संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषि अनुसंधान परिसर, पटना में महत्वपूर्ण बैठक

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KJ Staff

April 21, 06:36 April 21, 06:36

सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में संस्थान के सभी वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास ने की। बैठक में देशव्यापी संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान तथा “मेरा गाँव मेरा गौरव” कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 7 “मेरा गाँव मेरा गौरव” टीमों का गठन किया गया, जिनमें वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीमें अपने-अपने गोद लिए गए गाँवों में संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सघन अभियान संचालित करेंगी। इसके अंतर्गत उर्वरकों के वैकल्पिक उपायों जैसे—हरी खाद, एजोला, जैव उर्वरक, दलहनी फसलों का समावेश तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, किसानों के बीच व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें सतत एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों के प्रति प्रेरित किया जा सके। 

इसके अतिरिक्त, पूर्णिया जिला, जो कि देश के 100 चिन्हित जिलों में शामिल है जहाँ डीएपी का अत्यधिक उपयोग होता है, के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस जिले में अभियान के प्रभावी संचालन हेतु राज्य सरकार, कृषि विज्ञान केंद्रों , राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अटारी, पटना के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। 

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसानों के लिए सरल एवं उपयोगी प्रसार पुस्तिका एवं लोकप्रिय लेख तैयार किए जाएँ, जिनके माध्यम से जैव उर्वरकों, हरी खाद तथा संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 

डॉ. दास ने अपने संबोधन में कहा कि फसल विविधीकरण तथा मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान के अंतर्गत गोद लिए गए गाँवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। बैठक में संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों ने भी ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की। बैठक का समापन डॉ. आरती कुमारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कृषि अनुसंधान परिसर, पटना में हरी खाद एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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KJ Staff

April 21, 06:23 April 21, 06:23

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में दिनांक 21 अप्रैल, 2026 को हरी खाद एवं संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 20 किसानों ने भागीदारी की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को सतत् मृदा प्रबंधन की उन्नत एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। 

विशेषज्ञों द्वारा हरी खाद की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए ढैंचा, सनई एवं मूंग जैसी उपयुक्त फसलों के बारे में जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि दलहनी फसलें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

किसानों को यह जानकारी दी गई कि हरी खाद से मृदा की संरचना में सुधार होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तथा समग्र मृदा स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और दीर्घकालीन रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। 

कार्यक्रम में संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया। किसानों को सलाह दी गई कि वे फसल की आवश्यकता एवं मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे पोषक तत्वों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। यह पद्धति न केवल उत्पादन लागत को कम करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं मृदा की दीर्घकालिक उत्पादकता को भी बढ़ावा देती है। 

फसल अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख डॉ. संजीव कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सतत् कृषि पद्धतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. अभिषेक कुमार, डॉ. शिवानी एवं श्री अभिषेक कुमार द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के अंत में किसानों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें संतुलित उर्वरक उपयोग एवं पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों के संबंध में व्यावहारिक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई, जो उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास के मार्गदर्शन में किया गया।

CM Kisan Kalyan Yojana: अप्रैल में भी नहीं खत्म होगा इंतजार? 14वीं-15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट

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KJ Staff

April 21, 05:18 April 21, 05:18

मध्य प्रदेश के किसानों की नजर टिकी हुई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना(CM Kisan Kalyan Yojana) की 14वीं और 15वीं किस्त पर की कब सरकार इस योजना की राशि खाते में भेजना शुरु करेंगी. इस योजना की 15 वीं किस्त का भी जारी होने की समय निकल चुका है. ऐसे में राज्य के करीबन 80 लाख से अधिक किसानों को बस यह आस है कि कब सरकार इस योजना की इन दोनों किस्तों की राशि जारी करेंगी. देखा जाए तो पीएम किसान योजना की दो किस्तों का पैसा किसानों को मिल चुका है, लेकिन इस योजना का पैसा अब तक किसानों तक नहीं पहुंचा.

सीएम किसान योजना की किस्त में देरी का क्या कारण है?

किस्त में देरी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव और राजनीतिक व्यस्तताएं इसकी एक बड़ी वजह हो सकती हैं. बताया जा रहा है कि मोहन यादव इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जिससे योजना से जुड़ी घोषणाओं में देरी हो रही है. संभावना जताई जा रही है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.

मई के बाद मिल सकता है अपडेट

सूत्रों के मुताबिक,अप्रैल महीने में भी किसानों को राहत मिलने की संभावना कम है. माना जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह के बाद ही इस योजना को लेकर कोई ठोस घोषणा हो सकती है. ऐसे में किसानों को फिलहाल कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है. यानी चुनाव के बाद ही किसानों तक इस योजना की किस्त पहुंचने की संभावना है.

क्या एक साथ मिलेंगी दो किस्तें?

लगातार हो रही देरी के बीच किसानों के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सरकार एक साथ 14वीं और 15वीं किस्त जारी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में 2000 रुपये की बजाय 4000 रुपये आ सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर ऐसी कुछ भी होता है, तो सरकारी अधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जारी कर दी जाएगी.

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जो पहले से पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं. यानी यदि आपके खाते में पीएम किसान का पैसा आ रहा है, तो आप इस योजना के लिए भी पात्र माने जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है या फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. ऐसे में किस्त का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

किसान अपने भुगतान की स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं. इसके लिए आपको संबंधित पोर्टल पर जाकर निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे-

•  मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

•  उसके बाद हितग्राही स्थिति विकल्प पर क्लिक करें

•  अपना आधार नंबर, बैंक खाता या पीएम किसान आईडी दर्ज करें

•  इसके बाद कैप्चा भरकर सर्च करें

•  मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें

•  इसके बाद आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा

लेखक: रवीना सिंह

ICAR-CIAE, भोपाल ने ताजा कृषि उपज की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु विकसित की कम लागत, कम ऊर्जा आधारित ऑन-फार्म भंडारण प्रणाली

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KJ Staff

April 21, 04:25 April 21, 04:25

ताज़ी कृषि उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कम तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. पारंपरिक रेफ्रिजरेशन आधारित कोल्ड स्टोरेज प्रणाली ऐसी आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है, लेकिन इसमें प्रारंभिक निवेश बहुत अधिक (₹5-7 लाख प्रति टन) तथा संचालन लागत भी अधिक होती है (प्रति टन 4 किलोवाट-घंटा तक ऊर्जा आवश्यकता). इसके विकल्प के रूप में, कम लागत और कम ऊर्जा पर आधारित अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष वाष्पीकरण शीतलन तकनीक पर आधारित एक ऑन-फार्म भंडारण प्रणाली विकसित की गई है, जो ताज़ी बागवानी उपज के भंडारण के लिए उपयुक्त है. इस भंडारण इकाई की क्षमता 1 टन है और इसे विशेष रूप से खोखली ईंटों (हॉलो ब्रिक्स) से निर्मित किया गया है.

भंडारण संरचना की अंदरूनी दीवार को विशेष रूप से डिजाइन किए गए PU फोम और पॉलीकार्बोनेट शीट आधारित पैनलिंग से इन्सुलेट किया गया है, ताकि ऊष्मा हानि को कम किया जा सके और अंदर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके. इस प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाष्पीकरण शीतलन इकाइयों की क्षमता का समुचित डिजाइन कर उन्हें एकीकृत किया गया है. अप्रत्यक्ष वाष्पीकरण शीतलन इकाई में विशेष रूप से डिजाइन किया गया क्रॉस-फ्लो प्रकार प्लेट एवं फिन हीट एक्सचेंजर लगाया गया है.

प्रत्यक्ष वाष्पीकरण शीतलन इकाई में प्रयोगात्मक रूप से मानकीकृत कूलिंग पैड मीडिया का उपयोग किया गया है. इन दोनों प्रणालियों को भंडारण इकाई के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है कि आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई एक प्रणाली अलग से संचालित हो सकती है, या दोनों को हाइब्रिड मोड में भी चलाया जा सकता है. अंदरूनी भंडारण स्थिति और बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार इनके प्रदर्शन मानकों का अनुकूलन किया गया है.

अनुकूलित संचालन स्थितियों में, हाइब्रिड प्रणाली ने सर्वाधिक शीतलन दक्षता और शीतलन क्षमता प्रदर्शित की तथा गर्मियों के चरम 40°C परिवेश तापमान से 18.3°C तक तापमान में कमी प्राप्त की. इस विकसित प्रणाली में ताज़ी खीरे (ककड़ी) की शेल्फ लाइफ सामान्य वातावरण में 3 दिनों की तुलना में बढ़कर 14 दिन तक हो गई, जबकि गुणवत्ता गुणों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया.

यह तकनीक किसानों और हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के विपणन हेतु पर्याप्त समय प्रदान करती है तथा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में सहायक है. इस विकसित भंडारण प्रणाली की लागत लगभग ₹3 लाख है और इसकी ऊर्जा खपत केवल 1 किलोवाट-घंटा प्रति टन है.

समग्र रूप से यह तकनीक किसानों और अन्य हितधारकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी.

ICAR-CIAE, भोपाल एवं मेसर्स नेचुरेस बायोप्लास्टिक द्वारा दूध और पानी की पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल फिल्म का विकास

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KJ Staff

April 21, 04:46 April 21, 04:46

प्लास्टिक आधारित फिल्मों के उपयोग से नन-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण गंभीर पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षति हुई है. ये प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे मिट्टी, जल एवं जीव-जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके.

हालांकि खाद्य पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल फिल्मों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी वर्तमान समाधान टिकाऊपन और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ाने- इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने में अक्सर सफल नहीं हो पाते.

इसके अतिरिक्त, वर्तमान बायोडिग्रेडेबल फिल्मों में तरल खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए आवश्यक लचीलापन नहीं है. विशेष रूप से पानी और दूध जैसी तरल वस्तुओं की पैकेजिंग में रिसाव, भरे गए तरल में पॉलिमर के घुलने तथा संरचनात्मक मजबूती जैसी चुनौतियां सामने आती हैं. इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पानी और दूध की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त जैव-अवक्रमणीय फिल्म का विकास किया गया है. यह फिल्म नवीकरणीय संसाधनों जैसे पॉलीसैकराइड, प्रोटीन तथा बायोपॉलीमर का उपयोग कर तैयार की गई है.

विकसित दो प्रकार की बायोफिल्म का परीक्षण IS 15609:2005, IS 11805:2024 तथा ASTM मानकों के अनुसार किया गया. दोनों प्रकार की बायोफिल्म के नमूनों का संबंधित बीआईएस (BIS) मानकों के आधार पर तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया. परिणामों से स्पष्ट हुआ कि पानी और दूध की पैकेजिंग हेतु विकसित ये बायोफिल्म सामग्री संबंधित BIS मानकों के अनुरूप है. साथ ही, इनमें जैव-अवक्रमणीयता का अतिरिक्त लाभ भी है, जो इन्हें पारंपरिक LDPE/LLDPE फिल्मों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में अत्यधिक संभावनाशील बनाता है. दोनों फिल्मों का आगे परीक्षण पानी तथा दूध से भरे पाउच बनाकर किया गया. भरे हुए पाउचों पर ड्रॉप टेस्ट तथा लीकेज टेस्ट किए गए, जिनमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए.

जहाँ पारंपरिक तीन-स्तरीय एलडीपीई दूध पैकेजिंग फिल्म की उत्पादन लागत लगभग ₹150-160 प्रति किलोग्राम है, वहीं विकसित बायोफिल्म की लागत ₹170-175 प्रति किलोग्राम है. हालांकि, व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी लागत और कम की जा सकती है. यह नवाचार पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी तथा टिकाऊ पैकेजिंग समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

डेयरी फार्मिंग से बदलेगी किस्मत! इस सरकारी योजना से मिलेगी मदद, लाखों की होगी इनकम

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KJ Staff

April 21, 04:34 April 21, 04:34

डेयरी फार्मिंग देश के किसानों और पशुपालकों के लिए ऐसा बिजनेस बन चुका है, जिससे किसान से लेकर पशुपालक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission) की शुरुआत की है, जो किसानों और पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं. सरकार ने इस सरकारी योजना की शुरुआत इसलिए की है, ताकि स्वदेशी नस्लों में सुधार कर दूध उत्पादन में  रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की जा सकें.

नस्ल सुधार पर खास फोकस

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य देशी गायों की जेनेटिक क्वालिटी को बेहतर बनाना है. लंबे समय से किसान कम दूध उत्पादन और कमजोर नस्लों की समस्या से जूझते रहे हैं. अब सरकार उच्च गुणवत्ता वाले सीमन, कृत्रिम गर्भाधान (AI) और आईवीएफ जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए इस समस्या का समाधान कर रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, इन तकनीकों से तैयार होने वाली नई पीढ़ी की गायें अधिक दूध देने के साथ-साथ बीमारियों के प्रति भी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं. इससे किसानों का खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है.

गोकुल ग्राम बन रहे गेमचेंजर

योजना के तहत देशभर में गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन पर काम किया जा रहा है. ये केंद्र पशुपालकों को ट्रेनिंग, बेहतर नस्ल के पशु और आधुनिक डेयरी प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ताकि गांव स्तर पर इन सुविधाओं के पहुंचने से किसानों को महंगे पशु खरीदने की जरूरत नहीं पड़े. वे अपने ही संसाधनों से बेहतर डेयरी यूनिट तैयार कर सकते हैं.

सब्सिडी और लोन से मिल रही है मदद

सरकार इस मिशन के तहत आर्थिक मदद भी दे रही है. डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के जरिए किसानों को नई डेयरी यूनिट लगाने या पुरानी यूनिट का विस्तार करने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है. साथ ही इस योजना में खास बात यह है कि एससी-एसटी और महिला पशुपालकों को अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है. इसके अलावा, जो किसान ब्रीडिंग फार्म शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

इसके अलावा, किसानों को दूध की क्वालिटी जांचने के लिए छोटे स्तर पर मशीनरी लगाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है.

आसान आवेदन प्रक्रिया

• सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है. इच्छुक किसान पशुपालन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

• आवेदन के दौरान पशुओं की जानकारी, आधार और बैंक खाते का विवरण देना होता है. इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

• इसके अलावा, गांवों में समय-समय पर कैंप लगाए जाते हैं, जहां पशुओं का पंजीकरण (INAPH), टीकाकरण और टैगिंग की सुविधा मुफ्त में दी जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

भीषण गर्मी का कहर! पशुओं पर बढ़ा हीट स्ट्रोक का खतरा, समय रहते सावधानी बरतें, यहां जानें सही देखभाल

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

April 21, 03:35 April 21, 03:35

गर्मी का मौसम शुरु होते ही पशुपालकों के मन में चिंता घर कर लेती है, क्योंकि इस मौसम में पशुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है. खासकर अप्रैल का महीना पशुपालकों के लिए परेशानी लेकर आता है. इस मौसम में पशुओं को लू (Heatstroke) का सामना करना पड़ता है और पशुओं में थकान, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती है. ऐसे में पशुपालक के लिए जरुरी है कि वह अपने पशुओं की सही देखभाल करें, ताकि उनसे अच्छा उत्पादन मिलता रहे.

कैसे पहचाने पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण

अगर आप पशुपालक है तो बड़े आसानी से पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण पहचान सकते हैं. तेज गर्मी के कारण पशुओं में अगर इस तरह के लक्षण नजर आए- थकान, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं में कई पशु सुस्त पड़ जाते हैं, खाना कम कर देते हैं और कुछ मामलों में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है. ये सभी लक्षण गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं.

धूप से बचाव है सबसे जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि पशुओं को ज्यादा देर तक तेज धूप में रखना उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. धूप के कारण उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि पशुओं को छायादार और हवादार स्थान पर रखा जाए, जहां उन्हें ठंडक मिल सके.

संतुलित आहार से बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता

गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी हो जाती है, जिससे पशुओं के पोषण पर असर पड़ सकता है. ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वे पशुओं को खली, भूसा, मिनरल मिक्सचर और पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार दें. इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है और वे गर्मी के प्रभाव को बेहतर तरीके से सहन कर पाते हैं.

पानी की कमी बन सकती है बड़ी समस्या

गर्मी के दिनों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पानी देना बेहद जरूरी है. दिन में कई बार साफ और हल्का ठंडा पानी पिलाना चाहिए. पानी की कमी से पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. इसलिए पानी के बर्तनों की साफ-सफाई और नियमित भराव पर खास ध्यान दें.

साफ-सफाई से दूर रहेंगी बीमारियां

गर्मी के मौसम में गंदगी और नमी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. पशुशाला की नियमित सफाई करना और कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करना बेहद जरूरी है. इससे बैक्टीरिया और वायरस के फैलने की संभावना कम हो जाती है और पशु स्वस्थ रहते हैं.

टीकाकरण और नियमित जांच है जरूरी

इस मौसम में कई संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए पशुओं का समय-समय पर टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है. साथ ही, यदि किसी पशु में असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें. समय पर इलाज से गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है.

सरकारी शिविरों का उठाएं लाभ

पशुपालन विभाग द्वारा कई स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पशुओं की मुफ्त जांच और इलाज किया जा रहा है. पशुपालकों को चाहिए कि वे इन शिविरों का लाभ उठाएं और अपने पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

लेखक: रवीना सिंह

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाओं के दिए निर्देश

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KJ Staff

April 21, 02:21 April 21, 02:21

• केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में वीसी के माध्यम से गेहूं उपार्जन की समीक्षा की। उपार्जन केन्द्रों पर समुचित व्यवस्थाओं के दिए निर्देश।

• शिवराज सिंह चौहान ने की गेहूं उपार्जन की समीक्षा

• किसानों को असुविधा-परेशानी ना हो- शिवराज सिंह चौहान

• कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- किसानों का गेहूं हर हाल में खरीदा जाएगा

• केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह दिए निर्देश- स्थानीय स्तर पर हल होने वाली समस्याओं का समन्वय से तुरंत निराकरण किया जाए

• स्लॉट बुकिंग, पंजीयन और सत्यापन से जुड़ी दिक्कतों को प्राथमिकता से दूर करने के शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

• जिन किसानों का स्लॉट तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया, उन्हें अवसर देकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

• जरूरत के अनुसार खरीदी केंद्रों पर कांटे बढ़ाने और व्यवस्थाएं मजबूत करने के भी शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिशा-निर्देश

• केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा- किसानों के मन में भरोसा रहना चाहिए कि उनका गेहूं जरूर खरीदा जाएगा

• खरीदी अवधि बढ़ाने, मात्रा सीमा पर विचार और व्यवस्थागत सुधार के लिए सरकार से चर्चा करने का शिवराज सिंह ने दिया आश्वासन

• मंत्री शिवराज सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कहा- वे समाधान के लिए बेहतर ढंग से भूमिका निभाएं

• जरूरत पड़ी तो जिलों में पहुंचकर भौतिक समीक्षा बैठकें भी की जाएंगी- शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदिशा संसदीय क्षेत्र में गेहूं उपार्जन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विदिशा, सांची, गंजबासौदा, बुधनी, भोजपुर, खातेगांव और इछावर समेत सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के विधायक एवं संबंधित जिलों के कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री  चौहान ने खरीदी व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ पूरा समन्वय करते हुए सभी खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही बारदाने की उपलब्धता, स्लॉट बुकिंग प्रणाली और किसानों की सुविधा से जुड़े हर पहलू पर सतर्कता बरती जाए। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, सरल और किसान हितैषी बनाया जाए।

जनप्रतिनिधि-अधिकारी समन्वय बनाकर करें कार्य

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन समस्याओं और कमियों की पहचान स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनके लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बारदाने की कोई कमी न रहे और खरीदी की मात्रा भी कम न हो, इसके लिए वे भी अपने स्तर पर शासन से चर्चा करेंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि जिन किसानों की स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाई है, उनका शीघ्र सत्यापन कराया जाए और सर्वर की गति सुधारने के लिए भी अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं।

उन्होंने कहा कि मैं सरकार से चर्चा कर खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने, खरीदी की मात्रा में वृद्धि करने, अधिक तौल कांटे लगाने और आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी के दिन भी खरीदी जारी रखने जैसे विषय पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाए और इसके लिए विधायक और कलेक्टर समन्वय बनाकर सक्रिय रूप से कार्य करें।

किसानों की सुविधा पहली प्राथमिकता

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत व सुव्यवस्थित बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में, मैं मध्यप्रदेश शासन और मुख्यमंत्री से भी विस्तृत चर्चा करूंगा, ताकि गेहूं खरीदी की सभी व्यवस्थाएं बेहतर और संतुलित ढंग से सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो। आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं विदिशा संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों का फिजिकल दौरा कर अलग-अलग बैठकें आयोजित करूंगा और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कम लागत, ज्यादा फायदा! ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती और सालाना लाखों की कमाई

खेती-बाड़ी

KJ Staff

April 21, 01:55 April 21, 01:55

एलोवेरा (ग्वारपाठा) एक बहुत ही लोकप्रिय फसल है, जिसका इस्तेमाल आज के समय में  कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और एलोवेरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है, जिसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है. ऐसे में अगर किसान भाई इस औषधीय फसल की खेती ग्रीष्मकालीन में करते हैं, तो अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं. आइए इस लेख में जानें इस फसल से जुड़ी सभी जानकारी.

एलोवेरा (Aloe vera) क्या है और इसके क्या लाभ है?

एलोवेरा (Aloe vera), जिसे घृतकुमारी या ग्वारपाठा भी कहते हैं. साथ ही यह एक औषधीय और रसीला (succulent) पौधा है. इसकी मोटी, हरी और कांटेदार पत्तियों के अंदर पारदर्शी जेल होता है, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जिनमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

इसके अलावा, इस औषधीय फसल का उपयोग त्वचा में नमी, घाव भरने, बालों की देखभाल और विशेष तौर पर पाचन तंत्र के लिए यह पौधा बेहद ही लाभकारी माना जाता है.

एलोवेरा की खेती ऐसे शुरू करें

अगर आप भी इस औषधीय फसल की खेती करने का विचार बना रहे हैं, तो गर्मी का सुखा मौसम इस फसल के लिए उत्तम समय माना जाता है. साथ ही अगर आप इस फसल की खेती करने जा रहे हैं, तो विशेष रुप से यह ख्याल रखे रेतीली या दोमट मिट्टी एलोवेरा की खेती Aloe Vera Farming के लिए बेहतर मानी जाती है. ऐसे में अगर किसान इस औषधीय फसल की खेती जुलाई से अगस्त माह में करते हैं, तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

खेती की तैयारी और रोपाई

इस फसल की खेती  करने के लिए सबसे पहले किसान भाई अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लें. उसके बाद जुताई के समय अपने खेती की मिट्टी में 15 से 20 टन गोबर की खाद का मिश्रण कर लेंं, ताकि आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाए.

अगर बात करें रोपाई की तो किसान रोपाई के लिए खेत में 3-4 महीने पुराने छोटे पौधों को एक लाइन में लगाएं  और विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधे लगाएं. साथ ही बता दे कि 1 हेक्टेयर में करीब 50,000 पौधे ही लगाए, ताकि फसल से अच्छा उत्पादन मिल सकें.

सिंचाई और देखभाल कैसे करें?

एलोवेरा एक ऐसी औषधीय फसल है, जो कम पानी में ही किसानों को अच्छा उत्पादन दे देती है और साथ ही इस फसल को गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक ही बार सिंचाई की जरुरत होती है. साथ ही अगर आप इस फसल की अधिक सिंचाई करते हैं, तो फसल की जड़े गलने की नौबत आ सकती है. यानी की जब मिट्टी सूखी नजर आए तभी फसल को पानी दे, जिससे फसल को नुकसान नहीं पहुंचता.

