में अगर किसान इस सरकारी योजना में आवेदन करते हैं, तो वह लगभग 90 हजार तक भारी अनुदान प्रदान कर सकते हैं.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इस सरकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हॉर्टिकल्चर के ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. या फिर उद्यान विभाग के कार्यालय जाकर भी संपर्क कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मछली पालन से होगी अच्छी कमाई! सरकार दे रही ₹7 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

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KJ Staff

July 24, 03:02 July 24, 03:02

बिहार सरकार किसानों के लिए कई सरकारी योजना चला रही है और अभी हाल ही में बिहार के समस्तीपुर के किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सरकार मछली पालन करने के लिए 70% तक भारी अनुदान प्रदान कर रही है, जिसकी मदद से किसान कम लागत में मछली पालन शुरु कर बढ़ा मुनाफा कमा सकते हैं. चलिए आगे जानते हैं योजना में किसको मिलेगी कितनी सब्सिडी.

योजना में किन सुविधाओं पर मिलेगा लाभ?

अगर आप जिला मत्स्य कार्यालय के तहत इस सरकारी योजना में शामिल होते हैं, तो इसके तहत कई सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें तालाब निर्माण,शेड निर्माण, ट्यूबवेल, पंपसेट, जैसी कई सुविधाओं का फायदा इस सरकारी योजना के तहत उठा सकते हैं. साथ ही इस योजना की खास बात यह है कि जिन किसानों के पास खेती की जमीन नहीं वह लीज पर भी जमीन लेकर इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

किसकों कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप किसान है और इस सरकारी योजना में शामिल होने की सोच रहे हैं तो बता दें कि सरकार वर्गों के हिसाब से अनुदान प्रदान करेंगी. यानी की अगर आप एससी, एसटी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो इस योजना के तहत मछली पालन के लिए 70% तक अनुदान मिलेगा. यानी की लगभग किसानों को मछली पालन के लिए 7 लाख की सब्सिडी की छूट दी जाएगी. इस सरकारी मदद से किसान भाई अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इसमें आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस सभी जरुरी दस्तावेजों को जल्द ही तैयार कर लें, जिनमें शामिल है- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात या लीज समझौता और बैंक विवरण. आप इन जरुरी कागजों की मदद से ही योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप खेती-बाड़ी करने के साथ मछली पालन करने की सोच रहे हैं और योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक है, तो ऐसे में आप इसमें आवेदन करने के लिए आप बिहार फिशरीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद वेबसाइट पर ‘पैकेज योजना’ का विकल्प को चुनकर आवेदन की पूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं और भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून में घर को बनाएं फूलों का बगीचा, ये 3 पौधे कम देखभाल में देंगे भरपूर फूल, बालकनी से गार्डन तक के लिए बेस्ट

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

July 24, 12:57 July 24, 12:57

अगर आपको होम गार्डनिंग करने का शौक है तो यह खबर आपके लिए है. जिस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही है. ऐसे में यह मानसून का मौसम फूलों के लिए बेहद ही अनुकूल माना जाता है. अगर आप जुलाई से अगस्त के बीच में अपने घरों की बालकनी या फिर गार्डन में इन फूलों को लगाते हैं, तो मिट्टी में इस मौसम में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे पौधों की ग्रोथ बेहद ही तेजी से होती है.

आज इस लेख में जानें बारिश के मौसम में लगाये जानें वाले इन तीन फूलों के बारे में जिससे घर की बालकनी को भी चार चांद लग जाएंगे-

1. गेंदा

गेंदा देश के सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है, जिसका इस्तेमाल पूजा करने के लिए विशेष रुप से किया जाता है. साथ ही यह एक ऐसा फूल है, जोय कई रंगों में पाया जाता है यानी की यह फूल कई रंगों में आता है. इसके पीले और नारंगी रंग के फूल घर, बालकनी और बगीचे को आकर्षक बना देते हैं. मानसून के दौरान इसकी अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है और अनुकूल परिस्थितियों में पौधे पर जल्दी फूल भी आने लगते हैं.

2. गुलाब

गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है. लाल, गुलाबी, पीले और सफेद जैसे कई रंगों में मिलने वाला गुलाब घर की सुंदरता को काफी बढ़ा सकता है. मानसून में गुलाब के नए पौधे या कटिंग लगाने के लिए वातावरण अनुकूल हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है.

हालांकि, गुलाब के पौधे को अच्छी ग्रोथ और फूलों के लिए पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है. इसे ऐसी जगह लगाएं जहां रोजाना कुछ घंटे धूप मिल सके. मिट्टी में जैविक खाद का इस्तेमाल करें और गमले में पानी जमा न होने दें. बारिश के दौरान जरूरत से ज्यादा नमी पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

3. रात रानी

अगर आप अपने घर या गार्डन को फूलों के साथ-साथ खुशबू से भी महकाना चाहते हैं, तो रात रानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. इसके छोटे-छोटे फूल खासतौर पर रात के समय अपनी तेज और मनमोहक खुशबू के लिए जाने जाते हैं.

मानसून में वातावरण की नमी इसके विकास में मदद कर सकती है. इसे ऐसी जगह लगाना बेहतर रहता है जहां पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन बहुत अधिक पानी जमा न हो. समय-समय पर पौधे की छंटाई और जैविक खाद देने से इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु कृषि अनुसंधान परिसर, पटना को नराकास (केंद्रीय), पटना द्वारा मिला विशेष राजभाषा पुरस्कार

ख़बरें

KJ Staff

July 24, 12:05 July 24, 12:05

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय), पटना द्वारा 22 जुलाई, 2026 को आयोजित वर्ष 2026 की प्रथम छमाही बैठक के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु विशेष पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया. यह सम्मान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय), पटना के माननीय अध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखंड द्वारा प्रदान किया गया.

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास ने कहा, "यह सम्मान संस्थान के लिए अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है. हिंदी हमारी राजभाषा है, जो राष्ट्रीय एकता, सुशासन एवं प्रभावी संवाद का सशक्त माध्यम है. संस्थान में राजभाषा हिंदी के अधिकतम प्रयोग तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी इसी समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे. राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन केवल हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है, जिसका निर्वहन प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए."

डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रभागाध्यक्ष, भूमि एवं जल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान मुख्यालय, पटना तथा कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र, राँची, भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कार्यालय हैं. उन्होंने बताया कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों का दायित्व है, कि वे अपने अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करें.

उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों से आह्वान किया, कि वे अनुसंधान, तकनीकी लेखन, वैज्ञानिक प्रतिवेदनों आदि में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं कृषि प्रौद्योगिकी को सरल, सहज और जनसुलभ भाषा में प्रस्तुत करने से न केवल राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, बल्कि किसानों एवं अन्य हितधारकों तक तकनीकी जानकारी भी अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगी.

पुष्पनायक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी) ने कहा, "संस्थान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. राजभाषा हिंदी का प्रभावी क्रियान्वयन केवल प्रशासनिक अनुभाग का दायित्व नहीं, बल्कि संस्थान के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है. सभी के समन्वित प्रयासों से ही राजभाषा नीति के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है."

इस अवसर पर उमेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (हिंदी अनुवादक)-सह-सदस्य सचिव, संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहा, "यह सम्मान संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, समर्पण एवं उत्कृष्ट टीम वर्क का परिणाम है. माननीय निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में संस्थान प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से किसानों तथा अन्य हितधारकों तक कृषि संबंधी वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारियाँ सरल एवं सहज हिंदी में निरंतर पहुँचा रहा है.

खुशखबरी! प्राकृतिक खेती करने पर मिलेगा 4,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान, जानें कब तक उठा सकते हैं योजना का फायदा..

ख़बरें

KJ Staff

July 24, 12:16 July 24, 12:16

आज के समय में किसान खेती रासायनिक तरीकों से बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इससे उनकों फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है. इसी के चलते सरकार देश के किसान बहन-भाइयों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान की खेत की मिट्टी की सेहत भी ठीक रहें और फसलों से अच्छी उपज भी मिलती रहे और लोग स्वास्थ्य भी रहे. ऐसे में केंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ तक सब्सिडी भी मुहैया करा रही है.

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने क्या कहां?

किसानों के खेती में सुधार करने के उद्देश्य से लोकसभा में चर्चा हुई की प्राकृतिक खेती करने से किसानों की खेती से मिलने वाले उत्पादन और खेती की मिट्टी की सेहत में क्या सुधार होगा, तो इसी क्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित तौर पर बताया की प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को अनुदान भी मिलेगा और यह सहायता किसानों को 2 साल तक दी जाएगी.

कितने राज्यों में प्राकृतिक खेती पर अध्ययन हुआ?
प्राकृतिक खेती को लेकर राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी की आईसीएआर ने वर्ष 2020-21 में अखिल भारतीय प्राकृतिक कृषि नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को लेकर अध्ययन आरंभ किया गया था और यह अध्ययन करीब देश के 16 राज्यों में किया जा रही है, जिसमें शामिल है-

• 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय

• 8 आईसीएआर संस्थान

• एक डीम्ड विश्वविद्यालय

इस अध्ययन के माध्यम से किसान को प्राकृतिक खेती करने के लाखों अच्छे परिणामों को समझाया जाएगा.

नीति आयोग की रिपोर्ट क्या मूल्यांकन है?

किसानों को सरकार प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है और साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती करने से क्या लाभ होंगे इसका गहन अध्ययन भी कर रही है. इसी के चलते नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के भी सकारात्मक परिणाम सामने आए है. आपको बता दे कि रिपोर्ट के अनुसार 91.2 प्रतिशत किसानों के फसल से मिलने वाली उपज में भी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. 

योजना में क्या लाभ मिलेगा?

केंद्र सरकार किसानों को इस सरकारी योजना के तहत प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपये तक सहायता मुहैया कराई जाएगी. साथ बता दी की सरकार यह सहायता किसानों को 2 सालों तक ही प्रदान करेंगी और किसान इस सरकारी अनुदान का लाभ केवल एक एकड़ भूमि पर ही लें सकेंगे.

लेखक: रवीना सिंह

Weather Update: 23 से 29 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने आंधी-बिजली गिरने की दी चेतावनी

मौसम

KJ Staff

July 24, 09:30 July 24, 09:30

देशभर में मानसून सक्रिय बना हुआ है और अगले सात दिनों के दौरान कई राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 से 29 जुलाई 2026 के बीच उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. इस दौरान कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कई क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश का दौर

उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में 23 से 29 जुलाई तक काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है. वहीं, 27 से 29 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बारिश का असर बढ़ सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 और 29 जुलाई को बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है.

राजस्थान की बात करें तो 23 से 26 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके बाद 27 से 29 जुलाई के बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

मध्य भारत में भी मानसून रहेगा सक्रिय

मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23 से 26 जुलाई तक व्यापक बारिश की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 23 से 29 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. विदर्भ में 23 से 25 जुलाई और 28-29 जुलाई के दौरान कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश के दोनों हिस्सों में 23 से 25 जुलाई के दौरान आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 23 जुलाई को विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 24-25 जुलाई और पूर्वी मध्य प्रदेश में 23-25 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी भारत में बारिश और आंधी का असर

पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मानसून सक्रिय रहेगा. पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के कई हिस्सों में 23 से 29 जुलाई के बीच बारिश होने की संभावना है. बिहार में 23 जुलाई और 27 से 29 जुलाई के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा में 23 और 28-29 जुलाई को बारिश का जोर बढ़ सकता है.

बिहार में 23-24 जुलाई और 27-29 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में 24-25 जुलाई और 28-29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में भी अगले सात दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 से 29 जुलाई तक व्यापक बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में 26 से 29 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

वहीं, 23 जुलाई को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 23 से 27 जुलाई के दौरान आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.

पश्चिम भारत में तेज बारिश का दौर

महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कई हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा. कोंकण और गोवा में 23 से 29 जुलाई तक बारिश की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र में 23 से 25 जुलाई और गुजरात क्षेत्र में 23 से 28 जुलाई तक व्यापक बारिश हो सकती है. सौराष्ट्र और कच्छ में 23 से 26 जुलाई के दौरान बारिश का अनुमान है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

दक्षिण भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का असर

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में 23 से 29 जुलाई के दौरान बारिश की संभावना है. तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी व्यापक बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आंधी, बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. तटीय कर्नाटक में 23 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

लेखक: रवीना सिंह

छात्राओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 50 हजार मेधावी बेटियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी

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KJ Staff

July 23, 05:42 July 23, 05:42

देश की बेटियों के लिए सरकार कई कल्याणकारी सरकारी योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे प्रदेश में बेटियों की खुशी का कोई ठीकाना नहींं है. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जिसके तहत योगी सरकार ने होनार छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान कर रही है.साथ ही बता दें कि सरकार ने यह सौगात छात्राओं को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, उच्च शिक्षा के दौरान आने-जाने की समस्या को आसान बनाने के लिए दी है.

योजना को कब मिली मंजूरी?

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को 21 जुलाई 2026 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. सरकार के अनुसार, 2025-26 शैक्षणिक सत्र में स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा. साथ ही इसके लिए संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.

इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी कॉलेजों की पात्र छात्राओं को योजना में शामिल किया गया है.

राज्य के कितने छात्राओं को मिलेगा फायदा?

अगर आप यूपी में रहती है और इस सरकारी योजना का लाभ उठाने का सोच रही है, तो बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के पहले चरण में सरकार ने करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है और याथ ही योजना के लिए सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, ताकि उन छात्राओं को मदद मिल सकें जो कमजोर वर्ग से और पढ़ने में बेहद ही तेज और बुद्धिमान है.

स्कूटी के साथ और किन खर्चों पर मिलेगी मदद?

योजना के तहत पात्र छात्राओं को केवल स्कूटी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस से जुड़े खर्च का भी सरकार की ओर से वहन किए जाने का प्रावधान बताया गया है. इसके अलावा छात्राओं को शुरुआती तौर पर 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है. इससे छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के बाद शुरुआती खर्चों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. 

निराश्रित, दिव्यांग और शहीद परिवारों की छात्राओं के लिए क्या छूट?

योजना में कुछ विशेष श्रेणी की छात्राओं के लिए अलग प्रावधान भी किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, निराश्रित, दिव्यांग और शहीदों के आश्रित परिवारों से आने वाली छात्राओं के लिए सामान्य मेरिट और आय सीमा के मानक लागू नहीं होंगे. साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से ऐसी पात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से स्कूटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

• योजना के तहत पात्रता के लिए कुछ प्रमुख शर्तें बताई गई हैं, जो कुछ इस तरह से हैं-

• छात्रा को उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना जरूरी होगा. 

• योजना के तहत छात्रा प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए.

• छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक होना जरुरी है. 

इसके अलावा, स्नातक या संबंधित परीक्षा में कॉलेज या विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में निर्धारित स्थान हासिल करना शामिल है. हालांकि, अंतिम पात्रता शर्तें सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगी.

लेखक: रवीना सिंह

पशुपालकों की लग गई लॉटरी! सरकार स्वदेशी गाय पालन पर दे रही है 15 हजार तक भारी अनुदान, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ..

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KJ Staff

July 23, 04:12 July 23, 04:12

सरकार देश के किसानों और पशुपालाकों के लिए कई ऐसी सरकारी योजनाएं चला रही है, ताकि किसान भाई इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी खेती की लागत कम कर सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें. इसी क्रम में यूपी सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत लखीमपुर खीरी जिले के किसानों को भारी अनुदान प्रदान कर रही है. इस सरकारी योजना का लाभ कोई भी पात्र पशुपालक उठा सकता है.

गाय की किन नस्लों पर मिलेगा अनुदान?

यूपी सरकार जिले के किसानों को स्वदेशी गाय पालन करने के लिए प्रोत्सहित कर रही है, ताकि किसान और पशुपालक गाय की इन नस्लों का पालन करें और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें. साथ ही पशुपालन विभाग लगातार स्वदेशी गायों की इन नस्लों जिनमें- साहीवाल गिर, थारपारकर, हरियाणा अन्य गायों को शामिल किया है और इन नस्लों का पालन करने के लिए राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों को प्रोत्साहित भी कर रही है, क्योंकि इन नस्लों से अच्छा दूध उत्पादन मिल सकता है.

योजना में कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए की इस योजना में आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी बेहद जरुरी है. इसके साथ ही पशुपालकों को गाय के बैट बछड़ा देने की तारीख से 45 दिन के भीतर ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना जरुरी है. इसके बाद वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगा.

कितनी गायों पर कितना मिलेगा अनुदान?

यूपी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत इसलिए की है, ताकि किसान और पशुपालक इस सरकारी योजना का फायदा उठाकर जिले में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के साथ खुद का डेयरी बिजनेस शुरु कर सकें. इसी के साथ राज्य सरकार किसानों को इस योजना के तहत ₹10000 से लेकर ₹15000 तक धनराशि करीब दो गायों के लिए प्रदान कर रही है.

योजना में कैसे करें आवेदन? 

अगर आप यूपी लखीमपुर खीरी जिले के पशुपालकों या फिर किसान है तो तभी आप इस सरकारी योजना के अनुदान का फायदा उठा सकते हैं. इसी के साथ अगर आपने इस सरकारी योजना में आवेदन करने का मन बना लिया है, तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

गैस सब्सिडी खाते में आ रही है या नहीं? मोबाइल से ऐसे चेक करें, जानें स्टेटमेंट डाउनलोड करने के 3 आसान तरीके

ख़बरें

KJ Staff

July 23, 03:04 July 23, 03:04

देश में रसोई गैस उपभोक्ता करोड़ों की तादाद में जो रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी होना बेहद ही जरुरी है कि सरकार द्वारा दी जा रही रसोई गैस सब्सिडी उपभोक्ताओं के खातों में पहुंच रही है या नहीं. कई बार बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर या किसी तकनीकी समस्या के कारण सब्सिडी का पैसा खाते में आने में देरी हो सकती है. ऐसे में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से LPG सब्सिडी का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं.

LPG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और उपलब्ध ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें इन तीन आसान तरीकों से-

1. My LPG पोर्टल से चेक करें सब्सिडी

My LPG पोर्टल गैस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीकों में से एक है. My LPG पोर्टल यह सुविधा Indane, HP Gas और Bharatgas जैसे प्रमुख LPG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए उपयोगी हो सकती है. ऐसे में सबसे पहले आप My LPG की वेबसाइट पर जाएं और इसके बाद आपके पास जिस कंपनी का कनेक्शन है उसे चुन LPG ID लॉगिन करें. 

इस प्रक्रिया के बाद आपके सामने बुकिंग हिस्ट्री, सिलेंडर डिलीवरी और सब्सिडी विकल्प देखने को मिल सकता है और यहां से आप रसोई गैस सिलेंडर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

2. My LPG पोर्टल से चेक करें सब्सिडी

गैस सब्सिडी की जानकारी चेक करने के लिए आप My LPG पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा Indane, HP Gas और Bharatgas जैसे प्रमुख LPG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए उपयोगी हो सकती है. सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खोलें और My LPG की वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर आपको अलग-अलग LPG कंपनियों के विकल्प दिखाई दे सकते हैं. अब जिस कंपनी का LPG कनेक्शन आपके पास है, उसे चुनें.

• इसके बाद उपलब्ध लॉगिन विकल्प के जरिए अपनी LPG ID या उपभोक्ता से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद आपको बुकिंग हिस्ट्री, सिलेंडर डिलीवरी और सब्सिडी से संबंधित जानकारी देखने का विकल्प मिल सकता है.

