भारत सरकार देश की 200 अन्य मंडियों को ई-नाम में शामिल करने की योजना बना रही है। कृषि सचिव एस.के पट्टनायक ने कहा कि मौजूदा सत्र में इन थोक मंडियों को ई-नाम में शामिल कर ऑनलाइन ट्रेड से जोड़ा जाएगा।
मौजूदा समय में लगभग 585 मंडियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार से जोड़ा जा चुका है। कृषि सचिव के अनुसार कई राज्यों एवं किसानों ने इस योजना के प्रति उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि मंडियों को तो इस सुविधा से जोड़ने का विचार है लेकिन इसके साथ ही इंटर-मंडी ( ऑनलाइन ट्रेडिंग) में और अधिक गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर होगा। इस दौरान हम और मंडियों को इस बीच जोड़ेंगे।
आंकडों के अनुसार 14 राज्यों के 73.5 लाख किसान, 53,153 कमीशन एजेंट और 1 लाख व्यापारी इस पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किए जा सके हैं।
सरकार का प्रयास है कि इस दौरान अधिक से अधिक मंडियों को इस ऑनलाइन मंडी से जोड़कर एक मार्केट ( बाजार) के अंतर्गत लाया जा सके। इसके तहत मंडियों को राज्य से बाहर भी मंडियों के संपर्क में लाया जा सकता है।
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