कितनी होगी कमाई?

अगर आपने एलोवेरा की खेती करने का मन बना लिया है, तो यह फसल आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. साथ ही इस फसल की शुरुआती लागत करीबन  50,000 रुपये तक आती है. ऐसे में अगर किसान इस फसल की खेती करते हैं, तो एक हेक्टेयर से लगभग 40 से 45 टन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. यानी की किसान भाई 1 एकड़ से सालाना ₹1.5 लाख से ₹3 लाख का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: बैंगनी धान और गेहूं की खेती से किसानों की बदली तक़दीर, प्रति हेक्टेयर हो रही 1,60,000 रुपये तक की आमदनी!

सफल किसान

KJ Staff

April 21, 12:55 April 21, 12:55

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के केशवा गांव के प्रगतिशील किसान मोहन लाल चंद्राकर ने कृषि क्षेत्र में एक अभिनव और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है. 55 वर्षीय चंद्राकर, जिन्होंने MBA की शिक्षा प्राप्त की है, पिछले 15 वर्षों से खेती में सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से पारंपरिक खेती को एक नई दिशा दी है. उन्होंने न केवल जैविक खेती को अपनाया, बल्कि पोषण से भरपूर बैंगनी धान और बैंगनी गेहूं जैसी विशेष फसलों की खेती को भी बढ़ावा दिया. ये फसलें अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं.

उन्होंने किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से किसानों को संगठित कर सामूहिक उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन का सफल मॉडल विकसित किया, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिला. ऐसे में आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

नवाचार का परिचय

“न्यूट्री-पर्पल हार्वेस्ट” ब्रांड के अंतर्गत प्रगतिशील किसान चंद्राकर ने ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया है, जो सामान्य फसलों से अलग और अधिक पोषणयुक्त हैं. बैंगनी धान और बैंगनी गेहूं में प्राकृतिक रूप से एंथोसाइनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं. उन्होंने असम से धान की उन्नत किस्में और पंजाब से गेहूं की विशेष किस्में लाकर अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप सफलतापूर्वक स्थापित किया. यह नवाचार न केवल उत्पादन तक सीमित है, बल्कि इसमें बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक खेती भी शामिल है.

प्रेरणा और शुरुआत

प्रगतिशील किसान चंद्राकर ने देखा कि पारंपरिक खेती में लागत अधिक और लाभ कम होता जा रहा है. साथ ही, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही थी. इसी सोच ने उन्हें पोषक और औषधीय गुणों वाली फसलों की ओर आकर्षित किया. शुरुआत में चुनौतियां आईं, जैसे बीजों की उपलब्धता, किसानों का विश्वास जीतना और बाजार बनाना, लेकिन उन्होंने धैर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सभी समस्याओं का समाधान किया.

सामूहिक खेती का मॉडल

‘उर्जा कृषि किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड’ इस मॉडल की रीढ़ है. इसके माध्यम से किसानों को एक संगठित ढांचे में लाया गया, जहां वे सामूहिक रूप से उत्पादन करते हैं. इससे बीज, खाद और अन्य संसाधनों की लागत कम होती है. साथ ही, उत्पाद का एकीकृत ब्रांडिंग और विपणन किया जाता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है. यह मॉडल छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हुआ है.

जैविक और प्राकृतिक खेती की पद्धति

इस मॉडल में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है. इसके स्थान पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है. गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध और अन्य उत्पादों का उपयोग जैविक खाद और कीटनाशक के रूप में किया जाता है. इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और फसलें अधिक पौष्टिक बनती हैं. यह पद्धति कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करती है.

फसल की विशेषताएं और स्वास्थ्य लाभ

बैंगनी धान और गेहूं की सबसे बड़ी विशेषता उनका उच्च पोषण मूल्य है. इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. ये फसलें हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक मानी जाती हैं. इसके अलावा, ये मानसिक तनाव को कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य सुधार में भी मदद करती हैं.

मूल्य संवर्धन और विपणन

चंद्राकर ने केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहकर मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान दिया. बैंगनी धान से चावल, आटा और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि बैंगनी गेहूं से विशेष आटा और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तैयार किए जाते हैं. इन उत्पादों को ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतारा जाता है, जिससे उनकी पहचान बढ़ती है और ग्राहकों का विश्वास मजबूत होता है.

आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि

इस मॉडल ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है. बैंगनी गेहूं से प्रति हेक्टेयर लगभग 87,500 रुपये और बैंगनी धान से लगभग 1,60,000 रुपये तक की आय प्राप्त हो जाती है. लाभ-लागत अनुपात भी काफी बेहतर रहता है, जिससे यह मॉडल आर्थिक रूप से अत्यंत सफल साबित हुआ है. इससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और वे आत्मनिर्भर बने हैं.

पर्यावरणीय प्रभाव

जैविक खेती के इस मॉडल ने पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और जल प्रदूषण कम होता है. साथ ही, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बना रहता है.

Heatwave Alert: दिल्ली-NCR समेत 15 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

April 21, 11:21 April 21, 11:21

देशभर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. कल असम,नागालैंड में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है और मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे इन इलाकों के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला. भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक लू चलने की प्रबल संभावना जताई है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

आज दिल्ली-एनसीआर में लोगों को तेज चिलमिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग IMD ने भी राजधानी में लू चलने की संभावना जताई है. ऐसे में दिल्ली का पारा  41°C से 43°C और 21°C से 23°C के बीच जा सकता है. ज़मीन पर चलने वाली हवाएँ मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से चलने की उम्मीद है, जिनकी रफ़्तार सुबह के समय 12किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. यानी की आज दिल्ली-NCR में लोगों को लू का प्रबल रुप का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर-पश्चिमी भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने 24 और 25 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और हिमाचल प्रदेश में 25- 26 को  गरज, बिजली कड़कने के साथ तेज़ हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटा तक चलने की संभावना है. इसके अलावा कहीं-कहीं से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश-बर्फबारी होने की भी आशंका है. ऐसे में इन क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की संभावना

पूर्वोत्तर भारत में मौसम यूटर्न लें सकता है और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 20- 21 और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 22 - 23 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में लोगों को भारी वर्षा का भी सामना करना पड़ सकता है.

इन 15 राज्यों में अगले पांच दिनों लू चलने की आशंका

भारतीय मौसम विभाग IMD ने इन 15 राज्यों में लू चलने की चेतावनी दी है और यह संभावना जताई है कि अगले पांच दिनों तक इन राज्यों के लोगों को लू के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें हैं-

लेखक: रवीना सिंह

MIONP 2.0: भारत में टिकाऊ, प्राकृतिक और लाभकारी खेती की दिशा में ऐतिहासिक पहल!

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 06:44 April 20, 06:44

नई दिल्ली स्थित आईसीएआर-एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा में 16 और 17 अप्रैल 2026 को आयोजित MIONP 2.0 (Make India Organic & Natural Profitable) सम्मेलन ने भारतीय कृषि के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया. कृषि जागरण द्वारा Gujarat Natural Farming Science University (GNFSU), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), National Centre for Organic and Natural Farming (NCONF) सहित कई प्रमुख संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह दो दिवसीय कार्यक्रम देशभर से आए 600 से अधिक किसानों, एफपीओ, एग्री-स्टार्टअप्स, वैज्ञानिकों और उद्योग विशेषज्ञों का एक प्रभावशाली संगम साबित हुआ.

यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां जैविक और प्राकृतिक खेती को लाभकारी बनाने के लिए ठोस रणनीतियों, तकनीकों और साझेदारियों पर गंभीर चर्चा हुई. दोनों दिनों के सत्रों ने किसानों के अनुभव, वैज्ञानिक शोध, नीतिगत पहल और उद्योग की भूमिका को एक साथ जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में परिवर्तन का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया.

पहला दिन: 16 अप्रैल 2026 - विचारों और नवाचारों का संगम

कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. मुख्य अतिथि के रूप में कृषि आयुक्त डॉ. पी.के. सिंह उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई.

उद्घाटन सत्र और प्रमुख संबोधन

कृषि जागरण के संस्थापक एवं प्रधान संपादक एम.सी. डॉमिनिक ने स्वागत भाषण में MIONP के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि “भारत को केवल जैविक नहीं, बल्कि लाभकारी प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना होगा.”

इसके बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती के महत्व, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी पक्षों पर प्रकाश डाला. जायडेक्स ग्रुप, फर्टिस इंडिया और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों के लिए आधुनिक जैविक समाधान प्रस्तुत किए.

किसान परिवर्तन की प्रेरक कहानियां

11:00 बजे से शुरू हुए “Farmer Transition Success Stories” सत्र मेंअनुभव साझा किए कि कैसे किसानों ने पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाया और कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल किया.

इन कहानियों ने यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बन सकती है.

नई तकनीकों की प्रस्तुति

दोपहर के सत्र में “New Technology Presentations” के तहत कई एग्री-टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद और समाधान प्रस्तुत किए.

इनमें शामिल थे:

• माइक्रोबियल सॉल्यूशंस

• बायोलॉजिकल इनपुट्स

• मृदा स्वास्थ्य सुधार तकनीक

• डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म

इन प्रस्तुतियों का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और टिकाऊ तकनीकों से जोड़ना था, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभ दोनों बढ़ सकें.

उद्योग और नीति का संगम

दोपहर बाद आयोजित विशेष सत्र में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचे और बाजार अवसरों पर चर्चा की.

इस दौरान फर्टिस इंडिया द्वारा उत्पाद लॉन्च भी किया गया, जिसने जैविक खेती के क्षेत्र में नवाचार को और गति दी.

बी2बी कनेक्ट और नेटवर्किंग

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा B2B Connect Session, जहां किसानों, एफपीओ और कंपनियों के बीच सीधे संवाद और साझेदारी के अवसर बने.

इससे:

• नए व्यापारिक संबंध स्थापित हुए

• किसानों को बाजार तक पहुंच के नए रास्ते मिले

• कंपनियों को जमीनी स्तर की जरूरतों को समझने का अवसर मिला

शाम को आयोजित नेटवर्किंग डिनर ने इस संवाद को और मजबूत बनाया.

पुरस्कार एवं सम्मान समारोह (पहला दिन)

दिन का समापन एक भव्य Awards & Recognition Ceremony के साथ हुआ, जिसमें उन किसानों, एफपीओ और एग्री-उद्यमियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाकर उत्कृष्ट कार्य किया.

दूसरा दिन: 17 अप्रैल 2026 - नीतियों, विज्ञान और किसानों का समन्वय

दूसरे दिन का कार्यक्रम और भी व्यापक और गहन रहा. मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. त्रिलोचन महापात्रा (पीपीवीएफआरए चेयरपर्सन) उपस्थित रहे, जबकि नीति आयोग सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

उद्घाटन और उच्चस्तरीय विचार-विमर्श

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. इसके बाद:

• नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक डॉ. नीलम पटेल

• जीएनएफएसयू के कुलपति

• एनसीओएफ के निदेशक

ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रही पहलों पर प्रकाश डाला.

प्राकृतिक खेती में सूक्ष्मजीवों की भूमिका

“Role of Microbes in Natural Farming” सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हैं.

यह सत्र किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी रहा क्योंकि इसमें व्यावहारिक तकनीकों पर चर्चा की गई.

एफपीओ और प्राकृतिक खेती का विकास

“Catalysing Growth of Natural Farming in FPOs” विषय पर आयोजित सत्र में यह बताया गया कि एफपीओ कैसे किसानों को संगठित करके:

• लागत कम कर सकते हैं

• बाजार तक पहुंच बढ़ा सकते हैं

• प्राकृतिक उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य दिला सकते हैं

प्रमाणीकरण और नीति ढांचा

Natural Farming Certification & Policy Framework सत्र में विशेषज्ञों ने प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया और सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की.

यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि बाजार में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रमाणन आवश्यक है.

किसानों की सफलता की कहानियां (दूसरा दिन)

दूसरे दिन भी किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें:

• कम लागत में अधिक उत्पादन

• रसायन मुक्त खेती

• बाजार में बेहतर मूल्य

जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया.

तकनीकी समीक्षा और वैज्ञानिक चर्चा

दोपहर के सत्र में Technical Review Sessions आयोजित किए गए, जहां वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने:

• तकनीकों की वैधता

• स्केलेबिलिटी

• व्यावसायिक संभावनाओं

पर गहन चर्चा की.

सीबीबीओ प्रस्तुतियां और उद्योग सहभागिता

जीएनएफएसयू के सीबीबीओ (Cluster Based Business Organizations) द्वारा प्रस्तुतियों में यह दिखाया गया कि कैसे क्लस्टर आधारित मॉडल किसानों को संगठित करके उनकी आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

पुरस्कार एवं सम्मान समारोह (दूसरा दिन)

दूसरे दिन का समापन भी एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह के साथ हुआ, जिसमें देशभर के उत्कृष्ट किसानों, एफपीओ और एग्री-उद्यमियों को सम्मानित किया गया.

यह समारोह इस बात का प्रतीक था कि जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों को पहचान और प्रोत्साहन मिल रहा है.

MIONP 2.0: परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम

MIONP 2.0 ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कृषि का भविष्य प्राकृतिक, टिकाऊ और लाभकारी मॉडल में ही निहित है.

इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां रहीं:

• किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद

• नई तकनीकों का प्रदर्शन

• नीति और उद्योग का एकीकरण

• बाजार से जुड़ाव के अवसर

• जमीनी स्तर के नवाचारों को पहचान

दो दिनों तक चले इस सम्मेलन ने यह साबित किया कि यदि सही दिशा, तकनीक और सहयोग मिले, तो भारत के किसान न केवल प्राकृतिक खेती को अपनाने में सक्षम हैं, बल्कि उसे लाभकारी व्यवसाय में भी बदल सकते हैं.

MIONP 2.0 ने एक मजबूत संदेश दिया कि: “भारत को आत्मनिर्भर और टिकाऊ कृषि प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए प्राकृतिक खेती को मुख्यधारा में लाना होगा.”

इस प्रकार, यह आयोजन भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योग के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण किया.

कम पानी तगड़ा मुनाफा! चिया सीड्स से किसान कमा रहे लाखों का मुनाफा, जानें खेती से जुड़ी पूरी जानकारी..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

April 20, 06:18 April 20, 06:18

आज के समय में खेती का स्वरुप तेजी से बदल रहा है, क्योंकि आज के किसान भाई सिर्फ  पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसे फसलों का चुनाव कर रहे हैं, जिनसे कम लागत में अधिक मुनाफा हो और इसी कड़ी में चिया सीड्स Chia Seed Farming किसानों के लिए एक उभरता विकल्प बनकर सामने आ रही है, जो कम पानी, कम बीज और कम लागत में अधिक मुनाफा दे रही है, जिससे किसानों की कमाई में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है.

क्यों बढ़ रही है चिया सीड्स की मांग?

स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता ने चिया सीड्स को बाजार में खास पहचान दिलाई है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये बीज हेल्थ फूड इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. डाइट प्लान, आयुर्वेदिक उत्पाद और फिटनेस से जुड़े खाद्य पदार्थों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि इसे “सफेद सोना” भी कहा जाने लगा है.

कम लागत में ज्यादा फायदा

चिया सीड्स की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है. एक एकड़ में इसकी खेती के लिए केवल 1.5 से 2 किलो बीज ही पर्याप्त होता है. साथ ही, इस फसल में ज्यादा खाद और कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती. प्राकृतिक गुणों के कारण जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा लागत भी बच जाती है.

पानी की कम जरूरत, सूखे इलाकों के लिए बेहतर

चिया की खेती रबी सीजन में आसानी से की जा सकती है और इसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि यह फसल उन क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है जहां पानी की कमी रहती है. बुवाई के बाद हल्की सिंचाई और जरूरत के अनुसार पानी देना ही काफी होता है.

खेती की प्रक्रिया आसान

विशेषज्ञों के अनुसार, चिया की खेती की प्रक्रिया बेहद सरल है. खेत की हल्की जुताई कर भुरभुरी मिट्टी तैयार की जाती है. इसके बाद बीजों को छिटकवां विधि या कतारों में बोया जाता है. बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा गहराई में नहीं दबाया जाता. शुरुआती 20–25 दिनों में एक बार निराई-गुड़ाई करने से फसल अच्छी बढ़ती है.

कम बीमारी, कम जोखिम

चिया की फसल में कीट और रोगों का खतरा बहुत कम होता है. जरूरत पड़ने पर किसान नीम आधारित जैविक घोल का छिड़काव कर सकते हैं. कम जोखिम और कम देखभाल के कारण यह फसल छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है.

90–120 दिनों में तैयार फसल

चिया सीड्स की फसल लगभग 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है. जब पौधों के फूल सूखने लगते हैं, तब कटाई का समय होता है. सही समय पर कटाई करना जरूरी है, ताकि बीज झड़ने से बच सकें. कटाई के बाद पौधों को सुखाकर बीज निकाले जाते हैं और अच्छी तरह साफ करके स्टोर किया जाता है.

बाजार में अच्छी कीमत

चिया सीड्स की कीमत बाजार में काफी अच्छी मिल रही है. वर्तमान में इसकी कीमत 14,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच रही है. एक एकड़ में 4 से 6 क्विंटल तक उत्पादन होने की संभावना रहती है. इस हिसाब से किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स की सक्रिय भागीदारी

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 05:33 April 20, 05:33

रायसेन (मध्य प्रदेश), 13 अप्रैल 2026: कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित Unnat Krishi Mahotsav 2026 में देशभर से कृषि विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और एग्रीबिजनेस कंपनियों ने भाग लिया. 11 से 13 अप्रैल तक चले इस तीन दिवसीय महोत्सव में Indo American Hybrid Seeds India Pvt. Ltd. की भी सहभागिता रही.

कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री Rajnath Singh, केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav द्वारा किया गया. आयोजन को कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच माना जा रहा है, जहां आधुनिक खेती, नवाचार और तकनीकी समाधानों पर व्यापक चर्चा हुई.

महोत्सव के दौरान इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स ने अपने उन्नत हाइब्रिड बीजों का प्रदर्शन किया, जो विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बताए गए. कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसानों, व्यापारिक भागीदारों और कृषि विशेषज्ञों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया.

कंपनी ने “Seed to Market” दृष्टिकोण पर जोर देते हुए बताया कि उनका उद्देश्य किसानों को बीज से लेकर बाजार तक संपूर्ण समाधान प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके.

महोत्सव के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण तब देखने को मिला जब केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कंपनी के स्टॉल का दौरा किया. इस दौरान कंपनी ने अपने उत्पादों और पहलों की जानकारी प्रस्तुत की तथा किसानों की आय बढ़ाने में अपनी भूमिका पर चर्चा की.

कार्यक्रम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कृषि ड्रोन, माइक्रो-इरिगेशन तकनीक और मिट्टी परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया.

विशेषज्ञों के अनुसार, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 को “कृषि महाकुंभ” के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की टिकाऊ और आय-वर्धक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजन कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं. इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स ने भी भविष्य में किसानों के लिए नवाचार आधारित और उच्च उत्पादकता वाले समाधान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

बड़ी खबर! पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, पूरी न्यूज पर नजर डालें..

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 05:28 April 20, 05:28

केंद्र सरकार किसानों की आय में इजाफा करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना जिसका फायदा देश करोड़ों किसानों को मिल रहा है. साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सींमात किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाना, ताकि वह खेती से जुड़े जरूरी खर्चों को आसानी से पूरा कर आय में बढ़ोतरी कर सकें.

साल में कितनी बार मिलती है किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को इस सरकारी योजना के तहत हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस तरह सालभर में कुल ₹6,000 की आर्थिक राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है, ताकि किसान इस योजना की राशि से खेती से जुड़ें खाद, बीज व अन्य कृषि  कार्यों के लिए इस स्कीम की राशि का इस्तेमाल कर लागत कम कर योजना का लाभ उठा सकें.

कितनी किस्त जारी हो चुकी हैं?

इस सरकारी योजना की अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी है. हाल ही में 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 22वीं किस्त जारी की थी, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिला था. साथ ही इस किस्तें की राशि करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. बता दें कि इस योजना के तहत 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों को दी जा चुकी है.

कब आएंगी 23वीं किस्त 

अब देशभर के किसान 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त जून से जुलाई 2026 के बीच जारी हो सकती है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से ही अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें.

e-KYC और Farmer ID है जरूरी

सरकार ने साफ कर दिया है कि 23वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है और अपनी Farmer ID को पोर्टल से लिंक किया है. यदि किसी किसान ने ये जरूरी काम अभी तक नहीं किए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, वरना वे अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

PM किसान योजना के तहत कुछ श्रेणियों के किसानों को लाभ नहीं दिया जाता. इसमें वे लोग शामिल हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है. इसके अलावा जिन लोगों को ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना के पात्र नहीं हैं. साथ ही, आयकर देने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

अगर किसान यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो वे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary List’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरकर ‘Get Report’ पर क्लिक करें. इसके बाद पूरी सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.

लाभार्थी स्टेटस ऐसे करें चेक

किसान अपने भुगतान की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर ‘Know Your Status’ टैब पर जाएं. वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर ‘Get Data’ पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस्त आई है या नहीं.

लेखक: रवीना सिंह

सीतापुर में ज़ायडेक्स कंपनी द्वारा किसान गोष्ठी का सफल आयोजन, 53 किसानों ने लिया भाग

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 05:09 April 20, 05:09

जायडेक्स कंपनी द्वारा ग्राम- अभनापुर, तहसील- महमूदाबाद, जिला- सीतापुर (उ.प्र.) में दिनांक 20 अप्रैल 2026 को एक सफल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 53 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत उत्पादों और टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में जागरूक करना था. कार्यक्रम के दौरान किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दर्ज कराई.

इस गोष्ठी में सुंजीत वर्मा द्वारा किसानों को ज़ायडेक्स कंपनी के एग्रो डिवीजन और कंपनी के विजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाना है. साथ ही यह भी बताया गया कि कंपनी केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपने नवाचारों के माध्यम से योगदान दे रही है.

कार्यक्रम के दौरान एग्रो डिवीजन के विभिन्न प्रमुख उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उनके सही उपयोग के तरीके भी समझाए गए. किसानों को विशेष रूप से मेंथा, मिर्च और मक्का जैसी वर्तमान फसलों में ज़ायटॉनिक उत्पादों के उपयोग के लाभों के बारे में बताया गया. यह समझाया गया कि इन उत्पादों का बेसल एवं मुख्य खेत में प्रयोग करने से सिंचाई की आवश्यकता में कमी आती है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, तथा फसल की बढ़वार और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है.

किसानों को ज़ायटॉनिक एम, ज़ायटॉनिक नर्सरी किट, ज़ायटॉनिक जिंक, ज़ायटॉनिक एनपीके, ज़ायटॉनिक के, ज़ायटॉनिक एक्टिव, ज़ायटॉनिक सुरक्षा और ज़ायटॉनिक नीम जैसे उत्पादों की विस्तृत जानकारी दी गई. इसके साथ ही ज़ायटॉनिक गोधन के माध्यम से गोबर से जैविक खाद बनाने की विधि भी सरल तरीके से समझाई गई, जिससे किसान प्राकृतिक और कम लागत वाली खेती की ओर प्रेरित हो सकें.

इसके अलावा, किसानों को यह भी बताया गया कि ज़ायटॉनिक एक्टिव को कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक एवं अन्य टॉनिक के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है, जिससे इन सभी उत्पादों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं.

कार्यक्रम के दौरान गिलास डेमो के माध्यम से ज़ायटॉनिक टेक्नोलॉजी को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित किया गया. इस प्रदर्शन ने किसानों के बीच उत्पाद के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत किया तथा उन्होंने इसकी उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से समझा.

