₹1000 किलो बिकने वाला ये फल बदल देगा किसानों की किस्मत! एक एकड़ में सालाना होगी ₹10 लाख तक कमाई!

खेती-बाड़ी

KJ Staff

May 12, 05:53 May 12, 05:53

देश में इस समय किसान भाई खरीफ सीजन की खेती करने में बेहद ही व्यस्त है, ताकि वक्त रहते उनकी फसल तैयार हो और बाजारों में भी अच्छी कीमत मिल सकें. ऐसे में अगर किसान इस खरीफ सीजन में ₹1000 किलो बिकने वाली अंजीर की खेती करते हैं, तो यह उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि बाजारों में भी इस फल की बारह महीने मांग बनी रहती है, जिससे मुनाफा होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है.

कब करें अंजीर की खेती?

अगर आप इस खरीफ सीजन अंजीर की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है. साथ ही इस फसल की खेती के लिए पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त (मानसून) का महीना माना जाता है. इन महीनों में अगर किसान इस फसल की खेती करते हैं तो बढ़िया पैदावार पा सकते हैं.

बिना रासायनिक खाद मिलेगा अच्छा उत्पादन

किसानों के लिए अंजीर की खेती कम लागत और अधिक मुनाफे वाली खेती साबित हो सकती है. किसान अगर इस फसल की पैदावार अपने खेतों में करते हैं. तो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का खर्च बचा सकते हैं. यानी की इस फसल की यह खासियत है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत बेहद कम पड़ती है. यह फसल प्राकृतिक तरीके से आसानी से तैयार हो जाती है. किसानों को केवल खेत में नमी बनाए रखने और समय-समय पर सिंचाई का ध्यान रखना होता है.

एक पेड़ से कितना मिलेगा उत्पादन?

किसान अगर अंजीर की खेती करते हैं तो वह एक पौधे से 10 से 15 किलो तक फल प्राप्त कर सकते हैं. यानी किसान साल में अपने खेतों से 40 से 50 क्विंटल तक उपज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा,बाजार में इसकी कीमत ₹800 से ₹1000 प्रति किलो तक मिल जाती है. ऐसे में गेहूं और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना ज्यादा मुनाफा किसानों को मिल सकता है. साथ ही किसानों को  अंजीर का पौधा एक बार लगाने के बाद करीब 25 से 30 साल तक लगातार उत्पादन देता है.

अंजीर की खेती में कितनी होगी कमाई?

अंजीर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. अगर किसान भाई इस फसल का चुनाव कर खेती करते हैं, तो अंजीर (Anjeer) की खेती से कम लागत में एक एकड़ में अंजीर की खेती से सालाना ₹3 लाख से ₹10 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं. यानी किसान लखपति बन सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त से पहले किसानों के लिए जरूरी जानकारी, बैंक खाते में ये सुविधा नहीं हुई एक्टिव तो रुक सकता है पैसा

ख़बरें

KJ Staff

May 12, 04:51 May 12, 04:51

केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई पीएम किसान योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है. ऐसे में योजना से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आपके बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा सक्रिय नहीं है, तो आने वाली 23वीं किस्त अटक सकती है. सरकार किसानों के खाते में किस्त की राशि सीधे DBT माध्यम से भेजती है, इसलिए बैंक खाते में यह सुविधा चालू होना बेहद जरूरी है.

क्या है DBT और क्यों जरूरी है?

डीबीटी (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था सरकार ने किसानों का काम आसान करने के लिए की थी. यानी इस व्यवस्था की सुविधा सरकार ने इसलिए की है, ताकि बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो. पीएम किसान योजना की हर किस्त इसी प्रक्रिया के तहत किसानों तक पहुंचती है. अगर किसी कारण वर्ष DBT/NPCI मैपिंग एक्टिव नहीं है, तो किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता तो ऐसे में किस्त का पैसा रोका जा सकता है.

23वीं किस्त से पहले करें ये जरूरी काम

सरकार बार-बार किसानों से यह अपील कर रही है कि वे अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग की स्थिति जरूर चेक करें. जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या DBT बंद है, उन्हें तुरंत इसे अपडेट करवाना चाहिए. इस प्रकार-

 पहला चरण

सबसे पहले उस बैंक शाखा में जाएं जहां आपका खाता है. वहां संबंधित अधिकारी से मिलकर बताएं कि आपको पीएम किसान योजना के लिए DBT सुविधा चालू करवानी है.

दूसरा चरण

बैंक की ओर से आपको आधार सीडिंग फॉर्म या NPCI मैपिंग फॉर्म दिया जाएगा. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार हस्ताक्षर करें.

तीसरा चरण

फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें. बैंक अधिकारी दस्तावेज सत्यापित करने के बाद प्रक्रिया पूरी करेगा. कुछ दिनों के भीतर आपके खाते में DBT सुविधा सक्रिय हो सकती है.

इन बातों का भी रखें जरुर ध्यान

•  बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए

•  मोबाइल नंबर बैंक खाते से अपडेट होना जरूरी है

•  e-KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए

•  NPCI मैपिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए

किसान अभी से करें तैयारी

पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे किसी भी तकनीकी गलती को समय रहते ठीक करवा लें. छोटी सी लापरवाही की वजह से 2,000 रुपये की किस्त अटक सकती है. इसलिए बैंक जाकर DBT और आधार लिंकिंग की स्थिति जरूर जांच लें.

लेखक: रवीना सिंह

खेती से 100 करोड़ का टर्नओवर: हेलीकॉप्टर के बाद अब हवाई जहाज से कृषि क्रांति लाएंगे डॉ. राजाराम त्रिपाठी

सफल किसान

विवेक कुमार राय

May 12, 03:46 May 12, 03:46

Success Story of Successful Farmer Dr. Rajaram Tripathi: छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से निकलकर अपनी मेहनत, जिद और नवाचार के दम पर कृषि जगत में वैश्विक पहचान बनाने वाले डॉ. राजाराम त्रिपाठी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रोबेशनर ऑफिसर की सुरक्षित नौकरी से शुरू होकर मिट्टी के प्रति उनके अगाध प्रेम तक पहुंचती है। डॉ. त्रिपाठी ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि 1200 एकड़ से अधिक जमीन पर औषधीय पौधों, मसालों और हर्बल खेती के माध्यम से सैकड़ों आदिवासी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

आठवीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाले डॉ. त्रिपाठी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने छह विषयों में एमए किया, एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और बिलासपुर हाईकोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ता भी रहे। जनजातीय सहित कई विषयों पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, प्रोफेसर रहे और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उच्च अधिकारी के पद तक पहुंचे। लेकिन एक झटके में उन्होंने नौकरी, पद और सुरक्षित भविष्य छोड़कर खेती को अपना जीवन बना लिया। पिछले 30 वर्षों से वे खेती में ऐसे रम गए हैं जैसे कोई साधक अपनी तपस्या में लीन हो जाता है।

डॉ. त्रिपाठी का फार्म किसी सामान्य फार्म हाउस जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी तपस्वी के आश्रम की अनुभूति कराता है। यहां देश के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी किसान सीखने और समझने के लिए पहुंचते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने आज तक किसी भी किसान को निराश नहीं किया। अब तक 25 लाख से अधिक किसान किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़ चुके हैं और उनके अनुभवों से लाभान्वित हुए हैं।

उन्हें उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए ‘हरित-योद्धा’, ‘कृषि-ऋषि’, ‘हर्बल किंग’ और ‘रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया’ जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। पहले खेती के लिए हेलीकॉप्टर खरीदकर सुर्खियां बटोरने वाले डॉ. त्रिपाठी अब कृषि कार्यों के लिए हवाई जहाज लेने का निर्णय ले चुके हैं, जिससे वे भारत के पहले ‘हवाई जहाज वाले किसान’ बन जाएंगे। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले समूह का नेतृत्व करने के बावजूद उनकी सादगी, आध्यात्मिक सोच और मिट्टी से जुड़ाव उन्हें एक वास्तविक ‘कृषि-ऋषि’ बनाता है। प्रस्तुत है कृषि जागरण के साथ डॉ. त्रिपाठी की विस्तृत बातचीत के संपादित अंश-

सवाल: वर्तमान में आप किन मुख्य फसलों की खेती कर रहे हैं?
जवाब: हम मुख्य रूप से बहुस्तरीय खेती करते हैं। हम ऊंचे पेड़ लगाते हैं और उन पर काली मिर्च जैसी लताएं चढ़ाते हैं। पेड़ों के नीचे हम हल्दी, अदरक, सफेद मूसली, स्टीविया, अश्वगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और इंसुलिन प्लांट जैसी औषधीय फसलों और मसालों की खेती करते हैं। हम एक ही जमीन पर एक साथ चार-पांच फसलें लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों, जैसे 'कृषि पराशर' में भी लिखा है कि धरती को आराम की जरूरत होती है। इसलिए साल में तीन अलग-अलग फसलें लेने के बजाय, एक ही समय में बड़े पेड़, झाड़ियां और छाया में उगने वाले पौधों का संयोजन (Combination) सबसे अधिक लाभदायक होता है।

सवाल: आपने एक सुरक्षित बैंक की नौकरी छोड़ी। आज के युवाओं के लिए 'खेती या नौकरी' के द्वंद्व पर आपकी क्या राय है?

जवाब:  यह सच है कि हर शिक्षित युवा आईएएस या कलेक्टर बनने का सपना देखता है। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे आप कलेक्टर हों या चपरासी, बिना भोजन के चैन नहीं मिल सकता। भोजन खेत से आता है, इसलिए नौकरी से ज्यादा जरूरी खेती है। नौकरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन मानवता के अस्तित्व के लिए अनाज और उसे उगाने वाला किसान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने खुद बैंक की नौकरी छोड़कर खेती को इसलिए चुना क्योंकि मैं व्यवस्था का हिस्सा बनने के बजाय व्यवस्था का पोषण करना चाहता था।

सवाल: डॉ. त्रिपाठी, आपने काली मिर्च की एक क्रांतिकारी किस्म MDBP-16 विकसित की है। इस सफर और इसके पीछे के 30 वर्षों के संघर्ष के बारे में विस्तार से बताएं।

जवाब: MDBP-16 का विकास केवल एक कृषि उपलब्धि नहीं, बल्कि तीन दशकों की तपस्या का परिणाम है। ऐतिहासिक रूप से काली मिर्च की खेती केवल दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी। जब मैंने मध्य भारत के बस्तर में इसकी खेती की बात की, तो विशेषज्ञों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां केवल वानस्पतिक विकास होगा, फल नहीं आएंगे; और यदि फल आए भी, तो उनकी गुणवत्ता खराब होगी।

लेकिन जब मैंने गुणवत्ता की जांच कराई, तो हमारी काली मिर्च में पाइपरिन (Piperine) का प्रतिशत 16% पाया गया, जो देश में सबसे अधिक है। इसी शोध और सफलता के आधार पर हमने 2016 में इसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया, इसलिए इसका नाम MDBP-16 रखा गया। आज यह किस्म 16 राज्यों में सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी उत्पादकता है। जहां सामान्य पेड़ 1.5 से 2.5 किलो उपज देते हैं, वहीं MDBP-16 प्रति पेड़ 8 से 10 किलो तक काली मिर्च प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने इसे "बस्तर का काला सोना" (Black Gold of Bastar) कहा है।

सवाल: परंपरागत कृषि में पॉली हाउस का क्या विकल्प उपलब्ध है?
जवाब: जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण बढ़ती गर्मी एक बड़ी समस्या है। अत्यधिक तेज रोशनी के कारण 10:30 से 3:30 बजे के बीच पौधे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) नहीं कर पाते, जिससे उत्पादन घट जाता है। पॉली हाउस इस रोशनी को कम करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो प्रतिबंधित और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

इसका श्रेष्ठ विकल्प प्रकृति ने स्वयं दिया है- पेड़ों के माध्यम से 'नेचुरल शेड' तैयार करना। हमने पेड़ लगाकर ऐसा मॉडल बनाया है जो न केवल छाया देता है, बल्कि उसकी पत्तियां बेहतरीन खाद भी बनाती हैं। ये पेड़ (जैसे ऑस्ट्रेलियन टीक) नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी को प्राकृतिक यूरिया प्रदान करते हैं। इस मॉडल में 90% जगह खाली रहती है जहां आप अन्य फसलें उगा सकते हैं। साथ ही, इन पेड़ों पर काली मिर्च या गिलोय जैसी लताएं चढ़ाकर 30-40 फीट की ऊंचाई तक उत्पादन लिया जा सकता है। जहां अनाज की बालियां केवल 6-8 इंच तक सीमित रहती हैं और बाकी हिस्सा पराली (वेस्टेज) बन जाता है, वहीं यह प्राकृतिक विकल्प एक एकड़ को 50-60 एकड़ की उत्पादकता में बदल सकता है। भारत के लिए यह प्राकृतिक विकल्प किसी वरदान से कम नहीं है।

सवाल: छोटे किसानों के लिए पॉली हाउस (Poly House) में खेती करना कितना व्यावहारिक है?
जवाब: पॉली हाउस उन पूंजीपतियों के लिए तो अच्छा है जिनके पास निवेश के लिए भरपूर पैसा है, लेकिन आम किसान के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एक एकड़ में पॉली हाउस लगाने की लागत लगभग ₹40 लाख है। 50% सब्सिडी के बाद भी किसान को भारी कर्ज चुकाना पड़ता है और उसे हर साल ₹6-7 लाख केवल ब्याज और किश्त के लिए कमाने होंगे, जो बहुत कठिन है। यह केवल तभी लाभदायक है जब आपके पास नर्सरी या विदेशी सब्जियों (Exotic Vegetables) और फूलों का निर्यात आर्डर हो। सामान्य सब्जियां उगाने के चक्कर में ₹40 लाख का 'सफेद हाथी' पालने से किसान की जमीन भी नीलाम हो सकती है।

सवाल: खेती से करोड़ों की कमाई कितनी सच है?
जवाब: खेती से करोड़ों की कमाई उतनी ही सच है जितनी किसी उद्योग या खेल (जैसे क्रिकेट) में सफलता। सही रणनीति और सही तरीके से काम करने वाले कई लोगों ने खेती से करोड़ों कमाए हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं हो सकता, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम खेलना छोड़ दें। आज जो करोड़ों कमा रहे हैं, 25 साल पहले उनका इतिहास भी आम किसानों जैसा ही था। उन्होंने संघर्ष, सही समय पर सही निर्णय और मेहनत के ज़रिए सफलता हासिल की है। भारत की खेती में समस्याएं भी हैं और कीर्तिमान भी।

सवाल: क्या कोई ऐसी एक फसल है जो सभी किसानों को उगानी चाहिए?
जवाब: मेरा मानना है कि कोई भी एक ऐसी फसल नहीं है जिसे सभी किसानों को उगाना चाहिए। खेती में विविधता (Diversity) का होना बहुत आवश्यक है। हर किसान को फसल का चुनाव करते समय अपने खेत की मिट्टी, उपलब्ध सिंचाई की सुविधा और अपनी निवेश क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि किसान को पैसे की वापसी कब चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बड़ा किसान 2 साल तक इंतज़ार कर सकता है, लेकिन एक छोटे किसान को अपनी आजीविका के लिए नियमित आय की आवश्यकता होती है। अतः अपनी आवश्यकता, पूंजी और जलवायु (Climate) जैसे महत्वपूर्ण कारकों को देख कर ही फसल का चयन करना चाहिए, क्योंकि हर जलवायु में हर फसल नहीं उग सकती।

सवाल: आपके अनुसार खेती में सबसे बड़ी गलती क्या है?
जवाब: सबसे बड़ी गलती है दूसरों की देखा-देखी खेती करना। अक्सर किसान दूसरों की कमाई की बातें सुनकर बिना सोचे-समझे वही फसल उगाने लगते हैं। जब हम इस तरह की 'भेड़ चाल' में चलते हैं, तो अक्सर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

सवाल: खेती में धैर्य कितना जरूरी है?
जवाब: मेरा मानना है कि खेती की शुरुआत ही धैर्य से होती है। जब आप बीज बोते हैं, तो उसके अंकुरित होने और बढ़ने का आपको इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है-"माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय"। इसका अर्थ है कि फसल में फल तभी आएगा जब उसका सही समय होगा। किसान से ज्यादा धैर्यवान कोई नहीं होता। सूखा पड़े या बाढ़ आए, किसान इन चुनौतियों के बावजूद अगले साल फिर पूरे धीरज के साथ बीज बोता है। इसलिए मेरा मानना है कि खेती और धीरज एक-दूसरे के पूरक हैं; खेती धीरज का ही दूसरा नाम है।

सवाल: एक किसान को पहले क्या सीखना चाहिए- उत्पादन या मार्केटिंग?
जवाब: मेरा मानना है कि किसान को सबसे पहले मार्केटिंग पर अपना 'होमवर्क' करना चाहिए। उसे बाजार में डिमांड और सप्लाई (मांग और आपूर्ति) की स्थिति का गहन अध्ययन करना चाहिए। यदि आप ऐसी कोई फसल उगा लेते हैं जिसकी बाजार में मांग ही नहीं है या बहुत कम है, तो आपको उसे बेचने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर है और बाजार वास्तव में क्या चाहता है, क्योंकि बाजार ही 'राजा' है। हमें बाजार की आवश्यकता को उत्पादन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता (Quality), दोनों ही स्तरों पर पूरा करना होगा। बाजार जिस मानक की गुणवत्ता चाहता है, हमें वही गुणवत्ता प्रदान करनी होगी।

सवाल: खेती के लिए सबसे मुनाफे वाली फसल कौन-सी है?
जवाब: देखिए, इसके लिए किसी एक फसल का नाम लेना संभव नहीं है। कुछ फसलें दूरगामी फायदा देती हैं, जिनमें दो-चार साल का इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ फसलें मात्र तीन महीने में तैयार हो जाती हैं। मेरा मानना है कि किसान को 'अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में' नहीं रखने चाहिए। मुनाफे के लिए दीर्घकालिक फसलों के साथ-साथ अन्य विकल्प भी रखने चाहिए।

'हाई वैल्यू' फसलें तीन तरह की होती हैं:

• नियमित आय देने वाली फसलें: जो आपको लगातार इनकम देती रहें।

• अल्पकालिक फसलें: जो बहुत कम समय में तैयार हो जाएं।

• दीर्घकालिक (Long-term) फसलें: जो लंबे समय के बाद बड़ा लाभ दें।

इसे हम बैंक खातों के उदाहरण से समझ सकते हैं- जैसे हम करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (TDR) और आवर्ती जमा (RD) रखते हैं, वैसे ही हमें तीनों तरह की खेती करनी चाहिए ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें। उदाहरण के लिए, हमने ऐसे पेड़ लगाए हैं जो 10-12 साल में लकड़ी देते हैं; साथ ही काली मिर्च लगाई है जो 2-3 साल में उपज देती है। इन पेड़ों के बीच हम हर साल सफेद मूसली, स्टीविया और हल्दी जैसी फसलें उगाते हैं जो हर 3-4 महीने में आय देती हैं। इस तरह से तीनों तरह की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। भविष्य में बड़े खर्चों के लिए लकड़ी एक 'डिपॉजिट' की तरह काम करती है जो खराब नहीं होती। अतः सबसे लाभकारी वही है, जहां 'बहुस्तरीय खेती' (Multi-layer farming) अपनाई जाए।

सवाल: एग्रीकल्चर पॉलिसी (कृषि नीति) में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें तुरंत बदलना चाहिए?
जवाब: सबसे पहली बात यह है कि जब भी कृषि नीतियां बनें, उनमें 'वास्तविक किसानों' की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ पगड़ी बांधकर नेतागिरी करते हैं, बल्कि उन किसानों की बात कर रहा हूं जो जमीन पर उतरकर सच में खेती करते हैं और जमीनी स्तर की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं। अक्सर सरकार की नीयत तो ठीक होती है, लेकिन योजनाएं बनाने वाले लोगों को खेती के जमीनी धरातल का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण अधिकांश योजनाएं असफल हो जाती हैं।

सवाल: कृषि में महिलाओं की सहभागिता कितनी जरूरी है?
जवाब: भारत के अधिकांश प्रदेशों, विशेषकर आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में खेती पूरी तरह से महिलाओं के कंधों पर टिकी है। उदाहरण के लिए, हमारे बस्तर में खेती के कार्यों में महिलाओं की भूमिका 70% तक है। खेती में नारी शक्ति की यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और एक शुभ लक्षण है। अन्य राज्यों में भी महिलाएं खेतों में कठोर परिश्रम करती हैं, लेकिन उन्हें वह श्रेय नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। संबोधन भी अक्सर 'भाइयों और बहनों' से शुरू होता है, जबकि इसे 'बहनों और भाइयों' से शुरू होना चाहिए।

सवाल: भविष्य की फसलों और बाजार की मांग को आप कैसे देखते हैं?
जवाब: भविष्य 'श्रीअन्न' (मिलेट्स), जैविक पद्धति से उगाए गए अनाज और सुपरफूड्स का है। स्टीविया, किनोवा और चिया सीड्स जैसी फसलों की मांग स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण बहुत बढ़ेगी। स्टीविया चीनी से 25 गुना अधिक मीठा है और जीरो कैलोरी है, इसमें भविष्य की अपार संभावनाएं हैं।

सवाल: ड्रोन से खेती करना कितना क्रांतिकारी साबित हो सकता है?
जवाब: देखिए, ड्रोन का उपयोग अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन निश्चित रूप से यह भविष्य की खेती में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दवाइयों के छिड़काव से लेकर बीज बोने और बीमारियों का पता लगाने तक, यह तकनीक बहुत प्रभावी है। हालांकि, यह अभी भी एक महंगी तकनीक है। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन यह अभी पूरी तरह गाँवों तक नहीं पहुंच पाई है। जैसे-जैसे ग्रामीण लोग मोबाइल के बाद अब ड्रोन चलाना सीख जाएंगे, वे इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में यह आम किसान की पहुंच से बाहर है। इसे सस्ता बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस किसान को अपनी मोटरसाइकिल में 200 रुपये का पेट्रोल डलाने में कठिनाई होती है, उसके लिए लाखों का उपकरण खरीदना एक बहुत कठिन सौदा है।

सवाल: आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण है?
जवाब: आदिवासी क्षेत्रों में खेती को कठिन बनाने में शासन की कुछ नीतियां और नियम बड़ी बाधा हैं। कई ऐसी धाराएं और कानून बनाए गए हैं कि यदि कोई आदिवासी किसानों के साथ मिलकर साझा खेती करने का प्रयास करता है, तो उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। राजनीति के कारण आदिवासी भाइयों को, जो स्वभाव से सरल होते हैं, उनके स्वार्थ के लिए भड़काया जाता है। जब भी कोई किसान बड़े पैमाने पर काम करने या किसानों को एकजुट करने की कोशिश करता है, तो वहां के नेताओं को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगता है और उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। हालांकि, मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे आदिवासी समाज शिक्षित होगा और अपने लाभ-हानि को समझने लगेगा, यह स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी।

सवाल: हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) भविष्य की तकनीक है या सिर्फ एक हाइप है?
जवाब: हाइड्रोपोनिक्स निश्चित रूप से भविष्य है और इस पर शोध होना चाहिए, विशेषकर अंतरिक्ष अनुसंधान के दृष्टिकोण से। लेकिन वर्तमान में भारत जैसे देश में इसका कोई व्यावहारिक भविष्य नहीं है। यहाँ एक एकड़ की लागत करोड़ों में आती है, जबकि हमारे 84% किसानों के पास 4 एकड़ से कम जमीन है और उनकी वार्षिक आय भी बहुत कम है। हाइड्रोपोनिक्स से उगाई गई सब्जियों (जैसे पालक या टमाटर) की लागत खुले खेत की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह तकनीक केवल एलिट क्लास को 'सुपर फूड' या 'माइक्रो ग्रीन' के नाम पर ऊंचे दामों में बेचने तक सीमित है। भारत की डेढ़ अरब की जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें प्रकृति के साथ ही चलना होगा। हमें ऐसी किस्मों पर शोध करना चाहिए जो कम पानी, अधिक गर्मी और विपरीत परिस्थितियों को सह सकें।

