आलूबुखारा खाने के 5 चमत्कारी फायदे, सेहत को मिलेंगे कई अद्भुत लाभ

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

June 12, 05:37 June 12, 05:37

गर्मी के मौसम में बाजारों में कई तरह के मौसमी फल आते हैं और इन मौसमी फल के अनेक फायदे होते है. ऐसे ही मौसमी फल आलू बुखारा Alubukhara/Plum इसका सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी माना जाता है, क्य़ोंकि इसमें फाइबर , एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर मात्रा में पाएं जाते हैं, जिससे शरीर को पाचन सुधारने, वजन नियंत्रित करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ाने और हृदय को स्वस्थ रखने में अत्यधिक फायदा होता है.

आइए आगे इस लेख में जानें आलूबुखारा के सेवन के 5 चमत्कारी फायदे-

1. पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त

अगर आपको पाचन की समस्या है तो आलूबुखारा का सेवन आपकी समस्या का निवार्ण कर सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. इसका सेवन कब्ज की समस्या को कम करने और पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है. सूखा आलूबुखारा (Prunes) विशेष रूप से पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है.

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

कई लोग रोग प्रतिरोधक समस्या से जूझ रहे होते हैं और उनके मन में यह सवाल होता है कि किस फल का सेवन करें जिससे सेहत भी स्वस्थ रहे और इस समस्या से भी निजात मिल जाए. ऐसे में आलूबुखारा का सेवन किसी औषधी से कम नहीं. इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. नियमित सेवन से मौसमी संक्रमणों से बचाव में मदद मिल सकती है.

3. वजन घटाने वालों के लिए फायदेमंद

यदि आप वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो आलूबुखारा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार खाने की इच्छा कम होती है. यानी की आपको मोटापा कम करने के लिए महंगी दवाई खाने की कोई जरुरत नहीं. इस फल के सेवन से ही वजन कम होना शुरु हो जाएगा.

4. दिल को रखता है स्वस्थ

आजकल हृदय रोग अधिकतर लोगों में देखने को मिल जाता है. ऐसे में अगर यह लोग आलूबुखारा का सेवन करें तो इस फल में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करते हैं. इसके नियमित सेवन से हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है.

5. हड्डियों को बनाता है मजबूत

अगर आप हड्डियों के दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो. ऐसे में आलूबुखारा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व कैल्शियम के बेहतर अवशोषण में मदद करते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं.

सेवन करते समय रखें सावधानी

हालांकि आलूबुखारा सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन कुछ लोगों में पेट फूलने या दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए. मधुमेह या किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए.

लेखक: रवीना सिंह

सोयाबीन खेती में कमाई बढ़ानी है? जानिए टॉप-3 हाई यील्ड किस्में और उनकी खासियत, यहां विस्तारपूर्वक

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 12, 04:17 June 12, 04:17

खरीफ सीजन की देश में शुरुआत हो चुकी है और किसान भाइयों को तलाश है ऐसी उन्नत किस्मों की जिन फसलों से अधिक उत्पादन मिल सकें और बाजारों में अच्छी कीमत भी. ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) द्वारा विकसित सोयाबीन की ये टॉप-3 किस्में किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरी हैं. इन किस्मों में उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधकता और कम अवधि में पकने जैसी विशेषताएं शामिल हैं. यदि किसान सोयाबीन की इन तीन प्रमुख उन्नत किस्मों की पैदावार करते हैं तो बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

1. पूसा सोयाबीन 12

पूसा सोयाबीन 12 को वर्ष 2015 में विकसित किया गया था. अगर किसान भाई इस किस्म का चुनाव करते हैं तो वह इस किस्म से  128 दिनों के भीतर सिंचित परिस्थितियों में किसान लगभग 22.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह किस्म मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है. सिंचित परिस्थितियों में इसकी औसत उत्पादन क्षमता लगभग 22.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है.

खासियत

इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मूंगबीन येलो मोजेक वायरस और राइजोक्टोनिया ब्लाइट जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी है. इसकी फसल लगभग 128 दिनों में तैयार हो जाती है. बेहतर उत्पादन और रोगों से सुरक्षा के कारण यह किसानों के लिए लाभकारी विकल्प मानी जाती है.

3. पूसा सोयाबीन 9712

किसान अगर पूसा सोयाबीन 9712 किस्म का चुनाव करते हैं तो यह उनके लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. साथ ही यह किस्म किसानों के बीच इसलिए लोकप्रिय है, क्योंकि किसान इस किस्म से सिंचित परिस्थितियों में इसकी औसत पैदावार लगभग 22.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत

इस खरीफ सीजन किसान अगर इस किस्म का चुनाव करते हैं तो वह इससे लगभग 115 दिनों में इससे उपज प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही सोयबीन की इस किस्म की खासियत यह है कि यह मूंगबीन येलो मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है, जिससे किसानों को रोग प्रबंधन पर कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे किसानों की मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेगी.

पूसा सोयाबीन 6

पूसा सोयाबीन 6 वर्ष 2021 विकसित किस्म है और यह किस्म किसानों के लिए आधुनिक और उन्नत विकल्पों में से एक है. अगर इन क्षेत्रों दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के किसान इस खरीफ सीजन इस किस्म की बुवाई करते है तो वह कम वक्त में इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. यानी की किसान 116 दिनों में लगभग 21.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. 

खासियत

इस किस्म की खासियत यह है कि यह मूंगबीन येलो मोजेक वायरस, राइजोक्टोनिया ब्लाइट और बैक्टीरियल पस्ट्यूल जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है. इसके अलावा यह स्टेम फ्लाई और डिफोलिएटर्स जैसे कीटों के प्रति भी मध्यम प्रतिरोध दिखाती है. इसके दानों का रंग पीला होता है और इसमें लगभग 20.7 प्रतिशत तेल पाया जाता है, जो प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! क्या 18 जून को किसानों के खाते में आएंगे ₹2000? जानें PM किसान की 23वीं किस्त को लेकर ताजा जानकारी..

ख़बरें

KJ Staff

June 12, 02:46 June 12, 02:46

देशभर के करोड़ों किसान इन दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM Kisan Samman Nidhi योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 18 जून 2026 को किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

ऐसे में किसानों के मन में सवाल है कि आखिर 23वीं किस्त कब आएगी और क्या 18 जून की तारीख सच साबित होगी? आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

किस तारीख को खाते में जारी होगी किस्त?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर 18 जून की तारीख इसलिए चर्चा में है क्योंकि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन योजना की 17वीं किस्त जारी की थी. उस समय देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 2,000 रुपये भेजे गए थे.

इसी आधार पर कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बार भी 18 जून के आसपास अगली किस्त जारी कर सकती है. हालांकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए.

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है और लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है, जिसका फायदा देश के करोडो़ं किसान भाइयों को मिल रहा है.

किन किसानों को मिल सकती है 23वीं किस्त?

23वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने योजना से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

•  e-KYC पूर्ण होना.

•  आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना.

•  भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा होना.

•  बैंक खाते की जानकारी सही होना.

यदि किसी किसान ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है या उसके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है, तो उसकी किस्त अटक सकती है.

ऐसे चेक करें अपना नामॉ

किसान घर बैठे योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Beneficiary Status या Beneficiary List विकल्प का उपयोग करना होगा. वहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपनी स्थिति की जांच की जा सकती है.

शिकायत कहां दर्ज करें?

अगर किसी किसान को पीएम किसान योजना से संबंधित कोई समस्या आती है, जैसे किस्त न मिलना, नाम में त्रुटि या दस्तावेज सत्यापन की समस्या, तो वह पीएम किसान हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है. इन हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं-

• 155261

• 1800-180-1551

साथ ही अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

'ऑयलसीड्स किसान मित्र' - तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली देशव्यापी वट्सऐप आधारित एआई परामर्श सेवा

ख़बरें

KJ Staff

June 12, 01:56 June 12, 01:56

• बहुभाषी चैटबॉट सभी भारतीय भाषाओं में मुफ़्त और अनुसंधान आधारित सलाह देता है

• 'ऑयलसीड्स किसान मित्र'– आईसीएआर-आईआईओआर और सहयोगी संस्थानों की ओर से बहुभाषी, अनुसंधान आधारित सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होने वाली सेवा

जिस तरह भारत खरीफ़ की बुवाई के मौसम में घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने पर नए सिरे से ध्यान दे रहा है, आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑयलसीड्स रिसर्च (आईसीएआर-आईआईओआर), हैदराबाद द्वारा विकसित वट्सऐप-आधारित एआई परामर्श सेवा 'ऑयलसीड्स किसान मित्र' एक शक्तिशाली टूल के रूप में उभर रही है। यह सेवा तिलहन की खेती के बारे में भरोसेमंद और अनुसंधान आधारित जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल फ़ोन पर, कभी भी और उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराती है।

इस सेवा को 6 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन के दौरान डीएआरई सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक ने शुरू किया था। यह आईसीएआर की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके तहत वह खेती करने वाले समुदाय के सीधे फ़ायदे के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यह पहल भारत के किसी भी तिलहन किसान को बिना कोई अतिरिक्त ऐप डाउनलोड किए, सीधे वट्सऐप के ज़रिए मुफ़्त, भरोसेमंद और तुरंत फ़सल संबंधी सलाह पाने में मदद करती है; वट्सऐप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे लाखों किसान पहले से ही परिचित हैं।

किसान वट्सऐप पर +91 4024598180 नंबर को ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ के तौर पर सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर और अन्य तिलहन फ़सलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में सवाल पूछ सकते हैं। एआई-पावर्ड चैटबॉट किस्म के चयन, फ़सल प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, सिंचाई और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं पर अनुसंधान-आधारित सलाह के साथ तुरंत जवाब देता है। यह सर्विस हफ़्ते के सातों दिन, 24 घंटे मुफ़्त उपलब्ध है।

आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑयलसीड्स रिसर्च, हैदराबाद के निदेशक डॉ. आर.के. माथुर ने कहा कि ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ आईसीएआर के तिलहन से जुड़े अनुसंधान का ऐसा पहला प्रयास है, जो देश के हर किसान तक उनकी अपनी भाषा में और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचाया गया है जिसका वे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आईसीएआर-आईआईओआर, एनएसआरआई, आईआईजीआर, आईआईआरएमआर और पीसी-यूनिट (तिल और नाइजर) की वैज्ञानिक जानकारी को वट्सऐप पर एक बहुभाषी एआई एजेंट के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि हमने लैब और किसान के खेत के बीच दूरी, भाषा और लागत की पुरानी रुकावटों को दूर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि खरीफ़ की बुवाई शुरू होने के साथ ही, हम सभी तिलहन किसानों और दूसरे साझेदारों से अपील करते हैं कि वे ‘किसान मित्र’ को सेव करें और सातों दिन 24 घंटे अपने सवाल पूछें।

ऑयलसीड्स किसान मित्र तक कैसे पहुँचें

स्टेप 1: अपने फ़ोन में +91 40245 98180 को ‘आयलसीड किसान मित्र’ के तौर पर सेव करें।

स्टेप 2: वट्सऐप खोलें और अपनी पसंदीदा भारतीय भाषा में मैसेज भेजें।

स्टेप 3: अपनी तिलहन फ़सल के लिए अनुसंधान पर आधारित सलाह तुरंत और मुफ़्त में पाएँ, जो सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध है।

यह कैसे काम करता है?

एडवांस्ड एआई और कई आईसीएआर संस्थानों की मिली-जुली वैज्ञानिक जानकारी से बने मज़बूत नॉलेज बेस का इस्तेमाल करके, ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ क्षेत्रीय भाषाओं में टाइप किए गए या भेजे गए सवालों को समझता है और फसल के हिसाब से सटीक जवाब देता है। किसानों को किसी खास ऐप या इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है; बस जाने-पहचाने वट्सऐप इंटरफ़ेस की ज़रूरत है। यह चैटबॉट फसल के पूरे चक्र को कवर करता है, जिसमें किस्म का चुनाव, खेती के तरीके, कीट और बीमारी से बचाव, सिंचाई का समय तय करना, और फसल कटाई के बाद की सलाह और बीज की उपलब्धता शामिल है।

यह नॉलेज बेस आईसीएआर-नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंदौर (आईसीएआर-एनएसआरआई), आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ग्राउंडनट रिसर्च, जूनागढ़ (आईसीएआर-आईआईजीआर), आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर (आईसीएआर-आईआईआरएमआर) और पीसी-यूनिट (तिल और नाइजर) के साथ मिलकर बनाया गया है, ताकि भारत के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में सभी मुख्य तिलहन फसलों की पूरी जानकारी मिल सके।

इंदौर से ब्रिक्स कृषि सहयोग का नया संकल्प: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ सत्र को किया संबोधित

ख़बरें

KJ Staff

June 12, 12:44 June 12, 12:44

• प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “वसुधैव कुटुंबकम” के साथ वैश्विक साझेदारी पर जोर- शिवराज सिंह

• छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर भारत का फोकस- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

• कृषि विकास में 4.5% वार्षिक वृद्धि, खाद्य उत्पादन 376 मिलियन टन तक पहुंचा- शिवराज सिंह

• महिला और युवा शक्ति कृषि परिवर्तन का आधार- शिवराज सिंह चौहान

• प्राकृतिक खेती और तकनीक से भविष्य की तैयारी- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह

इंदौर/ भोपाल/ नई दिल्ली, 12 जून 2026, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और स्वच्छता के प्रतीक इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की कृषि शक्ति, सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक सहयोग की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “वसुधैव कुटुंबकम” की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्र के साथ दुनिया को एक परिवार मानते हुए शांति, समन्वय और साझेदारी आधारित विकास पर जोर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित थे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में

"अतिथि देवो भवः" की भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया और कहा कि भारत हमेशा वैश्विक एकता, शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण “युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय” पर आधारित है, जो वैश्विक कृषि साझेदारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है।

उन्होंने कहा कि यह संवाद विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सामने मौजूद चुनौतियों- जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और बाजार की अनिश्चितता का सामूहिक समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि छोटे किसान मजबूत होते हैं, तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा स्वतः सुदृढ़ हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने भारत की कृषि उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में लगभग 4.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश का कुल खाद्य उत्पादन बढ़कर लगभग 376 मिलियन टन तक पहुंच गया है। गेहूं उत्पादन 118 मिलियन टन के करीब पहुंचा, जबकि बागवानी उत्पादन 378 मिलियन टन से अधिक हो गया है। मछली उत्पादन भी बढ़कर 19 मिलियन टन से अधिक हो चुका है।

उन्होंने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके माध्यम से बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने किसानों के योगदान को सराहते हुए कहा कि यह उपलब्धियां उनके कठिन परिश्रम और सरकार की संवेदनशील नीतियों का परिणाम हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में लगभग 43 प्रतिशत कार्यबल कृषि से जुड़ा है और यह क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं- जैसे उन्नत बीज, सिंचाई, तकनीक और किसान सहायता कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि इनसे किसानों को व्यापक लाभ मिला है।

उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत के लगभग 87 प्रतिशत किसान इस श्रेणी में आते हैं और इन्हें सशक्त बनाना ही समावेशी विकास की कुंजी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं।

प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने मध्य प्रदेश से शुरू किए गए देशव्यापी “खेत बचाओ अभियान” का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके माध्यम से किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी और सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक खेती और जैविक इनपुट्स का उपयोग बढ़ रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण को कृषि विकास का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि आज करोड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में नेतृत्व कर रही हैं। “ड्रोन दीदी” जैसी पहलें ग्रामीण भारत में तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण बन रही हैं।

युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कृषि में नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे कृषि क्षेत्र अधिक आकर्षक और आधुनिक बन रहा है।

उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि सभी मिलकर छोटे किसानों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत कृषि विकास के लिए सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संवाद अनुभवों के आदान-प्रदान और नीतिगत सहयोग के माध्यम से वैश्विक कृषि को नई दिशा देगा।

किसानों के लिए बड़ी खबर! खाद लेने से पहले कराना होगा ई-टोकन, जानें पूरी बुकिंग प्रक्रिया

ख़बरें

KJ Staff

June 12, 12:27 June 12, 12:27

देश में किसान खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में व्यस्त है और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने खाद प्रणाली को लेकर बड़ा कदम उठाया है और यह फैसला लेकर खाद वितरण के लिए ई-विकास प्रणाली लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत किसानों को उर्वरक प्राप्त करने हेतू सबसे पहले ऑनलाइन ई-टोकन (E-Vikas System) बुक करना होगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा.

राज्य सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में धान, सोयाबीन, मक्का और अन्य फसलों की बुवाई का कार्य शुरू हो जाता है. ऐसे समय में किसानों की सबसे बड़ी जरूरत उर्वरकों की उपलब्धता होती है. पिछले वर्षों में खाद की कमी, लंबी कतारों और कालाबाजारी जैसी समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार डिजिटल निगरानी आधारित ई-विकास प्रणाली लागू की है.

क्या है ई-विकास प्रणाली?

ई-विकास प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए पहले टोकन बुक करना होगा. टोकन जारी होने के बाद किसान निर्धारित अवधि के भीतर अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद खरीद सकेंगे. यदि किसान तय समय में खाद नहीं लेते हैं तो उनका टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और उन्हें दोबारा आवेदन करना पड़ेगा. और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खाद वितरण को सुव्यवस्थित करना और वास्तविक मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इससे विभाग को भी यह जानकारी मिल सकेगी कि किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता है.

फार्मर आईडी बनी सबसे जरूरी शर्त

नई व्यवस्था में फार्मर आईडी यानी एग्रीस्टैक आधारित किसान पहचान पत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, वे ई-विकास पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर पाएंगे और उन्हें ई-टोकन भी जारी नहीं होगा.

टोकन बुक करने की क्या प्रक्रिया है?

सरकार ने किसानों के लिए टोकन बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है. किसान घर बैठे या किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, टोकन प्राप्त करने के लिए किसान को ई-विकास पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद आधार आधारित सत्यापन, भूमि विवरण का प्रमाणीकरण और फसल संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी. किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया, एनपीके या अन्य उर्वरकों का चयन कर सकते हैं. आवेदन पूरा होने के बाद उन्हें डिजिटल ई-टोकन जारी कर दिया जाएगा.

जरूरत के अनुसार कई बार ले सकेंगे खाद

मध्य प्रदेश के किसानों को इस नई व्यवस्था से यह लाभ होगा की किसान केवल एक बार ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कई बार उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं. यदि किसी किसान को पहली खरीद के बाद अतिरिक्त खाद की जरूरत होती है तो वह दोबारा ई-टोकन बुक कर सकता है. इससे किसानों को अपनी फसल और भूमि की जरूरत के अनुसार उर्वरक लेने की सुविधा मिलेगी.

टोकन बुकिंग करने का क्या समय रहेगा?

किसान ई-विकास पोर्टल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक टोकन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. किसान इस समयावधि के भीतर किसी भी दिन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. खाद वितरण होने के साथ ही संबंधित विक्रय केंद्र के स्टॉक से मात्रा स्वतः कम हो जाएगी, जिससे पूरे सिस्टम की निगरानी रियल टाइम में संभव हो सकेगी.

लेखक: रवीना सिंह

ड्रैगन फ्रूट की खेती पर बड़ी सौगात! किसानों को मिलेगी लाखों रुपये तक की सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

ख़बरें

KJ Staff

June 12, 11:46 June 12, 11:46

बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ानें और राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए लगातार नई सरकारी योजनाएं लेकर आ रही है. इसी क्रम में बिहार सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए "ड्रैगन फ्रूट विकास योजना" शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को लाखों की सब्सिडी की भी छूट दे रही है, जिससे किसानों की आय में इजाफा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी.

कितने चरणों में मिलेगी अनुदान राशि?

बिहार कृषि विभाग के अनुसार योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी दो किस्तों में जारी की जाएगी. पहले वर्ष किसानों को कुल अनुदान राशि का 60 प्रतिशत यानी 1.62 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा. वहीं दूसरे वर्ष शेष 40 प्रतिशत राशि यानी 1.08 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान की जाएगी.

सरकार का उद्देश्य केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को शुरुआती वर्षों में फसल प्रबंधन और रखरखाव के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.

कम जमीन वाले किसान भी उठा सकेंगे लाभ

इस योजना की खास बात यह है कि छोटे और मध्यम किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं. इससे अधिक संख्या में किसानों को आधुनिक बागवानी से जोड़ने का अवसर मिलेगा.

कितने जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ?

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का लाभ बिहार के 23 जिलों के किसानों को दिया जाएगा, जिनमें शामिल है- अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सीवान. बता दे कि इन जिलों का चयन जलवायु, मिट्टी की उपयुक्तता और बागवानी विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें.

• बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

• होम पेज पर उपलब्ध "योजना" विकल्प पर क्लिक करें.

• "ड्रैगन फ्रूट विकास योजना" का चयन करें.

• आवेदन लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन फॉर्म खोलें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

• इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा कर रसीद सुरक्षित रखें.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD ने 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

June 12, 10:54 June 12, 10:54

जून के महीने में मॉनसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है और कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिले. मौसम विभाग IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं,मौसम विभाग IMD ने कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है और कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी करस दिया है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में हवाओं ने रुख बदल लिया है और राजधानी में हल्की बारिश के साथ हवाओं का भी चलना जारी है, जिससे राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है. IMD के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर से पहले या बाद में, कहीं-कहीं बारिश के साथ आंधी-तूफान और ज़ोरदार हवाएं 40–50 किमी/घंटा, और झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना है. दोपहर या शाम के समय भी, कहीं-कहीं बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की उम्मीद है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34°C–36°C और 23°C–25°C के बीच रहने की आशंका है.

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग IMD के मुताबिक 13-17 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, उत्तराखंड में 14-17 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर या काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है. ऐसे में इलाके में लोगों को ठंड का एहसास हो सकता है. वहीं, 13-17 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब में 12-17 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश 11-13 जून और 17 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 11-17 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर या काफी बड़े इलाके में बारिश होने के साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की मौसम विभाग IMD ने आशंका जताई है.

मध्य भारत के इलाकों में 11-17 जून के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 जून और 13 से 17 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोतर भारत में भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वी इलाकों में 11-17 जून के दौरान IMD के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11-13 जून के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के दौरान झारखंड और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और बिहार में 13-15 जून के दौरान ओडिशा में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है.

वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 11-17 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है और 11 से 15 जून के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.

पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में आंधी-तूफान का अलर्ट

पश्चिम इलाकों में मौसम में बड़े बगलाव देखने को मिल सकते हैं और इस दौरान 11 से 17 जून के बीच गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर; और 15 से 17 जून के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश, आंधी-तूफान, बिजली चमकने की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के  कर्नाटक, रायलसीमा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और  तेलंगाना में 16–17 जून के दौरान लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

Seed Treatments: जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 11, 06:22 June 11, 06:22

जैव उर्वरक ऐसे लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीज, पौधों अथवा मिट्टी में प्रयोग किए जाने पर पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर उनकी वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं. जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार एक महत्वपूर्ण एवं पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीक है, जिसमें बुवाई से पूर्व बीजों पर लाभकारी सूक्ष्मजीवों की परत चढ़ाई जाती है. ये सूक्ष्मजीव बीज अंकुरण, पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं. यह तकनीक सतत कृषि में व्यापक रूप से अपनाई जाती है क्योंकि इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है तथा मृदा उर्वरता सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से बनी रहती है.

