दंडकारण्य की साहित्य परंपरा के एक युग का अवसान, डॉ (प्रो). बी. एल. झा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

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KJ Staff

August 07, 05:46 August 07, 05:46

• छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद, कोंडागांव एवं राष्ट्रीय पत्रिका ककसाड़ के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा सम्पन्न.

• शिक्षाविद, भाषाविद, रामकथा शिरोमणि एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉ. बी. एल. झा के व्यक्तित्व-कृतित्व पर विस्तृत विमर्श.

• डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने कहा, "डॉ. झा के जाने से दंडकारण्य की साहित्य परंपरा के एक युग का अंत हो गया."

• सभी साहित्यकारों ने दो मिनट का मौन रख भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद, कोंडागांव तथा जनजातीय सरोकारों की राष्ट्रीय पत्रिका ककसाड़ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को माँ दंतेश्वरी हर्बल इस्टेट के बईठका हॉल में बस्तर अंचल के प्रख्यात शिक्षाविद, भाषाविद, साहित्यकार एवं आध्यात्मिक चिंतक डॉ. बी. एल. झा की स्मृति में गरिमामय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम दो चरणों में सम्पन्न हुआ. प्रथम चरण में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनसे जुड़े संस्मरणों पर विस्तृत परिचर्चा हुई, जबकि द्वितीय चरण में उपस्थित साहित्यकारों एवं प्रबुद्धजनों ने दो मिनट का मौन रख उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की.

कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध शायर सैयद तौसीफ आलम ने अपने विशिष्ट एवं प्रभावशाली अंदाज में किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक समाजसेवी आरके जैन थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजातीय सरोकारों की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका ' ककसाड़ ' के संपादक डॉ. राजाराम त्रिपाठी थे. विशिष्ट अतिथियों में कोंडागांव के लोकप्रिय पार्षद एवं समाजसेवी मनीष श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद इकाई कोंडागांव के अध्यक्ष हरेंद्र यादव, मोहम्मद यासीन, सम्पदा स्वयंसेवी संस्थान की सचिव शिप्रा त्रिपाठी तथा साहित्यकार एवं कवि जमील खान उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ परिषद के कोषाध्यक्ष बृजेश तिवारी ने डॉ. बी. एल. झा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें विनम्र, विद्वान एवं ज्ञान का अथाह सागर बताया तथा उनसे जुड़े अनेक संस्मरण साझा किए. मनीष श्रीवास्तव ने उन्हें समाज को दिशा देने वाला साहित्यकार बताते हुए उनके तथा उनके सुपुत्र साहित्यकार हिमांशु शेखर झा से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाए. राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक आर. के. जैन ने उनके साथ बिताए आत्मीय क्षणों को साझा किया. हरेंद्र यादव ने कोंडागांव प्रवास की स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साहित्यकार जमील खान ने कहा कि साहित्यकार कभी नहीं मरते, वे अपनी कृतियों के माध्यम से सदैव समाज के हृदय में जीवित रहते हैं. उन्होंने डॉ. झा को समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित शिक्षाविद एवं साहित्यकार बताया.

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने अत्यंत भावुक शब्दों में कहा कि "डॉ. बी. एल. झा के निधन से दंडकारण्य की साहित्यिक परंपरा के एक गौरवशाली युग का अंत हो गया है. उनके विराट साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक योगदान का एक प्रतिशत भी समुचित मूल्यांकन आज तक नहीं हो पाया." उन्होंने कहा कि डॉ. झा ने महर्षि वाल्मीकि कृत सम्पूर्ण रामायण के 24 हजार श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद कर एक असाधारण साहित्यिक साधना की, जिसके लिए उन्हें 'रामकथा शिरोमणि' की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया. उन्होंने इंग्लैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया सहित अनेक देशों में भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक परंपरा तथा भारतीय अध्यापक समुदाय का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया. यह  सौभाग्य की बात है कि  इनके सुयोग्य सुपुत्र हिमांशु शेखर झा भी ख्याति प्राप्त कवि तथा समाजसेवी हैं तथा अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं.

डॉ. त्रिपाठी ने आगे कहा कि डॉ. झा अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यंत ऊँचे साधना स्तर पर पहुँच चुके थे, किंतु उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया. उनका व्यक्तित्व जितना विराट था, उतना ही विनम्र भी था. उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि वे स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें डॉ. झा का सदैव पिता तुल्य स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा. उन्होंने कहा, "इस परिसर में, जहाँ आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यहीं आयोजित लगभग पाँच कार्यक्रमों में डॉ. झा की गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वाद हमें मिला था. आज वे भले ही सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में उनकी उपस्थिति और उनका आशीर्वाद हम आज भी अनुभव कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि डॉ. बी. एल. झा जैसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी, कर्मयोगी, साहित्य-साधक और आध्यात्मिक युगपुरुष कभी नहीं मरते. वे अपनी रचनाओं, अपने आदर्शों, अपनी शिक्षाओं और अपने जीवन मूल्यों के माध्यम से सदैव जीवित रहते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे.

अंत में छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के सचिव उमेश मंडावी ने सभी अतिथियों, साहित्यकारों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया.

PM Kisan Yojana Update: 24वीं किस्त का इंतजार बढ़ा, जानें कब मिल सकते हैं ₹2,000 और कैसे चेक करें अपना स्टेटस

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 07, 12:00 August 07, 12:00

केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के हित में विभिन्न सरकारी योजना चला रही है. इन्हीं में पीएम किसान योजना है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. यह सरकारी योजना बेहद ही फायदे वाली योजनाओं में से एक है, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अब तक सरकार योजना की 23 किस्त जारी कर चुकी है और ऐसे में अब लाभार्थियों की नजर है योजना की 24वीं किस्त पर की कब सरकार यह किस्त जारी करेंगी.

कब आ सकती है PM Kisan की 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत साल में तीन बार किसानों के खातों में ₹2,000-₹2,000 की किस्त भेजी जाती है. 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी. आमतौर पर प्रत्येक किस्त के बीच लगभग तीन से चार महीने का अंतर रहता है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 24वीं किस्त अगस्त से नवंबर 2026 के बीच जारी की जा सकती है.

किस वजह से रुक सकती है आपकी किस्त?

हर बार बड़ी संख्या में ऐसे किसान होते हैं जिनकी किस्त तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से अटक जाती है. यदि आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें-

•  e-KYC पूरी होना जरूरी है.

•  आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

•  बैंक खाते का विवरण सही दर्ज होना चाहिए.

•  भूमि (Land) का सत्यापन पूरा होना चाहिए.

•  आवेदन में नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर या बैंक खाते से जुड़ी कोई गलती नहीं होनी चाहिए.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त आने में कोई समस्या तो नहीं है, तो ऑनलाइन स्टेटस आसानी से देखा जा सकता है.

• सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• उसके बाद होम पेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं.

• इसके बाद Know Your Status विकल्प पर क्लिक करें औरअपना Registration Number दर्ज करें.

• अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो मोबाइल नंबर के जरिए उसे खोज सकते हैं.

• इसके बाद OTP और कैप्चा भरने के बाद आपकी पूरी भुगतान जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है और ऐसे में किसानों के बीच 24वीं किस्त जारी होने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि कब केंद्र सरकार योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी होने का ऐलान करेंगी. अगर पिछले किस्त के पैर्टन पर नजर डालें तो योजना की किस्त का पैसा किसानों के खातों में अक्टूबर 2026 के आसपास पहुंच सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

सरकार दे रही ₹10,000 की गार्डनिंग किट! अब छत पर उगाएं ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां, जानें आवेदन प्रक्रिया..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 07, 12:00 August 07, 12:00

आज के समय में जिस तरह से बाजारों में केमिकल युक्त सब्जियां आ रही है. ऐसे में लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वह कई घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. इसी वजह से लोग अपने घरों की छतों पर गार्डनिंग करने के शौकीन हो गए है. ऐसे में अगर आप भी इस मानसून सीजन ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए रूफटॉप गार्डनिंग योजना अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. चलिए आगे जानें योजना के बारे में सबकुछ.

योजना के लिए क्या पात्रता है?

अगर इस मानसून सीजन में इस सरकारी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका शहरी निकाय या फिर नगर क्षेत्र में अपना खुद का पक्का मकान होना बेहद ही आवश्यक है. इसके साथ ही आवेदक की घर की छत कम से कम 100 से 300 वर्ग फीट तक खुली होनी चाहिए, ताकि वह योजना के तहत ऑर्गेनिक सब्जियां की खेती आसानी से कर सकें. यानी की छत की इतनी वर्ग फीट जमीन होना भी बेहद ही जरुरी है.

इसके अलावा, योजना का लाभ आवेदकों को "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर दिया जाएगा.

रूफटॉप गार्डनिंग योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

जिस तरह से बाजारों में केमिकल युक्त सब्जियां आ रही है. इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने गाजियाबाद के लोगों के लिए इस सरकारी योजना की शुरुआत की है, ताकि जिले के युवा, किसान अपने घरों की छतों पर ऑर्गेनिक सब्जियां की खेती कर सकें और केमिकल युक्त सब्जियों से बच सकें और फ्रेश सब्जियां प्राप्त कर सकें.

साथ ही बता दें कि सरकार रूफटॉप गार्डनिंग योजना के तहत 400 परिवारों को करीब ₹10,000 की गार्डनिंग किट मुफ्त प्रदान करेंगी, जिसकी मदद से आसानी से रूफटॉप गार्डनिंग की जा सकेंगी और लोग स्वस्थ भी रहेंगे. 

योजना में कैसे करें अप्लाई?

अगर आप भी यूपी में रहते हैं और इस सरकारी योजना में आवेदन करने में इच्छुक है, तो इस योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना घर होना बेहद ही जरुरी है और आपकी छत कम से कम 100 से 300 वर्ग फीट तक खुली होनी चाहिए. तभी आप  रूफटॉप गार्डनिंग योजना का लाभ उठा सकेंगे. साथ ही योजना में आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट dbt.uphorticulture.in पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Maharashtra News: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ध्रुव एग्रीटेक्नोलॉजीज के संस्थापकों का सम्मान, किसानों के लिए नवाचार को मिली नई पहचान!

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KJ Staff

August 07, 03:59 August 07, 03:59

कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों को एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में ध्रुव एग्रीटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नासिक के संस्थापक एवं निदेशक किरण आंत्रे और वैभव पुंड को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया. यह सम्मान मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास "वर्षा" में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया.

इस अवसर पर भारतीय जैन संघटना (BJS) के संस्थापक शांतिलालजी मुथा, अमृता फडणवीस, कोमल जैन (एमडी, BJS), अशोक पवार, संतोष भंडारी और गोरक्षनाथ गाडेकर सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहे. कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और किसानों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई.

ध्रुव एग्रीटेक्नोलॉजीज ने वर्ष 2011 में अपनी यात्रा शुरू की थी. कंपनी का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नवाचार आधारित समाधान और टिकाऊ खेती के माध्यम से बेहतर उत्पादन एवं आय उपलब्ध कराने में सहयोग देना रहा है. कंपनी की कार्यशैली पर भारतीय जैन संघटना (BJS), के.के. वाघ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तथा गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एंड एजुकेशन, मुंबई विश्वविद्यालय की प्रेरणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है.

सम्मान प्राप्त करने के बाद कंपनी के संस्थापकों ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों, सहयोगियों, कर्मचारियों, डीलरों, वितरकों और शुभचिंतकों की भी है, जिन्होंने वर्षों से उन पर विश्वास बनाए रखा. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें कृषि क्षेत्र में और अधिक प्रभावी कार्य करने की प्रेरणा देता है.

ध्रुव एग्रीटेक्नोलॉजीज ने अपने किसान सहयोगियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि कंपनी भविष्य में भी किसानों तक आधुनिक और टिकाऊ कृषि समाधान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. कंपनी का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार लाने और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार करना है.

कंपनी के अनुसार, यह सम्मान उनके पिछले कार्यों की पहचान भर नहीं, बल्कि भारतीय कृषि को अधिक समृद्ध, तकनीक-सक्षम और किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प भी है. ध्रुव एग्रीटेक्नोलॉजीज ने विश्वास जताया कि किसानों, साझेदारों और कृषि जगत के सहयोग से भविष्य में भी वह कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने मिशन को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी.

बारिश में नमक और मसालों में नहीं घुसेगी नमी, अपनाएं ये 3 आसान देसी ट्रिक्स

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

August 07, 03:26 August 07, 03:26

बरसात का मौसम जितना राहतभरा होता है उतनी ही अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है. यानी इस बारिश के मौसम में हवा में नमी अधिक बढ़ जाती है और इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ता है. इस मौसम में नमी-सीलन आने की वजह से रसोईघरों में रखें मसालों लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और नमक खराब हो जाते हैं और मसालों में फंगस लग जाती है. ऐसे में अगर आप मसालों को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से स्टोर करें.

आइए आगे की कड़ी में जानें मसालों को स्टोर करने के इन आसान 3 टिप्स के बारे में विस्तारपूर्वक-

1. चावल के दाने: अगर आप की रसोई में नमी आने के कारण मसाले खराब होने की समस्या को झेल रहे हैं, तो ऐसे में आप नमक या फिर मसालों के डिब्बों में कच्चे चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे मसालों में नमी की समस्या से छुटकारा आसानी से मिल सकता है.

उपयोग- मसालों के कंटेनर में अगर नमी आ रही है तो जल्द ही एक चम्मच कच्चे चावल को मसाले के डिब्बों में डाल दें. ऐसा करने से चावल मसालों की नमी को सोख लेंगे और मसाले खराब भी नहीं होंगे और मसालों का स्वाद भी बना रहेगा.

2. साबुत लौंग- बारिश के मौसम सब की रसोई में नमी-सीलन की समस्या होने के कारण घरों में रखे मसाले खराब हो जाते हैं और ऐसे में लोगों को तलाश होती देसी नुस्खों की कैसे वह घर बैठ इस परेशानी का हल निकाले. इस परेशानी का हल है 4-5 साबुत लौंग जो इस बारिश के मौसम में मसालों को सुरक्षित रख सकती  है.

उपयोग- अगर मसालों के डिब्बों में सीलन आ रही है तो ऐसे में मसालों को फेंक नहीं बल्कि मसालों के कंटेनर में साबुत लौंग को डाल दें जिससे मसाले में कीड़े भी नहीं होंगे और नमी भी नहीं आएंगी, क्योंकि लौंग की तेज गंध मसाले की नमी सोखने के अलावा, कीड़े भी नहीं पड़ने देती.

3. एयरटाइट कंटेनर- अगर आप अपनी रसोई में मसालों को स्टोर कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की जिन डिब्बों में आप मसाले रखें उनकी ढक्कन टाइट हो ताकि बाहर की हवा डिब्बों के अंदर न जा सकें और अक्सर गलत डिब्बे के चुनाव में ही मसालों में नमी की समस्या देखने को मिलती है.

उपयोग-  जब आप अपनी किचन में मसाले स्टोर करें तो हमेशा इस बात का जरुर ख्याल रखें कि स्टोर कंटेनर को हमेशा सूखी जगह पर रखें और साथ ही मसालों को निकालते वक्त सूखे चम्मच का उपयोग करें और उन्हें गैस या सिंक के पास रखने से बचें. ऐसा करने से आप के मसाले का स्वाद खराब भी नहीं होगा और खुशबू भी बरकरार रहेगी.

लेखक: रवीना सिंह

इफको-एमसी ने लॉन्च किए दो नए कृषि उत्पाद, 'मित्सुकी' और 'नेक्सावेट', किसानों को मिलेगी उन्नत फसल सुरक्षा!

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KJ Staff

August 07, 12:32 August 07, 12:32

इफको-एमसी ने अपने पहले भव्य प्रोडक्ट लॉन्च कार्यक्रम "स्वर्णारंभ 2026 – मार्चिंग टुवर्ड्स ए न्यू गोल्डन डिकेड" के सफल आयोजन के साथ नवाचार के एक नए युग का शुभारंभ किया. इस ऐतिहासिक अवसर पर कंपनी ने अपनी पहली 9(3) पेटेंटेड फफूंदनाशी "मित्सुकी" तथा उन्नत नींबू वर्गीय अर्क आधारित सिलिकॉन एडजुवेंट "नेक्सावेट" का अनावरण किया. इस भव्य समारोह में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ नेतृत्व, वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारों, कृषि व्यवसाय जगत, चैनल पार्टनर्स, मीडिया प्रतिनिधियों तथा किसान समुदाय की गरिमामयी उपस्थिति रही.

कार्यक्रम का शुभारंभ इफको एवं इफको-एमसी के माननीय अध्यक्ष दिलीप संघाणी जी ने किया. इस अवसर पर इफको पंजाब के निदेशक श्री जगदीप सिंह नकई जी, इफको हरियाणा के निदेशक श्री प्रह्लाद सिंह जी, इफको उत्तराखंड के निदेशक श्री प्रदीप चौधरी जी, इफको के विपणन निदेशक एवं इफको-एमसी के प्रबंध निदेशक योगेन्द्र कुमार जी, आईकेएलएल के नामित निदेशक सुनील कुमार खत्री जी, इफको के कार्यकारी निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ जी तथा इफको ई-बाज़ार की निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुलिका शुक्ला जी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.

इफको-एमसी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज वार्श्नेय, मुख्य परिचालन अधिकारी संतोष शुक्ला तथा प्रोक्योरमेंट हेड मिकी हिरोसे सान, ने वरिष्ठ नेतृत्व एवं टीम के साथ माननीय अध्यक्ष एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया. इस अवसर पर जगदीप सिंह नकई जी एवं प्रह्लाद सिंह जी ने भी अपने-अपने राज्यों के प्रतिनिधियों एवं टीम सदस्यों के साथ अध्यक्ष दिलीप संघाणी जी का सम्मान किया.

कार्यक्रम को उसके भव्य आयोजन एवं नवाचार-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रतिभागियों द्वारा व्यापक सराहना मिली. यह इफको-एमसी के इतिहास का पहला भव्य प्रोडक्ट लॉन्च कार्यक्रम है, जो भारतीय कृषि के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान उपलब्ध कराने की कंपनी की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय अध्यक्ष दिलीप संघाणी जी ने कहा, "भारतीय कृषि के विकास में नवाचार की केंद्रीय भूमिका है. इफको-एमसी विश्वस्तरीय, किसान केंद्रित तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उत्पादकता, लाभप्रदता और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें. 'मित्सुकी' और 'नेक्सावेट' का शुभारंभ किसानों को आधुनिक फसल सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराने की हमारी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है."

नव-लॉन्च "मित्सुकी", थायोफेनेट मिथाइल (Thiophanate Methyl) एवं पिकॉक्सीस्ट्रोबिन (Picoxystrobin) के पेटेंटेड संयोजन पर आधारित एक उन्नत फफूंदनाशी है, जो धान की प्रमुख बीमारियों जैसे शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट तथा ग्रेन डिसकलरेशन के प्रभावी नियंत्रण में सक्षम है.

वहीं "नेक्सावेट", नींबू वर्गीय अर्क आधारित सिलिकॉन एडजुवेंट, स्प्रे के बेहतर फैलाव, सतह पर चिपकाव, अवशोषण तथा पौधों द्वारा बेहतर ग्रहण क्षमता सुनिश्चित कर कृषि रसायनों की कार्यक्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, जिससे किसानों को अधिक प्रभावी एवं बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं.

इफको-एमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज वार्ष्णेय ने कहा कि यह लॉन्च कंपनी की नवाचार एवं किसान-प्रथम सोच के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

उन्होंने कहा, "स्वर्णारंभ 2026 केवल एक उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम नहीं, बल्कि इफको-एमसी के लिए एक नए युग की शुरुआत है. उन्नत तकनीकों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से हम भारतीय किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फसल सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराते रहेंगे, जो उन्हें अधिक मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय कृषि के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे."

गोबर और कचरे से होगी कमाई, सरकार खरीदेगी गैस, प्लांट लगाने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

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KJ Staff

August 07, 02:06 August 07, 02:06

किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है कि अब गोबर और जैविक कचरा केवल खेतों की खाद या फिर ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों, ग्रामीण उद्यमियों के लिए यह कमाई का जरिया बनेगा. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली Gobardhan योजना को मंजूरी दी है, जिससे आय में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेंगी.

कचरे से बनेगी स्वच्छ ऊर्जा

देश में हर साल फसल कटाई के बाद फसल की पराली और शहरों के जैविक कचरे को जला दिया जाता है, जिससे हर साल शहरों में प्रदूषण पूरे शहर की हवा को दूषित कर देता हैं, लेकिन अब यह परेशानी नहीं आएंगी. नई योजना के तहत इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) तैयार की जाएगी. इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा.