सवाल: आप स्वयं को एक सफल किसान कहलाना पसंद करते हैं या एक कृषि वैज्ञानिक?
जवाब: मेरी मूल पहचान एक किसान की ही है। मेरे जीवन में स्कूल जाने से पहले खेत जाना शुरू हो गया था; हम सुबह खेत जाते थे और फिर 10 बजे स्कूल। इसलिए मेरे लिए खेती पहले है और पढ़ाई बाद में। हालांकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे 'किसान' कहलाने में गर्व महसूस होता है।

सवाल: आपको देशभर में 'हेलीकॉप्टर वाले किसान' के रूप में जाना जाता है। क्या आप भविष्य में भी इसी तरह की आधुनिक मशीनरी और नई तकनीक को अपनाना जारी रखेंगे?
जवाब: देखिए, हेलीकॉप्टर मेरे लिए कोई विलासिता नहीं बल्कि खेती की एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज के दौर में जहां ड्रोन की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से हेलीकॉप्टर की वास्तविक उपयोगिता शुरू होती है। फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए जब हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो सटीकता (Precision) बहुत मायने रखती है। यदि खेत का एक छोटा सा कोना भी छिड़काव से छूट जाए, तो बैक्टीरिया या कीट वहां से पुनः पूरे खेत में फैल सकते हैं।

यही कारण है कि पश्चिमी देशों में हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से छिड़काव करना एक सामान्य कृषि प्रक्रिया है। हमने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हेलीकॉप्टर लिया था। हालांकि, भारत में कृषि क्षेत्र में इनके व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियों से संबंधित नीतियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। मैंने इस विषय में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही एक स्पष्ट नीति सामने आएगी, जिसका सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही, हमने अब अपनी कृषि तकनीकी क्षमताओं को और विस्तार देने के लिए विशेष रूप से खेती के कार्यों हेतु हवाई जहाज खरीदने का भी निर्णय लिया है।

सवाल: हाल ही में भारत धान उत्पादन में अव्वल बना है। क्या आपके अनुसार किसानों को इतने बड़े स्तर पर धान की खेती जारी रखनी चाहिए?
जवाब: भारत के कई क्षेत्रों में चावल मुख्य भोजन है, इसलिए धान की खेती तो करनी ही होगी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है- "धान की खेती और गरीबी का चोली-दामन का साथ है।" छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है, लेकिन यहां के छोटे किसानों को जीवन-यापन में आज भी कठिनाई आती है । मेरा मानना है कि धान की खेती में बहुत ज्यादा लाभ संभव नहीं है ।

सबसे बड़ी समस्या पानी की है; एक किलो धान उगाने में लगभग 1200 लीटर पानी लगता है। यदि हम 20 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी का मूल्य जोड़ें, तो एक किलो धान की कीमत 24,000 रुपये बैठेगी। पानी पूरी मानवता की साझी विरासत है, किसी एक देश या व्यक्ति की नहीं। इसलिए हमें बारिश के पानी का संचयन (Water Harvesting) करना चाहिए और धान की ऐसी किस्में विकसित करनी चाहिए जो कम समय और कम पानी में तैयार हो सकें।

सवाल: क्या आधुनिक खेती (Modern Farming) गरीब किसानों की पहुंच से बाहर होती जा रही है?
जवाब: हां, यह एक कड़वी सच्चाई है। खेती में जिस तरह से लागत बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। उदाहरण के लिए, टमाटर का बीज ₹70,000 प्रति किलो तक मिलता है और मक्के का बीज ₹60-70 प्रति किलो है, जबकि उपज मात्र ₹20 किलो बिकती है। सरकार द्वारा भारी अनुदान के बावजूद खाद और बीज महंगे होते जा रहे हैं, जिससे खेती आम किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है।

यदि कोई नया युवा 5 एकड़ में आधुनिक खेती शुरू करना चाहे और उसके पास पैतृक जमीन नहीं है, तो उसे कम से कम ₹60 लाख के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें ₹50 लाख जमीन की खरीद और लगभग ₹10 लाख बाउंड्री, बोरवेल, बिजली कनेक्शन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए चाहिए। वास्तव में, खेती बहुत खर्चीली और कठिन होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें उन नवाचारी मॉडलों और वैज्ञानिकों की जरूरत है जो खेती की लागत कम करने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, ड्रोन बहुत उपयोगी है, लेकिन ₹10-12 लाख का ड्रोन एक अकेला गरीब किसान नहीं खरीद सकता; इसे केवल समूह (4-5 किसान मिलकर) में ही अपनाया जा सकता है।

सवाल: क्या टेक्नोलॉजी फार्मिंग को और अधिक महंगा बना रही है?
जवाब: नई तकनीक के शोध और विकास में भारी खर्च होता है, जिसे कंपनियां वसूलना चाहती हैं, इसलिए शुरुआत में तकनीक हमेशा महंगी होती है। लेकिन जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उपयोग बढ़ता है, तो कीमतें कम हो जाती हैं- जैसे मोबाइल और टेलीविजन के साथ हुआ।

खेती से संबंधित तकनीक को सस्ता बनाने के लिए सरकार को कंपनियों के शोध और नवाचारों पर अनुदान देना चाहिए। सरकार को हर स्तर पर सहायता प्रदान करनी चाहिए क्योंकि तकनीक के विकास का लाभ अंततः पूरी कम्युनिटी और समाज को मिलता है।

सवाल: हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) भविष्य की तकनीक है या सिर्फ एक हाइप है?
जवाब: हाइड्रोपोनिक्स निश्चित रूप से भविष्य है और इस पर शोध होना चाहिए, विशेषकर अंतरिक्ष अनुसंधान के दृष्टिकोण से। लेकिन वर्तमान में भारत जैसे देश में इसका कोई व्यावहारिक भविष्य नहीं है। यहां एक एकड़ की लागत करोड़ों में आती है, जबकि हमारे 84% किसानों के पास 4 एकड़ से कम जमीन है और उनकी वार्षिक आय भी बहुत कम है। हाइड्रोपोनिक्स से उगाई गई सब्जियों (जैसे पालक या टमाटर) की लागत खुले खेत की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह तकनीक केवल एलिट क्लास को 'सुपर फूड' या 'माइक्रो ग्रीन' के नाम पर ऊंचे दामों में बेचने तक सीमित है। भारत की डेढ़ अरब की जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें प्रकृति के साथ ही चलना होगा। हमें ऐसी किस्मों पर शोध करना चाहिए जो कम पानी, अधिक गर्मी और विपरीत परिस्थितियों को सह सकें।

सवाल: क्या केमिकल फार्मिंग पूरी तरह से खत्म हो सकती है?
जवाब: संतुलित रासायनिक खेती तो फिलहाल बनी रहेगी, लेकिन अंततः हमें यह समझना होगा कि रसायनों की जरूरत धरती को नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझें-मनुष्य का पेट प्रकृति की ऐसी रचना है जो फल, जड़ें, दूध और दही सब पचा सकता है, लेकिन रसायनों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। जिस तरह मनुष्य रसायनों को पचाकर लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता, वैसे ही धरती के मित्र बैक्टीरिया और कीट रसायनों से नष्ट हो जाते हैं।

धरती केमिकल के लिए नहीं बनी है, इसलिए भविष्य में हमें पूरी तरह से रासायनिक खेती से हटना ही होगा। हालांकि, यह बदलाव रातों-रात संभव नहीं है; इसमें पर्याप्त समय और सुनियोजित योजना की आवश्यकता होगी।

सवाल: क्या किसान एक ब्रांड बन सकता है?
जवाब: किसान वास्तव में पहले से ही एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन उसे केवल विपणन (Marketing) के लिए उपयोग किया जाता है। चुनाव हो या मल्टीनेशनल कंपनियों के विज्ञापन, आपको हर जगह किसान की छवि (पगड़ी और लट्ठ के साथ) नजर आएगी। विडंबना यह है कि जिन कंपनियों ने खेती का 'क' भी नहीं सीखा, वे भी किसान के नाम का उपयोग करती हैं। वास्तव में किसान को जो 'ब्रांड वैल्यू', रॉयल्टी और सम्मान मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाता है।

सवाल: भविष्य में कौन-सा राज्य एक 'एग्रीकल्चर मॉडल' बन सकता है?
जवाब: सभी राज्य अपने स्तर पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है और यहां की जलवायु लगभग 90% फसलों के लिए अनुकूल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में भी काफी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से वे राज्य जो 'बाय डिफॉल्ट' ऑर्गेनिक रह गए हैं (जहां आर्थिक तंगी के कारण रासायनिक खाद का अधिक उपयोग नहीं हो पाया), उनके पास खेती में अगुआ बनने का सबसे बड़ा अवसर है। भविष्य में उन राज्यों की चमक बढ़ेगी जिन्हें अब तक पिछड़ा माना जाता रहा है।

सवाल: भारत की एग्रीकल्चर (कृषि) सबसे पीछे किस चीज में है?
जवाब: भारत की खेती में तो मैं नहीं मानूंगा कि हम पीछे हैं। भारत के किसानों ने फल, सब्जी और अनाज के उत्पादन में अपने खून-पसीने से देश के गोदाम भरे हैं। लेकिन हम वास्तव में एग्रो प्रोसेसिंग (Agro-processing) में बहुत पिछड़े हैं। हमारे पास पर्याप्त एग्रो वेयरहाउस और आधुनिक गोदाम नहीं हैं, जिसके कारण उपज खराब हो जाती है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, उचित भंडारण के अभाव में लगभग 2 लाख करोड़ की सब्जियां और फल हर साल खराब हो रहे हैं।

हमें तहसील स्तर पर छोटी-छोटी इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण केंद्र चाहिए ताकि किसान अपनी उपज का मूल्यवर्धन कर सकें। मेरा मानना है कि बुनियादी ढांचे के इस अभाव में भारत काफी पीछे है।

सवाल: किसानों के लिए क्या जरूरी है- एमएसपी (MSP) या एक्सपोर्ट फ्रीडम?
जवाब: दोनों चाहिए। यह वैसा ही है जैसे आप पूछें कि खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, तो जवाब होगा कि दोनों ही जीवन के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा, मेरा किसानों को यह सुझाव है कि वे खेती में किसी की 'भेड़चाल' या देखा-देखी न करें। किसानों को नवीन तकनीकों को अपनाना चाहिए और अपने साथी सफल किसानों के नवाचारों से सीखना चाहिए।

सवाल: सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट (निवेश) क्या है- ज़मीन, नॉलेज या नेटवर्क?
जवाब: देखिए, ज़मीन पहली आवश्यकता है, क्योंकि ज़मीन ही नहीं होगी तो खेती कहां करेंगे? लेकिन मेरा मानना है कि नॉलेज (ज्ञान) भी उतना ही जरूरी है। हम इसे प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर सकते हैं: जमीन, ज्ञान, फिर पूंजी, मेहनत, साहस और अंत में सरकार का थोड़ा प्रोत्साहन।

सवाल: खेती से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक क्या है?
जवाब: खेती वास्तव में मिथकों से परे एक यथार्थ है। यह जमीन के धरातल से जुड़ी हुई है, जहां  केवल कल्पनाएं काम नहीं करतीं। यहां 'मान लेने' से काम नहीं चलता। यह सच है कि एक दाना डालने से 50 दाने मिलते हैं, लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि जरूरी नहीं कि मिट्टी में डाला गया हर दाना उगे ही। भारत के दृष्टिकोण से यदि कोई कहता है कि खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है या किसानों की आय में बहुत वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं इसे एक 'मिथक' या 'मिथ्या' ही मानता हूं।

सवाल: खेती में सफलता के लिए मार्केटिंग का कितना महत्व है?
जवाब: मेरा मानना है कि किसान को उत्पादन से पहले मार्केटिंग पर होमवर्क करना चाहिए। बाजार 'राजा' है। हमें यह समझना होगा कि बाजार क्या चाहता है और उसी के अनुसार गुणवत्ता और उत्पादन तय करना होगा। डिमांड और सप्लाई के गणित को समझे बिना खेती करना जोखिम भरा है। भारत का किसान अक्सर खेत में नहीं, बल्कि बाजार में हार जाता है।

सवाल: आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण है?
जवाब: आदिवासी क्षेत्रों में खेती को कठिन बनाने में शासन की कुछ नीतियां और नियम बड़ी बाधा हैं। कई ऐसी धाराएं और कानून बनाए गए हैं कि यदि कोई आदिवासी किसानों के साथ मिलकर साझा खेती करने का प्रयास करता है, तो उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। राजनीति के कारण आदिवासी भाइयों को, जो स्वभाव से सरल होते हैं, उनके स्वार्थ के लिए भड़काया जाता है। जब भी कोई किसान बड़े पैमाने पर काम करने या किसानों को एकजुट करने की कोशिश करता है, तो वहां के नेताओं को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगता है और उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। हालांकि, मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे आदिवासी समाज शिक्षित होगा और अपने लाभ-हानि को समझने लगेगा, यह स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी।

सवाल: आप स्वयं को एक सफल किसान कहलाना पसंद करते हैं या एक कृषि वैज्ञानिक?
जवाब: मेरी मूल पहचान एक किसान की ही है। मेरे जीवन में स्कूल जाने से पहले खेत जाना शुरू हो गया था; हम सुबह खेत जाते थे और फिर 10 बजे स्कूल। इसलिए मेरे लिए खेती पहले है और पढ़ाई बाद में। हालांकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे 'किसान' कहलाने में गर्व महसूस होता है।

सवाल: क्या किसानों को राजनीति में आना चाहिए?
जवाब: आज की राजनीति का काफी अधोपतन हुआ है और वह एक व्यापार बन गई है। भ्रष्टाचार इसकी जननी बन गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जहां समस्या है, वहां समाधान भी है। किसानों को राजनीति में व्याप्त 'कचरे' और भ्रष्टाचार की सफाई के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश की राजनीति को ठीक कर सकते हैं।

देश की लगभग 65% से 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी है, फिर भी सरकार केवल 38-40% वोट से बन जाती है। यदि यह 70% किसान एकजुट हो जाएं, तो राजनीति की सारी खामियां दूर हो जाएंगी। दुर्भाग्य से, किसान अभी राजनीति को नहीं समझा है; वह वोट देते समय जाति और भाषा में बँट जाता है, जबकि सूखा या बीमारी किसी की जाति देखकर नहीं आती। जब तक किसान एकजुट होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, उनके हित में योजनाएं नहीं बनेंगी।

सवाल: क्या डॉ. राजाराम त्रिपाठी भविष्य में सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकते हैं?
जवाब: देखिए, भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना कठिन है। लेकिन यदि मैं वर्तमान के दृष्टिकोण से कहूं, तो राजनीति वह अंतिम स्थान है जहां मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा। राजनीति को मैंने जितना करीब से और दूर से देखा है, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। आज की राजनीति में सफल होने के लिए अक्सर चाटुकारिता और दलाली जैसे दुर्गुणों का सहारा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वे अक्सर हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं।

राजनीति वह आखिरी विकल्प होगा जिसे मैं चुनना चाहूंगा। हालांकि, जीवन में मैंने जो सोचा, अक्सर उसके विपरीत हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा; मुझे लगता था कि बैंकर्स दुनिया के सबसे दयनीय प्राणी हैं जो नोटों के अंबार के बीच रहकर भी एक नोट खर्च नहीं कर सकते - जैसे समुद्र के बीच रहकर भी प्यासा रहना। लेकिन मुझे वह नौकरी करनी पड़ी। इसी तरह, मैंने सोचा था कि खेती वह अंतिम पेशा है जिसमें किसी को जाना चाहिए क्योंकि यहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं खेती में ही आया।

प्रकृति अक्सर मुझे वहीं ले जाती है जहां वह चाहती है। फिर भी, यदि आप मेरी निजी राय पूछें, तो मैं राजनीति से कोसों दूर खड़ा होना चाहूंगा। मैं न तो उधर देखना चाहता हूं और न ही राजनीति के बारे में कुछ सुनना चाहता हूं।

सवाल: ऐसी कौन सी एक आदत है जिसने आपको सफलता दिलाई?
जवाब: हार न मानने का संकल्प (जीत की ज़िद)। मेरा मानना है कि आप कोई भी काम शुरू करें, उसमें चुनौतियां और असफलताएं आएंगी ही, लेकिन आपको अडिग रहना होगा। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मेरी जमीनें नीलामी की कगार पर थीं और मुझे 'डिफाल्टर किसान' कहा जाने लगा था। लेकिन मैंने खेती नहीं छोड़ी और निरंतर लगा रहा। परिणाम स्वरूप, जिस बैंक ने मुझे डिफ़ॉल्टर कहा था, उसी बैंक ने बाद में मुझे प्रशंसा पत्र दिया और उनकी नई शाखा का उद्घाटन भी मेरे हाथों हुआ। जीवन में उतार-चढ़ाव के बावजूद जीत के प्रति दृढ़ रहना बेहद ज़रूरी है।

सवाल: आपके लिए सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है?
जवाब: सफलता का अर्थ है समाज, परिवेश और पर्यावरण को साथ लेकर उन्नति करना। आप जो काम कर रहे हैं, वह 'बहुजन हिताय' (सबके हित के लिए) होना चाहिए। यदि आप अकेले सफल होते हैं, लेकिन आपके समाज या पर्यावरण को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचाता, तो मैं उसे वास्तविक सफलता नहीं मानता।

Goat Farming Scheme: सिर्फ 6 हजार रुपये लगाइए और शुरू कीजिए बकरी पालन, बाकी खर्च सरकार उठाएगी

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KJ Staff

May 12, 03:21 May 12, 03:21

उत्तर प्रदेश में आज भी ऐसे छोटे किसान और महिलाएं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है. ऐसे में इन क्षेत्र के लोगों को रोजगार की तलाश रहती है, ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें. इस दिशा में राज्य सरकार बकरी पालन को विशेष रुप से बढ़ावा दे रही है और इसके पीछे का कारण है, ताकि क्षेत्र में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो. 

इसके अलावा, बकरी पालन पर राज्य सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं को भी सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करा रही है. इस मदद से कम निवेश में बकरी पालन आसानी से शुरु किया जा सकता है.

कौन उठा सकता है सब्सिडी का लाभ?

यूपी में इस सरकारी योजना के तहत केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है. सरकार ने साफ किया है कि भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान, कृषि श्रमिक और महिला आवेदकों को चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी योजना में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है. कुल लाभार्थियों में लगभग 3 प्रतिशत सीटें दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी.

एक यूनिट में कितनी बकरियां होंगी?

अगर आप भी बकरी पालन करने का सोच रहे हैं तो इस सरकारी योजना के तहत एक बकरी पालन यूनिट में कुल 6 पशु ही शामिल होंगे. यानी इस स्कीम के तहत एक बकरा और 5 बकरियां दी जाएगी. साथ ही सरकार ने लाभार्थियों को अच्छा नस्ल की बकरी खरीदने के निर्देश दिए है, ताकि उत्पादन और मुनाफा दोनों मिले. ऐसे में किसान बरबरी, बीटल और ब्लैक बंगाल जैसी नस्लों का चुनाव कर बकरी बिजनेस में तगड़ी आय अर्जित कर सकते हैं.

कितना मिलेगा अनुदान?

बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है, जो कम लागत में अधिक मुनाफा दिला सकता है. ऐसे में राज्य सरकार भी इस करोबार को बढ़ावा दे रही है. यानी की योजना में कुल यूनिट लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी. एक यूनिट की अनुमानित लागत ₹60000 तय की गई है. इसमें लाभार्थी का योगदान सिर्फ ₹6000 रहेगा, जबकि ₹54000 सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे.

आवेदन के लिए क्या है जरुरी दस्तावेज

अगर आप भी बकरी पालन करने का विचार बना रहे हैं, तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास इन दस्तावेजों का होना बेहद ही जरुरी है, जो कुछ इस प्रकार है-

• आधार कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• बैंक पासबुक की कॉपी

• पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस योजना में इच्छुक है और योजना का लाभ उठाकर बकरी पालन शुरु करना चाहते हैं, तो आप इस सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर भी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अर्जित कर सकते हैं. 

लेखक: रवीना सिंह

बिहार के किसानों के लिए शुरू होगा फार्मर रजिस्ट्री अभियान: एक डिजिटल पहचान से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

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KJ Staff

May 12, 02:16 May 12, 02:16

बिहार सरकार के कृषि तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साझा प्रयासों से राज्य में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू होगा। राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि यह अभियान 12 मई यानी आज से 30 जून 2026 तक विशेष रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरूआत मीठापुर के कृषि भवन के सभागार से पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के किसानों का फार्मर आई॰डी॰ बनाने के साथ होगी। 

कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कृषि विभाग के सहयोग से जनवरी माह में 06 जनवरी से 11 जनवरी के बीच प्रथम मिशन मोड में 10 लाख 14 हजार 981 किसानों का फार्मर आई॰डी॰ बनाया गया, दूसरे चरण में 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 7 लाख 15 हजार 96 फार्मर आई॰डी॰ तैयार किया गया। फरवरी माह में 02 फरवरी से 11 फरवरी के बीच तीसरे मिशन मोड में 10 लाख 37 हजार 283 फार्मर आई॰डी॰ तैयार किया गया। इस प्रकार कुल 27 लाख 67 हजार 360 किसानों का फार्मर आई॰डी॰ तैयार किया गया। राज्य के 47 लाख 85 हजार 878 किसानों का फार्मर आई॰डी॰ अभी तक तैयार किया जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को तकनीक से जोड़ने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा, फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से हम प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान कर रहे हैं। इससे न केवल पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा, बल्कि फसल बीमा, केसीसी और सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल हो जाएगी।

सिन्हा ने कहा कि पंजीकरण के लिए किसानों को मात्र अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। किसान स्वयं बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर या क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी सी॰एस॰सी॰ (सामान्य सेवा केंद्र) या पंचायत के कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से संपर्क कर भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

एक बार डिजिटल पहचान बन जाने के बाद, किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। फसल नुकसान पर वास्तविक क्षति का लाभ और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खाते में बिना किसी देरी के पहुंच सकेगी।

मंत्री ने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान के दौरान अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए भी यह डिजिटल पहचान अनिवार्य है। 

किसी भी सहायता के लिए किसान कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैठक में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार नर्मदेश्वर लाल, कृषि निदेशक, बिहार  सौरभ सुमन यादव सहित कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सेहत मिशन लॉन्च: खेती से स्वास्थ्य तक भारत की नई बड़ी पहल

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KJ Staff

May 12, 01:48 May 12, 01:48

• केंद्रीय मंत्री  जे.पी. नड्डा बोले- रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हेल्थ सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम

• जे.पी. नड्डा ने कहा- कृषि और स्वास्थ्य का संगम देगा वैज्ञानिक, सस्ता और असरदार समाधान

• शिवराज सिंह चौहान बोले- जो खाना है, वही उगाना है, तभी बनेगा स्वस्थ भारत

• शिवराज सिंह चौहान ने सेहत मिशन को बताया पोषण, किसान सुरक्षा और रोग-नियंत्रण का मजबूत आधार

• ICAR-ICMR की साझेदारी से खुला हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया का नया रास्ता

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज दिल्ली में "सेहत मिशन" लॉन्च किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में खेती से स्वास्थ्य तक भारत की नई बड़ी पहल है। यह ICAR-ICMR की साझेदारी से प्रारंभ हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया का नया महत्वपूर्ण मिशन है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, ICMR के महानिदेशक डॉ. राव बहल और ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि “सेहत मिशन” भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहाँ सरकार अब केवल इलाज पर नहीं, बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और निरंतर देखभाल पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल बताती है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।  नड्डा ने कहा कि लंबे समय तक कृषि और स्वास्थ्य संस्थान अलग-अलग दिशा में काम करते रहे, लेकिन अब ICAR और ICMR का साथ आना विज्ञान-आधारित समाधान की नई शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि यह मिशन कुपोषण और दूसरी ओर ते से बढ़ रही नॉन-कम्युनिकेबल डिज, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, दोनों चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपने अनुभव, अपने अनुसंधान और अपने वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित स्वदेशी समाधान विकसित करने होंगे। उनके अनुसार लो-कॉस्ट, हाई-क्वालिटी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान ही देश के लिए सबसे उपयोगी होंगे, और इस दिशा में ICMR पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगा।

