दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगा 25 लाख रुपये तक का अनुदान, 15 सितंबर तक आवेदन का मौका

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KJ Staff

September 11, 04:56 September 11, 04:56

बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण के जरिए राज्य में उत्पादित फसलों का मूल्य बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने राज्य में दलहन के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत राज्य में नई दाल मिल इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए एफपीओ, सीएलएफ, पैक्स, उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक तथा अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दाल प्रसंस्करण इकाई योजना से न केवल हमारे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। खाद्य प्रसंस्करण ही कृषि को लाभकारी बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

उन्होंने कहा कि मैं सभी पात्र एफपीओ, पैक्स और युवा उद्यमियों से अपील करता हूं कि इस योजना का लाभ उठाकर बिहार को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये (जो कम हो) तक अनुदान दिया जाएगा। यह सहायता प्लांट एवं मशीनरी, भवन, वेयरहाउस तथा भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध होगी। भवन एवं भंडारण अवसंरचना पर अनुदान की राशि कुल पात्र अनुदान का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। भूमि खरीद, बिजली कनेक्शन, मानव संसाधन तथा अन्य संचालन व्यय पर अनुदान का प्रावधान नहीं है।

इन जिलों के लिए है यह योजना

कृषि मंत्री ने बताया कि नई दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इकाई में बीआईएस मानक की मशीनरी तथा एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य होगा। परियोजना को कम से कम तीन वर्ष तक संचालित एवं रखरखाव करना होगा। अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यह योजना पटना, नालंदा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, भागलपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और गया जिलों में लागू की गई है।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है तथा सभी जिलों में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि उर्वरक की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें और अफवाहों से विचलित न हों।

गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत! बारिश में ड्रोन करेगा दवा का छिड़काव, ऐसे मिलेगा लाभ

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KJ Staff

September 11, 04:31 September 11, 04:31

बारिश का मौसम जितना राहत भरा होता है उतना ही गन्ना किसानों के लिए मुश्किल भरा. इस बरसाती मौसम में खेतों में अधिक पानी भर जाने के कारण उनको दवा और खाद छिड़काव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसा होने पर गन्ने की फसलों में बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अब ड्रोन व्यवस्था की सहायता से किसानों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. यानी इस आधुनिक तकनीक से किसान कम समय में गन्ने की फसल पर दवाइयों का छिड़काव आसानी से कर सकेंगे.

ड्रोन व्यवस्था का लाभ किन क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा?

अगर आप भी गन्ना किसान है और इस बारिश के मौसम में आप अपनी फसलों में सही तरीके से दवा और खाद का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, तो गन्ना विभाग ने सहारनपुर मंडल की गन्ना सहकारी समितियों में ड्रोन की व्यवस्था आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. साथ ही इस सरकारी मदद का लाभ यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले किसान ही उठा सकते हैं और बारिश के बीच दवा, खाद छिड़काव का काम समय पर पूरा कर सकते हैं.

किसानों को कितने ड्रोन उपलब्ध कराएं जाएंगे?

यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के किसानों के लिए गन्ना सहकारी समितियों में 36 ड्रोन की व्यवस्था की है, जिसकी मदद से किसान बहन-भाई बरसात के मौसम में अपनी फसलों में दवा और खाद का छिड़काव करीब 6 बीघा खेत में 5 मिनट के अंदर कर सकेंगे.

इसके अलावा, गन्ना किसानों को सहकारी समिति की ओर से दवाएयां भी मुहैया कराई जाएंगी. इस मदद से किसानों की खेती की लागत में बचत होगी और मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेगी.

ड्रोन सुविधा के लिए कहां करें संपर्क?

भारत में यूपी राज्य मात्र ऐसा राज्य है जहां के किसान गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर करते हैं और ऐसे में यूपी के कई जिलों के किसानों को बारिश के मौसम में फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए सरकार ने यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के किसानों के लिए गन्ना सहकारी समितियों में 36 ड्रोन की व्यवस्था की है. अगर आप भी इस सरकारी मदद का लाभ उठाना चाहते है, तो अपने क्षेत्र की संबंधित गन्ना सहकारी समिति या वहां तैनात गन्ना विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर ड्रोन व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

गांव में खोलें ट्रैक्टर एजेंसी, कमाई का बन सकता है बड़ा जरिया, जानें कितना आएगा खर्च

ग्रामीण उद्योग

KJ Staff

September 11, 03:22 September 11, 03:22

अगर आप किसी गांव या कस्बे में रहते हैं और कोई बड़ा बिजनेस शुरु करने की सोच रहे हैं, तो ट्रैक्टर डीलरशिप आपके लिए एक अच्छा करोबार साबित हो सकता है. खेती-बाड़ी में जिस तरह से कृषि मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और ट्रैक्टर किसानों की खेती की जिस तरह से रीढ़ बन गया है. यानी की खेती में जुताई, बुवाई से लेकर फसल की ढुलाई तक में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर की एजेंसी शुरू करके बिक्री के साथ सर्विस और कृषि उपकरणों से भी कमाई की जा सकती है.

ट्रैक्टर एजेंसी के लिए सही लोकेशन सबसे जरुरी

ट्रैक्टर एजेंसी की सफलता में लोकेशन की बड़ी भूमिका होती है. ग्रामीण इलाके में ऐसा स्थान चुनना बेहतर रहता है, जो मुख्य सड़क, हाईवे या किसी प्रमुख ग्रामीण बाजार से जुड़ा हो. शोरूम तक किसानों के साथ-साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और कृषि उपकरण आसानी से पहुंच सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए.

इसके अलावा, जमीन की जरूरत कंपनी की डीलरशिप पॉलिसी और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी. एक सामान्य सेटअप में शोरूम, ट्रैक्टर डिस्प्ले एरिया, स्टॉकयार्ड और सर्विस वर्कशॉप के लिए पर्याप्त जगह रखनी पड़ती है.

शोरूम के साथ सर्विस सेंटर क्यों जरुरी?

सिर्फ ट्रैक्टर बेचने से डीलरशिप का कारोबार मजबूत नहीं होता. ग्राहकों को बिक्री के बाद सर्विस की सुविधा देना भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए एजेंसी में एक व्यवस्थित वर्कशॉप तैयार करनी पड़ती है और शोरूम में किसानों के बैठने के लिए कस्टमर एरिया, ट्रैक्टर डिस्प्ले सेक्शन और ऑफिस बनाया जा सकता है. वहीं स्टॉकयार्ड में नए ट्रैक्टर और कृषि उपकरण रखे जाते हैं. सर्विस सेंटर में जरूरी मशीनरी, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है.

कितने रुपये से शुरू हो सकता है कारोबार?

ट्रैक्टर डीलरशिप के लिए कुल निवेश की कोई एक तय रकम नहीं होती. यह चुनी गई कंपनी, शहर या गांव, जमीन अपनी है या किराए की है, शोरूम के आकार और शुरुआती स्टॉक पर निर्भर करता है और एक अनुमान के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम स्तर की डीलरशिप स्थापित करने के लिए करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश लग सकता है. यह सिर्फ एक indicative estimate है, वास्तविक राशि संबंधित कंपनी की शर्तों और प्रोजेक्ट के आकार के अनुसार अलग भी हो सकती है.

डीलरशिप लेने के लिए क्या करना होगा?

डीलरशिप के लिए सबसे पहले उस कंपनी का चयन करें, जिसके ट्रैक्टर आपके इलाके में किसानों के बीच लोकप्रिय हैं. इसके बाद संबंधित कंपनी की आधिकारिक डीलरशिप प्रक्रिया की जानकारी लें. आमतौर पर कंपनी संभावित डीलर की लोकेशन, जमीन, निवेश क्षमता, बाजार की संभावनाओं और बिजनेस प्रोफाइल का मूल्यांकन कर सकती है और आवेदन स्वीकार होने के बाद कंपनी की टीम साइट विजिट या अन्य वेरिफिकेशन प्रक्रिया कर सकती है. सभी शर्तें पूरी होने पर डीलरशिप एग्रीमेंट और आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं.

सिर्फ ट्रैक्टर बिक्री से नहीं होगी कमाई

इस कारोबार में कमाई का जरिया केवल ट्रैक्टर की बिक्री नहीं होता. डीलरशिप के साथ कृषि उपकरण, रोटावेटर, कल्टीवेटर और अन्य implements की बिक्री भी की जा सकती है. इसके अलावा genuine spare parts, इंजन ऑयल और सर्विसिंग से भी कारोबार को अतिरिक्त आय मिल सकती है. वहीं, कई ग्राहक ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं. इसलिए कंपनी की व्यवस्था और नियमों के अनुसार फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी सेवाएं भी डीलरशिप के कारोबार का हिस्सा बन सकती हैं.

लेखक: रवीना सिंह

अब नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा जीरा! घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ये मसाला, जानें पूरा प्रोसेस..

बागवानी

KJ Staff

September 11, 12:00 September 11, 12:00

भारतीय रसोई में विभिन्न मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं में से एक है जीरा जिसका उपयोग सब्जी, दाल में मुख्य रुप से तड़का लगाने के लिए किया जाता है, जिससे खाने का स्वाद भी दोगुना हो जाता है और खुशबू भी खाने को बेहद रही लजीज बनाती है. अगर आप जीरे का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं और रोजाना बाजार से खरीद करनी पड़ती है, तो अब ऐसा नहीं होगा. आप जीरे के पौधे को अपनी घर के किचन गार्डन में इन आसान तरीकों से आसानी से उगा सकते हैं-

जीरा उगाने की शुरुआत कैसे करें?

अगर आप भी बागवानी करने का शौक रखते हैं, तो आप बेहद ही आसानी से जीरा अपने घर के गमलों में  उगा सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले आप सही बीजों को चुनें. या फिर आप रसोई में रखें बिना पीसे हुए मोटे दानों वाले जारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप बीज भंडार से अच्छी वैरायटी के बीज खरीद करें और उन बीजों को आप तेजी से अंकुरण करने के लिए रात में हल्के गर्म पानी में भिगोकर रख दें और फिर गमलों में बोएं.

सही गमले का चुनाव जरुरी

अगर आप अपने घर के किचन गार्डन में जीरा उगाना सोच रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आप जीरे की खेती करने से पहले सही गमले का चुनाव करें, क्योंकि सही गमले के चुनाव से जीरे के पौधों की ग्रोथ तेजी से होगी और अधिक मात्रा में जीरा मिलेगा. इसके लिए आप 10 से 12 इंच का चौड़ा गमला चुनें. जिसके तली में ड्रेनेज होल ठीक से बने हों, ताकि अधिक मात्रा में गमलों में पानी नहीं रहें. अक्सर ज्यादा पानी से पौधा सड़ना शुरु हो जाता है.

गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें?

अगर आप किचन गार्डिंग कर रहे हैं तो विशेष रुप से बात का जरुर ख्याल रखें कि गमले की मिट्टी अच्छे से तैयार हो उसमें समय 50% सामान्य दोमट मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी खाद और 20% रेत मिलाएं. रेत मिलाने से मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और पौधा भी तेजी से बढ़ेगा और साथ ही गमलों में पानी भरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी से एक्सट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाता है.

पौधों की देखभाल कैसे करें?

जीरा एक ऐसा पौधा है, जिसकों रोजाना कम से कम 5-6 घंटों की धूप की आवश्यकता होती है. इसलिए घर के किचन गार्डन में गमला ऐसी जगह पर रखें जहां धूप आती रहे खुली जगह में और साथ गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी दिखे तो हल्का पानी दें. इसके साथ पौधों में नमी और फंगस से बचाव करने के लिए महीने में एक बार नीम के तेल का हल्का स्प्रे करते रहें.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों की लग गई लॉटरी! 3 एकड़ तक खेती पर मिलेगा फ्री ट्रैक्टर, पूरी खबर पर नजर डालें..

ख़बरें

KJ Staff

September 11, 11:48 September 11, 11:48

छोटे किसानों के लिए सरकार कई ऐसी फायदेमंद योजना चला रही है, जिसका लाभ देश के करोड़ों को. किसानों को मिल रहा है. अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने छोटे और जरूरतमंद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ‘नेगिला योगी’ योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सीमांत किसानों को 3 एकड़ जमीन में खेती करने पर फ्री ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की इस पहल से छोटे किसानों की लगात में कमी होगी और मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री की 'नेगिला योगी' योजना क्या है?

किसानों के लिए सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है, जिसका देश का हर किसान फायदा उठा रहा है. इसी क्रम में कर्नाटक सरकार ने राज्य के छोटे किसानों की स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री की 'नेगिला योगी' योजना को मंजूरी दे दी है और इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने दी. साथ ही आपको बता दे कि इस योजना के तहत सरकार तीन एकड़ तक जमीन वाले किसानों को खेती के लिए मुफ्त ट्रैक्टर सेवा और अन्य कई सेवाएं मुहैया कराएंगी.

योजना की शुरुआत कैसे होगी?

मुख्यमंत्री की 'नेगिला योगी' योजना के लिए सरकार ने 152 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और इस योजना की शुरुआत करने के लिए पहले सरकार 31 तालुकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करेंगी. इसके बाद जिन तालुकों का चुनावस होगा वहां पर इस प्रोजेक्ट को शुरु किया जाएगा.

इसके अलावा, अगर किसी गांव में ट्रैक्टर नहीं है, तो दूसरे क्षेत्रों से ट्रैक्टर की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी. यानी की सरकार इस योजना के तहत अधिक जरुरत के हिसाब से 500 से 1,000 ट्रैक्टर खरीदने पर भी विचार कर सकती है.

आपदा प्रबंधन के लिए क्या तकनीक अपनाई जाएगी?

कर्नाटक सरकार राज्य के किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर ही उपलब्ध ही नहीं करा रही है, बल्कि किसानों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रही है. अक्सर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है आपदा प्रबंधन यानी की कभी-कभी किसानों के पास सही समय पर बाढ़, भूस्खलन आपदाओं की जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. कर्नाटक सरकार ने ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट इमेजिंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसकी मदद से किसानों जानकारी जुटाने यानी की अर्ली वार्निंग चेतावनी समय पर मिलेगी.

ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी कहां बनेगी?

अगर आपके मन में यह सवाल है कि सरकार इस योजना के तहत  ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी कहां बनाएंगी, तो बता दे कि चिक्काबल्लापुर में सरकार ने ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने का भी फैसला किया है. यानी इस जगह पर ड्रोन की टेस्टिंग और फील्ड में भी ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा और आने वाले समय में इस तकनीक की मदद से किसानों दवा पहुंचाने, लोगों को कम दूरी तक ले जाने तक हर तरह की सुविधा दी जाएगी.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून का कहर जारी! यूपी-बिहार समेत 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

मौसम

KJ Staff

September 11, 10:19 September 11, 10:19

भारत में पिछले कई महीनों से मानसून एक्टिव है और इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बारिश होने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभागा IMD ने इसी के चलते 10-14 सितंबर के बीच भारतस के कई हिस्सों में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

उत्तर-पश्चिम इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून ने अपना कहर बरपा रखा है. यानी कई राज्यों में तेज बारिश का होना जारी है और कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. इसी दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD 11 से 14 सितंबर के बीच उत्तराखंड में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ व्यापक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

वहीं,  हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, पूर्वी राजस्थान में 14 से 15 सितंबर के बीच आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान की संभावना?

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान इन राज्यों में लोगों को भीषण बारिश का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग IMD ने 12 से 14 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 11 से 14 सितंबर के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में और 10 से 16 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ व्यापक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और साथ ही इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सावधानी बरतनें की अपील की है.

पूर्वी इलाकों में व्यापक बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी क्षेत्रों में 10 से 16 सितंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक इलाकों काफी व्यापक से लेकर व्यापक तक में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है.

वहीं, IMD के अनुसार 14 से 16 सितंबर के बीच गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल,झारखंड और बिहार ओडिशा में कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई है. ऐसे में इन क्षेत्र के लोग घरों के बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें.

पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 6 दिनों मानसून का कहर

पूर्वोत्तर भारत में अगले 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान क्षेत्र के इन इलाकों जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 10 से 16 सितंबर के बीच तेज बारिश और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है.

पश्चिम और दक्षिण राज्यों में झमाझम बारिश की आशंका

पश्चिम और दक्षिण राज्यों में मौसम जल्द ही यूर्टन लेगा जिससे इन इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात में 11-16 सितंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना जताई है. साथ ही 11-13 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है और बिजली गिरने की भी IMD ने चेतावनी जताई है.

10-16 सितंबर के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 13-16 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा केरल और माहे में 12-13 सितंबर के दौरान लक्षद्वीप में; और तेलंगाना में कहीं-कहीं से लेकर काफी इलाकों में बारिश होने का IMD ने आशंका जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

शहर में किराए का घर लेना हुआ आसान! सब्सिडी वाली इस योजना में मिल सकता है सस्ता मकान

ख़बरें

KJ Staff

September 10, 05:12 September 10, 05:12

आज के समय में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है इसी को देखते हुए लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसे में उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि कैसे इतनी महंगाई में घर खरीदे. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर आई है, जिसके तहत शहरी गरीबों, प्रवासियों और कम आय वर्ग के लोगों को किराए पर सस्ते घर दिए जाएंगे, जिसमें मिलेगी कई सुविधाएं.

योजना में क्या सुविधाएं मिलेगी?

अगर आप भी शहर में किसी घर की तलाश में हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, जिसके तहत सरकार आपको कम किराए पर सस्ता घर मुहैया कराने के साथ-साथ कई और सुविधाएं भी मिलेगी इस प्रकार-

• इन आवासीय परिसरों में 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा मिलेगी.

• ड्रेनेज सिस्टम के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा.

•  पक्की सड़कें,स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध कराएं जाएंगे.

• इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की भी सुविधा होगी.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में सरकार इन लोगों को शामिल करेंगी, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग के परिवार, रोजगार की तलाश में आए दूसरे शहरों से आए लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो-रिक्शा चालक.

इसके अलावा, योजना के तहत छोटा-मोटा करोबार करने वाली महिलाएं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी इस सरकारी योजना का लाभ मिलेगा.

योजना के लिए क्या पात्रता और शर्तें है?

• अगर आप इस योजना में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले पात्रता और शर्तों पर नजर डालें-

• इस योजना के तहत उन लोगों को फायदा मिलेगा जिसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होगा. 

• योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना बेहद ही जरुरी है तभी वह योजना में शामिल हो सकता है.

• इस योजना में वह लोग ही आवेदन कर सकते हैं, जो पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार या फिर किसी अन्य आवास योजना का लाभ न उठाया है.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करने की सोच रहे हैं, इस तरह से आप इस सरकारी योजना में आवेदन कर सकते हैं-

• सबसे पहले आप पीएम आवास योजना-शहरी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• इसके बाद 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग' या संबंधित विकल्प चुनें.

• अब आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी से वेरीफाई करें और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी और अपने दस्तावेज़ अपलोड कर फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाली रसीद को संभाल कर रख लें.

• इसके अलावा, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में जाकर योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन भी कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट! 1 अक्टूबर से इन कार्डधारकों का राशन हो सकता है बंद, जानें कब तक उठा सकते हैं राशन..

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KJ Staff

September 10, 04:11 September 10, 04:11

राशन कार्ड उभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. खासकर उन लाभार्थियों के लिए जो हर महीने अपने राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन लेते हैं, लेकिन इस सरकारी योजना में कुछ ऐसे लाभार्थी है, जिन्होंने काफी समय से राशन जनवितरण प्रणाली यानी PDS दुकान से राशन नहीं उठाया है. ऐसे लाभार्थियों को ‘साइलेंट राशन कार्डधारी’ की श्रेणी में रखा जा रहा है. साथ ही झारखंड में ऐसे कार्डधारकों के राशन कार्ड को 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की तैयारी है.

सरकार की ओर से ऐसे लाभार्थियों को अपने राशन का उठाव करने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय दिया गया है. वहीं, मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 21 सितंबर तक संबंधित लाभार्थियों को राशन उठाने का मौका मिलेगा. ऐसे में अगर तय समयसीमा के भीतर लाभार्थियों ने राशन नहीं लिया, तो 1 अक्टूबर से कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है.

छह महीने से राशन नहीं लेने वालों पर कार्रवाई

सरकार राशन वितरण व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने और निष्क्रिय या संदिग्ध राशन कार्डों की पहचान करने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत उन कार्डधारकों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने लगातार छह महीने या उससे अधिक समय से PDS दुकानों से राशन नहीं लिया है. ऐसे लाभार्थियों को ‘साइलेंट कार्डधारी’ कहा जा रहा है. इन कार्डों को निष्क्रिय करने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कार्ड वास्तव में जरूरतमंद परिवार के इस्तेमाल में है या नहीं.

वहीं,अगर कोई पात्र परिवार किसी वजह से कई महीनों से राशन नहीं उठा पाया है, तो उसे निर्धारित समयसीमा के भीतर राशन उठाने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. ऐसा करने से कार्ड को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है.

कब तक लाभार्थी राशन उठा सकते हैं?

साइलेंट राशन कार्डधारियों के लिए 21 सितंबर 2026 महत्वपूर्ण समयसीमा बताई जा रही है. जिन लाभार्थियों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, उन्हें इस तारीख तक PDS दुकान से अपना निर्धारित राशन उठाने का मौका दिया गया है. अगर लाभार्थी तय अवधि में राशन उठा लेते हैं, तो उनका कार्ड सक्रिय रहने की संभावना है. वहीं, अगर 21 सितंबर तक राशन नहीं उठाया गया तो संबंधित कार्ड को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है.

किन लोगों के राशन कार्ड हो सकते हैं निष्क्रिय?

इस कार्रवाई का मुख्य फोकस ऐसे राशन कार्डों पर है जिनसे लंबे समय से सरकारी राशन का उठाव नहीं हुआ है. यानी केवल राशन कार्ड बना होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका वास्तविक इस्तेमाल भी देखा जा रहा है.

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लोगों ने अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाया, लेकिन वे PDS दुकानों से नियमित रूप से राशन नहीं ले रहे हैं. ऐसे कार्डों की जांच कर उन्हें निष्क्रिय करने की तैयारी की जा रही है. इस प्रक्रिया का एक उद्देश्य फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्डों को हटाना भी बताया जा रहा है, ताकि सरकारी खाद्यान्न का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सके.

e-KYC भी है बेहद जरूरी

राशन कार्ड से जुड़ी इस पूरी प्रक्रिया में e-KYC को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. केंद्रीय स्तर पर ऐसे साइलेंट राशन कार्डधारियों के कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और इसके बाद e-KYC के जरिए लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है. इसके अलावा, कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय होने के बाद भी पात्र लाभार्थियों को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने का अवसर मिलेगा. इसके लिए उन्हें e-KYC और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

1 अक्टूबर के बाद भी मिलेगा मौका

अगर किसी लाभार्थी का कार्ड 1 अक्टूबर के बाद अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका राशन कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो गया. पात्र लोगों को अपनी e-KYC और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाएगा.

बताई गई व्यवस्था के अनुसार, ऐसे लाभार्थियों को 1 जनवरी 2027 तक अपनी e-KYC पूरी कराने का मौका मिलेगा. इस अवधि में फील्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से भी लाभार्थी का सत्यापन किया जा सकता है. यानी जिन लोगों का कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय होता है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

लेखक: रवीना सिंह

दही को खट्टा होने से बचाने के 3 आसान हैक्स, लंबे समय तक बरकरार रहेगा स्वाद

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 10, 03:10 September 10, 03:10

आज के समय में जिस तरह से मिलावट की खबर सामने आती है. ऐसे में घर की महिलाएं कुछ चीजों को बाहर से नहीं खरीद करव घरों में बना लेती है, जैसे दही जिसको जमाना जितना आसान है उतना ही इसका स्वाद बरकरार और खराब होने से बचाना उतना मुश्किल. यानी की जब इस बारिश के नमी वाले मौसम की शुरुआत होती है, तो रसोई में रखी दही का स्वाद खराब हो जाता है और दही में अधिक खटास आ जाती है. ऐसे में महिलाओं के मन में बस यह सवाल होता है कि दही को कैसे खराब होने से बचाएं? तो चलिए यहां जानें ये आसान तरीके जिससे दही नहीं होगी खराब.

दही जमाने के बाद तुरंत फ्रिज में न रखें

अक्सर देखा जाता है कि भारतीय महिलाएं घरों में ही दही जमाना पसंद करती है, लेकिन वह दही जमाने के दौरान जल्द बाजी में बाहर ही रखा छोड़ देती है और ऐसा करने से दही में फर्मेंटेशन जारी रहता है और दही में खटास आ जाती है. इसलिए जितना हो सकें, जैसे ही दही जमे उसे उसी समय फ्रिज में स्टोर करके रख दें. ऐसा करने से दही खराब नहीं होगी और इसका स्वाद बना रहेगा.

एयरटाइट कांच में स्टोर करें

अगर आप अपने घर में ही दही जमाते हैं और वह बेहद ही जल्दी खट्टी हो जाती है, तो घबराएं नहीं इस आसान तरीके की मदद से आप दही को खट्टा होने से बचा सकते हैं. ऐसे में आप दही को खट्टी होने से बचाने के लिए दही को जमाने के बाद दही को कांच या फिर सिरेमिक बर्तन में ही स्टोर करके रखें. ऐसा करने से दही को स्वाद खराब नहीं होता है और लंबे समय तक ठीक बना रहता है.