• अब Cylinder Booking History, Subsidy या Subsidy Transferred जैसे विकल्पों को देखें. यहां आपको उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सब्सिडी ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी दिखाई दे सकती है. अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध है, तो आप इसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं.

3. UMANG ऐप की मदद से चेक करें LPG सब्सिडी

सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए UMANG ऐप का इस्तेमाल किया जाता है. LPG से संबंधित कुछ सेवाओं के लिए भी इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है-

• सबसे पहले अपने मोबाइल में UMANG ऐप खोलें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें. इसके बाद ऐप के सर्च बॉक्स में अपनी LPG कंपनी का नाम, जैसे Indane, HP Gas या Bharatgas, दर्ज करके उपलब्ध सेवाओं को खोजें.

• अब आपके सामने गैस कंपनी से जुड़ी अलग-अलग सेवाएं दिखाई दे सकती हैं. यहां Subsidy, Refill History या Booking History जैसे विकल्प उपलब्ध होने पर उन्हें चुनें. इसके बाद आपसे उपभोक्ता नंबर या अन्य जरूरी जानकारी मांगी जा सकती है.

• आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आपके LPG कनेक्शन से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड दिखाई दे सकते हैं. अगर सब्सिडी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध है, तो आप यहां से इसकी जानकारी देख सकते हैं और डाउनलोड का विकल्प मिलने पर स्टेटमेंट को फोन में सेव कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 24th Installment: इन किसानों को सबसे पहले मिल सकता है 2,000 रुपये का लाभ, किस्त से पहले तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

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KJ Staff

July 23, 02:06 July 23, 02:06

भारत सरकार देश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी सरकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है पीएम किसान योजना जिसका लाभ देशभर के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है. सरकार अब तक इस सरकारी योजना की 23 किस्त जारी कर चुकी है, जो 20 जून 2026 में जारी हुई थी. ऐसे में किसानों को इंतजार है योजना की 24वीं किस्त का कब खाते में, पैसा आएगा, लेकिन इससे पहले यह जान लें की किन लाभार्थियों के खाते में 24वीें किस्त की राशि सबसे पहले जारी होगी.

किन किसानों की 24वीं किस्त में होगी रुकावट?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और आप योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. साथ ही आपके खाते में 23वीं किस्त की राशि भी भेजी नहीं गई है. ऐसे में आप सबसे पहले अपना रिकॉर्ड की जांच करवा लें, क्योंकि e-KYC अधूरी होने पर भी योजना की किस्त में रुकावट आ सकती है और भूमि रिकॉर्ड अपडेट न होने या बैंक खाते से जुड़ी समस्या के कारण भुगतान प्रभावित हो सकता है.

ऐसे में किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं. इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत और सहायता विकल्पों के जरिए भी अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है

किन लाभार्थियों को सबसे पहले मिलेगा 24वीं किस्त का लाभ?

पीएम किसान योजना के तहत किस्त का पैसा पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है. इसलिए लाभार्थी किसान का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर अपडेट होना जरूरी है. जिन किसानों ने योजना से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उनके लिए किस्त मिलने की संभावना बनी रहती है.

• सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया e-KYC है. अगर किसी किसान की e-KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए. e-KYC पूरी होने के बाद ही किसान का रिकॉर्ड योजना के तहत सत्यापित माना जाता है.

• इसके अलावा किसानों की Land Seeding यानी भूमि रिकॉर्ड की जानकारी भी सही और अपडेट होनी चाहिए. किसान के नाम पर दर्ज जमीन का रिकॉर्ड योजना के डेटाबेस में सही तरीके से जुड़ा होना जरूरी है. भूमि रिकॉर्ड में नाम, खसरा या अन्य जानकारी में गड़बड़ी होने पर लाभार्थी की किस्त प्रभावित हो सकती है.

कैसे चेक करें अपना Beneficiary Status?

अगर आप पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना लाभार्थी स्टेटस चेक कर लें-

• इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Beneficiary Status विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.

• यहां किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर योजना से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी. किसान यह जांच सकते हैं कि उनकी e-KYC पूरी है या नहीं और भूमि सीडिंग की स्थिति क्या है.

• किसान Beneficiary List में भी अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा. इसके बाद रिपोर्ट देखने पर संबंधित गांव के लाभार्थियों की सूची सामने आ जाएगी.

• अगर इस सूची में आपका नाम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आप योजना के लाभार्थी रिकॉर्ड में शामिल हैं. हालांकि, केवल लाभार्थी सूची में नाम होना ही भुगतान की गारंटी नहीं है. किसान को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि e-KYC, Land Seeding और बैंक खाते से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हों.

लेखक: रवीना सिंह

Pusa Maize Varieties: मक्का की ये टॉप 3 किस्में देंगी 83.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार, जानें पूरी जानकारी

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 22, 05:37 July 22, 05:37

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा द्वारा विकसित उन्नत मक्का की किस्में किसानों के लिए अधिक उत्पादन के साथ बेहतर पोषण वाली किस्में है. किसान इन किस्मों में केवल अधिक पैदावार ही नहीं, बल्कि प्रो-विटामिन-ए, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में अच्छी पैदावार कर डबल इनकम अर्जित कर सकते हैं.

आइए जानते हैं IARI द्वारा विकसित मक्का की  टॉप 3 किस्मों की खासियत-

1.पूसा एच.क्यू.पी.एम.-1 

पूसा एच.क्यू.पी.एम.-1 उन्नत एक उन्नत संकर (Hybrid) मक्का किस्म है, जिसे देशभर के लिए अनुशंसित किया गया. यह किस्म खरीफ, रबी और वसंत तीनों मौसमों में सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है. अगर किसान भाई इस खरीफ सीजन इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो इस किस्म से मात्र 111 से 129 दिनों में  फसल तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

खासियत- इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका शानदार उत्पादन है. उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में इसकी औसत उपज 81.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 75.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 64.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 83.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा मध्य-पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 64.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है.

2. पूसा बायोफोर्टिफाइड संकर मक्का-1

पूसा बायोफोर्टिफाइड संकर मक्का-1 किस्म यह मुख्य रूप से उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र के किसानों के लिए अनुशंसित है. इसकी खेती खरीफ मौसम में की जाती है. साथ ही इस किस्म की पैदावार कर किसान लगभग 64.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत- मक्का की इस किस्म परिपक्वता की बात करें तो यह किस्म उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 107 दिन और उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में लगभग 86 दिन में तैयार हो जाती है. साथ ही इस बायोफोर्टिफाइड किस्म में प्रो-विटामिन-ए 6.60 पीपीएम, लाइसिन 3.37 प्रतिशत और ट्रिप्टोफैन 0.72 प्रतिशत पाया जाता है. इसके अलावा इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मौजूद होता है, जिससे यह पोषण की दृष्टि से बेहद उपयोगी किस्म बन जाती है. 

3. पूसा एच.एम. 4 नर बंध्य बेबी कॉर्न

बेबी कॉर्न की खेती करने वाले किसानों के लिए पूसा एच.एम. 4 नर बंध्य बेबी कॉर्न एक बेहतरीन विकल्प है. इसे वर्ष 2021 में उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए विकसित किया गया. यह संकर किस्म खरीफ मौसम में सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है.

खासियत- इस किस्म की औसत छिलका रहित भुट्टा उपज 22.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल 51 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान कम समय में फसल लेकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के तोतापुरी किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल

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KJ Staff

July 22, 04:36 July 22, 04:36

• किसानों की शिकायत पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाई गई उच्चस्तरीय समिति ने पेश की रिपोर्ट

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर समिति ने खेत, मंडी और फैक्ट्रियों में जाकर देखें जमीनी हालात

• दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की गहन समीक्षा

• किसानों और उपभोक्ताओं के हित में आम आधारित पेयों में 22–25% असली गूदा (pulp) अनिवार्य करने की सिफारिश- शिवराज सिंह

• तोतापुरी के बागों में नई किस्में और टॉप वर्किंग से बागवानी सुधार की महती योजना- शिवराज सिंह

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा किसानों के लिए ज़ोनल खरीद, फ्रूट बैग और FPO आधारित प्रोसेसिंग पर ज़ोर

• केंद्र, राज्य, ICAR और APEDA मिलकर तोतापुरी वैल्यू चेन को देंगे नई दिशा- शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 22 जुलाई 2026, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की लगातार गिरती आय और मंडियों में दाम टूटने की शिकायतों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने उनके द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा करते हुए, तोतापुरी आम की खेती, प्रोसेसिंग और बाज़ार व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं की समीक्षा करते हुए, उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तोतापुरी आम की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समिति ने खेतों, मंडियों और पल्प (pulp) बनाने वाली इकाइयों का दौरा कर जो स्थितियाँ सामने रखीं, उनके आधार पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने स्पष्ट किया कि केवल रिपोर्ट बनाकर फाइल बंद नहीं होगी, बल्कि नीति, तकनीक और बाजार – तीनों स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष ICAR–CISH (केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ) के निदेशक डॉ. दामोदरन टी. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह बैठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन गठित उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर केंद्रित थी, जिसे तोतापुरी आम की खेती और कीमतों में आई गिरावट से संबंधित मुद्दों की जांच और समाधान सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति का गठन 2 जुलाई 2026 को किए गए आदेश के तहत किया गया था, जिसमें ICAR–CISH (केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ), ICAR–IIHR (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु), ICAR–CISH के वैज्ञानिक, डॉ. वाईएसआर उद्यानिकी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञ और राज्य उद्यानिकी विभाग के अधिकारी शामिल किए गए। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर समिति ने 8 से 10 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चित्तूर जिलों में फील्ड विज़िट कर किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, मंडी प्रतिनिधियों, पल्प बनाने वाली इकाइयों, निर्यातकों और जिला प्रशासन से मुलाकात की और तोतापुरी आम मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों का जायजा लिया।

बैठक में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष तोतापुरी आम की कीमतों में आई गिरावट के पीछे प्रमुख कारणों में प्रोसेसिंग क्षमता और खरीद व्यवस्था में समय पर समन्वय का अभाव, घरेलू बाज़ार में आम–आधारित पेयों में वास्तविक गूदे की कम मात्रा, और वैश्विक बाज़ार में उतार–चढ़ाव शामिल हैं। समिति ने यह भी रेखांकित किया कि कई स्थानों पर फैक्ट्रियाँ सीज़न की शुरुआत में समय पर खरीद नहीं कर पातीं, जबकि किसानों की उपज एक साथ मंडियों और प्रोसेसिंग इकाइयों पर पहुँच जाती है, जिससे अचानक दाम गिर जाते हैं और किसान नुकसान में रहते हैं।

आम–आधारित पेयों के मुद्दे पर समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे सभी उत्पादों में 22–25 प्रतिशत तक वास्तविक प्राकृतिक आम गूदा अनिवार्य किया जाए।समिति की राय में, यदि केवल वही पेय 5 प्रतिशत की रियायती वस्तु एवं सेवा कर (GST) की श्रेणी में रखे जाएँ जिनमें निर्धारित सीमा से अधिक गूदा हो, और कम गूदे वाले उत्पादों पर उच्च जीएसटी दर लागू हो, तो एक ओर टोटापुरी आम के गूदे की खपत बढ़ेगी, वहीं उपभोक्ता को अधिक पौष्टिक और वास्तविक फल–आधारित पेय उपलब्ध होंगे। 

इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने संबंधित मंत्रालयों– खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI), जीएसटी परिषद, वित्त मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक अंतर–मंत्रालयी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक मानक और कर संरचना पर सहमति बन सके।

तोतापुरी आम की मूल्य श्रृंखला को स्थिर और व्यवस्थित करने के लिए समिति ने एक केंद्रीय समन्वय एवं मूल्य स्थिरीकरण समिति के गठन की सिफारिश की, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च संस्थागत तंत्र (Apex institutional mechanism) के रूप में कार्य करेगी। यह समिति हर वर्ष आम सीज़न से पहले फसल का अनुमान, प्रसंस्करण और निर्यात मांग, कृषि लागत और बाज़ार परिस्थितियों की समीक्षा कर किसानों के लिए संकेतात्मक लाभकारी फार्म–गेट खरीद मूल्य और मैंगो पल्प के लिए संदर्भ मूल्य तय करने में मदद करेगी, ताकि किसानों और उद्योग दोनों के लिए पहले से स्पष्ट संकेत मिल सकें।

बैठक में यह भी बताया गया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर, तिरुपति, अन्नमय्या और कडप्पा जिलों में तोतापुरी आम का एक बड़ा क्षेत्र ऐसे बागों से बना है जो पुराने हो चुके हैं और जिनकी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में कमी आई है। इस स्थिति से निपटने के लिए समिति ने टॉप–वर्किंग (Top-working) तकनीक के माध्यम से बागों के कायाकल्प की सिफारिश की, जिसके तहत मौजूदा पेड़ों पर नीलम, अल्फांसो, हिम्मायत, बंगनपल्ली और अन्य उच्च मूल्य किस्मों की कलम (scion) चढ़ाकर दो–तीन वर्षों में नई, अधिक मूल्यवान फसल ली जा सकती है।इसके साथ–साथ, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (GAP– उत्तम कृषि पद्धति) को क्लस्टर स्तर पर लागू करने, किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन उद्यान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर भी ज़ोर दिया गया।

फलों की गुणवत्ता सुधारने और प्रीमियम घरेलू बाज़ारों में पहुँच बढ़ाने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक चरण में चित्तूर, तिरुपति, अन्नमय्या और कडप्पा जिलों के लगभग 23,333 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्रूट बैग (Fruit covers) उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि फल की बाहरी बनावट बेहतर रहे, कीट–क्षति कम हो और ऊँचे दाम वाली मंडियों तक तोतापुरी आम पहुँच सके। इसके साथ ही, क्षेत्रीय (ज़ोनल) खरीद और प्रारंभिक प्रसंस्करण व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की गई, जिसके तहत उद्यानिकी विभाग, प्रसंस्करण उद्योग और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक खरीद योजना तैयार की जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार के लिए यह भी अनुशंसा की गई कि वह एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करे, जिसके अनुसार सभी पंजीकृत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए हर वर्ष 15 मई से खरीद और पल्प निर्माण शुरू करना अनिवार्य हो।

बैठक के दौरान किसान–नेतृत्व वाली प्रोसेसिंग इकाइयों और FPO (किसान उत्पादक संगठन) आधारित मूल्य संवर्धन मॉडल पर भी चर्चा हुई। ICAR–CISH और IIHR द्वारा विकसित तकनीकों का उपयोग करते हुए आम के बीज के अंदर के हिस्से (seed kernel) से “मैंगो बटर” और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की संभावनाओं पर ज़ोर दिया गया, ताकि टोटापुरी आम के बीज और उप–उत्पाद भी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन सकें।

बैठक में APEDA के प्रतिनिधियों ने तोतापुरी और अन्य भारतीय आमों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विस्तार, विशेषकर समुद्री मार्ग (sea route) के माध्यम से लागत कम करने और नए गंतव्यों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। इस संदर्भ में  चौहान ने कहा कि APEDA, ICAR और राज्य सरकारों के सहयोग से तोतापुरी आधारित प्रोसेस्ड उत्पाद और फ्रेश टेबल आमों के लिए एक समन्वित निर्यात और बाजार रणनीति तैयार की जाएगी।

बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार तोतापुरी आम की पूरी मूल्य श्रंखला को किसान केंद्रित बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, ICAR, APEDA, किसान उत्पादक संगठन और प्रसंस्करण उद्योग– सभी मिलकर जिम्मेदारी साझा करेंगे, और जीएसटी, खाद्य सुरक्षा मानक तथा राज्यों की नीतियों को समन्वित करते हुए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि यदि सुझाए गए उपायों को समग्र रूप से लागू किया गया, तो आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी और भारतीय आम विश्व बाजार में और अधिक मजबूत पहचान बना सकेगा।

Garlic Peeling Hack: लहसुन छीलने में नहीं करना पड़ेगा घंटों का झंझट, ये आसान तरीका बचाएगा आपका समय और मेहनत

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

July 22, 04:10 July 22, 04:10

लहसुन भारतीय रसोई का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. सब्जी हो, दाल, चटनी या फिर कोई मसालेदार ग्रेवी, लहसुन का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है. लेकिन जहां लहसुन खाना बनाने के स्वाद को बेहतर करता है, वहीं इसकी कलियों को छीलना कई लोगों के लिए किसी झंझट से कम नहीं होता. खासकर जब एक साथ ज्यादा मात्रा में लहसुन की जरूरत हो, तब एक-एक कली का छिलका उतारने में काफी समय लग जाता है. अगर आप भी लहसुन छीलने के इस काम से परेशान रहते हैं, तो आपको एक आसान घरेलू ट्रिक जरूर जाननी चाहिए.

डिब्बे वाली ट्रिक से मिनटों में छीलें लहसुन

लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका आपके घर में मौजूद एक साधारण डिब्बे से किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले लहसुन की गांठ से सभी कलियों को अलग कर लें. अब एक ऐसा डिब्बा लें, जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद हो सके. इसके बाद सभी लहसुन की कलियों को डिब्बे के अंदर डालें और उसका ढक्कन मजबूती से बंद कर दें. इसके बाद डिब्बे को करीब 20 से 30 सेकेंड तक तेजी से हिलाएं. इस दौरान डिब्बे के अंदर मौजूद लहसुन की कलियां आपस में और डिब्बे की सतह से टकराएंगी.

इसके बाद डिब्बे को खोलकर देखें. आपको कई लहसुन की कलियों के छिलके पहले ही ढीले या अलग हुए नजर आ सकते हैं. इसके बाद बचे हुए छिलकों को हाथ से आसानी से निकाल लें. इस तरीके से एक-एक कली को नाखून से छीलने की मेहनत काफी कम हो जाती है.

गर्म पानी की ट्रिक

अगर आप सब्जी तरकारी में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और आपको भी इसकों छीलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप इस आसान ट्रिक की मदद से लहसुन को आसानी से छील सकते हैं. सबसे पहले लहसुन की सारी कलियों को अलग कर लें. इसके बाद एक बर्तन में पानी हल्का गुनगुना करें और उसमें लहसुन की कलियों को 1-2 मिनट के लिए डुबोकर रख दें. इसके बाद छिलका ढीला हो जाएगा और आप हाथों से मसलकर आसानी से लहसुन की छिलका छील सकते हैं.

ज्यादा लहसुन छीलना हो तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपको बड़ी मात्रा में लहसुन छीलना है, तो इस ट्रिक को अपनाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, जो कुछ इस तरह से हैं-

• लहसुन की कलियों को डिब्बे में डालने से पहले उन्हें अलग कर लें. इससे कलियों के बीच ज्यादा जगह बनेगी और उन्हें हिलाने पर छिलका ढीला होने में मदद मिल सकती है.

• अगर किसी कली का छिलका बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, तो उसे हल्का-सा दबाकर भी रखा जा सकता है. लेकिन कली को बहुत ज्यादा न दबाएं, वरना लहसुन कुचल सकता है और उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है.

• तो अगली बार जब आपको खाना बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में लहसुन छीलना पड़े, तो एक-एक कली को नाखून से छीलने के बजाय इस आसान घरेलू ट्रिक को आजमाकर देख सकते हैं. डिब्बे या स्टील की कटोरियों की मदद से लहसुन के छिलके को ढीला करना आसान हो सकता है और आपका काफी समय भी बच सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

मछली पालकों के लिए खुशखबरी! देसी मछली पालन पर मिलेगी 60% सब्सिडी, जानें आवेदन की डेडलाइन

ख़बरें

KJ Staff

July 22, 02:52 July 22, 02:52

अगर आप किसान है और खेती करने के साथ-साथ आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में जिसमें खर्च भी कम हो और मुनाफा अधिक. ऐसे में बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना किसानों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, जिसके तहत सरकार किसानों को देसी मछली पालन करने पर 60% तक भारी अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आय में इजाफा होने की संभावनाएं बढ़ेगी.