नड्डा ने यह भी रेखांकित किया कि सेहत मिशन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि “होल ऑफ गवर्नमेंट” और “होल ऑफ सिस्टम्स” अप्रोच का उदाहरण है, जिसमें विज्ञान, नीति और क्रियान्वयन को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि यह मिशन हेल्दी इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “सेहत मिशन” का शुभारंभ भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है, जो खेती, पोषण और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर स्वस्थ भारत के निर्माण की मजबूत दिशा तय करेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की परंपरा में हमेशा से स्वस्थ शरीर को सबसे बड़ा सुख माना गया है और अच्छा स्वास्थ्य सही भोजन से ही आता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश को अब केवल अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि ऐसा उत्पादन चाहिए जो पोषण दे, रोगों से बचाए और जनता को बेहतर वन दे। 

चौहान ने कहा कि “हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक” का भारतीय वन-दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि शरीर के लिए हितकारी, संतुलित और मौसम के अनुसार भोजन ही वास्तविक स्वास्थ्य का आधार है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि “क्या खाएँ” के साथ-साथ “क्या उगाएँ” पर भी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से काम किया जाए।

उन्होंने कहा कि इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ICAR और ICMR ने हाथ मिलाकर “सेहत मिशन” शुरू किया है, जो खेती से थाली और थाली से स्वास्थ्य तक एक वैज्ञानिक कड़ी तैयार करेगा। उनके अनुसार यह मिशन बायो-फोर्टिफाइड फसलों, पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों, एकीकृत कृषि प्रणाली, किसानों के स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों, वनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए उपयुक्त आहार और “वन हेल्थ” दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में आज अन्न उत्पादन पर्याप्त है, लेकिन अब अगला लक्ष्य पोषण-संपन्न उत्पादन होना चाहिए। उन्होंने बायो-फोर्टिफाइड फसलों, जिंक, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों तथा कोदो, कुटकी, ज्वार, रागी और बाजरा जैसे पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि एकीकृत खेती केवल किसानों की आय बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि परिवार के पोषण को मजबूत करने का भी रास्ता है। अनाज के साथ फल, सब्जियां, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियाँ ग्रामीण परिवारों को संतुलित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य से जोड़ सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के स्वास्थ्य को भी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के संपर्क, रसायनों के असंतुलित उपयोग और खेतों में काम के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय, सुरक्षित खेती पद्धतियाँ और जागरूकता बेहद जरूरी है।

चौहान ने कहा कि अगर सही भोजन और सही फसल चयन पर वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाए, तो भोजन ही दवा का काम कर सकता है। उन्होंने मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य वनशैली संबंधी रोगों के संदर्भ में ऐसे खाद्य विकल्पों के विकास और प्रसार पर बल दिया, जो लोगों को बीमारी से बचाने और रोग नियंत्रण में मदद करें।

शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह मिशन निश्चित समय-सीमा में ठोस परिणाम देगा और देश की जनता को स्वस्थ रखने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों, अधिकारियों और सभी सहभागी संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि कृषि और स्वास्थ्य के इस संगम से भारत ही नहीं, पूरी मानवता को लाभ मिलेगा।

“सेहत” यानी Science Excellence for Health through Agricultural Transformation, ICAR और ICMR का संयुक्त राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य खेती को बेहतर पोषण, रोग-निवारण, किसान कल्याण और वैज्ञानिक नीति-निर्माण से जोड़ना है। मिशन के अपेक्षित प्रभावों में पोषण गुणवत्ता में सुधार, छिपी भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में कमी, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, किसान स्वास्थ्य-सुरक्षा, टिकाऊ खाद्य प्रणाली और विज्ञान-आधारित नीति समर्थन शामिल हैं।

दिल्ली-NCR में मानसून की वापसी! IMD ने 13 राज्यों में बारिश और कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया

मौसम

KJ Staff

May 12, 12:51 May 12, 12:51

मई के महीने की शुरुआत होते ही देशभर में मौसम ने करवट लेना शुरु कर दी. कई इलाकों में तेज बारिश तो कई भीषण गर्मी का प्रकोप और पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (07–20 cm) दर्ज की गई, और असम में भारी बारिश हुई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर लू की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग IMD ने 15-16 मई तक कई राज्यों के लिए मौसम खराब होने की चेतावनी दी है.

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम फिर एक बार मिजाज बदलने वाला है, जिससे इलाकों में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग IMD ने 11–15 मई के दौरान इन इलाकों में  कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ 30–60 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार तक चलने की संभावना जताई है और इस दौरान तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखने को मिल सकती है.

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित में बर्फबारी की आशंका

पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग IMD ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड इलाकों के लिए मौसम खराब होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं से लेकर काफ़ी बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फ़बारी, कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ चलने की आशंका है.IMD के अनुसार ऐसे में तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है।

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश

पूर्वोतर भारत में मौसम लगातार करवट बदल रहा है. कभी गर्मी तो कभी बारिश हो रही है और इस दौरान मौसम विभाग ने इन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक 13–17 मई के दौरान असम और मेघालय में 17 मई को अरुणाचल प्रदेश 15–17 वहीं,असम और मेघालय में 13–16 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की अनुमान जताया है.

IMD की लू और उमस भरे मौसम की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 11 से 17 मई की रातों के दौरान पश्चिमी राजस्थान और गुवाहाटी के कुछ इलाकों में; 12 से 15 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14 और 15 मई को विदर्भ में 12 और 13 मई को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा 11 से 14 मई के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात क्षेत्र में लू चलने की संभावना है.

वहीं, 11 से 15 मई के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों में रातें गर्म रहने की आशंका  है. 11 मई, को कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में मौसम के गर्म और उमस भरा रहने की प्रबल संभावना है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के साथ जुड़ाव को मज़बूत बना रहा है Noveltech, पुणे में आयोजित हुई पशुपालक किसानों की बैठक

ख़बरें

KJ Staff

May 12, 12:25 May 12, 12:25

पुणे में पशुपालन क्षेत्र में किसानों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में Noveltech लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में कंपनी की ओर से 22 अप्रैल 2026 को पुणे ज़िले के केडगाँव में पशुपालक किसानों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 56 किसानों ने भाग लेकर पशुधन प्रबंधन और पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य संतुलित पोषण, पशुओं को खिलाने के प्रभावी तरीकों तथा गुणवत्तापूर्ण चारे के उपयोग के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में किसानों को यह समझाया गया कि सही पोषण और वैज्ञानिक प्रबंधन से दूध उत्पादन और पशुओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

इस बैठक का नेतृत्व प्रदीप माने और संदीप नागावाडे ने डॉ. अजय राजशिरके और अश्विनी फडके के मार्गदर्शन में किया; वहीं, डॉ. रणजीत मगदूम ने मुख्य वक्ता के रूप में किसानों को संबोधित करते हुए पशुधन के पोषण और झुंड के प्रबंधन पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

 यह सत्र किसानों के बीच आपसी बातचीत और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक सार्थक मंच साबित हुआ।

डेयरी विकास को बढ़ावा: पदमपुर, रायगड़ा में किसान बैठक

ख़बरें

KJ Staff

May 12, 11:07 May 12, 11:07

16 अप्रैल को, Noveltech टीम ने पदमपुर, रायगड़ा में सफलतापूर्वक एक किसान बैठक आयोजित की, जिसमें लगभग 60 सक्रिय डेयरी किसान एक साथ आए। इस सत्र का मुख्य विषय पशुओं के संतुलित पोषण के लाभ थे, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने और खेती के कुल मुनाफे को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बातचीत काफी रचनात्मक रही; किसानों ने प्रस्तुत किए गए समाधानों में गहरी रुचि दिखाई और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह इस बात का संकेत है कि बेहतर डेयरी परिणामों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की पद्धतियों को अपनाने के प्रति किसानों में जागरूकता और खुलापन बढ़ रहा है।

किसानों से जुड़ाव को मज़बूत बनाना: रायगड़ा में सफल बैठक

17 अप्रैल को, Noveltech टीम ने हमारे डीलर, 'स्वदेशी कैटल फ़ीड' (रायगड़ा, ओडिशा) के सहयोग से रायगड़ा में एक किसान बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। इस बैठक में क्षेत्र के 150 से अधिक किसानों ने शानदार भागीदारी की। इस सत्र का मुख्य ज़ोर पशुओं के संतुलित पोषण के महत्व, दूध उत्पादन में सुधार और खेती के कुल मुनाफे को बढ़ाने पर था, साथ ही किसानों के बीच सक्रिय बातचीत को भी प्रोत्साहित किया गया।

हमें यह सम्मान प्राप्त हुआ कि डॉ. ईश्वर आनंद सेनापति (VS, कुलनारा, रायगड़ा ज़िला) हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पशुधन के प्रभावी प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए, डीलर द्वारा एक विशेष 'लकी ड्रॉ' योजना भी आयोजित की गई, जिसमें 14 प्रगतिशील किसानों को टेलीविज़न, पंखा और ग्राइंडर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अत्यंत सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ, जो Noveltech के पशु चारे के समाधानों के प्रति किसानों की गहरी रुचि और विश्वास को दर्शाता है।

PM Kisan पाने वाले किसान ध्यान दें! Farmer ID नहीं बनी तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या है डेडलाइन..

ख़बरें

KJ Staff

May 11, 06:25 May 11, 06:25

बिहार के किसानों के लिए ताजा खबर सामने आ रही है और यह खबर उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरुरी है, जो पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना में शामिल है और योजना का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने मधुबनी जिले के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज कर दिया है. अगर इस दौरान कोई किसान बिना फार्मर आईडी Farmer ID  के योजना का लाभ लेता पाया जाता है, तो उसको सरकारी योजना से बाहर कर दिया जाएगा और वह किसान इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे.

बता दें कि जिले में यह अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक परियोजना (Agri Stack Project) के तहत चलाया जा रहा है.

जिले में अब तक कितने किसानों की रजिस्ट्री हुई है?

बिहार के मधुबनी जिले के किसानों के लिए राज्य सरकार ने फार्मर आईडी जरुरी कर दी है. इस आईडी के बिना किसानों को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलेगी और अब तक कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से मधुबनी जिले में 1,74,853 किसानों का Farmer ID बनाया जा चुका है. प्रशासन का लक्ष्य है कि 30 जून से पहले अधिक से अधिक किसानों को इस अभियान से जोड़ा जाए.

सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ेगी Farmer ID

प्रशासन के अनुसार Farmer ID किसानों की एक डिजिटल पहचान होगी, जिसमें आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को लिंक किया जाएगा. इससे किसानों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी और सरकारी सहायता सीधे उनके खाते में पहुंच सकेगी.

अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद-बीज वितरण और राहत राशि जैसी योजनाओं में Farmer ID अहम भूमिका निभाएगी. यदि किसी किसान की रजिस्ट्री नहीं होती है, तो उसे योजनाओं का लाभ मिलने में देरी या रुकावट आ सकती है.

कब तक CSC सेंटर पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

अगर आप भी पीएम किसान योजना या फिर किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो आप 30 जून के अंदर ही किसान स्वयं भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से Farmer Registry करा सकते हैं. इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जमीन से जुड़े दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा.

पीएम किसान योजना के लाभार्थी और जमाबंदीधारी किसान विशेष शिविरों में पहुंचकर भी आसानी से अपना Farmer ID बनवा सकते हैं. 

किसानों के लिए क्यों जरूरी है Farmer ID?

किसान भाइयों के लिए सरकार ने Farmer ID इसलिए जरुरी कर दी है, क्योंकि कई ऐसे अपात्र किसान थे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, इसी को देखते हुए सरकार ने यह अहम कदम उठाया. साथ ही बता दे कि Farmer Registry कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी. इससे किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी.

लेखक: रवीना सिंह

दूध नहीं दे रही गाय? फिर भी कमाई का मजबूत जरिया बन सकते हैं गोबर और गोमूत्र, जानिए कैसे?

खेती-बाड़ी

KJ Staff

May 11, 05:33 May 11, 05:33

आज के समय में गाय को केवल दूध देने वाले पशु के रुप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे प्राकृतिक खेती की रीढ़ माना जाता है, जिस तरह से रासायनिक खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और मिट्टी का उपजाऊ पन खत्म होता जा रहा है. इसी को देखते हुए किसान भाई फिर से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में गाय का गोबर-गोमूत्र किसानों के लिए कम लागत वाली खेती और अतिरिक्त आय के साधन के रुप में उभर रहा है, जिससे किसानों की मुनाफे की संभावना बढ़ रही है.

गोबर से खेतों की सेहत कैसे सुधार सकते हैं?

अगर आप गाय का पालन करते हैं तो आपको इससे कहीं तरह के लाभ हो सकते हैं. यानी आप गाय से दूध भी प्राप्त कर सकते हैं और गाय का गोबर से प्राकृतिक खाद, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, जिस तरह से किसान खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेत में कर रहे हैं, जिससे जमीन की उर्वरता घटती जा रही है. ऐसे में गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद कर रही है.

वहीं, कई किसान अब वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद तैयार कर बाजार में बेच भी रहे हैं. इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल रही है. साथ ही गांवों में गोबर से बने कंडे, खाद और जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है.

गोमूत्र से कैसे तैयार होता है प्राकृतिक कीटनाशक?

किसान भाई गोमूत्र को खेती में प्राकृतिक कीटनाशक और पौधों के ग्रोथ प्रमोटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को रोगों और कीटों से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, गोमूत्र का छिड़काव करने से फसलों में फफूंद और रस चूसने वाले कीटों का असर कम होता है. इससे किसानों को महंगे रासायनिक कीटनाशकों पर कम खर्च करना पड़ता है. कई किसान गोमूत्र में नीम की पत्ती, लहसुन और तंबाकू मिलाकर घर पर ही जैविक कीटनाशक तैयार कर फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह देसी घोल फसलों पर छिड़कने से सूंडी, माहू और अन्य हानिकारक कीटों का प्रभाव कम होगा और किसान भाइयों उपज अधिक प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी.

बीज उपचार में भी कारगर है गोमूत्र

किसान अगर खेती कर रहे हैं तो वह इस दौरान बीज बोने से पहले उन्हें गोमूत्र मिले पानी में कुछ घंटों तक भिगोने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो अंकुरण बेहतर होता है. इससे पौधे मजबूत बनते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का मानना है कि गोमूत्र आधारित घोल का नियमित उपयोग करने से फसल लंबे समय तक हरी-भरी रहती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी सुधरती है.

कम लागत में बढ़ सकता है किसानों का मुनाफा

आज खेती में सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती लागत है. खाद, दवा और कीटनाशकों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में गोबर और गोमूत्र आधारित खेती किसानों के लिए राहत का रास्ता बन सकती है.

विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह मॉडल काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है और खेती का खर्च घटता है. साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग किसानों को बेहतर दाम दिला सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

Vrishank Tractor Agency में मेगा किसान गोष्ठी का सफल आयोजन

ख़बरें

KJ Staff

May 11, 05:01 May 11, 05:01

Vrishank Tractor Agency में दिनांक 2 मई 2026 को एक भव्य मेगा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि यंत्रीकरण एवं वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम को विशेष महत्व प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) के महाप्रबंधक (कृषि व्यापार इकाई) रविंद्र सिंह खनेजा, मध्य प्रदेश के स्टॉकिस्ट  प्रेम जाट, जोनल हेड (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)  मनोज गर्ग, एरिया मैनेजर  अविनाश दुबे, सर्विस प्रमुख  उमेश यादव एवं सर्विस विभाग से  अविनाश द्विवेदी उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में कुल 114 किसानों एवं ग्राहकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा रविंद्र सिंह खनेजा के मार्गदर्शन में चयनित ट्रैक्टर मॉडलों की स्पॉट डिलीवरी भी की गई, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

गोष्ठी के दौरान किसानों को गेहूं की फसल की कटाई के समय ट्रैक्टरों के बेहतर रख-रखाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसमें रेडिएटर को नियमित रूप से हवा से साफ रखने, कूलेंट एवं पानी का संतुलित मिश्रण उपयोग करने, एयर क्लीनर एवं रेडिएटर जाली की समय-समय पर सफाई, प्रत्येक आधे घंटे में इंजन ऑयल एवं कूलेंट स्तर की जांच, बेल्ट की स्थिति की निगरानी तथा ग्रीसिंग पॉइंट्स पर नियमित ग्रीसिंग करने जैसे उपयोगी सुझाव शामिल रहे।

वित्तीय सशक्तिकरण के तहत रविंद्र सिंह खनेजा द्वारा किसानों को आसान ट्रैक्टर ऋण सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कम दस्तावेज़, त्वरित स्वीकृति और आकर्षक ब्याज दरों के साथ सरल फाइनेंस विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे किसान आधुनिक कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में जोनल हेड (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)  मनोज गर्ग ने कंपनी द्वारा संचालित “भरोसा योजना” के अंतर्गत पुराने ट्रैक्टर के एक्सचेंज की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस योजना के तहत किसान अपने पुराने ट्रैक्टर को उचित मूल्य पर बदलकर नया ट्रैक्टर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत में कमी आती है और उन्हें उन्नत तकनीक का लाभ मिलता है।

वहीं, सर्विस प्रमुख उमेश यादव ने ट्रैक्टर की सर्विस एवं रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किसानों के साथ गंभीर चर्चा की।

कार्यक्रम में रविंद्र सिंह खनेजा एवं मनोज गर्ग द्वारा किसानों को ट्रैक्टरों की प्रमुख विशेषताओं एवं उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान 19 अन्य किसानों ने भी ट्रैक्टर खरीदने में विशेष रुचि दिखाई।

कार्यक्रम के समापन पर जोनल हेड  मनोज गर्ग ने बताया कि इस प्रकार के किसान हितैषी आयोजन मध्य प्रदेश में मासिक स्तर पर निरंतर आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसानों को नई तकनीक एवं सुविधाओं की जानकारी मिलती रहे।

यह आयोजन अत्यंत सफल रहा और किसानों के बीच सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बिहार लीची को सोशल मीडिया पर मिला नया अंदाज़, हॉर्टिकल्चर विभाग का अनोखा प्रचार अभियान चर्चा में

ख़बरें

रौशन कुमार, एफटीजे, बिहार प्रेसिडेंट

May 11, 03:48 May 11, 03:48

बिहार की शाही लीची को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग का उद्यान निदेशालय द्वारा इस बार सोशल मीडिया पर बेहद अनोखे और रचनात्मक तरीके से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी किए जा रहे एनिमेटेड, ऐआई एवं फिल्मी थीम आधारित पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

“लिची दुल्हनिया ले जाएंगे”, “दिल मांगे लिची”, “लिची की फिल्मी दुनिया”, “लिची नंबर-1” और “लिची एक्सप्रेस” जैसे क्रिएटिव स्लोगन के माध्यम से मुजफ्फरपुर (बिहार) की प्रसिद्ध शाही लीची को युवाओं एवं आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन पोस्टरों में पारंपरिक भारतीय परिधान, आधुनिक ग्राफिक्स और लीची को कैरेक्टर के रूप में दर्शाकर प्रचार को मनोरंजक स्वरूप दिया गया है।

विशेष बात यह है कि विभाग केवल पारंपरिक सरकारी प्रचार तक सीमित नहीं रहकर अब डिजिटल और सोशल मीडिया फ्रेंडली कैंपेन पर भी जोर दे रहा है। इससे बिहार की लीची ब्रांडिंग को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

विभाग की ओर से आगामी 16 मई 2026 को “बिहार लीची संगम” कार्यक्रम के आयोजन की भी तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर स्थित लीची अनुसंधान केंद्र, मुशहरी परिसर में आयोजित किया जा सकता है।

कार्यक्रम में लीची उत्पादक किसान, निर्यातक, कृषि वैज्ञानिक, उद्यान विभाग के अधिकारी एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य बिहार की शाही लीची को “बाग से निर्यात तक” मजबूत पहचान दिलाना, किसानों को बाजार एवं तकनीकी जानकारी से जोड़ना तथा लीची के वैल्यू एडिशन एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है।

दिलीप संघानी IFFCO-MC क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन चुने गए

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KJ Staff

May 11, 04:14 May 11, 04:14

IFFCO-MC क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत के फसल सुरक्षा उद्योग में एक अग्रणी कंपनी है, गर्व के साथ घोषणा करती है कि 1 मई 2026 को आयोजित अपनी 47वीं बोर्ड बैठक में, निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से IFFCO के चेयरमैन दिलीप संघानी  को IFFCO-MC क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन चुना है। इस नियुक्ति को IFFCO सदन में प्रतिष्ठित बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।

यह नियुक्ति IFFCO-MC की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह उत्कृष्टता, नवाचार और किसान-केंद्रितता के प्रति संगठन की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब भारतीय कृषि ते से विकसित हो रही है, जिसे प्रौद्योगिकी में प्रगति, स्थिरता की अनिवार्यताओं और बेहतर कृषि उत्पादकता की आवश्यकता से गति मिल रही है।

संघानी, जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) के चेयरमैन के रूप में भी कार्य करते हैं, एक प्रख्यात सहकारिता नेता हैं, जो पिछले तीन दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में गहराई से जुड़े रहे हैं।  संघानी वर्तमान में NAFED, NCUI और GUJCOMASOL जैसे विभिन्न शीर्ष राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं।  संघानी ने 1991 से 2004 तक चार बार लोकसभा में अमरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अमरेली से विधायक के रूप में भी कार्य किया है और गुजरात में कृषि, सहकारिता, पशुपालन आदि जैसे विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व किया है। IFFCO की किसान-उन्मुख नीतियां बनाने में  संघानी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

उनके दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक अंतर्दृष्टि से IFFCO-MC के उस मिशन को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत वह अत्याधुनिक फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करता है और पूरे देश में सतत कृषि विकास को बढ़ावा देता है। उनके नेतृत्व में, IFFCO-MC अपने अभिनव उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करके, ज्ञान-आधारित पहलों के माध्यम से किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर और किसानों के लिए स्थिरता तथा मूल्य सृजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करके अपनी विकास गति को तेज करने का लक्ष्य रखता है।

IFFCO-MC उच्च-गुणवत्ता वाले, प्रभावी और जिम्मेदार फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाने के अपने मिशन पर दृढ़ है। कंपनी लगातार टिकाऊ कृषि तरीकों को बढ़ावा दे रही है, फसलों की पैदावार बढ़ा रही है, और किसानों को ज़्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफ़ा कमाने में मदद कर रही है।  संघानी के नेतृत्व में, संगठन उत्कृष्टता और प्रभाव के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इस अवसर पर, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के सदस्यों -  हाजिमे किटो (वाइस चेयरमैन),  नाओहिरो योशिदा (डायरेक्टर),  योगेंद्र कुमार (डायरेक्टर),  मनोज वार्ष्णेय (MD & CEO), और  रोहित चोपड़ा (Jt. CEO) - ने,  संतोष शुक्ला (COO, IFFCO-MC) के साथ मिलकर,  संघानी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने संगठन को विकास और नवाचार के अगले चरण में ले जाने के लिए उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया।

नेतृत्व टीम ने  दिलीप संघानी के मार्गदर्शन और सोच के तहत, IFFCO-MC के उस विज़न को आगे बढ़ाने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जिसके तहत किसानों को मूल्य-आधारित और किसान-केंद्रित समाधान दिए जाते हैं और साथ ही भारतीय कृषि की स्थिरता और मज़बूती में भी सार्थक योगदान दिया जाता है।

IFFCO-MC Crop Science Pvt. Ltd. के बारे में

• 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था, IFFCO, और जापान की Mitsubishi Corporation के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित IFFCO-MC का लक्ष्य किसानों को उचित कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले फसल सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना है।

• पिछले कुछ वर्षों में, IFFCO-MC ने खरपतवारनाशक (Herbicides), कीटनाशक (Insecticides), फफूंदीनाशक (Fungicides), PGRs और उभरते हुए कृषि-जैविक (Agri-Biological) समाधानों के क्षेत्र में एक मज़बूत और विविध पोर्टफोलियो तैयार किया है। इसका अनोखा 'सिंगल-टियर' वितरण मॉडल पारदर्शिता, कार्यकुशलता और किसानों के लिए अनुकूल कीमतों को सुनिश्चित करता है।

• 'किसान-प्रथम' (Farmer-first) की अपनी सोच को और मज़बूत करते हुए, कंपनी IFFCO-MC के उत्पाद खरीदने पर अपनी 'किसान सुरक्षा बीमा योजना' के तहत मुफ़्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी देती है। IFFCO-MC के लिए, किसानों को सशक्त बनाना सिर्फ़ एक उद्देश्य नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की कृषि शक्ति को मज़बूत बनाने की एक प्रतिबद्धता है।

विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम, VB–G RAM G Act की अधिसूचना जारी- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी

ख़बरें

KJ Staff

May 11, 02:18 May 11, 02:18

• मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज़ हो रहा है- शिवराज सिंह चौहान

• मजदूर, किसान और गांव; तीनों को ताकत देगा नया ग्रामीण रोजगार कानून- शिवराज सिंह चौहान

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई से ग्रामीण भारत में रोजगार का नया युग, अब 100 नहीं 125 दिन की गारंटी- शिवराज सिंह

• 1.51 लाख करोड़ रु. से बदलेगी गांवों की तस्वीर, रोज़गार से इंफ्रा तक बड़ा अभियान- शिवराज सिंह चौहान

• समय पर मज़दूरी, देरी पर मुआवज़ा, काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

भारत के ग्रामीण विकास इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए केंद्र सरकार ने आज 11 मई 2026 को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB–G RAM G Act के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कानून ग्रामीण गरीब, श्रमिक परिवारों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के जीवन में नई आशा, अधिक आय सुरक्षा और गांवों में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास कार्यों का मार्ग खोलेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले मजदूर भाई-बहनों को अब साल में 100 नहीं, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे और अधूरे काम 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्यों से व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा कर नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सरकार की चिंता यह है कि ट्रांजिशन पीरियड में कोई भी मजदूर भाई-बहन रोजगार से वंचित न हो, और इसकी संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी के अंतर्गत अधिकांश राज्यों को अपेक्षित तैयारी के लिए अधिकतम छह माह का समय रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 1 जुलाई तक कोई राज्य अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाया, तो 1 जुलाई के बाद कामों का फंडिंग पैटर्न विकसित भारत जी-राम जी योजना के अंतर्गत होगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि योजना के तहत रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने बजट में 95,000 करोड़ रु. से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने भी अपने-अपने बजट में इसे लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र व राज्यों की कुल राशि 1,51,000 करोड़ रु. से अधिक होगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा। कोशिश होगी कि तीन दिन के अंदर भुगतान हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के भीतर प्रक्रियाएं पूरी कर उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर पैसा नहीं आने पर मजदूर भाई-बहन विलंबित भुगतान के पात्र होंगे और देरी से भुगतान करने पर अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी।

शिवराज सिंह ने कहा कि मांगने पर यदि रोजगार नहीं मिला, तो बेरोज़गारी भत्ता भी देना पड़ेगा। उन्होंने इसे मजदूरों के हित की व्यापक योजना बताते हुए कहा कि 1,51,000 करोड़ रु. से अधिक की सालाना धनराशि से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़े पैमाने पर होंगे।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, गांवों में अधोसंरचना, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, खेतों से जुड़े जरूरी काम किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक कार्यों के तहत स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और एफपीओ के लिए वर्किंग शेड जैसी अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए नदी किनारे के गांवों या जलभराव वाले क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी साथियों को पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने विश्वास जताया कि मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज़ हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प यह योजना पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी।

अन्न से ईंधन तक: आखिर किस दिशा में धकेली जा रही है भारतीय खेती?