पूरे कार्यक्रम के दौरान किसानों की सहभागिता सराहनीय रही. उन्होंने विभिन्न सवाल पूछे और अपने अनुभव भी साझा किए. इस गोष्ठी का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि कुल 18 किसानों ने ज़ायटॉनिक उत्पादों को अपनाने की सहमति दी. इस प्रकार यह किसान गोष्ठी न केवल जानकारीपूर्ण रही, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि की दिशा में प्रेरित करने में भी सफल साबित हुई.

बकरी पालन सॉलिड बिजनेस! अभी शुरुआत करें और पाएं 90% तक की भारी सब्सिडी..

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 03:13 April 20, 03:13

खेती-बाड़ी के साथ अब पशुपालन भी किसानों के लिए कमाई का एक बढ़िया जरिया बनता जा रहा है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को नई दिशा देने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत बकरी पालन Goat Farming करने वालों को दी जाएगी 90% तक की भारी सब्सिडी की छूट. यानी की साफ है. अगर आप बकरी पालन का छोटा यूनिट्स लगाते हैं, तो सिर्फ आपकी जेब से 10 % खर्च होगा और बाकी का मोटा खर्च सरकार खुद वहन करेंगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

अगर आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरु करते हैं, तो बढ़िया आय अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार  ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से किसानों को बकरी पालन करने पर दे रही है भारी अनुदान इस प्रकार-

अगर किसान या ग्रामीण इलाकों  के लोग छोटे स्तर पर ही बकरी यूनिट लगाते हैं, तो  90% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. यानी की इस सरकारी मदद से उन लोगों को अधिक मददगार साबित होगी, जो कब से अपना खुद का करोबार करने की सोच रहे थें, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण कारोबार की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में यह योजना इन लोगों के लिए लाभकारी बन सकती है.

किन वर्गों के लोगों को मिलेगी विशेष छूट

यूपी सरकार इस सरकारी योजना के तहत इन वर्गों को विशेष लाभ देगी, जिनमें शामिल है अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) शामिल है, जिन्हें मुख्य रुप से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, इस नई स्कीम में महिलाओं को विशेष रुप से प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इस योजना के माध्यम से महिला खुद का व्यवसाय शुरु कर आत्मनिर्भर बन सकें.

ट्रेनिंग की सुविधा का मिलेगा फायदा

इस सरकारी योजना के तहत बकरी पालन करने वालों को सब्सिडी के साथ ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी. यानी की इस नई स्कीम के जरिए पशुपालकों को  प्रोफेशनल तरीके से यह सिखाया जाएगा. बकरी की देखभाल, सही डाइट प्लान, बिमारियों से बचाव इस तरह से पशुपालकों को विशेष रुप प्रॉपर प्रशिक्षण (Training) दी जाएगी, ताकि इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस स्कीम के जरिए बड़ा मुनाफा कमा कर आमदनी में इजाफा कर सकें.

कैसे करें अप्लाई?

अगर आप इस योजना में इच्छुक है और इस स्कीम के जरिए अनुदान का फायदा उठाकर अपना खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर कर  आवेदन सकते हैं और सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों की बल्ले-बल्ले! ये सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर दे रही है 50% सब्सिडी की छूट, जानें आवेदन प्रक्रिया..

ख़बरें

KJ Staff

April 20, 01:41 April 20, 01:41

अगर खेती में अधिक मुनाफा कमाना है और समृद्ध किसान बनना है तो सबसे जरुरी है. किसान के पास ट्रैक्टर होना जिसकी मदद से किसान घंटों का काम मिनट में करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि कैसे वह महंगे ट्रैक्टर की खरीद करें. इसी क्रम में झारखंड सरकार राज्य के किसानों को दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी की छूट. ऐसे में किसानों को ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिल सकता है.

किस कीमत पर मिल सकता है ट्रैक्टर?

अगर आपने ट्रैक्टर की खरीद करने का मन बना लिया है, तो यह आपके पास सुनहरा मौका है. यानी की झारखंड सरकार किसानों को प्रदान कर रही है 50 फीसदी सब्सिडी की छूट, जिसकी मदद से राज्यों के किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है, जो  ट्रैक्टर मार्केट में 10 लाख रुपये की कामत पर मिलता है. वह किसानों को इस सरकारी मदद द्वारा 5 लाख रुपये में कम कीमत पर मिल सकता है, जिसकी मदद से किसान भाई घंटों का काम चुटकियों में खत्म कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं.

किसको मिलेगा अनुदान का लाभ?

झारखंड के किसान भाइयों के लिए यह सरकारी योजना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है. साथ ही इस योजना की शुरुआत इसलिए की है, ताकि राज्य उन किसानों को मदद मिल सकें, जिनके पास संसाधनों को कमी है और उन्हें बड़े किसानों पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएंगी. राज्य सरकार किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की छूट दे रही है और सीधी मदद किसानों के खाते में भेज रही है. ऐसे में इन किसानों को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ-

• इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को राज्य का स्थायी तौर पर निवासी होना बेहद ही जरुरी है.

• स्कीम में छोटे और सीमांत किसानों के अलावा, मुख्य रुप से महिलाओं को भी इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है.

क्या होंगे जरुरी दस्तावेज?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करना चाहते हैं, तो इन जरुरी दस्तावेजों को साथ ले जाना बिल्कुल भी न भूले-

• आधार कार्ड

• पैन कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या अन्य)

• भूमि का प्रमाण (खतियान/रसीद)

• बैंक खाते की जानकारी (पासबुक)

• पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस को अपना कर योजना का फायदा उठा सकते हैं इस प्रकार-

• इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय (Soil Conservation Office )में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

• आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की आपके पास ट्रैक्टर चलाने का वैलिड लाइसेंस और कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन के कागज होना मुख्य रुप से बेहद ही जरुरी है.

• अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आवेदन व योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली से यूपी तक लू का कहर! पहाड़ी इलाकों में बारिश- बर्फबारी, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा? मौसम का हाल..

मौसम

KJ Staff

April 20, 11:36 April 20, 11:36

राजधानी दिल्ली में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. तेज चिलमिलाती गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले तीन दिनों झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान के अलावा, अन्य कई राज्यों में लू चलने की प्रबल संभावना जताई है, जिसके चलते लोगों को तेज तपती धूप का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोग घरों से निकलते वक्त सावधानी बरतें.

आज राजधानी में कैसा रहेगा मौसम?

आज राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में तापमान 39°C से 41°C और 20°C से 22°C के बीच तक रहने की आशंका है और ज़मीन पर चलने वाली हवाएं पश्चिम दिशा से चलने की उम्मीद है, जिनकी रफ़्तार सुबह के समय 15 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में संभावना यह है कि लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है.

पहाड़ी इलाकों में आज मौसम बिगड़ने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद,  हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने की संभावना है. IMD के अनुसार आज इन इलाकों में  गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. यानी की इन क्षेत्रों मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

अगले तीन दिनों इन राज्यों में झमाझम बारिश

अप्रैल के महीने में पूर्वोतर भारत में अगले तीन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 19 से 23 अप्रैल के बीच, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 19 से 22 अप्रैल के बीच, गरज, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं के साथ IMD ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

बिहार, ओडिशा और बंगाल में कैसा रहेगा मौसम का हाल

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग IMD ने बिहार में 19 से 23 अप्रैल तक ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 20 और 21 अप्रैल को झारखंड में 19 से 25 तक गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश, गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ 30-50 किमी प्रति घंटा के साथ चलने की IMD ने आशंका जताई है. 

इन राज्यों में लू, गर्म और उमस भरा मौसम रहेंगा

IMD के अनुसार 20 अप्रैल को पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है. वहीं, 19 से 23 अप्रैल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 20- 21 अप्रैल को झारखंड में मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है.

इसके अलावा, 20 से 22 अप्रैल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 20 से 23 अप्रैल तक पश्चिमी राजस्थान में और 21 से 23 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में लू चलने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

महिला आरक्षण की ओट में परिसीमन: लोकतंत्र की पुनर्रचना या सत्ता का पुनर्संतुलन?

विविध

डॉ राजाराम त्रिपाठी

April 19, 12:14 April 19, 12:14

• महिला आरक्षण के कंधे पर चढ़ाकर परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई.

• परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक संतुलन बदल सकता है.

• बिना पर्याप्त चर्चा के संवैधानिक बदलाव लोकतंत्र को कमजोर करते हैं.

• यह मुद्दा सत्ता बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों का है.

भारत में 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का संतुलन दशकों से स्थिर रखा गया था, जिसे 2026 तक फ्रीज किया गया. प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 750 से 850 तक पहुंच सकती हैं. जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से उत्तर भारत को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी घटने की आशंका है. महिला आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ना सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है. चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हालिया बदलावों ने निष्पक्षता को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं. इन सबके बीच बिना व्यापक बहस और सहमति के विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल उठाता है.

“महिला आरक्षण बिल के कंधे पर चढ़कर परिसीमन बिल संसद की वैतरणी पार करने चला था.” यह कथन आज के राजनीतिक घटनाक्रम को केवल व्यंग्यात्मक भाषा में नहीं, बल्कि उसके गूढ़ यथार्थ के साथ सामने रखता है. जब यह प्रयास सफल नहीं हुआ, तब यह प्रचारित किया जाने लगा कि विपक्ष ने महिलाओं को बराबरी दिलाने के नेक कार्य में बाधा उत्पन्न की. किंतु इस पूरे घटनाक्रम को यदि गहराई से देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि यह केवल महिला सशक्तिकरण का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक जटिल राजनीतिक संरचना को सरल भावनात्मक मुद्दे के आवरण में प्रस्तुत करने का प्रयास था, जिसमें देश की जनता को कमतर समझने का भाव भी कहीं न कहीं परिलक्षित होता है.

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया का अपना एक दीर्घ इतिहास रहा है. स्वतंत्रता के बाद 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन आयोगों का गठन हुआ और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया. किंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्विन्यास को वर्ष 2001 तक स्थगित कर दिया गया. इसका मूल उद्देश्य यह था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल हो रहे हैं, उन्हें इस सफलता के कारण राजनीतिक रूप से नुकसान न उठाना पड़े. बाद में 2001 में 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस स्थगन को 2026 तक बढ़ा दिया गया. हालांकि 2002 से 2008 के बीच परिसीमन आयोग ने सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया, लेकिन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. यह संतुलन भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने की एक सोच-समझी रणनीति थी.

दूसरी ओर, महिला आरक्षण का प्रश्न भी कोई नया नहीं है. 1996 में पहली बार इसे संसद में प्रस्तुत किया गया, 2008 में राज्यसभा से पारित हुआ, 2010 में इस पर व्यापक चर्चा हुई, किंतु सहमति के अभाव में यह बार-बार अटकता रहा. अंततः 2023 में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के रूप में इसे पारित किया गया. लेकिन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद शर्त यह रही कि इसके क्रियान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया. अर्थात् जब तक नई जनगणना नहीं होगी और उसके आधार पर परिसीमन नहीं होगा, तब तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. यहीं से विवाद की असली जड़ प्रारंभ होती है.

भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास आंकी जाती है. उत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है. इसके विपरीत तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है. यदि परिसीमन पूरी तरह वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि उत्तर भारत की लोकसभा सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जबकि दक्षिण भारत की हिस्सेदारी सापेक्ष रूप से घट जाएगी. अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 या उससे अधिक हो सकती हैं. इस प्रकार का परिवर्तन न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा, बल्कि नीति निर्माण की दिशा भी बदल सकता है.

इसी संदर्भ में लोकसभा के संभावित विस्तार का प्रश्न भी उठता है. वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, किंतु परिसीमन के बाद इसके 800 या उससे अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इतने बड़े सदन में प्रभावी बहस, निर्णय प्रक्रिया और क्षेत्रीय मुद्दों की समुचित अभिव्यक्ति एक गंभीर चुनौती बन सकती है. यह केवल संख्या का विस्तार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक गुणवत्ता का भी प्रश्न है.

सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि महिला आरक्षण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वस्वीकृत मुद्दे को परिसीमन जैसे जटिल और विवादास्पद विषय से जोड़ दिया गया. यदि वास्तव में उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था, तो इसे स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता था. सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक संवाद स्थापित कर एक सर्वसम्मत वातावरण तैयार किया जा सकता था. किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि एक सरल और भावनात्मक मुद्दे को एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया के साथ जोड़कर उसे पारित कराने का प्रयास किया गया, जिसे कई लोग “टेलर-मेड” दृष्टिकोण भी कह रहे हैं.

इस पूरे परिदृश्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. विशेषकर चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हालिया परिवर्तनों ने उसकी निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं. जब चयन प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका को सीमित किया जाता है और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से यह आशंका जन्म लेती है कि क्या चुनाव प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष रह पाएगी. यदि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगता है, तो लोकतंत्र की पवित्रता स्वतः संदिग्ध हो जाती है.

जहां तक राजनीतिक दलों की भूमिका का प्रश्न है, तो यह भी एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है. सत्तारूढ़ पक्ष ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु इसे परिसीमन से जोड़ने के कारण उसकी मंशा पर प्रश्न उठे. वहीं विपक्ष ने प्रक्रिया और समय पर सवाल उठाए, किंतु यह भी सत्य है कि अतीत में वह स्वयं इस विषय पर निर्णायक कदम उठाने में असफल रहा है. अतः दोनों पक्षों का आकलन करते समय निष्पक्षता आवश्यक है.

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि क्या इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद में पर्याप्त चर्चा हुई. क्या तीन-चार दिनों का समर्पित समय देकर इस विषय के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक आयामों पर व्यापक विचार किया गया. स्पष्टतः ऐसा नहीं हुआ. यही वह बिंदु है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आत्मा आहत होती है.

और अंततः, इस पूरे विमर्श के केंद्र में वह आम नागरिक है, जो लोकतंत्र का वास्तविक आधार है. वही नागरिक जो अपने मताधिकार के माध्यम से नेताओं को सत्ता तक पहुंचाता है, वही चुनाव के बाद व्यवस्था के सामने स्वयं को उपेक्षित पाता है. चुनाव के समय folded hands और विनम्रता से भरे नेता, चुनाव के बाद सायरन बजाते काफिलों में आम जनता को रास्ते से हटाते हुए निकलते हैं. जिस जनता के करों से उनकी सुरक्षा, उनके वाहन, उनकी सुविधाएं संचालित होती हैं, वही जनता उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती है.

इसलिए कल संसद में जो हुआ, उसे केवल सत्ता पक्ष की हार या विपक्ष की जीत के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी. यह लोकतंत्र के भीतर बची हुई चेतना का संकेत है. यह उस आम आदमी की मौन उपस्थिति का प्रमाण है, जो हर पांच वर्ष में अपनी उंगली पर स्याही लगाकर यह याद दिलाता है कि सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन है.

अब आवश्यकता इस बात की है कि नेताओं की आंखों पर चढ़ा वह अहंकार का चश्मा उतर जाए, जिससे उन्हें जनता केवल आंकड़ों का समूह या भीड़ के रूप में दिखाई देती है. लोकतंत्र तभी सशक्त होगा, जब सत्ता और जनता के बीच का यह मनोवैज्ञानिक अंतर समाप्त होगा और जनप्रतिनिधि वास्तव में “जन” का प्रतिनिधित्व करने लगेंगे.

लेखक: डॉ राजाराम त्रिपाठी सामाजिक चिंतक तथा अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा) के राष्ट्रीय संयोजक

अक्षय तृतीया 2026: मुहूर्त, मिथक, खेती और हमारा ‘अक्षय’ विवेक

विविध

डॉ राजाराम त्रिपाठी

April 18, 11:44 April 18, 11:44

• अक्षय तृतीया स्वयंसिद्ध शुभ मुहूर्त मानी जाती है, इसलिए बिना पंचांग देखे हर मांगलिक और कृषि कार्य का आरंभ

• देश का 55-60% किसान मानसून आधारित, अतः बीज चयन और कृषि तैयारी का यह वैज्ञानिक लोकपर्व

• कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह की कुप्रथा से भी रहा इसका इसका जुड़ाव, पर कानून और जागरूकता से इसमें तेजी से आई कमी

• छत्तीसगढ़ और बस्तर में ‘अक्ती’ के रूप में यह पर्व कृषि, श्रम-सहयोग, बीज संरक्षण और सामुदायिक अर्थव्यवस्था का आधार

• परंपरा का सार: प्रकृति के साथ संतुलन; विकृति का खतरा: अंधानुकरण और सामाजिक कुप्रथाएं
  
  

  भारतीय पंचांग में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर ज्योतिषी भी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं. अक्षय तृतीया उन्हीं में से एक है. मान्यता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, यानी प्रकृति खुद कह रही होती है, “भाई, आज जो करना है कर लो, हम पूरी रोशनी में हैं.” इसलिए इसे “अबूझ मुहूर्त” कहा गया, सर्वसिद्धि योग कहा गया, यानी ऐसा दिन जब शुभ कार्य के लिए किसी गणना की आवश्यकता नहीं.

अब भारत जैसे देश में, जहां हर काम के पहले “मुहूर्त” और हर मुहूर्त के पहले “विचार-विमर्श” होता है, वहां एक ऐसा दिन मिल जाए जब कुछ भी करने के लिए अनुमति स्वतः मिल जाए, तो उत्साह स्वाभाविक है. विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, खरीदारी, दान-पुण्य और सबसे महत्वपूर्ण, खेती का शुभारंभ, सब कुछ इस दिन किया जाता है.

इतिहास और पुराणों में भी इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ, गंगा का अवतरण हुआ, और भगवान परशुराम का जन्म हुआ. यही नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को अक्षय समृद्धि का वरदान इसी दिन दिया था. अब इतने “अक्षय” प्रसंग एक ही दिन में जुड़ जाएं, तो तिथि की प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है.

लेकिन भारतीय समाज की विशेषता यह है कि वह हर अच्छी चीज में थोड़ा “अपना मसाला” भी डाल देता है. यही कारण है कि अक्षय तृतीया जैसे सर्वशुभ दिन के साथ कई क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी जुड़ गईं. तर्क यह दिया गया कि जब दिन इतना शुभ है, तो विवाह में देरी कैसी? परिणाम यह हुआ कि मासूम बचपन को भी “मुहूर्त” के नाम पर विदा किया जाने लगा. हालांकि, अब कानून, शिक्षा और जागरूकता ने इस प्रवृत्ति को काफी हद तक नियंत्रित किया है, पर यह उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि परंपरा और अंधानुकरण में कितना महीन अंतर होता है.

यदि हम इस पर्व के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहें, तो हमें गांव की ओर देखना होगा. भारत की लगभग 55-60 प्रतिशत कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है. ऐसे में अक्षय तृतीया वह दिन है, जब किसान आने वाले कृषि चक्र के लिए मानसिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से तैयार होता है. बीजों का चयन, उनका संरक्षण, खेत की प्रारंभिक तैयारी और श्रम का संगठन, यह सब इस दिन की प्रक्रिया का हिस्सा है.

देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है. ओडिशा में ‘अखि मुंठी अनुकुल’ के तहत किसान धान के बीज बोने की औपचारिक शुरुआत करते हैं. बंगाल में ‘हल खाता’ के माध्यम से व्यापारी अपने नए लेखा वर्ष का शुभारंभ करते हैं. गुजरात और महाराष्ट्र में सोना खरीदने की परंपरा है, जो आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है. उत्तर भारत में दान-पुण्य, जलसेवा और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है.

परंतु यदि इस पर्व का सबसे प्रामाणिक और धरती से जुड़ा स्वरूप देखना हो, तो छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर की ओर रुख करना होगा, जहां यह “अक्ती” के नाम से जीवित है. यहां अक्षय तृतीया किसी शॉपिंग फेस्टिवल का नाम नहीं, बल्कि मिट्टी, बीज और पसीने के बीच होने वाला एक गंभीर अनुबंध है.

अक्ती के दिन बस्तर के गांवों में सुबह से ही एक अलग हलचल होती है. किसान अपने हल, फावड़े, कुदाल और बैलों को साफ करते हैं, उन पर हल्दी-चावल चढ़ाते हैं, और फिर सामूहिक रूप से खेत की ओर बढ़ते हैं. कहीं प्रतीकात्मक जुताई होती है, कहीं बीजों की पूजा, तो कहीं आगामी वर्षा के लिए लोकगीत गाए जाते हैं. यह पूरा आयोजन किसी “इवेंट मैनेजमेंट” कंपनी के बिना, पूरी सादगी और सामूहिकता के साथ संपन्न होता है.

इस दिन की एक और महत्वपूर्ण परंपरा है, आने वाले मानसून में की जाने वाली फसलों के बीजों का चयन और संरक्षण . आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक बीजों को बड़े जतन‌ से पीढ़ियों से सहेजकर रखते आए हैं. अक्ती के दिन इन बीजों को बाहर निकालकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है. कौन सा बीज इस बार बोया जाएगा, कौन सा सुरक्षित रखा जाएगा, यह निर्णय सामूहिक अनुभव के आधार पर लिया जाता है. बीजों को जंगल में पाए जाने वाले एक विशेष प्रजाति की बहु वर्षीय लता सिहाड़ी के पत्तों  की बनाई बड़ी   टोकरी नुमा पोटलियों में चूल्हे की राख तथा कुछ अन्य औषधीय पौधों की पत्तियों के साथ अलग-अलग बीजों को अलग-अलग पोटलियों में सुरक्षित रखा जाता है. पोटलियों के मुंह को हल्दी भांति सीलबंद करके पोटली के चारों ओर इसी लता से बनने वाली रस्सी को लपेट दिया जाता है. अब यह  पोटली,, बीजों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सीड बैंक की भूमिका निभाती है. इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिक कृषि विज्ञान जिस “सीड बैंक” की बात करता है, वह तो अपने सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल स्वरूप में बस्तर के गांवों में सदियों से व्यवहार में है.

अक्ती केवल कृषि का उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का भी आधार है. इस दिन गांवों में यह तय होता है कि किसके खेत में कब काम होगा, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास बैल नहीं हैं, उसे किस तरह सहयोग दिया जाएगा. यह “लेबर एक्सचेंज” की ऐसी प्रणाली है, जिसमें न कोई अनुबंध है, न कोई बैंक गारंटी, फिर भी यह व्यवस्था वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है.

जनजातीय जीवन में इस पर्व का एक और गहरा अर्थ है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता. यहां जंगल, जमीन और जल को संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता माना जाता है. अक्ती के दिन यह स्वीकार किया जाता है कि खेती केवल मनुष्य का परिश्रम नहीं, बल्कि प्रकृति की कृपा का भी परिणाम है.

आज अक्षय तृतीया का एक नया, चकाचौंध भरा रूप हमारे सामने खड़ा है, जहां परंपरा से अधिक बाजार की आवाज़ सुनाई देती है. अखबारों के पूरे पन्ने “शुभ मुहूर्त” के नाम पर सोना-चांदी खरीदने के विज्ञापनों से पटे रहते हैं, टीवी चैनलों पर ऑफर और डिस्काउंट की ऐसी वर्षा होती है मानो समृद्धि अब केवल क्रेडिट-कार्ड से मिलने लगी हो. ज्योतिष के नाम पर ऐसे कालनेमि “विशेषज्ञों” की भी भरमार हो गई है, जो इस तिथि को केवल उपभोग का अंतिम-उत्सव सिद्ध करने में जुटे हैं. परिणाम यह हुआ कि जो पर्व कभी बीज, मिट्टी, श्रम, खेती और खलिहान के साथ जुड़ा था, वह धीरे-धीरे शापिंग माल, शोरूम, स्कीम और सेल का पर्याय बनता जा रहा है. लोक परंपरा, जो सामूहिकता और प्रकृति के संतुलन पर आधारित थी, अब बाजार के दबाव में हाशिये पर चली गई है.