इसके अलावा, आप दही को स्टोर करने के लिए हमेशा छोटे-छोटे डिब्बों में ही स्टोर करें, क्योंकि बड़े डिब्बों में रखने से डिब्बों को बार-बार खोलने से टेम्प्रेचर में बदलाव होता है और जिससे दही में बेहद जल्द ही खटास आ जाती है. इसलिए जितना हो सकें दही को जमाने के बाद छोटे डिब्बे में ही स्टोर करके रखें.

गीले चम्मच से दही नहीं निकालें

अक्सर काफी घरों में देखा जाता है कि लोग गीले या फिर किसी यूज हुए चम्मच से ही दही निकाल लेते हैं, जो की बिल्कुल ही गलत तरीका है. ऐसा करने से दही में नमी और बैक्टीरिया पहुंच सकता हैं और दही खराब हो सकती है, तो ध्यान रहें कि दही को हमेशा साफ-सुथरे चम्मच से ही निकालें, ताकि दही में खटास न आए और स्वाद लंबे समय तक बना रहें.

लेखक: रवीना सिंह

इफको-एमसी ने मनाया 12वां स्थापना दिवस: गुणवत्तापूर्ण फसल सुरक्षा समाधानों एवं किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से भारतीय कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में कंपनी ने पूरे किए 11 वर्ष

कंपनी समाचार

KJ Staff

September 10, 12:59 September 10, 12:59

इफको-एमसी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जापान के बीच एक संयुक्त उपक्रम है, ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया. यह अवसर भारतीय कृषि के विकास एवं प्रगति में योगदान देने की दिशा में कंपनी की 11 वर्षों की यात्रा को रेखांकित करता है.

इस अवसर पर इफको एवं मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही. कार्यक्रम में दिलीप संघानी, अध्यक्ष, इफको एवं इफको-एमसी; टोकुडा ताकाहिरो, उपाध्यक्ष, इफको-एमसी एवं अध्यक्ष, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, इंडिया; के.जे. पटेल, प्रबंध निदेशक, इफको; तथा योगेंद्र कुमार, विपणन निदेशक, इफको एवं प्रबंध निदेशक, इफको-एमसी, सहित इफको एवं मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

समारोह के दौरान इफको-एमसी के साथ 10 वर्ष एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के योगदान एवं समर्पण को भी सम्मानित किया गया. यह सम्मान संगठन की विकास यात्रा में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है. पिछले 11 वर्षों में कर्मचारियों, साझेदारों एवं अन्य हितधारकों के निरंतर सहयोग ने कंपनी को भारतीय कृषि के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

दिलीप संघानी, अध्यक्ष, इफको एवं इफको-एमसी ने अवसर पर कहा:

“इफको-एमसी की 11 वर्षों की यात्रा का मूल उद्देश्य भारतीय कृषि की सेवा करना और किसानों के लिए सार्थक मूल्य का सृजन करना रहा है. एक विनम्र शुरुआत से लेकर मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो और व्यापक किसान नेटवर्क के निर्माण तक, इफको-एमसी ने भारतीय कृषि की बदलती आवश्यकताओं के साथ स्वयं को निरंतर विकसित किया है. आने वाले वर्षों में भी हमारा ध्यान किसानों के और करीब पहुंचने तथा उनके लिए नवाचारपूर्ण, प्रभावी एवं टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा. हमारा विश्वास है कि इफको-एमसी की प्रगति भारतीय कृषि और किसानों की प्रगति के साथ ही जुड़ी हुई है.”

नवाचार के माध्यम से मजबूत उत्पाद श्रंखला और किसान-केंद्रित सोच

इफको-एमसी की विकास यात्रा एक स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित रही है, किसानों को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण फसल सुरक्षा समाधान उचित एवं वाजिब कीमतों पर उपलब्ध कराकर भारतीय कृषि में योगदान देना. इसके साथ ही, इफको-एमसी ‘किसान सुरक्षा बीमा योजना’ के अंतर्गत किसानों को इफको-एमसी उत्पादों की खरीद पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी प्रदान करती है. पिछले वर्षों में कंपनी ने कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तथा उभरते जैविक कृषि उत्पादों सहित विभिन्न श्रेणियों में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत किया है. इन समाधानों का उद्देश्य स्वस्थ फसल, बेहतर कृषि उत्पादकता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है.

इफको-एमसी को उसके मजबूत और विस्तारित नेटवर्क का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला है. इसमें सहकारी समितियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, इफको बाजार, किसान सेवा केंद्र और अन्य किसान संपर्क केंद्र शामिल हैं. यह व्यापक नेटवर्क कंपनी को किसानों के साथ निरंतर संपर्क में रहने, उनकी बदलती आवश्यकताओं को समझने और आधुनिक कृषि समाधानों तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है.

टोकुडा ताकाहिरो, उपाध्यक्ष, इफको-एमसी एवं अध्यक्ष, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, इंडिया ने कहा:

“कृषि क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और भविष्य की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूत सहयोग, प्रौद्योगिकी तथा किसानों की जरूरतों की गहरी समझ आवश्यक होगी. मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का इफको-एमसी के साथ जुड़ाव भारतीय कृषि में योगदान देने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इफको के मजबूत किसान संपर्क और भारतीय कृषि की गहरी समझ के साथ वैश्विक विशेषज्ञता एवं क्षमताओं को जोड़कर हमारा उद्देश्य ऐसे अत्याधुनिक समाधान विकसित करना है, जो भारतीय किसानों के लिए सक्षम और प्रभावी हों.”

बाढ़ प्रभावित किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है राज्य सरकार, किसानों के हित में उठाए जाएंगे सभी आवश्यक कदम - विजय कुमार सिन्हा

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 10, 12:00 September 10, 12:00

राज्य में बाढ़ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज कृषि विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों एवं फसलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. माननीय मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का वास्तविक, विस्तृत एवं प्रमाणिक आकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

कृषि मंत्री ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर फसल क्षति का आकलन करें तथा प्राप्त आंकड़ों एवं स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा वास्तविक क्षति का सही आकलन कर प्रभावित किसानों तक राहत एवं सहायता समय पर पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सिन्हा ने कहा कि बाढ़ से हुई वास्तविक फसल क्षति के विस्तृत आकलन के आधार पर प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार बाढ़ की इस कठिन परिस्थिति में अपने किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण यदि किसी क्षेत्र में फसल पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और आगामी फसल चक्र को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक फसल लगाने की आवश्यकता होती ह, तो कृषि विभाग द्वारा इसके लिए आवश्यक कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है. किसानों की स्थानीय परिस्थितियों, मिट्टी एवं मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वैकल्पिक फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन, आवश्यक सलाह एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराने पर भी विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है.

Farm Machinery Subsidy Scheme: कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर 80% तक अनुदान, अधिकतम ₹8 लाख की सहायता

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 10, 12:00 September 10, 12:00

बिहार में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. कृषि विभाग ने "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (2025-26)" योजना के तहत अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.

योजना के तहत जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन से संबद्ध फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ), फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी), स्वयं सहायता समूह एवं पैक्स आदि अनुदान का लाभ उठा सकते हैं.

इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.farmech.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी वैधता 15 दिन होगी. वहीं, अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी.

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. महंगे कृषि यंत्रों की खरीद प्रत्येक किसान के लिए संभव नहीं है. ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से किसान आवश्यकतानुसार किराए पर आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे. इससे खेती की लागत में कमी आएगी, समय की बचत होगी तथा कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी.

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक केंद्र की परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक होगी, जिस पर लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 4 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा.

इसके अलावा 38 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक बैंक की लागत 10 लाख रुपये तक होगी तथा पात्र समूहों को लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा.

फसल अवशेष प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा

कृषि मंत्री ने बताया कि फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 200 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक केंद्र की परियोजना लागत 20 लाख रुपये तक होगी. इसमें 55 हॉर्स पावर अथवा उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर एवं आवश्यक कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक, अधिकतम 12 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है. साथ ही, कृषि में आधुनिक ड्रोन तकनीक के विस्तार के लिए 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाएं. माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! बिजाई, रटून मैनेजमेंट समेत कई कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, यहां जानें सबकुछ

ख़बरें

KJ Staff

September 10, 12:25 September 10, 12:25

गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर समने आ रही है कि इस बार किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान मुहैया कराया जाएगा और यह सौगात हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को “गन्ने में कृषि यंत्रों का मशीनीकरण” (Mechanization in Sugarcane Implements) योजना के तहत प्रदान करेंगी. इस नई मुहिम की शुरुआत किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 में शुरु की है, जिसके अंर्तगत किसानों को आधुनिक बिजाई, रटून मैनेजमेंट और कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी की छूट? 

अगर आप हरियाणा क्षेत्र के किसान है और इस सरकारी योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानें लें कि किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, जिनमें शामिल है- 

• पावर ऑपरेटेड गन्ना सैट ट्रीटमेंट डिवाइस

• पावर वीडर (इंजन चालित 5 से 7.5 BHP)

• गन्ना रटून मैनेजर 

• रोटावेटर 

• मिनी ट्रैक्टर

• ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर 

• गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर

योजना में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

भारत में गन्ने की खेती साल में दो मौसमों में की जाती है वसंतकाल और शरदकाल तो अगर आपने अपने खेतों में वसंत या ग्रीष्म ऋतु में गन्ना बिजाई कर दी है, तो ऐसे में किसानों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. यानी की किसान भाई इस तारीख तक ही योजना में पंजीकरण करा सकते हैं.

वहीं, शरदकालीन गन्ना बिजाई के लिए किसान भाई-बहन आवेदन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक कर सकते हैं.

किन इलाकों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

“गन्ने में कृषि यंत्रों का मशीनीकरण” (Mechanization in Sugarcane Implements) योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत हरियाणा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा. इनमें शामिल है-

• यमुनानगर

• नारायणगढ़

• शाहाबाद 

• करनाल

• असंध

• भादसों 

• पानीपत 

• कैथल

• रोहतक

• सोनीपत

• जींद 

• पलवल

भूना, गोहाना और महम इन सभी क्षेत्रों के किसानों को इस सरकारी योजना के तहत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं और इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो ऐसे में आप इस योजना में शामिल होने के लिए हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं और भारी अनुदान का लाभ उठाकर फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Update: 24वीं किस्त इस महीने होगी जारी! जानें किन किसानों को मिलेगा लाभ और कैसे करें स्टेटस चेक?

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 10, 12:00 September 10, 12:00

देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और कई छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत काफी मदद मिल रही है. यानी की इस 2 हजार रुपये की राशि से किसानों को खेती से जुड़े खाद, कीटनाश्क खरीद में मदद मिल जाती है, जिससे किसान बहन-भाइयों की खेती की लागत में कमी और आमदनी की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में अब किसानों की नजर है 24वीं किस्त पर की कब सरकार इस किस्त को जारी करने की घोषणा करेंगी और कब पैसा खातों में आएगा.

किन किसानों के खातों में आएंगी 24वीं किस्त?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और इस कल्याणकारी योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से जान लें कि योजना के नियमों के अनुसार ही पीएम किसान योजना की राशि का लाभ मिलेगा. यानी की पात्र किसानों और जिन्होंने योजना में पंजीकरण कराया है, जिन किसानों के पास खेती की जमीन है. इन पात्र लाभार्थियों को ही योजना का पैसा मुहैया कराया जाएगा.

इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले लोग इस सरकारी योजना का लाभ नहीं लें सकेंगे और उनका लाभार्थी सूची से नाम काट दिया जाएगा.

योजना में हर साल कितनी किस्त मिलती है?

पीएम किसान योजना किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं और केंद्र सरकार ने इस सरकारी योजना की शुरुआत इसलिए की थी, ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती रहें. साथ ही बता दें कि सरकार इस योजना के तहत किसानों के खातों में सालान 6 हजार रुपये की राशि भेजती है तीन किस्तों में चार महीनों के अंतराल में 2 हजार रुपये तीन किस्तों के रुप में जिससे किसानों की खेती की लागत में बचत हो जाती है और आमदनी की संभावना बढ़ती है.

कैसे चेक करें पीएम किसान किस्त स्टेटस?

अगर आप इस योजना के लाभार्थी है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपको यह डर सता रहा है कि कहीं आपका नाम योजना से बाहर तो नहीं हो गया है या फिर आपके खाते में 24वीं किस्त का पैसा आएगा. ऐसे में इस समस्या का समाधान है जल्द ही अपना पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करें इस प्रकार-

• सबसे पहले लाभार्थी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए

• इसके बाद किसान भाई वेबसाइट पर जानें के बाद ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें और ुसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर या मांगी गई अन्य सभी जानकारी भरें

• इस तरीके के किसान घर बैठे अपनी किस्त और आवेदन का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर हर किसान बहन-भाई के मन में बस यह सवाल है कि कब सरकार योजना की 24वीं किस्त खातों में जारी करने का ऐलान करेंगी. ऐसे में अगर पुराने किस्त के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चार महानों के अंतराल में किसानों के खातों में 2 हजार रुपये की सौगात भेजी जाती है. यानी की साफ है योजना की राशि सितंबर में नहीं अक्टूबर के महीने में किसानों के खातों में जारी की जाएगी. साथ ही 24वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है. ऐसे में किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट नजर बनाएं रखें.

लेखक: रवीना सिंह

मॉनसून फिर होगा एक्टिव! ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम

KJ Staff

September 10, 10:01 September 10, 10:01

भारत के कई हिस्सों में  मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में बन रहे मौसम सिस्टम के चलते ओडिशा समेत पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने ओडिशा समेत कई राज्यों में मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. IMD के अनुसार इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C से 27°C के बीच रहने की उम्मीद है. दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में हवाएँ मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेंगी और सुबह के समय इनकी गति 25 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है. यानी की बारिश होने की कोई संभावना नहीं हैं.

ओडिशा में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा

कम दबाव के क्षेत्र के बनने का सबसे ज्यादा असर पूर्वी भारत के राज्यों पर देखने को मिल सकता है. ओडिशा में 9 से 11 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 10 सितंबर को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है.

राज्य में 9 से 11 सितंबर के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. 10 और 12 सितंबर को भी कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है.

पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी बारिश

गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 9 से 11 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, झारखंड और बिहार में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. मौसम विभाग के अनुसार, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में 9 से 12 सितंबर तक व्यापक बारिश हो सकती है. इसके बाद 13 से 15 सितंबर के बीच भी इन राज्यों में बारिश जारी रहने का अनुमान है.

बिहार में 10 से 15 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. वहीं, 9 से 10 सितंबर के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बढ़ेगा बारिश का असर

मध्य भारत में भी मॉनसून गतिविधियां तेज होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 10 से 15 सितंबर के दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है. 12 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 से 15 सितंबर के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 11 से 14 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

उत्तर भारत में भी बदलेगा मौसम

उत्तर-पश्चिम भारत में भी अगले कुछ दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 9 से 15 सितंबर के बीच छिटपुट से लेकर कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश में 9 से 13 सितंबर और उत्तराखंड में 9-10 सितंबर तथा 15 सितंबर को बारिश हो सकती है. इसके बाद 11 से 14 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 9 से 15 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 और 10 सितंबर को गरज-चमक के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

प्रस्तावित नए सीड बिल पर देश के किसान संगठनों से राय लेंगे शिवराज सिंह, घटिया बीज बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा

ख़बरें

KJ Staff

September 09, 04:52 September 09, 04:52

देश के अन्नदाता को नकली और अमानक बीजों के नुकसान से हमेशा के लिए सुरक्षित करने की दिशा में मोदी सरकार बड़ा कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और आत्मनिर्भर किसान के विजन को अमलीजामा पहनाते हुए केंद्र सरकार एक नया और सख्त ‘सीड एक्ट’ लाने की तैयारी में है. इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को अपरान्ह 4 बजे कृषि भवन, नई दिल्ली में देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीड कानून के मसौदे पर सीधे किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल करना है, ताकि बीज माफियाओं के खिलाफ एक अचूक और प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जा सके. ​प्रस्तावित नए 'सीड एक्ट' के तहत नकली, मिलावटी या घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की सजा जैसे बेहद सख्त कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं. कई बार खराब बीज के कारण किसान की महीनों की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है. केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि कानून ऐसा बने जो बीज की गुणवत्ता और पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम की शत-प्रतिशत गारंटी दे, साथ ही किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों की भी रक्षा करे.

10 सितंबर को आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय विमर्श में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित रहेंगे. इस बैठक में भारतीय किसान संघ, बीकेयू (विभिन्न घटक), अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन और सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (SIFA) का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा. ​इसके साथ ही कर्नाटक रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघ, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान व बिहार की राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का व्यवसाइगल संघम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच तथा केरल के कोट्टायम का कृषक संगठन सहित कई राज्यों के जमीनी किसान प्रतिनिधि भी सीधे कृषि मंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार हर नीति किसानों से संवाद और सहमति के आधार पर तय करने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी संसद सत्र से पहले होने जा रहा यह महामंथन देश के कृषि क्षेत्र को नकली बीजों के दंश से पूरी तरह मुक्त कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

किसानों की बल्ले-बल्ले! 86 कृषि यंत्रों पर मिल रही है 80% तक की सब्सिडी की छूट, जल्द करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

September 09, 04:54 September 09, 04:54

देश के किसानों खेती-बाड़ी बड़े पैमाने पर करते हैं और इस दौरान किसानों को खेती से जुड़े कार्यों को करने के लिए अच्छे कृषि यंत्रों की जरुरत होती है, ताकि कृषि से जुड़े कामों को झट से खत्म किया जा सकें, लेकिन ऐसे में किसानों को सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कैसे करें, तो इस समस्या का हल यहां पर है. कृषि विभाग किसानों को सरकारी योजना के तहत भारी अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान कर रहा है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो खबर को पूरा पढ़ें.

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप बिहार के किसान है और कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई    वित्तीय वर्ष 2026-27 सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत किसान भाई 86 प्रकार की खेती से जुड़ी मशीनों की खरीद 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान पर आसानी से खरीद कर अपने खेती के कार्यों को आसान बना सकते हैं. साथ ही बता दें कि सरकार ने योजना की आवेदन प्रक्रिया को मंगलवार से ही शुरु कर दिया है, तो बिना देरी किए योजना में जल्द अप्लाई कर फायदा उठाएं.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्जिडी की छूट?

बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं साथ ही सरकार इस योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है, जिनमें शामिल है- ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मल्चर, श्रेडर, स्ट्रॉ रीपर तथा स्प्रे मशीन, पंपसेट व मोटर पंप पर भी राज्य सरकार सब्सिडी की छूट दे रही है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो बता दें कि सरकार ने मंगलवार यानी की 8 सितंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरु कर दी है और किसानों को इस सरकारी योजना के तहत 86 कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान प्रदान किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो आप इस योजना में शामिल होने के लिए 'कृषि विभाग के फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल' https://farmech.bihar.gov.in/  पर जाकर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

क्या है चयन प्रक्रिया?

अगर आप 'कृषि विभाग के फार्म मैकेनाइजेशन योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से जान लें कि इस योजना में आवेदन के बाद लाभुकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा और चयनित किसान को जारी परमिट की वैधता 15 दिनों की होगी. यानी की अगर किसान इन दिनों के भीतर कृषि यंत्र की खरीद नहीं करता है, तो उसकी परमिट की वैधता खत्म हो जाएंगी.

लेखक: रवीना सिंह

लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट, ये महिलाएं सूची से होगी बाहर! तुरंत चेक करें अपना नाम

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 09, 12:00 September 09, 12:00

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की जिसके तहत  पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है. अब तक योजना की 39वीं किस्त जारी की जा चुकी है और अब महिलाओं की नजर है योजना की 40वीं किस्त पर की सरकार कब यह किस्त जारी करेगी. ऐसे में अगर किसी लाभार्थी की पात्रता में बदलाव हुआ है या उसने योजना की जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं, तो उसका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है. पूरी खबर आगे पढ़ें.

योजना के लिए कौन-कौन सी महिलाएं पात्र हैं?

लाड़ली बहना योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थाई रुप से वहां की निवासी है और महिला की उम्र करीबन 21 से 60 वर्ष के बीच होना बेहद ही जरुरी है और साथ ही इस कल्याणकारी योजना का फायदा उन्हें मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और डीबीटी से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया हुआ है और आधार को मोबाइल नंबर से लिंक किया है. इन महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

राज्य सरकार इस सरकारी योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं तक पहुंचा रही है, जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा किया हुआ है. इसी के चलते अगर लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की स्थिति योजना के नियम के अनुसार मेल नहीं खाती है, तो उन महिलाओं को योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, जो परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं-

• अगर परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक होने पर

• परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने या आयकरदाता होने पर

• परिवार के किसी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार अथवा सरकारी उपक्रम से पेंशन मिलने पर

• परिवार में किसी सदस्य के वर्तमान या पूर्व सांसद अथवा विधायक होने पर

• परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मंडल में अध्यक्ष या संचालक रहा हो

• महिला की उम्र योजना की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक होने पर

• परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि होने पर

•  परिवार के किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर के अलावा चार पहिया वाहन होने पर

ऐसे चेक करें लाभार्थी सूची में अपना नाम

लाड़ली बहना योजना 40वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं को सबसे पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहिए. इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची से संबंधित विकल्प का चयन किया जा सकता है.

इसके अलावा, महिलाएं  जिला, तहसील, ग्राम पंचायत और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके लाभार्थी सूची देखी जा सकती है. सूची में नाम दिखाई देने पर महिला अपनी पात्रता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी की भी जांच कर सकती है. इसी के चलते अगर सूची में नाम नहीं दिखता है, तो घबराएं नहीं महिला संबंधित विभाग, ग्राम पंचायत या स्थानीय स्तर पर जानकारी लेकर यह पता कर सकती है कि उसका नाम सूची से क्यों हटाया गया है.

कब जारी होगी 40वीं किस्त?

राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए बड़ा सहारा है. इसी के चलते 40वीं किस्त को लेकर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. हालांकि, हर महीने की तरह सितंबर 2026 में भी पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है.

संभावित तौर पर 10 सितंबर से 15 सितंबर 2026 के बीच किस्त जारी होने की उम्मीद की जा रही है लेकिन यह केवल संभावित समय है. ऐसे में महिलाएं कोई जल्दबाजी न करें, बल्कि सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें.

लेखक: रवीना सिंह

प्रसवोत्तर गर्भाशय स्वास्थ्य: गर्भाशय की सफाई से सफल गर्भधारण तक

ख़बरें

KJ Staff

September 09, 03:42 September 09, 03:42

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है. विशेष रूप से गाय, भैंस आदि दुधारू पशु पशुपालकों की आय का मुख्य साधन हैं. अधिकतम एवं निरंतर दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए पशु का संपूर्ण स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है, जिसमें स्वस्थ एवं नियमित प्रजनन चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. एक स्वस्थ पशु ही समय पर हीट में आकर सफल गर्भाधान कर सकता है तथा स्वस्थ संतान और बेहतर उत्पादन प्रदान कर सकता है.

एक पशु के जीवन में प्रसव एक अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक अवस्था है. प्रसव के बाद पशु कई महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है. प्रसवोत्तर काल पशु के आगामी स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. प्रसव के बाद समय पर जेर का गिरना, गर्भाशय की सफाई, लोचिया का निष्कासन, (प्रसव के बाद योनि से होने वाला स्राव है, जिसमें रक्त, बलगम और गर्भाशय के ऊतक शामिल होते हैं.) गर्भाशय का पुनः सामान्य आकार में आना तथा समय पर अगली हीट में आना अच्छे उत्पादन के साथ-साथ अगली सफल गर्भावस्था के लिए आवश्यक है.

यदि प्रसवोत्तर काल में उचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो जेर का न गिरना (Retention of Placenta/ROP), गर्भाशय का संक्रमण (Metritis), गर्भाशय के अंदर मवाद (Pyometra), दुग्ध ज्वर/हाइपोकैल्सीमिया (Milk Fever/Hypocalcemia), कीटोसिस (Ketosis) तथा समय पर पशु का हीट में न आना जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं. इन समस्याओं के कारण दूध उत्पादन कम हो सकता है और दो प्रसवों के बीच का अंतराल बढ़ सकता है. इससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है.

अतः प्रसवोत्तर काल में उचित प्रबंधन, संभावित समस्याओं तथा उनसे बचाव की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

जेर का समय पर गिरना क्यों आवश्यक है?

भ्रूणीय झिल्लियाँ (प्लेसेंटा) गर्भावस्था के दौरान माता और भ्रूण के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं. भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्व, ऊर्जा और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं. प्रसव के बाद भ्रूणीय झिल्लियों का समय पर बाहर निकलना पशु के सामान्य प्रसवोत्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जेर के समय पर बाहर निकलने से गर्भाशय की सफाई तथा उसके सामान्य अवस्था में लौटने की प्रक्रिया शुरू होने में सहायता मिलती है. समय पर जेर का निष्कासन केवल प्रसव की पूर्णता का संकेत नहीं है, बल्कि स्वस्थ गर्भाशय, बेहतर रिकवरी और भविष्य में सफल गर्भाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सामान्यतः दुधारू पशुओं में भ्रूणीय झिल्लियाँ प्रसव के कुछ घंटों के भीतर बाहर आ जाती हैं. यदि 12 से 24 घंटे तक भ्रूणीय झिल्लियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, तो इस स्थिति को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा (ROP) कहा जाता है.