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डॉ राजाराम त्रिपाठी

May 11, 01:58 May 11, 01:58

• एथेनॉल नीति के कारण खाद्यान्न और जल संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ रहा है.

• किसानों को MSP न मिलने से हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हो रहा है.

• भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में फल-सब्जी उत्पादकों को लगभग ₹2 लाख करोड़ का वार्षिक नुकसान होता है.

• कृषि डीजल पर भारी कर लगाकर किसानों से हजारों करोड़ रुपये वसूले जा रहे हैं.

• छोटे किसानों को आवश्यकता से अधिक महंगे ट्रैक्टरों और अनुपयुक्त मशीनरी की ओर धकेला जा रहा है.

• नए अजब-गजब गन्ना नियंत्रण कानून-2026 से गन्ना किसान सिर पीट रहे हैं वहीं खांडसारी उद्योग वाले भी छाती पीट रहे हैं!

भारत की खेती और किसान इस समय केवल संकट में नहीं है, बल्कि दिशाहीनता के एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां यह समझना कठिन हो गया है कि कृषि नीति का वास्तविक उद्देश्य आखिर है क्या. क्या देश की खेती का लक्ष्य लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है, किसानों की आय बढ़ाना है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है, या फिर कृषि को धीरे-धीरे ईंधन, कॉरपोरेट बाजार और कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था का परिशिष्ट बना देना है?

कृषि नीतियों का हाल अब ऐसा हो गया है कि सरकार खेती किसानी की बेहतरी के नाम पर जो भी नया लाती है, उसे देखकर किसान सिर पकड़ लेते हैं, दूसरी ओर छोटे उद्योग वाले भी छाती पीटने लगते हैं. नवजात "गन्ना नियंत्रण आदेश"  भी कुछ वैसा ही चमत्कार दिखाने जा रहा है, जिसमें न किसान खुश दिख रहा है, न खांडसारी उद्योग, लेकिन नीति बनाने वालों को सब कुछ “चमत्कारी सुधार” ही नजर आ रहा.  गजब के हैं हमारे ये नीतिगत सुधार, जिनके बोझ का असर हर बार खेती और किसान की पीठ पर ही टूटता है.

        अब एथेनॉल को ही ले लीजिए. आजकल एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को 'देशभक्ति और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का परम प्रतीक'  बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपा आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का भयावह गणित शायद ही जनता को बताया जाता हो.

         पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. वर्ष 2024-25 के लिए पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा लगभग 971 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मक्का आधारित एथेनॉल का रहा है और  इसके बाद एथेनॉल की बनाने के लिए‌ गन्ना तथा चावल का नंबर आता है. हाल ही में कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) ,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) , इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने मिलकर मीठे ज्वार  से इथेनॉल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके लिए फंड की व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने का जुम्मा पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिया है.इसके लिए निजी बीज कंपनी एडवांटा की हाईब्रिड ज्वार किस्म 'मेगास्वीट' का  उपयोग किया जाना चाहिए हुआ है. यद्यपि अब आईआईएमआर  इस कंपनी के बीज के को लेकर तथा इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर अपनी असहमति जताते हुए अपने को इस प्रोजेक्ट से अपने को अलग करने की बात कर रही है.

   लेकिन इस पूरी नीति के मूल प्रश्नों पर शायद ही कोई गंभीर राष्ट्रीय बहस हो रही हो. इसे सरल भाषा में समझने की जरूरत है . सत्य यह है कि मक्का से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम मक्का लगता है. यदि 474 करोड़ लीटर मक्का आधारित एथेनॉल तैयार किया जाता है, तो इसके लिए लगभग 120 से 140 लाख टन मक्का चाहिए होगा. यह मात्रा देश के कुल मक्का उत्पादन का अत्यंत बड़ा हिस्सा है. यही मक्का पोल्ट्री उद्योग, पशुपालन और खाद्य उपयोग का भी आधार है. यही कारण है कि बीते वर्षों में मक्का की कीमतों में तेज वृद्धि हुई और पोल्ट्री उद्योग ने आयात की मांग तक उठानी शुरू कर दी.

इसी तरह गन्ना और चावल से 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए लगभग 12 से 14 किलोग्राम गन्ना अथवा लगभग 2.5 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ती है. वर्तमान सरकारी दरों और बाजार मूल्यों के अनुसार केवल कच्चे माल की लागत ही गन्ना आधारित एथेनॉल में लगभग ₹45 से ₹50 प्रति लीटर, मक्का आधारित एथेनॉल में ₹60 से ₹78 प्रति लीटर और चावल आधारित एथेनॉल में ₹55 से ₹65 प्रति लीटर बैठती है. इसमें डिस्टिलेशन, बिजली, भाप, श्रम, परिवहन, ब्याज, संयंत्र संचालन और प्रसंस्करण लागत जोड़ दी जाए तो गन्ने से तैयार एथेनॉल की वास्तविक लागत लगभग ₹60 से ₹70 प्रति लीटर, मक्का आधारित एथेनॉल की ₹70 से ₹90 प्रति लीटर और चावल आधारित एथेनॉल की लगभग ₹70 से ₹85 प्रति लीटर तक पहुंच जाती है.

   सबसे भयावह पक्ष जल उपयोग का है. गन्ना और धान पहले से ही देश की सबसे अधिक पानी पीने वाली फसलें हैं. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार केवल 1 लीटर चावल आधारित एथेनॉल तैयार करने के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 हजार लीटर तक पानी खर्च हो सकता है. अर्थात एक ओर देश में किसान सिंचाई जल के अभाव में आत्महत्या कर रहा है, दूसरी ओर हजारों लीटर भूजल जला कर कारों के लिए ईंधन तैयार किया जा रहा है. विडंबना यह है कि मई 2026 की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद वैश्विक बाजार में परिष्कृत डीजल की आधार लागत भारतीय मुद्रा में लगभग ₹52 से ₹60 प्रति लीटर के आसपास बैठ रही है, जबकि भारत में किसान लगभग ₹90 प्रति लीटर डीजल खरीदने को मजबूर है और उसी देश में खाद्यान्न तथा भूजल को जलाकर ₹70 से ₹90 प्रति लीटर लागत वाला एथेनॉल तैयार किया जा रहा है.

    *और यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गन्ना हो या चावल हो अथवा मक्का हो इससे एथेनाल बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा का भारी खपत होता है यानी एथेनॉल को डीजल के विकल्प के रूप में को ऊर्जा उपयोग करने के पहले इसी एथेनॉल को तैयार करने में जो भारी मात्रा में ऊर्जा लगती है वह उर्जा उत्पादन तथा खपत के सारे समीकरण को बिगाड़ रही है. अब यह केवल ऊर्जा नीति नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न है.

शोचनीय यह भी है कि यह सब उस देश में हो रहा है जहां करोड़ों लोग अब भी पौष्टिक भोजन से वंचित हैं, जहां जल संकट लगातार बढ़ रहा है और जहां किसानों को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य तक नहीं मिल पा रहा. यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या भारत भोजन उत्पादन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था से हटकर ईंधन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है?

किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वे उत्पादन तो करते हैं, लेकिन  सही न्याय काली लाभकारी मूल्य नहीं पाते. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था का लाभ केवल सीमित फसलों और सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया है. अधिकांश किसान खुले बाजार में अपनी उपज लागत से नीचे बेचने को मजबूर हैं.

कृषि अर्थशास्त्र से जुड़े विभिन्न अध्ययनों और किसान संगठनों के आकलनों के अनुसार यदि उत्पादन लागत, घोषित MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर का समग्र मूल्यांकन किया जाए तो किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है. अनेक बार किसान को लागत तक नहीं मिलती. वह केवल घाटा कम करने के लिए फसल बेचता है.

यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, नैतिक विफलता भी है. जिस देश में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज, टैक्स छूट और राहत योजनाएं तत्काल बन जाती हैं, वहां खाद्य उत्पादक अन्नदाता किसान को उसकी लागत तक दिलाने की मजबूत व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई.

और यदि किसी किसान ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ा भी लिया, तो उसके सामने अगला संकट खड़ा होता है भंडारण और प्रसंस्करण का अभाव.

राष्ट्रीय बागवानी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न आकलनों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग ₹2 लाख करोड़ के फल और सब्जियां केवल इसलिए खराब हो जाती हैं क्योंकि गांव, तहसील और विकासखंड स्तर तक कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण इकाइयां और वैज्ञानिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं की गई. यह नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि नीतिगत उपेक्षा से हो रहा है.

देश का किसान उत्पादन तो कर देता है, लेकिन उसे बचाने की व्यवस्था नहीं है. कहीं टमाटर सड़क पर फेंका जाता है, कहीं प्याज औने-पौने दामों में बिकता है, कहीं आलू गोदाम के अभाव में सड़ जाता है. यह केवल बाजार की समस्या नहीं है. यह उस विकास मॉडल की विफलता है जिसने शहरों में चमकदार मॉल तो बना दिए, लेकिन गांवों में वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था नहीं पहुंचाई.

यदि विकासखंड स्तर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होतीं, तो किसान केवल कच्चा माल बेचने वाला व्यक्ति नहीं रहता. वह मूल्य संवर्धन का भागीदार बनता. गांवों में रोजगार पैदा होता. महिलाओं के लिए स्थानीय उद्योग विकसित होते. किसानों की आय बढ़ती. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कृषि नीति अब भी उत्पादन बढ़ाने तक सीमित है, किसान की आय और सुरक्षा तक नहीं पहुंचती.

इसी बीच खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण कृषि डीजल पर भारी कर संरचना है. भारत में खेती के लिए उपयोग होने वाले डीजल पर भी वही कर लगाया जाता है जो व्यावसायिक वाहनों या निजी उपभोग वाले ईंधन पर लागू होता है. जबकि दुनिया के अनेक कृषि प्रधान देशों में खेती के ईंधन पर कर छूट दी जाती है.

भारतीय किसान ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों में उपयोग होने वाले डीजल पर प्रतिवर्ष , हजारों करोड़ रुपये का कर चुकाते हैं. इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर के कर शामिल हैं. विडंबना यह है कि ट्रैक्टरों को एक्सप्रेसवे पर चलाने तक की अनुमति नहीं होती, फिर भी उनसे सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर वसूला जाता है.

यह नीति उस मानसिकता को दर्शाती है जिसमें ट्रैक्टर को अब भी उत्पादन के औजार के बजाय लक्जरी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ वाहन की तरह देखा जाता है. जबकि ट्रैक्टर विलासिता नहीं, खेती की आवश्यकता है.

 लेकिन ट्रैक्टर की त्रासदी यहीं समाप्त नहीं होती. पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक्टरों को गांवों में एक सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया. भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार बन चुका है. हर वर्ष लगभग 9 से 10 लाख ट्रैक्टर बिक रहे हैं. लेकिन भारत के अधिकांश छोटे किसानों को वास्तव में इतने बड़े और महंगे ट्रैक्टरों की आवश्यकता ही नहीं होती.

गांवों में अब ट्रैक्टर खेती से अधिक “प्रतिष्ठा” का विषय बन गया है. एक किसान ने बड़ा ट्रैक्टर लिया तो दूसरा उससे बड़ा लेने की कोशिश करता है. बैंक, फाइनेंस कंपनियां और ट्रैक्टर कंपनियों की संयुक्त संरचना किसान को यह विश्वास दिलाती है कि मशीन स्वयं कमाकर अपनी किस्त निकाल देगी.

लेकिन जब पूरे गांव में आवश्यकता से अधिक ट्रैक्टर हो जाते हैं तो किराये का काम कम हो जाता है. मशीन खड़ी रहती है, लेकिन EMI चलती रहती है. धीरे-धीरे किसान कर्ज के मकड़जाल में फंसता जकड़ता चला जाता है. कई राज्यों में ट्रैक्टर ऋणों के कारण जमीन नीलामी और किसानों की आत्महत्या एेतक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

सबसे दुखद बात यह है कि छोटे किसानों के लिए अपेक्षाकृत किफायती और उपयोगी विकल्पों को भी पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया गया. पावर टिलर और पावर वीडर जैसे उपकरण, जो छोटे खेतों के लिए अधिक व्यावहारिक हो सकते थे, उनके लिए भी ऐसी तकनीकी और नीतिगत सीमाएं बना दी गईं जिनसे किसानों के विकल्प सीमित हो गए.

कई विशेषज्ञों और जमीनी अनुभवों के अनुसार वर्तमान खेत परिस्थितियों में छोटे किसानों के लिए हल्के, बहुउपयोगी और कम ईंधन खपत वाले उपकरण अधिक उपयुक्त हो सकते हैं. लेकिन कृषि यंत्रीकरण की नीति कई बार वास्तविक खेत आवश्यकताओं के बजाय बाजार आधारित मॉडल से प्रभावित दिखाई देती है.

इसी पूरी व्यवस्था के बीच सबसे दुखद तथ्य यह है कि भारत में लगभग हर घंटे एक किसान या खेत मजदूर आत्महत्या कर रहा है. यह केवल आर्थिक संकट नहीं, राष्ट्रीय चेतना के  माथे पर लगा हुआ कलंक है.

विडंबना यह भी है कि देश में जैविक खेती पर साल भर सबसे अधिक चर्चा होती है, लेकिन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी रासायनिक खाद आधारित खेती को जाता है. वर्ष 2025-26 में रासायनिक उर्वरकों पर लगभग ₹1.68 लाख करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि जैविक खेती के लिए समर्पित संरचनात्मक निवेश अत्यंत सीमित है.

यदि किसान वास्तव में प्राकृतिक या जैविक खेती करना चाहे तो उसे जैविक बीज, जैविक खाद, स्थानीय प्रसंस्करण और बाजार की कोई मजबूत व्यवस्था उपलब्ध नहीं मिलती. भाषणों में जैविक खेती है, लेकिन बजट में रासायनिक खेती.

अब समय आ गया है कि कृषि नीति को केवल उत्पादन आधारित दृष्टिकोण से निकालकर किसान-केंद्रित दृष्टिकोण में बदला जाए. खेती को ईंधन, कॉरपोरेट बिक्री और कर्ज आधारित बाजार का माध्यम बनाने के बजाय उसे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से देखा जाए.

अन्यथा आने वाला समय यह स्वीकार करने को मजबूर करेगा कि भारत की खेती को सबसे अधिक नुकसान मौसम या बीमारियों ने नहीं पहुंचाया; बल्कि उन नीतियों ने पहुंचाया जो किसान को लगातार उत्पादन करने के लिए तो कहती रहीं, लेकिन उसे सम्मानजनक आय, सुरक्षा और स्थिर भविष्य देने में असफल रहीं.

लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी, ग्रामीण अर्थशास्त्र व कृषि विशेषज्ञ तथा राष्ट्रीय संयोजक: "अखिल भारतीय किसान महासंघ" (आईफा)

‘लाडकी बहिन’ योजना! 68 लाख महिलाओं के नाम कटे, अगली किस्त पर बड़ा संकट, जल्द ऐसे चेक करें स्टेटस

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KJ Staff

May 11, 12:48 May 11, 12:48

महाराष्ट्र सरकार किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है ‘लाडकी बहिन’ योजना , जिसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. इस सरकारी योजना को लेकर राज्यभर में चलाए गए सत्यापन अभियान के बाद सरकार ने इस योजना से लाखों लाभार्थी महिलाओं को योजना से अपात्र घोषित कर दिया है. बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच पूरी होने के बाद करीब 65 से 68 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. इसके चलते अगली किस्त भुगतान में रोक लगा दी गई है.

योजना का लाभ कितनी महिलाओं को मिल रहा था?

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले ‘लाडकी बहिन’ योजना की शुरुआत की थी और इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी और इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत होते ही इस योजना में लगभग 2.46 करोड़ महिलाओं ने योजना में पंजीकरण कराया था, लेकिन हाल ही में हुए सत्यापन अभियान के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर लगभग 1.81 करोड़ रह गई. यानी की बड़ी मात्रा में सरकार ने इस योजना से कई महिलाओं को बाहर कर दिया है और इस दौरान अगली किस्त जारी होने में भी समय लग सकता है.

सरकार ने क्यों हटाए लाखों नाम?

‘लाडकी बहिन’ योजना को लेकर सरकार काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि इस सरकारी योजना का लाभ कुछ अपात्र लोग भी ले रहे हैं. इसी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया और इस दौरान महिलाओं से ई-केवाईसी कराने, बैंक खाते अपडेट करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया. कई बार तारीख आगे बढ़ाई भी गई ताकि सभी महिलाओं को मौका मिल सकें, लेकिन फिर भी महिलाओं ने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया, दस्तावेज जमा नहीं किए या पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया. इसी के चलते राज्य सरकार ने इन महिलाओं के लिस्ट से नाम काट दिए.

मार्च और अप्रैल की किस्त अब तक अटकी

राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई सत्यापन प्रक्रिया के कारण योजना की मार्च और अप्रैल महीने की किस्त अब तक जारी नहीं की जा सकी है. लाखों महिलाएं पिछले कई सप्ताह से भुगतान का इंतजार कर रही हैं. इसी को देखते हुए सरकार पात्र महिलाओं की अंतिम सूची तैयार कर रही है, ताकि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही इस सरकारी योजना का लाभ मिल सकें.

इसके अलावा, सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना की किस्त मई के अंत या जून महीने में दो या तीन किस्तें एक साथ जारी की जा सकती हैं. यानी की महिलाओं को तीन किस्तों का एक साथ लाभ मिल सकता हैं.

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

अगर आप भी इस सरकारी योजना की लाभार्थी है तो जल्दी ही अपना स्टेटस चेक कर ले, ताकि अगली किस्त का पैसा समय पर आपके खाते में आ जाए. ऐसे में राज्य की पात्र महिलाएं ‘लाडकी बहिन’ योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करना चाहती है, तो वह आधिकारिक पोर्टल, नजदीकी CSC सेंटर या संबंधित सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं.

लेखक: रवीना सिंह

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम? IMD का 19 राज्यों के लिए तूफानी मौसम अलर्ट!

मौसम

KJ Staff

May 11, 11:44 May 11, 11:44

मई का महीना चल रहा है और कई राज्यों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कहीं झमाझम बारिश तो कहीं गर्म हवाएं. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी-घंटा रही. वहीं,  बिहार, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग IMD ने 10-14 मई के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (40-60 किमी/घंटा) के साथ छिटपुट आंधी-तूफ़ान आने का अनुमान जताया है.

आज राजधानी में कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आसमान में  बादलों की आवाजाही लगी रहेंगी. IMD ने शाम तक आसमान बादलों से घिरा रहने का अनुमान जताया है और इसी दौरान राजधानी में शाम और रात में तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिससे तापमान 37°C से 39°C और 25°C से 27°C के बीच तक पहुंच सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग IMD ने इन इलाकों में मौसम बिगड़ने की उम्मीद जताई है. यानी आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है और इन क्षेत्रों में मानसून दस्तक दें सकता है. IMD के अनुमान के मुताबिक 10–14 मई के दौरान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं 30–60 kmph की रफ़्तार तक चलने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मई के महीने की शुरुआत से ही मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी होना जारी है. इस दौरान मौसम विभाग IMD ने 10–13 मई के दौरान, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं-कहीं से लेकर काफ़ी बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फ़बारी, साथ ही कहीं-कहीं बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं चलने के संकेत दिए है.

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में 11–15 मई के दौरान और उत्तराखंड में 11–14 मई के दौरान ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है, जिससे तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी वर्षा होने की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 10 से 14 मई तक केरल, राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है.

इसके अलावा, 10 से 12 और 14 मई को रायलसीमा में 12 से 14 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; तथा 10 से 14 मई को तटीय कर्नाटक में गरज-चमक और बिजली कड़कने की संभावना है. वहीं, 10 से 16 मई तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और राजस्थान में 10 मई को लक्षद्वीप में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव

• मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, 11-12 मई को 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की आशंका है, जिसके बाद 13-16 मई के दौरान 3-5 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी.

• मध्य भारत में, 10-14 मई के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद 15-16 मई के दौरान कोई खास बदलाव नहीं होगा.

• पूर्वी भारत में, 11 मई तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिसके बाद 12-16 मई के दौरान 2-3 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी.

• वहीं, गुजरात में, 10-14 मई के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद 15-16 मई के दौरान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी.