सरकार खरीदेगी आपकी गैस

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत गैस की खरीद की गारंटी है. आमतौर पर किसी भी नए व्यवसाय में सबसे बड़ी चिंता तैयार उत्पाद की बिक्री होती है, लेकिन 'गोबरधन' योजना में यह समस्या काफी हद तक खत्म कर दी गई है. साथ ही सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के लिए अनिवार्य लक्ष्य तय किए हैं. इन कंपनियों को निर्धारित प्रतिशत में CBG खरीदनी होगी.

•  2026-27 में कुल गैस का 3%

•  2027-28 में 4%

•  2028-29 से 5%

प्लांट लगाने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

बायोगैस प्लांट स्थापित करने में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पूंजीगत सहायता भी उपलब्ध कराएगी. यानी की नई CBG इकाई लगाने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने पर सरकार प्रति टन प्रतिदिन क्षमता के हिसाब से 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी.

कब योजना को लागू किया जाएगा?

'गोबरधन' योजना लागू होने को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्री का कहना है कि यह सरकारी स्कीम 2026-27 से 2035-36 तक में लागू की जाएगी. इससे बेकार कचरे से ईधन तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी. 

लेखक: रवीना सिंह

बरसात में पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाएं? अपनाएं ये 5 आसान उपाय..

पशुपालन

KJ Staff

August 07, 12:00 August 07, 12:00

देशभर में बारिश का कहर जारी है और इस दौरान सबसे बड़ी परेशानी पशुपालकों के सामने आती है, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी होने के कारण पशुओं में निमोनिया, दस्त, बुखार, त्वचा संक्रमण और खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है. ऐसे में गाय- भैस इन बीमारियों से ग्रस्त हो सकती है और बीमार होने की वजह से यह दुधारू पशु दूध देना बंद कर देते हैं और उनकी सेहत खराब हो सकती है. इसी के चलते पशुपालक अपने पशुओं की इस मानसून के मौसम में इस तरह से करें सही देखभाल.

1. पशुओं के रहने की जगह रखें साफ और सूखी

बरसात में सबसे पहले पशुशाला की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जहां पशु बांधे जाते हैं, वहां पानी जमा नहीं होना चाहिए. गीली और कीचड़ वाली जगह बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए सबसे अनुकूल होती है.

पशुशाला का फर्श ऊंचा और ढलान वाला होना चाहिए ताकि वर्षा का पानी आसानी से बाहर निकल जाए. नियमित रूप से गोबर और गंदगी की सफाई करें तथा समय-समय पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें.

2. पशओं का समय पर टीकाकरण कराएं

बरसात के मौसम में कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए मौसम शुरू होने से पहले या शुरुआती दिनों में ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आवश्यक टीके लगवाना बेहद जरूरी है.

विशेष रूप से गलघोंटू (HS) और खुरपका-मुंहपका (FMD) जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण पशुओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है. समय पर लगाए गए टीके न केवल बीमारी से बचाते हैं बल्कि बड़े आर्थिक नुकसान से भी रक्षा करते हैं.

3. बीमार पशु को अलग रखें

अगर किसी पशु में बुखार, मुंह से लार गिरना, खांसी, खाने में कमी या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर दें. इससे बीमारी पूरे झुंड में फैलने से रोकी जा सकती है. बिना देरी किए पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार उपचार शुरू करें. स्वयं दवा देने से बचें.

4. चारा और पानी की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान

बरसात के मौसम में चारे में नमी आने से फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा चारा पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. साथ ही हमेशा सूखा, ताजा और पौष्टिक चारा ही खिलाएं. दाना और भूसा ऐसी जगह रखें जहां नमी न पहुंचे. इसके साथ ही पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पानी पिलाएं. गंदा या दूषित पानी कई प्रकार के संक्रमण फैला सकता है.

मच्छरों और मक्खियों से करें बचाव

बरसात के मौसम में मक्खियां, मच्छर और अन्य कीट तेजी से बढ़ते हैं. ये कई संक्रामक बीमारियों के वाहक होते हैं और पशुओं को परेशान भी करते हैं. ऐसे में पशुशाला के आसपास पानी जमा न होने दें. मक्खी और मच्छर नियंत्रण के लिए सुरक्षित कीटनाशकों का उपयोग करें तथा समय-समय पर सफाई करते रहें. यदि संभव हो तो पशुशाला में जाली या अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाएं.

लेखक: रवीना सिंह

कृषि अनुसंधान परिसर, पटना में वैज्ञानिकों का मंथन, भविष्य की कृषि तकनीकों पर बनी नई रणनीति

ख़बरें

KJ Staff

August 07, 10:51 August 07, 10:51

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना की तीन दिवसीय संस्थान अनुसंधान परिषद की बैठक का शुभारंभ 05 अगस्त, 2026 को संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास की अध्यक्षता में हुआ। बैठक का उद्देश्य संस्थान में संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना, नए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा पूर्वी भारत में सतत् एवं जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। 

बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ. राकेश कुमार, सहायक महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अन्य संस्थानों के सहयोग से बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी, जलवायु-अनुकूल एवं किसान-केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

संस्थान के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए निदेशक डॉ. अनुप दास ने कहा कि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित नवीन प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों का विकास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का उपयोग परस्पर संवाद, ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान तथा आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए करें, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिले और समाज एवं कृषि क्षेत्र के हित में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें।

इस अवसर पर डॉ. बिकास दास, निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर; डॉ. पी. के. मिश्रा, निदेशक, बामेती, पटना; डॉ. राघवेंद्र सिंह, निदेशक, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान, मोतिहारी; डॉ. अरुण पंडित, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता तथा डॉ. अर्नब सेन, प्रभारी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, कोलकाता ने विषय-विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

उन्होंने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके सुधार एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। दिनांक 07 अगस्त, 2026 तक आयोजित होने वाली इस बैठक में संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रगति एवं भावी दिशा पर पाँच प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में विचार-विमर्श किया जा रहा है। इनमें उद्यानिकी फसलों के आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन एवं उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियाँ, जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए पुनर्योजी एवं समेकित कृषि प्रणाली, भूमि एवं जल उत्पादकता वृद्धि हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सतत् पशुधन एवं मत्स्य उत्पादन प्रणाली, तथा सामाजिक-आर्थिक, प्रसार एवं नीति अनुसंधान शामिल हैं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य संस्थान में संचालित एवं बाह्य वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं उनकी प्रासंगिकता का समग्र मूल्यांकन करना तथा उभरती कृषि चुनौतियों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाना है। बैठक के दौरान वैज्ञानिक अपनी परियोजनाओं की प्रगति प्रस्तुत करेंगे, जिन पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत तकनीकी समीक्षा एवं विचार-विमर्श होना है।

इससे पूर्व, कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. अनुप दास, डॉ. बिकास दास एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉ. कमल शर्मा, प्रभागाध्यक्ष, पशुधन एवं मात्स्यिकी प्रबंधन तथा प्रभारी, पीएमई प्रकोष्ठ ने स्वागत भाषण दिया तथा पिछली संस्थान अनुसंधान परिषद की बैठक की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर बेंगलुरु स्थित गैर-सरकारी संस्थान डेवलपमेंट फोकस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र, राँची द्वारा विकसित टमाटर, नेनुआ, लौकी, करेला, लोबिया एवं सेम की उन्नत किस्मों के सब्जी बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

बैठक में कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र, राँची; कृषि विज्ञान केंद्र, रामगढ़ एवं कृषि विज्ञान केंद्र, बक्सर सहित संस्थान के लगभग 100 वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया तथा वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों एवं भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

अगले 12 घंटों के भीतर बारिश का कहर! यूपी, बिहार समेत 15 से ज्यादा राज्यों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

मौसम

KJ Staff

August 07, 10:25 August 07, 10:25

दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में मानसून ने अपना उग्र रुप दिखा दिया है और इस दौरान कई राज्यों में तेज मूसलाधार बारिश का होना जारी है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, यूपी समेत 15 से अधिक राज्यों में अगले 12 घंटों के दौरान तेज झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. साथ ही तेज हवा आंधी-तूफान आने की चेतावनी भी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वह घरों से बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें.

उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक रुक-रुककर बारिश होती रहेगी. विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 से 12 अगस्त के बीच भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. वहीं जम्मू-कश्मीर में 9 से 12 अगस्त के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अगस्त को अच्छी बारिश के आसार हैं. पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भी अलग-अलग दिनों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.

मध्य भारत में भी सक्रिय रहेगा मानसून

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा. पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 से 11 अगस्त तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 से 10 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का असर

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मानसून का प्रभाव लगातार बना रहेगा. बिहार में 9 अगस्त तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि 10 से 12 अगस्त के बीच भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है.

ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. झारखंड में भी कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है.

पश्चिम और दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश

कोंकण-गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मानसून का असर बना रहेगा. कोंकण और गोवा में लगातार बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में अगले एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा होने की IMD ने आशंका जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

सावन में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज? यहां इस लेख में जानिए..

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

August 06, 05:27 August 06, 05:27

सावन का महीना शुरु हो चुका है और हिंदू धर्म में इस महीने को बेहद ही पवित्र समय माना जाता है. इस महीने में लोग भक्ति-भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं. यानी की इस पूरे महीने श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और सात्विक जीवनशैली अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस मौसम में पाचन तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर हो सकता है और नमी के कारण भोजन जल्दी खराब होने की संभावना रहती है. चलिए आगे जानें सावन में किस भोजन का सेवन करना चाहिए और किसका नहीं.

सावन में क्या खाना चाहिए?

1. ताजे और मौसमी फल

सावन में ताजे फल खाने की सलाह दी जाती है. केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर, नाशपाती, खरबूजा और तरबूज जैसे फल शरीर को विटामिन, फाइबर और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं. व्रत रखने वाले लोगों के लिए फल सबसे सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प माने जाते हैं.

2. दूध और दुग्ध उत्पाद

भगवान शिव को दूध अर्पित करने की परंपरा के कारण सावन में दूध का विशेष महत्व है. भोजन में दूध, दही, छाछ, लस्सी और पनीर शामिल किया जा सकता है. इनमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं.

3. मखाना और सूखे मेवे

मखाना व्रत के दौरान सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है. इसे हल्का और पौष्टिक स्नैक माना जाता है. इसके अलावा बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, पिस्ता और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और बार-बार भूख लगने से बचाते हैं.

4. साबूदाना

सावन के व्रत में साबूदाना सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. इससे खिचड़ी, वड़ा, खीर और टिक्की जैसी कई स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश तैयार की जाती हैं. यह जल्दी ऊर्जा देने वाला भोजन माना जाता है.

किन चीजों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है?

• सावन में कई लोग मांस, मछली और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते. सात्विक भोजन अपनाने वाले लोग अंडे से भी परहेज करते हैं. इसके अलावा प्याज और लहसुन का उपयोग भी कई घरों में बंद कर दिया जाता है क्योंकि इन्हें सात्विक भोजन का हिस्सा नहीं माना जाता.

• बारिश के मौसम में ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और भारी भोजन पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है. इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है.

• शराब और अन्य नशीले पदार्थों से भी इस महीने दूर रहने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय संयम और आत्मअनुशासन का होता है.

• इसके अलावा कई परिवार सावन में बासी भोजन नहीं खाते और प्रतिदिन ताजा भोजन बनाते हैं. कुछ स्थानों पर हरी पत्तेदार सब्जियों से भी परहेज किया जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में इनमें कीड़े या गंदगी होने की संभावना अधिक रहती है.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून में करें फूलों की खेती, 50% सब्सिडी के साथ कमाएं बड़ा मुनाफा

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 06, 12:00 August 06, 12:00

देश में इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल है कि वह किस फसल की खेती करें, जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकें. ऐसे में फूलों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि फूल एक ऐसी फसल है, जिसकी मांग 12 महीने बनी रहती है. चाहे शादी हो या फिर पूजा अनुष्ठान हर जगह फूलों की मुख्य रुप से जरुरत होती है. ऐसे में फूलों की खेती किसानों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बन सकती है.

किन किसानों को मिलेगा योजना का फायदा?

सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस सरकारी योजना का लाभ देश का हर किसान उठा सकता है, लेकिन सरकार ने इस सरकारी योजना के तहत छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला किसानों के लिए विशेष छूट दें रही है. साथ ही अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन करने की सोचत रहे हैं, तो इन बातों पर जरुर दे ध्यान-

इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 से 10 साल के रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट यानी किराये की जमीन होगी या फिर अपनी खुद की जमीन तभी वह इस योजना में पात्र माने जाएंगे.

फूल की खेती पर कितना मिलेगा अनुदान?

अगर किसान आप फूलों की खेती करने का मन बना चुके हैं, तो आपको बता दें कि इस सरकारी योजना के तहत सरकार फूलों की खेती पर लगभग 50 प्रतिशत तक भारी अनुदान प्रदान करेंगी. साथ ही सरकार ने फूलों की किस्मों के आधार पर ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा इस प्रकार-

• अगर किसान भाई कंदीय या कट फ्लावर्स की खेती करते हैं, तो इसकी लागत करीबन 150000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक आता है, जिस पर सरकार लगभग किसानों को 75000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है.

• इसी प्रकार गेंदे जैसे नॉर्मल खुले फूलों की खेती पर किसान लगभग 20000 रुपये से लेकर 40000 तक  अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

अगर आप इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर फूलों की खेती करने की सोच रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले इन जरुरी दस्तावेजों को जरुर तैयार कर लें-

• पहचान पत्र 

• आधार कार्ड

• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

• जमीन की खसरा-खतौनी या जमाबंदी

• निवास प्रमाण पत्र

• मोबाइल नंबर

• पासपोर्ट साइज फोटो 

इस सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए यह दस्तावेज होना अनिवार्य है.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस सरकारी योजना में शामिल होने के लिए अपने राज्य के डीबीटी हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस सरकारी अनुदान का फायदा उठा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, होम लोन पर मिलेगी 4% की सब्सिडी, जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 06, 12:00 August 06, 12:00

आज के समय में अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता हैं, लेकिन महंगी ईएमआई के कारण कोई अपना आशियाना नहीं बना पता. इसी के चलते केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास लोगों को राहत की खबर दी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 के तहत अपना घर खरीदता है, तो उसको इस सरकारी योजना के तहत लोन पर 4 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी की राहत मिल सकती है. इससे ईएमआई की भी कोई टेशंन नहीं होगी और आसानी से घर आपका हो जाएगा.

सरकार ने कौन-सी नई योजना निकाली है?

केंद्र सरकार लोगों के लिए कई सरकारी योजना चला रही है और इसका लाभ देश के करोड़ों लोगों भी मिल रहा है. इसी दौरान अभी हाल ही में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत मिडिल क्लास व अन्य वर्ग के लोगों का घर बनाने के लिए 4 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी की राहत दी जा रही है, जिससे लोन की लागत में कमी आएंगी और घर भी आसानी से अपना हो जाएगा.

योजना में कितना मिलेगा लाभ?

अगर आप खुद का घर खरीदने की सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 में अप्लाई करते हैं, तो योजना के तहत होम लोन के पहले 8 लाख रुपये तक के हिस्से पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी की राहत दी जाएगी. साथ ही बता दें कि यह सरकारी सब्सिडी 12 साल के पीरियड तक लागू रहेगी.

इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे पात्र परिवारों को मंथली ईएमआई में कुछ राहत जरुर मिलेगी.

किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?

यह योजना मुख्य रूप से लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के परिवारों के लिए बनाई गई है. ऐसे आवेदक, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है और जिनके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं है, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र हो सकते हैं. योजना का फोकस खासतौर पर पहली बार घर खरीदने वाले परिवारों पर है.

घर की कीमत और लोन पर भी लागू होंगी शर्तें

योजना के तहत घर की कीमत और होम लोन की राशि को लेकर भी कुछ शर्तें तय की गई हैं. उदाहरण के तौर पर, 35 लाख रुपये तक की कीमत वाले घर और 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. हालांकि, अंतिम पात्रता और लाभ सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार ही तय किए जाएंगे.

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इस कल्याणकारी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट PMAY-Urban पर जाकर आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं और अपना घर आसानी से खरीद सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

गांव में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलना चाहते हैं? जानिए लाइसेंस, पात्रता, खर्च सबकुछ..

ख़बरें

KJ Staff

August 06, 12:07 August 06, 12:07

आज के समय में जिस तरह से किसान मिट्टी में मिलकर खेती करते हैं और अपनी आमदनी आर्जित करते हैं. इसी के चलते अगर किसान भाई अपने गांवों में अपना स्टेबल बिजनेस शुरू करते हैं. यानी की  खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलते हैं, तो अपनी इनकम डबल कर सकते हैं.साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिए भी कम लागत में शुरू होने वाला एक लाभदायक बिजनेस बन सकता है. हालांकि, इस कारोबार को शुरू करने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, लाइसेंस प्रक्रिया और पात्रता को समझना जरूरी है.

गांव में क्यों बढ़ रही है कृषि केंद्रों की मांग?

आज के समय में खेती हर किसान की पहली जरुरत बन गई है और समय के साथ खेती आधुनिक तकनीकों पर आधारित होती जा रही है. यानी की किसान भाइयों को हर सीजन में उर्वरक, प्रमाणित बीज, कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. ऐसे में गांवों में यह सुविधा नहीं होने की वजह से किसानों को शहर या फिर बड़ी मंडियों तक जाना पड़ता है. यहीं कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद-बीज की दुकानों की मांग लगातार बढ़ रही है.

कौन खोल सकता है खाद-बीज की दुकान?

सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक बेचने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं तय की हैं, ताकि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंच सकें, कुछ इस तरह से हैं-

• अगर किसान अपनी खुद की खाद की दुकान खोलना चाहता है तो उसकी उम्र  18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. कई राज्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं. 

• शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 10वीं या 12वीं पास होने के साथ कृषि विषय में डिप्लोमा या बीएससी (एग्रीकल्चर) जैसी योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है. तभी किसान खाद की बिजनेस की शुरआत कर सकता है.

• यदि आवेदक के पास कृषि की डिग्री नहीं है, तो वह कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर भी पात्रता हासिल कर सकता है.

लाइसेंस के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए आवेदन करते समय कई आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं. इनमें शामिल हैं-

• आधार कार्ड

• पैन कार्ड

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बैंक पासबुक की प्रति

• दुकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या किरायानामा

• शैक्षणिक प्रमाण पत्र

• कृषि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 

• इसके अलावा जिस कंपनी के उत्पाद बेचना चाहते हैं, उससे अधिकृत विक्रेता (Authorisation Letter/Principal Certificate) का प्रमाण भी देना पड़ सकता है.

ऐसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन

खाद और उर्वरक का कारोबार बिना लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकता. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है.

• ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग या डीबीटी (DBT) कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना पड़ता है.

• इसके अलावा, आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज, अधिकृत कंपनी का प्रमाण पत्र तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी दुकान और गोदाम का निरीक्षण करते हैं. सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.

कितना निवेश करना होगा?

इस व्यवसाय में शुरुआती निवेश इस बात पर निर्भर करता है कि दुकान का आकार कितना बड़ा है और शुरुआती स्टॉक कितना रखा जा रहा है. सामान्य तौर पर किसान 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय किसान प्रशिक्षण संपन्न, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित

ख़बरें

KJ Staff

August 06, 11:06 August 06, 11:06

• झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में किसानों एवं पशुपालकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

• केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्रशिक्षण को व्यवहार में उतारकर आय बढ़ाने का किया आह्वान

• कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी देना होगा विशेष जोर:  चौहान

05 अगस्त 2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में किसानों एवं पशुपालकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एवं डेयर सचिव डॉ. एम. एल. जाट, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ए. के. सिंह, आईसीएआर के वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य तथा विभिन्न राज्यों से जुड़े किसान एवं पशुपालक उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों एवं पशुपालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण किसानों की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने चाहिए।

चौहान ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों से कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तीन दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त करना नहीं, बल्कि सीखी गई तकनीकों और वैज्ञानिक जानकारियों को अपने दैनिक कार्यों में अपनाना है। उन्होंने कहा कि अच्छे एवं स्वस्थ पशुओं का चयन, संतुलित आहार, रोग प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों तथा दुग्ध उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्राप्त प्रशिक्षण किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाना है, ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़े, पशु स्वस्थ रहें और किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाना ही उनके सार्वजनिक जीवन का प्रमुख उद्देश्य है।

चौहान ने कहा कि केवल अनाज उत्पादन से किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। इसके लिए पशुपालन सहित अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन अपनाने और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में उतारने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का दायित्व केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अधिकाधिक किसान जुड़ेंगे, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और प्रशिक्षण से हुए लाभों की जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं डेयर सचिव डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि किसानों की आय में तेजी से वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) को अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेयरी को एकीकृत कृषि प्रणाली का अभिन्न हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि शिक्षण संस्थानों में निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे जिससे वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा।

दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश ने मचाई आफत! IMD ने 15 से अधिक राज्यों में बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश का अलर्ट किया जारी..