यह परिवर्तन केवल एक पर्व का रूपांतरण नहीं, बल्कि उस चेतना का क्षरण है, जिसमें “अक्षय” का अर्थ स्थायी जीवन मूल्य हुआ करता था, न कि क्षणिक उपभोग. आज जब आधुनिकता तथा  विकास के नाम पर हम हर अच्छी चीज को  “मार्केट” में बदलने में लगे हुए हैं, तब अक्षय-तृतीया का यह स्वरूप हमें आईना दिखाता है. एक ओर शहरों में यह दिन सोना खरीदने और ऑनलाइन ऑफर्स का प्रतीक बन गया है, वहीं दूसरी ओर राजमार्ग से दूर के गांवों में यह अब भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है. प्रश्न यह नहीं कि कौन सा रूप कितना सही है, बल्कि यह है कि क्या हम उस मूल भावना को बचा पा रहे हैं, जो इस पर्व का आधार है?

महात्मा गांधी ने कहा था, “भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है.” यदि यह कथन आज भी सत्य है, तो अक्षय तृतीया और अक्ती जैसे पर्व उस आत्मा की धड़कन हैं.

     अंत में एक असहज पर जरूरी सच भी स्वीकार करना होगा कि इस धरती पर वास्तव में कुछ भी “अक्षय” नहीं है, न प्रकृति में, न संसाधनों में, और न ही हमारी खेती में. जिस भूमि ने कभी 40 करोड़ लोगों का पेट भरा, वही आज 140 करोड़ का भार ढो रही है. यह अपने आप में हमारे कृषक समाज की क्षमता का प्रमाण जरूर है, पर साथ ही एक चेतावनी भी. रासायनिक खादों, कीटनाशकों और त्वरित उत्पादन की होड़ ने इस तथाकथित “अक्षय पात्र” की ऊपरी परत को भीतर से खोखला कर दिया है. विभिन्न आकलनों के अनुसार देश की लगभग 30-35 प्रतिशत कृषि भूमि की उत्पादकता में गिरावट दर्ज की जा चुकी है, और कई क्षेत्रों में यह क्षरण 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यह एक अत्यंत गंभीर चेतावनी है.

विडंबना देखिए, हम अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदकर “अक्षय संपदा” होने का भ्रम पालते हैं, जबकि हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे “क्षय” की ओर बढ़ रही है. शायद यह पर्व हमें बाजार के चमकते शो-रूम से थोड़ा बाहर निकलकर खेत की उस मिट्टी तक ले जाने के लिए है, जहां असली अक्षयता की परीक्षा हो रही है. यदि इस दिन हम सचमुच कोई संकल्प लेना चाहते हैं, तो वह यह होना चाहिए कि खेती को फिर से टिकाऊ, संतुलित और प्रकृति के अनुकूल बनाया जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमसे यह जरूर पूछेंगी कि जब सब कुछ “अक्षय” था, तब हमने उसे “क्षय” क्यों होने दिया,और आज अक्षय-तृतीया पर्व पर भी हमारे हाथ रीते क्यों हैं.

लेखक: डॉ राजाराम त्रिपाठी सामाजिक चिंतक तथा अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा) के राष्ट्रीय संयोजक

परशुराम की परंपरा और आज का ब्राह्मण: आत्ममंथन और आगे का रास्ता!

विविध

डॉ राजाराम त्रिपाठी

April 18, 11:19 April 18, 11:19

• ब्राह्मण परंपरा ने सदैव जाति नहीं, योग्यता को पूजा है; तभी राम और कृष्ण भगवान बने, केवल परशुराम नहीं

• स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक बौद्धिक नेतृत्व, पर आज राजनीति में सीमितव सिकुड़ता प्रभाव

• कम जनसंख्या (4-5%) और आंतरिक विखंडन, आकाशचुम्बी अहंमन्यता के कारण उत्तरोत्तर कमजोर होती राजनीतिक स्थिति

• बढ़ती सामाजिक आलोचना और “सामूहिक दोषारोपण” की प्रवृत्ति ब्राह्मणों के साथ ही समाज तथा समग्र राष्ट्र के लिए भी चिंताजनक

• समाधान राजनीति नहीं, ज्ञान, समरसता और आत्मसुधार में निहित

भारत के सामाजिक इतिहास में ब्राह्मण की भूमिका एक ऐसे दीपक की रही है, जो स्वयं जलकर समाज को प्रकाश देता रहा. परशुराम जयंती के इस अवसर पर यह प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि गहरे आत्ममंथन का विषय है कि क्या वह दीपक आज भी प्रकाश दे रहा है, या स्वयं धुएं में घिर गया है.

स्वतंत्रता आंदोलन के समय का भारत देखें तो स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण वर्ग केवल धार्मिक कर्मकांड का संरक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का संवाहक था. बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नाम इस बात के प्रमाण हैं कि यह वर्ग विचार, शिक्षा और संघर्ष तीनों का केंद्र था. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसी परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने संस्थाओं के निर्माण में बौद्धिक दृष्टि दी.

किन्तु स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र में वोट के गणित ने सामाजिक संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया. संख्या, समीकरण और संगठित वोट बैंक राजनीति का आधार बने. लगभग 4 से 5 प्रतिशत जनसंख्या वाला ब्राह्मण वर्ग इस गणित में स्वाभाविक रूप से पीछे छूटता गया. संसद में उसका प्रतिनिधित्व, जो शुरुआती दशकों में 15 से 20 प्रतिशत तक माना जाता था, आज घटकर लगभग 5 से 7 प्रतिशत के बीच सिमट गया है और निरंतर नीचे जा रहा है. उत्तर भारत में जहां कभी वह निर्णायक प्रभाव रखता था, वहीं आज वह “स्विंग वोटर” बनकर रह गया है, जबकि दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, उसका राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है.

परंतु यह केवल बाहरी परिघटना नहीं है. ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जब भी उसे सत्ता या पद मिला, उसने सबसे पहले अपने समाज से दूरी बना ली. वह व्यक्तिगत योग्यता से ऊपर उठता है, पर सामूहिक चेतना से कट जाता है. परिणाम यह हुआ कि राजनीति में जाकर भी वह अपने वर्ग के लिए संगठित शक्ति कभी नहीं बन पाया, जबकि अन्य वर्गों ने राजनीति को अपने सामाजिक सशक्तिकरण, सर्वविध उन्नति का प्रभावी माध्यम बनाया.

  यहीं एक  गहरी और अक्सर अनदेखी सच्चाई सामने आती है. ब्राह्मण परंपरा का मूल स्वभाव जातिगत आग्रह नहीं, बल्कि योग्यता-आधारित स्वीकार्यता रहा है. यही कारण है कि भारतीय समाज के सबसे प्रतिष्ठित देवस्थल और आराध्य केवल ब्राह्मण अथवा किसी एक जाति के प्रतिनिधि नहीं हैं. भगवान राम, जो क्षत्रिय वंश में जन्मे, उन्हें “मर्यादा पुरुषोत्तम” के रूप में प्रतिष्ठा मिली, और उनके मंदिर उत्तर से दक्षिण तक बने. भगवान कृष्ण, जो यदुवंशी थे, उन्हें “पूर्णावतार” के रूप में स्वीकार किया गया, और द्वारका से लेकर वृंदावन और जगन्नाथ पुरी तक उनकी भक्ति का विस्तार हुआ. रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और तुलसीदास ने उसे जन-जन तक पहुंचाया. हर ब्राह्मण परिवार में यदुकुलनंदन की "भगवद-गीता"और सूर्यवंशी क्षत्रिय इक्ष्वाकु कुलभूषण रघुकुल नन्दन की रामकथा का होना इस व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है.

यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि ब्राह्मण केवल जाति-केन्द्रित होते, तो क्या वे अपने ही कुल के महापुरुष भगवान परशुराम को ही सर्वाधिक स्थापित नहीं करते? इतिहास में परशुराम के मंदिर हमें प्रायः दिखाई नहीं देते हैं, जबकि राम और कृष्ण के मंदिर पूरे देश में फैले हैं? इसका उत्तर यही है कि ब्राह्मण परंपरा ने सदैव गुण, धर्म और लोकहित को प्राथमिकता दी, न कि केवल जातिगत पहचान को. उसने समाज के लिए जो सर्वोत्तम लगा, उसे ही प्रतिष्ठित किया.

आज जब ब्राह्मण समाज पर सामूहिक दोषारोपण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब इस ऐतिहासिक संतुलन को समझना और भी आवश्यक हो जाता है. समाज के अनेक वर्ग अपनी ऐतिहासिक पीड़ाओं और वर्तमान समस्याओं का कारण ब्राह्मण को मानने लगे हैं. यह प्रवृत्ति न केवल बौद्धिक रूप से कमजोर है, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांतों के भी सर्वथा विरुद्ध है. दुनिया की कोई भी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था यह स्वीकार नहीं कर सकती कि किसी व्यक्ति को उसके कथित पूर्वजों के कथित कर्मों के लिए, वह भी हजारों वर्षों बाद, दंडित किया जाए.

 वोट की कुत्सित राजनीति ने प्रायः इस विलगाव तथा प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है. यदि कानून और नीतियों का उपयोग संतुलन के बजाय प्रतिशोध के औजार के रूप में किया जाएगा, तो उससे अस्थायी सत्ता तो मिल सकती है, पर समाज की समरसता और विकास को स्थायी क्षति पहुंचती है. किसी भी वर्ग के साथ अन्याय अंततः पूरे समाज के संतुलन को बिगाड़ता है. एक मजबूत स्थायी राष्ट्र की अवधारणा के लिए भी या प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है.

ऐसे समय में भगवान परशुराम का स्मरण एक नए अर्थ में किया जाना चाहिए. परशुराम केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और संतुलन के प्रतीक हैं. तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनके प्रसंग के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि हर युग का अपना धर्म होता है. जब परशुराम का दायित्व पूर्ण होता है, तो राम का युग प्रारंभ होता है. यह परिवर्तन ही भारतीय संस्कृति की जीवंतता है.

आज ब्राह्मण समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है. उपजातियों में विभाजन, अहंकार और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव उसे कमजोर बनाता है. संगठन बनते हैं, पर टिकते नहीं; हर व्यक्ति नेतृत्व चाहता है, पर अनुशासन कम ही दिखाई देता है. ऐसे में राजनीति में प्रभावी भूमिका की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है.

 इसलिए यह विचार गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि क्या  अब ब्राह्मण को अपनी ऊर्जा राजनीति में खपाने के बजाय ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक नेतृत्व में लगानी चाहिए. दक्षिण भारत के अनेक ब्राह्मण युवाओं ने वैश्विक स्तर पर विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन में जो स्थान बनाया है, वह इस दिशा का स्पष्ट संकेत है. सम्मान और प्रभाव अंततः योग्यता से आता है, न कि केवल राजनीतिक पद से.

अंततः, ब्राह्मण की परिभाषा जन्म से नहीं, कर्म से तय होगी. “ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः” केवल श्लोक नहीं, बल्कि एक दायित्व है. यदि ब्राह्मण इस दायित्व को पुनः स्वीकार करता है, तो वह फिर से समाज का पथप्रदर्शक बन सकता है.

परशुराम जयंती केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक अवसर है यह समझने का कि शक्ति, शस्त्र तथा शास्त्र का उपयोग कब और कैसे करना है, और उससे भी अधिक यह कि कब उसे त्यागकर नई पीढ़ी को स्थान देना है. भारत को आज भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, पर वह ब्राह्मण जो अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचता हो. यही भगवान परशुराम की सच्ची परंपरा है, और यही भारत के संतुलित भविष्य की दिशा भी.

लेखक: डॉ राजाराम त्रिपाठी, सामाजिक चिंतक तथा 'अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन' के सलाहकार हैं.

यूपी में 20 एलएमटी आलू खरीद को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मंजूरी, किसानों को औने-पौने दाम से राहत

ख़बरें

KJ Staff

April 18, 08:18 April 18, 08:18

• किसानों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार के फैसलों से तीन राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभकारी मूल्य

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा स्वीकृति से आंध्र प्रदेश में चना खरीद सीमा 1,13,250 मीट्रिक टन और कर्नाटक में तूर खरीद 15 मई 2026 तक विस्तारित

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद, आंध्र प्रदेश में चना खरीद तथा कर्नाटक में तूर (अरहर) खरीद अवधि विस्तार को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए इन निर्णयों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, संकटपूर्ण बिक्री से बचाने और कृषि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और उन्हें किसी भी स्थिति में मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश न होना पड़े।  चौहान ने कहा कि मंत्रालय राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर किसानों के हित में त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी निर्णय ले रहा है। इसी संबंध में आज इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर  शिवराज सिंह द्वारा ये स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

उत्तर प्रदेश: 20 एलएमटी आलू खरीद को स्वीकृति

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आलू खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में 20 एलएमटी आलू की खरीद 6,500.9 रु. प्रति मीट्रिक टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी। इस निर्णय में भारत सरकार का संभावित अंश 203.15 करोड़ रुपए रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी तथा उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने से राहत मिलेगी। यह निर्णय राज्य में आलू बाजार को संतुलन देने और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश: चना खरीद सीमा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत 94,500 मीट्रिक टन चना (बंगाल ग्राम) की खरीद को स्वीकृति दी है। इसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर शिवराज सिंह ने रबी 2025-26 सीजन के दौरान PSS के तहत बंगाल ग्राम की अधिकतम खरीद मात्रा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी है। इस फैसले से राज्य के चना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति से बचाव होगा।

कर्नाटक: तूर खरीद अवधि 15 मई 2026 तक बढ़ी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक राज्य में खरीफ 2025-26 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तूर (अरहर) की खरीद के लिए 30 दिनों का विस्तार प्रदान किया है। अब यह खरीद 15 मई 2026 तक जारी रहेगी। इससे कर्नाटक के तूर उत्पादक किसानों को MSP पर अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। परिणामस्वरूप अधिक किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उन्हें औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाया जा सकेगा।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा, कृषि उपज को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर सक्रिय है। राज्यों के साथ समन्वित ढंग से लिए जा रहे ऐसे फैसले कृषि क्षेत्र में विश्वास, स्थिरता और सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।

धार-खरगोन के किसानों की पीड़ा पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया तत्काल संज्ञान

ख़बरें

KJ Staff

April 18, 07:35 April 18, 07:35

• किसानों के हित सर्वोपरि: शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अमानक बीज मामले में कार्रवाई, नुन्हेम्स कंपनी पर एफआईआर दर्ज

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिया स्पष्ट संदेश- किसानों के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

• किसान हितों के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीरो टॉलरेंस की नीति

नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा, जिस पर शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद मामले में तेज़ कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी, जिस पर चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और मनावर थाना, जिला धार में एफआईआर क्रमांक 266 दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।

किसानों की शिकायत है कि उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से संबंधित इस कंपनी के बीज और रोपे खरीदे थे, लेकिन बुआई और रोपण के बाद करेला फसल में अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ और फल छोटे, पीले होकर गिरने लगे। फसल उत्पादन में आई भारी गिरावट के बाद किसानों ने 17 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अमानक बीज एवं अमानक बीज से तैयार रोपे किसानों को प्रमाणित बताकर बेचे गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा।

किसानों ने जब दिल्ली आकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को ये सब बातें बताई तो  चौहान ने कहा कि यह मामला केवल फसल खराब होने का नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी को नुकसान पहुंचाने का है। शिवराज सिंह के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वैधानिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच आगे बढ़ाई गई है। साथ ही, करेला के अमानक बीज रूबासटा किस्म प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बात सुनते ही यह सख्त संदेश दिया कि किसान के साथ अन्याय, लापरवाही या धोखाधड़ी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार पीड़ित किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। धार और खरगोन के किसानों से जुड़ा यह घटनाक्रम बताता है कि जब किसानों की समस्या सीधे केंद्रीय मंत्री चौहान तक पहुंची, तो उस पर केवल औपचारिक संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि मुआवजा और सख्त कार्रवाई दोनों मोर्चों पर ठोस पहल की गई है। इससे किसानों में यह भरोसा मजबूत हुआ है कि उनकी आवाज़ सुनी भी जा रही है और उस पर परिणामकारी कार्रवाई भी हो रही है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में इससे पहले भी शिकायतों के त्वरित निवारण, अमानक एवं नकली बीज-कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा किसानों को वास्तविक राहत दिलाने के पक्ष में लगातार स्पष्ट और कठोर निर्देश दिए हैं। घटिया बीज और कृषि आदानों के मामले में  चौहान बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की मेहनत, फसल और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

किसानों के हित में केंद्र पूरी तरह सतर्क: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की खरीफ तैयारियों की समीक्षा

ख़बरें

KJ Staff

April 18, 07:07 April 18, 07:07

• मानसून पूर्वानुमान के बीच कृषि मंत्रालय की तैयारी: पानी, बीज और अन्य बातों को लेकर शिवराज सिंह ने दिए दिशा-निर्देश

• समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा- हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि, संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार

• बेहतर जल भंडारण और समय पर तैयारी से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में खरीफ पर असर सीमित रखने की रणनीति

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए कृषि सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मौसम पूर्वानुमान, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था, राज्यों की तैयारियों तथा संभावित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है और संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार है।

बैठक में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना व्यक्त की है और मौसमी वर्षा देशभर में दीर्घकालीन औसत के लगभग 92 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है, हालांकि अंतिम और अद्यतन आकलन मई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु-सहनशील कृषि उपायों के कारण संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बैठक में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया कि वर्तमान समय में देश के जलाशयों का जलस्तर संतोषजनक स्थिति में है और समग्र भंडारण सामान्य से बेहतर है। उपलब्ध आकलन के अनुसार जलाशयों का भंडारण इस अवधि के सामान्य स्तर के 127.01 प्रतिशत पर है, जिससे खरीफ मौसम में सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और नमी की कमी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस आधार पर बैठक में यह आकलन व्यक्त किया गया कि संभावित अल नीनो प्रभाव के बावजूद कृषि क्षेत्र पर इसका असर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है। विशेष रूप से बेहतर जल उपलब्धता, सूक्ष्म सिंचाई, वैज्ञानिक सलाह, फसल विविधीकरण और समय पर हस्तक्षेप के कारण खेती अब पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम और अनुकूलनशील बनी है।

समीक्षा के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2000 से 2016 के बीच अल नीनो का प्रभाव कृषि उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखता था, क्योंकि उस समय वर्षा-निर्भरता अधिक थी और जलवायु जोखिमों से निपटने की व्यवस्थाएं वर्तमान की तुलना में सीमित थीं। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति, बेहतर कृषि प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई नेटवर्क के विस्तार और उन्नत बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में अधिक स्थिरता आई है। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि कुछ फसलें, विशेषकर धान, अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता दिखाती हैं, जबकि अन्य फसलों के लिए भी उपयुक्त प्रबंधन उपाय पहले से तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री  चौहान ने कहा कि सरकार का जोर इस बात पर है कि क्षेत्र-विशिष्ट और फसल-विशिष्ट रणनीति अपनाकर किसानों को समय पर सलाह, बीज, संसाधन और विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राज्य किसी भी विपरीत मौसम की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखें और जिला स्तर तक आकस्मिक योजनाओं को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैकल्पिक फसल विकल्प, देरी से बुवाई की रणनीति और सूखा-सहनशील किस्मों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को व्यवहारिक और त्वरित समाधान मिल सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए बीज उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है तथा आकस्मिक स्थितियों के लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व की व्यवस्था भी रखी गई है। यह तैयारी इस उद्देश्य से की गई है कि यदि किसी क्षेत्र में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव दिखे तो वहां वैकल्पिक बीज और उपयुक्त किस्में तुरंत उपलब्ध कराई जा सकें।

चौहान ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय है और स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। राज्यों के साथ सतत समन्वय, फसल मौसम निगरानी, जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं का अद्यतन और संकट प्रबंधन संबंधी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से समय पर निर्णय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल संभावित जोखिम का आकलन करना नहीं, बल्कि समय रहते ऐसे सभी कदम उठाना है जिससे किसानों का आत्मविश्वास बना रहे, खेती की निरंतरता प्रभावित न हो और खरीफ सीजन सुचारु रूप से आगे बढ़े। उन्होंने भरोसा जताया कि बेहतर जल प्रबंधन, तकनीकी विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों और समय पर की गई तैयारियों के बल पर संभावित चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकेगा और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

किसानों के लिए बड़ी राहत! हर महीने ₹3,000 पेंशन, पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ..

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KJ Staff

April 15, 05:51 April 15, 05:51

देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना Kisan Maandhan Yojana के तहत किसानों को मिलेगी हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन. साथ ही इस योजना में खास बात यह है कि यदि पति-पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हैं, तो दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ मिल सकता है. आइए जानें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी. 

किसान मानधन योजना क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरु की गई है. इस उद्देश्य के साथ ताकि, किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक मदद मिल सकें. उनको किसी के ऊपर निर्भर न होना पड़ें वह अपना खर्च उठाकर अपना जीवन यापन कर सकें. साथ ही यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिनके पास सीमित आय के साधन होते हैं.

कब मिलेगा पेंशन का लाभ?

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी गारंटीशुदा पेंशन है. जैसे ही लाभार्थी किसान 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे हर महीने ₹3,000 की पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलने लगती है. इस तरह किसान को सालाना ₹36,000 की स्थिर आय सुनिश्चित होती है, जो उसके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होती है.

पति-पत्नी दोनों को फायदा

योजना की एक खास विशेषता यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और अलग-अलग पंजीकरण कराते हैं, तो दोनों को ₹3,000-₹3,000 यानी कुल ₹6,000 प्रति माह की पेंशन मिल सकती है. इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है.

सरकार भी करती है बराबर योगदान

इस योजना में किसान को हर महीने एक निश्चित प्रीमियम जमा करना होता है, जो उसकी उम्र के आधार पर तय होता है. आमतौर पर यह प्रीमियम ₹55 से ₹200 प्रति माह के बीच होता है. खास बात यह है कि किसान जितनी राशि जमा करता है, सरकार भी उतनी ही राशि उसके खाते में योगदान के रूप में डालती है. इस तरह किसान का निवेश दोगुना हो जाता है और भविष्य के लिए मजबूत फंड तैयार होता है.

छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ

देश के अधिकांश छोटे किसान अपनी सीमित आय के कारण बचत नहीं कर पाते. ऐसे में यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है. बुढ़ापे में नियमित आय मिलने से किसान सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं.

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. योजना में शामिल होने के बाद किसान को 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से प्रीमियम जमा करना होता है.

कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

रायसेन उन्नत कृषि महोत्सव: ‘बीज से बाजार तक’ कृषि को रूपांतरित करने वाला रहा आयोजन

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KJ Staff

April 15, 02:25 April 15, 02:25

• प्रशिक्षण, नवाचार और संवाद से सशक्त हुए किसान, उन्नत कृषि महोत्सव से मिलेगी आधुनिक खेती को दिशा

• इंटीग्रेटेड फार्मिंग से मशीनीकरण तक—उन्नत कृषि महोत्सव ने खेती को लाभकारी पेशा बनाने का मार्ग दिखाया

किसानों के लिए खेती को अधिक आधुनिक, लागत-प्रभावी एवं उत्पादनमुखी बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के रायसेन में तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन 11-13 अप्रैल के बीच किया गया।

उन्नत कृषि महोत्सव में किसान भाई बहनों लिए कृषि एवं संबद्ध विषयों पर 24 प्रशिक्षण एवं सेमिनार के सत्र आयोजित किए गए। इनमें किसानों के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भी सक्रिय सहभागिता की। यह एक इंटरैक्टिव सत्र था जिसमें किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध विभाग के अधिकारियों से सत्र के दौरान ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। किसान भाई बहनों को यहां नवीन कृषि तकनीकों एवं उन्नत पद्धतियों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इन सत्रों के माध्यम से किसानों को यह बताया गया कि किस प्रकार Integrated farming, Polyhouse इत्यादि से खेती की अधिक समृद्धशाली बनाया जा सकता है जिससे यह केवल जीविका नहीं, बल्कि लाभ का सशक्त पेशा बन सके।

रायसेन का ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ इस वजह से भी विशेष रहा कि इन सत्रों के माध्यम से किसानों ने न सिर्फ कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलाप में अपना ज्ञानवर्धन किया, बल्कि इसमें शामिल होने देशभर से आए वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने भी किसानों से संवाद के जरिए कृषि कार्य की नई- नई चीजों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।

महोत्सव के दौरान आयोजित KVK सम्मेलन, FPO सम्मेलन के साथ विभिन्न सत्रों में- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हाइड्रोपोनिक्स, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, दलहन एवं तिलहन में उत्पादकता वृद्धि तथा कृषि मशीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इस प्रकार किसानों को ‘बीज से बाजार तक’ की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई।

सोमवार को समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने इसे किसानों के लिए एक ऐसा मंच बताया, जहाँ व्यावहारिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और विकास एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, जल उपलब्धता एवं संसाधनों के आधार पर ‘बीज से बाजार तक’ का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे उपयुक्त फसलों, फलों एवं सब्जियों की पहचान कर उनके उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की समग्र योजना बनाई जा सकेगी।

महोत्सव में लगभग 350 स्टॉल लगाए गए, जहां विभिन्न कृषि तकनीकों, उपकरणों एवं योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगभग 4000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1800 कार्ड मौके पर ही स्वीकृत कर वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा सरल एवं प्रभावी तरीके से किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने उर्वरकों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार-मंथन सत्र आयोजित किया

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KJ Staff

April 15, 01:37 April 15, 01:37

• वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की ओर इस यात्रा में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: डॉ. एम.एल. जाट, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

• उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करना अनिवार्य है; मृदा स्वास्थ्य को मजबूत करना, संतुलित उपयोग और किसानों में जागरूकता लाना सतत कृषि की कुंजी है: डॉ. जाट

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) ने उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज विचार-मंथन सत्र (बीएसएस) आयोजित किया। संबंधित सरकारी विभागों, शिक्षा जगत, उर्वरक उद्योग और किसानों के प्रतिनिधियों ने इस चर्चा में भाग लिया, और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर एकमत होकर राय व्यक्त की।

सत्र के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक और एनएएएस के अध्यक्ष डॉ. एम.एल. जाट ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इस यात्रा में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहां हरित क्रांति के दौरान उत्पादन बढ़ाने में उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं वर्तमान चुनौती उर्वरकों के उपयोग की दक्षता में कमी और उनके अंधाधुंध इस्तेमाल में निहित है।

डॉ. जाट ने यह भी कहा कि देश में सालाना लगभग 33 मिलियन टन उर्वरकों की खपत होती है, जिसका बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है; ऐसे में आयात पर निर्भरता कम करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां शामिल हों। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को मजबूत करना, उर्वरकों के संतुलित और आवश्यकता-आधारित उपयोग को बढ़ावा देना, और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

डॉ. जाट ने बताया कि उर्वरकों के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए हमें सटीक पोषक तत्व प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सेंसर-आधारित प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दालों और तिलहनों की ओर फसल विविधीकरण, 'वेस्ट-टू-वेल्थ' पहल के तहत जैविक कचरे का पुनर्चक्रण और जैविक स्रोतों के उपयोग को बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में और भी अधिक योगदान देगा।

विचार विमर्श सत्र के बारे में उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों ने सलाह दी कि बहु-आयामी रणनीति अपनाई जाए, जिसमें छोटे, मध्यम और लंबे समय के अनुसंधान एवं विकास लक्ष्य हों, और उन्हें हासिल करने के लिए सहायक नीतियां हों। रूपरेखा में उर्वरक अनुसंधान को मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि स्मार्ट वैकल्पिक उर्वरक विकसित किए जा सकें; अप्रयुक्त स्वदेशी खनिजों (ग्लूकोनाइट, फॉस्फेट चट्टानें, अभ्रक, पॉलीहेलाइट...) और औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग किया जा सके; जैविक पदार्थों का उपयोग बढ़ाया जा सके; मिट्टी के माइक्रोबायोम की क्षमता का लाभ उठाया जा सके; खाद बनाने की तकनीकों में सुधार किया जा सके; बेहतर एनयूई के लिए फसल प्रजनन किया जा सके; और अच्छी कृषि पद्धतियां (जीएपी) अपनाई जा सकें, जिनमें उर्वरकों और जैविक पदार्थों को मिलाकर सटीक पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाली, फसल विविधीकरण और अवशेषों का पुनर्चक्रण शामिल हो।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि एकीकृत पोषक तत्व आपूर्ति और प्रबंधन (आईएनएसएएम) को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्ष में मौजूदा खनिज उर्वरक के उपयोग का कम से कम 25% हिस्सा जैविक खाद से बदलना होगा। एआई प्लेटफॉर्म 'भारत VISTAAR' जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने से, सिद्ध तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद मिलेगी। कमजोर विस्तार सेवाओं में उर्वरक के उपयोग को बढ़ाने पर तो अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन उसके कुशल उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता।

प्रतिनिधियों में इस बात पर आम सहमति बनी कि मौजूदा उर्वरक नीतियों में बड़ा बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यूरिया को 'पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी' के दायरे में लाना; उर्वरक सब्सिडी को जीएपी अपनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुनरुद्देशित करना; सब्सिडी को 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' से जोड़ना; और किसानों को सब्सिडी का भुगतान 'प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण' के रूप में करने की संभावना तलाशना। सस्ते यूरिया की उपलब्धता, उसके कुशल उपयोग करने या उसके अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए मुख्य बाधक है। अनुशंसित मात्रा की तुलना में अधिक महंगे उर्वरकों—जैसे P (फॉस्फोरस) और K (पोटैशियम) का आनुपातिक रूप से कम उपयोग करने से, मिट्टी और फसलों में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।

पृष्ठभूमि

हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने भारत को भोजन की कमी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद की और कृषि क्षेत्र में ढांचागत बदलाव लाई। हरित क्रांति के बाद से, भारत के कृषि बदलाव में उर्वरकों की भूमिका केंद्रीय रही है; इन्होंने अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

हालाँकि, यह क्षेत्र खासकर फास्फोरस और पोटेशियम के लिए अब भी आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसके कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और सब्सिडी का बोझ भी काफी बढ़ जाता है, जो 2024–25 में लगभग ₹1.71 लाख करोड़ तक पहुँच गया। उर्वरकों का गलत और असंतुलित इस्तेमाल उत्पादकता को और भी सीमित कर देता है, क्योंकि फसलें डाले गए पोषक तत्वों का केवल छोटा सा हिस्सा यानी लगभग 30–50% नाइट्रोजन, 15–25% फास्फोरस, और 50–60% पोटेशियम ही इस्तेमाल कर पाती हैं, जबकि बाकी हिस्सा लीचिंग, बहाव, वाष्पीकरण या मिट्टी में जम जाने के कारण बर्बाद हो जाता है। पोषक तत्वों के इस्तेमाल की यह कम दक्षता (एनयूई) उत्पादन लागत बढ़ाती है, सब्सिडी का बोझ बढ़ाती है, और मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनती है।

2024–25 में कुल उर्वरक (N+P2O5+K2O) की खपत 32.93 मिलियन टन तक पहुँच गई, जिसमें उर्वरक इस्तेमाल की तीव्रता 151 किलोग्राम/हेक्टेयर थी। उर्वरक खपत का औसत अनुपात (9.3:3.5:1) नाइट्रोजन (N) की ओर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। यूरिया उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली लगभग 80% प्राकृतिक गैस आयात की जाती है, जो इस बात को और भी स्पष्ट करती है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित उर्वरकों के मामले में भी हम आयात पर कितने निर्भर हैं। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों को उर्वरकों और कच्चे माल के संबंध में केवल अल्पकालिक आपूर्ति श्रृंखला संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि, यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अपनी नीतियों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करें और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में पुनर्गठित करें।

BAU सबौर की बड़ी कामयाबी: ICAR ने दिया 'A' ग्रेड, 'C' से सीधे 'A' तक का शानदार सफर

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रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

April 15, 12:36 April 15, 12:36

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (BAU) ने अपनी शैक्षणिक और संस्थागत प्रगति की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा आयोजित मान्यता प्रक्रिया में विश्वविद्यालय को 'A' ग्रेड प्रदान किया गया है। यह ग्रेडिंग विश्वविद्यालय के पिछले प्रदर्शन की तुलना में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि पिछले मान्यता चक्र में संस्थान को 'C' ग्रेड मिला था।

ICAR प्रत्येक पांच वर्षों में देश के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करता है। इसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, अनुसंधान उपलब्धियों, आधारभूत संरचना और समग्र संस्थागत कार्यप्रणाली को परखा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत ICAR की पीयर रिव्यू टीम ने 16 से 19 फरवरी के बीच BAU सबौर का दौरा कर विभिन्न मानकों पर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया था।

विश्वविद्यालय की इस उन्नति का मुख्य कारण शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करना, अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना और नवाचार आधारित कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है। इस उपलब्धि के बाद BAU सबौर अब देश के अग्रणी कृषि संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की मेहनत को दिया है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर BAU सबौर के कुलपति ने कहा कि ICAR द्वारा 'A' ग्रेड मिलना पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 'C' से 'A' ग्रेड तक की यह प्रगति शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के समर्पण का परिणाम है। कुलपति ने कृषि समुदाय की सेवा और राष्ट्रीय कृषि विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

ICAR से प्राप्त इस नई मान्यता से विश्वविद्यालय को भविष्य में शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान वित्तपोषण और संस्थागत विकास के नए अवसर मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही BAU सबौर को नैक (NAAC) द्वारा भी 'A' ग्रेड प्राप्त हुआ था। प्रतिष्ठित संस्थानों से लगातार मिल रहे बेहतर ग्रेड विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रमाणित करते हैं।

सावधान! उर्वरक की कालाबाजारी और टैगिंग करने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई

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रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

April 15, 12:15 April 15, 12:15

पटना के कृषि भवन मीठापुर में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के निर्देश पर कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में उर्वरक विक्रेताओं और कंपनियों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में उर्वरक की उपलब्धता और वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई।

कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य के पास 2.84 लाख टन यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरकों की बिक्री केवल पूरी जांच-पड़ताल और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार ही की जानी चाहिए। उन्होंने वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सलाह दी ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

बैठक के दौरान निदेशक ने स्पष्ट किया कि किसानों को उर्वरक उचित मूल्य पर मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार या विभाग का कोई पदाधिकारी गलत कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उर्वरक निर्माता कंपनियों और थोक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए कि उर्वरकों के साथ किसी भी अन्य उत्पाद की टैगिंग न करें।

आपूर्ति को लेकर निर्देश दिया गया कि सभी कंपनियां Freight on Rate (FOR) पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। चूंकि वर्तमान में फसल का मुख्य सीजन नहीं है, इसलिए जिला और राज्य स्तर पर उर्वरकों के उचित भंडारण और संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से 5-5 थोक विक्रेताओं और विभिन्न उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD ने असम समेत 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

April 15, 11:43 April 15, 11:43

देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है कहीं लू से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो कहीं तेज बारिश से लोगों को राहत मिल रही है. मौसम विभाग IMD ने पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के होने की संभावना जताई है. यानी उत्तर-पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4–5°C की वृद्धि होने की संभावना है. चलिए आगे जानते हैं देशभर के मौसम का हाल.

आज दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरु कर दिया है. लोगों को कूलर पंखों की जरुरत पड़ना शुरु हो गई है. ऐसे में आज भी राजधानी में तापमान का पारा 38°C से 40°C  जानें की संभावना है लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.  वहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा 3.1°C से 5.0°C तक रहने की आशंका है और हवाओं का भी चलना जारी रहेगा.

पंजाब और हरियाणा में मौसम का हाल

देशभर में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में गर्मी का कहर जारी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की-हल्की बारिश होने की भी संभावना है और बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ चलने की भी आशंका है. ऐसे में इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पूर्वाेतर भारत के इन 7 राज्यों में तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग IMD ने पूर्वाेतर भारत में मौसम खराब होने की चेतावनी दी है. 14 से 18 अप्रैल तक असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की पूरी संभावना है. ऐसे में इन इलाके के लोगों को तेज तपती गर्मी से राहत मिलेगी. यानी अगले 5 दिनों तक इन क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

उत्तर पश्चिम भारत में झमाझम बारिश

उत्तर पश्चिम इलाकों में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग  IMD के अनुसार 15 से 18 अप्रैल के बीच, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फ़बारी, जो कहीं-कहीं से लेकर बड़े इलाक़ों तक हो सकती है. इसके साथ ही, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ जिनकी रफ़्तार 40–50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है. वहीं, 17 से 19 अप्रैल तक, हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है मौसम विभाग ने जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों की बल्ले-बल्ले! सोलर ड्रायर खरीदने पर सरकार दे रही ₹1.40 लाख तक भारी अनुदान..

ख़बरें

KJ Staff

April 14, 05:41 April 14, 05:41

देश में अधिक से अधिक किसान भाई सब्जियों और फलों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या यह आती है कि उनकी फसल जल्दी खराब हो जाती है. इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार किसानों को सोलर ड्रायर (Solar Dryer) पर  ₹1.40 लाख तक अनुदान प्रदान कर रही है, जिसकी मदद से किसान अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

इस तकनीक से किसानों को क्या फायदा होगा?

किसान अगर इस तकनीक को अपनाते हैं तो इसके जरिए किसान प्याज, टमाटर, मिर्च और अदरक जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों को सुखाकर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा, किसानों को इस सरकारी योजना के तहत ₹1,40,000 तक की मदद दी जाएगी, ताकि किसान अपनी फसलों को कम दाम पर बेचने पर मजबूर न हो और अच्छे दाम प्राप्त कर सकें.

सोलर ड्रायर तकनीक का उपयोग कैसे होता है?

सोलर ड्रायर किसानों के लिए बेहद ही उपयोगी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसान बड़े नुकसान होने से बच जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक है, जो सूरज की ऊर्जा से फसलों को सुखाने में मदद करती है. यानी की सोलर ड्रायर के नियंत्रित वातावरण में फसलों को सुखाया जाता है. इसके साथ ही किसानों को इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें बिजली, डीजल की जरुरत नहीं पड़ती, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक फायदा हो जाता है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

बिहार सरकार राज्य के किसानों को सोलर ड्रायर पर करीबन ₹1 लाख 40 हजार का सरकारी मदद प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को यह फायदा हो रहा है कि उनकी फसल खराब होने से बच रही है और बाजारों में उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं. साथ ही यह सरकारी योजना छोटे किसान और सींमात किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप किसान है और इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस सरकारी योजना के लिए अप्लाई विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज क्या है?

अगर आप इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन दस्तावेजों को तैयार करा लें जिनमें है-आधार कार्ड, बैंक पासबुक और किसान रजिस्ट्रेशन नंबर किसानों के पास होना बेहद जरुरी है, तभी किसान इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

गन्ने की बुवाई का नया तरीका! इस तकनीक से होगी लाखों की कमाई, किसान होंगे मालामाल..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

April 14, 04:20 April 14, 04:20

भारत में गन्ने की खेती को “सफेद सोना” कहा जाता है, क्योंकि यह फसल किसानों की आय का अच्छा स्रोत है. एक बार किसान इस फसल की खेती कर अच्छा- खासा उत्पादन पा लेते हैं, लेकिन बदलते समय और बढ़ती लागत के बीच किसानों को नई तकनीकों को ओर बढ़ना जरुरी हो गया है. ऐसे में अगर किसान वाइड रो स्पेसिंग (Wide Row Spacing) तकनीक से खेती करते हैं, तो वह अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही प्रति एकड़ में लाखों रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.

क्या है वाइड रो स्पेसिंग तकनीक?

वाइड रो स्पेसिंग तकनीक में गन्ने की बुवाई पारंपरिक तरीके से अलग होती है. सामान्य तौर पर जहां गन्ने की कतारों के बीच दूरी 2 से 2.5 फीट रखी जाती है, वहीं इस नई विधि में यह दूरी बढ़ाकर करीब 4 फीट कर दी जाती है. इस बदलाव से पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि बेहतर होती है. पौधे मजबूत और स्वस्थ बनते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है.

कम पानी में ज्यादा उत्पादन

गन्ना एक पानी प्रधान फसल में आती है. ऐसे में किसान अगर वाइड रो स्पेसिंग (Wide Row Spacing) तकनीक को अपनाकर खेती करते हैं, तो वह फसल की पानी की खपत को आधा कर सकते हैं. जहां पारंपरिक खेती में एक एकड़ गन्ने के लिए 18 से 20 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, वहीं वाइड रो स्पेसिंग में यह काम सिर्फ 9 से 10 लाख लीटर पानी में पूरा हो जाता है.

बीज और लागत में भारी कमी

इस तकनीक का किसानों को बड़ा फायदा है बीज की कम आवश्यकता. पारंपरिक खेती में जहां एक एकड़ में करीब 35 क्विंटल गन्ने का बीज लगता है, वहीं इस विधि में केवल 18 से 20 क्विंटल बीज से ही गन्ने की बुवाई हो जाती है, जिससे किसानों की शुरुआती लागत में कमी आती है और साथ ही गुड़ाई, निराई और सिंचाई मशीनों की मदद से आसानी से किए जा सकते हैं. इससे मजदूरी का खर्च कम हो जाता है.

इंटरक्रॉपिंग से अतिरिक्त आय

अगर किसान भाई वाइड रो स्पेसिंग तकनीक के माध्यम से खेती करते हैं, तो कतारों के बीच अधिक जगह बचती है, जिसका उपयोग किसान अतिरिक्त फसल उगाने के लिए कर सकते हैं. इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है. साथ ही किसान इस खाली जगह में दालें, सब्जियां या अन्य कम अवधि की फसलें उगा सकते हैं, जो 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती हैं. इससे मुख्य फसल के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित होती है.

सरकार का मिल रहा है समर्थन

सरकार भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. कई राज्यों में किसानों को वाइड रो स्पेसिंग अपनाने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है. पहले जहां प्रति एकड़ 3000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपये तक कर दिया गया है. कृषि विभाग का मानना है कि इस तकनीक से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि गन्ने की गुणवत्ता और उसमें मौजूद रस की मात्रा भी बेहतर होगी.

लेखक: रवीना सिंह

Farmer ID Registration: बिना इस रजिस्ट्रेशन के अटक सकता है किसानों का पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी बातें

ख़बरें

KJ Staff

April 14, 03:13 April 14, 03:13

देशभर के किसानों के लिए अहम अपडेट सामने आ रही है. सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) होना बेहद जरुरी है. यदि अगर किसान बिना फार्मर आईडी के पाया जाता है, तो उससे पीएम किसान योजना की किस्त के अलावा, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएंगा. आइए पढ़ें पूरी खबर.

सरकार के क्या नए निर्देश है?

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 मई 2026 के बाद बिना फार्मर आईडी के किसानों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें उर्वरक (खाद), बीज पर मिलने वाली सब्सिडी, कृषि उपकरणों पर छूट और अन्य सरकारी सहायता शामिल हैं. इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी बिना इस आईडी के रुक सकती है.

क्या है फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी एक प्रकार की डिजिटल पहचान है, जिसमें किसान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं. इसमें किसान की जमीन का पूरा विवरण दर्ज होता है. किसान की फसल की जानकारी, बैंक खाता विवरण, आधार और अन्य पहचान संबंधी जानकारी फार्मर आईडी में मौजूद होती है. साथ ही इस आईडी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे.

क्यों जरूरी है यह आईडी?

फार्मर आईडी को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद केवल योजनाओं का वितरण नहीं, बल्कि पूरे कृषि सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है. इसके जरिए-

•  फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा

•  सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित होगा

•  किसानों की वास्तविक जरूरतों का डेटा तैयार होगा

•  सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी

फार्मर आईडी से किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ?

किसान अगर फार्मर आईडी बनवाते हैं तो वह सरकारी योजनाओं के अलावा, अन्य सरकारी सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे जो कुछ इस प्रकार-

• किसान अपनी फसलों को  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिक्री कर सकेंगे

• फार्मर आईडी की मदद से किसानों को यह फायदा होगा की वह फसल बीमा योजना का लाभ भी ले सकते हैं

• फार्मर आईडी की मदद से कृषि ऋण (लोन) प्राप्त आसानी से किया जा सकता है और प्राकृतिक आपदा में मुआवजा भी समय पर किसानों को मिलेगा

• अगर किसान फार्मर आईडी बनवा लेते हैं तो खाद और बीज की खरीद आसानी से कर सकते हैं

इसके साथ सरकार खाद की बिक्री को भी इस आईडी से लिंक करने की तैयारी कर रही है, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके

ऐसे बनवाएं फार्मर आईडी?

• अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी पंचायत या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं

• फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं और जमीन से जुड़े दस्तावेज जमा करें

• इसके बाद बायोमेट्रिक या OTP के जरिए सत्यापन करें और रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको यूनिक फार्मर आईडी मिल जाएगी

लेखक: रवीना सिंह

कपास किसानों को बड़ी राहत! बीज पर मिल रही 33% सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

ख़बरें

KJ Staff

April 14, 01:57 April 14, 01:57

कपास किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. अब किसान अगर इस फसल की खेती करते हैं, तो वह बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और इस पहल की शुरुआत पंजाब सरकार ने राज्य की स्थिति देखते हुए इसलिए की है, क्योंकि राज्य में कपास की खेती Cotton Farming का रकबा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिसे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग देसी और बीटी कपास उगाने वाले किसानों को 33 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रहा है.

कितने एकड़ जमीन में मिलेगा योजना का लाभ?

अगर आप पंजाब में रहते हो और कपास की खेती करते हो तभी आप इस सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही सरकार ने इस अनुदान के लिए यह नियम लागू किया है कि जिन किसान भाइयों के पास 5 एकड़ भूमि होगी वह किसान ही इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. यानी की साफ है 5 एकड़ की जमीन वाला किसान ही इस योजना में पात्र होगा.

प्रदेश में क्यों घटा कपास की खेती का रकबा

पंजाब में 1980 के दशक में 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में किसान भाई कपास की खेती करते थें, लेकिन इसी बीच कपास की खेती पर गुलाबी सुंडी (Pink bollworm) का हमला हुआ. इसृी के चलते प्रदेश में कपास की खेती का रकबा घटता चला गया, जो 2024 में घटकर सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा. इसलिए राज्य सरकार कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही है.

PAU के वाइस-चांसलर का क्या कहना है

राज्य में कपास की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए  PAU के वाइस-चांसलर ने कपास की खेती की वापसी को लेकर कहा कि प्रदेश के किसानों को इस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्वालिटी के बीज समय पर मिलना और बीटी कपास पर अनुदान देना बेहद ही जरुरी है. इसके अलावा, उन्होंने किसानों को सलाह दी. अगर किसान इस फसल की बुवाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखें की फसल की समय पर सिंचाई और सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करें, ताकि फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो सकें.

आवेदन कब तक कर सकते हैं?