किन मछलियों की प्रजातियों पर कितना मिलेगा अनुदान? 

बिहार सरकार ने 'मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना' की शुरुआत इसलिए की है, क्योंकि राज्य में मछली की कुछ ऐसे प्रजातियां है, जो विलुप्त हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार इन देसी मछली की प्रजाति पर देगी 60% तक भारी अनुदान, जिनमें माइनर कार्प, कैटफ़िश, झींगा शामिल है. यानी की साफ है किसान अगर इन मछली का पालन करते हैं, तो सरकार की ओर से भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

एक परिवार में कितने लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

अगर आप भी इस सरकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से जान लीजिए की  मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना में एक व्यक्ति या एक परिवार को इस योजना के तहत केवल एक ही अवयव का ही फायदा मिलेगा.

इसके अलावा, सरकार यह सरकारी योजना बिहार के 38 जिलों में लागू करेंगी, ताकि राज्य के सभी जिले के किसान मछली उत्पादन को बढ़ा सकें. 

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और मछली पालन बिजनेस शुरु करने की योजना बना रहे हैं और इस कल्याणकारी योजना में आवेदन करना चाहते हो तो इस योजना में आप मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

साथ ही इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें की 'मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना' में आवेदन की अंतिम तारीख  31 अगस्त है. ऐसे में किसान भाई योजना में जल्द अप्लाई कर इस सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

IIAB Conference & Expo 2026 में दुनिया की अग्रणी एग्री-इनपुट कंपनियों की भागीदारी, यूनाइटेड किंगडम सरकार बनी आधिकारिक कंट्री पार्टनर

ख़बरें

KJ Staff

July 22, 02:19 July 22, 02:19

29-30 जुलाई 2026 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई में आयोजित होने वाला दो दिवसीय IIAB Conference & Expo 2026 पहले ही भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों (Exhibitors) का शानदार मिश्रण आकर्षित कर चुका है. इसमें कृषि इनपुट (Agri-Input) उद्योग के लगभग हर प्रमुख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियां भाग ले रही हैं.

किसी भी B2B प्रदर्शनी की सबसे बड़ी पहचान आयोजकों के दावों से नहीं, बल्कि उन कंपनियों के भरोसे से होती है जो उसमें प्रदर्शक (Exhibitor) के रूप में शामिल होने का निर्णय लेती हैं. देश और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी के साथ IIAB Conference & Expo 2026 व्यवसायिक नेटवर्किंग (Business Networking), उत्पादों की खरीद (Sourcing), तकनीकी आदान-प्रदान (Technology Exchange) और रणनीतिक साझेदारी (Strategic Collaborations) के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रहा है.

इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान देते हुए यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार IIAB Conference & Expo 2026 की आधिकारिक कंट्री पार्टनर (Official Country Partner) बनी है. इससे कृषि नवाचार (Agricultural Innovation), टिकाऊ खेती (Sustainable Farming), जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और कृषि व्यवसाय (Agri-Business) के क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग और मजबूत होगा.

पूरे एग्री-इनपुट उद्योग के लिए एक ही मंच

IIAB Expo 2026 में आने वाले आगंतुकों को निम्नलिखित अवसर मिलेंगे-

• नए कृषि उत्पादों और नवाचारों (Innovations) को जानने का अवसर.

• बेहतर उत्पाद खरीद (Sourcing) के अवसर तलाशने का मौका.

• निर्माताओं (Manufacturers) से सीधे मिलने का अवसर.

• कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing) साझेदारी की संभावनाएं तलाशना.

• नए डिस्ट्रीब्यूटर्स (Distributors) और डीलर्स (Dealers) की पहचान करना.

• रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी (Strategic Business Collaborations) विकसित करना.

• अत्याधुनिक कृषि तकनीकों (Cutting-edge Agricultural Technologies) का मूल्यांकन करना.

• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों (Buyers) से जुड़ना.

• निर्यात और आयात (Export-Import) के नए अवसर तलाशना.

• टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture) के नवीनतम विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना.

प्रमुख उद्योग क्षेत्र (Major Industry Segments)

प्रदर्शनी में कृषि इनपुट उद्योग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक प्रदर्शित करेंगी, जिनमें शामिल हैं-

• फसल संरक्षण एवं एग्रोकेमिकल्स (Crop Protection & Agrochemicals)

• बायोलॉजिकल्स एवं बायोस्टिमुलेंट्स (Biologicals & Biostimulants)

• उर्वरक एवं पौध पोषण (Fertilizers & Plant Nutrition)

• बीज एवं बीज प्रौद्योगिकी (Seeds & Seed Technologies)

• स्पेशलिटी केमिकल्स (Specialty Chemicals)

• कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing)

• अनुसंधान एवं विकास (Research & Development)

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डिजिटल कृषि (Digital Agriculture)

• एग्री ड्रोन एवं प्रिसिजन एग्रीकल्चर (Agri Drones & Precision Agriculture)

• कृषि मशीनीकरण (Farm Mechanization)

• जल एवं सिंचाई तकनीक (Water & Irrigation Technologies)

• खाद्य परीक्षण एवं निदान (Food Diagnostics)

• जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)

• टिकाऊ कृषि समाधान (Sustainable Agriculture Solutions)

• अंतरराष्ट्रीय निर्माता एवं निर्यातक (International Manufacturers & Exporters)

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी (International Participation)

IIAB Conference & Expo 2026 में यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), चीन, जर्मनी सहित कई अन्य देशों की मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिलेगी.

यूनाइटेड किंगडम (UK) की कंपनियां

यूके पवेलियन (UK Pavilion) में निम्नलिखित प्रमुख कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन करेंगी-

• Agvesto

• Alex Stewart Agriculture

• Anglo American Crop Nutrients

• Cresco Equipment Company

• Greenbest

• Inqube Innoventures

• Randox Food Diagnostics

• Satsense Solutions

• Water Powered Technologies

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की कंपनियां

अमेरिका का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित कंपनियां करेंगी-

• Verdesian USA

• Global Bio Ag Linkages

चीन के निर्माता (Chinese Manufacturers)

चीन की प्रमुख निर्माता कंपनियां, जो इस प्रदर्शनी में भाग लेंगी-

• Bainong Sida Biotechnology

• Hebei Lansheng Biotech

• Jinan Guoding Pharmaceutical

• Makron Biotech

• Ningxia Taiyicin Biotech

• Sichuan Guoguang Agrochemical

• Sichuan Kindia May Science and Tech

भारत और दुनिया की प्रमुख कंपनियों ने भागीदारी की पुष्टि की

इस आयोजन में कृषि मूल्य श्रृंखला (Agriculture Value Chain) से जुड़ी कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

• Acufine Lifesciences

• Agrilife India

• Agroown

• Anand Agro Care

• Arqivo Crop Solutions

• Ashapura

• Ayvens India

• Balaji Impex

• Baroda Agri

• Bayer CropScience

• Best Agro Agrochem

• Biofizz

• Bios Cropcare Private Limited

• Bioscience Research Foundation

• Classic Chemicals

• COMPO EXPERT

• Crystal Crop Protection

• Epilogic Germany

• Fortune Biotech

• Gaurav Industries

• Gromor-GLAAS

• Growit India

• Heranba Industries

• Hetban Spechem

• ICAR-CIRCOT

• IFFCO MC

• ILA Biomarine

• JDM Scientific Research Organisation Pvt. Ltd.

• Kalp Flex

• Krishi Jagran

• Mahamaya

• Maziq Farm Technologies

• Microsoft

• Mirabelle Agro Manufacturing

• Miyabi Consulting Services

• Momentive

• Novozymes South Asia

• P J Margo

• Parijat Industries

• Peptech Biosciences

• Prabhaat Global Industries

• Privi Lifesciences

• Sahyadri Farms

• Sathyam Bio

• Scimplify

• SMAS Auto Leasing India

• SMART Maharashtra

• Sonkul Industries

• Sri Bio Aesthetics

• Sulphur Mills (SML)

• Sun Shiv Botanics

• Suraj Shree Chemicals

• T. Stanes Company

• Turning Point Natural Care

• Universal Speciality Chemicals

• Varsha Bio Sciences

• Vikas Crop Care

• Willowood

• World Neem Organization

• Zydex

...और भारत तथा दुनिया भर की कई अन्य अग्रणी कंपनियां भी इस आयोजन में भाग लेंगी.

बेजोड़ B2B व्यावसायिक अवसर (An Unmatched B2B Business Opportunity)

IIAB Conference & Expo 2026 को एक व्यवसाय-केंद्रित (Business-focused) मंच के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ निर्माता (Manufacturers), वितरक (Distributors), आयातक (Importers), निर्यातक (Exporters), रिटेलर्स (Retailers), सलाहकार (Consultants), एग्रीटेक कंपनियां (AgriTech Companies), निवेशक (Investors), शोधकर्ता (Researchers) और नीति-निर्माता (Policymakers) सीधे एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे.

इस प्रदर्शनी से निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है-

• नए उत्पादों का लॉन्च (Product Launches)

• डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का विस्तार (Dealer & Distributor Expansion)

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

• कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing)

• तकनीक लाइसेंसिंग (Technology Licensing)

• रणनीतिक साझेदारी (Strategic Alliances)

• अनुसंधान सहयोग (Research Collaborations)

• निवेश साझेदारी (Investment Partnerships)

• डिजिटल कृषि समाधान (Digital Agriculture Solutions)

• टिकाऊ खेती की तकनीकें (Sustainable Farming Technologies)

उद्योग से जुड़े पेशेवरों को इस आयोजन में क्यों शामिल होना चाहिए? (Why Industry Professionals Should Attend)

यह आयोजन प्रतिभागियों को निम्नलिखित अवसर प्रदान करेगा—

• भारत और विदेश की प्रमुख निर्माता कंपनियों से सीधे मिलने का अवसर.

• एक ही स्थान पर विभिन्न उत्पादों और तकनीकों की तुलना करने का अवसर.

• नए सप्लायर (Suppliers) और सोर्सिंग पार्टनर (Sourcing Partners) खोजने का मौका.

• डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर.

• निर्यात और आयात (Export-Import) के नए अवसरों की जानकारी.

• AI, ड्रोन, बायोलॉजिकल्स और प्रिसिजन फार्मिंग की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानने का अवसर.

• नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर.

• आमने-सामने की व्यावसायिक बैठकों (Face-to-Face Meetings) के माध्यम से मजबूत कारोबारी संबंध बनाने का अवसर.

अभी रजिस्ट्रेशन करें (Register Now)

उद्योग से जुड़े सभी पेशेवरों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अधिकतम नेटवर्किंग अवसरों का लाभ उठाने के लिए पहले से ही अपनी व्यावसायिक बैठकों की योजना बनाएं.

कार्यक्रम की जानकारी (Event Details)

कार्यक्रम: IIAB Conference & Expo 2026

थीम: Where India's Agri Business Meets

तिथि: 29-30 जुलाई 2026

स्थान: जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई

आधिकारिक कंट्री पार्टनर: यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार

रजिस्ट्रेशन: अभी अपना रजिस्ट्रेशन करें और ग्रुप डिस्काउंट का लाभ उठाएं.

रजिस्ट्रेशन लिंक: https://iiabexpo.com/registrations/

IIAB Expo 2026 में भारतीय कृषि के लिए भविष्य की तकनीकों, व्यावसायिक अवसरों और वैश्विक साझेदारियों का होगा प्रदर्शन

ख़बरें

KJ Staff

July 22, 12:23 July 22, 12:23

इंडिया इंटरनेशनल एग्री बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो (IIAB Expo 2026) का आयोजन 29-30 जुलाई 2026 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में किया जाएगा. इस आयोजन में भारत की प्रमुख कृषि व्यवसाय (Agri Business) कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, शोधकर्ता, नवाचारकर्ता (Innovators) और नीति-निर्माता (Policymakers) एक ही मंच पर एकत्र होंगे.

इस आयोजन में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी (International Exhibition) के साथ-साथ एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन (High-impact Conference) आयोजित किया जाएगा, जिसमें फसल संरक्षण (Crop Protection), पौध पोषण (Plant Nutrition), जैविक उत्पाद (Biologicals), ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रिसिजन एग्रीकल्चर (Precision Agriculture), डिजिटल फार्मिंग (Digital Farming) तथा जलवायु-अनुकूल (Climate-resilient) तकनीकों में हो रहे नवीनतम विकास पर चर्चा की जाएगी.

इस आयोजन की एक प्रमुख विशेषता यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार की आधिकारिक देश भागीदार (Official Country Partner) के रूप में भागीदारी होगी. इसके साथ ही ब्रिटेन की अग्रणी एग्रीटेक (AgriTech) कंपनियां भारतीय कृषि के लिए उपयोगी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी.

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा होगी:

• कृषि व्यवसाय का भविष्य (Future of Agribusiness)

• कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence in Agriculture)

• जैविक फसल इनपुट (Biological Crop Inputs)

• जलवायु-स्मार्ट खेती (Climate-smart Farming)

• पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture)

• विशेष पौध पोषण (Specialty Plant Nutrition)

• फसल संरक्षण में नवाचार (Innovation in Crop Protection)

• वैश्विक व्यापार के अवसर (Global Trade Opportunities)

• कृषि स्टार्टअप (Agricultural Startups)

• निवेश एवं उद्यमिता (Investment & Entrepreneurship)

• नियामक विकास (Regulatory Developments)

उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार तथा भारत की प्रमुख कृषि कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे.

सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 70 से अधिक विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. वे ऐसे व्यावहारिक अनुभव और जानकारियां साझा करेंगे, जो कृषि मूल्य श्रृंखला (Agricultural Value Chain) में उत्पादकता, स्थिरता (Sustainability) और व्यावसायिक विकास (Business Growth) को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं.

आगंतुकों को 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाने वाली कंपनियों (Exhibiting Companies) से संवाद करने, नई तकनीकों को देखने, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने तथा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के साथ साझेदारी स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा.

IIAB Expo 2026 में हजारों कृषि पेशेवरों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें निर्माता (Manufacturers), वितरक (Distributors), निर्यातक (Exporters), डीलर (Dealers), कृषि स्टार्टअप (Agri Startups), शोधकर्ता (Researchers) तथा प्रगतिशील किसान (Progressive Farmers) शामिल हैं.

निःशुल्क विजिटर रजिस्ट्रेशन के लिए: https://iiabexpo.com/registrations/

कार्यक्रम की पूरी जानकारी के लिए: www.iiabexpo.com

सब्जी की खेती की घटेगी लागत! उद्यान विभाग दें रहा है 10 हजार तक सब्सिडी, जानें पात्रता और अप्लाई प्रोसेस

ख़बरें

KJ Staff

July 22, 12:47 July 22, 12:47

यूपी के मऊ जिले के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है. अगर किसान सब्जियों की खेती करते हैं, तो वह मऊ में उद्यान विभाग की ओर से पौधों पर भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही इस योजना का किसानों को यह बड़ा फायदा होगा की उनकी खेती की लागत में कमी आएंगी और अधिक मुनाफे की संभावना बढ़ेगी. ऐसे में अगर आप भी इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आगे इस लेख में जानें.

योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस सरकारी योजना के तहत कितना अनुदान देगी, तो बता दें अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन कर सरकार की ओर से यानी की उद्यान विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर या तय रकबे के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. 

किन सब्जियों के पौधों पर मिलेगा अनुदान?

किसान अपने खेतों में सब्जियों की पैदावार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और ऐसे में इस कल्याणकारी सरकारी योजना का सहारा मिलना किसी वरदान से कम नहीं. अगर किसान इस योजना में अप्लाई करते हैं, तो वह कद्दू वर्गीय सब्जी, रबी की सब्जियां और टमाटर, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, फूलगोभी, कद्दू, लौकी, करेला, भिंडी, तोरई जैसी सब्जी बीजों पर सरकार की तरफ से अनुदान मुहैया कराया जाएगा.

योजना में क्या पात्रता और दस्तावेज होंगे?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में सब्जी की खेती में अनुदान पाने के लिए आपकी पात्रता और दस्तावेज इस तरह से होनी चाहिए-

• आधार कार्ड 

• बैंक पासबुक (डीबीटी के लिए)

• जमीन के कागजात जैसे खसरा-खतौनी

• भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्रपासपोर्ट साइज फोटो 

• चालू मोबाइल नंबर

इन सभी दस्तावेजों का किसानों के पास होना बेहद ही जरुरी है. अगर जिले के किसी किसान ने पास यह जरुरी कागत नहीं मिलते हैं, तो वह इस सरकारी योजना में पात्र नहीं माना जाएगा.

योजना में कैसे करें अप्लाई?

अगर आप भी सब्जियों की खेती करने का विचार बना रहे हैं. ऐसे में यह योजना आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. इस योजना में आवेदन करने के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.harticulture.com पर जाकर आसानी से पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana: 24वीं किस्त से पहले किसानों के लिए बड़ी खबर, क्या बढ़ेंगे किस्त के पैसे? कृषि मंत्री ने दिया जरुरी अपडेट

ख़बरें

KJ Staff

July 22, 11:29 July 22, 11:29

देश के किसान बहन-भाइयों को अब तक पीएम किसान योजना की 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है. इसी के चलते देशभर के किसानों की नजर टिकी है योजना की 24वीं किस्त पर की कब सरकार इस किस्त को जारी करने का ऐलान करेंगी, लेकिन इस दौरान फिर एक बार किस्त में बढ़ोतरी होने की चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की तरफ से क्या बोला हैं. आइए जानें.

योजना में सालाना कितनी राशि मिलती है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार हर साल कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह रकम एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. इस किस्त से सीमांत किसानों की खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहायता मिल जाती है और साथ ही किसान सरकार की इस मदद से बीज, खाद, कृषि दवाओं और अन्य खेती संबंधी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं.

पीएम किसान योजना में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना?

पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी को लेकर पहले भी किसानों ने गुहार लगाई है और जिस तरह से खेती की लागत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही. इसी को देखते हुए पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. कई किसान और किसान संगठन चाहते हैं कि सालाना 6,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाए.

लोकसभा में कृषि मंत्री से क्या पूछा गया सवाल?

पीएम किसान योजना की आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने को लेकर लोकसभा में भी सवाल पूछा गया. मीडिया रिपोर्ट मिली जानकारी के अनुसार केरल से कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन और CPI सांसद के. राधाकृष्णन की ओर से इस मुद्दे से संबंधित सवाल उठाया गया.

सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक सहायता को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है. इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित जानकारी दी है.

कृषि मंत्री ने क्या कहा?

कृषि मंत्री के जवाब के मुताबिक, फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसका मतलब यह है कि अभी किसानों को योजना के तहत पहले की तरह ही सालाना 6,000 रुपये की सहायता मिलती रहेगी. इस जवाब के बाद फिलहाल उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की आर्थिक सहायता को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर सकती है.

24वीं किस्त को लेकर किसानों की नजर

अब किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त पर है. हालांकि, किस्त की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए किसानों को मौजूदा व्यवस्था के तहत ही किस्त मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी e-KYC, बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखें. इसके अलावा, लाभार्थी सूची में अपना नाम भी समय-समय पर जांचते रहें. किसी भी जानकारी में गलती होने पर किस्त का भुगतान अटक सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

यूपी से बिहार बारिश का कहर! IMD ने 25 से अधिक राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें मौसम ताजा खबर..