यदि जेर समय पर नहीं गिरती है, तो यह गर्भाशय में संक्रमण का कारण बन सकती है और कई प्रसवोत्तर समस्याओं को जन्म दे सकती है. रुकी हुई प्लेसेंटा बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. यह संक्रमण पशु के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है.

प्रसव के बाद खनिज और ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता-

प्रसव के बाद पशु को दूध उत्पादन, शरीर की रिकवरी, गर्भाशय के सामान्य अवस्था में लौटने तथा अगली गर्भावस्था के लिए पर्याप्त ऊर्जा एवं खनिजों की आवश्यकता होती है.

प्रसव के बाद जब दूध बनना शुरू होता है, तो शरीर से अधिक मात्रा में कैल्शियम दूध में जाने लगता है. यदि शरीर को पर्याप्त कैल्शियम की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो पशु के रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है. इस स्थिति को दुग्ध ज्वर ((मिल्क फीवर)) या हाइपोकैल्सीमिया (Hypocalcemia) कहा जाता है. मिल्क फीवर में पशु कमजोर हो जाता है, खाना-पीना कम कर देता है तथा शरीर का तापमान कम हो सकता है. स्थिति गंभीर होने पर पशु गर्दन को शरीर की तरफ मोड़कर बैठ सकता है और उठ नहीं पाता. अत्यधिक गंभीर अवस्था में बेहोशी जैसी स्थिति तथा मृत्यु भी हो सकती है.

जब पशु भोजन के माध्यम से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, उससे अधिक ऊर्जा दूध उत्पादन और शरीर की आवश्यकताओं में खर्च हो जाती है, तो इस स्थिति को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस (Negative Energy Balance) कहा जाता है. नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण कीटोसिस (Ketosis) जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

गर्भाशय का संक्रमण –

गर्भाशय में होने वाले संक्रमण एवं सूजन को मेट्राइटिस (Metritis) कहा जाता है. इसके मुख्य कारणों में प्रसव के दौरान संक्रमण, जेर का गर्भाशय के अंदर रह जाना, गर्भ में बच्चे की मृत्यु, कठिन प्रसव आदि शामिल हैं. मेट्राइटिस में पशु का सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित होता है. पशु में तेज बुखार, गर्भाशय से बदबूदार स्राव, खाना-पीना कम कर देना तथा दूध उत्पादन में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. ऐसी स्थिति में पशु न तो समय पर हीट में आता है और न ही आसानी से गर्भधारण कर पाता है.

गर्भाशय के अंदर मवाद (पायोमेट्रा)-

गर्भाशय के अंदर मवाद (Pus) जमा होने की स्थिति को पायोमेट्रा (Pyometra) कहा जाता है. इस स्थिति में गर्भाशय के अंदर मवाद बनता है, लेकिन सर्विक्स (Cervix) बंद रहने के कारण मवाद बाहर नहीं निकल पाता तथा धीरे-धीरे गर्भाशय के अंदर जमा होता रहता है. पायोमेट्रा से प्रभावित पशु सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें हीट के लक्षण दिखाई नहीं देते. पशु को बार-बार ब्रीडिंग कराने के बावजूद गर्भधारण नहीं हो पाता.

प्रसव के बाद पशु का हीट में आना-

प्रसव के बाद पशु का दोबारा हीट में आना उसके सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है.

यदि पशु में प्रसव के बाद समय पर जेर गिरती है, गर्भाशय की उचित रिकवरी होती है, कोई संक्रमण नहीं होता तथा आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त पूर्ति होती है, तो पशु सामान्य रूप से समय पर हीट में आ सकता है. पशु को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन E आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है.

सुझाव

जैसा कि हम जानते हैं, प्रसवोत्तर अवधि में होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रबंधन में आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का भी उपयोग किया जाता है.

कुछ विशेष जड़ी-बूटियाँ जैसे भारद्वाजी, मंजीठ, नागरमोथा, मेथी, मंडूकपर्णी, कलौंजी, जटामांसी, पीपलामूल, अशोका, काला-जीरी, इन्द्रजौ, दशमूल आदि प्लुट्यून बोलस एवं सस्पेंशन में उपलब्ध हैं.

इसके साथ-साथ इसमें उपयुक्त मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन D3, विटामिन A और विटामिन E जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.

प्लुट्यून गर्भाशय को शक्ति प्रदान करने, गर्भाशय के संकुचन में सहायता करने, गर्भाशय की सफाई तथा सामान्य प्रजनन प्रक्रिया को सहयोग करने में उपयोगी है. यह गर्भाशय को सामान्य अवस्था में वापस लाने तथा समय पर अगली हीट में आने में सहायता करता है.

प्लुट्यून में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रसव के बाद पशु की खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं. इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो पशु की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है.

इस प्रकार प्लुट्यून एक शक्तिशाली गर्भाशय स्वास्थ्यवर्धक (टॉनिक) और गर्भाशय की संपूर्ण सफाई करने वाला संयोजन है, जो निम्न प्रकार से कार्य करता है-

➢ गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता है तथा उसके संकुचन में सहायता करता है.
➢ गर्भाशय की सफाई करता है.
➢ जेर को गर्भाशय से अलग करता है.
➢ जेर एवं अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है.
➢ गर्भाशय को पुनः अपने सामान्य आकार में आने में सहायता करता है.
➢ पशु को समय पर हीट में आने में सहायता करता है.
➢ पशु को बेहतर दूध उत्पादन क्षमता बनाए रखने में सहायता करता है.
➢ प्रसव के बाद होने वाले नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के प्रबंधन में सहायता करता है.
➢ हाइपोकैल्सीमिया/दुग्ध ज्वर (Milk Fever) के जोखिम को कम करने में सहायता करता है.

लेखक- डॉ. उत्तम बाजपेई (M.V.Sc., B.V.Sc.), डॉ. सत्यनारायण (B.V.Sc. & A.H.)
सुशीमा फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.

किचन गार्डन में आसानी से उगाएं ब्रोकली, जानें खेती का आसान तरीका

बागवानी

KJ Staff

September 09, 12:00 September 09, 12:00

बाजारों में जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में लोगों का रुझान किचन गार्डन की ओर तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपनी घरों कील छत और बालकनी में अपनी पंसद की सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उन्हें हमेशा ऐसी पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी की तलाश रहती है जिसको वह आसानी से अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकें. ऐसे में ब्रोकली एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, जो कम जगह में आसानी से उगाई जा सकती है.

सही समय और तापमान का रखें ख्याल

अगर आप अपने घर के किचन गार्डन में ब्रोकली उगाने की योजना बना रहे हैं, तो अक्टूबर या सर्दियों की शुरुआत इस सब्जी को उगाने का उचित समय माना जाता है, क्योंकि इस सब्जी को ठंडे मौसम और 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है. इसलिए इस सब्जी की खेती करते समय और तापमान 15°C से 21°C तक रखे ताकि ब्रोकली की बढ़ोतरी तेजी से हो सकें.

मिट्टी तैयार और गमले का चुनाव

ब्रोकली की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मिट्टी तैयार करना और सही गमले का चुनाव करना. ऐसे में अगर आप अपने किचन गार्डन में ब्रोकली उगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष रुप, से ख्याल रखें की गमला 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए और साथ ही 50 प्रतिशत सामान्य मिट्टी और 50 प्रतिशत गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें.

ब्रोकली के बीज और पौधे बोने की क्या प्रक्रिया है?

ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जिसकी मांग बाजारों में बनी रहती है और इसी को देखते हुए बहुत लोग इस सब्जी को अपने किचन गार्डन में उगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस सब्जी को बोने की प्रक्रिया की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो अगर आप इस सब्जी को अपने किचन गार्डन में उगाते हैं, तो ध्यान रहे पहले बीजों को छोटे पॉट या ट्रे में बोएं 7 से 10 दिनों तक जब तक बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे बन जाए. इसके बाद उन पौधों को 20 से 25 दिन के बाद सावधानी से निकालकर बड़े गमले या ग्रो-बैग में लगा दें.

ब्रोकली की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मिट्टी तैयार करना और सही गमले का चुनाव करना. ऐसे में अगर आप अपने किचन गार्डन में ब्रोकली उगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष रुप, से ख्याल रखें की गमला 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए और साथ ही 50 प्रतिशत सामान्य मिट्टी और 50 प्रतिशत गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें.

पौधों की देखभाल और हार्वेस्टिंग कब करें?

ब्रोकली के पौधों में जब गमलों में 2 इंच मिट्टी सूखी दिखे, तभी पौधों को पानी दें और साथ ही पोधों को कीटों से बचाने के लिए हर 15 दिन में नीम के तेल का छिड़काव करते रहें, ताकि पौधों की ग्रोथ तेजी से हो और 60 से 90 दिनों में ब्रोकली का फूल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए.

लेखक: रवीना सिंह

सितंबर में मिलेगी PM Kisan की 24वीं किस्त? सरकार की घोषणा से पहले कर लें ये जरुरी काम

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 09, 12:00 September 09, 12:00

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी लाभाकारी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत किसानों को हर चार महीनों के अंतराल में 2 हजार रुपये की तीन किस्ते मुहैया कराई जाती है. यानी की किसान बहन-भाइयों को सालाना 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. इसी के चलते किसानों को बेसब्री से इंतजार है योजना की 24वीं किस्त की सौगात कम मिलेगी.

अब तक कितनी किस्त जारी हुई?

देश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की ताकि देश का हर किसान एक समृद्ध किसान बन सकें. साथ ही आपको बता दे कि करोड़ों किसानों को इस सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है और अब तक पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की हो चुकी है, जो 20 जून 2026 में किसानों के खाते में भेजी गई थी, जिससे किसानों को बेहद राहत मिली थी.

फार्मर आईडी क्यों जरुरी?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है, तो आप जल्द ही फार्मर आईडी बनवा लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में कई नए बदलाव किए है. इसी के चलते अगर किसान भाई इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और अगर आप फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर आसानी से आईडी बनवा सकते हैं.

पीएम किसान योजना में eKYC जरुरी

पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे कई किसान उठा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक eKYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. ऐसे में सरकार किसानों से बार-बार यह अपील कर रही है कि जल्द ही eKYC पूरी करें. इसी के चलते अगर कोई किसान यह काम पूरा नहीं करता है, तो उसकी किस्त में रुकावट आ सकती है.

वहीं, अगर आपके मन में सवाल है कि कैसे eKYC कराएं तो आप अपने नजदीक के CSC जाकर ईकेवाईसी आसानी से करा सकते हैं.

क्या सितंबर में जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की किस्त किसान भाई-बहनों के खातों में 4 महीनों के अंतराल में भेजी जाती है और अगर पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सितंबर में किसानों के खातों में योजना की राशि कभी जारी नहीं की गई है. यानी की साफ है योजना की 24वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में अक्टूबर-नवंबर के महीने में जारी किया जा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

स्वस्थ शरीर और निरोग काया के लिए रोज पिएं ये टॉप 3 हेल्दी ड्रिंक

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 09, 11:30 September 09, 11:30

आज के इस युग में जिस तरह से अलग-अलग तरह के वायरस का प्रकोप लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. इसी को देखते हुए लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है कि इस व्यस्त जिंदगी में कैसे अपने शरीर को इन घातक वायरस से दूर रखें और स्वस्थ रहे, तो ऐसे में हमारे पास है इस प्रॉब्लम का सलूशन. अगर आप इन टॉप 3 एनर्जी ड्रिंक को अपनी डाइट लिस्ट में शामिल करते हैं, तो कई बीमारियों से रह सकते हैं दूर. आइए आगे जानें.

1. अदरक की ड्रिंक

अदरक भारतीय रसोई में मुख्य रुप से इस्तेमाल किया जाता है चाहे सुबह की चाय हो या फिर पनीर की सब्जी हर सब्जी को बनाने के लिए अदरक को डाला जाता है, जिससे खाने में एक अलग ही स्वाद आता है. साथ ही अदरक में प्राकृतिक तत्वों का भंडार है. ऐसे में अगर आप अदरक ड्रिंक का सेवन रोजाना करते हैं तो अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के साथ खांसी-जुकाम जैसे वायरल से दूर रह सकते हैं.

अदरक का पानी बनाने की विधि

सबसे पहले 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक लें और 1-2 गिलास पानी को एक बर्तन में उबालें. इसके बाद पानी को छान लें और इसमें आप अपने हिसाब से स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

3. नींबू पानी

गर्मी के मौसम में हर रसोई में नींबू होना लाजमी है, क्योंकि इसका सेवन शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है. इसमें विटामिन C पोषक तत्व पाया जाता है, जो  इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है और अच्छी हाइड्रेशन शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में मदद करती है और साथ ही वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से भी दूर रखता है. 

नींबू ड्रिंक बनाने की विधि

अगर आप नींबू ड्रिंक को अपनी डाइट चार्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो इस आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहलेस आप एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच नींबू का रस डालें फिर 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा साधारण नमक और चुटकीभर काला नमक मिलाकर अच्छी तरह घोलें और इसका सेवन  करें.

3. जीरा ड्रिंक

जीरे का इस्तेमाल भारतीय रसोई में बड़े पैमाने पर किया जाता है चाहे सब्जी में तड़का लगाना हो या फिर रायता हो कई व्यंजनों में जीरे का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे की अगर आप जीरा ड्रिंक का रोजाना सेवन करते हैं, तो वजन घटाने, पाचन में सुधार और ब्लड शुगर निंयत्रण कर सकते हैं.

जीरा ड्रिंक बनाने की विधि

अगर आप जीरा ड्रिंक का सेवन करने की सोच रहे हैं, तो आप इस विधि से आप आसानी से इसे बना सकते हैं. सबसे पहले आप एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच जीरा रात भर भिगोकर रख दें. इसके बाद  सुबह इस पानी को हल्का उबालकर गुनगुना होने पर खाली पेट पिएं.

(नोट- अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो चिकित्सक की सलाह पर ही इन ड्रिंक का सेवन करें)

लेखक: रवीना सिंह

बिहार समेत कई इलाकों में मौसम लेगा यूर्टन! IMD ने 10 से अधिक राज्यों में तेज बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

September 09, 10:09 September 09, 10:09

दिल्ली-NCR समेत भारत के कई हिस्सों में उमस भरे मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है और कई दिनों से बारिश न  होने के कारण तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग IMD ने इस दौरान 11 से 14 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की आशंका जताई है. आइए आगे जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ीस इलाकों में मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. इन इलाकों में तेज बारिश का होना जारी है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने हिमाचल प्रदेश में 13–14 सितंबर और उत्तराखंड में 10–14 सितंबर को काफी बड़े इलाकों में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है और इस दौरान तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है.

मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों बारिश की संभावना

मध्य भारत के कई क्षेत्रों में मौसम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भारतीय मौसम विभाग IMD का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12–14 सितंबर और छत्तीसगढ़ व पूर्वी मध्य प्रदेश में 8–14 सितंबर को  काफी बड़े इलाकों में बारिश होने के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है.

इसके अलावा, पूर्वी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम 8–14 सितंबर गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल 8–14 सितंबर झारखंड, बिहार, ओडिशा के बड़े हिस्सों में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की IMD ने संभावना जताई है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 10-14 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में IMD ने खराब मौसम होने की चेतावनी जारी कर दी है. इस दौरान इन इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना जताई है. ऐसे में इन इलाकों के लोग घरों से बाहर जाते वक्त सावधानी जरुर बरतें.

पश्चिमी और दक्षिण भारत के हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी और दक्षिण भारत के हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है और भारतीय मौसम विभाग IMD ने 8-14 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

वहीं, 8-12 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 12-14 सितंबर के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में साथ ही 10-11 सितंबर के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली कड़कने और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक के साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने की चेतावनी जारी की है.

लेखक: रवीना सिंह

कम लागत में शुरू करें ये बिजनेस, सरकारी योजना देगी मदद, हर महीने ₹8 हजार तक मुनाफा

ग्रामीण उद्योग

KJ Staff

September 08, 04:41 September 08, 04:41

देश में जिस तरह से बेरोजगारी ने पैर पसार लिए है. ऐसे में युवाओं के मन में नौकरी करने की इच्छा ही खत्म होती नजर आ रही है और उनको रुझान बिजनेस की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में युवा और ग्रामीण परिवार की महिलाएं मर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं, तो वह इस बिजनेस से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं. साथ ही सरकार सरकारी योजना के माध्यम से मुर्गी पालन के करोबार को शुरुआत करने में आर्थिक रुप से सहायता कर रही है, ताकि लागत में कमी आए और आमदनी में इजाफा हो सकें.

कुक्कुट पालन योजना क्या है?

कुक्कुट पालन योजना की शुरुआत सरकार ने इस उद्देश्य के साथ की है, ताकि लोग मुर्गी पालन बिजनेस से जुड़कर कम लागत में तगड़ी आय अर्जित कर सकें. साथ ही इस कल्याणकारी योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्मिंग) का बिजनेस शुरु करने के लिए सरकार  40% से 50% तक की सब्सिडी और आसान बैंक लोन भी मुहैया करा रही है.

कुक्कुट पालन योजना में क्या फायदा मिलेगा?

अगर आप इस सरकारी योजना में शामिल होना चाहते हैं तो पहले इस बात को अच्छे से जान लीजिए की इस सरकारी योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को मुर्गी पालन के लिए पशुधन विकास विभाग योजना के लाभार्थियों को 45 उन्नत नस्ल के चूजे और शुरुआती देखभाल के लिए 10 किलो पौष्टिक दाना बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराएंगी. इस मदद से महिलाओं को अधिक लाभ होगा वह घर के किसी कमरे से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर अच्छी इनकम कमा सकती है.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आपल इस योजना में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो इन जरुरी दस्तावेजों को जल्द ही तैयार कर लें जिनमें हैं-

• आधार कार्ड

• बैंक खाता 

• निवास प्रमाण पत्र 

• जमीन के कागज

कितनी होगी कमाई?

मुर्गी पालन बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हर किसी के मन में यह सवाल होगा की इस कारोबार में कितनी इनकम होने की संभावना है, तो आपको बता दे कि 45 चूजे 5 महीनों में तैयार हो जाते हैं और आजकल बाजारों में देसी अंडों की बड़े पैमाने पर मांग है. ऐसे में आसानी से 10 -15 रुपये प्रति पीस के हिसाब से अगर बिकता है, तो घर बैठे आसानी से हर महीने 6 से 8 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप कुक्कुट पालन योजना में इच्छुक है और इस योजना मे आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आप इस सरकारी योजना में शामिल होने के लिए अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र या पशुधन विकास विभाग के दफ्तर में जाकर संपर्क कर सकते हैं और योजना का लाभ उठाकर इस बिजनेस की आसानी से शुरुआत कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

H1N1 स्वाइन फ्लू की दस्तक! लक्षण पहचानने से लेकर डाइट तक जानें पूरी जानकारी

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 08, 03:44 September 08, 03:44

देश में हर साल ऐसे खतरनाक वायरस दस्तक देते हैं, जिससे लाखों की तादाद में लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अभी कुछ साल पहले ही कोरोना एक ऐसा वायरस आया था, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी. इसी तरह अब H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस तेजी से भारत में अपना प्रकोप दिखा रहा है, जिससे लोगों के श्वसन तंत्र,नाक, गले और फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है. ऐसे में इस वायरस के लक्षणों की पहचान और इससे बचने के लिए डाइट में क्या शामिल करें. आगे इस लेख में जानें.

H1N1 वायरस क्या है? 

देश में इस समय स्वाइन फ्लू वायरस तेज से फैल रहा है और जो कई लोगों को अपनी गिरफ्त में लें रहा है. कुछ लोगों को यह ही जानकारी भी नहीं है कि आखिर यह वायरस है क्या? तो आपको बता दे इस वायरस को स्वाइन फ्लू, इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) के नाम से भी जाना जाता है और इसका यह नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि H1N1 वायरस में सूअर, पक्षी और मानव इन्फ्लूएंजा वायरस के आनुवंशिक पदार्थ पाएं गए थे और अगर मनुष्य इस घातक वायरस की चपेट में आ जाता है, तो श्वसन संबंधी बीमारी, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

H1N1 वायरस से लक्षण की पहचान कैसे करें?

स्वाइन फ्लू, इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) वायरस बेहद ही खतरनाक वायरस है और अगर कोई व्यक्ति इस वायरस की गिरफ्त में आ जाता है और सही समय पर इसका उपचार नहीं करता है, तो उसकी जान तक जा सकती है. ऐसे इस वायरस की पहचान इन लक्षणों से आसानी से कर सकते हैं-

• सूखी खांसी लगातार आना

• गला खराब होना

• शरीर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना

• सिरदर्द हमेशा रहना

• ठंड लगना और कंपकंपी होना

• थकान और अत्यधिक कमजोरी

• कुछ मरीज़ों में दस्त और उल्टी के लक्षण भी हो सकते हैं

• नाक बहना या बंद होना भी इस वायरस का लक्षण है

आहार में क्या शामिल करें?

भारत में जिस तेजी से स्वाइन फ्लू, इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) वायरस फैल रहा है. ऐसे में इस वायरस से ग्रस्त लोग अगर अपने आहार में इन चीजों को शामिल करते हैं, तो वह इस वायरस से निजात पा सकते हैं, जिनमें हैं-

• हल्दी (Turmeric): अगर, इस वायरस से पीड़ित लोग हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसमें मौजूद एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसे इसे गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं तो इस वायरस से निजात जल्दी मिल सकता है.

• संतरा और नींबू (Citrus Fruits): इन फलों में विटामिन सी होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इस वायरस से भी बचाव करता है.

• इसके अलावा, तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने से शरीर की रक्षा प्रणाली मजबूत होगी और इसस वायरस का असर भी खत्म हो जाएगा.

(नोट- इस बीमारी से ग्रस्त लोग इन आहार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरुर लें, ताकि किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ें)

लेखक: रवीना सिंह

LPG Booking Rule: गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव, अब 45 नहीं सिर्फ 25 दिन का करना होगा इंतजार

ख़बरें

KJ Staff

September 08, 02:25 September 08, 02:25

बीते दिनों देशभर के लोगों को गैस सिंलेडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था और उन दिनों देश में LPG गैस की कीमत आसमान को छू रही थी लोगों को गैस सिंलेडर बुक करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसके अलावा, बुकिंग प्रक्रिया 45 दिनों में सफल हो रही थी. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब आम लोग गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन में दोबारा कर पाएंगे. आइए पूरी खबर पढ़ें.

कब से लागू होगी नई व्यवस्था?

गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए यह नई व्यवस्था किसी राहत से कम नहीं लोगों को LPG गैस बुकिंग के लिए 45 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को अब घरेलू उपभोक्ताओं को अगला सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. पिछली बुकिंग के 25 दिन पूरे होने के बाद उपभोक्ता दोबारा अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे.

ज्यादा गैस खपत वाले परिवारों को क्या राहत मिलेगी?

केंद्र सरकार केत इस फैसले से उन परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा जो अधिक बड़े परिवारत है जहां LPG गैस की अधिक खपत है. ऐसे में यह परिवार 25 दिन में दोबारा बुकिंग कर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, जिन्हें अब 45 दिनों तक समय सीमा से छुटकारा मिलेगा और अब हर गैस उपभोक्ता को LPG गैस कीस किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदला?

सरल भाषा में समझें तो पहले जहां कुछ उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था, अब यह अवधि घटाकर 25 दिन कर दी गई है. इस प्रकार-

• अगली एलपीजी बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार नहीं.

• अब 25 दिन बाद दोबारा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा.

• नई व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है.

• ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

• 7 सितंबर से नई व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी गई है.

लेखक: रवीना सिंह

वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत! पुराने ई-चालान पर 50% तक छूट, जानें पूरी प्रक्रिया

ख़बरें

KJ Staff

September 08, 12:09 September 08, 12:09

बिहार जिले के समस्तीपुर वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब इस जिले के लोगों को भारी भरकम ट्रैफिक फाइन से कुछ राहत मिलेगी. अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं, तो यातायात पुलिस सीसीटीवी कैमरों, गति संवेदकों (स्पीड कैमरे) या हैंडहेल्ड मशीनों की मदद से वाहन की तस्वीर ले ली जाती है और इसके बाद यह विवरण वाहन चालक को  एसएमएस या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजा जाता है, जिसमें भारी फाइन होती है. इसी को देखते हुए बिहार सरकार इस जिले के लोगों को पुराने ई-चालानों पर 50% तक की छूट दे रही है, जिससे जुर्माने की रकम में कुछ राहत मिल सकती है.

ई-चालान क्या होता है?

बिहार सरकार समस्तीपुर के वाहन चालकों को ई-चालान में राहत दे रही है, लेकिन जिले में कुछ लोगों को ई-चालान का सही मतलब ही नहीं पता होगा, तो ऐसे में हम आपकी इस दुविधा को दूर किए देते हैं. ई-चालान पारंपरिक कागजी चालान की जगह यह एक डिजिटल रसीद होती है. जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी कैमरों या हैंडहेल्ड मशीनों की मदद से वाहन की फोटो और विवरण दर्ज करती है और जुर्माने की रकम सीधा मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजी जाती है.

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या है अंतिम तारीख?

अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस योजना में आपको सम्मिलित होने के लिए वाहन मालिक प्री-रजिस्ट्रेशन के दौरान या लोक अदालत के दिन निर्धारित रियायती राशि का भुगतान नकद (Cash) या क्यूआर कोड (UPI) के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं. साथ ही भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए समय रहते परिवहन कार्यालय के विशेष काउंटर पर प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि जल्द ही योजना का लाभ मिल सकें.