मौसम

KJ Staff

August 06, 10:34 August 06, 10:34

दिल्ली-NCR समेत आज कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है. ऐसे में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. सड़कों पर जलभराव होने के कारण लोगों को आवजाही करने में परेशानी हो रही है. इसी के चलते मौसम विभाग IMD ने आज मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है और अगले 4 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है.

यूपी, हरियाणा, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली से यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मौसम विभाग IMD ने 5-6 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8-9 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान और 7-8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पहाड़ी इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और इस दौरान राज्य के लोगों को भूस्खलन जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच मौसम विभाग IMD ने 5-11 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है.

मध्य और पूर्वी भारत में तेज बारिश की चेतावनी 

मध्य और पूर्वी भारत में लगातार मौसम करवट ले रहा है और कहीं तेज बारिश तो कहीं आंधी तूफान आने जैसी संभावना बनी हुई है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान 7-9 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5-8 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

वहीं, पूर्वी भारत 5-11 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 5-8 और 10-11 अगस्त के दौरान झारखंड में 5-7 अगस्त के दौरान बिहार में और झारखंड में 8-11 अगस्त के दौरान बिहार में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है.

पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में बिजली कड़कने के साथ बारिश 

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 5-10 अगस्त के दौरान 5-6 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना है; 5-9 अगस्त के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की आशंका है.

इसके अलावा, 5-11 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में छिटपुट बारिश होने की संभावना है. 5 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में 8-10 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है.

वहीं, दक्षिण भारत में 5 से 11 अगस्त के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, और तेलंगाना में छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan 24th Installment: अक्टूबर से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो अटक सकती है ₹2,000 की अगली किस्त

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 05, 12:00 August 05, 12:00

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसान बहन और भाइयों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब योजना का लाभ लाभार्थियों को अगले 5 वर्षों तक मिलेगा. इसी के चलते किसानों की नजर है योजना की 24वीं किस्त पर की सरकार कब यह किस्त जारी करेंगी, क्योंकि पूराने पैर्टन के मुताबिक 24वीं किस्त जारी होने का समय पूरा हो गया है. ऐसे किसानों को मन में कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन किसान किस्त जारी होने से पहले इन 3 कामों को झट से पूरा कर लें वरना 24वीं किस्त की राशि में आ सकती है रुकावट.

ई-केवाईसी जल्द पूरी करें

अगर आप इस सरकारी योजना के लाभार्थी है और अभी तक आपने ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो जल्द ही पूरा कर लें, क्योंकि अभी ऐसे कई किसान है, जो इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, तो घबराएं नहीं जल्द ही अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर भी बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी करा ले और योजना की 24वीं किस्त का पैसा बिना रुकावट पाएं.

बैंक खाते को आधार और DBT से लिंक रखें

पीएम किसान योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है. ऐसे में यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और उसमें DBT सक्रिय हो. 

यदि बैंक खाते में नाम, आधार या अन्य जानकारी में कोई त्रुटि है या NPCI मैपिंग पूरी नहीं हुई है, तो भुगतान सफल नहीं हो पाएगा. इसलिए किसान अपने बैंक में जाकर आधार लिंक और DBT की स्थिति एक बार जरूर जांच लें.

लैंड सीडिंग या भू-सत्यापन कराएं

पीएम किसान योजना के तहत अब भूमि सत्यापन (Land Seeding) भी जरूरी प्रक्रिया बन गई है. इसमें किसान की कृषि योग्य जमीन का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर सत्यापित किया जाता है. यदि पीएम किसान पोर्टल पर आपके स्टेटस में Land Seeding – No दिखाई दे रहा है, तो आपको जल्द से जल्द अपने ब्लॉक, तहसील या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कराए. इसके बाद सत्यापन पूरा होने के बाद ही आपके खाते में अगली किस्त का पैसा भेजा जाएगा.

घर बैठे कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त आने की संभावना है या नहीं, तो कुछ मिनटों में ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं. इस प्रकार-

• पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• होम पेज पर Know Your Status या Beneficiary Status विकल्प चुनें.

• अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

• मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी भरें.

• स्क्रीन पर आपका पूरा रिकॉर्ड दिखाई देगा.

• यहां e-KYC, Aadhaar Linking, Land Seeding और भुगतान की स्थिति आसानी से देख सकते हैं.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है कि कब सरकारी इस किस्त को जारी करने का ऐलान करेंगी. अगर पिछले पैर्टन पर नजर डालें तो योजना की 24वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों के खातों में अक्टूबर के महीने में नवरात्रि या फिर दशहरा के समय जारी किया जा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

बड़ी खुशखबरी! बकरी पालन पर मिल रहा है 60% तक भारी अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 05, 12:00 August 05, 12:00

अगर आप किसान है और आप खेती करने के साथ खुद का बिजनेस शुरु करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य के साथ किसानों को बकरी पालन करने के लिए 60% तक भारी अनुदान प्रदान कर रही है. इस सरकारी अनुदान के तहत किसान, पशुपालक, ग्रामीण युवा अपना खुद का बकरी पालन का व्यवसाय शुरु कर सकेंगे और अपनी आमदनी में इजाफा कर बड़ा मुनाफा कमा सकेंगे.

कितनी बकरियों के पालन पर मिलेगी सब्सिडी?

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान है और इस सरकारी योजना में आवेदन कर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि एमपी सरकार की योजना के तहत 10 बकरियों और 1 बकरे की यूनिट पर 60% तक भारी अनुदान प्रदान करेंगी.

इसके अलावा, इस सरकारी योजना में यह खास बात है कि इन पशुओं पर राज्य सरकार 5 साल तक फ्री इंश्योरेंस भी मुहैया कराएंगी, जिसके तहत अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है, तो इसका आर्थिक नुकसान योजना के लाभार्थियों को नहीं चुकाना पड़ेगा. 

बकरी पालन करने के क्या फायदे हैं?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और योजना में अप्लाई कर योजना में शामिल होते हैं, तो इस सरकारी योजना के तहत आपको डबल मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बकरी पालन में चारे की अधिक जरुरत नहीं होती है और साथ ही बकरी के मांस की बाजारों में भी पूरे साल मांग बनी रहती है. ऐसे में बकरी पालन बिजनेस अच्छी आय का बेहतर स्रोत बन सकता है.

कितना मिलेगा अनुदान?

मध्य प्रदेश सरकार ने इस सरकारी योजना की शुरुआत राज्य के किसानों की स्थिति को देखकर की है, क्योंकि राज्य में लाखों की तादाद में ऐसे किसान है, जो आर्थिक रुप से कमजोर है. ऐसे में यह सरकारी योजना किसान से लेकर पशुपालक और ग्रामीण युवाओं के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 60% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं. यानी की आवेदन करने का विचार बना रहे हैं तो आप अपने जिले के पशुपालन विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर योजना में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. साथ इन जरुरी दस्तावेजों को कर लें तैयार जिनमें शामिल है- आधार कार्ड बैंक खाता निवास प्रमाण पत्र इन कागजों के बना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

मुर्रा भैंस खरीद पर राज्य सरकार देंगी 75% तक भारी अनुदान, ऐसे करें योजना में आवेदन..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 05, 12:00 August 05, 12:00

अगर आप किसान है और आप खेती करने के साथ-साथ डेयरी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. मध्य प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत किसानों को मुर्रा भैंसें पर 75% तक अनुदान प्रदान कर रही है. इस योजना का फायदा उठाकर किसान आसानी से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं. आइए आगे इस लेख में जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के साथ मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को दो मुर्रा नस्ल की भैंसें पर 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है. साथ ही सरकार श्रेणियों के हिसाब से यह अनुदान प्रदान कर रही कुछ इस प्रकार-

• योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

• मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.

आवेदन के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो  आवेदन करने के दौरान सामान्य वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ 1 लाख 47 हजार 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा. 

वहीं, सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए 73 हजार 700 रुपये जमा करनी होगी.

किन राज्यों से मुर्रा भैंस का चुनाव कर सकेंगे किसान?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए बेहद ही खास साबित हो सकती है, क्योंकि इस सरकारी योजना की खास बात यह है कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसानों को मौका मिलेगा की वह हरियाणा, पंजाब, यूपी में जाकर मुर्रा भैंस का चुनाव कर सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है, तो इन सभी दस्तावेजों जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो इन सभी जरुरी कागजों को तुरंत तैयार करवा लें, ताकि आपको समय रहते योजना का लाभ मिल सकें.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग या नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर बैंक ड्राफ्ट या निर्धारित राशि जमा कर योजना में शामिल हो सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मानसून में अनाज को नमी से बचाने के 3 आसान घरेलू तरीके, नहीं लगेगी फफूंदी

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

August 05, 01:36 August 05, 01:36

मानसून का मौसम जितना राहत भरा होता है उतना ही परेशानी खड़ा करने वाला यानी की इस बारिश के मौसम में अक्सर लोगों के सामने सीलन की परेशानी आती है, जिसके कारण रसोई में रखें गेंहू, चावल में सूंडी, घुन लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है और इस दौरान अनाज में फंगस लग जाती है और खराब होना शुरु हो जाता है. ऐसे में इस परेशानी से  बचने के लिए इन घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अनाज को सुरक्षित किया जा सकता है-

1. सरसों या अरंडी का तेल

बरसात का मौसम शुरु हो चुका है और इस दौरान सीलन की वजह से गेंहू, चावल यानी की अनाज खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप अपने अनाज को कीड़े लगने से बचाना चाहते हैं, तो  गेहूं के दानों पर बहुत कम मात्रा में सरसों या अरंडी का तेल को लगा कर आप अनाज पर कीड़ों के खतरे से बचाव कर सकते हैं और यह तरीका काफी घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है.

2. नीम की सूखी पत्तियां

नीम की सूखी पत्तियां त्वचा की देखभाल समेत अनाज की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो त्वचा से लेकर अनाज तक को सुरक्षित रखते हैं. ऐसे में अगर आप इस बरसात के मौसम में सीलन के खतरे से घबरा रहे हैं और अनाज खराब होने के खतरे से डर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने अनाजों में नीम की ताजी पत्तियों को सुखा कर एक कपड़े में बांधकर गेहूं या चावल के ड्रम में जगह-जगह रख दें. इसकी खुशबू से अनाज में कीड़े लगने की परेशानी नहीं होगी. 

3. ढेले वाला नमक

मानसून के मौसम में अनाज खराब होने का खतरा अधिक बना रहता है. ऐसे में यह ढेले वाला नमक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. ग्रामीण इलाकों में देखा जाता रहा है कि इस बारिश वाले मौसम में महिलाएं अनाज के ड्रम में ढेले वाले नमक डाल देती है, जिसके उपयोग से यह फायदा होता है कि सूती कपड़े में छोटे-छोटे नमक के टुकड़ों को लपेटक रखने से अनाज में मौजूद एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख जाता है और इससे सीलन की समस्या भी नहीं होती है और कीड़े लगने का भी खतरा टल जाता है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सोलर क्रॉप ड्रायर पर मिलेगा 1.40 लाख रुपये तक का अनुदान

ख़बरें

KJ Staff

August 05, 11:48 August 05, 11:48

बिहार सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की है, जिसकी जानकारी खुद राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा सोलर क्रॉप ड्रायर योजना की शुरुआत की है. इस सरकारी योजना के तहत राज्य के किसानों को सोलर ड्रायर खरीदने पर मिलेगा 1.40 लाख रुपये तक भारी अनुदान का लाभ. इससे किसानों को फसल कटाई के बाद क्षति से भी मिलेगी राहत.

सोलर ड्रायर पर कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप बिहार के किसान है और इस सरकारी योजना में आवेदन करने का विचार बना रहे हैं, तो सबसे पहले यह जान ले कि बिहार सरकार इस सरकारी योजना के तहत  100 किलोग्राम क्षमता वाले सोलर क्रॉप ड्रायर की खरीद करने पर सरकार किसानों को 1.40 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करेंगी, जिससेन किसानों को यह फायदा होगा की बिजली या डीजल जैसे ईंधन पर अतिरिक्त खर्च नहीं होगा. यानी की इससे किसानों की लागत में कमी आएंगी और आय में बढ़ोतरी होगी.

पारंपरिक तरीके से अधिक सुरक्षित रहेगी फसल

अगर किसान भाई इस सरकारी योजना के तहत सोलर ड्रायर की खरीद करते हैं, तो वह इस मानसून के सीजन में भी अपनी फसलों की कटाई के बाद उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं. यानी की राज्य के अधिकतर किसान भाई-बहन फसल को खुले मैदान या छत पर सुखाते हैं. इस दौरान धूल, नमी, बारिश और कीटों के कारण उपज की गुणवत्ता प्रभावित होती है. कई बार अचानक मौसम बदलने से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन इसके विपरीत, सोलर क्रॉप ड्रायर नियंत्रित वातावरण में फसल को सुखाता है. इससे फसल का प्राकृतिक रंग, स्वाद, सुगंध और पोषण गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है और किसानों की मेहनत भी खराब नहीं होती है.

मूल्य संवर्धन का मिलेगा लाभ

इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य किसानों को केवल कच्चा उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें मूल्य संवर्धन (Value Addition) के लिए भी प्रोत्साहित करना है. किसान फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे और अन्य कृषि उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब बाजार में कीमत कम हो, तब किसान तुरंत बिक्री करने के बजाय उत्पाद को सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर दाम मिलने पर बेच सकते हैं. 

ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया?

कृषि मंत्री ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. ऐसे में इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल  horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही किसान योजना में आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को कर लें तैयार-

• आधार कार्ड

•  बैंक पासबुक

•  डीबीटी किसान पंजीकरण संख्या

सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

एथेनॉल से किसान की आमदनी बढ़ेगी, देश की ऊर्जा भी सुरक्षित होगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के साथ बैठक में बोले AIKCC के नेता

ख़बरें

KJ Staff

August 05, 11:01 August 05, 11:01

• केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर किसानों ने एथेनॉल के समर्थन में बुलंद की आवाज़

• शिवराज सिंह चौहान से मुलाक़ात में किसानों ने कहा– एथेनॉल खेती के लिए नया मौका है

• एथेनॉल पर गलत नैरेटिव तोड़ने के लिए किसान–सरकार मिलकर करें काम– AIKCC

• विभिन्न राज्यों के किसान नेता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से बोले: पेट्रोल नहीं, खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य

• कृषि भवन, नई दिल्ली में देशभर के किसान नेताओं ने एथेनॉल और किसानों की आय पर की खुली चर्चा

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- किसानों के लिए खुले हैं कृषि भवन के द्वार, किसान भगवान के समान

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2026, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाक़ात कर साफ कहा कि एथेनॉल खेती के लिए बड़ा मौका है, बशर्ते इसकी नीति किसान–केंद्रित हो और फसल का सही दाम सीधे किसान तक पहुँचे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसान नेताओं के सभी सुझाव ध्यान से सुने, अपना मार्गदर्शन देते हुए भरोसा दिलाया कि एथेनॉल पर किसानों की बात को सरकार गंभीरता से लेगी। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान उनके लिए भगवान के समान है और किसानों के लिए कृषि भवन के द्वार सदैव खुले हैं।

कृषि भवन में देशभर के किसान नेता, एथेनॉल पर खुलकर बात

नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से AIKCC के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाक़ात की, जिसमें पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित देशभर के किसान नेता शामिल रहे। बैठक में मुख्य फोकस एथेनॉल, किसानों की आय, एमएसपी, बाज़ार और राष्ट्रीय कृषि नीति पर रहा, लेकिन किसानों ने साफ़ शब्दों में कहा कि वे एथेनॉल के पक्ष में हैं, बस चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का असली लाभ किसान को मिले, केवल कंपनियों या बिचौलियों को नहीं।

किसानों ने एथेनॉल के पक्ष में क्या कहा

किसान नेताओं ने बैठक में एथेनॉल पर अपना रुख साफ किया और कहा कि एथेनॉल से खेत का उत्पाद सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल पंप और ऊर्जा बाज़ार तक जाएगा, जिससे किसानों के लिए नया और मज़बूत बाज़ार बनेगा। गन्ना, मक्का, चावल और अन्य फीडस्टॉक से एथेनॉल बनने पर किसानों को ज़्यादा खरीददार मिलेंगे, और फसल खराब होने या भंडारण की दिक्कत कम होगी।

किसानों ने कहा कि वे एथेनॉल के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्थन में हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि मक्का हो या गन्ना, किसी भी फसल के समुचित दाम किसानों को मिले। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि एथेनॉल नीति खेती के लिए नया रास्ता बनाए, न कि हमारे लिए नई चिंता। हम एथेनॉल के साथ हैं, अगर एथेनॉल भी हमारे साथ रहे।

एथेनॉल पर गलतफहमी दूर करना ज़रूरी– किसान नेता

बैठक में कई किसान नेताओं ने कहा कि एथेनॉल के नाम पर सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर भ्रम फैलाया जा रहा है– कभी गाड़ियों को नुकसान बताकर, कभी किसानों को नुकसान बताकर। किसानों ने मांग की कि कृषि मंत्रालय और किसान संगठन मिलकर साफ–साफ समझाएँ कि एथेनॉल से कौन–कौन सी फसलें कैसे लाभ में आएँगी, और पानी वाली फसलों से सूखा–सहनशील फसलों की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए रील, छोटे वीडियो और ज़मीनी सभाओं के ज़रिए एथेनॉल का सही चित्र दिखाना ज़रूरी है।

शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव सुने, मार्गदर्शन दिया

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे समय किसानों की बात ध्यान से सुनते रहे और बीच–बीच में सवाल पूछकर ज़मीनी स्थिति समझते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सोच साफ है– एथेनॉल कार्यक्रम का फायदा खेत से लेकर फ्यूल टैंक तक पूरी चेन में हो, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा किसान के हित में जाए।  चौहान ने कहा कि एथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और किसानों की जेब भी, हमारा जोर इसी पर है कि किसी फसल और किसी राज्य के साथ अन्याय न हो।

शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में भरोसा दिया कि मक्का, चावल, गन्ना और अन्य फीडस्टॉक के दाम और मांग का संतुलन बनाए रखने के लिए नीति की समीक्षा होगी। किसान–हित, विशेषकर मक्का–किसानों के फायदे की दृष्टि से ही निर्णय लिए जाएंगे। एथेनॉल पर जो वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी रिपोर्ट हैं, उनके माध्यम से नकारात्मक नैरेटिव का जवाब दिया जाएगा, और किसानों के साथ मिलकर तथ्य–आधारित संवाद चलाया जाएगा।

किसानों की बात, मंत्री का मार्गदर्शन– साझेदारी का संदेश

बैठक के अंत में AIKCC के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे गाँव–गाँव में किसानों को यह संदेश ले जाएँगे कि एथेनॉल को लेकर जो भ्रम है, उसे तथ्यों और ज़मीनी अनुभव के आधार पर तोड़ा जाएगा, और सरकार के साथ मिलकर किसान–हित में नीति बनाने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि किसान संगठन सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि नीति के साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल पर किसानों की बात हमने ध्यानपूर्वक सुनी, अब हमारा काम है कि इन सुझावों के आधार पर ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें किसान, देश और ऊर्जा– तीनों मजबूत हों।

ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (AIKCC) के प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईकेसीसी व भारतीय किसान यूनियन (मान) के पूर्व सांसद  भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एआईकेसीसी तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशन  बिनोद आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एआईकेसीसी  गुरुसाहब सिंह मान, राष्ट्रीय महासचिव एआईकेसीसी तथा प्रशिक्षक शेतकारी संगठन (शरद जोशी), महाराष्ट्र  गुणवत पाटिल, सदस्य एआईकेसीसी एवं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन मान तथा अध्यक्ष किसान यूनियन मान (प्रदेश–UP)  अजय अनमोल, सदस्य एआईकेसीसी एवं उपाध्यक्ष शेतकारी संगठन (शरद जोशी), महाराष्ट्र  ललित बहाले पाटिल, सदस्य एआईकेसीसी एवं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन मान (हरियाणा)  बलराज सिंह संधू, सदस्य एआईकेसीसी एवं अध्यक्ष बीकेयू मान (हरियाणा)  सुरजीत सिंह मणि गुर्जर, सदस्य एआईकेसीसी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बीकेयू मान (हरियाणा)  जुगनू राणा, सदस्य एआईकेसीसी एवं प्रदेश महासचिव बीकेयू मान (हरियाणा)  मनफूल सिंह, सदस्य एआईकेसीसी एवं अध्यक्ष व्यामलान किसान संगठन (तमिलनाडु)  वी. मणिक्कम, सदस्य एआईकेसीसी एवं अध्यक्ष किसान जागरण (तेलंगाना)  सुगुणाकर राव, सदस्य एआईकेसीसी एवं अध्यक्ष बीकेयू मान (चंडीगढ़)  बलवंत सिंह नडियाली, सदस्य एआईकेसीसी एवं प्रवक्ता शेतकारी संगठन (शरद जोशी), महाराष्ट्र  दिनेश शर्मा, सदस्य एआईकेसीसी एवं अध्यक्ष मालवा बीकेयू मान बलवीर सिंह तथा सदस्य एआईकेसीसी  शिवराज सिंह शामिल रहे।

Weather Update: 10 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की आंधी-बिजली की चेतावनी

मौसम

KJ Staff

August 05, 10:06 August 05, 10:06

देशभर में मानसून की बारिश ने तबाही मचाई हुई है और असम, करेल में बाढ़ के कारण लोगों के जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 4 - 5 अगस्त को असम और मेघालय में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है. वहीं, IMD के अनुसार  दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है. आइए आगे जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली-NCR में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए है और हवाओं का चलना जारी है. इसी दौरान IMD का पूर्वानुमान है कि सुबह से दोपहर तक कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ सकती हैं, और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. शाम या रात के समय भी कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की एक और दौर की उम्मीद है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32°C–34°C और 23°C–25°C के बीच रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अगले 3 दिनों कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में मानसून की आवाजाही लगी हुई है और इस दौरान इन इलाकों को हल्की मध्यम का होना जारी है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 4-7 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में इस बीच कहीं-कहीं बारिश होने की आशंका जताई है

वहीं IMD के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में 4 अगस्त और 7-9 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना

पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है. इस दौरान लोगों को घरों से बाहर जानें के लिए कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भूस्खलन के कारण इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 4-10 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना जताई है.