लेखक: रवीना सिंह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेरूंदा से PMGSY-IV का शुभारंभ कर म.प्र. को दी हजारों करोड़ रुपए की बड़ी सौगात

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KJ Staff

May 11, 10:15 May 11, 10:15

• मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शिवराज सिंह ने 1763 करोड़ रु. की PMGSY-IV मंजूरी, 261.81 करोड़ रु. की PM-JANMAN परियोजनाएं और 2055 करोड़ रु. की PMAY-G सैंक्शन सौंपी

• शिवराज सिंह बोले- म.प्र. में PMGSY के मापदंड में आने वाली सारी सड़कें होंगी स्वीकृत, क्षेत्र की मांगों पर भी होगा ठोस निर्णय

• मोहन यादव ने क्षेत्र के विकास कार्यों की मांगों को मंजूरी देते हुए कहा- हर मांग पूरी करने का प्रयास होगा

• भेरूंदा से शिवराज का बड़ा संदेश: गांव की सड़क ही समृद्धि की रीढ़, गरीब का घर और बहनों की आय सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए राज्य को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की अनेक बड़ी सौगातें समर्पित कीं। इस अवसर पर म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान सहित राज्य के मंत्री करण सिंह वर्मा तथा विधायकगण भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए कहा कि गांव की सड़क केवल रास्ता नहीं, बल्कि समृद्धि, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बाजार और अवसर का प्रवेश-द्वार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने यह संदेश भी दिया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और बहनों के जीवन में ठोस बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है।

चौहान ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत वैभवशाली, गौरवशाली, आत्मनिर्भर, संपन्न और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है

कार्यक्रम में म.प्र. को PMGSY-IV के तहत 2,117.52 किलोमीटर लंबाई की 973 सड़कों की मंजूरी मिली, जिनकी कुल लागत 1763.08 करोड़ रु. है और जिनसे 987 बसावटों को लाभ होगा। इसी क्रम में विदिशा क्षेत्र को 600.393 किलोमीटर लंबाई की 259 सड़कें स्वीकृत हुईं, जिनसे 264 बसावटों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी।

चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रु. से अधिक की सड़कें बनेंगी और उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी गांव सड़क से वंचित न बचे। उन्होंने यह भी साफ कहा कि PMGSY के मापदंड में आने वाली म.प्र. की सभी पात्र सड़कें स्वीकृत की जाएंगी।

PM-JANMAN के तहत 384.34 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रु. की मंजूरी मिली है, जिनसे 168 बसावटें लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के कुल 18,907 करोड़ रु. के सांकेतिक आवंटन में से 830 करोड़ रु. म.प्र. को दिए गए हैं, जिसे  चौहान ने राज्य की विकास रफ्तार को नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 2055 करोड़ रु. की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपते हुए चौहान ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब बिना पक्के घर के न रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि गरीब की छत का सपना अधूरा न रहे।

बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री  चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को और तेजी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिबद्धता के साथ म.प्र. में हर दीदी को आय, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

किसानों के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि गेहूं खरीदी में किसी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, लंबित सत्यापन का निपटारा होगा और किसानों की उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही भूमि अधिग्रहण के मामलों में अधिक लाभकारी तंत्र बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे।  चौहान ने भावनात्मक लहजे में कहा कि जब तक सांस है, तब तक जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि म.प्र. सरकार, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और जनता व जनप्रतिनिधियों की जो व्यवहारिक मांगें सामने आई हैं, उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।  चौहान ने मंच से क्षेत्रीय मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए। नर्मदा जल को शेष गांवों तक पहुंचाने, स्थानीय सड़कों की स्वीकृति, पट्टा वितरण, शिक्षा संस्थानों की मांग, मंदिर क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास और सिंचाई परियोजनाओं जैसे मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समन्वित रुख दिखाया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाजार और सामाजिक सशक्तिकरण तक पहुंच सुनिश्चित करने का मजबूत आधार बना है। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि PMGSY-IV के माध्यम से दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों को सम्मान

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। योजना के तहत सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में मध्य प्रदेश (90,766 किमी) को प्रथम, राजस्थान (75,868 किमी) को द्वितीय तथा उत्तर प्रदेश (75,695 किमी) को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। सर्वाधिक बसावटों को जोड़ने की श्रेणी में बिहार (31,287) को प्रथम, मध्य प्रदेश (17,493) को द्वितीय तथा ओडिशा (16,990) को तृतीय स्थान दिया गया। हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग में गुजरात (98.42 प्रतिशत), तमिलनाडु (98.39 प्रतिशत) तथा हरियाणा (97.92 प्रतिशत) को सम्मानित किया गया। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश (654 करोड़ रुपये), बिहार (553 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (497.62 करोड़ रुपये) को सम्मान दिया गया। वहीं, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम, राजस्थान एवं तमिलनाडु को द्वितीय तथा गुजरात को तृतीय स्थान दिया गया। दोष दायित्व अवधि के बाद ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की श्रेणी में मध्य प्रदेश (1044 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (490 करोड़ रुपये) तथा उत्तर प्रदेश (284 करोड़ रुपये) को सम्मानित किया गया।

उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की उपलब्धियों को भी मिला सम्मान

उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने के लिए असम (32,169 किमी), हिमाचल प्रदेश (23,081 किमी) तथा उत्तराखंड (21,874 किमी) को सम्मानित किया गया। सर्वाधिक बसावटों को जोड़ने में असम (13,720), हिमाचल प्रदेश (2,556) तथा ओडिशा (2,132) को सम्मान दिया गया। हरित प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए उत्तराखंड (75 प्रतिशत), असम (74 प्रतिशत) और मेघालय (71 प्रतिशत) को सम्मानित किया गया। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए असम (357 करोड़ रुपये), उत्तराखंड (151 करोड़ रुपये) तथा जम्मू-कश्मीर (132 करोड़ रुपये) को सम्मान दिया गया। वहीं, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख एवं पुडुचेरी को प्रथम, सिक्किम को द्वितीय तथा त्रिपुरा को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया।

PM Kisan Yojana: एक ही परिवार के कई सदस्यों को कब मिल सकती है पीएम किसान योजना की अलग-अलग किस्त? जानें..

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KJ Staff

May 09, 06:16 May 09, 06:16

देशभर के किसानों को इस समय इंतजार है पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का कब सरकार इस योजना की राशि को किसानों के खाते में जारी करेंगी, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 6000 हजार की राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक सरकार इस योजना की 22 किस्तें जारी कर चुकी है. इसी बीच किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ही परिवार के दो या अधिक सदस्य पीएम किसान योजना PM Kisan Yojana का लाभ ले सकते हैं?

क्या एक परिवार के दो लोगों को मिलेगा योजना का लाभ 

पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार सामान्य स्थिति में एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ दिया जाता है. सरकार “परिवार” में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल मानती है. यदि परिवार संयुक्त रूप से रह रहा है और घरेलू व्यवस्था एक ही है, तो एक से अधिक सदस्य को लाभ देना नियमों के खिलाफ माना जाता है.

यानी यदि दो भाइयों के नाम पर अलग-अलग कृषि भूमि है लेकिन उनका राशन कार्ड और पारिवारिक व्यवस्था एक ही है, तो दोनों को अलग-अलग किस्त नहीं मिलेगी. 

किन परिस्थितियों में मिल सकता है अलग-अलग लाभ?

पीएम किसान योजना की इन परिस्थितियों में एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग लाभार्थी बन सकते हैं. यदि परिवार के भाई अलग हो चुके हैं, उनकी घरेलू व्यवस्था अलग है, अलग राशन कार्ड बन चुका है और जमीन का रिकॉर्ड भी अलग-अलग नाम पर दर्ज है, तो वे अलग लाभार्थी माने जा सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर यदि दो भाई शादी के बाद अलग घर में रहने लगे हैं, उनके राशन कार्ड अलग हैं और राजस्व रिकॉर्ड में उनकी कृषि भूमि अलग-अलग दर्ज है, तो दोनों पीएम किसान योजना के लिए पात्र हो सकते हैं. ऐसे मामलों में सरकार दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय करती है.

23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें

1. ई-केवाईसी जरूर कराएं

पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उनके खाते में अगली किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी. किसान मोबाइल या नजदीकी CSC सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

2.भू-अभिलेख का सत्यापन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए जमीन का रिकॉर्ड सही और अपडेट होना चाहिए. यदि भू-रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा नहीं है तो भुगतान रोका जा सकता है. इसलिए किसान अपने राज्य के राजस्व पोर्टल पर रिकॉर्ड जांच लें.

3.बैंक खाते से आधार लिंक रखें

सरकार DBT के जरिए सीधे खाते में पैसा भेजती है. ऐसे में बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है. यदि लिंकिंग नहीं होगी तो किस्त अटक सकती है.

4.मोबाइल नंबर सक्रिय रखें

जो मोबाइल नंबर आधार और बैंक खाते से जुड़ा है, वह चालू होना चाहिए. कई बार OTP सत्यापन और जरूरी सूचना इसी नंबर पर भेजी जाती है.

5.पोर्टल पर स्टेटस चेक करें

किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जांच सकते हैं. वहां यह देखा जा सकता है कि e-KYC पूरी हुई है या नहीं, बैंक खाता लिंक है या नहीं और भू-सत्यापन पूरा हुआ या नहीं.

कब आ सकती है 23वीं किस्त?

अब तक केंद्र सरकार किसानों को 22 किस्तों का लाभ दे चुकी है. पिछली किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड के अनुसार अगली किस्त मई के अंतिम सप्ताह या जून 2026 की शुरुआत में जारी होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

लेखक: रवीना सिंह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भेरूंदा से मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात: PMGSY-IV और PM-JANMAN का राष्ट्रीय शुभारंभ 10 मई

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KJ Staff

May 09, 05:40 May 09, 05:40

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव की सड़क से विकास की रफ्तार तक: PMGSY के 25 साल, अब PMGSY-IV का नया संकल्प

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भेरूंदा से मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात: PMGSY-IV और PM-JANMAN का राष्ट्रीय शुभारंभ 10 मई को

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह देंगे 18,907 करोड़ रु. के आवंटन के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई शक्ति

• शिवराज सिंह के हाथों म.प्र. को 2,117 किमी सड़कों और 987 बसावटों के लिए बड़ी मंजूरी की मिलेगी सौगात, 384 किमी PM-JANMAN परियोजनाएं भी स्वीकृत

• 25 वर्षों की उपलब्धियों के उत्सव में शिवराज सिंह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होंगे शरीक

• उत्कृष्ट राज्यों का किया जाएगा सम्मान; तकनीक-संचालित ग्रामीण सड़क निर्माण का नया युग होगा प्रारंभ

ग्रामीण भारत के विकास इतिहास में 10 मई का दिन एक महत्वपूर्ण और प्रेरक अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है, जब मध्य प्रदेश के भेरूंदा, जिला सीहोर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 वर्ष पूरे होने का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा और इसी मंच से PMGSY-IV का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के गांवों को मजबूत, टिकाऊ और बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के राष्ट्रीय संकल्प को नई ऊर्जा देंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शरीक होंगे।

यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवर्तन, सामाजिक समावेशन और बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकास को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का विराट उत्सव होगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा PMGSY-IV के अंतर्गत म.प्र. के लिए 2,117 किलोमीटर लंबाई की 973 सड़कों तथा 987 बसावटों को लाभ पहुंचाने वाले स्वीकृति पत्र और वित्तीय आवंटन मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपे जाएंगे, वहीं PM-JANMAN के तहत 384 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं का आवंटन भी किया जाएगा, जिससे 168 पिछड़ी बसावटों को सीधा लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु कुल 18,907 करोड़ रु. के सांकेतिक आवंटन की घोषणा की जाएगी, जिसमें से 830 करोड़ रु. म.प्र. के विकास के लिए समर्पित हैं। यह आवंटन ग्रामीण संपर्क, आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विपणन की पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

समारोह की शुरुआत 10 मई को दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान, म.प्र. के ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा म.प्र. सरकार के अन्य जनप्रतिनिधि और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट संदेश है कि गांव की सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की डगर है। PMGSY के 25 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित यह रजत जयंती समारोह और PMGSY-IV का शुभारंभ आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

ये हैं अरहर की टॉप 3 उन्नत किस्में, देगी बंपर उत्पादन और होगी तगड़ी कमाई, जानें अन्य विशेषताएं

खेती-बाड़ी

KJ Staff

May 09, 05:09 May 09, 05:09

देश में रबी फसलों की खरीद चल रही है ओर खरीफ सीजन की शुरुआत हो गई है. यानी की किसान भाइयों को तलाश है. ऐसी खरीफ सीजन फसलों की जिनकी खेती कर अच्छी कमाई होना संभव हो सकें. किसान अगर इस मौसम में अरहर की इन टॉप 3 पूसा अरहर 16, पूसा अरहर 151( पूसा श्रीजीता), पूसा अरहर 2017-1 की बुवाई करते हैं, तो अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं. 

चलिए आगे इसी क्रम में जानते हैं अरहर की इन टॉप 3 किस्मों के बारे में विस्तारपूर्वक-

1.पूसा अरहर 16

किसानों के लिए पूसा अरहर 16 किस्म किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. अगर किसान भाई इस फसल की बुवाई करते हैं, तो मात्र 120 दिनों के अंदर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यह किस्म किसानों को 120 दिनों में 19-21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में सक्षम किस्मों में से एक किस्म है.

साथ ही बता दें कि इस फसल की कटाई के बाद किसान भाई सरसों, गेहूं, आलू की फसलों की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

2. पूसा अरहर 151( पूसा श्रीजीता)

पूसा अरहर 151 जिसे पूसा  श्रीजीता के नाम से भी जाना जाता है. अगर किसान भाई इस खरीफ सीजन में इस किस्म का चुनाव करते हैं, तो अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं. यानी की ICAR द्वारा विकसित अरहर की यह किस्म किसानों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. अगर इन राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम इन क्षेत्रों में भी यह किस्म अच्छा उत्पादन देने में सक्षम किस्म है.

इसके अलावा, किसान अपने खेतों में इस किस्म की बुवाई करते हैं, तो वह मात्र 241 दिनों में 20.8 से 27.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही इसमें 23.6% प्रोटीन होता है और यह उकटा (Wilt) रोग प्रतिरोधी है किस्म है, जो किसानों के लिए मुनाफे वाली किस्म साबित हो सकती है.

3.पूसा अरहर 2017-1

पूसा अरहर 2017-1 किस्म जल्दी पकने वाली किस्मों में से एक किस्म है. अगर किसान भाई इस किस्म का चुनाव करते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. अरहर की यह किस्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसानों के लिए उचित विकल्प साबित हो सकती है. इससे किसान 122 दिनों के भीतर ही 21.2 - 21.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं.

बुवाई के लिए उचित समय

अगर आपने इस खरीफ सीजन इन किस्मों की खेती करने की मन बना लिया है तो आप इन किस्मों की बुवाई जून के दूसरे पखवाड़े (15 जून के बाद) से जुलाई के पहले सप्ताह तक कर सकते हैं. अगर इस दौरान इन फसलों को मानसून की बारिश की बौछार मिल जाए, तो अरहर की यह किस्म जल्दी पककर तैयार हो जाती है.

कितनी होगी कमाई?

किसान अगर पूसा अरहर 16, पूसा अरहर 151 (श्रीजीता), और 2017-1 जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर 20 से 27 क्विंटल तक की उच्च पैदावार दे सकती हैं और इन किस्मों की खेती से किसान प्रति एकड़ लगभग ₹35,000 से ₹48,000 तक की शानदार कमाई कर सकते हैं. यानी किसानों के लिए यह फसल मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए बड़ी खबर! गेहूं उपार्जन स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ी, जानें अंतिम तिथि..

ख़बरें

KJ Staff

May 09, 03:13 May 09, 03:13

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के गेहूं किसानों को रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है. राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य लगातार जारी है और सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए  स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 23 मई 2026 तक कर दिया गया है, जिससे किसानों को राहत की सांस मिली है. इससे किसान अपनी उपज बेचने से वंचित नहीं रहेंगे और समय पर ही भुगतान प्राप्त कर सकेंगे.

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

राज्य सरकार का यह फैसला किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है. कई जिलों में खराब मौसम का सामना कर रहे किसान अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे. ऐसे में स्लॉट बुकिंग की तिथि का आगे बढ़ने से किसानों को यह फायदा हुआ की उनको अपनी फसलें बेचने का समय मिल गया और वह अब बिना किसी जल्दबाजी के अपनी फसलों को बाजार में बेच सकेंगे.

वहीं, कृषि विभाग अधिकारियों का यह कहना है कि इस बार प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है और भारी मात्रा में किसान केंन्द्रों पर आकर स्लॉट बुकिंग करा रहे हैं.

कब तक बनेंगी तौल पर्चियां

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए तौल पर्ची को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पहले तौल पर्ची बनाने का समय सीमित ही रहता था, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसके अलावा, किसान भाइयों लंबी लाइनों में लगकर अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था. इसी परेशानी से किसानों को जूझते देखते हुए सरकार ने अब समय बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया है.

तौल कांटों की संख्या बढ़ने से किसानों को क्या लाभ होगा?

मध्यप्रदेश में केंन्द्रों पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए. सरकार ने सबसे अहम यह फैसला लिया है. अब गेहूं उपार्जन केंन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है. इससे प्रतिदिन अधिक मात्रा में गेहूं की तौल हो सकेंगी और प्रक्रिया में इस बदलाव से किसानों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. समय रहते वह अपनी उपज को बेच सकेंगे.

समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद

मध्यप्रदेश में गेहूं किसानों को काफी हद तक राहत की सांस मिली है. गेहूं स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ने से लेकर तौल कांटों की संख्या बढ़ने से किसानों को बढ़ी मदद मिली है. साथ ही राज्य सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही कर रही है. इससे किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने वाली परेशानी से राहत मिली और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है.

लेखक: रवीना सिंह

राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत! सरकार ने बढ़ाई राशन वितरण की अंतिम तारीख, यहां जानें..

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KJ Staff

May 09, 01:00 May 09, 01:00

यूपी के राशन कार्डधारकों को राज्य सरकार ने राहत की खबर दी है. उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तारीख 8 मई तय गई थी. इस दौरान कई राशन कार्डधारकों को राशन नहीं मिल पाया था, जिसकों देखते हुए राज्य सरकार ने राहत देते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया. यानी की पात्र लाभार्थी 14 मई 2026 तक अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे. यह फैसला इलाके के लोगों के लिए काफी सहायक रहा, क्योंकि क्षेत्र में ऐसे कई परिवार है, जो सरकार द्वारा मिलने वाले राशन से अपना घर चला रहे हैं.

राशन की दुकानों पर कैसा होगा वितरण?

खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लाभार्थियों को मुफ्त राशन ई-पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाएगा. यानी की लाभार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके अलावा मोबाइल ओटीपी के जरिए भी राशन प्राप्त करने की सुविधा जारी रहेगी. 

बता दें कि सरकार ने यह अहम फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि डिजिटल सत्यापन प्रणाली से पारदर्शिता बनी रहती है और वास्तविक लाभार्थियों तक ही राशन पहुंचता है और इस प्रक्रिया से सरकार को यह लाभ हो रहा है कि फर्जी राशन कार्डों और अनियमितताओं पर रोक लग रही है.

पोर्टेबिलिटी सुविधा का भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने राशन कार्डधारकों को यह भी जानकारी दी है कि 14 मई तक लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ मिलता रहेगा. यानी लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं और राशन वितरण योजना का फायदा उठा सकते हैं.

हालांकि इसके लिए जरूरी है कि संबंधित दुकान पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो. इस सुविधा से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो कामकाज या अन्य कारणों से अपने मूल क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं.

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

अगर किसी कार्डधारक को राशन वितरण में कोई परेशानी आती है या जानकारी चाहिए तो वह संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक या अधिकारियों से संपर्क कर सकता है. विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

समय रहते राशन लेने की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे 14 मई 2026 से पहले अपनी उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर राशन अवश्य प्राप्त कर लें. विभाग का कहना है कि तय अवधि के बाद वितरण प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें.

लेखक: रवीना सिंह

IMD Alert: दक्षिण भारत में आंधी-तूफान का खतरा, उत्तर-पश्चिम में 5 दिन तक बारिश के आसार, जानें देशभर के मौसम का हाल

मौसम

KJ Staff

May 09, 11:24 May 09, 11:24

देशभर में मौसम अपने अलग-अलग रंग बदल रहा है. कहीं झमाझम बरसात हो रही है तो कहीं भीषण गर्मी का कहर लोगों को परेशान कर रहा है. इस दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 7 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई है. वहीं, कई राज्यों में लू चलने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिमी में अगले 5 दिनों कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुमान के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश का एक और नया दौर शुरू होने की आशंका है. इसके तहत, 11, 13 और 14 मई को हिमाचल प्रदेश में 11 से 13 मई के दौरान उत्तराखंड में 11 से 14 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और 12 से 14 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है.

वहीं, पहाड़ी इलाकों में 11 और 12 मई को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में 12 मई को हिमाचल प्रदेश में और 12-13 मई को उत्तराखंड में  बारिश-बर्फ़बारी और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना है. ऐसे में उत्तर-पश्चिमी भारत में, 12 मई तक अधिकतम तापमान में 3–5°C की क्रमिक वृद्धि की संभावना है, और 13 तथा 14 मई को कोई खास बदलाव अपेक्षित नहीं है.

पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वोत्तर भारत में अगले चार दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान 8-12 तारीख तक असम, मेघालय,नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों से लेकर काफी बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं.

इसके अलावा, IMD ने अरुणाचल प्रदेश में 13 और 14 तारीख और असम, मेघालय में 12 मई से 14 मई के दौरान, कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जिसके चलते तापमान में 11 मई से 14 मई के बीच इसमें धीरे-धीरे 2–3°C की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

पूर्वी भारत इलाकों में बिजली और तेज़ हवाओं का अलर्ट 

पूर्वी भारत के इलाकों में प्री-मानसून बारिश तेज हवा, लेकर दस्तक देगा, जिससे इन राज्यों के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग IMD के अनुमान के मुताबिक 8 से 13 तारीख के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 और 12 तारीख को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

वहीं, 10 से 12 तारीख के दौरान बिहार में 8 से 12 तारीख के दौरान ओडिशा में और 10 से 14 मई के दौरान झारखंड में, गरज, बिजली और तेज़ हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटा तक चलने के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई है.

मध्य भारत तेज़ हवाएं चलने की चेतावनी

मध्य भारत में 9 तारीख को मध्य प्रदेश में 10 से 12 मई के दौरान छत्तीसगढ़ में, गरज, बिजली और तेज़ हवाओं की गति 50-70 किमी प्रति घंटा तक पहुँच सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है, जिससे 9 से 14 मई के बीच तापमान में धीरे-धीरे 2–4°C की वृद्धि हो सकती है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय में आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 8 से 12 तारीख के दौरान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, और लक्षद्वीप के काफी बड़े से लेकर कुछ अलग-अलग इलाकों में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफ़ान आने की संभावना है. ऐसे में इलाके के लोग मौसम का मार से सतर्क रहें.