वहीं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए चालक 7-11 सितंबर 2026 तक ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

कितने दिन पुराने ई-वाहन पर मिलेगा योजना का लाभ?

योजना के अनुसार राज्य सरकार ने उन मामलों को शामिल किया है, जो कम से कम 90 दिनों पुराने हैं. यानी की साफ है कि 12 जून 2026 से पहले काटे गए चालान पर ही ई- चालान की सुविधा मिल सकती है. साथ ही सरकार ने योजना में ऐसे मामलों को शामिल किया है, जो कुछ इस तरह से हैं-

• मोबाइल का इस्तेमाल

• गलत तरीके से ओवरटेकिंग

• बिना परमिट वाहन संचालन

• ओवरलोडिंग

• सीट बेल्ट का उल्लंघन

• ट्रिपल राइडिंग, नो-पार्किंग

• नशे में वाहन चलाना

लेखक: रवीना सिंह

25 स्वदेशी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगा भारी अनुदान, ऐसे करें जल्द आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

September 08, 11:53 September 08, 11:53

यूपी सरकार डेयरी व्यवसाय शुरु करने के लिए राज्य के किसानों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए  नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत भारी सब्सिडी भी प्रदान  कर रही है, ताकि किसान ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और उनकी आय में भी इजाफा हो सकें. साथ ही आपको बता दें कि सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी चला रही है. ऐसे में किसान 25 गायों की डेयरी लगाने पर तगड़ी आमदनी अर्जित कर सकते हैं. 

योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप इस सरकारी लाभकारी योजना में इच्छुक है तो बता दें कि मिनी नंदिनी योजना के तहत 10 गायों की डेयरी लगाने में कुल खर्च 23.60 लाख रुपये तक आ सकता है. ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा खुद वहन कर रही है. यानी की इस योजना में खास बात है कि आवेदक को सिर्फ 15% पैसा यानी लगभग 3.54 लाख रुपये डेयरी बिजनेस शुरु करने में लगाना होगा.

इसके अलावा, बाकी की रकम के लिए किसान, पशुपालक बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

किन गायों की नस्ल पर मिलेगा अनुदान?

अगर आप इन सरकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो यह जान लीजिए की यूपी सरकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 स्वदेशी गायों की डेयरी यूनिट पर 50% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. वहीं, अगर आप मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में अप्लाई करते हैं तो 10 उन्नत देशी नस्ल की गायों की यूनिट स्थापित करने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही यूपी सरकार का इन सरकारी योजनाओं के शुरु करने के पीछे का मकसद है भारतीय देसी गायों, जिनमें- साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी नस्लों को बढ़ावा देना जिन पर सरकार भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है.

योजना में आवेदन की क्या पात्रता है?

अगर आप इस कल्याणकारी सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो पहले योजना में शामिल होने के लिए पात्रता को समझे जो कुछ इस प्रकार है-

• अगर आप डेयरी बिजनेस शुरु करना चाहते हैं और योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास गाय या भैंस पालन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना बेहद ही आवश्यक है.

• इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक पास डेयरी शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 0.20 एकड़ जमीन और साथ ही हरा चारा उगाने के लिए कम से कम 0.80 एकड़ जमीन जरुरी है तभी आवेदक को इस सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप भी यूपी राज्य के किसान या पशुपालक है और इस कल्याणकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप नंद बाबा दुग्ध मिशन के ऑफिशियल पोर्टल nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आसनी से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में शामिल होकर भारी अनुदान का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

देशभर में अगले 6 दिनों कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें किन राज्यों में दिखेगा मानसून का असर..

मौसम

KJ Staff

September 08, 10:14 September 08, 10:14

दिल्ली-NCR में तेज बारिश के बाद मौसम ने फिर एक बार करवट बदल ली है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली में 8 से 11 सिंतबर तक बारिश होने की कोई चेतावनी नहीं जारी की है. ऐसे में लोगों को उसम भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है. इसी  के चलते IMD ने 12 सिंतबर को राजधानी दिल्ली में हल्की झमाझम बारिश होने की संभावना जताई.

उत्तर-पश्चिम भारत में झमाझम बारिश का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में 7-13 सिंतबर के बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश में और 8 और 9 सितंबर को उत्तराखंड में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है.

वहीं, 7 से 13 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 से 13 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 7 और 12-13 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने काल अलर्ट जारी किया है और इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है.

मध्य और पूर्वी भारत तेज बारिश की संभावना

मध्य और पूर्वी भारत में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इस दौरान IMD ने 7 से 11 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7-8 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में 7-10 और 13 सितंबर को विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है.

इसके अलावा, मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7-13 सितंबर; गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 7-10 झारखंड में 8-11 बिहार में 7-9 और ओडिशा में 10-12 सितंबर के दौरान काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

पूर्वोत्तर इलाकों में अगले 6 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वोत्तर भारत 8 सिंतबर के बाद मौसम यूर्टन ले सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 8-13 सितंबर के दौरान काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है. 8 और 12-13 सितंबर को असम और मेघालय में और 7-13 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की IMD ने आशंका जताई है. 

पश्चिमी और दक्षिण भारत में आंधी-बारिश की आंशका

सिंतबर के महीने की शुरुआत होते ही पश्चिमी और दक्षिण भारत में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 7-13 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना जताई है.

7-13 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में बारिश होने के साथ इन इलाकों में आंधी- तूफान आने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून के मौसम में प्याज कैसे करें स्टोर? जानें स्टोरेज करने के आसान टिप्स

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 07, 05:06 September 07, 05:06

भारतीय रसोई में प्याज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, चाहे आलू के पराठे हो या फिर पनीर की सब्जी हर व्यंजन में प्याज की एक अपनी ही अलग जगह है. इसके बिना हर सब्जी को अधूरा समझा जाता है और इस मानसून के सीजन में प्याज की कीमत आसमान को छू लेती है, जिसके कारण लोग प्याज को खरीद कर स्टोर करने की सोचते हैं, लेकिन सही स्टोज न पता होने की वजह से प्याज बेहद जल्दी गलना शुरु हो जाती है. अगर आप भी इस समस्या से जुझ रहे हैं, तो आगे इस आर्टिकल में पढ़ें प्याज को स्टोरेज करने की सही तरीका.

मानसून में प्याज को गलने से कैसे बचाएं?

बरसात के मौसमस में प्याज को सही तरीके स्टोर करने रखना बेहद ही जरुरी होता है, क्योंकि इस नमी वाले मौसम में प्याज में बेहद जल्द फफूंदी लगना शुरु हो जाती है, जिसके कारण प्याज बेहद ही जल्द सड़ना शुरु हो जाती है. ऐसे में लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन आसान टिप्स की मदद से प्याज को खराब होने से बचाया जा सकता है-

सूखी और हवादार जगह पर ही स्टोर करें

अक्सर लोग बाजार से प्याज को भारी मात्रा में खरीद कर सब्जियों में मिक्स कर एक साथ स्टोर करके रख देते है, जो  बिल्कुल ही प्याज को स्टोर करने का गलत तरीका माना जाता है, जिससे प्याज बेहद ही जल्दी खराब होना शुरु हो जाती है. ऐसे में आप इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की प्याज को अलग सूखी और हवादार जगह पर ही स्टोर करें जैसे- जूट के बोरे, बांस की टोकरी में आसानी से प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

प्याज को फ्रिज में स्टोर करने से बचें

हर किसी के घर में फ्रिज होना एक आम बात है, लेकिन ऐसे कहीं लोग है, जिन्हें शायद यह नहीं पता की किस सब्जी को फ्रिज में स्टोरेज करना सही होता है. यानी की कुछ लोग बाजार से प्याज खरीद कर लाते हैं और फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और जिसके कारण प्याज में नमी आ जाती है और खराब होना शुरु हो जाती है. अगर आप आप फ्रिज  में प्याज को रखना चाहते हैं, तो आप कटे हुए प्याज को एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं .

भीगे हुए प्याज को कैसे स्टोर करें?

बारिश के मौसम में हमेशा बाजारों में प्याज भीगा मिलना आम बात है और ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इन प्याज को कैसे स्टोरेज करें, तो ऐसी परेशानी का समाधान है धूप यानी की भीगी हुई प्याज को धूप में अच्छे सुखा लें जब तक उनकी अंदर की नमी खत्म न हो जाए औरस इसके बाद प्याज को सुखने के बाद आप प्लास्टिक बैग में भी प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

सुपरफूड बनेगा शकरकंद, हाइब्रिड आलू से सशक्त होंगे किसान: भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) मिलकर करेंगे काम- शिवराज सिंह

ख़बरें

KJ Staff

September 07, 05:04 September 07, 05:04

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आज कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इसी दिशा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज कृषि भवन, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के महानिदेशक डॉ. सिमोन हेक के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की. ​इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित हो रहे सीसार्क (CSARC) के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. बैठक में आगरा स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की प्रगति, आधुनिक ब्रीडिंग तकनीकों, उन्नत जर्मप्लाज्म और किसानों की आय वृद्धि से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर विस्तृत व सकारात्मक चर्चा हुई. 

​केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विजन अत्यंत व्यापक है. उन्होंने रेखांकित किया कि हमारा लक्ष्य केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हम इस साझेदारी और समन्वय के जरिए पूरी दुनिया की भलाई और वैश्विक आबादी के हित में काम करना चाहते हैं. अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जैसी वैश्विक संस्थाएं इस वैश्विक सहयोग और समन्वय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. 

​केंद्रीय मंत्री चौहान ने बैठक के दौरान एक स्पष्ट सुझाव देते हुए कहा कि ICAR और CIP के कार्यों में किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं होना चाहिए. दोनों संस्थाओं के बीच कार्य का स्पष्ट विभाजन हो ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो और कुछ नया व अनूठा नवाचार निकलकर सामने आए. उन्होंने जोर दिया कि आगरा केंद्र के माध्यम से वैश्विक स्तर का नया और उन्नत जर्मप्लाज्म देश में आना चाहिए, जिससे यहां की कृषि परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्में विकसित हों और देश के आलू उत्पादक किसानों को उसका सीधा लाभ मिल सके.

सीआईपी के महानिदेशक डॉ. सिमोन हेक ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को आश्वस्त किया कि आगरा में स्थापित हो रहा सीसार्क केंद्र पूरे दक्षिण एशिया- विशेषकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक मंच के रूप में कार्य करेगा. उन्होंने बताया कि यह केंद्र हाइब्रिड आलू तकनीक, बायोफोर्टिफाइड फसलों और जलवायु-सहिष्णु किस्मों जैसी वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धियों को भारतीय प्राथमिकताओं से जोड़ेगा. इससे आलू की बीज उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी तेजी और सटीकता आएगी, साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा. 

चर्चा के दौरान शकरकंद (स्वीट पोटैटो) के पोषण और आर्थिक महत्व पर विशेष मंथन किया गया. बैठक में तय हुआ कि आयरन, जिंक और विटामिन-ए से भरपूर 'ऑरेंज-फ्लेश्ड' बायोफोर्टिफाइड शकरकंद की उन्नत किस्मों को भारतीय किसानों तक पहुंचाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि शकरकंद को अब पारंपरिक सोच से बाहर निकालकर एक आधुनिक "सुपरफूड" के रूप में बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण बाजारों में इसकी मांग बढ़े और छोटे किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिल सके. 

​बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीआईपी के प्रतिनिधिमंडल का भारत आगमन पर स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और भरोसा जताया कि कृषि मंत्रालय, ICAR और CIP का यह साझा प्रयास न केवल भारत और दक्षिण एशिया, बल्कि पूरी दुनिया के कृषि परिदृश्य में एक नया सकारात्मक अध्याय लिखेगा.

बैठक में केंद्रीय बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के एमडी कपिल मीणा के साथ ही यानमिन शी, निदेशक, सीआईपी-चाइना सेंटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक; जॉयस मारू, क्षेत्रीय निदेशक, अफ्रीका, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र; वियन पोलर, क्षेत्रीय निदेशक, लातिन अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र; तथा नीरज शर्मा, कंट्री मैनेजर, भारत, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भी उपस्थित रहे.

STIHL MS 382 से आसान और तेज हुई पेड़ों की कटाई, मंगल सिंह के लिए बना भरोसेमंद साथी

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KJ Staff

August 18, 04:27 August 18, 04:27

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर क्षेत्र के रहने वाले मंगल सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं. वे खेती के साथ-साथ पेड़ों की कटाई का काम भी करते हैं. अपने खेतों में वे प्याज, धान और गेहूं समेत कई फसलों की खेती करते हैं. कृषि कार्यों के अलावा लकड़ी कटाई उनके लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है. ऐसे में उनके लिए ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल जरूरी है, जो काम को कम समय और कम मेहनत में पूरा करने में मदद करे.

पहले मंगल सिंह पेड़ों की कटाई के लिए पारंपरिक आरा मशीन का इस्तेमाल करते थे. इस तरीके में अधिक समय और शारीरिक मेहनत लगती थी. बड़े या मोटे पेड़ों की कटाई में काम और भी मुश्किल हो जाता था. इसके अलावा काम पूरा करने में अधिक समय लगने से लागत भी बढ़ती थी. लेकिन अब STIHL MS 382 पेट्रोल चेनसॉ के इस्तेमाल से उनके लिए लकड़ी कटाई का काम काफी आसान और तेज हो गया है.

मंगल सिंह के पास STIHL MS 660 और STIHL MS 382 दोनों मशीनें हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई कामों में MS 382 उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है. इसकी पावर, संचालन में आसानी और कटिंग क्षमता उन्हें पेड़ों की कटाई और लकड़ी के प्रसंस्करण में बेहतर कार्यक्षमता प्रदान करती है.

72.2 सीसी इंजन के साथ दमदार पावर

STIHL MS 382 को खास तौर पर वानिकी, कृषि और प्लांटेशन से जुड़े कामों के लिए तैयार किया गया है. कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इसमें 72.2 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 3.90 किलोवाट यानी 5.30 HP की पावर देता है. यह मशीन पतले से मध्यम मोटाई वाले पेड़ों की कटाई और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है.

मंगल सिंह के लिए मशीन की यही दमदार क्षमता सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक है. पेड़ काटने के दौरान लगातार और प्रभावी कटिंग मिलने से उन्हें काम पूरा करने में कम समय लगता है. पहले जहां पारंपरिक आरा मशीन के साथ ज्यादा मेहनत और समय लगता था, वहीं चेनसॉ की मदद से कटिंग प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो गई है.

कम समय में ज्यादा काम

किसान के लिए समय की बचत सीधे तौर पर लागत और उत्पादकता से जुड़ी होती है. लकड़ी कटाई जैसे काम में यदि एक पेड़ को काटने में ज्यादा समय लगे तो मजदूरी और अन्य खर्च भी बढ़ सकते हैं. STIHL MS 382 की तेज और प्रभावी कटिंग क्षमता मंगल सिंह को कम समय में अधिक काम पूरा करने में मदद करती है.

इसका फायदा यह है कि वे लकड़ी कटाई के काम के साथ अपनी खेती से जुड़े दूसरे कार्यों के लिए भी समय निकाल सकते हैं. प्याज, धान और गेहूं जैसी फसलों की खेती में अलग-अलग मौसम के दौरान लगातार काम करना पड़ता है. ऐसे में काम को तेजी से पूरा करने वाली मशीन किसान के लिए काफी उपयोगी साबित होती है.

एंटी-वाइब्रेशन सिस्टम से कम थकान

लंबे समय तक चेनसॉ चलाने के दौरान मशीन का कंपन ऑपरेटर के लिए थकान का कारण बन सकता है. STIHL MS 382 में STIHL एंटी-वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसे काम के दौरान कंपन और थकान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

मंगल सिंह जैसे किसानों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लकड़ी कटाई में लगातार मशीन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. कम कंपन के कारण मशीन को संभालना अधिक आरामदायक हो सकता है और लंबे समय तक काम करते हुए थकान को कम करने में मदद मिलती है.

आसान स्टार्ट और संचालन

STIHL MS 382 में ElastoStart स्टार्टर हैंडल दिया गया है, जो मशीन को स्टार्ट करते समय लगने वाले झटके को कम करने में मदद करता है. इसमें सिंगल-लीवर कंट्रोल भी है, जिससे कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, ऑपरेशन और शटडाउन जैसे कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है.

मशीन में मैनुअल डीकंप्रेशन सिस्टम भी दिया गया है, जिससे स्टार्टर कॉर्ड खींचने के लिए आवश्यक बल कम होता है. इसके अलावा साइड-माउंटेड चेन टेंशनिंग सिस्टम चेन को आसानी से दोबारा टाइट करने में मदद करता है.

Ematic सिस्टम से तेल की खपत में मदद

MS 382 में STIHL Ematic सिस्टम भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार, इसका नियंत्रित तेल पंप चेन लुब्रिकेंट को जरूरत वाली जगह तक पहुंचाता है और तेल की खपत को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है.

नियमित रूप से लकड़ी कटाई का काम करने वाले किसानों के लिए मशीन की कार्यक्षमता के साथ-साथ संचालन लागत को नियंत्रित रखना भी महत्वपूर्ण होता है. ऐसी तकनीक लंबे समय तक मशीन के व्यावहारिक इस्तेमाल में मदद कर सकती है.

खेती और लकड़ी कटाई, दोनों में बेहतर संतुलन

मंगल सिंह का अनुभव दिखाता है कि आधुनिक कृषि मशीनरी किसान के काम को सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रखती. खेती के साथ लकड़ी कटाई जैसे अतिरिक्त काम करने वाले किसानों के लिए भी सही मशीन समय और श्रम की बचत कर सकती है.

STIHL MS 382 की दमदार पावर, आसान संचालन, एंटी-वाइब्रेशन सिस्टम और बेहतर कटिंग क्षमता ने मंगल सिंह के लिए लकड़ी कटाई के काम को पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज बनाया है. इससे उन्हें समय और मेहनत बचाने के साथ अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है. उनके लिए यह मशीन खेती और अतिरिक्त आय के काम के बीच बेहतर संतुलन बनाने में एक उपयोगी तकनीकी साथी बनकर सामने आई है.

20 वर्षों से ध्यान सिंह के भरोसे का साथी है STIHL MS 382, लकड़ी कटाई का काम हुआ आसान और तेज

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KJ Staff

July 23, 04:00 July 23, 04:00

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बरोट क्षेत्र के निवासी ध्यान सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं. वे आलू, राजमा, मक्का, जौ, गेहूं, बंदगोभी, फूलगोभी, मटर और धनिया सहित कई तरह की फसलों और सब्जियों की खेती करते हैं. खेती के साथ वे गौ-आधारित जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं. इसके अलावा लकड़ी कटाई का काम भी उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस काम में सही मशीनरी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

ध्यान सिंह पिछले 20 वर्षों से STIHL MS 382 चेनसॉ का उपयोग कर रहे हैं. दो दशक से इस मशीन का इस्तेमाल करने का उनका अनुभव बताता है कि लगातार मेहनत वाले लकड़ी कटाई के काम में भरोसेमंद और दमदार उपकरण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके अनुसार, STIHL MS 382 ने लकड़ी कटाई के काम को पहले की तुलना में आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है. इससे समय की बचत होती है, शारीरिक मेहनत कम होती है और कम समय में अधिक काम पूरा किया जा सकता है.

दमदार इंजन के साथ बेहतर कार्यक्षमता

STIHL MS 382 एक पेट्रोल चालित चेनसॉ है, जिसे कंपनी ने वानिकी, कृषि और प्लांटेशन से जुड़े कार्यों के लिए तैयार किया है. इसमें 72.2 सीसी का इंजन और 3.90 किलोवाट यानी 5.30 HP की पावर दी गई है. कंपनी के अनुसार, यह पतले से मध्यम मोटाई वाले पेड़ों की कटाई और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है.

ध्यान सिंह के लिए इसकी पावर और कटिंग क्षमता सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से हैं. लकड़ी कटाई के दौरान मशीन का मजबूत प्रदर्शन उन्हें काम को तेजी से पूरा करने में मदद करता है. उनके अनुभव के अनुसार, पहले जहां अधिक समय और मेहनत लगती थी, वहीं STIHL MS 382 की मदद से काम की गति बढ़ी है.

कम मेहनत में अधिक काम

लकड़ी कटाई का काम शारीरिक रूप से काफी मेहनत वाला होता है. लंबे समय तक चेनसॉ चलाने पर मशीन का कंपन भी ऑपरेटर की थकान बढ़ा सकता है. STIHL MS 382 में STIHL एंटी-वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसे काम के दौरान कंपन और थकान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

ध्यान सिंह के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी है. उनके अनुसार, मशीन ने लकड़ी कटाई के काम में लगने वाली मेहनत को कम किया है. इससे वे अपनी ऊर्जा और समय को खेती तथा अन्य कृषि कार्यों में भी बेहतर तरीके से लगा पाते हैं.

आसान स्टार्ट और संचालन

STIHL MS 382 में STIHL ElastoStart स्टार्टर हैंडल दिया गया है, जो मशीन को स्टार्ट करते समय लगने वाले झटके को कम करने में मदद करता है. इसमें सिंगल-लीवर कंट्रोल भी है, जिसके जरिए कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, संचालन और शटडाउन जैसे कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है.

मशीन में मैनुअल डीकंप्रेशन सिस्टम भी दिया गया है, जिससे स्टार्टर कॉर्ड खींचने के लिए आवश्यक बल कम होता है. इसके अलावा साइड-माउंटेड चेन टेंशनिंग सिस्टम चेन को आसानी से और सुरक्षित तरीके से दोबारा टाइट करने में मदद करता है.

तेल की खपत को नियंत्रित करने वाली Ematic तकनीक

STIHL MS 382 की एक अन्य प्रमुख विशेषता STIHL Ematic सिस्टम है. कंपनी के अनुसार, इसका नियंत्रित तेल पंप चेन लुब्रिकेंट को आवश्यक स्थान पर पहुंचाता है और तेल की खपत को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है.

लकड़ी कटाई को नियमित रूप से आय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने वाले किसान के लिए ईंधन और रखरखाव से जुड़े खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होता है. ऐसी तकनीक मशीन के लंबे समय तक उपयोग को अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद कर सकती है.

20 साल का भरोसा

ध्यान सिंह के लिए STIHL MS 382 सिर्फ एक चेनसॉ नहीं, बल्कि पिछले 20 वर्षों से उनके काम का भरोसेमंद साथी रहा है. खेती, गौ-आधारित जैविक खेती और लकड़ी कटाई जैसे अलग-अलग कार्यों के बीच यह मशीन उनके काम की गति और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करती रही है.

उनका अनुभव बताता है कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी केवल खेती तक सीमित नहीं है. लकड़ी कटाई जैसे मेहनत वाले अतिरिक्त कार्यों में भी सही तकनीक समय और श्रम की बचत कर किसान की उत्पादकता बढ़ा सकती है. ध्यान सिंह के लिए STIHL MS 382 की पावर, टिकाऊपन, आसान संचालन और बेहतर कार्यक्षमता वे प्रमुख खूबियां हैं, जिनकी वजह से वे दो दशक से इस मशीन पर भरोसा कर रहे हैं.

15 वर्षों से वसंत लाल के भरोसे का साथी बना STIHL MS 382 चेनसॉ, लकड़ी कटाई का काम हुआ आसान और तेज!

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KJ Staff

July 01, 03:38 July 01, 03:38

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बरोट क्षेत्र के निवासी वसंत लाल एक प्रगतिशील किसान हैं. खेती उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. वे कृषि फसलों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती भी करते हैं. हालांकि, उनकी आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत लकड़ी कटाई का कार्य है. पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी कटाई का काम मेहनत, समय और सही उपकरण की मांग करता है. ऐसे में एक भरोसेमंद और दमदार मशीन काम को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

वसंत लाल पिछले करीब 15 वर्षों से STIHL MS 382 चेनसॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं. इतने लंबे समय तक एक ही मशीन पर भरोसा करना उनके लिए इसके प्रदर्शन और उपयोगिता का अनुभव दर्शाता है. उनके अनुसार, STIHL MS 382 ने लकड़ी कटाई के काम को पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और व्यवस्थित बनाया है. मशीन की मदद से जहां समय की बचत होती है, वहीं शारीरिक मेहनत भी कम होती है. काम जल्दी पूरा होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है और इसका सकारात्मक असर उनकी आमदनी पर भी पड़ा है.

दमदार इंजन और बेहतर कटिंग क्षमता

STIHL MS 382 एक पेट्रोल चालित चेनसॉ है, जिसे विशेष रूप से वानिकी, कृषि और प्लांटेशन से जुड़े कामों के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के अनुसार, यह पतले से लेकर मध्यम मोटाई वाले पेड़ों की कटाई और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है. इसमें 72.2 सीसी का इंजन और 3.90 किलोवाट की पावर दी गई है, जो इसे कठिन कटिंग कार्यों के लिए सक्षम बनाती है.

वसंत लाल के लिए इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि लकड़ी कटाई के दौरान मशीन अच्छा प्रदर्शन देती है और काम को तेजी से पूरा करने में मदद करती है. पहाड़ी इलाकों में जहां पेड़ों और लकड़ी को संभालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वहां एक शक्तिशाली और आसानी से नियंत्रित होने वाला चेनसॉ काम की गति बढ़ाने में मदद करता है.