जैव उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव

• नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु: राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम एवं सायनोबैक्टीरिया

• फॉस्फेट घुलनशीलक जीवाणु

• पोटाश घुलनशीलक जीवाणु

• लाभकारी कवक जैसे ट्राइकोडर्मा एवं आर्बस्कुलर माइकोराइज़ल फफूंद

दलहनी फसलों में राइजोबियम जड़ों पर गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसे पौधों के लिए उपलब्ध कराता है. एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पिरिलम भी नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ पौध वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं. फॉस्फेट सोलूबिलीज़िंग जीवाणु एवं पोटाश सोलूबिलीज़िंग जीवाणु मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस एवं पोटाश को घुलनशील रूप में परिवर्तित करके पौधों द्वारा उनके अवशोषण को बढ़ाते हैं. ट्राइकोडर्मा जैव उर्वरकों के साथ साथ एक जैव-नियंत्रक एजेंट के रूप में  भी कार्य करता है तथा पौधों को मृदा जनित रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है.

अर्बुस्कुलर माइकोराइज़ल फफूंद, पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाती है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है. यह फफूंद मिट्टी में मौजूद फॉस्फोरस और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों को पौधों तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाती है.

जैव उर्वरकों के फॉर्मुलेशन के प्रकार

जैव उर्वरक तरल तथा ठोस दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं. सामान्यतः इन्हें शुष्क उत्पादों जैसे चूर्ण, दाने एवं ब्रिकेट्स  तथा तरल निलंबनों जैसे तेल-आधारित, जल-आधारित एवं इमल्शन फॉर्मुलेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

जैव उर्वरकों के फॉर्मुलेशन द्वारा बीज उपचार लाभकारी सूक्ष्मजीवों को मृदा–पौधा तंत्र में स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका है. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लाभकारी सूक्ष्मजीव पौधों की जड़ों के आसपास के क्षेत्र में कितनी अच्छी तरह स्थापित, प्रसारित एवं विकसित हो पाते हैं.

जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार की विधि

•फसल के अनुसार उपयुक्त जैव उर्वरक का चयन करें.
• 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी को 1 लीटर पानी में घोलकर 10% घोल तैयार करें.
• घोल को उबालें तथा उपयोग से पूर्व ठंडा होने दें.
• आवश्यक मात्रा में बीजों को साफ पॉलीथीन शीट अथवा ट्रे पर फैलाएँ.
• ठंडे घोल को बीजों पर छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएँ.
• अनुशंसित मात्रा में जैव उर्वरक कल्चर (लगभग 200–250 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज) मिलाएँ.
• बीजों को अच्छी तरह मिलाकर सुनिश्चित करें कि सभी बीजों पर जैव उर्वरक की समान परत चढ़ जाए.
• उपचारित बीजों को छाया में 20–30 मिनट तक सुखाएँ.

सावधानियाँ

•केवल ताज़े जैव उर्वरक पैकेट का उपयोग करें तथा प्रयोग से पूर्व उसकी समाप्ति तिथि अवश्य जाँच लें.
• फसल एवं मिट्टी की स्थिति के अनुसार उपयुक्त जैव उर्वरक स्ट्रेन का चयन करें.
• जैव उर्वरकों को विश्वसनीय एवं अधिकृत स्रोतों से ही खरीदें.
• जैव उर्वरकों को ठंडी एवं सूखी जगह पर सीधे सूर्य प्रकाश से दूर रखें. अत्यधिक ताप, नमी अथवा धूप के संपर्क में आए जैव उर्वरकों का उपयोग न करें.
• बीज उपचार से पहले बीजों से धूल, मिट्टी एवं रासायनिक अवशेषों को हटा लें .
• यदि बीजों का फफूंदनाशी या कीटनाशी से उपचार करना हो, तो पहले उनका उपचार करें और सूखने के बाद जैव उर्वरक लगाएँ. जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या फफूंदनाशकों के साथ सीधे न मिलाएँ.
• घोल तैयार करने एवं उपयोग के लिए स्वच्छ पानी तथा बर्तनों का प्रयोग करें.
• आसंजक घोल ताज़ा तैयार करें तथा ठंडा होने के बाद ही जैव उर्वरक मिलाएँ.
• बीज उपचार छायादार स्थान पर करें तथा जैव उर्वरकों को सीधे सूर्य प्रकाश से बचाएँ.
• निर्माता द्वारा अनुशंसित मात्रा एवं विधि का पालन करें.
• बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें ताकि लाभकारी सूक्ष्मजीव आसानी से स्थापित हो सकें.
• उपचारित बीजों का उपयोग यथाशीघ्र करें.

जैव उर्वरकों के लाभ

•बीज अंकुरण, पौधों की प्रारंभिक वृद्धि तथा जड़ विकास में सहायक होते हैं.
• फसलों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं.
• फॉस्फोरस एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं अवशोषण में वृद्धि करते हैं.
• मृदा उर्वरता एवं मृदा की जैविक सक्रियता को बढ़ाते हैं.
• रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके उत्पादन लागत घटाते हैं.
• पर्यावरणीय संतुलन एवं सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं.
• मृदा संरचना एवं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सुधार करते हैं.
• लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों द्वारा कुछ मृदा जनित रोगों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं.
• पर्यावरण-अनुकूल एवं प्रदूषण रहित होने के कारण रासायनिक उर्वरकों का बेहतर विकल्प हैं.

लेखकगण : अभिषेक कुमार दूबे, सौरभ कुमार एवं मनीषा टम्टा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

मशरूम की खेती: कम जगह में ज्यादा कमाई का मौका, जानिए कैसे करें शुरुआत और कितना चाहिए तापमान

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 11, 04:12 June 11, 04:12

आज के समय में खेती की लागत में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है और पारंपरिक फसलों से घटते मुनाफे के बीच मशरूम उत्पादन किसानों के बीच आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है. कम जगह, कम समय और अपेक्षाकृत कम निवेश में शुरू होने वाली मशरूम की खेती आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. बाजार में इसकी लगातार बढ़ती मांग और अच्छे दाम किसानों को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित कर रहे हैं.

भारत में किन मशरूम की होती है ज्यादा खेती?

देश में मुख्य रूप से तीन प्रकार के मशरूम की व्यावसायिक खेती की जाती है, जिनमें है-

 1. बटन मशरूम

यह भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय और बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला मशरूम है. इसकी मांग होटल, रेस्टोरेंट और प्रोसेसिंग उद्योगों में काफी रहती है.

2. ऑयस्टर मशरूम

ऑयस्टर मशरूम की खेती अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है. कम निवेश और कम तकनीकी जटिलता के कारण छोटे और नए किसानों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

3. मिल्की मशरूम

यह मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है. दक्षिण भारत सहित कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है.

मशरूम उत्पादन में तापमान कितना होना चाहिए?

मशरूम की खेती में तापमान और नमी का सही संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है. अलग-अलग प्रजातियों के लिए तापमान की जरूरत भी अलग होती है.

• ऑयस्टर मशरूम: 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है.

• बटन मशरूम: 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे बेहतर रहता है.

• मिल्की मशरूम: 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी वृद्धि करता है.

इसके साथ ही उत्पादन कक्ष में लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक नमी बनाए रखना जरूरी होता है.

किन सामग्रियों की होती है जरूरत?

मशरूम उत्पादन शुरू करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती. किसान निम्नलिखित सामग्री के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं-

•  गेहूं या धान का सूखा भूसा

•  मशरूम स्पॉन (बीज)

•  पॉलीबैग

•  पानी की व्यवस्था

•  तापमान और नमी नियंत्रित करने वाला कमरा या शेड

•  स्प्रे मशीन

खेती शुरू करने से पहले भूसे को गर्म पानी या रासायनिक विधि से उपचारित किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु और फफूंद नष्ट हो जाएं. इसके बाद पॉलीबैग में भूसा और स्पॉन की परतें लगाकर बैग बंद कर दिए जाते हैं. करीब 10 से 15 दिनों के भीतर सफेद कवक-जाल (मायसेलियम) पूरे बैग में फैल जाता है और इसके बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाते हैं.

कितने दिनों में मिलने लगती है उपज?

मशरूम की खेती का सबसे बड़ा फायदा इसका कम उत्पादन चक्र है. सामान्यतः बुवाई के 15 से 25 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है. इसके बाद 8 से 10 दिनों के अंतराल पर दूसरी और तीसरी तुड़ाई भी की जा सकती है. एक बैग से कई बार उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है.

कितना हो सकता है उत्पादन?

अगर आप मशरुम की खेती करते हैं तो 1 किलोग्राम सूखे भूसे से औसतन 600 से 650 ग्राम तक मशरूम प्राप्त किया जा सकता है. यदि उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह मात्रा और अधिक भी हो सकती है. बाजार में मशरूम की कीमत आमतौर पर 120 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक तक मिल जाती है. ऐसे में छोटे स्तर पर भी मशरूम उत्पादन किसानों, युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अच्छा स्वरोजगार साबित हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

आरपीसीएयू के पूर्व सह निदेशक अनुसंधान प्रो. (डॉ.) एस.के. सिंह ने बताया— स्वास्थ्य, पोषण, आय और उद्योग का बहुआयामी स्रोत है कटहल

ख़बरें

फार्मर द जर्नलिस्ट

June 11, 12:55 June 11, 12:55

• डायबिटीज के बढ़ते खतरे के बीच कटहल पर बढ़ा ध्यान, वैज्ञानिक बोले- पोषण और किसानों की आय दोनों के लिए महत्वपूर्ण

• डायबिटीज के बढ़ते खतरे के बीच ‘सुपरफूड’ बन रहा कटहल, किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नई उम्मीद

समस्तीपुर। भारत में मधुमेह (डायबिटीज) के बढ़ते मामलों ने लोगों का ध्यान एक बार फिर पारंपरिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों की ओर खींचा है। इसी संदर्भ में कटहल (जैकफ्रूट) को लेकर वैज्ञानिकों और पोषण विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोषक तत्वों और आहार रेशे (डाइटरी फाइबर) से भरपूर कटहल संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। साथ ही यह किसानों के लिए आय बढ़ाने वाली फल फसल के रूप में भी नई संभावनाएं पैदा कर रहा है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरपीसीएयू), पूसा के पूर्व सह निदेशक अनुसंधान एवं केला अनुसंधान संस्थान, गोरौल के प्रधान (अतिरिक्त प्रभार) प्रो. (डॉ.) एस.के. सिंह ने कहा कि कटहल केवल एक मौसमी फल नहीं, बल्कि पोषण, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्यमिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। उन्होंने बताया कि कटहल में आहार रेशा, विटामिन-सी, पोटैशियम, एंटीऑक्सिडेंट तथा कई उपयोगी फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है कटहल

प्रो. सिंह के अनुसार कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में कटहल आधारित खाद्य उत्पादों, विशेषकर कटहल के आटे और कच्चे कटहल को संतुलित आहार में उपयोगी पाया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कटहल किसी भी प्रकार से मधुमेह की दवा नहीं है और न ही इसका सेवन चिकित्सकीय उपचार का विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में चिकित्सकीय सलाह और संतुलित खानपान सबसे महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियों के बीच स्थानीय और पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना आवश्यक है। कटहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रहा है।

बिहार में व्यावसायिक खेती की बड़ी संभावना

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कटहल के पेड़ लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इसकी व्यावसायिक खेती और प्रसंस्करण की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे, वैज्ञानिक प्रबंधन और बाजार की सुविधा मिले तो कटहल एक लाभकारी फल फसल साबित हो सकता है।

कटहल गर्म एवं आर्द्र जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी तथा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बिहार की कृषि-जलवायु परिस्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूल हैं।

उन्नत किस्मों से बढ़ सकती है आमदनी

विशेषज्ञों के अनुसार खजवा, स्वर्ण मनोहर और स्वर्ण पूर्ति जैसी उन्नत किस्में किसानों को बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता प्रदान कर सकती हैं। व्यावसायिक बागवानी के लिए ग्राफ्टेड पौधों का उपयोग अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इनमें अपेक्षाकृत जल्दी फलन शुरू होता है और पौधों की गुणवत्ता में समानता बनी रहती है।

वैज्ञानिकों ने किसानों को प्रमाणित नर्सरियों से पौधे लेने और वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार रोपण करने की सलाह दी है।

मूल्यवर्धन में छिपी है असली कमाई

कटहल की बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसके प्रसंस्कृत उत्पाद हैं। कटहल से चिप्स, आटा, पल्प, अचार, जैम, चटनी और रेडी-टू-कुक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसके बीज भी खाद्य उत्पादों में उपयोग किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि तभी संभव है, जब वे केवल कच्चे फल बेचने तक सीमित न रहकर मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण से जुड़ें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कृषि उद्योगों और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

पोषण सुरक्षा और कृषि विविधीकरण का साधन

प्रो. सिंह ने कहा कि कटहल ऐसा वृक्ष है जो एक बार स्थापित होने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन देता है। इसके फल, बीज और अन्य भाग विभिन्न उपयोगों में काम आते हैं। यही कारण है कि इसे पोषण सुरक्षा, कृषि विविधीकरण और जलवायु-अनुकूल बागवानी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु, बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों और किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए कटहल जैसे स्थानीय फलदार वृक्षों को बढ़ावा देना समय की मांग है। यह न केवल उपभोक्ताओं को पौष्टिक खाद्य विकल्प उपलब्ध करा सकता है, बल्कि किसानों के लिए अतिरिक्त आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर भी पैदा कर सकता है।

रिपोर्टर- रामजी कुमार।

मिट्टी बचाने और लागत घटाने का संदेश, किसानों को संतुलित उर्वरक व जैविक खेती का पाठ है खेत बचाओ अभियान

ख़बरें

फार्मर द जर्नलिस्ट

June 11, 12:37 June 11, 12:37

लगातार बढ़ती खेती लागत, घटती मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों को टिकाऊ खेती की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), वैशाली ने "खेत बचाओ अभियान" के तहत संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम शारदीय (खरीफ) महाअभियान-2026 के अंतर्गत हाजीपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रखंड स्तरीय कर्मशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था।

कृषि विज्ञान केंद्र, वैशाली के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉ. अनिल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को चेताया कि रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग केवल उत्पादन बढ़ाने का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इससे मिट्टी की सेहत पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक (गृह विज्ञान) डॉ. कविता वर्मा ने कहा कि संतुलित पोषण प्रबंधन और जैविक खेती आज की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने किसानों को बताया कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने से लागत घटती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उन्होंने जैविक खेती के विभिन्न घटकों, जैव उर्वरकों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों पर भी विस्तार से चर्चा की।

विशेषज्ञों ने किसानों को कृषि यंत्रीकरण की आधुनिक तकनीकों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से श्रम लागत कम होती है और खेती अधिक लाभकारी बन सकती है। साथ ही जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग पर भी किसानों को जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को किसान पंजीकरण, कृषि इनपुट अनुदान, बीज अनुदान, सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना तथा उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ उठाकर किसान खेती की लागत कम करने के साथ अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।

इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. विकास कुमार, पूर्व मुखिया जयनाथ चौहान, बृजमोहन शर्मा, 20 सूत्री उपाध्यक्ष निरंजन कुमार, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण अमरनाथ झा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (एसडीएओ) धनेश्वर प्रसाद राय, कृषि समन्वयक शशि भूषण कुमार, सलोनी प्रिया राय, एटीएम रिचा, खुशी कुमारी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक विकल्पों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं तो न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि बदलते जलवायु परिदृश्य में खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकेगा। "खेत बचाओ अभियान" इसी दिशा में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

रिपोर्टर- रामजी कुमार।

UP समेत 17 से अधिक राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी, IMD ने येलो अलर्ट किया जारी! जानें अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम

KJ Staff

June 11, 11:46 June 11, 11:46

देशभर में मौसम करवट ले रहा है कई इलाकों में तेज बारिश तो कहीं आंधी-तूफान आना-जाना लगा हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान IMD के अनुसार उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और तमिल में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा 12-20 सेमी दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है. इसी दौरान भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5-7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पहाड़ी इलाकों में लगातार मौसम करवट ले रहा है कहीं तेज बारिश तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है. इसी दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में 11-12 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में 11-13 जून के दौरान काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश होने की आशंका जताई है. साथ ही कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना जताई है.

यूपी-दिल्ली और राजस्थान में मौसम लेगा यूर्टन

उत्तर-पश्चिम मैदानी इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13-15 जून के दौरान; हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली में 13-15 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 जून को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 14-16 जून के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में IMD ने इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है.

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अगले 6 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

मध्य भारत में लगातार मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. IMD केस मुताबिक 10-16 जून के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 11-12 जून के दौरान तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आने की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है.

बिहार, बंगाल और सिक्किम बारिश की संभावना 

पूर्वी भारत में लगातार मौसम अपने रंग बदल रहा है और इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 10-16 जून के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 10-12 जून के दौरान; झारखंड में 12-13 जून बिहार और काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है.

आंध्र प्रदेश और यनम, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार दक्षिण भारत के इन इलाकों में 10-16 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है और 13-15 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 13-16 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा.

तापमान का पूर्वानुमान

• उत्तर-पश्चिम भारत में 10 जून तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है 11 से 13 जून के दौरान तापमान में धीरे-धीरे 3-5°C की गिरावट और उसके बाद 2-4°C की बढ़ोतरी हो सकती है.

• मध्य भारत में 12 जून तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद तापमान में धीरे-धीरे 2-3°C की गिरावट आ सकती है.

• पूर्वी भारत में 11 जून तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है 12 से 14 जून के दौरान तापमान में धीरे-धीरे 2-4°C की गिरावट और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.

लेखक: रवीना सिंह

गोबर खाद (एफवाईएम): स्वस्थ मिट्टी के लिए प्राकृतिक खजाना

ख़बरें

KJ Staff

June 10, 09:35 June 10, 09:35

पीढ़ियों से किसान मृदा की उर्वरता बनाए रखने और स्वस्थ फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक खादों पर निर्भर रहे हैं। सभी जैविक खादों में गोबर की खाद (FYM) सबसे उपयोगी और विश्वसनीय खादों में से एक है। यह खेतों में आसानी से उपलब्ध होती है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है तथा दीर्घकालिक उत्पादकता को बनाए रखने में सहायता करती है। आज की कृषि में, जहाँ मृदा उर्वरता और खेती की लागत प्रमुख चिंताएँ हैं, वहाँ गोबर की खाद (FYM) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

FYM क्या है?

FYM पशुओं के गोबर, मूत्र, बचा हुआ चारा तथा बिछावन सामग्री (Bedding materials) जैसे पुआल, सूखी पत्तियाँ और फसल अवशेषों के अच्छी तरह सड़े-गले मिश्रण को कहा जाता है, जिसे पशुशालाओं से एकत्र किया जाता है। ताजा गोबर और मूत्र को FYM नहीं कहा जाता। वे तभी FYM बनते हैं जब उनका उचित अपघटन (Decomposition) हो जाता है। अपघटन की प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्मजीव इन अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर उन्हें गहरे रंग की, मुलायम तथा पोषक तत्वों से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं।

कृषि में FYM का महत्व

मिट्टी किसान के लिए एक बैंक के समान है। यदि प्रत्येक मौसम में मिट्टी से पोषक तत्व निकाले जाते रहें और उनकी भरपाई न की जाए, तो मिट्टी कमजोर हो जाती है। FYM मिट्टी को पुनः पोषक तत्व और जैविक पदार्थ प्रदान करने में मदद करती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, लाभकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देती है तथा फसलों को अधिक सशक्त बनाती है। इसके अलावा, यह उर्वरकों की हानि को कम करती है और उर्वरकों के उपयोग की दक्षता बढ़ाती है।

FYM कैसे तैयार करें?

अच्छी गुणवत्ता वाली FYM के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उचित संग्रहण तथा उनका सही ढंग से अपघटन आवश्यक है।

ट्रेंच या पिट विधि अथवा ढेर विधि (Heap Method) :

खाद को खुले मैदान में ढेर लगाकर रखने की पुरानी प्रथा से बहुमूल्य पोषक तत्वों की काफी हानि होती है। धूप खाद को सुखा देती है और वर्षा का पानी उसके पोषक तत्वों को बहा ले जाता है। ट्रेंच या पिट विधि पोषक तत्वों के अधिकतम संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है।

1. ट्रेंच कैसे तैयार करें: ऐसी ऊँची जगह का चयन करें जहाँ वर्षा का पानी जमा न होता हो। सुविधा के अनुसार 6–8 मीटर लंबी, 1.5–2 मीटर चौड़ी तथा लगभग 1 मीटर गहरी गड्ढा खोदें।

2. पशुशाला से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रतिदिन संग्रह करें: प्रतिदिन सुबह पशुओं का गोबर, मूत्र से भीगा बिछावन (लिटर) तथा बचा हुआ चारा एकत्र करें। गड्ढा के तल में सबसे पहले सूखे फसल अवशेषों की एक परत बिछाएँ ताकि तरल पदार्थों का अवशोषण हो सके। पशुओं का मूत्र अत्यंत मूल्यवान होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटाश प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसे बहकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए।

3. गड्ढा को क्रमवार भरें: गड्ढा के एक सिरे से भरना प्रारंभ करें। अपशिष्ट पदार्थों को अच्छी तरह दबाकर भरें। जब किसी भाग की ऊँचाई भूमि सतह से लगभग 1.5 फुट ऊपर पहुँच जाए, तो उसे छत के समान गोलाकार गुंबद (Dome) का आकार दें।

4. मिट्टी से सील करें: ऊपरी गोलाकार सतह पर मिट्टी और गोबर के गाढ़े मिश्रण का लेप करें। यह लेप ढक्कन की तरह कार्य करता है, जिससे वर्षा का पानी अंदर नहीं जाता, पोषक तत्वों की हानि रुकती है तथा खाद धूप और वर्षा दोनों से सुरक्षित रहती है।

5. नमी बनाए रखें: सामग्री को नम रखें, लेकिन अत्यधिक गीला न होने दें। यदि खाद बहुत सूखी होगी तो अपघटन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। वहीं, अत्यधिक नमी होने पर पोषक तत्वों की हानि तथा दुर्गंध की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

6. आवश्यकता पड़ने पर पलटाई करें: एक या दो बार पलटाई करने से खाद का अपघटन समान रूप से होता है। इसके बाद इसे पूरी तरह सड़ने-गलने तक छोड़ दें।

FYM तैयार होने में कितना समय लगता है?

सामान्यतः गर्म मौसम में FYM तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। शीत ऋतु अथवा शुष्क मौसम में यह अवधि 4 से 6 महीने तक हो सकती है। FYM तैयार होने का समय निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:

• नमी (Moisture)

• तापमान (Temperature)

• उपयोग किए गए अवशेषों का प्रकार

• पलटाई (Turning)

• भंडारण की विधि

कैसे पहचानें कि FYM तैयार हो चुकी है?