लेखक: रवीना सिंह

उपार्जन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, 72 घंटे में भुगतान और जिला-स्तरीय लक्ष्य तय करने के शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

ख़बरें

KJ Staff

May 09, 10:06 May 09, 10:06

• किसान MSP से नीचे उपज बेचने को मजबूर न हो : उपार्जन समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान का कड़ा संदेश

• किसान हित सर्वोपरि: शिवराज सिंह ने NAFED-NCCF से कहा- जहां दाम कम हों वहां तुरंत प्रभावी खरीद करें

• दलहन-तिलहन मिशन को गति देने के लिए शिवराज का एक्शन मोड, राज्यों की बाधाएं दूर कराने का भरोसा

• किसानों को MSP दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का सख्त रूख, NAFED-NCCF को लक्ष्य आधारित खरीद के दिए निर्देश

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कृषि भवन, नई दिल्ली में NAFED और NCCF के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव MSP से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कृषि भवन में NAFED और NCCF की उपार्जन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपार्जन को केवल औपचारिक स्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि किसानों को MSP का लाभ दिलाने वाले मिशन मोड दायित्व के रूप में लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बाजार में कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं और फिर भी खरीद अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है तो यह स्थिति किसानों के हित में नहीं मानी जा सकती। मंत्री  चौहान ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियां अपने-अपने जिलों और केंद्रों के स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि राज्यवार आवंटन के साथ-साथ जिला-स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25 प्रतिशत खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके।

शिवराज सिंह चौहान ने दलहन-तिलहन, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि जहां किसानों को MSP से कम दाम मिल रहे हैं, वहां खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपार्जन केंद्रों की संख्या, खरीद क्षमता, जिला-स्तरीय बाधाएं, राज्य सरकारों के निर्देश, गुणवत्ता संबंधी स्थानीय समस्याएं और भुगतान व्यवस्था इन सभी पहलुओं की रोजाना निगरानी की जाए और जहां भी बाधा हो, उसका समाधान तत्काल केंद्रीय स्तर पर रखा जाए।

मसूर उपार्जन की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्यों में वास्तविक बाजार भाव की ताजा जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कीमतें MSP के आसपास या नीचे हैं, वहां खरीद तंत्र और अधिक चुस्त किया जाए।

चौहान ने किसानों को समय पर भुगतान को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान व्यवस्था को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। समीक्षा में यह मुद्दा सामने आया कि किसानों को भुगतान में विलंब की शिकायतें हैं, जिस पर मंत्री ने 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त SOP तैयार करने और राज्यों से चर्चा कर इसे प्रभावी रूप से लागू करने को कहा।

बैठक में राज्य पोर्टलों और CNA पोर्टल के एकीकरण, भुगतान में देरी, बिहार में DBT व्यवस्था की कमी, गुजरात में भुगतान विलंब, महाराष्ट्र में डेटा लंबित रहने और आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा के लिए आंकड़े प्राप्त होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य के निर्देश, प्रक्रियाएं या स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें किसानों से खरीद में बाधा बन रही हैं तो केंद्र सरकार सक्रिय समन्वय के जरिए उनका समाधान सुनिश्चित करेगी।

चौहान ने यह भी कहा कि दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सफल होगा, जब किसानों को यह भरोसा होगा कि जरूरत पड़ने पर उनकी उपज MSP पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा स्पष्ट है- किसान को संकट में नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें उचित मूल्य, त्वरित भुगतान और प्रभावी खरीद तंत्र के माध्यम से मजबूत समर्थन देना है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने NAFED और NCCF को निर्देशित किया कि वे उपार्जन को लेकर बेहतर काम करें, समस्याओं की सूची बनाकर समाधान सहित प्रस्तुत करें और शेष अवधि में खरीद प्रदर्शन में ठोस सुधार दिखाएं। उन्होंने कहा कि किसान हित में केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और उपार्जन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

Bamboo Farming Scheme: बांस की खेती पर मिल रही 50 प्रतिशत सब्सिडी, जानें योजना के बारे में सबकुछ

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KJ Staff

May 08, 04:38 May 08, 04:38

खरीफ सीजन में किसानों को खोज रहती है ऐसी मुनाफे वाली फसल की जिसमें लागत कम हो और मुनाफा अधिक. इस सीजन में किसान हरा सोना यानी बांस की खेती करते हैं, तो अच्छी कमाई कर सकते हैं. साथ ही सरकार इस फसल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और दें रही है 50% तक भारी अनुदान, तो चलिए आगे जानते हैं कैसे मिलेगा योजना का लाभ और बांस की खेती से क्या होगा फायदा.

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना क्या है?

भारत सरकार द्वारा बांस की खेती का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस सरकारी योजना की शुरुआत की ताकि इस योजना के तहत किसान बांस की खेती कर बड़ा मुनाफा कमा सकें. यह एक केंन्द्र प्रयोजित योजनाओं में से एक है, जिसकों 2018-19 में पुनर्गठित किया गया था. साथ ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की ताकि किसानों की आय बढ़ सकें और बांस के क्षेत्र का विस्तार हो सकें.

बांस की खेती कब करें?

अगर आप राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का फायदा उठाना सोच रहे हैं और इस खरीफ सीजन में बांस की खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस फसल के लिए उचित समय जून से जुलाई (मानसून की शुरुआत) माना जाता है. हालाँकि, सिंचाई की सुविधा होने पर इसे फरवरी-मार्च में भी लगाया जा सकता है. अगर किसान फसल का रोपण जुलाई में करते हैं तो पौधों को नमी मिलती है और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है.

बांस की खेती के क्या लाभ है?

अगर किसान भाई इस फसल की खेती करते है तो इस फसल से कई फायदे पा सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं-

• किसान अगर अपने खेतों में बांस की एक बार बुवाई कर देते हैं तो वह लगातार 40-50 सालों तक लगातार पैदावार देता है, जिससे किसानों की लागत में कमी आती है और मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है.

• बांस की फसल में किसानों की मेहनत बेहद ही कम होती है, क्योंकि इस फसल में खाद, कीटनाशक और पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इस कठोर फसल को पशु भी खाना पंसद नहीं करते जिससे किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और वह इस फसल से अच्छी  कमाई कर लेते हैं.

• इसके अलावा, किसान अगर एकड़ जमीन में इस फसल की पैदावार करते हैं, तो करीब इससे 200 से अधिक बांस (करीब 135 टन तक) मिल सकते हैं और कमाई दोगुना हो सकती है.

कितना मिलेगा अनुदान?

किसान अगर बांस की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह फैसला किसानों के लिए सही साबित हो सकता है. सरकार किसानों को राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को बांस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है और साथ ही किसानों को दें रही है 50 प्रतिशत तक भारी अनुदान, जिससे किसानों भाइयों का आर्थिक बोझ कम होगा और मुनाफे की संभावना बढ़ेगी.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर किसान भाई इस सरकारी योजना में इच्छुक है और इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो वह आसानी से राष्ट्रीय बांस मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. या फिर किसान अपने जिले के कृषि विभाग या नजदीकी सरकारी नर्सरी से संपर्क करके भी इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

छत पर उगाएं ड्रैगन फ्रूट, हर सीजन होगी तगड़ी कमाई, जानें उगाने की आसान ट्रिक

बागवानी

KJ Staff

May 08, 12:00 May 08, 12:00

आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई होम गार्डनिंग करने का शोक रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आप इस शोक से लाखों की कमाई अर्जित कर सकते हैं. अगर आप अपनी बालकनी या फिर घर की छत पर इस विदेशी फल यानी की ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, तो सही तकनीक अपनाकर 3-4 महीनों के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और घर पर उगाएं ताजे फल का आनंद भी लें सकते हैं.

ड्रैगन फ्रूट की क्यों बढ़ रही है मांग?

ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं. साथ ही डॉक्टर भी इस फल के सेवन करने की सलाह देते हैं. यही वजह है कि बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. बाजार में इसकी कीमत सामान्य फलों की तुलना में कई गुना ज्यादा रहती है, जिससे इसकी खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है.

घर की छत पर ऐसे करें शुरुआत

अगर आपके पास खेत नहीं है तब भी आप इसकी खेती शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बड़ी छत या खुली जगह पर्याप्त होती है. ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का पौधा है इसलिए इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. धूप वाली जगह में यह तेजी से बढ़ता है.

शुरुआत करने के लिए बड़े गमले, प्लास्टिक ड्रम या सीमेंट के कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंटेनर में ऐसी मिट्टी भरें जिसमें पानी ज्यादा देर तक न रुके. मिट्टी में गोबर की खाद, रेत और कोकोपीट मिलाने से पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है.

कटिंग से तैयार होते हैं पौधे

ड्रैगन फ्रूट के पौधे बीज से भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन किसान ज्यादातर कटिंग तकनीक अपनाते हैं. 1 से 2 फीट लंबी कटिंग को सीधे मिट्टी में लगाया जाता है. कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें विकसित होने लगती हैं और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है.

एक बार पौधा सेट होने के बाद इसकी देखभाल बेहद आसान होती है. नियमित हल्की सिंचाई और समय-समय पर जैविक खाद देने से पौधा कई सालों तक लगातार फल देता रहता है.

पिलर तकनीक से बढ़ेगा उत्पादन

ड्रैगन फ्रूट बेल की तरह बढ़ने वाला पौधा है इसलिए इसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है. आधुनिक खेती में किसान “पिलर टेक्निक” का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके तहत गमले के बीच में सीमेंट या लकड़ी का मजबूत खंभा लगाया जाता है और ऊपर गोल रिंग फिट की जाती है.

जब पौधा ऊपर तक पहुंचता है तो उसकी शाखाएं नीचे की ओर फैलने लगती हैं. इन्हीं शाखाओं पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं. इस तकनीक से कम जगह में ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है और पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं.

कम पानी में भी देता है शानदार उत्पादन

आज के समय में पानी की कमी किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती में यह परेशानी बहुत कम होती है. यह फसल कम पानी में भी आसानी से तैयार हो जाती है. गर्मी के मौसम में सप्ताह में एक या दो बार सिंचाई काफी रहती है. बारिश के मौसम में अतिरिक्त पानी से बचाव जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा नमी से जड़ें खराब हो सकती हैं. इसलिए कंटेनर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना बेहद जरूरी माना जाता है.

कब शुरू होता है फल उत्पादन?

ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाने के लगभग 12 से 18 महीने बाद फल देना शुरू कर देता है. इसके बाद हर साल कई बार फल प्राप्त होते हैं. एक स्वस्थ पौधा 20 से 25 साल तक लगातार उत्पादन दे सकता है और फूल आने के करीब 30 से 40 दिन बाद फल तैयार हो जाते हैं. अच्छी देखभाल और सही पोषण मिलने पर एक पौधे से दर्जनों फल प्राप्त किए जा सकते हैं.

बाजार में मिलती है शानदार कीमत

ड्रैगन फ्रूट का बाजार लगातार मजबूत हो रहा है. स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी अच्छी मांग रहती है. बाजार में एक फल की कीमत 80 रुपये से 150 रुपये तक आसानी से मिल जाती है. अगर कोई व्यक्ति अपनी छत पर 50 से 60 पौधे भी लगा लेता है तो हर सीजन में अच्छी कमाई कर सकता है. खास बात यह है कि यह फल जल्दी खराब नहीं होता इसलिए इसे बेचने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती.

लेखक: रवीना सिंह

किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन जारी हो सकती है PM Kisan की 23वीं किस्त, जानें..

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KJ Staff

May 08, 03:19 May 08, 03:19

देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ एक समृद्ध किसान बनाने की दिशा में सरकार पीएम किसान योजना चला रही है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं. हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना की 22वीं किस्त गुवाहाटी, असम में एक कार्यक्रम के दौरान 9.32 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि हस्तांतरित की गई थी. अब किसानों को इंतजार है 23वीं किस्त का तो बता दें इस किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में जारी होने वाला है.

क्या है पीएम किसान योजना?

पीएम किसान योजना देश की सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका लाभ करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है. बता दें इस योजना की शुरुआत केंन्द्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है और यह रकम किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधा बैंक अकाउंट में भेजी जाती है, जिसका इस्तेमाल किसान भाई कृषि से जुड़े खर्चों में कर लेते हैं. इससे उनकी खेती की लागत कम हो जाती है और मुनाफा अधिक मिल जाता है.

किस्त पाने के लिए ये काम जरुरी

अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं और अगली किस्त यानी 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो इन जरुरी कामों को समय रहते पूरा कर लें वरना आ सकती है किस्त में रुकावट-

• पहला काम अगर आप इस योजना में शामिल है और अभी तक  e-KYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो जल्द पूरा कर लें वरना रुक सकती है अगली किस्त

• दूसरा काम आधार का बैंक खाते से लिंक होना तभी लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा

• इन जरुरी कामों को पूरा करने के लिए किसान भाई अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं. 

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

किसान अपनी किस्त की जानकारी आसानी से ऑनलाइन इन आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं-

• सबसे पहले किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• इसके बाद किसान Farmers Corner में Beneficiary Status का चुनाव करें और अपना आधार नंबर, , बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

• किसान इसके बाद कैप्चा भरकर Get Status पर क्लिक करें, जिसके बाद पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी.

23वीं किस्त पाने के लिए फॉर्मर आईडी जरुरी

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सभी  नियम बेहद ही सख्त कर दिए है, क्योंकि कुछ किसान इस योजना का लाभ गलत तरीके उठा रहे थें. ऐसे में केंन्द्र सरकार ने नए किसानों के लिए जो पीएम किसान योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना की सोच रहे हैं,  उन सभी के लिए फॉर्मर आईडी जरूरी कर दी है.

कब जारी होगी 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पर देश के हर किसान की नजर टिकी है. सरकार कब किस्त जारी करने का ऐलान करेंगी और कब खाते में किस्त का पैसा भेजा जाएगा. हालांकि, पिछले रुझानों की मानें तो 23वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में जून से अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी की जा सकती है. यानी उम्मीद पूरी है इन महीनों में इस किस्त को जारी किया जा सकता है.

लेखक: रवीना सिंह

ICL ने महाराष्ट्र में अत्याधुनिक जल घुलनशील उर्वरक (NPK) निर्माण प्लांट का किया उद्घाटन

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KJ Staff

May 08, 01:51 May 08, 01:51

वैश्विक कृषि निविष्ठा एवं विशेष उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी आईसीएल (ICL) ने आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सुपा में अपने अत्याधुनिक स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र निर्माण संयंत्र का भव्य उद्घाटन किया. इस परियोजना के माध्यम से कंपनी ने भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए टिकाऊ कृषि के लिए जल घुलनशील उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता में विभिन्न चुनौतियों के बीच यह संयंत्र अत्याधुनिक जल घुलनशील उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को संभव बनाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी तथा किसानों को निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी. इस परियोजना में आधुनिक इज़रायली तकनीक और स्थानीय विशेषज्ञता का प्रभावी समन्वय किया गया है, जिससे फसलों की आवश्यकता अनुसार पोषण प्रबंधन, उच्च दक्षता तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा.

इस अवसर पर आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशंस के अध्यक्ष निर इलानी ने कहा, “भारत में इस निर्माण संयंत्र की स्थापना हमारे स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र व्यवसाय के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है. ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप यह परियोजना किसानों को उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगी तथा आईसीएल की भविष्य की विकास यात्रा को गति प्रदान करेगी.”

आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष एली अमोन ने कहा, “महाराष्ट्र में स्थापित यह जल घुलनशील उर्वरक संयंत्र स्थानीय उर्वरक उपलब्धता और स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की तेज़ और सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा टिकाऊ कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी.”

आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशंस इंडिया के मुख्य-व्यवस्थापक अनंत कुलकर्णी ने कहा, “उर्वरक दक्षता और 4R अनुसार सही उर्वरक, सही मात्रा, सही समय और सही विधि  टिकाऊ कृषि की आधारशिला हैं. हम ड्रिप सिंचाई और फोलियर स्प्रे के लिए उपयुक्त नवोन्मेषी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं. ‘मेक इन India’ के अंतर्गत स्थापित यह जल घुलनशील NPK उर्वरक संयंत्र हमारी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.”

उद्घाटन समारोह में आईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, वितरक, व्यावसायिक साझेदार तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने के साथ-साथ कृषि मूल्य श्रृंखला को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

आईसीएल भारतीय किसानों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने, तकनीक-आधारित समाधान उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

किसानों के लिए राहत की खबर! कम खर्च में मिल रहे आधुनिक कृषि मशीनरी उपकरण

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KJ Staff

May 08, 01:00 May 08, 01:00

देश में हर किसान अमीर किसान नहीं है कुछ किसान ऐसे हैं, जिनके पास महंगे कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है. इस परेशानी को राजस्थान सरकार ने ध्यान में रखते हुए कस्टम हायरिंग योजना Custom Hiring Yojana की शुरुआत की है, जिसके तहत भरतपुर सहित कई जिलों के किसान ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, थ्रेसर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरण बेहद कम लागत पर किराए से ले सकते हैं और खेती की लागत कम कर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं.

इसके अलावा, सरकार इस सरकारी योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी और ब्याज मुक्त लोन की सुविधा भी मुहैया करा रही है.

किन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी

किसानों के लिए कस्टम हायरिंग योजना एक लाभकारी सरकारी योजना है और कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़े लगभग सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें है-

• ट्रैक्टर

• सीड ड्रिल

• कल्टीवेटर

• लेवलर

• एमबी प्लो 

• थ्रेसर और रोटावेटर जैसे उपकरण शामिल हैं. 

बता दें कि इन यंत्रों से किसान जुताई, बुवाई, निराई और कटाई तक के काम मशीनों की मदद से कम समय और कम खर्च में कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं.

यंत्र खरीद पर कितनी मिलती है सब्सिडी?

सरकार कस्टम हायरिंग योजना के तहत अनुदान विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से मुहैया करा रही है. कृषि विभाग के अनुसार यदि जेएसएस, केवीएस या एफपीओ द्वारा कृषि यंत्र खरीदे जाते हैं तो उन्हें 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. वहीं व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है. साथ ही इस योजना का फायदा उठाकर किसान भाई 30 लाख रुपये तक के कृषि उपकरण की खरीद कर सकते हैं.

ब्याज मुक्त लोन की सुविधा

किसान भाई कस्टम हायरिंग योजना में अगर आवेदन करते हैं, तो वह इस योजना का सबसे खास लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि इस योजना में किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है. यदि किसान लोन लेकर कृषि यंत्र खरीदता है और उसका लोन स्वीकृत हो जाता है, तो सब्सिडी की 40 प्रतिशत राशि चार वर्षों तक कार्यालय में जमा रहती है.

इसके अलावा, अगर किसान लगातार चार सालों तक कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन करता है, तो उस राशि को सरकार किसानों के बैंक खाते में भेज देती है, जिससे किसानों का बोझ कम हो जाता है और वे आसानी से मशीनों का उपयोग कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

Weather Update: देशभर में बदला मौसम का मिजाज! जानें आपके शहर में बारिश होगी या चलेगी लू

मौसम

KJ Staff

May 08, 11:37 May 08, 11:37

देश में मौसम लगातार अपने तेवर अलग-अलग दिखा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है और इस दौरान न्यूनतम रात का तापमान 13°C से 19°C के बीच रहा, जिससे इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिली. वहीं,मध्य महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 40°C तक पहुंच गया और इस बीच लोगों को तेज झुलसती गर्मी का सामना करना पड़ा.

आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है. सुबह-शाम ठंडी हवाएं तो दोपहर में तेज भीषण गर्मी. ऐसे में लोगों को कुछ तो राहत है. वहीं, मौसम विभाग IMD के अनुसार आज राजधानी में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा और हवाओं का चलना जारी रहेगा और इस दौरान तापमान 35°C से 37°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है.

हिमालय क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मौसम करवट लेता रहता है और मौसम विभाग IMD ने भी इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुमान के मुताबिक 11-13 मई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, में बारिश का एक और नया दौर शुरू होने की संभावना है. इस दौरान, कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आने की आशंका है, साथ ही कुछ जगहों से लेकर काफ़ी बड़े इलाके तक हल्की से मध्यम बारिश–बर्फ़बारी हो सकती है.

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की आशंका

उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम में बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं कहीं तेज गर्मी तो कहीं तेज बारिश. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने 11 से 13 मई तक. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है. इसके चलते इन इलाकों में बारिश का एक और नया दौर शुरू होने की संभावना है. इस दौरान, कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आने की भी उम्मीद जताई है. 

असम, मेघालय सहित अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारी बारिश 

पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दें दी है और ऐसे में इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. इस दौरान मौसम विभाग IMD ने असम और मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 9 तारीख तक तेज बारिश होने के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई है.

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 7, 12 और 13 मई को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है और असम तथा मेघालय में 12 और 13 मई को भारी बारिश हो सकती है.

लेखक: रवीना सिंह

आप केमिकल वाला तरबूज तो नहीं खा रहे? घर बैठे ऐसे करें मिलावटी फल की पहचान

लाइफ स्टाइल

KJ Staff

May 07, 05:29 May 07, 05:29

गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति को ऐसे फल की तलाश रहती है, जिसके सेवन से उनकी सेहत भी अच्छे रहे और शरीर में पानी की पूर्ति भी पूरी होती रहे. गर्मी के इस मौसम में तरबूज का सेवन भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस फल में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, जो इस मौसम में शरीर के लिए बेहद जरुरी होता है, लेकिन अभी हाल ही में तरबूज में केमिकल के इस्तेमाल की खबर सामने आ रही है, जिससे लोगों के मन में डर बैठ गया है. कैसे असली तरबूज की पहचान करें, तो आइए इस आर्टिकल में जानें.

अगर आप मार्केट से तरबूज खरीद रहे हैं, तो इन घरेलू तरीकों से आप मिलावटी या केमिकल से पके तरबूज की पहचान कर सकते हैं-

क्यों खतरनाक है केमिकल वाला तरबूज?

अक्सर जब भी मौसम का फल बाजारों में आता है, जैसे तरबूज फल विक्रेता कई बार इस फल को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. यह केमिकल शरीर में जाकर कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है-

• उल्टी और दस्त

•  पेट दर्द और पाचन संबंधी दिक्कत

•  किडनी और लीवर पर असर

•  लंबे समय में स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

इन 3 तरीकों से करें असली तरबूज की पहचान

1. कॉटन या कपड़े से करें टेस्ट

यह सबसे आसान और कारगर तरीका माना जाता है और इस तरीके को करने के लिए सबसे पहले आप तरबूज को काटें और उसके बाद सफेद कॉटन या कपड़ा रगड़ें. अगर कपड़ा लाल हो जाए या फिर रंग छोड़ना शुरु कर दें, तो समझ जाए की इस फल में मिलावट की गई है.

2. पानी वाला टेस्ट

पानी वाला टेस्ट मिलावट पकड़ने में काफी हद तक मददगार हो सकता है. अगर आप बाजार से तरबूज लेकर आए है, तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आप तरबूज का एक टुकड़ा काट लें. उसके बाद उस टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में डाल दें. अगर पानी का रंग हल्का लाल या गुलाबी होने लगे, तो यह यह केमिकल या रंग मिलावट का संकेत है.

3. स्वाद से पहचानें

प्राकृतिक रुप से गर्मी के सीजन का यह फल ताजगी भरा और मीठे स्वाद का होता है. ऐसे में तरबूज की असली-नकली की पहचान करना बेहद ही आसान है. अगर तरबूज का स्वाद फीका लगे,मिठास कम हो हल्की अजीब गंध आए, तो समझ जाए की यह केमिकल से पका हुआ हो सकता है.

खरीदते समय बरतें ये सावधानियां

• अगर आप इस फल को खरीद रहे हैं, तो हमेशा भरोसेमंद दुकानदार से फल खरीदें. साथ ही बहुत सस्ते या असामान्य दिखने वाले तरबूज से बचें

•  कटे हुए तरबूज खरीदने से बचें

•  घर लाने के बाद अच्छे से धोकर ही काटें

लेखक: रवीना सिंह

25 गायों की गौशाला खोलें, सरकार देगी 10 लाख रुपये तक का अनुदान, डेयरी कारोबार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा!

ख़बरें

KJ Staff

May 07, 05:04 May 07, 05:04

आज के समय में किसान भाई सिर्फ खेती-बाड़ी तक ही सीमित नहीं रह गए है, वे पशुपालन की ओर भी बढ़ रहे है और अच्छी कमाई कर रहे हैं. इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत 25 गायों की गौशाला स्थापित करने वाले पशुपालकों को 10 लाख रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसान, पशुपालक इस योजना का फायदा उठाकर डेयरी बिजनेस शुरु कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें.

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस सरकारी योजना का फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसानों और पशुपालकों को दिया जाएगा. इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवा भी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.

हालांकि योजना की कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन इस योजना के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास गौशाला संचालन के लिए पर्याप्त भूमि या स्थान होना जरूरी और साथ ही पास बैंक खाता और जरूरी दस्तावेज तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

छोटे पशुपालकों को मिलेगा सहारा

इस सरकारी योजना का फायदा खासतौर पर छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों को मिलेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गांव में सीमित संसाधनों के कारण डेयरी व्यवसाय बड़े स्तर तक नहीं बढ़ा पाते. अब सरकार की आर्थिक मदद से वे आधुनिक गौशाला बनाकर बेहतर तरीके से दूध उत्पादन कर सकेंगे. 

इसके अलावा, इस सरकारी योजना से मिलने वाली राशि से पशुपालक शेड निर्माण करने के साथ चारा व्यवस्था, पानी की सुविधा और डेयरी से जुड़ी अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.

आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिए जाने की संभावना है, ताकि किसानों को अप्लाई करते दौरान किसी परेशानी का सामना करना न पड़े.

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने के बाद इच्छुक आवेदक राज्य सरकार या पशुपालन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला पशुपालन विभाग, उप संचालक कार्यालय या स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जो कुछ इस प्रकार है- आधार कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र

• बैंक पासबुक की कॉपी

• पासपोर्ट साइज फोटो

• भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल हो सकते हैं.

डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी

किसानों और पशुपालकों  के हित में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन में यह भी कहा कि राज्य सरकार डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में विकसित कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश को “मिल्क कैपिटल” बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं.

सरकार पहले से संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत भी आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. इसके अलावा गौवंश के चारे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु कर दिया गया है.