अगर आप कपास किसान है और इस सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 20 अप्रैल से 31 मई तक सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की सब्सिडी का लाभ केवल उन बीजों पर मिलेगा जिन्हें 'पंजाब कृषि विश्वविद्यालय' (PAU) द्वारा मान्यता दी गई है.

लेखक: रवीना सिंह

Heatwave Alert: देश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप, 12 राज्यों में झमाझम बारिश के आसार

मौसम

KJ Staff

April 14, 11:51 April 14, 11:51

देश में इन दिनों मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं कहीं तेज गर्मी का प्रकोप तो कहीं आंधी- तूफान. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुी और तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़,बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार  के साथ झोंकेदार हवाएँ चलीं.

मौसम विभाग IMD के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी में तापमान 37°C से 39°C और 18°C ​​से 20°C के बीच रहने की संभावना है.

आज राजधानी दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में मौसम खुशनुमा बना हुआ था. हल्की बारिश होने से राजधानी के लोगों को तपती गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गर्मी ने अपना प्रचंड रुप दिखाना शुरु कर दिया. मौसम विभाग IMD के अनुसार आज भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम गर्म रहने के साथ तापमान 37°C से 39°C और 18°C ​​से 20°C के बीच रहने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में मौसम बरपाएगा कहर

पहाड़ी राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 18 और 19 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और 17-18 अप्रैल को उत्तराखंड में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तापमान में भारी गिरावट देखने को मिसल सकती है.

पूर्वाेतर भारत में झमाझम बारिश की संभावना

पूर्वाेतर भारत में मौसम यूर्टन लेगा और इस दौरान इन राज्यों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग IMD ने असम और मेघालय में 13 से 17 अप्रैल के दौरान, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में 3 से 14 अप्रैल के दौरान, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ, कहीं-कहीं से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई  है. 

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 13 से 17 अप्रैल के बीच, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में 15 और 16 अप्रैल को बिजली गिरने की भी संभावना है. इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में 14, 18 और 19 अप्रैल को असम, मेघालय में 17 से 19 अप्रैल के दौरान, कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है.

IMD ने इन राज्यों गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम की दी चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू चलने की संभावना जताई है और चेतावनी दी है कि इन राज्यों में तेज गर्मी के प्रकोप को लोगों को झेलना पड़ सकता है. ये इलाके इस प्रकार है-

•  मध्य प्रदेश

•  छत्तीसगढ़

•  मध्य महाराष्ट्र

•  बिहार

•  सौराष्ट्र और कच्छ (गुजरात)

•  कोंकण और गोवा

•  मध्य महाराष्ट्र

•  मराठवाड़ा

•  तटीय ओडिशा

•  गुजरात

•  तटीय आंध्र प्रदेश

•  यनम (पुडुचेरी का हिस्सा)

•  रायलसीमा (आंध्र प्रदेश का हिस्सा)

•  तमिलनाडु

•  केरल

•  माहे (पुडुचेरी का हिस्सा)

•  तटीय कर्नाटक

लेखक: रवीना सिंह

किसान एग्री सॉल्यूशन, बरेली (मध्य प्रदेश) में मेगा किसान गोष्ठी का सफल आयोजन

ख़बरें

KJ Staff

April 14, 10:52 April 14, 10:52

किसान एग्री सॉल्यूशन, बरेली (मध्य प्रदेश) में दिनांक 23 मार्च 2026 को एक भव्य मेगा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कृषि यंत्रीकरण एवं वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम को विशेष महत्व प्राप्त हुआ.

कार्यक्रम में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) के महाप्रबंधक (कृषि व्यापार इकाई) रविंद्र सिंह खनेजा, मध्य प्रदेश के स्टॉकिस्ट प्रेम जाट, जोनल हेड (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) मनोज गर्ग,एरिया मैनेजर अविनाश दुबे, सर्विस प्रमुख उमेश यादव एवं सर्विस से ही अविनाश द्विवेदी साथ ही एचडीएफसी बैंक के मध्य प्रदेश प्रमुख कुनाल गजबिये, एरिया मैनेजर पंकज दुबे, उपस्थित रहे.

इस गोष्ठी में कुल 94 किसानों एवं ग्राहकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा रविंद्र सिंह खनेजा के मार्गदर्शन में चयनित ट्रैक्टर मॉडलों की स्पॉट डिलीवरी भी की गई, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

गोष्ठी के दौरान किसानों को गेहूं की फसल की कटाई के समय ट्रैक्टरों के बेहतर रख-रखाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए. इसमें रेडिएटर को नियमित रूप से हवा से साफ रखने, कूलेंट एवं पानी का संतुलित मिश्रण उपयोग करने, एयर क्लीनर एवं रेडिएटर जाली की समय-समय पर सफाई, प्रत्येक आधे घंटे में इंजन ऑयल एवं कूलेंट स्तर की जांच, बेल्ट की स्थिति की निगरानी तथा ग्रीसिंग पॉइंट्स पर नियमित ग्रीसिंग करने जैसे उपयोगी सुझाव शामिल रहे.

वित्तीय सशक्तिकरण के तहत एचडीएफसी बैंक के मध्य प्रदेश प्रमुख कुनाल गजबिये द्वारा किसानों को आसान ट्रैक्टर ऋण सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कम दस्तावेज़, त्वरित स्वीकृति और आकर्षक ब्याज दरों के साथ सरल फाइनेंस विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे किसान आधुनिक कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं.

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में कंपनी द्वारा संचालित “भरोसा योजना” के अंतर्गत पुराने ट्रैक्टर के एक्सचेंज की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई. इस योजना के तहत किसान अपने पुराने ट्रैक्टर को उचित मूल्य पर बदलकर नया ट्रैक्टर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत में कमी आती है और उन्हें उन्नत तकनीक का लाभ मिलता है.

वहीं, सर्विस प्रमुख उमेश यादव ने ट्रैक्टर की सर्विस एवं रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किसानों के साथ गंभीर चर्चा की.

कार्यक्रम में रविंद्र सिंह खनेजा एवं मनोज गर्ग द्वारा किसानों को ट्रैक्टरों की प्रमुख विशेषताओं एवं उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया. इस दौरान 6 अन्य किसानों ने भी ट्रैक्टर खरीदने में विशेष रुचि दिखाई.

कार्यक्रम के समापन पर जोनल हेड मनोज गर्ग ने बताया कि इस प्रकार के किसान हितैषी आयोजन मध्य प्रदेश में मासिक स्तर पर निरंतर आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसानों को नई तकनीक एवं सुविधाओं की जानकारी मिलती रहे.

यह आयोजन अत्यंत सफल रहा और किसानों के बीच सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का भव्य समापन, हजारों किसानों के साथ कृषि बदलाव का नया संकल्प

ख़बरें

KJ Staff

April 13, 06:34 April 13, 06:34

• शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, रायसेन रिंग रोड और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिली मंजूरी

• किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा- नितिन गडकरी

• एआई, ड्रोन, नैनो यूरिया और नवाचार से घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन- नितिन गडकरी

• जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य और प्रोसेसिंग से बढ़ेगी किसानों की आमदनी- नितिन गडकरी

• यह समापन नहीं, नई शुरुआत है; रोडमैप को जमीन पर उतारेंगे- शिवराज सिंह चौहान

• बीज से बाजार तक की योजना पर अमल के लिए बनेगी टास्क फोर्स- शिवराज सिंह चौहान

• किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- शिवराज सिंह चौहान

राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कृषि मेले “उन्नत कृषि महोत्सव” का रायसेन में अत्यंत उत्साह, उमंग, नवाचार और हजारों किसानों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच भव्य समापन हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जहां सड़क विकास, कृषि तकनीक, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि का व्यापक विजन रखा, वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने बीज से बाजार तक तैयार रोडमैप को जमीन पर उतारने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित “उन्नत कृषि महोत्सव” के समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए विकास की नई सौगात दी। उन्होंने रायसेन रिंग रोड/पूर्वी बायपास के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने, संबंधित डीपीआर तैयार करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने और पुलों के सौंदर्यीकरण संबंधी मांगों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी जो संभव सहयोग होगा, वह किया जाएगा। 

ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है 

अपने संबोधन में  गडकरी ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि किसान के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट आधारित सूचना, ड्रोन, नैनो यूरिया और आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ चुका है, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने किसानों से इनोवेशन, रिसर्च, सफल प्रयोगों और तकनीक-आधारित खेती को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो सके।

गडकरी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, डामर दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेष, पराली, बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन के माध्यम से किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, आयात घटेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

जल संरक्षण पर विशेष बल

जल संरक्षण पर विशेष बल देते हुए गडकरी ने कहा कि दौड़ते हुए पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुके हुए पानी को जमीन को पिलाने के लिए लगाना होगा। उन्होंने “गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में” का संदेश देते हुए कहा कि जैसे पैसा बैंक में जमा किया जाता है, वैसे ही पानी को जमीन में डिपॉजिट करना होगा।

उन्होंने कहा कि जहां सिंचाई का पानी सीधे नहीं पहुँच सकता, वहां जल संरक्षण की संरचनाएँ बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को किसानों की आय बढ़ाने के बड़े माध्यम बताते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।  गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सिस्टम और वैल्यू एडिशन की मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जब बाजार में उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिर जाती हैं, इसलिए भंडारण और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मेले में लगे स्टॉल, मशीनरी प्रदर्शन, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एक एकड़ खेती के मॉडल, बकरी पालन, मछली पालन और अन्य तकनीकी सत्रों को देखकर जाएँ, सीखकर जाएँ और उसे खेत में लागू करें। उन्होंने कहा कि यही ज्ञान, यही तकनीक और यही प्रयोग किसानों का भविष्य बदलेंगे, गांवों को समृद्ध बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की दिशा को मजबूत करेंगे।

शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल की म.प्र. की कृषि उपलब्धियों की सराहना

गडकरी ने शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल में मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह महोत्सव किसानों को भविष्य की नई प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा।

यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है

केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “उन्नत कृषि महोत्सव” कोई कर्मकांड नहीं है और यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि चार दिनों तक चले इस आयोजन ने किसानों के लिए पाठशाला का काम किया, जहाँ मिट्टी की महक, मशीन की शक्ति, नवाचार, तकनीक और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला।  चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र की माटी, जलवायु, जल उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर बीज से बाजार तक का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में यह तय किया गया है कि इस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसलें, फल और सब्जियाँ अच्छी हो सकती हैं और उनके उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग की संपूर्ण योजना कैसे बनेगी।

दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अच्छे बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर ब्लॉक में बीज ग्राम बनाए जाएंगे, दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को आधुनिक मशीनें आसानी से मिल सकें।  चौहान ने कहा कि अच्छी नर्सरी और क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, एफपीओ को मजबूत किया जाएगा, बैक हाउस और कोल्ड हाउस बनाए जाएंगे और किसानों को उत्पादन से बाजार तक बेहतर ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकृत खेती के मॉडल के माध्यम से छोटे खेत के टुकड़े पर भी अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है और सरकार किसानों की आय बढ़ाकर ही चैन की सांस लेगी।

रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि जो संकल्प लिए गए हैं, वे केवल घोषणा बनकर न रह जाएँ, बल्कि पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरें।

किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील

चौहान ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में खेती से जुड़ी अनेक सेवाएँ, योजनाएँ और प्रक्रियाएँ इससे आसान होंगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जिंदगी बदलने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में कृषि को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा

अपने संबोधन में  चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए कहा कि वे ऐसे मंत्री हैं जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, नई तकनीक और नवाचार से देश में समृद्धि लाने का काम करते हैं और समयबद्ध कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में कृषि को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा और किसानों की सेवा ही सरकार के लिए सर्वोच्च दायित्व है।

किसानों को हितलाभों का वितरण

समापन सत्र में किसानों को हितलाभों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  रामनाथ ठाकुर और हरियाणा के कृषि मंत्री  श्याम सिंह राणा ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  जगदीश देवड़ा, मंत्री  करण सिंह वर्मा, नारायण सिंह पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद  दर्शन सिंह चौधरी, विधायक डॉ. सुरेन्द्र चौधरी,  रमाकांत भार्गव,  हरि सिंह रघुवंशी,  हरि सिंह सप्रे,  मुकेश टंडन,  गोपाल सिंह इंजीनियर, आशीष शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी तथा हजारों किसान भाई-बहन उपस्थित रहे।

डेयरी बिजनेस करने वालों के लिए खुशखबरी! इन टॉप 3 गाय नस्लों से होगी तगड़ी कमाई!

पशुपालन

KJ Staff

April 13, 12:00 April 13, 12:00

डेयरी बिजनेस किसानों के लिए पहला विकल्प बनता जा रहा है और किसान भाई तेजी से इस करोबार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें किसानों को कम मेहनत में अधिक आमदनी हो रही है. ऐसे में किसानों को गाय की बेहतर नस्लों की तलाश है, तो गाय की यह टॉप 3 नस्ल गिर, साहीवाल और थारपारकर किसानों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. 

आइए आगे इस आर्टिकल में जानें गाय की टॉप 3 नस्लों की खासियत के बारे में पूरी जानकारी-

गिर नस्ल

गिर गाय को भारत की सबसे बेहतरीन दुग्ध नस्लों में गिना जाता है. इसका मूल स्थान गुजरात का गिर क्षेत्र है. किसान अगर इस नस्ल का चुनाव करते हैं, तो वह डबल मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस गाय की खासियत है कि यह रोजाना 10 से 15 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि अच्छी देखभाल और पोषण मिलने पर उत्पादन इससे भी अधिक हो सकता है. साथ ही इस नस्ल की पहचान है इसका शरीर मजबूत, कान लंबे और मुड़े हुए होते हैं, जो इसको सबसे अलग दर्शाते है.

साहीवाल नस्ल

साहीवाल गाय किसानों की पहली पसंद है और इसका मूल स्थान पंजाब क्षेत्र है, लेकिन आज यह पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है. यह नस्ल विशेष रूप से कम चारे में भी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है. किसान भाई अगर इस गाय को डेयरी बिजनेस के लिए चुनाव करते हैं, तो साहीवाल गाय से रोजाना 8 से 12 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही इस नस्ल सबसे बड़ी खासियत है कि यह बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिससे किसानों का इलाज पर खर्च कम हो जाता है.

थारपारकर नस्ल

थारपारकर गाय राजस्थान के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है. यह नस्ल कम पानी और कम चारे में भी जीवित रह सकती है, जो इसे अन्य नस्लों से अलग बनाती है. अगर किसान इस नस्ल को डेयरी व्यवसाय के लिए चुनते हैं, तो 6 से 10 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा यह खेतों में हल चलाने जैसे कार्यों में भी उपयोगी होती है. इस नस्ल की सहनशीलता और कम लागत इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

Kisan Machine Subsidy: किसानों के लिए बड़ी राहत, कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी! ऐसे उठाएं पूरा फायदा

ख़बरें

KJ Staff

April 13, 05:12 April 13, 05:12

किसानों के लिए खेती उनकी रोजी- रोटी होती है और ऐसे में किसानों को बस यह आशा रहती है कि उनकी फसल की पैदावार बड़े पैमाने पर हो. इसी क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है कि अब महंगे कृषि यंत्र खरीदना किसानों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को प्रदान कर रही है 80% सब्सिडी की छूट, ताकि किसान कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकें.

बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई से जुड़े करीब 91 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है, जिस पर उनको अनुदान प्रदान किया जाएगा.

किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार ने इस योजना में सभी वर्गों का ध्यान रखा है. सब्सिडी को श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर वर्ग के किसान को समान अवसर मिल सके, जो इस प्रकार है-

• सामान्य वर्ग के किसानों को: 40% से 50% तक सब्सिडी

• अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के किसानों को: 80% तक सब्सिडी

इसका मतलब है कि जो मशीन पहले किसानों के बजट से बाहर थी, अब वह आसानी से खरीदी जा सकती है, जिससे किसानों की मेहनत कम हो जाएगी और वह कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे.

किन मशीनों पर मिल रहा फायदा?

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कई आधुनिक और हाई-टेक मशीनों को शामिल किया गया है, जैसे-

• रोटरी मल्चर

• सुपर सीडर

• धान ट्रांसप्लांटर

• मिनी राइस मिल

• पावर टिलर और अन्य कृषि उपकरण

किसानों इन मशीनों की मदद से खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक का काम आसानी से कर सकेंगे. साथ ही खास बात यह है कि इन उपकरणों के उपयोग से मजदूरी लागत भी काफी कम हो जाती है.

किसानों को इस योजना से क्या फायदा होगा?

बिहार सरकार का मानना है कि जब किसान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और लागत घटेगी. इससे सीधे तौर पर किसानों की आय में इजाफा होगा और इसके अलावा, मशीनों के उपयोग से समय पर खेती के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, जिससे फसल का नुकसान कम होता है और उत्पादन बेहतर होता है.

घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है-

• किसान भाई सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://farmech.bihar.gov.in/ पर जाएं

• उसके बाद आगे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें

• इसके बाद किसान भाई ध्यान पूर्वक जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी पसंदीदा मशीन का चयन करें

• सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम रखा है, जिससे सभी पात्र किसानों को समान मौका मिले.

21 दिनों का रखें खास ध्यान

अगर आपका आवेदन चयनित हो जाता है, तो आपको एक स्वीकृति पत्र (Acceptance Letter) मिलेगा. इसके बाद आपको 21 दिनों के भीतर मशीन खरीदनी होगी. अगर तय समय सीमा में खरीदारी नहीं की गई, तो आपकी पात्रता रद्द हो सकती है. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 23वीं किस्त नया नियम! चेहरा दिखाकर करें e-KYC, वरना अटक सकते हैं ₹2000

ख़बरें

KJ Staff

April 13, 04:21 April 13, 04:21

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM Kisan Samman Nidhi Yojana से करोड़ों किसान जुड़े हुए है और उनकी निगाहें टिकी है. इस सरकारी योजना की 23वीं किस्त पर की कब सरकार इस योजना की राशि को जारी करेंगी. ऐसे में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए नया नियम लागू किया है. चेहरा दिखाएं और पूरी करें e-KYC और किसान आईडी (Farmer ID) या यूनिक फार्मर रजिस्ट्री. आइए जानें दोनों नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक.

चेहरा दिखाएं और पूरी करें e-KYC प्रक्रिया

सरकार ने पीएम किसान योजना को लेकर नया नियम लागू किया है. अब किसान भाइयों को  e-KYC के लिए ओटीपी (OTP) या फिंगरप्रिंट के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने PM Kisan Mobile App में 'फेस ऑथेंटिकेशन' फीचर जोड़ा है, जिसके तहत किसानों को अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर घर बैठ आसानी से चेहरा स्कैन करके e-KYC की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

यूनिक किसान ID (Farmer Registry) क्या है?

सरकार ने योजना में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए अब Farmer Registry (यूनिक किसान ID) को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि अब केवल वही किसान अगली किस्त का लाभ ले पाएंगे, जिनका डेटा पूरी तरह से सत्यापित और रजिस्टर्ड होगा और इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को ही सीधा लाभ मिलेगा.

अब तक कितनी किस्तें जारी?

इस योजना के तहत सरकार अब तक 22 किस्तें जारी कर चुकी है. हर साल किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. अब किसानों की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है कि किस दिन, किस समय और कहां है इस योजना की 23वीं किस्त की राशि को जारी किया जाएगा.

किन किसानों की अटक सकती है किस्त?

• पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त की राशि उन किसानों के खाते में नहीं ट्रांसफर होगी. जिन्होंने अभी तक किसान ID (Farmer Registry) नहीं बनवाई है.

• अगर इस योजना में ऐसे किसान पाएं जाते हैं, जिनकी eKYC अधूरी है वह भी इस योजना की 23वीं किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

• साथ ही इस सरकारी योजना का फायदा उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन किसानों का आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है.

•  इसके अलावा, जिन किसानों का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन नहीं हुआ है. उनकी किस्त भी अटक सकती है.

किन राज्यों में अनिवार्य हुआ किसान ID

सरकार ने कई राज्यों में किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है. इनमें शामिल हैं-

•  उत्तर प्रदेश

•  बिहार

•  मध्य प्रदेश

•  राजस्थान

•  महाराष्ट्र

•  गुजरात

•  कर्नाटक

•  तमिलनाडु

•  तेलंगाना

•  आंध्र प्रदेश

•  ओडिशा

•  छत्तीसगढ़

•  असम

•  केरल

इन राज्यों के किसानों को विशेष रूप से सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी Farmer Registry पूरी करें.

किसान ID कार्ड कैसे बनवाएं?

अगर आप ने अभी तक किसान ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. तो आप इन दो तरीकों से इसे बनवा सकते हैं-

1.ऑनलाइन तरीका:

• सबसे पहले आप आधिकारिक कृषि पोर्टल पर जाएं

• उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें

• अंत में आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें

2. ऑफलाइन तरीका:

• आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं

• उसके बाद जरूरी दस्तावेज (आधार, जमीन के कागजात) साथ ले जाएं और यहां  से Farmer ID आसानी पूर्वक बनवा सकते हैं.

कब आएगी 23वीं किस्त?

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM Kisan Samman Nidhi Yojana की किस्त आमतौर पर 4 महीनों के अंतराल में जारी की जाती है और 22वीं किस्त का पैसा किसानों को 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम के गुवाहाटी से जारी कर प्राप्त हुआ था. जिसमें करीबन इस किस्त की राशि का लाभ 9 करोड़ किसानों को मिला था और उनके खातों में 2,000 हजार की मदद पहुंची थीं.

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. ऐसे में अनुमान है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है. ऐसे में किसान भाई सरकारी आधिकारिक पीएम किसान योजना की वेबसाइट को चेक करते रहें.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए सुनहरा मौका! ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जानें कैसे होगी मोटी कमाई

ख़बरें

KJ Staff

April 13, 02:17 April 13, 02:17

देश के किसानों को ऐसी हाई-वैल्यू फसलों की तलाश रहती है, जिनकी खेती कर वह डबल मुनाफा कमा सकें. ऐसे में किसानों के लिए  ड्रैगन फ्रूट Dragon Fruit यानी कमलम की खेती एक बड़ा बिजनेस  मॉडल बनकर सामने आ रही है, क्योंकि इस फल की मांग सालभर बनी रहती है और इसके पीछे का कारण है. इसमें पाएं जानें वाले  एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, और फाइबर, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है. 

इसके अलावा, सरकार किसानों को इस फसल की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है और  40% तक अनुदान की मदद प्रदान कर रही है.

इस फसल से कितने सालों तक मिलेंगे फल?

अगर आप किसान है और इस फसल की खेती करने का विचार बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस पौधा है और अगर किसान इस फसल की बुवाई करते हैं, तो वह कम पानी और खाद की में ही  20 से 25 सालों तक फल प्राप्त कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों को क्या फायदा होगा?

किसान अगर इस फसल का चुनाव कर इसकी खेती करते हैं, तो इससे किसानों को कई लाभ मिल सकते हैं-

किसान अगर अपने खेतों में अनाज की पैदावार करते हैं तो आवारा पशु आकर उनकी फसलों को रौंद कर खराब कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती में करने में जानवरों के नुकसान करने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इसके पौधों में  काँटें होते है और इस वजह से पशु इसे नहीं खाते और साथ जिससे किसानों का फेंसिंग का खर्च भी बच जाता है.