• रंग परीक्षण (Color Test): तैयार FYM अपना मूल पीला-भूरा रंग खो देती है और गहरे भूरे या लगभग काले रंग की हो जाती है।

• गंध परीक्षण (Smell Test): तैयार FYM में कच्चे गोबर या अमोनिया जैसी दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इसके स्थान पर उसमें पहली वर्षा के बाद नम मिट्टी जैसी सुखद प्राकृतिक गंध आनी चाहिए।

• बनावट परीक्षण (Texture Test): बिछावन में प्रयुक्त पुआल या फसल अवशेषों की मूल संरचना पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। खाद भुरभुरी, हल्की तथा महीन दानों वाली होनी चाहिए, जो उँगलियों के बीच आसानी से ढीली मिट्टी की तरह बिखर जाए।

• अवशेष परीक्षण: यदि खाद में अभी भी पुआल या भूसे के बड़े-बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि अपघटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और खाद को तैयार होने में अभी कुछ समय और लगेगा।

FYM में पोषक तत्वों की मात्रा

FYM में पोषक तत्वों की मात्रा पशुओं के प्रकार, उनके आहार तथा खाद के भंडारण एवं प्रबंधन की विधि के अनुसार भिन्न हो सकती है। सामान्यतः अच्छी तरह सड़ी-गली FYM में निम्नलिखित औसत पोषक तत्व पाए जाते हैं:

• नाइट्रोजन (N): लगभग 0.5%

• फॉस्फोरस (P₂O₅): लगभग 0.2%

• पोटाश (K₂O): लगभग 0.5%

इसके अतिरिक्त FYM पौधों को गंधक (सल्फर), कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे द्वितीयक पोषक तत्व भी प्रदान करती है। साथ ही इसमें जस्ता (जिंक), लोहा (आयरन), बोरॉन तथा तांबा (कॉपर) जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति के अलावा, FYM मिट्टी को मूल्यवान जैविक कार्बन (Organic Carbon) भी प्रदान करती है।

50 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कितनी गोबर की खाद (FYM) आवश्यक है?

गोबर की खाद (FYM) में औसतन 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका अर्थ है कि 100 किलोग्राम FYM से लगभग 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अतः 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए लगभग:

50 ÷ 0.5 × 100 = 10,000 किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 10 टन गोबर की खाद (FYM) का प्रयोग करना चाहिए।

हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा पशु के प्रकार, उसके आहार तथा खाद के प्रबंधन की विधि के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसलिए वास्तविक आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार कुछ कम या अधिक हो सकती है।

पोषक तत्वों की हानि से बचने के लिए सावधानियाँ

गोबर की खाद (FYM) के निर्माण, भंडारण तथा उपयोग के दौरान उचित सावधानी बरतकर पोषक तत्वों की होने वाली हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

1. पशु मूत्र की हानि रोकें: पशुओं के मूत्र में नाइट्रोजन एवं पोटाश जैसे मूल्यवान पोषक तत्व होते हैं। मूत्र को अवशोषित करने के लिए बिछावन सामग्री (जैसे भूसा, सूखी पत्तियाँ आदि) का उपयोग करें।

2. खाद को ढककर रखें: तेज धूप और भारी वर्षा से पोषक तत्वों की हानि होती है। धूप के कारण नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ जाती है (वाष्पीकरण), जबकि वर्षा का पानी घुलनशील पोषक तत्वों को मिट्टी की गहरी परतों में बहा ले जाता है, जहाँ पौधों की जड़ें उन्हें ग्रहण नहीं कर पातीं।

3. गोबर को खुले खेत में न छोड़ें: खुले में पड़े गोबर के सूखने से नाइट्रोजन की हानि होती है। इसलिए गोबर को एकत्रित कर उचित स्थान पर खाद बनाने हेतु रखें।

4. उचित नमी बनाए रखें: खाद के ढेर में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि अपघटन (सड़ने-गलने) की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके। अत्यधिक सूखने पर अपघटन रुक जाता है, जबकि अधिक पानी भर जाने पर लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधि प्रभावित होती है।

5. अच्छी तरह सड़ी-गली FYM का प्रयोग करें: बुवाई से पहले अच्छी तरह विघटित (सड़ी-गली) गोबर की खाद खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें। यदि खाद पूरी तरह तैयार नहीं है, तो उसे विघटित होने के लिए पर्याप्त समय दें।

6. लंबे समय तक खुले में भंडारण से बचें: खाद को लंबे समय तक खुले वातावरण में रखने से उसकी पोषक गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खाद का समय पर उपयोग करें।

7. गड्ढे या सघन फर्श का उपयोग करें: खाद को गड्ढे में या पक्के/सघन आधार पर संग्रहित करने से पोषक तत्वों के रिसाव (लीचिंग) को रोका जा सकता है और खाद की गुणवत्ता बनी रहती है।

अपूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद (FYM) के दुष्प्रभाव

कई किसान जल्दबाजी में कच्ची (Raw) या आधी-सड़ी हुई गोबर खाद का खेत में प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपूर्ण रूप से विघटित (अपूर्ण ) गोबर खाद के उपयोग से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

अपूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद के प्रयोग से नाइट्रोजन की अवशोषण (Nitrogen Lock-up) की स्थिति बन जाती है। खाद में उपस्थित ताजे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीव मिट्टी की उपलब्ध नाइट्रोजन का उपयोग करने लगते हैं, जिससे फसलों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कच्ची गोबर खाद सफेद सूंडी (White Grubs) तथा दीमक जैसे कीटों को आकर्षित करती है, जो फसलों की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें हानिकारक फफूंद (Fungi) भी मौजूद हो सकती हैं, जो पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पशुओं के गोबर में अनेक खरपतवारों के बीज पाए जाते हैं। यदि खाद पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं है, तो ये बीज जीवित रहते हैं और खेत में पहुँचकर तेजी से अंकुरित हो जाते हैं, जिससे खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है। ताजी या कच्ची खाद के प्रयोग से मिट्टी का तापमान बढ़ सकता है, जिससे पौधों की जड़ों को क्षति पहुँचने की संभावना रहती है। साथ ही, ऐसी खाद से दुर्गंध उत्पन्न होती है तथा खेत में असमान परिस्थितियाँ बन जाती हैं। अपूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद से पोषक तत्व समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है और फसल के विकास एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

FYM (गोबर की सड़ी हुई खाद) का उपयोग क्यों करें? 

किसी भी कृषि आदान की तरह, एफवाईएम (Farmyard Manure) के अनेक लाभ हैं, लेकिन इसकी कुछ व्यावहारिक सीमाएँ भी हैं।  

FYM के प्रमुख लाभ

1. मृदा संरचना में सुधार: गोबर की खाद स्पंज की तरह कार्य करती है। यह भारी चिकनी (क्ले) मिट्टी को भुरभुरी बनाती है तथा हल्की रेतीली मिट्टी के कणों को आपस में बाँधकर उसकी संरचना में सुधार करती है।

2. जल धारण क्षमता बढ़ाती है: गोबर की खाद मिली हुई मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे फसलें सूखे की स्थिति में भी बेहतर ढंग से जीवित रह पाती हैं।

3. जल निकास में सुधार: भारी मिट्टियाँ अधिक छिद्रयुक्त (Porous) बन जाती हैं, जिससे अतिरिक्त पानी का निकास सुचारु रूप से होता है।

4. सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराती है: रासायनिक उर्वरक सामान्यतः केवल एक या दो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि गोबर की खाद पौधों की आवश्यकता वाले लगभग सभी प्रमुख, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे जस्ता, लोहा आदि) की थोड़ी-थोड़ी मात्रा उपलब्ध कराती है।

5. मृदा के जीवों को पोषण देती है: यह केंचुओं तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन का कार्य करती है। ये जीव मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाने में सहायता करते हैं।

6. लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाती है: गोबर की खाद मिट्टी की जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देती है तथा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

7. उर्वरकों की दक्षता बढ़ाती है: गोबर की खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने पर पोषक तत्वों का संरक्षण बेहतर होता है और उनकी उपयोग दक्षता बढ़ती है।

8. दीर्घकालीन मृदा उर्वरता बनाए रखती है: यह वर्ष-दर-वर्ष मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती है।

9. पर्यावरण के अनुकूल एवं किफायती: इसे गोबर तथा खेत के जैविक अवशेषों से स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता और उत्पादन लागत भी कम रहती है।

10. फसल वृद्धि एवं उपज में सुधार: गोबर की खाद स्वस्थ जड़ विकास, मजबूत पौधों तथा बेहतर उपज प्राप्त करने में सहायक होती है।

FYM की सीमाएँ

• रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है।

• भारी मात्रा में खाद को लोड करना, परिवहन करना तथा खेत में फैलाना समय एवं श्रम-साध्य कार्य है।

• इसकी गुणवत्ता एवं पोषक तत्वों की मात्रा विभिन्न खेतों और प्रबंधन पद्धतियों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

• उच्च गुणवत्ता वाली गोबर की खाद तैयार करने के लिए पर्याप्त समय, धैर्य एवं उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

• इसके भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसका आयतन अधिक होता है।

• इसमें उपस्थित पोषक तत्व धीरे-धीरे उपलब्ध होते हैं क्योंकि खाद को पहले विघटित होना पड़ता है।

• यह दीर्घकालीन मृदा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन यदि फसल तत्काल पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हो रही हो, तो केवल गोबर की खाद उसकी तत्काल आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती।

किसानों के लिए संदेश

गोबर की खाद केवल पशुओं का अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य कृषि संसाधन है। उचित विधि से तैयार की गई गोबर की खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम करती है, फसल वृद्धि में सहायता करती है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि की उत्पादकता को सुरक्षित बनाए रखती है। इसलिए प्रत्येक किसान को गोबर की खाद का नियमित एवं वैज्ञानिक उपयोग करना चाहिए।

लेखकगण : गौस अली, अनुप दास एवं राकेश कुमार

नेपाल द्वारा भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं, भारत सरकार ने किया साफ

ख़बरें

KJ Staff

June 11, 10:32 June 11, 10:32

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि नेपाल ने भारत से आमों के आयात पर प्रतिबंध या रोक लगा दी है. इन खबरों के सामने आने के बाद किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी खबरें पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक हैं. नेपाल सरकार के प्लांट क्वारंटीन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सेंटर (नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेपाल) ने 10 जून 2026 को स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

निर्धारित फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं को पूरा करने और भारत सरकार द्वारा जारी वैध फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय आमों का आयात पूर्व की तरह जारी है. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत और नेपाल के बीच आमों का व्यापार सामान्य रूप से संचालित हो रहा है.

मीडिया रिपोर्टों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में नेपाल द्वारा भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है. मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया है. मंत्रालय के अनुसार, नेपाल सरकार ने स्वयं स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और आयात प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार जारी है.

नेपाल सरकार का आधिकारिक स्पष्टीकरण

नेपाल सरकार के प्लांट क्वारंटीन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सेंटर, जो नेपाल का राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन है, ने 10 जून 2026 को आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आयात की अनुमति निर्धारित फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन के आधार पर दी जा रही है. आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा भारत सरकार द्वारा जारी वैध फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आयात परमिट और रिलीज ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं.

भारतीय आमों का निर्यात जारी

भारत से नेपाल को आमों का निर्यात बिना किसी बाधा के जारी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक कुल 149 खेपों के माध्यम से 2005 मीट्रिक टन आम नेपाल को निर्यात किए गए हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आमों का व्यापार सामान्य रूप से संचालित हो रहा है.

जून 2026 में निर्यात की स्थिति

केवल जून 2026 के दौरान ही अब तक 18 खेपों में कुल 266 मीट्रिक टन आम नेपाल को निर्यात किए जा चुके हैं. यह जानकारी स्पष्ट करती है कि हाल के दिनों में भी भारतीय आमों की आपूर्ति नेपाल को निरंतर जारी रही है और व्यापारिक गतिविधियों में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आया है.

आयात शर्तों में संशोधन

नेपाल ने हाल ही में कुछ आयात शर्तों में संशोधन किया है. इन संशोधित शर्तों में हॉट वॉटर ट्रीटमेंट (HWT) की आवश्यकता भी शामिल है. हालांकि, भारत इन निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यात को सुगम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है. भारतीय निर्यातकों द्वारा आवश्यक मानकों का पालन करते हुए आमों का निर्यात जारी रखा जा रहा है.

भारत की चिंताएं और द्विपक्षीय संवाद

भारत ने नई फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं को बिना पूर्व परामर्श लागू किए जाने पर अपनी चिंताएं नेपाल के समक्ष रखी हैं. इस विषय को भारत उचित द्विपक्षीय माध्यमों के जरिए आगे बढ़ा रहा है. यह प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) समझौते तथा इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन (IPPC) के ढांचे के अनुरूप की जा रही है.

आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी हितधारकों, व्यापारियों और आम जनता से अपील की है कि आयात-निर्यात नियमों से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक संचार और प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें. मंत्रालय ने लोगों को भारतीय आमों के नेपाल निर्यात पर कथित प्रतिबंध से जुड़ी अपुष्ट और भ्रामक खबरों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है.

हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी को मिला ‘पैरोकार ग्रामीण पत्रकारिता शिखर सम्मान’

ख़बरें

KJ Staff

June 10, 06:33 June 10, 06:33

कोंडागांव/कोलकाता। हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक शोध पत्रिका पैरोकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी समारोह (1826-2026)" एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी अत्यंत भव्य, गरिमामय और ऐतिहासिक वातावरण में संपन्न हुई। देशभर से आए साहित्यकारों, पत्रकारों, संपादकों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों तथा बुद्धिजीवियों की उल्लेखनीय उपस्थिति के कारण भारतीय भाषा परिषद का सभागार पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं से खचाखच भरा रहा।

"द्वि-शताब्दी हिंदी पत्रकारिता और बंगीय विरासत" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता बस्तर के प्रख्यात साहित्यकार, चिंतक, वरिष्ठ पत्रकार, जनजातीय सरोकारों के संवाहक तथा राष्ट्रीय मासिक पत्रिका ककसाड़ के संपादक डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने तथा अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं छपते-छपते के संपादक विश्वम्भर नेवर थे। 

इस अवसर पर भारतीय भाषा परिषद और पैरोकार द्वारा डॉ. राजाराम त्रिपाठी को "पैरोकार ग्रामीण पत्रकारिता शिखर सम्मान" से अलंकृत किया गया तथा अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें कृषि, किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनजातीय जीवन तथा सामाजिक सरोकारों पर तीन दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सतत लेखन, वैचारिक हस्तक्षेप और जनपक्षधर पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय मंचों पर उनके लेख, संपादकीय और विचार लंबे समय से ग्रामीण भारत की समस्याओं, संभावनाओं और विकास के प्रश्नों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं।

सम्मान ग्रहण करते हुए डॉ. त्रिपाठी ने इसे बस्तर के आदिवासी समाज और बस्तर व छत्तीसगढ़ के पत्रकार समुदाय को समर्पित करते हुए कहा कि जीवन में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उसमें जनजातीय समाज की जीवन-दृष्टि, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक चेतना और मानवीय संवेदना का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि यह भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र "उदंत मार्तंड" किसी हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं, बल्कि कोलकाता की धरती से 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण में पत्रकारिता और साहित्य की निर्णायक भूमिका रही है तथा भविष्य में भी समाज को दिशा देने की सबसे बड़ी आशा इन्हीं दोनों क्षेत्रों से है।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की कृषि, किसानों और ग्रामीण जीवन को पत्रकारिता तथा साहित्य में वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वे वास्तविक रूप से अधिकारी हैं। प्रेमचंद के गोदान का होरी आज भी जिंदा है, और कर्ज में जकड़ा हुआ है। भारत की आत्मा गांवों, किसानों और श्रमशील समाज में बसती है, इसलिए पत्रकारिता और साहित्य को ग्रामीण भारत, कृषि और जनजातीय जीवन की चुनौतियों तथा उपलब्धियों को अधिक गंभीरता से राष्ट्रीय विमर्श में स्थान देना होगा।

इस अवसर पर भारतीय भाषा परिषद के निदेशक, सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा वागर्थ के संपादक डॉ. शंभुनाथ ने बीज वक्तव्य देते हुए कहा, "पहले न्यूज़ से न्यूज़ निकलता था, आज व्यूज़ से न्यूज़ निकाला जा रहा है।

पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाजहित में आवश्यक सत्य को सामने लाने का दायित्व है।" उनके इस विचारोत्तेजक वक्तव्य को उपस्थित साहित्यकारों और पत्रकारों ने विशेष सराहना के साथ सुना।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथियों राज मंगोलिया, शकुन त्रिवेदी, जितेन्द्र जितांशु, संतोष सिंह, शाहनवाज अख्तर तथा रेशमी पांडा मुखर्जी के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी पत्रकारिता की दो शताब्दियों की यात्रा, उसकी चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन डॉ. अभिज्ञात ने किया।

समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार  संतन कुमार पाण्डेय को "पैरोकार लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड" तथा  गंगा प्रसाद को "पैरोकार पत्रकारिता शिखर सम्मान" प्रदान किया गया।

इस राष्ट्रीय आयोजन के सफल संयोजन और संचालन में पैरोकार के प्रधान संपादक अनवर हुसैन , विमल शर्मा तथा उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों ने मुक्त कंठ से सराहना की।

उल्लेखनीय है कि डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने अपनी पत्रकारिता 43 वर्ष पूर्व 'बस्तर-टुडे' साप्ताहिक समाचार पत्र से शुरू की थी* तथा विगत बारह वर्षों से जनजातीय सरोकारों की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका ककसाड़ का संपादन कर रहे हैं। उनकी चर्चित कृति "मैं बस्तर बोल रहा हूं" ने देशभर में व्यापक चर्चा अर्जित की। इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद "Yes, Bastar is Speaking" तथा मराठी अनुवाद "मी आदिवासी बोलतोय" भी प्रकाशित होकर विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। उनके संपादकीय लेखों का संग्रह "दुनिया इन दिनों" तथा हाल ही में प्रकाशित शोधग्रंथ "गांडा : अनुसूचित जाति या जनजाति?" भी बौद्धिक जगत में गंभीर विमर्श का विषय बने हुए हैं।

साहित्य और पत्रकारिता के साथ-साथ डॉ. त्रिपाठी ने जैविक कृषि, पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय उत्थान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि नवाचार के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान बनाई है। किसानों के सशक्तिकरण, आदिवासी आजीविका संवर्धन तथा कृषि आधारित नवाचारों के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

साहित्यिक और पत्रकारिता जगत के जानकारों का मानना है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी जैसे ऐतिहासिक अवसर पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा जाना तथा ग्रामीण पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जाना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि उस वैचारिक परंपरा का सम्मान है जो खेत, किसान, गांव, जनजातीय समाज और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने का सतत प्रयास करती रही है।

यह सम्मान बस्तर की उस साहित्यिक चेतना, जनजातीय संवेदना और जनपक्षधर पत्रकारिता का भी राष्ट्रीय अभिनंदन है जिसने वर्षों से भारतीय समाज को नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की है।

देशी या हाइब्रिड टमाटर? खरीदने से पहले जान लें दोनों में क्या है फर्क, स्वाद और सेहत पर पड़ता है बड़ा असर

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

June 10, 05:34 June 10, 05:34

टमाटर भारतीय रसोई की शान है इसके बिना किसी सब्जी में स्वाद  नहीं आता, जिसके बिना अधिकांश सब्जियां, सलाद, सूप और चटनियां अधूरी लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले सभी टमाटर एक जैसे नहीं होते? आमतौर पर बाजार में दो प्रकार के टमाटर उपलब्ध होते हैं- देशी टमाटर और हाइब्रिड टमाटर. दोनों देखने में भले ही समान लगें, लेकिन इनके स्वाद, बनावट, पोषण और उपयोग में काफी अंतर होता है और आजकल उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन-सा टमाटर बेहतर है. ऐसे में देशी और हाइब्रिड टमाटर के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है. आइए आगे इस लेख में जानते हैं.

क्या होते हैं देशी टमाटर?

देशी टमाटर पारंपरिक किस्मों से उगाए जाते हैं. इनकी खेती लंबे समय से स्थानीय स्तर पर की जाती रही है. ये टमाटर प्राकृतिक स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं. आमतौर पर इनकी खेती में कम रासायनिक हस्तक्षेप होता है, जिससे इनका स्वाद अधिक प्राकृतिक बना रहता है.

देशी टमाटर का आकार अक्सर छोटा या मध्यम होता है. यह पूरी तरह गोल नहीं होते और इनमें प्राकृतिक असमानता दिखाई देती है. इनका रंग हल्का लाल, गुलाबी या कुछ जगहों पर पीला-लाल मिश्रित भी हो सकता है. छिलका पतला होने के कारण ये जल्दी पक जाते हैं और जल्दी खराब भी हो सकते हैं.

देशी टमाटर की प्रमुख विशेषताएं

•  आकार छोटा या मध्यम होता है.

•  पूरी तरह गोल नहीं होते.

•  रंग हल्का लाल या गुलाबी होता है.

•  छिलका पतला और मुलायम होता है.

•  स्वाद खट्टा-मीठा और अधिक प्राकृतिक होता है.

•  बीज और रस की मात्रा अधिक होती है.

•  सब्जी, चटनी और करी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं.

हाइब्रिड टमाटर क्या हैं?

हाइब्रिड टमाटर आधुनिक कृषि तकनीकों की मदद से विकसित किए जाते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन, बेहतर आकार और लंबी शेल्फ लाइफ प्राप्त करना होता है. यही वजह है कि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती में हाइब्रिड किस्मों का इस्तेमाल अधिक किया जाता है. साथ ही हाइब्रिड टमाटर आकार में बड़े, चमकदार और एक समान दिखाई देते हैं. इनका रंग गहरा लाल होता है और छिलका अपेक्षाकृत मोटा रहता है. मजबूत छिलके के कारण ये परिवहन और भंडारण के दौरान जल्दी खराब नहीं होते.

हाइब्रिड टमाटर की प्रमुख विशेषताएं

• आकार बड़ा और एक समान होता है.

•  पूरी तरह गोल और आकर्षक दिखते हैं.

•  रंग गहरा लाल और चमकदार होता है.

•  छिलका मोटा और सख्त होता है.

•  लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं.

•  गूदा अधिक और बीज कम होते हैं.

पोषण के लिहाज से क्या अंतर है?

देशी टमाटरों में प्राकृतिक रूप से मौजूद पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और स्वाद देने वाले तत्व अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं. इनमें विटामिन सी, लाइकोपीन और अन्य लाभकारी तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. हालांकि हाइब्रिड टमाटर भी पौष्टिक होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन कई उपभोक्ता प्राकृतिक स्वाद और पोषण के कारण देशी टमाटरों को अधिक पसंद करते हैं.

खरीदारी करते समय कैसे करें पहचान?