लेखक: रवीना सिंह

मीठे पानी में मोती उत्पादन से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा व किसान: डॉ. वज़ीर सिंह लाकड़ा

ख़बरें

फार्मर द जर्नलिस्ट

May 07, 04:26 May 07, 04:26

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढोली में आयोजित तीन दिवसीय “मीठे पानी में मोती संवर्धन तकनीक” प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को मोती उत्पादन की आधुनिक तकनीकों, उद्यमिता विकास, जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा व्यावहारिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व निदेशक सह पूर्व कुलपति, आईसीएआर केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुंबई के डॉ. वज़ीर सिंह लाकड़ा ने कहा कि मीठे पानी में मोती पालन ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए आय का बेहतर स्रोत बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में उतारें तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में जल संसाधनों की उपलब्धता मोती उत्पादन के लिए अनुकूल है और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के मत्स्य संसाधन प्रबंधन विभागाध्यक्ष डॉ. घनश्यामनाथ झा ने परियोजना के उद्देश्य एवं इसके लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं, किसानों एवं इच्छुक उद्यमियों को मोती उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ना है ताकि स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो सकें।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल नौ तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रथम दिवस में मोती की खेती की अवधारणा, स्वस्थ सीपियों के चयन की तकनीक तथा मोती पालन में उद्यमिता विकास की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। वहीं व्यावहारिक सत्र में नाभिक प्रत्यारोपण की तैयारी एवं क्लोरेला की बड़े पैमाने पर खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय दिवस के दौरान मसल्स में नाभिक प्रत्यारोपण की मानक प्रक्रियाएं, ऑपरेशन से पहले एवं बाद की सावधानियां, जल गुणवत्ता मानकों का महत्व तथा मछली एवं मीठे पानी के मोती की एकीकृत खेती के विषय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

तृतीय दिवस में प्रतिभागियों को ढोली स्थित पर्ल यूनिट का भ्रमण कराया गया, जहां मोती उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझाया गया।

समापन समारोह सह प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम में सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. उषा सिंह, जीविका मुरौल की श्रीमती अर्चना कुमारी तथा मात्स्यिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक डॉ. राम कुमार कुर्मी ने किया, जबकि मोती संवर्धन परियोजना की मुख्य अन्वेषिका डॉ. अदिता शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस अवसर पर डॉ. शिवेंद्र कुमार, डॉ. राजीव कुमार ब्रह्मचारी, डॉ. मुकेश कुमार सिंह, डॉ. प्रवेश कुमार, डॉ. एच.एस. मोगलेकर, डॉ. तनुश्री घोरई, डॉ. एस. विद्यासागर सिंह, डॉ. गुलशन कुमार, डॉ. सनाईमा सिंघा, डॉ. अभिलाष थापा, चांदनी राय दत्त, अभिलिप्सा बिस्वाल, डॉ. राजेश कुमार, सुधीर कुमार, मुकेश कुमार, गौतम कुमार सहित महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रिपोर्ट: रामजी कुमार, समस्तीपुर, बिहार।

बागवानी किसानों के लिए खुशखबरी! पुराने और सूखे पौधों को हटाने पर सरकार दे रही है 40% सब्सिडी, पढ़ें पूरी खबर

ख़बरें

KJ Staff

May 07, 02:57 May 07, 02:57

देश के किसानों के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं चला रही है, ताकि इन योजनाओं की मदद से किसान को कुछ आर्थिक सहायता मिल सकें. इस क्रम में हरियाणा सरकार Haryana government राज्य के बागवानी करने वाले किसानों को पुराने सूखे पौधे हटाने और नए पौधे लगाने के लिए दें रही है 40 प्रतिशत भारी अनुदान. राज्य सरकार ने यह विशेष कदम इसलिए उठाया है, ताकि इसके जरिए बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकें और साथ ही किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सकें.

कैसे पहचान करें पौधा सूखा है या मृत?

अगर आप भी बागवानी किसान है और यह जानना चाहते हैं कि कैसे सूखा या मृत पौधे को पहचाने, तो आप इन आसान तरीकों से जीवित या मृत पौधे की पहचान कर सकते हैं-

• अगर आप पौधों की जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले पौधे की तने को देखे और उसको तोड़कर देखे. अगर तना आसानी से टूट जाता है मतलब की पौधा सूख चुका है.

• अगर जीवित पौधे की पहचान करनी है तो पौधे की छाल खुरचने पर अंदर हरापन दिखता है. यानी की पौधा जीवित है.

• इसके अलावा, बागवानी किसान पौधो की पहचान पत्तियों के अचानक मुरझाने, पीला या भूरा होना. इन लक्षणों से भी आसानी से पौधों की पहचान की जा सकती है.

कितनी जमीन पर मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल बागवानी किसानों को ही दिया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अनुदान देने के लिए कुछ सीमाएं तय की है. किसान इस सरकारी स्कीम का फायदा अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र तक ही ले सकता है. अगर किसान के पास अधिक जमीन है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगा. 

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

हरियाणा सरकार यह योजना खासकर बागवानी किसानों के लिए लेकर आई है, ताकि किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में अधिक बढ़ोतरी कर सकें. ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अनुदान की कुल राशि अधिकतम 4,000 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की है, जिसमें किसानों को 1,600 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है.

इस योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?

अगर आप बागवानी किसान है और आपके बाग के पौधे सूख चुके हैं और फल नहीं दें रहे हैं तो इस सरकारी योजना के माध्यम से किसान उन्हें बदल सकते हैं, जिससे यह फायदा होगा की किसानों की लागत में कमी आएगी और नए पौधे लगाने पर कुछ सालों बाद आय में इजाफा होगा. यानी की साफ है इस अनुदान के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी.

लेखक: रवीना सिंह

पीएम किसान की 23वीं किस्त जल्द! ऐसे चेक करें लाभार्थी सूची, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम

ख़बरें

KJ Staff

May 07, 12:51 May 07, 12:51

देश के करोड़ों किसान भाई पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहे हैं और सरकार इस सरकारी योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद देती है और इसल राशि का लाभ किसान भाइयों को तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है. अब तक इस योजना की सरकार 22 किस्त जारी कर चुकी है और करोड़ों किसानों इसका लाभ मिल चुका है. अब किसानों की नजर टिकी है योजना की 23वीं किस्त पर जो किसानों के खाते में जल्द ही आने वाली है.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

पीएम किसान योजना का लाभ देश के उन लघु और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती करने योग्य भूमि है. ये किसान परिवार ही इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को भारत का नागरिक होना बेहद ही जरुरी है. तभी वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और पात्र माने जाएंगे.

कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम?

अगर आप इस योजना में शामिल है और 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले अपना स्टेटस चेक कर लें. इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट जाए. उसके बाद  Beneficiary Status वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फोन नंबर या  रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और साथ ही यह जान सकते हैं कि आप इस योजना में Eligible है भी या फिर नहीं.

इसके अलावा, किसान भाई इस बात को अच्छे से समझ लें कि किसानों का लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस में हां होना जरुरी है. अगर किसी भी वजह से इस स्टेटस में नहीं होता है, तो उन किसानों की किस्त में रुकावट आ सकती है.

इन कामों के बिना रुक सकती है किस्त

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो इन कामों को 23वीं किस्त के जारी होने से पहले पूरा कर लें तभी आपके खाते में योजना का पैसा भेजा जाएगा. ये काम कुछ इस प्रकार है-

• अगर आप इस योजना की 23वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द ही  ई-केवाईसी (e-KYC) को पूरा कर लें तभी किस्त का पैसा आपके खाते में आएगा.

• बता दें कि किसान भाई इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से या फिर अपने आसपास के सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इस काम को पूरा कर सकते हैं.

23वीं किस्त कब होगी जारी?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने का इंतजार देश के कई किसान भाइयों को हैं. कब सरकार इस किस्त को जारी करेंगी. हर बार की तरह इस किस्त को चार महीने के गैंप पर ही जारी किया जाएगा. ऐसे में 23वीं किस्त जारी होने का समय बेहद ही पास है यानी इस किस्त का पैसा किसानों के खाते में जून या जुलाई 2026 के महीने में आ सकता है और जब इस किस्त को सरकार जारी करेंगी. उससे पहले आधिकारिक ऐलान करेंगी. ऐसे में किसी फर्जी वेबसाइट या कॉल की गिरफ्त में न आए.

लेखक: रवीना सिंह

IMD Weather Update: प्री-मानसून एक्टिव, 23 राज्यों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी!

मौसम

KJ Staff

May 07, 11:33 May 07, 11:33

देशभर में मौसम ने करवट ले ली है और उत्तर प्रदेश से लेकर अंडमान, निकोबार द्वीप समूह तक में बारिश का सिलसिला शुरु हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार मौसमीय सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश का होना जारी है. इसी के चलते IMD ने 10 से 12 मई तक उत्तर-पश्चिम भारत में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का एक नया दौर आने की संभावना जताई है. आइए जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

दिल्ली, पंजाब और यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों के लिए मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी है,., जिसके तहत हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में 6 से 7 मई तक, उत्तर प्रदेश में 7 मई से गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ मध्यम बारिश का होना जारी रहेगा, जिससे इलाके के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और उन्हें गर्म मौसम का सामना नहीं करना पड़ेगा.

असम, मेघालय अन्य क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में मौसम ने मिजाज बदल लिया है और मौसम विभाग IMD ने नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 6 से 8 तारीख तक. वहीं, असम तथा मेघालय में 8 मई से 10 मई तक के लिए हल्की से मध्यम बारिश, जो कुछ जगहों से लेकर काफी बड़े इलाकों तक होने के साथ-साथ गरज-चमक और तेज़ हवाओं की चलने की आशंका जताई है, जिससे तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार मौसम करवट ले रहा है. कहीं मध्यम बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है और इसी बीच मौसम विभाग IMD ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मौसम खराब होने का अलर्ट जारी कर  दिया है. इस दौरान इन इलाकों में 11 और 12 मई को, गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की उम्मीद जताई है. इससे इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में मध्यम बारिश की संभावना

पूर्वी भारत में प्री- मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी बीच मौसम खुशनुमा हो गया है. मौसम विभाग IMD ने इस दौरान बिहार में 6 से 10 मई तक और झारखंड, ओडिशा में अगले 7 दिनों के दौरान, गरज के साथ कहीं-कहीं या छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इसके अलावा, इन इलाकों में बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटा तक चलने की संभावना है, जिससे मौसम ठंडा रहेगा और लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी का अलर्ट जारी

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 से 10 मई के दौरान मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. मौसम विभाग IMD ने भी इन राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और यह जानकारी दी है कि 6-10 मई के बीच इन क्षेत्रों में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 9 मई को तेज़ गरज-चमक हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा, और झोंकों के साथ 70 किमी प्रति घंटा तक होने की आशंका है.

लेखक: रवीना सिंह

₹25 हजार की छोटी शुरुआत, शिमला मिर्च की खेती से 2 महीने में लाखों की कमाई, कैसे? यहां जानें..

खेती-बाड़ी

KJ Staff

May 06, 06:09 May 06, 06:09

देश में खरीफ सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों को ऐसी मुनाफे वाली फसलों की तलाश है, जिनकी बाजारों में भी बड़े पैमाने पर मांग हो. अगर खरीफ सीजन में किसान शिमला मिर्च की खेती Capsicum Farming करते हैं, तो तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस सब्जी की डिमांड 12 महीने बनी रहती है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती है. आइए इस लेख में जानें इस फसल की खेती के बारे में पूरी जानकारी कितना होगी कमाई और कब करें बुवाई.

खेती करने का सही समय क्या है?

अगर किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस फसल की बुवाई के लिए जून-नवंबर के बीच का महीना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के बीच का तापमान सामान्य रहता है, जो इस फसल के लिए उचित माना जाता है और अगर किसान शिमला मिर्च की खेती करने के दौरान मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो अच्छा उत्पादन पा सकते हैं.

कितने दिनों में फसल होती है तैयार

अगर किसान भाई शिमला मिर्च की खेती जून-नवंबर के बीच में करते हैं तो इन महीनों में पौधो की नर्सरी से खेत में लगाने तक में सिर्फ इस फसल को तैयार होने में केवल 2 महीनों का ही वक्त लगता है. यानी की शिमला मिर्च की तुड़ाई 60 दिनों के भीतर ही शुरु हो जाती है. ऐसे में अगर किसान भाई हाइब्रिड बीजों का चुनाव करते है, तो फलों की क्वालिटी और उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है.

शिमला मिर्च की खेती में कितना मुनाफा होगा है

खरीफ के सीजन में शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. साथ ही इस फसल की खेती करने के दौरान किसान भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसे  ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक जो इस फसल के लिए बेहद ही उचित माना जाता है. इस तकनीक से फसलों की जड़ों तक में पानी पहुंचता है, जिससे न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि फर्टिलाइजर का असर भी तेजी से होता है, जिससे किसानों को फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है. 

कितनी होगी आमदनी?

शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है, जिसकी मांग बाजारों के लेकर  रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी बनी रहती है और शिमला मिर्च की वैरायटी और कलर से इसकी डिमांड अधिक बढ़ जाती है. ऐसे में अगर किसान भाई इस फसल की खेती 1 बीघा में करते हैं, तो वह सिर्फ 25 हजार के निवेश में एक सीजन में 1.5 लाख रुपये के मुनाफा कमा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

मोतिहारी के पतौरा गाँव में संतुलित उर्वरक उपयोग एवं हरी खाद पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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KJ Staff

May 06, 05:34 May 06, 05:34

मोतिहारी के पतौरा गाँव में किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग एवं हरित खाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक किसान जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्व, अत्यधिक रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि लगातार असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों को ढैंचा को हरित खाद के रूप में अपनाने की सलाह दी तथा इसके माध्यम से मिट्टी की संरचना में सुधार, जैविक कार्बन एवं नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि तथा उर्वरक लागत में कमी जैसे लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि ढैंचा जैसी हरित खादें न केवल मृदा की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं, बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को भी कम करती हैं, जिससे खेती अधिक टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनती है। साथ ही, किसानों को ढैंचा की वैज्ञानिक खेती के बारे में जैसे बुवाई का समय, बीज दर, उचित अवस्था में पलटाई तथा हरित खाद के प्रभावी उपयोग की व्यावहारिक जानकारी भी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान किसानों के बीच 60 किलोग्राम ढैंचा बीज का वितरण किया गया। लगभग 60 किसानों ने भाग लेकर मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्व प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

यह कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास के मार्गदर्शन में तथा डॉ. मणिभूषण, डॉ. राकेश कुमार एवं श्री एस. महापात्रा की सक्रिय भागीदारी से आयोजित किया गया। किसानों ने इस प्रकार के उपयोगी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनुराग रघुवंशी पहुंचे बस्तर, बने 'मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ के सदस्य

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KJ Staff

May 06, 05:09 May 06, 05:09

• 35 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी ने कोंडागांव पहुंचकर ली ‘मां दंतेश्वारी हर्बल समूह’ की सदस्यता

• विदेश में करियर बना सकता था, अब गांव लौटकर खेती करना चाहता हूं - अनुराग रघुवंशी

• बस्तर की काली मिर्च, 25 गुना मीठी स्टीविया पत्ती और विश्वस्तरीय हर्बल चाय ने खिलाड़ी दल को किया प्रभावित

• क्रिकेट केंद्रित खेल संस्कृति पर सवाल, हॉकी सहित अन्य खेलों के खिलाड़ियों को समान सम्मान देने की उठी मांग

• बस्तर के होनहार हॉकी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन में सहयोग देंगे अनुराग रघुवंशी

भीषण गर्मी के बीच 27 अप्रैल को हजारों किलोमीटर की सड़क यात्रा तय कर अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनुराग रघुवंशी अपने युवा साथियों के साथ ‘मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म’ कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़ पहुंचे. 35 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके अनुराग रघुवंशी का यह दौरा केवल औपचारिक भ्रमण नहीं रहा, बल्कि खेती, गांव, मिट्टी और किसानों के प्रति एक गहरी आत्मीयता का परिचायक बनकर सामने आया.

फार्म भ्रमण के दौरान उन्होंने खेतों में जाकर मिट्टी को छुआ, विभिन्न औषधीय और व्यावसायिक फसलों को नजदीक से देखा तथा खेती की नवीन पद्धतियों को गंभीरता से समझा. भ्रमण के दौरान समूह के निदेशक अनुराग कुमार, समूह की मुखिया दशमती नेताम जी तथा भाई शंकर नाग ने उन्हें फार्म की विभिन्न परियोजनाओं की संबंधित खेतों पर खड़े होकर.

विस्तार से जानकारी दी. उन्हें बस्तर की विशेष उच्च उत्पादकता वाली काली मिर्च मां दंतेश्वरी काली मिर्च -16 (MDBP-16), शक्कर से लगभग 25 गुना अधिक मीठी प्राकृतिक स्टीविया पत्ती तथा देश-विदेश में अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के कारण चर्चित हो चुकी बस्तर की हर्बल चाय के बारे में विस्तार से बताया गया. खिलाड़ी दल ने हर्बल चाय का स्वाद भी लिया और उसकी विशेषताओं की सराहना की.

अनुराग रघुवंशी ने चर्चा के दौरान कहा कि उनका परिवार वर्षों से गांव और खेती से जुड़ा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि हॉकी ने उन्हें पहचान दी, अनेक देशों की यात्रा कराई और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव दिए, किंतु अब उनका मन पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटने का है. उन्होंने कहा कि हाकी के खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के साथ ही साथ अब वह गांव में रहकर खेती करना चाहते हैं तथा किसानों को लाभकारी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं. उन्होंने विशेष रूप से ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ द्वारा विकसित कृषि नवाचारों में रुचि दिखाई और कहा कि ऐसी पद्धतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है.

 दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके अनुराग रघुवंशी और उनके कई साथी औपचारिक रूप से ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ के सदस्य भी बने.  कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने की यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में जैविक खेती, औषधीय पौधों और किसानों के प्रशिक्षण पर कार्य कर रहे समूह से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का लगातार जुड़ना एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

इस अवसर पर चर्चा के दौरान यह विषय भी प्रमुखता से उभरा कि देश में क्रिकेट को अत्यधिक लोकप्रियता और संसाधन मिलने के कारण हॉकी सहित अनेक अन्य खेलों के खिलाड़ी अपेक्षित सम्मान और अवसरों से वंचित रह जाते हैं. उपस्थित लोगों ने कहा कि हॉकी देश का गौरवशाली खेल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को भी समान सामाजिक सम्मान, मीडिया स्थान और संस्थागत सहयोग मिलना चाहिए. खेलों के बीच यह असंतुलन केवल खिलाड़ियों के मनोबल को प्रभावित नहीं करता, बल्कि देश की खेल संस्कृति को भी सीमित करता है.

बताया गया कि अनुराग रघुवंशी ने बस्तर के युवा हॉकी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए आगे ठोस कार्ययोजना बनाने में सहयोग देने की सहमति भी व्यक्त की है. इस विषय पर आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी.

दौरे के अंत में अनुराग रघुवंशी ने आत्मीयता स्वरूप डॉ. राजाराम त्रिपाठी को जैकेट, ट्रैक सूट और टी-शर्ट भेंट की. समूह की परंपरा के अनुसार व्यक्तिगत भेंट स्वीकार करने में प्रारंभिक संकोच के बावजूद, खिलाड़ी के स्नेहपूर्ण आग्रह को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया. पूरे कार्यक्रम में औपचारिकता की बजाय आत्मीय संवाद, गांव-खेती की चर्चा और जमीन से जुड़ाव की भावना प्रमुख रूप से दिखाई दी.

LPG New Rule Update: ‘एक घर एक कनेक्शन’ नीति लागू, PNG वाले उपभोक्ताओं को छोड़ना होगा LPG, पूरी खबर पर नजर डालें..

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KJ Staff

May 06, 04:54 May 06, 04:54

देश में बढ़ती ऊर्जा की कमी को लेकर लोगों के बीच हाहाकार मची हुई है और इसी को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित करने और गैस की उपलब्धता को सही तरीके से वितरित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) को लेकर एक अहम फैसला लागू किया है. अब नियम के अनुसार एक कनेक्शन’ नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे उन परिवारों पर फ्रक पड़ेगा जो PNG और LPG दोनों कनेक्शन का फायदा लें रहे हैं.

क्या है नया नियम?

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन घरों में PNG कनेक्शन उपलब्ध है, वहां अब सब्सिडी वाला घरेलू LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. यह नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किए गए संशोधनों के बाद लागू किया गया है. अगर कोई उपभोक्ता इन नियमों को अनदेखा करता हैं, तो उसे भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है.

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सरकार के इस निर्णय के पीछे का कारण है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट बढ़ना और जिस तरह से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. करीब 60% LPG, 50% प्राकृतिक गैस और 88% कच्चा तेल बाहर से आता है. ऐसे में सरकार चाहती है कि उपलब्ध संसाधनों का सही और न्यायसंगत उपयोग हो.

किन लोगों पर होगा असर?

सरकार का यह नियम खासतौर पर उन शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में लागू किया जा रहा है जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए PNG की सप्लाई शुरू हो चुकी है. ऐसे उपभोक्ताओं को 3 महीने का समय दिया जा रहा है ताकि वे अपना LPG कनेक्शन बंद कर सकें.

कंपनियों के लिए क्या निर्देश?

यह नियम केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है. तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे PNG वाले घरों को नया LPG कनेक्शन न दें और न ही उन्हें सिलेंडर की रिफिलिंग उपलब्ध कराएं. यानी नियम का उल्लंघन करने पर सप्लाई खुद ही रुक सकती है.

अब तक कितनों ने छोड़ा LPG?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 43,000 से ज्यादा उपभोक्ता स्वेच्छा से अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं और PNG का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं. हालांकि, सरकार का मानना है कि ऐसे परिवारों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. इसलिए अब बड़े स्तर पर जांच और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

यदि कोई उपभोक्ता नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसमें LPG सब्सिडी बंद होना, कनेक्शन रद्द होना या अन्य प्रशासनिक कदम शामिल हो सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

हाइड्रोपोनिक्स बनाम मिट्टी: विकास का नया अध्याय या प्रकृति से संवाद का संकट?

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डॉ राजाराम त्रिपाठी

May 06, 04:51 May 06, 04:51

• हाइड्रोपोनिक्स की लागत प्रति एकड़ 50 लाख से 2 करोड़ तक पहुँचती है, पारंपरिक खेती कुछ हजारों ज्यादा से ज्यादा एक दो लाख में संभव

• औषधीय,सुगंधीय पौधों के सक्रिय तत्व मिट्टी और जलवायु से 30 से 200 प्रतिशत तक बदलते हैं

• खुले खेत का पालक 10 से 20 रुपये प्रति किलो जबकि नियंत्रित प्रणाली में 60 से 120 रुपये तक

• यह तकनीक व्यापक समाधान नहीं बल्कि सीमित वर्ग की विशेष खेती/स्टेटस सिंबल बनती जा रही है

कृषि के इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि मनुष्य ने प्रकृति को सुधारने, नियंत्रित करने का दावा किया हो. हरित क्रांति से लेकर रासायनिक उर्वरकों तक और  पालीहाउस के बाद अब हाइड्रोपोनिक्स तक, हर दौर में यह विश्वास दोहराया गया है कि हम प्रकृति से बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं. आज कहा जा रहा है कि खेती के लिए अब मिट्टी की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है और केवल घोल में घुले सत्रह तत्व ही पर्याप्त हैं. खेतों की जगह पाइप, टंकियाँ और कृत्रिम रोशनी ले सकती हैं. प्रश्न यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह पर्याप्त है और क्या यह आवश्यक है.

मैं विज्ञान का विद्यार्थी और समर्थक रहा हूँ. हमने अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाया और निरंतर प्रयोग किए. 'माँ दंतेश्वरी काली मिर्च-16 जैसी किस्म विकसित की जिसे दक्षिण भारत से निकालकर मध्य और उत्तरी भारत में स्थापित किया. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमने प्रकृति के साथ संवाद बनाए रखा. प्रकृति किसी सीईओ के आदेश पर चलने वाली प्रयोगशाला नहीं है. वह समय लेती है पर स्थायित्व देती है. जब भी हमने संतुलन तोड़ा है तब उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं.