ड्रैगन फ्रूट की खेती में बीमारियों का भी खतरा कम रहता है, जिससे किसानों का कीटनाशकों का खर्च भी लगभग जीरों आता है. इसके अलावा, किसानों अगर इस फसल की खेती गर्मी में करते हैं, तो वह कम सिंचाई में तगड़ा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

किसान अगर इस फसल की खेती करने में इच्छुक है और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के तहत इस मदद को प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही अलग-अलग राज्यों में अनुदान की राशि 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. यानी की साफ है किसान इस योजना के माध्यम से 40% से 60% तक की भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

एक साल में कितनी आमदनी होगी

ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसान भाइयों की कमाई में इजाफा हो सकता है. अगर इस फल के मार्केट प्राइस की बात करें तो 50 से 150 रुपये तक होती है. यानी की साफ है किसान एक एकड़ में खेती कर सालाना 5 से 8 लाख रुपये तक की कमाई आराम से कर सकते हैं. साथ ही इस फसल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितना पुराना पौधा होता है उतना ही फल देता है और किसानों की मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती है.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी मदद का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकारी आधिकरिक अपने नजदीकी उद्यान विभाग (Horticulture Department) या राज्य के कृषि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठाकर 40% सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Heat Alert: दिल्ली-यूपी झुलसेंगे गर्मी से, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी!

मौसम

KJ Staff

April 13, 11:37 April 13, 11:37

दिल्ली-एनसीआर में मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और अप्रैल के महीने में राजधानी के लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरु हो गया है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने पूर्वोतर भारत में मौसम खराब होने की संभावना जताई है, जिसके चलते IMD इन इलाकों में बारिश के साथ आंधी आने की चेतावनी दी है. वहीं, अन्य क्षेत्रों में लोगों को झुलसती और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

आज दिल्ली-NCR कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली- एनसीआर में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहने की संभावना है. दिन के समय, ज़मीन पर हवा 15–25 किमी-घंटा की रफ़्तार से चलेगी, और कभी-कभी हवा के झोंके 35 किमी-घंटा तक पहुँच सकते हैं. वहीं, दिल्ली में, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान 36°C से 38°C और 18°C ​​से 20°C के बीच रहने की उम्मीद है.ऐसे में लोगों को तेज झुलसती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

हिमालय क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर पश्चिम इलाकों में मौसम विभाग ने मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है, जिसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में 14-18 अप्रैल तक मानसून बनेगा और इन इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने की आशंका है. ऐसे में इलाके के लोग सावधानी बरतें. की मौसम विभाग ने सलाह दी है.

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

अप्रैल की शुरुआत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही थी और इन इलाकों के किसानों को बारिश की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा था. किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 12-14 अप्रैल तक तेज़ सतही हवाएँ 20–30 किमी-घंटा की रफ़्तार से, और झोंकों के साथ 40 किमी-घंटा तक चलने की संभावना है.

पूर्वोतर भारत के इन 7 राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में 12 से 15 अप्रैल तक, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 14 अप्रैल तक गरज, बिजली चमकने के साथ तेज़ हवाओं व मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 13 से 16 अप्रैल तक, असम और मेघालय में 16 अप्रैल को, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 और 16 अप्रैल को आंधी-तूफान आने के अलावा, इन राज्यों में तेज बारिश होने की भी आशंका बनी रहेगी.

इन राज्यों में लू और उमस भरे मौसम की चेतावनी

IMD के अनुसार 14–16 अप्रैल के दौरान ओडिशा और 16–18 अप्रैल के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ छत्तीसगढ़ के साथ 16 अप्रैल को मराठवाड़ा में लू चलने की प्रबल संभावना है.

बता दे कि अगले 7 दिनों के दौरान ओडिशा, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तथा रायलसीमा के कुछ हिस्सों में 14–18 अप्रैल के दौरान गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में 13–15 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र और 12–14 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तथा तटीय कर्नाटक में उमस भरा मौसम रहने की प्रबल आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

दशहरा मैदान पर राष्ट्रीय कृषि मंथन में 13 अप्रैल को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और मध्य प्रदेश के कई मंत्री करेंगे किसानों से संवाद

ख़बरें

KJ Staff

April 12, 08:23 April 12, 08:23

• रायसेन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ का समापन सत्र

• अंतिम दिन भी जारी रहेगा गहन मंथन, किसानों के हित में दिनभर चलेंगे विभिन्न तकनीकी सत्र

रायसेन का दशहरा मैदान राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंथन और किसान संवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ का भव्य समापन सत्र कल 13 अप्रैल को होगा। समापन सत्र में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। साथ ही, अंतिम दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  रामनाथ ठाकुर और मध्य प्रदेश के कई मंत्री किसानों के बीच उन्नत कृषि और किसान आय वृद्धि के एजेंडे पर अपनी बात रखेंगे।

अंतिम दिन के सत्र और कार्यक्रम

महोत्सव के अंतिम दिन 13 अप्रैल को भी किसानों के लिए पूरे दिन सार्थक और उपयोगी सत्रों की श्रृंखला निर्धारित की गई है। प्रातः 10:30 से 12 बजे तक हॉल-1 में आयोजित होने वाली केवीके मीट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के विशेषज्ञ देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों के अनुभव, नवाचार और ज़मीनी स्तर पर अपनाई जा रही तकनीकों को साझा करेंगे। 

इसी समय मुख्य मंच पर कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड पर केंद्रित महत्वपूर्ण सत्र होगा, जिसका संयोजन हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसानों को सुलभ ऋण, क्रेडिट पहुंच और वित्तीय समावेशन से संबंधित पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

दोपहर 12:30 से 2 बजे तक समापन सत्र आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन जयराम गडकरी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के सामने कृषि, ग्रामीण विकास और अवसंरचना से जुड़े व्यापक विज़न पर अपने विचार रखेंगे।

इसके उपरांत 3 से 4:30 बजे तक विभिन्न हॉल में समानांतर तकनीकी सत्र होंगे। हॉल-1 में मध्य प्रदेश की जलवायु आधारित डेयरी संवर्धन एवं पशु पालन विषयक सत्र में राज्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं, नस्ल सुधार, आहार प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसका संयोजन मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री  लखन पटेल द्वारा किया जाएगा।

हॉल-2 में धान की सीधी बुआई: बेहतर प्रणाली प्रबंधन एवं धान में आत्मनिर्भरता हेतु बीज प्रणाली पर सत्र आयोजित होगा, जिसमें बीज विभाग और ICAR के विशेषज्ञ धान की सीधी बुवाई, जल संरक्षण, लागत में कमी और गुणवत्तायुक्त बीज प्रणाली पर अपना मार्गदर्शन देंगे, यह सत्र केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री  रामनाथ ठाकुर के संयोजन में होगा।

इसी समय हॉल-3 में मुर्गी पालन, बकरी पालन से आय में वृद्धि एवं मत्स्य पालन और मोती पालन पर केंद्रित सत्र में किसानों को बहु-आयामी आजीविका मॉडल के रूप में इन गतिविधियों को अपनाने के व्यावहारिक तरीके बताए जाएंगे, जिसका संयोजन मध्य प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री  नारायण सिंह पवार करेंगे। मुख्य मंच पर समानांतर रूप से ‘धरती बचाओ’ नुक्कड़ नाटक का मंचन ICAR के सहयोग से किया जाएगा, जिसके माध्यम से मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश आमजन और किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।

तीन दिनों के इस राष्ट्रीय कृषि मेला ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ ने किसानों के सामने नीतियों, तकनीक, बाजार और अवसंरचना को एक साथ जोड़ने की सार्थक कोशिश की है।

शिवराज सिंह चौहान ने 4 जिलों का कृषि रोडमैप किया जारी, उन्नत कृषि महोत्सव में किसानों से किया संवाद

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KJ Staff

April 12, 07:52 April 12, 07:52

• टिकाऊ और लाभकारी खेती के लिए 4 जिलों का रोडमैप तैयार

• सीहोर, देवास, विदिशा और रायसेन का कृषि रोडमैप जारी

• केवल उत्पादन नहीं, सही फसल और टिकाऊ खेती पर ध्यान देना जरूरी

• रासायनिक खाद से नुकसान- Soil Mobile App से करें वैज्ञानिक खेती

• हर ब्लॉक में बनेंगे बीज ग्राम- बेहतर बीज से 20% तक बढ़ेगा उत्पादन

• मध्यप्रदेश में बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर- कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीन बैंक भी बनेंगे

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए सीहोर, रायसेन, विदिशा और देवास, इन चार जिलों का समग्र कृषि रोडमैप जारी किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का निरीक्षण भी किया। वहीं केन्द्रीय मंत्री ने महोत्सव में फसल बीमा योजना और इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों के साथ उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीकों, विविध फसलों और एकीकृत खेती पद्धतियों को अपनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि, किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को भी अपनाएं, ताकि कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास का कृषि रोडमैप

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, उन्नत कृषि महोत्सव का यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था में सुधार लाने का एक गंभीर प्रयास है। उन्होंने कहा कि, आज विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए कृषि विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। आगे मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिए इसी प्रकार की योजना बनाई जाएगी। इन योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि की दिशा बदलने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। महोत्सव में किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। अलग-अलग सत्रों के माध्यम से खेती के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि किसान अपनी फसलों और उत्पादन प्रणाली को बेहतर बना सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि किसान अपनी मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सही फसल और टिकाऊ खेती पर ध्यान देना आवश्यक है।

कृषि रोडमैप में जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और वैल्यू एडिशन पर फोकस

इन चार जिलों की जलवायु, मिट्टी और तापमान को ध्यान में रखते हुए एक समग्र कृषि रोडमैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना, जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का फोकस जलवायु-सहिष्णु खेती, उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाना, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और बाजार से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करना है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर स्थान-विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार करने का प्रयास किया गया है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि को विकसित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान और सोयाबीन पर निर्भरता कम कर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही वैल्यू एडिशन और बाजार आधारित कृषि प्रणाली विकसित करने पर भी जोर देना पड़ेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों में सिंचाई का बड़ा हिस्सा भूजल पर निर्भर है, जबकि कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कमजोर होना और मूल्य संवर्धन की कमी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं के अलावा अन्य फसलों की संभावनाओं पर भी विचार किया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि टमाटर, प्याज, लहसुन, भिंडी, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के साथ ही यहां अनार जैसे फलों की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो जैसी अधिक लाभ देने वाली फसलों को भी अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाकर फसल विविधीकरण और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए, तो क्षेत्र के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

वैज्ञानिक खेती के लिए Soil Mobile App लॉन्च

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि, केवल क्षेत्रीय स्तर की जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर किसान को अपने खेत की मिट्टी की सही स्थिति जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी की सामान्य जानकारी दी जाती है, लेकिन वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब किसान अपने खेत का मिट्टी परीक्षण कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस फसल के लिए कौन-से पोषक तत्व आवश्यक हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, किसानों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे खेती करना और आसान हो गया है। किसान अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर खेत में खड़े होकर ही यह जान सकते हैं कि किस फसल के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के अंधाधुंध खाद का उपयोग नुकसानदायक है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से तय मात्रा में खाद का उपयोग करने से किसानों का आर्थिक नुकसान कम होगा और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड और नई तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है।

हर ब्लॉक में बनेगा बीज ग्राम

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा बीज सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विभिन्न फसलों, फल और सब्जियों के साथ-साथ नई संभावनाओं वाली खेती जैसे ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और ब्लूबेरी को भी रोडमैप में शामिल किया गया है। इन नई फसलों के बारे में किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, यह पहल केवल महोत्सव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसानों को लगातार मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों और फसलों को अपनाकर लाभ कमा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि, हर ब्लॉक में कुछ गांवों को ‘बीज ग्राम’ के रूप में विकसित किया जाए, जहां उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जा सके। आईसीएआर इस दिशा में पूरी मदद करेगा और ब्रीडर सीड उपलब्ध कराएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यदि प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 10 गांवों को बीज ग्राम बनाकर किसानों को वहीं से अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाएं, तो इससे उत्पादन में करीब 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीज ग्राम विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। ‘बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन’ के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार मिलकर सहयोग करेंगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द इसे जमीन पर लागू किया जाए, ताकि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो सके और उनकी आय में वृद्धि हो।

क्लीन प्लांट सेंटर और मशीन बैंक से किसानों को मिलेगी राहत

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता और रोगमुक्त पौध उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें एक केंद्र मध्यप्रदेश में भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही नर्सरियों की स्थापना कर किसानों को प्रमाणित और परीक्षण किए हुए पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या नुकसान का सामना न करना पड़े। वहीं केन्द्रीय मंत्री ने खेती में मशीनों की उपलब्धता को भी बड़ी चुनौती बताया, उन्होंने कहा कि हर किसान महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं होता, जिससे समय पर खेती के कार्य प्रभावित होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ‘मशीन बैंक’ और कस्टम हायरिंग सेंटर के मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पंचायतों द्वारा मशीन बैंक स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान उचित किराए पर मशीनें ले सकते हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पंचायत स्तर पर मशीन बैंक स्थापित करने और हर ब्लॉक में कम से कम पांच कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों से भी इस पहल में आगे आने की अपील की और कहा कि पंचायतें खुद मशीन बैंक स्थापित कर किसानों को सस्ती और समय पर सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं।

कृषि महाविद्यालय–कृषि विज्ञान केंद्र समन्वय से मजबूत तंत्र तैयार किया जाएगा

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फलों और सब्जियों के नुकसान से बचाने के लिए कोल्ड चेन और पैक हाउस जैसी सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि जल्दी खराब होने वाली उपज के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए मध्यप्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना योजनाओं का उपयोग किया जाएगा और राज्य सरकार के साथ मिलकर इसे लागू किया जाएगा। साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, किसान उत्पादक संगठन को मिशन मोड में मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग खेती करने से किसानों को दिक्कतें आती हैं, जबकि समूह में काम करने से बेहतर मूल्य और सुविधाएं मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि, बाजार में दाम गिरने पर किसानों को नुकसान होता है, लेकिन प्रसंस्करण के जरिए इससे बचा जा सकता है। आईसीएआर द्वारा विकसित तकनीकों के माध्यम से टमाटर से सॉस, प्यूरी और यहां तक कि टमाटर पाउडर भी बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल और आसपास के आईसीएआर संस्थानों, कृषि महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़कर एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि वैज्ञानिक सीधे किसानों के साथ काम करें और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे।

क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बीच हर गाँव तक आधुनिक कृषि मशीनरी पहुँचाएँगे -शिवराज सिंह चौहान

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KJ Staff

April 11, 11:04 April 11, 11:04

• कस्टम हायरिंग सेंटरों से छोटे किसान भी ले सकेंगे उन्नत कृषि यंत्रों का लाभ - केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

• पंचायत आधारित फार्म मशीनरी बैंक से कम लागत, ज्यादा उत्पादन का रास्ता मजबूत होगा -शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्में, सही फसल अनुशंसा और आधुनिक कृषि यंत्रों की सुलभ सुविधा एक साथ उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे कम लागत में, अधिक उत्पादन के साथ सुरक्षित और टिकाऊ खेती कर सकें। यह बात उन्होंने कल उन्नत कृषि महोत्सव के अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहीं।

क्लाइमेट चेंज पर सतर्कता और नई किस्में

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि क्लाइमेट चेंज अब बहुत प्रॉमिनेंट हो चुका है और अनसीज़नल बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा तापमान में अनिश्चितता के कारण खेती पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक संस्थान ऐसी फसल किस्में विकसित कर रहे हैं, जो अधिक गर्मी भी सह सकें, ज्यादा पानी की स्थिति में भी टिकाऊ रहें और कम पानी की स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें, और इन वैरायटीज़ को तेजी से किसानों तक पहुँचाने के प्रयास जारी हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायत आधारित मशीनीकरण मॉडल

शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस केवल व्यक्तिगत मशीन सब्सिडी तक सीमित नहीं बल्कि गाँव स्तर पर साझा उपयोग के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक का नेटवर्क विकसित करना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों, किसान समूहों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऐसे सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ से छोटे और सीमांत किसान भी किराये पर आधुनिक कृषि उपकरण ले सकें। उन्होंने बताया कि केंद्र की सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (SMAM) जैसी योजनाओं के तहत परियोजना लागत पर 40 से 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लगभग 30 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर भी पंचायतों और किसान संगठनों को मजबूत समर्थन मिल सके।

एमपीएलएडीएस से कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं, योजना से ही मिलेगा समर्थन

मीडिया के एक सवाल पर कि क्या एमपी लैड्स (MPLADS) की निधि से भी कस्टम हायरिंग सेंटर जिम की तरह बनवाए जा सकते हैं,  चौहान ने साफ कहा कि एमपी लैड्स का उद्देश्य स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियाँ बनाना है, जैसे सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, खेल सुविधाएँ और स्थिर जिम आदि, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर संचालन और किराये के मॉडल पर आधारित होते हैं, जिनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था और संचालन ढांचा चाहिए। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटरों को हम MPLADS से नहीं, बल्कि कृषि मशीनीकरण और संबंधित योजनाओं से ही बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि नीति की भावना और पारदर्शिता दोनों बनी रहे।

सांसदों की भूमिका – सिफारिश, जागरूकता और निगरानी

चौहान ने यह भी कहा कि भले ही एमपी लैड्स से सीधे कस्टम हायरिंग सेंटर न बनते हों, लेकिन सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे किसान समूहों, एफपीओ और पंचायतों के प्रस्तावों को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाकर, स्वीकृति, निगरानी और समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही योजनाओं का लाभ सही मायने में अंतिम छोर के किसान तक पहुँचता है।

प्राइवेट सेक्टर और साझेदारी का संकेत

कस्टम हायरिंग मॉडल में प्राइवेट सेक्टर की सीमित भागीदारी पर पूछे गए सवाल पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ राज्यों में निजी कंपनियाँ और उद्यमी पहले से ही आगे आकर काम कर रहे हैं और जहाँ‑जहाँ स्थिर मांग, स्पष्ट नीति और स्थानीय साझेदारी मिलती है, वहाँ यह मॉडल सफल होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि एफपीओ, पंचायत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ऐसे केंद्र विकसित करें, ताकि मशीनें भी चलती रहें और किसान को सस्ती और समय पर सेवा भी मिल सके।

किसान‑केन्द्रित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहल

चौहान ने ज़ोर देकर कहा कि यह पूरी पहल किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि किसान‑केन्द्रित सोच, जनमत और वैज्ञानिक सलाह का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई योजनाएँ चल रही थीं, लेकिन अब उद्देश्य उन्हें एग्रो‑क्लाइमेटिक दृष्टिकोण, आधुनिक मशीनीकरण, क्लाइमेट‑रेज़िलिएंस और बाज़ार से जुड़ी रणनीति के साथ जोड़कर समग्र रोडमैप में बदलना है, ताकि उत्पादकता बढ़े, लागत घटे और किसान की आमदनी सुरक्षित व स्थिर हो सके।

किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन कई मंत्री और विशेषज्ञ होंगे शामिल

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KJ Staff

April 11, 11:29 April 11, 11:29

राष्ट्रीय कृषि मेला "उन्नत कृषि महोत्सव" के दूसरे दिन यानी 12 अप्रैल यानी आज दशहरा मैदान, रायसेन किसानों के लिए ज्ञान और तकनीक की अनूठी संगमस्थली बनने जा रही है, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के मंत्रीगण उपस्थित रहकर कृषि के आधुनिकीकरण, जोखिम प्रबंधन और आय बढ़ोतरी पर विस्तृत मार्गदर्शन देंगे।

उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज किसानों के लिए पूरे दिन विविध सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ म.प्र. के कृषि, उद्यानिकी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र व राज्य के विशेषज्ञों के साथ ही मंत्रीगण की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों, एफपीओ प्रतिनिधियों और युवा उद्यमियों से सीधा संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के शामिल होने वाले मंत्रियों में प्रह्लाद पटेल,  एंदल सिंह कंसाना, पटेल सिंह कंवर, नारायण सिंह कुशवाह, करन सिंह वर्मा, नरेन्द्र शिवाजी पटेल और लखन पटेल सम्मिलित हैं।

एफपीओ मीट और फसल बीमा पर विशेष सत्र

उन्नत कृषि महोत्सव के द्वितीय दिन की शुरुआत प्रातः 11 से 12:30 बजे तक मुख्य परिसर में एफपीओ मीट, फसल बीमा जागरूकता और संवाद कार्यशाला से होगी, जिसमें विशेषज्ञ किसान उत्पादक संगठनों की मजबूत संरचना, बाजार से बेहतर जोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं के अधिकतम लाभ पर विस्तृत जानकारी देंगे। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फसल बीमा की उपयोगिता और समय पर प्रीमियम जमा करने जैसे बिंदुओं को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

कृषि रोडमैप पर केंद्रित कार्यक्रम

दोपहर 1 से 2 बजे तक मुख्य हॉल में ‘कृषि रोड मैप’ पर केंद्रित विशेष सत्र रखा गया है। इसमें प्रदेश में फसल विविधीकरण, सिंचाई विस्तार, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, मूल्य संवर्धन और एग्री–प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार रोड़ मैप की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा होगी। मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने, रोजगार सृजन और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे।

एकीकृत कृषि प्रणाली और मृदा स्वास्थ्य पर तकनीकी सत्र

दोपहर 2:30 से 4 बजे तक विभिन्न हॉलों में समानांतर तकनीकी सत्र रखे गए हैं। हाल–1 में ‘एकीकृत कृषि प्रणाली : आवश्यकता एवं महत्व’ विषय पर विशेषज्ञ यह बताएंगे कि फसल, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और एग्री–प्रोसेसिंग को एकीकृत कर खेत की प्रति इकाई आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसी समय हाल–2 में ‘एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन’ और ‘धरती माता की रक्षा’ विषयक सत्र में संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं हरित खादों का समन्वित प्रयोग, नींबू घास, दलहनी–तिलहनी फसलों के माध्यम से मृदा सुधार जैसे व्यावहारिक उपायों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी की जांच और हरित व सुरक्षित कृषि के लिए जरूरी कदमों पर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे।

बागवानी, फूलों और सब्जी की संरक्षित खेती

हाल–3 में ‘फूलों और सब्जी की खेती तथा बागवानी फसलों की संरक्षित खेती’ पर विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें पॉलीहाउस, शेडनेट, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता हासिल करने के उपाय बताये जाएंगे। साथ ही जलवायु–अनुकूल (क्लाइमेट स्मार्ट) खेती के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि किसान बदलते मौसम के जोखिम से सुरक्षित रह सकें।

एकीकृत कीट प्रबंधन और सुरक्षित कीटनाशक उपयोग

उसी अवधि में मुख्य हॉल में ‘एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) तथा बायो–पेस्टिसाइड के उपयोग’ पर सत्र होगा, जहां विशेषज्ञ कीटों की पहचान, फेरोमोन ट्रैप, जैविक कीटनाशक, समन्वित विधियों के साथ–साथ रासायनिक कीटनाशकों के कमी मात्रा, सही समय और सुरक्षित तरीके से प्रयोग की जानकारी देंगे। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और लाभकारी कीटों के संरक्षण के बारे में भी बताया जाएगा।

नर्सरी प्रबंधन, माइक्रो सिंचाई और आधुनिक खेती की तकनीकें

शाम के सत्र में 4:15 से 5:45 बजे तक हाल–1 में ‘नर्सरी प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन’ पर प्रशिक्षण होगा, जिसमें कलम (ग्राफ्टिंग) की विभिन्न तकनीकें, पौध संरक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले रोपण–सामग्री के लाभ और स्थानीय स्तर पर नर्सरी से अतिरिक्त आय के मॉडल साझा किये जाएंगे। इसी दौरान हाल–2 में ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ विषय पर माइक्रो सिंचाई और फर्टिगेशन पर केंद्रित सत्र होगा। विशेषज्ञ ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, फर्टिगेशन यूनिट, पानी की बचत, ऊर्जा दक्षता और पौध पोषण में वृद्धि से जुड़े व्यावहारिक उदाहरण साझा करेंगे, जिससे किसान कम पानी में ज्यादा उत्पादन पाने की तकनीक सीख सकेंगे।

हाइड्रोपोनिक्स, प्रिसिजन और वर्टिकल फार्मिंग पर फोकस

हाल–3 में ‘हाइड्रोपोनिक्स, प्रिसिजन फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग’ पर सत्र रखा गया है, जो विशेष रूप से युवा किसानों और स्टार्टअप्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। विशेषज्ञ मिट्टी रहित खेती, सेंसर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, नियंत्रित वातावरण, रूफ–टॉप एवं शहरी खेती जैसे विषयों पर प्रस्तुति देंगे और सफल मॉडल के अनुभव साझा करेंगे।

कीटनाशकों की गुणवत्ता और सुरक्षित उपयोग पर जनजागरूकता

शाम के सत्र में मुख्य हॉल में कीटनाशकों की गुणवत्ता, प्रमाणित उत्पादों की पहचान तथा उनके सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नकली व अवैध कीटनाशकों के नुकसान और किसान की सुरक्षा से जुड़े संदेशों को जन–जन तक पहुंचाया जाएगा।

किसानों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे मंत्रीगण

दिनभर चलने वाले इन सत्रों के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीगण किसानों के बीच जाकर उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकार की किसान–हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फीडबैक भी लेंगे। मंत्रीगण किसानों को एफपीओ के माध्यम से संगठित होकर बाजार में बेहतर दाम प्राप्त करने, फसल बीमा, माइक्रो सिंचाई, प्राकृतिक खेती, बागवानी विस्तार और एग्री–प्रोसेसिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

उन्नत कृषि महोत्सव के इस दूसरे दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं और कृषि–स्टार्टअप एक–दूसरे के अनुभव साझा करेंगे। दशहरा मैदान, रायसेन में लगाई गई प्रदर्शनी और तकनीकी स्टॉल पर किसान नवीनतम कृषि यंत्र, उन्नत किस्मों के बीज, जैविक उत्पाद, ड्रिप–स्प्रिंकलर सिस्टम और मूल्य संवर्धन इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिवराज सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे 12 अप्रैल यानी की आज होने वाले इन महत्वपूर्ण सत्रों में अवश्य भाग लें, ताकि वे उन्नत तकनीकों, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर अपने गांव–गांव तक इसका लाभ पहुंचा सकें।

Kitchen Hack: गर्मी में आलू हो रहे खराब? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, महीनों तक रहेंगे ताजा

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

April 11, 06:21 April 11, 06:21

गर्मी का मौसम आते ही किचन में रखी कई चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी आलू भी शामिल है. अक्सर देखा जाता है कि कुछ ही दिनों में आलू अंकुरित होने लगते हैं, गल जाते हैं या उनमें से बदबू आने लगती है. ऐसे में न सिर्फ खाने की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि पैसे की भी बर्बादी होती है.