यदि आप बाजार में देशी और हाइब्रिड टमाटर के बीच अंतर समझना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों पर ध्यान दें-

देशी टमाटर की पहचान

• आकार में थोड़े असमान होते हैं.

• रंग पूरी तरह एक जैसा नहीं होता.

• हल्का दबाने पर नरम महसूस होते हैं.

• सुगंध अधिक प्राकृतिक होती है.

• रस और बीज अधिक दिखाई देते हैं.

हाइब्रिड टमाटर की पहचान

•  आकार और रंग लगभग एक समान होता है.

•  चमकदार और आकर्षक दिखते हैं.

•  हाथ से दबाने पर काफी सख्त लगते हैं.

•  छिलका मोटा होता है.

•  लंबे समय तक खराब नहीं होते.

उपभोक्ताओं के लिए क्या है सही विकल्प?

यदि आपकी प्राथमिकता स्वाद, सुगंध और पारंपरिक भोजन का असली स्वाद है, तो देशी टमाटर बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. वहीं यदि आप लंबे समय तक स्टोर करने योग्य, आकर्षक और मजबूत टमाटर चाहते हैं, तो हाइब्रिड टमाटर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

गन्ना किसानों को बड़ी सौगात! स्प्रेयर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी की छूट, जानें पूरी जानकारी

ख़बरें

KJ Staff

June 10, 04:33 June 10, 04:33

यूपी किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है और घोषणा की है. मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप, प्रदेश में पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों को आधुनिकता से जोड़ने और रसायनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने के लिए "स्मार्ट कृषि-सशक्त किसान" पहल के तहत गन्ना किसानों को 50 प्रतिशत की भारी सब्सिडी पर एडवांस्ड स्प्रेयर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है.

इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से न केवल गन्ना किसानों की इनपुट कॉस्ट खेती की लागत आधी हो जाएगी, बल्कि खेतों में नैनो और लिक्विड फर्टिलाइजर्स की कार्यक्षमता में भी अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा.

कितने किसानों को उपकरण वितरण किए जाएंगे?

गन्ना विकास विभाग और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला में इस वितरण नीति को अंतिम रूप दिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता आयुक्त, गन्ना एवं चीनी द्वारा की गई, जिसमें राज्य भर की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, गन्ना समितियों और शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया.

सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के तहत प्रदेश भर की सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से कुल 15,000 आधुनिक स्प्रेयर बांटे जाएंगे. इस लक्ष्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

पारंपरिक खाद से 'स्मार्ट उर्वरक' की ओर बढ़ता यूपी

इस कार्यशाला में इफको (IFFCO) के मृदा विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि रासायनिक उर्वरकों (जैसे दानेदार यूरिया और डीएपी) के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.

इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए सरकार अब निम्नलिखित स्मार्ट और टिकाऊ कृषि उत्पादों को मुख्यधारा में लाने जा रही है-

•  नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी: कम मात्रा में अधिक प्रभावशीलता.

•  सागरिका (समुद्री शैवाल का अर्क): पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास को बढ़ाने वाला जैविक उत्पाद.

• वॉटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर: पानी में पूरी तरह घुलनशील पोषक तत्व जो सीधे पौधों की जड़ों और पत्तों तक पहुँचते हैं.

चीनी मिल क्षेत्रों में स्थापित होंगे 'लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन' प्लॉट

किसानों के मन से नई तकनीक के प्रति झिझक को दूर करने के लिए विभाग ने एक अनूठी रणनीति तैयार की है. राज्य की प्रत्येक चीनी मिल के कार्यक्षेत्र में पांच-पांच प्रदर्शन प्लॉट (Demonstration Plots) विकसित किए जाएंगे. इन विशेष प्लॉट्स पर आधुनिक कृषि तकनीकों और स्मार्ट उर्वरकों का लाइव इस्तेमाल किया जाएगा.

1. लाइव मॉनिटरिंग: किसान खुद आकर देख सकेंगे कि नैनो खादों का फसलों पर क्या असर हो रहा है.

2. किसान गोष्ठियां: फसल तैयार होने के चरण में इन स्थानों पर कृषि चौपालों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा.

3. विशेषज्ञ संवाद: इन गोष्ठियों में कृषि वैज्ञानिक मौके पर मौजूद रहकर किसानों के सवालों के जवाब देंगे और उन्हें स्प्रेयर चलाने तथा लिक्विड खाद के सटीक अनुपात की ट्रेनिंग देंगे.

नकली और अधोमानक कीटनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध

किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ना विकास विभाग ने चीनी मिलों और वितरकों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं. बैठक में सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कि गन्ना समितियों या चीनी मिल काउंटरों से किसानों को केवल वही कीटनाशक और खाद बेचे जाएंगे जो सरकारी मानकों पर खरे और स्वीकृत हों.

यदि कोई भी संस्थान अधोमानक (Substandard) या बिना सिफारिश वाले रसायनों की बिक्री करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का विजन स्पष्ट है- गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana: क्या 23वीं किस्त का पैसा 18 जून को खाते में आएगा? चेक करें ताजा अपडेट..

ख़बरें

KJ Staff

June 10, 03:38 June 10, 03:38

किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर हलचल तेज हो गई है कि कब सरकार इस कल्याणकारी योजना की किस्त जारी करने का ऐलान करेंगी और कब पीएम किसान योजना की किस्त का पैसा किसानों के खाते में आएगा, हालांकि अभी तक किस्त को लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. ऐसे में उम्मीद यह है कि जून की इस तारीख को जारी हो सकती है 23वीं किस्त. आगे इस लेख में पढ़ें.

पीएम किसान योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है?

केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई पीएम किसान योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है. साथ ही बता दे जिन किसान भाइयों के नाम पर खेती योग्य भूमि है. वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता, ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे किसान कृषि लागत को कम होती है और मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है.

क्यों हो रही है 18 जून की चर्चा?

योजना की इस चर्चा की मुख्य वजह योजना की 17वीं किस्त है, जिसे 18 जून 2024 को जारी किया गया था. उसी तारीख को आधार बनाकर कुछ किसान अनुमान लगा रहे हैं कि 23वीं किस्त भी 18 जून को जारी हो सकती है. लेकिन पीएम किसान योजना में किस्तों की तारीख हर बार एक जैसी नहीं होती और सरकार आवश्यकता के अनुसार तिथि तय करती है.

अब तक कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 22 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं. करोड़ों पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है और करोड़ों किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर कृषि की लागत में कमी कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं.

23वीं किस्त जारी होने से पहले ये जरुरी काम पूरा करें 

23वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए-

•  e-KYC अपडेट कर लें.

•  आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रखें.

•  भूमि अभिलेख (Land Records) सत्यापित करवा लें.

•  बैंक खाते को आधार से लिंक रखें.

•  पीएम किसान पोर्टल पर अपना लाभार्थी स्टेटस जांचते रहें.

ऐसे चेक करें PM Kisan Yojana बेनिफिशियरी स्टेटस?

• अगर आप इस सरकारी योजना के लाभार्थी है तो सबसे पहले PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

• इसके बाद किसान बेनिफिशियरी स्टेटस पेज पर जाएं और उसके बाद "Beneficiary Status" पर क्लिक करें.

• पीएम किसान लाभार्थी आगे अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालें. इस स्टेप के बाद  "Get Data" पर क्लिक कर आप बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

IMD Alert: यूपी-बिहार समेत 20 से ज्यादा राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी, जानें ताजा मौसम अपडेट

मौसम

KJ Staff

June 10, 11:56 June 10, 11:56

दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कहीं आंधी-तूफान तो कहीं भारी बारिश और कल राजधानी दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली और तापमान का पारा नीचे गिरा. वहीं, IMD ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण, 11 और 12 जून को तेज़ हवाओं 50–60 किमी/घंटा और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान आने की चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आज राजधानी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. ज़मीन के पास हवा की गति 20 से 30 किमी/घंटा के बीच रहेगी, और कभी-कभी हवा के झोंके 40 किमी-घंटा तक पहुँच सकते हैं. दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान के साथ मौसम में बदलाव की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 42°C- 44°C और न्यूनतम तापमान 29°C–31°C के बीच रहने की उम्मीद है. यानी की दिल्ली-NCR के मौसम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग IMD ने मौसम खराब होने की आशंका जताई है. IMD के अनुसार 8 जून और 11-12 जून को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और 11-12 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं 40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक की संभावना है. इसके अलावा, 13-14 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में तेज़ हवाओं 30-40 किमी/घंटा की गति, झोंके 50 किमी/घंटा तक की आशंका है.

हरियाणा,उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब में आंधी-तूफान की चेतावनी

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम विभाग IMD ने मौसम खराब होने की चेतावनी जारी कर दी है. इस दौरान 13-14 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और 10 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश 11 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज़ हवाओं की संभावना है. वहीं, 13-14 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं 40-50 किमी/घंटा की गति से चलने की आशंका है.

छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना

मौसम विभाग IMD ने 8-14 जून के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 8-12 जून के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 से 10 जून के बीच छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का मौसम IMD ने अलर्ट जारी किया है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पूर्वी क्षेत्रों में मौसम लगातार करवट ले रहा है कहीं झमाझम बारिश तो कहीं आंधी तूफान. इसी के चलते IMD ने 8 से 14 जून के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं, 10 से 12 जून के बीच गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 12 और 13 जून के बीच झारखंड और ओडिशा और बिहार में 10-12 जून तक कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है, जिससे इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम समेत अन्य स्थानों में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वोत्तर भारत में 8 से 14 जून के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है और इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने का अलर्ट जारी कर दिया है. ऐसे में इलाके के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी.

लेखक: रवीना सिंह

विकसित भारत जी राम जी" पर अमल के संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक

ख़बरें

KJ Staff

June 09, 06:12 June 09, 06:12

• ग्रामीण विकास में ऐतिहासिक पहल: 1.25 लाख करोड़ रु. का प्रावधान, 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू- शिवराज सिंह

• 95,692 करोड़ रु. का इंटरिम अलोकेशन राज्यों को जारी, पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ- शिवराज सिंह चौहान

• 30,000 करोड़ रु. पहले ही मनरेगा के तहत आवंटित; ट्रांजिशन में एक भी मजदूर बेरोजगार न रहे- शिवराज सिंह चौहान

• DBT, e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन में राज्यों की तेज प्रगति, बैठक में शिवराज सिंह ने दिए दिशा-निर्देश

• 26 राज्यों ने बजट में किया प्रावधान, 4 राज्यों से जल्द निर्णय का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया आग्रह

• पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने पर शिवराज सिंह चौहान का जोर

• 28-29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित होगा- शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 9 जून 2026,"विकसित भारत जी राम जी" पर अमल के संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण रोजगार, श्रमिक सुरक्षा और गांवों के समग्र विकास को नई गति देने के लिए इस व्यापक वित्तीय और नीतिगत पहल की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू, श्रमिक-केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री  चंद्रशेखर पेम्मासामी भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे” और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।

उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रु. आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रु. का इंटरिम अलोकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का फंड उपलब्ध होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस धनराशि का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित विकास कार्यों में किया जाए, जिससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित हो। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल धन उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समय पर मजदूरी भुगतान हो, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्व स्वीकृति दें, ताकि 1 जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके।

डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि DBT, SMS आधारित सूचना प्रणाली, e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन का संकेत है।

उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्वयं इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की बात भी कही।

राज्यों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे शीघ्र राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी करें। मिजोरम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य राज्यों से भी तेजी से कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कृषि के पीक सीजन को अधिसूचित करने, 100 प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने और जिला व ब्लॉक स्तर पर क्षमता निर्माण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

शिवराज सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही कार्यों का चयन किया जाएगा और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की कमी या व्यवधान न आए।

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए इंटरिम अलोकेशन की घोषणा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई। आवंटन इस प्रकार है- आंध्र प्रदे 7,707.21 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदे 560.70 करोड़ रु., असम 1,929.24 करोड़ रु., बिहार 6,715.83 करोड़ रु., छत्तीसगढ़ 3,354.85 करोड़ रु., गोवा 3.70 करोड़ रु., गुजरात 1,540.54 करोड़ रु., हरियाणा को 590.23 करोड़ रु., हिमाचल प्रदे 1,201.78 करोड़ रु., झारखंड 2,705.64 करोड़ रु., कर्नाटक 5,709.09 करोड़ रु., केरल 3,136.44 करोड़ रु., मध्य प्रदेश 6,252.03 करोड़ रु., महाराष्ट्र  4,420.32 करोड़ रु., मणिपुर 581.99 करोड़ रु., मेघालय  1,155.09 करोड़ रु., मिजोरम 611.65 करोड़ रु., नागालैंड 287.85 करोड़ रु., ओडिशा 3,763.80 करोड़ रु. और पंजाब 1,331.61 करोड़ रु.।

इसी प्रकार राजस्थान के लिए 7,581.87 करोड़ रुपये, सिक्किम के लिए 97.57 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 7,957.57 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 4,229.74 करोड़ रुपये, त्रिपुरा के लिए 1,041.07 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 12,221.48 करोड़ रुपये, उत्तराखंड के लिए 626.43 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 8,508.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे राज्यों को कुल 92,550.17 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को 40.56 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 1,151.02 करोड़ रुपये, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 4.44 करोड़ रुपये, लद्दाख को 85.98 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को 9.02 करोड़ रुपये तथा लक्षद्वीप को 0.32 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे यूटीज़ को कुल 1,291.32 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस कुल प्रावधान के अलावा केंद्रीय प्रशासन और सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रु. रखे गए हैं, जिससे इंटरिम अलोकेशन की कुल राशि 95,692.31 करोड़ रु. पर पहुंचती है। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि “विकसित भारत” के लक्ष्य की दिशा में “विकसित गांव” बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी सफलता राज्यों की प्रतिबद्धता, तैयारी और सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करेगी।

उन्होंने सभी राज्यों को 28 और 29 जून को दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जहां इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

शिवराज सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राज्यों के सहयोग से, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह पहल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और करोड़ों मजदूरों को स्थायी रोजगार और बेहतर जीवन उपलब्ध कराएगी।

हरित खाद: खेत की छिपी हुई संपदा

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 09, 06:05 June 09, 06:05

कल्पना कीजिए कि आप उसी खेत में अपना उर्वरक तैयार कर रहे हैं जहाँ फसल उगाई जानी है. न भारी बोरे उठाने की आवश्यकता, न महँगी यूरिया खरीदने की चिंता, और न ही खेत में टनों गोबर की खाद ढोने की परेशानी. सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, है न?

यही कार्य हरित खाद (Green Manuring) करती है. यह ऐसी पद्धति है जिसमें हरी-भरी, तीव्र वृद्धि करने वाली फसलें—मुख्यतः दलहनी फसलें—उगाई जाती हैं और कोमल एवं हरी अवस्था में ही उन्हें मिट्टी में पलट दिया जाता है. यह प्राचीन कृषि पद्धति मिट्टी को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करती है तथा भीतर से उसकी उर्वरता, संरचना और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को समृद्ध बनाती है.

हरित खाद (Green Manuring) क्या है?

हरित खाद एक सक्रिय जैविक कृषि तकनीक है, जिसमें विशेष पौधों को केवल इस उद्देश्य से उगाया जाता है कि बाद में उन्हें मिट्टी में दबाया जा सके. जब ये पौधे विघटित होते हैं, तो वे मिट्टी में छिपे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन करते हैं तथा लाभकारी मृदा सूक्ष्मजीवों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करते हैं.

प्रदान करते हैं.

हरित खाद (Green Manuring) बनाम हरी पत्ती खाद (Green Leaf Manuring): क्या अंतर है?

किसान अक्सर इन दोनों शब्दों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं. यद्यपि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें खेत में पहुँचाने की विधि पूरी तरह अलग होती है:

• हरित खाद (Green Manuring): हरित खाद की फसल उसी खेत में (in-situ) उगाई जाती है और जहाँ वह उगी होती है, वहीं उसे मिट्टी में पलट दिया जाता है.

• हरी पत्ती खाद (Green Leaf Manuring): इसमें खेत के बाहर स्थित वृक्षों, झाड़ियों या मेड़ों (जैसे ग्लिरिसिडिया, करंज या नीम) से हरी पत्तियाँ, कोमल टहनियाँ एवं शाखाएँ एकत्र कर खेत में लाई जाती हैं और फिर मिट्टी में दबाई जाती हैं.

प्रमुख हरित खाद फसलें: जैवभार (Biomass) एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता

दलहनी हरित खाद फसलों की जड़ों में गांठें (नोड्यूल्स) होती हैं, जिनमें लाभकारी जीवाणु निवास करते हैं. ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित कर पौधों में संचित करते हैं. दूसरी ओर, गैर-दलहनी फसलें (जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करतीं), जैसे कि कुट्टू (Buckwheat), सरसों तथा जई (Oats) भी हरित खाद फसलों के रूप में उपयोग की जाती हैं. इनका मुख्य उद्देश्य मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना तथा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कर उन्हें मिट्टी में वापस उपलब्ध कराना होता है.

किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख हरित खाद फसलें

बुवाई का सही समय और मिट्टी में पलटने का स्वर्णिम नियम

हरित खाद में समय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. यदि सही समय का पालन नहीं किया जाए, तो इसके अधिकांश लाभ प्राप्त नहीं हो पाते.

• बुवाई कब करें?

आमतौर पर हरित खाद फसलों की बुवाई मानसून-पूर्व वर्षा (मई–जून) शुरू होते ही की जाती है. इसके अतिरिक्त, रबी फसल की कटाई के बाद जब खेत में पर्याप्त अवशिष्ट नमी उपलब्ध हो, तब भी इनकी बुवाई की जा सकती है.

• मिट्टी में पलटने की सही अवस्था

हरित खाद फसल को मिट्टी में पलटने का सर्वोत्तम समय 50 प्रतिशत पुष्पन अवस्था (आमतौर पर बुवाई के 40–45 दिन बाद) माना जाता है. इस अवस्था में पौधे अपने अधिकतम हरे जैवभार तक पहुँच चुके होते हैं तथा उनके तने कोमल, रसीले और मुलायम होते हैं. परिणामस्वरूप वे मिट्टी में आसानी से विघटित हो जाते हैं.

पोषक तत्वों की अस्थायी अनुपलब्धता (नाइट्रोजन लॉक) से बचाव

जब बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलाया जाता है, तो उसे विघटित करने के लिए मृदा सूक्ष्मजीव तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. यदि यह पदार्थ अधिक काष्ठीय और रेशेदार हो, तो सूक्ष्मजीव उसके विघटन हेतु मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन का उपयोग करने लगते हैं. इस स्थिति को पोषक तत्वों की अस्थायी अनुपलब्धता (Nutrient Immobility) अथवा नाइट्रोजन लॉक (Nitrogen Lock) कहा जाता है. परिणामस्वरूप, मिट्टी में अगली फसल के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अस्थायी रूप से कम हो जाती है, जिससे फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. पौधे पीले पड़ सकते हैं, उनकी वृद्धि धीमी हो सकती है तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

इस समस्या की रोकथाम कैसे करें?

1. पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें: हरित खाद फसल को मिट्टी में पलटते समय खेत में पर्याप्त नमी या हल्का जलभराव अवश्य होना चाहिए. मृदा सूक्ष्मजीवों को कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए पानी की आवश्यकता होती है. नमी की कमी से विघटन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है.

2. "प्रतीक्षा अवधि" का पालन करें: हरित खाद को मिट्टी में पलटने के बाद मुख्य फसल की बुवाई या रोपाई करने से पहले 1 से 2 सप्ताह का अंतराल रखें. इससे मिट्टी को प्रारंभिक तीव्र विघटन प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त समय मिल जाता है.

3. नाइट्रोजन की छोटी प्रारंभिक मात्रा दें: यदि किसी कारणवश हरित खाद फसल अधिक परिपक्व अवस्था में मिट्टी में पलटी गई हो, तो सूक्ष्मजीवों की आवश्यकता पूरी करने हेतु रासायनिक नाइट्रोजन (जैसे थोड़ी मात्रा में यूरिया) का प्रारंभिक प्रयोग किया जा सकता है. इससे सूक्ष्मजीव मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन को अत्यधिक मात्रा में नहीं खींचते और मुख्य फसल को पोषण की कमी नहीं होती.

धान उत्पादन में ढैंचा की भूमिका: एक आदर्श समन्वय

भारतीय कृषि में सबसे सफल उदाहरणों में से एक है धान की रोपाई से पूर्व ढैंचा का उपयोग. ढैंचा अत्यंत सहनशील फसल है, जो जलभराव, लवणीयता तथा सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी तरह विकसित हो जाती है.

फसल अनुक्रम (Cropping Sequence)

हरित खाद की बुवाई, मिट्टी में पलटने तथा धान की रोपाई का समय विभिन्न क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा एवं सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार भिन्न हो सकता है.

ग्रीष्मकालीन परती/मानसून-पूर्व अवधि (मई)

• ढैंचा की बुवाई करें.

• बीज दर: 25–30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

• फसल को 40–45 दिनों तक बढ़ने दें.

जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक

• खेत में पानी भरें.

• ढैंचा को कीचड़युक्त मिट्टी में पलट दें.

• विघटन हेतु 7–10 दिन का समय दें.

जुलाई के मध्य में

• धान की पौध की रोपाई करें.

यह प्रणाली इतनी प्रभावी क्यों है?

ढैंचा की जड़ें कठोर एवं सघन मृदा परतों को भुरभुरा बनाती हैं. जब धान के लिए खेत में पानी भरा जाता है, तब मिट्टी में दबा हुआ ढैंचा विघटित होकर कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है. ये अम्ल क्षारीय मिट्टियों को संतुलित करने में सहायता करते हैं तथा फास्फोरस एवं जस्ता जैसे पोषक तत्वों को धान की पौध के लिए अधिक उपलब्ध बनाते हैं.

ब्राउन मैन्यूरिंग (Brown Manuring) क्या है? एक आधुनिक समाधान

जो किसान धान की सीधी बुआई (Direct Seeded Rice - DSR) अपनाते हैं और खेत में कीचड़ बनाने के लिए पानी नहीं भरते, उनके लिए पारंपरिक हरित खाद अपनाना कठिन हो सकता है. ऐसी स्थिति में ब्राउन मैन्यूरिंग एक प्रभावी विकल्प है. ब्राउन मैन्यूरिंग में मुख्य फसल (जैसे धान या मक्का) तथा हरित खाद फसल (आमतौर पर ढैंचा) को एक साथ कतारों में बोया जाता है. लगभग 25–30 दिन बाद जब ढैंचा मुख्य फसल पर छाया डालने लगता है, तब 2,4-डी जैसे खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है. यह खरपतवारनाशी ढैंचा को नष्ट कर देता है, जिससे उसका हरा रंग समाप्त होकर वह सूखकर भूरा हो जाता है और मिट्टी की सतह पर ही बिछ जाता है. यह सूखा जैविक आवरण (मल्च) निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

• खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है.

• मिट्टी की नमी का संरक्षण करता है.