मौसम

KJ Staff

July 22, 10:25 July 22, 10:25

दिल्ली-NCR में सबुह से मानसून का कहर जारी है और तेज झमाझम बारिश हो रही है. ऐसे में राजधानी के लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है. IMD ने अगले 7 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय और अन्य राज्यों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है. यानी की आने वाले दिनों में भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है और इस दौरान तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी है और इस दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने 21 से 24 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में और 21 से 27 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई है.

उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली में अगले 5 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है और इन इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी हो गया है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 24 से 27 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में 25 से 27 जुलाई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 से 27 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं या काफी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना

मध्य भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 21-26 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21-27 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश 21-25 जुलाई के दौरान विदर्भ में बड़े पैमाने पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आंधी-तूफान का अलर्ट 

पूर्वी भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 26-27 जुलाई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 24-26 जुलाई में कुछ जगहों पर बारिश होने की आशंका है. वहीं, 22-25 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21-27 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार में कई या ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने की संभावना जताई है.

इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत में IMD के अनुसार 26-27 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 25-27 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में काफी बड़े इलाके में या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है और 21-27 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश होने के साथ-साथ कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने का IMD ने अलर्ट जारी किया है.

पश्चिम-दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 21-27 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र और कोंकण व गोवा में 21-23 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा,गुजरात क्षेत्र में काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.

वहीं, 21-27 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 22-23 जुलाई के दौरान केरल और माहे में 21-23 जुलाई के दौरान लक्षद्वीप में 22-27 जुलाई के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना और 22-25 जुलाई के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े इलाके में बारिश होने के अलावा, कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

लेखक: रवीना सिंह

कृषि मंत्रालय की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उर्वरक, बीज और मानसून और अल नीनो की स्थिति की समीक्षा हुई

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KJ Staff

July 21, 05:57 July 21, 05:57

• दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे देश को किया कवर, खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बनीं अनुकूल परिस्थितियां

• केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशील जिलों में कृषि गतिविधियों की सतत निगरानी के दिए निर्देश

• चौहान ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण प्रणाली में किसी भी कमी का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति, एल नीनो के प्रभाव एवं मानसून की वर्तमान स्थिति, वर्षा की कमी वाले संवेदनशील जिलों की स्थिति, उर्वरकों एवं बीजों की उपलब्धता, जलाशयों में जल भंडारण इत्यादि की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा राज्यों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 17 जुलाई, 2026 तक देश में खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 658.19 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में कुल बुवाई क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है, फिर भी कई राज्यों में धान, दलहन एवं अन्य फसलों के अंतर्गत बुवाई में सकारात्मक प्रगति देखी गई है।   चौहान ने निर्देश दिया कि दलहन, तिलहन एवं कपास मिशनों द्वारा राज्य सरकारों के साथ नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं और फील्ड स्तर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों, संभावित एल-नीनो परिस्थितियों तथा वर्षा की दृष्टि से देशभर के 270 संवेदनशील जिलों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान मानसून एवं वर्षा की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। विभिन्न राज्यों में वर्षा की स्थिति, कम एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, फसलों की बुवाई की प्रगति तथा NDVI जैसे संकेतकों के आधार पर फसलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में मानसून की प्रगति की समीक्षा करते हुए खरीफ मौसम के दौरान कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब के शेष भागों को कवर करते हुए 9 जुलाई, 2026 तक देश में अपना विस्तार पूरा कर लिया है। सामान्यतः मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है, जबकि इस वर्ष इसका विस्तार सामान्य तिथि से केवल एक दिन बाद पूरा हुआ। मानसून के देशव्यापी विस्तार से अधिकांश राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं।

बैठक में बताया गया कि 1 जून से 15 जुलाई 2026 की अवधि के दौरान, देश में औसत वर्षा सामान्य से 23 प्रतिशत कम दर्ज की गई। इस अवधि में देशभर में 227 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 294.2 मिमी होती है। सर्वाधिक वर्षा कमी पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में रही, जहां सामान्य 540.2 मिमी वर्षा के मुकाबले 348 मिमी हुई है, अर्थात 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा में 26 प्रतिशत, उत्तर-पश्चिम भारत में 19 प्रतिशत तथा मध्य भारत में 13 प्रतिशत कमी रही। इन आंकड़ों के आधार पर वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यकतानुसार राज्यों के साथ समन्वय कर उपयुक्त कृषि प्रबंधन एवं आकस्मिक उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।  चौहान ने वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने तथा आवश्यकतानुसार राज्यों के साथ समन्वय कर उपयुक्त कृषि प्रबंधन एवं आकस्मिक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उर्वरकों, विशेषकर यूरिया, की उपलब्धता एवं वितरण तथा बीजों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि खरीफ 2026 के लिए उर्वरकों एवं बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है तथा राज्यों के साथ नियमित समन्वय के माध्यम से आपूर्ति की सतत निगरानी की जा रही है। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) तथा राज्य सरकारों के माध्यम से वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध हो तथा वितरण प्रणाली में यदि कोई कमी हो तो उसका शीघ्र समाधान किया जाए।

समीक्षा बैठक के अंत में,  शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय के दोनों विभागों को निर्देश दिया कि राज्यों के साथ समन्वय, वैज्ञानिक सलाह, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन तथा किसानों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से खरीफ मौसम के दौरान कृषि गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी के नाम हर महीने ₹1,000 जमा करने पर 21 साल बाद कितना मिलेगा पैसा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

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KJ Staff

July 21, 05:37 July 21, 05:37

अगर आप अपनी बेटी की शिक्षा के लिए और उसकी शादी के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है. इस सरकारी योजना में छोटी सी बचत से नियमित रूप से पैसा जमा करके बेटी के भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसमें छोटी रकम से निवेश की शुरुआत की जा सकती है.

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY केंद्र सरकार की बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है. इसका उद्देश्य अभिभावकों को बेटी की शिक्षा और भविष्य की आर्थिक जरूरतों के लिए लंबे समय तक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना में खाता बेटी के नाम पर खोला जाता है और माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाते का संचालन करते हैं. योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा किए जा सकते हैं, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक जमा करने की सीमा है.

हर महीने ₹1,000 जमा करने पर कितना मिलेगा?

अगर आप अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो सालभर में आपकी कुल जमा राशि 12,000 रुपये होगी.

• 15 साल तक हर महीने 1,000 रुपये जमा करने पर आपकी कुल जमा रकम:

• ₹1,000 × 12 महीने × 15 साल = ₹1,80,000

• मौजूदा 8.2 फीसदी ब्याज दर को आधार मानते हुए, उपलब्ध कैलकुलेशन के अनुसार 21 साल की अवधि पूरी होने पर अनुमानित मैच्योरिटी राशि करीब ₹5.54 लाख हो सकती है. इसमें आपकी जमा राशि और ब्याज दोनों शामिल होंगे.

₹2,000 महीने जमा करने पर कितना फंड बनेगा?

अगर आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हैं, तो 15 साल में आपकी कुल जमा राशि 3.60 लाख रुपये होगी. 8.2 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर के आधार पर अनुमानित ब्याज करीब 7.49 लाख रुपये माना गया है. इस हिसाब से 21 साल की अवधि में अनुमानित कुल राशि लगभग 11.09 लाख रुपये हो सकती है.

कितने साल तक जमा करना होता है पैसा?

सुकन्या समृद्धि योजना में आम तौर पर खाते में 15 साल तक जमा करना होता है, जबकि खाते की मैच्योरिटी अवधि 21 साल होती है. इसका मतलब यह है कि निवेशक को 15 साल तक योगदान करना होता है और उसके बाद भी खाते पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहता है. यही वजह है कि यह योजना उन माता-पिता के लिए उपयोगी हो सकती है जो बेटी के भविष्य के लिए लंबी अवधि में नियमित बचत करना चाहते हैं.

खाता खुलवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

•  सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म

•  बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

•  माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण

•  आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य मान्य पहचान दस्तावेज

•  आवासीय पता प्रमाण

•  पासपोर्ट साइज फोटो

खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध सुविधा और नियमों के अनुसार खोला जा सकता है. आवेदन करने से पहले संबंधित बैंक या डाकघर से मौजूदा दस्तावेज और प्रक्रिया की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

योजना में कैसे करें आवेदन? 

अगर आप भी इस सरकारी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस योजना में आपको आवेदन करने के लिए बैंक जाना होगा और वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भर इसको अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इसे जमा कर दें.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! किसानों को ड्रोन से लेकर ट्रैक्टर तक, कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी की छूट, जानें आवेदन प्रक्रिया और यंत्र बुंकिग अंतिम तारीख

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KJ Staff

July 21, 04:25 July 21, 04:25

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. कृषि विभाग ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि उपकरण बुकिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. ऐसे में यह शुरुआत किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी, क्योंकि इस वक्त किसान खरीफ सीजन की फसल की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में अगर किसान इस सरकारी योजना का फायदा उठाते हैं, तो वह खेती से जुड़े सभी कामों को झट से खत्म कर सकते हैं और फसल से अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं.

किन यंत्रों पर मिलेगा किसानों को अनुदान?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, तो इस सरकारी योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं-

• ट्रैक्टर

• कृषि ड्रोन

• रोटावेटर

• कंबाइन हार्वेस्टर

• सुपर सीडर और कस्टम हायरिंग सेंटर

किसान इन सभी कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

 किन योजनाओं के तहत मिलेगा अनुदान?

अगर आप यूपी के किसान है और कृषि यंत्र खरीद करना चाहते हैं, तो आप इन सरकारी योजनाओं में आवेदन कर भारी अनुदान का फायदा उठा सकते हैं-

• सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) 

• फसल अवशेष प्रबंधन योजना

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

• त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

• कीट एवं रोग नियंत्रण योजना

आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्र की बिकिंग प्रक्रिया की शुरुआत 16 जुलाई 2026 से कर दी है. यानी की किसान भाई निश्चित होकर इस सरकारी योजना में कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा, सरकार ने योजना के तहत कृषि यंत्र बुकिंग की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2026 तय की है और किसान बहन-भाइयों से अपील की है कि वह अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करें और विभागीय पोर्टल पर जल्द यंत्र की बुकिंग कर दें.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप यूपी के किसान है और इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो घबराएं नहीं आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://agridarshan.up.gov.in/) पर जाकर कृषि यंत्र बुकिंग आसानी से कर सकते हैं और भारी अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त कर फसल से अच्छा उत्पादन पाने के साथ तगड़ी इनकम भी अर्जित कर सकते हैं. 

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के खाते में कब आएगी 24वीं किस्त? जानें किन लाभार्थियों को मिलेगा ₹2,000 और किस की अटक सकती है किस्त..

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KJ Staff

July 21, 02:52 July 21, 02:52

केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं. इस सरकारी योजना का फायदा देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है, जिससे किसानों की खेती की लागत में कमी आ रही है और आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ रही है. अब इस योजना की 23 किस्तों का लाभ किसान भाइयों को मिल चुका है और अब किसानों की नजर टिकी है योजना की 24वीं किस्त पर की कब सरकार यह सौगात देगी.

किन किसानों की किस्त अटक सकती है? 

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आपको इस बात ही पूरी जानकारी होनी आवश्यक है कि किन किसानों की किस्त में रुकावट आ सकती है, जो कुछ इस प्रकार है-

• अगर आप इस सरकारी योजना के लाभार्थी है और अभी तक आपने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा नहीं की है. ऐसे में आपकी किस्त रुक सकती है.

• जिन किसानों ने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं कराया है और वह योजना का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे लाभार्थियों की भी किस्त रुक सकती है.

• बैंक खाता और आधार लिंक न होने पर भी योजना की राशि अटक सकती है.

• अगर लाभार्थी के आवेदन पत्र में नाम, आधार नंबर, या बैंक अकाउंट की जानकारी गलत दर्ज है, तो भी किस्त रोकी जा सकती है.

PM Kisan बेनिफिशियरी स्टेटस ऐसे चेक करें?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और आप अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं कि आपकी पिछली किस्तों का भुगतान हुआ है या नहीं, इस तरीके से आसानी से आप PM Kisan बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं-

• PM Kisan बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए किसान सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

• इसके बाद किसान होमपेज पर फॉर्मर कॉर्नर के तहत ‘Beneficiary Status’ विकल्प पर जांए.

• उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज कर दें.

• इसके बाद कैप्चा कोड भरकर ‘Get Data’ पर क्लिक करें और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर भुगतान और पात्रता का पूरा स्टेटस दिख जाएगा.

Pm Kisan 24वीं किस्त कब जारी होगी?

पीएम किसान योजना की किस्ते चार महीनों के अंतराल में जारी की जाती है. अगर हम पिछली किस्त यानी 23वीं किस्त की बात करें तो यह किस्त 20 जून 2026 में जारी की गई थी. इस पैर्टन के हिसाब से 24वीं किस्त का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से 24वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं की गई है. ऐसे में अनुमान यह है कि अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में किस्त जारी हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

NHRDF ने आयोजित किया 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण, 10 राज्यों के 27 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

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KJ Staff

July 21, 01:34 July 21, 01:34

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ), नई दिल्ली द्वारा 13 से 17 जुलाई, 2026 तक प्रधान कार्यालय में " मशरूम उत्पादन तकनीक एवं सस्योत्तर प्रबंधन" विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश से कुल 27 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया    .

कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. पी. के. गुप्ता, निदेशक, एनएचआरडीएफ द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया. उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती वंदना तथा एनएचआरडीएफ गीत के साथ हुआ. श्री सुधीर कुमार, सहायक निदेशक ने एनएचआरडीएफ की अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रसार संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया.    

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए मशरूम उत्पादन को एक सतत एवं लाभकारी उद्यम के रूप में बढ़ावा देना था. प्रशिक्षुओं को मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक खेती, धान एवं गेहूँ के भूसे जैसे कृषि अवशेषों के उपयोग तथा पराली जलाने के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया. कार्यक्रम में मशरूम प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन के अवसर तथा मशरूम उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं प्रोत्साहनों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई.

एस. सी. तिवारी, सहायक निदेशक एवं प्रशिक्षण समन्वयक द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बटन, ऑयस्टर (ढींगरी), मिल्की एवं शिटाके मशरूम की खेती, उत्पादन तकनीक, रोग एवं कीट प्रबंधन, स्पॉन प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन तथा व्यावसायिक उत्पादन पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी दी गई. व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिभागियों ने डॉ. अजय यादव के साथ एचएआईसी मशरूम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मुरथल तथा आर.के. मशरूम फार्म, मुरथल, हरियाणा का भ्रमण कर व्यावसायिक मशरूम उत्पादन प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया.

समापन समारोह के दौरान एनएचआरडीएफ के माननीय अध्यक्ष, डॉ. बिजेन्दर सिंह का स्वागत डॉ. पी. के. गुप्ता, निदेशक, एनएचआरडीएफ द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया. इस अवसर पर एनएचआरडीएफ के अधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे. अपने संबोधन में माननीय अध्यक्ष ने मशरूम उत्पादन को सतत आय एवं रोजगार सृजन करने वाला एक लाभकारी कृषि उद्यम बताया. उन्होंने प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने तथा प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का प्रसार किसानों एवं ग्रामीण युवाओं तक करने के लिए प्रेरित किया. इस अवसर पर उन्होंने एनएचआरडीएफ द्वारा प्रकाशित पुस्तक "भारत में मशरूम की खेती" का भी विमोचन किया, जो मशरूम उत्पादकों, उद्यमियों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है.

कार्यक्रम में व्यावहारिक अनुभव साझा करते हुए सफल व्यावसायिक मशरूम उद्यमी नेहा शर्मा ने लाभकारी मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना एवं संचालन से जुड़े अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए. उन्होंने अपने उद्यम की स्थापना तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान में एनएचआरडीएफ द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए सतत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग की सराहना की.

प्रशिक्षुओं ने मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन पर प्राप्त व्यापक प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुभव के लिए कार्यक्रम की सराहना की. उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उनके तकनीकी ज्ञान एवं उद्यमिता कौशल में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जिससे वे सफल मशरूम उत्पादन उद्यम स्थापित करने में सक्षम होंगे.

इस अवसर पर डॉ. बिजेन्दर सिंह, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरडीएफ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए.    

समापन समारोह में डॉ. रजनीश मिश्रा, संयुक्त निदेशक; मनोज कुमार श्रीवास्तव, सलाहकार; राहुल डबास, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी; संजय सिंह, वरिष्ठ सलाहकार; डॉ. एस. के. तिवारी, सहायक निदेशक; एस. सी. तिवारी, सहायक निदेशक; सुधीर कुमार, सहायक निदेशक; डॉ. गुरदीप रत्तू, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी; जे. पी. शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक तथा गौरव फुलारा, प्रशासनिक सहायक उपस्थित रहे.

कार्यक्रम का समापन मनोज कुमार श्रीवास्तव, सलाहकार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में माननीय अध्यक्ष, निदेशक, अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के बहुमूल्य सहयोग एवं योगदान के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलतापूर्वक पूर्णता के उपलक्ष्य में सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के साथ सामूहिक छायाचित्र भी लिया गया.

डेयरी बिजनेस शुरु करें! 25 गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर ₹10 लाख की सब्सिडी पाएं, जानें योजना के बारे में सबकुछ..

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KJ Staff

July 21, 12:33 July 21, 12:33

मध्य प्रदेश सरकार डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किसानों और ग्रामीण युवाओं को बड़ा आर्थिक सहयोग देने जा रही है. सरकार ने घोषणा की है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत किसानों को 40 लाख रुपये की डेयरी यूनिट लगाने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. यानी अब डेयरी फार्म शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और किफायती हो सकता है. ऐसे में दुग्ध उत्पादन के साथ इनकम में भी इजाफा होने की भी संभावनाएं बढ़ेगी.

सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है?

मध्य प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने प्रदेश में दूध उत्पादन को वर्तमान लगभग 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. यानी यह योजना सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के साथ हुए समझौते के बाद किसानों को दूध बेचने पर पहले की तुलना में बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी.

डेयरी यूनिट लगाने पर कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप खेती करने के अलावा, डेयरी यूनिट लगाने की सोच रहे हैं तो मध्य प्रदेश की यह सरकारी योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है. यानी की अगर आप 25 गायों की डेयरी शुरु करते हैं, तो सरकार आपको 40 लाख डेयरी यूनिट लागत पर सरकार देगी 10 लाख तक भारी अनुदान. इससे आपकी लागत में कमी आएंगी और इनकम की संभावनाएं बढ़ेगी.

कौन होगा योजना में पात्र?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो पहले इस बात को अच्छे से जान लीजिए की योजना में आवेदन करने की क्या पात्रता है-

• इस सरकारी योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो खेती पशुपालन करते हैं.

• योजना के तहत उन किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा जिनके पास शेड की व्यवस्था करने के लिए जमीन होगी.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप इस सरकारी योजना में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने सभी कागजों को तैयार कर लीजिए जिनमें शामिल है- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और पशुपालन का अनुभव प्रमाण-पत्र होना आपके पास बेहद ही जरुरी है.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (Chief Veterinary Officer) कार्यालय या पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry) में संपर्क किया जा सकता है.

इसके अलावा, आप राज्य के आधिकारिक कृषि/पशुपालन वेबसाइट नंद बाबा दुग्ध मिशन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून की बारिश बनी आफत! IMD ने यूपी समेत 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

July 21, 11:36 July 21, 11:36

दिल्ली-NCR में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और राजधानी में बारिश का होना जारी है. इस दौरान लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है, तो चलिए आगे जानिए कैसा रहेगा आज देशभर में मौसम का मिजाज.

उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में व्यापक बारिश की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 20 से 24 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में और 20 से 26 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है.

वहीं, 20 से 23 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 26 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की IMD ने चेतावनी दी है.

मध्य-पूर्वी भारत में बारिश, आंधी-तूफान की संभावना

मौसम विभाग IMD के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20-21 जुलाई और 25-26 जुलाई के दौरान और विदर्भ में 25-26 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने की आशंका है. छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 20-26 जुलाई के दौरान, और विदर्भ में 20-24 जुलाई के दौरान बड़े इलाके में या काफी बड़े इलाके में बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की IMD ने संभावना जताई है.

वहीं, पूर्वी क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार में 20-26 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में 20–24 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पश्चिम-दक्षिण क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

पश्चिम भारत में मानसून दस्तक दें दी है और इस दौरान 20-26 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में 22-23 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र और 25-26 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा, 20-26 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 21-23 जुलाई के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: जायटॉनिक टेक्नोलॉजी से किसान कैसे बढ़ा रहे हैं उत्पादन और घटा रहे हैं खेती की लागत?

सफल किसान

विवेक कुमार राय

July 21, 09:26 July 21, 09:26

देशभर में खेती की बढ़ती लागत, मिट्टी की घटती उर्वरक क्षमता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच किसान अब ऐसी तकनीकों की तलाश कर रहे हैं, जो कम लागत में बेहतर उत्पादन देने के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखें. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बसलीपुर गांव के प्रगतिशील किसान ओमकार सिंह ऐसे ही किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने वर्षों तक रासायनिक खेती करने के बाद अब जैविक खेती की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है.

करीब 24-25 वर्षों से खेती कर रहे ओमकार सिंह का मानना है कि केवल अधिक खाद और दवाइयों से खेती लाभकारी नहीं बनती, बल्कि मिट्टी को जीवंत बनाना भी उतना ही जरूरी है. यही सोच उन्हें जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों तक लेकर गई. आज उनका अनुभव बताता है कि सही तकनीक अपनाकर खेती की लागत घटाई जा सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है. ऐसे में आइए प्रगतिशील ओमकार सिंह की सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

खेती विरासत में मिली, लेकिन सोच बदली

लखीमपुर खीरी जिले के बसलीपुर गांव के निवासी ओमकार सिंह केवल एक प्रगतिशील किसान ही नहीं, बल्कि अपने गांव के ग्राम प्रधान, बिजुआ प्रधान संघ के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं.

उनका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा है. उनके पिता और दादा भी किसान थे. लगभग 33 एकड़ कृषि भूमि पर वे गन्ना, धान, गेहूं, मटर और आलू जैसी प्रमुख फसलों की खेती करते हैं.

करीब 25 वर्षों के कृषि अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि खेती में केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समय के अनुसार तकनीक बदलना भी आवश्यक होता है.

जब बढ़ने लगी खेती की लागत

ओमकार सिंह बताते हैं कि पहले उनकी पूरी खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित थी. हर वर्ष उर्वरकों, कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर खर्च बढ़ता जा रहा था. इसके बावजूद फसलों में रोगों का दबाव कम नहीं हो रहा था.

मिट्टी की उर्वरता भी धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी. वे कहते हैं, "हम जितना अधिक रासायनिक खाद डालते थे, उतनी ही ज्यादा अगली बार जरूरत पड़ती थी. लागत बढ़ रही थी, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे थे."

यहीं से उन्होंने खेती का तरीका बदलने का निर्णय लिया.

कई जैविक उत्पाद आजमाए, लेकिन संतोष नहीं मिला

जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने बाजार में उपलब्ध कई जैविक उत्पादों का प्रयोग किया. करीब तीन-चार वर्षों तक अलग-अलग उत्पादों का उपयोग करने के बावजूद उन्हें वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इसी दौरान उन्हें जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों के बारे में जानकारी मिली.

उन्होंने सबसे पहले जायटॉनिक किट, जायटॉनिक-एम तथा जायटॉनिक सुरक्षा स्प्रे का प्रयोग किया. यहीं से उनकी खेती में वास्तविक बदलाव दिखाई देना शुरू हुआ.

आखिर क्यों किसानों का भरोसा जीत रही है जायटॉनिक टेक्नॉलोजी?

ओमकार सिंह बताते हैं कि उन्होंने इन उत्पादों का उपयोग सबसे पहले मटर की फसल में किया. परिणाम उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर रहे. फसल की बढ़वार अधिक समय तक बनी रही. पौधों की हरियाली लंबे समय तक दिखाई दी. फसल का विकास संतुलित रहा. सबसे बड़ी बात यह रही कि बार-बार दवाइयों का प्रयोग करने की आवश्यकता पहले की तुलना में कम महसूस हुई.

मिट्टी में आया सकारात्मक बदलाव

ओमकार सिंह के अनुसार खेती की असली ताकत केवल फसल नहीं बल्कि मिट्टी होती है. वे बताते हैं कि जब मटर की तुड़ाई चल रही थी, तब खेत में काम करने वाले मजदूरों ने स्वयं कहा कि जिस खेत में जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों का प्रयोग किया गया था, वहां की मिट्टी पहले की तुलना में अधिक मुलायम और भुरभुरी महसूस हो रही थी.

उनका मानना है कि स्वस्थ मिट्टी ही भविष्य की टिकाऊ खेती की सबसे बड़ी पूंजी है.

उत्पादन में भी मिला बेहतर परिणाम

ओमकार सिंह के अनुभव के अनुसार जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों के उपयोग से केवल मिट्टी ही नहीं सुधरी बल्कि उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली. वे बताते हैं कि फसलों में पौधों की बढ़वार अच्छी रही, हरियाली लंबे समय तक बनी रही तथा फसल अधिक स्वस्थ दिखाई दी. इसी कारण अब वे लगभग हर प्रमुख फसल में इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं.

रासायनिक खेती से धीरे-धीरे दूरी

ओमकार सिंह पूरी तरह रासायनिक खेती छोड़ने की बात नहीं करते. वे संतुलित खेती के पक्षधर हैं. उनका कहना है कि जहां जैविक विकल्प उपलब्ध हैं, वहां रासायनिक उत्पादों का उपयोग कम से कम करना चाहिए.

अब वे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं. बाकी अधिकतम प्रयास जैविक उत्पादों को अपनाने का रहता है.

गोबर की खाद को भी बनाया अधिक प्रभावी

ओमकार सिंह केवल तैयार उत्पादों तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने अपने घर पर डी-कंपोजर और केंचुआ खाद तैयार करने की शुरुआत भी की. बाद में उन्हें जायटॉनिक गोधन के बारे में जानकारी मिली.

उन्होंने इसका उपयोग गोबर की खाद तैयार करने में किया. उनके अनुसार जायटॉनिक गोधन को पानी में घोलकर गोबर में अच्छी तरह मिलाया जाता है. करीब तीन महीने बाद वही गोबर उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल जाता है. इस खाद का उपयोग खेतों में करने से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है और फसलों को संतुलित पोषण मिलता है.

गांव के दूसरे किसान भी अपनाने लगे तकनीक

किसी भी तकनीक की सबसे बड़ी सफलता तब मानी जाती है, जब दूसरे किसान भी उसे अपनाने लगें. ओमकार सिंह बताते हैं कि पहले उन्होंने स्वयं इन उत्पादों का प्रयोग किया. जब उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले तो उन्होंने अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसके बारे में जानकारी दी. आज बसलीपुर गांव के कई किसान भी जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं.

आखिर क्यों जायटॉनिक टेक्नॉलोजी अपनाने वाले किसान आगे बढ़ रहे हैं?

ओमकार सिंह के अनुभव के आधार पर इसके प्रमुख कारण हैं-

• मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार.

• फसल की हरियाली लंबे समय तक बनी रहना.

• पौधों की बेहतर बढ़वार.

• उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि.

• गोबर की खाद की गुणवत्ता में सुधार.

• जैविक खेती की ओर आसान संक्रमण.

• रासायनिक उत्पादों पर निर्भरता में कमी.

• खेती की दीर्घकालिक स्थिरता.

उनका मानना है कि यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो किसान की आय भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी.

किसानों के नाम उनका संदेश

ओमकार सिंह कहते हैं, "आज नहीं तो कल हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना ही होगा. लगातार रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है. यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि छोड़नी है, तो जैविक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा."

वे किसानों से आग्रह करते हैं कि वे आधुनिक जैविक तकनीकों को समझें, छोटे स्तर पर प्रयोग करें और परिणाम देखकर धीरे-धीरे उन्हें अपनाएं.

नोट: यह सफलता की कहानी किसान ओमकार सिंह द्वारा साझा किए गए व्यक्तिगत अनुभवों और दावों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, मिट्टी, मौसम, फसल प्रबंधन तथा कृषि परिस्थितियों के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

किसानों के लिए टॉप 3 ट्रैक्टर, कम डीजल में ज्यादा काम, जानें फीचर्स, कीमत..

मशीनरी

KJ Staff

July 20, 05:02 July 20, 05:02

खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही किसानों का काम बढ़ता चला जाता है और इस समय किसानों के खेती से जुड़े रोपाई और फसल ढुलाई जैसे भारी काम होते हैं, जिनकों सिर्फ कृषि यंत्र जैसे -ट्रैक्टर की मदद से ही जल्दी खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में किसान भाइयों के मन में यह सवाल आता है कि कौन-से ट्रैक्टर की खरीद करें, जो कीचड़ वाले खेतों में बेहतर पकड़ बनाए रखे, कम ईंधन की खपत करे और रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रॉली अन्य कृषि यंत्रों के साथ बिना किसी परेशानी से काम कर सकें.

आइए आगे तीन ऐसे ट्रैक्टरों के बारे में जानें, जो प्रदर्शन और कीमत दोनों के लिहाज से बेहतर विकल्प माने जाते हैं-

1. स्वराज 735 FE

खरीफ फसलों की खेती के लिए स्वराज 735 FE सबसे लोकप्रिय ट्रैक्टरों में से एक माना जाता है. यह 40 HP इंजन के साथ आता है, जो खेत की गहरी जुताई, पडलिंग और भारी कृषि उपकरणों के संचालन में सक्षम है. इसकी 1650 किलोग्राम लिफ्टिंग क्षमता इसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और ट्रॉली जैसे उपकरणों के लिए उपयुक्त बनाती है. इस ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं, जिससे खेत और सड़क दोनों जगह संचालन आसान हो जाता है. ऑयल इमर्सेड ब्रेक बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. कंपनी इस मॉडल पर 6 वर्ष की वारंटी भी देती है, जो किसानों के लिए अतिरिक्त भरोसा देती है.

इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत ₹5.82 लाख से ₹6.17 लाख के बीच है.

2. महिंद्रा 275 DI XP Plus

महिंद्रा 275 DI XP Plus माइलेज और ताकत का शानदार संतुलन के लिए जाना जाता है. साथ ही यह कम ईंधन खर्च में अधिक काम कर सकता है. ऐसे में किसानों के लिए महिंद्रा 275 DI XP Plus एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह ट्रैक्टर 37 HP इंजन और 32.9 PTO HP के साथ आता है, जिससे यह धान की खेती में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश कृषि उपकरणों को आसानी से संचालित कर सकता है. इस ट्रैक्टर में 1500 किलोग्राम की लिफ्टिंग क्षमता वाले इस मॉडल में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं. ऑयल इमर्सेड ब्रेक और सिंगल या ड्यूल क्लच का विकल्प इसे लंबे समय तक आरामदायक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है. साथ ही महिंद्रा का यह मॉडल विशेष रूप से उन किसानों के लिए उपयोगी माना जाता है जो धान के साथ-साथ गेहूं, मक्का और दलहनी फसलों की खेती भी करते हैं. 

अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत ₹5.68 लाख से ₹5.93 लाख के बीच है.

3. मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI

अगर आपका खेती का रकबा छोटा या मध्यम है और आप कम बजट में भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहते हैं, तो मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यह 36 HP इंजन के साथ आता है और सामान्य कृषि कार्यों के अलावा धान की खेती में भी संतुलित प्रदर्शन देता है. इस ट्रैक्टर में 30.6 PTO HP, 1100 किलोग्राम लिफ्टिंग क्षमता और 8+2 या 6+2 गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसकी आसान ड्राइविंग, कम रखरखाव लागत और सरल डिजाइन इसे लंबे समय से किसानों के बीच लोकप्रिय बनाए हुए हैं.

कीमत- इस मॉडल की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत ₹5.65 लाख से ₹5.91 लाख के बीच है.

लेखक: रवीना सिंह

अब महंगे बिजली बिल की छुट्टी! 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम, जानें कौन होगा पात्र और कैसे करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

July 20, 03:48 July 20, 03:48

केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) बता दें इस सरकारी योजना के तहत सरकार देश के लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रही है और लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, जिससे लोगों को महंगे बिजली के बिल से राहत मिलेगी. चलिए आगे इसी क्रम में जानते हैं योजना से जुड़ी पूरी जानकारी.

योजना में कितना मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

अगर आप भी महंगे बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं और आपका इस दौरान बजट खराब हो रहा है. ऐसे में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna किसी राहत से कम नहीं, जिसके तहत सरकार कनेक्शन लेने पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान कर रहीं है और साथ ही घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर आने वाले खर्च पर भी सरकार इस सरकारी योजना के तहत सब्सिडी करीबन  78,000 रुपये तक प्रदान करती है.

कितने किलोवाट पर कितना अनुदान मिलेगा? 

अगर आप इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए की सरकार योजना के तहत सोलर पैनल क्षमता के अनुसार अलग-अलग अनुदान देगी इस प्रकार-

• अगर किसी व्यक्ति ने 0-150 यूनिट खपत के लिए 1-2 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल कराया है, तो उसे  30-60 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा.

• वहीं, सरकार 150-300 यूनिट बिजली की खपत के लिए 2-3 किलोवाट या तीन किलोवाट से ज्यादा के पैनल पर लोगों को इस सरकारी योजना के तहत 60-78 हजार तक अनुदान प्रदान करेंगी.

इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र कौन हैं?

• आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.

• आपके पास ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो.

• घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए.

• संबंधित परिवार ने सोलर पैनल के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए.

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल  www.pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा .  राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उपयुक्त सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा. उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार रूफटॉप सोलर यूनिट के विक्रेता और ब्रांड का चयन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा महंगे बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Khajur Farming Tips: मानसून में खजूर के फलों की सुरक्षा के लिए अपनाएं यह देसी तकनीक, फल नहीं होंगे खराब..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 20, 02:16 July 20, 02:16

राजस्थान के किसान खजूर की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और इस समय देशभर में मानसून दस्तक दे चुका है, जिससे राज्य के किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस मौसम में खजूर की खेती की बढ़वार होती है और ऐसे में बारिश का पानी अगर फल तक पहुंच जाता है, तो खजूर की फसल खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में राज्य के किसान भाई इन देसी तकनीक को अपनाकर भारी नुकसान से बच सकते हैं-

वाटर-प्रूफ पॉलिथीन या तिरपाल का उपयोग

अगर आपने खजूर की खेती की है और आप इस मानसून के मौसम में आप इस बात को लेकर चिंतित है कि बारिश में फसल के फलों की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी न घबराएं. इस मानसून की बारिश से फलों को बचाने के लिए आप इस देसी तकनीक का सहारा लेकर फल की रक्षा कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं-

अगर खजूर के पेड़ों पर फल लटक रहे हैं, तो इस दौरान किसान उन फलों का बारिश से बचाव करने के लिए गुच्छों को वाटर-प्रूफ पॉलिथीन या तिरपाल से ढक सकते हैं. ऐसे में खजूर की फसल सुरक्षित रहेगी और बारिश का पानी फलों तक नहीं पहुंच सकेंगा और फसल खराब होने से बच जाएगी.

खेतों में जलभराव हो जाए तो क्या करें?

अगर आप खजूर की खेती कर रहे हैं तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए की खजूर एक शुष्क और गर्म जलवायु का पौधा है. ऐसे में अगर इस फसल की जड़ों में पानी पहुंच जाता है, तो जड़ें गलना शुरु हो जाती है. ऐसे में किसान खेतों में जलभराव जैसी समस्या से निवारण पाने के लिए खेत के चारों ओर नालियां बनाकर बारिश के पानी की तुरंत निकासी सुनिश्चित कर बचाव कर सकते हैं.

खजूर की फसल में कीट नियंत्रण कैसे करें?

खजूर एक ऐसी फसल है जिसमें नमी और उमस के कारण कीट लगने की अधिक संभावना बन जाती है. ऐसे में खजूर में  ब्लैक हेडेड कैटरपिलर (Black headed caterpillar) और फंगल रोगों का खतरा बढ़ जाता है. अगर इस दौरान अगर आपको सूखी या रोगग्रस्त पत्तिया दिखाई दे तो उनको जल्द ही काट दे और साथ ही लक्षण दिखने पर नीम आधारित कीटनाशक या फिर कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित दवाओं का समय रहते छिड़काव कर दें.

खजूर की तुड़ाई कब करें?

खजूर की फसल की तुड़ाई अलग-अलग अवस्थाओं में की जाती है, जो अगस्त से दिसंबर के बीच में होती है. साथ ही अगर आपको लग रहा है कि फल अपनी सही अवस्था मुलायम या फिर सूखा इसी बीच इस फल की तुड़ाई करें. साथ ही अगर फसलों पर मानसून की बारिश का खतरा मंडराता दिखे तो जल्द ही फसल की तुड़ाई कर दें.

लेखक: रवीना सिंह

सिंचाई की समस्या अब होगी दूर! सरकार ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सेट पर दे रही है 55% तक सब्सिडी की छूट..

ख़बरें

KJ Staff

July 20, 12:23 July 20, 12:23

देश के किसान आज के समय में हर फसल की पैदावार बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की किल्लत और अधिक बिजली के बिल की और अगर इस दौरान किसान अगर पारंपरिक तरीके से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो पानी की अधिक बर्बादी होती है. इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लागू कर जिसके तहत किसान भाइयों को मिलेगी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सेट लगवाने पर भारी सब्सिडी की छूट.

योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

अगर आप भी खेती करने के दौरान पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी इस समस्या का निवारण हो सकती है. यानी की अगर मध्य प्रदेश के किसान भाई इस योजना में आवेदन करते हैं, तो वह इसके तहत खेतों में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सेट लगवाने पर 50% तक भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

योजना का लाभ किसकों मिलेगा?

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान है और बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, तो आप इस सरकारी योजना में बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक आवेदन कर इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसी के चलते इस योजना के तहत सरकार किसानों को कैटगरी के हिसाब से सब्सिडी की छूट देगी जो कुछ इस प्रकार है-

अगर आप लघु या सीमांत किसान की कैटगरी में आते हैं. तो आपको इस सिंचाई सिस्टम पर 55% सब्सिडी की छूट दी जाएगी. वहीं, बड़े वर्ग के में आने वाले किसानों को इस सरकारी योजना के तहत करीबन 45% अनुदान की सहायता मुहैया कराई जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप खेती करने के दौरान पानी की कमी और महंगे बिल की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह सरकारी योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं. इसी के चलते आप इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आप ऑफिशियल ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों की बल्ले-बल्ले! सरकार कृषि यंत्र खरीद पर दे रही है भारी अनुदान, आज ही करें आवेदन..