कम मेहनत में अधिक काम

लकड़ी कटाई जैसे काम में लंबे समय तक मशीन चलाने पर कंपन और थकान बड़ी समस्या बन सकते हैं. STIHL MS 382 में कंपनी का एंटी-वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसका उद्देश्य ऑपरेटर तक पहुंचने वाले कंपन को कम करना है. इससे लंबे समय तक काम करने के दौरान थकान को कम करने में मदद मिल सकती है.

वसंत लाल के अनुभव में भी मशीन ने शारीरिक मेहनत को कम किया है. पहले जिस काम में अधिक समय और श्रम लगता था, उसे चेनसॉ की मदद से अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकता है. उनके लिए यही मशीन की सबसे बड़ी उपयोगिताओं में से एक है.

आसान स्टार्ट और सुविधाजनक संचालन

STIHL MS 382 में STIHL ElastoStart विशेष स्टार्टर हैंडल दिया गया है, जो मशीन को स्टार्ट करने के दौरान लगने वाले झटके को कम करने के लिए बनाया गया है. इसमें सिंगल-लीवर कंट्रोल भी है, जिसके जरिए कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, संचालन और शटडाउन जैसे कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है.

मशीन में साइड-माउंटेड चेन टेंशनिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे चेन को दोबारा टाइट करना आसान होता है. वहीं टूल-फ्री टैंक कैप ईंधन भरने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाते हैं.

तेल की खपत को नियंत्रित करने वाली तकनीक

STIHL MS 382 में STIHL Ematic सिस्टम दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह नियंत्रित मात्रा में चेन लुब्रिकेंट पहुंचाता है और जरूरत के अनुसार तेल की आपूर्ति करता है. इससे तेल की खपत को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है.

वसंत लाल जैसे किसानों और लकड़ी कटाई का काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी तकनीक मशीन के संचालन की लागत को नियंत्रित रखने में उपयोगी हो सकती है.

15 साल का भरोसा

वसंत लाल के लिए STIHL MS 382 सिर्फ लकड़ी काटने की मशीन नहीं, बल्कि उनके काम का एक भरोसेमंद साथी बन चुका है. पिछले 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर वे बताते हैं कि मशीन ने उनके काम की गति और कार्यक्षमता को बेहतर किया है. कम समय में अधिक काम पूरा होने से मेहनत की बचत होती है और काम से होने वाली आय में भी सुधार आता है.

किसानों की बल्ले-बल्ले! सरकार इस योजना के तहत देगी हर माह ₹3,000 की किस्त, जल्द ही ऐसे आवेदन करें..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 07, 12:00 September 07, 12:00

भारत में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है और ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी यह चुनौती आती है कि उनके थकते वक्त में वह कैसे रोजाना आमदनी अर्जित करेंगे. इस जरुरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. इस सरकारी योजना में किसान कुछ अंशदान करके 60 की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

कौन किसान इस योजना के लिए पात्र है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है. ऐसे में अगर आप इस सरकारी योजना में शामिल होने का विचार बना रहे हो तो पहले पात्रता जानें-

• योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 

• अगर आवेदक के नाम पर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है तो वह इस कल्याणकारी योजना में आसानी से शामिल हो सकता है.

• जो किसान पहले से कुछ निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे EPFO, NPS या ESIC के दायरे में आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे.

मासिक अंशदान कैसे तय होता है?

अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अशंदान करने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दे कि इस योजना के तहत हर महीने निश्चित राशि जमा करनी होती है. साथ ही इस योजना के अनुसार इसकी राशि उम्र के हिसाब से तय होती है. यानी की अगर किसान इस योजना में कम उम्र में शामिल होते है तो उनका अंशदान भी कम होता है.

उदाहरण- अगर किसान इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में शामिल होता है तो उसको अंशदान करीब ₹55 प्रति माह देने होंगे और वहीं अगर किसान इस योजना में 30 वर्ष की उम्र में जोड़ते हैं, तो उनको करीब ₹105 प्रति माह अंशदान देना होगा. इस तरह किसान के खाते में नियमित रूप से दोनों तरफ से योगदान जमा होता रहता है और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पेंशन का लाभ मिलता है.

PM Kisan लाभार्थियों के लिए क्या सुविधा?

जिन किसानों को पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है. उनके लिए PM-KMY में अंशदान जमा करने की प्रक्रिया और आसान हो सकती है. पात्र किसान PM-Kisan के माध्यम से मिलने वाली राशि से मानधन योजना का अंशदान कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं. इससे किसान को हर महीने अलग से राशि जमा करने की परेशानी कम हो जाती है और अंशदान नियमित रूप से जमा होता रहेगा. 

हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन?

अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन करते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होते है, तो आपको बता दे कि योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उसे ₹3,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी. यानी की इससे किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने से बच सकता है.

आवेदन कैसे करें?

अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने में इच्छुक है. ऐसे में आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही ध्यान रहे आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और जमीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज को तैयार कर रख लें, क्योंकि इन जरुरी कागजों के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

लेखक: रवीना सिंह

गाय पालने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार देगी 50 प्रतिशत सब्सिडी की छूट, जल्द ही करें आवेदन..

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KJ Staff

September 07, 03:19 September 07, 03:19

आज के समय में किसान भाई सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रह गए है. यानी की किसान डेयरी बिजनेस की शुरुआत कर अच्छी कमाई अर्जित कर रहे हैं और साथ ही सरकार भी डेयरी फार्मिंग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ सरकारी योजना भी चला रही है, जिसके तहत किसानों को इन कल्याणकारी योजना के तहत 50% तक भारी अनुदान मुहैया कराया जा रहा है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पूरी खबर पढ़ें..

डेयरी फार्मिंग पर किन योजनाओं के तहत मिलेगा अनुदान?

सरकार किसानों को गाय पालन करने के लिए बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान गाय पालन की ओर बढ़े और डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर बड़ा मुनाफा कमा सकें. इसी के चलते केंद्र सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कामधेनु योजना चला रही है, जिसके तहत गायों की देसी नस्लों पर भारी छूट प्रदान की जा रही है कुछ इस प्रकार-

• अगर किसान राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में आवेदन कर इस योजना का फायदा उठाते हैं, तो वह  गिर, साहीवाल, थारपारकर और लाल सिंधी जैसी उन्नत देसी गायों की नस्ल पर ब्रीडिंग फार्म और हाई-टेक डेयरी यूनिट लगाने पर योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं.

• वहीं, अगर किसान या पशुपालक डेयरी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए राज्यों की मिनी और माइक्रो कामधेनु योजना का लाभ उठाते हैं, तो वह 10 से लेकर 50 गायों की यूनिट शुरू करने के लिए बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हैं. 

किसकों कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप डेयरी व्यवसाय शुरु करने का मन बना चुके हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कामधेनु योजना आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. इस योजना के तहत इस प्रकार मिलेगा अनुदान का लाभ-

• अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको इन योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत पर 25 से 33 फीसदी तक आर्थिक सहायता मिलेगी. इसके अलावा, महिला, एससी/एसटी वर्ग और छोटे सीमांत किसानों को इन योजनाओं के तहत 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा.

योजना में आवेदन के लिए क्या पात्रता है?

अगर आप भी इन सरकारी योजना में आवेदन कर इनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए योजना का फायदा उठाने के लिए क्या पात्रता होनी अनिवार्य है, जो कुछ इस प्रकार है-

• आप अगर इन कल्याणकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपको संबंधित राज्य जैसे मध्य प्रदेश आदि का स्थाई निवासी होना जरुरी है.

• इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता की आयु करीबन 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए. 

• इसके अलावा, योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास प्रति यूनिट यानी की 25 पशुओं के लिए कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना बेहद हीस जरुरी है. 

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?

अगर आप इन सरकारी योजनाओं में आवेदन करने का मन बना चुके हैं, तो इन दस्तावेजों को जल्द ही तैयार कर लें जिनमें हैं- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की खतौनी या रेंट एग्रीमेंट और पशुपालन का प्राइमरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

अगर आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कामधेनु योजना में आवेदन करने में इच्छुक है और अनुदान का लाभ पाकर अपना खुद का डेयरी व्यवसाय शुरु करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप योजना में शामिल होने के लिए अपने राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा या सीधे जिला पशुपालन कार्यालय यानी CDO ऑफिस से संपर्क करना होगा और वहां योजना का फॉर्म लेकर या ऑनलाइन पोर्टल पर New Dairy Scheme पर आसानी से इस योजना में अप्लाई कर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

बुलंदशहर के 5 FPO डायरेक्टरों ने ICAR-IIMR में लिया मिलेट्स उत्पादन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण

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KJ Staff

September 07, 03:04 September 07, 03:04

उत्तर प्रदेश में श्रीअन्न यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बुलंदशहर जिले के पांच किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के डायरेक्टरों ने हैदराबाद स्थित ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR) में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य FPO के पदाधिकारियों को मिलेट्स के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना था, ताकि वे अपने क्षेत्र के किसानों को श्रीअन्न की खेती के लिए बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर सकें.

यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सरकार की उपकार संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बुलंदशहर जनपद के पांच FPO से जुड़े डायरेक्टरों ने भाग लिया. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मिलेट्स की खेती से लेकर तैयार उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंचाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं.

मिलेट्स उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन तक की जानकारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिलेट्स की विभिन्न फसलों के उत्पादन की तकनीक, बेहतर कृषि प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया. किसानों के लिए मिलेट्स को केवल अनाज के रूप में बेचने के बजाय उससे विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर बेहतर आमदनी हासिल करने की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई.

FPO डायरेक्टरों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने संगठन से जुड़े किसानों तक नई तकनीकों और वैज्ञानिक जानकारी को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर वे किसानों को मिलेट्स की खेती, उत्पादन लागत कम करने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और बाजार की मांग के अनुसार फसल तैयार करने के लिए मार्गदर्शन दे सकेंगे.

बुलंदशहर में मिलेट्स की खेती की अच्छी संभावनाएं

बुलंदशहर में श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां भी अनुकूल मानी जा रही हैं. जिले की मिट्टी और जलवायु कई तरह की मिलेट्स फसलों के लिए उपयुक्त हो सकती है. ऐसे में किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ श्रीअन्न की खेती के विकल्प से जोड़ने की दिशा में FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

मिलेट्स को कम पानी में उगने वाली फसलों में गिना जाता है और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच इन फसलों की उपयोगिता पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा श्रीअन्न को पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. यही कारण है कि देश में मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं.

इन पांच FPO ने लिया प्रशिक्षण

बुलंदशहर जिले से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले पांच किसान उत्पादक संगठनों में शामिल हैं-

1. अभयदान एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी

2. समक बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी

3. पुष्परस हनी फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी

4. नागर बंधु बायो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी

5. जैव ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी
   

इन FPO के डायरेक्टरों ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान मिलेट्स से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझा. प्रशिक्षण के बाद अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने और इसके बेहतर उत्पादन एवं प्रसंस्करण की जानकारी पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार हो सकता है मिलेट्स

मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. यदि किसान या FPO स्थानीय स्तर पर मिलेट्स से तैयार उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर बाजार तक पहुंच बनाते हैं, तो उन्हें केवल कच्चा अनाज बेचने की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं.

इस प्रशिक्षण से FPO डायरेक्टरों को उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन और बाजार की संभावनाओं को समझने में मदद मिली है. आने वाले समय में यदि इस ज्ञान को गांव स्तर तक पहुंचाया जाता है और किसानों को वैज्ञानिक तकनीक के साथ मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो बुलंदशहर में श्रीअन्न का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों के लिए रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं.

घी खरीदते समय रहें सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी घी? जानिए असली-नकली पहचानने के आसान तरीके

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

September 07, 12:34 September 07, 12:34

देश में इस समय त्योहारों चल रहे हैं और इस दौरान हर भारतीय रसोई में घी के पकवान बनाएं जाते हैं चाहे लड्डू हो या मिठाई हर पकवान में घी का इस्तेमाल किया जाता है. इसी बीच बाजारों में घी में मिलावट की खबरें सामने आ रही है कि बाजारों में लोग घी में खाद्य तेल या वनस्पति वसा का इस्तेमाल कर मिलावटी घी को धड़ल्ले से बेच रहे हैं. ऐसे में लोगों के डर सता रहा है कि कहीं वह मिलावटी घी का तो सेवन नहीं कर रहे तो घबराएं नहीं आगे इस लेख में जानें असली घी के पहचान करने के तरीके. 

हथेली पर रख जांचे

अगर आप बाजार से घी खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें कि मिलावटी घी की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. ऐसे में घी खरीदते वक्त आप इसकी जांच अवश्य करें. यानी की आप मिलावटी घी को पहचान सकते हैं हथेली टेस्ट से सबसे पहले आप घी को हथेली पर रखें और उसके बाद घी को हल्के हाथ से रगड़े और घी खुशबू से परखे की घी असली या फिर नकली. इस आसान तरीक से भी आप घी की पहचान कर सकते हैं.

घी को गर्म करके खुशबू से पहचाने

अगर आपके घरों में पकवनों में घी का इस्तेमाल होता आ रहा है तो आप असली घी की पहचान उसकी सुगंध से ही कर सकते हैं. ऐसे में असली घी की पहचान के लिए आप एक कटोरी में हल्का घी डालकर गर्म करें और उसके बाद उसकी खुशबू से पहचान करने की कोशिश करें की घी असली या नकली यानी की अगर घी में जलने की या फिर केमिकल जैसी गंध आए तो समझ जाए की घी मिलावटी है.

सिर्फ रंग देखकर न करें फैसला

अक्सर लोगों के बीच यह धारणा रहती है कि ज्यादा पीला घी ही असली होता है या सफेद घी नकली हो सकता है. यह सोच सही नहीं है. घी का रंग दूध के प्रकार, पशु के आहार और घी बनाने की प्रक्रिया समेत कई कारकों से प्रभावित हो सकता है.

घी हल्का पीला, क्रीम या सुनहरे रंग का हो सकता है. इसी तरह तापमान के अनुसार इसकी बनावट भी बदलती रहती है. गर्म मौसम में घी अधिक पिघला हुआ और ठंडे मौसम में जमा हुआ दिखाई दे सकता है. इसलिए रंग और texture को अकेले आधार बनाकर निर्णय नहीं लेना चाहिए.

मिलावट का शक हो तो क्या करें?

अगर घी की गुणवत्ता को लेकर संदेह है तो उसे खाने के बजाय पहले उत्पाद की पैकिंग, बिल और निर्माता से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें. जरूरत पड़ने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत की जा सकती है और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी घरेलू टेस्ट के आधार पर तुरंत किसी उत्पाद को नकली घोषित न करें. वैज्ञानिक जांच के बाद ही मिलावट की पुष्टि की जा सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

पीएम किसान पर बड़ी अपडेट, किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार! जानें कब मिलेगी ये सौगात

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 07, 12:00 September 07, 12:00

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस योजना के लेकर किसानों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि योजना की 24वीं किस्त के साथ बढ़ कर मिल सकता है पैसे. अभी तक किसानों के हर चार महीने के अंतराल में 2 हजार की किस्त का लाभ मिल रहा था, लेकिन इस बार किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि खाते में आएंगे 10 हजार. चलिए आगे जानते हैं किन किसानों को मिलेगा यह लाभ.

अब तक योजना की कितनी किस्त हुई जारी?

केंद्र सरकार ने इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत 2019 में की थी इस उद्देश्य के साथ ताकि देश के छोटे और सींमात किसानों को योजना के माध्यम से कुछ आर्थिक सहायता मिल सकें और उनकी खेती की लागत में कमी हो और किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकें. अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है और सरकार अबतक लगभग 4.47 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जारी कर चुकी है.

पीएम किसान योजना में 10 हजार किसको मिलेंगे?

देश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की ताकि किसानों को कुछ मदद मिल सकें. इसके अलावा, किसानों को इस कल्याणकारी योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा सालाना 6 हजार की मदद दी जाती है. इसी के चलते योजना की किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इस बार किसानों के खातों में आएंगे 10 हजार. 

वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी समिति सदस्य ने योजना की राशि बढ़ाने को लेकर कुछ सकेंत दिए है, क्योंकि जिस तरह से देश की आबादी लागातार बढ़ती जा रही है. इसी को देखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि किसानों के खातों में अब सालाना 6 हजार से बढकर 10 हजार की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी और इस किस्त का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा.

24वीं किस्त कब जारी होगी?

देश के करोड़ों किसान भाइयों को पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ मिल रहा है और अबतक लाभार्थियों के खातों में 23 किस्तों की राशि पहुंच चुकी है. अब किसानों की नजर है योजना की अगली किस्त यानी की 24वीं किस्त पर की कब सरकार यह किस्त जारी करने का ऐलान करेंगी. 

इसके अलावा, पीएम किसान योजना के तहत सरकार योजना की राशि हर चार महानों के अंतराल में किसानों के खातों में जारी करती है. ऐसे में गुंजाइश है कि किसानों को 24वीं किस्त की सौगात अक्टूबर के महीने में मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए खुशखबरी! ड्रैगन फ्रूट की खेती करें और पाएं 2.70 लाख तक अनुदान, पूरी खबर पर नजर डालें..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

September 07, 12:00 September 07, 12:00

किसानों को ऐसी फसलों की तलाश होती हैं, जिनकी खेती कर वहस बड़ा मुनाफा कमा सकें और बाजारों में भी अच्छी आमदनी हो सकें. इसी के चलते बिहार सरकार ने राज्यों के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इस विदेशी फल क बाजारों में भी भारी मांग है और अगर किसान इस योजना में आवेदन करते हैं, तो योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 2.70 लाख तक भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

ड्रैगन फ्रूट की खेती क्यों फायदेमंद है?

ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा है यानी की किसान अगर इस फसल का चुनाव करते हैं, तो भारी लाभ कमा सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

• ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का किसानों को यह फायदा होता है कि इस फसल से किसानों को लगभग 16 से 20 महीने में फल मिलना शुरु हो जाता है.

• ड्रैगन फ्रूट की यह खासियत है कि एक बार पौधा लगने के बाद यह 20 से 25 साल तक पैदावार देता है.

• किसान भाई अगर इस फसल का चुनाव कर ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो वह हर साल प्रति एकड़ 5 से 7 लाख रुपये तक तगड़ी आमदनी अर्जित कर सकते हैं.

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. अगर किसान इस योजना में शामिल होते हैं और वह ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, तो वह अनुदान के साथ अच्छी इनकम भी कर सकते हैं. साथ ही राज्य सरकार राज्य के किसानों को इस सरकारी योजना के तहत करीब 2 लाख 70 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. साथ ही बता दें कि योजना का अनुदान किसानों को किश्तों में मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की पहल किसानों के लिए एक बड़ी शुरुआत है. ऐसे में अगर किसान इस योजना का लाभ उठाकर इस फसल की खेती करते हैं, तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. साथ ही अगर आप इस योजना में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो आवेदन से पहले पात्रता पर नजर डालें, जो कुछ इस तरह से हैं-

• इस सरकारी योजना का लाभ सिर्फ बड़े किसानों को ही नहीं, बल्कि कम जमीन वाले किसानों को भी मिलेगा.

• अगर किसी किसान के पास 0.25 एकड़ जमीन है तो वह भी इस योजना में पात्र माना जाएगा.

• इसके अलावा, इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो राज्य में स्थाई निवासी होंगे.

योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप इस सरकारी योजना में शामिल होकर इस सरकारी अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को तैयार कर लें-

• आधार कार्ड

• भूमि से जुड़े कागजात (खतियान / रसीद)

• बैंक पासबुक (जो डीबीटी से लिंक हो)

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप बिहार के किसान है और ड्रैगन फ्रूट विकास योजना में शामिल होने का विचार बना रहे हैं, तो आप इस सरकारी योजना में ऑनलाइन आवेदन बिहार सरकार के उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आसानी से कर सकते हैं और योजना में शमिल हो सरकारी अनुदान का लाभ उठाकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

30 वर्षों से निःशुल्क कृषि शिक्षा, विज्ञान और नवाचार की अनोखी यात्रा; फिर डॉ. राजाराम त्रिपाठी के योगदान का राष्ट्रीय सम्मान कब?

ख़बरें

KJ Staff

September 05, 04:36 September 05, 04:36

• तीन दशक से निःशुल्क कृषि शिक्षा: जैविक, हर्बल और उन्नत खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण लगातार जारी है.

• कोंडागांव का निशुल्क कृषि गुरुकुल: देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से किसान यहां प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं.

• शिष्य बने प्रशिक्षक: उनके प्रशिक्षित किसान अब स्वयं हजारों किसानों को खेती की नई राह दिखा रहे हैं.

• विज्ञान और नवाचार का साथ: ड्रिप, इटालियन रेन गन, Effective Microorganisms, MDBP-16 काली मिर्च की नई प्रजाति और नेचुरल ग्रीनहाउस जैसे अनूठा सफल लोकप्रिय वैश्विक मॉडल.

• पद्मश्री पर यक्ष प्रश्न: उनसे प्रेरित किसानों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो स्वयं डॉ. त्रिपाठी के योगदान का राष्ट्रीय मूल्यांकन कब होगा?

शिक्षक-दिवस पर हम सामान्यतः स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को याद करते हैं. लेकिन क्या शिक्षक वही है जो कक्षा में खड़ा होकर पाठ पढ़ाए? क्या कला विज्ञान साहित्य तकनीक आदि के शिक्षक की शिक्षक होते हैं. यदि कोई व्यक्ति तीन दशकों तक किसानों के खेत में खड़ा होकर उन्हें खेती का विज्ञान सिखाए, ज्ञान के बदले एक रुपया न ले और उसके शिष्य आगे चलकर स्वयं शिक्षक बन जाएं, तो उसे शिक्षक कहने में संकोच क्यों?

बस्तर के कोंडागांव स्थित मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म तथा रिसर्च सेंटर की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है. डॉ. राजाराम त्रिपाठी लगभग 30 वर्षों से जैविक खेती, हर्बल खेती, जैविक खाद और जैविक कृषि-इनपुट बनाने, औषधीय पौधों की खेती, सामाजिक वानिकी, उन्नत खेती तथा नेचुरल ग्रीनहाउस (Natural Greenhouse) जैसी तकनीकों का निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण देते आ रहे हैं. आज भी किसान प्रतिदिन उनके फार्म पर पहुंचते हैं.

यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं डॉ. त्रिपाठी का जीवन शिक्षा के संघर्ष से निकला है. देश के तत्कालीन सबसे पिछड़े क्षेत्र बस्तर के दरभा विकासखंड के आदिवासी ग्राम ककनार में जन्मे डॉ. त्रिपाठी को मिडिल स्कूल के लिए लगभग सात किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे प्रतिदिन करीब 60 किलोमीटर साइकिल चलाते थे. फिर भी उन्होंने छह विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा, एलएलबी और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और आज भी उनका अध्ययन स्वाध्याय जारी है. प्रोफेसर और प्रतिष्ठित बैंक अधिकारी की नौकरी के अवसर छोड़कर उन्होंने खेती को जीवन का मिशन बनाया.

कृषि सीखने के लिए उन्होंने लगभग 40 देशों का भ्रमण किया. लेकिन विदेशों की तकनीक को जस का तस अपनाने के बजाय भारतीय किसान और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया.

लगभग 30 वर्ष पहले उन्होंने ड्रिप सिंचाई शुरू की. करीब 27 वर्ष पहले इटालियन रेन गन का प्रयोग किया. जापान की Effective Microorganisms तकनीक को भारतीय परिस्थितियों और किसानों की जरूरत के अनुसार ढालने का प्रयास किया. लगभग तीन दशक पहले अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्रमाणित जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ाया और उनके फार्म को देश के शुरुआती प्रमाणित हर्बल फार्म की पहचान मिली.

इंटरनेट के शुरुआती दौर में अपनी वेबसाइट बनाने वाले किसानों में भी डॉ. त्रिपाठी का नाम अलग दिखाई देता है. उस समय वेबसाइट कोई सामान्य बात नहीं थी. उनके डिजिटल माध्यमों ने उनके फार्म की गतिविधियों को स्थानीय सीमा से बाहर पहुंचाने का रास्ता खोला. उनके अनुसार आज लाखों, बल्कि व्यापक डिजिटल पहुंच के कारण करोड़ों लोगों तक उनके कृषि कार्य की जानकारी पहुंच चुकी है और देश-विदेश के किसान उनसे जुड़े हैं.

यानी जिस व्यक्ति की शुरुआत बस्तर के एक पिछड़े आदिवासी गांव से हुई, उसने एक ओर दुनिया की कृषि प्रणालियों को देखा और दूसरी ओर इंटरनेट, ड्रिप, रेन गन, माइक्रोबियल तकनीक और प्रमाणित जैविक खेती जैसे आधुनिक साधनों को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया.

यही कारण है कि डॉ. त्रिपाठी को केवल पारंपरिक जैविक खेती के प्रचारक के रूप में देखना उनके काम को छोटा करके देखना होगा. वे लगातार विज्ञान और तकनीक के साथ चलने की बात करते हैं और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते हैं कि जैविक खेती का अर्थ विज्ञान से दूरी बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति और आधुनिक तकनीक के बीच बेहतर संतुलन बनाना है.

उनके अनुसार, उनके डिजिटल माध्यमों से 25 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं. बस्तर के लगभग 25 गांवों के छोटे किसान भी उनके साथ जुड़कर लाभदायक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उनके फार्म पर देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी किसान और कृषि प्रतिनिधि प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने बाद प्रशिक्षकों की टीम तैयार की. अनुराग कुमार, जसमती नेताम और शंकर नाग जैसे अनुभवी साथी उनकी अनुपस्थिति में भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं. उनके अनेक शिष्य अब स्वयं प्रशिक्षक बन चुके हैं.