• धीरे-धीरे विघटित होकर मुख्य फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है.

हरित खाद के लिए उपयुक्त फसल प्रणालियाँ

हरित खाद सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होती. इसके लिए फसल चक्र में पर्याप्त समय उपलब्ध होना आवश्यक है. यह निम्नलिखित प्रणालियों में विशेष रूप से उपयुक्त है:

• धान–गेहूँ प्रणाली: धान की रोपाई से पूर्व मई–जून के दौरान हरित खाद फसल उगाई जा सकती है.

• गन्ना आधारित प्रणाली: गन्ने की चौड़ी कतारों के बीच हरित खाद फसल उगाकर मिट्टी चढ़ाने (Earthing-up) के समय उसे मिट्टी में दबाया जा सकता है.

• मक्का–दलहन/गेहूँ प्रणाली: मानसूनकालीन मक्का की बुवाई से पूर्व हरित खाद फसल उगाई जा सकती है.

• वर्षा आधारित एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र: शीतकालीन फसलों से पहले लोबिया अथवा कुल्थी जैसी अल्पावधि दलहनी फसलें उगाकर नमी संरक्षण तथा मृदा सुधार किया जा सकता है.

हरित खाद के बहुआयामी लाभ

• लागत में कमी: यह प्रति हेक्टेयर 30–50 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की आवश्यकता को कम कर सकती है.

• क्षारीय एवं कमजोर मिट्टियों का सुधार: हरित खाद क्षारीय मिट्टियों के पीएच को कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य सुधारने में सहायक होती है.

• मृदा अपरदन की रोकथाम: यह गर्मियों की तेज हवाओं और मानसून के प्रारंभिक दौर की भारी वर्षा से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को बहने से बचाती है.

• पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण: गहरी जड़ें मिट्टी की निचली परतों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सतही परत में उपलब्ध कराती हैं, जिससे अगली फसल को लाभ मिलता है.

• मृदा जैविक पदार्थ में वृद्धि: विघटित जैवभार मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की संरचना, जलधारण क्षमता तथा सूक्ष्मजीवी गतिविधियाँ बेहतर होती हैं.

हरित खाद की सीमाएँ

• पानी पर निर्भरता: यदि मानसून-पूर्व वर्षा विफल हो जाए या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो, तो हरित खाद फसल उगाना कठिन हो सकता है.

• "खोई हुई अवधि" की धारणा: कई किसानों को लगता है कि हरित खाद के लिए 40–50 दिन देने से वे मूंग या सब्जियों जैसी लाभकारी ग्रीष्मकालीन नकदी फसलें नहीं उगा पाएँगे. ऐसी परिस्थितियों में ग्रीष्मकालीन मूंग जैसी अल्पावधि फसलें उपयुक्त विकल्प हो सकती हैं, जो अनाज भी देती हैं और उनका जैवभार मिट्टी में मिलाकर हरित खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है.

• अतिरिक्त प्रारंभिक लागत: यद्यपि हरित खाद रासायनिक उर्वरकों की लागत कम करती है, फिर भी किसानों को बीज खरीदने तथा फसल को मिट्टी में पलटने के लिए ट्रैक्टर एवं जुताई पर कुछ व्यय करना पड़ता है.

मुख्य संदेश

हरित खाद खेत के लिए एक प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के समान है. मुख्य फसल से पहले केवल 40–45 दिनों का समय देकर किसान अपनी मिट्टी को अधिक भुरभुरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध तथा दीर्घकाल तक उत्पादक बनाए रख सकते हैं. स्वस्थ मिट्टी ही टिकाऊ कृषि और बेहतर उत्पादन की आधारशिला है, और हरित खाद इस दिशा में एक सरल, किफायती तथा पर्यावरण-अनुकूल उपाय है.

लेखकगण : डॉ. गौस अली, डॉ. अनुप दास एवं डॉ. संजीव कुमार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

सबौर में सजेगा भव्य 'आम समागम 27-28 जून 2026': राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, जुटेंगे देशभर के विशेषज्ञ और किसान

ख़बरें

रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

June 09, 06:01 June 09, 06:01

• बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 27-28 जून 2026 को आम समागम आयोजित होगा। इसमें प्रदर्शनी, कार्यशाला और किसान-वैज्ञानिक सम्मान समारोह मुख्य आकर्षण होंगे।

भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में आगामी 27 एवं 28 जून 2026 को दो दिवसीय 'आम समागम-2026' का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य विषय 'स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम' रखा गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल करेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे।

तैयारियों की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति डी. आर. सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों ने आयोजन की रूपरेखा, प्रदर्शनी और सम्मान समारोह को अंतिम रूप दिया। डी. आर. सिंह ने बताया कि यह आयोजन केवल स्वाद का उत्सव नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समागम के दौरान 'आधुनिक तकनीक से गुणवत्तायुक्त आम उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी। इसमें विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, फसल सुरक्षा और ब्रांडिंग जैसे विषयों पर व्याख्यान देंगे। यह कार्यशाला किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए विशेष लाभकारी होगी।

आयोजन का एक बड़ा आकर्षण सैकड़ों आम किस्मों की प्रदर्शनी होगी। आयोजन समिति ने किसानों से अपील की है कि वे अपने बागों की उत्कृष्ट किस्मों को प्रदर्शनी के लिए लाएं, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आम आधारित उत्पादों और कृषि नवाचारों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

कार्यक्रम में 'किसान-वैज्ञानिक सम्मान समारोह' का आयोजन होगा, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के चयनित उत्पादकों को 'बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड' से नवाजा जाएगा। इसके तहत प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आम उत्पादन और प्रसंस्करण में जुटी पांच महिला उद्यमियों को भी विशेष सम्मान मिलेगा। साथ ही, आम अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मनोरंजन के लिए आम प्रेमियों के बीच 'मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता' आयोजित की जाएगी, जिसमें नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। समागम के दौरान आम विषय पर आधारित एक फिल्म, पुस्तक और स्मारिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय का मानना है कि यह मंच किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच संवाद का जरिया बनेगा और आम उत्पादन को नई राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा।

फसल अवशेष प्रबंधन: अपशिष्ट से संपदा की ओर एक प्रभावी उपाय

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 09, 05:50 June 09, 05:50

फसल अवशेष वे बचे हुए पदार्थ हैं, जैसे डंठल, पुआल तथा पत्तियाँ, जो धान, गेहूँ, मक्का आदि फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाते हैं. इन फसल अवशेषों को "प्रकृति का स्वर्ण" माना जाता है, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मृदा संवर्धन के लिए बहु-पोषक तत्वों (स्थूल एवं सूक्ष्म) और कार्बनिक पदार्थों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. दुर्भाग्यवश, इस मूल्यवान धरोहर की अधिकांश किसानों द्वारा पूरी तरह उपेक्षा की जाती है. कृषि में इसके प्रभावी पुनर्चक्रण के बजाय, प्रतिवर्ष लाखों टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है. इस "स्वर्ण" को जलाने से पोषक तत्वों की हानि होती है, मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है.

फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका स्मार्ट प्रबंधन अपनाकर किसान उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मृदा स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं. अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए खेत बचाओ अभियान 2026 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु फसल अवशेषों का कुशल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है.

भारत में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 500 मिलियन टन (एमटी) फसल अवशेष उत्पन्न होते हैं. फसल अवशेषों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश (60 एमटी) में होता है, इसके बाद पंजाब (51 एमटी) तथा महाराष्ट्र (46 एमटी) का स्थान आता है (तालिका 1).

तालिका 1. भारत में विभिन्न फसलों द्वारा उत्पन्न फसल अवशेषों की मात्रा

फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ

1. फसल अवशेषों में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो मृदा की उर्वरता तथा पोषक तत्वों के भंडार को बढ़ाते हैं.

2. फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण से फसलों द्वारा अवशोषित पोषक तत्व पुनः मृदा में लौट आते हैं.

3. अवशेषों की परत मृदा सतह को हवा तथा पानी से होने वाले कटाव से बचाती है.

4. उचित अवशेष प्रबंधन से वायु प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन तथा पोषक तत्वों की हानि में कमी आती है.

5. अवशेषों को खेत में बनाए रखने से मृदा स्वास्थ्य सुधरता है तथा मृदा नमी का संरक्षण होता है.

6. फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारे, कम्पोस्ट, जैव-ऊर्जा के कच्चे माल तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है, जिससे आर्थिक मूल्य बढ़ता है तथा उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है.

7. यह दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता एवं कृषि स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को समर्थन प्रदान करता है.

अपने बहुआयामी महत्व के बावजूद, किसान फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को शीघ्रता से हटाने के आसान उपाय के रूप में जला देते हैं, विशेषकर खेत की अगली तैयारियों को सरल बनाने तथा गेहूँ जैसी अगली फसल की समय पर बुवाई सुनिश्चित करने के लिए. अवशेषों को जलाने की यह प्रथा मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा कृषि की स्थिरता पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव डालती है. फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मृदा की सतही परत के तापमान को बढ़ा देती है, जो अक्सर ऐसे स्तर तक पहुँच जाता है जो मृदा में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है. इसमें जीवाणु (बैक्टीरिया), कवक (फफूंद), एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल तथा केंचुए शामिल हैं, जो मृदा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, पोषक तत्वों के चक्रण, मृदा कणों के समुच्चयन तथा मृदा उर्वरता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. फसल अवशेषों को जलाने से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की भी हानि होती है. अवशेषों में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर तथा कार्बन जैसे तत्व दहन के दौरान वाष्पित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं.

इससे न केवल मृदा की पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता कम होती है, बल्कि आगामी फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है.इसके अतिरिक्त, मृदा कार्बनिक पदार्थों के नष्ट होने से मृदा की संरचना, जल धारण क्षमता, वायुसंचार तथा समग्र मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. फसल अवशेष जलाना ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के प्रमुख स्रोतों में से एक है. इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) तथा विभिन्न वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (Volatile Organic Compounds) वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं.

तालिका 2. फसल अवशेषों में औसत पोषक तत्व की मात्रा तथा उनके जलाने से होने वाली पोषक तत्वों की हानि

खेत पर फसल अवशेषों का प्रबंधन (On-Farm Management of Crop Residues)

❖ फसल अवशेष संरक्षण (Residue Retention): यह एक ऐसी प्रबंधन पद्धति है जिसमें फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेत की मिट्टी की सतह पर ही छोड़ दिया जाता है. इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, मिट्टी में नमी का संरक्षण होता है, मृदा अपरदन (कटाव) कम होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण बढ़ता है तथा टिकाऊ कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है.

❖ फसल अवशेष समावेशन (Residue Incorporation): इस पद्धति में खेत में बचे हुए फसल अवशेषों, विशेषकर भूसे एवं पुआल, को जुताई के दौरान मिट्टी में मिला दिया जाता है. खेत में शेष बचे अवशेषों के उपयोग के लिए यह सबसे सामान्य और प्रभावी विकल्पों में से एक है. इससे अवशेष धीरे-धीरे विघटित होकर मृदा में जैविक पदार्थ तथा पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होता है.

खेत के बाहर फसल अवशेषों का प्रबंधन (Off-Farm Management of Crop Residues)

❖ वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट उत्पादन (Vermicompost/Compost Production):फसल अवशेषों का उपयोग कम्पोस्टिंग अथवा वर्मी कम्पोस्टिंग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है. यह खाद मृदा की उर्वरता, संरचना तथा जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है.

❖ बायोगैस उत्पादन (Biogas Production):फसल अवशेषों को बायोगैस उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है. इससे स्वच्छ, नवीकरणीय एवं पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है.

❖ मशरूम उत्पादन (Mushroom Production):धान के पुआल एवं अन्य फसल अवशेषों का उपयोग मशरूम उत्पादन के लिए सब्सट्रेट (आधार सामग्री) के रूप में किया जा सकता है. इससे कृषि अपशिष्ट का मूल्य संवर्धन होता है तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन संभव होता है.

❖ पशु चारा एवं पशुशाला की फर्श सामग्री (Animal Fodder and Bedding Materials):फसल अवशेष पशुओं के लिए कम लागत वाले चारे तथा बिछावन सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं. उपयोग के पश्चात यह सामग्री गोबर के साथ मिलकर उत्तम गुणवत्ता की फार्मयार्ड खाद (एफ.वाई.एम.) में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण सुनिश्चित होता है.

फसल अवशेष प्रबंधन की व्यावहारिक विधियाँ

• हैप्पी सीडर तकनीक (Happy Seeder Technology): यह तकनीक खरीफ धान की कटाई के बाद खेत में खड़े धान के ठूंठों के बीच बिना जुताई किए सीधे गेहूँ की बुवाई करने की सुविधा प्रदान करती है. खेत में मौजूद पुआल प्राकृतिक मल्च का कार्य करता है, जिससे नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है.

• जुताई द्वारा मिट्टी में मिलाना (Incorporation): रोटावेटर, रिवर्स मोल्ड बोर्ड प्लाउ अथवा अन्य उपयुक्त कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों को काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है. इसके बाद सिंचाई करने पर अवशेष प्राकृतिक रूप से विघटित होकर मिट्टी में जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं.

• अपघटक (डीकम्पोजर) का छिड़काव (Spraying Decomposer): फसल अवशेषों पर सूक्ष्मजीव आधारित घोल, जैसे पूसा डीकम्पोजर, का छिड़काव किया जाता है. इससे अवशेषों के विघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और लगभग एक माह के भीतर वे पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं.

• मल्चिंग (Mulching): फसल अवशेषों को मिट्टी की सतह पर बिछाकर छोड़ दिया जाता है. इससे मिट्टी में नमी का संरक्षण होता है, खरपतवारों की वृद्धि नियंत्रित होती है, मृदा अपरदन कम होता है तथा मिट्टी के तापमान का संतुलन बना रहता है.

• बेलिंग (Baling): स्ट्रॉ बेलर (Straw Baler) की सहायता से ढीले फसल अवशेषों को दबाकर गठ्ठरों (बेल) के रूप में तैयार किया जाता है. इन गठ्ठरों को पशु चारे, औद्योगिक उपयोग अथवा अन्य कृषि कार्यों के लिए बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है.

• कम्पोस्टिंग (Composting): फसल अवशेषों को एकत्र कर गोबर एवं पानी के साथ कम्पोस्ट गड्ढे में डालकर सड़ाया जाता है. इससे उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार होती है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने तथा फसल उत्पादन में सुधार करने में सहायक होती है.

फसल अवशेष मृदा में कार्बन भंडार बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कृषि उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए एक बहुमूल्य संसाधन हैं. फसल अवशेषों का संरक्षण, मिट्टी में समावेशन, कम्पोस्टिंग, मल्चिंग, बायोऊर्जा उत्पादन तथा अन्य मूल्यवर्धित उपयोगों के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन करके इन्हें वास्तविक अर्थों में "अपशिष्ट से संपदा (Waste to Wealth)" में परिवर्तित किया जा सकता है. इससे न केवल मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि विकास को भी बढ़ावा मिलता है.

लेखकगण : डॉ. राकेश कुमार एवं डॉ. अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी: सुधा डेयरी ने शुरू की जन कल्याण योजना, मौत या पशु हानि पर मिलेगा मुआवजा

ख़बरें

रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

June 09, 05:34 June 09, 05:34

पटना के दशरथ मांझी सभागार में वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सुधा डेयरी) द्वारा 'जन कल्याण कोष सह योजना' का भव्य उद्घाटन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में पीड़ित पशुपालक परिवारों के बीच कुल ₹30 लाख की सहायता राशि का वितरण किया गया। यह योजना दुग्ध संघ के सदस्य किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शीर्षत कपिल अशोक (सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार सह अध्यक्ष, कॉम्फेड) ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि इस जन कल्याण योजना को कॉम्फेड के माध्यम से बिहार के सभी दुग्ध संघों में जल्द से जल्द लागू किया जाए। विशिष्ट अतिथि कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक समीर सौरभ ने किसानों के स्वावलंबन पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिश्रमी किसान ही 'सुधा' ब्रांड की असली ताकत हैं।

योजना के वित्तीय विवरण की जानकारी देते हुए वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता दी गई है। अप्रैल-मई माह के दौरान 18 दिवंगत दुग्ध उत्पादकों और अध्यक्षों के परिवारों को ₹18 लाख की सहायता दी गई, जिसमें असामयिक मृत्यु पर ₹1 लाख तक का प्रावधान है। इसके अलावा, इसी अवधि में 48 मृत या चोरी हुए दुधारू पशुओं के लिए पशुपालकों को ₹12 लाख की सहायता प्रदान की गई, जिसमें प्रति पशु ₹25,000 तक की मदद शामिल है।

संघ के प्रबंध निदेशक रूपेश राज ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि किसान परिवारों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट की घड़ी में पूरा दुग्ध संघ परिवार किसानों के साथ खड़ा है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के प्रतिनिधि पदम वीर सिंह सहित पटना, सारण और वैशाली जिले के विभिन्न दुग्ध समितियों के अध्यक्ष, सचिव और किसान उपस्थित थे।

पूसा की टॉप-3 नई धान किस्में! कम समय में देगी 57.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार, जानें किस्म के बारे में सबकुछ..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 09, 05:08 June 09, 05:08

देश में खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी तेजी से चल रही है और इसी बीज कई किसानों को ऐसी फसलों की तलाश होगी, जिसकी खेती कर किसान अच्छी उपज के साथ तगड़ी आय अर्जित कर सकें. ऐसे में किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा द्वारा विकसित धान की टॉप 3 उन्नत वैरायटी पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1985 किसानों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

1. पूसा बासमती 1847

पूसा बासमती 1847 वर्तमान समय की सबसे अधिक उत्पादक बासमती किस्मों में शामिल है. यह किस्म दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसानों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है. इस किस्म  अगर किसान बुवाई करते हैं तो वह लगभग 120 दिनों में इससे 57.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार पा सकते हैं.

विशेषता- पूसा बासमती 1847 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है. इन रोगों के कारण अक्सर धान की फसल को भारी नुकसान होता है, लेकिन इस किस्म में जोखिम काफी कम हो जाता है. बेहतर दाने की गुणवत्ता और उच्च बाजार मूल्य के कारण यह किसानों के लिए लाभदायक विकल्प बन रही है.

2. पूसा बासमती 1692

पूसा बासमती 1692 को वर्ष 2020 में विकसित किया गया था. यह किस्म हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कम परिपक्वता अवधि है. यानी की अगर किसान इस फसल की पैदावार करते हैं तो वह इस किस्म से केवल 115 दिनों के भीतर 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह किस्म कम समय में तैयार होने के कारण यह जल संरक्षण और फसल चक्र प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है.

विशेषता- यह किस्म एक अर्ध-बौनी किस्म है, जिससे फसल गिरने (लॉजिंग) की संभावना कम रहती है. इसके साथ ही इसकी उपज क्षमता काफी अधिक है और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है. 

3. पूसा बासमती 1985

पूसा बासमती 1985 किस्म किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है. यह किस्म दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. अगर इन इलाकों के लोग इस किस्म की खेती करते हैं तो वह इससे 115 दिनों केम भीतर ही 51.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

विशेषता- पूसा बासमती 1985 की प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूसा बासमती 1509 की खुशबू और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए बेहतर उत्पादन देती है. इसके कारण घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में इसकी मांग बढ़ने से किसानों की मुनाफा होने की संभावना बढ़ जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! रजिस्ट्रेशन कराएं और सब्सिडी पर बेचें मशीनें, जानें आवेदन प्रक्रिया..

ख़बरें

KJ Staff

June 09, 03:54 June 09, 03:54

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के विकास के लिए विशेष कदम उठाया है. राज्य के कृषि विभाग ने कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इम्पैनलमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पहल के तहत पात्र कंपनियां सरकारी अनुदान योजनाओं के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा सकेंगी.

कृषि यंत्रों पर होगा एंबॉस्ड सीरियल नंबर

कृषि विभाग ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है. जिन कृषि यंत्रों पर ₹10,000 से अधिक का अनुदान दिया जाएगा, उन पर उभरा हुआ (Embossed) या लेजर कट सीरियल नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा.

विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सीरियल नंबर एरियल बोल्ड फॉन्ट में और 25 मिमी आकार का होना चाहिए. इस व्यवस्था से प्रत्येक मशीन की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जी या डुप्लीकेट यंत्रों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा.

स्वनिर्मित कृषि यंत्रों को ही मिलेगी अनुमति

कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं कृषि यंत्रों को इम्पैनलमेंट प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिनकी टेस्टिंग रिपोर्ट संबंधित निर्माता कंपनी के नाम पर उपलब्ध होगी. यानी की दूसरी कंपनियों के उत्पादों को री-ब्रांड करके बेचने वाली इकाइयों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इससे वास्तविक निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा.

बैंक गारंटी की राशि कितनी होगी?

कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों के मूल्य के आधार पर बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की है, जो कुछ इस प्रकार है-

• ₹3 लाख तक मूल्य वाले यंत्र के लिए प्रति मॉडल ₹1 लाख की बैंक गारंटी.

• ₹3 लाख से ₹10 लाख तक मूल्य वाले यंत्र के लिए ₹2 लाख की बैंक गारंटी.

• ₹10 लाख से अधिक मूल्य वाले यंत्र के लिए ₹3 लाख की बैंक गारंटी.

यदि कोई कंपनी चार या उससे अधिक कृषि यंत्रों का इम्पैनलमेंट कराती है, तो उसके लिए ₹4 लाख, ₹8 लाख और ₹12 लाख तक की बैंक गारंटी निर्धारित की गई है.

कैसे योजना में आवेदन करें?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है तो आपको बता दे कि कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 29 मई 2026 से ऑनलाइन पोर्टल upyantratracking.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. किसान इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों की लग गई लॉटरी! सरकार मिनी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर दे रही है 90% तक भारी अनुदान

ख़बरें

KJ Staff

June 09, 02:44 June 09, 02:44

देश के किसानों के लिए सरकार कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, ताकि किसान भाई नई तकनीकों  को अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सकें. इसी दिशा में कर्नाटक सरकार की कृषि भाग्य योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर सहित विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है. सरकार का लक्ष्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर खेती की लागत कम करना और किसानों की उत्पादकता बढ़ाना है.

छोटे किसानों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ

राज्य सरकार ने कृषि भाग्य योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है. योजना का उद्देश्य ऐसे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक और मशीनरी पहुंचाना है जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन किसानों को इस सरकारी योजना में विशेष छूट दी जाएगी, जिससे उनकी आय में भी इजाफा होगा.

योजना के लिए क्या पात्रता है?

योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के पास कम से कम एक एकड़ खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है. पात्र किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इससे खेती के विभिन्न कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ेगा और किसानों को मजदूरी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी.

मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस सरकारी योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीद पर विशेष छूट दी जा रही है. कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है.

वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इस आर्थिक सहायता से किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे खेती का काम आसान और अधिक प्रभावी बनेगा.

किन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी?