ख़बरें

KJ Staff

July 20, 11:11 July 20, 11:11

यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी के किसान भाई को बड़ी राहत की खबर दी है. अगर किसान खेती में और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और खेती का काम घंटों का काम मिनटों में खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में जिले के किसानों के पास है बड़ा अवसर. यानी की सरकार कृषि यंत्र खरीद पर दे रही है भारी अनुदान, जिससे किसानों का काम आसान होगा और उनकी इनकम में इजाफा. यानी इन मशीनों के जरिए किसान बुवाई, कटाई का काम झटपट खत्म कर सकेंगे.

योजना में किसकों कितना अनुदान मिलेगा?

यूपी सरकार किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है और कई सरकारी योजनाएं भी चला रही है, जिसका राज्य के लाखों किसानों को लाभ भी मिल रहा है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के खेती के कामों आसान बनाने के लिए इस प्रकार प्रदान कर रही है अनुदान-

• इस सरकारी योजना के तहत सामान्य किसानों को 40% से 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

• इसके अलावा, SC/ST व लघु-सीमांत किसानों को सरकार 80% सब्सिडी की छूट देगी. 

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

अगर आप कृषि यंत्र खरीद करने की सोच रहे हैं और अपनी खेती के कामों को चुटकियों में खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास है बहुत बड़ा मौका. सरकार इन कृषि यंत्रों पर प्रदान कर रही भारी सब्सिडी-

• रोटावेटर

• सीड ड्रिल

• मल्चर

• रीपर

• पावर स्प्रेयर

• हैप्पी सीडर

इसके अलावा, किसान अन्य कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर खरीद कर सकते हैं और अपने खेती से जुड़े कार्यों बुवाई, कटाई, समय के अनसार कर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

क्या है जरुरी दस्तावेज?

अगर आपने इस सरकारी योजना में आवेदन करने का मन बना लिया है तो योजना में आवेदन करने के लिए अपने जरुरी दस्तावेजों को तैयार कर लें जिनमें हैं-

• आधार कार्ड 

• जमीन के नवीनतम कागजात (खतौनी)

• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (डीबीटी के लिए)

• ट्रैक्टर की आरसी

• मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इसमें आवेदन करने का विचार बना रहे हैं, तो आप किसान भाई विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर सरकारी योजना में 10 अगस्त तक ऑनलाइन इस सरकारी योजना में अप्लाई कर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं और इन यंत्रों की मदद से अपनी फसल की पैदावार बढ़ाकर अच्छी इनकम भी अर्जित कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून की बारिश बनेगी आफत! IMD ने दिल्ली-NCR समेत अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश की दी चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

July 20, 09:52 July 20, 09:52

दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों मे गर्मी अपना कहर दिखा रही थी. इसी बीच 20 जुलाई यानी की आज कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी और दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज झमाझम बारिश देखने को मिली. इससे इलाके के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की चेतावनी दी है. इस दौरान कई राज्यों में मानसून दस्तक देगा और भारी बारिश देखने को मिल सकती है.

जम्मू-कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ी इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है और कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. इसी बीच मौसम विभाग IMD ने 19-25 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है. वहीं, 19-23 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में छिटपुट जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की आशंका है.

यूपी, राजस्थान, हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में 24-25 जुलाई के दौरान छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है. IMD के अनुसार 22 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है.

मध्य और पूर्वी भारत में झमाझम बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 19 से 21 जुलाई के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20-21 जुलाई और 25 जुलाई को विदर्भ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 22 से 25 जुलाई के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बारिश होने के साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की आशंका है. 

वहीं, पूर्वी क्षेत्रों में 19-25 जुलाई के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा, बिहार में कहीं-कहीं से लेकर काफी इलाकों में बारिश होने की संभावना है और ओडिशा में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं 60 किमी/घंटा तक चलने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है. 

पश्चिम और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र , मराठवाड़ा में 19-25 जुलाई को इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है. IMD के मुताबिक 23 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 60 किमी/घंटा तक के साथ आंधी-तूफान आने की आशंका है.

इसके अलावा, 19-25 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तेलंगाना में 21-23 जुलाई के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में 20-25 जुलाई के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों से लेकर काफी बड़े इलाकों में बारिश होने की मौसम विभाग IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: जायटॉनिक टेक्नॉलोजी ने बदली खेती की तस्वीर, किसान की आय हुई दोगुनी, जानें कैसे?

सफल किसान

विवेक कुमार राय

July 19, 01:13 July 19, 01:13

आज खेती केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही तकनीक और वैज्ञानिक सोच का भी व्यवसाय बन चुकी है. जो किसान समय के साथ नई तकनीकों को अपनाते हैं, वे सीमित संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पिपरिया खरम गांव के प्रगतिशील किसान अवतार सिंह इसकी जीवंत मिसाल हैं. भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने खेती को अपना जीवन बना लिया. लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जब अपने खेत की तीन फीट उपजाऊ मिट्टी हट जाने के कारण लोगों ने उनकी जमीन को खेती के लायक नहीं माना.

विशेषज्ञों ने मछली पालन भी असफल बताया. ऐसे कठिन दौर में जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नॉलोजी आधारित उत्पादों ने न केवल उनकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि एक ही वर्ष में उनकी उपज लगभग दोगुनी कर दी. आज उनकी सफलता यह बताती है कि वैज्ञानिक कृषि तकनीक किसान की आय बदलने की क्षमता रखती है. ऐसे में आइए प्रगतिशील किसान अवतार सिंह की सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

सेना से खेत तक का सफर

प्रगतिशील किसान अवतार सिंह पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे. वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पूरी तरह खेती को अपनाया. करीब 15 एकड़ भूमि पर वे धान, गेहूं, सरसों सहित विभिन्न फसलों की खेती करते हैं.

उनका मानना है कि सेना ने उन्हें अनुशासन और धैर्य सिखाया, जबकि खेती ने परिस्थितियों से लड़ना और लगातार सीखते रहना सिखाया. पिछले दो दशकों में उन्होंने खेती के कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी.

जब एक फैसला बना सबसे बड़ी चुनौती

कुछ वर्ष पहले उनके खेत का एक बड़ा हिस्सा ऊंचा-नीचा था, जहां सिंचाई करना कठिन था. उन्होंने सोचा कि खेती की जगह पर इस खेत में क्यों न मछली पालन किया जाए. इसके लिए लगभग तीन फीट तक मिट्टी उन्होंने खेत से हटा दी.

लेकिन योजना सफल नहीं हुई. मछली पालन विशेषज्ञों ने बताया कि रेतीली जमीन होने के कारण इसमें पानी टिक नहीं पाएगा और मछलियों का विकास संभव नहीं होगा.

जब उन्होंने दोबारा खेती करने की सोची, तब गांव के लोगों ने कहा-

"अब इस जमीन में खेती संभव नहीं है. उपजाऊ मिट्टी तो निकल चुकी है."

यानी एक ही खेत उनके लिए दोहरी चुनौती बन चुका था.

उम्मीद की नई किरण बनी जायटॉनिक टेक्नॉलोजी

इसी दौरान उनकी मुलाकात जायडेक्स कंपनी के एक प्रतिनिधि से हुई. उन्होंने अवतार सिंह को जायटॉनिक टेक्नॉलोजी आधारित जायटॉनिक मिनी किट और अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी.

शुरुआत में अवतार सिंह ने इसे एक प्रयोग के तौर पर अपनाया.

पहले खेत में गोबर की खाद डाली गई और उसके साथ जायटॉनिक मिनी किट को मिलाकर खेत में प्रयोग किया गया.

अवतार सिंह बताते हैं कि पहले ही वर्ष फसल में सुधार दिखाई देने लगा और दूसरे वर्ष से उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी शुरू हो गई.

मिट्टी में आया चमत्कारी बदलाव

अवतार सिंह के अनुसार सबसे बड़ा परिवर्तन उनकी मिट्टी में आया.

पहले जहां खेत की मिट्टी पूरी तरह रेतीली हो चुकी थी, वहीं अब मिट्टी में भुरभुरापन बढ़ गया. उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता विकसित हुई.

पहले सिंचाई के तुरंत बाद पानी जमीन में नीचे चला जाता था, लेकिन अब खेत में पानी अधिक समय तक रुकने लगा.

इसका सीधा असर फसल की जड़ों के विकास पर पड़ा और पौधों की बढ़वार पहले से कहीं बेहतर हुई.

उत्पादन हुआ लगभग दोगुना

अवतार सिंह बताते हैं कि पहले पारंपरिक तरीके से खेती करने पर गेहूं का उत्पादन लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ मिलता था. जायटॉनिक टेक्नॉलोजी आधारित उत्पादों के नियमित उपयोग के बाद यही उत्पादन बढ़कर 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गया.

केवल गेहूं ही नहीं, धान और सरसों में भी शानदार परिणाम

अवतार सिंह की सफलता केवल गेहूं तक सीमित नहीं रही. उन्होंने धान की खेती में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए. उनके अनुसार धान का उत्पादन लगभग 34 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचा. वहीं सरसों में भी उन्होंने करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया, जिसे वे पहले की तुलना में काफी बेहतर मानते हैं.

बदलते मौसम में भी मजबूत रही फसल

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और असामान्य मौसम का असर किसानों पर साफ दिखाई दे रहा है. अवतार सिंह बताते हैं कि वर्तमान समय में वे जायडेक्स कंपनी का जायटॉनिक सुरक्षा उत्पाद का भी उपयोग करते हैं. इस उत्पाद की मदद से गर्मी और मौसम के तनाव का प्रभाव फसल पर कम पड़ता है.

उनका कहना है कि इससे बालियों में दाना बेहतर भरता है और अंतिम उत्पादन पर सकारात्मक असर दिखाई देता है.

जैविक और रासायनिक खेती का संतुलित मॉडल

अवतार सिंह पूरी तरह रासायनिक खेती या पूरी तरह जैविक खेती के बजाय संतुलित खेती में विश्वास रखते हैं. वे गोबर की खाद के साथ जायडेक्स के जैविक उत्पाद जायटॉनिक गोधन को मिलाकर खेत में डालते हैं.

उनका कहना है कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है और रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता भी बेहतर होती है.

आखिर कैसे जायडेक्स की जायटॉनिक टेक्नॉलोजी किसानों को बना रही है समृद्ध?

अवतार सिंह का अनुभव बताता है कि केवल अधिक खाद डालना ही समाधान नहीं है, बल्कि मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है.

जायटॉनिक टेक्नॉलोजी आधारित उत्पादों के नियमित उपयोग से उन्हें कई महत्वपूर्ण लाभ मिले-

• मिट्टी की संरचना में सुधार हुआ.

• जलधारण क्षमता बढ़ी.

• पौधों की जड़ें अधिक मजबूत हुईं.

• पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग हुआ.

• फसलों की बढ़वार तेज हुई.

• मौसम के प्रतिकूल प्रभाव कम हुए.

• उत्पादन लगभग दोगुना हो गया.

• खेती की लाभप्रदता बढ़ी.

इन्हीं कारणों से वे पिछले 5-6 वर्षों से लगातार जायडेक्स के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं.

किसानों के लिए प्रेरणा

आज जिस खेत को लोग बेकार मान चुके थे, उसी खेत में अवतार सिंह रिकॉर्ड उत्पादन ले रहे हैं. उनका मानना है कि खेती में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के चयन से मिलती है.

वे अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि बिना वैज्ञानिक जानकारी के किसी नई तकनीक को नकारें नहीं. यदि सही तरीके से आधुनिक जैविक तकनीकों को अपनाया जाए तो खराब से खराब मिट्टी में भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है.

नोट: यह लेख प्रगतिशील किसान अवतार सिंह द्वारा साझा किए गए व्यक्तिगत अनुभवों और दावों पर आधारित सफलता की कहानी है. इसमें वर्णित परिणाम स्थानीय परिस्थितियों, मिट्टी, मौसम, फसल प्रबंधन तथा अन्य कृषि कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

बस्तर के 'नेचुरल ग्रीनहाउस' पर देश की वैज्ञानिक बिरादरी की मुहर

ख़बरें

KJ Staff

July 19, 12:36 July 19, 12:36

• भारत के प्रतिष्ठित साइंस जर्नल Current Horticulture में प्रकाशित हुआ नेचुरल ग्रीनहाउस मॉडल.

• देश के शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक समीक्षा के बाद मिली तकनीकी एवं वैज्ञानिक अधिमान्यता.

• जलवायु परिवर्तन के दौर में कम लागत, टिकाऊ और प्रकृति आधारित खेती का प्रभावी विकल्प.

• प्लास्टिक पॉलीहाउस एक एकड़ की लागत 40 लाख रु, जबकि यह केवल एक से डेढ़ लाख रुपए में ही तैयार, साथ में हरित खाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जल संरक्षण और बहुफसली खेती के चौतरफा फायदे.

• बस्तर में विकसित इस मॉडल को देश के अनेक राज्यों के किसान अपनाने लगे, वैश्विक स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र.

खास खबर बस्तर से: कई दशकों तक आतंकवाद का डांस झेलने के बाद इन दोनों बस्तर से अच्छी खबरें आने की शुरुआत शुरू हो गई है. वर्तमान खबर बस्तर अथवा छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत तथा विश्व की खेती-किसानी तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, सकारात्मक और हर्षवर्धक खबर है.

   छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में विकसित बहुचर्चित 'नेचुरल ग्रीनहाउस' मॉडल' को उस समय बड़ी वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हुई, जब इस पर आधारित शोध भारत के प्रतिष्ठित साइंस जर्नल Current Horticulture के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुआ. यह शोध डॉ. राजाराम त्रिपाठी द्वारा लगभग 25 वर्षों के सतत अनुसंधान, प्रयोग और व्यावहारिक अनुभव का परिणाम है.

Current Horticulture का प्रकाशन सोसायटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (SHRD), भारत द्वारा किया जाता है. यह देश के उद्यानिकी एवं कृषि विज्ञान के प्रतिष्ठित शोध मंचों में से एक है, जहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) सहित अनेक राष्ट्रीय संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सक्रिय सहभागिता रहती है. ऐसे प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में किसी तकनीक का प्रकाशित होना केवल शोध प्रकाशित होना नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक परीक्षण, तकनीकी समीक्षा और उपयोगिता को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है.

डॉ. त्रिपाठी का नेचुरल ग्रीनहाउस मॉडल प्राकृतिक वृक्षों के माध्यम से ऐसा सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र (Micro Ecosystem) विकसित करता है, जो खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने में सहायक माना जा रहा है. यही कारण है कि इसे भविष्य की टिकाऊ कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में देखा जा रहा है.

यह मॉडल पारंपरिक प्लास्टिक पॉलीहाउस का कम लागत वाला, पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकालिक विकल्प प्रस्तुत करता है. जहाँ एक एकड़ पॉलीहाउस की स्थापना में लगभग 40 लाख रुपये तक की लागत आती है, वहीं नेचुरल ग्रीनहाउस मात्र एक से डेढ़ लाख रुपए में अर्थात अपेक्षाकृत बहुत कम लागत में ही तैयार किया जा सकता है. इतना ही नहीं, समय के साथ इसमें विकसित वृक्ष स्वयं एक मूल्यवान जैविक संपदा का रूप ले लेते हैं. और लगभग 10 वर्षों में डेढ़ से 2 करोड़ तक की बहुमूल्य लकड़ी और बायोमास प्रदान करते हैं. इतना ही नहीं यह लगभग 6 टन बेशकीमती ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद भी हर साल प्रदान करते हैं. सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगाए गए पेड़ों के ऊपर काली मिर्च जैसी लताओं को चढ़कर एक एकड़ से हर साल 5 से 10 लख रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी पैदा की जा सकती है.

दरअसल इस मॉडल में जलवायु तथा नाविक को नियंत्रित करने वाले विशेष तरह के पौधे विशेष तकनीक से आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग दूरियों पर लगाए जाते हैं. इन पेड़ों पर काली मिर्च के पौधे पेड़ों की जड़ों के पास लगाकर काली मिर्च की लताओं को इन पेड़ों पर चढ़ाया जाता है. दो-तीन साल बाद यह बताएं काली मिर्च देने लगती है और पेड़ों पर लगभग 70 से 100 फीट की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और पूरी ऊंचाई तक काली मिर्च‌के गुच्छे फलते हैं. यानी इस वर्टिकल खेती में एक एकड़ जमीन की उत्पादक क्षमता 50 गुना तक बढ़ जाती है यानी एक एकड़  जमीन को हम इस मॉडल से 50 एकड़ के बराबर उत्पादन देने वाला बना सकते हैं. भारत जैसे देश में जहां कृषि जोत सीमा बहुत कम है और लगभग 85% किसानों के पास चार एकड़ से भी कम जमीन है . ऐसी विकट स्थिति में यह मॉडल किसानों की आय बढ़ाने और देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

इस मॉडल की विशेषताएं केवल संरक्षित खेती तक सीमित नहीं है. इसमें वर्षाजल संरक्षण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के प्राकृतिक स्थिरीकरण, बड़ी मात्रा में हरित खाद एवं जैविक बायोमास उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कार्बन संरक्षण तथा एक साथ कई फसलों की खेती जैसी अनेक विशेषताएँ समाहित हैं. इससे खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने की नई संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं.

उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिलने से पहले ही यह मॉडल अनेक राज्यों के प्रगतिशील किसानों के बीच लोकप्रिय हो चुका था. अब प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मंच पर प्रकाशित होने के बाद इसकी तकनीकी विश्वसनीयता और वैज्ञानिक स्वीकार्यता को और अधिक बल मिला है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रकृति आधारित कृषि प्रणालियों पर नए सिरे से गंभीर वैज्ञानिक विमर्श को गति मिलेगी.

डॉ. राजाराम त्रिपाठी इससे पूर्व 'माँ दंतेश्वरी ब्लैक पेपर-16 (MDBP-16)' जैसी उच्च उत्पादक काली मिर्च की विकसित किस्म के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं. उनकी विकसित यह किस्म दक्षिण भारत के बाहर भी अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक उगाई जा रही है और अधिक उत्पादन क्षमता के कारण किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है.

अपनी इस उपलब्धि पर डॉ. त्रिपाठी ने इसका श्रेय माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एवं रिसर्च सेंटर, अपने सहयोगियों, परिवार, बस्तर की माटी तथा जनजातीय समाज के पारंपरिक ज्ञान को दिया. उन्होंने कहा कि यदि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में खेती और मानवता दोनों को सुरक्षित रखना है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले ऐसे टिकाऊ कृषि मॉडल ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

बस्तर की धरती से निकला यह नवाचार अब केवल एक स्थानीय प्रयोग नहीं रहा, बल्कि देश की वैज्ञानिक बिरादरी की स्वीकृति प्राप्त एक ऐसा मॉडल बन चुका है, जो आने वाले समय में भारत ही नहीं, विश्व की टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए भी नई दिशा देने की क्षमता रखता है.

किसानों के लिए बड़ी खबर! ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर पर मिलेगी 90% सब्सिडी की छूट, ऐसे करें योजना में अप्लाई

ख़बरें

KJ Staff

July 18, 12:59 July 18, 12:59

किसानों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योगनाएं चला रही है, लेकिन सही समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती है और वह इन सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते. अभी हाल ही में यूपी सरकार ने गाजीपुर जिले के किसानों को कृषि सिंचाई से जूझते देख कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है, जिसके तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर पर मिल रही है 90 प्रतिशत तक भारी सब्सिडी. आगे इस लेख में जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ.

योजना के तहत कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इसका लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दे कि इस योजना के तहत किसानों को कई प्रकार से मदद की जा रही है. यानी की अगर किसान इस योजना में आवेदन करते हैं, तो वह ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर जैसी सुविधाओं का भी फायदा उठा सकते हैं. साथ ही यूपी सरकार इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है.