मध्य और पूर्वी भारत में बारिश का लंबा दौर

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 6 से 9 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां तेज़ रहेंगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 6-7 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 8 अगस्त तक भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा, जबकि विदर्भ में भी कई इलाकों में तेज़ बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है.

वहीं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अगले कई दिनों तक व्यापक वर्षा जारी रह सकती है. ओडिशा में 5 और 6 अगस्त को तथा बिहार और हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 5 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट है. झारखंड में 8 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका है और अंडमान-निकोबार में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिससे समुद्री गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.

पूर्वोत्तर, दक्षिण और पश्चिम भारत में सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. असम और मेघालय में 4 और 5 अगस्त को भारी से बहुत भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का भी खतरा बना रहेगा.

वहीं, कोंकण और गोवा में 10 अगस्त तक लगातार वर्षा होने की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होगी. कोंकण और गोवा में 5 अगस्त को तथा मध्य महाराष्ट्र में 4 अगस्त को भारी वर्षा का अनुमान है.

इसके अलावा, IMD ने दक्षिण भारत के केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक में अगले कई दिनों तक बारिश जारी रह सकती है. कई इलाकों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है. केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: जायडेक्स की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी से बदली खेती की तस्वीर, 100% जैविक खेती से 50% तक घटी लागत और बढ़ा मुनाफा!

सफल किसान

विवेक कुमार राय

August 04, 11:30 August 04, 11:30

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मकसूदापुर गांव के प्रगतिशील युवा किसान विवेक शर्मा ने जैविक खेती को अपनाकर एक नई मिसाल पेश की है. पारंपरिक खेती से जुड़े परिवार में जन्मे विवेक पिछले छह वर्षों से स्वयं खेती की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शुरुआत में वे भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती पर निर्भर थे, लेकिन बढ़ती लागत और मिट्टी की खराब होती सेहत ने उन्हें खेती का तरीका बदलने के लिए प्रेरित किया. पिछले तीन वर्षों से वे जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों की मदद से 100 प्रतिशत जैविक खेती कर रहे हैं.

उनका कहना है कि इन उत्पादों के उपयोग से खेती की लागत में लगभग 50 प्रतिशत तक कमी आई है, उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फसलों को बाजार में प्रीमियम कीमत मिल रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी है और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी पहले की तुलना में कम हो गई है. आज उनकी खेती आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. ऐसे में आइए विवेक शर्मा की सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

पीढ़ी दर पीढ़ी खेती से जुड़ा है परिवार

युवा किसान विवेक शर्मा का परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता आ रहा है. बचपन से ही उन्होंने खेतों में काम होते देखा और खेती के महत्व को समझा. हालांकि, पिछले छह वर्षों से वे स्वयं खेती का पूरा संचालन कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकों के साथ खेती को अधिक लाभदायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

वर्तमान में वे लगभग 20 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं. उनका मानना है कि आज के समय में केवल मेहनत से खेती लाभदायक नहीं बन सकती, बल्कि नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच को अपनाना भी जरूरी है.

पांच वर्षों से कर रहे हैं जैविक खेती

विवेक शर्मा बताते हैं कि उन्होंने लगभग पांच वर्ष पहले जैविक खेती की शुरुआत की थी. शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास था कि स्वस्थ मिट्टी ही बेहतर खेती की नींव होती है. शुरुआत में उन्होंने सीमित क्षेत्र में जैविक खेती की और धीरे-धीरे अनुभव बढ़ने के साथ इसका दायरा बढ़ाते गए. पिछले तीन वर्षों से वे पूरी तरह 100 प्रतिशत जैविक खेती कर रहे हैं.

जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों ने बदली खेती

विवेक शर्मा बताते हैं कि उनकी खेती में बड़ा बदलाव तब आया, जब उन्होंने जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों का उपयोग शुरू किया. वर्तमान में वे जायटॉनिक NPK, जायटॉनिक किट, जायटॉनिक गोधन, जायटॉनिक जिंक, जायटॉनिक पोटाश, जायटॉनिक-एम और जायटॉनिक सुरक्षा जैसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं.

उनका कहना है कि इन उत्पादों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ और फसलों को संतुलित पोषण मिलने लगा. धीरे-धीरे खेतों की उत्पादकता भी बढ़ने लगी.

100 प्रतिशत जैविक खेती से मिली नई पहचान

विवेक शर्मा का मानना है कि जैविक खेती केवल रासायनिक उर्वरकों को छोड़ना नहीं है, बल्कि मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना भी है. वे बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों से वे अपनी पूरी खेती में केवल जैविक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं. इससे खेतों की मिट्टी पहले की तुलना में अधिक उपजाऊ और जीवंत हो गई है.

खेती की लागत में आई 50 प्रतिशत तक की कमी

विवेक शर्मा के अनुसार, जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा लाभ खेती की लागत में कमी के रूप में मिला है. पहले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर काफी अधिक खर्च होता था. हर सीजन में लागत बढ़ती जा रही थी. लेकिन जैविक उत्पादों को अपनाने के बाद रासायनिक इनपुट की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो गई. परिणामस्वरूप खेती की कुल लागत में लगभग 50 प्रतिशत तक कमी आई. उनका मानना है कि कम लागत का सीधा फायदा किसान की आय पर पड़ता है.

उपज में हुआ शानदार इजाफा

विवेक शर्मा बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि जैविक खेती में उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा. वे कहते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने के बाद फसलों की बढ़वार बेहतर हुई और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली. उनके अनुसार अच्छी मिट्टी ही अच्छी फसल की सबसे बड़ी ताकत होती है.

प्रीमियम कीमत पर बिकती है उपज

विवेक शर्मा का कहना है कि जैविक तरीके से तैयार होने वाली उपज की गुणवत्ता बेहतर होती है. इसी कारण बाजार में उनकी उपज को सामान्य फसलों की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है. वे बताते हैं कि जब लागत कम हो और बिक्री का मूल्य अधिक मिले, तो किसान का मुनाफा स्वतः बढ़ जाता है.

मिट्टी की उर्वरा शक्ति में आया बड़ा सुधार

विवेक शर्मा बताते हैं कि रासायनिक खेती के कारण मिट्टी धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक शक्ति खोने लगती है. लेकिन जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों के नियमित उपयोग से उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार बढ़ी है. अब मिट्टी पहले की तुलना में अधिक भुरभुरी, मुलायम और जैविक गतिविधियों से भरपूर हो गई है. वे कहते हैं कि स्वस्थ मिट्टी ही टिकाऊ खेती की पहचान है.

अब फसलों को कम पानी की जरूरत

विवेक शर्मा बताते हैं कि जैविक खेती अपनाने के बाद उन्होंने एक और बड़ा बदलाव देखा. अब उनकी फसलों को पहले की तुलना में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है. उनका मानना है कि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इससे पानी की बचत होती है और सिंचाई का खर्च भी कम हो जाता है. आज के समय में जब जल संकट बढ़ रहा है, ऐसे में यह बदलाव किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद

विवेक शर्मा का मानना है कि जैविक खेती केवल किसान के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग होने से मिट्टी, पानी और वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही खेतों में जैव विविधता भी बेहतर बनी रहती है.

अन्य किसानों को भी कर रहे हैं प्रेरित

विवेक शर्मा की सफलता देखकर आसपास के कई किसान भी जैविक खेती की ओर आकर्षित हुए हैं. वे समय-समय पर अन्य किसानों को अपने खेत पर बुलाकर उन्हें जैविक खेती की जानकारी देते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं. उनका मानना है कि यदि किसान एक-दूसरे से सीखें, तो खेती को और अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है.

किसानों के लिए संदेश

विवेक शर्मा सभी किसानों से अपील करते हैं कि वे केवल तत्काल उत्पादन पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी मिट्टी की सेहत को भी प्राथमिकता दें. वे कहते हैं कि यदि किसान धीरे-धीरे वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती अपनाएं और जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों का सही तरीके से उपयोग करें, तो खेती की लागत कम करने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.

सफलता की नई पहचान

आज विवेक शर्मा उन युवा किसानों में शामिल हैं जिन्होंने आधुनिक सोच और वैज्ञानिक तकनीक के साथ खेती को नई दिशा दी है. लगभग 20 एकड़ में की जा रही उनकी 100 प्रतिशत जैविक खेती यह साबित करती है कि यदि सही तकनीक, धैर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो खेती को अधिक लाभदायक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है.

सोयाबीन की टॉप 3 किस्में! कम समय में बेहतर उत्पादन, कई प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी

खेती-बाड़ी

KJ Staff

August 03, 05:38 August 03, 05:38

खरीफ सीजन में किसान भाइयों के लिए सोयाबीन की खेती एक प्रमुख नकदी फसलों में से एक है. ऐसे में किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा द्वारा विकसित सोयाबीन की ये टॉप 3 उन्नत किस्में किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, जिससे किसान कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही सोयाबीन की किस्मों में अधिक उपज क्षमता, प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोध तथा बेहतर गुणवत्ता जैसी विशेषताएं शामिल होती है. आइए जानें.

1. पूसा सोयाबीन 9712

पूसा सोयाबीन 9712 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) के किसानों के लिए अनुशंसित किस्म है. यह खरीफ मौसम में सिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है. ऐसे में किसान अगर इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो वह इससे उपज लगभग 115 दिनों में 22.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं.

विशेषताएं- इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मूंगबीन येलो मोजेक वायरस (MYMV) के प्रति प्रतिरोधी है. यह रोग सोयाबीन की फसल में पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और उत्पादन घट सकता है. ऐसे में यह किस्म किसानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है.

2. पूसा 12

पूसा 12 उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किस्म है. यह खरीफ मौसम में सिंचित खेती के लिए उपयुक्त है. ऐसे में किसानों के लिए यह किस्म एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. किसान इस किस्म को 128 दिनों में तैयार कर 22.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं..

विशेषताएं- इस किस्म में मूंगबीन येलो मोजेक वायरस के साथ-साथ राइजोक्टोनिया ब्लाइट रोग के प्रति भी प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है. इन रोगों से बचाव होने के कारण फसल स्वस्थ रहती है और किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.

3. पूसा सोयाबीन 6

पूसा सोयाबीन 6 को वर्ष 2021 में विकसित किया गया और 2025 में इसे व्यापक रूप से अनुशंसित किया गया. यह किस्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली), पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. पूसा सोयाबीन 6 किस्म से किसान खरीफ मौसम की सिंचित परिस्थितियों में 21.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

विशेषताएं- इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसका बहु-रोग प्रतिरोध है. यह मूंगबीन येलो मोजेक वायरस, राइजोक्टोनिया ब्लाइट और बैक्टीरियल पस्ट्यूल जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी है. इसके अलावा इसमें स्टेम फ्लाई और डेफोलिएटर्स जैसे कीटों के प्रति मध्यम स्तर की सहनशीलता भी पाई जाती है.

गुणवत्ता की बात करें तो इस किस्म के पीले रंग के दाने आकर्षक होते हैं और इनमें 20.7 प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, जिससे यह प्रसंस्करण और तेल उत्पादन के लिए भी उपयोगी मानी जाती है.

लेखक: रवीना सिंह

इस मानसून घर के गमले में उगाएं दालचीनी, इन 5 आसान तरीकों से करें कम देखभाल

बागवानी

KJ Staff

August 03, 12:00 August 03, 12:00

अगर आप होम गार्डनिंग का शौक रखते हैं और इस मानसून सीजन में अपने घर की बालकनी में इस औषधीय पौधे का चुनाव करते हैं, तो आसानी से उगा सकते हैं. हम बात कर रहें दालचीनी की जो दिखने में सुंदर होने के साथ-साथ भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण मसाले में इस्तेमाल होता है, जिसका चाय, मिठाइयों और कई तरह के व्यंजनों में मसाले के तौर पर किया जाता है.

अगर आप भी अपनी घर पर दालचीनी का पौधा उगाने की योजना बना रहे हैं, तो यहां बताए गए 5 आसान टिप्स आपके काम आ सकते हैं-

सही गमले का चुनाव करें

अगर आप दालचीनी का पौधा घर में लगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें कि इस पौधे को लगाने के लिए हमेशा बड़े गमले की ही खरीद करें, जो करीब 10 से 12 इंच का हो और साथ ही गमले के नीचे पानी निकलने के लिए पर्याप्त ड्रेनेज होल जरूर होना भी जरुर हो, ताकि पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और पौधे की बढ़ोतरी तेजी से हो.

मिट्टी का मिश्रण होना चाहिए उपजाऊ

किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है. दालचीनी के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है जो हल्की, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली हो. ऐसे में आप घर पर ही मिट्टी का मिश्रण आसानी से तैयार कर सकते हैं इस प्रकार-

• इसके लिए 40 प्रतिशत सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30 प्रतिशत वर्मीकम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, 20 प्रतिशत नदी की रेत और 10 प्रतिशत कोकोपीट को अच्छी तरह मिलाया जा सकता है. यह मिश्रण मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने में मदद करता है और जड़ों तक हवा पहुंचने में भी सहायक हो सकता है.

पौधे या बीज का करें सही चुनाव

आपको शायद नहीं पता होगा की दालचीनी का पौधा बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय और धैर्य की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप घर पर आसानी से शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी भरोसेमंद नर्सरी से स्वस्थ दालचीनी का पौधा खरीदना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.

धूप और पानी का रखें संतुलन

दालचीनी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी जरूरी है. पौधे को रोजाना करीब 4 से 6 घंटे हल्की धूप मिलना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, बहुत तेज दोपहर की धूप से छोटे पौधे को बचाना बेहतर है.

पानी देते समय भी सावधानी बरतें. जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी महसूस हो, तभी पानी दें. बार-बार या जरूरत से ज्यादा पानी देने से मिट्टी में नमी जमा हो सकती है, जिससे जड़ों के सड़ने और फंगल समस्या का खतरा बढ़ सकता है.

30-45 दिन में दें जैविक खाद डालें

अगर आप अपने घर के गमलों में दालचीनी का पौधा उगा रहे हैं, तो इस पौधे की तेजी से बढ़ोतरी के लिए गमले में हर 30 से 45 दिन में वर्मीकम्पोस्ट, अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का इस्तेमाल करते रहें, ताकि पौधे की ग्रोथ तेजी से हो सकें.

इसके अलावा, खाद देते समय पौधे के तने से थोड़ी दूरी बनाए रखें और खाद को मिट्टी की ऊपरी परत में हल्के हाथ से मिला दें. इससे पौधे को आवश्यक पोषण मिल सकता है और उसकी ग्रोथ बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका! ₹25 लाख तक लोन और 25% सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 03, 12:00 August 03, 12:00

आप अगर बेरोजगार है और आपके पास कोई काम ही नहीं है और आप अपना बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी साबित हो सकती है. यूपी सरकार ने राज्य के यवाओं की स्थिति को देखते हुए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर कोई राज्य का युवा अपना खुद का कोई बिजनेस यानी की फैक्ट्री लगाता है तो वह इस योजना की मदद से बैंक के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का लोन, जिस पर सरकार से 25% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकता है. जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

अगर आप 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में इच्छुक है और अपना खुद का कारोबार शुरु करना चाहते हैं, तो पहले यह जान लीजिए योजना में आवेदन करने की क्या पात्रता है-

• इस सरकारी योजना में आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

• आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं, दसवीं या बारहवीं पास होना बेहद ही जरुरी है और कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है.

• आवेदक को राज्य का स्थाई निवासी होना बेहद ही आवश्यक तभी वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं.

• अगर आवेनकर्ता किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा.

योजना में सिबिल स्कोर क्यों जरुरी है? 

अगर आप इस सरकारी योजना का फायदा उठाकर अपना बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, तो इस बात को अच्छे से जान लीजिए की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के इस नियम के अनुसार ही योजना का फायदा तब मिलेगा, जब आवेदक का सिबिल स्कोर 675 होगा. यानी की अगर युवा का सिबिल स्कोर 675 से कम होता है, तो आवेदक इस सरकारी योजना में फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. 

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज क्या होंगे?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करने का विचार बना रहे हैं, तो इन जरुरी दस्तावेजों को तैयार कर लें, जिनमें शामिल है-

• आधार कार्ड 

• पैन कार्डमूल निवास प्रमाण पत्रजाति प्रमाण पत्र 

• शैक्षणिक योग्यता व कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्रव्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बैंक पासबुक

योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में आवेदन करने में इच्छुक है तो इन आसान तरीकों से आप योजना में आवेदन कर सकते हैं इस प्रकार-

• सबसे पहले आवेदनकर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश के लिए UP MSME Portal या संबंधित राज्य का पोर्टल/एसएसओ पोर्टल पर जाएं.

• इसके बाद पोर्टल पर होमपेज पर दिए गए 'अप्लाई लोन' या 'नया आवेदन' विकल्प पर आवेदनकर्ता क्लिक करें और अपनी सभी जरुरी जानकारी यानी की व्यवसाय का विवरण भरें.

• आवेदन के दौरान आवेदनर्ता अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें दें और फॉर्म सबमिट कर लें. इस आसान तरीके से आप योजना में अप्लाई कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana 24th Installment: किसानों के लिए बड़ा अपडेट, कब मिलेंगे 24वीं किस्त के ₹2,000? जानें पूरी जानकारी

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 03, 12:00 August 03, 12:00

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं, जिसके तहत सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद प्रदान करती है. यानी की किसानों को इस सरकारी योजना की किस्तों का लाभ चार महीनों के अंतराल में तीन किस्त में 2 हजार रुपये के रुप में दिया जाता है. ऐसे में योजना के लाभार्थियों की नजर है 24वीं किस्त पर की कब यह किस्त जारी होगी, जिसकों लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. आगे जानें.

अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी PM Kisan योजना

पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है. बता दें कि सरकार ने पीएम किसान योजना को लेकर घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में भी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. यानी की इस कल्याणकारी योजना का लाभ किसानों को अगले 5 सालों तक मिलता रहेगा. 

इसके अलावा, सरकार ने योजना में ₹3,15,614 करोड़ का कुल प्रावधान किया है. इससे किसानों को लंबे समय तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में उनकी वित्तीय सहायता मिलती रहेगी.

24वीं किस्त पाने के लिए क्या काम जरुरी?

पीएम किसान योजना का इंतजार कब से देश के करोडो़ं किसानों को है. ऐसे में किसान किस्त जारी होने से पहले इन जरुरी कामों को जल्द ही कर लें पूरा-

• अगर आप इस सरकारी योजना के लाभार्थी है, तो सबसे पहले 24 किस्त जारी होने से पहले e-KYC प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया है. उनकी किस्त भी अटक सकती है.

• दूसरा काम है किसानों को अपनी आधार से जुड़ी जानकारी और बैंक खाते की स्थिति भी जांचनी चाहिए, क्योंकि PM Kisan की किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. ऐसे में बैंक खाते की जानकारी गलत होने, आधार लिंक न होने या DBT से जुड़ी समस्या होने पर भुगतान अटक सकता है.