गाजीपुर के किसान रंग बहादुर सिंह करीब 25 वर्ष पहले इस फार्म पर आए थे. आज उनके नेतृत्व में हजारों किसान जैविक कृषि, औषधीय पौधों की खेती, वृक्षारोपण और लाभदायक खेती से जुड़े होने की बात सामने आती है. उनके एमबीबीएस डॉक्टर बच्चे भी जड़ी-बूटियों की खेती में हाथ बंटाते हैं. रंग बहादुर सिंह को राज्य स्तरीय धनवंतरी पुरस्कार भी मिल चुका है.

भदोही के चंद्रशेखर मिश्र औषधीय खेती और प्रशिक्षण के लिए देशभर में पहचाने जाते हैं और गर्व से बताते हैं कि उनका गुरुकुल कोंडागांव में है. ऐसे उदाहरण अनेक हैं. उनके प्रशिक्षित किसान डॉ. त्रिपाठी को ‘गुरुदेव’ कहते हैं और कोंडागांव के फार्म को गुरुस्थान मानते हैं. कई किसानों के घरों में उनकी तस्वीर सम्मान के साथ लगी है.

डॉ. त्रिपाठी का योगदान प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है. उन्होंने मां दंतेश्वरी ब्लैक पेपर-16 यानी MDBP-16 काली मिर्च विकसित की. यह मध्य भारत सहित देश के बड़े हिस्से में गर्म परिस्थितियों में कम पानी के साथ खेती के लिए उपयुक्त है और सामान्य किस्मों की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादन क्षमता रखती है.

उनका दूसरा बड़ा प्रयोग नेचुरल ग्रीनहाउस (Natural Greenhouse) है. प्लास्टिक और लोहे के महंगे पॉलीहाउस के विकल्प के रूप में विकसित इस मॉडल की प्रस्तावित लागत लगभग दो लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि पारंपरिक संरक्षित खेती में इससे कई गुना अधिक खर्च हो सकता है. पेड़ों की छाया में हल्दी और अन्य औषधीय फसलों की खेती के साथ यह मॉडल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैविक उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखने पर जोर देता है.

लेकिन यह भी सच है कि डॉ. राजाराम त्रिपाठी के कार्यों और उपलब्धियों को एक लेख में पूरी तरह समेटना संभव नहीं है. तीन दशकों में कृषि, जैविक खेती, औषधीय पौधों, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार, किसान प्रशिक्षण, बाजार से जोड़ने और ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, वे अपने आप में एक विस्तृत दस्तावेज का विषय हैं. यहां जिन उपलब्धियों का उल्लेख है, वे उस लंबी यात्रा की केवल कुछ झलकियां हैं.

आज खेती मिट्टी की उर्वरता, भूजल, बढ़ती लागत, रासायनिक निर्भरता, महंगे बीज-खाद और किसान आय जैसे संकटों से जूझ रही है. देश की खाद्य सुरक्षा अंततः खेतों पर निर्भर है. ऐसे समय में किसान को आत्मनिर्भर और टिकाऊ खेती सिखाने वाले व्यावहारिक शिक्षक का महत्व और बढ़ जाता है.

डॉ. त्रिपाठी आज 64 वर्ष की आयु में भी किसानों को पढ़ा रहे हैं. उनकी कक्षा आज भी खेत है और विद्यार्थी आज भी किसान.

और यहीं एक सवाल सामने आता है.

जब किसी विशिष्ट संगठन से जुड़े सामान्य किसानों को भी पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान दिए जा रहे हैं, डॉ. त्रिपाठी से प्रेरणा लेकर जैविक खेती की ओर बढ़े किसानों को भी राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, तो तीन दशकों तक निःशुल्क कृषि प्रशिक्षण, किसान-निर्माण, शोध और नवाचार में लगे डॉ. राजाराम त्रिपाठी के योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त मूल्यांकन कब होगा?

उन्हें पद्मश्री न मिलने का कारण उनकी सरकारों की आलोचना है, ऐसा बिना प्रमाण के कहना उचित नहीं होगा. इतना जरूर है कि उन्होंने चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, किसान विरोधी नीतियों की आलोचना करने में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है. इसलिए यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसे स्वतंत्र और मुखर कृषि कर्मयोगियों के योगदान को हमारी सम्मान व्यवस्था पर्याप्त महत्व देती है?

डॉ. त्रिपाठी स्वयं पुरस्कारों को अंतिम उपलब्धि नहीं मानते. उनका कहना है कि यदि उनके प्रयास से किसी गरीब किसान की आमदनी बढ़ती है, कोई किसान सफल होता है और उसके परिवार का जीवन सुधरता है, तो वही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार और वही उनका पद्म विभूषण है.

सरकार उन्हें पद्मश्री दे या पद्म विभूषण, निर्णय सरकार का है. लेकिन समाज का दायित्व है कि ऐसे निःस्वार्थ शिक्षक की पीठ थपथपाए.

क्योंकि उन्होंने केवल खेती नहीं सिखाई. उन्होंने किसान तैयार किए, प्रशिक्षक तैयार किए और ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली एक परंपरा तैयार की.

जहां डॉ. राजाराम त्रिपाठी खड़े होते हैं, वहां कक्षा बन जाती है. जिस खेत में वे किसान के साथ खड़े होते हैं, वह प्रयोगशाला बन जाता है. और उनका शिष्य जब किसी दूसरे किसान को सिखाता है, तो वही शिक्षा आगे फसल बनकर उगती है.

शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षक को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का भविष्य केवल विश्वविद्यालयों में नहीं लिखा जाता. उसका एक बड़ा हिस्सा खेतों में लिखा जाता है.

और कोंडागांव की उस पाठशाला में एक शिक्षक आज भी अविचल खड़ा है.

Goat Farming: बकरी पालन शुरू करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

September 07, 10:09 September 07, 10:09

खेती-किसानी में मौसम, बाजार भाव और लागत बढ़ने जैसी कई चुनौतियां किसानों की कमाई को प्रभावित करती हैं. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान और युवा खेती के साथ-साथ पशुपालन जैसे दूसरे व्यवसायों की ओर भी रुख कर रहे हैं. इनमें बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, जिसे कम जगह और सीमित संसाधनों के साथ भी शुरू किया जा सकता है. यही वजह है कि गांवों और छोटे शहरों में बकरी पालन को रोजगार और अतिरिक्त आमदनी के बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

अगर आप भी खेती के साथ कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिससे नियमित आमदनी हो सके, तो बकरी पालन आपके लिए एक विकल्प हो सकता है. खास बात यह है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत पात्र लाभार्थियों को बकरी पालन यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है.

बिहार के सीतामढ़ी समेत कई जिलों में पशुपालन विभाग के माध्यम से ऐसी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों और पशुपालकों को दिया जा रहा है. योजना के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार बकरी पालन यूनिट स्थापित करने पर परियोजना लागत का एक हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देती है. इससे किसानों पर शुरुआती निवेश का बोझ कम हो जाता है.

क्या है बकरी पालन योजना?

पशुपालन विभाग की इस तरह की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, छोटे किसानों और पशुपालकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके लिए बकरी पालन की अलग-अलग क्षमता वाली यूनिट निर्धारित की जाती हैं. उदाहरण के तौर पर 20 बकरियों के साथ 1 बकरा या 40 बकरियों के साथ 2 बकरों की यूनिट जैसी संरचनाएं शामिल हो सकती हैं.

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को परियोजना की निर्धारित लागत पर 50 फीसदी तक अनुदान दिया जा सकता है. वहीं कुछ आरक्षित श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों के लिए अनुदान की सीमा अधिक हो सकती है. इससे किसानों को अपनी तरफ से लगाने वाली पूंजी कम करनी पड़ती है.

उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्वीकृत परियोजना की लागत 2 लाख रुपये है और योजना के नियमों के अनुसार उस पर 50 फीसदी अनुदान लागू होता है, तो पात्र लाभार्थी को 1 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है. बाकी राशि लाभार्थी को स्वयं या बैंक ऋण आदि के माध्यम से जुटानी पड़ सकती है. हालांकि वास्तविक लागत, सब्सिडी की राशि और पात्रता संबंधित राज्य की योजना और उसके मौजूदा दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है.

आवेदन कैसे करें?

बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को सबसे पहले अपने राज्य के पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभागीय कार्यालय से योजना की मौजूदा गाइडलाइन और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने पर लाभार्थी को निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. आवेदन के दौरान सामान्य तौर पर पहचान, बैंक खाते और पात्रता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े दस्तावेज या लीज एग्रीमेंट शामिल हो सकते हैं.

यदि आवेदक के पास बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, तो उसे भी आवेदन के साथ लगाया जा सकता है, यदि संबंधित योजना में इसकी आवश्यकता या प्रावधान हो. कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया गया प्रशिक्षण बकरी पालन शुरू करने में व्यावहारिक रूप से भी काफी मददगार हो सकता है.

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है. आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभागीय नियमों के अनुसार यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.

सही नस्ल का चुनाव बेहद जरूरी

बकरी पालन में मुनाफा केवल सब्सिडी या यूनिट की संख्या पर निर्भर नहीं करता. इसमें बकरियों की नस्ल, भोजन, स्वास्थ्य, प्रबंधन और बाजार की मांग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए बकरी खरीदने से पहले अपने क्षेत्र के मौसम और बाजार के हिसाब से नस्ल का चुनाव करना चाहिए.

बिहार और आसपास के मैदानी इलाकों में ब्लैक बंगाल नस्ल को काफी पसंद किया जाता है. यह नस्ल अपने मांस की गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता के लिए जानी जाती है. इसके अलावा बरबरी और सिरोही जैसी नस्लों को भी किसान अपनी जरूरत और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार चुन सकते हैं.

हालांकि किसी भी नस्ल को चुनने से पहले स्थानीय पशु चिकित्सक, पशुपालन विभाग या अनुभवी पशुपालक से सलाह लेना बेहतर रहता है. अच्छी नस्ल के साथ स्वस्थ पशुओं का चयन भी उतना ही जरूरी है.

कम लागत में शुरू हो सकता है व्यवसाय

बकरी पालन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अपेक्षाकृत कम जगह में शुरू किया जा सकता है. बकरियों के लिए साफ-सुथरा और हवादार शेड, पर्याप्त पानी, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य देखभाल जरूरी है.

बकरियों को हरी घास, पत्तियां, भूसा और अन्य उपलब्ध चारे के माध्यम से खिलाया जा सकता है. इससे यदि किसान के पास अपने खेत या आसपास चारे की उपलब्धता है तो भोजन पर होने वाला खर्च कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

इसके साथ ही समय-समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवा और पशु चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है. केवल कम लागत देखकर बकरी पालन शुरू करना पर्याप्त नहीं है. बेहतर उत्पादन और कम मृत्यु दर के लिए पशुओं की नियमित देखभाल आवश्यक है.

कितनी हो सकती है कमाई?

बकरी पालन से होने वाली कमाई कई बातों पर निर्भर करती है. इनमें बकरियों की संख्या, नस्ल, बच्चों की संख्या, वजन, मृत्यु दर, चारे की लागत और स्थानीय बाजार में मिलने वाला भाव प्रमुख हैं.

एक अच्छी तरह प्रबंधित यूनिट में बकरियों से बच्चे प्राप्त होने के बाद उन्हें उचित उम्र और वजन पर बेचकर आमदनी हासिल की जा सकती है. इसके अलावा कुछ नस्लों से दूध के माध्यम से भी आय हो सकती है. हालांकि 2 से 2.5 लाख रुपये जैसी आय को हर किसान के लिए निश्चित नहीं माना जा सकता. वास्तविक मुनाफा स्थानीय परिस्थितियों और व्यवसाय के प्रबंधन पर निर्भर करेगा.

इसलिए यदि आप बकरी पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने क्षेत्र के बाजार, चारे की उपलब्धता, पशु चिकित्सा सुविधा और बकरियों की खरीद-बिक्री की स्थिति का अध्ययन करें. इसके बाद सरकारी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर यूनिट का आकार तय करें.

सरकारी सहायता का लाभ मिलने से शुरुआती निवेश का बोझ कम हो सकता है, लेकिन सफल बकरी पालन के लिए सही नस्ल, वैज्ञानिक प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और बाजार की समझ सबसे जरूरी है.

5 वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख करोड़ रु., व्यक्तिगत दीदियों को 1 लाख करोड़ रु. का लोन- शिवराज सिंह

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KJ Staff

September 03, 05:30 September 03, 05:30

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुंबई में आज उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकेज और व्यक्तिगत उद्यम वित्तपोषण की समीक्षा करते हुए महिला उद्यमियों के लिए तेज़, पर्याप्त और सुलभ क्रेडिट का ठोस रोडमैप तैयार किया गया, साथ ही हेल्प लाइन के लिए भी शिवराज सिंह ने निर्देशित किया.

बैठक में SHG दीदियों, बैंकर्स, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) अधिकारियों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और अन्य हितधारकों ने मिलकर लोन प्रक्रिया की बाधाओं, क्षेत्रीय असमानताओं और समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुंबई में संपन्न उच्चस्तरीय बैठक में स्वयं सहायता समूह (SHG) की दीदियों के लिए बैंक क्रेडिट की व्यवस्था को और सुगम बनाने का ठोस रोडमैप तैयार किया गया है. बैठक में न केवल आँकड़ों की समीक्षा हुई, बल्कि जमीनी स्तर की समस्याओं- लोन स्वीकृति में देरी, कागजी कार्रवाई, छोटे क्रेडिट लिमिट और शाखा स्तर की कठिनाइयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे तथा राज्य मंत्री योगेश कदम, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल, संयुक्त सचिव अमित कुमार शुक्ला और स्वाति शर्मा एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण प्राथमिक आवश्यकता है. आज की बैठक हमारी केवल कर्मकांड नहीं थी, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक गंभीर प्रयास थी. उन्होंने कहा कि इसी दिशा में बहुत गंभीर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को सामने रखते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस बार भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र के सामने अपने संकल्प को व्यक्त किया कि 3 करोड़ लखपति दीदी अब तक बनी हैं, हमको 6 करोड़ बनाना है. और लखपति दीदी यानी आधी आबादी को पूरा न्याय. जब तक ग्रामीण गरीबी दूर नहीं होगी, भारत आगे नहीं बढ़ सकता. अब 6 करोड़ का कमिटमेंट है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित को ऊपर रखें और कर्तव्य हमारी पहचान बने. हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये केवल प्रोफेशन नहीं है या केवल आजीविका के लिए नहीं कर रहे. चाहे हमारे अधिकारी मित्र हों, बैंक से जुड़े मित्र हों, एक कमिटमेंट है हमारा देश की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का. और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं. उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए इमोशनली जुड़ें. केवल ड्यूटी पूरी नहीं करना, एक ज़िद, जुनून और जज़्बा दिल के अंदर होना चाहिए कि हमको अपनी बहनों की ज़िंदगी बदलना है. उसमें मेरा योगदान सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है, मैं बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इसकी कोशिश अगर होगी, तो निश्चित तौर पर हम और तेज़ी से लक्ष्य प्राप्त करेंगे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 3 करोड़ थोड़ा आसान था क्योंकि कई दीदियां ऐसी थीं जिनकी इनकम पहले से ही 60, 70, 80 हज़ार थी लेकिन अब 6 करोड़ तक पहुँचना है तो 40 हज़ार वाली दीदी, 50 हज़ार वाली दीदी, 30 हज़ार वाली दीदी को भी हमको लखपति बनाना पड़ेगा. उन्होंने बैंकर्स की सराहना करते हुए कहा कि जो हमने अचीव किया है, वो सचमुच में गर्व करने के लायक है. लगभग हर एक बैंक ने जो टारगेट थे उससे डेढ़ गुना, कुछ ने तो दोगुना भी इस साल हासिल किया है, उसके लिए हृदय से बधाई लेकिन आगे हमको पूरे जुनून के साथ फिर जुटे रहना पड़ेगा.

कमिटमेंट्स की समयबद्ध मॉनिटरिंग

शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया कि आज की बैठक में हमने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं, नाबार्ड के हों, आरबीआई के हों, बैंकर्स के हों, एसआरएलएम की तरफ से आए हों, हम उस कमिटमेंट को पूरी क्षमता से लग के पूरा करें. तय किए गए लक्ष्य निश्चित समय सीमा में, क्योंकि उसका विवरण अब एक नोट है, और इसलिए निश्चित समय सीमा में करें, हम 3 महीने में एक बार वर्चुअली मिलेंगे और 6 महीने में फिर फिजिकली भी हम मिलेंगे क्योंकि निरंतरता अगर रहेगी बैठक की, तो निश्चित तौर पर समय सीमा का भी हम पालन कर पाएंगे.

बैंक स्तर पर प्रशिक्षण, संवेदनशीलता

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि आपने देखा कि दीदियों को सबसे ज्यादा समस्या बैंक स्तर पर आती है. उस स्तर पर ट्रेनिंग, हम कैसे सेंसिटाइज करें, उस प्रयास में हमको लगना चाहिए. एक तो एसआरएलएम की नियमित बैठक, उसमें बैंक भी गंभीरता से भाग लें. विशेषकर प्राइवेट बैंकर्स से कहा कि वो कई बार बैठक में, डीएलसीसी में अनुपस्थित रहते हैं, ऐसी शिकायत मेरे पास आई है. उनको भी इस कमिटमेंट को लग के पूरा करने की कोशिश करना चाहिए.

गरीबी वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस

शिवराज सिंह ने कहा कि जहां ज्यादा गरीबी है, वहां हमारा ध्यान ज्यादा जाए. कई बार पैसा ज्यादा वहां चला जाता है जहां समृद्धि पहले से ही है, बैंक ब्रांच उनको लोन जल्दी देती है. लेकिन जहां ज्यादा जरूरी है, 'चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है'. तो हमारे फोकस के क्षेत्र वो निश्चित तौर पर होना चाहिए.

'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना: इमोशनली जुड़कर लक्ष्य प्राप्त करें

मंत्री चौहान ने कहा कि इमोशनली जुड़ें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. भारतीय संस्कृति में हम मानते हैं, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु'. हम सब एक ही चेतना के अंग हैं. तो कोई दुखी क्यों रहे उसका दुख अपना दुख क्यों ना बन जाए? वसुधैव कुटुंबकम हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, ये हमारी संस्कृति का मूल भाव है और उसी भाव को आत्मसात करते हुए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो सचमुच में काम में आनंद आएगा. अच्छे काम के लिए आप सबको बधाई. लेकिन अब बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप, उसकी समय सीमा, और समय सीमा में उसको अचीव करने का प्रयास हमको करना होगा.

कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं

केंद्रीय मंत्री चौहान ने भोपाल के हिंदी ग़ज़लकार दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ याद करते हुए कहा, "'कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो'. कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. अगर हम प्रयत्न करें तो इंसान चाहे तो ब्रह्मांड पर भी कमांड कर सकता है. और इसलिए हम जैसे हाड़-मांस के पुतले ही तो बड़े काम करते हैं. तो आइए हम संकल्प करें कि जो कमिटमेंट्स हमने किए हैं, उनको हम पूरा करेंगे. जो टारगेट हमने तय किए हैं, जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, उनको पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को निश्चित समय सीमा में पूरा करके दिखाएंगे.

3.5 करोड़ लखपति दीदियाँ, लक्ष्य 6 करोड़

DAY-NRLM के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएँ 92–93 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित हो चुकी हैं, और बैंकों ने SHGs को कुल 13.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट दिया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 3.5 करोड़ लखपति दीदियाँ बन चुकी हैं, और लक्ष्य 6 करोड़ है. अगले 5 वर्षों में SHGs को 10 लाख करोड़ रुपये और व्यक्तिगत दीदियों को 1 लाख करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

वित्तीय समावेशन 2.0 का एक्शन प्लान

इस बैठक की चर्चाएँ वित्तीय समावेशन 2.0 (Financial Inclusion 2.0) विज़न के भविष्य के एक्शन प्लान में शामिल होंगी, जिसका फोकस SHGs के लिए समय पर और पर्याप्त क्रेडिट, महिला उद्यमियों के लिए समर्पित फाइनेंसिंग और ग्रामीण भारत में उच्च-स्तरीय वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है. मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि दीदियों को बैंक लोन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हेल्पलाइन, प्रक्रिया सुधार और बैंकर्स के साथ निरंतर समन्वय से हर बाधा दूर की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि दीदियों को बैंक लोन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो. यह बैठक महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन और समावेशी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

बिजली का बिल या उपभोक्ता के सब्र की परीक्षा? स्मार्ट मीटर से लेकर मीटर किराए तक, आखिर किसके हित में है यह बिजली व्यवस्था

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KJ Staff

September 03, 05:02 September 03, 05:02

• बिजली का बिल वसूली की पर्ची नहीं, हर शुल्क का जवाबदेह हिसाब होना चाहिए.

• स्मार्ट मीटर हो या पुराना मीटर, उपभोक्ता को अपनी खपत का प्रमाण मांगने का अधिकार है.

• हर शुल्क वैध तभी है, जब उसका स्पष्ट आधार, गणना और नियामक स्वीकृति हो.

• बकाया भुगतान पर भी कानून उपभोक्ता को कम से कम 15 दिन की लिखित सुरक्षा देता है

• एकाधिकार की अकड़ स्थायी नहीं होती, उपभोक्ता के सामने पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है.

बिजली आज विलासिता नहीं बल्कि हवा पानी की तरह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है. घर में रोशनी, पानी, पंखा, खेती, छोटे कारोबार, अस्पताल, स्कूल और आधुनिक जीवन की लगभग हर गतिविधि बिजली पर निर्भर है. इसलिए बिजली का उपभोक्ता और बिजली वितरण कंपनी का संबंध किसी सामान्य दुकानदार और ग्राहक का संबंध नहीं है. यह एक नियंत्रित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (regulated public utility service) का संबंध है. यही कारण है कि बिजली के बिल पर केवल यह प्रश्न पर्याप्त नहीं है कि कुल रकम कितनी है, बल्कि यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस पैसे को किस नाम पर, किस कानून के तहत, किस गणना के आधार पर और कितनी पारदर्शिता के साथ वसूला गया?

यही कारण है कि इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर्याप्त नहीं है कि बिजली बिल कितना आया, बल्कि यह है कि उस पैसे को किस नाम पर, किस कानून के तहत, किस गणना के आधार पर और कितनी पारदर्शिता के साथ वसूला गया?

छत्तीसगढ़ में आज यह प्रश्न इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक ओर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं के बीच अचानक बढ़े हुए बिलों को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं. स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के रिकॉर्ड में 2026 में स्मार्ट मीटर के बाद अत्यधिक बिल आने और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी को लेकर 50 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. बिजली दरों (टैरिफ) में असंतुलित बढ़ोतरी और ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) आदि जोड़ने के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दर्ज शिकायतों में बहुत कम मामलों का ही संतोषजनक समाधान हो पाया है, जिससे आम जनता में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है. एक मामले में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद छह महीने तक बिल नहीं आया और फिर लगभग एक लाख रुपये का बिल आने की शिकायत दर्ज हुई. दूसरे मामले में स्मार्ट मीटर के बाद अत्यधिक बिल आने की शिकायत दर्ज हुई है.

हालांकि इन शिकायतों का दर्ज होना सीधे तौर पर यह सिद्ध नहीं करता कि स्मार्ट मीटर गलत है. लेकिन यह जरूर सिद्ध करता है कि उपभोक्ता की आशंका को “भ्रम” कहकर खारिज कर देना भी उचित नहीं है.

*मीटर उपभोक्ता का है या बिजली बेचने वाली कंपनी का? यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है.*

बिजली की कनेक्शन व्यवस्था के समय उपभोक्ता से विभिन्न प्रकार के कनेक्शन शुल्क (connection charges) और सुरक्षा राशि (security deposit) लिए जाते हैं. फिर घर में बिजली की खपत मापने के लिए जो मीटर लगाया जाता है, उसके लिए अलग से मासिक मीटर किराया (meter rent) भी लिया जाता है. पहली नजर में सामान्य उपभोक्ता पूछता है कि *जिस उपकरण के माध्यम से कंपनी स्वयं अपनी बेची गई बिजली की मात्रा मापती है, उसका किराया ग्राहक क्यों दे?*

  यदि कोई दुकानदार आपको पांच किलो चावल बेचता है तो वह अपनी दुकान का तराजू इस्तेमाल करने का किराया अलग से नहीं लेता. क्योंकि तराजू उसके व्यापार की लागत है. इसी तरह बिजली वितरण कंपनी का मीटर भी बिलिंग व्यवस्था (billing infrastructure) का हिस्सा है, ऐसा तर्क स्वाभाविक रूप से उठता है. लेकिन यहां कानून एक महत्वपूर्ण पेच पैदा करता है. छत्तीसगढ़ विद्युत आपूर्ति संहिता (Chhattisgarh Electricity Supply Code) की धारा 8.7 में प्रावधान है कि उपभोक्ता से मीटर का मासिक किराया लिया जा सकता है, लेकिन केवल नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत दर पर. साथ ही यदि लाइसेंसी मीटर को ठीक स्थिति में रखने में विफल रहता है और *जब मीटर खराब रहता है, तो उस अवधि का मीटर किराया उपभोक्ता से आखिर क्यों लिया जाना चाहिए ?*

 इसलिए कानूनी सवाल यह नहीं है कि “मीटर किराया लेना कानूनन असंभव है.” असली सवाल यह है कि क्या वर्तमान मीटर किराए की राशि का वास्तविक लागत-आधार (cost basis) स्पष्ट है, क्या वह नियामक द्वारा स्वीकृत दर के अनुरूप है, क्या उपभोक्ता को उसका आधार बताया गया है और जहां मीटर की लागत पहले ही किसी रूप में वसूल हो चुकी हो, वहां लगातार किराया लेने का आर्थिक औचित्य क्या है?