योजना के लिए क्या है जरूरी दस्तावेज?

अगर आप कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन कर की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले इन जरुरी दस्तावेजों को तैयार कर लें जिनमें शामिल है, बैंक पास बुक, आधार कार्ड और खतौनी वाली फोटो शामिल हैं. इन सभी कागजों को होना किसानों के लिए बेहद ही जरुरी है तभी वह इस सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र माने जाएंगे.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी कल्याणकारी योजना में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने जिले के उद्यान विभाग (Horticulture Department) या कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और इस सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिससे किसानों की लागत में कमी आएंगी और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ेगी.

लेखक: रवीना सिंह

डेयरी बिजनेस को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, ₹40 लाख की यूनिट लगाने पर सरकार देगी ₹10 लाख तक की सब्सिडी

ख़बरें

KJ Staff

July 18, 11:40 July 18, 11:40

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय में इजाफा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के किसानों, पशुपालकों, ग्रामीणों युवाओं को ₹40 लाख तक डेयरी यूनिट स्थापित करने पर दे रही है 10 लाख रुपये तक भारी अनुदान, ताकि राज्य के किसान डेयरी बिजनेस की ओर बढ़ बेहतर मुनाफा कमा सकें.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेयरी व्यवसाय पर क्या कहां?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में डेयरी उद्योग के विस्तार के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है और इस नई सब्सिडी योजना से किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करना है. साथ ही उनहोंने कहा यदि कोई पात्र व्यक्ति ₹40 लाख तक की डेयरी यूनिट स्थापित करता है तो उसे ₹10 लाख तक की सरकारी सहायता दी जाएगी.

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का क्या फोकस है?

मध्य प्रदेश देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है, लेकिन डेयरी क्षेत्र में अभी भी विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना है. वर्तमान में राज्य का योगदान लगभग 12 प्रतिशत के आसपास है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है.

इसके लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि आधुनिक डेयरी प्रबंधन, बेहतर नस्ल के पशु, पशु स्वास्थ्य सेवाएं और दुग्ध संग्रहण व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा.

किसानों को मिलेगा दूध का बेहतर दाम

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ हुए समझौते का लाभ किसानों तक पहुंचने लगा है. इस साझेदारी के बाद कई क्षेत्रों में किसानों को दूध के बदले पहले की तुलना में ₹8 से ₹10 प्रति लीटर तक अधिक मूल्य मिलने लगा है.

बेहतर कीमत मिलने से डेयरी व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ी है. इससे किसानों का डेयरी क्षेत्र के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है और अधिक लोग इस व्यवसाय को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं.

खेती के साथ डेयरी बनेगी अतिरिक्त आय का स्रोत

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहने की बजाय यदि किसान डेयरी व्यवसाय को भी अपनाते हैं, तो उनकी आय पूरे वर्ष बनी रहती है. दूध की नियमित बिक्री से नकद आय मिलती है, जिससे खेती के खर्चों को पूरा करने में भी आसानी होती है.

सरकार की नई सब्सिडी योजना ऐसे किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है जो आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित कर व्यवसाय को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

लेखक: रवीना सिंह

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने यूपी समेत 10 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफ़ान और बारिश की दी चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

July 18, 10:03 July 18, 10:03

देशभर में मानसून दस्तक दे चुका है और कई राज्यों में तेज बारिश तो कहीं तेजी गर्मी अपना प्रचंड रुप दिखा रही है. इस दौरान भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली-NCR में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में उमस भरा मौसम रहेगा. सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश और तेज़ ज़मीनी हवाएं 20–30 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 40 किमी/घंटा तक चलने की संभावना है. IMD के अनुसार इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36°C–38°C और 28°C–30°C के बीच रहने की उम्मीद है. 

पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पहाड़ी इलाकों में जुलाई की शुरुआत होते ही मानसून ने दस्तक दे दी और इस दौरान इन इलाकों के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला. इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग IMD ने 19-23 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में 18-23 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और 17-23 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या हर जगह बारिश होने की संभावना जताई है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में मानसून देगा दस्तक 

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में कभी बारिश तो कभी तेज गर्म हवाओं का प्रकोप जारी है. यानी की इस दौरान इलाकों के लोगों को तेज प्रंचड गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान मौसम विभाग IMD ने 17-19 जुलाई और 23 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 17-18 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18-23 के दौरान पश्चिमी राजस्थान में और 17-23 को राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है.

पूर्वी भारत में आंधी-तूफान और की संभावना

पूर्वी भारत में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने 19-23 जुलाई के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमालय के पास वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड में तेज बारिश के साथ कुछ अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की आशंका है.

पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और इस बीच मौसम विभाग IMD ने 17-20 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बड़े इलाके में या कुछ जगहों पर और 17-22 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है.

वहीं, 21-23 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ या सभी जगहों पर और 23 जुलाई को नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में कुछ या सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

इसके अलावा, पश्चिमी भारत में मानसून का डबल अटैक देखने को मिलने वाला है. IMD के अनुसार 17-23 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में बड़े पैमाने पर या छिटपुट बारिश होने की संभावना है और 17-23 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

दलहनी फसलों पर मुफ्त मिलेगी मिनी किट, मूंग-उड़द-अरहर के बीज पर 50% भारी अनुदान मुहैया कराया जाएगा..

ख़बरें

KJ Staff

July 17, 04:47 July 17, 04:47

खरीफ सीजन काफी ऐसे किसान भाई है जो दलहनी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं. इस दौरान किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है. मूंग-उड़द-अरहर के बीज की मिनी किट खरीद करने पर जिससे उनकी खेती की लागत अधिक हो जाती है और मुनाफे की संभावनाएं घट जाती है, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी यूपी सरकार लखीमपुर खीरी जिले के किसानों को दलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए प्रदान कर रही है  50% सब्सिडी.

क्यों फायदेमंद है दलहनी खेती?

मूंग, उड़द और अरहर जैसी दलहनी फसलें कई दृष्टि से किसानों के लिए लाभदायक हैं. इनकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी मिलने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है. इसके अलावा दलहनी फसलों की बाजार में हमेशा अच्छी मांग रहती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है. यानी की अगर किसान इस खरीफ सीजन दलहनी की खेती करते हैं, तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

किसानों को क्या मिलेगा?

योजना के तहत पात्र किसानों को दो तरह का लाभ दिया जाएगा-

• सबसे पहला लाभ मूंग, उड़द और अरहर की खेती के लिए निशुल्क मिनी किट प्रदान की जाएगी.

• दूसरा लाभ प्रमाणित बीजों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया कराया जाएगा.

साथ ही इस योजना के तहत सीमांत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएं जाएंगे है, ताकि वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें और अधिक लाभ कमा सकें.

जिले को कितना मिला प्रमाणित बीज का कोटा?

जिला कृषि अधिकारी के अनुसार खरीफ सीजन के लिए लखीमपुर खीरी जिले को पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया है. विभाग को लगभग-

•  80 कुंतल उड़द बीज

•  12 कुंतल मूंग बीज

•  68 कुंतल अरहर बीज

प्राप्त हुए हैं. इन बीजों का वितरण कृषि विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

मुफ्त मिनी किट का लाभ किन किसानों को मिलेगा?

कृषि विभाग के अनुसार चयनित किसानों को मुफ्त मिनी किट भी वितरित की जाएगी. इस मिनी किट में दलहनी फसलों की खेती शुरू करने के लिए आवश्यक बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका उद्देश्य उन किसानों को प्रोत्साहित करना है जो पहली बार मूंग, उड़द या अरहर की खेती करना चाहते हैं. सरकार की इस पहल से किसानों को बिना अतिरिक्त खर्च के नई फसल अपनाने का अवसर मिलेगा और वे दलहनी खेती के फायदे समझ सकेंगे.

आवेदन करना होगा अनिवार्य

अगर आप किसान है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद ही जरुरी है. वहीं, कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ऑनलाइन बुकिंग के किसी भी किसान को बीज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. 

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के दर्शन-1 पोर्टल agriculture.up.gov.in  पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा. आवेदन के दौरान आवश्यक कृषि एवं व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी. आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही किसान बीज वितरण के लिए पात्र होंगे.

कृषि विभाग किसानों से अपील कर रहा है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 24th Installment: 24वीं किस्त पाने के लिए अभी पूरा करें ये 3 जरूरी काम, वरना आप होंगे योजना से बाहर..

ख़बरें

KJ Staff

July 17, 03:38 July 17, 03:38

देश के किसान खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और खेत की जमीन किसानों के लिए उनके जीवनयापन करना का जरिया बन गई है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है पीएम किसान योजना जिसकी अब तक 23 किस्तों का लाभ करोड़ों किसानों को मिल चुका है. अब देश के हर किसान को इंतजार है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का की कब सरकार इस किस्त को जारी करने का ऐलान करेंगी, लेकिन इससे पहले किस्त जारी हो इन जरुरी कामों को पूरा कर लें वरना आप हो सकते हैं योजना से बाहर.

किस महीने में होगी किस्त जारी?

पीएम किसान योजना में किस्त जारी करने का एक निश्चित चक्र रहा है. आमतौर पर सरकार हर चार महीने के अंतराल पर नई किस्त जारी करती है. चूंकि 23वीं किस्त जून 2026 में जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त अक्टूबर 2026 में आने की संभावना है. हालांकि, अंतिम तारीख की पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी.

इन तीन कामों के बिना नहीं मिलेगा ₹2,000

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को अगली किस्त का लाभ मिलेगा, जिन्होंने योजना से जुड़ी सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है, तो किस्त का भुगतान रुक सकता है.

पहला - e-KYC पूरा होना जरूरी

फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. जिन किसानों का e-KYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

दूसरा - आधार और बैंक खाते की सीडिंग

किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. साथ ही डीबीटी सुविधा सक्रिय होना भी जरूरी है, ताकि राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सके.

तीसरा - भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन

योजना के तहत भूमि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट होना आवश्यक है. जिन किसानों का भूमि सत्यापन लंबित है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है.

मोबाइल से घर बैठे कैसे करें Face Authentication e-KYC

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से e-KYC की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से PM-KISAN Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें. इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और Beneficiary Status सेक्शन में जाकर e-KYC विकल्प चुनें. यदि स्टेटस 'No' दिख रहा है, तो आवश्यक जानकारी भरकर फेस स्कैन करें. सफल सत्यापन के बाद e-KYC पूरी हो जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना Beneficiary Status

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पिछली किस्त मिली या नहीं और अगली किस्त के लिए आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, तो आप आसानी से अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं.

इसके लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर Farmer Corner में जाकर Beneficiary Status विकल्प चुनें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें, कैप्चा भरें और Get Data पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी किस्तों का पूरा रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

समस्या होने पर क्या करें?

अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है या Beneficiary Status में कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. किसान पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध Know Your Status सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा किसान ई-मित्र (Kisan e-Mitra) चैटबॉट के माध्यम से भी अपनी पात्रता, भुगतान की स्थिति और आवश्यक सुधारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

खेतों में भरता है पानी? अब यही बनेगा कमाई का जरिया, तालाब बनाकर करें मछली पालन, सरकार दे रही 75% तक सब्सिडी

ख़बरें

KJ Staff

July 17, 02:54 July 17, 02:54

अगर किसान के खेतों में बारिश के कारण हुए जलजमाव से खेती को नुकसान हो रहा है, तो यह आपके लिए नुकसान नहीं मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है. बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत की खबर दी है कि अगर किसान इस जलजमाव वाली जगहों पर मछली पालन करते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं  75% तक सब्सिडी और बढ़ा सकते हैं आमदनी. आगे इस लेख में जानें बिहार के कितने जिले के किसानों को मिलेगा योजना का फायदा.

जलजमाव वाली जमीन का कैसे होगा बेहतर उपयोग?

बिहार के कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे खेत हैं, जहां बारिश के मौसम में महीनों तक पानी भरा रहता है. ऐसी स्थिति में किसान न तो फसल की खेती कर पाते हैं और न ही जमीन का कोई अन्य उपयोग कर पाते हैं. अब सरकार की यह योजना ऐसी अनुपयोगी भूमि को उत्पादक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

योजना के तहत किसानों को जलभराव वाले क्षेत्रों को वैज्ञानिक तरीके से तालाब के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके बाद वहां आधुनिक तकनीक से मछली पालन किया जा सकेगा, जिससे किसानों को सालभर अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलेगा.

कितना मिलेगा सरकारी अनुदान?

मत्स्य विभाग के अनुसार योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर पात्र लाभार्थियों को श्रेणी के अनुसार अधिकतम 75 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा और वे कम निवेश में मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. साथ ही अनुदान की वास्तविक राशि लाभार्थी की श्रेणी और परियोजना की स्वीकृत लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी. 

बिहार के कितने जिलों को मिलेगा योजना का लाभ?

अगर आप समस्तीपुर जिले के किसान है और इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो बता दे कि सरकार ने योजना के तहत समस्तीपुर जिले में 10 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही इस सरकारी योजना को बिहार के 24 जिलों में लागू किया जाएगा.

इसके अलावा, योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. इसलिए पात्र किसानों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

यह योजना मुख्य रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जिनकी भूमि में वर्ष के अधिकांश समय जलभराव रहता है. ऐसे किसान जो अपनी जमीन पर फसल उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, वे इस योजना के माध्यम से मछली पालन शुरू कर सकते हैं. साथ ही पात्रता से संबंधित अंतिम शर्तें और आवश्यक दस्तावेज मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे. एक बार आवेदन करने से पहले संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से जानकारी प्राप्त जरुर कर लें.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप योजना का लाभ लेने के इच्छुक है, तो जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां से आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और परियोजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त भी करक सकते हैं.

इसके अलावा, आवेदन करते समय आमतौर पर भूमि से संबंधित दस्तावेज, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे. विभाग द्वारा आवेदन की जांच के बाद पात्र किसानों का चयन किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! पॉलीहाउस, शेडनेट, मल्चिंग और फेंसिंग पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

July 17, 12:46 July 17, 12:46

देश के किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों किसान बहन-भाइयों को मिल रहा है. ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बागवानी क्षेत्र में निवेश करने का शानदार अवसर सामने आया है. राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फेंसिंग भारी अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की लागत कम होगी और आय में इजाफे की संभावना बढ़ेगी.

राज्य में आधुनिक बागवानी को बढ़ावा

राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों से जोड़ना है. जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए संरक्षित खेती Protected Cultivation को भविष्य की खेती माना जा रहा है. पॉलीहाउस और शेडनेट जैसी तकनीकों से किसान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां, फल और फूलों का उत्पादन कर सकते हैं.

इसके अलावा, प्लास्टिक मल्चिंग से पानी की बचत होती है, खरपतवार कम उगते हैं और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है.

किन-किन घटकों पर मिलेगा अनुदान?

MIDH योजना के तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि तकनीकों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी जिनमें शामिल है-

पॉलीहाउस (Naturally Ventilated Tubular)

किसानों को 1008 से 2080 वर्गमीटर क्षेत्र तक पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति वर्गमीटर ₹1,000 की निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹500 प्रति वर्गमीटर तक अनुदान मिलेगा.

शेडनेट/एग्रो टेक्सटाइल नेट हाउस

अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र तक निर्माण पर ₹710 प्रति वर्गमीटर की लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹355 प्रति वर्गमीटर अनुदान दिया जाएगा.

प्लास्टिक मल्चिंग

अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक प्लास्टिक मल्चिंग कराने पर ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी.

फेंसिंग (लोहे के खंभों सहित)

अधिकतम 1000 रनिंग मीटर तक फेंसिंग के लिए ₹300 प्रति रनिंग मीटर लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹150 प्रति रनिंग मीटर अनुदान मिलेगा.

हाइड्रोपोनिक्स एवं एयरोपोनिक्स

अधिकतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्र तक इन आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ₹350 प्रति वर्गमीटर लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹175 प्रति वर्गमीटर तक सब्सिडी दी जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है. आवेदन करने वाले किसान का विभाग के पोर्टल पर कृषक पंजीयन होना चाहिए. यदि किसान पहले से पंजीकृत नहीं है तो उसे सबसे पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा. इसके बाद ही वह MIDH योजना के लिए आवेदन कर सकेगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योजना में आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है. सबसे पहले किसान MPFSTS पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें. यदि पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो पहले किसान पंजीयन पूरा करें. इसके बाद "MIDH योजना अंतर्गत आवेदन" विकल्प पर क्लिक करें.

अब जिस घटक के लिए अनुदान लेना चाहते हैं, उसका चयन करें. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. अंत में आवेदन सबमिट करके उसकी रसीद डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.

लेखक: रवीना सिंह

ICAR के 98वें स्थापना दिवस पर पटना में आयोजित हुआ 'कृषि में सूखाड़ प्रबंधन' विषय पर कृषक-वैज्ञानिक संवाद

ख़बरें

KJ Staff

July 17, 10:23 July 17, 10:23

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में 16 जुलाई, 2026 को "कृषि में सूखाड़ प्रबंधन" विषय पर कृषक–वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार सरकार के निदेशक डॉ. पी. के. मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति तथा देश के कृषि विकास में आईसीएआर के अमूल्य योगदान पर जागरूकता सत्र के साथ हुआ, जिसके उपरांत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों ने एल नीनो एवं उसके मौसम तथा कृषि पर प्रभाव, वर्षा जल संचयन तथा सूखाड़ के प्रभावी प्रबंधन हेतु कृषि संबंधी उपायों पर व्याख्यान दिए. कृषक-वैज्ञानिक संवाद के दौरान किसानों ने खेतों में आने वाली विभिन्न समस्याओं को वैज्ञानिकों के समक्ष रखा, जिनके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों, धान की सीधी बुआई, फसल विविधीकरण तथा वर्षा जल के कुशल प्रबंधन संबंधी व्यावहारिक सुझाव दिए, ताकि सूखे के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके. वैज्ञानिकों ने किसानों द्वारा अपनाई जा रही देशी तकनीकी ज्ञान की सफल पहल का भी उल्लेख किया.

डॉ. पी. के. मिश्रा ने आईसीएआर की 97 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर बधाई देते हुए देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके अतुलनीय योगदान की सराहना की. उन्होंने बिहार में सतत् कृषि विकास को बढ़ावा देने तथा किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना के निदेशक डॉ. अनुप दास ने संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं किसानों को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उनके सामूहिक योगदान के लिए बधाई दी.

उन्होंने सभी हितधारकों से सतत् कृषि को बढ़ावा देने तथा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया. स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केक काटकर भी उत्सव मनाया गया. इस अवसर पर वैज्ञानिकों, कर्मचारियों एवं किसानों ने नई दिल्ली से प्रसारित आईसीएआर स्थापना दिवस समारोह का वर्चुअल प्रसारण भी देखा.

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों ने संस्थान की समेकित कृषि प्रणाली मॉडल, 250 वर्गमीटर एवं 125 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले माइक्रो एवं नैनो होमस्टेड कृषि मॉडल, हरित खाद बीज उत्पादन इकाइयों तथा जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों के विभिन्न प्रदर्शन क्षेत्रों का अवलोकन किया. कार्यक्रम में लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 50 स्कूली विद्यार्थी भी शामिल थे. संस्थान के मीडिया सदस्य सचिव उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि इस अवसर पर कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र ,रांची; कृषि विज्ञान केंद्र, रामगढ़ (झारखंड) तथा कृषि विज्ञान केंद्र, बक्सर (बिहार) में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों को आम के पौधे एवं सब्जियों के बीज वितरित किए गए, ताकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिले तथा सतत् कृषि को बढ़ावा दिया जा सके.