• इसके अलावा किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के रिकॉर्ड में दर्ज भूमि संबंधी जानकारी सही और सत्यापित हो.

कैसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस?

अगर आप PM Kisan योजना के लाभार्थी है और PM Kisan का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच कर सकते हैं. यहां किसान यह पता लगा सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं और पिछली किस्त का भुगतान किस स्थिति में है.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की नजर योजना की 24वीं किस्त पर है कि सरकार इस किस्त की राशि कब जारी करेंगी. इसको लेकर कई तरह की खबरें और चर्चाएं सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 24वीं किस्त नवरात्रि के आसपास जारी की जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से किस्त को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Surya Ghar Yojana: सोलर पैनल लगवाने पर ₹1.10 लाख तक सब्सिडी, जानें किसे कितना मिलेगा लाभ

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

August 03, 12:00 August 03, 12:00

आज के समय में किसानों और आम परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है. बढ़ते बिजली बिल का खर्च, जिससे राहत दिलाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है, जिसके तहत सोलर पैनल लगवाने पर ₹1.10 लाख तक भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है. यानी की इस कल्याणकारी योजना के अंर्तगत किसान आम परिवार अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाकर बिजली बिल का बोझ से बड़ी राहत पा सकते हैं.

सोलर सिस्टम लगवाना हुआ पहले से आसान

अगर आप भी अधिक बिजली बिल के खर्च से परेशान हो गए है, तो अब बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाना बेहद ही आसान हो गया है. यानी की किसान और आम परिवार को घर पर सोलर सिस्टम लगवाना पहले की तुलना में अधिक किफायती हो गया है. अगर जिन लोगों के पास सोलर पंप लगवाने के लिए शुरुआती खर्च का पैसा नहीं है, तो डरने की जरुरत नहीं, क्योंकि इस सरकारी योजना पर बैंक से भी आसानी से लोन प्राप्त कर लाभार्थी कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता लेकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं.

किस आधार पर मिलेगा अनुदान?

सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. यानी की इस सरकारी योजना में परिवार की आय के अनुसार पात्र लाभार्थियों को योजना का फायदा मिलेगा. साथ ही बता दें कि सरकार इस योजना का विशेष लाभ आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को उपलब्ध कराएंगी, जिससे किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिजली खर्च से मुक्ति मिलेगी 

बिजली खपत के आधार पर मिलेगा अनुदान का लाभ?

सरकार जब कोई भी सरकारी योजना लेकर आती है, तो इसके लिए कुछ नियम भी लागू करती है, जिसके तहत सब्सिडी प्रदान किया जाता है. इसी प्रकार सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है और सरकार योजना के तहत अंत्योदय परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट तक है, उन्हें 2 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने पर बड़ी सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

केंद्र और राज्य सरकार लोगों को परेशानी को देखते हुए योजनाओं को लेकर आती है और लागू करती है. इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लागू सरकार ने भारी बिजली बिल से लोगों को छूटकारा दिलाने के लिए इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र परिवार को केंद्र सरकार की ओर से 60 हजार रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है. यानी की कुल मिलाकर इस योजना के तहत 1.10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कीव जाएगी.

योजना में कैसे करें अप्लाई?

अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इन आसान तरीकों से आसानी से करें आवेदन-

• योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता योजना के आधिकारिक PM Surya Ghar Portal पर जाएं.

• इसके बाद आवेदनकर्ता 'Apply for Rooftop Solar' पर क्लिक करें, अपना राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी (Discom) और कंज्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करें और अपना पंजीकरण करा लें.

• इस पूरी प्रक्रिया के बाद आवेदनकर्ता लॉगिन करके फॉर्म पूरा भर सबमिट कर दें और आवेदन सिल्प (रसीद) संभालकर जरुर रखें.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: जायडेक्स की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी ने बदली खेती की तस्वीर, 30% तक घटी लागत और सुधरी मिट्टी की सेहत!

सफल किसान

विवेक कुमार राय

August 03, 11:12 August 03, 11:12

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बिजाती गांव के प्रगतिशील किसान जसविंदर सिंह पिछले 25 वर्षों से खेती कर रहे हैं. लंबे समय तक उन्होंने पूरी तरह रासायनिक खेती की, लेकिन बढ़ती लागत, मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति और फसलों में बढ़ते कीट एवं रोगों ने उन्हें खेती के तरीके में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया. वर्ष 2021 में उन्होंने जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों को अपनी खेती में शामिल किया. आज वे रासायनिक और जैविक खेती का संतुलित मॉडल अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं.

उनका कहना है कि जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों के उपयोग से खेती की लागत में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी आई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और लगभग सभी फसलों में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं. ऐसे में आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

25 वर्षों से खेती से जुड़े हैं जसविंदर सिंह

प्रगतिशील किसान जसविंदर सिंह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बिजाती गांव के निवासी हैं. वे पिछले लगभग 25 वर्षों से खेती-बाड़ी कर रहे हैं. खेती उनके परिवार की मुख्य आजीविका है और वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने खेती में कई नए प्रयोग भी किए हैं.

वर्तमान में वे कुल 15 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं. खेती के साथ-साथ उन्होंने पशुपालन को भी अपनी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया है. उनके पास करीब 15 पशु हैं, जिनसे मिलने वाला गोबर जैविक खेती में भी उपयोगी साबित हो रहा है. उनका मानना है कि खेती और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक हैं. यदि दोनों को साथ लेकर चला जाए तो खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सकती है.

अलग-अलग मौसम में लेते हैं कई फसलें

जसविंदर सिंह अपनी जमीन पर सालभर विभिन्न फसलों की खेती करते हैं. रबी सीजन में वे मुख्य रूप से गेहूं, मटर, मक्का सहित अन्य फसलें उगाते हैं. वहीं खरीफ सीजन में उनका मुख्य जोर धान की खेती पर रहता है.

फसल विविधीकरण के कारण उन्हें पूरे वर्ष आय का स्रोत मिलता रहता है और किसी एक फसल पर निर्भरता भी कम रहती है.

पहले पूरी तरह रासायनिक खेती करते थे

जसविंदर सिंह बताते हैं कि वर्ष 2021 से पहले वे पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर थे. शुरुआत में उत्पादन ठीक मिलता था, लेकिन समय के साथ खेती की लागत लगातार बढ़ती गई. हर सीजन में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं की जरूरत पड़ने लगी.

इसके साथ ही फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ने लगा. मिट्टी पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही और उसकी संरचना भी प्रभावित होने लगी. वे बताते हैं कि खेती से लाभ कम होने लगा था, इसलिए उन्होंने ऐसा विकल्प खोजने का निर्णय लिया जिससे लागत भी कम हो और मिट्टी की सेहत भी सुधरे.

वर्ष 2021 से शुरू किया नया प्रयोग

साल 2021 में जसविंदर सिंह ने अपनी खेती में बदलाव की शुरुआत की. उन्होंने पूरी तरह रासायनिक खेती छोड़ने के बजाय 50 प्रतिशत रासायनिक और 50 प्रतिशत जैविक खेती का मॉडल अपनाया.

इस दौरान उन्होंने जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों का उपयोग शुरू किया.

शुरुआत में उन्होंने सीमित क्षेत्र में इन उत्पादों का प्रयोग किया. जब उन्हें अच्छे परिणाम मिलने लगे, तो धीरे-धीरे उन्होंने इन्हें अपनी लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

इन जैविक उत्पादों का करते हैं उपयोग

जसविंदर सिंह वर्तमान में जायटॉनिक एनपीके, जायटॉनिक मिनी किट, जायटॉनिक गोधन, जायटॉनिक-एम और जायटॉनिक सुरक्षा जैसे जैविक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं. वे बताते हैं कि ये सभी उत्पाद खेती की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं.

गोबर की खाद तैयार करने में जायटॉनिक गोधन का उपयोग किया जाता है, जबकि फसल की जरूरत के अनुसार अन्य उत्पादों का भी प्रयोग किया जाता है. उनका कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से इन उत्पादों का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है.

लागत में आई लगभग 30 प्रतिशत की कमी

जसविंदर सिंह के अनुसार सबसे बड़ा लाभ खेती की लागत में कमी के रूप में मिला है. वे बताते हैं कि पहले रासायनिक खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों पर काफी अधिक खर्च होता था. लेकिन जब उन्होंने जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों को खेती में शामिल किया, तो रासायनिक इनपुट की आवश्यकता कम होने लगी.

आज उनकी खेती की कुल लागत में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी आ चुकी है. उनका मानना है कि यह बचत सीधे किसान की आय बढ़ाने में मदद करती है.

फसलों में मिला बेहतर परिणाम

जसविंदर सिंह बताते हैं कि जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों का लाभ उन्हें केवल एक फसल में नहीं, बल्कि लगभग सभी फसलों में मिला है.

धान, गेहूं, मटर और मक्का जैसी फसलों में पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है. फसलें अधिक स्वस्थ दिखाई देती हैं और उनका विकास भी पहले की तुलना में अच्छा होता है. वे कहते हैं कि पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होने से फसल मजबूत बनती है और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

मिट्टी की उर्वरा शक्ति में हुआ सुधार

जसविंदर सिंह के अनुसार रासायनिक खेती के लगातार उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही थी. लेकिन जैविक उत्पादों के नियमित उपयोग के बाद मिट्टी की संरचना में सुधार दिखाई देने लगा.

अब मिट्टी पहले की तुलना में अधिक मुलायम है और उसमें जैविक गतिविधियां भी बेहतर हुई हैं. उनका कहना है कि यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तभी लंबे समय तक अच्छी खेती संभव होगी.

कीट और रोगों की समस्या में मिली राहत

जसविंदर सिंह बताते हैं कि पहले उनकी फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता था. इसके कारण उत्पादन प्रभावित होता था और दवाओं पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता था.

जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों को खेती में शामिल करने के बाद उन्हें इस समस्या में काफी हद तक राहत मिली है. वे बताते हैं कि अब फसलें अधिक स्वस्थ रहती हैं और अनावश्यक रासायनिक दवाओं पर निर्भरता भी कम हुई है.

पशुपालन से मिल रहा जैविक खेती को सहारा

जसविंदर सिंह के पास लगभग 15 पशु हैं. इन पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग वे जैविक खाद तैयार करने में करते हैं. इससे एक ओर जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर खेतों में अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाती है.

उनका मानना है कि यदि किसान खेती के साथ पशुपालन भी करें, तो जैविक खेती को सफल बनाना और आसान हो सकता है.

संतुलित खेती है भविष्य की जरूरत

जसविंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह रासायनिक खेती छोड़ने के बजाय संतुलित खेती का रास्ता चुना है. उनके अनुसार वर्तमान समय में धीरे-धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ना अधिक व्यावहारिक है.

वे कहते हैं कि एकदम से बदलाव करने के बजाय किसान चरणबद्ध तरीके से जैविक उत्पादों को अपनाएं. इससे उन्हें परिणाम समझने और खेती को नई दिशा देने में आसानी होगी.

किसानों के लिए दिया महत्वपूर्ण संदेश

जसविंदर सिंह सभी किसानों से अपील करते हैं कि वे केवल अधिक उत्पादन पर ही ध्यान न दें, बल्कि मिट्टी की सेहत को भी प्राथमिकता दें. उनका कहना है कि यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो आने वाले वर्षों में भी अच्छी खेती संभव होगी.

वे किसानों को सलाह देते हैं कि वे अपनी खेती में जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें और धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें. उनके अनुसार इससे खेती की लागत घटेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और फसलों में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

सफलता की नई मिसाल

आज जसविंदर सिंह उत्तराखंड के उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने आधुनिक सोच के साथ पारंपरिक खेती में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है.

25 वर्षों के अनुभव के आधार पर वे मानते हैं कि केवल अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ही अच्छी खेती की गारंटी नहीं है. सही तकनीक, संतुलित पोषण और मिट्टी की देखभाल ही टिकाऊ खेती की असली पहचान है.

उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि यदि किसान जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से अपनाएं, तो खेती की लागत कम करने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

मौसम का बड़ा अलर्ट: मध्य भारत से पूर्वोत्तर तक भारी बारिश और आंधी का दौर, कई राज्यों में बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम

KJ Staff

August 03, 10:21 August 03, 10:21

देश के कई इलाकों में तेज बारिश, भूस्खलन से लोगों के जनजीवन पर प्रभावित हो रहा है. असम, करेल, छत्तीसगढ़, गुजरात में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है. इस दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों में इन इलाके में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जताई है और इन इलाकों के लोगों सर्तक रहने की भी सलाह दी है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पहाड़ी इलाकों में मानसून ने अपना जलवा दिखा दिया है और इन इलाकों के लोगों को तेज बारिश का सामना करना पड़ रहा है. इसी दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने 2-6 और 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में और 2-8 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

यूपी, दिल्ली, हरियाणा में झमाझम बारिश का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में अगस्त की शुरुआत होते ही मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है. इस दौरान सड़कों पर जलभराव जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते मौसम विभाग IMD ने  3-6 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 4-7 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-7 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है.

मध्य भारत में बारिश के साथ आंधी और बिजली की चेतावनी

मध्य भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 से 6 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 से 3 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके अलावा विदर्भ में 3 से 5 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त को कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग IMD के अनुसार, 7 और 8 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, जबकि 4 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश हो सकती है. विदर्भ में 2 और 6 से 8 अगस्त तथा छत्तीसगढ़ में 3 से 8 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

 पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

पूर्वी भारत में भी मानसून का असर व्यापक रहेगा. भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 से 8 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. झारखंड में 3 से 8 अगस्त और बिहार में 2 से 5 अगस्त के दौरान भी व्यापक बारिश का अनुमान है.

वहीं, झारखंड में 2 अगस्त और बिहार में 6 से 8 अगस्त को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून रहेगा सक्रिय

भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी अगले सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 2 और 5 अगस्त को, असम और मेघालय में 2 से 5 अगस्त तक तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 से 8 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है.

साथ ही  IMD के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 3-4 और 6-8 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. वहीं असम और मेघालय में 6 से 8 अगस्त तक बारिश हो सकती है.इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक और आंधी का भी खतरा रहेगा. अरुणाचल प्रदेश में 2 से 4 अगस्त और असम-मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 से 6 अगस्त के दौरान आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Update: किसानों के लिए गुड न्यूज! 5 साल और जारी रहेगी योजना, 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

ख़बरें

KJ Staff

August 01, 05:30 August 01, 05:30

देश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की ताकि किसानों की थोड़ी सहायता हो सकें. योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसान बहन-भाइयों को 23 किस्तों को लाभ मिल चुका है. इसी के चलते किसानों को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. मोदी कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना पांच साल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और इसमें 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है.

किसानों को कितनी मिलेगी सालाना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है. किसानों को यह रकम एक साथ नहीं, बल्कि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है. ऐसे में सरकार का यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है. 

मोदी कैबिनेट ने क्या लिया बड़ा फैसला?

पीएम किसान योजना को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम किसान योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए कुल 3,15,614 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है.

साथ ही सरकार का मानना है कि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलने की संभावना जताई है.

पात्र किसानों के लिए जरूरी है रिकॉर्ड अपडेट रखना

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को अपनी पात्रता और दस्तावेजों से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है. किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार बैंक खाते से लिंक हो, बैंक खाते की जानकारी सही हो और योजना से संबंधित जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो.

अगर किसी किसान के रिकॉर्ड में नाम, बैंक खाता, आधार या अन्य जानकारी में गलती है नहीं हो, लेकिन ऐसे में कोई किसान इन कामों को पूरा नहीं करता है, तो वह इस सरकारी योजना की 24वीं किस्त व अगली किस्त की राशि का लाभ भी नहीं लें  पाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

एथेनॉल का अधूरा हिसाब: ऊर्जा सुरक्षा की कीमत कौन चुका रहा है?

ख़बरें

डॉ राजाराम त्रिपाठी

August 01, 05:23 August 01, 05:23

• भारत ने निर्धारित समय से पाँच वर्ष पहले ही 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. सरकार के अनुसार इससे लगभग ₹1.67 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची.

• एथेनॉल के कच्चे माल गन्ना मक्का, चावल के किसानों को ₹1.45 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ तथा विदेशी ईंधन आयात पर निर्भरता भी घटी.

• किंतु क्या इस उपलब्धि की लागत में उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई, कृषि बिजली, रियायती ऋण, डिस्टिलरी को ब्याज सहायता, एफसीआई के रियायती चावल तथा पर्यावरणीय लागत भी जोड़ी गई है?

• ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हैं. किसी एक की सफलता दूसरे की कीमत पर नहीं होनी चाहिए.

• किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल शुद्ध लाभ 'Gross Benefit' से नहीं, बल्कि कुल वास्तविक राष्ट्रीय हित लाभ 'Net National Benefit' से होना चाहिए.  

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि उसकी सफलता की बैलेंस शीट में करदाता, किसान, भूजल और खाद्य सुरक्षा के खर्च अदृश्य छोड़ दिए जाएँ, तो वह उपलब्धि नहीं, अधूरा लेखा-जोखा बन जाती है: डॉ. राजाराम त्रिपाठी


भारत की एथेनॉल नीति इन दिनों राष्ट्रीय विमर्श का विषय है बन गया है. मेरा कुछ ही दिनों के भीतर इसी मूल विषय पर यह दूसरा लेख है किन्तु पिछले लेख से यह पूरी तरह से अलग है. ऐसा सामान्यतः नहीं होता किन्तु कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर मौन रहना भी सार्वजनिक उत्तरदायित्व से पलायन माना जाना चाहिए. इस लेख में हम एथेनॉल के उपयोग से वाहनों के इंजन में खराबी आने की अंतहीन चर्चा पर बहस नहीं करेंगे. क्योंकि इस विषय पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, पक्ष विपक्ष दोनों ओर से तर्क कुतर्क अभी भी जारी हैं. इस मुद्दे पर समुचित तकनीकी जांच, दीर्घकालिक प्रायोगिक परीक्षण तथा उसके परिणाम आने अभी शेष हैं. इसलिए यह विषय इन समस्त तथ्यों, दावों प्रतिदावों की निष्पक्ष जांच पड़ताल करते हुए एक पृथक लेख की मांग करता है.

  दुर्भाग्य यह भी है कि आज एथेनॉल पर बहस तथ्यों से कम और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से अधिक संचालित हो रही है. एक पक्ष इसे किसानों की समृद्धि का अंतिम अचूक अस्त्र घोषित कर चुका है, जबकि दूसरा इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नया अभूतपूर्व संकट सिद्ध करने में लगा है. दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी अनुपस्थित वस्तु है सही सटीक इमानदार आर्थिक लेखा-जोखा.

         मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूँ कि यह लेख न तो एथेनॉल के विरोध में है और न किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में. भारत जैसे देश में ऊर्जा नीति या खाद्य नको चुनावी चश्मे से देखना राष्ट्रीय भूल होगी. यह करोड़ों किसान परिवारों की आजीविका, विश्व की सबसे बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा, सीमित जल संसाधनों, करदाताओं की गाढ़ी कमाई और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा विषय है. इसलिए इस पर नारे नहीं, निष्पक्ष राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए.

इसमें कोई विवाद नहीं कि भारत ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है. एक दशक पहले जहाँ पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण लगभग नगण्य था, वहीं आज भारत लगभग 20 प्रतिशत मिश्रण तक पहुँच चुका है. सरकार का दावा है कि इससे लगभग ₹1.67 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची, किसानों को ₹1.45 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भुगतान हुआ, तेल आयात पर निर्भरता घटी और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली. इन उपलब्धियों का स्वागत होना ही चाहिए.

किन्तु यहीं से एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जिसे शायद अब तक सबसे कम पूछा गया है.

क्या किसी भी राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन केवल उसकी बचत से किया जा सकता है, या उसकी वास्तविक लागत भी जोड़ी जानी चाहिए?

यही इस पूरे लेख का मूल प्रश्न है.

आज सरकार हमें बताती है कि एक लीटर एथेनॉल किस कीमत पर मिलेगा. लेकिन क्या कभी यह भी बताया गया कि उस एक लीटर एथेनॉल के पीछे करदाता पहले ही कितनी दृश्य व अदृश्य सब्सिडियाँ का बिल टैक्स के जरिए चुका चुका है?

अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत कहता है कि किसी भी उत्पाद की लागत केवल फैक्ट्री के गेट पर शुरू नहीं होती. उसकी शुरुआत कच्चे माल के मूल स्रोत (Source of origin) यान इथेनॉल के मामले में यह  खेत से शुरू होती है.