पौधा केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का समीकरण नहीं है. मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्मजीव, फंजाई और बैक्टीरिया मिलकर एक जटिल जीवंत तंत्र बनाते हैं. यही तंत्र पौधों के स्वाद, पोषण और औषधीय गुणों को निर्धारित करता है. अश्वगंधा, तुलसी या सर्पगंधा जैसे पौधों में जरूरी सक्रिय औषधीय तत्व मिट्टी और जलवायु के अनुसार बदलते हैं. कई बार यह अंतर तीस से दो सौ प्रतिशत तक पहुँच जाता है. यदि हम केवल नियंत्रित घोल से किसी एक आवश्यक तत्व को बढ़ाने का प्रयास करें तो अन्य तत्वों के असंतुलन का खतरा स्वाभाविक है.

इसी बीच एक और प्रवृत्ति तेजी से उभरी है जो अधिक चिंताजनक है. सोशल मीडिया पर ऐसे उदाहरणों की बाढ़ आ गई है जिनमें बताया जाता है कि अमुक ने 50 लाख सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर माइक्रोग्रीन्स या हाइड्रोपोनिक्स से एक वर्ष में करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया. यह कथाएँ प्रेरणा से अधिक भ्रम पैदा कर रही हैं. दुखद यह है कि इन्हें वही मंच बढ़ा रहे हैं जो स्वयं को कृषि का विश्वसनीय स्रोत बताते हैं. किसान और खेती में अपना आगामी भविष्य देखने वाला युवा इन्हें सच मानकर दिशा तय करते हैं और यहीं से उनका भटकाव शुरू हो जाता है. यह हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य लिए, इस देश की खेती के भविष्य के लिए ,और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी खतरनाक है.

इसके साथ ही इनके द्वारा इस तरह की  रातों-रात करोड़ों कमा कर देने वाली नई नई खेती का ऑनलाइन प्रशिक्षण का एक नया कारोबार शुरू कर दिया गया है. केवल कुछ हजार रुपये लेकर मोबाइल पर खेती सिखाने के दावे किए जा रहे हैं. माइक्रोग्रीन्स, हाइड्रोपोनिक्स , लाखों रुपए किलो वाली कीड़ाजड़ी, लाखों रुपए किलो वाली औषधि मशरूम, लाखों रुपए वाली केसर की खेती से लेकर स्पिरुलिना उगाने तक और बकरी पालन से लेकर मोती की खेती तक सब कुछ केवल कुछेक घंटों में सिखाने का वादा किया जाता है.रहा है. बिना खेत खलिहान के खेती सिखाने की यह प्रवृत्ति एक नई विडंबना है. इससे वास्तविक किसानों को कितना लाभ हो रहा है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह एक अलग तरह का व्यवसाय बन चुका है. और यह रातों-रात बिना मेहनत के पैसे कमाने के तरीकों में जुड़ गया है.

जब हम लागत पर आते तो हैं तो वास्तविकता और प्रचार के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है. एक एकड़ हाइड्रोपोनिक्स स्थापित करने में जहाँ भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, वहीं पारंपरिक खेती बहुत कम लागत में संभव है. यह अंतर केवल तकनीक का नहीं है बल्कि खेती की आत्मा का है. किसान धीरे धीरे उत्पादक से निवेशक में बदलता दिखाई देता है. खुले खेत में उगाया गया पालक जहाँ सामान्य लागत में तैयार हो जाता है वहीं मंहगी नियंत्रित प्रणाली में इसकी लागत कई गुना बढ़ जाती है. यह अलग बात है कि इस तरह से उगाए गए माइक्रोग्रीन्स को, इसमें उगाई गई सब्जियों को 'सुपरफूड' जैसे आकर्षक नामों से प्रचारित प्रसारित, आक्रामक विपणन प्रणाली के जरिए एलीट क्लास को महंगी दामों पर बेचने में सफल भी हो जाते हैं. यह वर्ग स्वास्थ्य के नाम पर पैसा खर्च करने में हिचकता भी नहीं है.

लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न  यह उठता है कि क्या यह मॉडल उस देश के लिए उपयुक्त है जहाँ की मुख्य आबादी लगभग 80 करोड़ परिवार अनुदान के 5- पांच किलो चावल और सस्ती खाद्य सामग्री पर निर्भर हैं.

इसी संदर्भ में प्रकृति आधारित नवाचारों की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो जाती है. जैसे कि मां दंतेश्वरी हर्बल समूह द्वारा बस्तर के कोंडागांव में विकसित नेचुरल ग्रीनहाउस इसका एक व्यावहारिक उदाहरण है. यह पेड़ों और प्राकृतिक संरचना पर आधारित है. इसकी लागत 40 लाख के पाली हाउस की तुलना में केवल₹1 लाख रुपए यानी कि अत्यंत कम है और यह अपने भीतर कई समाधान समाहित करता है. यह प्राकृतिक छाया देता है, पत्तियों से स्वतः हरी खाद बनती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और जल संचयन की प्रक्रिया भी साथ चलती है. यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में भी सक्षम है और बाहरी ऊर्जा पर निर्भरता कम करती है. सबसे महत्वपूर्ण यह कि यह किसान को प्रकृति के साथ जोड़ती है, उससे दूर नहीं करती. और इसके साथ ही प्रति एकड़ लाखों रुपए की सालाना आमदनी भी देती है.

इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक्स तथा नवीन कृषि तकनीकों को पूरी तरह नकारना भी उचित नहीं है. यह तकनीकें कुछ विशेष परिस्थितियों में निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती हैं , विशेषकर जहाँ भूमि और मिट्टी का अभाव हो या उच्च मूल्य की विशिष्ट फसलों की आवश्यकता हो. भविष्य में अंतरिक्ष में ,  चंद्रगृह अथवा मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की दशा में अत्यंत नियंत्रित वातावरण में इसकी उपयोगिता और बढ़ सकती है. इसलिए इन पर और शोध जरूरी है. लेकिन इसे कृषि का सार्वभौमिक समाधान बताना वास्तविकता से दूर है.

 विशेष रूप से भारत जैसे देश, जहां की प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुमान के अनुसार लगभग 2,813 डॉलर (भारतीय रुपये में लगभग ₹2.35 से ₹2.45 लाख के बीच) रहने का अनुमानित है और विश्व में हमें 150वें पायदान पर रखती है. यहां एक एकड़ पर करोड़ों रुपए निवेश की खेती का यह माडल फिलहाल तो गरीबों की बस्ती में लगाए गए मीना बाजार की तरह ही है.

 एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह बहस दरअसल मिट्टी और हाइड्रोपोनिक्स के बीच नहीं है. यह नियंत्रण और सह अस्तित्व के बीच की बहस है. यदि हम कृषि को केवल उत्पादन का माध्यम मानेंगे तो हम शायद उत्पादन की मात्रा भी  कुछ और बढ़ा लें, लेकिन यदि हम इसे प्रकृति के साथ संबंध के रूप में देखेंगे तभी हम स्थायित्व और गुणवत्ता दोनों को बचा पाएंगे. विज्ञान और परंपरा का संतुलित संवाद ही भविष्य का मार्ग है. संतुलन, विवेक और दूरदृष्टि ही सच्चे अर्थों में कृषि तथा पर्यावरण दोनों को सही दिशा दे सकते हैं. यही सच्चा विज्ञान है और यही सच्ची कृषि.

लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी कृषि तथा ग्रामीण अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं "अखिल भारतीय किसान महासंघ" (आईफा) के राष्ट्रीय संयोजक हैं.

लखनऊ में फ्रूट होराइज़न-2026 में सहभागिता करेंगे शिवराज सिंह चौहान, बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई ताकत

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KJ Staff

May 06, 04:02 May 06, 04:02

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन के लखनऊ प्रवास पर

• शिवराज सिंह की मौजूदगी में फल उत्पादक किसानों और निर्यातकों को मिलेगा बड़ा मंच, किसानों, वैज्ञानिकों और कारोबार जगत का होगा संगम

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 और 7 मई को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान  चौहान “फ्रूट होराइज़न 2026” से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह दो दिवसीय आयोजन देश में फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देना है।

6 मई को होटल रेनेसां, गोमतीनगर, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, आज देर शाम  शिवराज सिंह की प्रगतिशील निर्यातकों के साथ बैठक होगी, साथ ही निर्यातकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के साथ भी उनकी चर्चा होगी। इस संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी।

7 मई को मुख्य कार्यक्रम आईसीएआर के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे से किसानों, पौधशाला से जुड़े लोगों और प्रसंस्करण क्षेत्र के हितधारकों के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का संवाद होगा। इसके बाद मुख्य सत्र होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह भी भाग लेंगे। कार्यक्रम के व्यापक एजेंडे में गुणवत्ता, निर्यात, वैल्यू एडिशन, जीरो रिजेक्शन, एफपीओ, एफपीसी और एसएचजी की भूमिका जैसे विषय भी शामिल हैं। यह आयोजन फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के रास्ते खोलने वाला है।

लखनऊ में होने वाला यह आयोजन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के फल क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

गन्ना किसानों की बढ़ेगी आमदनी! सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए ₹365 प्रति क्विंटल FRP किया तय

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KJ Staff

May 06, 03:05 May 06, 03:05

• सरकार का बड़ा किसान हितैषी फैसला, गन्ना किसानों को 2026-27 के लिए 365 रु. प्रति क्विंटल FRP- शिवराज सिंह चौहान

• प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम-शिवराज सिंह

• शिवराज सिंह चौहान बोले- किसान कल्याण के संकल्प के साथ केंद्र सरकार गन्ना उत्पादकों के साथ मजबूती से खड़ी हैं

• 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत-शिवराज सिंह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में बड़ा, संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लिया है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उत्पादन का बेहतर प्रतिफल दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चौहान ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि 10.25 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर पर 365 रु. प्रति क्विंटल FRP स्वीकृत किया गया है। साथ ही, 10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 3.56 रु. प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा, जबकि 10.25 प्रतिशत से कम रिकवरी पर इसी दर से FRP में कमी का प्रावधान है।

शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक अत्यंत मानवीय और किसान-पक्षीय निर्णय भी लिया है। जिन चीनी मिलों में रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम रहेगी, वहां भी किसानों के FRP में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338.30 रु. प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल मूल्य वृद्धि भर नहीं है, बल्कि किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान देने का संकल्प भी है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 182 रु. प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि घोषित FRP 365 रु. प्रति क्विंटल है, जो लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि नया FRP वर्तमान चीनी सत्र 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है।

चौहान ने कहा कि देश का चीनी क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिजनों के जीवनयापन से जुड़ा है। इसके साथ ही, चीनी मिलों तथा संबंधित गतिविधियों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को भी इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे किसानों की आय बढ़े, बकाया भुगतान में सुधार हो और कृषि क्षेत्र में भरोसा मजबूत हो। पिछले चीनी सत्र 2024-25 में देय 1,02,687 करोड़ रु. में से लगभग 1,02,209 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका था, यानी लगभग 99.5 प्रतिशत गन्ना बकाया भुगतान हो चुका था। वहीं, चालू चीनी सत्र 2025-26 में देय 1,12,740 करोड़ रु. में से लगभग 99,961 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका है, जो लगभग 88.6 प्रतिशत है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह निर्णय किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब और किसान के उत्थान के संकल्प को निरंतर धरातल पर उतार रही है, और गन्ना किसानों के लिए FRP में यह वृद्धि उसी संकल्प की एक मजबूत अभिव्यक्ति है।

मोदी सरकार का बड़ा निर्णय, कपास क्षेत्र के पुनरुद्धार की दिशा में 5659.22 करोड़ उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी

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KJ Staff

May 06, 02:42 May 06, 02:42

• मोदी सरकार का बड़ा निर्णय, कपास क्षेत्र के पुनरुद्धार की दिशा में 5659.22 करोड़ रु. का कपास उत्पादकता मिशन ऐतिहासिक कदम- शिवराज सिंह चौहान

• कपास उत्पादकता मिशन से किसानों की आय, उत्पादन और गुणवत्ता को मिलेगा नया बल- केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान

• शोध, तकनीक और विस्तार के दम पर कपास खेती में आएगा नया बदलाव- शिवराज सिंह

• 5F विजन को मिलेगी मजबूती, किसान से वस्त्र उद्योग तक बनेगी विकास की मजबूत कड़ी-शिवराज सिंह चौहान

• SCO सहयोग से खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित व्यापार और कृषि संरक्षण तंत्र होगा और मजबूत- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी स्वीकृति दी जाना तथा SCO सदस्य देशों के साथ कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार, प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी सहयोग (पौधों की सुरक्षा के नियम) से जुड़े समझौते को स्वीकृति मिलना, किसानों, कृषि अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है।  शिवराज सिंह ने कहा कि यह पहल एक ओर कपास किसानों को आधुनिक अनुसंधान, नई तकनीकों और बेहतर उत्पादन प्रणाली से जोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित कृषि व्यापार, कीट-जोखिम में कमी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती देगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री  मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दिया जाना देश के कपास किसानों के लिए अत्यंत सुखद, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी निर्णय है। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है और 114.47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होने के कारण यह क्षेत्र लाखों किसानों की आजीविका और देश के वस्त्र उद्योग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चौहान ने कहा कि कपास क्षेत्र लंबे समय से कम उत्पादकता, वर्षा आधारित खेती, पिंक बॉलवर्म के प्रतिरोध, जलवायु जोखिम, मृदा क्षरण, कृषि प्रबंधन की कमजोरियों, गुणवत्तापूर्ण आदानों की सीमित उपलब्धता और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन में गिरावट और खपत तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर यह स्पष्ट करता है कि कपास क्षेत्र में व्यापक, संगठित और वैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादकता मिशन इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि किसानों की आय बढ़े, गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो और भारत का पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र फिर से सशक्त बन सके।

शिवराज सिंह ने बताया कि यह मिशन वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत 5F दृष्टिकोण- फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के अनुरूप देश को खेती से उद्योग तक एक मजबूत और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला प्रदान करेगा।  चौहान ने बताया कि मिशन के लिए कुल 5659.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहला प्रमुख घटक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों सहित रणनीतिक उपायों के माध्यम से कपास की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (DARE) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि DARE के तहत 555.05 करोड़ रु. की लागत से अनुसंधान उपायों के माध्यम से कपास की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। इसके तहत 24 नई उच्च उपज देने वाली, जलवायु-प्रतिरोधी कपास किस्मों और संकरों का विकास किया जाएगा, जिनमें कीट-प्रतिरोध, उच्च जिनिंग प्रतिशत, बेहतर उपज, रेशा गुणवत्ता, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ट्रांसजेनिक, टिलिंग, जीनोम एडिटिंग तथा क्षेत्र-विशिष्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, रंगीन और देसी कपास की किस्मों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि DA&FW के तहत 3804.17 करोड़ रु. की लागत से नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, कम अंतराल रोपण प्रणाली, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल किस्मों का प्रोत्साहन तथा एकीकृत फसल प्रबंधन जैसे उपायों को प्रदर्शनों के माध्यम से खेत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

चौहान ने बताया कि मिशन के प्रारंभिक चरण में 14 कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिलों में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और लगभग 32 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।  राज्य सरकारों और आईसीएआर के माध्यम से इसका क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नई तकनीक, बेहतर पद्धतियां और वैज्ञानिक सलाह सीधे किसानों तक पहुंचे।  चौहान ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य वर्तमान लगभग 440 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाकर वर्ष 2031 तक 755 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर करना तथा वर्तमान 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 2031 तक 498 लाख गांठों का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह लक्ष्य न केवल कपास उत्पादन को नई ऊंचाई देगा, बल्कि देश के वस्त्र उद्योग को गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की स्थिर उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SCO सदस्य देशों के साथ हुए समझौते को स्वीकृति मिलना भी कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार को सुगम बनाना तथा कृषि व्यापार में संभावित कीट प्रकोप को कम करने हेतु प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी उपायों को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत सदस्य देश प्लांट क्वारंटीन सिस्टम को बेहतर बनाने, सूचना एवं अनुभव साझा करने, क्षमता-निर्माण, तकनीकी सहयोग, अनुसंधान, नियामक प्रणालियों में सहयोग, कीट मुक्त क्षेत्र संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान तथा संयुक्त कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, कॉन्फ्रेंस, जागरूकता कार्यक्रम और फील्ड अभ्यास आयोजित करेंगे। इससे कृषि सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी, व्यापारिक विश्वास बढ़ेगा और लंबे समय तक क्षेत्रीय सहयोग को नया आयाम मिलेगा।

चौहान ने कहा कि एक ओर कपास उत्पादकता मिशन किसानों को अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक आय की दिशा में आगे बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर SCO सहयोग कृषि व्यापार को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का हर निर्णय किसान कल्याण, कृषि उन्नति, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला है।

किसानों के लिए राहत की खबर! सूरजमुखी की सरकारी खरीद मंजूर, चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाया गया

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KJ Staff

May 06, 02:22 May 06, 02:22

कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. रबी सीजन 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों के हित में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सूरजमुखी खरीदी की व्यापक खरीद को मंजूरी दी गई है. इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता को मजबूती मिलेगी.

कर्नाटक में सूरजमुखी खरीद पर कितना मिलेगा MSP?

कर्नाटक के किसानों को रबी फसलों पर सही दाम दिए जाएंगे. यानी की केंन्द्र सरकार द्वारा लिए गए इस अहम फैसला लिया है कि किसानों को रबी 2026 सीजन के लिए 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद  की जाएगी और इस खरीद पर किसानों को लगभग ₹69.66 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा. सरकार का यह निर्णय किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाने और बाजारों में मूल्य गिरावट से बचाने के लिए उठाया गया है.

महाराष्ट्र में चना खरीद सीमा में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, ताकि किसानों को रबी सीजन के उपज पर सही दाम मिल सकें और इसी क्रम में किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है चना खरीद सीमा बढ़ाकर 8.19 लाख मीट्रिक टन कर दी है. इस खरीद पर किसानों को कुल ₹4,816.80 करोड़ का MSP भुगतान किया जाएगा. यह राशि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी.

किसानों को कुल कितनी MSP सुरक्षा मिलेगी?

केंद्र सरकार का यह अहम फैसला किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा. बता दें कि दोनों राज्यों को मिलाकर कुल ₹4,886.46 करोड़ से अधिक की MSP सुरक्षा प्रदान की जाएगी. सरकार के इस कदम से इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसान इन फसलों की बड़े पैमाने पर पैदावार करें.

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी. अक्सर देखा गया है कि फसल कटाई के समय बाजार में कीमतें गिर जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन PSS के माध्यम से सरकार सीधे किसानों से खरीद कर उन्हें तय MSP देती है, जिससे उनकी आय सुरक्षित रहती है.

लेखक: रवीना सिंह

कैबिनेट के बड़े फैसले! गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी, कपास मिशन के लिए करोड़ों की योजना को मंजूरी

ख़बरें

KJ Staff

May 06, 12:18 May 06, 12:18

देश के किसानों के हित में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए है, जिनका असर कृषि, उद्योग और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर एक साथ देखने को मिलेगा. साथ ही सरकार के इन निर्णय से किसानों की आय बढ़ने के अलावा, देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी. 

गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर

गन्ना किसानों के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. यह मूल्य 10.25% रिकवरी रेट के आधार पर निर्धारित किया गया है. यदि रिकवरी इससे अधिक होती है, तो किसानों को हर 0.1% की वृद्धि पर 3.56 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि रिकवरी 9.5% से नीचे चली जाती है, तब भी किसानों को 338.3 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा. यह निर्णय देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कपास क्षेत्र में बड़ा निवेश

सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5659 करोड़ रुपये की “मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी” योजना को मंजूरी दी है. बता दें यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी. इसका उद्देश्य कपास की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना है.

इस मिशन के तहत बेहतर बीज विकसित किए जाएंगे और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा और जिनिंग व प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार “कस्तूरी कॉटन भारत” ब्रांड के माध्यम से भारतीय कपास को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने की दिशा में भी काम कर रही है. इस सरकारी योजना के माध्यम से लगभग 32 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

सेमीकंडक्टर सेक्टर को मिलेगी मजबूती

सरकार ने भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा कदम उठाया है. साथ ही सरकार ने 3900 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली दो नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी है. सरकार का यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग को मजबूती देगा और आयात पर निर्भरता बेहद ही कम कर देगा, जिससे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.

समग्र विकास की दिशा में अहम कदम

सरकार के यह निर्णय केवल एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं है. कृषि से  लेकर हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर क्षेत्र में संतुलित निवेश किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

लेखक: रवीना सिंह

मौसम ने लिया यूर्टन! दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, IMD ने दी चेतावनी..

मौसम

KJ Staff

May 06, 11:14 May 06, 11:14

देशभर में मौसम करवट लें रहा है कई राज्यों में बारिश हो रही है, तो कहीं आंधी-तूफान आ रहे हैं. यानी की मई के महीने में लोगों को लू का सामना कम करना पड़ा. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ओलावृष्टि हुई. मौसम विभाग IMD ने 5 और 6 मई को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तेज़ हवाओं साथ आंधी-तूफ़ान होने की संभावना जताई है. आइए आगे इसी क्रम में जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

दिल्ली, पंजाब और यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर पश्चिम भारत में मौसम करवट लें चुका है और कई राज्यों में तेज बौछारें देखने को मिली. मौसम विभाग  IMD ने 10-11 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे राज्य के लोगों को तेज झुलसाती गर्मी से राहत मिलेगी.

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश-बर्फबारी की आशंका

पहाड़ी राज्यों में मानसून दस्तक दें चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग IMD ने 10-11 मई को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं-कहीं गरज, बिजली कड़कने के साथ कहीं-कहीं से लेकर मध्यम बारिश-बर्फ़बारी होने की संभावना है. वहीं, इन इलाकों में तेज़ हवाओं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से  60 किमी प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ चलने की आशंका है, जिससे तापमानन में 4-6°C की क्रमिक वृद्धि होने की पूरी संभावना है.

पश्चिम बंगाल, बिहार और अंडमान में तेज़ हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 से 9 तारीख के बीच और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 7 मई से 10 मई के बीच, गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की काफी व्यापक से व्यापक संभावना है.

इसके अलावा, IMD ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 और 6 तारीख को बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7 से 11 तारीख के बीच और झारखंड और ओडिशा में 6 मई से 11 मई के बीच गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की छिटपुट से काफी व्यापक आशंका है.

IMD की पश्चिमी राजस्थान में लू की चेतावनी

देशभर में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं  पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक में प्री-मानसून ने दस्तक दें दी है. इन क्षेत्रों में तेज बारिश को होना जारी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में लोगों को तेज भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 9 से 11 तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है.

लेखक: रवीना सिंह

टिकाऊ खेती की ओर कदम: बिहटा प्रखंड अंतर्गत मखदूमपुर गांव में हरी खाद एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर प्रशिक्षण

ख़बरें

KJ Staff

May 05, 05:56 May 05, 05:56

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा “उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर गहन अभियान” के अंतर्गत दिनांक 04 मई, 2026 को पटना जिले के बिहटा प्रखंड अंतर्गत मखदूमपुर गांव में जागरूकता-सह-ढैंचा बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 21 कृषकों ने भाग लिया। 

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी तथा अंततः किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन  के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ कार्बनिक स्रोतों जैसे गोबर की खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से दीर्घकालीन मृदा उर्वरता बनाए रखने पर बल दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. संतोष कुमार एवं डॉ. कुमारी शुभा ने किसानों के साथ संवाद करते हुए ढैंचा को हरी खाद फसल के रूप में अपनाने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ढैंचा मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित करता है तथा मृदा संरचना एवं जल धारण क्षमता में सुधार करता है। साथ ही किसानों को यह भी अवगत कराया गया कि ढैंचा की हरी खाद को मृदा में मिलाने से विशेषकर धान-आधारित फसल प्रणालियों में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के बीच ढैंचा बीजों का वितरण भी किया गया, ताकि वे अपने खेतों में हरी खाद पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। किसानों को नियमित मृदा परीक्षण एवं स्थान-विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई, जिससे उर्वरकों के अत्यधिक या असंतुलित उपयोग से बचते हुए पोषक तत्वों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यक्रम का समन्वयन कांत चौबे एवं सूरज कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की तथा सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराया। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।