अगले 7 दिनों तक देशभर में बारिश का दौर, IMD ने 20 से अधिक राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा और आंधी-तूफान की दी चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

July 17, 10:25 July 17, 10:25

देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इस दौरान देश कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 16 से 22 जुलाई के बीच उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा, आंधी-तूफान, बिजली गिरने की भी संभावना है. चलिए आगे जानिए आपके शहर का कैसा रहेगा हाल.

उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर तेज होगा

उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले सात दिनों तक अलग-अलग चरणों में बारिश जारी रहेगी. 18 जुलाई के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और बढ़ सकती है.

मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की आशंका भी बनी हुई है.

राजस्थान और दिल्ली में आंधी के साथ तेज हवाओं की चेतावनी

पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 20 से 22 जुलाई के दौरान आंधी-तूफान के साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हवाओं की गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

मध्य भारत में लगातार सक्रिय रहेगा मानसून

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पूरे सप्ताह मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20 जुलाई तक, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई तक व्यापक बारिश का अनुमान है. IMD केअनुसार छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है. 

बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. बिहार में 17 से 21 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है. झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगातार गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा.

ओडिशा में सबसे गंभीर स्थिति बनने की संभावना जताई गई है. यहां कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है.

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश का सिलसिला

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे सप्ताह अच्छी बारिश का अनुमान है. कई स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है. लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं.

पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा पर सबसे ज्यादा असर

कोंकण और गोवा में 16 से 22 जुलाई तक भारी से व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है. गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश होगी.

मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

लेखक: रवीना सिंह

₹66.15 करोड़ से बिहार में जलछाजन विकास को नई रफ्तार, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

ख़बरें

रौशन कुमार

July 17, 09:49 July 17, 09:49

बिहार सरकार ने जल, मृदा एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में जलछाजन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹66.15 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन, मिट्टी का संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है.

कृषि मंत्री ने बताया कि स्वीकृत राशि से राज्य के चयनित जलछाजन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, जल संचयन, खेत-तालाब निर्माण, मेड़बंदी, नाला उपचार, चेक डैम निर्माण, वृक्षारोपण तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इन कार्यों से वर्षा जल का अधिकतम उपयोग होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी खेती को सहारा मिलेगा.

उन्होंने कहा कि जलछाजन विकास कार्यक्रम केवल सिंचाई सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे फसल उत्पादन में स्थिरता, भूमि की उर्वरता में सुधार, उद्यानिकी एवं पशुपालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कृषि को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं. जलछाजन आधारित विकास कार्य जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे जल उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों की आय में दीर्घकालिक सुधार होगा.

कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए. उन्होंने नियमित निगरानी, स्थल निरीक्षण और प्रगति समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीण परिवारों और जलछाजन क्षेत्रों के निवासियों तक पहुंच सके.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इकोटूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, औषधीय पौधों की होगी ब्रांडिंग: मंत्री रामचंद्र प्रसाद

ख़बरें

रौशन कुमार

July 17, 09:25 July 17, 09:25

बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बुधवार को अरण्य भवन, पटना में वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन/न्यास की शासी परिषद की सातवीं बैठक आयोजित हुई. बैठक में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, इकोटूरिज्म के विस्तार और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में मंत्री ने कहा कि वाल्मीकिनगर देश के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल है. यहां उपलब्ध औषधीय पौधों और वन संपदा के संरक्षण के साथ उनकी वैज्ञानिक पहचान एवं ब्रांडिंग के लिए विभाग एक समग्र कार्ययोजना तैयार करेगा. इससे क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि वाल्मीकिनगर, गोवर्धना और मंगुराहा समेत आसपास के इकोटूरिज्म स्थलों पर पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटक सुविधाएं, कैंटीन, होमस्टे, मोबाइल नेटवर्क, निर्बाध बिजली, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

मंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही वन अधिकारियों और कर्मियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, गश्ती व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा इकोटूरिज्म गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सोमेश्वर पहाड़ क्षेत्र में रोपवे तथा गंडक नदी क्षेत्र में जल-आधारित पर्यटन विकसित करने की दिशा में भी विभाग कार्य कर रहा है.

बैठक में मंत्री ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को राज्य की संरक्षण नीति की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में जहां रिजर्व में केवल 8 बाघ थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 54 हो गई है. पर्यटकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जो बिहार में इकोटूरिज्म के बढ़ते आकर्षण का संकेत है.

शासी परिषद ने निर्णय लिया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संरक्षण, प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने, वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने और सतत इकोटूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कदम उठाए जाएंगे.

बैठक में वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार, विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, वित्त विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) अरविंदर सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक अभय कुमार, क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा, उप निदेशक शिखर प्रधान, विकास अहलावत सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

रोपाई के मौसम में नहीं खुला माइक्रो इरिगेशन पोर्टल, किसान परेशान, 90% सब्सिडी की मांग तेज

ख़बरें

रौशन कुमार

July 16, 05:58 July 16, 05:58

बक्सर के किसान आशुतोष पांडेय इन दिनों अपने खेत की तैयारी में जुटे हैं. बैंगन की रोपाई का समय है. खेत तैयार है, पौधे तैयार हैं, लेकिन ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने की उनकी योजना सरकारी पोर्टल पर अटक गई है. बिहार सरकार का माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप) सब्सिडी पोर्टल अब तक शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में उन्हें या तो पूरी लागत अपनी जेब से उठानी होगी या फिर इस सीजन ड्रिप लगाने का विचार छोड़ना पड़ेगा.

बिहार देश के प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्यों में गिना जाता है. राज्य में लगभग हर जिले में व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती होती है. मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण और पूर्वी चंपारण जैसे जिले सब्जी उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं. यहां लाखों छोटे और सीमांत किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी, लौकी, करेला, गोभी और अन्य सब्जियों की खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और भूजल पर बढ़ती निर्भरता ने किसानों को पानी की बचत करने वाली तकनीकों की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया है. इसी उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देती हैं. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ड्रिप सिंचाई से 30 से 50 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है, उर्वरकों का अधिक दक्ष उपयोग संभव होता है और कई फसलों में उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों बेहतर होती हैं.

गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित बिहार के सबसे उपजाऊ कृषि जिलों में से एक है. जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर है. गंगा और सोन नदी की जलोढ़ (Alluvial) मिट्टी इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाती है. गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहन के साथ-साथ कई क्षेत्रों में व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती भी होती है.

बक्सर में सिंचाई का मुख्य आधार सोन नहर प्रणाली, गंगा, नलकूप और पारंपरिक आहर-पाइन प्रणाली रही है. इसके बावजूद नहर के अंतिम छोर (Tail-end) वाले इलाकों में आज भी सिंचाई की समस्या बनी रहती है. इसी कारण राज्य सरकार को हाल के वर्षों में मलई बराज और उद्दह सिंचाई परियोजना जैसी योजनाओं को मंजूरी देनी पड़ी, ताकि पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके.

लेकिन इस वर्ष खरीफ सब्जियों की रोपाई के दौरान बिहार में माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी पोर्टल शुरू नहीं होने से किसान असमंजस में हैं. आशुतोष पांडेय ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री व कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय के समक्ष उठाया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि पोर्टल तत्काल शुरू किया जाए और माइक्रो इरिगेशन पर दी जाने वाली 80 प्रतिशत सब्सिडी को बढ़ाकर कम से कम 90 प्रतिशत किया जाए. उनका कहना है कि खाद, डीजल, पाइप, कीटनाशक और मजदूरी की लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में यदि अनुदान समय पर नहीं मिलेगा, तो छोटे किसानों के लिए ड्रिप प्रणाली लगाना लगभग असंभव हो जाएगा. यह मांग उन्होंने सहयोग (RTMS) पोर्टल पर दर्ज शिकायत में भी की है.

माइक्रो इरिगेशन जैसी योजनाओं की उपयोगिता तभी है जब वे खेती के कैलेंडर के अनुरूप संचालित हों. सब्जी फसलों में ड्रिप प्रणाली आमतौर पर रोपाई से पहले या उसी समय लगाई जाती है. यदि पोर्टल बाद में खुलता है, तो अधिकांश किसान या तो पूरी लागत स्वयं वहन करते हैं या फिर पूरे सीजन पारंपरिक सिंचाई पर निर्भर रह जाते हैं.

इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी शिकायतकर्ता को सहयोग (RTMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई. इसके बाद शिकायत दर्ज हुई और उसे कृषि विभाग को अग्रसारित कर दिया गया.

यह सवाल केवल एक पोर्टल के खुलने का नहीं है. यह उस नीति की समयबद्धता का प्रश्न है, जिसका उद्देश्य पानी बचाना, खेती की लागत कम करना और किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ना है. यदि योजना का लाभ खेती का समय निकल जाने के बाद मिलेगा, तो क्या उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा? यही सवाल आज बिहार के हजारों उत्पादक किसान के बीच हैं.

हालांकि, माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए आवेदन बिहार कृषि ऐप के माध्यम से लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐप पर न तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए योजना की स्पष्ट स्थिति उपलब्ध है और न ही आवेदन लक्ष्य, बजट, स्वीकृति प्रदर्शित की गई है आवेदन की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं.

इस पर पक्ष जानने के लिए उद्यान निदेशालय के उप निदेशक (कृषि अभियांत्रिकी एवं माइक्रो इरिगेशन) से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्होंने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. खबर लिखे जाने तक निदेशालय की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी.

विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का संकल्प, ICAR के 98वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट विज़न

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KJ Staff

July 16, 05:38 July 16, 05:38

• 43 नई वैराइटीज़, 17 टेक्नोलॉजी और 14 प्रकाशन से किसानों को नई ताकत- शिवराज सिंह

• 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज और 10 करोड़ किसानों तक ICAR टेक्नोलॉजी पहुँचाने का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिया लक्ष्य

• हर संस्थान से एक परिवर्तनकारी इनोवेशन– शिवराज सिंह चौहान की पहल पर “वन इंस्टिट्यूट–वन ग्रांट इनोवेशन” का संकल्प

• नकली बीज–कीटनाशक पर सख्त कानून, रिसर्च का लाभ सीधे खेत तक पहुँचाने की शिवराज सिंह ने जोर देकर कही बात

• ICAR ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म: हर किसान के मोबाइल पर मुफ्त वैज्ञानिक जानकारी- शिवराज सिंह

• वैक्सीन, नई वैराइटीज़ और टेक्नोलॉजी रिलीज़ से आत्मनिर्भर कृषि की दिशा मजबूत- शिवराज सिंह

• 150 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पहली बार नियमित नियुक्ति, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिए नियुक्ति पत्र

• समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, रामनाथ ठाकुर, भागीरथ चौधरी, एस.पी. सिंह बघेल भी हुए शामिल 

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2026, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का 98वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, NASC कॉम्प्लेक्स में मनाया गया, जहाँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का रोडमैप सामने रखा। उन्होंने एक तरफ 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को पहली बार नियमित नियुक्ति देकर खुशी साझा की, तो दूसरी तरफ 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, हर संस्थान से परिवर्तनकारी इनोवेशन, 10 करोड़ किसानों तक ICAR टेक्नोलॉजी पहुँचाने, नकली बीज–कीटनाशक पर सख्त कानून और डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म जैसे ठोस लक्ष्य और संकल्प रखे।

“किसान आत्मा हैं, वैज्ञानिक मस्तिष्क”

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, उन पीढ़ियों को प्रणाम करने का दिन है जिनकी तपस्या ने अभाव को आत्मनिर्भरता में और संघर्ष को समाधान में बदला। उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा कि किसान अगर किसी की आत्मा हैं तो वैज्ञानिक मस्तिष्क, और जब सरकारी नीति, किसानों का पसीना और वैज्ञानिकों का टैलेंट मिलकर काम करते हैं, तभी खेतों में चमत्कार होते हैं। उन्होंने भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों और ICAR के पूर्व नेतृत्व को नाम लेकर याद किया और कहा कि इन्हीं की मेहनत ने आज की मजबूत कृषि नींव तैयार की है।

150 से अधिक कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति

शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से बताया कि ICAR के 150 से अधिक कर्मचारियों को पहली बार स्थायी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्षों से चल रही अन्याय की पराकाष्ठा थी, और जब इन कर्मचारियों को उनका हक मिला तो पूरे ICAR परिवार ने उनके साथ खुशी और भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने सभी नए नियमित कर्मचारियों को शुभकामनाएँ देते हुए इसे ICAR परिवार की बड़ी उपलब्धि बताया।

उत्पादन से आगे बढ़कर क्वालिटी पर ज़ोर

शिवराज सिंह ने खाद्यान्न, बागवानी, दूध और मछली उत्पादन में हुई तेज़ बढ़ोतरी पर खुशी जताई, लेकिन साफ़ कहा कि हम फूल के आत्म-संतोष में बैठ नहीं सकते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब समय सिर्फ मात्रा बढ़ाने का नहीं, बल्कि “क्वालिटी ओवर क्वांटिटी” का है, ताकि देश के नागरिकों की सेहत सुरक्षित रहे और हमारे उत्पाद वैश्विक बाज़ार में मज़बूती से खड़े हों। उन्होंने एल नीनो और जलवायु परिवर्तन के खतरे का उल्लेख करते हुए क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर, जिलेवार योजना और कृषि जोखिम प्रबंधन पर तेज़ काम करने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए–नए बाज़ार और व्यापारिक समझौते कृषि उत्पादों के लिए अवसर खोल रहे हैं; इसलिए उत्पादन को एक्सपोर्ट–ओरिएंटेड, उच्च गुणवत्ता वाला और सेहत के लिए हितकारी बनाना ज़रूरी है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख लक्ष्य–संकल्प

1. 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का संकल्प

शिवराज सिंह चौहान ने साफ़ संकल्प रखा कि 100वें स्थापना वर्ष से पहले ICAR और उसके संस्थान मिलकर कम से कम 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करें। इन गाँवों में जलवायु–स्मार्ट खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल, पानी और मृदा संरक्षण तथा जोखिम कम करने के व्यावहारिक तरीके अपनाए जाएँ, ताकि किसान बदलते मौसम में भी सुरक्षित और लाभकारी खेती कर सकें।

2. “वन इंस्टिट्यूट–वन ग्रांट इनोवेशन”– हर संस्थान से एक परिवर्तनकारी तकनीक

उन्होंने लक्ष्य देते हुए कहा कि ICAR के हर संस्थान को अगले दो वर्षों में “वन इंस्टिट्यूट–वन ग्रांट इनोवेशन” के तहत कम से कम एक ऐसी परिवर्तनकारी तकनीक या समाधान देना होगा, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव हो। यह इनोवेशन किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए– चाहे वह नई फसल वैराइटी, वैक्सीन, डिजिटल टूल या क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि मॉडल हो।

3. 10 करोड़ किसानों तक ICAR टेक्नोलॉजी पहुँचाने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि 100वें स्थापना वर्ष तक ICAR का लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 10 करोड़ किसानों तक उसकी वैज्ञानिक तकनीकें, नवाचार और आधुनिक कृषि समाधान पहुँचें। उन्होंने इसे विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया।

4. “मिशन ICAR-100” और KVK की नई भूमिका

शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव दिया कि अगले दो वर्ष “मिशन ICAR-100” के रूप में लिए जाएँ, जिसमें देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) केवल प्रशिक्षण केंद्र न रहकर इनोवेशन हब, क्लाइमेट एडवाइजरी सेंटर, स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर और किसान टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन सेंटर बनें। उन्होंने कहा कि ICAR स्थापना दिवस को किसानों के बीच मनाने के लिए एक पखवाड़े की योजना बनाई जाए, जिसमें हर KVK कम से कम 100 गाँवों में जाकर अपनी रिसर्च और तकनीक का बड़े स्तर पर प्रदर्शन करे।

 5. ICAR ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म– हर किसान के मोबाइल पर ICAR

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने “ICAR Open Digital Knowledge Platform” बनाने का संकल्प रखा, ताकि हर किसान अपने मोबाइल पर ICAR की तकनीक, वीडियो सलाह और वैज्ञानिक जानकारी निशुल्क देख सके। उन्होंने कहा कि आज ज़्यादातर किसानों के पास मोबाइल है, इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मोबाइल–फर्स्ट सोच के साथ डिज़ाइन करना ज़रूरी है, जिससे किसान खेत में खड़े–खड़े मृदा परीक्षण, फसल सलाह, मौसम और बाज़ार की जानकारी पा सकें।

6. नकली बीज–कीटनाशक पर सख्त कानून और तुरंत पहचान की व्यवस्था

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि नकली और घटिया बीज तथा कीटनाशकों पर सख्त कानून बनाना समय की ज़रूरत है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि ऐसी सरल तकनीक और उपकरण विकसित किए जाएँ जिनसे खेत में ही बीज और कीटनाशक की गुणवत्ता की तुरंत पहचान हो सके, ताकि किसानों को धोखे से बचाया जा सके और फसल का जोखिम कम हो।

7. 2029 तक 10,000 करोड़ की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ICAR को केवल सरकार के बजट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी तकनीक, वैराइटीज़, वैक्सीन और लाइसेंसिंग से आर्थिक रूप से मज़बूत होना होगा। उन्होंने 2029 तक 10,000 करोड़ रुपये की आंतरिक संसाधन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखने को कहा और भरोसा दिलाया कि सरकार से मिलने वाला समर्थन चलते रहेगा, लेकिन संस्थान को अपने इनोवेशन से भी आत्मनिर्भर बनना होगा।

वैक्सीन, नई वैराइटीज़ और टेक्नोलॉजी– आत्मनिर्भर कृषि की दिशा

स्थापना दिवस पर 43 नई वैराइटीज़, 17 टेक्नोलॉजी/प्रोडक्ट और 14 प्रकाशनों का लोकार्पण हुआ, जिनमें बेहतर उत्पादन, रोग–प्रतिरोधक क्षमता, पोषण–समृद्ध फसलें, पशुधन और मत्स्य के लिए वैक्सीन तथा डिजिटल कृषि समाधान शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एफएमडी और अन्य गंभीर पशु बीमारियों पर नियंत्रण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैक्सीन, नई वैराइटीज़ और तकनीक के ज़रिए बीज, फर्टिलाइज़र और पशु स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर बनना ही आगे का रास्ता है। साथ ही 70 से अधिक एमओयू और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग समझौतों के ज़रिए इन तकनीकों को निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के सहयोग से तेज़ी से किसानों तक पहुँचाने की दिशा तय की गई।

वैज्ञानिकों के लिए प्रेरक संदेश

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर वैज्ञानिक की नौकरी केवल रोज़गार नहीं, बल्कि देश और दुनिया बदलने का मिशन है। उन्होंने कृष्ण के संदर्भ से बताया कि आदर्श कार्यकर्ता उत्साह से भरा, अहंकार–रहित, धैर्यवान और समन्वयकारी होता है और वैज्ञानिकों को भी इसी भाव से काम करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि हर वैज्ञानिक किसानों के सपनों को अपना मिशन बनाए और अपनी पूरी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, ताकि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का संकल्प ज़मीनी हकीकत बन सके।

इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री  राजीव रंजन सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागीरथ चौधरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, DARE के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट, अतिरिक्त सचिव ज्ञानेंद्र डी. त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। 

ICAR के 98वें स्थापना दिवस कार्यक्रम से देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, कर्मचारी, छात्र–छात्राएँ तथा कृषि परिवार के सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे, जिससे यह समारोह पूरे भारतीय कृषि परिवार का साझा उत्सव बन गया।