यदि एथेनॉल मक्का, गन्ने और चावल से बनता है, तो उन फसलों की खेती पर मिलने वाली उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई पर सार्वजनिक निवेश, कृषि बिजली, रियायती ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था, डिस्टिलरी को ब्याज सहायता, MSME   ल अन्य अनुदान, एफसीआई से रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न, परिवहन, भंडारण तथा इथेनॉल बनाने वाली डिस्टलरी के उत्सर्जन का पर्यावरणीय दायित्व, ये सब अंततः उसी एथेनॉल की वास्तविक लागत का हिस्सा हैं. इसके अलावा यदि एथेनॉल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन का कोई दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है, जैसा कि उपभोक्ताओं की शिकायत आ रही है तो यह देश के  वाहन मालिकों का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा. हालांकि अभी यह पूरी तरह से तकनीकी आधार पर सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हम इसी से पर ज्यादा चर्चा यहां नहीं करेंगे. बहरहाल यदि इन सबको लागत से बाहर रखा जाए तो उपलब्धि का लेखा-जोखा अधूरा रह जाएगा.

   भारत में एक विचित्र परंपरा विकसित हो गई है. उपलब्धियाँ ढोल ताशे बजाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, सुनाई जाती हैं, खर्चीले आयोजन करके उपलब्धियों का निरंतर शंखनाद किया जाता है और असल लागत के आंकड़े बजट के फुटनोट में चुपचाप छिपा दिए जाते हैं.

लोकतंत्र में यह परंपरा अधिक दिनों तक नहीं चल सकती.

क्योंकि करदाता केवल यह जानना नहीं चाहता कि सरकार ने कितना बचाया.

वह यह भी जानना चाहता है कि उस बचत की वास्तविक कीमत किसने चुकाई. असल में वास्तविक प्रश्न यहीं से प्रारम्भ होता है.

यदि मक्का, गन्ना और चावल एथेनॉल का कच्चा माल हैं, तो उनकी लागत का हिसाब केवल किसान के खेत तक सीमित नहीं रह सकता. उस खेत तक पहुँचने वाली प्रत्येक सरकारी सहायता भी उसी ईंधन की लागत का हिस्सा है.

उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार का उर्वरक सब्सिडी व्यय लगभग ₹1.67 लाख करोड़ रहा. कृषि को अधिकांश राज्यों में रियायती अथवा निःशुल्क बिजली मिलती है. सिंचाई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये सार्वजनिक धन खर्च होता है. किसानों को ब्याज अनुदान के साथ सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है. दूसरी ओर एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने हेतु भी सरकार ब्याज सहायता और रियायती वित्त उपलब्ध करा रही है. खाद्यान्न आधारित एथेनॉल के लिए विभिन्न अवधियों में भारतीय खाद्य निगम (FCI) का चावल भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया. इन सबका भुगतान कौन करता है? अंततः वही भारतीय करदाता, जिसके नाम पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उत्सव मनाया जा रहा है.

 इसका सीधा मतलब यह है कि *यदि इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडियों का समुचित आर्थिक मूल्यांकन किया जाए, तो एथेनॉल की वास्तविक लागत सरकारी खरीद मूल्य से काफी अधिक दिखाई दे सकती है. यह अत्यंत गंभीर सवाल है और इसे अनसुना अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए.*

अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, "There is no free lunch." अर्थात कोई भी उपलब्धि बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती. प्रश्न केवल इतना है कि वह कीमत कौन चुका रहा है और क्या उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक है?

एथेनॉल की चर्चा में पानी का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है. भारत पहले ही विश्व के सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त देशों में गिना जाने लगा है. गन्ना कुल कृषि क्षेत्र का छोटा हिस्सा घेरता है, लेकिन सिंचाई जल का अनुपातहीन उपयोग करता है. यदि भविष्य में एथेनॉल उत्पादन का बड़ा आधार गन्ना और सिंचित मक्का ही बने रहे, तो ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर भी नीति के साथ-साथ आना चाहिए.

इसके साथ ही एक और विषय प्रायः चर्चा से बाहर रहता है. एथेनॉल संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट, 'स्पेंट वॉश' के वैज्ञानिक प्रबंधन, भूजल संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण की वास्तविक लागत क्या है? यदि किसी उद्योग के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भार अंततः समाज वहन करता है, तो उस लागत को भी आर्थिक विश्लेषण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. केवल कार्बन उत्सर्जन में संभावित कमी गिनना पर्याप्त नहीं है; कार्बन बचत के साथ पर्यावरणीय व्यय का संतुलित मूल्यांकन भी आवश्यक है.

अब आइए किसान के सबसे बड़े प्रश्न पर…

एथेनॉल की बहस का सबसे महत्वपूर्ण, किंतु सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष किसान, खाद्य सुरक्षा और MSP का भविष्य है. सरकार का कहना है कि एथेनॉल कार्यक्रम ने किसानों को अतिरिक्त बाज़ार दिया है, गन्ना किसानों के भुगतान में सुधार हुआ है और मक्का की माँग बढ़ी है. यदि किसान को बेहतर मूल्य मिलता है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए. लेकिन एक कृषि अर्थशास्त्री के रूप में मेरा प्रश्न आज से अधिक कल को लेकर है. यदि भविष्य में मक्का, गन्ना और चावल के सबसे बड़े खरीदार सरकारी एजेंसियों के बजाय एथेनॉल उद्योग बन गए, तो मूल्य का निर्धारण संसद करेगी या बाजार? यदि उद्योग MSP से अधिक देगा तो सरकारी खरीद कमजोर पड़ेगी, और यदि सरकार MSP बढ़ाएगी तो एथेनॉल की लागत बढ़ेगी. यह केवल मूल्य का नहीं, भारत की भावी कृषि नीति का प्रश्न है. फिर यदि किसी वर्ष सूखा पड़ जाए और खाद्यान्न तथा ईंधन में से किसी एक को प्राथमिकता देनी पड़े, तो पहले अधिकार भारत की जनता की थाली का होगा या गाड़ियों के टैंक का? अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों ने इस चुनौती का उत्तर केवल एथेनॉल बढ़ाकर नहीं, बल्कि अनुसंधान, जल प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि और दूसरी पीढ़ी (2G) के जैव-ईंधनों में बड़े निवेश से दिया. भारत को भी समय रहते खाद्य फसलों को ईंधन की होड़ में उतारने के बजाय कृषि अवशेष, बाँस और अन्य गैर-खाद्य जैव संसाधनों पर अधिक बल देना होगा. कहीं ऐसा न हो कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जल्दबाज़ी में हम अनजाने में अपनी खाद्य आत्मनिर्भरता की नींव ही कमजोर कर बैठें.

इसलिए यह बहस "एथेनॉल बनाम पेट्रोल" की नहीं है. यह बहस "ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और आर्थिक पारदर्शिता" के बीच संतुलन की है.

यहां मैं एक बात पूरे दायित्व के साथ कहना चाहता हूँ कि

एथेनॉल के मामले में सबसे बड़ी भूल यह नहीं होगी कि हमने उसे  अपनाया बल्कि सबसे बड़ी भूल यह होगी कि हम उसे ही अंतिम सत्य मान लें.

दुनिया का ऊर्जा विज्ञान प्रतिदिन बदल रहा है. आज एथेनॉल है, कल हरित हाइड्रोजन हो सकता है, परसों किसी नई जैव-प्रौद्योगिकी का ईंधन. इसलिए किसी एक विकल्प को अर्थ नीति का मूलाधार बना देना अनर्थ होगा, यह दूरदर्शिता नहीं, जड़ता होगी.

सरकार का यह तर्क निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि एथेनॉल कार्यक्रम ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बल दिया है. विदेशी मुद्रा बचाने, किसानों को अतिरिक्त बाज़ार उपलब्ध कराने और पेट्रोल में जैव-ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने में इसकी सकारात्मक भूमिका रही है. यह भी सत्य है कि श्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधनों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया. उपलब्धियों को स्वीकार करना बौद्धिक ईमानदारी है.

किन्तु लोकतंत्र में कोई भी उपलब्धि कभी भी प्रजा के प्रश्नों से ऊपर नहीं होती.

*यदि सरकार यह कहती है कि एथेनॉल से देश ने लगभग ₹1.67 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है, तो उसे उतनी ही पारदर्शिता से यह भी बताना चाहिए कि उसी अवधि में उर्वरक सब्सिडी, कृषि बिजली, सिंचाई, ब्याज सहायता, डिस्टिलरी प्रोत्साहन, FCI से रियायती खाद्यान्न, जल संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय दायित्वों के रूप में कुल सार्वजनिक व्यय कितना हुआ. केवल बचत बताना पर्याप्त नहीं है; शुद्ध राष्ट्रीय लाभ (Net National Benefit) बताना भी उतना ही आवश्यक है.*

मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं कि सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाती है. हर सरकार ऐसा करती है. आश्चर्य इस बात का है कि हमारे यहाँ नीति का मूल्यांकन भी अक्सर सरकारी विज्ञापन की भाषा में होने लगता है. उपलब्धियों की प्रेस विज्ञप्तियाँ तो पन्नों पर छप जाती हैं, लेकिन उनकी लागत अक्सर बजट के परिशिष्टों में छिपी रह जाती है.

भारत जैसे लोकतंत्र में नीति की सबसे बड़ी मित्र प्रशंसा नहीं, बल्कि पारदर्शी समीक्षा होती है.

एक प्रश्न और है, जो शायद सबसे कठिन है.

यदि किसी वर्ष सूखा पड़ जाए, मक्का और चावल का उत्पादन घट जाए, तो प्राथमिकता किसे मिलेगी? भारत की जनता की थाली को या भारत की गाड़ियों के टैंक को? यह प्रश्न आज काल्पनिक लग सकता है, लेकिन दूरदर्शी नीतियाँ भविष्य के प्रश्नों का उत्तर पहले से तैयार रखती हैं.

इसलिए अब समय आ गया है कि भारत प्रथम पीढ़ी (1G) एथेनॉल से आगे बढ़कर दूसरी पीढ़ी (2G) और तीसरी पीढ़ी के जैव-ईंधनों, कृषि अवशेषों, बांस, गैर-खाद्य बायोमास और अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर कहीं अधिक निवेश करे. इससे ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और खाद्य सुरक्षा पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ेगा.

अंत में मेरा आग्रह केवल इतना है कि *भारत सरकार एथेनॉल कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय लागत-लाभ श्वेतपत्र (National Cost-Benefit White Paper) जारी करे. उसमें केवल विदेशी मुद्रा बचत ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडियाँ, जल उपयोग, पर्यावरणीय लागत, MSP पर संभावित प्रभाव, खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की वास्तविक आय का स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन भी सम्मिलित किया जाए.*

क्योंकि राष्ट्र केवल यह जानने का अधिकारी नहीं है कि *"हमने कितना बचाया?"*

राष्ट्र यह जानने का भी अधिकारी है कि  *"उस बचत की वास्तविक कीमत कितनी और किसने चुकाई?"*

और अंततः यही किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि वहाँ नीतियाँ तालियों से नहीं, तथ्यों से मजबूत होती हैं; प्रचार से नहीं, पारदर्शिता से विश्वसनीय बनती हैं.

भारत को एथेनॉल अवश्य चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक चाहिए पूरा हिसाब.

क्योंकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता तभी स्थायी होगी, जब उसके साथ आर्थिक ईमानदारी, खाद्य सुरक्षा, किसान का विश्वास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी समान गति से आगे बढ़ें. अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हम पेट्रोलियम आयात का बिल तो कम कर दें, लेकिन उसकी कीमत भविष्य की पीढ़ियाँ जल, खाद्य संकट और कर के रूप में चुकाएँ.

"राष्ट्र का भविष्य किसी एक ईंधन से तय नहीं होगा. वह इस बात से तय होगा कि नीति बनाते समय सरकार ने जनता को भागीदार बनाया या केवल उपभोक्ता. लोकतंत्र में सबसे अच्छा व सस्ता ईंधन भी वही होगा, जिसका पूरा हिसाब जनता से छिपाना न पड़े."

लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी, कृषि तथा ग्रामीण अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, पर्यावरणविद् तथा राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा)

NHRDF का 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण सफल, देशभर के प्रतिभागियों ने सीखी आधुनिक तकनीक

ख़बरें

KJ Staff

August 01, 05:03 August 01, 05:03

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ), नई दिल्ली द्वारा 27 से 31 जुलाई, 2026 तक मुख्यालय, नई दिल्ली में "मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन" विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम का उद्घाटन मनोज कुमार श्रीवास्तव, सलाहकार द्वारा सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती वंदना एवं एनएचआरडीएफ गीत के साथ हुआ.

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए मशरूम उत्पादन को एक सतत एवं लाभकारी उद्यम के रूप में बढ़ावा देना था. प्रतिभागियों को मशरूम की वैज्ञानिक खेती, धान एवं गेहूँ के पुआल जैसे कृषि अवशेषों के उपयोग द्वारा मशरूम उत्पादन तथा फसल अवशेष जलाने के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया. कार्यक्रम में मशरूम प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन की संभावनाओं तथा मशरूम उद्यम स्थापित करने हेतु उपलब्ध विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई.

तकनीकी सत्रों का संचालन एस. सी. तिवारी, सहायक निदेशक एवं प्रशिक्षण समन्वयक द्वारा किया गया, जिसमें बटन, ऑयस्टर (ढींगरी), मिल्की एवं शिटाके मशरूम की खेती, उत्पादन प्रौद्योगिकी, रोग एवं कीट प्रबंधन, स्पॉन हैंडलिंग, कटाई उपरांत प्रबंधन तथा व्यावसायिक उत्पादन तकनीकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. प्रतिभागियों ने डॉ. अजय यादव के साथ एचएआईसी मशरूम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मुरथल तथा आर.के. मशरूम फार्म, मुरथल, हरियाणा का भ्रमण भी किया, जहाँ उन्हें व्यावसायिक मशरूम उत्पादन प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ.

समापन समारोह के दौरान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एपीडा के पूर्व सचिव, डॉ. सुधांशु ने एनएचआरडीएफ मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, बीज परीक्षण प्रयोगशाला एवं उद्यानिकी संग्रहालय का भ्रमण किया.

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. पी. के. गुप्ता, निदेशक, एनएचआरडीएफ ने डॉ. सुधांशु की विशिष्ट उपलब्धियों एवं योगदान पर प्रकाश डाला तथा मशरूम उत्पादन को एक लाभदायक कृषि-उद्यम बताते हुए इसके माध्यम से सतत आय एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर बल दिया. उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने तथा प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का प्रसार किसानों एवं ग्रामीण युवाओं तक करने के लिए प्रेरित किया. प्रतिभागियों ने मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन विषयों पर प्राप्त व्यापक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव की सराहना की. उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उनके तकनीकी ज्ञान एवं सफल मशरूम उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यमशीलता कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस अवसर पर डॉ. सुधांशु, पूर्व सचिव, एपीडा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए.

घर की बालकनी या छत पर ऐसे उगाएं लेमनग्रास, बाजार की डंठल से भी तैयार हो जाएगा खुशबूदार पौधा..

बागवानी

KJ Staff

August 01, 12:00 August 01, 12:00

अगर आप घर की बालकनी, छत या छोटे किचन गार्डन में ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं, जिसके सेवन के कई प्रभावशाली फायदे शरीर को मिले. ऐसे में लेमन ग्रास Lemon Grass आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जिसका इस्तेमाल चाय बनाने से लेकर कई घरेलू जरुरतों में किया जाता है. इस लाभकारी पौधों को आप आसानी से अपने घर के गमले में उगाकर ताजी लेमन ग्रास पा सकते हैं.

मिट्टी तैयार कैसे करें?

अगर आप लेमन ग्रास का पौधा गमले में लगा रहे हैं, तो मिट्टी  तैयार करें जो भुरभुरी हो और जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल सकें. ऐसे में आप इस तरह की मिट्टी को तैयार इस प्रकार कर सकते हैं-

• इसके लिए लगभग 50 प्रतिशत सामान्य बगीचे की मिट्टी और 40 से 50 प्रतिशत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लें और उसे मिला दें.

• इसके बाद 10 से 20 प्रतिशत तक रेत मिट्टी में मिलाएं ऐसा करने से मिट्टी की जल निकासी बेहतर हो सकती है. 

• साथ ही ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, क्योंकि लगातार गीली मिट्टी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

बाजार से लाई डंठल से भी उगाएं पौधा

लेमनग्रास उगाने का सबसे आसान तरीका बाजार से खरीदी गई ताजी डंठल का भी उपयोग किया जा सकता है-

• इसके लिए ऐसी हरी और स्वस्थ डंठल चुनें, जिसके निचले हिस्से में जड़ का थोड़ा हिस्सा मौजूद हो.

• इसके बाद सबसे पहले डंठल को एक गिलास या छोटे बर्तन में साफ पानी में रखें. पानी इतना हो कि डंठल का निचला हिस्सा उसमें डूबा रहे. 

• इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिलती हो. कुछ दिनों बाद डंठल के निचले हिस्से से जड़ें निकलना शुरू हो सकती हैं. 

• जब जड़ें अच्छी तरह विकसित दिखाई देने लगें, तब इसे तैयार गमले की मिट्टी में सावधानी से लगा दें.

नर्सरी के स्वस्थ पौधे से भी करें शुरुआत

अगर आप डंठल से पौधा तैयार करने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो नर्सरी से स्वस्थ लेमनग्रास का पौधा खरीदकर सीधे गमले में लगा सकते हैं. पौधा खरीदते समय उसकी पत्तियां हरी और स्वस्थ हों तथा जड़ों में किसी तरह का सड़न या बीमारी के लक्षण न हों इसकी जांच सही से कर लें.

रोजाना 5 से 6 घंटे धूप जरूरी

लेमनग्रास को अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोजाना करीब 5 से 6 घंटे सीधी धूप मिल सके. बालकनी, छत या घर का ऐसा हिस्सा जहां पर्याप्त सूर्यप्रकाश आता हो, इसके लिए उपयुक्त हो सकता है और इस तरह सही मिट्टी, पर्याप्त धूप, उचित जल निकासी और नियमित देखभाल के साथ आप घर के गमले में आसानी से लेमनग्रास उगा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली में हर संपत्ति को मिलेगी डिजिटल पहचान, जमीन-मकान के विवादों पर लगेगी लगाम, जानें पूरी योजना

ख़बरें

KJ Staff

August 01, 03:22 August 01, 03:22

अगर आप दिल्ली के निवासी है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. सरकार ने राज्य के लोगों की जमीन को पहचान देने के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत राजधानी में घर, दुकान और जमीन की पहचान कार्ड बनाया जाएगा. साथ ही बता दें सरकार ने इन कार्ड को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से शुरु कर दी है, जिससे जमीन से जुड़े हर तरह के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे जैसी समस्याओं पर रोक लग सकेंगी.

कहां से योजना की शुरुआत हो चुकी है?

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी विशेष रुप से होना बेहद ही जरुरी है. दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू कर दिया गया है, जिसमें राजधानी के कुल 48 ग्रामीण गांवों में से 30 गांवों के लिए मालिकाना हक से जुड़े प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जानें की जानकारी सामने आ रही है.

SVAMITVA योजना से जुड़ा है प्रॉपर्टी कार्ड

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की SVAMITVA (स्वामित्व) योजना से जुड़ी है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कर लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है.

इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. ड्रोन सर्वे और GIS जैसी तकनीकों की मदद से जमीन और संपत्तियों की मैपिंग की जाती है. इससे संपत्ति की सीमाओं को अधिक सटीक तरीके से दर्ज करने में मदद मिलती है.

पूरी दिल्ली में सर्वे की तैयारी

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती काम के बाद अब इस व्यवस्था को दिल्ली के व्यापक क्षेत्र में लागू करने की योजना पर चर्चा हो रही है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संपत्तियों का व्यापक सर्वे किया जा सकता है. इसमें मकान, प्लॉट, दुकान और अन्य संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा.

योजना का उद्देश्य दिल्ली की संपत्तियों का एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की अलग पहचान हो. इससे भविष्य में संपत्ति के रिकॉर्ड को ऑनलाइन तरीके से सत्यापित करने और सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखने में सुविधा मिल सकती है.

दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 पर नजर

इस पूरी व्यवस्था को कानूनी आधार देने के लिए Delhi Land Record Bill, 2026 को लेकर भी चर्चा है. प्रस्तावित कानून के जरिए दिल्ली में जमीन और संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है.

संपत्ति मालिकों को क्या फायदा होगा?

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड व्यवस्था लागू होने पर संपत्ति मालिकों को कई फायदे मिल सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं-

• सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि संपत्ति से जुड़ी जानकारी एक व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध हो सकेगी. इससे दस्तावेजों के सत्यापन, संपत्ति की पहचान और सरकारी रिकॉर्ड के प्रबंधन में आसानी हो सकती है.