कृषि भाग्य योजना के तहत किसानों को कई कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी की छूट दी जा रही है, जिनमें शामिल है- मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, वीडर मशीन, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, हल मिल, मोटर चालित छोटे ऑइलर इन उपकरणों को शामिल किया गया है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र (Farmer Contact Centre) में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग किसानों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य किसानों को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा किसान कृषि विभाग के स्थानीय कार्यालय, कृषि निदेशक कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं-

• आधार कार्ड

• भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज

• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

• बैंक पासबुक की प्रति

• पासपोर्ट आकार का फोटो

• मोबाइल नंबर

• निवास प्रमाण पत्र

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए बड़ी राहत! मध्यप्रदेश में PM फसल बीमा योजना 5 साल और जारी, ₹11,608 करोड़ मंजूर

ख़बरें

KJ Staff

June 09, 12:43 June 09, 12:43

किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है. साथ ही मोहन यादव द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य कृषि जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

योजना की शुरुआत कब हुई?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. सरकार का मानना है कि इस योजना के विस्तार से किसानों की आय सुरक्षित होगी और खेती को अधिक जोखिम-मुक्त बनाया जा सकेगा और इस सरकारी योजना के माध्यम से किसानों को उनकी खेती का समय पर मुआवजा मुहैया कराया जाएगा.

राज्य सरकार उठाएगी अतिरिक्त भार

योजना के तहत प्रीमियम की शेष राशि और क्लेम भुगतान से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी. प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिलेगी. बता दे कि सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम दरों को बेहद कम रखा है. खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा. इससे छोटे और सीमांत किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा अधिक किसान फसल बीमा योजना से जुड़ सकेंगे

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी सुरक्षा

राज्य में कृषि क्षेत्र मौसम पर काफी निर्भर है. पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है. ऐसी परिस्थितियों में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसी के चलते मोहन यादव द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, ताकि क्षेत्र के किसानों को फसल नुकसान का तुरंत मुआवजा मिल सकें.

लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस निर्णय से  राज्य के लाखों किसानों को फायदा होने की उम्मीद है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फसल बीमा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

योजना के विस्तार से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और वे नई तकनीकों एवं उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित होंगे. इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलेगा.

तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर

सरकार ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया है. उपग्रह चित्रों, ड्रोन सर्वेक्षण, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल नुकसान का आकलन अधिक पारदर्शी और तेज़ी से किया जा रहा है. इससे बीमा दावों के निपटान में लगने वाला समय कम हुआ है और किसानों को जल्द राहत मिलने लगी है. सरकार का लक्ष्य है कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाए.

किसानों की आर्थिक सुरक्षा होगी मजबूत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल बीमा योजना नहीं, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच है. फसल नुकसान की स्थिति में मिलने वाली सहायता किसानों को कर्ज के बोझ से बचाने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है. अगले पांच वर्षों तक योजना जारी रहने से किसानों को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलेगी. इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता मजबूत होगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी.

लेखक: रवीना सिंह

बिहार सरकार की बड़ी पहल: फलों को सुरक्षित पकाने के लिए राइपनिंग चैंबर योजना पर 35% अनुदान, किसानों की आय होगी दोगुनी

ख़बरें

रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

June 08, 06:09 June 08, 06:09

बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय राज्य में फलों के सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं नियंत्रित परिरक्षण के लिए राइपनिंग चैंबर की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल 'सात निश्चय-3' के 'दोगुनी आय-दोगुना रोजगार' संकल्प के अनुरूप है। यह कदम किसानों, एफ.पी.ओ., स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और उद्यमियों को आधुनिक बागवानी मूल्य-श्रृंखला से जोड़ते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को घटाने और उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर बेहतर बाजार मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

कृषि मंत्री ने इस विषय पर कहा कि सरकार किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण और आधुनिक मूल्य-श्रृंखला से जोड़ना चाहती है।

उन्होंने बताया कि केले और अन्य फलों की आवक बढ़ने से बाजार मूल्य में आने वाली गिरावट की समस्या को राइपनिंग चैंबर जैसी सुविधाएं दूर कर सकती हैं। कृषि मंत्री ने किसानों, समूहों और युवाओं से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर बिहार को आय-सृजन करने वाली बागवानी का अग्रणी राज्य बनाएं।

दिल्ली-NCR में गर्मी का कहर! IMD ने इन राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का येलों अलर्ट किया जारी, जानें अपने शहर का मौसम का हाल..

मौसम

KJ Staff

June 09, 11:40 June 09, 11:40

देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग बदल रहा है. दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का प्रकोप है तो पूर्वोतर राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, जिससे इन इलाकों में बारिश होने का दौर शुरु हो गया है. IMD ने कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में सहित कई राज्यों में भारी बारिश होने के साथ इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है. आगे जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

जून के महीने की शुरुआत होते ही पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है. मौसम विभाग IMD ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की चेतावनी दी है. यानी की 8-14 जून के दौरान इन क्षेत्रों में मौसम अपना कहर दिखाना वाला है और झमाझम बारिश का दौर शुरु होने वाला है.

हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना जारी की है. यानी 11-14 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब में 8 जून और 10-14 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने के अलावा, इस दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं 40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की चेतावनी जारी कर दी है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने 8-14 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम 10-12 जून के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल 12-13 जून के दौरान झारखंड और ओडिशा में और 11 जून को बिहार में काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 12-14 जून के दौरान बिहार में कुछ-कुछ जगहों पर या काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की IMD ने चेतावनी जारी की है.

पूर्वोत्तर इलाकों में 8-14 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है. वहीं 8-10 जून के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं रफ़्तार 40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना है.

पश्चिमी और दक्षिण इलाकों में झमाझम बारिश

पश्चिमी इलाकों में मौसम विभाग IMD के अनुसार 8-10 जून के दौरान कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होने की संभावना है और गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा 8-14 जून सौराष्ट्र, कच्छ 12-14 जून तक कहीं-कहीं या काफी जगहों पर बारिश होने की संभावना हो सकती है. साथ ही कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों में 60 किमी/घंटा तक चलने की आशंका जताई है.

वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना 11-14 जून में कहीं-कहीं छिटपुट और कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में इन इलाकों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

मृदा स्वास्थ्य के सतत संरक्षण के लिए हरित पत्ती खाद

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 08, 05:55 June 08, 05:55

रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती लागत और मृदा उर्वरता में धीरे-धीरे हो रही कमी आधुनिक कृषि की प्रमुख चिंताएँ बन गई हैं. निरंतर खेती तथा रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अक्सर पोषक तत्वों का असंतुलन, मृदा संरचना का क्षरण तथा मृदा की जैविक सक्रियता में कमी देखी जाती है. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संतुलित उर्वरीकरण, जैविक आदानों, जैव उर्वरकों तथा अन्य सतत् कृषि उपायों को बढ़ावा देकर पोषक तत्व उपयोग दक्षता में 25–30% वृद्धि तथा रासायनिक उर्वरकों की खपत में 25% कमी लाने का लक्ष्य है. ऐसी परिस्थितियों में हरित पत्ती खाद (Green Leaf Manuring - GLM) मृदा उत्पादकता बनाए रखने का एक सरल, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है.

हरित पत्ती खाद (Green Leaf Manuring) क्या है?

• हरित खाद (Green Manuring - GM) और हरित पत्ती खाद (Green Leaf Manuring - GLM) को अक्सर एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में जैविक पदार्थ (बायोमास) के स्रोत का अंतर होता है. यद्यपि मृदा उर्वरता निर्माण में दोनों का उद्देश्य और कार्य समान हैं.
• GM में एक फसल को विशेष रूप से खेत में उगाया जाता है और कोमल अवस्था में उसी खेत में मिट्टी में मिला दिया जाता है. इसे स्व-स्थान (In-situ) हरित खाद भी कहा जाता है.
• GLM में खेत के बाहर उगने वाले वृक्षों, झाड़ियों तथा शाकीय पौधों की ताजी पत्तियाँ और कोमल टहनियाँ एकत्र कर खेत की तैयारी के समय या बुवाई से पहले मिट्टी में मिला दी जाती हैं.
• बंजर भूमि, खेत की मेड़ें, वानिकी क्षेत्र आदि में उगने वाले पौधे GLM के प्रमुख स्रोत हैं.
• विघटित होने वाला यह जैविक पदार्थ पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा मृदा की उर्वरता, संरचना और जैविक गतिविधियों में सुधार करता है.
• GLM में प्रयुक्त पत्तियों अथवा कोमल जैविक पदार्थ के प्रकार के आधार पर उनका अपघटन तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता भिन्न-भिन्न होती है.
• GM तथा GLM दोनों ही मृदा उर्वरता बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करने में सहायक हैं.

हरित पत्ती खाद के सामान्य पौधे
तेजी से जैविक पदार्थ उत्पादन तथा पोषक तत्वों से भरपूर पत्तियों के कारण कई वृक्ष एवं झाड़ी प्रजातियाँ GLM के लिए उपयुक्त हैं. यद्यपि वृक्ष और झाड़ियाँ दोनों ही GLM के अच्छे स्रोत हैं, फिर भी वृक्ष प्रजातियाँ सामान्यतः अधिक और दीर्घकालिक जैविक पदार्थ उपलब्ध कराती हैं, जबकि झाड़ियाँ अपेक्षाकृत तेजी से जैविक पदार्थ उत्पन्न करती हैं तथा मेड़ों और सीढ़ीदार खेतों पर आसानी से प्रबंधित की जा सकती हैं. सामान्यतः उपयोग की जाने वाली प्रजातियाँ निम्नलिखित हैं:

दलहनी वृक्ष (Leguminous Trees)
• सुबबूल (ल्युकेना ल्यूकोसेफाला)
• ग्लिरिसिडिया (ग्लिरिसिडिया सेपियम)
• अगाथी (सेसबेनिया ग्रैंडीफ्लोरा)
• करंज (पोंगामिया पिन्नाटा)

दलहनी झाड़ियाँ (Leguminous Shrubs)

• ढैंचा (सेसबेनिया बिस्पिनोसा / सेसबेनिया एक्यूलेटा)
• टेफ्रोसिया (टेफ्रोसिया पर्पुरिया)
• नील (इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया)
• सनई (क्रोटालारिया जुनसिया)
• फ्लेमिंगिया (फ्लेमिंगिया मैक्रोफाइला / फ्लेमिंगिया कोंजेस्टा)

गैर-दलहनी वृक्ष (Non-Leguminous Trees)

• नीम (अज़ादिरैक्टा इंडिका)
• कैसिया (कैसिया सियामिया)
• प्रोसोपिस (प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा)

गैर-दलहनी झाड़ियाँ (Non-Leguminous Shrubs)

• आक / मदार (कैलोट्रोपिस गिगैंटिया / कैलोट्रोपिस प्रोसेरा)
• जेट्रोफा (जेट्रोफा कर्कस)

इनमें से ग्लिरिसिडिया और सुबबूल विशेष रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनमें जैविक पदार्थ (बायोमास) उत्पादन की क्षमता अधिक होती है तथा इनकी पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है. एम्ब्रोसिया (एम्ब्रोसिया प्रजाति) तथा यूपेटोरियम (यूपेटोरियम प्रजाति) जैसी खरपतवार झाड़ियों का कोमल जैविक पदार्थ भी हरित पत्ती खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है तथा ये मृदा उर्वरता में सुधार करने में सहायक होती हैं.

तालिका 1. कुछ हरित पत्ती खाद प्रजातियों में पोषक तत्वों की मात्रा

प्रयोग की विधि (Method of Application)

• निकटवर्ती वृक्षों एवं झाड़ियों से ताजी हरी पत्तियाँ तथा कोमल टहनियाँ एकत्र कर खेत में समान रूप से फैला दी जाती हैं. आवश्यकता होने पर कोमल जैविक पदार्थ को 5–10 सेमी के छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिससे मिट्टी में मिलाना तथा उनका उचित अपघटन आसान हो सके. कठोर एवं काष्ठीय (लकड़ी जैसे) भागों को अलग कर देना चाहिए.

• इसके बाद इस सामग्री को बुवाई या रोपाई से लगभग 2–3 सप्ताह पूर्व मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि पर्याप्त अपघटन हो सके.

• धान की खेती में हरी पत्तियों को प्रायः रोपाई से पूर्व अंतिम पडलिंग (कीचड़ तैयार करने) के समय मिट्टी में मिला दिया जाता है.

• उपलब्धता के अनुसार प्रति हेक्टेयर लगभग 5–10 टन ताजी हरी पत्तियाँ मिट्टी में मिलाई जा सकती हैं.

धान आधारित फसल प्रणालियों में भूमिका

•हरित पत्ती खाद (GLM) धान की खेती के लिए विशेष रूप से लाभकारी है.

• धान की रोपाई से पहले पोषक तत्वों से समृद्ध पत्तियों को मिट्टी में मिलाने से फसल की प्रारंभिक एवं वानस्पतिक वृद्धि अवस्थाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है.

• अनेक पारंपरिक धान उत्पादक क्षेत्रों में किसान ग्लिरिसिडिया, सुबबूल, सेसबेनिया तथा अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रजातियों की पत्तियों का उपयोग उर्वरक नाइट्रोजन के पूरक स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक करते रहे हैं.

हरित पत्ती खाद के लाभ

• GLM के लिए उपयोगी वृक्षों और झाड़ियों को खेत की मेड़ों, पहाड़ियों, सीढ़ीदार खेतों तथा ढालू भूमि पर उगाया जा सकता है, जहाँ वे मृदा संरक्षण तथा अपरदन (कटाव) को कम करने में सहायक होते हैं.

• इनकी छँटी हुई पत्तियाँ एवं टहनियाँ मल्च (आवरण) के रूप में उपयोग की जा सकती हैं, जिससे मृदा में नमी का संरक्षण होता है, खरपतवारों का दमन होता है तथा पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौट आते हैं.

• पत्तीयुक्त जैविक पदार्थ का नियमित प्रयोग मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है, लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता को प्रोत्साहित करता है तथा दीर्घकालिक मृदा उर्वरता में सुधार करता है.

सावधानियां 

• केवल ताजी एवं रोगमुक्त पत्तियों का उपयोग करें.

• उचित अपघटन के लिए पत्तियों को बुवाई या रोपाई से पर्याप्त समय पहले मिट्टी में मिला दें.

• विषैले अथवा एलीलोपैथिक (अन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले) पौधों की पत्तियों के उपयोग से बचें.

• जैविक पदार्थ का खेत में समान रूप से वितरण सुनिश्चित करें.

• सर्वोत्तम परिणामों के लिए हरित पत्ती खाद को संतुलित उर्वरीकरण तथा मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन के साथ एकीकृत करें.

निष्कर्ष

सतत कृषि को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की बढ़ती आवश्यकता के बीच हरित पत्ती खाद (GLM) छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का एक व्यावहारिक, किफायती और प्रभावी विकल्प प्रदान करती है. खेतों की मेड़ों, सड़कों के किनारों, नहर तटों तथा बंजर भूमि पर उपलब्ध वृक्षों और झाड़ियों से प्राप्त प्रचुर जैविक पदार्थ मृदा उर्वरता सुधारने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है. जैव उर्वरकों, कम्पोस्ट, फसल अवशेष पुनर्चक्रण तथा संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ इस तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, कृषि लागत में कमी, दीर्घकालिक कृषि स्थिरता तथा राष्ट्रीय कृषि लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है.

लेखकगण: डॉ. सोनका घोष, वैज्ञानिक एवं अनुप दास, निदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

Greenhouse Subsidy: किसानों को ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस पर 70% तक अनुदान, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

ख़बरें

KJ Staff

June 08, 05:50 June 08, 05:50

खेती की बढ़ती लागत और उत्पादन से जुड़े जोखिमों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के बेहद ही प्रयास कर रही है. इसी क्रम में किसानों की फसल की नुकसान को देखते हुए. इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा संरक्षित खेती (Protected Farming) को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस निर्माण पर किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. आगे जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.

क्या है संरक्षित खेती?

संरक्षित खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है. इसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और हवा जैसी आवश्यक परिस्थितियों को फसल की जरूरत के अनुसार नियंत्रित किया जाता है. इससे फसलें तेज गर्मी, ठंड, बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से सुरक्षित रहती हैं.

इस तकनीक की मदद से किसान कम भूमि और कम पानी में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही, फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण बाजार में अच्छी कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

किसानों को मिलते हैं कई फायदे

ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में खेती करने से किसानों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं. इससे फसल उत्पादन बढ़ता है, रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है तथा पानी की बचत होती है. इसके अलावा किसान पूरे वर्ष खेती कर सकते हैं और मौसम पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाती है.

विशेषज्ञों के अनुसार संरक्षित खेती में उगाई गई फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं.

बेमौसमी खेती से बढ़ती है आय

संरक्षित खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान बेमौसमी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं. जब बाजार में किसी फसल की उपलब्धता कम होती है, तब उसके दाम बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में किसान अधिक कीमत पर अपनी उपज बेचकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं.

राजस्थान के कई किसान ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी, गुलाब और जरबेरा जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं. इन फसलों की बाजार में लगातार मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को स्थायी और अच्छी आय प्राप्त होती है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को संरक्षित खेती इकाइयों की स्थापना पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है. वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु एवं सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है.

यह सहायता अधिकतम 2500 वर्गमीटर क्षेत्र तक उपलब्ध है. अनुदान की गणना विभाग द्वारा निर्धारित लागत या वास्तविक लागत में जो भी कम हो, उसके आधार पर की जाती है. इससे किसानों को आधुनिक संरचनाएं स्थापित करने में आर्थिक सहायता मिलती है और उनकी लागत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है.

कौन किसान उठा सकते हैं लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होना आवश्यक है. इसके साथ ही खेत में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. आवेदन करने वाले किसान को विभाग की निर्धारित शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता और आय बढ़ाएं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इनमें भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (जमाबंदी), खेत का नक्शा (ट्रेस कॉपी), मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट, अधिकृत फर्म का कोटेशन या इनवॉइस, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र शामिल हैं.

सभी दस्तावेज अद्यतन और सही होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

राजस्थान सरकार ने योजना की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाया है. किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा इच्छुक किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के दौरान जनआधार नंबर अनिवार्य है. इसी के माध्यम से किसान की पहचान और आवश्यक जानकारी का सत्यापन किया जाता है.

पारदर्शी तरीके से होगा चयन

योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है. पात्र किसानों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है. चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है ताकि सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके.

चयनित किसानों को विभाग द्वारा सूचना दी जाती है, जिसके बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है.

लेखक: रवीना सिंह

स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन: उर्वरक की बचत - उत्पादन में वृद्धि

खेती-बाड़ी

KJ Staff

June 08, 05:23 June 08, 05:23

आज किसानों के सामने उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट प्रमुख चिंताएँ हैं. अधिक उर्वरक डालने से हमेशा अधिक उपज नहीं मिलती; इसके बजाय, इससे लागत बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की हानि भी अधिक होती है. स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन (Smart Nutrient Management - SNM) किसानों को सही पोषक तत्व, सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से देने में सहायता करता है, जिससे फसल की वृद्धि बेहतर होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और किसानों का लाभ बढ़ता है.

स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन की दिशा में पहला कदम मिट्टी परीक्षण के माध्यम से मिट्टी की पोषक स्थिति को समझना है. मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर उर्वरकों का उपयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है, बजाय इसके कि हर खेत में एक ही निश्चित मात्रा का प्रयोग किया जाए. गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, फसल अवशेष और बायोगैस स्लरी जैसे जैविक स्रोत रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं.

आधुनिक तकनीकें पोषक तत्व प्रबंधन को अधिक आसान और प्रभावी बना रही हैं. नैनो उर्वरक कम मात्रा में उपयोग करके पोषक तत्वों की आपूर्ति को अधिक कुशल बनाते हैं. ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से पानी और पोषक तत्व सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुँचाए जाते हैं, जिससे हानि कम होती है. IoT-आधारित मिट्टी नमी सेंसर और स्वचालित सिंचाई प्रणालियाँ किसानों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही पानी और पोषक तत्व देने में मदद करती हैं. ड्रोन का उपयोग तरल उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के समान छिड़काव के लिए किया जा सकता है, जिससे श्रम की आवश्यकता कम होती है और समय पर अनुप्रयोग सुनिश्चित होता है. मोबाइल सलाहकार सेवाएँ भी उर्वरकों के उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करती हैं.

पारंपरिक से स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन की ओर

मुख्य संदेश

स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन (Smart Nutrient Management) का अर्थ अधिक उर्वरकों का उपयोग करना नहीं है, बल्कि उर्वरकों और जैविक संसाधनों का अधिक समझदारी एवं दक्षता से उपयोग करना है. मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरीकरण, जैविक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण तथा सही समय पर पोषक तत्वों के प्रयोग को अपनाकर किसान फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं तथा टिकाऊ (सतत) तरीके से अपनी कृषि आय में वृद्धि कर सकते हैं.

लेखकगण: डॉ. संतोष एस. माली, डॉ. रेश्मा शिंदे एवं डॉ. अनुप दास
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

मछली पालकों के लिए खुशखबरी! राज्य सरकार रोहू-कतला के बीज पर दे रही है 50% तक सब्सिडी की छूट

ख़बरें

KJ Staff

June 08, 04:48 June 08, 04:48

छत्तीसगढ़, बिलासपुर के किसान अगर मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके सामने हैं बड़ा अवसर है, क्योंकि मानसून की शुरुआत होते ही बिलासपुर जिलें में मछली बीज उत्पादन की शुरुआत होने जा रही है. साथ ही मत्स्य पालन विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण मछली बीज उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह से किसानों को अनुदानित दरों पर मछली बीज का वितरण शुरू कर दिया जाएगा. इस योजना के तहत किसानों को रोहू, कतला और मृगल जैसी प्रमुख प्रजातियों के बीज पर 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा.

कब शुरु होता है बीज उत्पादन?

मछली पालन करने के लिए मानसून का मौसम मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन का समय माना जाता है. इसी अवधी में मछलियों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने का  का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है. बिलासपुर जिले के शासकीय मत्स्य बीज परिक्षेत्र भोजपुरी में भी बारिश शुरू होते ही उत्पादन प्रक्रिया तेज कर दी जाती है. 

सूत्रों के मुताबिक, मत्स्य विभाग ने बताया कि उत्पादन केंद्रों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जैसे ही मौसम पूरी तरह अनुकूल होगा, रोहू, कतला और मृगल जैसी भारतीय मेजर कार्प प्रजातियों के बीज तैयार किए जाएंगे, जिससे इलाके के लोगों कोस इस करोबार में मुनाफा होने की संभावना बढ़ जाती है.

किस सप्ताह में किसानों को मिलेगा बीज?

अगर आप भी इस करोबार को करने की सोच रहे हैं तो बता दे कि विभाग का लक्ष्य है कि जून के अंतिम सप्ताह या अधिकतम जुलाई के प्रथम सप्ताह तक किसानों को मछली बीज उपलब्ध करा दिया जाए. इसके लिए पहले से पंजीकृत किसानों और नए इच्छुक मत्स्य पालकों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा और मदद से किसान अपने तालाबों में मछली संचयन कर सकेंगे, जिससे उत्पादन चक्र प्रभावित नहीं होगा. समय पर बीज मिलने से मछलियों की वृद्धि भी बेहतर होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ेगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

यह सरकारी योजना मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित उंगली संचयन योजना किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को फिंगरलिंग यानी उंगली के आकार की मछलियों के संचयन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है.