यह प्रश्न इसलिए भी गंभीर है क्योंकि CSERC के FY 2026-27 से FY 2029-30 के स्वीकृत आंकड़ों में *मीटर किराए से वर्ष 2026-27 के लिए ₹63.35 करोड़ की गैर-टैरिफ आय (non-tariff income) स्वीकार की गई है. अर्थात यह कोई काल्पनिक मद नहीं, वास्तविक राजस्व मद है.

यहां उपभोक्ता को एक और महत्वपूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 45 के अनुसार वितरण लाइसेंसी द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क लागू टैरिफ के अनुरूप होने चाहिए और शुल्क निर्धारण की पद्धति संबंधित राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित होती है. इसी धारा में स्थिर शुल्क (fixed charge) तथा मीटर या विद्युत संयंत्र के लिए किराया या अन्य शुल्क लेने की व्यवस्था भी है. इसलिए हर शुल्क को “अवैध” कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा, लेकिन हर शुल्क को बिना हिसाब और बिना स्वीकृत आधार के स्वीकार कर लेना भी उपभोक्ता की मजबूरी नहीं है.

   आज एक सामान्य उपभोक्ता के हाथ में ऐसा  बिजली बिल आता है जिसमें स्थिर शुल्क (fixed charge), ऊर्जा शुल्क (energy charge), मीटर किराया (meter rent), ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS), अन्य समायोजन (adjustment), बकाया (arrear) और दूसरी तकनीकी मदें दिखाई देती हैं. सवाल यह है कि क्या प्रत्येक उपभोक्ता जानता है कि स्थिर शुल्क किस लागत के लिए है, ऊर्जा शुल्क किस गणना से आया, मीटर किराया क्यों लिया गया और FPPAS किस आधार पर लगाया गया? यदि नहीं, तो बिल तकनीकी रूप से सही होने के बावजूद उपभोक्ता के लिए पारदर्शी नहीं कहा जा सकता.

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत खुदरा बिजली टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार नियामक-आयोग के पास है. धारा 64 में टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियों पर विचार का प्रावधान है, किंतु विचारणीय प्राप्त किया है कि क्या सचमुच इन प्रक्रियाओं का समुचित पालन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? जाहिर है कि कंपनी भी अपनी ओर से मनमाने ढंग से कोई नया शुल्क नहीं जोड़ सकती.

इस तथाकथित 'स्मार्ट-मीटर' का प्रश्न इसकी स्मार्टनेस से भी आगे जाता है. यदि पुराने मीटर में एक निश्चित खपत आती थी और नया स्मार्ट मीटर लगते ही खपत अचानक कई गुना हो जाती है, तो उपभोक्ता को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि “मीटर सही है.” उपभोक्ता को अन्य निष्पक्ष तकनीकी विशेषज्ञ संस्थान के द्वारा मीटर परीक्षण (meter testing), खपत का इतिहास (consumption history), पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग (final reading), नए मीटर की प्रारंभिक रीडिंग (initial reading), मीटर बदलने की तारीख, मीटर नंबर, सीलिंग विवरण और परीक्षण की स्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए. केंद्र सरकार के बिजली उपभोक्ता के‌ उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 ( Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020) के ढांचे में उपभोक्ता अधिकार, बिलिंग पारदर्शिता और शिकायतों की स्थिति में जांच की व्यवस्था को महत्व दिया गया है. 2024 के संशोधनों में शिकायत की स्थिति में चेक मीटर (check meter) की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. तथापि पारदर्शिता अब इससे आगे की मांग करती है.

दिल्ली जैसी व्यवस्थाओं में मीटर विवरण, स्थापना या प्रतिस्थापन के बाद रिकॉर्ड उपलब्ध कराने तथा मीटर परीक्षण और बिलिंग पारदर्शिता के प्रावधानों का उदाहरण मिलता है. प्रश्न यह नहीं कि छत्तीसगढ़ को दिल्ली की हूबहू नकल करनी चाहिए, प्रश्न यह है कि जब तकनीक जब अधिक आधुनिक हो गई है तो उपभोक्ता के अधिकार भी उतने ही आधुनिक क्यों न हों?

सबसे गंभीर प्रश्न बिजली काटने का है. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भुगतान में चूक होने पर आपूर्ति काटने से पहले कम से कम 15 स्पष्ट दिनों की लिखित सूचना (15 clear days written notice) देना आवश्यक है. यदि किसी रकम को लेकर विवाद है तो उपभोक्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि “आपत्ति के अधीन” (under protest) जमा करके विवाद के निपटारे तक आपूर्ति कटने से बच सकता है.

यही प्रावधान 2026 में स्मार्ट मीटर से होने वाले दूरस्थ विच्छेदन (remote disconnection) के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है. 17 मार्च 2026 की CSERC कार्यवाही में स्वयं CSPDCL ने स्वीकार किया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विच्छेदन परीक्षण के आधार पर बिना पूर्व सूचना शुरू हुआ था और बाद में तीन संदेश भेजे जाने की बात कही गई. आयोग ने उस समय स्मार्ट मीटर के माध्यम से विच्छेदन तत्काल रोकने का निर्देश दिया और बहाली में 24 घंटे से अधिक लगने की स्थिति पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं.

यह केवल तकनीकी प्रक्रिया का मामला नहीं है. गरीब परिवार के लिए 15 दिन कोई छोटी अवधि नहीं, बल्कि जरूरी वैधानिक सुरक्षा का अल्पकालिक कवच (statutory safeguard) है. एक छोटे दुकानदार, किसान या मजदूर परिवार के लिए बिजली कटना उसके व्यवसाय, सिंचाई, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा प्रहार हो सकता है. इसलिए कोई भी स्मार्ट तकनीक कानून से ऊपर, कानून से आगे और कानून से तेज नहीं चल सकती.

         शायद यह विद्युत कंपनियों के एकाधिकार (monopoly) का अतिआत्मविश्वास है कि एक दिन की देरी पर भी  50 साल  तक नियमित बिल पटाने वाले अपने पुराने वफादार उपभोक्ता की बिजली काटने में इन्हें एक घंटे की मोहलत देने की जरूरत महसूस नहीं होती. लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. सौर, पवन, बैटरी स्टोरेज और हरित ऊर्जा के साथ अब निजी क्षेत्र परमाणु ऊर्जा तक पहुंच रहा है. आज जो सरकारी ‘दामाद’ कंपनियां उपभोक्ता को विकल्पहीन समझकर बेवजह अकड़ रही हैं, कल जब बाजार की प्रतिस्पर्धा के मैदान में ये पहाड़ के शीर्ष से नीचे जमीनी धरातल पर उतरेगी, तब जनता तय करेगी कि उसे किसकी बिजली चाहिए और किन शर्तों पर चाहिए.  सरकारी कंपनी बिजली के असामान्य बिल के साथ साथ उनकी हर तरह की मनमानी झेलने की मजबूरी के युग का भी अंत निश्चित रूप से होगा.

 वैसे वर्तमान में उपभोक्ता की समस्या निवारण के लिए भी कुछेक रास्ते है. जैसे कि विद्युत अधिनियम की धारा 42(5) के तहत वितरण लाइसेंसी को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (Consumer Grievance Redressal Forum, CGRF) स्थापित करना अनिवार्य है और धारा 42(6) के तहत असंतुष्ट उपभोक्ता विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) के समक्ष जा सकता है. छत्तीसगढ़ में 2023 के उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम लागू हैं और CSERC की वेबसाइट पर विभिन्न क्षेत्रों के CGRF उपलब्ध हैं.

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में बिजली की आपूर्ति को “सेवा” (service) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है. कानून में “अनुचित संविदा” (unfair contract) की अवधारणा भी है, जिसमें उपभोक्ता पर अनुचित शुल्क, दायित्व या शर्त डालकर उसे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियां शामिल हो सकती हैं. हालांकि बिजली के ऐसे विवाद जो विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत अनधिकृत उपयोग या धारा 135 आदि के तहत बिजली चोरी के विशेष मामलों में आते हैं, उनके लिए अलग वैधानिक व्यवस्था लागू होती है. इसलिए प्रत्येक मामले का कानूनी स्वरूप देखकर उचित मंच चुना जाना चाहिए. पर नून तेल लकड़ी के चक्कर में उलझा गरीब उपभोक्ता इन दरवाजों तक पहुंच कर उन्हें कितनी देर तक खटखटा सकता है जबकि यह भी तय नहीं है कि ये दरवाजे खुलेंगे भी या नहीं और दरवाजा खुलेगा की तो उसे वहां राहत मिलेगी अथवा नहीं.

    हमारा स्पष्ट रूप से यह भी मानना है कि बिजली कंपनी की वित्तीय मजबूती भी उतनी ही आवश्यक है. वितरण व्यवस्था में तकनीकी नुकसान (technical loss), वाणिज्यिक नुकसान (commercial loss) और चोरी को नियंत्रित करना जरूरी है. लेकिन किसी भी नुकसान की कीमत किस उपभोक्ता वर्ग से वसूली जा रही है, इसकी पारदर्शी जानकारी भी उतनी ही जरूरी है. बड़े तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ मिले और उसका बोझ छोटे घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़े, तो यह केवल बिजली नीति का प्रश्न नहीं, सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है.

इसलिए सरकार, CSERC और CSPDCL को उपभोक्ताओं के सामने कुछ सीधे जवाब रखने चाहिए. हर बिलिंग मद का सरल हिंदी में अर्थ क्या है? मीटर किराए की वर्तमान दर किस गणना से तय हुई? जिस मीटर की लागत उपभोक्ता से किसी रूप में वसूल की जा चुकी है, उस पर लगातार मीटर किराए का आर्थिक औचित्य क्या है? स्मार्ट मीटर बदलते समय पुराने और नए मीटर की रीडिंग का प्रमाणित रिकॉर्ड उपभोक्ता को क्यों नहीं दिया जाता? असामान्य खपत पर स्वतः जांच क्यों नहीं होती? विवादित बिल पर आपूर्ति काटने से पहले वैधानिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? और गलत बिलिंग सिद्ध होने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति क्यों न मिले?

CSERC स्वयं अपने उद्देश्य में उपभोक्ताओं को उचित दर पर दक्ष बिजली आपूर्ति तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात करता है. Electricity Act की धारा 57 मानक सेवा (standards of performance) तय करने और उनका पालन न होने पर प्रभावित व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति का आधार देती है.

यह लेख बिजली विभाग को कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है. हर बढ़े हुए बिल को गलत कहना उतना ही अनुचित है, जितना हर शिकायत को उपभोक्ता का भ्रम कहकर खारिज कर देना. स्मार्ट मीटर स्मार्ट तभी कहलाएगा, जब उसकी तकनीक के साथ व्यवस्था भी पारदर्शी हो और उपभोक्ता के अधिकार भी उतने ही स्मार्ट हों.

आखिर बिजली का बिल केवल कंपनी के राजस्व का दस्तावेज नहीं है. वह कंपनी और नागरिक के बीच विश्वास की मासिक रसीद है. यदि उस रसीद में हिसाब साफ है तो रोशनी केवल घर में नहीं, व्यवस्था में भी रहती है. लेकिन यदि हिसाब अंधेरे में रखा गया, तो यह पक्का मान लीजिए कि बिजली भले जाए या न जाए पर उससे पहले ही उपभोक्ता का कंपनी से विश्वास चला जाता है. और किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए विश्वास से बड़ा कोई राजस्व नहीं होता.

लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय किसान महासंघ

बिहार से बस्तर तक 1000 किलोमीटर की किसान-यात्रा: तलाश हुई पूरी, अब साथ मिलकर बिहार में लिखेंगे खेती का नया इतिहास

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KJ Staff

September 03, 04:29 September 03, 04:29

• 100 फीट तक चढ़ी MDBP-16 काली मिर्च देखकर किसान हुए हैरान, 10 किलो प्रति बेल की क्षमता ने चौंकाया.

• ऑस्ट्रेलियन टीक की मजबूती, मोटाई और उत्कृष्ट लकड़ी की गुणवत्ता ने किसानों का ध्यान खींचा.

• नेचुरल ग्रीनहाउस में पेड़ तापमान-नमी नियंत्रित कर पॉलीहाउस जैसा प्राकृतिक वातावरण तैयार करते हैं.

• निरीक्षण से संतुष्ट किसानों ने मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ जुड़कर बिहार में मॉडल आगे बढ़ाने का लिए निर्णय.

• बस्तर में किसानों को दिखी भविष्य की उच्च लाभदायक खेती की तस्वीर

बिहार के प्रगतिशील किसानों का एक दल लगभग 1000 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर कोंडागांव स्थित मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म एवं रिसर्च सेंटर पहुंचा. उद्देश्य था ऐसी कृषि तकनीकों को प्रत्यक्ष देखना, जिन्हें अपनाकर खेती को कम लागत, अधिक टिकाऊ और अधिक लाभकारी बनाया जा सके.

फार्म भ्रमण के दौरान किसानों ने 'मां दंतेश्वरी काली मिर्च-16 (MDBP-16)' और प्राकृतिक रूप से विकसित नेचुरल ग्रीनहाउस का बारीकी से निरीक्षण किया. लगभग 100 फीट तक पेड़ों पर चढ़ी काली मिर्च की बेलों को देखकर किसान खासे प्रभावित हुए. एक बेल से 10 किलो तक सूखी काली मिर्च उत्पादन की संभावना उनके लिए पहले विश्वास करना कठिन था, लेकिन खेत में फसल देखकर उनकी शंकाएं दूर हुईं. नेचुरल ग्रीनहाउस पर प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययन में भी 8 से 10 किलोग्राम सूखी काली मिर्च प्रति बेल के उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए गए हैं.

ऑस्ट्रेलियन टीक के मोटे, मजबूत पेड़ों और उनकी लकड़ी की गुणवत्ता ने भी किसानों को विशेष रूप से आकर्षित किया. उन्हें बताया गया कि ये जीवित पेड़ केवल काली मिर्च को सहारा नहीं देते, बल्कि अपनी छतरी से प्रकाश, तापमान, हवा और नमी को नियंत्रित कर प्राकृतिक पॉलीहाउस जैसा सूक्ष्म वातावरण तैयार करते हैं.

बिहार में इस मॉडल की संभावनाओं को लेकर किसानों के मन में प्रारंभिक संशय था. चर्चा के दौरान उन्हें समझाया गया कि उपयुक्त परिस्थितियों में बर्फीले और अत्यंत रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं का परीक्षण किया जा सकता है.

पेड़ों की जड़ों से जुड़े सूक्ष्मजीवी तंत्र द्वारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा पेड़ों से लगातार गिरने वाली पत्तियों से बनने वाली जैविक खाद ने किसानों को इस मॉडल के वैज्ञानिक पक्ष से भी परिचित कराया. इससे खेत में पोषक तत्वों के प्राकृतिक चक्र को मजबूत करने और बाहरी सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की दिशा में मदद मिलती है.

फार्म भ्रमण मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के निदेशक अनुराग कुमार तथा जसमती नेताम एवं शंकर नाग के मार्गदर्शन में कराया गया. विस्तृत निरीक्षण और संवाद के बाद बिहार के किसानों ने मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ जुड़कर इस मॉडल को बिहार में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

यह यात्रा केवल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने की कहानी नहीं है, बल्कि बस्तर से बिहार तक खेती के एक नए विचार के पहुंचने की शुरुआत है.

Drone Subsidy Scheme: 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे स्थापित, युवाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान!

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KJ Staff

September 03, 11:01 September 03, 11:01

बिहार में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों तक नई तकनीकी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उनके क्षेत्र में ही ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी.

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसान स्वयं ड्रोन खरीदने के बजाय आवश्यकता के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर से ड्रोन सेवा प्राप्त कर सकेंगे. इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में कृषि आदानों के छिड़काव सहित विभिन्न कृषि कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलेगी.

उन्होंने बताया कि किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए प्रत्येक केंद्र की परियोजना लागत 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है. कृषि में स्नातक आवेदकों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रुपये तथा गैर-कृषि में स्नातक आवेदकों को 40 प्रतिशत, अधिकतम 4 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा.

480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए कुल 24 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा. जिलों में किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर का लक्ष्य संबंधित जिले में प्रखंडों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है.

किसानों को सुलभ होगी ड्रोन आधारित कृषि सेवा

सिन्हा ने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों में कीटनाशी, पोषक तत्व एवं अन्य कृषि आदानों के छिड़काव जैसे कार्य कम समय में किए जा सकते हैं. किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होने से किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी. किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार इन केंद्रों से ड्रोन सेवा प्राप्त कर सकेंगे.

उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. कस्टम हायरिंग की व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीक को किसानों तक सेवा के रूप में पहुंचाया जा सकेगा. इससे कृषि कार्यों में समय एवं श्रम की बचत के साथ-साथ तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.

कृषि स्नातक युवाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना से किसानों को आधुनिक कृषि सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं आय के नए अवसर भी सृजित होंगे. कृषि में स्नातक युवाओं को विशेष रूप से ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नई तकनीक से जोड़ने के लिए इस प्रकार की पहल महत्वपूर्ण है. ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं सक्षम युवा किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ स्वयं भी रोजगार एवं व्यवसाय का अवसर प्राप्त कर सकेंगे.

सिन्हा ने कहा कि किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना बिहार में कृषि यंत्रीकरण को नई गति देने के साथ खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. हमारा लक्ष्य किसानों को आधुनिक तकनीक सुलभ कराने के साथ कृषि को अधिक दक्ष, तकनीक-सक्षम और लाभकारी बनाना है.

FMCAS India Portal का सॉफ्ट लॉन्च, देशभर के FPOs को सशक्त और बाजार-उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ी पहल

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KJ Staff

September 03, 09:47 September 03, 09:47

देश के Farmer Producer Organisations (FPOs) को केवल किसानों के सामूहिक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि सक्षम, आत्मनिर्भर, बाजार-उन्मुख और sustainable agribusiness enterprises के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में FMCAS India Portal का आज नई दिल्ली स्थित Emarald Hotels & Resorts में सॉफ्ट लॉन्च किया गया. यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में FPOs की संख्या और उनकी सामूहिक शक्ति लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके सामने market access, बेहतर price discovery, institutional buyers, finance, compliance, technology, logistics, value addition और professional business management जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं.

FMCAS India का उद्देश्य इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए FPOs को एक ऐसे साझा ecosystem से जोड़ना है, जहां उनकी व्यावसायिक और संस्थागत आवश्यकताओं के लिए market access से लेकर advisory, finance, compliance, training, technology और logistics तक एकीकृत सहायता उपलब्ध हो सके. FMCAS India की इस पहल का मूलमंत्र है- “An Initiative of the FPOs, for the FPOs and by the FPOs.” और इसका व्यापक विजन है- “Transform the FPOs, Transform the Farmers.”

कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; दिलीप भाई सांघाणी, चेयरमैन, IFFCO; के. साई रेड्डी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ; तथा अशोक ठाकुर, चेयरमैन, FMCAS India एवं निदेशक, NAFED की गरिमामयी उपस्थिति रही. कार्यक्रम में FMCAS India के Advisors डॉ. अश्वनी राठौर, प्रो. सत्यभूषण दाश  एवं डॉ. आर. एस. सेंगर, देश के विभिन्न राज्यों से आए FPO प्रतिनिधियों, State Federations, National Federation Members तथा अन्य stakeholders ने भी सहभागिता की.

कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर ने FMCAS India की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में FPOs को केवल किसानों के सामूहिक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि सक्षम, संगठित, आत्मनिर्भर और बाजार से जुड़े हुए व्यावसायिक संस्थानों के रूप में विकसित करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि FPOs की वास्तविक क्षमता तभी सामने आ सकती है, जब उन्हें उत्पादन के साथ-साथ बाजार, तकनीक, वित्त, प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और संस्थागत सहयोग की एक समग्र व्यवस्था उपलब्ध हो. FPOs को केवल उत्पादन और aggregation तक सीमित रखने के बजाय उन्हें market demand, customer requirements, quality standards और business opportunities की समझ विकसित करनी होगी. नरेंद्र सिंह तोमर ने FMCAS India द्वारा देशभर के FPOs को एक साझा मंच पर लाने और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को एकीकृत रूप से संबोधित करने के प्रयास को वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया.

उन्होंने अशोक ठाकुर के नेतृत्व में FMCAS India द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विशेष सराहना करते हुए कहा कि FPOs को एक साझा मंच उपलब्ध कराकर उनकी collective strength को वास्तविक business opportunities में परिवर्तित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने FMCAS India की उस सोच को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया, जिसके माध्यम से FPOs को केवल योजनाओं और प्रशिक्षण तक सीमित रखने के बजाय उन्हें बाजार की समझ, व्यवसायिक निर्णय लेने की क्षमता, बेहतर market linkages और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि FMCAS India आने वाले समय में देश के FPO ecosystem को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उन्होंने इस पहल तथा अशोक ठाकुर के प्रयासों की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं.

दिलीप भाई सांघाणी, चेयरमैन, IFFCO, ने FMCAS India की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि FPOs की वास्तविक शक्ति केवल उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनकी collective strength को sustainable business opportunities में बदलने की क्षमता में निहित है. उन्होंने कहा कि FPOs को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बेहतर market access, procurement opportunities, institutional buyers, technology और professional business guidance से जोड़ना आवश्यक है.

जब FPOs सामूहिक रूप से procurement और marketing करते हैं, तो वे economies of scale का लाभ उठाने के साथ-साथ अपने किसानों के लिए बेहतर bargaining power और बेहतर price discovery तैयार कर सकते हैं. उन्होंने FMCAS India द्वारा FPOs को एक साझा platform के माध्यम से market, advisory और business support उपलब्ध कराने के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस प्रकार का ecosystem FPOs को अपनी क्षमता का अधिक प्रभावी उपयोग करने में मदद कर सकता है.

वहीं के. साई रेड्डी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, ने FMCAS India के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि किसान-आधारित संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए केवल उत्पादन और संगठन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उन्हें बाजार, व्यवसाय और संस्थागत क्षमता से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है. उन्होंने कहा कि किसानों की collective strength तभी प्रभावी आर्थिक शक्ति बन सकती है, जब वह बेहतर market access, aggregation, procurement, price discovery और value addition में परिवर्तित हो.

उन्होंने FMCAS India द्वारा FPOs को एक व्यापक ecosystem उपलब्ध कराने के प्रयास को किसान-आधारित संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि FPOs को इस प्रकार के professional और market-linked support से जोड़ने से किसानों के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं.

FMCAS India की इस पूरी पहल के केंद्र में अशोक ठाकुर, चेयरमैन, FMCAS India एवं निदेशक, NAFED की परिकल्पना, नेतृत्व और निरंतर प्रयास हैं. ठाकुर ने FMCAS India को केवल एक Portal या संस्था के रूप में नहीं, बल्कि देश के FPO movement को एक मजबूत, market-linked और sustainable business ecosystem में बदलने के दीर्घकालिक प्रयास के रूप में परिकल्पित किया है. उनका स्पष्ट मानना है कि देश में FPOs की संख्या और सामूहिक शक्ति लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब अगला चरण केवल FPO formation और institutional capacity building तक सीमित नहीं रह सकता. FPOs को व्यावसायिक रूप से सक्षम, बाजार-उन्मुख और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर enterprises के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है.

अशोक ठाकुर ने कहा कि FMCAS India की परिकल्पना इसी आवश्यकता से निकली है कि FPOs को ऐसा साझा मंच उपलब्ध कराया जाए, जहां वे market intelligence प्राप्त कर सकें, buyers और business opportunities तक पहुंच बना सकें, compliance और advisory support प्राप्त कर सकें, finance और project development के लिए मार्गदर्शन ले सकें तथा technology, training, logistics और value addition जैसी आवश्यकताओं के लिए integrated support प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि FMCAS India का उद्देश्य FPOs के व्यवसाय को अपने हाथ में लेना नहीं, बल्कि उन्हें business enablement, professional handholding और market intelligence उपलब्ध कराना है, ताकि FPOs अपने business decisions स्वयं लेने, अपने operations को बेहतर तरीके से संचालित करने और लंबे समय तक sustainable enterprises के रूप में विकसित होने में सक्षम बन सकें.

ठाकुर ने कहा कि आज आवश्यकता “Production-Oriented Thinking” से “Market-Oriented Thinking” की ओर बढ़ने की है. FPOs को केवल यह समझना पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने क्या उत्पादन किया है; उन्हें यह भी समझना होगा कि बाजार क्या चाहता है, ग्राहक किस गुणवत्ता की अपेक्षा करता है, किस मूल्य पर उत्पाद खरीदा जाएगा और बदलती market demand के अनुरूप अपने business को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है. इसी सोच के साथ FMCAS India FPOs की collective strength को market opportunities, better price discovery, institutional buyers, procurement, value addition और sustainable business models से जोड़ने का प्रयास कर रहा है.

अशोक ठाकुर ने कहा कि “FMCAS India, FPOs के लिए बनाया गया है, FPOs के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा और इसकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही होगा कि इससे जुड़े FPOs कितने मजबूत, market-ready और financially sustainable बनते हैं.” उन्होंने कहा कि FMCAS India की मूल भावना “An Initiative of the FPOs, for the FPOs and by the FPOs” में निहित है और इसका व्यापक उद्देश्य “Transform the FPOs, Transform the Farmers” के विजन को धरातल पर उतारना है.

इस अवसर पर ठाकुर ने देशभर से जुड़े FPOs, State Federations, National Federation Members तथा सभी सहयोगी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि FMCAS India की यह यात्रा किसी एक संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि देश के FPO movement को अगले स्तर तक ले जाने का सामूहिक प्रयास है. उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और FMCAS India की इस पहल के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि FPOs को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की इस राष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाने में ऐसे अनुभवी नेतृत्व का मार्गदर्शन FMCAS India के लिए अत्यंत मूल्यवान है.

ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में FMCAS India का फोकस स्पष्ट रूप से “FPO to Market” approach पर रहेगा- अर्थात FPOs की collective strength को बाजार की वास्तविक मांग, बेहतर price discovery, institutional buyers, procurement, value addition और sustainable business models से जोड़ना. इसी दिशा में FMCAS India आने वाले महीनों में देश के अधिक से अधिक FPOs को अपने नेटवर्क से जोड़कर उन्हें एक व्यापक market-linked, technology-enabled और business-oriented ecosystem उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगा.

FMCAS India Portal को FPOs की वास्तविक और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक Integrated Single Window Platform के रूप में विकसित किया जा रहा है. Portal के माध्यम से FPOs को विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत support उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें FMCAS E-Bazar के माध्यम से FPOs को संभावित buyers, markets और business opportunities से जोड़ने तथा market linkage को मजबूत करने की दिशा में पहल की जाएगी. E-Advisor के माध्यम से FPOs को advisory, licensing और business-related requirements के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. Compliance Audit के माध्यम से compliance, documentation, audit requirements और institutional processes को बेहतर तरीके से पूरा करने में सहायता प्रदान की जाएगी.

Finance & Projects के माध्यम से FPOs के लिए finance opportunities, project development, business planning और financial structuring से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. Training & Capacity Building के माध्यम से FPO leadership और teams की knowledge, managerial skills, business understanding तथा institutional capabilities को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा. Surveyor Services के माध्यम से FPOs की आवश्यकताओं के अनुरूप field-level assessment और operational support उपलब्ध कराने का प्रयास होगा, जबकि Logistics के माध्यम से procurement, storage, transportation और supply-chain से जुड़ी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से support करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. इन सभी services का उद्देश्य FPOs को अलग-अलग संस्थाओं और service providers के बीच भटकने के बजाय एक व्यापक business enablement ecosystem उपलब्ध कराना है. 

FMCAS India की विशेषता केवल training प्रदान करने तक सीमित नहीं है. इसका focus business enablement और professional handholding पर है. FPOs को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए. उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में business decisions लेने, buyers से जुड़ने, market opportunities पहचानने, compliance पूरा करने, finance तक पहुंच बनाने और अपने operations को professional तरीके से संचालित करने में भी सहायता की आवश्यकता होती है. FMCAS India इसी gap को address करने का प्रयास कर रहा है. इसका उद्देश्य FPOs के business को स्वयं संचालित करना नहीं, बल्कि FPOs को इतना सक्षम बनाना है कि वे समय के साथ स्वतंत्र रूप से अपने business decisions ले सकें और sustainable enterprise के रूप में विकसित हो सकें.

भारत में FPOs किसानों की सामूहिक शक्ति को संगठित आर्थिक शक्ति में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. एक मजबूत FPO किसानों की उपज को aggregate कर सकता है, बेहतर buyers तक पहुंच बना सकता है, procurement में scale का लाभ उठा सकता है, बेहतर price discovery प्राप्त कर सकता है तथा processing और value addition के माध्यम से उत्पाद का अधिक आर्थिक मूल्य तैयार कर सकता है. इसीलिए FMCAS India का लक्ष्य केवल “FPO Strengthening” तक सीमित नहीं है. इसका लक्ष्य है- “FPO Business Transformation.” FMCAS India FPOs को production से market तक, collective strength से business strength तक और institutional formation से sustainable enterprise तक ले जाने की दिशा में काम करेगा.

FMCAS India ने आने वाले तीन महीनों में 5,000 FPOs को अपने नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वर्तमान में FMCAS India के नेटवर्क से 16 Federations, 31 States, 5,67,438 Farmers, 1,101+ FPOs, 531+ State Federation Members और 570+ National Federation Members जुड़े हुए हैं. इस मौजूदा नेटवर्क को आगे विस्तार देते हुए FMCAS India देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में FPOs के साथ व्यापक engagement, capacity building, market linkage और business enablement activities संचालित करने की दिशा में कार्य करेगा.

FMCAS India का अंतिम उद्देश्य केवल FPOs को मजबूत करना नहीं, बल्कि FPOs की मजबूती के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर आर्थिक अवसर तैयार करना है. जब FPOs professionally managed और financially sustainable enterprises बनेंगे, तब वे किसानों की उपज को बेहतर तरीके से aggregate कर सकेंगे, बड़े markets तक पहुंच बना सकेंगे, institutional buyers के साथ बेहतर business relationships विकसित कर सकेंगे और value addition के माध्यम से किसानों के उत्पाद का अधिक आर्थिक मूल्य तैयार कर सकेंगे. इस प्रकार FPO की institutional strength सीधे किसान की economic opportunity से जुड़ती है. यही FMCAS India के व्यापक विजन का आधार है- “Transform the FPOs, Transform the Farmers.”

FMCAS India Portal का यह सॉफ्ट लॉन्च केवल एक digital platform की शुरुआत नहीं है. यह देश के FPO movement को market-linked, technology-enabled और business-oriented ecosystem से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कार्यक्रम में आयोजित Business Sessions के दौरान FPO representatives के साथ वास्तविक business opportunities, market linkages, enterprise development और practical possibilities पर भी चर्चा की गई. आने वाले समय में FMCAS India विभिन्न राज्यों में FPOs के साथ मिलकर training, enterprise development, market linkage, procurement, technology, compliance, finance, logistics और value addition के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य करेगा.

अशोक ठाकुर के नेतृत्व में FMCAS India का लक्ष्य स्पष्ट है- FPOs को मजबूत करना, FPOs को व्यवसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, FPOs को बाजार से जोड़ना और FPOs के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर आर्थिक अवसर तैयार करना. यह पहल इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि जब FPOs मजबूत होंगे, तो किसान अधिक मजबूत होंगे; जब FPOs market-ready होंगे, तो किसान बेहतर markets तक पहुंच पाएंगे; और जब FPOs sustainable enterprises बनेंगे, तो किसानों के लिए sustainable economic opportunities का निर्माण होगा.

स्वराज ट्रैक्टर्स और महिंद्रा सस्टेन ने शुरू किया पंजाब के सबसे बड़े ग्रुप कैप्टिव में से एक सोलर प्रोजेक्ट्स

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KJ Staff

September 02, 03:57 September 02, 03:57

महिंद्रा ग्रुप की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स और ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म व स्वतंत्र बिजली उत्पादक महिंद्रा सस्टेन ने आज बठिंडा, पंजाब में 42 मेगावाट पीक (MWp) के ग्रुप कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की. यह राज्य के अपनी तरह के सबसे बड़े ग्रुप कैप्टिव सोलर इंस्टॉलेशन में से एक है.

इस प्रोजेक्ट से स्वराज ट्रैक्टर्स की फैक्ट्रियों की करीब 50% बिजली जरूरत पूरी होने की उम्मीद है. कंपनी की जो व्यापक रणनीति भविष्य के लिए तैयार और कम कार्बन वाला मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने की है, यह उसका बड़ा पड़ाव है. यह रणनीति महिंद्रा ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है.

महिंद्रा सस्टेन ने इस 42 MWp सोलर प्रोजेक्ट को विकसित किया है और चालू किया है. यह मोहाली, पंजाब स्थित स्वराज ट्रैक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और फाउंड्री ऑपरेशंस को रिन्यूएबल बिजली देगा. करीब 141 एकड़ में फैले इस इंस्टॉलेशन में फिक्स्ड टिल्ट स्ट्रक्चर पर लगे हाई एफिशिएंसी एन-टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं. प्रोजेक्ट की शेष क्षमता से पंजाब में मौजूद महिंद्रा ग्रुप की दूसरी इकाइयों की बिजली खपत को ग्रीन बनाने का प्रस्ताव है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के स्वराज डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गगनजोत सिंह ने इस मौके पर कहा, "करीब आधी सदी पहले स्वराज की नींव आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर रखी गई थी. आज जब भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता घटा रहा है और अपने लोगों के लिए हरित पर्यावरण की ओर बढ़ रहा है, स्वराज को दोहरी रणनीति के जरिए इसमें योगदान देने पर गर्व है. एक, ऊर्जा की खपत कम करना और दूसरा, पारंपरिक स्रोतों की जगह धीरे-धीरे रिन्यूएबल एनर्जी लाना. इस साल की शुरुआत में स्वराज को एनर्जी एफिशिएंसी के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड मिला था. अब हम अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा जरूरत रिन्यूएबल स्रोतों से पूरी करके अपनी एनर्जी एफिशिएंसी की पहलों को और आगे ले जा रहे हैं. यह महिंद्रा सस्टेन के साथ साझेदारी से संभव हुआ है, जिसने बठिंडा, पंजाब में यह अत्याधुनिक सोलर प्रोजेक्ट तैयार किया है. यह प्रोजेक्ट हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, महिंद्रा ग्रुप की 'प्लैनेट पॉजिटिव' बनने की महत्वाकांक्षा में योगदान देता है और हमारे विजन 'टुगेदर वी राइज फॉर ए मोर इक्वल, मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड' को आगे बढ़ाता है.“

स्वराज की सस्टेनेबिलिटी यात्रा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने तक सीमित नहीं है. 2023 में स्वराज के सभी ट्रैक्टर प्लांट ने ऊर्जा उत्पादकता दोगुनी करने के लिए ईपी100 सर्टिफिकेशन हासिल किया, जो महिंद्रा ग्रुप की तय समय सीमा से सात साल पहले था.

इस साझेदारी पर महिंद्रा सस्टेन के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अविनाश राव ने कहा, "रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ने और सस्टेनेबिलिटी के एजेंडे को आगे ले जाने में स्वराज ट्रैक्टर्स के साथ साझेदारी करते हुए हमें गर्व है. इस प्रोजेक्ट के साथ महिंद्रा सस्टेन ने ग्रुप कैप्टिव ढांचे के जरिए मजबूत वित्तीय साख वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बिजली देने के क्षेत्र में पहली बार कदम रखा है, जो सरकारी बिजली कंपनियों को बिजली देने के हमारे पारंपरिक मॉडल के साथ-साथ चलता है. शुरुआत के समय यह पंजाब के सबसे बड़े ग्रुप कैप्टिव सोलर इंस्टॉलेशन में से एक है और इससे हर साल 42,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है."

महिंद्रा सस्टेन महिंद्रा ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म और एक प्रमुख इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी स्वतंत्र बिजली उत्पादक है. चालू और निर्माणाधीन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के मजबूत पोर्टफोलियो तथा आगे विकसित होने वाले प्रोजेक्ट्स की महत्वाकांक्षी शृंखला के साथ महिंद्रा सस्टेन स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के बढ़ते कदमों में मदद कर रहा है.

कंपनी की क्षमताएं सिर्फ सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं. ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक फैली हैं, जिनसे रिन्यूएबल एनर्जी को भरोसेमंद, लचीले और भविष्य के लिए तैयार ढंग से जोड़ा जा सकता है. महिंद्रा सस्टेन 'सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट' का सह प्रायोजक भी है, जो एनएसई पर सूचीबद्ध रिन्यूएबल एनर्जी केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है.

स्वराज महिंद्रा ग्रुप के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के उस लक्ष्य में अहम योगदान दे रहा है, जिसके तहत इस दशक में राजस्व तीन गुना करना है. साथ ही कंपनी यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रदर्शन, लोग और धरती, तीनों साथ-साथ आगे बढ़ें.

हाल के वर्षों की मजबूत वृद्धि के साथ स्वराज ने लोगों के विकास, विविधता और समावेश तथा समुदायों को सशक्त बनाने में निवेश जारी रखा है. फरवरी 2026 में स्वराज को ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने और भारत के गांवों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की लगातार प्रतिबद्धता के लिए सीएसआर एक्सीलेंस का गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड मिला.

स्वराज के सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाटर पॉजिटिव हैं और 'जीरो वेस्ट टू लैंडफिल' सुविधा के रूप में प्रमाणित हैं. स्वराज की फाउंड्री देश की पहली फाउंड्री थी, जिसे 'जीरो वेस्ट टू लैंडफिल' सर्टिफिकेशन मिला. आगे की योजना के तहत कंपनी उत्पाद से जुड़े स्कोप 3 उत्सर्जन को घटाने, सप्लायर डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने, ईएसजी क्षमताएं बनाने, ग्रीन डीलरशिप कार्यक्रमों का विस्तार करने और अपने कामकाज में विविधता मजबूत करने पर ध्यान दे रही है.

महिंद्रा ग्रुप को सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अगुवाई के लिए कई सम्मान मिले हैं और इसे उन अग्रणी भारतीय कंपनियों में गिना जाता है, जिन्होंने रणनीति, रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर और अमल, हर स्तर पर जलवायु से जुड़े कदमों और ईएसजी सिद्धांतों को शामिल किया है. जिम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिए ग्रुप अपने हितधारकों के लिए लंबी अवधि का मूल्य बनाता आ रहा है.

मुख्य प्रोजेक्ट तथ्य

• यह सोलर फैसिलिटी बठिंडा जिले की तलवंडी साबो तहसील के गांव तेओना पुजारियां में करीब 141 एकड़ में विकसित की गई है.

• प्रोजेक्ट में फिक्स्ड टिल्ट स्ट्रक्चर पर लगे हाई एफिशिएंसी एन-टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं. यह तकनीक इसलिए चुनी गई ताकि उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बिजली बनाई जा सके.

• इस फैसिलिटी से हर साल करीब 15 करोड़ यूनिट रिन्यूएबल बिजली बनने की उम्मीद है, जिससे सालाना 42,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा.

• प्रोजेक्ट घरेलू खरीद के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता भी दिखाता है. इसके 97% से अधिक कंपोनेंट भारत से ही लिए गए हैं, जिससे देश के रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर विकास के व्यापक लक्ष्य को बल मिलता है.

• सोलर मॉड्यूल्स की सफाई के लिए सेमी ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जिससे हर साल करीब 2 लाख लीटर पानी बचेगा.

• प्रोजेक्ट के विकास के दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन तथा जलवायु परिवर्तन आकलन कराया गया. कचरा प्रबंधन, वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण और आसपास की पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं.

एलोरा लौकी ‘सम्राट-7759’: 30-35 सेमी लंबे फल, 50-55 दिन में पहली तुड़ाई, किसानों के लिए उन्नत विकल्प

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KJ Staff

September 02, 11:21 September 02, 11:21

लौकी भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में शामिल है और इसकी खेती खरीफ के साथ-साथ ग्रीष्म मौसम में भी की जाती है. कम अवधि में उत्पादन देने वाली और आकर्षक फल वाली किस्में किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती हैं. इसी कड़ी में एलोरा लौकी ‘सम्राट-7759’ एक उन्नत किस्म के रूप में सामने आती है. इस किस्म के फल चमकीले हरे रंग के, बेलनाकार और करीब 30-35 सेंटीमीटर लंबे होते हैं. इसकी पहली तुड़ाई लगभग 50-55 दिन बाद शुरू हो सकती है. खास बात यह है कि इसे खरीफ और ग्रीष्म दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त बताया गया है. साथ ही, यह किस्म सफेद एवं काली फफूंदी, फल मक्खी और कुछ बीमारियों के प्रति सहनशीलता के लिए भी है.

एलोरा लौकी ‘सम्राट-7759’ की खासियत

एलोरा लौकी सम्राट-7759 सब्जी उत्पादन के लिए विकसित की गई उन्नत लौकी किस्म है. इसके फल का आकार बेलनाकार होता है और फल का रंग आकर्षक हरा रहता है. सब्जी बाजार में फल का आकार, रंग और एकरूपता किसानों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इस लिहाज से सम्राट-7759 के समान आकार और आकर्षक रंग वाले फल बाजार में अच्छे कीमत पर बिक सकते हैं.

30-35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं फल

इस किस्म की प्रमुख विशेषताओं में इसके फलों की लंबाई भी शामिल है. सम्राट-7759 के फल करीब 30-35 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं. फलों का बेलनाकार आकार और हरा रंग इसे सामान्य बाजार मांग के अनुरूप बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि, वास्तविक फल का आकार और उत्पादन मिट्टी, मौसम, सिंचाई, पोषण प्रबंधन और खेती की तकनीक पर निर्भर कर सकता है.

50-55 दिन में शुरू हो सकती है पहली तुड़ाई

किसानों के लिए किसी सब्जी की पहली तुड़ाई का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. एलोरा सम्राट-7759 की पहली तुड़ाई लगभग 50-55 दिन बाद शुरू हो सकती है. जल्दी उत्पादन शुरू होने वाली सब्जी किस्मों में किसान समय पर बाजार तक उपज पहुंचाने की योजना बना सकते हैं. हालांकि, पहली तुड़ाई का वास्तविक समय स्थानीय जलवायु, फसल प्रबंधन और खेती की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

खरीफ और ग्रीष्म दोनों मौसम के लिए उपयुक्त

सम्राट-7759 को खरीफ और ग्रीष्म मौसम में खेती के लिए उपयुक्त है. इससे किसान अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार फसल लगाने का समय तय कर सकते हैं.

लौकी की खेती में सही मौसम का चयन, खेत की तैयारी, सिंचाई और बेलों के उचित प्रबंधन का उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इसलिए किसानों को स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार बुवाई का समय निर्धारित करना चाहिए.

फलों की गुणवत्ता और आकर्षक रंग

सम्राट-7759 के फल चमकीले हरे रंग और बेलनाकार होते हैं. सब्जियों में आकर्षक रंग और अच्छी बाहरी गुणवत्ता उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकती है. इसलिए बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसान ऐसी किस्मों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर खेती की योजना बना सकते हैं.

रोग और कीटों के प्रति सहनशीलता

एलोरा सम्राट-7759 को सफेद एवं काली फफूंदी, फल मक्खी और कुछ बीमारियों के प्रति है. फिर भी सहनशील किस्म होने का अर्थ यह नहीं है कि फसल पूरी तरह रोग और कीटों से सुरक्षित रहेगी. खेत में नियमित निगरानी, साफ-सफाई, उचित सिंचाई, संतुलित पोषण और समय पर रोग-कीट पहचान जरूरी है. किसी भी कृषि रसायन का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह और अनुशंसित मात्रा के अनुसार ही किया जाना चाहिए.

किसानों के लिए क्यों हो सकती है उपयोगी?

कम अवधि में पहली तुड़ाई, 30-35 सेंटीमीटर तक लंबे फल, आकर्षक हरा रंग और खरीफ व ग्रीष्म मौसम में खेती की उपयुक्तता जैसी विशेषताएं इस किस्म को सब्जी उत्पादकों के लिए विचार करने योग्य विकल्प बनाती हैं. हालांकि, किसी भी किस्म को बड़े क्षेत्र में लगाने से पहले किसानों को अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, सिंचाई सुविधा और स्थानीय बाजार को ध्यान में रखना चाहिए. साथ ही, बीज की प्रमाणिकता और कंपनी द्वारा दिए गए खेती संबंधी निर्देशों की जांच करना भी जरूरी है.

बेहतर उत्पादन के लिए फसल प्रबंधन जरूरी

लौकी की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी से लेकर बेलों के विकास और फल तुड़ाई तक उचित प्रबंधन आवश्यक है. पर्याप्त धूप, जल निकास वाली मिट्टी, संतुलित पोषण और जरूरत के अनुसार सिंचाई फसल की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बेल वाली फसल होने के कारण लौकी में सहारा और बेलों का उचित फैलाव भी फसल प्रबंधन का अहम हिस्सा है. नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करने से रोग और कीटों की शुरुआती पहचान की जा सकती है.

दुनिया में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बढ़ती मांग भारत के किसानों के लिए बड़ा अवसर: शिवराज सिंह चौहान

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KJ Staff

September 02, 10:14 September 02, 10:14

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में प्राकृतिक खेती के विस्तार, किसानों के पंजीकरण एवं प्रमाणन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बाजार संपर्क, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा प्राकृतिक खेती के आर्थिक प्रभावों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति, राज्यों में चल रही गतिविधियों, किसानों की भागीदारी तथा मिशन के आगामी लक्ष्यों पर प्रस्तुति दी गई. प्रस्तुति में बताया गया कि वर्तमान में देशभर में 24 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 85 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. बैठक में मिशन के आगामी चरणों में प्राकृतिक खेती के विस्तार को और गति देने की आवश्यकता पर बल दिया गया.

प्राकृतिक खेती के आर्थिक प्रभावों के वैज्ञानिक आकलन पर जोर

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती को केवल एक कृषि पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती से किसानों को होने वाले वास्तविक लाभों का व्यापक एवं वैज्ञानिक आकलन किया जाए.

उन्होंने कहा कि किसानों की उत्पादकता, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और शुद्ध आय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट रूप से सामने आ सके कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो रही है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ते समय लागत में कमी और उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

चौहान ने कहा कि किसानों के अनुभवों, वैज्ञानिक अध्ययनों तथा जमीनी स्तर के आंकड़ों को एकत्र कर व्यापक विश्लेषण किया जाए, जिससे प्राकृतिक खेती के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का स्पष्ट दस्तावेज तैयार किया जा सके.

विश्व बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठाने की आवश्यकता

कृषि मंत्री ने कहा कि विश्वभर में प्राकृतिक एवं रसायन-मुक्त कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. भारत के किसानों के पास इस बढ़ती मांग का लाभ उठाने का बड़ा अवसर है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित वस्तुओं की ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन तथा बाजार संपर्क को मजबूत कर किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है.

बैठक में प्राकृतिक खेती उत्पादों के विपणन, निर्यात संभावनाओं तथा विभिन्न राज्यों द्वारा विकसित किए गए सफल बाजार मॉडलों पर भी चर्चा की गई. साथ ही प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए मजबूत मूल्य श्रृंखला (Value Chain) विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं वैज्ञानिक आधार तैयार करने पर चर्चा

बैठक में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. प्रस्तुति में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए मृदा नमूना संग्रहण, परीक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्माण की स्थिति की जानकारी दी गई.

चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रभावों को मापने और वैज्ञानिक आधार तैयार करने के लिए मृदा स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों के खेतों की मृदा स्थिति का नियमित आकलन किया जाए तथा उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजना निर्माण प्रक्रिया में किया जाए.

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राकृतिक खेती के प्रभावों के मूल्यांकन तथा किसानों को उपयुक्त पोषक तत्व प्रबंधन संबंधी सलाह उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

प्रमाणन व्यवस्था और एफपीओ को मजबूत बनाने पर चर्चा

बैठक में PGS-India Natural Certification System के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण और प्रमाणन की प्रगति की समीक्षा की गई. प्रस्तुति में बताया गया कि 80,034 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 100 प्राकृतिक खेती आधारित एफपीओ तथा 162 जैविक खेती आधारित एफपीओ सहित कुल 262 एफपीओ प्रमाणन प्रणाली से जुड़े हैं.

इस दौरान प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने, किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने तथा एफपीओ के माध्यम से प्राकृतिक खेती उत्पादों के विपणन को मजबूत करने पर चर्चा हुई. विभिन्न राज्यों में विकसित सफल विपणन मॉडलों और किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने की पहलों की भी समीक्षा की गई.

नमामि गंगे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की प्रगति की समीक्षा

बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक खेती की प्रगति की भी समीक्षा की गई. प्रस्तुति में बताया गया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 45 जिलों में 777 क्लस्टरों के माध्यम से 97,125 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है तथा 38,850 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके दायरे में लाया गया है. नमामि गंगे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के विस्तार, किसानों के प्रशिक्षण तथा सफल मॉडलों के प्रचार-प्रसार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती के सफल मॉडलों को अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए मॉडल फार्मों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के लिए नियमित अध्ययन भ्रमण (Field Visits) आयोजित किए जाएं ताकि वे प्राकृतिक खेती के सफल उदाहरणों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें और उनसे सीख सकें.

उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा विकसित मॉडल फार्मों को ज्ञान एवं प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.

कृषि शिक्षा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश

बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक खेती को मुख्यधारा में लाने से संबंधित प्रयासों की समीक्षा की गई. चौहान ने कहा कि कृषि विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य के कृषि विशेषज्ञ इस क्षेत्र में किसानों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकें.

उन्होंने कृषि शिक्षा संस्थानों में प्राकृतिक खेती आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, फील्ड डेमोंस्ट्रेशन तथा व्यवहारिक शिक्षण गतिविधियों को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश

इस दौरान प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई. चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए ताकि अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहयोग को और अधिक गति मिल सके.

प्राकृतिक खेती के विस्तार, किसानों की आय वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य सुधार, प्रमाणन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा बाजार संपर्क से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती को व्यापक जन-आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा, जिससे किसानों की आय बढ़े, कृषि लागत कम हो और देश में टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिल सके.

समीक्षा बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतिश चंद्र सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा अन्य संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.