• इसके अलावा, जमीन की सीमाओं की स्पष्ट मैपिंग होने से पड़ोसी संपत्तियों के बीच सीमा विवाद कम करने में मदद मिल सकती है. संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े और गलत दावों पर भी नियंत्रण मजबूत हो सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

रोजाना अखरोट खाने से क्या मिलते हैं फायदे? जानिए दिमाग से लेकर दिल तक कैसे रखता है स्वस्थ..

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

August 01, 01:01 August 01, 01:01

आजकल इस बिजी दौर में लोगों को ऐसे हेल्दी  फ्रूट की तलाश होती है, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और शरीर के लिए भी लाभकरी. ऐसे में अखरोट का सेवन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं.

 आइए जानते हैं रोजाना अखरोट खाने के प्रमुख फायदे-

दिमाग और याददाश्त के लिए फायदेमंद

अखरोट को अक्सर ‘ब्रेन फूड’ के रूप में भी जाना जाता है.इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं. ये पोषक तत्व शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं. यानी की बच्चों के लिए भी इस फ्रूट का सेवन अधिक फायदेमंद हो सकता है, जिससे उनकी बुद्धि का विकास भी तेज होगा.

दिल की सेहत के लिए उपयोगी

अखरोट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है. इसमें मौजूद असंतृप्त वसा और ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय के लिए बेहतर माने जाते हैं. नियमित रूप से सीमित मात्रा में अखरोट का सेवन संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

वजन नियंत्रित करने में मिल सकती है मदद

आज के समय में लोग बढ़ते वजन को लेकर काफी परेशान रहते हैं. ऐसे में अखरोट का रोजना सेवन उनके लिए किसी जादू से कम नहीं. अखरोट में हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं. इन पोषक तत्वों की वजह से इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है. इससे बार-बार स्नैकिंग या जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

अखरोट खाने का सही तरीका क्या है?

कई लोग अखरोट को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाने की सलाह देते हैं. भीगे हुए अखरोट खाना एक सामान्य घरेलू तरीका है, लेकिन इन्हें भिगोना अनिवार्य नहीं है. अखरोट को सीधे भी खाया जा सकता है.

आमतौर पर रोजाना थोड़ी मात्रा, जैसे 2 से 4 अखरोट, संतुलित आहार में शामिल किए जा सकते हैं. हालांकि, सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और कुल डाइट पर निर्भर करती है. अखरोट की ‘तासीर गर्म’ होने की बात पारंपरिक मान्यता में कही जाती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ मानने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है, उन्हें अखरोट से पूरी तरह बचना चाहिए. इसके अलावा, किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या, डायबिटीज, वजन प्रबंधन या अन्य चिकित्सकीय स्थिति से जूझ रहे लोगों को अपनी डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह जरुर लें फिर इसका सेवन शुरु करें.

लेखक: रवीना सिंह

Success Story: रासायनिक खेती छोड़ अपनाई जायटॉनिक टेक्नोलॉजी, अब कम खर्च में मिल रहा बेहतर उत्पाद

सफल किसान

विवेक कुमार राय

August 01, 12:42 August 01, 12:42

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के मझोला स्थित गिल फार्म आज आधुनिक और टिकाऊ खेती का एक बेहतरीन उदाहरण बन चुका है. यहां के प्रगतिशील किसान गुरुजंत सिंह पिछले लगभग 30 वर्षों से खेती से जुड़े हैं. लंबे समय तक उन्होंने रासायनिक खेती की, लेकिन बढ़ती लागत, मिट्टी की गिरती गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ रहे असर ने उन्हें नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया. ऐसे समय में उन्होंने जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जैविक उत्पादों को अपनाया. इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी खेती की लागत कम होने लगी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आया, फसलों की बढ़वार बेहतर हुई और प्रति एकड़ करीब 4 से 5 हजार रुपये तक की बचत होने लगी.

आज गुरुजंत सिंह का अनुभव बताता है कि यदि किसान सही तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती अपनाएं, तो कम लागत में बेहतर खेती करना संभव है. यही कारण है कि वे अब धीरे-धीरे पूरी खेती को जैविक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में आइए उनकी सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं-

30 वर्षों का खेती का अनुभव

गुरुजंत सिंह बताते हैं कि यह गिल फार्म सरदार शरणवीर सिंह गिल का है. वे पिछले लगभग तीन दशकों से इस फार्म से जुड़े हुए हैं. शुरुआत में उन्होंने खेती करना सीखा और समय के साथ खेती का पूरा संचालन संभाल लिया. आज वे लगभग 70 से 80 एकड़ में फसलों की खेती और पेड़ों सहित करीब 100 एकड़ क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे हैं.

उनका मानना है कि खेती केवल फसल उगाने का काम नहीं है, बल्कि यह मिट्टी, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है. इसी सोच ने उन्हें जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

100 एकड़ में होती है विभिन्न फसलों की खेती

गुरुजंत सिंह मुख्य रूप से गन्ना, धान और गेहूं की खेती करते हैं. इसके अलावा जरूरत के अनुसार मटर और मक्का जैसी फसलें भी उगाते हैं.

वे बताते हैं कि उनके क्षेत्र की जमीन लो-लैंड है, जो गन्ने की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है. यही वजह है कि उनके फार्म में सबसे अधिक क्षेत्र गन्ने के लिए आरक्षित है.

वर्तमान में लगभग 65 एकड़ में गन्ने की खेती की जा रही है, जबकि 20 से 25 एकड़ में गेहूं लगाया जाता है. बाकी क्षेत्र में धान, मक्का, मटर तथा अन्य आवश्यक फसलें उगाई जाती हैं. इसके साथ ही फार्म में यूकेलिप्टस और पॉपलर जैसे पेड़ों का भी अच्छा प्रबंधन किया जाता है.

पहले करते थे पूरी तरह रासायनिक खेती

गुरुजंत सिंह बताते हैं कि पहले उनकी खेती पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित थी. शुरुआत में उत्पादन अच्छा मिलता था, लेकिन समय के साथ रासायनिक खेती की चुनौतियां सामने आने लगीं.

उन्होंने देखा कि हर साल उर्वरकों और कीटनाशकों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही थी. खेती की लागत लगातार बढ़ रही थी, जबकि मिट्टी की उर्वरता धीरे-धीरे कम होती जा रही थी. जमीन पहले जैसी मुलायम नहीं रही और उत्पादन पर भी इसका असर दिखाई देने लगा.

इसी दौरान उनके अंकल सरदार शरणवीर सिंह गिल ने खेती को जैविक विधि से करने का सोचा. उनका मानना था कि यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तभी खेती भी लंबे समय तक लाभदायक बनी रहेगी.

जैविक खेती की शुरुआत दो एकड़ से

करीब तीन वर्ष पहले गुरुजंत सिंह ने जैविक खेती की शुरुआत की. शुरुआत में उन्होंने केवल दो एकड़ क्षेत्र में प्रयोग किया. वे बताते हैं कि उन्होंने जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित ‘जायटॉनिक गोधन’ उत्पाद का उपयोग करके गोबर की खाद तैयार करनी शुरू की.

पहले वे खेतों में केवल सामान्य गोबर की खाद डालते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खाद तैयार करने का निर्णय लिया. इसके लिए गोबर में जायटॉनिक गोधन मिलाया गया और उसे 30 से 65 दिनों तक सड़ने के लिए रखा गया.

जब खाद पूरी तरह भुरभुरी हो गई, उसकी बदबू समाप्त हो गई और वह अच्छी तरह तैयार हो गई, तब उसमें फसल की आवश्यकता के अनुसार जायटॉनिक किट मिलाकर खेतों में प्रयोग किया गया.

इस तरीके से तैयार की गई जैविक खाद का असर उन्हें पहले ही सीजन से दिखाई देने लगा.

जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों से मिला बेहतर परिणाम

गुरुजंत सिंह बताते हैं कि आज वे जायडेक्स कंपनी की जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित जायटॉनिक गोधन, जायटॉनिक किट और जायटॉनिक सुरक्षा सहित कई उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं.

उनका कहना है कि इन उत्पादों के नियमित उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है. पहले जहां जमीन सख्त होती जा रही थी, वहीं अब खेत पहले की तुलना में अधिक मुलायम हो गए हैं.

मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ी हैं और फसलों की जड़ों का विकास बेहतर हुआ है. पौधों की बढ़वार पहले की तुलना में अधिक अच्छी दिखाई देती है और फसलें भी स्वस्थ रहती हैं.

प्रति एकड़ 4 से 5 हजार रुपये तक की बचत

गुरुजंत सिंह के अनुसार जैविक खेती अपनाने का सबसे बड़ा फायदा लागत में कमी के रूप में मिला है.

वे बताते हैं कि रासायनिक खेती की तुलना में अब प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 हजार रुपये तक की बचत हो रही है.

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होने से खेती का कुल खर्च घटा है. साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने से भविष्य में उत्पादन पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है.

उनका मानना है कि यदि किसान लगातार जैविक तरीकों को अपनाते रहें, तो आने वाले वर्षों में लागत और भी कम हो सकती है.

पेड़ों में भी मिला अच्छा लाभ

गुरुजंत सिंह ने केवल फसलों में ही नहीं, बल्कि यूकेलिप्टस और पॉपलर के पौधों में भी जायटॉनिक टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों का उपयोग किया.

वे बताते हैं कि पहले इन पौधों में दीमक और फंगस की समस्या अक्सर देखने को मिलती थी. कई बार पेड़ खड़े-खड़े सूख जाते थे, जिससे काफी नुकसान होता था.

लेकिन उत्पादों के उपयोग के बाद यह समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो गई. नए पौधों की बढ़वार बेहतर हुई और पौधे पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ दिखाई देने लगे.

इससे उन्हें विश्वास हुआ कि जैविक तकनीक केवल फसलों में ही नहीं, बल्कि वृक्षों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है.

जैविक खेती में धैर्य जरूरी

गुरुजंत सिंह का कहना है कि जैविक खेती में शुरुआत में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है.

आज अधिकांश किसान जल्दी परिणाम चाहते हैं. इसी कारण वे रासायनिक उर्वरकों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं. लेकिन जैविक खेती का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देता है और इसका असर लंबे समय तक बना रहता है.

वे कहते हैं कि यदि किसान धैर्य रखें और लगातार जैविक तरीके अपनाएं, तो उन्हें निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

मिट्टी को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी

गुरुजंत सिंह मानते हैं कि खेती की असली ताकत मिट्टी है. यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तो फसल भी अच्छी होगी.

वे बताते हैं कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और उसकी प्राकृतिक संरचना भी प्रभावित होती है.

इसके विपरीत जैविक खेती मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है.

इसी सोच के साथ वे धीरे-धीरे अपने पूरे फार्म को जैविक खेती की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं.

किसानों के लिए दिया खास संदेश

गुरुजंत सिंह ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे एक साथ पूरी खेती बदलने के बजाय छोटे स्तर से शुरुआत करें.

वे कहते हैं कि पहले दो या चार एकड़ में जैविक खेती का प्रयोग करें. जब उसके परिणाम दिखाई देने लगें, तब धीरे-धीरे पूरे खेत में इसे अपनाएं.

उनका कहना है कि आज रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इससे खेती की लागत भी हर साल बढ़ती जा रही है.

यदि किसान जैविक खेती अपनाते हैं, तो उनका खर्च कम होगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी उपजाऊ जमीन मिलेगी.

किसानों के लिए बड़ी राहत! PM फसल बीमा योजना में आवेदन की तारीख बढ़ी, आइए जानें क्या है आखिरी तारीख..

ख़बरें

KJ Staff

August 01, 12:21 August 01, 12:21

देश के किसान इस समय खरीफ फसलों की तैयारी करने में व्यस्त है और ऐसे में राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत की खबर दी है, जिससे किसान बहन-भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं. राज्य सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए किसानों की परेशानी को समझते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026-27 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, तो चलिए आगे इस लेख में जानें क्या है योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख.

राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए कितनी कंपनियों का हुआ चयन?

राज्य के किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए चार बीमा कंपनियों का चयन किया है. ये चयनित कंपनियां राज्य के अलग-अलग जिलों में किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगी, जिसके तहत किसान भाइयों और बहनों को  प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा दी जाएंगी.

फसल बीमा कहां करा सकते हैं?

अगर आप किसान ने और आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इच्छुक है. साथ ही इस सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में राज्य के किसान खरीफ 2026 की फसलों का बीमा कराने के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं-

• किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल

• अपने नजदीकी बैंक

• सहकारी समिति

• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थान के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

किसानों को कितना देना होगा प्रीमियम?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक बड़ी खासियत किसानों के लिए निर्धारित रियायती प्रीमियम दर है, जिसके तहत खरीफ मौसम की खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है.

वहीं रबी मौसम की खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसान का प्रीमियम 1.5 प्रतिशत निर्धारित है. इसके अलावा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. निर्धारित सीमा से अधिक शेष प्रीमियम राशि का भार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है, जिससे किसानों को काफी हद तक राहत मिल जाती है.

फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन नहीं किया है, तो घबराएं नहीं. राज्य सरकार ने फसल बीमा की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दिया है. ऐसे में किसान बिना किसी टेंशन के योजना में अप्लाई कर सकते हैं. साथ सरकार ने किसान भाइयों और बहनों से यह अपील की है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार न करें जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दें.

लेखक: रवीना सिंह

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम! IMD ने 16 से ज्यादा राज्यों में किया बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट जारी..

मौसम

KJ Staff

August 01, 10:48 August 01, 10:48

देश में मानसून दस्तक दें चुका है और इस दौरान दिल्ली-NCR से लेकर कई राज्यों में हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसी के चलते बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी-तूफान तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन होने की भी आशंका जताई है. वहीं, किसान, मछुआरों को भी सर्तक रहने की भी सलाह दी गई है.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए हुए है और हवाओं का चलना जारी है. ऐसे में राजधानी के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 32°C–34°C और न्यूनतम तापमान 24°C–26°C के बीच रहने की उम्मीद है.

पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना

पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट लें ली है और इस दौरान तेज बारिश का होना जारी. इसी के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी समस्याओं का लोगों को सामना पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान

 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है. साथ ही आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं 30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक चलने की भी उम्मीद संभावनाय जताई है.

यूपी, हरियाणा और पंजाब में व्यापक बारिश का अलर्ट

उत्तर पश्चिम भारत में मौसम लगातार अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है कहीं व्यापक तेज बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी. भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस दौरान 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 3 से 6 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 6 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश 2 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. यानी की अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई 1 अगस्त छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश 31 जुलाई और 3–6 अगस्तऔर विदर्भ में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान इन इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं 30–40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक चलने की भी आशंका है. यानी की अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य भारत में कहीं-कहीं से लेकर काफी ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 31 जुलाई से 6 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1-5 अगस्त के दौरान बिहार में बारिश होने की संभावना है.

वहीं,  2 से 5 अगस्त तक ओडिशा में काफी बड़े इलाके में बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा की गति, झोंकों में 50 किमी/घंटा तक की चलने की IMD ने आशंका जताई है.

इसके अलावा, IMD ने अरुणाचल प्रदेश में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 से 6 अगस्त भारी बारिश देखने को मिल सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

पूसा मूंग की टॉप-3 उन्नत किस्में, कम समय में देंगी बेहतर उत्पादन, जानें विशेषताएं..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

July 31, 05:25 July 31, 05:25

भारत देश में दलहनी फसलों की एक अलग ही जगह है, जिनकी खेती कुछ किसान खरीफ सीजन और कुछ किसान रबी सीजन में बड़े पैमाने पर करते हैं. अब इस वक्त किसान खरीफ सीजन की फसल की तैयारी में व्यस्त है. इसी के चलते किसान अगर ICAR-IARI पूसा द्वारा विकसित मूंग की इन 3 उत्तम किस्मों की खेती करते हैं, तो, वह 65 दिनों के अंदर तगड़ा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

आइए जानते हैं पूसा विशाल, पूसा 672 और पूसा 1371 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में

पूसा विशाल 

पूसा विशाल उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक भरोसेमंद किस्म मानी जाती है. ऐसे में अगर किसान इस खरीफ सीजन इस किस्म का चुनाव कर इसकी पैदावार करते हैं, तो वह इस किस्म से 65 दिनों में 1.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही किसान इस किस्म से कम समय में फसल लेकर अगली खेती की तैयारी आसानी से कर सकते हैं.

खासियत-  इस किस्म की खासियत है इसके मोटे दाने और समकालिक (एक साथ) परिपक्वता है, जिससे कटाई आसान हो जाती है और उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है. इसके अलावा यह येलो मोजेक वायरस (MYMV) के प्रति प्रतिरोधी है, जिससे फसल को रोगों से होने वाले नुकसान में कमी आती है.

पूसा 672

पूसा 672 का विकास वर्ष 2010 में किया गया. यह किस्म विशेष रूप से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है और खरीफ मौसम में वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. ऐसे में किसान भाई इस  किस्म से लगभग 52 से 103 दिनों में तैयार कर 9.5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत- पूसा 672 की खासियत यह है कि यह येलो मोजेक वायरस (MYMV) और सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी है. इसके 100 दानों का वजन 3.8 से 5.3 ग्राम तक होता है, जो इसकी अच्छी दाना गुणवत्ता को दर्शाता है. रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण किसानों को रासायनिक दवाओं पर अपेक्षाकृत कम खर्च करना पड़ता है.

पूसा 1371

पूसा 1371 भी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित एक उन्नत किस्म है. यह खरीफ मौसम में वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है और लगभग 87 दिनों में तैयार हो जाती है. यानी की अगर किसान इस खरीफ सीजन इस किस्म की पैदावार करते हैं, तो वह इससे 9.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं.

खासियत- यह किस्म कई प्रमुख रोगों जैसे येलो मोजेक वायरस (MYMV), मूल विगलन (Root Rot), वेब ब्लाइट और एन्थ्राकनोज के प्रति प्रतिरोधी है. पोषण की दृष्टि से भी यह किस्म बेहतर मानी जाती है. इसमें लगभग 24.1 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, जो इस किस्म को खास बनाता है.

लेखक: रवीना सिंह

घर को बनाना है खूबसूरत बगीचा? लगाएं ये टॉप 3 पौधे, हर कोई करेगा तारीफ

बागवानी

KJ Staff

July 31, 12:00 July 31, 12:00

मॉनसून की बारिश ने हर राज्य में दस्तक दें दी है और यह मौसम सिर्फ बारिश के साथ ठंडी हवाएं ही नहीं लाता, बल्कि पौधों के लिए भी बेहद ही उचित माना जाता है. ऐसे में अगर आप होम गार्डनिंग करने के शौकीन है, तो अपने घरों में इन पौधों को लगाएं जिन्हें इस मौसम में कम देखरेख मे आसानी से लगाया जा सकता है और इससे आपका घर बगीचे की तरह खूबसूरत लग दिखेगा.

कॉसमॉस

कॉसमॉस का पौधा कम देखभाल में तैयार होने वाला सबसे लोकप्रिय पौधों में आता है. अगर आप इस मॉनसून अपने गार्डन में इस पौधे को लगाते हैं, तो इससे आपका गार्डन चमकीले रंगों पीला, गुलाबी, सफेद, लाल फूलों से भर जाएगा. साथ ही इस पौधे की यह खासियत है कि यह अधिक गर्मी और सूखे को आसानी से सहन करने की क्षमता रखता है.

मोगरा

मोगरा, जिसे 'चमेली' या 'बेली' के नाम से भी लोग जानते हैं. यह एक सबसे प्रसिद्ध फूलों में आता है, क्योंकि इसके फूल से इतनी खुशबू आती है, जो इसे अन्य फूल से अलग दर्शाती है. साथ ही इस फूल का इस्तेमाल लोगों पूजा-पाठ में भी करते हैं. साथ ही अगर आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी स्वस्थ पौधे से 6 से 8 इंच लंबी पेंसिल जितनी मोटी टहनी लें और उस पर ऐलोवेरा जेल लगाकर उसे अच्छी जल निकासी वाली जगह यानी मिट्टी या कोकोपीट में लगाकर अपने घर के गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हैं.

चंपा

चंपा, जिसे 'चंपक' या 'Magnolia champaca' के नाम से लोग जानते हैं. साथ ही अगर आप चंपा के पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो आप इसे अपने घर के गार्डन में आसानी से कटिंग कर आसानी से गमलों में लगाया जा सकता है. इस पौधे को लगाने के लिए स्वस्थ पौधे से 8 से 10 इंच लंबी पेंसिल जितनी मोटी टहनी काटें, कटे हुए हिस्से पर फंगीसाइड लगाकर रेत-युक्त मिट्टी में 3 से 4 इंच गहराई में लगा दें. 

साथ ही इस पौधे की खासियत है इसके औषधीय गुण यानी की इस पौधे की फूल, छाल और जड़ का उपयोग सिरदर्द, खांसी और अन्य समस्याओं के लिए लाभकारी माना जाता है.