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और सही स्टोरेज टिप्स अपनाकर आप आलू को लंबे समय तक ताजा और उपयोगी बनाए रख सकते हैं.

हर घर की जरूरत है आलू

आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय किचन में होता है. चाहे सब्जी बनानी हो, स्नैक्स तैयार करना हो या पराठे हर जगह आलू का उपयोग किया जाता है. यही वजह है कि लोग इसे ज्यादा मात्रा में खरीदकर स्टोर करते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टोर न करने पर आलू जल्दी खराब होने लगता है, खासकर गर्मियों में ऐसे में लोगों की पैसे की बर्बादी भी अधिक हो जाती है.

आलू खराब होने के संकेत पहचानें

आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सा आलू खराब हो चुका है.

• अगर आलू में छोटे-छोटे अंकुर निकल आए हैं, तो उन्हें हटाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

• लेकिन अगर आलू पर हरे धब्बे दिखें, तो उसे बिल्कुल न खाएं.

• बहुत ज्यादा नरम, सिकुड़ा हुआ या बदबूदार आलू भी खराब माना जाता है.

• अगर आलू से पानी जैसा निकल रहा हो, तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए.

सही तापमान पर रखें आलू

आलू को सुरक्षित रखने के लिए तापमान का सही होना बेहद जरूरी है.  ऐसे में अगर आप आलू को  स्टोरेज कर रहे हैं, तो आलू को लगभग 10°C तापमान पर रखें जो सबसे बेहतर माना जाता है. साथ ही बहुत ठंडी जगह 5°C से कम पर रखने से आलू का स्टार्च शुगर में बदल जाता है, जिससे स्वाद बिगड़ जाता है. इसलिए जितना हो आलू को ऐसी जगह में रखें जहां तापमान 10°C तक हो.

आलू के लिए हवा का सही प्रवाह जरूरी

आलू को स्टोर करते समय हवा का आना-जाना बहुत जरूरी है. ऐसे में आप टोकरी, जालीदार टोकरी या पेपर बैग में इस सब्जी को रखें, क्योंकि प्लास्टिक बैग या बंद डिब्बे में आलू रखने से नमी जमा हो जाती है और नमी की वजह से आलू जल्दी सड़ने लगते हैं.

क्या आलू फ्रिज में रखना सही है?

• अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखने से आलू ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह तरीका सही नहीं है.

• फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है, जिससे आलू का स्टार्च शुगर में बदल जाता है. इससे स्वाद और टेक्सचर खराब हो जाता है और कुछ मामलों में हानिकारक केमिकल भी बन सकते हैं.

• हालांकि, अगर आलू को काट या छील लिया है, तो उन्हें पानी में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं. ऐसे आलू 24 घंटे तक सही रहते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

घर में उगाएं असली सिंदूर’ का पौधा, केमिकल से पाएं छुटकारा, जानें आसान तरीका और फायदे..

बागवानी

KJ Staff

April 11, 12:00 April 11, 12:00

आज के समय में लोग खाने-पीने से लेकर पूजा-पाठ तक हर चीज़ में शुद्धता चाहते हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाले सिंदूर पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स में केमिकल और लेड की मिलावट पाई जाती है, जिससे लोगों को स्किन की समस्या का सामना करना पड़ता है. यानी की यह केमिकल युक्त सिंदूर त्वचा के लिए बेहद हानिकारक हो जाता है, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं आएंगी. आज ही घर में लगाएं Sindoor plant सिंदूर का पौधा, जिसे आमतौर पर “लिपस्टिक ट्री” कहा जाता है, न सिर्फ दिखने में आकर्षक होता है बल्कि इससे मिलने वाला रंग पूरी तरह प्राकृतिक होता है. घर के गमले में इसे उगाकर आप शुद्ध और सुरक्षित सिंदूर तैयार कर सकते हैं.

क्या है सिंदूर का पौधा?

सिंदूर का पौधा एक सजावटी और उपयोगी पौधा है, जिसके फल के अंदर लाल रंग के बीज होते हैं. इन्हीं बीजों से प्राकृतिक सिंदूर तैयार किया जाता है. यह पौधा आपके घर की बालकनी या गार्डन को भी खूबसूरत बना देता है और इस पौधे के आप घर ही में बिना मिलावट वाला सिंदूर प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे करें घर में इसकी शुरुआत

अगर आप घर में सिंदूर का पौधा लगाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है-

• सबसे पहले आप घर में एक मीडियम साइज का गमला लें आए.

• उसके बाद इसमें उपजाऊ मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को अच्छी तरह मिलाएं और फिर बीज या कटिंग को मिट्टी में करीब 1 इंच गहराई में लगाएं.

• इसके बाद हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी नम बनी रहे और साथ ही ध्यान रखें कि इस पौधे को रोजाना 5–6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए. धूप इसकी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होती है.

सही जगह और मौसम का ध्यान रखें

अगर आप इस पौधे को अपने घर की बालकनी में लगाना सोच रहे हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें. सिंदूर का पौधा गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो लेकिन बहुत तेज़ ठंडी हवा से बचाव हो और साथ ही गर्मियों और मानसून में इसकी ग्रोथ तेजी से होती है यानी की इस प्लांट को सर्दियों में ठंड से बचाकर रखें अपने घरों की बालकनी, छत या गार्डन पौधे के लिए उचित स्थान है. 

सिंदूर के पौधे की ऐसे करें देखभाल

इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और आप इसका देखभाल इन आसान तरीकों से कर सकते हैं-

• पौधे को हफ्ते में 1–2 बार ही पानी दें साथ ही गमले में पानी जमा न होने दें

• महीने में एक बार ऑर्गेनिक खाद (जैसे नीम खली) डालें

• इसके अलावा, समय-समय पर प्रूनिंग करें ताकि पौधा घना बना रहे

कब और कैसे मिलता है सिंदूर?

जब पौधा बड़ा हो जाता है, तो इसमें सुंदर फूल आते हैं और फिर लाल कांटेदार फल बनने लगते हैं. यही फल असली सिंदूर का स्रोत होते हैं. यानी की जब फल पककर भूरे होने लगें और फटने लगें, तब उन्हें तोड़ लें और फल के अंदर लाल रंग के बीज होते हैं. इन्हें निकालकर हल्का सुखा लें. इस विधि को पूरा करें.

ऐसे बनाएं घर का नेचुरल सिंदूर

अगर आप घर पर ही सिंदूर तैयार कर रहे हैं तो इस आसान प्रक्रिया से आप सिंदूर निकाल सकते हैं-

• सबसे पहले सूखे बीजों को हाथ से मसलें या पीस लें.

• उसके बाद इससे लाल रंग का पाउडर बन जाएगा

• चाहें तो इसमें थोड़ा घी या तेल मिलाकर गीला सिंदूर बना सकते हैं और यह सिंदूर पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का खतरा नहीं होता.

लेखक: रवीना सिंह

Unnat Krishi Mela: रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आगाज़, हजारों किसानों का महासंगम

ख़बरें

KJ Staff

April 11, 03:32 April 11, 03:32

दशहरा मैदान, रायसेन (मध्य प्रदेश) में शनिवार से शुरू हुए तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का भव्य शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जहाँ मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों किसान, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे.

किसान की मेहनत और संघर्ष को दिल से समझते हैं राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से सबसे पहले रायसेन की धरती पर उपस्थित अन्नदाता बहनों–भाइयों को सिर झुकाकर नमन करते हुए कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और गाँव की मिट्टी में पले–बढ़े हैं, इसलिए किसान की मेहनत और संघर्ष को दिल से समझते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि रायसेन में आयोजित यह उन्नत कृषि महोत्सव हमारे किसान भाइयों–बहनों के लिए केवल लाभदायक ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला सिद्ध होगा.

उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए कहा कि किसान के हित में इतना केंद्रित और विषयगत आयोजन वास्तव में सराहनीय है. राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हैं, और यह केवल कहने की बात नहीं, बल्कि पिछले वर्षों में जमीन पर हुए बेमिसाल कार्यों से साबित तथ्य है.

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अगर किसान के नाम पर पैसा निकलता था तो आधा रास्ते में ही दूसरों की जेब में चला जाता था, जबकि अब सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दिल्ली से जितना पैसा निकलता है, वह पूरा का पूरा सीधे किसान के खाते में पहुँचता है- बिना बिचौलिया, बिना कट, बिना झंझट.

उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता कोई दान नहीं, बल्कि किसान के पसीने और परिश्रम का सम्मान है, जिससे वह बीज, खाद और खेत के जरूरी खर्च पूरे कर पाते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोखिम भरी खेती के लिए अनमोल सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि अब ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा या कीट–प्रकोप जैसी विपदाओं में फसल खराब होने पर सीधा मुआवजा किसान के खाते में जाता है, जिससे उनकी कमर न टूटे, हताशा–निराशा की जगह फिर से खड़े होने का हौसला मिले.

उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसान अपनी मिट्टी की जांच कर जमीन की जरूरत के हिसाब से ही खाद डालते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है.

अगर किसान गेहूँ ही न उगाए तो पूरी चेन डगमगा जाएगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वह पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्योग–धंधों को उगाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक (खेती–पशुपालन), द्वितीयक (उद्योग) और तृतीयक (सेवाएँ) तीनों क्षेत्रों की जड़ें किसान की जमीन से जुड़ी हैं. उन्होंने उदाहरण दिया कि किसान गेहूँ उगाता है, वही गेहूँ ट्रक से मंडी तक जाता है, आटा मिल में प्रोसेस होकर बिस्कुट–ब्रेड फैक्ट्रियों तक पहुँचता है, वहाँ मजदूर और मशीनें काम करते हैं, फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और दुकानों के जरिए वह उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँचता है- यानी अगर किसान गेहूँ ही न उगाए तो पूरी चेन डगमगा जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसीलिए वे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि किसान पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है और सरकार खेती को गर्व का विषय बनाने तथा किसान को पूरी आन–बान–शान के साथ जीवन जीने योग्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ड्रोन, सेंसर, मोबाइल तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग, बिना मिट्टी की खेती, संरक्षित खेती, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप और नवाचार के साथ कृषि से जुड़ें, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं और गाँव का नौजवान जितना जुड़ता जाएगा, उतनी ही नई तकनीक और अधिक आमदनी के रास्ते खुलते जाएँगे.

उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा मंत्रालय ने कैंटोनमेंट क्षेत्रों में आसपास के किसानों से ही जैविक सब्जियाँ और श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, रागी) खरीदने की पहल की है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है और जवानों को ताज़ा, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, और इस तरह ‘जय जवान, जय किसान’ के नारे को नए अर्थ के साथ चरितार्थ किया जा रहा है.

रायसेन की रीति, नीति, प्रीति, पहचान, शान और यहाँ की जनता की मुस्कान तक निराली है

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन की इस पवित्र धरा पर आज केवल सभा या रैली नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है, जहाँ आधुनिक तकनीक, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान और आधुनिक कृषि पद्धतियों को देखने–समझने और सीखने का अनोखा अवसर मिलेगा.

उन्होंने रायसेन को अद्भुत बताते हुए कहा कि रायसेन की रीति, नीति, प्रीति, पहचान, शान और यहाँ की जनता की मुस्कान तक निराली है, यहाँ के धान और गेहूँ ने विश्व–स्तर पर अलग पहचान बनाई है और सांची–भीमबेटका जैसे दो विश्व धरोहर स्थल, भोजपुर का विशाल शिवलिंग और नर्मदा–बेतवा की पावन धाराएँ इस जिले की गरिमा बढ़ाती हैं.

आत्मनिर्भर भारत बनाने के महायज्ञ में रक्षा और कृषि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित, समृद्ध, गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें रक्षा और कृषि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मजबूत हुई देश की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत की स्पष्ट नीति है- हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा, और इसी मजबूत रक्षा–नीति के साथ किसान और कृषि के विकास का बड़ा अभियान भी पूरी शिद्दत से चल रहा है.

किसान ही भगवान और जनता ही जनार्दन है

उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि वे जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें छह विधानसभा और छह लोकसभा सहित कुल 12 चुनाव जिताए हैं, इसलिए उनके लिए किसान ही भगवान और जनता ही जनार्दन है, जिनकी सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा के समान है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 140 करोड़ भारतीयों के हर पेट तक पोषण–युक्त अनाज, फल–सब्जियाँ पहुँचाना और विदेशों पर निर्भरता कम करना सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है, इसलिए कृषि में उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और कृषि का विविधीकरण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

किसान केवल पारंपरिक अनाज–प्रधान खेती से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएँ

उन्होंने रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास के किसानों से आग्रह किया कि वे केवल पारंपरिक अनाज–प्रधान खेती से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) अपनाएँ, क्योंकि जमीन के छोटे–छोटे टुकड़ों- एक, दो या तीन एकड़ पर भी अगर अनाज के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जोड़ा जाए, तो वास्तविक रूप से लाभकारी खेती संभव है.

उन्होंने बताया कि इस उन्नत कृषि महोत्सव में एक एकड़ के सम्पूर्ण इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का लाइव डेमो लगाया गया है, और वैज्ञानिक मार्गदर्शन में इस मॉडल को अपनाने पर किसान एक एकड़ में भी दो लाख रुपये से अधिक की आमदनी कमा सकते हैं.

इस मेले को मात्र भाषण–कार्यक्रम की बजाय पाठशाला के रूप में तैयार किया गया है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मेले को मात्र भाषण–कार्यक्रम की बजाय पाठशाला के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ देश के शीर्ष वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और उन्नतशील किसान अलग–अलग हॉलों में लगभग 20 विषयों पर सत्र लेंगे- हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशीनों के उपयोग से लागत घटाने, ड्रोन के बहुआयामी उपयोग, बाज़ार से जुड़ाव और मिट्टी परीक्षण जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि करीब 4000 किसानों ने इन सत्रों के लिए पंजीकरण कराया है, जहाँ वैज्ञानिक पहले प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान खुलकर सवाल पूछ सकेंगे, और यही इस मेले की विशेषता है कि यह तमाशा नहीं, खेती की दशा–दिशा बदलने का ठोस प्रयास है.

केंद्र सरकार हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार कर रही है

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार कर रही है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियाँ और एग्रो–क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समग्र कृषि रोडमैप बनाया जाएगा, जबकि रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास इन चार जिलों के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया है, जिसे कल दोपहर 1 बजे यहाँ औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा. इस रोडमैप में किस क्षेत्र में कौन–सी फसल, कौन–सा हॉर्टिकल्चर, कौन–सी दलहन–फसल, कौन–सी बीज किस्म और यदि किसान बागवानी करना चाहें तो कौन–से पौधे लगाने चाहिए; इसका पूरा वैज्ञानिक खाका दिया गया है.

रोडमैप को जमीन पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

शिवराज सिंह ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के समन्वय से इस रोडमैप को जमीन पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने का वास्तविक प्रयास है.

म.प्र. में 55 दाल मिलें खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब बनाने की है, जहाँ अनेक किसान फल–सब्जी की खेती के साथ–साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से भी जुड़ें, ताकि कच्चे माल से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाकर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके, जैसे बासमती के उदाहरण में एक यूनिट लगने के बाद क्षेत्र में बासमती की खेती का विस्तार हुआ और किसानों की आय बढ़ी.

उन्होंने बताया कि यहाँ दलहन मिशन को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ताकि चना, मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की खेती को मजबूत बाज़ार मिले. उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसान जितनी मसूर, उड़द और तुअर पैदा करेंगे और बेचना चाहेंगे, उतनी पूरी मात्रा भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का काम करेगी और खेती से लेकर बाजार तक की सभी कड़ियों पर चल रही योजनाओं को इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.

नया मृदा/eFARM मोबाइल ऐप

शिवराज सिंह चौहान ने नए मृदा/eFARM मोबाइल ऐप का उल्लेख करते हुए कहा कि अब किसान केवल मोबाइल लेकर खेत पर घूमेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन–से पोषक तत्व हैं और कौन–सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे ‘रामलाल ने एक बोरी डाली तो श्यामलाल भी डाल दे’ जैसी आदतों की जगह वैज्ञानिक खाद प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, किसान अनावश्यक खाद खर्च से बचेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा.

उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे तीनों दिन पूरी गंभीरता से इन सत्रों में भाग लें, सीखें और अपनी कृषि पद्धति बदलें, क्योंकि कम जमीन पर अलग–अलग फसलों के साथ अधिक आमदनी प्राप्त करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी तीनों दिन यहीं रहकर विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे, केवल भाषण देकर लौट जाने वाले नहीं हैं, और किसान भी सूचना के अनुसार अलग–अलग सत्रों में सक्रिय भागीदारी करें.

अब शासन की कार्य–संस्कृति बदल चुकी है

म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अब शासन की कार्य–संस्कृति बदल चुकी है, विभाग अलग–थलग नहीं, बल्कि समन्वित और मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और यह सब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदली हुई सोच और कार्यशैली का परिणाम है.

उन्होंने मंच से जोरदार तालियों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए कहा कि वे छह बार सांसद और छह बार विधायक रहे हैं और जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना उनकी पहचान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह भव्य कार्यक्रम पूरे मंच के लिए गर्व की बात है, जहाँ समय भले सीमित हो, लेकिन संकल्प असीमित है.

उन्होंने इस मंच को एक ओर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी ओर खेत में देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले किसानों को एक साथ सम्मान देने वाला मंच बताते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जहाँ देश सीमा पर सुरक्षित है और खेतों में मेहनतकश किसान भारत का मान–सम्मान बढ़ा रहे हैं.

प्रदर्शनी परिसर नगर बसने जैसा

उन्होंने उल्लेख किया कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में दोगुना निर्यात कर रहा है, जबकि पहले कांग्रेस के समय गेहूँ तक आयात करना पड़ता था, पर अब रायसेन अकेला 47 देशों को बासमती चावल निर्यात कर रहा है, जो किसान की मेहनत और भारत सरकार की नीतियों का परिणाम है.

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासन और भाजपा सरकार की तुलना करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब सिंचाई का रकबा सीमित था और गेहूँ का समर्थन मूल्य 90–100 रुपये प्रति क्विंटल से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि भाजपा सरकारों शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गेहूँ का दाम 2625 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँचा है और सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, साथ ही किसानों को दिन में नियमित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान, महिला, गरीब और युवा- इन चार वर्गों को केंद्र में रखकर विकास की जो व्यापक नीति बनाई है, उसकी जमीनी झलक इस प्रदर्शनी और उन्नत कृषि महोत्सव में स्पष्ट दिखाई दे रही है. उन्होंने ऊपर से प्रदर्शनी परिसर को देखकर इसे नगर बसने जैसा दृश्य बताते हुए कहा कि पशुपालन, बागवानी, उन्नत कृषि यंत्र, विविध सत्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का यह विशाल ताना–बाना मानो हनुमान जी के विराट रूप की तरह विस्तार लिए हुए है, जो यह दिखाता है कि किसान किस–किस क्षेत्र में किस–किस प्रकार से काम कर सकता है.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने पूरे वर्ष को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से तैयार यह विशाल प्रदर्शनी और प्रशिक्षण–केन्द्रित मेला मध्य प्रदेश की कृषि को नई दिशा देगा. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस आयोजन की मूल भावना के अनुसार हर सत्र का लाभ उठाने और विकास की इस रफ्तार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत–संकल्पित हैं.

मंच पर कार्यक्रम के पहले, रक्षा मंत्री के आगमन के बाद सबसे पहले कॉर्न कटर मशीन, सोलर पैनल और पंप, माइक्रो इरिगेशन और हाइड्रोजन–पावर्ड ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का लाइव डेमो हुआ, इसके बाद पशुपालन, मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं पोषण, उर्वरक (IFFCO), क्रॉप साइंस, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड और CIMMYT–BISA सहित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कराया गया.

मंच पर सांची क्षेत्र के विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी द्वारा स्वागत भाषण के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना और केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्रा ने भी किसानों को संबोधित किया. योजनाओं के तहत किसानों को लाभ–वितरण किया गया और साथ ही मृदा/eFARM मोबाइल ऐप लॉन्च कर किसानों को मिट्टी की सेहत की जाँच, पोषण प्रबंधन और वैज्ञानिक सिफारिशें मोबाइल पर उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई, जबकि तीन दिन तक 20 से अधिक तकनीकी सत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और थीम–आधारित हॉल में किसानों को उन्नत तकनीक से रूबरू कराया जाएगा.

उद्घाटन समारोह में राज्य के पशुपालन मंत्री लखन पटेल, उद्यान मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, जिले के मंत्री नरेंद्र पटेल, नर्मदापुरम के सांसद दर्शन चौधरी, अन्य सांसद- विधायक सहित वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चा पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी डॉ. एम.एल. जाट भी उपस्थित थे.