विभागीय जानकारी के अनुसार यदि कोई किसान 2 हजार रुपये का मछली बीज खरीदता है तो उसे लगभग 4 हजार रुपये मूल्य तक का बीज उपलब्ध कराया जा सकता है. इससे किसानों की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है और वे कम निवेश में मछली पालन शुरू कर सकते हैं.

इन केंद्रों से मिलेगा मछली बीज

जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए कई शासकीय मत्स्य बीज परिक्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं. प्रमुख केंद्रों में भोजपुरी, बेलमुंडी और निगारबंद मत्स्य बीज परिक्षेत्र को शामिल किया गया. साथ ही किसान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर इन केंद्रों से बीज प्राप्त कर सकते हैं. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें ताकि बीज वितरण शुरू होते ही उन्हें लाभ मिल सके.

स्पान और फ्राई भी रियायती दरों पर उपलब्ध

मत्स्य विभाग केवल फिंगरलिंग ही नहीं बल्कि स्पान और फ्राई भी किसानों को उपलब्ध कराता है. विभाग के अनुसार शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों में स्पान लगभग 600 से 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जाता है. वहीं फ्राई और संवर्धित बीज किसानों को रियायती और अनुदानित दरों पर मुहैया कराया जाते हैं इसके अलावा, दरें समय-समय पर विभाग द्वारा तय की जाती हैं और विभिन्न प्रजातियों के अनुसार इनमें बदलाव भी किया जा सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीज खरीदने से पहले विभागीय अधिकारियों से वर्तमान दरों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

लेखक: रवीना सिंह

इंदौर में जुटेंगे ब्रिक्स और सहयोगी देशों के कृषि मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी, खेती-किसानी पर 5 दिन तक होगा मंथन- शिवराज सिंह

ख़बरें

KJ Staff

June 08, 02:08 June 08, 02:08

• अहिल्या नगरी इंदौर में ब्रिक्स कृषि महाकुंभ 9 जून से; केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

• छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर फोकस, विशेष सत्र भी होगा- शिवराज सिंह चौहान

• सतत कृषि, जलवायु और फूड सिक्योरिटी पर वैश्विक रणनीति के बारे में होगा विमर्श- शिवराज सिंह

• भविष्य के सहयोग और साझा रणनीति पर ब्रिक्स देशों का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह 

• प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अगुवाई में कृषि नवाचार और साझेदारी को बढ़ावा- शिवराज सिंह

• इंदौर की संस्कृति और ‘ब्रिक्स वाटिका’ से दिया जाएगा हरित संदेश- शिवराज सिंह चौहान

भोपाल/इंदौर/ नई दिल्ली, 8 जून 2026, मध्य प्रदेश 9 से 13 जून तक वैश्विक कृषि कूटनीति का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है, जहां ब्रिक्स (BRICS) कृषि कार्य समूह और सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा। आज भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश विश्व के विकासशील देशों की एक प्रभावशाली आवाज हैं। इन देशों के पास दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि है और वैश्विक कृषि उत्पादन में भी इनकी हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि विश्व के करीब 58 करोड़ किसानों में से लगभग 70 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान ब्रिक्स देशों में रहते हैं। ऐसे में इन देशों के बीच होने वाला कृषि संवाद न केवल सदस्य देशों बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में भारत की सोच कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि इसका दायरा खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन और सतत विकास तक विस्तारित है। 

भारत की अध्यक्षता के दौरान 2016 में स्थापित ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंच आज अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की अध्यक्षता में अब तक कृषि कार्य समूह की आठ बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। इंदौर में होने वाली बैठकों में इन विषयों को और आगे बढ़ाते हुए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस लघु और सीमांत किसानों पर रहेगा।  चौहान ने कहा कि छोटे किसानों के सामने जोत का छोटा आकार, सीमित संसाधन और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत घटाने, अनुसंधान के लाभों को किसानों तक पहुंचाने, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भूमिका को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यबल में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि युवा नई तकनीकों और नवाचार को तेजी से अपनाने में सक्षम हैं। 12 जून को “महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा” विषय पर विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की चार प्रमुख प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा और पोषण, कृषि व्यापार एवं सहयोग, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि तथा नवाचार और अनुसंधान साझेदारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और बाजार पहुंच को बढ़ाना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन को कृषि के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी स्थितियां किसानों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में रीजेनेरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि मिट्टी और पर्यावरण की गुणवत्ता भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके।

खाद्य अपव्यय को भी एक बड़ी वैश्विक समस्या बताते हुए केंद्रीय मंत्री  चौहान ने कहा कि हर वर्ष लगभग एक अरब टन खाद्यान्न बर्बाद होता है, जो न केवल संसाधनों की हानि है बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भी एक प्रमुख कारण है। इस दिशा में भंडारण, परिवहन और सप्लाई चेन में सुधार के उपायों पर चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं के विकास को गति दी जा रही है, जिसका दायरा अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

भारत में प्रधानमंत्री  मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी क्रांति का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अब तक 9.80 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। इससे किसानों की जानकारी एकीकृत रूप में उपलब्ध हो रही है और योजनाओं, ऋण तथा अन्य सेवाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सलाह, संसाधन प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक के कार्यक्रम के तहत 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की अधिकारी स्तर की बैठकें होंगी, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें भविष्य के सहयोग और साझा रणनीति का खाका प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सांस्कृतिक रूप से भी विशेष स्वरूप दिया गया है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को इंदौर और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खानपान और परंपराओं से परिचित कराया जाएगा। राजवाड़ा, 56 दुकान और मांडू जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा ‘ब्रिक्स वाटिका’ के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा।

अलावा ‘ब्रिक्स वाटिका’ के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन न केवल कृषि क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई दिशा देगा, बल्कि भारत की नेतृत्व क्षमता और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इंदौर में होने वाली यह बैठक कृषि के क्षेत्र में ठोस परिणाम और दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बस्तर की साहित्यिक चेतना को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान: हिंदी पत्रकारिता शताब्दी समारोह की राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे डॉ. राजाराम त्रिपाठी

ख़बरें

KJ Staff

June 08, 12:56 June 08, 12:56

• हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी पर कोलकाता में 'भारतीय भाषा परिषद' के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे डॉ. राजाराम त्रिपाठी.

• "भारतीय भाषा परिषद" तथा हिंदी शोध पत्रिका पैरोकार के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हो रहा द्विशताब्दी समारोह

• 200 साल पहले कोलकाता से ही उदंत मार्तंड द्वारा हिंदी पत्रकारिता का हुआ था शुभारंभ

• जनजातीय सरोकारों की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'ककसाड़' के संपादक के रूप में 12 वर्षों से निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका.

• डॉ. त्रिपाठी की 'मैं बस्तर बोल रहा हूं' तथा इसके अंग्रेजी एवं मराठी में अनुवादों, दुनिया इन दिनों एवं 'गांडा' जैसी किताबों को देशभर में मिली व्यापक सराहना.

• साहित्य के साथ ही जैविक कृषि, हर्बल खेती,जनजातीय सेवा और ग्रामीण कृषि नवाचारों के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान.

हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'भारतीय भाषा परिषद' और हिंदी साहित्यिक शोध पत्रिका 'पैरोकार' के संयुक्त तत्वावधान में द्विशताब्दी हिंदी पत्रकारिता और बंगीय विरासत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है.

आयोजित किए जा रहे ऐतिहासिक "हिंदी पत्रकारिता द्वि-शताब्दी समारोह (1826-2026)" के अंतर्गत 9 जून 2026 को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता का दायित्व बस्तर के प्रख्यात साहित्यकार, चिंतक, जनजातीय सरोकारों के संवाहक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. राजाराम त्रिपाठी को सौंपा गया है. इस समाचार से बस्तर सहित समूचे छत्तीसगढ़ के साहित्यिक, पत्रकारिता और बौद्धिक जगत में हर्ष और गौरव का वातावरण है.

भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता के सभागार में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय होगा, "द्वि-शताब्दी हिंदी पत्रकारिता और बंगीय विरासत". यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली यात्रा के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशभर के प्रमुख साहित्यकारों, पत्रकारों, संपादकों और चिंतकों को एक मंच पर लाने जा रहा है.

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं छपते-छपते के संपादक विश्वम्भर नेवर मुख्य अतिथि होंगे. सुप्रसिद्ध साहित्यकार "भारतीय भाषा परिषद" के निदेशक तथा लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका वागर्थ के संपादक डॉ. शंभुनाथ बीज वक्तव्य देंगे. वहीं राज मंगोलिया, शकुन त्रिवेदी, जितेन्द्र जितांशु, संतोष सिंह, शाहनवाज अख्तर तथा रेशमी पांडा मुखर्जी विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में अपने विचार रखेंगे. कार्यक्रम का संचालन डॉ. अभिज्ञात करेंगे. इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार संतन कुमार पाण्डेय को पैरोकार लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड तथा श्री गंगा प्रसाद को पैरोकार पत्रकारिता शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा. इ पैरोकार पत्रिका के संपादक अनवर हुसैन इस आयोजन की संयोजक है तथा केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, पैरोकार की टीम भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है. चूंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र 200 साल पहले उदंत मार्तंड कलकत्ता से ही 30 मई 1826 को कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था. इसलिए इस संबंध में कोलकाता का विशेष महत्व है.

डॉ. राजाराम त्रिपाठी का कार्यक्रम अध्यक्ष हेतु चयन केवल एक साहित्यकार या संपादक के रूप में नहीं, बल्कि जनजातीय भारत की आवाज़ को राष्ट्रीय विमर्श तक पहुंचाने वाले एक प्रतिबद्ध बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में देखा जा रहा है. विगत बारह वर्षों से वे जनजातीय सरोकारों की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'ककसाड़' का संपादन कर रहे हैं, जिसने आदिवासी समाज, उनकी संस्कृति, समस्याओं, संघर्षों और उपलब्धियों को देश के सामने गंभीरता से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है.

डॉ. त्रिपाठी की चर्चित काव्य कृति 'मैं बस्तर बोल रहा हूं' ने देशभर के पाठकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया. बस्तर के सामाजिक यथार्थ, जनजातीय जीवन की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान को स्वर देती इस कृति की लोकप्रियता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद "Yes, Bastar is Speaking" तथा मराठी अनुवाद "मी आदिवासी बोलतोय" शीर्षक से प्रकाशित करना पड़ा. मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार संजय जगताप द्वारा किया गया यह अनुवाद महाराष्ट्र में भी अत्यंत चर्चित और लोकप्रिय रहा.

उनके संपादकीय लेखों का संग्रह 'दुनिया इन दिनों' भी पाठकों और चिंतकों के बीच व्यापक रूप से सराहा गया. हाल ही में प्रकाशित उनका शोधग्रंथ 'गांडा अनुसूचित जाति या जनजाति?' अकादमिक एवं बौद्धिक जगत में गंभीर विमर्श का विषय बना हुआ है. सामाजिक न्याय, जनजातीय इतिहास और नीतिगत प्रश्नों पर यह अध्ययन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि डॉ. राजाराम त्रिपाठी केवल साहित्य और पत्रकारिता तक सीमित नहीं हैं. वे जैविक कृषि, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजातीय उत्थान के क्षेत्र में भी देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं. बस्तर में जैविक खेती के प्रसार, किसानों के सशक्तिकरण, आदिवासी समुदायों की आजीविका संवर्धन तथा कृषि नवाचारों के लिए उनका योगदान व्यापक रूप से सराहा गया है. विशेष रूप से उच्च उत्पादकता वाली काली मिर्च की किस्मों के विकास, प्राकृतिक कृषि मॉडल तथा आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका आधारित विकास के उनके प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है.

साहित्यिक और वैचारिक जगत के जानकारों का मानना है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी जैसे ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए डॉ. राजाराम त्रिपाठी का चयन न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है, बल्कि बस्तर की उस साहित्यिक चेतना और जनजातीय संवेदना का भी सम्मान है, जो लंबे समय से देश के सांस्कृतिक विमर्श को नई दृष्टि प्रदान करती रही है.

कोलकाता में होने वाला यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता, भारतीय भाषाओं, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच सिद्ध होगा, जिसमें बस्तर की आवाज़ को भी प्रमुखता से सुना जाएगा.

यूपी समेत कई इलाकों में मॉनसून की दस्तक! IMD ने 25 से अधिक राज्यों में झमाझम बारिश- आंधी तूफान का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

June 08, 12:48 June 08, 12:48

दिल्ली- NCR से लेकर कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है. इस के चलते  भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. इसी के चलते इलाके के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी और उनकों भीषण गर्मी के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा.

आज राजधानी में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में आज मौसम साफ रहने की संभावना है यानी की तेज धूप निकलेगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है और राजधानी का तापमान का पारा 40°C–42°C और न्यूनतम तापमान 27°C–29°C के बीच जा सकता है. इसके अलावा, हवाएं पश्चिम दिशा से चलेंगी और सुबह इनकी रफ़्तार 15-18 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग IMD ने 7 से 13 जून के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में कहीं-कहीं से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जून और 11 से 13 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 13 जून के बीच पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 7 से 10 जून के बीच कहीं-कहीं से लेकर भारी बारिश होने की आशंका है.

वहीं, मध्य भारत 7 से 13 जून के बीच छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और 7 से 11 जून के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और 8 से 11 जून के बीच छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी/घंटा, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 7 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एक सप्ताह तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 7-13 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी और 10-11 जून को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 12-13 जून के दौरान झारखंड में व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

वहीं, 9-13 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में 7-13 जून के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8-9 जून और 11-13 जून को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 7-10 जून और 13 जून को झारखंड 2-13 जून को बिहार में छिटपुट आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की चेतावनी जारी कर दी है.

इसके अलावा, 7-13 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ-साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में IMD ने काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

पश्चिमी से दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पश्चिमी राज्यों में मौसम विभाग के अनुसार 10-13 जून के दौरान कोंकण और गोवा में 7-13 जून के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में और 11-13 जून के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.

IMD के अनुमान के मुताबिक, दक्षिण भारत में 7 से 13 जून तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, और तेलंगाना में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंके 60 किमी/घंटा तक चलने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 23वीं किस्त का इंतजार खत्म! जानें कब आएंगे ₹2,000 और कौन होगा पात्र

ख़बरें

KJ Staff

June 06, 06:11 June 06, 06:11

केंन्द्र सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है. इन्हीं में से एक है पीएम किसान योजना जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है. अब करोड़ों किसानों की नजर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली किस्त यानी की 23वीं किस्त पर कब सरकार इस राशि को जारी करेंगी और किसानों के मन में यह सवाल है कि  हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे?

कितने महीने के अंतराल पर जारी होती हैं किस्तें?

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. आमतौर पर प्रत्येक किस्त के बीच लगभग चार महीने का अंतर रखा जाता है.

योजना के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी. ऐसे में चार महीने की अवधि जून के अंत तक पूरी हो रही है. इसी आधार पर माना जा रहा है कि सरकार जुलाई 2026 में 23वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस सरकारी योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है और जिनकी ई-केवाईसी (e-KYC), बैंक खाते की जानकारी तथा भूमि रिकॉर्ड सही पाए जाते हैं. ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी जरूरी जानकारियों को समय रहते अपडेट कर लें.

क्या पीएम मोदी ही जारी करेंगे 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की प्रत्येक किस्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित करते हैं. पिछली 22वीं किस्त का वितरण असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया था. इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसानों को किस्त का लाभ प्रदान करते रहे हैं.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 23वीं किस्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही जारी की जाएगी. हालांकि, कार्यक्रम किस शहर में आयोजित होगा और इसकी आधिकारिक तारीख क्या होगी, इसकी घोषणा अभी बाकी है.

किस्त पाने के लिए ये काम जरूर कर लें

कई किसान ऐसे हैं जिनकी किस्त कुछ तकनीकी कारणों से अटक जाती है. इसलिए किसानों को निम्नलिखित कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए-

• ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूरी करें.

• आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखें.

• बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए.

• भूमि सत्यापन (Land Verification) पूरा होना चाहिए.

• पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज नाम, आधार और बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो.

कब जारी होगी 23वीं किस्त?

अगर पिछले वर्षों के भुगतान चक्र को ध्यान में रखा जाए, तो संभावना जताई जा रही है कि 23वीं किस्त जुलाई 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं या विशेष परिस्थितियों के कारण किस्त जारी होने में थोड़ा विलंब भी हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! 556 रुपये लगाइए, मुर्गी पालन हर महीने कमाइए 10 हजार रुपये तक, जानें योजना में कैसे करें आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

June 06, 04:37 June 06, 04:37

मध्य प्रदेश के किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठा बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना की शुरुआत की है. इस सरकारी योजना के माध्यम से महज 556 रुपये के निवेश के साथ मुर्गी पालन की शुरुआत कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. साथ ही सरकार इस योजना के तहत किसानों और महिलाओं को प्रदान कर रही है भारी अनुदान.

कितने खर्च में शुरू कर सकते पोल्ट्री व्यवसाय?

आज के समय में खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत होना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना किसानों के लिए शानदार विकल्प साबित हो रही है. योजना के तहत मुर्गी पालन की कुल लागत 2,225 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से लाभार्थी को केवल 556 रुपये का योगदान देना होता है. शेष 1,669 रुपये की राशि सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है.

लाभार्थियों को मिलते हैं 40 उन्नत नस्ल के चूजे

योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 28 दिन उम्र के 40 उन्नत नस्ल के चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं. इसके साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से आवश्यक दवाएं, टीकाकरण और तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है. साथ ही यह उन्नत नस्ल के ये चूजे तेजी से विकसित होते हैं और कम समय में अच्छा वजन हासिल कर लेते हैं. इससे किसानों को कम अवधि में बेहतर आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है.

पालन-पोषण में खर्च भी बेहद कम

बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चारे पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. ग्रामीण परिवेश में मुर्गियां खुले वातावरण में कीड़े-मकोड़े, घास, अनाज के दाने और घरेलू खाद्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं. यही वजह है कि यह मॉडल छोटे किसानों और सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है. कम लागत के कारण जोखिम भी कम रहता है और लाभ की संभावना अधिक होती है.

कितनी महीने में तैयार हो जाते हैं उन्नत नस्ल के चूजे?

अगर किसान या महिलाएं इस योजना में आवेदन कर इसका फायदा उठाते हैं, तो योजना के तहत मिलने वाले उन्नत नस्ल के चूजे लगभग तीन महीने में 1 से 1.5 किलोग्राम तक वजन हासिल कर लेते हैं. इसके बाद इन्हें स्थानीय बाजारों, हाट-बाजारों और आसपास के गांवों में आसानी से बेचा जा सकता है.

कितनी होगी कमाई?

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यदि लाभार्थी सही तरीके से मुर्गियों का पालन करता है तो वह हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है. इस तरह सालभर में एक लाख रुपये या उससे अधिक की कमाई संभव हो सकती है.

ग्रामीण परिवारों के लिए यह आय उनके जीवन स्तर में सुधार लाने, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

कैसे उठाएं योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान और ग्रामीण परिवार अपने जिले के पशुपालन विभाग, जनपद पंचायत या नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं. वहां से पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

कम लागत, सरकारी अनुदान और बेहतर कमाई की संभावनाओं के कारण बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना ग्रामीण भारत में स्वरोजगार का एक सफल मॉडल बनकर उभर रही है. जो लोग कम निवेश में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

4 गाय पालिए, हर साल पाएं ₹72,000 की सहायता, जानिए इस सरकारी योजना के बारे में सबकुछ

ख़बरें

KJ Staff

June 06, 02:13 June 06, 02:13

अगर आप किसान या पशुपालक है और अपना खुद का करोबार करने का सोच रहे हैं, तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन की बढ़ाने के लिए किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के साथ मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 4 गोवंश पालने पर 72 हजार रुपये तक सब्सिडी की दे रही है छूट. इस मदद से किसानों और पशुपालकों की इनकम होगी डबल.

कितनी गोवंशों पर सालाना मिलेगी मदद?

अगर आप भी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत किसानों को प्रत्येक गोवंश के पालन-पोषण के लिए प्रतिमाह ₹1,500 की सहायता प्रदान की जाती है. यदि कोई किसान चार निराश्रित गोवंशों को अपने संरक्षण में लेता है, तो उसे हर महीने ₹6,000 और पूरे वर्ष में ₹72,000 तक की सहायता मिल सकती है.

साथ ही सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है और भुगतान चार किस्तों में किया जाता है ताकि पशुपालकों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग मिलता रहे. इससे पशुओं के चारे, देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलती है.

पशुशेड निर्माण की भी सुविधा

इस सरकारी योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से पशुशेड निर्माण की सुविधा भी दी जाएगी. इससे किसानों को पशुओं के लिए अलग आश्रय तैयार करने में आर्थिक राहत मिलेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि उचित पशुशेड होने से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है. इससे पशुपालकों की आय बढ़ने की संभावना और अधिक मजबूत हो जाती है.

पशु स्वास्थ्य और चरागाहों  विशेष ध्यान

सरकार ने गोवंशों के स्वास्थ्य को लेकर भी व्यापक योजना बनाई है. सभी जिलों में माइक्रोप्लान तैयार कर पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं. इससे लंपी स्किन डिजीज सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव में मदद मिलेगी.

इसके अलावा गोवंशों के लिए हरा चारा, भूसा, साइलेज और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. गौशालाओं के आसपास वृक्षारोपण कर बेहतर वातावरण बनाने की योजना भी लागू की जा रही है.

कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान और पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी. ग्राम प्रधान से सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा. पात्रता जांच पूरी होने पर लाभार्थी को गो-आश्रय स्थल से गोवंश उपलब्ध कराया जाएगा और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी.

लेखक: रवीना सिंह

देशभर में मानसून की एंट्री! IMD ने 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश-आंधी, तूफान की दी चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

June 06, 12:18 June 06, 12:18

देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है. कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं तेज झमाझम बारिश. इसी के चलते मौसम विभाग IMD ने अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश 7–20 सेमी और तमिलनाडु में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी. आइए आगे जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

दिल्ली-NCR में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर और शाम के बीच, बहुत हल्की बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान-बिजली कड़कने और 40-50 किमी-घंटा झोंकों के साथ 60 किमी-घंटा तक की तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 35°C-37°C और 24°C-26°C के बीच रहने की उम्मीद है.

पूर्वोतर भारत के इन 7 राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पूर्वोत्तर भारत मौसम यूर्टन लेने वाला है और इस दौरान 5-11 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है और 5-7 जून के दौरान मेघालय में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं  40-50 किमी-घंटा तक चलने की आशंका है.न ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को IMD ने सावधानी बरतने की चेतावनी दी है.

दक्षिण और पूर्वी भारत में झमाझम बारिश

दक्षिण भारत में 5-11 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इस बीच, 5-11 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 6-7 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है.

वहीं, पूर्वी इलाकों में 5-11 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है और 6-11 जून के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 5-8 जून और 10-11 जून के दौरान झारखंड में; और 5-11 जून के दौरान बिहार और ओडिशा में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है.

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में आंधी-तूफान की चेतावनी

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हवाओं ने अपना रुक बदल लिया है. मौसम विभाग IMD ने 5-7 जून और 11 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब और 11 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में 7-11 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर या काफी बड़े इलाके में मौसम विभाग ने तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है. इसी दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (रफ़्तार 40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव

• मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में, 5 जून तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2–4°C की गिरावट आने की संभावना है, और इसके बाद 6 से 11 जून के बीच तापमान में धीरे-धीरे 3–5°C की बढ़ोतरी हो सकती है.

• मध्य भारत में, 7 जून तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन 8 से 11 जून के बीच तापमान में धीरे-धीरे 2–3°C की बढ़ोतरी हो सकती है.

• महाराष्ट्र में, 7 जून तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2–3°C की गिरावट आने की संभावना है, और उसके बाद 11 जून, 2026 तक तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

• इसके अलावा, देश के बाकी हिस्सों में 11 जून तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

लेखक: रवीना सिंह

विश्व पर्यावरण दिवस: संतुलित उर्वरीकरण की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 06:35 June 05, 06:35

उर्वरकों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर भारत जैसे देशों में. किंतु आज भारत में प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन से अधिक उर्वरकों की खपत होती है, और प्रयोग किए गए नाइट्रोजन का केवल 30–40% ही फसलों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है. शेष नाइट्रोजन लीचिंग, अपवाह (रनऑफ), वाष्पीकरण तथा डीनाइट्रीफिकेशन के माध्यम से नष्ट हो जाती है, जिससे भूजल प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन, मृदा क्षरण तथा ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में वृद्धि होती है. नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग तथा फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपर्याप्त प्रयोग ने पोषक तत्वों के असंतुलन को और बढ़ाया है तथा उर्वरक उपयोग दक्षता को कम किया है.

कृषि जलवायु प्रणाली में एक विशिष्ट स्थान रखती है क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैसों का स्रोत भी है और अवशोषक (सिंक) भी. जहाँ यह क्षेत्र भारत के कुल GHG उत्सर्जन में लगभग 14% योगदान देता है, जिसका प्रमुख कारण उर्वरित मिट्टियों से होने वाला नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) उत्सर्जन है, वहीं इसमें बेहतर मृदा एवं पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से कार्बन संचयन की भी पर्याप्त क्षमता है. संतुलित उर्वरीकरण उर्वरक-संबंधित उत्सर्जन को 20–40% तक कम कर सकता है तथा यह फसल उत्पादकता बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और भारत के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों का समर्थन करने का एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मार्ग प्रदान करता है.

पोषक तत्व असंतुलन की बढ़ती चुनौती

उर्वरकों का उपयोग अभी भी नाइट्रोजन-केंद्रित बना हुआ है. कई क्षेत्रों में N:P अनुपात 10:4:1 से अधिक है, जबकि अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है. यह असंतुलन मृदा में पोषक तत्वों के संतुलन को बाधित करता है, उर्वरक उपयोग दक्षता को कम करता है तथा फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी का कारण बनता है. समय के साथ ऐसी प्रथाएँ मृदा उर्वरता में गिरावट, मृदा जैविक कार्बन में कमी तथा उर्वरकों के प्रति फसलों की प्रतिक्रिया में कमी का कारण बनती हैं.

असंतुलित उर्वरीकरण के पर्यावरणीय दुष्परिणाम

जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का एक प्रमुख स्रोत है, जो एक ऐसी ग्रीनहाउस गैस है जिसकी वैश्विक तापवर्धन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 273 गुना अधिक है. कृषि मिट्टियाँ सूक्ष्मजीवी नाइट्रीफिकेशन एवं डीनाइट्रीफिकेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से N₂O उत्सर्जित करती हैं, जो अतिरिक्त नाइट्रोजन की उपस्थिति में और अधिक तीव्र हो जाती हैं. इसलिए, पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार कृषि क्षेत्र के जलवायु प्रभाव को कम करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है.

जल प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण

लीचिंग और सतही अपवाह के माध्यम से नष्ट होने वाले पोषक तत्व नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस को जल निकायों तक पहुँचाते हैं, जिससे भूजल प्रदूषण और यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है. पोषक तत्वों की उच्च सांद्रता शैवाल प्रस्फुटन (Algal Blooms) को बढ़ावा देती है, घुलित ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित करती है. इस प्रकार का पोषक तत्व प्रदूषण न केवल जल गुणवत्ता और जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि समाज पर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक एवं आर्थिक लागत भी थोपता है.

मृदा क्षरण

यूरिया जैसे नाइट्रोजन-प्रधान उर्वरकों का निरंतर उपयोग, अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त पूर्ति के बिना तथा जैविक पदार्थों के पुनर्चक्रण की उपेक्षा के साथ, मृदा क्षरण को तेज करता है. इसके सामान्य परिणाम निम्नलिखित हैं:

• मृदा अम्लीकरण तथा मृदा की भौतिक गुणवत्ता में गिरावट

  • पोषक तत्वों का क्षय (न्यूट्रिएंट माइनिंग) एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

  • मृदा जैविक कार्बन में गिरावट एवं सूक्ष्मजीव विविधता में कमी

समय के साथ ये परिवर्तन मृदा उत्पादकता को घटाते हैं और बाहरी कृषि आदानों पर निर्भरता बढ़ाते हैं, जिससे पोषक तत्व उपयोग दक्षता में गिरावट, खराब मृदा स्वास्थ्य तथा बढ़ती उत्पादन लागत का एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है.

संतुलन का वादा: पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के लिए लाभ

संतुलित उर्वरक प्रबंधन आज उपलब्ध सबसे प्रभावी जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों में से एक है.

1. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

पोषक तत्वों के अनुकूलित उपयोग से मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और परिणामस्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन घटता है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि स्थान-विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन (Site-Specific Nutrient Management) फसल उत्पादन से समझौता किए बिना उर्वरक-संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 20–40% तक कम कर सकता है.

1. कार्बन संचयन में वृद्धि

संतुलित पोषण फसलों की सशक्त वृद्धि और अधिक जैव द्रव्यमान (Biomass) उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी में कार्बन का निवेश बढ़ता है. बेहतर जड़ विकास तथा जैविक पदार्थों का संचय दीर्घकालिक मृदा कार्बन संचयन और बेहतर मृदा स्वास्थ्य में योगदान देता है.

iii. जलवायु तनावों के प्रति अधिक सहनशीलता

संतुलित पोषण प्राप्त फसलें सूखा, ताप तनाव तथा अनियमित वर्षा जैसी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से सहन करती हैं. उदाहरण के लिए, पोटाश जल उपयोग दक्षता को बढ़ाता है और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में पौधों की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है.

1. किसानों के लिए आर्थिक लाभ

संतुलित उर्वरीकरण उर्वरकों की बर्बादी को कम करता है, जिससे कृषि लागत घटती है. साथ ही, उर्वरक प्रतिक्रिया दक्षता में वृद्धि होने से उत्पादन और कृषि लाभप्रदता दोनों में सुधार होता है.

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और आगे की राह

संतुलित उर्वरीकरण पद्धतियों की ओर संक्रमण चुनौतियों से रहित नहीं है. भारत के कृषि समुदाय का 85% से अधिक हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों का है, जिन्हें प्रायः मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों तथा तकनीकी ज्ञान तक सीमित पहुँच प्राप्त होती है. पंजाब, हरियाणा तथा बिहार के कुछ हिस्सों जैसे गहन कृषि क्षेत्रों में, दशकों से चली आ रही यूरिया सब्सिडी ने गंभीर पोषक तत्व असंतुलन (अत्यधिक विकृत N:P अनुपात), भूजल प्रदूषण तथा स्थिर होती उत्पादकता जैसी समस्याएँ उत्पन्न की हैं.

फिर भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान, सटीक कृषि उपकरणों हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर तथा नीम-लेपित यूरिया एवं जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक-निजी पहल जैसी सफल पहलों ने यह प्रदर्शित किया है कि लक्षित सहयोग के माध्यम से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है. डिजिटल सलाहकारी सेवाओं, मोबाइल अनुप्रयोगों तथा निम्न-उत्सर्जन कृषि के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोत्साहनों का एकीकरण इस परिवर्तन को समावेशी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य बना सकता है.

लेखकगण: डॉ. रचना दुबे (वरिष्ठ वैज्ञानिक) एवं डॉ. अनुप दास (निदेशक)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

‘खेत बचाओ अभियान’ से 9.42 लाख से अधिक किसान जुड़े, संतुलित उर्वरक उपयोग को मिला जन-आंदोलन का स्वरूप

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 06:23 June 05, 06:23

• देशभर में 17,834 जागरूकता कार्यक्रम, 3,698 प्रशिक्षण एवं 8,850 प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को किया जा रहा जागरूक

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ के अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी की उर्वरता संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। 04 जून 2026 तक अभियान के अंतर्गत 9.42 लाख से अधिक किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

अभियान के तहत देशभर में अब तक 17,834 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 6.983 लाख किसानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 3,698 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1,57,438 प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा वैज्ञानिक खेती की तकनीकों की जानकारी प्रदान की गई।

किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8,850 प्रदर्शनों (डेमोंस्ट्रेशन) का आयोजन किया गया, जिनमें जैविक एवं वैकल्पिक पोषक स्रोतों के उपयोग तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन संबंधी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।

अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर तक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 5,237 पंच, सरपंच एवं जिला परिषद सदस्यों को भी जोड़ा गया। वहीं, उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 9,609 इनपुट डीलरों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा किसान हित समूहों (FIGs) के माध्यम से भी अभियान को मजबूती मिली है। अब तक 8,383 किसान-सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर वैज्ञानिक पोषक प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की है।

व्यापक जनसंपर्क गतिविधियों के अंतर्गत देशभर में 60,477 स्थानों पर बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग्स प्रदर्शित   किए गए। इसके साथ ही 1,027 रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो वार्ताओं तथा 240 टीवी एवं डिजिटल मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और आमजन तक अभियान का संदेश पहुंचाया गया।

सोशल मीडिया मंचों के प्रभावी उपयोग से अभियान की पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अब तक लगभग 3.505 करोड़ लोगों तक अभियान का संदेश पहुंच चुका है।

04 जून 2026 तक अभियान के तहत 600 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 32,021 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 

अभियान का उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने, मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक कृषि भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

विश्व पर्यावरण दिवस एवं खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को टिकाऊ कृषि का संदेश

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 05:56 June 05, 05:56

नई दिल्ली, 5 जून, 2026। कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), उजवा, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही भारत सरकार के "खेत बचाओ अभियान" के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाबार्ड, दिल्ली के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) नबीन कुमार राय ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। उन्होंने किसानों एवं आम नागरिकों से अपने घरों तथा आसपास हरियाली बढ़ाने और कम से कम एक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि स्थानीय जलवायु में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राय ने भारत सरकार के "खेत बचाओ अभियान" के महत्व पर चर्चा करते हुए किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं एवं सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं एवं सुझावों को नाबार्ड गंभीरता से संबंधित विभागों एवं सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। उन्होंने भविष्य में भी किसानों को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा के अध्यक्ष डॉ. डी. के. राणा ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा किसानों के लिए संचालित विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही भविष्य की खाद्य एवं पर्यावरणीय सुरक्षा का आधार है।

गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. रितु सिंह ने महिला किसानों को फल एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

तकनीकी सत्र में बागवानी विशेषज्ञ डॉ. राकेश कुमार ने मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन, जैविक एवं संतुलित पोषण तथा मृदा स्वास्थ्य सुधार के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश (एन.पी.के.) के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी।

कृषि प्रसार विशेषज्ञ  कैलाश ने गिरते भू-जल स्तर तथा असंतुलित उर्वरक उपयोग के दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों तथा कम लागत वाली टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को मिट्टी एवं सिंचाई जल की नियमित जांच, जैविक खादों के उपयोग, फसल विविधीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया। वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में जाकर मिट्टी के नमूने लेने की वैज्ञानिक विधि का प्रदर्शन भी किया गया।

मती शीना कपूर, प्रबंधक, नाबार्ड, कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प करने का आहवान किया 

कार्यक्रम के अंत में नाबार्ड के मनीष कुमार शरण, जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम), नाबार्ड ने सभी अतिथियों, किसानों, महिला किसानों, स्वयं सहायता समूहों तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

भाकृअनुप‑वीपीकेएएस, अल्मोड़ा द्वारा ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत विभिन्‍न गांवों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 05:30 June 05, 05:30

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 से 30 जून, 2026 तक संचालित राष्ट्रव्यापी प्रमुख कार्यक्रम “खेत बचाओ अभियान” के अंतर्गत भाकृअनुप‑विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस), अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा दिनांक 3 जून, 2026 को जनपद अल्मोड़ा के विभिन्न गांवों में कृषक जागरूकता कार्यक्रम तथा कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्‍थान के निदेशक डॉ. लक्ष्‍मी कान्‍त के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया साथ ही इस आयोजन में विकासखंड हवालबाग के ग्राम हवालबाग, रेलाकोट, नौगांव, खूँट एवं चाण सहित विकासखंड ताकुला के ग्राम लोद को शामिल किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान किसानों को संतुलित एवं वैज्ञानिक उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, फसल विविधीकरण तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य, फसल उत्पादकता एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए किसानों को मृदा परीक्षण कराकर आवश्यकता‑आधारित एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग हेतु प्रेरित किया।

किसानों को हरित खाद, जैविक खाद, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, जीवामृत, घन‑जीवामृत, जैव उर्वरकों तथा फसल अवशेषों के समुचित उपयोग से मृदा उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने पर बल दिया गया। प्राकृतिक तथा जैविक खेती के साथ-साथ कम लागत वाली ‘प्राकृतिक खेती’ की अवधारणा, लाभ तथा व्यावहारिक पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मक्का एवं छोटे अनाजों की फसल प्रबंधन तकनीकों, विशेषकर फॉल आर्मीवर्म जैसे कीटों की सांस्कृतिक एवं जैविक विधियों से रोकथाम पर किसानों को व्यावहारिक जानकारी दी गई। साथ ही मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा अपरदन को कम करने, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ाने तथा पर्वतीय कृषि भूमि की उत्पादकता बनाए रखने वाली तकनीकों पर भी जोर दिया गया।

एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दलहन एवं तिलहन विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, उन्नत किस्मों, गुणवत्तापूर्ण बीज, अनुशंसित उत्पादन प्रौद्योगिकियों एवं सरकारी सहायता के बारे में भी किसानों को अवगत कराया गया साथ ही फसल प्रणाली में दलहन एवं तिलहन फसलों को शामिल कर पोषण सुरक्षा तथा मृदा उर्वरता सुधारने पर बल दिया गया।  

संवाद सत्रों में किसानों ने बंदर एवं जंगली सूअर द्वारा फसलों को होने वाली क्षति तथा सोयाबीन, भट, कुल्थी आदि की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्धता से जुड़े प्रश्न उठाए, जिनका वैज्ञानिकों द्वारा समाधान किया गया। ग्राम लोद में आयोजित कृषक गोष्ठी में किसानों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित जैविक खेती, गोबर की खाद को खुले में न छोड़ने, फसल अवशेषों को जलाने के बजाय कम्पोस्ट तैयार करने, तथा दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। रेलाकोट एवं अन्य ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान एवं कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति ने किसानों को मृदा संरक्षण एवं सतत कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इन सभी कार्यक्रमों का समन्वय भाकृअनुप‑विवेकानन्‍द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्‍थान, अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमों ने किया।

लगभग 143 कृषकों ने उत्साहपूर्वक खेत बचाओ अभियान में शिरकत की, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कृषक भी शामिल रहीं।

किसानों को दोहरा फायदा! 2 लाख तक कर्जमाफी और समय पर कर्ज चुकाने पर ₹50,000 प्रोत्साहन राशि..

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 04:22 June 05, 04:22

देश के किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजना चला रही है, जिसका फायदा करोड़ों किसान भाइयों को हो रहा है. इसी क्रम में महाराष्‍ट्र के किसानों को राज्य सरकार ने राहत की खबर देते हुए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतरकी कर्जमुक्ति योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लगभग राज्य के 56 लाख किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा यानी की योजना के माध्यम से 56 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. आइए आगे जानें किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ. 

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

योजना के तहत उन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा जिनका अल्पकालिक फसल ऋण मूलधन और ब्याज सहित 2 लाख रुपये तक है. यदि किसान का कुल बकाया ऋण 2 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा.

हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं. संबंधित ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए. इसके अलावा यह कर्ज 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए और 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं किया गया हो.

2 लाख से अधिक कर्ज वालों के लिए भी राहत

इस सरकारी योजना में खास बात है कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है, उनके लिए सरकार ने एकमुश्त निपटान (OTS) का विकल्प दिया है. इस व्यवस्था के तहत किसान को 2 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वयं जमा करनी होगी.

उदाहरण के लिए यदि किसी किसान पर 2.80 लाख रुपये का बकाया कर्ज है, तो उसे पहले 80,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके बाद शेष 2 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाएगी. इससे बड़े कर्ज वाले किसानों को भी राहत मिलने का रास्ता खुल गया है.

नियमित भुगतान करने वालों को मिलेगा 50,000 रुपये का इनाम

सरकार ने केवल कर्ज माफी ही नहीं बल्कि ईमानदारी से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. योजना के प्रोत्साहन लाभ घटक के तहत ऐसे किसानों को 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी जिन्होंने 2022-23 से 2024-25 के बीच तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम दो वर्षों तक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऋण चुकाया हो.

यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी. हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन पर कोई बकाया ऋण नहीं होगा और जिन्होंने समय पर भुगतान किया होगा.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

योजना का लाभ मुख्य रूप से उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक फसल ऋण लिया है और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं. सरकार का उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करना है ताकि वे खेती में निवेश जारी रख सकें.

लेखक: रवीना सिंह

विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 03:25 June 05, 03:25

राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के औषधालय परिसर में विश्व प्रर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, भविष्य के लिए विषय पर आधारित क्रार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें उपस्थित वि वि के कुलपति डॉ पी एस पांडेय ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्व प्रर्यावरण दिवस हम सबको जागृत करने का दिन है. 

उन्होंने कहा कि हम लोग पर्यावरण का हिस्सा है. हमारे चारों ओर घिरा परिक्षेत्र प्रर्यावरण है कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होता है वह भी प्रार्यावरण से जुड़ा है. जो हमारे भविष्य के लिए अतिआवश्यक है. उन्होंने ने सभी से कहा कि हम लोग मिलकर संकल्प लें कि इसके प्रति हमें जागृत होना है. 

आज के दौर में वातावरण की स्थिति भयावह हो चुका है जिसे बचाने में पौधारोपण की भूमिका अहम होगी. 

उन्होंने ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि जहां भी एक योजना के तहत वृक्ष लगाए वहां के क़तार में एक ही प्रजाति के पौधारोपण किया जाए जिससे वातावरण संतुलित होगा.

उन्होंने ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल वृक्ष लगाना ही नहीं है बल्कि स्वच्छता को बनाए रखना है. इस दौरान कुलपति ने वि वि के परिसर में वृक्षारोपण भी किया संचालन डॉ सत्यप्रकाश ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ रमण देव सिंह ने किया इस अवसर पर निदेशक, अधिष्ठाता ब्यखयता छात्र छात्राएं उपस्थित थे.

किसानों के लिए बड़ी खबर! 15 जून से MSP पर होगी मक्का खरीद, जानें क्या है आखिरी तारीख?

ख़बरें

KJ Staff

June 05, 02:18 June 05, 02:18

यूपी सरकार ने राज्य के मक्का किसानों को राहत की खबर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य के किसानों को घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा. बता दे कि सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और खरीद अभियान 15 जून 2026 से शुरू होकर 31 जुलाई 2026 तक चलेगा. दिया गया है.

कितने जिलों में स्थापित होंगे 150 खरीद केंद्र

राज्य सरकार ने मक्का खरीद के लिए प्रदेश के 25 प्रमुख उत्पादक जिलों का चयन किया है. इन जिलों में कुल 150 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां किसान अपनी उपज सीधे बेच सकेंगे. साथ ही सरकार ने इस वर्ष 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार खरीद व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए.

कैसे होगी मक्का की खरीद?

मक्का बेचने वाले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इनमें कंप्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल हैं. इसके साथ ही किसानों की भूमि और बोए गए क्षेत्र का सत्यापन भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा. सरकार का मानना है कि डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और केवल वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा. इस व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी आसान होगी.

किसानों को कैसे मिलेगी भुगतान राशि?

किसानों को भुगतान में देरी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है. खरीद एजेंसियां किसानों से खरीदे गए मक्का का भुगतान पीएफएमएस (Public Financial Management System) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजेंगी. भुगतान केवल आधार से जुड़े और एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में किया जाएगा. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि खरीद के बाद किसानों को अधिकतम 48 घंटे के भीतर भुगतान मिल जाए.

किन जिलों में स्थापित होगें खरीद केंद्र

यूपी सरकार ने मक्का खरीद केंद्र इन जिलों में स्थापित किए है, जिनमें है- आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, गोंडा, बलिया, फतेहपुर और मिर्जापुर में बनाए जाएंगे.

लेखक: रवीना सिंह

विजय कुमार सिन्हा का सख्त रुख: खेती में केवल खानापूर्ति नहीं, परिणाम चाहिए

ख़बरें

रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

June 05, 12:33 June 05, 12:33

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कल कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय में पौधा संरक्षण संभाग एवं मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने कीट प्रबंधन, ड्रोन आधारित छिड़काव और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फसलों में कीट प्रबंधन के लिए ड्रोन आधारित छिड़काव आधुनिक कृषि की आवश्यकता है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि ड्रोन से किए जाने वाले कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की नियमित जांच की जाए। इसके कीटों और पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रोन छिड़काव के बाद संबंधित किसानों का वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया जाए और यह सत्यापन किया जाए कि निर्धारित क्षेत्र में वास्तव में छिड़काव हुआ है या नहीं।

समीक्षा में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पौधा संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर कुल 1,982.60 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। इसमें बगीचों एवं फसलों में कीट प्रबंधन, उपादान वितरण और पीपीपी मोड में ड्रोन द्वारा एरियल स्प्रे जैसी योजनाएं शामिल हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कीटनाशक दवा विक्रेताओं की दुकानों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुकानों की गुणवत्ता और किसानों को दी जा रही सेवाओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मृदा स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य योजना के अंतर्गत मिट्टी जाँच और प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 2025-26 में 774.21 लाख रुपये खर्च हुए हैं। वहीं, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना पर 5,062.84 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। मंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं गांवों का दौरा करेंगे और मिट्टी जांच की प्रक्रिया व प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का निर्देश दिया।