लेखक: रवीना सिंह

खुशखबरी! सरकार किसानों को 86 कृषि यंत्रों पर दें रही है 80% तक भारी अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता..

सरकारी योजनाएं

KJ Staff

July 31, 12:00 July 31, 12:00

बिहार के किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है. अभी हाल ही में राज्य के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना की शुरुआत कर साथ ही बता दें सरकार ने इस सरकारी योजना के लिए 236.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को 86 कृषि यंत्रों पर 80% तक भारी अनुदान प्रदान किया जाएगा.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा. साथ ही महिलाओं को भी इस योजना में विशेष छूट मिल रही है. यानी की महिला किसान इस कृषि यंत्र का लाभ उठा सकती है.

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों और किसान उत्पादक संगठन (FPO), कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्वयं सहायता समूह भी इस सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी की छूट?

SMAM योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को 86 कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक भारी अनुदान प्रदान कर रही है, जिनमें शामिल है- ट्रैक्टर और पावर टिलर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, हैरो और लेवलर, सीड ड्रिल, पोटैटो प्लांटर और ट्रांसप्लांटर, रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर स्प्रेयर, हैप्पी सीडर, मल्चर और सुपर सीडर को शामिल किया गया है.

कितने कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे राज्य में स्थापित?

SMAM योजना के तहत राज्य में राज्य सरकार ने 267 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का पैसला किया गया है, जिसके तहत किसानों को इन केंद्र के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदान, यानी अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. यानी की इन सेंटर की मदद से किसान जरूरत के अनुसार आधुनिक कृषि मशीनें किराये पर लेकर कृषि से जुड़े कार्य कर सकते हैं.

कृषि यंत्र बैंक पर कितना मिलेगा अनुदान?

बिहार सरकार इस सरकारी योजना के तहत राज्य के किसानों के लिए 38 कृषि यंत्र बैंक भी स्थापित करेंगी, जिसके तहत पात्र किसान भाई-बहनों को 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा. इन कृषि यंत्र बैंकों की मदद से किसान समूहों को सामूहिक रूप से आधुनिक यंत्र दिए जाएंगे. यानी की राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है.

SMAM योजना में कैसे करें अप्लाई?

बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई यह योजना किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है. इस योजना की मदद से छोटे और सीमांत किसानों अधिक लाभ होने की संभावना है. ऐसे में इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान SMAM योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं और साथ ही बता दें कि योजना में चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana: पहली बार आवेदन करने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

ख़बरें

KJ Staff

July 31, 12:32 July 31, 12:32

भारत सरकार देश के किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जिसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है. साथ ही योजना का फायदा करोड़ों किसान भाइयों को 6 हजार रुपये के रुप में सालाना 3 किस्तों में चार महीनों के अंतराल में बैंक खातों में भेजा जाता है, जिसकी मदद से किसान अपनी खेती से जुड़े खाद, बीज की खरीद आसानी से कर लेते हैं और उन पर कोई बोझ नहीं पड़ता. इसी के चलते कुछ पात्र किसान अभी तक इस योजना से जुड़ नहीं पाएं है. ऐसे में यहां जानें योजना में शामिल होने की आसान प्रक्रिया.

योजना की कितनी किस्त हुई जारी?

केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही आपको बता दें कि किसानों को अब तक योजना की 23वीं किस्तों का लाभ मिल चुका है और यह किस्त किसानों के खातों में  20 जून 2026 को जारी की गई थी और करोडो़ं किसानों के खातों में इस किस्त की राशि भेजी गई थी.

आवेदन के लिए क्या है जरुरी दस्तावेज?

अगर आप पीएम किसान योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके पास इन्हीं सभी दस्तावेजों का होना बेहद ही जरुरी है-

• अगर आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास आपकी पहली पहचान आधार कार्ड होना बेहद ही जरुरी है.

• इस योजना में जुडने के लिए आवेदक के पास उसकी खेत की जमीन के कानूनी कागज यानी खैतानी-खसरा होना बेहद ही आवश्यक है.

• इसी के साथ आवेदनकर्ता का चालू बैंक खाता जो आधार से लिंक हो और मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, ताकि किस्त जारी होने के तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन समय पर आ सकें.

पीएम किसान योजना में कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना में पंजीकरण करना चाहते हैं, तो इस सरल तरीके से आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं-

• सबसे पहले किसान भाई PM-Kisan Portal पर जाएं.

• इसके बाद आवेदनकर्ता होमपेज पर 'Farmer Corner' में जाएं और 'New Farmer Registration' विकल्प का चुनाव करें.

• अब आवेदनकर्ता ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) किसान पंजीकरण में से सही विकल्प वाले ऑप्शन सेलेक्ट करें और इसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य का नाम भरकर कैप्चा कोड दर्ज कर 'Get OTP' पर क्लिक करें और मोबाइल पर आया ओटीपी को भरें.

• इसके बाद आवेदनकर्ता आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विवरण और बैंक खाता संख्या सावधानीपूर्वक भर मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर दें. इसी प्रकार आप आसानी से इस योजना में शामिल होकर किस्त का लाभ उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

25 स्वदेशी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगा भारी अनुदान, ऐसे करें जल्द आवेदन

ख़बरें

KJ Staff

July 31, 11:15 July 31, 11:15

यूपी सरकार डेयरी व्यवसाय शुरु करने के लिए राज्य के किसानों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए  नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत भारी सब्सिडी भी प्रदान  कर रही है, ताकि किसान ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और उनकी आय में भी इजाफा हो सकें. साथ ही आपको बता दें कि सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी चला रही है. ऐसे में किसान 25 गायों की डेयरी लगाने पर तगड़ी आमदनी अर्जित कर सकते हैं. 

योजना में कितना मिलेगा अनुदान?

अगर आप इस सरकारी लाभकारी योजना में इच्छुक है तो बता दें कि मिनी नंदिनी योजना के तहत 10 गायों की डेयरी लगाने में कुल खर्च 23.60 लाख रुपये तक आ सकता है. ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा खुद वहन कर रही है. यानी की इस योजना में खास बात है कि आवेदक को सिर्फ 15% पैसा यानी लगभग 3.54 लाख रुपये डेयरी बिजनेस शुरु करने में लगाना होगा.

इसके अलावा, बाकी की रकम के लिए किसान, पशुपालक बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

किन गायों की नस्ल पर मिलेगा अनुदान?

अगर आप इन सरकारी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो यह जान लीजिए की यूपी सरकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 स्वदेशी गायों की डेयरी यूनिट पर 50% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. वहीं, अगर आप मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में अप्लाई करते हैं तो 10 उन्नत देशी नस्ल की गायों की यूनिट स्थापित करने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही यूपी सरकार का इन सरकारी योजनाओं के शुरु करने के पीछे का मकसद है भारतीय देसी गायों, जिनमें- साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी नस्लों को बढ़ावा देना जिन पर सरकार भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है.

योजना में आवेदन की क्या पात्रता है?

अगर आप इस कल्याणकारी सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो पहले योजना में शामिल होने के लिए पात्रता को समझे जो कुछ इस प्रकार है-

• अगर आप डेयरी बिजनेस शुरु करना चाहते हैं और योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास गाय या भैंस पालन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना बेहद ही आवश्यक है.

• इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक पास डेयरी शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 0.20 एकड़ जमीन और साथ ही हरा चारा उगाने के लिए कम से कम 0.80 एकड़ जमीन जरुरी है तभी आवेदक को इस सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप भी यूपी राज्य के किसान या पशुपालक है और इस कल्याणकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप नंद बाबा दुग्ध मिशन के ऑफिशियल पोर्टल nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आसनी से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में शामिल होकर भारी अनुदान का फायदा उठा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

यूपी से बिहार तक बारिश का कहर! IMD ने 20 से ज्यादा राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट..

मौसम

KJ Staff

July 31, 10:00 July 31, 10:00

दिल्ली से यूपी तक में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कभी तेज झमाझम बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है, तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य भारत में मॉनसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

आज दिल्ली-NCR में मौसम में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं कभी तेज गर्मी तो कभी तेज बारिश लगातार मौसम करवट लें रहा है. इसी दौरान मौसम विभाग IMD के अनुसार दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C-35°C और न्यूनतम तापमान 25°C-27°C के बीच रहने की उम्मीद IMD ने जताई है.

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की संभावना

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम लगातार करवट लें रहा है. इस दौरान मौसम विभाग ने 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा, जो 50 किमी/घंटा तक चलने की संभावना जताई है.

30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 3 से 5 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 5 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की IMD ने आशंका जताई है. वहीं, छत्तीसगढ़ में 2-5 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है.

पूर्वी, पूर्वोतर भारत में भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वी भारत में लगातार मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग IMD के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 30 जुलाई-5 अगस्त के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 30-31 जुलाई और 2-5 अगस्त के दौरान झारखंड में 30 जुलाई और 1-5 अगस्त को; बिहार में 31 जुलाई-5 अगस्त के दौरान और ओडिशा में 2-5 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने की आशंका है.

पूर्वोतर इलाकों अरुणाचल प्रदेश में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है; असम और मेघालय में 30 जुलाई से 4 अगस्त तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3 से 5 अगस्त तक. आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक चलने की भी संभावना है.

पश्चिम से दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार कोंकण और गोवा में 30 जुलाई से 5 अगस्त मध्य महाराष्ट्र में 30 जुलाई-1 अगस्त तक  मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र में 30 जुलाई से 2 अगस्त और सौराष्ट्र, कच्छ में 2 अगस्त में काफी बड़े इलाके से लेकर बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है, साथ ही आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक चलने की भी संभावना है.

वहीं, भारतीय मौसम विभाग IMD ने 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1-5 अगस्त के बीच उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं-कहीं से लेकर व्यापक बारिश होने की आशंका जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

IIAB Conference & Expo 2026 में मीडिया पार्टनर के रूप में शामिल हुआ कृषि जागरण, MFOI Awards और डॉ. राजाराम त्रिपाठी रहे आकर्षण का केंद्र

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KJ Staff

July 30, 05:27 July 30, 05:27

मुंबई, 30 जुलाई 2026: जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई में 29-30 जुलाई 2026 को आयोजित IIAB Conference & Expo 2026 में देश के सबसे बड़े एग्री मीडिया नेटवर्क कृषि जागरण ने मीडिया पार्टनर के रूप में भाग लिया. इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में कृषि जागरण ने अपना विशेष स्टॉल भी लगाया, जिसने बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स और किसानों का ध्यान आकर्षित किया.

कृषि जागरण के स्टॉल का प्रमुख आकर्षण मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) अवार्ड्स के ब्रांड एंबेसडर, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के प्रगतिशील किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी रहे. उन्हें MFOI Awards 2023 में 'रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है. अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण डॉ. त्रिपाठी को 'हरित-योद्धा', 'कृषि-ऋषि' और 'हर्बल किंग' जैसे सम्मानजनक नामों से भी जाना जाता है.

इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कृषि जागरण ने अपने स्टॉल पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी का एक बड़ा पोस्टर प्रदर्शित किया, ताकि देश-विदेश से आए उद्योग प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ और किसान मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) अवार्ड्स के उद्देश्य और महत्व को समझ सकें. साथ ही, वे यह भी जान सकें कि भारत का एक प्रगतिशील किसान किस प्रकार वैश्विक कृषि मंचों पर अपनी पहचान बना रहा है.

मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) Awards क्या है?

मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) Awards का उद्देश्य देशभर के उन किसानों को सम्मानित करना है, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय आय अर्जित कर नई मिसाल कायम की है. यह मंच किसानों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ-साथ उनकी सफलता की कहानियों को समाज तक पहुंचाने का कार्य करता है.

इस आयोजन में देश के सभी जिलों से किसान भाग लेते हैं. उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है. इसके अतिरिक्त, नामांकित किसानों में से सर्वाधिक आय अर्जित करने वाले एक किसान को प्रतिष्ठित 'रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड' प्रदान किया जाता है.

मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) Awards की शुरुआत कृषि जागरण एवं Agriculture World के संस्थापक एवं प्रधान संपादक एम.सी. डॉमिनिक की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. उनका मानना है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले किसानों को वह सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए, जिसके वे वास्तविक हकदार हैं. इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने प्रश्न उठाया- "भारत के सबसे अमीर किसान कौन हैं?" यही प्रश्न आज देशभर के सफल किसानों की पहचान का आधार बन चुका है.

MFOI Awards 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया (MFOI) Awards 2026 का चौथा संस्करण 1 से 3 दिसंबर 2026 तक आईएआरआई मेला ग्राउंड, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इस भव्य किसान महाकुंभ में किसानों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 300 से अधिक श्रेणियों में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

यदि आप भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी अपना नामांकन करा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:

• Google पर millionairefarmer.in सर्च करें और वेबसाइट पर जाएं.

• "MFOI Nominations" विकल्प पर क्लिक करें.

• अपनी उपयुक्त श्रेणी (Category) का चयन करें.

• मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें.

• इसके बाद जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर के लिए अपना आवेदन सबमिट करें.

देशभर के किसानों के लिए MFOI Awards 2026 अपनी उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने और सम्मान प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है.

मूंग उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत, 60% तक होगा मूंग उपार्जन, स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ी, पूरी खबर पढ़ें..

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KJ Staff

July 30, 05:09 July 30, 05:09

देश में इस समय खरीफ सीजन चल रहा है और किसान भाई खरीफ फसलों की तैयारी करने में व्यस्त है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 60 प्रतिशत तक मूंग उपार्जन करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य के किसानों को अपनी उपज बेचने में कुछ राहत मिलेगी. साथ सरकार ने मूंग उपार्जन की तारीखों में भी बड़ा बदलाव किया है और राज्य सरकार ने किसानों से यह अपील की है कि वह जल्द ही अपना स्लॉट बुकिंग करें.

60 प्रतिशत तक होगा मूंग उपार्जन

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 60 प्रतिशत तक मूंग उपार्जन करने का फैसला लिया है. यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत भरा है, जो मूंग की फसल तैयार कर चुके हैं और सरकारी उपार्जन व्यवस्था के माध्यम से अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं.

साथ ही मूंग उपार्जन से जुड़े किसानों को सरकार ने सलाह दी है कि वे अपनी उपज, पंजीयन और स्लॉट बुकिंग से संबंधित जानकारी पहले से जांच लें. उपार्जन केंद्र पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज और पंजीयन से जुड़ी जानकारी अपने पास रखें, ताकि किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख क्या हैं?

मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख को भी बढ़ाया गया है. अब किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं. ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

इसके अलावा, स्लॉट बुकिंग उपार्जन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज निर्धारित केंद्र पर ले जाने के लिए समय और व्यवस्था से जुड़ी जानकारी मिलती है. इसलिए किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द स्लॉट बुक करने की सलाह दी जा रही है.

मूंग उपार्जन की अंतिम तारीख 20 अगस्त

सरकार की जानकारी के अनुसार, मूंग उपार्जन की अंतिम तारिख 20 अगस्त निर्धारित की है. इसके अर्तंगत राज्य के किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. साथ ही जिन किसानों ने अपनी मूंग की फसल तैयार कर ली है, तो वह जल्द ही संबंधित केंद्र की जानकारी समय रहते प्राप्त कर अपने स्लॉट बुकिंग के बाद निर्धारित तारीख और समय पर ही उपज लेकर उपार्जन केंद्र पहुंच जाए.

खाद वितरण व्यवस्था क्या रखी गई है?

मूंग उपार्जन के साथ ही किसानों के लिए खाद वितरण व्यवस्था को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सुधार होने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है.

ई-टोकन के जरिए खाद वितरण की व्यवस्था में बदलाव से किसानों को खाद प्राप्त करने के तरीके को लेकर नई जानकारी का इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खाद वितरण से संबंधित ताजा जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग, सहकारी समिति या संबंधित सरकारी केंद्र से संपर्क करते रहें, ताकि वक्त रहते आपको समय पर जानकारी मिलती रहे.

लेखक: रवीना सिंह

कारीगरों के लिए सुनहरा मौका! 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा ₹4,500 मानदेय, ऐसे करें आवेदन..

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KJ Staff

July 30, 04:20 July 30, 04:20

यूपी सरकार राज्य के लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है. अभी हाल ही में राज्य सरकार ने पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कारीगरों को सरकार प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट पर 10 दिन की ट्रेनिंग और ₹4500 तक आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी, जिससे इन लोगों की कमाई में भी इजाफा होगा.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किसानों के लिए नहीं है. यह योजना सरकार ने कारीगरों के लिए विशेष रुप से शुरु की है, जिसके तहत इन लोगों को मुख्य रुप से योजना का लाभ मिलेगा-

• बढ़ई

• लोहार

• मोची, कुम्हार 

इसके अलावा, अगर कोई किसान खेती-बाड़ी करने के साथ-साथ हस्तशिल्प या कारीगरी का काम करता है, तो वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकता है.

कितनी टूलकिट सहायता मिलेगी?

अगर आप कारीगर है और आपके हाथों में हस्तशिल्प कला का हुनर है. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. साथ ही बता दें कि यूपी सरकार इस सरकारी योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण होने के बाद पात्र लाभार्थियों को 10 हजार रुपये तक की राशि प्रदान करेंगी, जिसकी मदद से कारीगर अपने करोबार के लिए टूल्स और मशीनें खरीद सकेंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आएंगी और इनकम में इजाफा होने की संभावना बढ़ेगी.

कैसे करें योजना में अप्लाई?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सरकारी कल्याणकारी योजना में इसके आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस सरकारी अनुदान का लाभ उठा कमाई में इजाफा कर सकते हैं. साथ ही आवेदकर्ता आवेदन करते दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पारंपरिक कारीगरी का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक सभी तैयार रखें.

योजना में आवेदन की क्या है पात्रता?

• आवेदनकर्ता को यूपी का स्थाई निवासी होना बेहद जरुरी है तभी वह इस सरकारी योजना का फायदा उठा सकता है.

• आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है.

• इस योजना में आवेदन सिर्फ बढ़ई, लोहार, नाई, दर्जी, मोची, सुनार, कुम्हार व टोकरी बुनने वाले जैसे पारंपरिक कारीगर ही कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM kisan Yojana की 24वीं किस्त पर बड़ी अपडेट! जल्द ही इन 3 कामों को करें पूरा, वरना नहीं मिलेगा पैसा..

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KJ Staff

July 30, 03:13 July 30, 03:13

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना देश की सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है. अब तक सरकार इस सरकारी योजना की 23 किस्त जारी कर चुकी है और अब किसानों की नजर है योजना की 24वीं किस्त पर की कब सरकार इस राशि को जारी करने का ऐलान करेंगी, लेकिन इससे पहले लाभार्थी इन कामों को जल्द ही पूरा कर लें वरना 24वीं किस्त में आ सकती है अटकलें.

पीएम किसान योजना क्या है?

देश के करोड़ों किसान भाइयों को पीएम किसान योजना का फायदा मिल रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की थी. साथ ही बता दें कि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है.

साथ ही बता दें कि योजना का लाभ तीन किस्तों में 2 हजार रुपये के रुप में किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है चार महीनों के अंतराल में कुल मिलाकर यह योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है.

पीएम किसान योजना में eKYC ऐसे पूरी करें?

अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं और अभी तक आपने अपनी पीएम किसान योजना में eKYC प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो आपकी 24वीं किस्त अटक सकती है. ऐसे में इस तरह से eKYC कराएं-

• सबसे पहले किसान eKYC कराने के लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• इसके बाद लाभार्थी Farmers Corner' में 'e-KYC' विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

• इसके बाद आपको OTP प्राप्त होगा उस OTP को वहां भरकर प्रक्रिया को पूरा करें.

फार्मर आईडी क्यों हैं जरुरी?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो जल्द ही अपनी फार्मर आईडी बनावा लें. सरकारी सभी सरकारी योजनाओं के लिए यह आईडी अनिवार्य कर देगी, जिसकी मदद से किसानों का सरकार के पास  डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और किसान भाइयों को पीएम-किसान, खाद सब्सिडी और बैंक लोन जैसी सारी सुविधाएं का लाभ समय पर मिलता रहेगा.

वहीं, अगर अभी तक आपने यह आईडी नहीं बनवाई है, तो घबराएं नहीं आप इसे ऑनलाइन खुद या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी आसानी से बनवा सकते हैं और सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा आसानी से बिना किसी रुकावट के उठा सकते हैं.

मोबाइल से कैसे चेक करें PM Kisan Beneficiary Status

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है और 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और  Beneficiary Status चेक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप सबसे पहलेल PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. उसके बाद लाभार्थी  होमपेज पर 'know Your Status' या 'Beneficiary status' पर क्लिक कर OTP दर्ज करें. इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति, पिछली किस्तों का रिकॉर्ड सब नजर आ जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह